UP हर घर जल योजना 2026 — जल जीवन मिशन: 91.75% कवरेज, बुंदेलखंड-विंध्य पाइपलाइन, जल जाँच, JJM 2.0
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक विभागीय पोर्टल, राज्य बजट व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (उत्तर प्रदेश) की विज्ञप्तियाँ।
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संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन (हर घर जल) के तहत 18 जुलाई 2026 तक 267.20 लाख ग्रामीण परिवारों में से 245.15 लाख (91.75%) के घर में नल से जल पहुँच चुका है। 15 अगस्त 2019 को राज्य में केवल 5.16 लाख (1.93%) परिवारों के पास नल था, यानी मिशन में UP ने 239.99 लाख नए कनेक्शन दिए — किसी भी राज्य से अधिक। केंद्र-राज्य अंश 50:50 है, मिशन की अवधि दिसंबर 2028 (JJM 2.0) तक बढ़ी है और बुंदेलखंड-विंध्य की सतही जल परियोजनाएँ इसका सबसे चर्चित हिस्सा हैं।
संक्षिप्त उत्तर
| तथ्य | उत्तर (नवंबर 2026 तक) |
|---|---|
| मिशन की घोषणा | 15 अगस्त 2019 (स्वतंत्रता दिवस) — केंद्र का जल शक्ति मंत्रालय |
| लक्ष्य | हर ग्रामीण घर में क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) — 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, BIS:10500 गुणवत्ता |
| UP के कुल ग्रामीण परिवार | 267.20 लाख (18 जुलाई 2026 की रिपोर्ट) |
| शुरुआत में नल वाले परिवार (15 अगस्त 2019) | 5.16 लाख — केवल 1.93% |
| मिशन में दिए गए नए कनेक्शन | 239.99 लाख (89.82%) — देश में सर्वाधिक |
| वर्तमान कवरेज | 245.15 लाख परिवार — 91.75% |
| राष्ट्रीय कवरेज | 19.36 करोड़ में से 15.89 करोड़ (82.09%), 18 जुलाई 2026 |
| केंद्र : राज्य अंश (UP) | 50 : 50 |
| नई समय-सीमा | दिसंबर 2028 — केंद्रीय मंत्रिमंडल, 10 मार्च 2026 (JJM 2.0) |
| UP में क्रियान्वयन विभाग | नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग (राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन) |
| विंध्य परियोजनाओं का शिलान्यास | 22 नवंबर 2020 — मिर्ज़ापुर, सोनभद्र; ₹5,555.38 करोड़; 2,995 गाँव |
| बुंदेलखंड परियोजनाओं का शिलान्यास | फरवरी 2019 — सात जिले |
| शिकायत हेल्पलाइन | टोल-फ्री 1800-121-2164; "जल समाधान" पोर्टल/ऐप |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
UPPSC PCS मुख्य परीक्षा के UP विशेष प्रश्नपत्र में "पेयजल, स्वच्छता और ग्रामीण अवसंरचना" तथा "बुंदेलखंड का जल-संकट" बार-बार आने वाले विषय हैं। प्रारंभिक परीक्षा, UPSSSC PET, VDO और लेखपाल में मिशन की शुरुआत का वर्ष, 55 लीटर का मानक, केंद्र-राज्य अंश, FHTC का पूरा नाम और "हर घर जल" प्रमाणन जैसे सीधे प्रश्न बनते हैं। ग्राम विकास अधिकारी के लिए यह नौकरी का हिस्सा भी है — ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (पानी समिति) की बैठकें, ग्राम कार्य योजना और जलापूर्ति की निगरानी पंचायत स्तर पर ही होती है।
आवास, शौचालय, अटल भूजल और अमृत सरोवर का संक्षिप्त परिचय UP आवास, ग्रामीण और शहरी विकास योजनाएँ नोट में है; यह नोट केवल "हर घर जल" को गहराई से समझाता है — आँकड़े, बुंदेलखंड-विंध्य की पाइपलाइन, जल गुणवत्ता परीक्षण, सौर-आधारित योजनाएँ और JJM 2.0 के सुधार।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★
- UPPSC PCS प्रारंभिक — मिशन की तिथि, 55 lpcd, BIS:10500, 50:50 अंश, UP का कवरेज
- UPPSC PCS मुख्य — बुंदेलखंड-विंध्य की रणनीति, भूजल बनाम सतही जल, संचालन-रखरखाव की चुनौती, महिलाओं पर प्रभाव
- UPSSSC PET / VDO / लेखपाल — पानी समिति, FTK, हेल्पलाइन, "हर घर जल" ग्राम प्रमाणन
- UP Police / अन्य — "जल जीवन मिशन किस मंत्रालय की योजना है" जैसे एक-पंक्ति प्रश्न
प्रश्न कैसे आते हैं?
- मिशन की घोषणा की तिथि (15 अगस्त 2019) और नई समय-सीमा (दिसंबर 2028)
- सेवा-स्तर — 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, गुणवत्ता मानक BIS:10500
- केंद्र-राज्य अंश — सामान्य राज्य 50:50, पूर्वोत्तर-हिमालयी 90:10, बिना विधानसभा के UT 100%
- UP का आधार-वर्ष कवरेज (लगभग 2%) और वर्तमान कवरेज (लगभग 92%)
- विंध्य परियोजनाओं के जिले (मिर्ज़ापुर, सोनभद्र) और बुंदेलखंड के सात जिले
- JJM 2.0 के नए शब्द — सुजलम भारत, सुजल गाँव ID, जल अर्पण, जल उत्सव
3. जल जीवन मिशन क्या है?
हर घर जल योजना क्या है?
"हर घर जल" केंद्र के जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन मिशन (JJM) का नारा और लक्ष्य है — हर ग्रामीण परिवार को घर के भीतर नल से, पर्याप्त मात्रा में, तय गुणवत्ता का पानी नियमित और लंबे समय तक मिले। यह राज्यों के साथ साझेदारी में चलने वाली केंद्र प्रायोजित योजना है; उत्तर प्रदेश में इसे राज्य का नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग लागू करता है।
| मानक | अर्थ |
|---|---|
| FHTC | Functional Household Tap Connection — क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन; केवल पाइप लगना पर्याप्त नहीं, पानी नियमित आना चाहिए |
| मात्रा | न्यूनतम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (lpcd) |
| गुणवत्ता | भारतीय मानक ब्यूरो का पेयजल मानक BIS:10500 |
| नियमितता | "नियमित और दीर्घकालिक आधार पर" आपूर्ति — इसलिए संचालन-रखरखाव (O&M) मिशन का अभिन्न भाग |
| सामुदायिक भागीदारी | गाँव की पानी समिति योजना बनाती, निगरानी करती और बाद में संचालन सँभालती है; सामुदायिक अंशदान को मिशन ने "अनिवार्य" बताया है |
3.1 केंद्र और राज्य कितना पैसा देते हैं?
उत्तर प्रदेश जैसे सामान्य राज्यों में मिशन की लागत केंद्र और राज्य आधी-आधी (50:50) उठाते हैं। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर) तथा विधानसभा वाले UT के लिए अनुपात 90:10 है, और बिना विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों में 100% केंद्र। जल गुणवत्ता निगरानी (WQMS) और सहायक गतिविधियों के लिए सामान्य राज्यों में अलग अनुपात 60:40 है, और राज्य के आवंटन का अधिकतम 2% जल गुणवत्ता निगरानी पर खर्च किया जा सकता है।
Exam Trap: JJM का मुख्य अंश UP के लिए 50:50 है, 60:40 नहीं। 60:40 केवल सहायक/जल गुणवत्ता गतिविधियों का अनुपात है। अधिकांश अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं (जैसे आजीविका मिशन) में 60:40 होता है — इसी समानता से गलती होती है।
3.2 कुल परिव्यय कितना है?
2019-20 में मिशन का अनुमानित परिव्यय ₹3.60 लाख करोड़ था, जिसमें केंद्र का अंश ₹2.08 लाख करोड़। केंद्रीय बजट 2025-26 में मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा हुई। फिर 10 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने JJM 2.0 को स्वीकृति दी — कुल परिव्यय ₹8.69 लाख करोड़ और केंद्रीय सहायता ₹3.59 लाख करोड़ (यानी ₹1.51 लाख करोड़ अतिरिक्त केंद्रीय अंश), समय-सीमा दिसंबर 2028।
4. उत्तर प्रदेश की प्रगति — आँकड़ों में
UP में कितने घरों में नल से जल पहुँचा?
राज्यसभा में 27 जुलाई 2026 को दिए उत्तर (आँकड़े 18 जुलाई 2026 तक) के अनुसार UP के 267.20 लाख ग्रामीण परिवारों में से 245.15 लाख, यानी 91.75%, के घरों में नल से जल है। मिशन से पहले यह आँकड़ा मात्र 5.16 लाख (1.93%) था।
| संकेतक | उत्तर प्रदेश | भारत |
|---|---|---|
| कुल ग्रामीण परिवार | 267.20 लाख | 19.36 करोड़ |
| 15 अगस्त 2019 को नल वाले परिवार | 5.16 लाख (1.93%) | 3.23 करोड़ (16.71%) |
| मिशन में जोड़े गए कनेक्शन | 239.99 लाख (89.82%) | लगभग 12.66 करोड़ |
| वर्तमान में नल वाले परिवार | 245.15 लाख (91.75%) | लगभग 15.89 करोड़ (82.09%) |
| स्रोत तिथि | 18 जुलाई 2026 (JJM-IMIS) | राज्यसभा उत्तर, 27 जुलाई 2026 |
देश में स्थान: मिशन के दौरान जोड़े गए कनेक्शनों की संख्या में UP (239.99 लाख) सबसे आगे है; दूसरे स्थान पर बिहार (157.20 लाख) है। पर प्रतिशत कवरेज में UP (91.75%) उन राज्यों से पीछे है जो 100% कवरेज रिपोर्ट कर चुके हैं — जैसे हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, गोवा, हिमाचल प्रदेश।
Exam Trap: "कनेक्शन की संख्या में सबसे आगे" और "प्रतिशत कवरेज में सबसे आगे" अलग प्रश्न हैं। UP संख्या में प्रथम है, प्रतिशत में नहीं। पहला "हर घर जल" प्रमाणित राज्य गोवा है, UP नहीं।
4.1 UP की यात्रा — 2% से 92% तक
| समय | स्थिति (आधिकारिक विज्ञप्तियों के अनुसार) |
|---|---|
| 15 अगस्त 2019 | 5.16 लाख परिवार (लगभग 2%) के पास नल |
| अगस्त 2021 | 2.63 करोड़ ग्रामीण परिवार, 97 हज़ार से अधिक गाँव; 32 लाख (12.16%) के पास नल; 3,600 से अधिक गाँव "हर घर जल" |
| नवंबर 2021 | 34 लाख (12.87%) परिवार; राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति ने 11 नवंबर 2021 को ₹1,882 करोड़ की 735 योजनाएँ स्वीकृत कीं |
| 18 जुलाई 2026 | 245.15 लाख (91.75%) परिवार |
केंद्रीय आवंटन भी इसी गति से बढ़ा — 2019-20 में UP को ₹1,206 करोड़, 2020-21 में ₹2,571 करोड़ और 2021-22 में ₹10,870 करोड़ (लगभग चार गुना वृद्धि)। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग का जल एवं स्वच्छता के लिए बँधा (tied) अनुदान ग्रामीण स्थानीय निकायों को मिलता है — 2021-22 में UP के लिए ₹4,324 करोड़।
4.2 राज्य डैशबोर्ड के अनुसार योजनाओं की स्थिति
UP के आधिकारिक JJM डैशबोर्ड (नवंबर 2026 में देखा गया) के अनुसार राज्य के 85,082 गाँव जल जीवन मिशन की 36,374 पेयजल योजनाओं से आच्छादित हैं, और 10,702 गाँव जल निगम की पुरानी पाइप योजनाओं से।
| श्रेणी | योजनाएँ | गाँव |
|---|---|---|
| संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) में | 11,372 | 25,427 |
| ट्रायल रन में | 5,991 | 12,637 |
| निर्माणाधीन | 19,011 | 47,639 |
| डायरेक्ट पंपिंग से आपूर्ति | 7,440 | 13,891 |
| कुल JJM | 36,374 | 85,082 |
- पाइपलाइन: 5,64,379 किमी के लक्ष्य में से 5,25,067 किमी (93.03%) बिछ चुकी है।
- ढाँचा: 38,943 ट्यूबवेल में से 38,568 (99.04%) और 39,961 ओवरहेड टैंक (OHT) में से 23,049 (57.68%) पूरे; क्लोरीनेशन प्रणाली 70.37% पूरी।
- दस वर्ष का O&M: निर्माण के बाद अगले 10 वर्ष तक योजना का संचालन और रखरखाव वही एजेंसी करेगी जिसने उसे बनाया।
- पुरानी योजनाएँ: जल निगम की 10,702 गाँवों वाली योजनाओं में से 9,702 गाँव पंचायती राज विभाग को हस्तांतरित किए जा चुके हैं।
डायरेक्ट पंपिंग का अर्थ है — टंकी (OHT) बनने से पहले नलकूप से सीधे पाइपलाइन में पानी देना, ताकि निर्माण पूरा होने तक भी गाँव को पानी मिलता रहे। इसीलिए "निर्माणाधीन" और "पानी मिल रहा है" दोनों स्थितियाँ साथ-साथ हो सकती हैं।
5. बुंदेलखंड और विंध्य — सतही जल आधारित पाइपलाइन
बुंदेलखंड और विंध्य में हर घर जल क्यों अलग है?
UP की अधिकांश ग्रामीण योजनाएँ भूजल (नलकूप) पर आधारित हैं, पर बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में कठोर चट्टानी भू-भाग, गिरता भूजल-स्तर और गर्मियों का गंभीर संकट इस मॉडल को कठिन बनाते हैं। इसलिए यहाँ नदियों, बाँधों और जलाशयों के सतही जल को शोधित कर बड़ी "ग्राम समूह" (multi-village) पाइप योजनाओं से सैकड़ों गाँवों तक पहुँचाया जा रहा है।
| बिंदु | बुंदेलखंड | विंध्य (विंध्याचल) |
|---|---|---|
| जिले | झाँसी, महोबा, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बाँदा, चित्रकूट (7) | मिर्ज़ापुर, सोनभद्र (2) |
| शिलान्यास | फरवरी 2019 — प्रधानमंत्री | 22 नवंबर 2020 — प्रधानमंत्री (वीडियो कॉन्फ्रेंस से) |
| पैमाना | सात जिलों की ग्राम समूह पाइप पेयजल योजनाएँ | 2,995 गाँवों के सभी ग्रामीण घर; लगभग 42 लाख आबादी |
| लागत | अलग-अलग जिला योजनाएँ | अनुमानित ₹5,555.38 करोड़; 24 माह में पूरा करने की योजना |
| संयुक्त लक्ष्य (नवंबर 2021 की विज्ञप्ति) | दोनों क्षेत्रों में लगभग 18.88 लाख परिवार | कुल 6,742 गाँव; तब भौतिक प्रगति लगभग 50% |
विंध्य परियोजनाओं के शिलान्यास के समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि अनेक नदियों के बावजूद विंध्याचल और बुंदेलखंड "सबसे प्यासे और सूखा-प्रभावित" क्षेत्र माने जाते रहे और यहाँ से पलायन हुआ। विंध्य के सभी लाभार्थी गाँवों में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति / पानी समिति गठित की गई, जिसे आगे संचालन-रखरखाव की ज़िम्मेदारी लेनी है।
बुंदेलखंड की भू-आकृति और जल-संकट के कारण UP का क्षेत्रीय भूगोल: तराई, दोआब, बुंदेलखंड में, यहाँ की नदियाँ (बेतवा, केन, धसान) UP की नदियाँ, झीलें और वन्य जीव में, और सिंचाई के बाँध UP की सिंचाई परियोजनाएँ और नहरें नोट में देखें।
Exam Trap: विंध्य क्षेत्र की परियोजनाएँ मिर्ज़ापुर और सोनभद्र की हैं — चंदौली या प्रयागराज की नहीं। शिलान्यास 22 नवंबर 2020 को हुआ, जबकि बुंदेलखंड का फरवरी 2019 में। ₹5,555.38 करोड़ केवल विंध्य परियोजनाओं की लागत है।
5.1 मुख्य परीक्षा दृष्टि — सतही जल मॉडल के लाभ और जोखिम
- लाभ: भूजल पर दबाव घटता है; फ्लोराइड-प्रभावित भूजल की जगह शोधित सतही जल मिलता है; एक ही शोधन संयंत्र से बड़ी आबादी को समान गुणवत्ता का पानी।
- जोखिम: लंबी पाइपलाइन में रिसाव और टूट-फूट, बिजली पर निर्भरता, गर्मियों में जलाशय का स्तर घटना, और गाँव के अंतिम छोर तक पर्याप्त दबाव बनाए रखना।
- समाधान: स्रोत-स्थिरता (वर्षा-जल संचयन, अमृत सरोवर, चेकडैम), सौर ऊर्जा से पंपिंग, सेंसर-आधारित निगरानी और पंचायत-स्तर पर उपयोगकर्ता शुल्क से रखरखाव।
बुंदेलखंड के सूखे और बाढ़-सूखा प्रबंधन का संदर्भ UP की आपदाएँ: बाढ़, सूखा, वज्रपात नोट में है, और जल संरक्षण की राज्य योजनाएँ UP वृक्षारोपण, पर्यावरण और जल संरक्षण योजनाएँ में।
6. जल गुणवत्ता परीक्षण — FTK, प्रयोगशालाएँ और प्रभावित गाँव
गाँव में पानी की जाँच कौन करता है?
मिशन के तहत हर गाँव की 5 महिलाओं को फील्ड टेस्ट किट (FTK) से पानी की जाँच का प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि स्रोत और नल दोनों पर नियमित, स्वतंत्र परीक्षण हो सके। FTK और H2S शीशियों से रासायनिक (क्लोराइड सहित) और जीवाणु-संबंधी जाँच होती है; विस्तृत परीक्षण जिला और राज्य स्तर की प्रयोगशालाओं में होता है।
- प्रयोगशालाएँ: जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को उन्नत कर आम जनता के लिए भी खोला गया है, जहाँ कोई भी व्यक्ति नाममात्र शुल्क पर अपना नमूना जँचवा सकता है।
- NABL मान्यता: प्रयोगशालाओं की NABL मान्यता/पहचान का खर्च भी जल गुणवत्ता निगरानी (2% प्रावधान) से होता है।
- राष्ट्रीय पैमाना: 2023-24 में देशभर में 1.83 करोड़ से अधिक और 2024-25 (17 मार्च 2025 तक) में 1.67 करोड़ से अधिक नमूने (प्रयोगशाला + FTK) जाँचे गए।
- UP में: राज्य डैशबोर्ड के अनुसार सभी जल स्रोतों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और नल कनेक्शनों के नमूनों की जाँच प्रयोगशाला, FTK और IoT-आधारित सेंसर से नियमित रूप से हो रही है; निर्माण-सामग्री की जाँच तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसी (TPIA) करती है।
6.1 आर्सेनिक, फ्लोराइड और JE/AES प्रभावित गाँव
भारत सरकार ने 2016 में जिन गुणवत्ता-प्रभावित गाँवों की पहचान की थी, उन सबको UP में पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित किया गया है:
| समस्या | जिले | प्रभावित गाँव | कार्य पूर्ण (राज्य डैशबोर्ड) |
|---|---|---|---|
| आर्सेनिक | 20 | 738 | 605 |
| फ्लोराइड | 53 | 1,460 | 1,064 |
| JE/AES (जापानी इंसेफेलाइटिस / एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम) | 36 | 1,146 | 1,078 |
शेष गाँवों में कार्य प्रगति पर है। JE/AES प्रभावित गाँवों को प्राथमिकता इसलिए दी गई क्योंकि दूषित पानी से फैलने वाले रोग ग्रामीण बच्चों के लिए सबसे बड़ा ख़तरा रहे हैं। विंध्य परियोजनाओं के शिलान्यास पर प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि नल-जल से हैजा, टाइफाइड और इंसेफेलाइटिस जैसे रोगों में कमी आ रही है।
Exam Trap: FTK से जाँच के लिए हर गाँव की 5 महिलाएँ प्रशिक्षित की जाती हैं — "5 पुरुष" या "1 आशा कार्यकर्ता" नहीं। गुणवत्ता का मानक BIS:10500 है; WHO या ISO मानक विकल्प में आएँ तो न चुनें। आर्सेनिक-प्रभावित गाँव 20 जिलों में हैं, फ्लोराइड-प्रभावित 53 जिलों में — दोनों संख्याएँ न मिलाएँ।
7. सौर-आधारित योजनाएँ और तकनीक
UP की कितनी जल योजनाएँ सौर ऊर्जा से चलती हैं?
राज्य डैशबोर्ड के अनुसार JJM की 36,374 में से 32,964 योजनाएँ सौर-आधारित हैं, जिनसे 65,832 गाँव लाभान्वित हैं। 1.08 गीगावाट ऊर्जा माँग के सापेक्ष 0.97 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित है, जिससे प्रति वर्ष लगभग ₹1,508 करोड़ बिजली बिल की बचत और लगभग 14.6 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी का अनुमान है।
- सौर पंपिंग का तर्क: बिजली कटौती से जलापूर्ति बाधित न हो और पंचायत पर बिजली बिल का बोझ घटे — यही ग्रामीण योजनाओं का सबसे बड़ा O&M खर्च होता है।
- ऑटोमेशन: योजनाओं में सेंसर और ऑनलाइन निगरानी जोड़ी जा रही है। 2021 में बागपत जिले के 10 गाँवों को केंद्र की "ग्रैंड टेक्नोलॉजी चैलेंज" के तहत "ऑनलाइन मापन एवं निगरानी प्रणाली" के लिए चुना गया था, जो आपूर्ति रुकने पर अलर्ट भेजती है।
- मोबाइल ऐप: विभाग के आधिकारिक ऐप "जल सारथी" (सेवाएँ और जानकारी) और "जल समाधान" (शिकायत) हैं।
UP की सौर ऊर्जा नीति और सोलर पंप योजनाओं के लिए PM सूर्य घर UP सब्सिडी व सौर नीति 2022 नोट देखें।
8. पात्रता, लाभ और कनेक्शन मिलने की प्रक्रिया
हर घर जल योजना में कौन पात्र है?
उत्तर प्रदेश का हर ग्रामीण परिवार पात्र है — मिशन में आय, जाति या BPL जैसी कोई शर्त नहीं है। कनेक्शन व्यक्तिगत आवेदन से अधिक गाँव की योजना से मिलता है: जब किसी गाँव की पेयजल योजना स्वीकृत होकर बनती है, तो उस गाँव के सभी घर उसमें शामिल किए जाते हैं।
| बिंदु | प्रावधान |
|---|---|
| कौन पात्र | सभी ग्रामीण परिवार; साथ ही ग्रामीण विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र (संस्थागत नल कनेक्शन) |
| आय/जाति सीमा | कोई नहीं — सार्वभौमिक (universal) योजना |
| लाभ | घर के भीतर नल; न्यूनतम 55 lpcd; BIS:10500 गुणवत्ता; नियमित आपूर्ति |
| प्रत्यक्ष नकद लाभ | नहीं — यह अवसंरचना और सेवा योजना है, DBT नहीं |
| राशि और किस्तें | परिवार को कोई किस्त नहीं; केंद्र राज्य को किस्तों में अनुदान जारी करता है और राज्य अपना 50% अंश मिलाता है (उदा. 2021-22 में UP का केंद्रीय आवंटन ₹10,870 करोड़, पहली किस्त ₹2,400 करोड़) |
| योजना स्वीकृति | राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (SLSSC), जिसमें राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का नामित सदस्य भी होता है |
8.1 कौन पात्र नहीं / किस पर लागू नहीं
- शहरी क्षेत्र: नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के घर JJM (ग्रामीण) में नहीं आते; शहरों के लिए AMRUT जैसी शहरी योजनाएँ हैं।
- निजी बोरिंग या सबमर्सिबल: अपने निजी नलकूप पर व्यक्तिगत अनुदान का प्रावधान JJM में नहीं है — मिशन सामुदायिक पाइप योजना से कनेक्शन देता है।
- पहले से क्रियाशील नल वाले घर: जिनके पास 2019 से पहले से नल-जल था (UP में 5.16 लाख), वे "नए कनेक्शन" में नहीं गिने जाते; पुरानी योजनाओं की मरम्मत/उन्नयन अलग श्रेणी है।
8.2 कनेक्शन और शिकायत की प्रक्रिया (स्टेप-बाय-स्टेप)
- ग्राम सभा और पानी समिति: गाँव में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC / पानी समिति) गठित होती है।
- ग्राम कार्य योजना (VAP): समिति गाँव के सभी घरों, स्रोत और ज़रूरतों को शामिल कर कार्य योजना बनाती है; राज्य डैशबोर्ड पर VAP और पानी समितियों की प्रगति अलग दर्ज होती है।
- योजना की स्वीकृति: जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) और राज्य की SLSSC योजना स्वीकृत करते हैं।
- निर्माण और कनेक्शन: एजेंसी पाइपलाइन, टंकी और घरेलू नल लगाती है; घर का विवरण योजना में दर्ज होता है।
- ट्रायल रन और हस्तांतरण: जुलाई 2026 में जारी "समुदाय-प्रबंधित पाइप जल प्रणाली हैंडबुक" ("जल अर्पण" पहल) के अनुसार पंचायत/पानी समिति की भागीदारी में 15 दिन का ट्रायल रन अनिवार्य है, फिर योजना समुदाय को सौंपी जाती है।
- शिकायत: नल न लगे, पानी न आए या सड़क टूटी हो तो टोल-फ्री 1800-121-2164 पर फ़ोन करें या "जल समाधान" पोर्टल/ऐप पर शिकायत दर्ज करें। राज्य डैशबोर्ड के अनुसार अब तक दर्ज 2,34,900 शिकायतों/सुझावों में से 2,11,143 का निस्तारण हो चुका है।
- स्थिति देखें: गाँव-वार स्थिति JJM उत्तर प्रदेश डैशबोर्ड (ग्राम, जिला, विधानसभा व संसदीय क्षेत्र वार) और केंद्र के JJM राष्ट्रीय डैशबोर्ड पर; गाँव के पानी की गुणवत्ता उसके "Citizen Corner" में देखी जा सकती है।
8.3 आवश्यक दस्तावेज़ / जानकारी
JJM में परिवार के लिए कोई अलग आवेदन-पत्र निर्धारित नहीं है, क्योंकि कनेक्शन गाँव की योजना से मिलता है। शिकायत या स्थिति जानने के लिए ये जानकारी तैयार रखें:
- जिला, विकास खंड, ग्राम पंचायत और राजस्व गाँव का नाम
- परिवार के मुखिया का नाम और सक्रिय मोबाइल नंबर (शिकायत की सूचना के लिए)
- समस्या का प्रकार — कनेक्शन नहीं, आपूर्ति बंद, कम दबाव, गंदा पानी, सड़क मरम्मत
- गुणवत्ता की शिकायत हो तो नमूना जाँच के लिए निकटतम जल परीक्षण प्रयोगशाला की जानकारी
Exam Trap: JJM DBT योजना नहीं है — परिवार को नकद राशि नहीं मिलती। "हर घर जल योजना में ₹X की किस्त मिलती है" जैसा कथन गलत है। कनेक्शन के नाम पर पैसे माँगने वालों की शिकायत भी हेल्पलाइन पर करें।
9. JJM 2.0 — दिसंबर 2028 तक का नया ढाँचा
जल जीवन मिशन 2.0 में क्या नया है?
10 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन को "ढाँचा बनाने" से "सेवा देने" (service delivery) की ओर मोड़ते हुए JJM 2.0 स्वीकृत किया। लक्ष्य — दिसंबर 2028 तक देश के सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण घरों को नल-जल और सभी ग्राम पंचायतों का "हर घर जल" प्रमाणन।
| नया शब्द / सुधार | अर्थ |
|---|---|
| सुजलम भारत | एकसमान राष्ट्रीय डिजिटल ढाँचा — स्रोत से नल तक पूरी जलापूर्ति प्रणाली का डिजिटल मानचित्र |
| सुजल गाँव / सेवा क्षेत्र ID | हर गाँव को एक विशिष्ट पहचान संख्या |
| जल अर्पण | योजना के चालू होने और पंचायत/पानी समिति को औपचारिक हस्तांतरण का सामुदायिक सार्वजनिक आयोजन |
| जल उत्सव | वार्षिक, समुदाय-संचालित रखरखाव और समीक्षा का आयोजन |
| "हर घर जल" प्रमाणन की नई शर्त | ग्राम पंचायत तभी स्वयं को "हर घर जल" घोषित करेगी जब राज्य ने गाँव के भीतर O&M व्यवस्था स्थापित कर दी हो |
| CIRP | हर राज्य/UT की "व्यापक कार्यान्वयन एवं सुधार योजना" — योजना, प्राथमिकता, फंड आवंटन और निगरानी का मुख्य ढाँचा |
| O&M नीति | राज्यों को सलाह — योजनाएँ पंचायत/VWSC को सौंपें, उन्हें उपयोगकर्ता शुल्क लेने का अधिकार दें और शुल्क वसूली में महिला स्वयं सहायता समूहों को जोड़ें |
उत्तर प्रदेश के डैशबोर्ड पर भी स्पष्ट लिखा है कि मिशन की समय-सीमा, जो पहले मार्च 2024 थी, अब दिसंबर 2028 तक बढ़ा दी गई है और निर्माणाधीन गाँवों में काम इसी अवधि में पूरा करना लक्षित है।
Exam Trap: मूल समय-सीमा 2024 थी; बजट 2025-26 में "2028 तक" की घोषणा हुई; मंत्रिमंडल ने 10 मार्च 2026 को JJM 2.0 के साथ दिसंबर 2028 तय किया। परिव्यय ₹3.60 लाख करोड़ से बढ़कर ₹8.69 लाख करोड़ — केंद्रीय अंश ₹2.08 से ₹3.59 लाख करोड़।
10. पंचायत, महिलाएँ और समुदाय की भूमिका
पेयजल संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची (73वाँ संशोधन) में पंचायतों के विषयों में शामिल है, और "पानी" राज्य का विषय है। इसलिए JJM में योजना बनाने, स्वीकृत करने, लागू करने और चलाने की ज़िम्मेदारी राज्य की है; केंद्र तकनीकी और वित्तीय सहायता देता है। गाँव के स्तर पर ग्राम पंचायत की उप-समिति — पानी समिति — ही असली मालिक है।
- पानी समिति: योजना बनाना, निर्माण की निगरानी, ट्रायल रन में भागीदारी, बाद में उपयोगकर्ता शुल्क और मरम्मत।
- महिलाएँ: FTK से जल परीक्षण (हर गाँव 5 महिलाएँ), शुल्क वसूली में SHG — इसका विस्तार UPSRLM — स्वयं सहायता समूह, BC सखी और लखपति दीदी नोट में।
- स्थानीय कौशल: राजमिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर और मोटर मैकेनिक की माँग — ग्रामीण रोज़गार का नया स्रोत।
- साझेदार संस्थाएँ: 2021 में UNOPS बुंदेलखंड, विंध्याचल, प्रयागराज और कौशांबी के लगभग 140 गाँवों में, आगा खाँ फाउंडेशन लखनऊ-सीतापुर के 40 गाँवों में और टाटा ट्रस्ट बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती के 200 गाँवों में समुदाय के साथ काम कर रहे थे।
पंचायतों की संरचना और ग्यारहवीं अनुसूची के विषयों के लिए UP पंचायती राज और नगरीय निकाय प्रशासन नोट पढ़ें।
10.1 मिशन का प्रभाव — राष्ट्रीय अध्ययन
मार्च 2026 की मंत्रिमंडलीय विज्ञप्ति में उद्धृत अध्ययनों के अनुसार — SBI रिसर्च: JJM से लगभग 9 करोड़ महिलाओं को पानी ढोने से मुक्ति; WHO: प्रतिदिन लगभग 5.5 करोड़ घंटे की बचत और लगभग 4 लाख डायरिया-मौतों की रोकथाम की क्षमता; नोबेल विजेता प्रो. माइकल क्रेमर: पाँच वर्ष से कम आयु की मृत्यु-दर में लगभग 30% कमी की संभावना; IIM बेंगलुरु और ILO: लगभग 59.9 लाख प्रत्यक्ष और 2.2 करोड़ अप्रत्यक्ष व्यक्ति-वर्ष रोज़गार की क्षमता।
11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: घोषणा बनाम दिशानिर्देश
मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 को हुई; केंद्र प्रायोजित योजना है, मंत्रालय — जल शक्ति।
Trap 2: 55 lpcd
न्यूनतम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन — 40 या 70 नहीं। गुणवत्ता BIS:10500।
Trap 3: फंडिंग अनुपात
UP जैसे सामान्य राज्य 50:50; पूर्वोत्तर-हिमालयी 90:10; बिना विधानसभा के UT 100%; जल गुणवत्ता/सहायक गतिविधियाँ सामान्य राज्यों में 60:40।
Trap 4: UP का आधार और वर्तमान
2019 में 5.16 लाख (1.93%); 18 जुलाई 2026 को 245.15 लाख (91.75%)।
Trap 5: संख्या बनाम प्रतिशत
मिशन में सबसे अधिक नए कनेक्शन UP ने दिए (239.99 लाख); प्रतिशत में कई राज्य 100% पर हैं। पहला प्रमाणित "हर घर जल" राज्य गोवा।
Trap 6: विंध्य के जिले
मिर्ज़ापुर और सोनभद्र; 22 नवंबर 2020; ₹5,555.38 करोड़; 2,995 गाँव; लगभग 42 लाख आबादी।
Trap 7: बुंदेलखंड के सात जिले
झाँसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बाँदा, चित्रकूट — शिलान्यास फरवरी 2019।
Trap 8: JJM 2.0 की तिथियाँ
मंत्रिमंडल 10 मार्च 2026; अवधि दिसंबर 2028; परिव्यय ₹8.69 लाख करोड़।
Trap 9: JJM बनाम AMRUT बनाम अटल भूजल
JJM — ग्रामीण नल-जल; AMRUT — शहरी जलापूर्ति; अटल भूजल — भूजल प्रबंधन (सात राज्य)।
Trap 10: DBT नहीं
JJM में परिवार को नकद राशि या किस्त नहीं मिलती; कनेक्शन गाँव की योजना से मिलता है।
12. Most-Asked रिवीज़न तालिका (25 तथ्य)
| # | तथ्य | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | JJM की घोषणा | 15 अगस्त 2019 |
| 2 | केंद्रीय मंत्रालय | जल शक्ति मंत्रालय |
| 3 | FHTC का पूरा नाम | Functional Household Tap Connection |
| 4 | सेवा-स्तर | 55 lpcd |
| 5 | गुणवत्ता मानक | BIS:10500 |
| 6 | UP में केंद्र:राज्य अंश | 50:50 |
| 7 | UP के ग्रामीण परिवार | 267.20 लाख |
| 8 | UP — 2019 का कवरेज | 5.16 लाख (1.93%) |
| 9 | UP — नए कनेक्शन | 239.99 लाख |
| 10 | UP — वर्तमान कवरेज | 91.75% (18 जुलाई 2026) |
| 11 | राष्ट्रीय कवरेज | 82.09% (15.89 करोड़) |
| 12 | UP का क्रियान्वयन विभाग | नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग |
| 13 | विंध्य शिलान्यास | 22 नवंबर 2020 |
| 14 | विंध्य लागत | ₹5,555.38 करोड़ |
| 15 | विंध्य के गाँव | 2,995 |
| 16 | बुंदेलखंड शिलान्यास | फरवरी 2019 (7 जिले) |
| 17 | FTK प्रशिक्षण | हर गाँव 5 महिलाएँ |
| 18 | JJM योजनाएँ (UP) | 36,374 योजनाएँ, 85,082 गाँव |
| 19 | सौर-आधारित योजनाएँ | 32,964 (65,832 गाँव) |
| 20 | स्थापित सौर क्षमता | 0.97 गीगावाट |
| 21 | O&M अवधि (निर्माता एजेंसी) | 10 वर्ष |
| 22 | शिकायत हेल्पलाइन | 1800-121-2164 |
| 23 | JJM 2.0 स्वीकृति | 10 मार्च 2026 |
| 24 | नई समय-सीमा | दिसंबर 2028 |
| 25 | नया परिव्यय | ₹8.69 लाख करोड़ (केंद्र ₹3.59 लाख करोड़) |
13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: सीधा तथ्य
"जल जीवन मिशन में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर जल का मानक है?" — 55 लीटर।
Pattern 2: कथन आधारित
"1. JJM में UP के लिए केंद्र-राज्य अंश 50:50 है; 2. JJM में लाभार्थी परिवार को DBT से राशि मिलती है" — केवल 1 सही।
Pattern 3: सुमेलन (क्षेत्र–जिले)
विंध्य — मिर्ज़ापुर, सोनभद्र; बुंदेलखंड — झाँसी से चित्रकूट तक सात जिले।
Pattern 4: आँकड़ा आधारित
"जल जीवन मिशन की शुरुआत में UP के लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल था?" — लगभग 2%।
Pattern 5: मुख्य परीक्षा
"उत्तर प्रदेश में 'हर घर जल' की उपलब्धियों और चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए" — उपलब्धि (2% से 92%, सबसे अधिक कनेक्शन, सौर योजनाएँ, गुणवत्ता-प्रभावित गाँव), चुनौती (भूजल पर निर्भरता, बुंदेलखंड में स्रोत-स्थिरता, OHT और क्लोरीनेशन का अधूरा काम, सड़क मरम्मत, O&M और उपयोगकर्ता शुल्क), आगे का रास्ता (JJM 2.0, पंचायत को हस्तांतरण, IoT निगरानी, जल उत्सव)।
14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "15-8-19, 55 लीटर, 10500" — घोषणा 15 अगस्त 2019, 55 lpcd, BIS:10500।
- "आधा-आधा UP का" — UP में 50:50; "पहाड़ और पूर्वोत्तर को 90"।
- "2 से 92" — UP का कवरेज लगभग 2% से लगभग 92%।
- "मिर्ज़ा-सोन, 5555" — विंध्य परियोजना: मिर्ज़ापुर-सोनभद्र, ₹5,555.38 करोड़।
- "पाँच दीदी, एक किट" — हर गाँव में 5 महिलाएँ FTK से जाँच।
- "सुजल-अर्पण-उत्सव, 2028" — JJM 2.0 के तीन शब्द और नई समय-सीमा।
15. कथन अभ्यास
- जल जीवन मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 को हुई। — सही
- JJM में न्यूनतम सेवा-स्तर 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। — गलत (55 lpcd)
- उत्तर प्रदेश में JJM का केंद्र-राज्य अंश 90:10 है। — गलत (50:50)
- मिशन की शुरुआत में UP के लगभग 2% ग्रामीण घरों में नल था। — सही
- मिशन में सबसे अधिक नए नल कनेक्शन उत्तर प्रदेश ने दिए। — सही
- विंध्य क्षेत्र की ग्रामीण पेयजल परियोजनाएँ बाँदा और चित्रकूट जिलों की हैं। — गलत (मिर्ज़ापुर, सोनभद्र)
- FTK से जाँच के लिए हर गाँव की 5 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है। — सही
- JJM 2.0 के अनुसार मिशन दिसंबर 2028 तक चलेगा। — सही
- शहरी नगर पालिकाओं के घर भी JJM (ग्रामीण) के लाभार्थी हैं। — गलत
- UP की JJM योजनाओं में अधिकांश सौर ऊर्जा आधारित हैं। — सही (36,374 में से 32,964)
16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- JJM — घोषणा 15 अगस्त 2019; जल शक्ति मंत्रालय; केंद्र प्रायोजित।
- लक्ष्य — हर ग्रामीण घर में FHTC; 55 lpcd; BIS:10500; नियमित-दीर्घकालिक आपूर्ति।
- फंडिंग — UP 50:50; पूर्वोत्तर-हिमालयी 90:10; UT 100%; जल गुणवत्ता गतिविधियाँ 60:40।
- UP — 267.20 लाख ग्रामीण परिवार; 2019 में 5.16 लाख (1.93%)।
- UP — 239.99 लाख नए कनेक्शन (देश में सर्वाधिक); कुल 245.15 लाख (91.75%), 18 जुलाई 2026।
- भारत — 19.36 करोड़ में से 15.89 करोड़ (82.09%); आधार 3.23 करोड़ (16.71%)।
- UP विभाग — नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग; राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन।
- बुंदेलखंड — सात जिलों की पाइप योजनाओं का शिलान्यास फरवरी 2019।
- विंध्य — 22 नवंबर 2020; मिर्ज़ापुर-सोनभद्र; 2,995 गाँव; ₹5,555.38 करोड़; 42 लाख आबादी।
- दोनों क्षेत्र मिलाकर लगभग 18.88 लाख परिवार, 6,742 गाँव।
- गुणवत्ता — हर गाँव 5 महिलाएँ FTK; आर्सेनिक 738 गाँव (20 जिले), फ्लोराइड 1,460 (53 जिले), JE/AES 1,146 (36 जिले)।
- UP डैशबोर्ड — 36,374 योजनाएँ, 85,082 गाँव; पाइपलाइन 93% बिछी।
- सौर — 32,964 योजनाएँ, 0.97 GW, लगभग ₹1,508 करोड़ वार्षिक बचत।
- O&M — निर्माता एजेंसी 10 वर्ष; हेल्पलाइन 1800-121-2164; जल समाधान।
- JJM 2.0 — 10 मार्च 2026; दिसंबर 2028; ₹8.69 लाख करोड़; सुजलम भारत, जल अर्पण, जल उत्सव।
17. अभ्यास
नीचे दिए क्विज़ में मिशन की तिथियाँ, मानक, फंडिंग, UP के आँकड़े, बुंदेलखंड-विंध्य, जल गुणवत्ता, सौर योजनाएँ और JJM 2.0 के 25 प्रश्न हैं। UP की सभी योजनाओं की क्षेत्रवार सूची UP सरकारी योजना List 2026 में है और पूरी श्रेणी UP सरकारी योजनाएँ — सभी नोट्स पर। अपनी तैयारी परखने के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ दें।
संबंधित नोट्स: UP आवास व ग्रामीण विकास योजनाएँ · UP जल संरक्षण और पर्यावरण योजनाएँ · UPSRLM: BC सखी, लखपति दीदी · UP राज्य नीतियाँ सूची 2026 · बुंदेलखंड का भूगोल · सभी नोट्स
18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश में "हर घर जल" की कहानी पैमाने की कहानी है — 2019 में लगभग 2% घरों से 2026 में लगभग 92% तक, और देश में सबसे अधिक नए नल कनेक्शन। बुंदेलखंड-विंध्य जैसे जल-संकट वाले क्षेत्रों में सतही जल की बड़ी पाइप परियोजनाएँ, सौर ऊर्जा से चलने वाली योजनाएँ और गुणवत्ता-प्रभावित गाँवों को प्राथमिकता इसकी पहचान हैं। अब असली परीक्षा नल से नियमित पानी की है — इसीलिए JJM 2.0 पंचायत को हस्तांतरण, उपयोगकर्ता शुल्क, डिजिटल निगरानी और सामुदायिक स्वामित्व पर ज़ोर देता है। परीक्षा के लिए तिथियाँ, 55 lpcd, 50:50, UP के आँकड़े और विंध्य-बुंदेलखंड के जिले सबसे ज़रूरी हैं।
JJM: 15-8-2019 | 55 lpcd, BIS:10500 | UP 50:50 | UP 1.93% → 91.75% | 239.99 लाख नए कनेक्शन (सर्वाधिक) | विंध्य 22-11-2020, ₹5,555 करोड़ | 5 महिलाएँ FTK | JJM 2.0: 10-3-2026, दिसंबर 2028, ₹8.69 लाख करोड़
स्रोत और संदर्भ
- PIB — जल जीवन मिशन का विस्तार और ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का हस्तांतरण (27 जुलाई 2026) — राज्यवार कवरेज (18 जुलाई 2026), UP के आँकड़े, जल अर्पण हैंडबुक, CIRP, परिव्यय
- PIB — मंत्रिमंडल द्वारा JJM 2.0 की स्वीकृति (10 मार्च 2026) — दिसंबर 2028, ₹8.69 लाख करोड़, सुजलम भारत, जल उत्सव, प्रभाव अध्ययन
- PIB — विंध्याचल क्षेत्र की ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास (22 नवंबर 2020) — मिर्ज़ापुर-सोनभद्र, 2,995 गाँव, ₹5,555.38 करोड़
- PIB — UP की 735 पेयजल योजनाएँ स्वीकृत (12 नवंबर 2021) — बुंदेलखंड शिलान्यास फरवरी 2019, 18.88 लाख परिवार, 5 महिलाएँ FTK, बागपत पायलट
- PIB — UP को ₹2,400 करोड़ जारी (6 अगस्त 2021) — UP का केंद्रीय आवंटन 2019-20 से 2021-22, आधार-वर्ष कवरेज
- PIB — JJM में केंद्र और राज्य का अंश — 50:50, 90:10 और 100% फंडिंग पैटर्न
- जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश — राज्य डैशबोर्ड — योजनाओं की स्थिति, सौर योजनाएँ, गुणवत्ता-प्रभावित गाँव, 10 वर्ष O&M, हेल्पलाइन
- JJM राष्ट्रीय डैशबोर्ड (ejalshakti) — गाँव और जिला स्तर की अद्यतन प्रगति, जल गुणवत्ता
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“UP हर घर जल योजना 2026 — जल जीवन मिशन: 91.75% कवरेज, बुंदेलखंड-विंध्य पाइपलाइन, जल जाँच, JJM 2.0” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
- UP हर घर जल — जल जीवन मिशन — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों से खुद को परखें
- UP आवास, ग्रामीण और शहरी विकास योजनाएँ — अभ्यास क्विज़अभ्यास शुरू करें
- ODOP और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों का क्विज़ दें
- UP ग्रामीण आजीविका मिशन — BC सखी, लखपति दीदी — अभ्यास क्विज़अपनी तैयारी जाँचें
पूरे सिलेबस का अभ्यास: UPPSC PCS प्रारंभिक 2026 क्रैश टेस्ट सीरीज़ — पहला टेस्ट फ्री आज़माएँ

यह टॉपिक पढ़ लिया? अब असली परीक्षा जैसे मॉक टेस्ट में खुद को परखें
UPPSC PCS प्रारंभिक 2026 क्रैश टेस्ट सीरीज़
- नवीनतम परीक्षा पैटर्न, समय-सीमा और नेगेटिव मार्किंग के साथ
- रैंक, कमजोर टॉपिक विश्लेषण और हर प्रश्न की हिंदी व्याख्या
- वेबसाइट एवं एंड्रॉइड ऐप दोनों पर तुरंत एक्सेस
महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
राज्यसभा में 27 जुलाई 2026 को दिए गए उत्तर के अनुसार 18 जुलाई 2026 तक उत्तर प्रदेश के 267.20 लाख ग्रामीण परिवारों में से 245.15 लाख, यानी 91.75%, के घरों में नल से जल पहुँच चुका है। मिशन शुरू होने के समय यह संख्या केवल 5.16 लाख (1.93%) थी।
जल जीवन मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 को हुई। इसका लक्ष्य हर ग्रामीण परिवार को घर के भीतर क्रियाशील नल कनेक्शन (FHTC) से न्यूनतम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, BIS:10500 गुणवत्ता का पानी नियमित और दीर्घकालिक आधार पर देना है। केंद्र में यह जल शक्ति मंत्रालय की योजना है।
उत्तर प्रदेश जैसे सामान्य राज्यों में मिशन का खर्च केंद्र और राज्य 50:50 के अनुपात में उठाते हैं। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए यह 90:10 है और बिना विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों में पूरा खर्च केंद्र देता है। जल गुणवत्ता निगरानी जैसी सहायक गतिविधियों का अनुपात सामान्य राज्यों में 60:40 है।
हर ग्रामीण परिवार पात्र है; आय, जाति या BPL की कोई शर्त नहीं है। परिवार को अलग आवेदन नहीं देना पड़ता, क्योंकि कनेक्शन गाँव की स्वीकृत पेयजल योजना से मिलता है जिसमें गाँव के सभी घर शामिल होते हैं। शहरी नगर निकायों के घर इस ग्रामीण मिशन में नहीं आते।
नहीं। जल जीवन मिशन DBT योजना नहीं है, इसलिए परिवार के खाते में कोई नकद राशि या किस्त नहीं आती। केंद्र राज्य सरकार को किस्तों में अनुदान देता है, राज्य अपना आधा अंश मिलाता है और इस पैसे से पाइपलाइन, टंकी, नलकूप और घरेलू नल लगाए जाते हैं।
उत्तर प्रदेश में नल न लगने, पानी न आने, गंदे पानी या पाइपलाइन के लिए टूटी सड़क की शिकायत टोल-फ्री नंबर 1800-121-2164 पर या 'जल समाधान' पोर्टल और मोबाइल ऐप पर दर्ज की जा सकती है। गाँव-वार प्रगति jjm.up.gov.in के डैशबोर्ड पर देखी जा सकती है।
22 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों की ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस से शिलान्यास किया। इनसे 2,995 गाँवों के सभी ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन और लगभग 42 लाख आबादी को लाभ मिलना है। अनुमानित लागत ₹5,555.38 करोड़ रखी गई थी।
प्रधानमंत्री ने फरवरी 2019 में बुंदेलखंड के सात जिलों — झाँसी, महोबा, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बाँदा और चित्रकूट — की पाइप पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। कठोर चट्टानी भू-भाग और गिरते भूजल के कारण यहाँ नदियों और जलाशयों के सतही जल को शोधित कर गाँवों तक पहुँचाया जा रहा है।
10 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने JJM 2.0 स्वीकृत किया, जिसमें मिशन की अवधि दिसंबर 2028 तक बढ़ी और परिव्यय ₹8.69 लाख करोड़ हुआ। इसमें ध्यान ढाँचा बनाने से हटकर नियमित सेवा पर है — सुजलम भारत डिजिटल ढाँचा, गाँव की सुजल ID, जल अर्पण से हस्तांतरण और वार्षिक जल उत्सव।
मिशन में हर गाँव की पाँच महिलाओं को फील्ड टेस्ट किट से स्रोत और नल के पानी की जाँच का प्रशिक्षण दिया जाता है। विस्तृत परीक्षण जिला और राज्य प्रयोगशालाओं में होता है, जो जनता के लिए नाममात्र शुल्क पर खुली हैं। गुणवत्ता का मानक भारतीय मानक ब्यूरो का BIS:10500 है।
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