UP जैव ऊर्जा नीति 2022: CBG ₹75 लाख/टन, बायो-कोल, एथेनॉल उत्पादन-क्षमता, E20, बदायूँ CBG संयंत्र (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश बजट, राज्य आर्थिक सर्वेक्षण, अर्थ एवं संख्या प्रभाग (उत्तर प्रदेश) व MoSPI के आधिकारिक आँकड़े।
संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 सितंबर 2022 में घोषित हुई; इसकी नोडल एजेंसी UPNEDA (अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग) है और यह कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) संयंत्रों को ₹75 लाख प्रति टन क्षमता, बायो-कोल को ₹75,000 प्रति टन (दोनों अधिकतम ₹20 करोड़) पूंजी उपादान, ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष पर सरकारी भूमि का पट्टा तथा 100% स्टांप व विद्युत शुल्क छूट देती है (Invest UP)। केंद्र के अनुसार नवंबर 2025 तक देश की एथेनॉल उत्पादन क्षमता लगभग 1,990 करोड़ लीटर थी, जिसमें UP की 236 करोड़ लीटर (राज्यसभा उत्तर, DFPD के आँकड़े); रिपोर्टों के अनुसार UP का एथेनॉल उत्पादन 2023-24 के लगभग 180 करोड़ लीटर से बढ़कर 2024-25 में लगभग 223 करोड़ लीटर हुआ। देश ने एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2024-25 में औसतन 19.24% मिश्रण हासिल किया। HPCL का बदायूँ CBG संयंत्र (सैंजनी, दातागंज) 27 जनवरी 2024 को शुरू हुआ — 100 टन प्रतिदिन पराली से लगभग 14 टन CBG। जानकारी 19 नवंबर 2026 तक अद्यतन है।
संक्षिप्त उत्तर
| तथ्य | उत्तर |
|---|---|
| राज्य नीति | उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 — सितंबर 2022 |
| नोडल एजेंसी | UPNEDA (अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग) |
| CBG पूंजी उपादान | ₹75 लाख प्रति टन क्षमता, अधिकतम ₹20 करोड़ |
| बायो-कोल पूंजी उपादान | ₹75,000 प्रति टन क्षमता, अधिकतम ₹20 करोड़ |
| बायो-डीज़ल उपादान | ₹3 लाख प्रति इकाई-क्षमता, अधिकतम ₹20 करोड़ |
| सरकारी भूमि पट्टा | ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष |
| स्टांप / विद्युत शुल्क | 100% छूट |
| भारत की एथेनॉल क्षमता (नवंबर 2025) | ~1,990 करोड़ लीटर; UP — 236 करोड़ लीटर |
| UP का एथेनॉल उत्पादन | ~180 करोड़ लीटर (2023-24) → ~223 करोड़ लीटर (2024-25) — रिपोर्टें |
| राष्ट्रीय मिश्रण (ESY) | 12.06% (2022-23) → 14.60% (2023-24) → 19.24% (2024-25) |
| एथेनॉल आपूर्ति वर्ष | 1 नवंबर से 31 अक्टूबर |
| बदायूँ CBG संयंत्र | HPCL; 27 जनवरी 2024; 100 TPD पराली → ~14 TPD CBG |
| UP की जैव-बिजली क्षमता (MNRE, अगस्त 2025) | 2,310.39 MW — इसमें खोई सह-उत्पादन 1,985.50 MW |
| केंद्र की CBG योजना | SATAT — 1 अक्टूबर 2018 से |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है, इसलिए एथेनॉल, खोई-बिजली और प्रेसमड-आधारित बायोगैस राज्य की कृषि-अर्थव्यवस्था और ऊर्जा नीति दोनों से जुड़ते हैं। साथ ही पराली जलाने से होने वाला वायु-प्रदूषण इस विषय को पर्यावरण-पक्ष से भी महत्वपूर्ण बनाता है। UPPSC PCS मुख्य परीक्षा में "जैव ईंधन और किसान आय", "ऊर्जा सुरक्षा" व "फसल-अवशेष प्रबंधन" जैसे विषय आते हैं; प्रारंभिक परीक्षा और UPSSSC में "जैव ऊर्जा नीति की नोडल एजेंसी", "CBG का अर्थ", "SATAT योजना" और "बदायूँ CBG संयंत्र" जैसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। राज्य की सौर-हरित हाइड्रोजन नीतियों के साथ इसका संक्षिप्त उल्लेख UP सौर व बिजली ऊर्जा योजनाएँ नोट में है; यह नोट जैव ऊर्जा का गहन विवरण है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆
- UPPSC PCS प्रारंभिक — नीति 2022 के उपादान, UPNEDA, SATAT, E20, बदायूँ संयंत्र
- UPPSC PCS मुख्य — गन्ना-एथेनॉल अर्थव्यवस्था, पराली प्रबंधन, खाद्य बनाम ईंधन बहस
- UPSSSC PET / लेखपाल / VDO — CBG, बायो-कोल, गोबरधन, गौशाला बायोगैस
- UP Police / UPTET — "CBG का पूरा नाम", जैव ऊर्जा नीति का वर्ष
3. उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022
Invest UP के अनुसार यह नीति सितंबर 2022 में घोषित हुई; इसका उद्देश्य पराली, धान का भूसा, गन्ने की खोई-प्रेसमड, गोबर और अन्य कृषि-अपशिष्ट से CBG, बायो-कोल और बायो-डीज़ल बनाना है, और इसकी नोडल एजेंसी UPNEDA है।
3.1 जैव ऊर्जा नीति 2022 में कितनी सब्सिडी मिलती है?
| प्रोत्साहन | प्रावधान |
|---|---|
| CBG पूंजी उपादान (केंद्र के उपादान के अतिरिक्त) | ₹75 लाख प्रति टन क्षमता; अधिकतम ₹20 करोड़ |
| बायो-कोल पूंजी उपादान | ₹75,000 प्रति टन क्षमता; अधिकतम ₹20 करोड़ |
| बायो-डीज़ल पूंजी उपादान | ₹3 लाख प्रति इकाई-क्षमता; अधिकतम ₹20 करोड़ |
| उपकरण उपादान | बॉयलर व बेलर/ट्रॉली पर 30% (अधिकतम ₹20 लाख) — केंद्र की कृषि यंत्रीकरण (SMAM) योजना के 50% के अतिरिक्त |
| सरकारी भूमि | जैव ऊर्जा उद्योग व फ़ीडस्टॉक भंडारण के लिए ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष के पट्टे पर |
| पहुँच मार्ग | संयंत्र तक 5 किमी तक सड़क निर्माण सहायता (निवेश-सीमा ₹50 करोड़ से जुड़ी) |
| भू-उपयोग परिवर्तन व भूमि सीलिंग | अनुमति "मानी गई" (deemed) |
| स्टांप शुल्क | 100% छूट |
| विद्युत शुल्क | 100% छूट |
| विकास शुल्क | विकास प्राधिकरणों के विकास शुल्क से छूट |
स्रोत: Invest UP — उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022। 2023 में कई शासनादेशों से भूमि सीलिंग, स्टांप शुल्क और भूमि-पट्टे से जुड़े प्रावधानों में संशोधन हुए। राज्य की अन्य ऊर्जा नीतियों के साथ तुलना UP राज्य नीतियाँ सूची 2026 में है।
3.2 CBG, बायो-कोल और बायो-डीज़ल में अंतर
| उत्पाद | कच्चा माल | उपयोग |
|---|---|---|
| CBG (Compressed Biogas) | पराली, प्रेसमड, गोबर, नगर ठोस अपशिष्ट — अवायवीय पाचन (anaerobic digestion) से बायोगैस, फिर शुद्ध कर संपीड़ित | वाहन ईंधन (CNG की तरह), शहरी गैस वितरण; उप-उत्पाद जैविक खाद |
| बायो-कोल (ब्रिकेट/पेलेट) | पराली, भूसा, कृषि अवशेष — संपीड़न/टॉरेफ़ैक्शन | ताप विद्युत गृहों में कोयले के साथ को-फ़ायरिंग, बॉयलर |
| बायो-डीज़ल | अखाद्य तेल, प्रयुक्त खाद्य तेल (UCO), पशु वसा — ट्रांस-एस्टरीकरण | डीज़ल में मिश्रण |
| एथेनॉल | गन्ने का रस/सिरप, B-हैवी व C-हैवी शीरा, अनाज (चावल, मक्का) | पेट्रोल में मिश्रण (E20) |
Exam Trap: CBG = Compressed Biogas, CNG (Compressed Natural Gas) नहीं — दोनों का उपयोग एक जैसा, स्रोत अलग। जैव ऊर्जा नीति 2022 की है, हरित हाइड्रोजन नीति 2024 की; दोनों की नोडल एजेंसी UPNEDA है, UPPCL नहीं। राज्य का CBG उपादान केंद्र के उपादान के अतिरिक्त है।
4. एथेनॉल: उत्पादन, क्षमता और राष्ट्रीय स्थिति
राज्यसभा में पेट्रोलियम राज्य मंत्री के उत्तर (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के आँकड़े) के अनुसार नवंबर 2025 तक देश की कुल एथेनॉल उत्पादन क्षमता लगभग 1,990 करोड़ लीटर थी, जिसमें उत्तर प्रदेश की 236 करोड़ लीटर थी।
4.1 UP में एथेनॉल उत्पादन कितना है?
| मापदंड | आँकड़ा | स्रोत / तिथि |
|---|---|---|
| UP की एथेनॉल उत्पादन क्षमता | 236 करोड़ लीटर | राज्यसभा उत्तर, नवंबर 2025 |
| भारत की कुल क्षमता | ~1,990 करोड़ लीटर | राज्यसभा उत्तर, नवंबर 2025 |
| UP का उत्पादन 2023-24 | ~180 करोड़ लीटर | समाचार रिपोर्ट (मई 2026) |
| UP का उत्पादन 2024-25 | ~223 करोड़ लीटर (23% वृद्धि) | समाचार रिपोर्ट (मई 2026) |
| UP में चालू आसवनियाँ (distilleries) | 90 से अधिक | समाचार रिपोर्टें |
| भारत में ESY 2024-25 क्षमता | 1,822 करोड़ लीटर, 499 आसवनियाँ (30 जून 2025) | केंद्र सरकार |
क्षमता में महाराष्ट्र UP से आगे बताया जाता है, जबकि वास्तविक उत्पादन और तेल कंपनियों को आपूर्ति में UP अग्रणी राज्यों में है — राज्य सरकार UP को "सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक" बताती है। गन्ना और चीनी मिलों का आधार UP गन्ना, दुग्ध, पशुपालन और मत्स्य तथा शीरा-आधारित उद्योग UP खाद्य प्रसंस्करण और एग्रो उद्योग नोट में है। राष्ट्रीय रैंकिंग की सूची UP देश में प्रथम: रैंकिंग में देखें।
Exam Trap: एथेनॉल के आँकड़े तीन तरह के होते हैं — क्षमता (236 करोड़ लीटर, UP), उत्पादन (~223 करोड़ लीटर, 2024-25) और तेल कंपनियों को आपूर्ति। "UP क्षमता में प्रथम" कहना जोखिम भरा है; कुछ स्रोतों में महाराष्ट्र आगे है। साथ ही "वित्त वर्ष" और "एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (नवंबर–अक्टूबर)" अलग हैं।
4.2 पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण (EBP) कितना पहुँचा?
| एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ESY) | राष्ट्रीय औसत मिश्रण |
|---|---|
| 2022-23 | 12.06% |
| 2023-24 | 14.60% |
| 2024-25 | 19.24% (औसत) |
| अक्टूबर 2025 (माह) | 19.97% |
राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 (संशोधन 2022) ने 20% मिश्रण (E20) का लक्ष्य 2030 से घटाकर एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 कर दिया था। AIDA के अनुसार 2025-26 आपूर्ति वर्ष में अगस्त 2026 के अंत तक देश में 895 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति हुई (अनुबंधित 1,048 करोड़ लीटर), और जून 2026 तक की आपूर्ति में अनाज-आधारित एथेनॉल का हिस्सा लगभग 67% रहा।
4.3 चीनी से एथेनॉल: diversion और नीतिगत बदलाव
- चीनी मिलें तीन रास्तों से एथेनॉल बनाती हैं — C-हैवी शीरा (पारंपरिक), B-हैवी शीरा और गन्ने का रस/सिरप; अंतिम दो में कुछ चीनी का उत्पादन "मोड़ा" (diversion) जाता है।
- चीनी की घरेलू उपलब्धता की चिंता पर केंद्र ने दिसंबर 2023 में 2023-24 के लिए रस/सिरप मार्ग पर रोक लगाई और बाद में सीमित मात्रा की अनुमति दी; 2025-26 विपणन वर्ष में मिलों और आसवनियों को बिना मात्रात्मक प्रतिबंध के एथेनॉल बनाने की अनुमति मिली।
- अनाज-आधारित आसवनियों के लिए FCI चावल और मक्का प्रमुख कच्चा माल हैं — इससे "खाद्य बनाम ईंधन" बहस भी जुड़ी है। धान-गेहूँ ख़रीद के लिए UP कृषि विपणन, मंडी और MSP ख़रीद देखें।
- शीरा, एथेनॉल और शराब पर राज्य का नियंत्रण आबकारी विभाग के पास है — कर-पक्ष UP की राजकोषीय स्थिति, कर-राजस्व और ऋण नोट में।
5. CBG संयंत्र: बदायूँ और राष्ट्रीय योजनाएँ
HPCL के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 जनवरी 2024 को बदायूँ में HPCL के बायोमास-आधारित CBG संयंत्र का उद्घाटन किया; इसकी प्रसंस्करण क्षमता 100 टन प्रतिदिन लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास (धान की पराली) है।
5.1 बदायूँ CBG संयंत्र की क्षमता कितनी है?
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| स्थान | सैंजनी गाँव, दातागंज क्षेत्र, बदायूँ |
| स्वामित्व | हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (HPCL) |
| उद्घाटन | 27 जनवरी 2024 — मुख्यमंत्री |
| कच्चा माल | ~100 टन प्रतिदिन धान की पराली |
| उत्पादन | ~14 टन प्रतिदिन CBG; ~65 टन प्रतिदिन जैविक खाद (रिपोर्ट) |
| निवेश / क्षेत्र | लगभग ₹133 करोड़; ~50 एकड़ (रिपोर्टें) |
बदायूँ बरेली मंडल में है — देखें बरेली मंडल के जिले। पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण पर UP प्रदूषण, AQI और नमामि गंगे नोट देखें।
5.2 केंद्र की CBG और जैव-ईंधन योजनाएँ
| योजना / नीति | वर्ष | मुख्य बिंदु |
|---|---|---|
| SATAT (Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation) | 1 अक्टूबर 2018 | तेल कंपनियों द्वारा CBG की गारंटीड ख़रीद; 5,000 CBG संयंत्रों का लक्ष्य |
| GOBARdhan (गैल्वनाइज़िंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज़ धन) | 2018 | गोबर व जैविक अपशिष्ट से बायोगैस/CBG — स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से जुड़ी |
| राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति | 2018 (संशोधन 2022) | E20 लक्ष्य 2025-26; अनाज, अखाद्य तेल सहित कच्चे माल का विस्तार |
| CBG मिश्रण दायित्व (CBO) | 2023 में घोषित | शहरी गैस वितरण में CBG का चरणबद्ध अनिवार्य मिश्रण — 2025-26 से 1% से शुरू |
| PM JI-VAN योजना | 2019 | लिग्नोसेल्यूलोसिक (2G) एथेनॉल संयंत्रों को सहायता |
गौशालाओं में गोबर-आधारित बायोगैस और पशुधन आँकड़ों के लिए UP गौ संरक्षण और पशुधन योजनाएँ तथा UP पशु नस्लें और पशुधन गणना नोट उपयोगी हैं।
Exam Trap: बदायूँ संयंत्र HPCL का है, IOCL या GAIL का नहीं; और इसका कच्चा माल धान की पराली है, गोबर नहीं। "100 टन" कच्चे माल की क्षमता है और "14 टन" CBG उत्पादन — दोनों को उलटकर पूछा जा सकता है।
6. UPNEDA की भूमिका
उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा नोडल एजेंसी है — जैव ऊर्जा नीति 2022, सौर ऊर्जा नीति 2022 (22,000 MW लक्ष्य) और PM-KUSUM जैसी योजनाएँ इसी के माध्यम से चलती हैं।
- जैव ऊर्जा परियोजनाओं के आवेदन, पात्रता-जाँच और उपादान वितरण।
- पराली-आधारित संयंत्रों के लिए फ़ीडस्टॉक आपूर्ति-शृंखला (बेलर, संग्रह केंद्र) को बढ़ावा।
- सौर पार्क, रूफटॉप और सोलर सिटी (अयोध्या) कार्यक्रम।
- बिजली ख़रीद-वितरण UPPCL करता है, नवीकरणीय प्रोत्साहन UPNEDA — यह अंतर याद रखें।
बिजली क्षेत्र के संस्थागत ढाँचे और जैव-बिजली (2,310 MW) का स्थान UP बिजली क्षेत्र: उत्पादन, डिस्कॉम और माँग नोट में है।
7. जैव ऊर्जा से किसान और गाँव को लाभ
- पराली से आय: CBG/बायो-कोल संयंत्र पराली ख़रीदते हैं — जलाने की जगह बेचने का विकल्प।
- गन्ना भुगतान: एथेनॉल से मिलों की नकदी बढ़ती है, जिससे गन्ना मूल्य का भुगतान समय पर होने में मदद मिलती है।
- जैविक खाद: CBG संयंत्र का उप-उत्पाद (fermented organic manure) रासायनिक खाद पर निर्भरता घटाता है।
- ग्रामीण रोज़गार: बायोमास संग्रह, परिवहन, भंडारण।
- आयात-बचत: 20% मिश्रण से कच्चे तेल के आयात में कमी।
किसान-कल्याण योजनाओं के लिए UP कृषि और किसान कल्याण योजनाएँ और फसल-उत्पादन के जिलेवार आँकड़ों के लिए UP प्रमुख फसलें और उत्पादक जिले देखें। निवेश-प्रस्तावों के लिए UP इन्वेस्टर्स समिट और GBC नोट देखें।
8. चुनौतियाँ
- फ़ीडस्टॉक आपूर्ति: पराली केवल 1–2 महीने मिलती है; पूरे साल के लिए भंडारण और संग्रह-शृंखला महँगी।
- CBG की बिक्री: बदायूँ जैसे संयंत्र ट्रायल और स्थिरीकरण में समय लेते हैं; खाद की बिक्री का बाज़ार अभी कमज़ोर।
- खाद्य बनाम ईंधन: अनाज-आधारित एथेनॉल का हिस्सा बढ़ने से खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न।
- जल-उपयोग: गन्ना अधिक पानी वाली फसल है; गन्ना-आधारित एथेनॉल पर भूजल-दबाव।
- E20 और वाहन: पुराने वाहनों की ईंधन-दक्षता पर E20 के प्रभाव को लेकर उपभोक्ता चिंताएँ।
9. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
- नीति वर्ष: जैव ऊर्जा नीति — 2022 (सितंबर); हरित हाइड्रोजन — 2024; सौर — 2022।
- नोडल: UPNEDA, UPPCL नहीं।
- राशि: CBG ₹75 लाख/टन; बायो-कोल ₹75,000/टन — "लाख" और "हज़ार" उलटे जाते हैं; दोनों की अधिकतम सीमा ₹20 करोड़।
- भूमि पट्टा: ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष।
- एथेनॉल: UP की क्षमता 236 करोड़ लीटर (नवंबर 2025) बनाम उत्पादन ~223 करोड़ लीटर (2024-25) — क्षमता ≠ उत्पादन।
- मिश्रण: ESY 2024-25 औसत 19.24%, अक्टूबर 2025 में 19.97%; E20 लक्ष्य 2025-26।
- बदायूँ: HPCL; पराली; 27 जनवरी 2024; 100 TPD इनपुट, ~14 TPD CBG।
- SATAT 2018 (1 अक्टूबर) — तेल मंत्रालय की योजना; GOBARdhan — जल शक्ति मंत्रालय (स्वच्छ भारत मिशन)।
- CBG ≠ CNG।
10. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| # | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | UP जैव ऊर्जा नीति | 2022 (सितंबर) |
| 2 | नोडल एजेंसी | UPNEDA |
| 3 | CBG उपादान | ₹75 लाख प्रति टन |
| 4 | बायो-कोल उपादान | ₹75,000 प्रति टन |
| 5 | अधिकतम उपादान सीमा | ₹20 करोड़ |
| 6 | भूमि पट्टा | ₹1/एकड़/वर्ष |
| 7 | उपकरण उपादान | 30% (अधिकतम ₹20 लाख) |
| 8 | पहुँच मार्ग | 5 किमी तक |
| 9 | स्टांप / विद्युत शुल्क | 100% छूट |
| 10 | CBG का पूरा नाम | Compressed Biogas |
| 11 | भारत की एथेनॉल क्षमता (नवंबर 2025) | ~1,990 करोड़ लीटर |
| 12 | UP की एथेनॉल क्षमता | 236 करोड़ लीटर |
| 13 | UP एथेनॉल उत्पादन 2024-25 | ~223 करोड़ लीटर |
| 14 | मिश्रण ESY 2024-25 | 19.24% |
| 15 | मिश्रण ESY 2023-24 | 14.60% |
| 16 | E20 लक्ष्य वर्ष | 2025-26 |
| 17 | एथेनॉल आपूर्ति वर्ष | नवंबर–अक्टूबर |
| 18 | राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति | 2018 (संशोधन 2022) |
| 19 | SATAT | 1 अक्टूबर 2018 |
| 20 | SATAT लक्ष्य | 5,000 CBG संयंत्र |
| 21 | बदायूँ CBG — कंपनी | HPCL |
| 22 | बदायूँ CBG — उद्घाटन | 27 जनवरी 2024 |
| 23 | बदायूँ — इनपुट / आउटपुट | 100 TPD पराली / ~14 TPD CBG |
| 24 | UP जैव-बिजली क्षमता | 2,310.39 MW (अगस्त 2025) |
| 25 | खोई सह-उत्पादन | 1,985.50 MW |
| 26 | अनाज-आधारित एथेनॉल हिस्सा (ESY 2025-26, जून तक) | ~67% |
11. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: एक-पंक्ति तथ्य
"उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 की नोडल एजेंसी कौन है?" — UPNEDA।
Pattern 2: कथन आधारित
"1. नीति में CBG को ₹75 लाख प्रति टन उपादान है। 2. बायो-कोल को भी ₹75 लाख प्रति टन उपादान है।" — केवल 1 सही।
Pattern 3: सुमेलन
योजना ↔ वर्ष (SATAT – 2018, जैव ऊर्जा नीति UP – 2022, हरित हाइड्रोजन नीति UP – 2024, बदायूँ CBG – 2024)।
Pattern 4: मुख्य परीक्षा
"उत्तर प्रदेश में जैव ऊर्जा फसल-अवशेष प्रबंधन और किसान आय का साधन कैसे बन सकती है?" — नीति 2022 के उपादान, CBG-बायो-कोल, एथेनॉल; चुनौतियाँ — फ़ीडस्टॉक, बाज़ार, खाद्य बनाम ईंधन, जल।
12. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "75 लाख गैस, 75 हज़ार कोयला" — CBG ₹75 लाख/टन, बायो-कोल ₹75,000/टन।
- "20 करोड़ की छत" — तीनों उत्पादों पर अधिकतम उपादान।
- "एक रुपया एकड़" — भूमि पट्टा ₹1/एकड़/वर्ष।
- "12-14-19" — मिश्रण 12.06%, 14.60%, 19.24%।
- "236 क्षमता, 223 उत्पादन" — UP एथेनॉल।
- "बदायूँ: 100 खाए, 14 दे" — 100 टन पराली से 14 टन CBG।
- "SATAT = Sat-at 2018" — 1 अक्टूबर 2018।
13. कथन अभ्यास
UP जैव ऊर्जा नीति 2022 की नोडल एजेंसी UPNEDA है। — सही।
नीति में बायो-कोल को ₹75 लाख प्रति टन उपादान है। — गलत (₹75,000 प्रति टन)।
नीति में सरकारी भूमि ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष के पट्टे पर मिलती है। — सही।
CBG और CNG एक ही स्रोत से बनती हैं। — गलत (CBG जैव-अपशिष्ट से, CNG प्राकृतिक गैस से)।
ESY 2024-25 में देश का औसत मिश्रण 19.24% रहा। — सही।
नवंबर 2025 में UP की एथेनॉल क्षमता 236 करोड़ लीटर थी। — सही।
बदायूँ CBG संयंत्र IOCL का है। — गलत (HPCL)।
बदायूँ संयंत्र का मुख्य कच्चा माल गोबर है। — गलत (धान की पराली)।
SATAT योजना 2018 में शुरू हुई। — सही।
एथेनॉल आपूर्ति वर्ष अप्रैल से मार्च होता है। — गलत (नवंबर से अक्टूबर)।
14. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- UP राज्य जैव ऊर्जा नीति — सितंबर 2022; नोडल UPNEDA
- CBG ₹75 लाख/टन; बायो-कोल ₹75,000/टन; बायो-डीज़ल ₹3 लाख — सबकी अधिकतम सीमा ₹20 करोड़
- भूमि ₹1/एकड़/वर्ष; स्टांप व विद्युत शुल्क 100% छूट; विकास शुल्क छूट
- उपकरण 30% (₹20 लाख तक) + केंद्र SMAM 50%; 5 किमी पहुँच मार्ग
- CBG = Compressed Biogas (CNG नहीं)
- भारत की एथेनॉल क्षमता ~1,990 करोड़ लीटर; UP 236 (नवंबर 2025)
- UP उत्पादन ~180 (2023-24) → ~223 करोड़ लीटर (2024-25)
- मिश्रण: 12.06% → 14.60% → 19.24% (ESY 2022-23 से 2024-25)
- E20 लक्ष्य 2025-26; जैव ईंधन नीति 2018, संशोधन 2022
- ESY = 1 नवंबर–31 अक्टूबर
- 2025-26 में अनाज-आधारित एथेनॉल ~67%; आपूर्ति 895 करोड़ लीटर (अगस्त 2026 तक)
- बदायूँ (सैंजनी, दातागंज) HPCL CBG — 27 जनवरी 2024
- बदायूँ: 100 TPD पराली → ~14 TPD CBG + ~65 TPD जैविक खाद
- SATAT 1 अक्टूबर 2018 (5,000 संयंत्र); GOBARdhan 2018
- UP जैव-बिजली 2,310 MW — खोई सह-उत्पादन 1,985 MW
15. अभ्यास
नीचे दिए 25 प्रश्नों के क्विज़ में जैव ऊर्जा नीति 2022 के उपादान, CBG-बायो-कोल, एथेनॉल क्षमता-उत्पादन, मिश्रण, बदायूँ संयंत्र और केंद्र की योजनाओं पर प्रश्न हैं। UP की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था का ओवरव्यू UP अर्थव्यवस्था: कृषि और उद्योग में है। पूर्ण मॉक के लिए UPPSC PCS प्रारंभिक 2026 क्रैश टेस्ट सीरीज़ देखें।
16. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश के पास जैव ऊर्जा के तीन बड़े आधार हैं — देश का सबसे बड़ा गन्ना क्षेत्र (एथेनॉल, खोई-बिजली), धान-गेहूँ की विशाल पराली (CBG, बायो-कोल) और बड़ा पशुधन (गोबर-आधारित बायोगैस)। जैव ऊर्जा नीति 2022 इन्हें उद्योग में बदलने के लिए प्रति-टन पूंजी उपादान, ₹1 के भूमि-पट्टे और शुल्क-छूट देती है, जबकि केंद्र की SATAT, GOBARdhan और E20 नीति ख़रीदार और बाज़ार देती हैं। एथेनॉल में UP की क्षमता 236 करोड़ लीटर और उत्पादन लगभग 223 करोड़ लीटर तक पहुँचा है, और बदायूँ का HPCL संयंत्र पराली-आधारित CBG का राज्य में प्रमुख उदाहरण है। चुनौती पूरे वर्ष फ़ीडस्टॉक, CBG-खाद के बाज़ार और खाद्य-जल संतुलन की है।
Memory Trick — "75 लाख गैस, 75 हज़ार कोयला" | "20 करोड़ की छत" | "एक रुपया एकड़" | "12-14-19" | "236 क्षमता, 223 उत्पादन" | "बदायूँ: 100 खाए, 14 दे"
स्रोत और संदर्भ
- Invest UP — उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 — CBG, बायो-कोल, बायो-डीज़ल उपादान, भूमि, शुल्क-छूट
- UPNEDA — उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण — नोडल एजेंसी, नवीकरणीय योजनाएँ
- HPCL Newsroom — बदायूँ बायोमास-आधारित CBG संयंत्र का उद्घाटन (27 जनवरी 2024)
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय — एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम, SATAT
- संसद प्रश्नोत्तर — राज्यवार एथेनॉल क्षमता (नवंबर 2025), मिश्रण प्रतिशत
- MNRE के राज्यवार नवीकरणीय आँकड़े (अगस्त 2025); AIDA की आपूर्ति रिपोर्ट (अगस्त 2026); UP एथेनॉल उत्पादन पर समाचार रिपोर्ट (मई 2026) — केवल संदर्भ
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“UP जैव ऊर्जा नीति 2022: CBG ₹75 लाख/टन, बायो-कोल, एथेनॉल उत्पादन-क्षमता, E20, बदायूँ CBG संयंत्र (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति सितंबर 2022 में घोषित हुई, जिसका उद्देश्य पराली, खोई-प्रेसमड, गोबर और कृषि-अपशिष्ट से CBG, बायो-कोल और बायो-डीज़ल बनाना है। इसकी नोडल एजेंसी UPNEDA है। नीति पूंजी उपादान, सस्ती सरकारी भूमि और शुल्क-छूट के माध्यम से निवेश आकर्षित करती है।
नीति में CBG संयंत्र को ₹75 लाख प्रति टन क्षमता का पूंजी उपादान मिलता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹20 करोड़ है। यह केंद्र से मिलने वाले उपादान के अतिरिक्त है। बायो-कोल के लिए यह दर ₹75,000 प्रति टन है, जिसकी अधिकतम सीमा भी ₹20 करोड़ है।
नीति में जैव ऊर्जा उद्योग और फ़ीडस्टॉक भंडारण के लिए सरकारी भूमि ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष के पट्टे पर दी जाती है। भू-उपयोग परिवर्तन और भूमि सीलिंग की अनुमति मानी हुई (deemed) होती है। इसके साथ 100% स्टांप शुल्क और विद्युत शुल्क छूट भी है।
CBG का पूरा नाम Compressed Biogas (संपीड़ित बायोगैस) है, जो पराली, प्रेसमड, गोबर जैसे जैविक अपशिष्ट के अवायवीय पाचन से बनती है। CNG यानी Compressed Natural Gas जीवाश्म प्राकृतिक गैस से बनती है। दोनों का उपयोग वाहन ईंधन के रूप में लगभग एक जैसा है, पर स्रोत अलग है।
राज्यसभा में दिए उत्तर (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के आँकड़े) के अनुसार नवंबर 2025 में UP की एथेनॉल उत्पादन क्षमता 236 करोड़ लीटर थी। उसी समय देश की कुल क्षमता लगभग 1,990 करोड़ लीटर थी। क्षमता में महाराष्ट्र को UP से आगे बताया जाता है।
समाचार रिपोर्टों के अनुसार UP का एथेनॉल उत्पादन 2023-24 के लगभग 180 करोड़ लीटर से बढ़कर 2024-25 में लगभग 223 करोड़ लीटर हुआ, यानी 23% से अधिक वृद्धि। राज्य में 90 से अधिक आसवनियाँ चालू बताई जाती हैं। ये आँकड़े आधिकारिक राज्यवार तालिका से नहीं, रिपोर्टों से हैं, इसलिए स्रोत-तिथि के साथ याद रखें।
केंद्र सरकार के अनुसार एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2024-25 में देश का औसत मिश्रण 19.24% रहा, जबकि 2023-24 में 14.60% और 2022-23 में 12.06% था। अक्टूबर 2025 में मासिक मिश्रण 19.97% पहुँचा। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति (संशोधन 2022) ने E20 का लक्ष्य 2025-26 रखा है।
बदायूँ (सैंजनी गाँव, दातागंज) का बायोमास-आधारित CBG संयंत्र हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (HPCL) का है। मुख्यमंत्री ने 27 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया। यह लगभग 100 टन प्रतिदिन धान की पराली से लगभग 14 टन प्रतिदिन CBG बनाने के लिए बना है।
SATAT (Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation) केंद्र के पेट्रोलियम मंत्रालय की योजना है, जो 1 अक्टूबर 2018 को शुरू हुई। इसके तहत तेल कंपनियाँ CBG उत्पादकों से गारंटीड ख़रीद करती हैं। योजना में देश में 5,000 CBG संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा गया था।
UPNEDA (उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण) अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन जैव ऊर्जा नीति 2022 की नोडल एजेंसी है। यह परियोजनाओं के आवेदन, पात्रता-जाँच और उपादान वितरण का काम करती है। सौर ऊर्जा नीति और PM-KUSUM भी इसी के माध्यम से चलते हैं, जबकि बिजली ख़रीद-वितरण UPPCL करता है।
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