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नए आपराधिक कानून BNS, BNSS, BSA — UP में क्रियान्वयन, ज़ीरो FIR, फ़ॉरेंसिक, पुरानी-नई धाराएँ (UP GK 2026)

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
23 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।

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संक्षिप्त उत्तर: भारत के तीन नए आपराधिक क़ानून — भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 (अधिनियम सं. 45, 358 धाराएँ), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 (अधिनियम सं. 46, 531 धाराएँ) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 (अधिनियम सं. 47, 170 धाराएँ) — को 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और ये 1 जुलाई 2024 से IPC 1860, CrPC 1973 और साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लागू हैं। समाचार रिपोर्टों के अनुसार उत्तर प्रदेश में नए क़ानून के तहत सबसे पहली FIR में से एक अमरोहा के रहरा थाने में 1 जुलाई 2024 को दर्ज हुई। BNSS की धारा 176(3) के अनुसार 7 वर्ष या अधिक सज़ा वाले अपराध में फ़ॉरेंसिक विशेषज्ञ का घटनास्थल पर जाना और प्रक्रिया की वीडियोग्राफ़ी अनिवार्य है; धारा 173 ज़ीरो FIR और ई-FIR (3 दिन में हस्ताक्षर) को वैधानिक रूप देती है। 7 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ समीक्षा में UP के 7 पुलिस कमिश्नरेटों में मार्च 2025 तक 100% क्रियान्वयन और हर ज़िले में एक से अधिक फ़ॉरेंसिक मोबाइल वैन का लक्ष्य दिया। जानकारी 20 नवंबर 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक पाठ (राजपत्र) और सरकारी विज्ञप्तियों पर आधारित है।


संक्षिप्त उत्तर

प्रश्नउत्तरस्रोत / वर्ष
नए आपराधिक क़ानून कब लागू हुए?1 जुलाई 2024केंद्र सरकार की अधिसूचना
राष्ट्रपति की स्वीकृति25 दिसंबर 2023भारत का राजपत्र (असाधारण)
BNS — किसकी जगह, धाराएँ, अध्यायIPC 1860 की जगह; 358 धाराएँ; 20 अध्यायअधिनियम सं. 45/2023
BNSS — किसकी जगह, धाराएँ, अध्यायCrPC 1973 की जगह; 531 धाराएँ; 39 अध्यायअधिनियम सं. 46/2023
BSA — किसकी जगह, धाराएँभारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह; 170 धाराएँअधिनियम सं. 47/2023
हत्या का दंडIPC 302 → BNS 103BNS पाठ
FIR / ज़ीरो FIR / ई-FIRBNSS धारा 173CrPC 154 की जगह
अनिवार्य फ़ॉरेंसिक7 वर्ष या अधिक सज़ा वाले अपराध — BNSS 176(3)राज्य अधिसूचना से, 5 वर्ष के भीतर
निर्णय की समय-सीमाबहस पूरी होने के 30 दिन में (45 दिन तक बढ़ सकती है) — BNSS 258सत्र न्यायालय
UP में पहली FIR (प्रमुख)रहरा थाना, अमरोहा — 1 जुलाई 2024समाचार रिपोर्टें (PTI)
गृह मंत्री की UP समीक्षा7 जनवरी 2025, नई दिल्लीआकाशवाणी समाचार / PIB
UP के कमिश्नरेटों में 100% लक्ष्यमार्च 2025 तकउसी समीक्षा का निर्देश

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

UP Police आरक्षी और उप-निरीक्षक (SI) परीक्षा में 2024 के बाद "नई धारा बताइए" प्रकार के प्रश्न लगातार बढ़े हैं, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से हर थाने में FIR अब BNS और BNSS की धाराओं में ही लिखी जाती है। UPPSC APO (सहायक अभियोजन अधिकारी) और PCS-J में ये तीनों क़ानून सीधे पाठ्यक्रम हैं; UPPSC PCS मुख्य परीक्षा में "नए आपराधिक क़ानूनों का पुलिसिंग और न्याय पर प्रभाव" जैसे विश्लेषणात्मक प्रश्न बनते हैं; UPSSSC PET में तिथि और धाराओं की संख्या पूछी जाती है।

पुलिस के संगठन, हेल्पलाइन और कमिश्नरेट का परिचय उत्तर प्रदेश पुलिस और क़ानून-व्यवस्था नोट के खंड 9 में संक्षेप में है। यह नोट उसी विषय का गहन अध्ययन है — कौन-सी धारा क्या कहती है, समय-सीमाएँ कितनी हैं, उत्तर प्रदेश ने इन्हें कैसे लागू किया और परीक्षा में कहाँ जाल बिछाया जाता है।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★ (UP Police, SI, APO के लिए)

  • UP Police आरक्षी / SI — लागू होने की तिथि, धाराओं की संख्या, IPC → BNS मिलान, ज़ीरो FIR, ई-FIR
  • UPPSC APO / PCS-J — BNSS की समय-सीमाएँ, अभियोजन निदेशालय (धारा 20), BSA धारा 63
  • UPPSC PCS — पीड़ित-केंद्रित प्रावधान, तकनीक (ई-साक्ष्य, ई-समन), राज्य का क्रियान्वयन
  • UPSSSC PET — 1 जुलाई 2024, 358/531/170, राजद्रोह की जगह धारा 152

3. तीन नए क़ानून — क्या बदला और कब से?

भारत के राजपत्र (असाधारण, 25 दिसंबर 2023) के अनुसार BNS अधिनियम सं. 45, BNSS अधिनियम सं. 46 और BSA अधिनियम सं. 47 (सभी 2023) हैं, और तीनों 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हैं। दिसंबर 2023 में संसद ने तीनों विधेयक पारित किए; केंद्र सरकार ने अधिसूचना द्वारा 1 जुलाई 2024 को प्रवर्तन तिथि तय की।

नया क़ानूनपुराना क़ानूनधाराएँअध्यायकिस बारे में
भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 — 511 धाराएँ35820अपराध और उनके दंड (मूल/substantive क़ानून)
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 197353139FIR, गिरफ़्तारी, विवेचना, ज़मानत, विचारण की प्रक्रिया
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 187217012साक्ष्य की ग्राह्यता, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख

नए आपराधिक क़ानून कब लागू हुए और पुराने मामलों का क्या हुआ?

सीधा उत्तर: 1 जुलाई 2024। उस तिथि को या उसके बाद हुए अपराध BNS की धाराओं में दर्ज होते हैं और प्रक्रिया BNSS से चलती है। 30 जून 2024 तक हुए अपराधों में सामान्यतः पुरानी IPC लागू रहती है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 20(1) किसी को उस क़ानून से अधिक दंड से बचाता है जो अपराध के समय लागू था। पहले से लंबित विवेचनाओं और विचारणों के लिए BNSS की धारा 531 (निरसन और व्यावृत्ति) प्रासंगिक है।

नए क़ानूनों में नया क्या है?

  • नए अपराध — संगठित अपराध (BNS 111; इसकी परिभाषा में "साइबर-अपराध" और "भूमि हथियाना" भी शामिल), छोटा संगठित अपराध (BNS 112), आतंकवादी कृत्य (BNS 113), झपटमारी/स्नैचिंग (BNS 304), छल से विवाह का वादा कर संबंध (BNS 69)।
  • भीड़ द्वारा हत्या (Mob Lynching) — पाँच या अधिक व्यक्ति मिलकर जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर हत्या करें तो हर सदस्य को मृत्युदंड या आजीवन कारावास (BNS 103(2))।
  • राजद्रोह (IPC 124A) हटाया गया — भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को ख़तरे में डालने वाले कृत्य अब BNS 152 में।
  • सामुदायिक सेवा (Community Service) — कुछ छोटे अपराधों में दंड के रूप में पहली बार।
  • पीड़ित-केंद्रित प्रक्रिया — 90 दिन में विवेचना की प्रगति की सूचना, FIR की निःशुल्क प्रति, ई-FIR।

4. पुलिस और अदालत के लिए BNSS के प्रमुख प्रावधान

BNSS (अधिनियम सं. 46/2023) ने पहली बार FIR से निर्णय तक कई चरणों के लिए वैधानिक समय-सीमाएँ तय कीं — जैसे ई-FIR पर 3 दिन में हस्ताक्षर, प्रारंभिक जाँच 14 दिन में और निर्णय बहस के 30 दिन में। नीचे की धाराएँ राजपत्र में प्रकाशित पाठ से मिलाई गई हैं।

प्रावधानBNSS धाराक्या कहता है
ज़ीरो FIR173(1)संज्ञेय अपराध की सूचना "अपराध चाहे किसी भी क्षेत्र में हुआ हो" किसी भी थाने को दी जा सकती है
ई-FIR173(1)(ii)इलेक्ट्रॉनिक संचार से दी गई सूचना, सूचनादाता के 3 दिन में हस्ताक्षर करने पर अभिलेख में ली जाती है
प्रारंभिक जाँच173(3)3 वर्ष या अधिक पर 7 वर्ष से कम सज़ा वाले अपराध में, DSP से अनुमति लेकर 14 दिन में प्रारंभिक जाँच
तलाशी-ज़ब्ती की रिकॉर्डिंग105तलाशी और ज़ब्ती की प्रक्रिया ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (प्राथमिकता से मोबाइल फ़ोन) से रिकॉर्ड
अनिवार्य फ़ॉरेंसिक176(3)7 वर्ष या अधिक सज़ा वाले अपराध में फ़ॉरेंसिक विशेषज्ञ घटनास्थल पर साक्ष्य एकत्र करेगा, प्रक्रिया की वीडियोग्राफ़ी; राज्य 5 वर्ष के भीतर अधिसूचना से तिथि तय करेगा
पुलिस अभिरक्षा187कुल 15 दिन की पुलिस अभिरक्षा, जो 40 या 60 दिन (अपराध के अनुसार) की अवधि में टुकड़ों में ली जा सकती है
बलात्कार/POCSO की विवेचना193(2)सूचना दर्ज होने से दो माह में पूरी
पीड़ित को सूचना193(3)(ii)90 दिन में विवेचना की प्रगति की जानकारी (इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सहित)
विचारण के दौरान अतिरिक्त विवेचना193(9)न्यायालय की अनुमति से, 90 दिन में पूरी (अनुमति से बढ़ सकती है)
दस्तावेज़ों की प्रति230पुलिस रिपोर्ट वाले मामलों में अभियुक्त को 14 दिन के भीतर
आरोप तय करना251सत्र विचारण में आरोप पर पहली सुनवाई से 60 दिन में
निर्णय258बहस पूरी होने के 30 दिन में, कारण दर्ज कर 45 दिन तक
घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में विचारण356फ़रार घोषित अपराधी पर उसकी अनुपस्थिति में भी मुक़दमा
विचाराधीन बंदी479पहली बार के अपराधी को अधिकतम सज़ा का एक-तिहाई काटने पर ज़मानत
अभियोजन निदेशालय20राज्य में निदेशक अभियोजन के नेतृत्व में निदेशालय; हर ज़िले में ज़िला अभियोजन निदेशालय

ज़ीरो FIR और ई-FIR में क्या अंतर है?

ज़ीरो FIR क्षेत्राधिकार से जुड़ी है — पीड़ित किसी भी थाने में FIR लिखा सकता है, भले अपराध दूसरे ज़िले या राज्य में हुआ हो; थाना बाद में मामला संबंधित थाने को भेजता है। ई-FIR माध्यम से जुड़ी है — सूचना ईमेल, पोर्टल या ऐप से दी जाती है और सूचनादाता को 3 दिन में हस्ताक्षर करने होते हैं। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन शिकायत और FIR से जुड़ी सेवाएँ UPCOP ऐप और पुलिस पोर्टल पर हैं, जिनका परिचय उत्तर प्रदेश ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाएँ नोट में है।

7 वर्ष से अधिक सज़ा वाले अपराध में फ़ॉरेंसिक क्यों अनिवार्य है?

हत्या, बलात्कार, डकैती जैसे गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि अक्सर गवाहों के मुकरने से टूटती थी। धारा 176(3) वैज्ञानिक साक्ष्य को अनिवार्य बनाकर मुक़दमे को गवाह-निर्भरता से निकालती है। इसके लिए राज्य को पर्याप्त प्रयोगशालाएँ, मोबाइल फ़ॉरेंसिक वैन और प्रशिक्षित वैज्ञानिक चाहिए; उत्तर प्रदेश की 12 विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं और लखनऊ के फ़ॉरेंसिक संस्थान का विवरण उत्तर प्रदेश फ़ॉरेंसिक विज्ञान संस्थान (UPSIFS) और प्रयोगशालाएँ नोट में है।


5. उत्तर प्रदेश में क्रियान्वयन — क्या-क्या हुआ?

7 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश में नए आपराधिक क़ानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की और प्रदेश के सभी 7 पुलिस कमिश्नरेटों में मार्च 2025 तक 100% क्रियान्वयन का लक्ष्य दिया (आकाशवाणी समाचार, 8 जनवरी 2025)। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा पुलिस बल वाला राज्य है, इसलिए यहाँ क्रियान्वयन का अर्थ था — लाखों पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण, हर थाने में नई धाराओं वाला CCTNS सॉफ़्टवेयर, मोबाइल पर वीडियोग्राफ़ी और फ़ॉरेंसिक ढाँचे का विस्तार।

समयउत्तर प्रदेश में कदमस्रोत
जून 2024लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में आरक्षी से DCP तक लगभग 8,000–9,000 कर्मियों का प्रशिक्षण अभियानसमाचार रिपोर्टें
1 जुलाई 2024नए क़ानून लागू; अमरोहा के रहरा थाने में प्रदेश की शुरुआती FIR (करंट से मृत्यु का मामला); उसी दिन बरेली, आगरा आदि में भी मामले दर्जसमाचार रिपोर्टें (PTI)
2024 के अंत मेंमुख्यमंत्री ने मार्च 2025 तक सभी पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण पूरा करने और उपकरण-ख़रीद तेज़ करने का निर्देश दियासमाचार रिपोर्टें
7 जनवरी 2025गृह मंत्री की समीक्षा — 7 कमिश्नरेटों में मार्च तक 100%; हर ज़िले में एक से अधिक फ़ॉरेंसिक मोबाइल वैन; ज़ीरो FIR के स्थानांतरण की निगरानी; मुख्यमंत्री हर 15 दिन, मुख्य सचिव व DGP हर सप्ताह समीक्षा करेंआकाशवाणी समाचार / PIB
जनवरी 2025मंत्रिपरिषद ने BNSS धारा 20 के अंतर्गत स्वतंत्र अभियोजन निदेशालय की स्थापना को मंज़ूरी दीसमाचार रिपोर्टें
2024–2026सभी 75 ज़िलों में साइबर थाने (फ़रवरी 2024 से), विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का विस्तार, 150 से अधिक फ़ॉरेंसिक वैन (अक्टूबर 2026 में मुख्यमंत्री का कथन)समाचार रिपोर्टें

उत्तर प्रदेश में नए क़ानून के तहत पहली FIR कहाँ दर्ज हुई?

समाचार एजेंसी PTI की 1 जुलाई 2024 की रिपोर्ट के अनुसार अमरोहा ज़िले का रहरा थाना प्रदेश में BNS के तहत FIR लिखने वाले पहले थानों में था; मामला बिजली के करंट से हुई मृत्यु का था। उसी दिन बरेली और आगरा में भी FIR दर्ज होने की ख़बरें आईं, और बरेली की FIR को "ज़िले की पहली" कहा गया। राष्ट्रीय स्तर पर गृह मंत्री ने ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में मोटरसाइकिल चोरी के मामले को देश की पहली FIR बताया था। इसलिए परीक्षा में "देश की पहली" और "उत्तर प्रदेश की पहली" FIR को अलग रखें।

अमित शाह ने UP की समीक्षा में क्या निर्देश दिए?

  • प्रदेश के 7 पुलिस कमिश्नरेटों (लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, ग़ाज़ियाबाद) में मार्च 2025 तक 100% क्रियान्वयन, फिर पूरे प्रदेश में जल्द।
  • हर ज़िले में एक से अधिक फ़ॉरेंसिक मोबाइल वैन।
  • दर्ज ज़ीरो FIR में से कितनी संबंधित राज्यों को भेजी गईं, इसकी निरंतर निगरानी।
  • मुख्यमंत्री हर 15 दिन, और मुख्य सचिव व DGP हर सप्ताह सभी संबंधित विभागों के साथ प्रगति देखें।

सात कमिश्नरेटों का क्रम और अवधारणा पुलिस वाले नोट में है; प्रदेश के वर्तमान DGP और उनका कार्यकाल उत्तर प्रदेश DGP सूची में देखें।


6. तकनीक — ई-साक्ष्य, ई-समन, ICJS और CCTNS

नए क़ानूनों का बड़ा भाग तकनीक पर टिका है — BSA इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को प्राथमिक साक्ष्य जैसी मान्यता देता है और BNSS वीडियोग्राफ़ी, इलेक्ट्रॉनिक समन तथा ऑडियो-वीडियो माध्यम से गवाही की अनुमति देती है। गृह मंत्रालय ने इसके लिए कई ऐप और पोर्टल बनाए, जिन्हें राज्यों की पुलिस, अभियोजन, अदालत, जेल और फ़ॉरेंसिक प्रणालियों से जोड़ा जा रहा है।

उपकरणकामकिस प्रावधान से जुड़ा
ई-साक्ष्य (e-Sakshya) ऐपघटनास्थल, तलाशी और ज़ब्ती की फ़ोटो-वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड कर सुरक्षित सर्वर पर अपलोडBNSS 105, 176(3)
ई-समन (e-Summons)न्यायालय के समन/वारंट की इलेक्ट्रॉनिक तामील और रसीद का रिकॉर्डBNSS का इलेक्ट्रॉनिक समन प्रावधान
न्याय श्रुतिवीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग से गवाहों और अभियुक्तों की पेशीऑडियो-वीडियो माध्यम की अनुमति
MedLEaPRचिकित्सा-विधिक जाँच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑनलाइनचिकित्सा रिपोर्ट की समय-सीमा
CCTNSथाने का डिजिटल रिकॉर्ड — FIR, केस डायरी, आरोप-पत्रराज्य पुलिस
ICJS (Inter-operable Criminal Justice System)पुलिस, अभियोजन, न्यायालय, जेल और फ़ॉरेंसिक के बीच डेटा का आदान-प्रदानसभी स्तंभ

BSA की धारा 63 क्या है?

BSA की धारा 63 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता (admissibility) से जुड़ी है और पुराने साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B की जगह आई है। इसमें प्रमाणपत्र की व्यवस्था है, ताकि ईमेल, CCTV फ़ुटेज, मोबाइल डेटा और सर्वर लॉग अदालत में साक्ष्य बन सकें। साइबर मामलों में यह सबसे अधिक काम आती है — उत्तर प्रदेश के साइबर थानों और 1930 हेल्पलाइन का विवरण UP साइबर क्राइम थाना और हेल्पलाइन 1930 में है।

ध्यान दें: ICJS में आँकड़े दर्ज करने (entry) में उत्तर प्रदेश लगातार आगे रहा है, जबकि समाचार रिपोर्टों के अनुसार NCRB के "ICJS 2.0" क्रियान्वयन डैशबोर्ड (जनवरी 2026 तक के आँकड़े) में पहला स्थान उत्तराखंड को मिला। दोनों अलग पैमाने हैं।


7. पुरानी धारा → नई धारा (सबसे अधिक पूछी जाने वाली)

IPC 302 (हत्या का दंड) अब BNS 103 है, CrPC 154 (FIR) अब BNSS 173 है और साक्ष्य अधिनियम 65B (इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख) अब BSA 63 है — ये तीन मिलान UP Police परीक्षाओं में सबसे अधिक दोहराए जाते हैं। नीचे की हर नई धारा राजपत्र में प्रकाशित BNS/BNSS पाठ से मिलाई गई है।

IPC → BNS

अपराधIPC (पुरानी)BNS (नई)
आपराधिक षड्यंत्र120B61
बलात्कार की परिभाषा / दंड375 / 37663 / 64
स्त्री की लज्जा भंग के आशय से हमला35474
पीछा करना (Stalking)354D78
दहेज मृत्यु304B80
पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता498A85
हत्या की परिभाषा300101
हत्या का दंड302103
हत्या की श्रेणी में न आने वाला आपराधिक मानव वध304105
उपेक्षा/लापरवाही से मृत्यु304A106
आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण306108
हत्या का प्रयास307109
स्वेच्छा से चोट323115
व्यपहरण (Kidnapping)359–363137
राजद्रोह की जगह — संप्रभुता को ख़तरा124A (हटाई गई)152
समूहों में शत्रुता बढ़ाना153A196
धार्मिक भावनाएँ आहत करना295A299
चोरी378 / 379303
लूट (Robbery)390 / 392309
डकैती391 / 395310
आपराधिक न्यासभंग405 / 406316
छल (धोखाधड़ी)415 / 420318
प्रतिरूपण द्वारा छल416 / 419319
आपराधिक अभित्रास (धमकी)503 / 506351
शांति भंग के आशय से अपमान504352

CrPC → BNSS और साक्ष्य अधिनियम → BSA

विषयपुरानी धारानई धारा
बिना वारंट गिरफ़्तारीCrPC 41BNSS 35
शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूतिCrPC 107BNSS 126
पत्नी, संतान व माता-पिता का भरण-पोषणCrPC 125BNSS 144
निषेधाज्ञा (Prohibitory order)CrPC 144BNSS 163
संज्ञेय अपराध रोकने के लिए गिरफ़्तारीCrPC 151BNSS 170
FIRCrPC 154BNSS 173
पुलिस द्वारा गवाहों की परीक्षाCrPC 161BNSS 180
मजिस्ट्रेट के समक्ष इक़बालिया बयानCrPC 164BNSS 183
रिमांड / अभिरक्षाCrPC 167BNSS 187
आरोप-पत्र (पुलिस रिपोर्ट)CrPC 173BNSS 193
अग्रिम ज़मानतCrPC 438BNSS 482
उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँCrPC 482BNSS 528
इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यतासाक्ष्य अधिनियम 65BBSA 63

Exam Trap: CrPC 144 (निषेधाज्ञा) की नई धारा BNSS 163 है, जबकि BNSS 144 अब भरण-पोषण (पुरानी CrPC 125) की धारा है। इसी तरह CrPC 438 (अग्रिम ज़मानत) अब BNSS 482 है और CrPC 482 (अंतर्निहित शक्ति) अब BNSS 528 — संख्याएँ आपस में अदल-बदल कर पूछी जाती हैं।


8. नए क़ानून और उत्तर प्रदेश के अपने क़ानून

BNS और BNSS केंद्रीय क़ानून हैं, पर उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट (1986), गुंडा नियंत्रण अधिनियम (1970), धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम (2021) और पेपर लीक अधिनियम (2024) जैसे राज्य क़ानून अपनी जगह लागू रहते हैं। इन राज्य क़ानूनों में जहाँ पहले "IPC" या "CrPC" लिखा था, वहाँ अब व्यवहार में संबंधित BNS/BNSS प्रावधान पढ़े जाते हैं, और विचारण की प्रक्रिया BNSS से चलती है।

गंभीर अपराधों में त्वरित दोषसिद्धि के लिए प्रदेश का "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान और अभियोजन ढाँचा उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय और ऑपरेशन कन्विक्शन नोट में, तथा विशेष न्यायालय (POCSO, फ़ास्ट ट्रैक) उत्तर प्रदेश के विशेष न्यायालय में हैं।


9. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: लागू होने की तिथि

संसद से पारित — दिसंबर 2023; राष्ट्रपति की स्वीकृति — 25 दिसंबर 2023; लागू — 1 जुलाई 2024। "1 जनवरी 2024" या "26 जनवरी 2024" ग़लत विकल्प हैं।

Trap 2: धाराओं की संख्या

BNS 358, BNSS 531, BSA 170। IPC में 511 धाराएँ थीं — 511 को BNS की संख्या न समझें। BNSS (531) में CrPC से अधिक धाराएँ हैं।

Trap 3: 144 का भ्रम

निषेधाज्ञा = BNSS 163; BNSS 144 = भरण-पोषण।

Trap 4: फ़ॉरेंसिक की सीमा "7 वर्ष या अधिक"

धारा 176(3) "seven years or more" कहती है — "7 वर्ष से अधिक" या "10 वर्ष" नहीं। प्रारंभिक जाँच का दायरा अलग है: 3 वर्ष या अधिक पर 7 वर्ष से कम।

Trap 5: ई-FIR पर हस्ताक्षर

सूचनादाता को 3 दिन में हस्ताक्षर करने होते हैं; प्रारंभिक जाँच 14 दिन; पीड़ित को प्रगति 90 दिन में; बलात्कार/POCSO की विवेचना 2 माह में।

Trap 6: UP की पहली FIR

प्रदेश स्तर पर अमरोहा (रहरा थाना) की FIR सबसे अधिक उद्धृत है; बरेली की FIR "ज़िले की पहली" कही गई। देश की पहली FIR गृह मंत्री के अनुसार ग्वालियर में दर्ज हुई। यह तथ्य समाचार एजेंसियों पर आधारित है, किसी राजपत्र पर नहीं — विकल्पों में "अमरोहा" हो तो वही चुनें।

Trap 7: राजद्रोह

BNS में "राजद्रोह" शब्द नहीं है; धारा 152 "भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को ख़तरे में डालने वाले कृत्य" से संबंधित है।


10. Most-Asked रिवीज़न तालिका

प्रश्नउत्तर
तीनों नए क़ानून लागू1 जुलाई 2024
राष्ट्रपति की स्वीकृति25 दिसंबर 2023
BNS — अधिनियम संख्या45/2023
BNSS — अधिनियम संख्या46/2023
BSA — अधिनियम संख्या47/2023
BNS की धाराएँ / अध्याय358 / 20
BNSS की धाराएँ / अध्याय531 / 39
BSA की धाराएँ170
हत्या का दंडBNS 103
भीड़ द्वारा हत्याBNS 103(2) — 5 या अधिक व्यक्ति
संगठित अपराधBNS 111
आतंकवादी कृत्यBNS 113
झपटमारी (स्नैचिंग)BNS 304
छल (IPC 420)BNS 318
दहेज मृत्युBNS 80
संप्रभुता को ख़तराBNS 152
FIR / ज़ीरो FIR / ई-FIRBNSS 173
निषेधाज्ञाBNSS 163
अग्रिम ज़मानतBNSS 482
अभियोजन निदेशालयBNSS 20
अनिवार्य फ़ॉरेंसिकBNSS 176(3) — 7 वर्ष या अधिक
निर्णय की समय-सीमा30 दिन, अधिकतम 45 (BNSS 258)
ई-FIR पर हस्ताक्षर3 दिन
इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखBSA 63 (पहले 65B)
UP की प्रमुख पहली FIRरहरा थाना, अमरोहा
गृह मंत्री की UP समीक्षा7 जनवरी 2025
UP में कमिश्नरेट (100% लक्ष्य)7 — मार्च 2025 तक

11. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: पुरानी → नई धारा

नमूना प्रश्न: भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (छल) के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता की कौन-सी धारा है? — (a) 316 (b) 318 (c) 303 (d) 309
उत्तर: (b) 318।

Pattern 2: संख्या और तिथि

नमूना प्रश्न: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में कितनी धाराएँ हैं? — (a) 358 (b) 484 (c) 531 (d) 170
उत्तर: (c) 531।

Pattern 3: कथन आधारित

नमूना प्रश्न: (1) ई-FIR पर सूचनादाता को 3 दिन में हस्ताक्षर करने होते हैं। (2) 7 वर्ष या अधिक सज़ा वाले अपराध में फ़ॉरेंसिक विशेषज्ञ का घटनास्थल पर जाना अनिवार्य है। (3) BNSS की धारा 144 निषेधाज्ञा से संबंधित है।
उत्तर: केवल 1 और 2 सही।

Pattern 4: राज्य का क्रियान्वयन

नमूना प्रश्न: जनवरी 2025 की केंद्रीय समीक्षा में उत्तर प्रदेश के कितने पुलिस कमिश्नरेटों में मार्च 2025 तक नए क़ानूनों के 100% क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा गया? — (a) 5 (b) 7 (c) 9 (d) 18
उत्तर: (b) 7।


12. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "3-5-8, 5-3-1, 1-7-0" — BNS 358, BNSS 531, BSA 170।
  • "45-46-47" — अधिनियम संख्या उसी क्रम में: न्याय, नागरिक, साक्ष्य।
  • "302 → 103" — अंकों को उल्टा-सा पढ़ें: 3-0-2 से 1-0-3।
  • "420 → 318" — "चार-सौ-बीस" अब "तीन-सौ-अठारह"।
  • "144 गया 163 पर, 144 पर आई पत्नी" — निषेधाज्ञा 163, भरण-पोषण 144।
  • "3-14-90-30" — ई-FIR 3 दिन, प्रारंभिक जाँच 14 दिन, पीड़ित को सूचना 90 दिन, निर्णय 30 दिन।
  • "सात साल = सबूत साइंस से" — 7 वर्ष या अधिक सज़ा पर फ़ॉरेंसिक अनिवार्य।

13. कथन अभ्यास

भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से लागू हुई। — सही।

BNSS में 358 धाराएँ हैं। — गलत (531; 358 BNS में)।

IPC 302 के स्थान पर BNS 103 है। — सही।

CrPC 144 के स्थान पर BNSS 144 है। — गलत (BNSS 163)।

ई-FIR पर सूचनादाता को 3 दिन में हस्ताक्षर करने होते हैं। — सही।

7 वर्ष या अधिक सज़ा वाले अपराध में फ़ॉरेंसिक विशेषज्ञ का घटनास्थल पर जाना BNSS 176(3) में है। — सही।

BNS में राजद्रोह की धारा 124A बनी रही। — गलत (हटाई गई; BNS 152 अलग प्रावधान)।

BSA धारा 63 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता से संबंधित है। — सही।

अभियोजन निदेशालय का प्रावधान BNSS धारा 20 में है। — सही।

जनवरी 2025 की समीक्षा में UP के 18 कमिश्नरेटों में 100% क्रियान्वयन का लक्ष्य था। — गलत (7 कमिश्नरेट)।


14. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. BNS (45/2023), BNSS (46/2023), BSA (47/2023) — स्वीकृति 25 दिसंबर 2023, लागू 1 जुलाई 2024।
  2. धाराएँ — 358, 531, 170; अध्याय — BNS 20, BNSS 39।
  3. BNS ने IPC 1860, BNSS ने CrPC 1973, BSA ने साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ली।
  4. नए अपराध — संगठित अपराध 111, आतंकवादी कृत्य 113, स्नैचिंग 304, मॉब लिंचिंग 103(2)।
  5. राजद्रोह (124A) हटा; संप्रभुता को ख़तरा — BNS 152।
  6. हत्या 103, हत्या का प्रयास 109, दहेज मृत्यु 80, बलात्कार 64, चोरी 303, छल 318।
  7. FIR/ज़ीरो FIR/ई-FIR — BNSS 173; ई-FIR पर 3 दिन में हस्ताक्षर।
  8. प्रारंभिक जाँच — 3 से 7 वर्ष से कम सज़ा, DSP की अनुमति, 14 दिन (173(3))।
  9. फ़ॉरेंसिक अनिवार्य — 7 वर्ष या अधिक (176(3)); तलाशी की वीडियोग्राफ़ी (105)।
  10. पीड़ित को प्रगति 90 दिन में; बलात्कार/POCSO विवेचना 2 माह में; निर्णय 30 (45) दिन में।
  11. निषेधाज्ञा 163, अग्रिम ज़मानत 482, अंतर्निहित शक्ति 528, अभियोजन निदेशालय 20।
  12. BSA 63 = इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख (पहले 65B)।
  13. UP — रहरा थाना (अमरोहा) की FIR प्रदेश की शुरुआती FIR में (1 जुलाई 2024)।
  14. 7 जनवरी 2025 — गृह मंत्री की समीक्षा: 7 कमिश्नरेट में मार्च 2025 तक 100%, हर ज़िले में एक से अधिक फ़ॉरेंसिक वैन।
  15. तकनीक — ई-साक्ष्य, ई-समन, न्याय श्रुति, MedLEaPR, CCTNS, ICJS।

15. अभ्यास

नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। पुलिस सुधार पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय प्रकाश सिंह पुलिस सुधार निर्णय में और पुलिस-ढाँचा UP पुलिस विभाग का ढाँचा — PAC, ATS, STF, 112 में दोहराएँ। ज़िला न्यायालय और विधिक सहायता के लिए ज़िला न्यायालय, लोक अदालत और विधिक सेवा देखें। UP Police आरक्षी परीक्षा की पूर्ण तैयारी के लिए UP Police Constable 2027 टेस्ट सीरीज़ दें।


16. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

नए आपराधिक क़ानूनों को तीन परतों में याद रखें — पहचान (BNS-BNSS-BSA, 45-46-47, 358-531-170, 1 जुलाई 2024), प्रक्रिया की समय-सीमाएँ (3 दिन, 14 दिन, 90 दिन, 2 माह, 30/45 दिन, 7 वर्ष पर फ़ॉरेंसिक) और उत्तर प्रदेश का क्रियान्वयन (अमरोहा की शुरुआती FIR, 7 जनवरी 2025 की समीक्षा, 7 कमिश्नरेट, फ़ॉरेंसिक वैन, साइबर थाने, अभियोजन निदेशालय)। परीक्षा में अधिकतर अंक पुरानी-नई धारा के मिलान से आते हैं, इसलिए तालिका को बार-बार दोहराएँ।

1 जुलाई 2024 | BNS 358 (45/2023) | BNSS 531 (46/2023) | BSA 170 (47/2023) | 302→103 | 420→318 | 154→173 | 144→163 | 65B→63 | फ़ॉरेंसिक 7+ वर्ष (176(3)) | ई-FIR 3 दिन | निर्णय 30/45 दिन | UP: अमरोहा, 7 कमिश्नरेट, 7 जनवरी 2025


स्रोत और संदर्भ


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संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हैं। तीनों को 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। इन्होंने क्रमशः IPC 1860, CrPC 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ली।

भारतीय न्याय संहिता में 358, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएँ हैं। BNS में 20 और BNSS में 39 अध्याय हैं। पुरानी IPC में 511 धाराएँ थीं, जिसे BNS की संख्या से भ्रमित नहीं करना चाहिए।

IPC की धारा 302 (हत्या का दंड) अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 है। हत्या की परिभाषा IPC 300 से BNS 101 में गई है। BNS 103(2) में पाँच या अधिक व्यक्तियों द्वारा जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर की गई हत्या (मॉब लिंचिंग) के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास है।

CrPC की धारा 144 (निषेधाज्ञा) अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 है। BNSS की धारा 144 अब भरण-पोषण से संबंधित है, जो पहले CrPC की धारा 125 थी। परीक्षा में यह अदला-बदली सबसे आम जाल है।

BNSS की धारा 173(1) के अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना किसी भी थाने में दी जा सकती है, चाहे अपराध किसी भी क्षेत्र में हुआ हो — यही ज़ीरो FIR है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी गई सूचना (ई-FIR) सूचनादाता के 3 दिन में हस्ताक्षर करने पर अभिलेख में ली जाती है। ज़ीरो FIR बाद में संबंधित थाने को भेज दी जाती है।

BNSS की धारा 176(3) के अनुसार 7 वर्ष या अधिक सज़ा वाले अपराध में फ़ॉरेंसिक विशेषज्ञ घटनास्थल पर जाकर साक्ष्य एकत्र करेगा और प्रक्रिया की मोबाइल या अन्य उपकरण से वीडियोग्राफ़ी होगी। राज्य सरकार 5 वर्ष के भीतर अधिसूचना से इसकी तिथि तय करती है। जहाँ सुविधा न हो, राज्य दूसरे राज्य की सुविधा उपयोग करने की अधिसूचना कर सकता है।

समाचार एजेंसी PTI की 1 जुलाई 2024 की रिपोर्ट के अनुसार अमरोहा ज़िले का रहरा थाना प्रदेश में BNS के तहत FIR दर्ज करने वाले पहले थानों में था। मामला बिजली के करंट से हुई मृत्यु का था। उसी दिन बरेली और आगरा में भी FIR दर्ज हुईं, जबकि देश की पहली FIR गृह मंत्री ने ग्वालियर की बताई।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश में क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश के 7 पुलिस कमिश्नरेटों में मार्च 2025 तक 100% क्रियान्वयन और हर ज़िले में एक से अधिक फ़ॉरेंसिक मोबाइल वैन का लक्ष्य दिया। मुख्यमंत्री को हर 15 दिन और मुख्य सचिव व DGP को हर सप्ताह प्रगति देखने को कहा गया।

BNSS की धारा 258 के अनुसार सत्र न्यायालय बहस पूरी होने के 30 दिन के भीतर निर्णय देगा, जिसे कारण दर्ज कर 45 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। आरोप पर पहली सुनवाई से 60 दिन में आरोप तय करने का प्रावधान धारा 251 में है। अभियुक्त को दस्तावेज़ों की प्रति 14 दिन में देनी होती है (धारा 230)।

BSA की धारा 63 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता से संबंधित है और पुराने साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B की जगह आई है। इसमें प्रमाणपत्र की व्यवस्था है, जिससे ईमेल, CCTV फ़ुटेज और मोबाइल डेटा अदालत में साक्ष्य बनते हैं। साइबर अपराध और ई-साक्ष्य ऐप से जुटाए गए वीडियो के मामलों में यह सबसे अधिक उपयोग होती है।

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