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उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएँ

UP वृक्षारोपण रिकॉर्ड 2025, एक पेड़ माँ के नाम, ISFR 2023, भूजल अधिनियम, नमामि गंगे, EV नीति

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
22 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक विभागीय पोर्टल, राज्य बजट व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (उत्तर प्रदेश) की विज्ञप्तियाँ।

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नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें

संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश का एक दिन का सबसे बड़ा पौधरोपण 9 जुलाई 2025 को हुआ, जब "एक पेड़ माँ के नाम 2.0" के तहत 37.21 करोड़ पौधे लगाए गए; इससे पहले 20 जुलाई 2024 को एक दिन में 36.51 करोड़ पौधे लगे थे। 12 जुलाई 2026 के "वृक्षारोपण महायज्ञ" (गोरखपुर से शुभारंभ) में एक दिन में 35.27 करोड़ और वर्ष में कुल 40.29 करोड़ पौधे लगे। 2017-18 के 5.71 करोड़ से शुरू होकर नौ वर्षों में 242 करोड़ से अधिक पौधरोपण का दावा है। ISFR 2023 के अनुसार राज्य का वन एवं वृक्ष आवरण 9.96% है। जल संरक्षण में उ.प्र. भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2019, खेत तालाब, कैच द रेन और नमामि गंगे प्रमुख हैं।


संक्षिप्त उत्तर

तथ्यउत्तर (नवंबर 2026 तक)
एक दिन का सबसे बड़ा पौधरोपण37.21 करोड़ — 9 जुलाई 2025 ("एक पेड़ माँ के नाम 2.0")
2024 का एक-दिवसीय रिकॉर्ड36.51 करोड़ — 20 जुलाई 2024 ("पेड़ लगाओ-पेड़ बचाओ जन अभियान")
2026 का अभियान12 जुलाई 2026, "वृक्षारोपण महायज्ञ", गोरखपुर से शुभारंभ; एक दिन में 35.27 करोड़, वर्ष में 40.29 करोड़
पहले वर्ष (2017-18) का पौधरोपण5.71 करोड़
नौ वर्षों का कुल (2017–2025)242 करोड़ से अधिक (राज्य सरकार का दावा)
"एक पेड़ माँ के नाम" (राष्ट्रीय)5 जून 2024 (विश्व पर्यावरण दिवस); 2.0 — 5 जून 2025
वन एवं वृक्ष आवरण (ISFR 2023)23,996.72 वर्ग किमी — 9.96% (वन 6.24% + वृक्ष 3.72%)
ISFR 2021 से वृद्धि559.19 वर्ग किमी — देश में छत्तीसगढ़ के बाद दूसरी सबसे अधिक
भूजल क़ानूनउ.प्र. भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2019 — अधिनियम सं. 13
कैच द रेन22 मार्च 2021 (विश्व जल दिवस) — जल शक्ति अभियान का अभियान
नमामि गंगेकेंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति 13 मई 2015 (₹20,000 करोड़)
EV नीतिउ.प्र. इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 — अधिसूचना 14 अक्टूबर 2022
रामसर स्थल14 — सूची भूगोल नोट में

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

UPPSC PCS मुख्य परीक्षा के UP विशेष प्रश्नपत्र में "पर्यावरण संरक्षण, वानिकी और जल संसाधन प्रबंधन में राज्य की पहलें" स्थायी शीर्षक है; सामान्य अध्ययन-3 का पर्यावरण खंड भी इससे जुड़ता है। प्रारंभिक परीक्षा, UPSSSC PET और UP Police में पौधरोपण अभियान का वर्ष और संख्या, वन आवरण का प्रतिशत, भूजल अधिनियम का वर्ष और नमामि गंगे से जुड़े तथ्य सीधे पूछे जाते हैं। वृक्षारोपण के आँकड़े हर वर्ष बदलते हैं, इसलिए नवीनतम वर्ष के साथ "एक दिन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड" अलग से याद रखें।

नदियाँ, झीलें, रामसर स्थल और संरक्षित क्षेत्र UP की नदियाँ, झीलें और वन्य जीव नोट में, जबकि अमृत सरोवर, जल जीवन मिशन और अटल भूजल योजना आवास, ग्रामीण और शहरी विकास योजनाएँ नोट में विस्तार से हैं। यह नोट पौधरोपण, वन आवरण, भूजल क़ानून, गंगा संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और EV नीति पर केंद्रित है।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★

  • UPPSC PCS प्रारंभिक — अभियान का वर्ष/संख्या, ISFR आँकड़े, अधिनियम का वर्ष, केंद्र बनाम राज्य
  • UPPSC PCS मुख्य — जन-भागीदारी आधारित पौधरोपण, उत्तरजीविता की चुनौती, भूजल संकट, गंगा पुनर्जीवन
  • UPSSSC PET / VDO / लेखपाल — खेत तालाब, अमृत सरोवर, ग्राम स्तर पर पौधरोपण की भूमिका
  • UP Police — एक-पंक्ति तथ्य: 37.21 करोड़, 9 जुलाई 2025, एक पेड़ माँ के नाम

प्रश्न कैसे आते हैं?

  1. "उत्तर प्रदेश ने एक दिन में सर्वाधिक पौधे किस तिथि को लगाए?" — वर्ष और संख्या का मिलान
  2. वर्षवार कालक्रम — 5.71 → 11.77 → 22.59 → 25.87 करोड़
  3. ISFR 2023 — वन आवरण का प्रतिशत और वृद्धि में राज्य का स्थान
  4. भूजल अधिनियम 2019 और अटल भूजल योजना (केंद्र) का अंतर
  5. नमामि गंगे की स्वीकृति का वर्ष, बजट और राष्ट्रीय गंगा परिषद

3. वृक्षारोपण महाभियान — वर्षवार तालिका (2017–2026)

UP में वृक्षारोपण का रिकॉर्ड 2025 में कितना था?

9 जुलाई 2025 को एक दिन में 37,21,40,925 (लगभग 37.21 करोड़) पौधे लगाए गए, जो 37 करोड़ के लक्ष्य से लगभग 21 लाख अधिक था। यह अब तक उत्तर प्रदेश का एक दिन का सबसे बड़ा पौधरोपण है।

वर्षपौधरोपण (करोड़)मुख्य तिथि / विशेषता
2017-185.71अभियान का पहला वर्ष
2018-1911.77लगभग दोगुनी वृद्धि
2019-2022.599 अगस्त 2019 (अगस्त क्रांति दिवस) — "वृक्षारोपण महाकुंभ", एक दिन में 22 करोड़ का लक्ष्य पूरा
2020-2125.87कोविड काल में भी अभियान
2021-22लगभग 30 (लक्ष्य 30)4 जुलाई 2021 — एक दिन में 25.51 करोड़; "वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021"; स्मृति वाटिका
2022-2335 से अधिक (लक्ष्य 35)5 जुलाई 2022 से "वृक्षारोपण जन आंदोलन 2022"; पहले दिन 25 करोड़ से अधिक; 8–15 अगस्त "हरिशंकरी सप्ताह"
2023-24लगभग 3622 जुलाई 2023 — लगभग 30.21 करोड़; 15 अगस्त को लगभग 5.94 करोड़ और
2024-2536.8020 जुलाई 2024 — एक दिन में 36.51 करोड़ (कुकरैल तट के सौमित्र वन, लखनऊ से शुभारंभ)
2025-2637.21 (एक दिन)9 जुलाई 2025 — "एक पेड़ माँ के नाम 2.0"; राज्य का अब तक का सबसे बड़ा एक-दिवसीय पौधरोपण
2026-2740.29 (वर्ष का कुल)12 जुलाई 2026 — "वृक्षारोपण महायज्ञ", एक दिन में 35.27 करोड़ (लक्ष्य 35 करोड़); 5 जून को 5 करोड़ से अधिक

स्रोत-टिप्पणी: 2017-18 से 2020-21 के आँकड़े राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2021 में दिए गए; 2024 और 2026 के आँकड़े आकाशवाणी समाचार (newsonair.gov.in) के अनुसार; बाकी वर्षों के आँकड़े राज्य सरकार के बयानों पर आधारित हैं। राज्य के अनुसार 2017 से नौ वर्षों में 242 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए।

Exam Trap: 2026 में वर्ष का कुल (40.29 करोड़) सबसे अधिक है, पर एक दिन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अब भी 9 जुलाई 2025 का 37.21 करोड़ है — 2026 के अभियान दिवस पर 35.27 करोड़ पौधे लगे। प्रश्न में "एक दिन" और "वर्ष में कुल" का अंतर ध्यान से पढ़ें। 2024 का 36.51 करोड़ 20 जुलाई को था, 9 जुलाई को नहीं।

3.1 क्या UP के पौधरोपण को गिनीज़ रिकॉर्ड मिला?

पौधरोपण की करोड़ों वाली संख्याएँ राज्य सरकार की गिनती हैं; उन्हें गिनीज़ प्रमाणन की स्वतंत्र पुष्टि नहीं मिली। 9 अगस्त 2019 के "वृक्षारोपण महाकुंभ" के दौरान प्रयागराज में एक साथ सबसे अधिक पौधे वितरित करने का गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था — यानी रिकॉर्ड वितरण का था, रोपण का नहीं।

3.2 अभियान कैसे चलता है?

  • बहु-विभागीय: वन विभाग के साथ ग्राम्य विकास (मनरेगा), पंचायती राज, कृषि, उद्यान, शिक्षा, नगर विकास आदि विभागों को लक्ष्य मिलते हैं। 2026 में 27 विभागों ने मिलकर अभियान चलाया और सबसे बड़ा लक्ष्य (15.50 करोड़) वन विभाग का था।
  • नर्सरी: वन विभाग की नर्सरियों में अभियान से पहले पौधे तैयार होते हैं और जनता को निःशुल्क दिए जाते हैं।
  • निगरानी: वन विभाग के मोबाइल-आधारित सॉफ़्टवेयर से रीयल-टाइम गिनती; जियो-टैग फोटो।
  • थीम वाटिकाएँ: नवग्रह वाटिका, नक्षत्र वाटिका, पंचवटी, हरिशंकरी (पीपल-पाकड़-बरगद), कोविड में दिवंगतों की याद में स्मृति वाटिका (2021) और 2026 में त्रिवेणी (नीम-पीपल-बरगद)।
  • उत्तरजीविता: राज्य सरकार के अनुसार 2021-22 से 2024-25 तक लगाए पौधों की उत्तरजीविता दर 86.67% रही; विशेषज्ञ पौधों के जीवित रहने के स्वतंत्र आकलन को इस अभियान की सबसे बड़ी कसौटी मानते हैं।

4. एक पेड़ माँ के नाम

"एक पेड़ माँ के नाम" अभियान कब शुरू हुआ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2024 (विश्व पर्यावरण दिवस) को "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान शुरू किया, जिसमें हर नागरिक से अपनी माँ के सम्मान में एक पेड़ लगाने का आह्वान है। इसका दूसरा चरण "एक पेड़ माँ के नाम 2.0" 5 जून 2025 को शुरू हुआ।

बिंदुउत्तर प्रदेश में
2024सितंबर 2024 तक राज्य में इस अभियान के तहत लगभग 26.5 करोड़ पौधे (केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के अनुसार; देश में 80.84 करोड़ से अधिक)
20259 जुलाई 2025 का 37.21 करोड़ वाला एक-दिवसीय अभियान "एक पेड़ माँ के नाम 2.0" के अंतर्गत
202612 जुलाई 2026 का "वृक्षारोपण महायज्ञ" भी इसी थीम पर
स्तरअभियान केंद्र का है; UP का वार्षिक वृक्षारोपण महाभियान (2017 से) राज्य का है, जो अब इसी थीम से जुड़ गया है

Exam Trap: "एक पेड़ माँ के नाम उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है" — गलत; यह केंद्र (प्रधानमंत्री) का 5 जून 2024 का राष्ट्रीय अभियान है। UP का वार्षिक वृक्षारोपण महाभियान 2017 से चल रहा है।


5. वन आवरण — ISFR 2023 में उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वन हैं?

भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI, देहरादून) की भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का वन आवरण राज्य के क्षेत्रफल का 6.24% और वृक्ष आवरण 3.72% है; दोनों मिलाकर 9.96%।

श्रेणीक्षेत्रफल (वर्ग किमी)राज्य के क्षेत्रफल का %
अति सघन वनलगभग 2,689—
मध्यम सघन वनलगभग 4,001—
खुला वनलगभग 8,356—
कुल वन आवरण15,045.806.24%
वृक्ष आवरण8,950.923.72%
कुल वन एवं वृक्ष आवरण23,996.729.96%
ISFR 2021 (संशोधित) से वृद्धि559.19देश में दूसरी सबसे अधिक (छत्तीसगढ़ के बाद)

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 देश के एक-तिहाई (33%) क्षेत्र को वन/वृक्ष आवरण में लाने का लक्ष्य रखती है; उत्तर प्रदेश घनी आबादी और कृषि-प्रधान भू-उपयोग के कारण इससे बहुत पीछे है, इसलिए वृक्ष आवरण (खेतों की मेड़, सड़क-किनारे, शहरी पेड़) बढ़ाना राज्य की रणनीति का केंद्र है। जलवायु और मृदा के संदर्भ के लिए UP की जलवायु, मृदा और कृषि-जलवायु क्षेत्र नोट देखें।

Exam Trap: "उत्तर प्रदेश का वन आवरण 9.96% है" — गलत; 9.96% वन + वृक्ष आवरण है। केवल वन आवरण 6.24% है। ISFR हर दो वर्ष में आती है; 2023 की रिपोर्ट दिसंबर 2024 में जारी हुई।


6. जल संरक्षण — भूजल अधिनियम, खेत तालाब और कैच द रेन

उत्तर प्रदेश का भूजल क़ानून कौन-सा है?

उत्तर प्रदेश में भूजल के दोहन को नियंत्रित करने वाला क़ानून उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2019 (अधिनियम संख्या 13, 2019) है। इसे राज्यपाल की अनुमति 5 अगस्त 2019 को मिली और यह 7 अगस्त 2019 के असाधारण गज़ट में प्रकाशित हुआ।

  • उद्देश्य: भूजल का संरक्षण, नियंत्रित दोहन और गुणवत्ता की रक्षा; अतिदोहित क्षेत्रों में विशेष नियमन।
  • पंजीकरण: घरेलू, कृषि, वाणिज्यिक, औद्योगिक और थोक उपयोगकर्ताओं के कुओं/बोरवेल का पंजीकरण और ड्रिलिंग एजेंसियों का नियमन।
  • संस्थाएँ: राज्य स्तर से लेकर जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत/नगर स्तर तक भूजल प्रबंधन की संस्थाएँ।
  • वर्षा जल संचयन: भवनों में रूफ-टॉप वर्षा जल संचयन को बढ़ावा और अनिवार्यता के प्रावधान।
  • नोडल विभाग: भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश।

Exam Trap: अटल भूजल योजना (25 दिसंबर 2019) केंद्र की योजना है, जो सात राज्यों (UP सहित) के जल-संकटग्रस्त ब्लॉकों में सामुदायिक भूजल प्रबंधन करती है; भूगर्भ जल अधिनियम 2019 राज्य का क़ानून है। एक "योजना" है, दूसरा "अधिनियम" — दोनों 2019 के हैं।

6.1 खेत तालाब योजना

कृषि विभाग की खेत तालाब योजना में किसान अपने खेत में तालाब बनवाता है, जिससे वर्षा जल रुकता है, भूजल रिचार्ज होता है और सूखे के समय सिंचाई के लिए पानी मिलता है। तालाब की बुकिंग और दस्तावेज़ कृषि विभाग के पोर्टल (agriculture.up.gov.in) पर ऑनलाइन टोकन व्यवस्था से अपलोड होते हैं। बुंदेलखंड जैसे कम वर्षा वाले क्षेत्र में यह योजना विशेष उपयोगी है। किसानों की अन्य योजनाएँ UP की कृषि और किसान कल्याण योजनाएँ तथा युवा, किसान और रोजगार योजनाएँ नोट में हैं।

6.2 कैच द रेन और अमृत सरोवर

पहलशुरुआतस्तरमूल विचार
जल शक्ति अभियान: कैच द रेन22 मार्च 2021 (विश्व जल दिवस)केंद्र (जल शक्ति मंत्रालय)"वर्षा जहाँ गिरे, जब गिरे, वहीं रोकें" — चेक डैम, तालाब, रिचार्ज संरचनाएँ
मिशन अमृत सरोवर24 अप्रैल 2022केंद्रहर जिले में 75 सरोवर — विवरण आवास-ग्रामीण विकास नोट में
अटल भूजल योजना25 दिसंबर 2019केंद्रसामुदायिक भूजल प्रबंधन — UP सहित सात राज्य
भूगर्भ जल अधिनियम2019राज्यभूजल दोहन का क़ानूनी नियमन
खेत तालाब—राज्य (कृषि विभाग)किसान के खेत में वर्षा जल भंडारण

7. नमामि गंगे और नदी पुनर्जीवन

नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है?

नमामि गंगे केंद्र सरकार का गंगा के प्रदूषण-नियंत्रण, संरक्षण और पुनर्जीवन का एकीकृत कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे 13 मई 2015 को 2015–2020 के लिए ₹20,000 करोड़ के परिव्यय के साथ स्वीकृति दी; बाद में इसकी अवधि बढ़ाई गई। क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) करता है।

  • घटक: सीवेज शोधन संयंत्र (STP) और नालों की टैपिंग, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, घाट व श्मशान घाट विकास, नदी-तट वनीकरण, जैव-विविधता संरक्षण, जन-जागरूकता।
  • उत्तर प्रदेश का महत्व: गंगा का सबसे लंबा प्रवाह-मार्ग UP में है और कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जैसे बड़े शहर इसके तट पर हैं, इसलिए कार्यक्रम की बड़ी परियोजनाएँ UP में हैं। राज्य में इसके लिए अलग विभाग "नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग" है।
  • राष्ट्रीय गंगा परिषद: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस परिषद की पहली बैठक 14 दिसंबर 2019 को कानपुर में हुई।
  • प्रतीक: गंगा 4 नवंबर 2008 को "राष्ट्रीय नदी" घोषित हुई और गंगा डॉल्फ़िन 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव।

Exam Trap: नमामि गंगे की स्वीकृति 2015 (₹20,000 करोड़) है; "गंगा एक्शन प्लान" 1986 का पुराना कार्यक्रम था। राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक कानपुर में हुई, वाराणसी में नहीं।

7.1 राज्य की नदियाँ — गोमती, कुकरैल और अन्य

गंगा के अलावा गोमती (पीलीभीत की फुलहर झील से उद्गम, पूरी तरह UP की नदी) और उसकी सहायक नदियों के पुनर्जीवन पर भी काम होता है। लखनऊ में कुकरैल नदी के तट पर स्थित सौमित्र वन से 20 जुलाई 2024 का वृक्षारोपण अभियान शुरू हुआ था। मनरेगा के माध्यम से छोटी नदियों की खुदाई और तट पर पौधरोपण भी ग्राम स्तर पर होता है। नदियों के उद्गम-संगम की तालिका के लिए भूगोल वाला नदियों का नोट देखें।

7.2 आर्द्रभूमियाँ और रामसर स्थल

उत्तर प्रदेश में 14 रामसर स्थल हैं — सबसे पुराना ऊपरी गंगा नदी (बृजघाट–नरौरा, 2005)। पूरी जिलेवार सूची नदियाँ, झीलें और वन्य जीव नोट में है, और देश के संरक्षित क्षेत्रों की तुलना भारत के संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर नोट में।


8. प्रदूषण नियंत्रण और जलवायु कार्य योजना

संस्था / पहलमुख्य तथ्य
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB)जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत गठित; बाद में वायु अधिनियम, 1981 के कार्य भी
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)केंद्र — 10 जनवरी 2019; UP के कई "नॉन-अटेनमेंट" शहरों में लागू
NCR के जिलेनोएडा (गौतम बुद्ध नगर), ग़ाज़ियाबाद आदि में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देश और GRAP लागू
राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (SAPCC)राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC, 30 जून 2008; 8 राष्ट्रीय मिशन) के अनुरूप राज्य की योजना
नोडल विभागपर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ.प्र.

जलवायु परिवर्तन की अवधारणाएँ — ग्रीनहाउस प्रभाव, ओज़ोन क्षय, कार्बन सिंक के रूप में वन — जलवायु परिवर्तन, ग्रीनहाउस और ओज़ोन क्षय नोट में हैं। मुख्य परीक्षा में राज्य की जलवायु रणनीति लिखते समय पौधरोपण (कार्बन सिंक), सौर ऊर्जा और EV — तीनों को जोड़ें।


9. उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022

UP EV नीति 2022 में कितनी सब्सिडी मिलती है?

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 (अधिसूचना 14 अक्टूबर 2022) में ख़रीदारों को फैक्ट्री मूल्य का 15% तक एकमुश्त ख़रीद प्रोत्साहन — दोपहिया पर अधिकतम ₹5,000 और चारपहिया पर अधिकतम ₹1 लाख — तथा रोड टैक्स व पंजीकरण शुल्क में 100% छूट का प्रावधान है।

वाहनप्रोत्साहनअधिकतम प्रति वाहनसीमा (पहले इतने वाहन)
दोपहिया EVफैक्ट्री मूल्य का 15%₹5,0002 लाख
तिपहिया EV15%₹12,00050,000
चारपहिया EV15%₹1 लाख25,000
ई-बस (गैर-सरकारी — स्कूल बस, एंबुलेंस आदि)15%₹20 लाख400
ई-गुड्स कैरियर10%₹1 लाख1,000
  • रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क: नीति अधिसूचना के पहले तीन वर्षों में UP में ख़रीदे-पंजीकृत सभी EV पर 100% छूट; चौथे और पाँचवें वर्ष में UP में ही निर्मित, ख़रीदे और पंजीकृत EV पर 100% छूट।
  • ख़रीद प्रोत्साहन की अवधि: मूल रूप से अधिसूचना से एक वर्ष; अगस्त 2024 की अधिसूचना से इसे आगे बढ़ाया गया।
  • विनिर्माण पक्ष: EV और बैटरी निर्माण इकाइयों के लिए पूंजीगत सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन — विवरण इन्वेस्ट UP पर।

Exam Trap: सब्सिडी फैक्ट्री मूल्य (ex-factory) के 15% पर है, एक्स-शोरूम पर नहीं; और ई-गुड्स कैरियर पर 15% नहीं, 10% है। सौर ऊर्जा योजनाएँ UP की सौर, बिजली और ऊर्जा योजनाएँ तथा UP के खनिज, ऊर्जा और परिवहन नोट में देखें।


10. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: एक दिन का रिकॉर्ड

37.21 करोड़ — 9 जुलाई 2025; 2026 के अभियान दिवस पर 35.27 करोड़ (वर्ष का कुल 40.29 करोड़)।

Trap 2: 2024 की तिथि

36.51 करोड़ — 20 जुलाई 2024, सौमित्र वन (कुकरैल तट), लखनऊ।

Trap 3: पहला वर्ष

2017-18 में 5.71 करोड़; 2018-19 में 11.77 करोड़।

Trap 4: एक पेड़ माँ के नाम

केंद्र का अभियान, 5 जून 2024; 2.0 — 5 जून 2025।

Trap 5: वन बनाम वन+वृक्ष

वन आवरण 6.24%; वन + वृक्ष आवरण 9.96% (ISFR 2023)।

Trap 6: गिनीज़

2019 का गिनीज़ रिकॉर्ड प्रयागराज में पौधों के वितरण का था।

Trap 7: भूजल

राज्य का अधिनियम 2019 (सं. 13); केंद्र की अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019।

Trap 8: नमामि गंगे

स्वीकृति 13 मई 2015, ₹20,000 करोड़; गंगा एक्शन प्लान 1986।

Trap 9: राष्ट्रीय गंगा परिषद

पहली बैठक — 14 दिसंबर 2019, कानपुर।

Trap 10: EV सब्सिडी

15% फैक्ट्री मूल्य; दोपहिया ₹5,000, चारपहिया ₹1 लाख; ई-गुड्स कैरियर 10%।


11. Most-Asked रिवीज़न तालिका (30 तथ्य)

#तथ्यउत्तर
1एक दिन का सबसे बड़ा पौधरोपण37.21 करोड़, 9 जुलाई 2025
22025 अभियान का नामएक पेड़ माँ के नाम 2.0
32024 का एक-दिवसीय पौधरोपण36.51 करोड़, 20 जुलाई 2024
42024 अभियान का नामपेड़ लगाओ-पेड़ बचाओ जन अभियान
52026 अभियानवृक्षारोपण महायज्ञ, 12 जुलाई 2026
62026 शुभारंभ स्थलगोरखपुर
72026 — वर्ष का कुल40.29 करोड़
82017-18 पौधरोपण5.71 करोड़
92018-19 पौधरोपण11.77 करोड़
102019-20 पौधरोपण22.59 करोड़
112020-21 पौधरोपण25.87 करोड़
129 अगस्त 2019 का अभियानवृक्षारोपण महाकुंभ
13नौ वर्षों का कुल (दावा)242 करोड़ से अधिक
14एक पेड़ माँ के नाम5 जून 2024
15वन आवरण (ISFR 2023)6.24% (15,045.80 वर्ग किमी)
16वृक्ष आवरण3.72%
17वन + वृक्ष आवरण9.96%
18ISFR 2021 से वृद्धि559.19 वर्ग किमी — देश में दूसरा
19ISFR जारी करने वाली संस्थाभारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून
20भूजल अधिनियम2019, अधिनियम सं. 13
21भूजल अधिनियम — गज़ट7 अगस्त 2019
22कैच द रेन22 मार्च 2021
23अमृत सरोवर24 अप्रैल 2022; हर जिले में 75
24अटल भूजल योजना25 दिसंबर 2019
25नमामि गंगे स्वीकृति13 मई 2015, ₹20,000 करोड़
26राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक14 दिसंबर 2019, कानपुर
27गंगा राष्ट्रीय नदी4 नवंबर 2008
28UP के रामसर स्थल14
29EV नीति अधिसूचना14 अक्टूबर 2022
30EV दोपहिया सब्सिडी15%, अधिकतम ₹5,000

12. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: एक-पंक्ति तथ्य

"9 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश में एक दिन में लगभग कितने पौधे लगाए गए?" — 37.21 करोड़।

Pattern 2: कालक्रम

पौधरोपण संख्या को बढ़ते क्रम में रखें — 5.71 (2017-18) → 11.77 → 22.59 → 25.87 → 36.51 (एक दिन, 2024) → 37.21 (एक दिन, 2025)।

Pattern 3: कथन आधारित

"1. ISFR 2023 के अनुसार UP का वन आवरण 6.24% है; 2. UP का वन + वृक्ष आवरण 15% से अधिक है" — केवल 1 सही।

Pattern 4: केंद्र बनाम राज्य

"निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का राज्य क़ानून/योजना है — अटल भूजल योजना / भूगर्भ जल अधिनियम 2019 / कैच द रेन / अमृत सरोवर?" — भूगर्भ जल अधिनियम 2019।

Pattern 5: मुख्य परीक्षा

"उत्तर प्रदेश के वृक्षारोपण अभियान की उपलब्धियों और सीमाओं का विश्लेषण करें" — जन-भागीदारी, बहु-विभागीय मॉडल, ISFR में वृद्धि लिखें; सीमाओं में पौधों की उत्तरजीविता का स्वतंत्र सत्यापन, देशी प्रजातियों का चुनाव और भूमि की उपलब्धता जोड़ें।


13. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "पाँच-ग्यारह-बाईस-छब्बीस" — 5.71, 11.77, 22.59, 25.87 करोड़ (2017-18 से 2020-21)।
  • "20 जुलाई 36.5, 9 जुलाई 37.2" — 2024 और 2025 के एक-दिवसीय रिकॉर्ड।
  • "छब्बीस में चालीस" — 2026 में वर्ष का कुल 40.29 करोड़।
  • "माँ का पेड़ — पर्यावरण दिवस 2024" — 5 जून 2024।
  • "छह-चौबीस वन, नौ-छियानवे कुल" — 6.24% और 9.96%।
  • "गंगा 15 में 20 हज़ार, परिषद कानपुर में" — नमामि गंगे 2015, ₹20,000 करोड़; पहली बैठक कानपुर।
  • "EV — 15 प्रतिशत, दोपहिया पाँच हज़ार, चारपहिया एक लाख"।

14. कथन अभ्यास

  1. 9 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश में एक दिन में 37 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। — सही
  2. 20 जुलाई 2024 को एक दिन में 36.51 करोड़ पौधे लगे। — सही
  3. "एक पेड़ माँ के नाम" उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में शुरू किया। — गलत (केंद्र, 5 जून 2024)
  4. 2017-18 में राज्य में 5.71 करोड़ पौधे लगाए गए। — सही
  5. ISFR 2023 के अनुसार UP का वन आवरण 9.96% है। — गलत (वन 6.24%; वन + वृक्ष 9.96%)
  6. उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम 2019 में बना। — सही
  7. अटल भूजल योजना उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। — गलत (केंद्र की योजना)
  8. राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक कानपुर में हुई। — सही
  9. UP EV नीति 2022 में दोपहिया पर अधिकतम ₹5,000 का ख़रीद प्रोत्साहन है। — सही
  10. 2019 में UP को एक दिन में 22 करोड़ पौधे लगाने का गिनीज़ प्रमाणन मिला। — गलत (गिनीज़ रिकॉर्ड प्रयागराज में पौधों के वितरण का था)

15. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. एक दिन का सबसे बड़ा पौधरोपण — 37.21 करोड़, 9 जुलाई 2025 (एक पेड़ माँ के नाम 2.0)।
  2. 2024 — 20 जुलाई, 36.51 करोड़ (पेड़ लगाओ-पेड़ बचाओ), सौमित्र वन, लखनऊ।
  3. 2026 — 12 जुलाई, वृक्षारोपण महायज्ञ, गोरखपुर; दिन में 35.27 करोड़, वर्ष में 40.29 करोड़।
  4. 2017-18: 5.71; 2018-19: 11.77; 2019-20: 22.59; 2020-21: 25.87 करोड़।
  5. 9 अगस्त 2019 — वृक्षारोपण महाकुंभ; गिनीज़ रिकॉर्ड पौधों के वितरण का (प्रयागराज)।
  6. नौ वर्षों में 242 करोड़ से अधिक पौधे (राज्य का दावा)।
  7. एक पेड़ माँ के नाम — केंद्र, 5 जून 2024; 2.0 — 5 जून 2025।
  8. ISFR 2023 — वन 6.24%, वृक्ष 3.72%, कुल 9.96%; वृद्धि 559.19 वर्ग किमी (देश में दूसरा)।
  9. भूगर्भ जल अधिनियम 2019 — अधिनियम सं. 13, गज़ट 7 अगस्त 2019।
  10. अटल भूजल (25 दिसंबर 2019) और अमृत सरोवर (24 अप्रैल 2022) — केंद्र की योजनाएँ।
  11. कैच द रेन — 22 मार्च 2021; खेत तालाब — कृषि विभाग, ऑनलाइन टोकन बुकिंग।
  12. नमामि गंगे — 13 मई 2015, ₹20,000 करोड़; NMCG; राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक कानपुर, 14 दिसंबर 2019।
  13. UP में 14 रामसर स्थल; सबसे पुराना ऊपरी गंगा (बृजघाट–नरौरा, 2005)।
  14. UPPCB — जल अधिनियम 1974; NCAP — 10 जनवरी 2019; NAPCC — 30 जून 2008।
  15. EV नीति 2022 — 14 अक्टूबर 2022; 15% फैक्ट्री मूल्य; दोपहिया ₹5,000, चारपहिया ₹1 लाख; रोड टैक्स 100% छूट।

16. अभ्यास

नीचे दिए क्विज़ में पौधरोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम, ISFR 2023, भूजल अधिनियम, कैच द रेन, नमामि गंगे, प्रदूषण नियंत्रण और EV नीति के 25 प्रश्न हैं। डिजिटल सेवाओं वाला साथी नोट UP ई-गवर्नेंस — IGRS, 1076 और फैमिली आईडी भी पढ़ें। पूरी तैयारी परखने के लिए UP Police कांस्टेबल 2027 टेस्ट सीरीज़ हल करें।

संबंधित नोट्स: UP सरकारी योजना List 2026 — क्षेत्रवार सूची · UP गो-संरक्षण व पशुधन योजनाएँ 2026 · UP Skill Development Mission व सेवायोजन 2026 · UP महिला व सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ 2026 · UP राशन कार्ड योजना 2026: अंत्योदय, पात्र गृहस्थी · शादी अनुदान योजना UP 2026: राशि, आय सीमा · सभी नोट्स


17. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

उत्तर प्रदेश की पर्यावरण नीति को तीन धाराओं में याद रखें — हरियाली (वार्षिक वृक्षारोपण महाभियान, एक पेड़ माँ के नाम, ISFR में 559 वर्ग किमी की वृद्धि), जल (भूगर्भ जल अधिनियम 2019, खेत तालाब, कैच द रेन, अमृत सरोवर, अटल भूजल, नमामि गंगे) और स्वच्छ हवा-ऊर्जा (UPPCB, NCAP, EV नीति 2022)। परीक्षा में सबसे अधिक पूछा जाता है — एक दिन का रिकॉर्ड और उसकी तिथि, वन बनाम वन+वृक्ष आवरण का प्रतिशत, और केंद्र बनाम राज्य की पहचान।

रिकॉर्ड: 37.21 करोड़ — 9-7-2025 | 2024: 36.51 — 20 जुलाई | 2026: 40.29 वर्ष, 35.27 दिन | 2017-18: 5.71 | माँ के नाम: 5-6-2024 | ISFR 2023: वन 6.24, कुल 9.96 | भूजल अधिनियम 2019 | नमामि गंगे 2015, ₹20,000 करोड़ | EV: 15%, ₹5,000 / ₹1 लाख


स्रोत और संदर्भ


अंतिम संशोधन (Last Updated):
RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?

“UP वृक्षारोपण रिकॉर्ड 2025, एक पेड़ माँ के नाम, ISFR 2023, भूजल अधिनियम, नमामि गंगे, EV नीति” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

9 जुलाई 2025 को 'एक पेड़ माँ के नाम 2.0' के तहत उत्तर प्रदेश में एक दिन में 37,21,40,925 यानी लगभग 37.21 करोड़ पौधे लगाए गए, जो 37 करोड़ के लक्ष्य से लगभग 21 लाख अधिक थे। नवंबर 2026 तक यही राज्य का एक दिन का सबसे बड़ा पौधरोपण है; 2026 के अभियान दिवस पर 35.27 करोड़ पौधे लगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 जुलाई 2026 को गोरखपुर से 'वृक्षारोपण महायज्ञ' का शुभारंभ किया। उस दिन 35 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 35.27 करोड़ से अधिक पौधे लगे और 5 जून को लगे पौधों सहित वर्ष का कुल 40.29 करोड़ पहुँचा। अभियान में 27 विभाग शामिल थे, सबसे बड़ा लक्ष्य वन विभाग का था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून 2024 को 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान शुरू किया, जिसमें हर नागरिक से माँ के सम्मान में एक पेड़ लगाने का आह्वान है। दूसरा चरण 5 जून 2025 को आया। यह केंद्र का अभियान है; उत्तर प्रदेश का वार्षिक वृक्षारोपण महाभियान 2017 से चल रहा है और अब इसी थीम पर होता है।

राज्य सरकार के अनुसार 2017-18 में 5.71 करोड़, 2018-19 में 11.77 करोड़, 2019-20 में 22.59 करोड़ और 2020-21 में 25.87 करोड़ पौधे लगे। इसके बाद लक्ष्य 30, 35 और 36 करोड़ के आसपास रहे; 2024 में एक दिन में 36.51 करोड़, 2025 में 37.21 करोड़ लगे। नौ वर्षों का कुल 242 करोड़ से अधिक बताया गया है।

भारतीय वन सर्वेक्षण की ISFR 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का वन आवरण 15,045.80 वर्ग किमी यानी 6.24% और वृक्ष आवरण 8,950.92 वर्ग किमी यानी 3.72% है। दोनों मिलाकर 23,996.72 वर्ग किमी (9.96%) होता है। ISFR 2021 की तुलना में 559.19 वर्ग किमी की वृद्धि हुई, जो छत्तीसगढ़ के बाद देश में दूसरी सबसे अधिक है।

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2019 (अधिनियम सं. 13) राज्य में भूजल के संरक्षण और नियंत्रित दोहन का क़ानून है। इसे 5 अगस्त 2019 को राज्यपाल की अनुमति मिली और 7 अगस्त 2019 को गज़ट में प्रकाशन हुआ। इसमें कुओं-बोरवेल का पंजीकरण, अतिदोहित क्षेत्रों का नियमन और वर्षा जल संचयन जैसे प्रावधान हैं।

नमामि गंगे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मई 2015 को ₹20,000 करोड़ के साथ स्वीकृति दी और इसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन लागू करता है। गंगा का सबसे लंबा प्रवाह-मार्ग और कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जैसे बड़े शहर उत्तर प्रदेश में हैं, इसलिए STP और नाला-टैपिंग की बड़ी परियोजनाएँ यहीं हैं। राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक 14 दिसंबर 2019 को कानपुर में हुई।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 (14 अक्टूबर 2022) में फैक्ट्री मूल्य का 15% ख़रीद प्रोत्साहन है — दोपहिया पर अधिकतम ₹5,000, तिपहिया पर ₹12,000, चारपहिया पर ₹1 लाख और गैर-सरकारी ई-बस पर ₹20 लाख। ई-गुड्स कैरियर पर 10% है। पहले तीन वर्षों में सभी EV पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100% छूट है।

खेत तालाब उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की योजना है, जिसमें किसान अपने खेत में तालाब बनवाता है ताकि वर्षा जल रुके, भूजल रिचार्ज हो और सूखे में सिंचाई के लिए पानी मिले। बुकिंग और दस्तावेज़ अपलोड कृषि विभाग के पोर्टल (agriculture.up.gov.in) पर ऑनलाइन टोकन व्यवस्था से होते हैं। बुंदेलखंड जैसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह विशेष उपयोगी है।

करोड़ों पौधों की एक-दिवसीय गिनती राज्य सरकार की अपनी गणना है; उसका गिनीज़ प्रमाणन नहीं हुआ। 9 अगस्त 2019 के 'वृक्षारोपण महाकुंभ' के दौरान प्रयागराज में एक साथ सबसे अधिक पौधे वितरित करने का गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। परीक्षा में ध्यान रखें कि वह रिकॉर्ड पौधों के वितरण का था, रोपण का नहीं।

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