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उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएँ

UP की युवा, किसान और रोजगार योजनाएँ — अभ्युदय, CM-YUVA, विश्वकर्मा, ODOP, टैबलेट, स्टार्टअप नीति

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
23 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक विभागीय पोर्टल, राज्य बजट व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (उत्तर प्रदेश) की विज्ञप्तियाँ।

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नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें

संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश की युवा, किसान और रोजगार योजनाओं में परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं — मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना (निःशुल्क कोचिंग; 16 फरवरी 2021, बसंत पंचमी; समाज कल्याण विभाग), CM-YUVA (मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान; पोर्टल 24 जनवरी 2025; 21–40 वर्ष के युवाओं को ₹5 लाख तक, 4 वर्ष ब्याज-मुक्त, बिना गारंटी ऋण; हर वर्ष 1 लाख युवा), विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना (26 दिसंबर 2018; पारंपरिक कारीगरों को अधिकतम 10 दिन का प्रशिक्षण और ₹15,000 तक की टूलकिट), ODOP (24 जनवरी 2018; वित्त पोषण योजना में ₹25 लाख तक की परियोजना पर 25% या अधिकतम ₹6.25 लाख मार्जिन मनी), स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना (25 दिसंबर 2021 से टैबलेट/स्मार्टफोन; अगस्त 2026 में 25 लाख टैबलेट की खरीद स्वीकृत), किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना (₹5 लाख तक, 18–70 वर्ष), PM-KUSUM के तहत सोलर पंप (सामान्यतः 60% अनुदान) और निजी नलकूपों की मुफ्त बिजली, तथा UP स्टार्टअप नीति (2020 नीति के बाद जुलाई 2026 में नई स्टार्टअप नीति 2026 और UP स्टार्टअप मिशन)। सभी राशियाँ नवंबर 2026 तक की स्थिति के अनुसार हैं।

संक्षिप्त उत्तर

तथ्यउत्तर (नवंबर 2026 तक)
अभ्युदय योजना की कोचिंग शुरू16 फरवरी 2021 (बसंत पंचमी); घोषणा 24 जनवरी 2021 (UP दिवस)
अभ्युदय — विभाग / केंद्रसमाज कल्याण विभाग / 157 केंद्र, 19,856 अभ्यर्थी (नवंबर 2026)
CM-YUVA पोर्टल का शुभारंभ24 जनवरी 2025 (UP दिवस)
CM-YUVA — आयु / न्यूनतम योग्यता21 से 40 वर्ष / कक्षा-8 उत्तीर्ण
CM-YUVA — ऋण₹5 लाख तक, 4 वर्ष ब्याज-मुक्त, बिना गारंटी; 10% मार्जिन मनी अनुदान
CM-YUVA — लक्ष्यहर वर्ष 1 लाख युवा; 10 वर्ष में 10 लाख उद्यमी
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत26 दिसंबर 2018
विश्वकर्मा — प्रशिक्षण / टूलकिटअधिकतम 10 दिन / ₹15,000 तक (योजना 2.0)
ODOP का शुभारंभ24 जनवरी 2018 (UP दिवस)
ODOP वित्त पोषण — ₹25 लाख तक की परियोजना25% या अधिकतम ₹6.25 लाख मार्जिन मनी
टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण की शुरुआत25 दिसंबर 2021, इकाना स्टेडियम, लखनऊ
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना₹5 लाख तक; आयु 18–70 वर्ष; कैबिनेट स्वीकृति 22 जनवरी 2020
PM-KUSUM सोलर पंप (UP)कृषि विभाग; ऑनलाइन बुकिंग पर ₹5,000 टोकन मनी
निजी नलकूप बिजली बिल100% छूट, 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी (कैबिनेट 5 मार्च 2024)
UP स्टार्टअप नीति 2026जुलाई 2026; सस्टेनेंस भत्ता ₹20,000/माह (2 वर्ष); सीड फंडिंग ₹15 लाख तक

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

युवाओं, किसानों और कारीगरों की योजनाएँ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था वाले खंड का हिस्सा हैं और UPPSC PCS के UP विशेष प्रश्नपत्रों में "रोजगार सृजन", "MSME", "कृषि कल्याण" और "स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र" जैसे शीर्षकों से सीधे जुड़ती हैं। UPSSSC PET, लेखपाल और VDO परीक्षाओं में CM-YUVA की ऋण सीमा, ODOP की शुरुआत, अभ्युदय की तिथि और कृषक दुर्घटना योजना की राशि एक-पंक्ति तथ्य के रूप में पूछी जाती है। लेखपाल के लिए कृषक दुर्घटना कल्याण योजना विशेष है, क्योंकि आवेदन का सत्यापन तहसील स्तर पर होता है। UP पुलिस परीक्षा में टैबलेट/स्मार्टफोन योजना और अभ्युदय जैसी युवा-केंद्रित योजनाएँ सामान्य ज्ञान खंड में आती हैं।

महिला, बालिका, पेंशन और गरीबी उन्मूलन वाली योजनाएँ इसके साथी नोट UP की महिला, बालिका और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ में हैं।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★

  • UPPSC PCS प्रारंभिक — शुरुआत की तिथि, राशि, लक्ष्य, कथन-आधारित प्रश्न
  • UPPSC PCS मुख्य (UP विशेष) — युवा उद्यमिता, MSME, कृषि और स्टार्टअप नीति पर विश्लेषण
  • UPSSSC PET — राशि, आयु सीमा, विभाग
  • UPSSSC लेखपाल / VDO — कृषक दुर्घटना योजना, सोलर पंप, ODOP
  • UP पुलिस / UPTET — अभ्युदय, टैबलेट/स्मार्टफोन योजना

प्रश्न कैसे आते हैं?

  1. CM-YUVA की ऋण राशि, ब्याज-मुक्त अवधि और आयु सीमा
  2. "UP दिवस (24 जनवरी)" पर शुरू/घोषित योजनाओं की पहचान — ODOP (2018), अभ्युदय की घोषणा (2021), CM-YUVA पोर्टल (2025)
  3. राज्य की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना बनाम केंद्र की PM विश्वकर्मा योजना
  4. ODOP वित्त पोषण में मार्जिन मनी की स्लैब
  5. स्टार्टअप नीति 2020 बनाम 2026 के प्रोत्साहनों की तुलना
  6. कृषक दुर्घटना योजना की आयु सीमा और राशि

3. मास्टर तालिका — सभी योजनाएँ एक नज़र में

प्रत्येक पंक्ति में शुरुआत, विभाग, लक्ष्य समूह, लाभ और नवंबर 2026 तक की राशि दी गई है। जो तथ्य आधिकारिक पोर्टल या प्रमुख समाचार स्रोत से सत्यापित नहीं हो सका, वहाँ "—" लिखा है।

योजनाशुरुआतविभागलक्ष्य समूहलाभराशि (नवंबर 2026 तक)
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना16 फरवरी 2021समाज कल्याण विभागUP के मूल निवासी प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थीUPSC, UPPSC, JEE, NEET, NDA, CDS आदि की निःशुल्क कोचिंग; IAS/IPS/IFS/PCS अधिकारियों का मार्गदर्शननिःशुल्क (कोई नकद राशि नहीं)
CM-YUVA (मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान)पोर्टल 24 जनवरी 2025MSME विभाग (उद्योग निदेशालय)21–40 वर्ष के, कम से कम कक्षा-8 उत्तीर्ण युवानए उद्यम हेतु ब्याज-मुक्त, बिना गारंटी ऋण; 10% मार्जिन मनी अनुदान₹5 लाख तक ऋण, 4 वर्ष 100% ब्याज अनुदान
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना26 दिसंबर 2018MSME विभाग (उद्योग निदेशालय)18 वर्ष से अधिक पारंपरिक कारीगर (बढ़ई, लोहार, दर्जी, नाई, कुम्हार आदि); 25 ट्रेडअधिकतम 10 दिन प्रशिक्षण, उन्नत टूलकिट, ऋण सहायताटूलकिट ₹15,000 तक; ऋण ₹10 लाख तक, 15% मार्जिन मनी (योजना 2.0)
ODOP वित्त पोषण सहायता योजनाODOP: 24 जनवरी 2018MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन विभागजिले के चिन्हित ODOP उत्पाद की इकाई लगाने वाले 18+ उद्यमीबैंक ऋण पर मार्जिन मनी अनुदान₹25 लाख तक की परियोजना पर 25% या अधिकतम ₹6.25 लाख; बड़ी परियोजनाओं पर अधिकतम ₹20 लाख
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना25 दिसंबर 2021—स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, ITI, कौशल विकास के छात्रनिःशुल्क टैबलेट/स्मार्टफोनउपकरण (नकद नहीं); 2026-27 में 25 लाख टैबलेट हेतु ₹2,374.60 करोड़
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजनाकैबिनेट स्वीकृति 22 जनवरी 2020राजस्व विभागदुर्घटना में मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में 18–70 वर्ष के किसान के आश्रितआर्थिक सहायता₹5 लाख तक
PM-KUSUM सोलर पंप (UP में)केंद्रीय योजना 2019कृषि विभाग (UP)सिंचाई हेतु सोलर पंप लगाने वाले किसानकेंद्र + राज्य अनुदान पर सोलर पंपसामान्यतः 60% अनुदान (30% केंद्र + 30% राज्य); पंप के प्रकार के अनुसार ₹1–2.5 लाख
निजी नलकूप मुफ्त बिजलीकैबिनेट 5 मार्च 2024 (1 अप्रैल 2023 से प्रभावी)ऊर्जा विभागनिजी नलकूप वाले किसानसिंचाई के बिजली बिल में पूरी छूट100% छूट
UP स्टार्टअप नीति 2026जुलाई 2026 (2020 नीति के स्थान पर)IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभागस्टार्टअप, इनक्यूबेटर, डीप-टेक उद्यमसस्टेनेंस भत्ता, प्रोटोटाइप अनुदान, सीड फंडिंग, ₹1,000 करोड़ फंड₹20,000/माह (2 वर्ष); प्रोटोटाइप ₹10 लाख; सीड ₹15 लाख (विशेष में ₹50 लाख)

Exam Trap: PM-KUSUM केंद्र सरकार (नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय) की योजना है; उत्तर प्रदेश उसका क्रियान्वयन करता है और राज्यांश जोड़ता है। "PM-KUSUM उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है" — यह कथन गलत है।

4. मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना

अभ्युदय योजना की घोषणा 24 जनवरी 2021 (उत्तर प्रदेश दिवस) पर हुई, पंजीकरण 10 फरवरी 2021 से शुरू हुआ और निःशुल्क कोचिंग 16 फरवरी 2021 को बसंत पंचमी के दिन आरंभ हुई। योजना समाज कल्याण विभाग चलाता है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों को बड़े शहरों में महंगी कोचिंग के बिना प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर देना है।

  • परीक्षाएँ: UPSC और UPPSC सिविल सेवा, JEE, NEET, NDA, CDS; बाद में अन्य भर्ती परीक्षाएँ भी जोड़ी गईं।
  • शिक्षक/मार्गदर्शक: IAS, IPS, IFS और PCS अधिकारी तथा विषय विशेषज्ञ।
  • माध्यम: मंडल स्तर से शुरू होकर जिलों तक भौतिक कक्षाएँ, साथ में ऑनलाइन अध्ययन सामग्री।
  • विस्तार (नवंबर 2026): राज्य में 157 केंद्रों पर 19,856 अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं।
  • पात्रता: अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो।

Exam Trap: अभ्युदय में दो तिथियाँ हैं — घोषणा 24 जनवरी 2021 (UP दिवस) और कोचिंग की शुरुआत 16 फरवरी 2021 (बसंत पंचमी)। प्रश्न में "कक्षाएँ कब शुरू हुईं" पूछा जाए तो 16 फरवरी चुनें। यह शिक्षा विभाग नहीं, समाज कल्याण विभाग की योजना है।

5. CM-YUVA — मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान

CM-YUVA का उद्देश्य युवाओं को "नौकरी खोजने वाले" से "नौकरी देने वाले" बनाना है। मार्च 2024 की रिपोर्टों में इसे "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA)" के रूप में प्रस्तावित बताया गया था और इसका पोर्टल 24 जनवरी 2025 (UP दिवस) को शुरू हुआ। योजना का क्रियान्वयन उद्योग निदेशालय के UP MSME पोर्टल के माध्यम से होता है। मार्च 2025 तक तीन लाख से अधिक युवा इसमें पंजीकरण करा चुके थे।

5.1 मुख्य प्रावधान (आधिकारिक MSME पोर्टल के अनुसार)

बिंदुप्रावधान (नवंबर 2026 तक)
आयु21 से 40 वर्ष
न्यूनतम योग्यताकक्षा-8 उत्तीर्ण या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण/डिप्लोमा/डिग्री
निवासउत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी
पहला चरण — ऋण₹5 लाख तक, चार वर्ष के लिए 100% ब्याज अनुदान (यानी ब्याज-मुक्त)
गारंटीसंपत्ति गिरवी या गारंटर की आवश्यकता नहीं
मार्जिन मनीकुल परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान
दूसरा चरण₹10 लाख से ₹20 लाख तक ऋण पर तीन वर्ष के लिए 50% ब्याज अनुदान
प्राथमिकताODOP, विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी सरकारी योजनाओं में प्रशिक्षित युवा
लक्ष्यहर वर्ष 1 लाख युवा; 10 वर्ष में 10 लाख उद्यमी
शर्तअन्य केंद्रीय/राज्य ऋण-अनुदान योजना का लाभ न ले रहा हो

Exam Trap: CM-YUVA की आयु सीमा 21–40 वर्ष है; कुछ वेबसाइटों पर दिखने वाली 18–50 वर्ष की सीमा दूसरे राज्यों की योजनाओं की है। ब्याज-मुक्त अवधि 4 वर्ष है, 5 वर्ष नहीं, और ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं चाहिए।

6. विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना

यह उत्तर प्रदेश सरकार की पारंपरिक कारीगरों के लिए योजना है, जो 26 दिसंबर 2018 को शुरू हुई। इसका उद्देश्य बढ़ई, लोहार, दर्जी, नाई, राजमिस्त्री, कुम्हार, सुनार, मोची, धोबी, टोकरी बुनकर जैसे कारीगरों के कौशल को उन्नत करना, उन्हें आधुनिक औजार देना और बाज़ार से जोड़ना है। नवंबर 2026 तक योजना का 2.0 संस्करण लागू है, जिसमें 25 ट्रेड (16 पारंपरिक और 9 आधुनिक) शामिल हैं।

बिंदुप्रावधान (योजना 2.0, नवंबर 2026 तक)
आयुन्यूनतम 18 वर्ष
प्रशिक्षणबाज़ार की माँग के अनुसार अधिकतम 10 दिन का निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण
टूलकिटप्रशिक्षण के बाद ₹15,000 तक की उन्नत टूलकिट
ऋण₹10 लाख तक, 15% मार्जिन मनी अनुदान, बिना गारंटी और ब्याज के
स्वयं का अंशदानसामान्य वर्ग पुरुष 10%; महिला, दिव्यांग, पूर्व सैनिक, तृतीय लिंग आदि 5%
शर्तपिछले दो वर्षों में कोई टूलकिट न ली हो

प्रशिक्षण की अवधि को लेकर पुराने स्रोतों में 6 दिन भी लिखा मिलता है, परंतु राज्य के आधिकारिक MSME पोर्टल के अनुसार वर्तमान योजना में प्रशिक्षण अधिकतम 10 दिन का है। परीक्षा के लिए यही आँकड़ा सुरक्षित है।

Exam Trap: राज्य की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना (26 दिसंबर 2018) और केंद्र की PM विश्वकर्मा योजना (17 सितंबर 2023) अलग हैं। "विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना प्रधानमंत्री ने 2023 में शुरू की" — गलत कथन।

7. एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) और उसका वित्त पोषण

उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी 2018 (उत्तर प्रदेश दिवस) को ODOP कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य प्रत्येक जनपद के एक विशिष्ट पारंपरिक उत्पाद की पहचान कर उसके उत्पादन, गुणवत्ता, ब्रांडिंग और निर्यात को बढ़ावा देना है। बाद में यह मॉडल केंद्र सरकार ने भी अपनाया। ODOP के अंतर्गत कई उप-योजनाएँ हैं — प्रशिक्षण एवं टूलकिट, सामान्य सुविधा केंद्र (CFC), विपणन सहायता और वित्त पोषण सहायता योजना।

7.1 ODOP वित्त पोषण — मार्जिन मनी की स्लैब

परियोजना लागतमार्जिन मनी अनुदान
₹25 लाख तकपरियोजना लागत का 25% या अधिकतम ₹6.25 लाख, जो कम हो
₹25 लाख से ₹50 लाख₹6.25 लाख या परियोजना लागत का 20%, जो अधिक हो
₹50 लाख से ₹150 लाख₹10 लाख या परियोजना लागत का 10%, जो अधिक हो
₹150 लाख से अधिकपरियोजना लागत का 10% या अधिकतम ₹20 लाख, जो कम हो
  • पात्रता: 18 वर्ष से अधिक आयु; कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं; केवल जिले के चिन्हित ODOP उत्पाद की इकाई।
  • स्वयं का अंशदान: सामान्य वर्ग 10%; SC/ST/OBC, महिला, दिव्यांग, पूर्व सैनिक आदि 5%।
  • अपात्रता: बैंक का डिफॉल्टर, या PMEGP/मुख्यमंत्री रोजगार जैसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ ले चुका व्यक्ति।

Exam Trap: ODOP के तहत सबसे छोटी स्लैब में "25% या ₹6.25 लाख — जो कम हो" है, जबकि बीच की स्लैब में "जो अधिक हो"। ₹6.25 लाख, ₹25 लाख का ठीक 25% है — यही संख्या याद रखें।

8. स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना (टैबलेट/स्मार्टफोन)

इस योजना के तहत युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाते हैं। वितरण अभियान 25 दिसंबर 2021 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ के इकाना स्टेडियम से शुरू हुआ; पहले चरण में 60,000 स्मार्टफोन और 40,000 टैबलेट वितरित करने की घोषणा थी और तब लगभग एक करोड़ विद्यार्थियों तक पहुँचने की बात कही गई थी। योजना पाँच वर्ष की है।

  • लाभार्थी: स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, ITI, कौशल विकास प्रशिक्षण आदि के युवा — कक्षा-10 या 12 के स्कूली विद्यार्थी नहीं।
  • 2021–2023 का वितरण: लगभग 46.75 लाख उपकरण — 19.84 लाख टैबलेट और 26.91 लाख स्मार्टफोन।
  • अगस्त 2026: मंत्रिमंडल ने 25 लाख टैबलेट की खरीद को मंजूरी दी; 2026-27 में इसके लिए ₹2,374.60 करोड़ का प्रावधान।

Exam Trap: "2 करोड़ टैबलेट/स्मार्टफोन" का आँकड़ा चुनावी वादे से जुड़ा है, योजना का घोषित आधिकारिक लक्ष्य नहीं। परीक्षा के लिए सुरक्षित तथ्य: शुरुआत 25 दिसंबर 2021, इकाना स्टेडियम; अगस्त 2026 में 25 लाख टैबलेट की स्वीकृति।

9. किसानों के लिए प्रमुख योजनाएँ

9.1 मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 22 जनवरी 2020 को इस योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी। इसके तहत खेती-किसानी करते समय या अन्य दुर्घटना में किसान की मृत्यु अथवा दिव्यांगता होने पर उसके आश्रितों को ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता मिलती है। दुर्घटना के समय किसान की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। योजना पहले "मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना" के नाम से जानी जाती थी; बीमा मॉडल के स्थान पर अब राज्य सीधे सहायता देता है। प्रस्ताव राजस्व विभाग ने तैयार किया था और आवेदन तहसील स्तर पर होता है, इसलिए लेखपाल की भूमिका महत्वपूर्ण है।

9.2 PM-KUSUM के तहत सोलर पंप (उत्तर प्रदेश)

PM-KUSUM (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) केंद्र की योजना है। इसके घटक-B (स्टैंडअलोन सोलर पंप) का उत्तर प्रदेश में क्रियान्वयन कृषि विभाग करता है। सामान्य ढाँचे में 30% केंद्रीय सहायता और कम से कम 30% राज्य अनुदान मिलकर लगभग 60% अनुदान बनता है; पंप के प्रकार के अनुसार किसान को ₹1 लाख से ₹2.5 लाख तक का अनुदान मिलता है। ऑनलाइन बुकिंग पर किसान को ₹5,000 टोकन मनी जमा करनी होती है। 2025-26 के लिए 40,521 सोलर पंपों का लक्ष्य रखा गया। 2026 की शुरुआत में लोकसभा में दिए उत्तर के अनुसार घटक-B में उत्तर प्रदेश में 53,182 स्टैंडअलोन पंप लगे थे, जिससे राज्य महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद तीसरे स्थान पर था।

कुछ समाचारों में अनुसूचित जाति/जनजाति और बुंदेलखंड के किसानों के लिए 90% तक अनुदान का उल्लेख है, और कृषि विभाग के एक प्रस्ताव में छोटे-सीमांत किसानों को 90% देने की बात भी आई थी; परंतु इसका अंतिम शासनादेश सत्यापित नहीं हो सका, इसलिए परीक्षा में 60% (30+30) का ढाँचा ही मानक मानें।

9.3 निजी नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 5 मार्च 2024 को निर्णय लिया कि निजी नलकूप वाले किसानों के सिंचाई बिजली बिल में 100% छूट दी जाएगी, जो 1 अप्रैल 2023 से पूर्व-प्रभावी है। इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले 50% छूट की घोषणा हुई थी। लगभग 14.7 लाख निजी नलकूप इसके दायरे में आते हैं। 1 अप्रैल 2023 से पहले के बकाया बिल इस छूट में शामिल नहीं हैं।

किसान योजनामुख्य तिथिलाभ (नवंबर 2026 तक)
कृषक दुर्घटना कल्याणकैबिनेट 22 जनवरी 2020₹5 लाख तक; 18–70 वर्ष
PM-KUSUM सोलर पंप2025-26 लक्ष्य 40,521 पंपलगभग 60% अनुदान; ₹5,000 टोकन
निजी नलकूप मुफ्त बिजलीकैबिनेट 5 मार्च 2024; प्रभाव 1 अप्रैल 2023बिजली बिल में 100% छूट

Exam Trap: कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की अधिकतम आयु 70 वर्ष है, 60 नहीं। और नलकूप बिजली छूट का निर्णय 2024 में हुआ पर प्रभाव 2023 से है — "1 अप्रैल 2024 से लागू" वाला विकल्प गलत है।

10. उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति — 2020 से 2026 तक

10.1 UP स्टार्टअप नीति 2020 (प्रथम संशोधन 2022)

मंत्रिमंडल ने जुलाई 2020 में स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी, जो अधिसूचना से पाँच वर्ष के लिए वैध थी और 2022 में इसका पहला संशोधन हुआ। नीति का प्रशासनिक विभाग IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और नोडल एजेंसी UP इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन (UPLC) थी।

  • कम से कम 10,000 स्टार्टअप का पारिस्थितिकी तंत्र
  • 100 इनक्यूबेटर — हर जिले में कम से कम एक
  • कम से कम 10 लाख वर्ग फुट इनक्यूबेशन/एक्सेलेरेशन स्पेस
  • 8 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और लखनऊ में देश का सबसे बड़ा इनक्यूबेटर
  • स्टार्टअप इंडिया की राज्य रैंकिंग में शीर्ष 3 में स्थान
  • सस्टेनेंस भत्ता ₹17,500 प्रति माह (एक वर्ष); विपणन सहायता ₹7.5 लाख तक

10.2 UP स्टार्टअप नीति 2026 और UP स्टार्टअप मिशन

जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्टार्टअप नीति 2026 और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन को मंजूरी दी। मिशन एक स्वायत्त निकाय के रूप में राज्य की स्टार्टअप नोडल एजेंसी बनेगा और UP इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन से यह कार्य अपने हाथ में लेगा। नई नीति डीप-टेक (AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, क्वांटम, अंतरिक्ष तकनीक) पर केंद्रित है और 20 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रस्तावित हैं। मंत्रिमंडल के निर्णय के समय राज्य में लगभग 17,000 पंजीकृत स्टार्टअप, 8 यूनिकॉर्न और 72 इनक्यूबेटर/विशेष केंद्र बताए गए।

प्रोत्साहननीति 2020नीति 2026 (नवंबर 2026 तक)
सस्टेनेंस भत्ता₹17,500 प्रति माह, 1 वर्ष₹20,000 प्रति माह, 2 वर्ष
प्रोटोटाइप अनुदान₹5 लाख₹10 लाख
सीड फंडिंग / विपणन सहायता₹7.5 लाख₹15 लाख (विशेष परिस्थिति में ₹50 लाख तक)
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस8 का लक्ष्य20 नए CoE
नोडल एजेंसीUP इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशनUP स्टार्टअप मिशन (स्वायत्त निकाय)
अन्य₹1,000 करोड़ फंड (SIDBI-प्रबंधित AIF)₹1,000 करोड़ स्टार्टअप फंड; क्लाउड सेवाओं हेतु ₹2 लाख/वर्ष तक

Exam Trap: नवंबर 2026 तक लागू नीति स्टार्टअप नीति 2026 है। "10,000 स्टार्टअप और 100 इनक्यूबेटर" वाले लक्ष्य 2020 की नीति के हैं; 2026 नीति की पहचान ₹20,000 × 2 वर्ष भत्ता, ₹10 लाख प्रोटोटाइप, ₹15 लाख सीड और UP स्टार्टअप मिशन से करें।

11. विभागवार वर्गीकरण

विभागइस नोट की योजनाएँ
समाज कल्याण विभागमुख्यमंत्री अभ्युदय योजना
MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग (उद्योग निदेशालय)CM-YUVA, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, ODOP
राजस्व विभागमुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना
कृषि विभागPM-KUSUM सोलर पंप (घटक-B)
ऊर्जा विभागनिजी नलकूप मुफ्त बिजली
IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभागस्टार्टअप नीति 2020/2026, UP स्टार्टअप मिशन

याद रखें: "उद्यम और कारीगर" = MSME, "कोचिंग" = समाज कल्याण, "स्टार्टअप" = IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स।

12. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: तीन "UP दिवस" योजनाएँ

24 जनवरी पर — ODOP शुभारंभ (2018), अभ्युदय की घोषणा (2021) और CM-YUVA पोर्टल (2025)। वर्ष मिलाकर याद रखें।

Trap 2: CM-YUVA की गारंटी

₹5 लाख के ऋण के लिए न संपत्ति गिरवी, न गारंटर। "गारंटर अनिवार्य है" — गलत।

Trap 3: CM-YUVA का दूसरा चरण

दूसरे चरण में ₹10–20 लाख ऋण पर 50% ब्याज अनुदान 3 वर्ष के लिए है; पूरे 100% ब्याज अनुदान केवल पहले चरण (₹5 लाख, 4 वर्ष) में है।

Trap 4: विश्वकर्मा — राज्य बनाम केंद्र

विश्वकर्मा श्रम सम्मान = UP, 26 दिसंबर 2018; PM विश्वकर्मा = केंद्र, 17 सितंबर 2023।

Trap 5: विश्वकर्मा प्रशिक्षण अवधि

आधिकारिक पोर्टल के अनुसार अधिकतम 10 दिन; 6 दिन वाला आँकड़ा पुराने स्रोतों का है।

Trap 6: ODOP मार्जिन मनी "कम" या "अधिक"

₹25 लाख तक: 25% या ₹6.25 लाख, जो कम हो। ₹150 लाख से ऊपर: 10% या ₹20 लाख, जो कम हो।

Trap 7: टैबलेट योजना के लाभार्थी

स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, ITI और कौशल विकास के युवा — स्कूली कक्षा-10 के विद्यार्थी नहीं।

Trap 8: कृषक दुर्घटना की आयु

18 से 70 वर्ष; राशि ₹5 लाख तक।

Trap 9: स्टार्टअप नीति के लक्ष्य

10,000 स्टार्टअप + 100 इनक्यूबेटर = नीति 2020; 20 CoE + स्टार्टअप मिशन = नीति 2026।

13. Most-Asked रिवीज़न तालिका (32 तथ्य)

#तथ्यउत्तर
1अभ्युदय की घोषणा24 जनवरी 2021
2अभ्युदय कोचिंग की शुरुआत16 फरवरी 2021 (बसंत पंचमी)
3अभ्युदय का विभागसमाज कल्याण विभाग
4अभ्युदय केंद्र (नवंबर 2026)157 केंद्र; 19,856 अभ्यर्थी
5CM-YUVA पोर्टल24 जनवरी 2025
6CM-YUVA आयु21–40 वर्ष
7CM-YUVA न्यूनतम योग्यताकक्षा-8
8CM-YUVA पहला चरण₹5 लाख; 4 वर्ष 100% ब्याज अनुदान
9CM-YUVA मार्जिन मनी10%
10CM-YUVA दूसरा चरण₹10–20 लाख; 50% ब्याज अनुदान, 3 वर्ष
11CM-YUVA लक्ष्य1 लाख युवा/वर्ष; 10 वर्ष में 10 लाख
12विश्वकर्मा श्रम सम्मान शुरुआत26 दिसंबर 2018
13विश्वकर्मा प्रशिक्षणअधिकतम 10 दिन
14विश्वकर्मा टूलकिट (2.0)₹15,000 तक
15विश्वकर्मा ट्रेड25 (16 पारंपरिक + 9 आधुनिक)
16विश्वकर्मा ऋण (2.0)₹10 लाख तक, 15% मार्जिन मनी
17विश्वकर्मा न्यूनतम आयु18 वर्ष
18ODOP शुभारंभ24 जनवरी 2018
19ODOP — ₹25 लाख तक परियोजना25% या अधिकतम ₹6.25 लाख
20ODOP — ₹150 लाख से अधिक10% या अधिकतम ₹20 लाख
21ODOP स्वयं का अंशदानसामान्य 10%; आरक्षित/महिला आदि 5%
22टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण शुरू25 दिसंबर 2021, इकाना स्टेडियम
232021–23 में वितरित उपकरणलगभग 46.75 लाख
24अगस्त 2026 कैबिनेट25 लाख टैबलेट; ₹2,374.60 करोड़
25कृषक दुर्घटना कैबिनेट स्वीकृति22 जनवरी 2020
26कृषक दुर्घटना राशि / आयु₹5 लाख तक / 18–70 वर्ष
27PM-KUSUM (UP) टोकन मनी₹5,000
28PM-KUSUM 2025-26 लक्ष्य40,521 पंप
29नलकूप बिजली छूट100%; 1 अप्रैल 2023 से
30स्टार्टअप नीति 2020 लक्ष्य10,000 स्टार्टअप; 100 इनक्यूबेटर
31स्टार्टअप नीति 2026 भत्ता₹20,000/माह, 2 वर्ष
32स्टार्टअप नीति 2026 सीड फंडिंग₹15 लाख (विशेष ₹50 लाख)

14. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: कथन आधारित

"CM-YUVA के संबंध में — (1) आयु 21–40 वर्ष, (2) ऋण पर 5 वर्ष ब्याज-मुक्त, (3) गारंटर आवश्यक नहीं।" यहाँ कथन 2 गलत है; अवधि 4 वर्ष है।

Pattern 2: सुमेलन (योजना–तिथि)

ODOP — 24 जनवरी 2018; विश्वकर्मा श्रम सम्मान — 26 दिसंबर 2018; अभ्युदय — 16 फरवरी 2021; टैबलेट वितरण — 25 दिसंबर 2021।

Pattern 3: कालक्रम

"इन्हें शुरुआत के क्रम में लगाइए: CM-YUVA पोर्टल, ODOP, अभ्युदय, विश्वकर्मा श्रम सम्मान।" उत्तर: ODOP (जनवरी 2018) → विश्वकर्मा (दिसंबर 2018) → अभ्युदय (फरवरी 2021) → CM-YUVA (जनवरी 2025)।

Pattern 4: गणना आधारित

"₹20 लाख की ODOP परियोजना पर कितना मार्जिन मनी मिलेगा?" — 25% = ₹5 लाख (₹6.25 लाख की सीमा से कम), अतः ₹5 लाख।

Pattern 5: नीति तुलना

"स्टार्टअप नीति 2026 में सस्टेनेंस भत्ते में क्या बदलाव हुआ?" — ₹17,500 × 1 वर्ष से ₹20,000 × 2 वर्ष।

15. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • CM-YUVA "5-4-0-10" — ₹5 लाख, 4 वर्ष, 0 ब्याज/0 गारंटी, 10% मार्जिन मनी; आयु "21 से 40"।
  • विश्वकर्मा "10-15-25" — 10 दिन प्रशिक्षण, ₹15,000 टूलकिट, 25 ट्रेड।
  • ODOP "25 पर 25" — ₹25 लाख तक की परियोजना पर 25% (अधिकतम ₹6.25 लाख)।
  • "अटल जयंती पर टैबलेट" — 25 दिसंबर 2021, इकाना स्टेडियम।
  • "बसंत पंचमी पर अभ्युदय" — 16 फरवरी 2021।
  • कृषक दुर्घटना "5 लाख, 18 से 70"।
  • स्टार्टअप 2026 "20-10-15" — ₹20,000 भत्ता, ₹10 लाख प्रोटोटाइप, ₹15 लाख सीड; 20 CoE।

16. कथन अभ्यास

  1. अभ्युदय योजना की कोचिंग बसंत पंचमी, 16 फरवरी 2021 को शुरू हुई। — सही
  2. CM-YUVA में अधिकतम आयु 50 वर्ष है। — गलत (40 वर्ष)
  3. विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना केंद्र सरकार ने 2023 में शुरू की। — गलत (UP, 2018)
  4. ODOP कार्यक्रम उत्तर प्रदेश दिवस 2018 पर शुरू हुआ। — सही
  5. टैबलेट/स्मार्टफोन योजना के लाभार्थी कक्षा-10 के विद्यार्थी हैं। — गलत
  6. कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में ₹5 लाख तक की सहायता मिलती है। — सही
  7. PM-KUSUM उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी योजना है। — गलत (केंद्रीय योजना)
  8. निजी नलकूपों की बिजली छूट 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है। — सही
  9. स्टार्टअप नीति 2026 में सस्टेनेंस भत्ता ₹20,000 प्रति माह दो वर्ष के लिए है। — सही
  10. CM-YUVA ऋण के लिए संपत्ति गिरवी रखनी होती है। — गलत

17. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. अभ्युदय: घोषणा 24 जनवरी 2021, कोचिंग 16 फरवरी 2021; समाज कल्याण विभाग।
  2. अभ्युदय नवंबर 2026: 157 केंद्र, 19,856 अभ्यर्थी।
  3. CM-YUVA: पोर्टल 24 जनवरी 2025; आयु 21–40; कक्षा-8।
  4. CM-YUVA: ₹5 लाख, 4 वर्ष ब्याज-मुक्त, बिना गारंटी, 10% मार्जिन मनी।
  5. CM-YUVA दूसरा चरण: ₹10–20 लाख, 50% ब्याज अनुदान, 3 वर्ष; लक्ष्य 1 लाख/वर्ष।
  6. विश्वकर्मा श्रम सम्मान: 26 दिसंबर 2018; 18+ आयु।
  7. विश्वकर्मा 2.0: 10 दिन, ₹15,000 टूलकिट, 25 ट्रेड, ₹10 लाख ऋण।
  8. ODOP: 24 जनवरी 2018; ₹25 लाख तक पर 25%/₹6.25 लाख।
  9. ODOP: ₹150 लाख से ऊपर 10%/अधिकतम ₹20 लाख।
  10. टैबलेट/स्मार्टफोन: 25 दिसंबर 2021, इकाना; 2021–23 में 46.75 लाख उपकरण।
  11. अगस्त 2026: 25 लाख टैबलेट, ₹2,374.60 करोड़।
  12. कृषक दुर्घटना: कैबिनेट 22 जनवरी 2020; ₹5 लाख; 18–70 वर्ष।
  13. PM-KUSUM (UP): कृषि विभाग; लगभग 60% अनुदान; ₹5,000 टोकन; 2025-26 में 40,521 पंप।
  14. नलकूप बिजली: 100% छूट, कैबिनेट 5 मार्च 2024, प्रभाव 1 अप्रैल 2023।
  15. स्टार्टअप नीति 2026 (जुलाई 2026): ₹20,000×2 वर्ष, प्रोटोटाइप ₹10 लाख, सीड ₹15 लाख, UP स्टार्टअप मिशन।

18. अभ्यास

नोट पढ़ने के बाद इस पृष्ठ के अंत में दिए 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें — इसमें अभ्युदय, CM-YUVA, विश्वकर्मा, ODOP, टैबलेट योजना, किसान योजनाएँ और स्टार्टअप नीति के प्रश्न हैं। महिला, बालिका, पेंशन और जीरो पॉवर्टी से जुड़े तथ्यों के लिए UP महिला, बालिका और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ वाला नोट पढ़ें। अन्य विषयों के मुफ्त नोट्स सुयोग अकादमी पर उपलब्ध हैं।

19. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

उत्तर प्रदेश की युवा और रोजगार नीति एक सीढ़ी की तरह है — तैयारी (अभ्युदय की निःशुल्क कोचिंग, टैबलेट/स्मार्टफोन), कौशल (विश्वकर्मा श्रम सम्मान), उद्यम (CM-YUVA, ODOP वित्त पोषण) और नवाचार (स्टार्टअप नीति 2026)। किसानों के लिए सुरक्षा (कृषक दुर्घटना कल्याण) और लागत में राहत (सोलर पंप, मुफ्त नलकूप बिजली) — दो अलग धाराएँ हैं। परीक्षा में राशि, आयु सीमा, शुरुआत की तिथि और राज्य बनाम केंद्र का अंतर सबसे अधिक पूछा जाता है। योजनाओं के संस्करण (जैसे विश्वकर्मा 2.0, स्टार्टअप नीति 2026) बदलते रहते हैं, इसलिए हर तथ्य के साथ उसका वर्ष भी याद रखें।

अभ्युदय: बसंत पंचमी 2021, समाज कल्याण | CM-YUVA: 5 लाख-4 वर्ष-0 गारंटी, 21–40 | विश्वकर्मा: 2018, 10 दिन-15 हज़ार-25 ट्रेड | ODOP: UP दिवस 2018, 25 पर 25 | टैबलेट: अटल जयंती 2021 | किसान: 5 लाख (18–70), KUSUM 60%, नलकूप 100% | स्टार्टअप 2026: 20-10-15

अंतिम संशोधन (Last Updated):
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संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?

“UP की युवा, किसान और रोजगार योजनाएँ — अभ्युदय, CM-YUVA, विश्वकर्मा, ODOP, टैबलेट, स्टार्टअप नीति” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

यह समाज कल्याण विभाग की निःशुल्क कोचिंग योजना है, जिसमें UPSC, UPPSC, JEE, NEET, NDA, CDS आदि की तैयारी कराई जाती है। घोषणा 24 जनवरी 2021 (UP दिवस) को हुई और कोचिंग 16 फरवरी 2021 को बसंत पंचमी पर शुरू हुई। नवंबर 2026 में 157 केंद्रों पर 19,856 अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं।

पहले चरण में ₹5 लाख तक का ऋण मिलता है, जिस पर चार वर्ष तक 100% ब्याज अनुदान है और कोई गारंटी या संपत्ति गिरवी नहीं चाहिए। परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान भी है। आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता कक्षा-8 उत्तीर्ण होनी चाहिए।

पोर्टल 24 जनवरी 2025 (UP दिवस) को शुरू हुआ। लक्ष्य हर वर्ष 1 लाख युवाओं को उद्यमिता से जोड़ना और 10 वर्ष में 10 लाख उद्यमी तैयार करना है। दूसरे चरण में ₹10 से ₹20 लाख तक के ऋण पर तीन वर्ष के लिए 50% ब्याज अनुदान है।

26 दिसंबर 2018 को शुरू इस योजना के 2.0 संस्करण में 18 वर्ष से अधिक आयु के पारंपरिक कारीगरों को अधिकतम 10 दिन का निःशुल्क प्रशिक्षण, ₹15,000 तक की उन्नत टूलकिट और ₹10 लाख तक का ऋण (15% मार्जिन मनी अनुदान) मिलता है। योजना में 25 ट्रेड शामिल हैं।

विश्वकर्मा श्रम सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, जो 26 दिसंबर 2018 को शुरू हुई। PM विश्वकर्मा केंद्र सरकार की योजना है, जिसे प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर 2023 को शुरू किया। दोनों पारंपरिक कारीगरों के लिए हैं, पर इनके प्रावधान अलग हैं।

₹25 लाख तक की परियोजना पर लागत का 25% या अधिकतम ₹6.25 लाख, जो कम हो। ₹25-50 लाख पर ₹6.25 लाख या 20% (जो अधिक हो), ₹50-150 लाख पर ₹10 लाख या 10% (जो अधिक हो) और ₹150 लाख से अधिक पर 10% या अधिकतम ₹20 लाख। ODOP स्वयं 24 जनवरी 2018 को शुरू हुआ था।

स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, ITI और कौशल विकास प्रशिक्षण से जुड़े युवाओं को। वितरण 25 दिसंबर 2021 को लखनऊ के इकाना स्टेडियम से शुरू हुआ। अगस्त 2026 में मंत्रिमंडल ने 25 लाख टैबलेट की खरीद स्वीकृत की, जिसके लिए 2026-27 में ₹2,374.60 करोड़ रखे गए।

दुर्घटना में किसान की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर आश्रितों को ₹5 लाख तक की सहायता मिलती है। दुर्घटना के समय किसान की आयु 18 से 70 वर्ष होनी चाहिए। मंत्रिमंडल ने 22 जनवरी 2020 को इसके क्रियान्वयन को मंजूरी दी थी।

PM-KUSUM केंद्र की योजना है (फरवरी 2019 में स्वीकृत)। उत्तर प्रदेश में इसका घटक-B कृषि विभाग चलाता है। सामान्य ढाँचे में 30% केंद्र और 30% राज्य मिलाकर लगभग 60% अनुदान मिलता है; ऑनलाइन बुकिंग पर ₹5,000 टोकन मनी जमा होती है। 2025-26 में 40,521 पंपों का लक्ष्य था।

जुलाई 2026 में स्वीकृत नीति में सस्टेनेंस भत्ता ₹17,500 (1 वर्ष) से बढ़कर ₹20,000 प्रति माह (2 वर्ष), प्रोटोटाइप अनुदान ₹5 लाख से ₹10 लाख और सीड फंडिंग ₹7.5 लाख से ₹15 लाख (विशेष परिस्थिति में ₹50 लाख) हुई। 20 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और स्वायत्त UP स्टार्टअप मिशन भी इसका हिस्सा हैं।

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