शादी अनुदान योजना UP 2026 — आय सीमा, OBC योजनाएँ, अंतरजातीय विवाह, दिव्यांग शादी प्रोत्साहन
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक विभागीय पोर्टल, राज्य बजट व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (उत्तर प्रदेश) की विज्ञप्तियाँ।
सुयोग AI गुरु
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संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश की शादी अनुदान योजना में गरीब परिवार की बेटी के विवाह पर ₹20,000 का अनुदान सीधे बैंक खाते में मिलता है, अधिकतम दो बेटियों तक। आय सीमा (नवंबर 2026 तक): OBC के लिए ₹1 लाख वार्षिक (शहरी और ग्रामीण दोनों), जबकि SC, ST और सामान्य वर्ग के लिए शहरी ₹56,460 और ग्रामीण ₹46,460। OBC के आवेदन पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, SC/सामान्य के समाज कल्याण विभाग और ST के जनजाति विकास विभाग देखते हैं। आवेदन विवाह से 90 दिन पहले से 90 दिन बाद तक shadianudan.upsdc.gov.in पर होता है। दिव्यांग दंपती को शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार (₹15,000–₹35,000) अलग से मिलता है।
संक्षिप्त उत्तर
| तथ्य | उत्तर (नवंबर 2026 तक) |
|---|---|
| शादी अनुदान की राशि | ₹20,000 प्रति विवाह, DBT से |
| अधिकतम बेटियाँ | एक परिवार की 2 बेटियाँ |
| OBC आय सीमा | ₹1,00,000 वार्षिक (शहरी व ग्रामीण समान) |
| SC/ST/सामान्य आय सीमा | शहरी ₹56,460; ग्रामीण ₹46,460 |
| न्यूनतम आयु | कन्या 18 वर्ष, वर 21 वर्ष (विवाह की तिथि पर) |
| आवेदन की अवधि | विवाह से 90 दिन पहले से 90 दिन बाद तक |
| पोर्टल | shadianudan.upsdc.gov.in |
| OBC शादी अनुदान लक्ष्य 2026-27 | 1,05,000 लाभार्थी, ₹210 करोड़ |
| दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन | वर दिव्यांग ₹15,000; वधू दिव्यांग ₹20,000; दोनों ₹35,000 (1997 से) |
| कृत्रिम अंग / सहायक उपकरण | अधिकतम ₹15,000 प्रति लाभार्थी |
| दिव्यांग दुकान निर्माण | ₹20,000 (₹15,000 ऋण 4% ब्याज + ₹5,000 अनुदान) |
| OBC कंप्यूटर प्रशिक्षण | O-लेवल (1 वर्ष) व CCC (3 माह) निःशुल्क; इंटर पास, आय ≤ ₹1 लाख |
| सरकार द्वारा प्रशिक्षण संस्था को भुगतान | O-लेवल अधिकतम ₹15,000; CCC अधिकतम ₹3,500 प्रति प्रशिक्षु |
| श्रमिकों में अंतरजातीय विवाह सहायता | ₹75,000 (BOCW बोर्ड, नवंबर 2025 से) |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
UPSSSC PET, VDO और लेखपाल में "उत्तर प्रदेश की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएँ" खंड में शादी अनुदान की राशि, आय सीमा और विभाग लगभग हर वर्ष किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। UPPSC PCS में "सामाजिक न्याय", "कमज़ोर वर्गों के लिए योजनाएँ" और "दिव्यांगजन का सशक्तीकरण" UP विशेष प्रश्नपत्र के स्थायी शीर्षक हैं। इस विषय की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि विवाह-सहायता की पाँच अलग योजनाएँ चार अलग विभाग चलाते हैं, और सबकी राशि अलग है।
इस नोट में समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की योजनाएँ हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन का पूरा विवरण महिला, बालिका और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ नोट में है, छात्रवृत्ति व अभ्युदय स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाएँ नोट में, और निर्माण श्रमिकों की कन्या विवाह सहायता UP श्रमिक कल्याण योजनाएँ नोट में।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★
- UPSSSC PET / VDO / लेखपाल — शादी अनुदान की राशि, आय सीमा, आवेदन अवधि; दिव्यांग प्रोत्साहन राशि
- UPPSC PCS प्रारंभिक — योजना–विभाग मिलान, आयु शर्तें
- UPPSC PCS मुख्य (UP विशेष) — पिछड़े वर्गों और दिव्यांगजन के सशक्तीकरण का मूल्यांकन
- UP Police / समूह-ग — विवाह सहायता योजनाओं की तुलना
प्रश्न कैसे आते हैं?
- शादी अनुदान की राशि (₹20,000) बनाम सामूहिक विवाह (₹1 लाख) बनाम श्रमिक कन्या विवाह (₹65,000)
- OBC और SC/सामान्य की अलग-अलग आय सीमा
- दिव्यांग शादी प्रोत्साहन में "वर दिव्यांग" और "वधू दिव्यांग" की राशि का अंतर
- OBC कंप्यूटर प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम (O-लेवल/CCC) और पात्रता
- योजना किस विभाग की है
3. मास्टर तालिका — सभी योजनाएँ एक नज़र में
| योजना | विभाग | लक्ष्य समूह | लाभ |
|---|---|---|---|
| शादी अनुदान योजना (OBC) | पिछड़ा वर्ग कल्याण | OBC परिवार, आय ≤ ₹1 लाख | बेटी के विवाह पर ₹20,000 |
| शादी अनुदान योजना (SC/सामान्य) | समाज कल्याण | शहरी आय ≤ ₹56,460; ग्रामीण ≤ ₹46,460 | ₹20,000 |
| शादी अनुदान योजना (ST) | जनजाति विकास | ST परिवार, उपर्युक्त आय सीमा | ₹20,000 |
| शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार | दिव्यांगजन सशक्तीकरण | न्यूनतम 40% दिव्यांग वर/वधू | ₹15,000 / ₹20,000 / ₹35,000 |
| कृत्रिम अंग / सहायक उपकरण योजना | दिव्यांगजन सशक्तीकरण | 40%+ दिव्यांग, किसी भी आयु के | उपकरण हेतु अधिकतम ₹15,000 |
| दुकान निर्माण / दुकान संचालन योजना | दिव्यांगजन सशक्तीकरण | 18–60 वर्ष, 40%+ दिव्यांग | ₹20,000 / ₹10,000 (ऋण + अनुदान) |
| निःशुल्क बस यात्रा | दिव्यांगजन सशक्तीकरण / UPSRTC | दिव्यांगजन (UDID या CMO प्रमाण-पत्र) | साधारण बसों में मुफ़्त यात्रा |
| OBC कंप्यूटर प्रशिक्षण (O-लेवल/CCC) | पिछड़ा वर्ग कल्याण | इंटर पास OBC, आय ≤ ₹1 लाख | निःशुल्क प्रशिक्षण |
| जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय | समाज कल्याण | SC, ST, OBC व आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के बच्चे | निःशुल्क आवासीय शिक्षा |
Exam Trap: शादी अनुदान एक ही योजना है, जिसे वर्ग के अनुसार तीन विभाग चलाते हैं। "शादी अनुदान केवल OBC के लिए है" गलत है। हाँ, OBC की आय सीमा (₹1 लाख) बाकी वर्गों से अधिक है।
4. शादी अनुदान योजना — पूरा विवरण
4.1 शादी अनुदान योजना UP 2026 में कितना पैसा मिलता है?
शादी अनुदान योजना में बेटी के विवाह के लिए ₹20,000 का अनुदान मिलता है, जो सीधे आवेदक के बैंक खाते में भेजा जाता है। एक परिवार अधिकतम दो बेटियों के विवाह के लिए यह अनुदान ले सकता है।
4.2 शादी अनुदान की आय सीमा क्या है?
OBC परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक न हो (शहरी व ग्रामीण दोनों)। SC, ST और सामान्य वर्ग के लिए सीमा शहरी ₹56,460 और ग्रामीण ₹46,460 है।
| वर्ग | संबंधित विभाग | शहरी आय सीमा | ग्रामीण आय सीमा |
|---|---|---|---|
| अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | ₹1,00,000 | ₹1,00,000 |
| अनुसूचित जाति (SC) | समाज कल्याण विभाग | ₹56,460 | ₹46,460 |
| सामान्य वर्ग | समाज कल्याण विभाग | ₹56,460 | ₹46,460 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | जनजाति विकास विभाग | ₹56,460 | ₹46,460 |
OBC के लिए पहले केवल शहरी व ग्रामीण BPL परिवार पात्र थे; बाद में सीमा बढ़ाकर ₹1 लाख की गई और शहरी-ग्रामीण का अंतर समाप्त कर दिया गया।
4.3 शादी अनुदान का आवेदन कब करें?
ऑनलाइन आवेदन विवाह की तिथि से 90 दिन पहले से लेकर 90 दिन बाद तक किया जा सकता है। इस अवधि के बाहर आवेदन स्वीकार नहीं होता। आवेदन shadianudan.upsdc.gov.in पर पंजीकरण करके होता है; सत्यापन तहसील/विकास खंड स्तर पर और स्वीकृति जिला स्तर पर होती है।
4.4 पात्रता की अन्य शर्तें
- विवाह की तिथि पर कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की 21 वर्ष।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो और संबंधित वर्ग का हो।
- एक परिवार की अधिकतम दो बेटियाँ।
- OBC शादी अनुदान में दिव्यांगजन, विधवा, भूमिहीन और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।
4.5 योजना का पैमाना (OBC)
| अवधि | आँकड़ा |
|---|---|
| 2026-27 का लक्ष्य | 1,05,000 लाभार्थी, ₹210 करोड़ |
| 2026-27 (20 अगस्त 2026 तक) | 30,466 लाभार्थियों को ₹60.93 करोड़; 96,956 आवेदन |
| 2025-26 (23 दिसंबर 2025 तक) | 72,296 बेटियाँ, ₹144.59 करोड़ |
| 2017 से दिसंबर 2025 तक (नौ वर्ष) | 6,47,863 लाभार्थी, ₹1,295.72 करोड़ |
लक्ष्य के आँकड़ों से हिसाब लगाएँ: ₹210 करोड़ ÷ ₹20,000 = 1,05,000 लाभार्थी। गणना-आधारित प्रश्नों में यह संबंध काम आता है।
Exam Trap: शादी अनुदान की राशि ₹20,000 है, ₹51,000 या ₹1 लाख नहीं। ₹1 लाख मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में प्रति जोड़ा कुल व्यय है (कन्या के खाते में ₹64,000), और ₹51,000 श्रम कल्याण परिषद की ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना की राशि है। आवेदन की खिड़की "90 दिन पहले से 90 दिन बाद" है, 30 या 60 दिन नहीं।
5. विवाह सहायता की सभी योजनाओं की तुलना
एक ही परिवार कई योजनाओं में से किसी एक के लिए पात्र हो सकता है। परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी तुलना से बनते हैं।
| योजना | संस्था / विभाग | किसके लिए | राशि (नवंबर 2026 तक) |
|---|---|---|---|
| शादी अनुदान योजना | पिछड़ा वर्ग कल्याण / समाज कल्याण / जनजाति विकास | गरीब परिवार की बेटी (आय सीमा के भीतर) | ₹20,000 |
| मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना | समाज कल्याण | ₹3 लाख तक आय वाले परिवार, सामूहिक आयोजन में | ₹1 लाख प्रति जोड़ा (कन्या के खाते में ₹64,000) |
| कन्या विवाह सहायता योजना | BOCW बोर्ड (श्रम विभाग) | पंजीकृत निर्माण श्रमिक की बेटी | सामान्य ₹65,000; अंतरजातीय ₹75,000; सामूहिक ₹85,000 |
| ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना | श्रम कल्याण परिषद | कारखाना/दुकान में पंजीकृत कर्मचारी की बेटी | ₹51,000 |
| शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार | दिव्यांगजन सशक्तीकरण | 40%+ दिव्यांग वर/वधू | ₹15,000 / ₹20,000 / ₹35,000 |
Exam Trap: दिव्यांग शादी प्रोत्साहन में आय सीमा नहीं है; शर्त केवल यह है कि वर-वधू में से कोई आयकरदाता न हो। शादी अनुदान में स्पष्ट आय सीमा है। "सामूहिक विवाह योजना पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की है" गलत है: वह समाज कल्याण विभाग की है।
6. अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन
UP में अंतरजातीय विवाह पर कितनी सहायता मिलती है?
उत्तर प्रदेश में अंतरजातीय विवाह पर सबसे स्पष्ट, अद्यतन राशि BOCW बोर्ड की कन्या विवाह सहायता योजना में है: पंजीकृत निर्माण श्रमिक की बेटी के अंतरजातीय विवाह पर नवंबर 2025 से ₹75,000 (पहले ₹61,000), जो सामान्य विवाह (₹65,000) से ₹10,000 अधिक है।
केंद्र के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन डॉ. अंबेडकर फ़ाउंडेशन की "अंतरजातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण" योजना में, जहाँ पति-पत्नी में से एक अनुसूचित जाति का हो और दूसरा नहीं, दंपती को ₹2.5 लाख की सहायता का प्रावधान है। विवाह पंजीकृत होना चाहिए और आवेदन विवाह के एक वर्ष के भीतर करना होता है। UP के दंपती भी इसके पात्र हैं।
| योजना | स्तर | शर्त | राशि |
|---|---|---|---|
| BOCW कन्या विवाह सहायता — अंतरजातीय | राज्य (श्रम विभाग) | पंजीकृत निर्माण श्रमिक की बेटी; 365 दिन सदस्यता | ₹75,000 |
| डॉ. अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना | केंद्र (डॉ. अंबेडकर फ़ाउंडेशन) | एक पक्ष अनुसूचित जाति; पंजीकृत विवाह; 1 वर्ष में आवेदन | ₹2.5 लाख |
Exam Trap: ₹2.5 लाख वाली अंतरजातीय विवाह योजना केंद्र की है, UP सरकार की नहीं। UP के श्रमिक परिवारों के लिए अंतरजातीय विवाह की राशि ₹75,000 है। सामान्य शादी अनुदान (₹20,000) में अंतरजातीय विवाह के लिए अलग राशि नहीं है।
7. पिछड़ा वर्ग कल्याण — OBC कंप्यूटर प्रशिक्षण (O-लेवल व CCC)
UP OBC कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना क्या है?
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग इंटरमीडिएट पास OBC युवाओं को NIELIT से मान्यता प्राप्त संस्थानों में O-लेवल (एक वर्ष) और CCC (Course on Computer Concepts, तीन माह) का प्रशिक्षण निःशुल्क दिलाता है। प्रशिक्षण शुल्क सरकार सीधे संस्था को देती है; विद्यार्थी को पंजीकरण या प्रशिक्षण का कोई शुल्क नहीं देना पड़ता।
| बिंदु | O-लेवल | CCC |
|---|---|---|
| अवधि | 1 वर्ष | 3 माह |
| सरकार द्वारा संस्था को अधिकतम भुगतान | ₹15,000 प्रति प्रशिक्षु (तीन चरणों में) | ₹3,500 प्रति प्रशिक्षु |
| न्यूनतम योग्यता | इंटरमीडिएट (10+2) या उससे अधिक | इंटरमीडिएट (10+2) या उससे अधिक |
| आय सीमा | परिवार की वार्षिक आय ₹1,00,000 तक | परिवार की वार्षिक आय ₹1,00,000 तक |
| आवेदन पोर्टल | obccomputertraining.upsdc.gov.in; हार्ड कॉपी ज़िला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को | obccomputertraining.upsdc.gov.in; हार्ड कॉपी ज़िला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को |
- सत्र 2026-27: ऑनलाइन आवेदन 16 जून से 20 जुलाई 2026 तक (मेरठ जनपद की आधिकारिक सूचना के अनुसार)।
- माँग: 2026-27 में 70,604 आवेदन आए, जिनमें 58,984 O-लेवल और 11,620 CCC के थे।
- उपलब्धि: दिसंबर 2025 तक नौ वर्षों में 1,62,046 युवाओं को प्रशिक्षण (1,01,139 O-लेवल, 60,907 CCC); 2025-26 में 22,392 प्रशिक्षु।
Exam Trap: यह योजना पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की है, कौशल विकास मिशन या IT विभाग की नहीं। योग्यता इंटर पास है, हाईस्कूल नहीं। O-लेवल की अवधि एक वर्ष और CCC की तीन माह है; इन्हें उलटें नहीं। कौशल विकास मिशन के अन्य कार्यक्रम कौशल विकास और सेवायोजन योजनाएँ नोट में हैं।
7.1 OBC छात्रवृत्ति का पैमाना
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग OBC विद्यार्थियों को पूर्वदशम (कक्षा 9–10) और दशमोत्तर (कक्षा 11 व ऊपर) छात्रवृत्ति देता है। 2025-26 में (23 दिसंबर 2025 तक) 6,90,349 विद्यार्थियों को पूर्वदशम और 5,85,954 को दशमोत्तर छात्रवृत्ति मिली। छात्रवृत्ति की प्रक्रिया और पोर्टल का विवरण स्वास्थ्य-शिक्षा नोट में है।
8. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की योजनाएँ
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की वेबसाइट पर राज्य-पोषित 16 योजनाएँ सूचीबद्ध हैं। परीक्षा के लिए पाँच सबसे महत्वपूर्ण हैं: शादी-विवाह प्रोत्साहन, कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण, दुकान निर्माण/संचालन, निःशुल्क बस यात्रा और दिव्यांग पेंशन। दिव्यांग पेंशन (₹1,000 प्रतिमाह, 40% दिव्यांगता) का विवरण सामाजिक सुरक्षा पेंशन वाले नोट में है।
8.1 दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना में कितना पैसा मिलता है?
1997 से चल रही इस योजना में वर दिव्यांग हो तो ₹15,000, वधू दिव्यांग हो तो ₹20,000 और दोनों दिव्यांग हों तो ₹35,000 का प्रोत्साहन पुरस्कार मिलता है।
| शर्त | विवरण |
|---|---|
| दिव्यांगता | न्यूनतम 40%, प्रमाण-पत्र सहित |
| निवास | भारतीय नागरिक; UP का स्थायी निवासी या कम से कम 5 वर्ष से निवास |
| आयु (विवाह के समय) | वधू 18–45 वर्ष; वर 21–45 वर्ष |
| आय | कोई आय सीमा नहीं, पर वर-वधू में से कोई आयकरदाता न हो |
| विवाह | विवाह पंजीकृत हो; किसी का पूर्व जीवनसाथी जीवित न हो |
| आपराधिक रिकॉर्ड | किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध न हो |
| प्रक्रिया | divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन → ज़िला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी सत्यापन → जिलाधिकारी स्वीकृति |
Exam Trap: दिव्यांग वधू के लिए राशि (₹20,000) दिव्यांग वर (₹15,000) से अधिक है; यह जानबूझकर किया गया प्रावधान है ताकि दिव्यांग महिलाओं के विवाह को अधिक प्रोत्साहन मिले। दोनों दिव्यांग हों तो दोनों राशियाँ जुड़कर ₹35,000 होती हैं।
8.2 कृत्रिम अंग / सहायक उपकरण योजना
- राशि: उपकरण खरीदने या मरम्मत के लिए अधिकतम ₹15,000 प्रति लाभार्थी (एक से अधिक उपकरण भी इसी सीमा में)।
- पात्रता: UP का निवासी, किसी भी आयु का, न्यूनतम 40% दिव्यांगता; चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति।
- आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण ₹46,080 और शहरी ₹56,460 तक।
- पुनरावृत्ति: पिछले 3 वर्ष में उसी उपकरण का लाभ न लिया हो (नियमित विद्यार्थी के लिए 1 वर्ष)।
- उपकरण: ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, CP चेयर, बैसाखी, स्मार्ट केन, श्रवण यंत्र, ब्रेल किट, डेज़ी प्लेयर, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए स्मार्टफ़ोन/टैबलेट, बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए MSID किट, कुष्ठ-मुक्त व्यक्तियों के लिए ADL किट।
- आवंटन "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर, उपलब्ध बजट तक।
8.3 दुकान निर्माण / दुकान संचालन योजना
| घटक | कुल राशि | ऋण (4% साधारण ब्याज) | अनुदान |
|---|---|---|---|
| दुकान निर्माण | ₹20,000 | ₹15,000 | ₹5,000 |
| दुकान/खोखा/गुमटी/हाथ ठेला संचालन | ₹10,000 | ₹7,500 | ₹2,500 |
पात्रता: 18 से 60 वर्ष, 40% या अधिक दिव्यांगता, UP निवासी, आय गरीबी रेखा की सीमा के दोगुने तक। निर्माण के लिए कम से कम 110 वर्ग फ़ुट भूमि होनी चाहिए। निर्माण ऋण की वसूली ₹500 की 30 त्रैमासिक किस्तों में होती है।
8.4 दिव्यांगजन की निःशुल्क बस यात्रा
नियमावली-2019 के तहत दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों में (अंतरराज्यीय मार्गों सहित) निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। वातानुकूलित, स्लीपर और वीडियो कोच बसें इसमें शामिल नहीं हैं। 80% या अधिक दिव्यांगता अथवा बहु-दिव्यांगता होने पर एक सहयात्री भी मुफ़्त यात्रा करता है। यात्रा के समय आधार कार्ड के साथ CMO का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र या केंद्र का UDID कार्ड दिखाना होता है।
8.5 अन्य योजनाएँ
विभाग निःशुल्क मोटराइज़्ड ट्राइसाइकिल योजना, निःशक्तता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा अनुदान, कुष्ठावस्था पेंशन, ब्रेल प्रेस का संचालन, दिव्यांगजन सशक्तीकरण के राज्य स्तरीय पुरस्कार और मानसिक रूप से अस्वस्थ निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह भी चलाता है।
9. समाज कल्याण विभाग — सर्वोदय विद्यालय और अन्य
9.1 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय क्या हैं?
ये समाज कल्याण विभाग के पूर्णतः आवासीय विद्यालय हैं, जिनमें SC, ST, OBC और आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के बच्चों को निःशुल्क आवास, भोजन, यूनिफ़ॉर्म, पुस्तकें और स्टेशनरी मिलती हैं। प्रवेश कक्षा 5 उत्तीर्ण करने के बाद प्रवेश परीक्षा से होता है। सत्र 2026 में राज्य में 101 सर्वोदय विद्यालय (69 बालक, 32 बालिका) चल रहे थे। कक्षा 11–12 के विद्यार्थियों को NEET, JEE और CUET की निःशुल्क कोचिंग भी दी जाती है।
Exam Trap: तीन तरह के आवासीय विद्यालय याद रखें: सर्वोदय विद्यालय — समाज कल्याण विभाग; अटल आवासीय विद्यालय — श्रम विभाग (निर्माण श्रमिकों व अनाथ बच्चों के लिए); कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय — बेसिक शिक्षा (समग्र शिक्षा)।
9.2 समाज कल्याण विभाग की अन्य प्रमुख योजनाएँ (संदर्भ)
| योजना | मुख्य तथ्य | विस्तृत नोट |
|---|---|---|
| मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना | अक्टूबर 2017; ₹1 लाख प्रति जोड़ा; आय सीमा ₹3 लाख | महिला-बालिका-सामाजिक सुरक्षा नोट |
| वृद्धावस्था पेंशन | 60 वर्ष+; ₹1,000 प्रतिमाह; sspy-up.gov.in | महिला-बालिका-सामाजिक सुरक्षा नोट |
| मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना | निःशुल्क कोचिंग, 16 फरवरी 2021 से | युवा-किसान-रोजगार नोट |
| पूर्वदशम / दशमोत्तर छात्रवृत्ति (SC/ST/सामान्य) | scholarship.up.gov.in, DBT | स्वास्थ्य-शिक्षा नोट |
10. विभागवार वर्गीकरण
| विभाग | इस नोट की योजनाएँ |
|---|---|
| पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | शादी अनुदान (OBC), O-लेवल/CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण, OBC छात्रवृत्ति |
| समाज कल्याण विभाग | शादी अनुदान (SC/सामान्य), जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, सामूहिक विवाह, वृद्धावस्था पेंशन, अभ्युदय |
| जनजाति विकास विभाग | शादी अनुदान (ST) |
| दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग | शादी-विवाह प्रोत्साहन, कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण, दुकान निर्माण/संचालन, निःशुल्क बस यात्रा, मोटराइज़्ड ट्राइसाइकिल, दिव्यांग पेंशन |
| श्रम विभाग (BOCW बोर्ड) | कन्या विवाह सहायता (अंतरजातीय ₹75,000) |
| केंद्र — डॉ. अंबेडकर फ़ाउंडेशन | अंतरजातीय विवाह से सामाजिक एकीकरण (₹2.5 लाख) |
याद रखने का नियम: "OBC = पिछड़ा वर्ग कल्याण", "SC और सामान्य = समाज कल्याण", "दिव्यांग = दिव्यांगजन सशक्तीकरण", "लेबर कार्ड = श्रम विभाग"।
11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: शादी अनुदान की राशि
₹20,000 — सभी वर्गों के लिए समान; केवल आय सीमा अलग।
Trap 2: OBC की आय सीमा
₹1 लाख, शहरी-ग्रामीण समान। SC/ST/सामान्य: शहरी ₹56,460, ग्रामीण ₹46,460।
Trap 3: आवेदन की अवधि
विवाह से 90 दिन पहले से 90 दिन बाद तक।
Trap 4: बेटियों की संख्या
एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियाँ।
Trap 5: दिव्यांग शादी प्रोत्साहन
वर ₹15,000, वधू ₹20,000, दोनों ₹35,000; आय सीमा नहीं, आयकरदाता न हों।
Trap 6: दिव्यांग विवाह की आयु
वधू 18–45, वर 21–45 — ऊपरी सीमा 45 वर्ष भी है।
Trap 7: कृत्रिम अंग की सीमा
अधिकतम ₹15,000; 3 वर्ष में दोबारा नहीं (विद्यार्थी 1 वर्ष)।
Trap 8: दुकान योजना में ऋण
निर्माण ₹20,000 में ₹15,000 ऋण (4%) + ₹5,000 अनुदान; पूरा अनुदान नहीं।
Trap 9: कंप्यूटर प्रशिक्षण
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग; इंटर पास; O-लेवल 1 वर्ष, CCC 3 माह।
Trap 10: अंतरजातीय विवाह
₹2.5 लाख केंद्र की योजना; UP के श्रमिकों को ₹75,000 (BOCW)।
12. Most-Asked रिवीज़न तालिका (30 तथ्य)
| # | तथ्य | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | शादी अनुदान राशि | ₹20,000 |
| 2 | OBC आय सीमा | ₹1 लाख |
| 3 | SC/सामान्य शहरी आय सीमा | ₹56,460 |
| 4 | SC/सामान्य ग्रामीण आय सीमा | ₹46,460 |
| 5 | OBC शादी अनुदान का विभाग | पिछड़ा वर्ग कल्याण |
| 6 | SC/सामान्य शादी अनुदान का विभाग | समाज कल्याण |
| 7 | ST शादी अनुदान का विभाग | जनजाति विकास |
| 8 | आवेदन अवधि | विवाह से 90 दिन पहले–90 दिन बाद |
| 9 | अधिकतम बेटियाँ | 2 |
| 10 | न्यूनतम आयु | कन्या 18, वर 21 |
| 11 | OBC शादी अनुदान लक्ष्य 2026-27 | 1,05,000; ₹210 करोड़ |
| 12 | OBC शादी अनुदान 9 वर्ष (दिसंबर 2025 तक) | 6,47,863 लाभार्थी |
| 13 | सामूहिक विवाह (प्रति जोड़ा) | ₹1 लाख |
| 14 | BOCW कन्या विवाह — सामान्य | ₹65,000 |
| 15 | BOCW कन्या विवाह — अंतरजातीय | ₹75,000 |
| 16 | ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान | ₹51,000 |
| 17 | डॉ. अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना | ₹2.5 लाख (केंद्र) |
| 18 | दिव्यांग शादी प्रोत्साहन की शुरुआत | 1997 |
| 19 | दिव्यांग वर | ₹15,000 |
| 20 | दिव्यांग वधू | ₹20,000 |
| 21 | दोनों दिव्यांग | ₹35,000 |
| 22 | न्यूनतम दिव्यांगता (अधिकांश योजनाएँ) | 40% |
| 23 | कृत्रिम अंग अधिकतम सहायता | ₹15,000 |
| 24 | दुकान निर्माण | ₹20,000 (15,000 ऋण + 5,000 अनुदान) |
| 25 | दुकान संचालन | ₹10,000 (7,500 ऋण + 2,500 अनुदान) |
| 26 | बस यात्रा में मुफ़्त सहयात्री | 80%+ या बहु-दिव्यांगता |
| 27 | O-लेवल अवधि / भुगतान | 1 वर्ष / अधिकतम ₹15,000 |
| 28 | CCC अवधि / भुगतान | 3 माह / अधिकतम ₹3,500 |
| 29 | कंप्यूटर प्रशिक्षण योग्यता | इंटर पास, आय ≤ ₹1 लाख |
| 30 | सर्वोदय विद्यालय का विभाग | समाज कल्याण |
13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: कथन आधारित
"1. शादी अनुदान में OBC की आय सीमा ₹1 लाख है; 2. SC वर्ग की ग्रामीण आय सीमा भी ₹1 लाख है" — केवल 1 सही।
Pattern 2: सुमेलन (योजना–विभाग)
O-लेवल/CCC प्रशिक्षण–पिछड़ा वर्ग कल्याण; सर्वोदय विद्यालय–समाज कल्याण; शादी प्रोत्साहन पुरस्कार–दिव्यांगजन सशक्तीकरण; कन्या विवाह सहायता–श्रम विभाग।
Pattern 3: राशि का क्रम
"बढ़ते क्रम में लगाइए — शादी अनुदान, दिव्यांग दंपती प्रोत्साहन (दोनों दिव्यांग), श्रमिक कन्यादान (परिषद), सामूहिक विवाह" — ₹20,000 < ₹35,000 < ₹51,000 < ₹1 लाख।
Pattern 4: गणना आधारित
"₹210 करोड़ के बजट से ₹20,000 प्रति लाभार्थी की दर पर कितने विवाह?" — 1,05,000।
Pattern 5: मुख्य परीक्षा
"उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन के आर्थिक-सामाजिक सशक्तीकरण की योजनाओं का मूल्यांकन" — विवाह प्रोत्साहन, उपकरण, स्वरोज़गार (दुकान), गतिशीलता (बस यात्रा, ट्राइसाइकिल), पेंशन लिखें; चुनौतियों में प्रमाण-पत्र, पहले-आओ-पहले-पाओ आवंटन और जागरूकता।
14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- शादी अनुदान "20-2-90" — ₹20,000, 2 बेटियाँ, 90 दिन आगे-पीछे।
- आय सीमा "OBC एक लाख, बाकी 56-46" — शहरी ₹56,460, ग्रामीण ₹46,460।
- दिव्यांग विवाह "15-20-35" — वर, वधू, दोनों; "बेटी को पाँच हज़ार ज़्यादा"।
- दुकान "20 = 15 + 5, 10 = 7.5 + 2.5" — ऋण + अनुदान, ब्याज 4%।
- कंप्यूटर "O एक साल, C तीन माह; 15 हज़ार और 35 सौ"।
- विवाह राशियों की सीढ़ी "20 → 35 → 51 → 65 → 75 → 85 → 1 लाख" — शादी अनुदान, दिव्यांग दंपती, परिषद कन्यादान, BOCW सामान्य, BOCW अंतरजातीय, BOCW सामूहिक, CM सामूहिक विवाह।
15. कथन अभ्यास
- शादी अनुदान योजना में बेटी के विवाह पर ₹20,000 मिलते हैं। — सही
- OBC शादी अनुदान की आय सीमा शहरी क्षेत्र में ₹56,460 है। — गलत (OBC के लिए ₹1 लाख, शहरी-ग्रामीण समान)
- शादी अनुदान का आवेदन विवाह के 90 दिन बाद तक किया जा सकता है। — सही
- एक परिवार तीन बेटियों के लिए शादी अनुदान ले सकता है। — गलत (अधिकतम 2)
- दिव्यांग वधू होने पर ₹20,000 का प्रोत्साहन मिलता है। — सही
- दिव्यांग शादी प्रोत्साहन में ₹46,460 की आय सीमा है। — गलत (आय सीमा नहीं; आयकरदाता न हों)
- कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना में अधिकतम ₹15,000 मिलते हैं। — सही
- OBC कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए हाईस्कूल पास होना पर्याप्त है। — गलत (इंटरमीडिएट आवश्यक)
- जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय समाज कल्याण विभाग चलाता है। — सही
- ₹2.5 लाख की अंतरजातीय विवाह सहायता UP सरकार की योजना है। — गलत (केंद्र की डॉ. अंबेडकर फ़ाउंडेशन योजना)
16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- शादी अनुदान: ₹20,000, DBT, अधिकतम 2 बेटियाँ।
- OBC आय सीमा ₹1 लाख (शहरी-ग्रामीण समान); पहले केवल BPL।
- SC/ST/सामान्य: शहरी ₹56,460, ग्रामीण ₹46,460।
- विभाग: OBC–पिछड़ा वर्ग कल्याण; SC/सामान्य–समाज कल्याण; ST–जनजाति विकास।
- आवेदन: विवाह से 90 दिन पहले से 90 दिन बाद; shadianudan.upsdc.gov.in।
- आयु: कन्या 18, वर 21; OBC में दिव्यांग, विधवा, भूमिहीन, आपदा-प्रभावित को प्राथमिकता।
- OBC लक्ष्य 2026-27: 1,05,000 लाभार्थी, ₹210 करोड़।
- सामूहिक विवाह ₹1 लाख; BOCW कन्या विवाह ₹65,000/₹75,000/₹85,000; परिषद कन्यादान ₹51,000।
- अंतरजातीय: BOCW ₹75,000 (राज्य, श्रमिक); डॉ. अंबेडकर योजना ₹2.5 लाख (केंद्र)।
- दिव्यांग शादी प्रोत्साहन (1997): ₹15,000 / ₹20,000 / ₹35,000; आयु 18/21 से 45 तक।
- कृत्रिम अंग: अधिकतम ₹15,000; 40%; ग्रामीण ₹46,080, शहरी ₹56,460 आय।
- दुकान: निर्माण ₹20,000, संचालन ₹10,000; ऋण 4% साधारण ब्याज; 18–60 वर्ष।
- बस यात्रा: UPSRTC साधारण बसें; 80%+ पर सहयात्री मुफ़्त; नियमावली 2019।
- OBC कंप्यूटर: O-लेवल 1 वर्ष (₹15,000), CCC 3 माह (₹3,500); इंटर पास, आय ≤ ₹1 लाख।
- सर्वोदय विद्यालय: समाज कल्याण; कक्षा 5 के बाद प्रवेश परीक्षा; निःशुल्क आवासीय।
17. अभ्यास
नीचे दिए क्विज़ में शादी अनुदान, आय सीमा, विवाह योजनाओं की तुलना, अंतरजातीय विवाह, OBC कंप्यूटर प्रशिक्षण और दिव्यांगजन योजनाओं के 25 प्रश्न हैं। राज्य की सभी योजनाओं का संकलन UP सरकारी योजना सूची 2026 में है, राशन कार्ड और पोषण योजनाएँ राशन कार्ड और खाद्य सुरक्षा नोट में हैं, और अभ्यास के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध है।
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18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश में विवाह-सहायता एक योजना नहीं, बल्कि लक्ष्य समूह के अनुसार बँटी योजनाओं का समूह है: गरीब परिवारों के लिए शादी अनुदान (₹20,000), सामूहिक आयोजन के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह (₹1 लाख), निर्माण श्रमिकों के लिए कन्या विवाह सहायता (₹65,000 से ₹85,000) और दिव्यांगजन के लिए शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार (₹15,000 से ₹35,000)। इसके साथ पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग कौशल (O-लेवल/CCC) और छात्रवृत्ति से, और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उपकरण, स्वरोज़गार और गतिशीलता से सशक्तीकरण करता है। परीक्षा में अंक राशि, आय सीमा और विभाग के सही मिलान से मिलते हैं।
शादी अनुदान 20,000 | OBC ₹1 लाख, बाकी 56,460/46,460 | 90 दिन आगे-पीछे | दिव्यांग विवाह 15-20-35 | कृत्रिम अंग 15,000 | दुकान 20,000/10,000 | O-लेवल 1 वर्ष, CCC 3 माह | अंतरजातीय: BOCW 75,000, केंद्र 2.5 लाख
स्रोत और संदर्भ
- शादी अनुदान योजना पोर्टल, उत्तर प्रदेश — राशि, वर्गवार आय सीमा, विभाग, आवेदन अवधि
- दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग — शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना — राशि, आयु, शर्तें
- दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग — कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना — ₹15,000 सीमा, आय सीमा, उपकरण
- दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग — दुकान निर्माण/संचालन योजना — ऋण व अनुदान
- दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग — निःशुल्क बस यात्रा — नियमावली 2019, सहयात्री
- जनपद मेरठ — OBC अभ्यर्थियों हेतु O-लेवल व CCC प्रशिक्षण सूचना (2026-27) — पात्रता, आय सीमा, तिथियाँ
- श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश — कन्या विवाह सहायता योजना — श्रमिकों के अंतरजातीय विवाह की राशि
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“शादी अनुदान योजना UP 2026 — आय सीमा, OBC योजनाएँ, अंतरजातीय विवाह, दिव्यांग शादी प्रोत्साहन” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
उत्तर प्रदेश की शादी अनुदान योजना में गरीब परिवार की बेटी के विवाह के लिए ₹20,000 का अनुदान सीधे बैंक खाते में आता है। एक परिवार अधिकतम दो बेटियों के लिए यह लाभ ले सकता है। राशि सभी वर्गों के लिए समान है; केवल आय सीमा और आवेदन देखने वाला विभाग वर्ग के अनुसार बदलता है।
नवंबर 2026 तक OBC परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख तक होनी चाहिए, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में समान है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के लिए शहरी क्षेत्र में ₹56,460 और ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,460 की सीमा है, जैसा आधिकारिक शादी अनुदान पोर्टल पर दिया है।
ऑनलाइन आवेदन विवाह की तिथि से 90 दिन पहले से लेकर 90 दिन बाद तक shadianudan.upsdc.gov.in पर किया जा सकता है। इस अवधि के बाहर आवेदन स्वीकार नहीं होता। विवाह के दिन कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की 21 वर्ष होनी चाहिए।
यह एक ही योजना है जिसे वर्ग के अनुसार तीन विभाग चलाते हैं: OBC के आवेदन पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के समाज कल्याण विभाग, और अनुसूचित जनजाति के आवेदन जनजाति विकास विभाग देखता है। सबका आवेदन एक ही पोर्टल पर होता है।
शादी अनुदान आय सीमा वाले गरीब परिवार को ₹20,000 देता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सामूहिक आयोजन पर प्रति जोड़ा ₹1 लाख खर्च होते हैं। BOCW बोर्ड की कन्या विवाह सहायता केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए है, जिसमें सामान्य विवाह पर ₹65,000 और सामूहिक विवाह पर ₹85,000 मिलते हैं।
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की बेटी के अंतरजातीय विवाह पर BOCW बोर्ड नवंबर 2025 से ₹75,000 देता है, जो पहले ₹61,000 था। इसके अलावा केंद्र की डॉ. अंबेडकर फ़ाउंडेशन योजना में, जहाँ एक पक्ष अनुसूचित जाति का हो, पंजीकृत विवाह पर ₹2.5 लाख का प्रावधान है, जिसके लिए विवाह के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होता है।
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की इस योजना में वर दिव्यांग होने पर ₹15,000, वधू दिव्यांग होने पर ₹20,000 और दोनों दिव्यांग होने पर ₹35,000 मिलते हैं। कम से कम 40% दिव्यांगता, पंजीकृत विवाह और विवाह के समय वधू की आयु 18–45 तथा वर की 21–45 वर्ष होनी चाहिए। आय सीमा नहीं है, पर कोई आयकरदाता न हो।
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग इंटरमीडिएट पास OBC युवाओं को, जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख तक है, NIELIT मान्य संस्थानों में निःशुल्क O-लेवल (एक वर्ष) और CCC (तीन माह) प्रशिक्षण दिलाता है। सरकार संस्था को O-लेवल के लिए अधिकतम ₹15,000 और CCC के लिए ₹3,500 देती है। आवेदन obccomputertraining.upsdc.gov.in पर होता है।
उत्तर प्रदेश के 40% या अधिक दिव्यांग व्यक्ति, किसी भी आयु के, उपकरण खरीदने या मरम्मत के लिए अधिकतम ₹15,000 पा सकते हैं। परिवार की आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 और शहरी में ₹56,460 तक होनी चाहिए। पिछले तीन वर्ष में वही लाभ न लिया हो; नियमित विद्यार्थी के लिए यह अवधि एक वर्ष है।
ये उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के निःशुल्क आवासीय विद्यालय हैं, जिनमें SC, ST, OBC और आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के बच्चों को आवास, भोजन, यूनिफ़ॉर्म और पुस्तकें मुफ़्त मिलती हैं। कक्षा 5 पास करने के बाद प्रवेश परीक्षा से दाखिला होता है, और कक्षा 11–12 में NEET-JEE की कोचिंग भी दी जाती है।
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