UP की महिला, बालिका और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ — कन्या सुमंगला, सामूहिक विवाह, मिशन शक्ति, पेंशन

संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश की महिला, बालिका और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में सबसे अधिक पूछी जाने वाली योजनाएँ हैं — मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (पोर्टल 25 अक्टूबर 2019; छह चरणों में कुल ₹25,000, 1 अप्रैल 2024 से; परिवार की आय सीमा ₹3 लाख), मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (अक्टूबर 2017; समाज कल्याण विभाग; 2025-26 से ₹1 लाख प्रति जोड़ा, जिसमें जून 2026 से कन्या के खाते में ₹64,000), मिशन शक्ति (17 अक्टूबर 2020, शारदीय नवरात्रि; पाँचवाँ चरण 22 सितंबर 2025), निराश्रित महिला पेंशन (₹1,000 प्रति माह, 2021-22 में ₹500 से बढ़ी; 42 लाख से अधिक लाभार्थी), मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (2021; कोविड श्रेणी में ₹4,000 और सामान्य श्रेणी में ₹2,500 प्रति माह), वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांग पेंशन (दोनों ₹1,000 प्रति माह) तथा जीरो पॉवर्टी अभियान (2 अक्टूबर 2024, गांधी जयंती; अप्रैल 2025 में डॉ. भीमराव आंबेडकर के नाम से जोड़ा गया)। सभी राशियाँ नवंबर 2026 तक की स्थिति के अनुसार हैं।

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संक्षिप्त उत्तर

तथ्य	उत्तर (नवंबर 2026 तक)
कन्या सुमंगला पोर्टल का शुभारंभ	25 अक्टूबर 2019
कन्या सुमंगला की कुल राशि	₹25,000 (छह चरण; 1 अप्रैल 2024 से; पहले ₹15,000)
कन्या सुमंगला — आय सीमा / अधिकतम बालिकाएँ	₹3 लाख वार्षिक / एक परिवार की अधिकतम दो बालिकाएँ
कन्या सुमंगला — नवजात श्रेणी की पात्रता	1 अप्रैल 2019 या उसके बाद जन्मी बालिका
सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत	अक्टूबर 2017 (समाज कल्याण विभाग)
सामूहिक विवाह — प्रति जोड़ा राशि	₹1 लाख (2025-26 से; पहले ₹51,000)
सामूहिक विवाह — कन्या के खाते में	₹64,000 (जून 2026 से; पहले ₹60,000)
सामूहिक विवाह — आय सीमा	₹3 लाख वार्षिक (जून 2025 में ₹2 लाख से बढ़ी)
मिशन शक्ति का पहला चरण	17 अक्टूबर 2020 (शारदीय नवरात्रि)
मिशन शक्ति 5.0	22 सितंबर 2025 (शारदीय नवरात्रि)
निराश्रित महिला पेंशन	₹1,000 प्रति माह; आय सीमा ₹2 लाख; महिला कल्याण विभाग
बाल सेवा योजना (कोविड / सामान्य)	₹4,000 / ₹2,500 प्रति माह
वृद्धावस्था पेंशन	₹1,000 प्रति माह; 60 वर्ष या अधिक; समाज कल्याण विभाग
दिव्यांग पेंशन	₹1,000 प्रति माह; न्यूनतम 40% दिव्यांगता
जीरो पॉवर्टी अभियान	2 अक्टूबर 2024; 14 अप्रैल 2025 को आंबेडकर के नाम से जोड़ने की घोषणा

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2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में "राज्य की कल्याणकारी योजनाएँ" एक स्थायी खंड है। UPPSC PCS प्रारंभिक के सामान्य अध्ययन में UP विशेष के प्रश्न अब नियमित हैं और मुख्य परीक्षा के UP विशेष प्रश्नपत्रों (GS-5 और GS-6) में सामाजिक क्षेत्र की योजनाएँ सीधे पूछी जाती हैं। UPSSSC PET, लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी (VDO) जैसी परीक्षाओं में तो योजना की राशि, विभाग और शुरुआत का वर्ष एक-पंक्ति प्रश्नों के रूप में आता है, क्योंकि यही कर्मचारी आगे चलकर इन योजनाओं के सत्यापन और क्रियान्वयन में लगते हैं। UP पुलिस परीक्षा में मिशन शक्ति, महिला सुरक्षा और एंटी-रोमियो स्क्वाड जैसे विषय विशेष रूप से जुड़ते हैं, जबकि UPTET में बालिका शिक्षा से जुड़ी कन्या सुमंगला योजना का कक्षा-1, कक्षा-6 और कक्षा-9 वाला ढाँचा बार-बार उपयोगी होता है।

यह नोट महिला, बालिका और सामाजिक सुरक्षा (पेंशन, अनाथ बच्चे, गरीबी उन्मूलन) से जुड़ी योजनाओं को एक साथ रखता है। युवाओं, किसानों, कारीगरों और स्टार्टअप से जुड़ी योजनाएँ इसके साथी नोट उत्तर प्रदेश की युवा, किसान और रोजगार योजनाएँ में हैं। दोनों नोट साथ पढ़ने पर UP योजनाओं का लगभग पूरा परीक्षा-उपयोगी हिस्सा तैयार हो जाता है।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★

• UPPSC PCS प्रारंभिक — योजना की शुरुआत, लक्ष्य समूह, राशि और कथन-आधारित प्रश्न
• UPPSC PCS मुख्य (UP विशेष प्रश्नपत्र) — सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन पर विश्लेषणात्मक उत्तर
• UPSSSC PET — एक-पंक्ति तथ्य: राशि, विभाग, वर्ष
• UPSSSC लेखपाल / VDO — पात्रता की शर्तें (आय सीमा, आयु), ग्राम स्तर पर सत्यापन
• UP पुलिस — मिशन शक्ति के चरण, महिला सुरक्षा पहल
• UPTET / सुपर TET — कन्या सुमंगला के शिक्षा-आधारित चरण

प्रश्न कैसे आते हैं?

1. योजना की राशि — "कन्या सुमंगला में कुल कितनी राशि मिलती है?"
2. संशोधन का वर्ष — "राशि ₹15,000 से ₹25,000 किस वर्ष से हुई?"
3. विभाग का मिलान — कौन-सी योजना महिला कल्याण विभाग की है और कौन-सी समाज कल्याण विभाग की
4. शुरुआत का अवसर — नवरात्रि (मिशन शक्ति), गांधी जयंती (जीरो पॉवर्टी)
5. पात्रता के कथन — आय सीमा, आयु, अधिकतम बालिकाएँ
6. राशि के विभाजन (breakup) पर प्रश्न — सामूहिक विवाह के ₹1 लाख में कन्या का हिस्सा
7. दो योजनाओं में भ्रम — बाल सेवा की कोविड बनाम सामान्य श्रेणी

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3. मास्टर तालिका — सभी योजनाएँ एक नज़र में

नीचे दी गई तालिका इस नोट का सार है। प्रत्येक पंक्ति में शुरुआत का वर्ष, विभाग, लक्ष्य समूह, लाभ और नवंबर 2026 तक की राशि दी गई है। जहाँ कोई तथ्य आधिकारिक पोर्टल या प्रमुख समाचार स्रोत से सत्यापित नहीं हो सका, वहाँ "—" लिखा गया है।

योजना	शुरुआत	विभाग	लक्ष्य समूह	लाभ	राशि (नवंबर 2026 तक)
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना	2019 (पोर्टल 25 अक्टूबर 2019)	महिला कल्याण विभाग (महिला कल्याण निदेशालय)	₹3 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवार की बालिकाएँ (अधिकतम दो)	जन्म से स्नातक/डिप्लोमा तक छह चरणों में एकमुश्त किस्तें	कुल ₹25,000 प्रति बालिका
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना	अक्टूबर 2017	समाज कल्याण विभाग	₹3 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों की पुत्रियाँ (कन्या 18+, वर 21+)	सामूहिक विवाह, कन्या के खाते में राशि, उपहार सामग्री, आयोजन व्यय	₹1 लाख प्रति जोड़ा (कन्या ₹64,000 + उपहार ₹21,000 + आयोजन ₹15,000)
मिशन शक्ति	17 अक्टूबर 2020	बहु-विभागीय अभियान (महिला कल्याण, गृह/पुलिस आदि)	सभी महिलाएँ और बालिकाएँ	सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन; थानों में मिशन शक्ति केंद्र	प्रत्यक्ष नकद लाभ नहीं (अभियान)
निराश्रित महिला पेंशन (पति की मृत्यु उपरांत)	— (राशि वृद्धि 2021-22)	महिला कल्याण विभाग	18 वर्ष से अधिक निराश्रित महिलाएँ; परिवार की आय ₹2 लाख तक	मासिक पेंशन, आधार-लिंक्ड खाते में DBT	₹1,000 प्रति माह
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड)	2021	महिला कल्याण विभाग	कोविड-19 से माता-पिता/संरक्षक खोने वाले बच्चे	मासिक भरण-पोषण सहायता	₹4,000 प्रति माह
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)	अगस्त 2021 (कैबिनेट स्वीकृति)	महिला कल्याण विभाग	अन्य कारणों से अनाथ या असुरक्षित बच्चे (18 वर्ष से कम)	मासिक सहायता	₹2,500 प्रति माह
वृद्धावस्था पेंशन	— (₹1,000 की वृद्धि दिसंबर 2021)	समाज कल्याण विभाग	60 वर्ष या अधिक आयु के निर्धन बुजुर्ग	मासिक पेंशन, DBT	₹1,000 प्रति माह
दिव्यांग पेंशन (दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान)	— (₹1,000 की वृद्धि दिसंबर 2021)	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग	न्यूनतम 40% दिव्यांगता वाले निर्धन व्यक्ति	मासिक पेंशन, DBT	₹1,000 प्रति माह
जीरो पॉवर्टी अभियान (बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर जीरो पॉवर्टी)	2 अक्टूबर 2024	—	प्रत्येक ग्राम पंचायत के सबसे गरीब परिवार	आवास, पेयजल, LPG, आयुष्मान कार्ड, पेंशन आदि योजनाओं से जोड़ना	प्रत्यक्ष नकद राशि तय नहीं; 2025-26 में अभियान हेतु ₹250 करोड़

Exam Trap: मिशन शक्ति और जीरो पॉवर्टी "अभियान" हैं, नकद हस्तांतरण योजनाएँ नहीं। यदि प्रश्न पूछे कि "मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रत्येक महिला को कितनी मासिक राशि मिलती है", तो सही उत्तर यही है कि इसमें कोई निश्चित नकद राशि नहीं है।

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4. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य बालिकाओं के प्रति समाज की नकारात्मक सोच बदलना, लिंगानुपात सुधारना, बाल विवाह रोकना और बालिकाओं की शिक्षा व स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देना है। योजना का आधिकारिक पोर्टल (mksy.up.gov.in) महिला कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित है और इसका उद्घाटन 25 अक्टूबर 2019 को हुआ। योजना की खासियत यह है कि सहायता एक बार में नहीं, बल्कि बालिका के जीवन के छह पड़ावों — जन्म, टीकाकरण, कक्षा-1, कक्षा-6, कक्षा-9 और स्नातक/डिप्लोमा — पर दी जाती है। इससे परिवार को हर चरण पर बालिका को स्कूल में बनाए रखने का प्रोत्साहन मिलता है।

4.1 राशि में संशोधन

शुरुआत में योजना के तहत कुल ₹15,000 दिए जाते थे। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद वित्त वर्ष 2024-25 से, यानी 1 अप्रैल 2024 से, यह राशि बढ़ाकर ₹25,000 कर दी गई। जनवरी 2026 की रिपोर्टों के अनुसार शुरुआत से अब तक लगभग 27 लाख बालिकाएँ इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं।

4.2 छह चरण और राशि (1 अप्रैल 2024 से)

चरण	अवसर / शर्त	राशि (नवंबर 2026 तक)
प्रथम	बालिका का जन्म (1 अप्रैल 2019 या उसके बाद)	₹5,000
द्वितीय	एक वर्ष के भीतर पूर्ण टीकाकरण (जन्म 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद)	₹2,000
तृतीय	चालू सत्र में कक्षा-1 में प्रवेश	₹3,000
चतुर्थ	चालू सत्र में कक्षा-6 में प्रवेश	₹3,000
पंचम	चालू सत्र में कक्षा-9 में प्रवेश	₹5,000
षष्ठम	कक्षा-10/12 उत्तीर्ण कर स्नातक या न्यूनतम दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश	₹7,000
कुल		₹25,000

4.3 पात्रता की शर्तें (आधिकारिक पोर्टल के अनुसार)

• परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो (राशन कार्ड, आधार, मतदाता पहचान पत्र या बिजली/टेलीफोन बिल मान्य)।
• परिवार की वार्षिक आय अधिकतम ₹3 लाख हो। योजना केवल BPL परिवारों तक सीमित नहीं है।
• एक परिवार की अधिकतम दो बालिकाएँ लाभ ले सकती हैं और परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों।
• जुड़वाँ अपवाद: दूसरे प्रसव से जुड़वाँ संतान होने पर तीसरी बालिका भी पात्र है; पहली संतान बालिका हो और दूसरे प्रसव से जुड़वाँ बालिकाएँ हों, तो तीनों पात्र हैं।
• गोद ली गई बालिका: अनाथ बालिका को गोद लेने पर जैविक और विधिक रूप से गोद ली गई — दोनों मिलाकर अधिकतम दो की सीमा लागू होती है।

Exam Trap: कन्या सुमंगला की सबसे बड़ी किस्त स्नातक/डिप्लोमा चरण की (₹7,000) है, जन्म वाली (₹5,000) नहीं। कक्षा-9 और जन्म — दोनों चरणों में ₹5,000 मिलते हैं, जबकि कक्षा-1 और कक्षा-6 — दोनों में ₹3,000। सबसे छोटी किस्त टीकाकरण की (₹2,000) है।

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5. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अक्टूबर 2017 में सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने तथा गरीब परिवारों को विवाह के खर्च के बोझ से राहत देने के लिए शुरू की गई। इसका नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग है। सामूहिक आयोजन होने से फिजूलखर्ची और दहेज जैसी कुरीतियों पर भी अंकुश लगता है। योजना सभी वर्गों के लिए है — यह केवल अनुसूचित जाति तक सीमित नहीं है; सरकारी आँकड़ों में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक — सभी समुदायों के जोड़ों के विवाह इसके अंतर्गत दर्ज हैं।

5.1 पात्रता

• आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो।
• परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख तक हो — जून 2025 में यह सीमा ₹2 लाख से बढ़ाई गई।
• विवाह की तिथि पर कन्या की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और वर की न्यूनतम 21 वर्ष हो।
• अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाणपत्र देना होता है।

5.2 राशि का विकास और विभाजन

पहले प्रति जोड़ा ₹51,000 का प्रावधान था। जून 2025 में सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 से इसे बढ़ाकर ₹1 लाख प्रति जोड़ा कर दिया। जून 2026 में उपहार सामग्री की खरीद प्रक्रिया बदली गई: चाँदी की बढ़ती कीमतों के कारण पायल-बिछिया को विभागीय खरीद सूची से हटा दिया गया और उसके बदले ₹4,000 सीधे कन्या के खाते में भेजने का प्रावधान हुआ। कुल राशि ₹1 लाख ही रही।

मद	जून 2025 का ढाँचा	जून 2026 के बाद (नवंबर 2026 तक)
कन्या के बैंक खाते में सीधे	₹60,000	₹64,000
उपहार सामग्री	₹25,000	₹21,000
विवाह आयोजन (भोजन, व्यवस्था आदि)	₹15,000	₹15,000
कुल प्रति जोड़ा	₹1,00,000	₹1,00,000

Exam Trap: जून 2026 के आदेश से कुल राशि नहीं बढ़ी। केवल कन्या का हिस्सा ₹60,000 से ₹64,000 हुआ और उपहार सामग्री ₹25,000 से घटकर ₹21,000 रह गई। "जून 2026 में सामूहिक विवाह की राशि ₹1,04,000 हुई" — यह कथन गलत है।

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6. मिशन शक्ति — चरणवार अध्ययन

मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार का महिला और बालिका सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का समेकित अभियान है। इसका शुभारंभ 17 अक्टूबर 2020 को शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हुआ। यह किसी एक विभाग की योजना नहीं बल्कि पुलिस, महिला कल्याण, शिक्षा, ग्राम्य विकास और अन्य विभागों का संयुक्त अभियान है। इसके तीन स्तंभ हैं — सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। अभियान के तहत थानों में मिशन शक्ति केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, जागरूकता कार्यक्रम, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और महिलाओं के लिए रोजगार से जुड़े कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

6.1 चरणों की तालिका

चरण	शुरुआत	प्रमुख बिंदु
पहला चरण	17 अक्टूबर 2020 (शारदीय नवरात्रि)	महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन; राज्यव्यापी जागरूकता
दूसरा चरण	मार्च 2021 (अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के आसपास)	सभी जिलों में महिला सशक्तिकरण, बाल विवाह उन्मूलन, बाल संरक्षण और बाल अधिकार से जुड़ी परियोजनाएँ
तीसरा चरण	21 अगस्त 2021 (लखनऊ)	31 दिसंबर 2021 तक चलाने की योजना
चौथा चरण	14 अक्टूबर 2023 (शारदीय नवरात्रि से पहले)	आत्मरक्षा प्रशिक्षण, रोजगार और स्वास्थ्य/स्वच्छता पर ज़ोर
पाँचवाँ चरण (मिशन शक्ति 5.0)	22 सितंबर 2025 (शारदीय नवरात्रि)	30 दिन का विशेष अभियान; 44,177 महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती; 1,663 थानों में मिशन शक्ति केंद्र

अक्टूबर 2026 की नवरात्रि में भी मिशन शक्ति के अंतर्गत चुने हुए मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर महिला सुरक्षा और सम्मान के संदेश वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। हालाँकि 2026 के नए चरण की आधिकारिक संख्या ("6.0") और निश्चित तिथि किसी आधिकारिक स्रोत से पुष्ट नहीं हो सकी, इसलिए परीक्षा के लिए पाँचवें चरण (22 सितंबर 2025) तक के तथ्य ही सुरक्षित मानें।

Exam Trap: मिशन शक्ति केंद्र थाना स्तर पर (1,663 थानों में) हैं, केवल जिला मुख्यालयों में नहीं। इसके अलावा पहला चरण अक्टूबर 2020 का है — कोई विकल्प "2017 में एंटी-रोमियो स्क्वाड के साथ शुरू" कहे, तो वह गलत है; एंटी-रोमियो स्क्वाड एक अलग पुलिस पहल है।

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7. निराश्रित महिला पेंशन योजना

योजना का पूरा नाम "पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना" है और इसका संचालन महिला कल्याण विभाग करता है। यह उन महिलाओं के लिए है जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है और जिनके पास आजीविका का पर्याप्त साधन नहीं है। वित्त वर्ष 2021-22 से पेंशन ₹500 से बढ़ाकर ₹1,000 प्रति माह की गई। नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की 42 लाख से अधिक महिलाएँ इससे लाभान्वित हैं। राज्य बजट 2026-27 में इस पेंशन के लिए ₹3,500 करोड़ का प्रावधान है।

बिंदु	विवरण (नवंबर 2026 तक)
राशि	₹1,000 प्रति माह
आयु	18 वर्ष से अधिक
आय सीमा	परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख तक
भुगतान	आधार-लिंक्ड बैंक खाते में सीधे (DBT); वित्त वर्ष 2024-25 से
आवेदन	सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल (sspy-up.gov.in)
बजट 2026-27	₹3,500 करोड़

Exam Trap: निराश्रित महिला पेंशन महिला कल्याण विभाग की योजना है, जबकि वृद्धावस्था पेंशन समाज कल्याण विभाग की। दोनों की राशि समान (₹1,000) होने से विभाग पर प्रश्न बनता है। राशि मासिक दर से तय है; इसे "वार्षिक एकमुश्त नकद किस्त" बताने वाला कथन गलत है।

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8. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना

कोविड-19 महामारी के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता-पिता या संरक्षक खो दिए, उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड) शुरू की। इसके बाद अगस्त 2021 में कैबिनेट ने योजना की सामान्य श्रेणी को मंजूरी दी, जिसमें कोविड के अतिरिक्त अन्य कारणों से अनाथ हुए बच्चों और असुरक्षित परिस्थितियों (जैसे बाल श्रम या भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए) वाले बच्चों को सहायता दी जाती है। दोनों श्रेणियों का संचालन महिला कल्याण विभाग जिला बाल संरक्षण इकाइयों के माध्यम से करता है।

श्रेणी	शुरुआत	लक्ष्य समूह	राशि (नवंबर 2026 तक)
बाल सेवा योजना (कोविड)	2021	कोविड-19 से माता-पिता/संरक्षक खोने वाले बच्चे	₹4,000 प्रति माह
बाल सेवा योजना (सामान्य)	अगस्त 2021 (कैबिनेट स्वीकृति)	अन्य कारणों से अनाथ/असुरक्षित बच्चे, 18 वर्ष से कम	₹2,500 प्रति माह

सामान्य श्रेणी में सहायता की ऊपरी आयु सीमा को लेकर कुछ समाचार स्रोतों में पढ़ाई पूरी होने तक 23 वर्ष तक सहायता की बात भी आई है, परंतु इसकी पुष्टि किसी दूसरे विश्वसनीय स्रोत से नहीं हो सकी। परीक्षा के लिए आधार नियम — 18 वर्ष से कम आयु — ही याद रखें।

Exam Trap: "₹4,000 = कोविड, ₹2,500 = सामान्य"। कोई विकल्प उलटा कहे — "सामान्य श्रेणी में ₹4,000" — तो वह गलत है। बाल सेवा योजना महिला कल्याण विभाग की है, समाज कल्याण विभाग की नहीं।

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9. वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांग पेंशन

सामाजिक सुरक्षा पेंशन की तीन प्रमुख धाराएँ — वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांग — नवंबर 2026 तक ₹1,000 प्रति माह की समान दर पर हैं। वृद्धावस्था पेंशन का इतिहास परीक्षा के लिए उपयोगी है: जून 2019 में 60 से 79 वर्ष आयु वर्ग की पेंशन ₹400 से ₹500 की गई और दिसंबर 2021 में ₹500 से ₹1,000। उसी समय निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन भी बढ़ाई गई। 2025-26 में वृद्धावस्था पेंशन का लक्ष्य बढ़ाकर 67.50 लाख बुजुर्ग किया गया, जबकि पहली तिमाही में ही 61 लाख का आँकड़ा पार हो चुका था। बजट 2026-27 में वृद्धावस्था/किसान पेंशन के लिए ₹8,950 करोड़ रखे गए।

पेंशन	विभाग	पात्रता	राशि (नवंबर 2026 तक)	पिछला संशोधन
वृद्धावस्था पेंशन	समाज कल्याण विभाग	60 वर्ष या अधिक, निर्धन बुजुर्ग	₹1,000 प्रति माह	₹400 → ₹500 (जून 2019); ₹500 → ₹1,000 (दिसंबर 2021)
दिव्यांग पेंशन	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग	न्यूनतम 40% दिव्यांगता, निर्धन	₹1,000 प्रति माह	दिसंबर 2021 में वृद्धि
निराश्रित महिला पेंशन	महिला कल्याण विभाग	18 वर्ष से अधिक; आय ₹2 लाख तक	₹1,000 प्रति माह	₹500 → ₹1,000 (2021-22)

Exam Trap: तीनों पेंशन की राशि समान है पर विभाग तीन अलग-अलग हैं — वृद्धावस्था = समाज कल्याण, निराश्रित महिला = महिला कल्याण, दिव्यांग = दिव्यांगजन सशक्तीकरण। विभाग वाले सुमेलन प्रश्न में यही भ्रम पैदा किया जाता है।

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10. जीरो पॉवर्टी अभियान

मुख्यमंत्री ने 2 अक्टूबर 2024 (गांधी जयंती) को जीरो पॉवर्टी अभियान की घोषणा की, जिसका लक्ष्य उत्तर प्रदेश को अत्यंत गरीबी से मुक्त करने वाला देश का पहला राज्य बनाना है। अभियान का मूल विचार यह है कि हर ग्राम पंचायत में सबसे गरीब परिवारों की पारदर्शी त्रिस्तरीय प्रक्रिया से पहचान की जाए और उन्हें पहले से चल रही सरकारी योजनाओं — प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला (LPG), आयुष्मान भारत, मनरेगा, शौचालय, बिजली और पेंशन — से एक साथ जोड़ा जाए। यानी यह अपने-आप में नई नकद योजना नहीं, बल्कि "योजनाओं का अभिसरण (convergence)" है।

14 अप्रैल 2025 (आंबेडकर जयंती) को मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि यह मिशन डॉ. भीमराव आंबेडकर के नाम पर होगा; पहले चरण में लगभग 15 लाख परिवारों को लक्षित किया गया। अगस्त 2025 तक लगभग 13.32 लाख सबसे गरीब परिवार चिन्हित किए जा चुके थे, जिनमें आजमगढ़ जिला सबसे आगे था। 2025-26 में अभियान के लिए ₹250 करोड़ का प्रावधान किया गया।

बिंदु	तथ्य
शुरुआत	2 अक्टूबर 2024 (गांधी जयंती)
नया नाम	बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर जीरो पॉवर्टी अभियान (घोषणा 14 अप्रैल 2025)
इकाई	ग्राम पंचायत — केवल नगरीय क्षेत्र नहीं
पहले चरण का लक्ष्य	लगभग 15 लाख परिवार
चिन्हित परिवार (अगस्त 2025)	लगभग 13.32 लाख
प्रति पंचायत परिवारों की संख्या	— (स्रोतों में 10–25, 20–25 और "कम से कम 25" — तीनों आँकड़े मिलते हैं)
बजट (2025-26)	₹250 करोड़

Exam Trap: "प्रत्येक पंचायत से ठीक 25 परिवार" जैसी संख्या पर आधारित विकल्प से सावधान रहें; स्रोतों में यह संख्या एक जैसी नहीं है। परीक्षा में सुरक्षित तथ्य हैं — शुरुआत गांधी जयंती 2024, आंबेडकर के नाम से जोड़ने की घोषणा आंबेडकर जयंती 2025, और इकाई ग्राम पंचायत।

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11. विभागवार वर्गीकरण

विभाग	इस नोट की योजनाएँ
महिला कल्याण विभाग	कन्या सुमंगला, निराश्रित महिला पेंशन, बाल सेवा योजना (कोविड व सामान्य)
समाज कल्याण विभाग	सामूहिक विवाह योजना, वृद्धावस्था पेंशन
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग	दिव्यांग पेंशन
बहु-विभागीय अभियान	मिशन शक्ति, जीरो पॉवर्टी

याद रखने का आसान तरीका: जो योजना "बालिका, निराश्रित महिला या अनाथ बच्चे" के लिए है, वह महिला कल्याण विभाग की; जो "विवाह और बुढ़ापे" से जुड़ी है, वह समाज कल्याण विभाग की।

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12. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: कन्या सुमंगला की राशि का वर्ष

₹25,000 वाली राशि 1 अप्रैल 2024 से लागू है। 2019 में योजना ₹15,000 के साथ शुरू हुई थी। "2019 से ₹25,000" वाला कथन गलत है।

Trap 2: कन्या सुमंगला केवल BPL के लिए?

नहीं। पात्रता ₹3 लाख वार्षिक आय तक है; BPL कार्ड अनिवार्य नहीं।

Trap 3: सामूहिक विवाह में कुल राशि

₹1 लाख प्रति जोड़ा कुल पैकेज है, पूरा नकद कन्या को नहीं मिलता। नवंबर 2026 तक कन्या के खाते में ₹64,000 जाते हैं।

Trap 4: सामूहिक विवाह की आय सीमा

जून 2025 से ₹3 लाख। पुरानी सामग्री में ₹2 लाख लिखा मिलता है — वह पुराना नियम है। ध्यान दें कि निराश्रित महिला पेंशन की आय सीमा अब भी ₹2 लाख है।

Trap 5: मिशन शक्ति का अवसर

पहला (2020) और पाँचवाँ (2025) चरण — दोनों शारदीय नवरात्रि पर। चैत्र नवरात्रि या महिला दिवस को "पहले चरण" से न जोड़ें।

Trap 6: बाल सेवा की दो दरें

कोविड अनाथ = ₹4,000; अन्य कारणों से अनाथ = ₹2,500 प्रति माह।

Trap 7: वृद्धावस्था पेंशन की आयु

पात्रता 60 वर्ष से है, 65 से नहीं। दिव्यांग पेंशन के लिए आयु नहीं, बल्कि न्यूनतम 40% दिव्यांगता मुख्य शर्त है।

Trap 8: जीरो पॉवर्टी का क्षेत्र

चिन्हांकन की इकाई ग्राम पंचायत है। "केवल नगरीय क्षेत्रों के लिए" वाला कथन गलत है।

Trap 9: अभियान बनाम योजना

मिशन शक्ति और जीरो पॉवर्टी में कोई निश्चित मासिक नकद राशि नहीं है; ये अभिसरण/जागरूकता अभियान हैं।

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13. Most-Asked रिवीज़न तालिका (32 तथ्य)

#	तथ्य	उत्तर
1	कन्या सुमंगला पोर्टल उद्घाटन	25 अक्टूबर 2019
2	कन्या सुमंगला की पुरानी कुल राशि	₹15,000
3	कन्या सुमंगला की नई कुल राशि	₹25,000 (1 अप्रैल 2024 से)
4	कन्या सुमंगला में चरणों की संख्या	छह
5	जन्म चरण की राशि	₹5,000
6	टीकाकरण चरण की राशि	₹2,000
7	कक्षा-1 और कक्षा-6 प्रवेश पर	₹3,000-₹3,000
8	कक्षा-9 प्रवेश पर	₹5,000
9	स्नातक/डिप्लोमा प्रवेश पर	₹7,000
10	कन्या सुमंगला आय सीमा	₹3 लाख
11	कन्या सुमंगला — नवजात श्रेणी कट-ऑफ तिथि	1 अप्रैल 2019
12	कन्या सुमंगला का संचालन	महिला कल्याण निदेशालय
13	सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत	अक्टूबर 2017
14	सामूहिक विवाह की पुरानी राशि	₹51,000
15	सामूहिक विवाह की नई राशि	₹1 लाख (2025-26 से)
16	कन्या का हिस्सा (जून 2026 से)	₹64,000
17	उपहार सामग्री (जून 2026 से)	₹21,000
18	आयोजन व्यय	₹15,000
19	जून 2026 संशोधन का कारण	चाँदी की बढ़ती कीमत; पायल-बिछिया खरीद सूची से हटी
20	सामूहिक विवाह — न्यूनतम आयु	कन्या 18, वर 21
21	मिशन शक्ति पहला चरण	17 अक्टूबर 2020
22	मिशन शक्ति तीसरा चरण	21 अगस्त 2021
23	मिशन शक्ति चौथा चरण	14 अक्टूबर 2023
24	मिशन शक्ति 5.0	22 सितंबर 2025; 44,177 महिला पुलिसकर्मी
25	मिशन शक्ति केंद्र	1,663 थानों में
26	निराश्रित महिला पेंशन	₹1,000/माह; 42 लाख+ लाभार्थी
27	बाल सेवा (कोविड)	₹4,000/माह
28	बाल सेवा (सामान्य)	₹2,500/माह
29	वृद्धावस्था पेंशन 2025-26 लक्ष्य	67.50 लाख बुजुर्ग
30	दिव्यांग पेंशन की न्यूनतम दिव्यांगता	40%
31	जीरो पॉवर्टी शुरुआत	2 अक्टूबर 2024
32	जीरो पॉवर्टी — चिन्हित परिवार (अगस्त 2025)	लगभग 13.32 लाख

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14. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: कथन आधारित

उदाहरण: "मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संबंध में — (1) कुल राशि ₹25,000 है, (2) एक परिवार की अधिकतम तीन बालिकाएँ पात्र हैं, (3) आय सीमा ₹3 लाख है।" यहाँ कथन 2 गलत है, क्योंकि सामान्य नियम दो बालिकाओं का है; तीसरी बालिका केवल जुड़वाँ वाले अपवाद में पात्र होती है।

Pattern 2: सुमेलन (योजना–विभाग)

योजनाओं को विभागों से मिलाने के प्रश्न सबसे आम हैं। खंड 11 की तालिका इसी के लिए है।

Pattern 3: राशि का क्रम

"निम्न को लाभ राशि के घटते क्रम में लगाइए — सामूहिक विवाह (प्रति जोड़ा), कन्या सुमंगला (कुल), बाल सेवा कोविड (मासिक), वृद्धावस्था पेंशन (मासिक)।" उत्तर: ₹1 लाख > ₹25,000 > ₹4,000 > ₹1,000।

Pattern 4: अवसर/तिथि

"कौन-सा अभियान गांधी जयंती पर और कौन-सा शारदीय नवरात्रि पर शुरू हुआ?" — जीरो पॉवर्टी और मिशन शक्ति।

Pattern 5: संशोधन आधारित

"जून 2026 में सामूहिक विवाह योजना में क्या बदलाव हुआ?" — कन्या का हिस्सा ₹64,000, उपहार ₹21,000, कुल ₹1 लाख यथावत।

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15. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

• कन्या सुमंगला "5-2-3-3-5-7" — जन्म 5, टीका 2, कक्षा-1 में 3, कक्षा-6 में 3, कक्षा-9 में 5, स्नातक 7 (हज़ार रुपये); योग 25।
• सामूहिक विवाह "64-21-15" — कन्या 64, उपहार 21, आयोजन 15 = 100 (हज़ार)।
• मिशन शक्ति "नवरात्रि से नवरात्रि" — 2020 में पहला और 2025 में पाँचवाँ, दोनों शारदीय नवरात्रि पर।
• बाल सेवा "कोविड चार, सामान्य ढाई" — ₹4,000 और ₹2,500।
• पेंशन "हज़ारी तिकड़ी" — वृद्ध, निराश्रित महिला, दिव्यांग — तीनों ₹1,000; विभाग "समाज-महिला-दिव्यांग"।
• जीरो पॉवर्टी "गांधी से आंबेडकर" — शुरुआत गांधी जयंती 2024, नाम आंबेडकर जयंती 2025।

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16. कथन अभ्यास

1. कन्या सुमंगला योजना में कक्षा-9 में प्रवेश पर ₹5,000 दिए जाते हैं। — सही
2. सामूहिक विवाह योजना केवल अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए है। — गलत (सभी पात्र वर्ग)
3. मिशन शक्ति का पहला चरण अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ। — सही
4. निराश्रित महिला पेंशन समाज कल्याण विभाग की योजना है। — गलत (महिला कल्याण विभाग)
5. बाल सेवा योजना की सामान्य श्रेणी में ₹2,500 प्रति माह दिए जाते हैं। — सही
6. वृद्धावस्था पेंशन दिसंबर 2021 में ₹500 से ₹1,000 की गई। — सही
7. जीरो पॉवर्टी अभियान केवल नगरीय क्षेत्रों में चल रहा है। — गलत
8. सामूहिक विवाह योजना की आय सीमा नवंबर 2026 तक ₹2 लाख है। — गलत (₹3 लाख)
9. कन्या सुमंगला में सबसे बड़ी किस्त स्नातक/डिप्लोमा प्रवेश पर है। — सही
10. मिशन शक्ति 5.0 में 44,177 महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती हुई। — सही

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17. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

1. कन्या सुमंगला: पोर्टल 25 अक्टूबर 2019; महिला कल्याण निदेशालय।
2. कन्या सुमंगला: ₹15,000 → ₹25,000, 1 अप्रैल 2024 से।
3. छह चरण: 5-2-3-3-5-7 हज़ार।
4. आय सीमा ₹3 लाख; अधिकतम दो बालिकाएँ; जुड़वाँ अपवाद।
5. सामूहिक विवाह: अक्टूबर 2017; समाज कल्याण विभाग।
6. ₹51,000 → ₹1 लाख (2025-26 से); आय सीमा ₹2 लाख → ₹3 लाख (जून 2025)।
7. जून 2026: कन्या ₹60,000 → ₹64,000; उपहार ₹25,000 → ₹21,000।
8. मिशन शक्ति: 17 अक्टूबर 2020, शारदीय नवरात्रि; स्तंभ — सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन।
9. चरण: 2 (मार्च 2021), 3 (21 अगस्त 2021), 4 (14 अक्टूबर 2023), 5 (22 सितंबर 2025)।
10. मिशन शक्ति केंद्र 1,663 थानों में।
11. निराश्रित महिला पेंशन ₹1,000; 42 लाख+; आय ₹2 लाख; बजट 2026-27 ₹3,500 करोड़।
12. बाल सेवा: कोविड ₹4,000, सामान्य ₹2,500 (अगस्त 2021)।
13. वृद्धावस्था पेंशन ₹1,000; 60+; 2025-26 लक्ष्य 67.50 लाख।
14. दिव्यांग पेंशन ₹1,000; न्यूनतम 40% दिव्यांगता।
15. जीरो पॉवर्टी: 2 अक्टूबर 2024; आंबेडकर नाम 14 अप्रैल 2025; 13.32 लाख परिवार चिन्हित (अगस्त 2025)।

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18. अभ्यास

नोट पढ़ने के बाद इस पृष्ठ के अंत में दिए 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें — इसमें कन्या सुमंगला के चरण, सामूहिक विवाह का संशोधित ढाँचा, मिशन शक्ति के चरण, पेंशन और जीरो पॉवर्टी के प्रश्न हैं। इसके बाद युवाओं, किसानों और उद्यमियों की योजनाओं के लिए UP युवा, किसान और रोजगार योजनाएँ वाला नोट पढ़ें। अन्य विषयों के मुफ्त नोट्स और टेस्ट सुयोग अकादमी पर उपलब्ध हैं।

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19. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

उत्तर प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को तीन परतों में समझें — जीवन-चक्र आधारित सहायता (बालिका के जन्म से स्नातक तक कन्या सुमंगला, फिर विवाह पर सामूहिक विवाह योजना), असुरक्षित वर्गों के लिए मासिक पेंशन (वृद्ध, निराश्रित महिला, दिव्यांग, अनाथ बच्चे) और अभियान-आधारित हस्तक्षेप (मिशन शक्ति, जीरो पॉवर्टी)। परीक्षा में राशि, उसके संशोधन का वर्ष और विभाग — यही तीन चीज़ें सबसे अधिक पूछी जाती हैं। राशियाँ समय-समय पर बदलती हैं, इसलिए हर तथ्य के साथ "कब से" याद रखें और परीक्षा से पहले नवीनतम आदेश एक बार देख लें।

सुमंगला 5-2-3-3-5-7 = 25 (2024 से) | विवाह 64-21-15 = 1 लाख (2017 से, समाज कल्याण) | शक्ति: नवरात्रि 2020 → 5.0 सितंबर 2025 | पेंशन हज़ारी तिकड़ी: समाज-महिला-दिव्यांग | बाल सेवा 4000/2500 | जीरो पॉवर्टी: गांधी 2024 → आंबेडकर 2025

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