UP किसान योजनाएँ 2026 — फसल ऋण मोचन, PM-KISAN, फसल बीमा, मिलेट्स, प्राकृतिक खेती, UP-AGREES

संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित किसान योजना किसान (फसल) ऋण मोचन योजना है — 4 अप्रैल 2017 को योगी मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लघु-सीमांत किसानों का ₹1 लाख तक का फसली ऋण (31 मार्च 2016 तक का) माफ करने का निर्णय, कुल प्रावधान लगभग ₹36,359 करोड़, अनुमानित 86 लाख लाभार्थी। केंद्र की PM-KISAN (₹6,000 वार्षिक, तीन किस्तें; 24वीं किस्त 30 अक्टूबर 2026) में UP सबसे अधिक लाभार्थियों वाला राज्य है। इनके साथ PMFBY, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम (₹186 करोड़), बुंदेलखंड की प्राकृतिक खेती और विश्व बैंक की UP-AGREES परियोजना परीक्षा के मुख्य बिंदु हैं।

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संक्षिप्त उत्तर

तथ्य	उत्तर (नवंबर 2026 तक)
किसान ऋण मोचन योजना का निर्णय	4 अप्रैल 2017 — योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक
ऋण माफी की सीमा	₹1 लाख तक का फसली ऋण; लघु व सीमांत किसान; 31 मार्च 2016 तक लिया गया ऋण
कुल प्रावधान	लगभग ₹36,359 करोड़ (₹30,729 करोड़ फसली ऋण + ₹5,630 करोड़ लगभग 7 लाख किसानों के NPA ऋण)
ऋण मोचन प्रमाण-पत्र वितरण की शुरुआत	17 अगस्त 2017, लखनऊ
PM-KISAN का लाभ	₹6,000 प्रति वर्ष, ₹2,000 की तीन किस्तें, DBT से
PM-KISAN प्रभावी तिथि / औपचारिक शुभारंभ	1 दिसंबर 2018 से प्रभावी; शुभारंभ 24 फरवरी 2019, गोरखपुर (UP)
PM-KISAN की नवीनतम किस्त	24वीं किस्त — 30 अक्टूबर 2026, बनासकांठा (गुजरात) से
PM-KISAN में UP के लाभार्थी	लगभग 2.15 करोड़ किसान (21वीं किस्त, 19 नवंबर 2025 — ₹4,314 करोड़)
PMFBY में किसान का प्रीमियम	खरीफ 2%, रबी 1.5%, वाणिज्यिक/बागवानी फसल 5%
मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम	2022-23 से 2026-27; लगभग ₹186.26 करोड़; सभी 75 जिले
प्राकृतिक खेती (कृषि विभाग डैशबोर्ड)	56 जिले, 1,969 क्लस्टर, लगभग 1.02 लाख हेक्टेयर, 1.20 लाख किसान
बुंदेलखंड प्राकृतिक खेती दिशानिर्देश	शासनादेश 22 जुलाई 2022
UP-AGREES (विश्व बैंक)	स्वीकृति 12 दिसंबर 2024; $325.10 मिलियन IBRD ऋण; कुल लागत लगभग $500 मिलियन; 28 जिले
कृषि यंत्र अनुदान	agriculture.up.gov.in पर टोकन बुकिंग; 2026-27 की बुकिंग 7–27 अक्टूबर 2026

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2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

UPPSC PCS मुख्य परीक्षा के UP विशेष प्रश्नपत्र में "कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था" स्थायी विषय है। प्रारंभिक परीक्षा, UPSSSC PET, लेखपाल और VDO में योजना का वर्ष, राशि, लाभार्थी वर्ग और "केंद्र की या राज्य की" जैसे प्रश्न बनते हैं। लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी के लिए यह विषय नौकरी का हिस्सा भी है — ऋण मोचन का सत्यापन, PM-KISAN का भू-अभिलेख मिलान, डिजिटल क्रॉप सर्वे और फसल-क्षति का आकलन इन्हीं पदों से होता है।

किसानों से जुड़ी तीन योजनाएँ — मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, PM-KUSUM सोलर पंप और निजी नलकूपों की मुफ्त बिजली — विस्तार से UP की युवा, किसान और रोजगार योजनाएँ नोट में हैं; यहाँ उन्हें दोहराया नहीं गया है। फसल उत्पादन में UP की रैंक और बीज पार्क UP अर्थव्यवस्था: कृषि, उद्योग और निवेश में, और गन्ना-डेयरी क्षेत्र UP में गन्ना, दुग्ध, पशुपालन और मत्स्य नोट में पढ़ें।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★

• UPPSC PCS प्रारंभिक — ऋण मोचन की सीमा, PM-KISAN का शुभारंभ स्थल, PMFBY प्रीमियम, मिलेट्स कार्यक्रम
• UPPSC PCS मुख्य — कृषि ऋण माफी का मूल्यांकन, प्राकृतिक खेती, निराश्रित पशुओं से फसल-क्षति, डिजिटल कृषि
• UPSSSC PET / लेखपाल / VDO — योजनाओं के एक-पंक्ति तथ्य, पोर्टल, DBT, किसान पंजीकरण
• UP Police / अन्य — "कौन-सी योजना किससे संबंधित है" जैसे सुमेलन

प्रश्न कैसे आते हैं?

1. ऋण मोचन की सीमा (₹1 लाख), लाभार्थी वर्ग (लघु-सीमांत) और कट-ऑफ तिथि (31 मार्च 2016)
2. PM-KISAN — राशि, किस्तों की संख्या, शुभारंभ स्थल गोरखपुर
3. PMFBY में किसान का प्रीमियम — खरीफ/रबी/वाणिज्यिक फसल
4. मृदा स्वास्थ्य कार्ड और KCC की शुरुआत का वर्ष
5. मिलेट्स कार्यक्रम की अवधि, बजट और नोडल विभाग
6. UP-AGREES — किस क्षेत्र के जिले, किस संस्था का ऋण

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3. मास्टर तालिका — सभी योजनाएँ एक नज़र में

योजना	शुरुआत	स्तर	लाभ / उद्देश्य
किसान (फसल) ऋण मोचन योजना	कैबिनेट 4 अप्रैल 2017	राज्य	लघु-सीमांत किसानों का ₹1 लाख तक का फसली ऋण माफ
PM-KISAN सम्मान निधि	1 दिसंबर 2018 से प्रभावी; शुभारंभ 24 फरवरी 2019	केंद्र (100% केंद्रीय)	₹6,000 वार्षिक, तीन किस्तें
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)	2016 (खरीफ 2016 से)	केंद्र प्रायोजित	प्राकृतिक आपदा, कीट-रोग से फसल-क्षति का बीमा
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)	1998	केंद्र / बैंक (NABARD)	खेती, पशुपालन, मत्स्य के लिए सस्ता अल्पकालिक ऋण
मृदा स्वास्थ्य कार्ड	19 फरवरी 2015	केंद्र	मिट्टी की जाँच और उर्वरक की संतुलित सलाह
UP मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम	2022-23 (1 जनवरी 2023) से 2026-27	राज्य	श्री अन्न की खेती, प्रसंस्करण और विपणन
प्राकृतिक खेती कार्यक्रम (बुंदेलखंड सहित)	बुंदेलखंड दिशानिर्देश 22 जुलाई 2022	राज्य + केंद्र	रसायन-मुक्त, गो-आधारित खेती के क्लस्टर
मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना	प्रस्ताव 2023	राज्य	निराश्रित/जंगली पशुओं से फसल बचाने के लिए सोलर फेंसिंग
कृषि यंत्र / फार्म मशीनरी बैंक अनुदान	वार्षिक	केंद्र प्रायोजित + राज्य	यंत्रों पर अनुदान; टोकन व ई-लॉटरी से चयन
UP-AGREES	विश्व बैंक स्वीकृति 12 दिसंबर 2024	राज्य (विश्व बैंक सहायता)	पूर्वांचल व बुंदेलखंड में कृषि उत्पादकता और बाज़ार संपर्क
एग्रीस्टैक — फार्मर रजिस्ट्री व डिजिटल क्रॉप सर्वे	2024-25 से	केंद्र + राज्य	किसान की डिजिटल पहचान, खेतवार फसल का डिजिटल रिकॉर्ड

Exam Trap: ऋण मोचन, मिलेट्स पुनरोद्धार, खेत सुरक्षा और कृषक दुर्घटना कल्याण राज्य की योजनाएँ हैं। PM-KISAN, PMFBY, KCC और मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र की योजनाएँ हैं जिन्हें UP लागू करता है। "PM-KISAN में राज्य 40% अंश देता है" — गलत; यह पूरी तरह केंद्र-वित्तपोषित है।

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4. किसान ऋण मोचन योजना, 2017

UP में किसानों का कितना कर्ज माफ हुआ?

4 अप्रैल 2017 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लघु और सीमांत किसानों का ₹1 लाख तक का फसली ऋण माफ करने का निर्णय हुआ। कुल प्रावधान लगभग ₹36,359 करोड़ रखा गया। यह योजना आधिकारिक रूप से "उत्तर प्रदेश किसान ऋण मोचन योजना" कहलाती है; बोलचाल और परीक्षा-पुस्तकों में इसे "फसल ऋण मोचन योजना" या "कर्ज माफी योजना" भी कहा जाता है।

बिंदु	प्रावधान
पात्र किसान	लघु और सीमांत किसान (5 एकड़ से कम भूमि)
ऋण का प्रकार	बैंक/सहकारी संस्थाओं से लिया गया फसली ऋण
कट-ऑफ तिथि	31 मार्च 2016 तक लिया गया ऋण
अधिकतम माफी	₹1 लाख प्रति किसान (बकाया इससे अधिक हो तो शेष किसान चुकाता है)
फसली ऋण माफी का अनुमान	लगभग ₹30,729 करोड़
NPA (बट्टे खाते) ऋण	लगभग ₹5,630 करोड़ — लगभग 7 लाख किसानों के
अनुमानित लाभार्थी	लगभग 86 लाख किसान
प्रमाण-पत्र वितरण	17 अगस्त 2017 को लखनऊ से शुरुआत

4.1 क्रियान्वयन और सत्यापन

पात्रता का निर्धारण बैंक के ऋण-खाते, आधार और भू-अभिलेख (खतौनी) के मिलान से हुआ। राजस्व और कृषि विभाग के कर्मचारियों — विशेषकर लेखपाल — ने भूमि का सत्यापन किया, और पात्र किसानों को ऋण मोचन प्रमाण-पत्र दिए गए। सत्यापन के कई चरणों के कारण अंतिम लाभार्थी संख्या प्रारंभिक अनुमान से अलग रही; इसलिए परीक्षा में ₹1 लाख की सीमा, लघु-सीमांत वर्ग और 31 मार्च 2016 — ये तीन तथ्य सबसे सुरक्षित हैं।

4.2 मुख्य परीक्षा दृष्टि — ऋण माफी के पक्ष-विपक्ष

• पक्ष: संकटग्रस्त छोटे किसानों को तत्काल राहत, बैंकिंग व्यवस्था में दोबारा प्रवेश, नया ऋण लेने की क्षमता।
• विपक्ष: राज्य के वित्त पर बड़ा भार, साहूकार से ऋण लेने वाले और भूमिहीन बटाईदार बाहर रह जाते हैं, समय पर ऋण चुकाने की संस्कृति कमज़ोर होने का जोखिम।
• दीर्घकालिक समाधान: सिंचाई, फसल बीमा, MSP पर खरीद, मूल्य-संवर्धन और KCC जैसी संस्थागत ऋण सुविधा — जिनकी चर्चा आगे के खंडों में है।

Exam Trap: ऋण मोचन केवल फसली ऋण पर था — ट्रैक्टर, आवास या व्यक्तिगत ऋण इसमें नहीं थे। कट-ऑफ 31 मार्च 2016 है, 2017 नहीं। सीमा ₹1 लाख है, ₹2 लाख नहीं।

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5. PM-KISAN सम्मान निधि और उत्तर प्रदेश

PM-KISAN की किस्त कितनी होती है?

PM-KISAN में भूमिधारक किसान परिवार को ₹6,000 प्रति वर्ष मिलते हैं, जो ₹2,000 की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में (DBT) आते हैं। योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी मानी गई और इसका औपचारिक शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री ने गोरखपुर से किया।

बिंदु	तथ्य
वित्त पोषण	100% केंद्र सरकार
लाभार्थी की पहचान	राज्य सरकार (UP में राजस्व व कृषि विभाग, भू-अभिलेख के आधार पर)
अनिवार्य शर्तें	e-KYC, आधार से जुड़ा बैंक खाता, भू-अभिलेख का सत्यापन
21वीं किस्त	19 नवंबर 2025, कोयंबटूर से; UP के लगभग 2.15 करोड़ किसानों को लगभग ₹4,314 करोड़
24वीं किस्त	30 अक्टूबर 2026, बनासकांठा (गुजरात) से
राष्ट्रीय लाभार्थी (अगस्त–नवंबर 2026-27 अवधि)	लगभग 9.39 करोड़ किसान (PM-KISAN पोर्टल)

लाभार्थियों की संख्या में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है — 20वीं किस्त में UP के लगभग 2.34 करोड़ लाभार्थी थे। 21वीं और उसके बाद की किस्तों में यह संख्या लगभग 2.15 करोड़ रही — e-KYC और भू-अभिलेख सत्यापन पूरा न होने पर किस्त रुक जाती है। अद्यतन आँकड़े PM-KISAN के आधिकारिक पोर्टल पर देखें।

Exam Trap: PM-KISAN का शुभारंभ गोरखपुर (UP) से हुआ था — यह UP विशेष प्रश्नों में बार-बार आता है। "PM-KISAN में ₹6,000 एकमुश्त मिलते हैं" — गलत; ₹2,000 की तीन किस्तें।

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6. फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड और मृदा स्वास्थ्य कार्ड

6.1 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

PMFBY में किसान को कितना प्रीमियम देना होता है?

किसान का अधिकतम अंश — खरीफ फसलों पर 2%, रबी फसलों पर 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों पर 5%। शेष प्रीमियम केंद्र और राज्य बराबर (50:50) बाँटते हैं।

• शुरुआत: 2016 (खरीफ 2016 से); पुरानी NAIS/MNAIS योजनाओं की जगह।
• कवर: बुवाई न हो पाना, खड़ी फसल का नुकसान (सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट-रोग), कटाई के बाद खेत में पड़ी फसल का नुकसान और स्थानीय आपदाएँ।
• UP में: खरीफ के लिए नामांकन सामान्यतः 31 जुलाई तक होता है; नामांकन बैंक शाखा, CSC या फसल बीमा पोर्टल से। ऋणी और गैर-ऋणी दोनों किसानों के लिए 2020 से योजना स्वैच्छिक है।
• प्रीमियम ढाँचे का विवरण PIB की PMFBY पृष्ठभूमि टिप्पणी में है।

6.2 किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

KCC 1998 में NABARD के माध्यम से शुरू हुआ, ताकि किसान बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य खेती-खर्च के लिए बैंक से सस्ता अल्पकालिक ऋण ले सकें। 2018-19 से इसका लाभ पशुपालकों और मत्स्य पालकों तक बढ़ाया गया। संशोधित ब्याज अनुदान योजना में 7% ब्याज पर ऋण मिलता है और समय पर चुकाने पर 3% अतिरिक्त छूट से प्रभावी दर 4% रह जाती है। केंद्रीय बजट 2025-26 में इस ब्याज-अनुदानित ऋण की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की गई।

6.3 मृदा स्वास्थ्य कार्ड

केंद्र की यह योजना 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर, राजस्थान) से शुरू हुई। खेत की मिट्टी के नमूने की जाँच कर किसान को कार्ड दिया जाता है, जिसमें पोषक तत्वों की स्थिति और फसलवार उर्वरक की सलाह होती है। UP में यह कृषि विभाग की मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं से चलती है। उद्देश्य — यूरिया के असंतुलित उपयोग को घटाना और लागत कम करना।

Exam Trap: मृदा स्वास्थ्य कार्ड का शुभारंभ सूरतगढ़ (राजस्थान) से हुआ, UP से नहीं। UP से शुरू होने वाली केंद्रीय कृषि योजना PM-KISAN (गोरखपुर) है। PMFBY में बागवानी का प्रीमियम 5% है, 2% नहीं।

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7. प्राकृतिक खेती और बुंदेलखंड का गो-आधारित मॉडल

UP में प्राकृतिक खेती कितने क्षेत्र में हो रही है?

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के प्राकृतिक खेती डैशबोर्ड के अनुसार कार्यक्रम 56 जिलों के 1,969 क्लस्टरों और 12,666 गाँवों में लगभग 1,01,723 हेक्टेयर क्षेत्र पर चल रहा है, जिससे 1,20,082 किसान जुड़े हैं। इसमें 2,117 चैंपियन किसान, 2,249 सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRP) और 7,880 कृषक क्षेत्र पाठशालाएँ (FFS) शामिल हैं।

शासनादेश की तिथि	विषय
18 मई 2022	KVK वैज्ञानिकों और विभागीय अधिकारियों का प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण
23 मई 2022	राजकीय फार्मों पर प्राकृतिक खेती
4 जुलाई 2022	क्रियान्वयन हेतु विभागीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण
22 जुलाई 2022	बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती के क्रियान्वयन के दिशानिर्देश
20 अक्टूबर 2022	प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन

ज्ञान-सहयोगी संस्थाएँ — राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र (NCOF), गाज़ियाबाद; राज्य कृषि प्रबंध संस्थान (SIMA-UP), रहमानखेड़ा, लखनऊ; और MANAGE, हैदराबाद। आँकड़े कृषि विभाग के प्राकृतिक खेती पृष्ठ पर हैं।

7.1 बुंदेलखंड को क्यों चुना गया?

बुंदेलखंड के सात जिलों (झाँसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बाँदा, चित्रकूट) में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अपेक्षाकृत कम रहा है, वर्षा कम और अनिश्चित है, और देशी गोवंश बड़ी संख्या में है। प्राकृतिक खेती में जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत जैसे आदान देशी गाय के गोबर-गोमूत्र से बनते हैं — इसलिए इसे गो-आधारित प्राकृतिक खेती कहा जाता है। यही कड़ी इसे निराश्रित गोवंश संरक्षण से जोड़ती है, जिसका विवरण UP की गो-संरक्षण और पशुधन योजनाएँ नोट में है। बुंदेलखंड की मिट्टी और जलवायु के लिए UP की जलवायु, मृदा और कृषि-जलवायु क्षेत्र नोट देखें।

Exam Trap: प्राकृतिक खेती और जैविक खेती एक नहीं हैं। जैविक खेती में बाहर से खरीदी गई जैविक खाद (वर्मी-कम्पोस्ट आदि) भी चलती है, जबकि प्राकृतिक खेती में खेत पर ही गाय-आधारित आदान बनाए जाते हैं और बाहरी आदान लगभग शून्य रखे जाते हैं। बुंदेलखंड के दिशानिर्देश 22 जुलाई 2022 के हैं।

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8. उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम

UP का मिलेट्स (श्री अन्न) कार्यक्रम क्या है?

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम (UP Millets Revival Programme) को स्वीकृति दी। अवधि 2022-23 (1 जनवरी 2023) से 2026-27 और राज्य का व्यय लगभग ₹186.26 करोड़। यह सभी 75 जिलों में लागू है। यह निर्णय संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के संदर्भ में लिया गया।

घटक	विवरण
निःशुल्क बीज मिनीकिट	2023-24 से चार वर्ष तक किसानों को मिलेट्स बीज की मिनीकिट
प्रसंस्करण, पैकिंग व विपणन केंद्र	मिलेट्स उत्पादों के मूल्य-संवर्धन के लिए अनुदान (2026-27 में आवेदन 20 जून–10 जुलाई 2026)
मिलेट्स मोबाइल आउटलेट / स्टोर	शहरों-कस्बों में श्री अन्न उत्पादों की बिक्री
FPO के लिए सीड मनी	किसान उत्पादक संगठनों को प्रारंभिक पूँजी (2026-27)
फसलें	ज्वार, बाजरा, कोदो, सावाँ, मडुआ (रागी), काकुन आदि

आवेदन और घटकों का विवरण कृषि विभाग के मिलेट्स पृष्ठ पर है।

Exam Trap: मिलेट्स कार्यक्रम की अवधि 2022-23 से 2026-27 है, पर निःशुल्क बीज मिनीकिट 2023-24 से चार वर्ष के लिए हैं — दोनों तिथियों को न मिलाएँ। कुछ समाचारों में इसे "श्री अन्न पुनरुद्धार कार्यक्रम" भी कहा गया।

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9. फसल सुरक्षा — मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना

खेत सुरक्षा योजना में क्या मिलता है?

निराश्रित (छुट्टा) पशुओं और नीलगाय जैसे जंगली पशुओं से फसल-क्षति ग्रामीण UP की बड़ी समस्या है। इसके समाधान के लिए 2023 में कृषि विभाग ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें खेत के चारों ओर सोलर फेंसिंग (कम वोल्टेज के झटके वाला तार, जो पशु को केवल दूर रखता है) पर लगभग 60% अनुदान का प्रावधान बताया गया।

• प्राथमिकता: पहले चरण में बुंदेलखंड और निराश्रित पशुओं से अधिक प्रभावित जिले।
• पूरक उपाय: गोवंश को गो-आश्रय स्थलों में रखना और सहभागिता योजना के तहत परिवारों को सौंपना — विवरण गो-संरक्षण नोट में।

Exam Trap: सोलर फेंसिंग कृषि विभाग की "खेत सुरक्षा" योजना है, जबकि निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना पशुपालन विभाग की। दोनों का लक्ष्य फसल-क्षति कम करना है, पर तरीका और विभाग अलग हैं।

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10. कृषि यंत्र, बीज-उर्वरक, किसान पाठशाला और KVK

10.1 कृषि यंत्रों पर अनुदान कैसे मिलता है?

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग यंत्रों पर अनुदान के लिए ऑनलाइन टोकन बुकिंग कराता है। 2026-27 के लिए बुकिंग 7 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2026 तक खुली थी। निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन आने पर लाभार्थी ई-लॉटरी से चुने जाते हैं और अनुदान DBT से किसान के खाते में जाता है।

• व्यक्तिगत यंत्र: रोटावेटर, सीड ड्रिल, हैप्पी सीडर, स्प्रेयर, थ्रेशर आदि।
• फार्म मशीनरी बैंक / कस्टम हायरिंग सेंटर: FPO, सहकारी समितियाँ और ग्राम पंचायतें यंत्र खरीदकर छोटे किसानों को किराए पर देती हैं — छोटे जोत वाले किसान को महँगा ट्रैक्टर या कंबाइन खरीदना नहीं पड़ता।
• फसल अवशेष प्रबंधन: पराली जलाने से रोकने के लिए सुपर सीडर, मल्चर जैसे यंत्रों पर विशेष ज़ोर।

10.2 बीज, उर्वरक और सिंचाई के पोर्टल

सुविधा	विवरण
किसान पंजीकरण	कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर पंजीकरण — सभी अनुदानों की पहली शर्त
बीज बुकिंग	बीज मिनीकिट, सामान्य और संकर बीज की ऑनलाइन बुकिंग; रबी 2026-27 की बुकिंग 2 जुलाई 2026 से
बीज/जिप्सम डैशबोर्ड	राजकीय बीज भंडारों पर उपलब्धता की निगरानी
ऑनलाइन लाइसेंस प्रणाली	उर्वरक, बीज और कीटनाशक विक्रेताओं के लाइसेंस
AGRIMS	कीटनाशक गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली
खेत तालाब	वर्षा-जल संचयन के लिए खेत में तालाब — ऑनलाइन बुकिंग
सहभागी फसल निगरानी एवं निदान प्रणाली	कीट-रोग की सूचना और समाधान
UPCAR क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप	मौसम-आधारित कृषि परामर्श

सभी सेवाएँ उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के पोर्टल पर हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि सोलर पंप की बुकिंग केवल ऑनलाइन होती है — फ़ोन पर पैसे माँगने वालों से सावधान रहें।

10.3 किसान पाठशाला

किसान पाठशाला कृषि विभाग का गाँव-स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें विभागीय अधिकारी और वैज्ञानिक किसानों को उन्नत बीज, संतुलित उर्वरक, कीट प्रबंधन, प्राकृतिक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हैं। इसके आयोजन का ब्योरा विभाग के DBT पोर्टल के "जनहित गारंटी" अनुभाग में दर्ज होता है। प्राकृतिक खेती की 7,880 कृषक क्षेत्र पाठशालाएँ (FFS) इसी "खेत पर सीखो" पद्धति का विस्तार हैं।

10.4 कृषि विज्ञान केंद्र (KVK)

KVK भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की ज़िला-स्तरीय इकाइयाँ हैं — देश का पहला KVK 1974 में पुडुचेरी में खुला। UP के KVK ICAR-ATARI ज़ोन-III, कानपुर के अधीन हैं और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, ICAR संस्थानों तथा गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं। इनका काम — खेत पर परीक्षण (OFT), अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन (FLD), किसानों का प्रशिक्षण और नई किस्मों का प्रसार। प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण में KVK वैज्ञानिकों की भूमिका 18 मई 2022 के शासनादेश में तय की गई।

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11. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद

UP में MSP पर फसल कैसे बिकती है?

MSP केंद्र सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिश पर घोषित करती है, पर खरीद का काम राज्य करता है। उत्तर प्रदेश में खाद्य एवं रसद विभाग गेहूँ और धान की खरीद के लिए क्रय केंद्र खोलता है, जहाँ विभाग के साथ सहकारी संस्थाएँ और भारतीय खाद्य निगम (FCI) खरीद करती हैं।

1. किसान खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराता है (खतौनी, आधार, बैंक खाता)।
2. टोकन लेकर निर्धारित क्रय केंद्र पर उपज बेचता है।
3. भुगतान सीधे किसान के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में जाता है — बिचौलिये की भूमिका घटती है।

गन्ने का मूल्य MSP से नहीं, केंद्र के FRP और राज्य के SAP से तय होता है — इसका विवरण गन्ना, दुग्ध, पशुपालन और मत्स्य नोट में है।

Exam Trap: "MSP राज्य सरकार घोषित करती है" — गलत। MSP केंद्र घोषित करता है (CACP की सिफारिश पर); राज्य केवल खरीद करता है। गन्ने के लिए राज्य का SAP अलग व्यवस्था है।

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12. UP-AGREES (विश्व बैंक) और डिजिटल कृषि

12.1 UP-AGREES परियोजना क्या है?

UP-AGREES = Uttar Pradesh Agriculture Growth and Rural Enterprise Ecosystem Strengthening। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने इसे 12 दिसंबर 2024 को स्वीकृति दी।

बिंदु	तथ्य
विश्व बैंक का ऋण	$325.10 मिलियन, IBRD से; अवधि 33.5 वर्ष, जिसमें 6 वर्ष की छूट अवधि
कुल लागत	लगभग $500 मिलियन (लगभग ₹3,903 करोड़)
क्षेत्र	28 जिले — पूर्वांचल के 21 और बुंदेलखंड के 7
लाभार्थी	लगभग 10 लाख किसान/उत्पादक
मुख्य घटक	फसल उत्पादकता, जलवायु-अनुकूल खेती, डिजिटल कृषि, मूल्य शृंखला और बाज़ार संपर्क, कृषि उद्यम
समाप्ति	30 सितंबर 2030

12.2 एग्रीस्टैक — फार्मर रजिस्ट्री और डिजिटल क्रॉप सर्वे

केंद्र के डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्रीस्टैक के तीन आधार हैं — (1) फार्मर रजिस्ट्री, जिसमें हर किसान को भू-अभिलेख से जुड़ी डिजिटल फार्मर ID मिलती है; (2) डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS), जिसमें हर खेत (गाटा) पर बोई गई फसल का मोबाइल ऐप से जियो-टैग फोटो सहित रिकॉर्ड बनता है; और (3) भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र। लोकसभा में दिए उत्तर के अनुसार खरीफ 2024 में UP के सभी 75 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे हुआ। सितंबर 2025 में राज्य सरकार ने ज़िलाधिकारियों को 100% फार्मर रजिस्ट्री पूरी करने के निर्देश दिए।

महत्व: फार्मर ID से PM-KISAN, फसल बीमा, MSP खरीद और KCC में बार-बार कागज़ जमा करने की ज़रूरत घटती है; DCS से फसल क्षेत्र और उत्पादन के अनुमान सटीक होते हैं और फसल-क्षति के दावों का सत्यापन तेज़ होता है। लेखपाल और कृषि विभाग के कर्मचारी इसके मैदानी सर्वेक्षक हैं।

Exam Trap: UP-AGREES में विश्व बैंक का अंश $325.10 मिलियन है; $500 मिलियन कुल लागत है। क्षेत्र पूर्वांचल और बुंदेलखंड है, पश्चिमी UP नहीं।

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13. विभागवार वर्गीकरण

विभाग / संस्था	इस नोट की योजनाएँ
कृषि विभाग, UP	PM-KISAN (राज्य स्तर पर), PMFBY, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मिलेट्स, प्राकृतिक खेती, खेत सुरक्षा, कृषि यंत्र, बीज, किसान पाठशाला, UP-AGREES
राजस्व विभाग	भू-अभिलेख सत्यापन (ऋण मोचन, PM-KISAN), फार्मर रजिस्ट्री, डिजिटल क्रॉप सर्वे में लेखपाल
संस्थागत वित्त / बैंक, NABARD	ऋण मोचन का खाता-स्तरीय क्रियान्वयन, KCC
खाद्य एवं रसद विभाग	गेहूँ-धान की MSP पर खरीद
ICAR (केंद्र)	कृषि विज्ञान केंद्र — ATARI कानपुर

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14. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: ऋण मोचन की सीमा

₹1 लाख तक, केवल फसली ऋण, लघु-सीमांत किसान, 31 मार्च 2016 तक का ऋण।

Trap 2: ऋण मोचन की तिथि

निर्णय 4 अप्रैल 2017 (पहली कैबिनेट); प्रमाण-पत्र वितरण 17 अगस्त 2017।

Trap 3: PM-KISAN का शुभारंभ

24 फरवरी 2019, गोरखपुर; प्रभावी 1 दिसंबर 2018 से; 100% केंद्रीय।

Trap 4: PMFBY प्रीमियम

खरीफ 2%, रबी 1.5%, वाणिज्यिक/बागवानी 5%।

Trap 5: मृदा स्वास्थ्य कार्ड का स्थान

सूरतगढ़, राजस्थान (19 फरवरी 2015) — UP नहीं।

Trap 6: मिलेट्स की दो तिथियाँ

कार्यक्रम 2022-23 से 2026-27; बीज मिनीकिट 2023-24 से चार वर्ष।

Trap 7: प्राकृतिक बनाम जैविक

प्राकृतिक खेती में खेत पर बने गो-आधारित आदान; बुंदेलखंड दिशानिर्देश 22 जुलाई 2022।

Trap 8: खेत सुरक्षा बनाम सहभागिता

सोलर फेंसिंग — कृषि विभाग; गोवंश सहभागिता — पशुपालन विभाग।

Trap 9: MSP कौन तय करता है

केंद्र (CACP की सिफारिश पर); राज्य खरीद करता है।

Trap 10: UP-AGREES

विश्व बैंक ऋण $325.10 मिलियन; कुल $500 मिलियन; 28 जिले (21 पूर्वांचल + 7 बुंदेलखंड)।

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15. Most-Asked रिवीज़न तालिका (30 तथ्य)

#	तथ्य	उत्तर
1	ऋण मोचन का निर्णय	4 अप्रैल 2017
2	ऋण मोचन की सीमा	₹1 लाख
3	ऋण मोचन की कट-ऑफ	31 मार्च 2016
4	ऋण मोचन का कुल प्रावधान	लगभग ₹36,359 करोड़
5	अनुमानित लाभार्थी	लगभग 86 लाख
6	प्रमाण-पत्र वितरण	17 अगस्त 2017, लखनऊ
7	PM-KISAN राशि	₹6,000/वर्ष, तीन किस्तें
8	PM-KISAN शुभारंभ	24 फरवरी 2019, गोरखपुर
9	PM-KISAN 24वीं किस्त	30 अक्टूबर 2026, बनासकांठा
10	PM-KISAN में UP	लगभग 2.15 करोड़ किसान; लाभार्थियों में प्रथम
11	PMFBY शुरुआत	2016
12	PMFBY खरीफ प्रीमियम	2%
13	PMFBY रबी प्रीमियम	1.5%
14	PMFBY बागवानी/वाणिज्यिक	5%
15	KCC शुरुआत	1998
16	KCC प्रभावी ब्याज (समय पर चुकाने पर)	4%
17	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	19 फरवरी 2015, सूरतगढ़
18	मिलेट्स कार्यक्रम की अवधि	2022-23 से 2026-27
19	मिलेट्स कार्यक्रम का व्यय	लगभग ₹186.26 करोड़
20	प्राकृतिक खेती — जिले	56
21	प्राकृतिक खेती — क्षेत्र	लगभग 1.02 लाख हेक्टेयर
22	बुंदेलखंड दिशानिर्देश	22 जुलाई 2022
23	प्राकृतिक खेती बोर्ड	20 अक्टूबर 2022
24	सोलर फेंसिंग योजना	मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना
25	कृषि यंत्र बुकिंग 2026-27	7–27 अक्टूबर 2026
26	पहला KVK	1974, पुडुचेरी
27	UP के KVK किसके अधीन	ICAR-ATARI ज़ोन-III, कानपुर
28	MSP की घोषणा	केंद्र, CACP की सिफारिश पर
29	UP-AGREES स्वीकृति	12 दिसंबर 2024
30	UP-AGREES क्षेत्र	28 जिले — पूर्वांचल व बुंदेलखंड

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16. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: कथन आधारित

"1. ऋण मोचन योजना में ₹1 लाख तक का फसली ऋण माफ हुआ; 2. इसमें सभी किसानों के ट्रैक्टर ऋण भी शामिल थे" — केवल 1 सही।

Pattern 2: सुमेलन (योजना–वर्ष)

KCC–1998, मृदा स्वास्थ्य कार्ड–2015, PMFBY–2016, ऋण मोचन–2017, PM-KISAN–2019।

Pattern 3: स्थान आधारित

"PM-KISAN का शुभारंभ कहाँ से हुआ?" — गोरखपुर। "मृदा स्वास्थ्य कार्ड?" — सूरतगढ़।

Pattern 4: केंद्र बनाम राज्य

"निम्न में कौन-सी UP सरकार की योजना है — PMFBY / मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम / PM-KISAN / KCC?" — मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम।

Pattern 5: मुख्य परीक्षा

"उत्तर प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के सरकारी प्रयासों का मूल्यांकन कीजिए" — आय सहायता (PM-KISAN), जोखिम प्रबंधन (PMFBY), ऋण राहत (ऋण मोचन, KCC), लागत घटाना (मृदा कार्ड, प्राकृतिक खेती, मुफ्त नलकूप बिजली), बाज़ार (MSP, मिलेट्स प्रसंस्करण), तकनीक (एग्रीस्टैक, UP-AGREES) — और चुनौतियाँ: छोटी जोत, निराश्रित पशु, बुंदेलखंड का जल-संकट।

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17. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

• ऋण मोचन "1-16-17" — ₹1 लाख, 31 मार्च 2016 तक का ऋण, 2017 में निर्णय।
• PM-KISAN "6-3-2, गोरखपुर" — ₹6,000, 3 किस्तें, ₹2,000 प्रति किस्त।
• PMFBY "2-डेढ़-5" — खरीफ 2, रबी 1.5, बागवानी 5।
• "98 कार्ड, 15 मिट्टी, 16 बीमा, 17 माफी, 19 सम्मान" — KCC, मृदा कार्ड, PMFBY, ऋण मोचन, PM-KISAN।
• प्राकृतिक खेती "56-1969-एक लाख" — 56 जिले, 1,969 क्लस्टर, लगभग 1 लाख हेक्टेयर।
• UP-AGREES "21+7 = 28, 325 विश्व बैंक का"।

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18. कथन अभ्यास

1. किसान ऋण मोचन योजना का निर्णय 4 अप्रैल 2017 को हुआ। — सही
2. ऋण मोचन में 31 मार्च 2017 तक लिया गया ऋण शामिल था। — गलत (31 मार्च 2016)
3. PM-KISAN का शुभारंभ गोरखपुर से हुआ। — सही
4. PM-KISAN में राज्य सरकार 50% अंश देती है। — गलत (100% केंद्रीय)
5. PMFBY में रबी फसलों पर किसान का प्रीमियम 1.5% है। — सही
6. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लखनऊ से शुरू हुई। — गलत (सूरतगढ़, राजस्थान)
7. UP मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम सभी 75 जिलों में लागू है। — सही
8. बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती के दिशानिर्देश 22 जुलाई 2022 के शासनादेश से जारी हुए। — सही
9. MSP राज्य सरकार घोषित करती है। — गलत (केंद्र)
10. UP-AGREES पश्चिमी UP के जिलों के लिए है। — गलत (पूर्वांचल व बुंदेलखंड)

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19. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

1. ऋण मोचन — 4 अप्रैल 2017; ₹1 लाख तक फसली ऋण; लघु-सीमांत; 31 मार्च 2016 तक।
2. कुल प्रावधान लगभग ₹36,359 करोड़ (₹30,729 + ₹5,630 करोड़ NPA); अनुमानित 86 लाख किसान।
3. ऋण मोचन प्रमाण-पत्र वितरण — 17 अगस्त 2017, लखनऊ।
4. PM-KISAN — ₹6,000, तीन किस्तें; शुभारंभ 24 फरवरी 2019, गोरखपुर; 100% केंद्रीय।
5. PM-KISAN 24वीं किस्त 30 अक्टूबर 2026; UP में लगभग 2.15 करोड़ लाभार्थी — देश में सर्वाधिक।
6. PMFBY (2016) — खरीफ 2%, रबी 1.5%, बागवानी 5%; शेष केंद्र-राज्य 50:50।
7. KCC 1998; प्रभावी ब्याज 4%; बजट 2025-26 में सीमा ₹5 लाख; पशुपालक-मछुआरे भी पात्र।
8. मृदा स्वास्थ्य कार्ड — 19 फरवरी 2015, सूरतगढ़।
9. मिलेट्स पुनरोद्धार — 2022-23 से 2026-27, ₹186.26 करोड़, 75 जिले; बीज मिनीकिट 2023-24 से।
10. प्राकृतिक खेती — 56 जिले, 1,969 क्लस्टर, लगभग 1.02 लाख हेक्टेयर, 1.20 लाख किसान।
11. बुंदेलखंड दिशानिर्देश 22 जुलाई 2022; प्राकृतिक खेती बोर्ड 20 अक्टूबर 2022।
12. खेत सुरक्षा — सोलर फेंसिंग, लगभग 60% अनुदान का प्रावधान, कृषि विभाग।
13. कृषि यंत्र — ऑनलाइन टोकन, ई-लॉटरी, DBT; 2026-27 बुकिंग 7–27 अक्टूबर।
14. KVK — ICAR; पहला 1974 पुडुचेरी; UP के KVK ATARI कानपुर के अधीन।
15. UP-AGREES — 12 दिसंबर 2024; $325.10 मिलियन ऋण; 28 जिले; एग्रीस्टैक से फार्मर ID व डिजिटल क्रॉप सर्वे।

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20. अभ्यास

नीचे दिए क्विज़ में ऋण मोचन, PM-KISAN, फसल बीमा, KCC, मृदा कार्ड, मिलेट्स, प्राकृतिक खेती, यंत्र अनुदान, MSP और UP-AGREES के 25 प्रश्न हैं। UP की सभी योजनाओं की श्रेणी UP सरकारी योजनाएँ — सभी नोट्स पर है, और राज्य बजट में कृषि का प्रावधान UP बजट 2026-27 के मुख्य बिंदु में देखें। पूरी तैयारी परखने के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ दें।

संबंधित नोट्स: UP सरकारी योजना List 2026 — क्षेत्रवार सूची · UP महिला व सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ 2026 · UP राशन कार्ड योजना 2026: अंत्योदय, पात्र गृहस्थी · शादी अनुदान योजना UP 2026: राशि, आय सीमा · UP लेबर कार्ड योजना 2026: श्रमिक योजनाएँ · PM सूर्य घर UP सब्सिडी व सौर नीति 2022 · सभी नोट्स

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21. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

उत्तर प्रदेश की किसान नीति पाँच परतों में समझें — राहत (ऋण मोचन 2017), नियमित आय सहायता (PM-KISAN), जोखिम सुरक्षा (PMFBY, कृषक दुर्घटना कल्याण, खेत सुरक्षा), लागत घटाना और टिकाऊ खेती (मृदा कार्ड, प्राकृतिक खेती, मिलेट्स, मुफ्त नलकूप बिजली, सोलर पंप) और तकनीक व बाज़ार (एग्रीस्टैक, डिजिटल क्रॉप सर्वे, MSP खरीद, UP-AGREES)। परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाते हैं — राशि और सीमा, शुरुआत की तिथि-स्थान, और केंद्र बनाम राज्य का अंतर।

ऋण मोचन: 2017, ₹1 लाख, 31-3-2016 | PM-KISAN: ₹6,000, 3 किस्तें, गोरखपुर 2019 | PMFBY: 2-1.5-5 | KCC 1998 | मृदा कार्ड 2015 सूरतगढ़ | मिलेट्स ₹186 करोड़, 2022-27 | प्राकृतिक खेती 56 जिले | UP-AGREES 28 जिले, $325.10 मिलियन

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स्रोत और संदर्भ

• उत्तर प्रदेश कृषि विभाग — आधिकारिक पोर्टल — कृषि यंत्र, बीज बुकिंग, लाइसेंस, किसान पंजीकरण, खेत तालाब, किसान पाठशाला
• कृषि विभाग — प्राकृतिक खेती कार्यक्रम — जिले, क्लस्टर, क्षेत्र, किसान, शासनादेशों की तिथियाँ
• कृषि विभाग — उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम — 2026-27 के घटक और आवेदन अवधि
• PM-KISAN आधिकारिक पोर्टल — लाभ, किस्तें, 24वीं किस्त की तिथि, राष्ट्रीय लाभार्थी
• PIB — प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पृष्ठभूमि — किसान का प्रीमियम अंश और केंद्र-राज्य हिस्सेदारी
• उत्तर प्रदेश कृषि पारदर्शी किसान सेवा — कृषि संबंधी सामान्य जानकारी और DBT सेवाएँ

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