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UP साइबर क्राइम थाना और हेल्पलाइन 1930 — 75 ज़िलों में साइबर थाने, शिकायत, NCRB आँकड़े, IT Act-BNS धाराएँ (UP GK 2026)

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
22 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।

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संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश के सभी 75 ज़िलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन (साइबर थाना) हैं — 2020 तक 18 परिक्षेत्रीय/मंडलीय साइबर थाने थे, 19 दिसंबर 2023 को मंत्रिपरिषद ने शेष 57 ज़िलों के लिए थाने मंज़ूर किए और 28 फ़रवरी 2024 को मुख्यमंत्री ने लोक भवन से इनका लोकार्पण किया; साथ ही सभी 1,523 थानों में साइबर सेल/हेल्प डेस्क बनाई गई। साइबर ठगी होने पर तुरंत राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें — दोनों गृह मंत्रालय के I4C (10 जनवरी 2020 को राष्ट्र को समर्पित) की व्यवस्था हैं। NCRB की "Crime in India 2024" (मई 2026 में जारी) के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2024 में 11,073 साइबर अपराध दर्ज हुए, जबकि देश में कुल 1,01,928। राज्य पुलिस के अनुसार 2025 में ₹325.25 करोड़ ठगी की राशि फ़्रीज़ कराई गई और जनवरी 2026 में फ़्रीज़ (लियन) प्रतिशत में उत्तर प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर रहा। जानकारी 20 नवंबर 2026 तक अद्यतन।


संक्षिप्त उत्तर

प्रश्नउत्तरस्रोत / वर्ष
साइबर थाने कितने ज़िलों मेंसभी 75 ज़िलेUP साइबर पुलिस की वेबसाइट
2020 तक साइबर थाने18 (परिक्षेत्र/मंडल स्तर)समाचार रिपोर्टें
57 नए साइबर थानों को मंज़ूरी19 दिसंबर 2023, मंत्रिपरिषदसमाचार रिपोर्टें
57 साइबर थानों का लोकार्पण28 फ़रवरी 2024, लोक भवन, लखनऊ — मुख्यमंत्रीसमाचार रिपोर्टें
हर नए साइबर थाने में पद25 (57 थानों में कुल 1,425)मंत्रिपरिषद का निर्णय
थानों में साइबर सेल/हेल्प डेस्कसभी 1,523 थानेफ़रवरी 2024
राज्य स्तर परसाइबर क्राइम मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय लखनऊ; प्रमुख — DG, साइबर क्राइमUP साइबर पुलिस की वेबसाइट
साइबर ठगी हेल्पलाइन1930 (24×7)I4C
शिकायत पोर्टलcybercrime.gov.in (राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल)I4C
I4Cयोजना स्वीकृत 5 अक्टूबर 2018; राष्ट्र को समर्पित 10 जनवरी 2020; 1 जुलाई 2024 से गृह मंत्रालय का संबद्ध कार्यालयI4C की वेबसाइट
UP में साइबर अपराध (NCRB 2024)11,073NCRB/गृह मंत्रालय
2025 में फ़्रीज़ राशि₹325.25 करोड़राज्य पुलिस (PTI, 1 जनवरी 2026)

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

UP Police आरक्षी और SI परीक्षा में "साइबर हेल्पलाइन नंबर", "कितने ज़िलों में साइबर थाने" और "I4C कब बना" जैसे प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं, और 2024 के बाद से नए आपराधिक क़ानूनों में साइबर अपराध की धाराएँ भी जुड़ गई हैं। UPSSSC PET और UPPSC PCS के करेंट अफ़ेयर्स व "आंतरिक सुरक्षा" भाग में साइबर ठगी के आँकड़े, गोल्डन ऑवर और NCRB की रिपोर्ट महत्त्वपूर्ण हैं। कंप्यूटर ज्ञान के प्रश्नों में IT Act की धाराएँ आती हैं, जिनका विस्तार साइबर सुरक्षा, मैलवेयर और IT Act नोट में है।

पुलिस के पूरे ढाँचे में साइबर थानों का केवल संक्षिप्त उल्लेख UP पुलिस विभाग का ढाँचा — PAC, ATS, STF, 112 में है; यह नोट साइबर थानों, 1930 और आँकड़ों का गहन अध्ययन है।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★ (UP Police), ★★★★ (UPSSSC PET, PCS)

  • UP Police आरक्षी / SI — 1930, cybercrime.gov.in, 75 ज़िलों में साइबर थाने, BNS/IT Act की धाराएँ
  • UPSSSC PET — हेल्पलाइन नंबर, I4C, डिजिटल अरेस्ट जैसे करेंट अफ़ेयर्स
  • UPPSC PCS — NCRB आँकड़े, साइबर अपराध से निपटने की संस्थागत व्यवस्था

3. उत्तर प्रदेश में साइबर थानों का विकास — 2 से 75 तक

उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले केवल लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) में साइबर थाने थे (मुख्यमंत्री का कथन); 2020 तक यह संख्या 18 हुई और 28 फ़रवरी 2024 को 57 नए साइबर थानों के लोकार्पण के बाद हर ज़िले में साइबर थाना हो गया। UP साइबर पुलिस की वेबसाइट पर "Cyber Crime Wing · Estd. 2017" लिखा है।

समयघटनास्रोत
2017 से पहलेलखनऊ और नोएडा में साइबर थानेमुख्यमंत्री का कथन (समाचार रिपोर्टें)
2017साइबर क्राइम विंग की स्थापना (वेबसाइट के अनुसार)UP साइबर पुलिस
अगस्त 2020परिक्षेत्र मुख्यालयों पर 16 साइबर थाने; दो पुराने थानों के साथ कुल 18समाचार रिपोर्टें
अगस्त 202357 नए साइबर थानों और हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क की घोषणासमाचार रिपोर्टें
19 दिसंबर 2023मंत्रिपरिषद ने 57 ज़िलों में साइबर क्राइम थानों को मंज़ूरी दी — ₹127 करोड़ से अधिक का व्यय, हर थाने में 25 पदसमाचार रिपोर्टें
28 फ़रवरी 2024मुख्यमंत्री ने लोक भवन से 57 साइबर थानों का लोकार्पण किया (₹2,310 करोड़ की 144 पुलिस परियोजनाओं के कार्यक्रम में); सभी 1,523 थानों में साइबर सेलसमाचार रिपोर्टें
1 जून 2026DGP ने लखनऊ (कल्ली पश्चिम पुलिस लाइन) में 1930 का उन्नत स्वतंत्र केंद्र, साइबर फ़्रॉड मिटिगेशन सेंटर (CFMC) और 30 सीटों का अतिरिक्त कॉल सेंटर शुरू कियासमाचार रिपोर्टें (PTI)
जुलाई 2026DGP ने राज्यव्यापी "ऑपरेशन साई-वज्र (Cy-Vajra)" अभियान शुरू कियासमाचार रिपोर्टें

नए साइबर थाने पहले वालों से कैसे अलग हैं?

मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार 57 नए साइबर थाने ज़िला स्तर पर पुलिस अधीक्षक (SP) के पर्यवेक्षण में हैं, जबकि पहले के परिक्षेत्रीय साइबर थानों का पर्यवेक्षण IG/DIG स्तर से होता था। हर नए थाने के लिए 25 पद (57 थानों में कुल 1,425) स्वीकृत हुए, ताकि ज़िले की बड़ी साइबर ठगी की विवेचना ज़िले में ही हो सके। ज़िलों की सूची उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले — स्थापना वर्ष सहित में है।

ध्यान दें: मुख्यमंत्री ने फ़रवरी 2024 में कहा कि उत्तर प्रदेश हर ज़िले में साइबर थाना वाला पहला राज्य है, पर एक फ़ैक्ट-चेक रिपोर्ट ने बताया कि बिहार में जून 2023 में ही सभी 38 ज़िलों में 44 साइबर थाने शुरू हो चुके थे। परीक्षा में "पहला राज्य" वाले विकल्प से बचें।


4. साइबर पुलिस का संगठन — मुख्यालय से थाने तक

उत्तर प्रदेश साइबर पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट (नवंबर 2026) के अनुसार साइबर क्राइम विंग का नेतृत्व DG, साइबर क्राइम — श्री बिनोद कुमार सिंह (IPS) करते हैं; उनके नीचे DIG, साइबर क्राइम, SP साइबर क्राइम और SP साइबर ऑप्स हैं, और ज़िलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन (CCPS) शिकायतों की विवेचना करते हैं।

स्तरइकाईकाम
राज्यसाइबर क्राइम मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ (DG, साइबर क्राइम)नीति, समन्वय, बैंकों/I4C से तालमेल, प्रशिक्षण, परामर्श (advisory)
राज्य1930 कॉल सेंटर और CFMC, लखनऊठगी की सूचना मिलते ही बैंकों के साथ राशि रोकना
ज़िलासाइबर क्राइम पुलिस स्टेशन — सभी 75 ज़िलेबड़ी साइबर ठगी और जटिल मामलों की FIR और विवेचना
थानासाइबर सेल / साइबर हेल्प डेस्क — 1,523 थानेशिकायत लेना, 1930/पोर्टल पर दर्ज कराना, प्रारंभिक कार्रवाई

वेबसाइट पर शिकायत की चार चरणों वाली प्रक्रिया दी गई है — (1) शिकायत ऑनलाइन फ़ॉर्म, 1930 या नज़दीकी थाने से; (2) ठगी की राशि बैंकों में "फ़्रीज़"; (3) ज़िले के साइबर क्राइम थाने में नामित अधिकारी द्वारा विवेचना; (4) ईमेल/SMS पर अद्यतन और ऑनलाइन ट्रैकिंग। प्रदेश के DGP उत्तर प्रदेश DGP सूची में और अन्य पदाधिकारी उत्तर प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी 2026 में देखें।


5. हेल्पलाइन 1930 और I4C — क्या है, कैसे काम करता है?

1930 राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन है, जो गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की "सिटिज़न फ़ाइनेंशियल साइबर फ़्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम" से जुड़ी है; इस पर कॉल करते ही ठगी की राशि जिस खाते में गई, उसके बैंक को राशि रोकने का संदेश जाता है। शुरुआत में इस हेल्पलाइन का नंबर 155260 था, जिसे बाद में 1930 किया गया।

I4C कब बना?

I4C की वेबसाइट के अनुसार भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र योजना 5 अक्टूबर 2018 को स्वीकृत हुई, केंद्रीय गृह मंत्री ने इसे 10 जनवरी 2020 को राष्ट्र को समर्पित किया और 1 जुलाई 2024 से यह गृह मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय (Attached Office) है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। I4C ने पीड़ितों को जल्दी पैसा लौटाने के लिए मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल (MRM) और शिकायत निवारण मॉड्यूल (GRM) भी बनाए हैं।

उत्तर प्रदेश में 1930 कॉल कहाँ जाती है?

समाचार रिपोर्टों के अनुसार UP-112 मुख्यालय में 20 सीटों का 1930 केंद्र पहले से था और बाद में लखनऊ के PGI क्षेत्र (DCP दक्षिणी कार्यालय) में 30 सीटों का कॉल सेंटर जोड़ा गया। 1 जून 2026 को DGP राजीव कृष्ण ने कल्ली पश्चिम पुलिस लाइन, लखनऊ में 1930 का उन्नत स्वतंत्र केंद्र, बैंकों के साथ मिलकर काम करने वाला साइबर फ़्रॉड मिटिगेशन सेंटर (CFMC) और 30 सीटों का एक और कॉल सेंटर शुरू किया। DGP के अनुसार पहले प्रतिदिन लगभग 4,000 कॉल सँभाली जा सकती थीं, अब लगभग 9,000। आपात पुलिस सहायता 112 की व्यवस्था उत्तर प्रदेश पुलिस और क़ानून-व्यवस्था में है।


6. साइबर ठगी की शिकायत कैसे करें — 1930 और cybercrime.gov.in के चरण

पैसे की ठगी होते ही सबसे पहले 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर "वित्तीय धोखाधड़ी" की शिकायत दर्ज करें — जितनी जल्दी सूचना, उतनी अधिक राशि रुकने की संभावना; DGP ने पहले घंटे को "गोल्डन ऑवर" कहा है।

  1. तुरंत 1930 पर कॉल करें — ठगी की तिथि-समय, लेन-देन की राशि, UTR/लेन-देन संख्या, बैंक/वॉलेट का नाम और जिस खाते/UPI ID में पैसा गया, उसकी जानकारी तैयार रखें।
  2. पोर्टल पर शिकायत — cybercrime.gov.in पर मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन कर घटना, संदिग्ध और लेन-देन का विवरण भरें; स्क्रीनशॉट, संदेश और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें।
  3. महिला/बच्चों से जुड़ा अपराध — पोर्टल पर ऐसे मामलों (जैसे बाल यौन शोषण सामग्री) के लिए अलग विकल्प है, जिसमें पहचान गोपनीय रखी जा सकती है।
  4. शिकायत संख्या सँभालें — शिकायत दर्ज होने पर मिलने वाली संख्या से पोर्टल पर स्थिति ट्रैक करें।
  5. थाने/साइबर थाने से संपर्क — शिकायत ज़िले के साइबर थाने या स्थानीय थाने की साइबर हेल्प डेस्क तक पहुँचती है; FIR और आगे की विवेचना वहीं होती है।
  6. पैसा वापस कैसे मिलता है — फ़्रीज़ राशि न्यायालय के आदेश या MRM प्रक्रिया से लौटती है; समाचार रिपोर्टों के अनुसार MRM पोर्टल से ₹50,000 तक की राशि बिना FIR के भी लौट सकती है, उससे अधिक के लिए FIR आवश्यक है।

"डिजिटल अरेस्ट" क्या है?

"डिजिटल अरेस्ट" ठगी का तरीक़ा है, जिसमें अपराधी स्वयं को CBI, ATS, पुलिस या कस्टम अधिकारी बताकर वीडियो कॉल पर व्यक्ति को घंटों "गिरफ़्तार" होने का भय दिखाते हैं और पैसा ट्रांसफ़र कराते हैं। क़ानून में "डिजिटल अरेस्ट" जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है — कोई भी एजेंसी वीडियो कॉल पर गिरफ़्तारी या पैसे की माँग नहीं करती। UP साइबर पुलिस की वेबसाइट के तीन नियम — बातचीत धीमी करें, आधिकारिक नंबर पर अलग से पुष्टि करें, और किसी के कहने पर AnyDesk/TeamViewer या APK ऐप इंस्टॉल न करें। इंटरनेट और ईमेल की मूल बातें इंटरनेट, WWW, ईमेल और ब्राउज़र में हैं।


7. ठगी की राशि फ़्रीज़ — उत्तर प्रदेश के आँकड़े

राज्य पुलिस के आँकड़ों (PTI, 1 जनवरी 2026) के अनुसार 2025 में उत्तर प्रदेश में साइबर ठगी के ₹325.25 करोड़ बैंकिंग प्रणाली से फ़्रीज़ कराए गए, जो पीड़ितों की कुल गँवाई राशि का लगभग एक-चौथाई था। ये आँकड़े अलग-अलग अवधियों और पैमानों के हैं, इसलिए इन्हें आपस में जोड़ना नहीं चाहिए।

अवधिआँकड़ास्रोत
2017 – मध्य दिसंबर 202587,850 साइबर अपराध दर्ज; ₹382.25 करोड़ की रिकवरीराज्य पुलिस (PTI)
2025₹325.25 करोड़ फ़्रीज़; पुलिस के अनुसार रिकवरी दर 2024 के 11% से बढ़कर 24%राज्य पुलिस (PTI)
जनवरी 202629,715 शिकायतें, ₹138 करोड़ की ठगी, ₹48.45 करोड़ पर लियन (लगभग 35%); राज्यों में तीसरा स्थान (पिछले वर्ष 24वाँ)राष्ट्रीय पोर्टल के आँकड़े, समाचार रिपोर्ट (फ़रवरी 2026)
सितंबर 2026फ़्रीज़ दर 34%, राष्ट्रीय औसत 31%अधिकारियों के हवाले से समाचार रिपोर्ट (UNI)
अक्टूबर 2026 तक "पिछला एक वर्ष"₹635 करोड़ विभिन्न बैंकों में फ़्रीज़DGP, पुलिस स्मृति दिवस (PTI, 21 अक्टूबर 2026)
1 अप्रैल 2025 – 30 जून 2026लगभग 2.94 लाख संदिग्ध मोबाइल नंबर और 1.81 लाख मोबाइल उपकरण ब्लॉकऑपरेशन साई-वज्र से जुड़ी समाचार रिपोर्ट
वेबसाइट (नवंबर 2026)12 लाख (1.2M) शिकायतें निपटाईं; ₹838 करोड़ "पीड़ितों के लिए रिकवर"UP साइबर पुलिस की वेबसाइट

धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले "म्यूल खाते" (किराये के बैंक खाते) अक्सर संगठित गिरोह चलाते हैं — BNS की धारा 111 में संगठित अपराध की परिभाषा में "साइबर-अपराध" स्पष्ट रूप से शामिल है। प्रदेश में संगठित अपराध के विरुद्ध दूसरा क़ानूनी हथियार उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और गुंडा अधिनियम है।


8. NCRB "Crime in India" — उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध के आँकड़े

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की "Crime in India 2024" रिपोर्ट (मई 2026 में जारी) के अनुसार देश में 2024 में 1,01,928 साइबर अपराध दर्ज हुए, जो 2023 के 86,420 से 17.9% अधिक हैं; उत्तर प्रदेश में यह संख्या 11,073 रही और सर्वाधिक मामले तेलंगाना (27,230) में दर्ज हुए।

वर्ष (NCRB रिपोर्ट)उत्तर प्रदेश में साइबर अपराधटिप्पणी
202011,097उस वर्ष देश में सर्वाधिक
20218,829—
202210,117देश में तीसरा स्थान
202310,794अपराध दर 4.6; कर्नाटक और तेलंगाना के बाद तीसरा
202411,073देश में कुल 1,01,928; दर 7.3 (राष्ट्रीय)

राज्य पुलिस ने NCRB 2023 के हवाले से साइबर अपराध मामलों में 87.8% दोषसिद्धि दर बताई, जो राष्ट्रीय औसत की लगभग दोगुनी है। ध्यान रखें — दर्ज मामलों की संख्या बढ़ना हमेशा अपराध बढ़ना नहीं होता; 75 साइबर थाने और 1,523 हेल्प डेस्क बनने से रिपोर्टिंग भी बढ़ी है। अभियोजन और दोषसिद्धि का ढाँचा उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय और ऑपरेशन कन्विक्शन में है।


9. साइबर अपराध की प्रमुख धाराएँ — IT Act और BNS

साइबर अपराध के मामलों में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (17 अक्टूबर 2000 से लागू) और 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएँ साथ-साथ लगती हैं; ऑनलाइन ठगी में सामान्यतः BNS 318/319 और IT Act 66C/66D लगाई जाती हैं।

क़ानून / धाराविषयपुरानी धारा (IPC)
IT Act 43कंप्यूटर/सिस्टम को नुक़सान — क्षतिपूर्ति (सिविल दायित्व)—
IT Act 66कंप्यूटर संबंधी अपराध (धारा 43 के कृत्य बेईमानी से)—
IT Act 66Cपहचान की चोरी — पासवर्ड, ई-हस्ताक्षर, OTP का दुरुपयोग—
IT Act 66Dकंप्यूटर संसाधन से छद्म रूप धारण कर ठगी—
IT Act 66Eनिजता का उल्लंघन—
IT Act 66Fसाइबर आतंकवाद (आजीवन कारावास तक)—
IT Act 67, 67A, 67Bअश्लील, यौन-स्पष्ट और बाल यौन शोषण सामग्री का प्रकाशन/प्रसारण—
IT Act 69Aवेबसाइट/ऐप ब्लॉक करने की केंद्र की शक्ति—
BNS 111संगठित अपराध — परिभाषा में "cyber-crimes" शामिलनई
BNS 318छल (cheating); 318(4) — 7 वर्ष तक415, 417, 420
BNS 319प्रतिरूपण द्वारा छल (cheating by personation)416, 419
BNS 308उद्दापन (extortion) — सेक्सटॉर्शन/धमकी383, 384
BNS 78पीछा करना — इंटरनेट/ईमेल/इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगरानी भी शामिल354D
BNS 77दृश्यरतिकता (voyeurism)354C
BNS 336कूटरचना — मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख सहित463, 465
BSA 63इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता (प्रमाणपत्र)साक्ष्य अधिनियम 65B

IT Act की धारा 66A (आपत्तिजनक संदेश) को सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में श्रेया सिंघल मामले में असंवैधानिक घोषित किया था, इसलिए उसके अंतर्गत FIR नहीं हो सकती। पुरानी से नई धाराओं की पूरी तालिका नए आपराधिक क़ानून BNS, BNSS, BSA और UP में क्रियान्वयन में है। डिजिटल साक्ष्य की फ़ॉरेंसिक जाँच के लिए प्रदेश की प्रयोगशालाओं के कंप्यूटर फ़ॉरेंसिक अनुभाग और UPSIFS का साइबर स्कूल — UPSIFS और फ़ॉरेंसिक प्रयोगशालाएँ देखें।


10. महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध

UP साइबर पुलिस की वेबसाइट पर शिकायत की पाँच श्रेणियों में "महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध" अलग श्रेणी है, जिसमें प्राथमिकता, गोपनीयता और महिला अधिकारी की उपलब्धता का उल्लेख है। अन्य चार श्रेणियाँ हैं — वित्तीय धोखाधड़ी (UPI, कार्ड, नेट-बैंकिंग, निवेश, लोन-ऐप), सोशल मीडिया व उत्पीड़न (प्रतिरूपण, ब्लैकमेल, डीपफ़ेक), पहचान व खाता चोरी (KYC दुरुपयोग, प्रलेख कूटरचना) तथा फ़िशिंग व मैलवेयर (संदिग्ध लिंक, नकली ऐप, रैनसमवेयर)।

महिला सुरक्षा के लिए 1090 (वुमन पावर लाइन) और 181 जैसी हेल्पलाइन तथा मिशन शक्ति के अंतर्गत थानों में महिला हेल्प डेस्क भी साइबर उत्पीड़न की शिकायत लेती हैं — विवरण मिशन शक्ति — नारी सुरक्षा में है। सरकारी डिजिटल सेवाओं और ऑनलाइन शिकायत प्रणाली के लिए उत्तर प्रदेश ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाएँ देखें।


11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: 1930 बनाम 112 बनाम 1090

1930 — साइबर वित्तीय ठगी (राष्ट्रीय); 112 — आपात पुलिस सहायता; 1090 — वुमन पावर लाइन; 1076 — मुख्यमंत्री हेल्पलाइन। "साइबर हेल्पलाइन 112" ग़लत है।

Trap 2: 57 + 18 = 75

2020 तक 18 साइबर थाने थे; 57 नए जुड़कर 75 हुए। मंज़ूरी 19 दिसंबर 2023 (मंत्रिपरिषद), लोकार्पण 28 फ़रवरी 2024 — दोनों तिथियाँ अलग हैं। कुछ समाचार स्रोत 2020 में 16 नए थाने लिखते हैं, क्योंकि लखनऊ और नोएडा के थाने पहले से थे।

Trap 3: "पहला राज्य" का दावा

हर ज़िले में साइबर थाना वाला "पहला राज्य" होने का दावा विवादित है — बिहार में जून 2023 में ही सभी 38 ज़िलों में 44 साइबर थाने शुरू हो चुके थे (फ़ैक्ट-चेक रिपोर्ट)।

Trap 4: I4C की तिथियाँ

योजना स्वीकृत — 5 अक्टूबर 2018; राष्ट्र को समर्पित — 10 जनवरी 2020; संबद्ध कार्यालय — 1 जुलाई 2024 (वही दिन जब नए आपराधिक क़ानून लागू हुए)।

Trap 5: "रिकवर" बनाम "फ़्रीज़"

फ़्रीज़/लियन का अर्थ है राशि को खाते में रोक देना; रिकवरी/रिफ़ंड बाद में न्यायालय या MRM प्रक्रिया से होती है। वेबसाइट पर ₹838 करोड़ "रिकवर" और PTI में 2017–2025 के बीच ₹382.25 करोड़ "रिकवरी" — दोनों अलग पैमाने/अवधि हैं; प्रश्न में दिया स्रोत देखें।

Trap 6: NCRB वर्ष बनाम रिलीज़ वर्ष

"Crime in India 2024" में 2024 के आँकड़े हैं, पर रिपोर्ट मई 2026 में जारी हुई। 2024 में UP — 11,073; देश — 1,01,928; सर्वाधिक — तेलंगाना (27,230)। कर्नाटक की 2024 संख्या समाचार स्रोतों में अलग-अलग (21,993 / 21,003) छपी है।

Trap 7: 66A

IT Act की धारा 66A 2015 में श्रेया सिंघल मामले में रद्द हो चुकी है — "आपत्तिजनक ऑनलाइन पोस्ट पर 66A में गिरफ़्तारी" वाला विकल्प ग़लत है।


12. Most-Asked रिवीज़न तालिका

प्रश्नउत्तर
साइबर ठगी हेल्पलाइन1930
हेल्पलाइन का पुराना नंबर155260
शिकायत पोर्टलcybercrime.gov.in
I4C योजना स्वीकृत5 अक्टूबर 2018
I4C राष्ट्र को समर्पित10 जनवरी 2020
I4C संबद्ध कार्यालय बना1 जुलाई 2024
UP में साइबर थाने75 (सभी ज़िले)
2020 तक साइबर थाने18
2017 से पहलेलखनऊ और नोएडा
57 नए थानों को मंज़ूरी19 दिसंबर 2023
57 नए थानों का लोकार्पण28 फ़रवरी 2024
हर नए साइबर थाने में पद25
57 थानों में कुल पद1,425
नए साइबर थानों का पर्यवेक्षणज़िले के SP
साइबर सेल वाले थाने1,523
साइबर क्राइम विंग स्थापना (वेबसाइट)2017
DG, साइबर क्राइम (नवंबर 2026)बिनोद कुमार सिंह
CFMC और उन्नत 1930 केंद्र1 जून 2026, लखनऊ
2025 में फ़्रीज़₹325.25 करोड़
जनवरी 2026 फ़्रीज़ रैंकतीसरा (पिछले वर्ष 24वाँ)
सितंबर 2026 फ़्रीज़ दर34% (राष्ट्रीय 31%)
NCRB 2024 — UP11,073
NCRB 2024 — भारत1,01,928
NCRB 2024 — सर्वाधिकतेलंगाना (27,230)
NCRB 2020 — UP11,097 (देश में सर्वाधिक)
संगठित अपराध में साइबरBNS 111
ऑनलाइन ठगीBNS 318, 319; IT Act 66C, 66D
साइबर आतंकवादIT Act 66F

13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: सीधा तथ्य

नमूना प्रश्न: साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना देने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है? — (a) 112 (b) 1090 (c) 1930 (d) 1076
उत्तर: (c) 1930।

Pattern 2: संख्या

नमूना प्रश्न: फ़रवरी 2024 में उत्तर प्रदेश में कितने नए साइबर थानों का लोकार्पण हुआ? — (a) 18 (b) 57 (c) 75 (d) 16
उत्तर: (b) 57।

Pattern 3: कथन आधारित

नमूना प्रश्न: (1) I4C को 10 जनवरी 2020 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। (2) उत्तर प्रदेश के नए साइबर थाने परिक्षेत्रीय IG के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में हैं। (3) BNS की धारा 111 में संगठित अपराध की परिभाषा में साइबर अपराध शामिल है।
उत्तर: केवल 1 और 3 सही (नए थाने ज़िले के SP के पर्यवेक्षण में)।

Pattern 4: धारा-मिलान

नमूना प्रश्न: सुमेलित कीजिए — (a) पहचान की चोरी (b) प्रतिरूपण से ऑनलाइन ठगी (c) साइबर आतंकवाद (d) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता — (i) IT 66F (ii) BSA 63 (iii) IT 66C (iv) IT 66D
उत्तर: a-iii, b-iv, c-i, d-ii।


14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "19-30 = साइबर का समय" — 1930 साइबर ठगी हेल्पलाइन।
  • "18 + 57 = 75" — 2020 के 18 थाने + फ़रवरी 2024 के 57 नए = हर ज़िले में।
  • "19 दिसंबर हाँ, 28 फ़रवरी शुरू" — मंज़ूरी 19.12.2023, लोकार्पण 28.02.2024।
  • "25 का थाना, 1,523 की डेस्क" — हर नए साइबर थाने में 25 पद; 1,523 थानों में साइबर सेल।
  • "I4C: 18 में हाँ, 20 में समर्पण, 24 में दफ़्तर" — 2018, 2020, 2024।
  • "66 C = Credential, 66 D = Deception, 66 F = Fear (आतंक)"।
  • "पहला घंटा = गोल्डन ऑवर" — जितनी जल्दी 1930, उतना पैसा सुरक्षित।

15. कथन अभ्यास

उत्तर प्रदेश के सभी 75 ज़िलों में साइबर थाने हैं। — सही।

57 नए साइबर थानों का लोकार्पण 28 फ़रवरी 2024 को हुआ। — सही।

साइबर ठगी की राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1090 है। — गलत (1930; 1090 वुमन पावर लाइन है)।

I4C राज्य पुलिस की इकाई है। — गलत (केंद्रीय गृह मंत्रालय की)।

हर नए साइबर थाने में 25 पद स्वीकृत हुए। — सही।

NCRB 2024 के अनुसार देश में सर्वाधिक साइबर अपराध उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए। — गलत (तेलंगाना)।

NCRB 2020 में साइबर अपराध के सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश में थे। — सही (11,097)।

IT Act की धारा 66A के अंतर्गत आज भी गिरफ़्तारी हो सकती है। — गलत (2015 में रद्द)।

BNS की धारा 78 में इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगरानी को भी पीछा करना (stalking) माना गया है। — सही।

फ़्रीज़ की गई राशि तुरंत पीड़ित के खाते में लौट आती है। — गलत (न्यायालय/MRM प्रक्रिया से लौटती है)।


16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. साइबर ठगी — तुरंत 1930 (24×7) या cybercrime.gov.in; पहला घंटा "गोल्डन ऑवर"।
  2. 1930 का पुराना नंबर 155260; यह I4C की सिटिज़न फ़ाइनेंशियल साइबर फ़्रॉड रिपोर्टिंग प्रणाली से जुड़ा है।
  3. I4C — योजना 5 अक्टूबर 2018, समर्पण 10 जनवरी 2020, संबद्ध कार्यालय 1 जुलाई 2024; MRM और GRM मॉड्यूल।
  4. 2017 से पहले साइबर थाने — लखनऊ, नोएडा; विंग की स्थापना 2017 (वेबसाइट)।
  5. 2020 तक 18 साइबर थाने (परिक्षेत्र/मंडल स्तर)।
  6. 19 दिसंबर 2023 — मंत्रिपरिषद ने 57 थाने मंज़ूर किए; ₹127 करोड़+; हर थाने में 25 पद; SP का पर्यवेक्षण।
  7. 28 फ़रवरी 2024 — लोक भवन से 57 थानों का लोकार्पण; अब सभी 75 ज़िले; 1,523 थानों में साइबर सेल।
  8. राज्य स्तर — साइबर क्राइम मुख्यालय, लखनऊ; DG साइबर क्राइम बिनोद कुमार सिंह (नवंबर 2026)।
  9. 1 जून 2026 — लखनऊ में उन्नत 1930 केंद्र और CFMC; क्षमता लगभग 4,000 से 9,000 कॉल/दिन।
  10. 2025 — ₹325.25 करोड़ फ़्रीज़; जनवरी 2026 — फ़्रीज़ रैंक तीसरी (पहले 24वीं); सितंबर 2026 — 34% बनाम राष्ट्रीय 31%।
  11. NCRB — UP: 2020 में 11,097 (देश में सर्वाधिक), 2022 में 10,117, 2023 में 10,794, 2024 में 11,073।
  12. NCRB 2024 — भारत 1,01,928 (+17.9%), सर्वाधिक तेलंगाना 27,230; रिपोर्ट मई 2026 में जारी।
  13. IT Act — 43, 66, 66C (पहचान चोरी), 66D (प्रतिरूपण ठगी), 66E, 66F (आतंकवाद), 67/67A/67B, 69A; 66A रद्द (2015)।
  14. BNS — 111 (संगठित अपराध में साइबर), 318/319 (छल), 308 (उद्दापन), 77, 78, 336; BSA 63 (इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख)।
  15. "डिजिटल अरेस्ट" क़ानूनी प्रक्रिया नहीं — वीडियो कॉल पर कोई एजेंसी गिरफ़्तारी या पैसा नहीं माँगती।

17. अभ्यास

नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। पुलिस भर्ती की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में, 2026 की घटनाएँ उत्तर प्रदेश करेंट अफ़ेयर्स 2026 में और एक-पंक्ति दोहराव UP राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर में देखें। UP Police आरक्षी परीक्षा की तैयारी के लिए UP Police Constable 2027 टेस्ट सीरीज़ दें।


18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

उत्तर प्रदेश की साइबर पुलिस व्यवस्था को तीन परतों में याद रखें — ढाँचा (साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ; 75 ज़िलों में साइबर थाने — 18 + 57; 1,523 थानों में साइबर सेल), रिपोर्टिंग (1930 और cybercrime.gov.in, I4C — 10 जनवरी 2020; गोल्डन ऑवर; लखनऊ में CFMC) और परिणाम (NCRB 2024 में 11,073 मामले; 2025 में ₹325.25 करोड़ फ़्रीज़; फ़्रीज़ प्रतिशत में तीसरा स्थान)। आँकड़े हर महीने बदलते हैं, इसलिए परीक्षा में प्रश्न का वर्ष और स्रोत देखकर ही उत्तर चुनें।

1930 | cybercrime.gov.in | I4C: 2018 स्वीकृत, 10.01.2020 समर्पित | साइबर थाने: 2 → 18 (2020) → 75 (28.02.2024) | 57 थाने, 25 पद, SP पर्यवेक्षण | 1,523 साइबर सेल | NCRB 2024: UP 11,073, भारत 1,01,928 | 2025: ₹325.25 करोड़ फ़्रीज़ | BNS 111, 318, 319 | IT 66C, 66D, 66F


स्रोत और संदर्भ


अंतिम संशोधन (Last Updated):
RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

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“UP साइबर क्राइम थाना और हेल्पलाइन 1930 — 75 ज़िलों में साइबर थाने, शिकायत, NCRB आँकड़े, IT Act-BNS धाराएँ (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

साइबर वित्तीय ठगी होने पर तुरंत राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें, जो 24 घंटे चालू रहती है। इसके साथ cybercrime.gov.in पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। ठगी के बाद का पहला घंटा 'गोल्डन ऑवर' कहलाता है, जिसमें सूचना देने से राशि रुकने की संभावना सबसे अधिक होती है।

उत्तर प्रदेश के सभी 75 ज़िलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैं। 2020 तक 18 साइबर थाने थे और 28 फ़रवरी 2024 को मुख्यमंत्री ने शेष 57 ज़िलों के साइबर थानों का लोकार्पण किया। इसी समय प्रदेश के सभी 1,523 थानों में साइबर सेल भी बनाई गई।

उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने 19 दिसंबर 2023 को 57 ज़िलों में साइबर क्राइम थाने बनाने का प्रस्ताव मंज़ूर किया। हर थाने के लिए 25 पद स्वीकृत हुए, यानी कुल 1,425 पद, और व्यय 127 करोड़ रुपये से अधिक आँका गया। नए थाने ज़िले के पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में हैं।

cybercrime.gov.in पर मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन कर घटना, संदिग्ध व्यक्ति और लेन-देन का विवरण भरना होता है। स्क्रीनशॉट, संदेश और बैंक स्टेटमेंट जैसे प्रमाण अपलोड करें और शिकायत संख्या सँभालकर रखें। महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों के लिए पोर्टल पर अलग विकल्प है।

I4C यानी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र केंद्रीय गृह मंत्रालय का संस्थान है, जो 1930 हेल्पलाइन और cybercrime.gov.in पोर्टल चलाता है। इसकी योजना 5 अक्टूबर 2018 को स्वीकृत हुई और 10 जनवरी 2020 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। 1 जुलाई 2024 से यह गृह मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है।

NCRB की Crime in India 2024 रिपोर्ट (मई 2026 में जारी) के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2024 में 11,073 साइबर अपराध दर्ज हुए। उसी वर्ष देश में कुल 1,01,928 साइबर अपराध दर्ज हुए और सर्वाधिक मामले तेलंगाना में थे। 2020 में उत्तर प्रदेश 11,097 मामलों के साथ देश में सबसे ऊपर था।

राज्य पुलिस के आँकड़ों के अनुसार 2025 में साइबर ठगी के 325.25 करोड़ रुपये बैंकिंग प्रणाली से फ़्रीज़ कराए गए। जनवरी 2026 में फ़्रीज़ (लियन) प्रतिशत में उत्तर प्रदेश राज्यों में तीसरे स्थान पर रहा, जबकि पिछले वर्ष 24वें स्थान पर था। अक्टूबर 2026 में DGP ने पिछले एक वर्ष में 635 करोड़ रुपये फ़्रीज़ होने की बात कही।

उत्तर प्रदेश साइबर पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट (नवंबर 2026) पर DG, साइबर क्राइम के रूप में श्री बिनोद कुमार सिंह (IPS) दर्ज हैं। उनके नीचे DIG साइबर क्राइम, SP साइबर क्राइम और SP साइबर ऑप्स हैं। साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ में पुलिस मुख्यालय में है।

ऑनलाइन ठगी में सामान्यतः भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 (छल) और 319 (प्रतिरूपण द्वारा छल) लगती हैं। इसके साथ IT Act की धारा 66C (पहचान की चोरी) और 66D (कंप्यूटर संसाधन से प्रतिरूपण कर ठगी) भी लगाई जाती हैं। संगठित गिरोह होने पर BNS की धारा 111 लग सकती है, जिसकी परिभाषा में साइबर अपराध शामिल है।

डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी का तरीक़ा है, जिसमें अपराधी स्वयं को CBI, ATS या पुलिस अधिकारी बताकर वीडियो कॉल पर व्यक्ति को गिरफ़्तारी का भय दिखाते हैं और पैसे ट्रांसफ़र कराते हैं। क़ानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है और कोई एजेंसी वीडियो कॉल पर गिरफ़्तारी या पैसा नहीं माँगती। ऐसा कॉल आने पर तुरंत 1930 पर सूचना दें।

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