अमृत सरोवर और खेत तालाब योजना UP — 75 सरोवर प्रति जिला, UP की रैंक, ₹52,500 अनुदान, आवेदन व कैच द रेन (2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक विभागीय पोर्टल, राज्य बजट व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (उत्तर प्रदेश) की विज्ञप्तियाँ।
संक्षिप्त उत्तर: मिशन अमृत सरोवर केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल 2022 (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस) को शुरू किया, जिसका लक्ष्य हर जिले में कम से कम 75 जल-निकायों का निर्माण या पुनरुद्धार है। लोकसभा में 25 मार्च 2025 को दिए उत्तर के अनुसार 20 मार्च 2025 तक देश के 68,000 से अधिक पूर्ण अमृत सरोवरों में उत्तर प्रदेश 16,630 सरोवरों के साथ पहले स्थान पर था। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की खेत तालाब योजना में किसान के खेत में 22 × 20 × 3 मीटर का लघु तालाब बनता है, जिसकी लागत ₹1,05,000 है और 50% यानी ₹52,500 अनुदान DBT से दो किस्तों (75% और 25%) में मिलता है। सरकार के अनुसार 2025 के मध्य तक प्रदेश में 37,403 खेत तालाब बन चुके थे और 2025-26 में 8,499 नए लघु तालाबों का लक्ष्य रखा गया। दोनों योजनाएँ केंद्र के जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (22 मार्च 2021) की भावना — "वर्षा जहाँ गिरे, जब गिरे, वहीं रोकें" — से जुड़ी हैं।
संक्षिप्त उत्तर
| तथ्य | उत्तर (नवंबर 2026 तक) |
|---|---|
| मिशन अमृत सरोवर — शुरुआत | 24 अप्रैल 2022 (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस); आज़ादी का अमृत महोत्सव |
| लक्ष्य | हर जिले में न्यूनतम 75 सरोवर — देश में लगभग 50,000 |
| नोडल मंत्रालय | ग्रामीण विकास मंत्रालय (जल शक्ति, पंचायती राज, पर्यावरण आदि के साथ "संपूर्ण सरकार" दृष्टिकोण) |
| UP की संख्या | 16,630 पूर्ण सरोवर — 20 मार्च 2025 तक (देश में प्रथम) |
| देश में पूर्ण सरोवर | 68,000 से अधिक — 20 मार्च 2025 तक |
| मुख्य वित्त स्रोत | मनरेगा, 15वें वित्त आयोग का अनुदान, PMKSY की उप-योजनाएँ, राज्य योजनाएँ, जन-सहयोग |
| खेत तालाब योजना — विभाग | कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश (भूमि संरक्षण अनुभाग); राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के अंतर्गत |
| लघु तालाब का आकार | 22 मी. × 20 मी. × 3 मी. |
| लागत / अनुदान | ₹1,05,000 / ₹52,500 (50%) |
| किस्तें | दो — 75% और 25%, DBT से |
| सिंचाई क्षमता | एक लघु तालाब से लगभग 1 हेक्टेयर |
| आवेदन | कृषि विभाग पोर्टल (agriculture.up.gov.in / agridarshan.up.gov.in) — ऑनलाइन टोकन, "पहले आओ पहले पाओ" |
| कैच द रेन | 22 मार्च 2021 (विश्व जल दिवस) — जल शक्ति मंत्रालय |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
जल संरक्षण उत्तर प्रदेश के लिए सीधा आर्थिक मुद्दा है — केंद्रीय भूजल बोर्ड के आकलनों में प्रदेश के कई विकास खंड अति-दोहित हैं और बुंदेलखंड बार-बार सूखा झेलता है। इसलिए UPPSC PCS (भूगोल, पर्यावरण, UP विशेष), UPSSSC PET, VDO, लेखपाल और ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षाओं में अमृत सरोवर की संख्या और रैंक, "75 सरोवर प्रति जिला", खेत तालाब का आकार–अनुदान, और कैच द रेन की तिथि बार-बार पूछे जाते हैं।
पर्यावरण और जल संरक्षण की सभी योजनाओं का संक्षिप्त सार UP वृक्षारोपण, पर्यावरण व जल संरक्षण योजनाएँ नोट में है, और झीलों-तालों के भूगोल के साथ अमृत सरोवर UP की प्रमुख झीलें, ताल और अमृत सरोवर नोट में। यह नोट दोनों योजनाओं पर गहराई से केंद्रित है — मानक, वित्त, आवेदन, अनुदान, आँकड़े और परीक्षा के जाल।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆
- UPPSC PCS प्रारंभिक: अमृत सरोवर की शुरुआत-तिथि, लक्ष्य, UP की रैंक; कैच द रेन
- UPPSC PCS मुख्य: बुंदेलखंड में जल संकट और समाधान; मनरेगा से जल-संरचनाएँ
- UPSSSC PET / VDO / लेखपाल: खेत तालाब का आकार, लागत, अनुदान, किस्तें, आवेदन-पोर्टल
प्रश्न कैसे आते हैं?
- "मिशन अमृत सरोवर कब शुरू हुआ?" — 24 अप्रैल 2022
- "प्रत्येक जिले में कितने अमृत सरोवर?" — कम से कम 75
- "अमृत सरोवर निर्माण में अग्रणी राज्य?" — उत्तर प्रदेश
- "खेत तालाब योजना में लघु तालाब पर कितना अनुदान?" — ₹52,500 (50%)
- "कैच द रेन अभियान किस दिन शुरू हुआ?" — 22 मार्च 2021 (विश्व जल दिवस)
3. मिशन अमृत सरोवर क्या है?
मिशन अमृत सरोवर प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2022 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू किया, ताकि देश के हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर बनें या पुनर्जीवित हों — यानी लगभग 50,000 जल-निकाय। मिशन का पहला चरण 15 अगस्त 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य था, जिसे देश ने समय से पहले पार कर लिया।
3.1 एक अमृत सरोवर के मानक क्या हैं?
| मानक | प्रावधान (मिशन दिशानिर्देश) |
|---|---|
| न्यूनतम क्षेत्रफल | लगभग 1 एकड़ (0.4 हेक्टेयर) का जल-क्षेत्र |
| जल धारण क्षमता | लगभग 10,000 घन मीटर |
| किनारे पर वृक्षारोपण | नीम, पीपल, बरगद जैसे वृक्ष |
| उपयोगकर्ता समूह | हर सरोवर के लिए स्थानीय उपयोगकर्ता समूह — सिंचाई, मत्स्य पालन, सिंघाड़ा, पशुपालन |
| राष्ट्रीय प्रतीक | स्वतंत्रता दिवस / गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण — स्वतंत्रता सेनानी, पद्म पुरस्कार विजेता या शहीद के परिवार के सदस्य द्वारा |
| तकनीकी सहायता | भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना संस्थान (BISAG-N) — जियो-टैगिंग व पोर्टल |
3.2 अमृत सरोवर का पैसा कहाँ से आता है?
मिशन का कोई अलग बजट नहीं है; यह अभिसरण (Convergence) पर चलता है। मुख्य स्रोत हैं — मनरेगा (खुदाई की मज़दूरी), 15वें वित्त आयोग का पंचायत अनुदान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उप-योजनाएँ (वाटरशेड विकास, हर खेत को पानी), राज्य सरकार की योजनाएँ और जन-सहयोग/CSR। सरोवर से निकली मिट्टी का उपयोग रेलवे, राजमार्ग और एक्सप्रेसवे जैसी अवसंरचना परियोजनाओं में किया गया, जिससे लागत भी घटी।
मनरेगा की भूमिका और नए ग्रामीण रोज़गार कानून के लिए UP ग्रामीण रोज़गार — मनरेगा और नया कानून नोट देखें; पंचायतों के वित्त के लिए UP पंचायती राज और नगरीय निकाय प्रशासन नोट उपयोगी है।
Exam Trap: मिशन अमृत सरोवर का लक्ष्य "हर जिले में 75" है — "हर राज्य में 75" या "हर ग्राम पंचायत में एक" नहीं। यह केंद्र का मिशन है (ग्रामीण विकास मंत्रालय), उत्तर प्रदेश की राज्य योजना नहीं — UP ने इसे सबसे अधिक संख्या में लागू किया।
4. उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर — संख्या और रैंक
लोकसभा में 25 मार्च 2025 को दिए उत्तर (PIB) के अनुसार 20 मार्च 2025 तक देश में 68,000 से अधिक अमृत सरोवर पूर्ण हुए, जिनमें उत्तर प्रदेश 16,630 के साथ पहले और मध्य प्रदेश 5,839 के साथ दूसरे स्थान पर था।
UP में कितने अमृत सरोवर बने हैं?
| समय / स्रोत | UP के पूर्ण सरोवर | टिप्पणी |
|---|---|---|
| 2022 (प्रारंभिक रिपोर्टें) | लगभग 8,462 | पहले वर्ष में ही देश में अग्रणी |
| 20 मार्च 2025 (लोकसभा उत्तर / PIB) | 16,630 | देश में प्रथम; दूसरा मध्य प्रदेश (5,839) |
| बाद की राज्य-सरकारी मीडिया रिपोर्ट (तिथि स्पष्ट नहीं) | लगभग 19,978 | देश के कुल सरोवरों का लगभग 30% |
औसतन UP के हर जिले में 200 से अधिक सरोवर बने — यानी "75 प्रति जिला" के न्यूनतम लक्ष्य से लगभग तीन गुना। परीक्षा के लिए आधिकारिक, दिनांकित आँकड़ा 16,630 (20 मार्च 2025) ही लिखें; बाद के आँकड़े विभागीय दावे हैं।
4.1 अमृत सरोवर मिशन का दूसरा चरण
पहले चरण का लक्ष्य पूरा होने के बाद मिशन जारी रखा गया। अप्रैल 2025 की रिपोर्टों के अनुसार दूसरे चरण में देश भर में पुनरुद्धार के लिए नए स्थल चिह्नित किए गए, जिसमें जन-भागीदारी से पुराने तालाबों की गाद निकालने और जल-ग्रहण क्षेत्र सुधारने पर ज़ोर है। ग्राम पंचायत स्तर पर सरोवर की देखरेख उपयोगकर्ता समूह और ग्राम पंचायत करती है — ग्राम प्रधान की भूमिका ग्राम प्रधान की शक्तियाँ और ग्राम सभा नोट में है।
Exam Trap: "UP में 75 अमृत सरोवर बने" — गलत समझ। 75 प्रति जिला न्यूनतम लक्ष्य है; UP के 75 जिलों में 20 मार्च 2025 तक 16,630 सरोवर बने। स्रोत और तिथि के अनुसार संख्या बदलती है — प्रश्न में दी गई तिथि देखें।
5. खेत तालाब योजना क्या है?
उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की खेत तालाब योजना में किसान अपनी निजी कृषि भूमि पर वर्षा-जल संचयन के लिए तालाब बनवाता है और लागत का 50% सरकार अनुदान के रूप में देती है। गाज़ियाबाद ज़िला प्रशासन के पोर्टल पर यह योजना "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत खेत तालाबों द्वारा वर्षा जल संचयन" नाम से दर्ज है, और इसे जिला भूमि संरक्षण अधिकारी लागू करते हैं।
खेत तालाब योजना में कितना अनुदान मिलता है?
| मद | लघु तालाब (ज़िला पोर्टल के अनुसार) |
|---|---|
| आकार | लंबाई 22 मी. × चौड़ाई 20 मी. × गहराई 3 मी. |
| निर्धारित लागत | ₹1,05,000 |
| सरकारी अनुदान | ₹52,500 (50%) |
| कृषक अंश | ₹52,500 (50%) |
| भुगतान | DBT से सीधे खाते में — दो किस्तें: 75% और 25% |
| सिंचाई क्षमता | लगभग 1.0 हेक्टेयर फ़सल |
| निगरानी | सभी तालाबों की जियो-टैगिंग |
| पंप सेट (मीडिया रिपोर्ट, 2025) | लगभग ₹15,000 अनुदान; सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (ड्रिप/स्प्रिंकलर) अपनाने की शर्त |
गणना याद रखें: 22 × 20 × 3 = 1,320 घन मीटर खुदाई। एक भरे तालाब में इतना पानी रुक सकता है (वाष्पीकरण और रिसाव से कुछ कमी के साथ) कि रबी में एक-दो जीवनरक्षक सिंचाई हो सके।
5.1 खेत तालाब से किसान को क्या लाभ है?
- सिंचाई: वर्षा का पानी रोककर रबी/जायद में जीवनरक्षक सिंचाई।
- भूजल पुनर्भरण: रिसाव से आसपास के कुओं-नलकूपों का जलस्तर सुधरता है।
- अतिरिक्त आय: तालाब में मछली पालन और मेड़ पर फलदार पौधे/सब्ज़ियाँ — मत्स्य योजनाएँ UP मत्स्य पालन और उत्पादन योजना नोट में।
- मिट्टी बचाव: खेत का बहता पानी और ऊपरी उपजाऊ मिट्टी रुकती है।
- सूखा-लचीलापन: बुंदेलखंड जैसे कम वर्षा वाले क्षेत्र में फ़सल विफलता का जोखिम घटता है। सितंबर 2026 की रिपोर्टों में बांदा के किसानों की आय में खेत तालाब से उल्लेखनीय वृद्धि बताई गई।
5.2 कितने खेत तालाब बने हैं?
राज्य सरकार के अनुसार 2025 के मध्य तक प्रदेश में 37,403 खेत तालाब बनाए जा चुके थे और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8,499 लघु खेत तालाबों का लक्ष्य रखा गया, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन खोले गए। यह आँकड़ा विभागीय प्रेस-विज्ञप्ति पर आधारित है; जिलेवार लक्ष्य हर वर्ष बदलता है।
Exam Trap: खेत तालाब किसान की निजी भूमि पर बनता है और कृषि विभाग की योजना है; अमृत सरोवर सार्वजनिक/ग्राम सभा भूमि पर बनता है और केंद्र का मिशन है। खेत तालाब में अनुदान 50% है, शत-प्रतिशत नहीं — किसान को ₹52,500 अपना अंश लगाना होता है।
6. खेत तालाब के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदन उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन टोकन व्यवस्था से होता है — लक्ष्य सीमित होने के कारण चयन "पहले आओ पहले पाओ" आधार पर होता है।
खेत तालाब योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- किसान पंजीकरण: कृषि विभाग के पोर्टल (agriculture.up.gov.in) पर किसान पंजीकरण संख्या होनी चाहिए; न हो तो पहले पंजीकरण कराएँ।
- टोकन बुकिंग: आवेदन खुलने पर "कृषि यंत्र / खेत तालाब बुकिंग" विकल्प से टोकन जनरेट करें; पोर्टल पर निर्धारित टोकन धनराशि जमा करनी पड़ सकती है।
- दस्तावेज़ अपलोड: खतौनी (भूमि अभिलेख), आधार, बैंक पासबुक, फ़ोटो और मोबाइल नंबर; निर्धारित समय में अपलोड न करने पर टोकन निरस्त हो सकता है।
- स्थल सत्यापन: भूमि संरक्षण अधिकारी/तकनीकी टीम खेत का निरीक्षण कर स्थल व आकार तय करती है।
- निर्माण: स्वीकृत मानक (22 × 20 × 3 मी.) के अनुसार खुदाई।
- पहली किस्त: निर्धारित प्रगति के बाद 75% अनुदान DBT से।
- दूसरी किस्त: तालाब पूरा होने और जियो-टैग सत्यापन के बाद शेष 25%।
किसान पंजीकरण, बीज-यंत्र अनुदान और अन्य किसान योजनाएँ UP कृषि और किसान कल्याण योजनाएँ और UP कृषि इनपुट — बीज, उर्वरक, यंत्रीकरण नोट में हैं। सोलर पंप से तालाब का पानी उठाने के लिए PM कुसुम सोलर पंप योजना नोट देखें।
सावधानी: आवेदन-खिड़की, टोकन राशि और पंप-सेट अनुदान हर वर्ष के विभागीय निर्देश से तय होते हैं। आवेदन से पहले कृषि विभाग के पोर्टल या जिला भूमि संरक्षण अधिकारी से वर्तमान वर्ष की शर्तें अवश्य पुष्टि करें।
7. बुंदेलखंड — जल संरक्षण की प्रयोगशाला
बुंदेलखंड के सात जिले (झाँसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट) कठोर चट्टानी भू-भाग, कम भूजल-भंडारण और अनियमित वर्षा के कारण प्रदेश के सबसे सूखा-प्रवण क्षेत्र हैं। यहीं खेत तालाब योजना सबसे लोकप्रिय रही और बांदा जिले के जखनी गाँव का "खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़" मॉडल जल संरक्षण का राष्ट्रीय उदाहरण बना।
| पहल | बुंदेलखंड में भूमिका |
|---|---|
| खेत तालाब | निजी खेत में वर्षा-जल संग्रह — रबी सिंचाई |
| अमृत सरोवर | गाँव के सार्वजनिक तालाबों का पुनरुद्धार — भूजल व पशुओं के लिए पानी |
| अटल भूजल योजना | भूजल-संकटग्रस्त ग्राम पंचायतों में जल-बजट और माँग प्रबंधन |
| हर घर जल | पेयजल पाइपलाइन — विवरण हर घर जल — जल जीवन मिशन नोट में |
| केन–बेतवा लिंक | अंतर-बेसिन जल अंतरण — बेतवा, केन, चंबल और केन–बेतवा लिंक |
बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था और भूगोल के लिए UP क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था — बुंदेलखंड सहित और सूखे की आपदा के लिए UP आपदा — बाढ़, सूखा और वज्रपात नोट देखें।
8. जल शक्ति अभियान: कैच द रेन
जल शक्ति मंत्रालय का जल शक्ति अभियान (JSA) पहली बार 1 जुलाई 2019 को देश के जल-संकटग्रस्त जिलों में शुरू हुआ, और प्रधानमंत्री ने 22 मार्च 2021 (विश्व जल दिवस) को इसे "कैच द रेन — वर्षा जहाँ गिरे, जब गिरे, वहीं रोकें" अभियान के रूप में सभी जिलों तक बढ़ाया। तब से यह हर वर्ष मानसून से पहले चलता है।
कैच द रेन अभियान में क्या काम होते हैं?
- जल संरक्षण व वर्षा-जल संचयन संरचनाएँ — चेक डैम, तालाब, खेत तालाब, छत पर वर्षा-जल संग्रह।
- पुराने जल-निकायों का पुनरुद्धार — गाद निकालना, अतिक्रमण हटाना, जल-निकायों की गणना और जियो-टैगिंग।
- पुनर्भरण संरचनाएँ — बोरवेल रिचार्ज, सोख्ता गड्ढे।
- जलागम विकास और सघन वनीकरण।
- हर जिले में "जल शक्ति केंद्र" — जल संरक्षण की जानकारी और सलाह।
2024 के अभियान का विषय "नारी शक्ति से जल शक्ति" था, जिसमें महिलाओं की भूमिका पर ज़ोर रहा। UP में भूजल प्रबंधन का कानूनी आधार उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2019 है — विस्तार UP भूजल और जल संसाधन नोट में।
Exam Trap: जल शक्ति अभियान 2019 में शुरू हुआ; "कैच द रेन" उसका 2021 का विस्तारित रूप है (22 मार्च — विश्व जल दिवस)। अमृत सरोवर 24 अप्रैल 2022 (पंचायती राज दिवस) का है। तीनों तिथियाँ मिलाकर कथन-प्रश्न बनते हैं।
9. तीनों पहलों की तुलना
| आधार | मिशन अमृत सरोवर | खेत तालाब योजना | JSA: कैच द रेन |
|---|---|---|---|
| शुरुआत | 24 अप्रैल 2022 | राज्य कृषि विभाग (RKVY के अंतर्गत) — वार्षिक लक्ष्य | 2019 (JSA); 22 मार्च 2021 (CTR) |
| स्तर | केंद्र — ग्रामीण विकास मंत्रालय | राज्य — कृषि विभाग | केंद्र — जल शक्ति मंत्रालय |
| भूमि | सार्वजनिक / ग्राम सभा | किसान की निजी भूमि | दोनों |
| लाभार्थी | पूरा गाँव (उपयोगकर्ता समूह) | व्यक्तिगत किसान | समुदाय |
| वित्त | अभिसरण — मनरेगा, 15वाँ वित्त आयोग आदि | 50% अनुदान (₹52,500) | विभिन्न योजनाओं का अभिसरण |
| मुख्य संख्या | 75 प्रति जिला; UP 16,630 (मार्च 2025) | 22×20×3 मी.; ₹1.05 लाख लागत | "वर्षा जहाँ गिरे, वहीं रोकें" |
10. मुख्य परीक्षा दृष्टि — मूल्यांकन
10.1 ताकत
- जन-भागीदारी: उपयोगकर्ता समूह, ध्वजारोहण और श्रमदान से सरोवर "गाँव की संपत्ति" बने।
- बहुउद्देश्यीय: सिंचाई, भूजल, मत्स्य पालन, पशुओं के लिए पानी और सूक्ष्म-जलवायु सुधार।
- अभिसरण: बिना नए बजट के मनरेगा और वित्त आयोग अनुदान का उत्पादक उपयोग; ग्रामीण रोज़गार भी।
- किसान-स्तर लचीलापन: खेत तालाब से सूखे में फ़सल बचाने की क्षमता; जलवायु अनुकूलन — UP जलवायु परिवर्तन कार्य योजना।
10.2 चुनौतियाँ
- कई सरोवर निर्माण के बाद रखरखाव और जल-ग्रहण क्षेत्र (Catchment) की कमी से सूखे रह जाते हैं।
- संख्या पर ज़ोर, गुणवत्ता (जल-धारण क्षमता) के सत्यापन की कमी।
- खेत तालाब में 50% किसान-अंश छोटे और सीमांत किसानों के लिए भारी; ज़मीन का एक हिस्सा खेती से बाहर होता है।
- तालाब में पानी उठाने के लिए पंप और ऊर्जा की अतिरिक्त लागत।
11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: शुरुआत की तिथि
अमृत सरोवर — 24 अप्रैल 2022 (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस); 15 अगस्त 2022 नहीं।
Trap 2: लक्ष्य की इकाई
75 सरोवर प्रति जिला (न्यूनतम)।
Trap 3: UP की संख्या
16,630 — 20 मार्च 2025 तक (लोकसभा उत्तर); देश में प्रथम।
Trap 4: दूसरा स्थान
मध्य प्रदेश (5,839) — मार्च 2025।
Trap 5: नोडल मंत्रालय
अमृत सरोवर — ग्रामीण विकास मंत्रालय; कैच द रेन — जल शक्ति मंत्रालय।
Trap 6: खेत तालाब का आकार
22 × 20 × 3 मीटर — गहराई 3 मीटर, 5 मीटर नहीं।
Trap 7: अनुदान
50% = ₹52,500; लागत ₹1,05,000।
Trap 8: किस्तें
दो — 75% और 25%; तीन नहीं।
Trap 9: विभाग
खेत तालाब — कृषि विभाग (भूमि संरक्षण); सिंचाई विभाग या लघु सिंचाई नहीं।
Trap 10: कैच द रेन
22 मार्च 2021 (विश्व जल दिवस); JSA की शुरुआत 2019।
12. Most-Asked रिवीज़न तालिका (25 तथ्य)
| # | तथ्य | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | अमृत सरोवर शुरुआत | 24 अप्रैल 2022 |
| 2 | उस दिन का महत्व | राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस |
| 3 | किस अभियान के अंतर्गत | आज़ादी का अमृत महोत्सव |
| 4 | प्रति जिला लक्ष्य | न्यूनतम 75 |
| 5 | देश का लक्ष्य | लगभग 50,000 |
| 6 | न्यूनतम क्षेत्रफल | लगभग 1 एकड़ |
| 7 | जल धारण क्षमता | लगभग 10,000 घन मीटर |
| 8 | नोडल मंत्रालय | ग्रामीण विकास मंत्रालय |
| 9 | तकनीकी साझेदार | BISAG-N |
| 10 | UP पूर्ण सरोवर (20-3-2025) | 16,630 |
| 11 | देश में UP की रैंक | प्रथम |
| 12 | दूसरा राज्य | मध्य प्रदेश (5,839) |
| 13 | देश में पूर्ण सरोवर (20-3-2025) | 68,000 से अधिक |
| 14 | मुख्य वित्त स्रोत | मनरेगा, 15वाँ वित्त आयोग |
| 15 | खेत तालाब — विभाग | कृषि विभाग (भूमि संरक्षण) |
| 16 | खेत तालाब — केंद्रीय योजना | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) |
| 17 | लघु तालाब का आकार | 22 × 20 × 3 मीटर |
| 18 | लागत | ₹1,05,000 |
| 19 | अनुदान | ₹52,500 (50%) |
| 20 | किस्तें | 75% + 25% (DBT) |
| 21 | सिंचाई क्षमता | लगभग 1 हेक्टेयर |
| 22 | अब तक बने खेत तालाब (2025) | 37,403 |
| 23 | 2025-26 लक्ष्य | 8,499 लघु तालाब |
| 24 | जल शक्ति अभियान आरंभ | 1 जुलाई 2019 |
| 25 | कैच द रेन | 22 मार्च 2021 (विश्व जल दिवस) |
13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: सीधा तथ्य
"मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत प्रत्येक जिले में न्यूनतम कितने जल-निकाय?" — (a) 50 (b) 75 (c) 100 (d) 150। उत्तर: 75।
Pattern 2: रैंक / संख्या
"अमृत सरोवर निर्माण में कौन-सा राज्य प्रथम है?" — उत्तर प्रदेश (16,630, मार्च 2025)।
Pattern 3: कथन आधारित
"(1) खेत तालाब योजना में लागत का 50% अनुदान है; (2) अमृत सरोवर जल शक्ति मंत्रालय की योजना है; (3) कैच द रेन 22 मार्च 2021 को शुरू हुआ।" — केवल 1 और 3 सही।
Pattern 4: गणना
"22 × 20 × 3 मीटर के खेत तालाब में कितनी खुदाई होगी?" — 1,320 घन मीटर।
Pattern 5: मुख्य परीक्षा
"बुंदेलखंड में जल संकट के समाधान में सामुदायिक और व्यक्तिगत जल-संरचनाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए।" — अमृत सरोवर, खेत तालाब, अटल भूजल, केन–बेतवा, चुनौतियाँ।
14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "पंचायत दिवस पर अमृत" — 24 अप्रैल (पंचायती राज दिवस) 2022।
- "75 का अमृत महोत्सव, 75 सरोवर" — स्वतंत्रता के 75 वर्ष, हर जिले में 75।
- "22-20-3, आधा-आधा" — खेत तालाब का आकार और 50% अनुदान।
- "75 पहले, 25 बाद में" — अनुदान की दो किस्तें।
- "16 हज़ार 6 सौ 30 — यूपी सबसे आगे" — मार्च 2025।
15. कथन अभ्यास
- मिशन अमृत सरोवर 24 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ। — सही
- मिशन में हर राज्य में 75 सरोवरों का लक्ष्य है। — गलत (हर जिले में)
- 20 मार्च 2025 तक UP में 16,630 अमृत सरोवर पूर्ण हुए। — सही
- अमृत सरोवर का नोडल मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय है। — गलत (ग्रामीण विकास)
- खेत तालाब योजना में लघु तालाब की लागत ₹1,05,000 है। — सही
- खेत तालाब पर 100% अनुदान मिलता है। — गलत (50%)
- खेत तालाब का अनुदान तीन किस्तों में आता है। — गलत (दो — 75% और 25%)
- खेत तालाब किसान की निजी भूमि पर बनता है। — सही
- कैच द रेन अभियान विश्व जल दिवस 2021 को शुरू हुआ। — सही
- अमृत सरोवर के लिए कोई अलग केंद्रीय बजट नहीं; यह अभिसरण पर चलता है। — सही
16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- मिशन अमृत सरोवर — 24 अप्रैल 2022, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, आज़ादी का अमृत महोत्सव।
- लक्ष्य — हर जिले में न्यूनतम 75 सरोवर, देश में लगभग 50,000।
- मानक — लगभग 1 एकड़, 10,000 घन मीटर क्षमता; किनारे पर नीम-पीपल-बरगद।
- नोडल — ग्रामीण विकास मंत्रालय; तकनीकी — BISAG-N।
- वित्त — मनरेगा, 15वाँ वित्त आयोग, PMKSY उप-योजनाएँ, जन-सहयोग।
- UP — 16,630 सरोवर (20 मार्च 2025), देश में प्रथम; मध्य प्रदेश 5,839 के साथ दूसरा।
- स्वतंत्रता/गणतंत्र दिवस पर सरोवर पर ध्वजारोहण।
- खेत तालाब — कृषि विभाग (भूमि संरक्षण), RKVY के अंतर्गत।
- लघु तालाब 22 × 20 × 3 मीटर; 1,320 घन मीटर खुदाई।
- लागत ₹1,05,000; अनुदान ₹52,500 (50%)।
- भुगतान DBT, दो किस्तें — 75% और 25%; जियो-टैगिंग।
- एक तालाब से लगभग 1 हेक्टेयर सिंचाई।
- 2025 तक 37,403 खेत तालाब; 2025-26 लक्ष्य 8,499।
- आवेदन — कृषि विभाग पोर्टल पर ऑनलाइन टोकन, पहले आओ पहले पाओ।
- JSA 2019; कैच द रेन 22 मार्च 2021; 2024 विषय "नारी शक्ति से जल शक्ति"।
17. अभ्यास
नीचे दिए क्विज़ में अमृत सरोवर, खेत तालाब और कैच द रेन पर 25 प्रश्न हैं। UP की सभी योजनाओं का सार UP सरकारी योजना सूची 2026 में है, और सिंचाई परियोजनाएँ UP सिंचाई परियोजनाएँ और नहरें नोट में। तैयारी परखने के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ दें।
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18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
जल संरक्षण की इन योजनाओं को तीन स्तरों में याद रखें — गाँव का अमृत सरोवर (केंद्र, 24 अप्रैल 2022, 75 प्रति जिला, UP 16,630 के साथ प्रथम), किसान का खेत तालाब (राज्य कृषि विभाग, 22×20×3 मी., ₹52,500 अनुदान) और पूरे देश का कैच द रेन (22 मार्च 2021)। परीक्षा में तिथियाँ, "प्रति जिला" वाली इकाई, UP की रैंक और खेत तालाब का आकार–अनुदान सबसे अधिक पूछे जाते हैं। किसान आवेदन से पहले वर्तमान वर्ष के निर्देश कृषि विभाग के पोर्टल पर अवश्य देखें।
अमृत सरोवर: 24-4-2022 | 75/जिला | 1 एकड़, 10,000 घ.मी. | UP 16,630 (20-3-2025) प्रथम | खेत तालाब: 22×20×3 मी. | ₹1.05 लाख | ₹52,500 (50%) | 75%+25% | कैच द रेन 22-3-2021
स्रोत और संदर्भ
- मिशन अमृत सरोवर — आधिकारिक पोर्टल — मिशन की रूपरेखा, मानक, जियो-टैगिंग
- ज़िला प्रशासन गाज़ियाबाद — खेत तालाबों द्वारा वर्षा जल संचयन (RKVY) — 22×20×3 मी., ₹1,05,000 लागत, ₹52,500 अनुदान, 75%/25% किस्तें, 1 हेक्टेयर सिंचाई
- कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश — किसान पंजीकरण और खेत तालाब बुकिंग
- एग्रीदर्शन पोर्टल, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश — योजनावार प्रगति और लाभार्थी
- PIB / लोकसभा उत्तर (25 मार्च 2025) — 20 मार्च 2025 तक राज्यवार पूर्ण अमृत सरोवर (UP 16,630; मध्य प्रदेश 5,839); द स्टेट्समैन (2025) — 37,403 खेत तालाब और 2025-26 का 8,499 का लक्ष्य आधिकारिक स्रोत
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“अमृत सरोवर और खेत तालाब योजना UP — 75 सरोवर प्रति जिला, UP की रैंक, ₹52,500 अनुदान, आवेदन व कैच द रेन (2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की खेत तालाब योजना में 22 × 20 × 3 मीटर के लघु तालाब की निर्धारित लागत ₹1,05,000 है, जिसका 50% यानी ₹52,500 सरकार अनुदान देती है। शेष ₹52,500 किसान का अंश होता है। अनुदान DBT से दो किस्तों — 75% और 25% — में सीधे बैंक खाते में आता है।
किसान को पहले कृषि विभाग के पोर्टल agriculture.up.gov.in पर पंजीकृत होना चाहिए। आवेदन खुलने पर पोर्टल पर खेत तालाब का ऑनलाइन टोकन बुक करें और खतौनी, आधार, बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज़ निर्धारित समय में अपलोड करें। चयन 'पहले आओ पहले पाओ' आधार पर होता है, फिर भूमि संरक्षण अधिकारी स्थल सत्यापन करते हैं।
मिशन अमृत सरोवर 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू हुआ। इसका लक्ष्य देश के हर जिले में कम से कम 75 जल-निकायों का निर्माण या पुनरुद्धार है, यानी लगभग 50,000 सरोवर। उद्देश्य भविष्य के लिए जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण है।
लोकसभा में 25 मार्च 2025 को दिए उत्तर के अनुसार 20 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश में 16,630 अमृत सरोवर पूर्ण हो चुके थे, जो देश में सर्वाधिक है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश (5,839) था और देश में कुल 68,000 से अधिक सरोवर पूरे हुए थे। बाद की राज्य-सरकारी रिपोर्टों में UP की संख्या लगभग 20,000 तक बताई गई है।
मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार हर अमृत सरोवर का जल-क्षेत्र लगभग 1 एकड़ और जल धारण क्षमता लगभग 10,000 घन मीटर होनी चाहिए। किनारों पर नीम, पीपल और बरगद जैसे वृक्ष लगाए जाते हैं और हर सरोवर के लिए स्थानीय उपयोगकर्ता समूह बनता है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर सरोवर पर ध्वजारोहण होता है।
मिशन अमृत सरोवर का कोई अलग बजट नहीं है; यह विभिन्न योजनाओं के अभिसरण पर चलता है। मुख्य स्रोत मनरेगा, 15वें वित्त आयोग का पंचायत अनुदान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उप-योजनाएँ, राज्य योजनाएँ और जन-सहयोग हैं। नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है।
खेत तालाब किसान की निजी भूमि पर बनता है, राज्य कृषि विभाग की योजना है और इसमें व्यक्तिगत किसान को 50% अनुदान मिलता है। अमृत सरोवर सार्वजनिक या ग्राम सभा की भूमि पर बनता है, केंद्र का मिशन है और इसका लाभ पूरे गाँव को मिलता है। दोनों का लक्ष्य वर्षा-जल संचयन और भूजल पुनर्भरण है।
ज़िला प्रशासन के पोर्टल के अनुसार एक लघु खेत तालाब (22 × 20 × 3 मीटर) से लगभग 1 हेक्टेयर फ़सल की सिंचाई हो सकती है। इसमें लगभग 1,320 घन मीटर खुदाई होती है। तालाब में मछली पालन से किसान को अतिरिक्त आय भी मिल सकती है।
जल शक्ति अभियान: कैच द रेन जल शक्ति मंत्रालय का अभियान है, जिसे प्रधानमंत्री ने 22 मार्च 2021 (विश्व जल दिवस) को सभी जिलों के लिए शुरू किया। इसका नारा है 'वर्षा जहाँ गिरे, जब गिरे, वहीं रोकें'। इसके तहत चेक डैम, तालाब, छत पर वर्षा-जल संग्रह और पुराने जल-निकायों का पुनरुद्धार होता है; मूल जल शक्ति अभियान 2019 में शुरू हुआ था।
राज्य सरकार के अनुसार 2025 के मध्य तक प्रदेश में 37,403 खेत तालाब बनाए जा चुके थे। वित्त वर्ष 2025-26 में 8,499 नए लघु खेत तालाबों का लक्ष्य रखा गया और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन खोले गए। बुंदेलखंड जैसे सूखा-प्रवण क्षेत्र में यह योजना सबसे अधिक लोकप्रिय है।
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