UP सौर ऊर्जा योजना — सोलर पॉलिसी 2022, PM सूर्य घर सब्सिडी, हरित हाइड्रोजन, बिजली योजनाएँ

संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति 2022 का लक्ष्य 2026-27 तक 22,000 मेगावाट सौर क्षमता है — 14,000 MW सोलर पार्क, 4,500 MW आवासीय रूफटॉप, 1,500 MW गैर-आवासीय रूफटॉप और 2,000 MW PM-KUSUM से; नोडल एजेंसी UPNEDA है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में UP के घरों को केंद्र की अधिकतम ₹78,000 सब्सिडी के ऊपर राज्य की ₹15,000 प्रति kW (अधिकतम ₹30,000) सब्सिडी मिलती है, यानी कुल ₹1,08,000 तक। हरित हाइड्रोजन नीति 2024 का लक्ष्य 2028 तक 10 लाख टन वार्षिक उत्पादन है। अयोध्या राज्य की मॉडल सोलर सिटी है, और बिजली वितरण UPPCL की पाँच डिस्कॉम करती हैं।

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संक्षिप्त उत्तर

तथ्य	उत्तर (नवंबर 2026 तक)
सौर ऊर्जा नीति 2022 का लक्ष्य	2026-27 तक 22,000 MW
लक्ष्य का विभाजन	सोलर पार्क 14,000 + आवासीय रूफटॉप 4,500 + गैर-आवासीय रूफटॉप 1,500 + PM-KUSUM 2,000 MW
नोडल एजेंसी	UPNEDA — उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण
रूफटॉप से घरों का लक्ष्य	नीति अवधि में लगभग 13.50 लाख घर
मॉडल सोलर सिटी	अयोध्या (पायलट), उसके बाद 16 नगर निगम शहर
PM सूर्य घर — शुभारंभ / स्वीकृति	13 फरवरी 2024 / केंद्रीय मंत्रिमंडल 29 फरवरी 2024
PM सूर्य घर — राष्ट्रीय लक्ष्य	1 करोड़ घर, हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली; व्यय ₹75,021 करोड़
केंद्रीय सब्सिडी	1 kW ₹30,000; 2 kW ₹60,000; 3 kW या अधिक ₹78,000 (अधिकतम)
UP की अतिरिक्त राज्य सब्सिडी	₹15,000 प्रति kW, अधिकतम ₹30,000 (केवल आवासीय)
हरित हाइड्रोजन नीति 2024	2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन/वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया; पूँजीगत सब्सिडी 10–30%, पहली 5 परियोजनाओं को 40% तक
जैव ऊर्जा नीति 2022	CBG संयंत्र पर ₹75 लाख प्रति टन, अधिकतम ₹20 करोड़ प्रोत्साहन
बिजली वितरण कंपनियाँ	पाँच — पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल और KESCo
नए 660 MW सुपरक्रिटिकल संयंत्र	घाटमपुर (3×660), जवाहरपुर (2×660), ओबरा-C (2×660), खुर्जा (2×660)
राज्य तापीय क्षमता	5,878 MW (2016-17) से 9,120 MW (दिसंबर 2025)

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2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

ऊर्जा UPPCS मुख्य परीक्षा के "UP की अर्थव्यवस्था", "अवसंरचना" और "पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन" — तीनों में आता है। प्रारंभिक परीक्षा और UPSSSC में सौर नीति का लक्ष्य, नोडल एजेंसी, PM सूर्य घर की सब्सिडी, सोलर सिटी और डिस्कॉम के मुख्यालय जैसे प्रश्न बनते हैं। हरित हाइड्रोजन और कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) नए विषय हैं, इसलिए आने वाली परीक्षाओं में इनके कथन-प्रश्न बनने की संभावना है।

दोहराव से बचने के लिए — किसानों के PM-KUSUM सोलर पंप और निजी नलकूपों की मुफ्त बिजली का पूरा विवरण UP की युवा, किसान और रोजगार योजनाएँ नोट में है, और ताप, जल व परमाणु बिजलीघरों का जिलेवार भूगोल UP के खनिज, ऊर्जा और परिवहन नोट में। यह नोट नीतियों, उपभोक्ता योजनाओं और बिजली क्षेत्र के ढाँचे पर केंद्रित है।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★

• UPPSC PCS प्रारंभिक — सौर नीति का लक्ष्य, UPNEDA, PM सूर्य घर, हरित हाइड्रोजन लक्ष्य, डिस्कॉम
• UPPSC PCS मुख्य — ऊर्जा संक्रमण, बुंदेलखंड में सौर पार्क, डिस्कॉम की हानि, नवीकरणीय ऊर्जा और रोज़गार
• UPSSSC PET / VDO / लेखपाल — सब्सिडी राशि, पोर्टल, सोलर सिटी
• UP Police / अन्य — एक-पंक्ति तथ्य: 22,000 MW, अयोध्या, 300 यूनिट

प्रश्न कैसे आते हैं?

1. सौर नीति 2022 का लक्ष्य वर्ष और मेगावाट — और उसका विभाजन
2. PM सूर्य घर में केंद्र और राज्य की सब्सिडी — प्रति kW और अधिकतम
3. मॉडल सोलर सिटी कौन-सा शहर है
4. हरित हाइड्रोजन नीति का उत्पादन लक्ष्य और वर्ष
5. डिस्कॉम और उनके मुख्यालय का सुमेलन
6. नए सुपरक्रिटिकल संयंत्र और उनके जिले/स्वामित्व

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3. मास्टर तालिका — ऊर्जा नीतियाँ और योजनाएँ एक नज़र में

नीति / योजना	वर्ष	स्तर / नोडल	मुख्य लक्ष्य	प्रमुख प्रोत्साहन
UP सौर ऊर्जा नीति 2022	2022 (पाँच वर्ष)	राज्य — UPNEDA	2026-27 तक 22,000 MW	स्टांप शुल्क 100% छूट, 10 वर्ष विद्युत शुल्क 100% छूट, बैटरी भंडारण पर ₹2.50 करोड़/MW
PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना	2024	केंद्र (MNRE); UP में UPNEDA व डिस्कॉम	1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर	केंद्र ₹78,000 तक + UP ₹30,000 तक
UP हरित हाइड्रोजन नीति 2024	2024	राज्य	2028 तक 1 MMTPA	10–30% पूँजीगत सब्सिडी; 4 उत्कृष्टता केंद्र
UP जैव ऊर्जा नीति 2022	सितंबर 2022	राज्य	CBG, बायो-कोल, बायो-डीज़ल संयंत्र	CBG ₹75 लाख/टन (अधिकतम ₹20 करोड़); भूमि ₹1/एकड़/वर्ष
PM-KUSUM (UP में)	केंद्रीय योजना 2019	कृषि विभाग / UPNEDA	सोलर पंप, फीडर सोलराइज़ेशन	विवरण किसान योजनाओं वाले नोट में
सौभाग्य	2017	केंद्र; UP में डिस्कॉम	हर घर बिजली कनेक्शन	गरीब परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन
RDSS (संशोधित वितरण क्षेत्र योजना)	2021	केंद्र; UP में डिस्कॉम	डिस्कॉम की हानि घटाना	स्मार्ट प्रीपेड मीटर, नेटवर्क सुदृढ़ीकरण

Exam Trap: सौर ऊर्जा नीति की नोडल एजेंसी UPNEDA है, UPPCL नहीं। UPPCL बिजली ख़रीदती और डिस्कॉम के माध्यम से बेचती है; UPNEDA नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देती है। PM सूर्य घर और PM-KUSUM केंद्र की योजनाएँ हैं; सौर, हरित हाइड्रोजन और जैव ऊर्जा नीतियाँ राज्य की हैं।

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4. UP का बिजली क्षेत्र — ढाँचा और डिस्कॉम

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 के बाद पुराना उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (UPSEB) तोड़कर उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए अलग कंपनियाँ बनाई गईं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) 14 जनवरी 2000 को बना, जो बिजली ख़रीदता है और वितरण कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है।

4.1 UP में कितनी बिजली वितरण कंपनियाँ हैं?

UPPCL के अंतर्गत पाँच वितरण कंपनियाँ (डिस्कॉम) हैं — चार क्षेत्रीय विद्युत वितरण निगम और कानपुर शहर के लिए KESCo।

डिस्कॉम	मुख्यालय	क्षेत्र
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि. (PuVVNL)	वाराणसी	पूर्वी UP
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि. (MVVNL)	लखनऊ	मध्य UP
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. (PVVNL)	मेरठ	पश्चिमी UP
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि. (DVVNL)	आगरा	दक्षिण-पश्चिमी UP व बुंदेलखंड
कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (KESCo)	कानपुर	कानपुर शहर

4.2 अन्य संस्थाएँ

• UPRVUNL — राज्य के ताप विद्युत गृह (अनपरा, ओबरा, हरदुआगंज, पारीछा, पनकी, जवाहरपुर)।
• UPJVNL — राज्य के जल विद्युत गृह।
• UPPTCL — पारेषण (ट्रांसमिशन) नेटवर्क।
• UPERC — उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग; बिजली दरें तय करता है।
• UPNEDA — नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा की नोडल एजेंसी।

डिस्कॉम की वित्तीय हानि राज्य के बजट पर बड़ा दबाव है — बजट 2026-27 में बिजली सब्सिडी के लिए ₹21,500 करोड़ रखे गए। आर्थिक पक्ष का विस्तृत विश्लेषण UP की अर्थव्यवस्था — कृषि, उद्योग और ऊर्जा तथा UP बजट 2026-27 के मुख्य बिंदु में है।

Exam Trap: पश्चिमांचल का मुख्यालय मेरठ है, आगरा नहीं; आगरा दक्षिणांचल का मुख्यालय है। KESCo केवल कानपुर शहर की डिस्कॉम है। डिस्कॉम की संख्या "चार" नहीं, पाँच है।

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5. उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022

5.1 UP सोलर पॉलिसी 2022 का लक्ष्य क्या है?

नीति का लक्ष्य 2026-27 तक 22,000 MW सौर क्षमता स्थापित करना है। नीति जारी होने से पाँच वर्ष तक प्रभावी है और इसकी नोडल एजेंसी UPNEDA है।

घटक	लक्ष्य (MW)	टिप्पणी
यूटिलिटी-स्केल सोलर पार्क	14,000	सबसे बड़ा घटक; मुख्यतः बुंदेलखंड
आवासीय रूफटॉप	4,500	लगभग 13.50 लाख घर
गैर-आवासीय रूफटॉप	1,500	सरकारी भवन, संस्थान, उद्योग, वाणिज्यिक भवन
PM-KUSUM	2,000	कृषि फीडर और पंप
कुल	22,000	2026-27 तक

5.2 नीति के प्रमुख प्रोत्साहन

• स्टांप शुल्क: सौर संयंत्र/सोलर पार्क की भूमि पर 100% छूट।
• विद्युत शुल्क (इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी): 10 वर्ष तक 100% छूट।
• बैटरी भंडारण: चार घंटे के बैटरी भंडारण वाली यूटिलिटी परियोजनाओं को ₹2.50 करोड़ प्रति MW की राज्य सब्सिडी।
• बुंदेलखंड हरित ऊर्जा गलियारा: 4,000 MW सौर परियोजनाओं की बिजली निकासी के लिए; निजी निवेश के अनुसार विस्तार योग्य।
• सूर्य मित्र: पाँच वर्ष में 30,000 युवाओं को UPNEDA केंद्रों पर सौर तकनीशियन के रूप में प्रशिक्षण।
• सरकारी भवन: सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्कूल-कॉलेज और विश्वविद्यालयों की छतों पर चरणबद्ध रूफटॉप सोलर।
• कृषि फीडर: अलग किए गए कृषि फीडरों और ग्रिड से जुड़े निजी नलकूपों का सोलराइज़ेशन।

नीति का संक्षिप्त आधिकारिक सार Invest UP — Solar Energy Policy 2022 पर है। बजट भाषण 2026-27 में राज्य की स्थापित सौर क्षमता 2,815 MW बताई गई; विभिन्न रिपोर्टें रूफटॉप सहित अलग आँकड़े देती हैं, इसलिए परीक्षा में नीति का लक्ष्य (22,000 MW) ही मुख्य तथ्य है।

Exam Trap: "सौर ऊर्जा नीति 2022 का लक्ष्य 2030 तक 50,000 MW है" — गलत। लक्ष्य 2026-27 तक 22,000 MW। विभाजन में सबसे बड़ा हिस्सा सोलर पार्क (14,000 MW) का है, रूफटॉप का नहीं।

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6. PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना — उत्तर प्रदेश में

PM सूर्य घर में UP के घरों को केंद्र की सब्सिडी (3 kW या अधिक पर अधिकतम ₹78,000) के साथ राज्य की ₹15,000 प्रति kW, अधिकतम ₹30,000 की अतिरिक्त सब्सिडी मिलती है। इसलिए 2 kW संयंत्र पर कुल ₹90,000 और 3 kW संयंत्र पर कुल ₹1,08,000 तक की सहायता बनती है।

6.1 राष्ट्रीय ढाँचा

• शुभारंभ: 13 फरवरी 2024 को घोषणा; केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति 29 फरवरी 2024।
• लक्ष्य: 1 करोड़ घरों की छत पर सौर संयंत्र और हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली।
• व्यय: ₹75,021 करोड़।
• केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA): 2 kW तक लागत का 60%, 2–3 kW के अतिरिक्त भाग पर 40%; सहायता 3 kW पर सीमित।
• मॉडल सोलर गाँव: हर जिले में एक मॉडल सोलर गाँव।
• आवेदन: राष्ट्रीय पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर।

6.2 सब्सिडी की गणना (UP)

संयंत्र क्षमता	केंद्रीय सब्सिडी	UP राज्य सब्सिडी	कुल सहायता
1 kW	₹30,000	₹15,000	₹45,000
2 kW	₹60,000	₹30,000	₹90,000
3 kW या अधिक	₹78,000 (स्थिर)	₹30,000 (अधिकतम)	₹1,08,000

राज्य सब्सिडी केवल आवासीय उपभोक्ताओं के लिए है और 2 kW पर अधिकतम हो जाती है; उससे ऊपर क्षमता बढ़ाने पर राज्य सब्सिडी नहीं बढ़ती (UPNEDA की रूफटॉप FAQ और PM सूर्य घर सूचना-पत्र, upneda.org.in)। संयंत्र नेट-मीटरिंग से जुड़ता है — घर की ज़रूरत से अधिक बिजली ग्रिड में जाती है और बिल में समायोजित होती है।

6.3 UP में प्रगति

उत्तर प्रदेश PM सूर्य घर में स्थापना के मामले में देश के अग्रणी राज्यों (गुजरात, महाराष्ट्र के साथ) में है। 2026 के मध्य तक राज्य में 6.5 लाख से अधिक घरों पर रूफटॉप संयंत्र लगने की रिपोर्टें हैं, और राज्य ने मार्च 2027 तक 8 लाख का लक्ष्य रखा है। ये आँकड़े हर महीने बदलते हैं, इसलिए परीक्षा में योजना की संरचना और सब्सिडी राशि पर ध्यान दें।

Exam Trap: केंद्रीय सब्सिडी की अधिकतम सीमा ₹78,000 है, ₹1,08,000 नहीं — ₹1,08,000 तो केंद्र + UP का संयुक्त आँकड़ा है। मुफ्त बिजली 300 यूनिट प्रति माह तक है, प्रति वर्ष नहीं। राज्य सब्सिडी व्यावसायिक भवनों पर नहीं मिलती।

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7. सोलर सिटी और बुंदेलखंड के सौर पार्क

7.1 UP की पहली मॉडल सोलर सिटी कौन-सी है?

अयोध्या UP की पायलट मॉडल सोलर सिटी है; सौर नीति 2022 के अनुसार इसके बाद 16 नगर निगम शहरों को सोलर सिटी बनाया जाना है। अयोध्या में NTPC ग्रीन एनर्जी ने सरयू तट के पास 40 MW का सौर संयंत्र लगाया, जिसकी भूमि जिला प्रशासन ने UPNEDA को 30 वर्ष के लिए ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर पर दी। इसके साथ सरकारी भवनों पर रूफटॉप, सौर स्ट्रीट लाइट, सोलर पेयजल और घरों पर सूर्य घर संयंत्र लगाए गए।

7.2 बुंदेलखंड — सौर पार्कों का केंद्र क्यों?

• अधिक धूप: वर्षा कम और साफ़ धूप वाले दिन अधिक।
• बंजर/कम उपजाऊ भूमि: पथरीली, कम सिंचित भूमि बड़े पार्कों के लिए उपलब्ध — कृषि भूमि से टकराव कम।
• कम जनसंख्या घनत्व और भूमि अधिग्रहण में आसानी।
• हरित ऊर्जा गलियारा: सौर नीति 2022 में 4,000 MW परियोजनाओं की बिजली निकासी के लिए विशेष पारेषण नेटवर्क।

झाँसी, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट और बाँदा जैसे जिलों में सोलर पार्क विकसित हो रहे हैं; बुंदेलखंड का भौगोलिक पक्ष UP के मंडल, जिले और भौतिक विभाजन नोट में है।

Exam Trap: "UP की पहली सोलर सिटी वाराणसी है" — गलत; मॉडल सोलर सिटी अयोध्या है। सौर नीति में आगे 16 नगर निगम शहरों का उल्लेख है (17 नहीं)।

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8. उत्तर प्रदेश हरित हाइड्रोजन नीति 2024

राज्य ने मार्च 2024 में हरित हाइड्रोजन नीति लागू की। ग्रीन हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन है जो नवीकरणीय बिजली (सौर/पवन) से पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा बनती है; इसका उपयोग उर्वरक (ग्रीन अमोनिया), रिफ़ाइनरी, इस्पात और परिवहन में होता है।

बिंदु	प्रावधान (Invest UP)
लक्ष्य	2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया की उत्पादन क्षमता 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष
पूँजीगत सब्सिडी	निवेश के क्षेत्र के अनुसार 10% से 30%; पहली 5 परियोजनाओं को 40% तक, अधिकतम ₹225 करोड़
अनुसंधान	4 उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence)
भूमि	निजी डेवलपर — ₹15,000/एकड़/वर्ष; सार्वजनिक उपक्रम — ₹1/एकड़/वर्ष
ओपन एक्सेस	पहले 10 वर्ष तक राज्य के भीतर व्हीलिंग, पारेषण शुल्क और क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज में 100% छूट
विद्युत शुल्क / स्टांप शुल्क	10 वर्ष तक 100% विद्युत शुल्क छूट; स्टांप शुल्क में 100% छूट

विस्तृत प्रावधान Invest UP — Green Hydrogen Policy 2024 पर हैं। यह नीति केंद्र के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (2023) के अनुरूप है।

Exam Trap: UP हरित हाइड्रोजन नीति का लक्ष्य 2028 तक 1 MMTPA है — 5 MMTPA 2030 तक का लक्ष्य राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का है। दोनों को न मिलाएँ।

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9. उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 — CBG और बायो-कोल

सितंबर 2022 में घोषित इस नीति का उद्देश्य पराली, गन्ने की खोई-प्रेसमड, गोबर और कृषि अपशिष्ट से कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG), बायो-कोल और बायो-डीज़ल बनाना है — इससे पराली जलाने की समस्या घटती है और किसानों को अपशिष्ट से आय मिलती है।

संयंत्र / सुविधा	प्रोत्साहन
CBG संयंत्र	₹75 लाख प्रति टन (क्षमता), अधिकतम ₹20 करोड़
बायो-कोल संयंत्र	₹75,000 प्रति टन, अधिकतम ₹20 करोड़
बायो-डीज़ल संयंत्र	₹3 लाख प्रति टन, अधिकतम ₹20 करोड़
सरकारी भूमि	₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष (उद्योग व कच्चा माल भंडारण)
उपकरण	बॉयलर-ट्रॉली आदि पर 30% (अधिकतम ₹20 लाख), केंद्र की 50% कृषि यंत्रीकरण सब्सिडी के अतिरिक्त
शुल्क छूट	स्टांप शुल्क 100%, विद्युत शुल्क 100%, विकास शुल्क से छूट

गोवंश आश्रय स्थलों के गोबर से बायोगैस का पक्ष UP में गन्ना, दुग्ध, पशुपालन और मत्स्य नोट से जुड़ता है।

Exam Trap: जैव ऊर्जा नीति 2022 की है और हरित हाइड्रोजन नीति 2024 की; सौर नीति भी 2022 की है। "CBG" = कम्प्रेस्ड बायोगैस, "CNG" (प्राकृतिक गैस) नहीं।

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10. तापीय क्षमता और नए बिजलीघर

बजट 2026-27 के अनुसार राज्य क्षेत्र की तापीय क्षमता 2016-17 के 5,878 MW से बढ़कर दिसंबर 2025 तक 9,120 MW हो गई। यह वृद्धि मुख्यतः 660 MW की सुपरक्रिटिकल इकाइयों से आई, जो कम कोयले में अधिक बिजली बनाती हैं।

परियोजना	जिला	क्षमता	स्वामित्व	स्थिति (CEA / रिपोर्ट)
घाटमपुर	कानपुर नगर	3×660 = 1,980 MW	NUPPL — NLC इंडिया व UPRVUNL संयुक्त उद्यम	तीसरी इकाई जून 2026 में वाणिज्यिक संचालन — पूर्ण
खुर्जा	बुलंदशहर	2×660 = 1,320 MW	THDC इंडिया	दोनों इकाइयाँ 2025 में चालू (जनवरी व सितंबर)
जवाहरपुर	एटा	2×660 = 1,320 MW	UPRVUNL	दूसरी इकाई दिसंबर 2024 में क्षमता में जुड़ी
ओबरा-C	सोनभद्र	2×660 = 1,320 MW	UPRVUNL	दूसरी इकाई जून 2025 में क्षमता में जुड़ी

इन सभी केंद्रों की नदी, कोयला-स्रोत और पुराने बिजलीघरों (अनपरा, हरदुआगंज, पारीछा, NTPC के सिंगरौली, रिहंद, ऊँचाहार, टांडा, दादरी) का विवरण खनिज, ऊर्जा और परिवहन नोट में है।

Exam Trap: खुर्जा संयंत्र THDC इंडिया (पूर्व नाम टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) का है, UPRVUNL का नहीं; घाटमपुर NLC इंडिया के साथ संयुक्त उद्यम है। खुर्जा बुलंदशहर में और जवाहरपुर एटा में है।

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11. उपभोक्ता के लिए योजनाएँ — कनेक्शन, मीटर और बकाया

11.1 सौभाग्य — हर घर बिजली

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) सितंबर 2017 में शुरू हुई। इसमें बिना बिजली वाले ग्रामीण और शहरी गरीब घरों को निःशुल्क कनेक्शन दिए गए (अन्य परिवारों को किस्तों में)। जनसंख्या अधिक होने के कारण उत्तर प्रदेश इस योजना के सबसे बड़े लाभार्थी राज्यों में रहा।

11.2 RDSS और स्मार्ट मीटर

केंद्र की संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) 2021 में डिस्कॉम की तकनीकी व वाणिज्यिक हानि घटाने और आपूर्ति की गुणवत्ता सुधारने के लिए आई। इसके तहत UP की डिस्कॉम उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट (प्रीपेड) मीटर लगा रही हैं, पुराने तार बदलकर एरियल बंच्ड केबल लगा रही हैं और फीडरों को अलग कर रही हैं। स्मार्ट मीटर का रिचार्ज और खपत UPPCL के UPPCL SMART ऐप पर देखी जाती है।

11.3 एकमुश्त समाधान योजना (OTS)

बिजली बिल के पुराने बकाये की वसूली के लिए UPPCL समय-समय पर एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लाता है, जिसमें बकाया जमा करने पर विलंब अधिभार (सरचार्ज/ब्याज) में छूट मिलती है। हर योजना की अवधि, पात्र श्रेणियाँ (घरेलू, किसान, छोटे वाणिज्यिक) और छूट का प्रतिशत अलग-अलग अधिसूचित होता है, इसलिए परीक्षा में अवधारणा याद रखें — "मूल बकाया जमा करो, ब्याज/सरचार्ज में राहत पाओ"।

11.4 झटपट पोर्टल — नया कनेक्शन

UPPCL का झटपट पोर्टल नए बिजली कनेक्शन और भार (लोड) बढ़ाने का ऑनलाइन आवेदन मंच है — आवेदन, शुल्क भुगतान और स्थिति एक जगह; दफ़्तर के चक्कर कम। यह UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट (uppcl.org) से जुड़ा है। ई-गवर्नेंस की अन्य सेवाएँ (IGRS, 1076, निवेश मित्र) ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाएँ नोट में हैं।

Exam Trap: सौभाग्य कनेक्शन की योजना है, RDSS वितरण सुधार/स्मार्ट मीटर की, और OTS बकाया वसूली की। "किसानों के नलकूप की मुफ्त बिजली" इनमें से कोई नहीं — वह राज्य का अलग निर्णय है (किसान योजनाओं वाला नोट देखें)।

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12. विभागवार वर्गीकरण

संस्था / विभाग	इस नोट के विषय
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग — UPNEDA	सौर नीति 2022, सोलर सिटी, PM सूर्य घर की राज्य सब्सिडी, सूर्य मित्र
ऊर्जा विभाग — UPPCL और पाँच डिस्कॉम	वितरण, RDSS, स्मार्ट मीटर, OTS, झटपट कनेक्शन, सौभाग्य
UPRVUNL / संयुक्त उद्यम	जवाहरपुर, ओबरा-C, घाटमपुर (NLC के साथ)
केंद्रीय PSU	NTPC (अयोध्या 40 MW सौर, पुराने ताप संयंत्र), THDC (खुर्जा)
औद्योगिक विकास — Invest UP	हरित हाइड्रोजन नीति 2024, जैव ऊर्जा नीति 2022 के निवेश प्रोत्साहन
कृषि विभाग	PM-KUSUM सोलर पंप (घटक-B)

सभी विभागों की योजनाओं की एकीकृत सूची UP सरकारी योजना सूची 2026 में है।

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13. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: सौर नीति का लक्ष्य

22,000 MW, 2026-27 तक — 2030 या 50,000 MW नहीं।

Trap 2: नोडल एजेंसी

UPNEDA — UPPCL नहीं।

Trap 3: सबसे बड़ा घटक

सोलर पार्क 14,000 MW; आवासीय रूफटॉप 4,500 MW।

Trap 4: केंद्रीय बनाम संयुक्त सब्सिडी

केंद्र अधिकतम ₹78,000; केंद्र + UP अधिकतम ₹1,08,000।

Trap 5: राज्य सब्सिडी

₹15,000 प्रति kW, अधिकतम ₹30,000 — केवल आवासीय।

Trap 6: 300 यूनिट

प्रति माह, प्रति वर्ष नहीं; लक्ष्य 1 करोड़ घर।

Trap 7: सोलर सिटी

अयोध्या (पायलट) + 16 नगर निगम।

Trap 8: हरित हाइड्रोजन

UP: 1 MMTPA, 2028; राष्ट्रीय मिशन: 5 MMTPA, 2030।

Trap 9: डिस्कॉम मुख्यालय

पूर्वांचल–वाराणसी, मध्यांचल–लखनऊ, पश्चिमांचल–मेरठ, दक्षिणांचल–आगरा, KESCo–कानपुर।

Trap 10: खुर्जा और घाटमपुर

खुर्जा — THDC, बुलंदशहर; घाटमपुर — NLC-UPRVUNL, कानपुर नगर, 3×660 MW।

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14. Most-Asked रिवीज़न तालिका (30 तथ्य)

#	तथ्य	उत्तर
1	सौर नीति 2022 लक्ष्य	22,000 MW (2026-27)
2	सोलर पार्क घटक	14,000 MW
3	आवासीय रूफटॉप घटक	4,500 MW
4	गैर-आवासीय रूफटॉप	1,500 MW
5	PM-KUSUM घटक	2,000 MW
6	रूफटॉप से घर (नीति)	लगभग 13.50 लाख
7	नोडल एजेंसी	UPNEDA
8	बैटरी भंडारण सब्सिडी	₹2.50 करोड़/MW (4 घंटे)
9	विद्युत शुल्क छूट (सौर)	100%, 10 वर्ष
10	बुंदेलखंड हरित ऊर्जा गलियारा	4,000 MW निकासी
11	सूर्य मित्र प्रशिक्षण	30,000 युवा
12	मॉडल सोलर सिटी	अयोध्या
13	आगे की सोलर सिटी	16 नगर निगम
14	अयोध्या सौर संयंत्र	40 MW, NTPC ग्रीन
15	PM सूर्य घर स्वीकृति	29 फरवरी 2024
16	PM सूर्य घर व्यय	₹75,021 करोड़
17	मुफ्त बिजली	300 यूनिट/माह
18	केंद्रीय सब्सिडी (अधिकतम)	₹78,000
19	UP सब्सिडी	₹15,000/kW, अधिकतम ₹30,000
20	3 kW पर कुल सहायता (UP)	₹1,08,000
21	हर जिले में	एक मॉडल सोलर गाँव
22	हरित हाइड्रोजन लक्ष्य	1 MMTPA, 2028
23	हरित हाइड्रोजन पूँजीगत सब्सिडी	10–30%; पहली 5 को 40% (अधिकतम ₹225 करोड़)
24	हरित हाइड्रोजन उत्कृष्टता केंद्र	4
25	CBG प्रोत्साहन	₹75 लाख/टन, अधिकतम ₹20 करोड़
26	जैव ऊर्जा उद्योग हेतु भूमि	₹1/एकड़/वर्ष
27	UPPCL गठन	14 जनवरी 2000
28	डिस्कॉम	5
29	घाटमपुर	3×660 MW, कानपुर नगर
30	राज्य तापीय क्षमता	5,878 → 9,120 MW

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15. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: गणना

"UP में 2 kW रूफटॉप संयंत्र पर कुल कितनी सब्सिडी मिलेगी?" — ₹60,000 (केंद्र) + ₹30,000 (राज्य) = ₹90,000।

Pattern 2: कथन आधारित

"1. सौर नीति 2022 की नोडल एजेंसी UPPCL है; 2. अयोध्या मॉडल सोलर सिटी है" — केवल 2 सही।

Pattern 3: सुमेलन

डिस्कॉम–मुख्यालय; संयंत्र–जिला–स्वामित्व (खुर्जा–बुलंदशहर–THDC, घाटमपुर–कानपुर नगर–NLC JV, जवाहरपुर–एटा–UPRVUNL)।

Pattern 4: नीति–वर्ष

सौर 2022, जैव ऊर्जा 2022, हरित हाइड्रोजन 2024, PM सूर्य घर 2024 — कालक्रम।

Pattern 5: मुख्य परीक्षा

"उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संक्रमण में सौर और हरित हाइड्रोजन की भूमिका" — सौर नीति के घटक, बुंदेलखंड के पार्क, रूफटॉप-सूर्य घर, हरित हाइड्रोजन के प्रोत्साहन, CBG से पराली प्रबंधन; चुनौतियाँ — डिस्कॉम की हानि, ग्रिड भंडारण, भूमि, कोयले पर निर्भरता।

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16. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

• "14-4.5-1.5-2 = 22" — सोलर पार्क, आवासीय, गैर-आवासीय, कुसुम = 22,000 MW।
• "30-60-78 + 15-30" — केंद्र 1/2/3 kW पर; राज्य प्रति kW 15 हज़ार, अधिकतम 30 हज़ार।
• "एक करोड़ घर, तीन सौ यूनिट" — PM सूर्य घर।
• "राम की नगरी, सूरज की नगरी" — अयोध्या मॉडल सोलर सिटी।
• "हाइड्रोजन: 1-28-40-4" — 1 MMTPA, 2028, पहली परियोजनाओं को 40%, 4 CoE।
• "वा-ल-मे-आ-का" — डिस्कॉम मुख्यालय: वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर।

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17. कथन अभ्यास

1. UP सौर ऊर्जा नीति 2022 का लक्ष्य 2026-27 तक 22,000 MW है। — सही
2. सौर नीति की नोडल एजेंसी UPPCL है। — गलत (UPNEDA)
3. नीति के लक्ष्य में सबसे बड़ा घटक आवासीय रूफटॉप है। — गलत (सोलर पार्क 14,000 MW)
4. PM सूर्य घर में केंद्रीय सब्सिडी अधिकतम ₹78,000 है। — सही
5. UP की राज्य सब्सिडी ₹15,000 प्रति kW, अधिकतम ₹30,000 है। — सही
6. PM सूर्य घर में हर वर्ष 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है। — गलत (प्रति माह)
7. अयोध्या UP की मॉडल सोलर सिटी है। — सही
8. UP हरित हाइड्रोजन नीति का लक्ष्य 2030 तक 5 MMTPA है। — गलत (2028 तक 1 MMTPA)
9. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम का मुख्यालय मेरठ है। — सही
10. खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र UPRVUNL का है। — गलत (THDC इंडिया)

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18. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

1. सौर नीति 2022 — 22,000 MW, 2026-27; नोडल UPNEDA।
2. विभाजन — पार्क 14,000, आवासीय 4,500, गैर-आवासीय 1,500, कुसुम 2,000।
3. प्रोत्साहन — स्टांप 100%, विद्युत शुल्क 10 वर्ष 100%, बैटरी ₹2.50 करोड़/MW।
4. बुंदेलखंड — हरित ऊर्जा गलियारा 4,000 MW; सूर्य मित्र 30,000।
5. अयोध्या — मॉडल सोलर सिटी; NTPC ग्रीन का 40 MW; फिर 16 नगर निगम।
6. PM सूर्य घर — 13 फरवरी 2024 घोषणा, 29 फरवरी 2024 स्वीकृति, ₹75,021 करोड़।
7. 1 करोड़ घर, 300 यूनिट/माह; हर जिले में मॉडल सोलर गाँव।
8. केंद्र — ₹30,000 / ₹60,000 / ₹78,000; UP — ₹15,000/kW, अधिकतम ₹30,000।
9. हरित हाइड्रोजन नीति 2024 — 1 MMTPA, 2028; सब्सिडी 10–30%, पहली 5 को 40%।
10. 4 उत्कृष्टता केंद्र; भूमि ₹15,000 (निजी) / ₹1 (PSU) प्रति एकड़ प्रति वर्ष।
11. जैव ऊर्जा नीति 2022 — CBG ₹75 लाख/टन, बायो-कोल ₹75,000/टन; अधिकतम ₹20 करोड़।
12. UPPCL — 14 जनवरी 2000; सुधार अधिनियम 1999; 5 डिस्कॉम।
13. मुख्यालय — वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर (KESCo)।
14. घाटमपुर 3×660 (NLC JV), खुर्जा 2×660 (THDC), जवाहरपुर 2×660 (एटा), ओबरा-C 2×660।
15. सौभाग्य 2017 — कनेक्शन; RDSS 2021 — स्मार्ट मीटर; OTS — सरचार्ज छूट; झटपट — नया कनेक्शन।

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19. अभ्यास

नीचे दिए क्विज़ में सौर नीति, PM सूर्य घर, सोलर सिटी, हरित हाइड्रोजन, जैव ऊर्जा, डिस्कॉम और नए ताप संयंत्रों के 25 प्रश्न हैं। पूरी तैयारी परखने के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ हल करें।

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20. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

उत्तर प्रदेश की ऊर्जा नीति दो पटरियों पर चल रही है — आपूर्ति सुरक्षा (घाटमपुर, खुर्जा, जवाहरपुर, ओबरा-C जैसे सुपरक्रिटिकल ताप संयंत्र) और हरित संक्रमण (सौर नीति 2022 के 22,000 MW, PM सूर्य घर से घरों की छतें, बुंदेलखंड के सोलर पार्क, अयोध्या सोलर सिटी, हरित हाइड्रोजन और CBG)। उपभोक्ता स्तर पर सौभाग्य, RDSS के स्मार्ट मीटर, OTS और झटपट पोर्टल व्यवस्था को सुधारते हैं। परीक्षा में सबसे अधिक पूछा जाता है — नीति का लक्ष्य और नोडल एजेंसी, सब्सिडी की राशि, सोलर सिटी और डिस्कॉम के मुख्यालय।

सौर 2022: 22,000 MW (14+4.5+1.5+2), UPNEDA | सूर्य घर: 1 करोड़, 300 यूनिट, केंद्र 78k + UP 30k | अयोध्या सोलर सिटी | H₂ 2024: 1 MMTPA-2028 | CBG ₹75 लाख/टन | UPPCL 2000, 5 डिस्कॉम

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स्रोत और संदर्भ

• Invest UP — उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 — 22,000 MW लक्ष्य, 13.50 लाख घर, अयोध्या व 16 नगर निगम, प्रोत्साहन
• UPNEDA — रूफटॉप सोलर FAQ — राज्य सब्सिडी ₹15,000 प्रति kW, अधिकतम ₹30,000
• PM सूर्य घर राष्ट्रीय पोर्टल — योजना, आवेदन और केंद्रीय सहायता
• Invest UP — हरित हाइड्रोजन नीति 2024 — 1 MMTPA लक्ष्य, सब्सिडी, CoE, भूमि दर
• Invest UP — जैव ऊर्जा नीति 2022 — CBG, बायो-कोल, बायो-डीज़ल प्रोत्साहन
• केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) — घाटमपुर, खुर्जा, जवाहरपुर, ओबरा-C इकाइयों की प्रगति रिपोर्ट

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