UP में ज़िला स्तर के विभागीय अधिकारी: CDO, ADM, BSA, DIOS, CMO, DSO, DPO, SP — कार्य और संवर्ग (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।
सुयोग AI गुरु
नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें
संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में ज़िलाधिकारी (DM) के नीचे दो मुख्य धाराएँ चलती हैं — राजस्व-प्रशासन (ADM, नगर मजिस्ट्रेट, SDM) और विकास, जिसका प्रमुख मुख्य विकास अधिकारी (CDO) है और जो "विकास भवन" से काम करता है। विकास भवन के अधीन लगभग हर विभाग का एक ज़िला अधिकारी होता है — जैसे BSA (बेसिक शिक्षा, कक्षा 1–8), DIOS (माध्यमिक शिक्षा, कक्षा 9–12), CMO (स्वास्थ्य), DPRO (पंचायती राज), DSO (खाद्य एवं रसद), ज़िला कार्यक्रम अधिकारी (ICDS), ज़िला कृषि अधिकारी और ज़िला समाज कल्याण अधिकारी। पुलिस का प्रमुख SSP/SP (IPS) है, जो ज़िला मजिस्ट्रेट के साथ क़ानून-व्यवस्था सँभालता है; कमिश्नरेट वाले ज़िलों में यह भूमिका पुलिस आयुक्त की है। DM और प्रायः CDO भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के, ADM और नगर मजिस्ट्रेट प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) के, और विभागीय अधिकारी अपनी-अपनी राज्य सेवाओं के होते हैं। हर विभागीय अधिकारी पर "दोहरा नियंत्रण" होता है — प्रशासनिक समीक्षा DM/CDO की और तकनीकी नियंत्रण अपने निदेशालय का। जानकारी 19 नवंबर 2026 तक अद्यतन है।
संक्षिप्त उत्तर
| संक्षेप | पूरा नाम | विभाग | प्रायः किस सेवा से |
|---|---|---|---|
| DM | ज़िलाधिकारी / कलेक्टर | नियुक्ति (कार्मिक) / राजस्व | IAS |
| ADM (F/R) | अपर ज़िलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) | राजस्व | PCS |
| CDO | मुख्य विकास अधिकारी | ग्राम्य विकास / नियोजन | IAS या वरिष्ठ PCS |
| DDO | ज़िला विकास अधिकारी | ग्राम्य विकास | विभागीय / PCS |
| BSA | ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी | बेसिक शिक्षा | शैक्षिक सेवा |
| DIOS | ज़िला विद्यालय निरीक्षक | माध्यमिक शिक्षा | शैक्षिक सेवा |
| CMO | मुख्य चिकित्सा अधिकारी | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य | प्रांतीय चिकित्सा सेवा |
| CMS | मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (ज़िला अस्पताल) | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य | प्रांतीय चिकित्सा सेवा |
| DPRO | ज़िला पंचायत राज अधिकारी | पंचायती राज | विभागीय |
| DSO | ज़िला पूर्ति अधिकारी | खाद्य एवं रसद | विभागीय |
| DPO | ज़िला कार्यक्रम अधिकारी (ICDS) / ज़िला प्रोबेशन अधिकारी | बाल विकास / महिला कल्याण | विभागीय |
| SSP / SP | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक | गृह (पुलिस) | IPS |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
"BSA किस स्तर की शिक्षा देखता है?", "ज़िले में राशन कार्ड कौन बनाता है?", "ज़िला योजना समिति का सचिव कौन है?" — ये UPSSSC PET, VDO, लेखपाल और UPPSC प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न हैं। संक्षिप्त नामों (BSA, DIOS, DPRO, DSO, DPO) के पूरे रूप भी अक्सर पूछे जाते हैं; मुख्य परीक्षा में "ज़िला स्तर पर विभागीय समन्वय की समस्या" जैसा विश्लेषणात्मक प्रश्न बनता है।
ज़िले की संख्याएँ, DM की चार भूमिकाएँ, SDM, तहसीलदार और BDO का विवरण ज़िला प्रशासन — DM, SDM, तहसील और ब्लॉक नोट में है — यहाँ दोहराया नहीं गया। यह नोट उन अधिकारियों पर है जो उस नोट में संक्षेप में आए या नहीं आए — CDO का विकास भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, बाल विकास, कृषि, समाज कल्याण और पुलिस के ज़िला अधिकारी, और "कौन किसको रिपोर्ट करता है"।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆
- UPSSSC PET / VDO — CDO, DPRO, BSA, DSO, DPO के कार्य; पूरे नाम
- UPPSC PCS — ज़िला स्तर पर IAS-PCS-विभागीय संवर्ग; दोहरा नियंत्रण
- UPTET / शिक्षक भर्ती — BSA, BEO, DIOS का क्षेत्राधिकार
3. ज़िले का ढाँचा — कलेक्ट्रेट बनाम विकास भवन
ज़िला मुख्यालय पर दो प्रमुख परिसर होते हैं — कलेक्ट्रेट (DM और ADM का राजस्व-प्रशासनिक कार्यालय) और विकास भवन (CDO और विकास विभागों के ज़िला अधिकारी)। पुलिस लाइन/पुलिस कार्यालय, ज़िला न्यायालय और ज़िला चिकित्सालय अलग परिसर हैं।
| परिसर | प्रमुख | कौन-कौन बैठते हैं |
|---|---|---|
| कलेक्ट्रेट | ज़िलाधिकारी | ADM (वित्त एवं राजस्व), ADM (प्रशासन), नगर मजिस्ट्रेट, ज़िला निर्वाचन कार्यालय, शस्त्र अनुभाग, अभिलेखागार, राजस्व वसूली, जनशिकायत, कोषागार प्रायः पास में |
| विकास भवन | मुख्य विकास अधिकारी | DDO, परियोजना निदेशक (ज़िला ग्राम्य विकास अभिकरण), DPRO, ज़िला कृषि अधिकारी, ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी, ज़िला अर्थ एवं संख्याधिकारी आदि |
| पुलिस कार्यालय | SSP / SP | अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी (CO), यातायात, अभिसूचना |
| ज़िला न्यायालय | ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश | न्यायपालिका — प्रशासन से अलग, उच्च न्यायालय के नियंत्रण में |
Exam Trap: ज़िला न्यायाधीश DM के अधीन नहीं है — वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नियंत्रण में है (अनुच्छेद 233–235)। ज़िला न्यायपालिका का विवरण ज़िला न्यायालय, लोक अदालत और विधिक सेवा नोट में है।
4. अपर ज़िलाधिकारी (ADM) और नगर मजिस्ट्रेट
राजस्व संहिता 2006 की धारा 12(2) के अंतर्गत राज्य सरकार किसी ज़िले में एक या अधिक "अपर कलेक्टर" नियुक्त कर सकती है — प्रशासन में यही ADM कहलाते हैं। ADM प्रायः PCS संवर्ग के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं।
उत्तर प्रदेश में ADM कितने प्रकार के होते हैं?
सीधा उत्तर: ADM की संख्या और पदनाम ज़िले के आकार पर निर्भर हैं। सबसे सामान्य पद ADM (वित्त एवं राजस्व) है, जो हर ज़िले में होता है। बड़े ज़िलों में विषय-वार कई ADM होते हैं।
| पद | कहाँ | मुख्य काम |
|---|---|---|
| ADM (वित्त एवं राजस्व) | सभी ज़िले | राजस्व वसूली, स्टांप, भू-अभिलेख, राजस्व वादों की निगरानी; प्रायः उप ज़िला निर्वाचन अधिकारी |
| ADM (प्रशासन / कार्यपालक) | अधिकांश ज़िले | सामान्य प्रशासन, शस्त्र लाइसेंस, प्रोटोकॉल, क़ानून-व्यवस्था में DM की सहायता |
| ADM (नगर / City) | बड़े नगरों वाले ज़िले | नगरीय क्षेत्र की क़ानून-व्यवस्था, अतिक्रमण, जुलूस-आयोजन |
| ADM (न्यायिक) | बड़े ज़िले | अपर कलेक्टर (न्यायिक) के रूप में राजस्व वाद |
| ADM (भूमि अध्याप्ति) | परियोजना वाले ज़िले | एक्सप्रेसवे, औद्योगिक क्षेत्र, हवाई अड्डों के लिए भूमि अधिग्रहण |
| ADM (आपूर्ति) / (नज़ूल) आदि | कुछ ज़िले | खाद्य-आपूर्ति की निगरानी, नज़ूल भूमि |
नगर मजिस्ट्रेट (City Magistrate) ज़िला मुख्यालय के नगर क्षेत्र में कार्यकारी मजिस्ट्रेट होता है — निरोधात्मक कार्रवाई, धरना-प्रदर्शन की अनुमति, नगर में प्रोटोकॉल। यह भी प्रायः PCS अधिकारी होता है। PCS की भर्ती UPPSC करता है — विवरण UPPSC, UPSSSC, UPESSC भर्ती आयोग नोट में।
5. मुख्य विकास अधिकारी (CDO) और विकास भवन
CDO ज़िले का विकास-प्रमुख है — सभी विकास विभागों की योजनाओं की समीक्षा, समन्वय और निगरानी उसी के पास है। यह पद प्रायः युवा IAS अधिकारी या वरिष्ठ PCS अधिकारी को मिलता है।
CDO के मुख्य कार्य क्या हैं?
- विकास भवन के सभी ज़िला अधिकारियों की मासिक समीक्षा; मुख्यमंत्री डैशबोर्ड और योजनाओं की रैंकिंग।
- ज़िला योजना समिति का पदेन सचिव — उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति अधिनियम, 1999 की धारा 7 के अनुसार।
- ग्राम्य विकास की योजनाएँ — मनरेगा, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
- खंड विकास अधिकारियों (BDO) के कार्य का पर्यवेक्षण।
- आकांक्षी ज़िला/ब्लॉक कार्यक्रम के संकेतकों की निगरानी।
विकास भवन के प्रमुख ज़िला अधिकारी
| पद | विभाग | मुख्य काम |
|---|---|---|
| ज़िला विकास अधिकारी (DDO) | ग्राम्य विकास | ब्लॉकों की निगरानी, ग्राम्य विकास योजनाएँ, VDO पर नियंत्रण |
| परियोजना निदेशक, DRDA | ग्राम्य विकास | ज़िला ग्राम्य विकास अभिकरण की योजनाएँ |
| ज़िला पंचायत राज अधिकारी (DPRO) | पंचायती राज | ग्राम पंचायतें, सफ़ाई कर्मी, वित्त आयोग अनुदान, ग्राम पंचायत अधिकारियों पर नियंत्रण |
| ज़िला कृषि अधिकारी / उप कृषि निदेशक | कृषि | बीज-उर्वरक, किसान सम्मान निधि का सत्यापन, कृषि योजनाएँ |
| मुख्य पशु चिकित्साधिकारी (CVO) | पशुपालन | पशु अस्पताल, टीकाकरण, गो-आश्रय स्थल |
| ज़िला समाज कल्याण अधिकारी | समाज कल्याण | वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, सामूहिक विवाह |
| ज़िला पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी | संबंधित विभाग | छात्रवृत्ति, शादी अनुदान |
| ज़िला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी | दिव्यांगजन सशक्तीकरण | दिव्यांग पेंशन, उपकरण |
| ज़िला अर्थ एवं संख्याधिकारी | नियोजन (अर्थ एवं संख्या प्रभाग) | ज़िला सांख्यिकीय पत्रिका, फ़सल कटाई प्रयोग |
ज़िला योजना समिति की संरचना और कार्य ज़िला योजना समिति और महानगर योजना समिति नोट में हैं; पेंशन और छात्रवृत्ति योजनाएँ पेंशन योजनाएँ और छात्रवृत्ति योजना नोट में।
6. शिक्षा — BSA और DIOS
ज़िले में शिक्षा दो अधिकारियों में बँटी है — BSA (ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी) कक्षा 1 से 8 के परिषदीय विद्यालय देखता है और DIOS (ज़िला विद्यालय निरीक्षक) कक्षा 9 से 12 के माध्यमिक विद्यालय।
| आधार | BSA | DIOS |
|---|---|---|
| पूरा नाम | ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी | ज़िला विद्यालय निरीक्षक (District Inspector of Schools) |
| स्तर | प्राथमिक (1–5) और उच्च प्राथमिक (6–8) | माध्यमिक (9–10) और उच्चतर माध्यमिक (11–12) |
| विद्यालय | उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के परिषदीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय | राजकीय, अशासकीय सहायता-प्राप्त और मान्यता-प्राप्त माध्यमिक विद्यालय (UP बोर्ड) |
| ब्लॉक पर अधीनस्थ | खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) | — |
| राज्य स्तर पर | बेसिक शिक्षा निदेशालय; बेसिक शिक्षा परिषद (प्रयागराज) | माध्यमिक शिक्षा निदेशालय; माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP बोर्ड, प्रयागराज) |
| मुख्य काम | शिक्षकों की तैनाती, मिड-डे मील (पीएम पोषण), निपुण भारत, ऑपरेशन कायाकल्प, निःशुल्क यूनिफ़ॉर्म-पुस्तकें | बोर्ड परीक्षाएँ, शिक्षकों का वेतन, विद्यालयों की मान्यता का निरीक्षण |
BSA और DIOS प्रायः उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा के अधिकारी होते हैं, जिसकी सीधी भर्ती के कुछ पद UPPSC भरता है और शेष पदोन्नति से। बेसिक शिक्षा की योजनाएँ बेसिक शिक्षा — कायाकल्प, निपुण नोट में हैं।
Exam Trap: इंटर कॉलेज का निरीक्षण DIOS करता है, BSA नहीं। ब्लॉक स्तर का शिक्षा अधिकारी BEO (खंड शिक्षा अधिकारी) BSA के अधीन है, BDO के नहीं।
7. स्वास्थ्य — CMO और CMS
CMO (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) ज़िले की पूरी जन-स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रमुख है, जबकि CMS (मुख्य चिकित्सा अधीक्षक) केवल ज़िला अस्पताल का प्रशासनिक प्रमुख होता है। यह अंतर परीक्षा में बहुत पूछा जाता है।
| आधार | CMO | CMS |
|---|---|---|
| क्षेत्र | पूरा ज़िला — CHC, PHC, उप-केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर | ज़िला अस्पताल (पुरुष/महिला चिकित्सालय) |
| मुख्य काम | टीकाकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आशा-ANM, रोग नियंत्रण, निजी अस्पतालों का पंजीकरण | अस्पताल के वार्ड, OPD, दवा, आपातकालीन सेवा |
| सहायक | अपर/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (ACMO/Dy CMO) | चिकित्सा अधीक्षक, विशेषज्ञ चिकित्सक |
| राज्य स्तर पर | महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ | वही |
ज़िला स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षता प्रायः DM करता है और CMO उसका प्रमुख कार्यकारी होता है। आशा कार्यकर्ता CMO की व्यवस्था की सबसे निचली कड़ी है — गाँव के पदाधिकारी गाँव स्तर के पदाधिकारी — लेखपाल, ग्राम सचिव नोट में हैं, और स्वास्थ्य योजनाएँ स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाएँ में।
8. खाद्य, बाल विकास और महिला कल्याण — DSO और दो "DPO"
DSO (ज़िला पूर्ति अधिकारी) खाद्य एवं रसद विभाग का ज़िला अधिकारी है और राशन कार्ड तथा उचित दर की दुकानों (कोटा) की व्यवस्था देखता है।
- DSO — राशन कार्ड (अंत्योदय और पात्र गृहस्थी), उचित दर विक्रेताओं की निगरानी, ई-पॉस से वितरण; नगर क्षेत्र में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और पूर्ति निरीक्षक उसके अधीन। गेहूँ-धान की सरकारी ख़रीद का ज़िला स्तर पर समन्वय ज़िला खाद्य विपणन अधिकारी करता है।
- ज़िला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) — बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग; आँगनवाड़ी केंद्र, पोषण अभियान; ब्लॉक पर बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO)।
- ज़िला प्रोबेशन अधिकारी (DPO) — महिला कल्याण विभाग; निराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय से जुड़े काम।
Exam Trap: "DPO" दो अलग पद हैं — ज़िला कार्यक्रम अधिकारी (ICDS/आँगनवाड़ी) और ज़िला प्रोबेशन अधिकारी (महिला कल्याण/कन्या सुमंगला)। प्रश्न में विभाग देखकर पहचानें।
राशन और पोषण योजनाएँ राशन कार्ड, खाद्य सुरक्षा और पोषण योजनाएँ नोट में और कन्या सुमंगला मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना नोट में है।
9. पुलिस, वित्त और अन्य ज़िला अधिकारी
SSP और SP में क्या अंतर है?
दोनों ज़िले के पुलिस प्रमुख हैं और दोनों IPS अधिकारी हैं; बड़े या संवेदनशील ज़िलों में यह पद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) के स्तर का होता है और अन्य ज़िलों में पुलिस अधीक्षक (SP)। उनके नीचे अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) और क्षेत्राधिकारी (CO — प्रायः PPS संवर्ग के पुलिस उपाधीक्षक) होते हैं। पुलिस कमिश्नरेट वाले ज़िलों में पुलिस का प्रमुख पुलिस आयुक्त होता है और वहाँ ज़िले के स्थान पर ज़ोन में पुलिस उपायुक्त (DCP) काम करते हैं।
| पद | विभाग | काम |
|---|---|---|
| मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी | वित्त (कोषागार) | वेतन-पेंशन भुगतान, सरकारी लेन-देन |
| ज़िला सूचना अधिकारी | सूचना एवं जनसंपर्क | प्रेस विज्ञप्ति, सरकारी प्रचार |
| उपायुक्त उद्योग (ज़िला उद्योग केंद्र) | MSME | ODOP, ऋण योजनाएँ, उद्यमी पंजीकरण |
| अधिशासी अभियंता (PWD, सिंचाई, जल निगम) | तकनीकी विभाग | सड़क, नहर, पेयजल परियोजनाएँ |
| ज़िला आबकारी अधिकारी | आबकारी | शराब की दुकानों के लाइसेंस, अवैध शराब पर कार्रवाई |
| उप निबंधक / सहायक महानिरीक्षक निबंधन | स्टांप एवं पंजीयन | रजिस्ट्री, स्टांप शुल्क |
| नगर आयुक्त / अधिशासी अधिकारी | नगर विकास | नगर निगम / नगर पालिका का प्रशासन |
पुलिस का पूरा पदक्रम पुलिस और क़ानून-व्यवस्था और पुलिस विभाग का ढाँचा — PAC, ATS, STF, 112 नोट में है; नगर निगमों की सूची नगर निगम और महापौर सूची में।
10. कौन किसको रिपोर्ट करता है? — दोहरा नियंत्रण
ज़िले का हर विभागीय अधिकारी दो दिशाओं से जुड़ा है — प्रशासनिक रूप से DM/CDO की समीक्षा के अधीन, और विभागीय रूप से अपने मंडलीय अधिकारी तथा राज्य निदेशालय के अधीन। इसे "दोहरा नियंत्रण" (dual control) कहते हैं।
| अधिकारी | ज़िला स्तर पर समीक्षा | विभागीय ऊपरी कड़ी |
|---|---|---|
| ADM, नगर मजिस्ट्रेट, SDM | DM | मंडलायुक्त → राजस्व विभाग / नियुक्ति विभाग |
| CDO | DM | मंडलायुक्त; ग्राम्य विकास आयुक्त |
| DDO, PD DRDA, BDO | CDO | ग्राम्य विकास आयुक्त |
| DPRO | CDO | उप निदेशक (पंचायत), मंडल → पंचायती राज निदेशालय |
| BSA | CDO / DM | सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), मंडल → बेसिक शिक्षा निदेशालय |
| DIOS | DM | संयुक्त शिक्षा निदेशक, मंडल → माध्यमिक शिक्षा निदेशालय |
| CMO | DM / CDO | अपर निदेशक (स्वास्थ्य), मंडल → महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य |
| DSO | DM (प्रायः ADM आपूर्ति के माध्यम से) | संभागीय खाद्य नियंत्रक → खाद्य आयुक्त |
| SSP / SP | DM से क़ानून-व्यवस्था में समन्वय | DIG (परिक्षेत्र) → IG (ज़ोन) → DGP |
ऊपर की तालिका सामान्य व्यवस्था बताती है; विभागों के मंडलीय पदनाम समय-समय पर बदलते हैं। राज्य स्तर पर निदेशालय और सचिवालय का अंतर उत्तर प्रदेश सचिवालय और प्रशासनिक ढाँचा नोट के खंड 7 में है, और मंडलायुक्त की भूमिका राजस्व परिषद और मंडलायुक्त प्रणाली में।
11. संवर्ग — कौन IAS, कौन PCS, कौन विभागीय?
ज़िले में तीन तरह के संवर्ग साथ काम करते हैं — अखिल भारतीय सेवाएँ (IAS, IPS, IFS), राज्य की सिविल सेवाएँ (PCS, PPS) और विभागीय राज्य सेवाएँ।
| संवर्ग | भर्ती | ज़िले के पद |
|---|---|---|
| IAS | UPSC; पदोन्नत PCS भी | DM, CDO (प्रायः), नगर आयुक्त, विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष |
| IPS | UPSC; पदोन्नत PPS भी | SSP/SP, ASP (प्रशिक्षु या पदोन्नत) |
| भारतीय वन सेवा | UPSC | प्रभागीय वनाधिकारी (DFO) |
| PCS (कार्यकारी शाखा) | UPPSC | ADM, नगर मजिस्ट्रेट, SDM, कभी-कभी CDO |
| PPS | UPPSC | क्षेत्राधिकारी (CO), अपर पुलिस अधीक्षक |
| विभागीय सेवाएँ | UPPSC / पदोन्नति | BSA, DIOS, CMO, ज़िला कृषि अधिकारी, DSO, DPRO आदि |
IAS, IPS और PCS संवर्ग की संख्या, पदोन्नति कोटा और प्रशिक्षण UP का IAS, IPS और PCS संवर्ग नोट में है।
12. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: BSA बनाम DIOS
BSA — कक्षा 1–8 (बेसिक); DIOS — कक्षा 9–12 (माध्यमिक)। इंटर कॉलेज DIOS के अधीन।
Trap 2: CMO बनाम CMS
CMO — पूरे ज़िले की स्वास्थ्य सेवाएँ; CMS — केवल ज़िला अस्पताल।
Trap 3: दो DPO
ज़िला कार्यक्रम अधिकारी (ICDS) और ज़िला प्रोबेशन अधिकारी (महिला कल्याण) अलग पद हैं।
Trap 4: DSO = District Supply Officer
उत्तर प्रदेश में DSO का अर्थ ज़िला पूर्ति अधिकारी है। खेल विभाग का पद "क्रीड़ा अधिकारी" कहलाता है — "DSO" शब्द पर अनुमान न लगाएँ।
Trap 5: ज़िला योजना समिति का सचिव
सचिव CDO है (ज़िला योजना समिति अधिनियम 1999, धारा 7), DM नहीं। DM समिति का पदेन सदस्य है और अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नामित मंत्री।
Trap 6: ज़िला न्यायाधीश DM के अधीन नहीं
ज़िला न्यायपालिका उच्च न्यायालय के नियंत्रण में है; DM कार्यकारी मजिस्ट्रेटों का प्रमुख है, न्यायिक मजिस्ट्रेटों का नहीं।
Trap 7: ADM का वैधानिक नाम
राजस्व संहिता में ADM "अपर कलेक्टर" है (धारा 12(2)); "अपर ज़िला मजिस्ट्रेट" उसका BNSS के अंतर्गत रूप है।
13. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| ज़िले का विकास प्रमुख | CDO |
| CDO का कार्यालय | विकास भवन |
| DM का कार्यालय | कलेक्ट्रेट |
| ज़िला योजना समिति का सचिव | CDO |
| ADM का वैधानिक नाम | अपर कलेक्टर (धारा 12(2)) |
| हर ज़िले में होने वाला ADM | ADM (वित्त एवं राजस्व) |
| नगर मजिस्ट्रेट का संवर्ग | प्रायः PCS |
| BSA का पूरा नाम | ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी |
| BSA का क्षेत्र | कक्षा 1–8 |
| DIOS का पूरा नाम | ज़िला विद्यालय निरीक्षक |
| DIOS का क्षेत्र | कक्षा 9–12 |
| ब्लॉक का शिक्षा अधिकारी | खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) |
| बेसिक शिक्षा परिषद | प्रयागराज |
| CMO का पूरा नाम | मुख्य चिकित्सा अधिकारी |
| CMS किसका प्रमुख | ज़िला अस्पताल |
| DPRO का विभाग | पंचायती राज |
| DSO का पूरा नाम | ज़िला पूर्ति अधिकारी |
| राशन कार्ड की ज़िला व्यवस्था | DSO |
| आँगनवाड़ी का ज़िला अधिकारी | ज़िला कार्यक्रम अधिकारी |
| ब्लॉक पर ICDS अधिकारी | CDPO |
| कन्या सुमंगला का ज़िला अधिकारी | ज़िला प्रोबेशन अधिकारी |
| वृद्धावस्था पेंशन | ज़िला समाज कल्याण अधिकारी |
| ज़िले का पुलिस प्रमुख | SSP / SP (IPS) |
| क्षेत्राधिकारी (CO) का संवर्ग | PPS |
| प्रभागीय वनाधिकारी | भारतीय वन सेवा |
| ज़िला उद्योग केंद्र का प्रमुख | उपायुक्त उद्योग |
14. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: पूरा नाम
नमूना प्रश्न: उत्तर प्रदेश में "DIOS" का पूरा रूप है — (a) District Information Officer (b) District Inspector of Schools (c) Deputy Inspector of Schools (d) District Industries Officer
उत्तर: (b)।
Pattern 2: युग्म मिलान
नमूना प्रश्न: (a) BSA (b) DSO (c) CMO (d) DPRO — (i) राशन कार्ड (ii) ग्राम पंचायतें (iii) परिषदीय विद्यालय (iv) टीकाकरण
उत्तर: a-iii, b-i, c-iv, d-ii।
Pattern 3: कौन किसके अधीन
नमूना प्रश्न: खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) किसके अधीन होता है? — (a) BDO (b) BSA (c) DIOS (d) SDM
उत्तर: (b) BSA।
Pattern 4: कथन आधारित
नमूना प्रश्न: (1) CDO ज़िला योजना समिति का पदेन सचिव है। (2) CMS पूरे ज़िले की स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख है। (3) ज़िला न्यायाधीश DM के अधीन है।
उत्तर: केवल 1 सही।
15. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "कलेक्ट्रेट = राजस्व, विकास भवन = योजना" — DM बनाम CDO।
- "B = Basic = 8 तक, D-I-O-S = Inter तक" — BSA 1–8, DIOS 9–12।
- "O = Officer पूरा ज़िला, S = Superintendent एक अस्पताल" — CMO बनाम CMS।
- "S = Supply = राशन" — DSO।
- "दो DPO — प्रोग्राम पोषण का, प्रोबेशन बेटियों का"।
- "योजना का सचिव विकास वाला" — ज़िला योजना समिति का सचिव CDO।
16. कथन अभ्यास
CDO विकास भवन से काम करता है। — सही।
BSA इंटर कॉलेजों का निरीक्षण करता है। — गलत (DIOS)।
खंड शिक्षा अधिकारी BSA के अधीन होता है। — सही।
CMS पूरे ज़िले की स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रमुख है। — गलत (CMO; CMS ज़िला अस्पताल का)।
DSO राशन कार्ड व्यवस्था देखता है। — सही।
ज़िला कार्यक्रम अधिकारी महिला कल्याण विभाग का है। — गलत (बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार; प्रोबेशन अधिकारी महिला कल्याण का)।
ज़िला योजना समिति का सचिव ज़िलाधिकारी होता है। — गलत (CDO)।
ADM को राजस्व संहिता में अपर कलेक्टर कहा गया है। — सही।
क्षेत्राधिकारी (CO) प्रायः PPS संवर्ग का होता है। — सही।
ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश DM को रिपोर्ट करता है। — गलत (उच्च न्यायालय के नियंत्रण में)।
17. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- ज़िला मुख्यालय — कलेक्ट्रेट (DM, ADM) और विकास भवन (CDO)।
- ADM = अपर कलेक्टर (धारा 12(2)); ADM (वित्त एवं राजस्व) हर ज़िले में।
- ADM के अन्य रूप — प्रशासन, नगर, न्यायिक, भूमि अध्याप्ति; नगर मजिस्ट्रेट — PCS।
- CDO — विकास प्रमुख; IAS या वरिष्ठ PCS; ज़िला योजना समिति का सचिव।
- DDO, PD DRDA, BDO — ग्राम्य विकास; DPRO — पंचायती राज।
- BSA — कक्षा 1–8; ब्लॉक पर BEO; बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।
- DIOS — कक्षा 9–12; माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP बोर्ड) प्रयागराज।
- CMO — पूरा ज़िला; CMS — ज़िला अस्पताल।
- DSO — ज़िला पूर्ति अधिकारी; राशन कार्ड, कोटा, ई-पॉस।
- ज़िला कार्यक्रम अधिकारी — ICDS/आँगनवाड़ी; ब्लॉक पर CDPO।
- ज़िला प्रोबेशन अधिकारी — महिला कल्याण, कन्या सुमंगला।
- ज़िला समाज कल्याण अधिकारी — वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति।
- SSP/SP — IPS; CO — PPS; कमिश्नरेट में पुलिस आयुक्त और DCP।
- DFO — भारतीय वन सेवा; उपायुक्त उद्योग — ज़िला उद्योग केंद्र।
- दोहरा नियंत्रण — ज़िले में DM/CDO की समीक्षा, विभाग में निदेशालय।
18. अभ्यास
नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी — मुख्य सचिव से DGP तक — उत्तर प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी 2026 नोट में हैं, और कृषि विभाग की योजनाएँ कृषि और किसान कल्याण योजनाएँ में। पूरी तैयारी के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ दें।
19. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
ज़िले के विभागीय अधिकारियों को तीन प्रश्नों से याद रखें — कहाँ बैठता है (कलेक्ट्रेट, विकास भवन, पुलिस कार्यालय), किस विभाग का है (BSA-DIOS शिक्षा, CMO स्वास्थ्य, DSO खाद्य, DPRO पंचायती राज, दो DPO) और किस संवर्ग का है (IAS, PCS, IPS, PPS या विभागीय सेवा)। संक्षिप्त नामों के पूरे रूप और "CMO बनाम CMS", "BSA बनाम DIOS" जैसे जोड़े परीक्षा में सबसे अधिक फँसाते हैं।
कलेक्ट्रेट — DM, ADM | विकास भवन — CDO (ज़िला योजना समिति सचिव) | BSA 1–8, DIOS 9–12 | CMO ज़िला, CMS अस्पताल | DSO राशन | DPO — ICDS / प्रोबेशन | SSP/SP — IPS, CO — PPS
स्रोत और संदर्भ
- LBSNAA — उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (संशोधित पाठ) — धारा 12 (कलेक्टर और अपर कलेक्टर)
- बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश — परिषदीय विद्यालय और ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी
- खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश — राशन कार्ड और ज़िला पूर्ति अधिकारी
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश — ज़िला स्वास्थ्य समिति और CMO की भूमिका
- पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश — DPRO और ज़िला पंचायत
- उत्तर प्रदेश पुलिस — ज़िला और कमिश्नरेट पुलिस ढाँचा
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
CDO ज़िले का विकास-प्रमुख है और विकास भवन के सभी ज़िला अधिकारियों की योजनाओं की समीक्षा व समन्वय करता है। वह उत्तर प्रदेश ज़िला योजना समिति अधिनियम 1999 की धारा 7 के अनुसार ज़िला योजना समिति का पदेन सचिव है। ग्राम्य विकास की योजनाएँ और BDO का पर्यवेक्षण भी उसी के पास है।
BSA (ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी) कक्षा 1 से 8 तक के परिषदीय विद्यालयों का ज़िला अधिकारी है। DIOS (ज़िला विद्यालय निरीक्षक) कक्षा 9 से 12 तक के माध्यमिक विद्यालयों और UP बोर्ड से जुड़े कार्य देखता है। ब्लॉक स्तर का खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) BSA के अधीन होता है।
CMO (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) पूरे ज़िले की जन-स्वास्थ्य व्यवस्था — CHC, PHC, टीकाकरण और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन — का प्रमुख है। CMS (मुख्य चिकित्सा अधीक्षक) केवल ज़िला अस्पताल का प्रशासनिक प्रमुख होता है। दोनों चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं।
उत्तर प्रदेश में DSO का अर्थ ज़िला पूर्ति अधिकारी है, जो खाद्य एवं रसद विभाग का ज़िला अधिकारी होता है। वह राशन कार्ड (अंत्योदय और पात्र गृहस्थी), उचित दर की दुकानों और ई-पॉस से वितरण की निगरानी करता है। नगर क्षेत्र में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और पूर्ति निरीक्षक उसके अधीन होते हैं।
ज़िले में DPO नाम के दो अलग पद हैं। ज़िला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग का है और आँगनवाड़ी तथा पोषण अभियान देखता है। ज़िला प्रोबेशन अधिकारी महिला कल्याण विभाग का है और कन्या सुमंगला, निराश्रित महिला पेंशन व बाल संरक्षण के काम देखता है।
हर ज़िले में ADM (वित्त एवं राजस्व) होता है, जो राजस्व वसूली, स्टांप और भू-अभिलेखों की निगरानी करता है। बड़े ज़िलों में ADM (प्रशासन), ADM (नगर), ADM (न्यायिक) और ADM (भूमि अध्याप्ति) जैसे पद भी होते हैं। राजस्व संहिता 2006 की धारा 12(2) में ADM को अपर कलेक्टर कहा गया है।
DPRO (ज़िला पंचायत राज अधिकारी) पंचायती राज विभाग का ज़िला अधिकारी है। वह ग्राम पंचायतों के प्रशासन, ग्राम पंचायत अधिकारियों पर नियंत्रण, सफ़ाई कर्मियों और वित्त आयोग के अनुदान की निगरानी करता है। विकास भवन में वह CDO की समीक्षा के अधीन काम करता है।
SSP (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक) और SP (पुलिस अधीक्षक) दोनों ज़िले के पुलिस प्रमुख और IPS अधिकारी हैं। बड़े या संवेदनशील ज़िलों में यह पद SSP स्तर का होता है और अन्य ज़िलों में SP स्तर का। पुलिस कमिश्नरेट वाले ज़िलों में पुलिस का प्रमुख पुलिस आयुक्त होता है।
कलेक्ट्रेट ज़िलाधिकारी और ADM का राजस्व-प्रशासनिक कार्यालय है, जहाँ निर्वाचन, शस्त्र लाइसेंस और राजस्व वसूली जैसे काम होते हैं। विकास भवन मुख्य विकास अधिकारी और विकास विभागों के ज़िला अधिकारियों का परिसर है। पुलिस कार्यालय और ज़िला न्यायालय इन दोनों से अलग होते हैं।
DM और प्रायः CDO भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के, तथा SSP/SP भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के होते हैं। ADM, नगर मजिस्ट्रेट और SDM प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) के और क्षेत्राधिकारी (CO) प्रांतीय पुलिस सेवा (PPS) के होते हैं। BSA, DIOS, CMO, DSO जैसे अधिकारी अपनी-अपनी विभागीय राज्य सेवाओं के होते हैं।
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