SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989: धाराएँ, 2015-2018 संशोधन, राहत-राशि, UP क्रियान्वयन और NCRB आँकड़े (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।
संक्षिप्त उत्तर: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (Act No. 33 of 1989) संसद का क़ानून है, जो 30 जनवरी 1990 से लागू है और उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह इसी केंद्रीय क़ानून और उसके 1995 के नियमों से अत्याचार के मामले चलते हैं। 2015 के संशोधन (Act 1 of 2016, 26 जनवरी 2016 से) ने नए अपराध, अनन्य विशेष न्यायालय, आरोप-पत्र के बाद दो माह में सुनवाई और पीड़ितों के अधिकार (धारा 15A) जोड़े; 2018 के संशोधन ने धारा 18A जोड़कर प्रारंभिक जाँच और गिरफ़्तारी से पहले अनुमति की शर्त हटाई। 14 अप्रैल 2016 के संशोधित नियमों में पीड़ित की राहत-राशि ₹85,000 से ₹8,25,000 तक है और राज्य-स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। NCRB की "भारत में अपराध 2024" रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराध के देश के 55,698 मामलों में से 14,642 (लगभग 26%) उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए — किसी भी राज्य से अधिक। जानकारी 20 नवंबर 2026 तक के अधिनियम, नियमों, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और NCRB आँकड़ों पर आधारित है।
संक्षिप्त उत्तर
| प्रश्न | उत्तर | आधार |
|---|---|---|
| पूरा नाम | अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 | Act No. 33 of 1989 |
| लागू होने की तिथि | 30 जनवरी 1990 | केंद्र की अधिसूचना |
| नियम | SC/ST (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 | धारा 23 |
| बड़े संशोधन | 2015 (Act 1 of 2016) और 2018 (Act 27 of 2018) | संसद |
| अनन्य विशेष न्यायालय | एक या अधिक ज़िलों के लिए; आरोप-पत्र के बाद यथासंभव 2 माह में सुनवाई | धारा 14 (2015 से) |
| अपील | उच्च न्यायालय में 90 दिन के भीतर | धारा 14A |
| अग्रिम ज़मानत | लागू नहीं | धारा 18 और 18A |
| राहत-राशि | ₹85,000 से ₹8,25,000; 7 दिन में भुगतान | संशोधित नियम, 14 अप्रैल 2016 |
| राज्य सतर्कता एवं निगरानी समिति | अध्यक्ष मुख्यमंत्री; वर्ष में दो बार (जनवरी और जुलाई) | नियम 16 |
| ज़िला समिति | अध्यक्ष ज़िलाधिकारी; हर तीन माह में | नियम 17 |
| UP में SC के विरुद्ध अपराध (2024) | 14,642 मामले, देश का लगभग 26% | NCRB, भारत में अपराध 2024 |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति आबादी (4.14 करोड़, जनगणना 2011) रहती है और NCRB के अनुसार SC के विरुद्ध अपराधों का सबसे बड़ा हिस्सा भी यहीं दर्ज होता है, इसलिए अत्याचार निवारण अधिनियम UP की हर पुलिस और प्रशासनिक परीक्षा का स्थायी विषय है। UP Police कांस्टेबल और SI में "धारा 18A", "अग्रिम ज़मानत", "विशेष न्यायालय" और "जाँच अधिकारी का पद" पूछे जाते हैं; UPPSC PCS मुख्य परीक्षा में कमज़ोर वर्गों के संरक्षण के क़ानून, सर्वोच्च न्यायालय के 2018 और 2020 के निर्णय और क्रियान्वयन की चुनौतियों पर लंबे प्रश्न बनते हैं।
SC-ST सूची किस आदेश में है और किसे यह संरक्षण मिलता है, यह UP की SC-ST सूची और 17 OBC जातियों का विवाद नोट में है; ज़िलेवार SC जनसंख्या धर्म, अनुसूचित जाति और जनजाति जनसंख्या में। इस नोट का फ़ोकस अधिनियम की धाराएँ, 1995 के नियम, राहत-अनुसूची, उत्तर प्रदेश का क्रियान्वयन-तंत्र, NCRB आँकड़े और दो प्रमुख न्यायिक निर्णय हैं।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★
- UP Police कांस्टेबल / SI — धारा 3, 4, 14, 18, 18A; जाँच DSP स्तर पर; 60 दिन में आरोप-पत्र
- UPPSC PCS — अनुच्छेद 17 और 46 से संबंध, महाजन (2018) बनाम पृथ्वी राज चौहान (2020)
- RO/ARO, UPSSSC PET — अधिनियम संख्या, लागू तिथि, समितियों के अध्यक्ष, राहत-राशि
3. अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 — मूल ढाँचा
संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और अनुच्छेद 46 राज्य को कमज़ोर वर्गों को अन्याय और शोषण से बचाने का निर्देश देता है; इन्हीं को लागू करने के लिए संसद ने 1955 के नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के बाद 1989 में अलग और कठोर अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया। 1955 का क़ानून मूलतः अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम था, जिसका नाम 1976 में बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किया गया।
SC/ST अधिनियम किन लोगों पर लागू होता है?
अधिनियम का संरक्षण केवल उन लोगों को है जो अनुच्छेद 341 और 342 के राष्ट्रपति आदेशों में दर्ज अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्य हैं। अपराध वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं SC या ST का सदस्य न हो। इसीलिए OBC सूची की कोई जाति — जैसे वे 17 जातियाँ जिन्हें SC बनाने के आदेश 2022 में रद्द हुए — इस अधिनियम का संरक्षण नहीं पाती; OBC व्यवस्था के लिए UP की OBC सूची और उप-वर्गीकरण नोट देखें।
अधिनियम की मुख्य धाराएँ कौन-सी हैं?
| धारा | विषय | मुख्य बिंदु |
|---|---|---|
| 2(1)(a) | "अत्याचार" की परिभाषा | धारा 3 में दिया गया कोई भी अपराध |
| 3(1) | अत्याचार के अपराध | कम से कम 6 माह, अधिकतम 5 वर्ष कारावास और जुर्माना |
| 3(1)(r) | सार्वजनिक दृष्टि में अपमान | अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमान या धमकी |
| 3(1)(s) | जाति-सूचक गाली | सार्वजनिक दृष्टि वाले स्थान पर जाति के नाम से गाली (2015 से) |
| 3(2)(v) | गंभीर अपराध | यह जानते हुए कि पीड़ित SC/ST है, 10 वर्ष या अधिक से दंडनीय अपराध — आजीवन कारावास |
| 4 | लोक सेवक की जानबूझकर उपेक्षा | गैर-SC/ST लोक सेवक को 6 माह से 1 वर्ष तक कारावास |
| 8 | उपधारणा | कुछ परिस्थितियों में अपराध की उपधारणा |
| 10 | संभावित अपराधी को हटाना | अनुसूचित या जनजातीय क्षेत्र से अधिकतम 3 वर्ष के लिए |
| 14 | विशेष / अनन्य विशेष न्यायालय | सीधे संज्ञान; यथासंभव 2 माह में सुनवाई |
| 14A | अपील | उच्च न्यायालय में 90 दिन के भीतर, ज़मानत आदेश पर भी |
| 15 / 15A | विशेष लोक अभियोजक / पीड़ित के अधिकार | 15A — 2015 में जोड़ा गया अध्याय IVA |
| 17 | निवारक कार्रवाई | ज़िलाधिकारी या कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा |
| 18 / 18A | अग्रिम ज़मानत नहीं; प्रारंभिक जाँच व अनुमति नहीं | 18A — 2018 में जोड़ी गई |
| 21(4) | वार्षिक रिपोर्ट | केंद्र सरकार हर वर्ष संसद के दोनों सदनों में रखती है |
| 23 | नियम बनाने की शक्ति | केंद्र सरकार — 1995 के नियम |
Exam Trap: धारा 4 के अंतर्गत सज़ा केवल उस लोक सेवक को है जो स्वयं SC/ST का सदस्य नहीं है और जानबूझकर अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है — जैसे FIR दर्ज न करना। सज़ा "6 माह से 1 वर्ष" है, "5 वर्ष" नहीं।
4. 2015 का संशोधन — नए अपराध और अनन्य विशेष न्यायालय
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 (Act 1 of 2016) 26 जनवरी 2016 से लागू हुआ और इसने अधिनियम को लगभग नए सिरे से गढ़ा — नए अपराध, अनन्य विशेष न्यायालय, समयबद्ध सुनवाई और पीड़ितों तथा गवाहों के अधिकार।
2015 के संशोधन में कौन-से नए अपराध जुड़े?
- सिर या मूँछ मुँडवाना, जूतों की माला पहनाना या इसी तरह का अपमानजनक कृत्य।
- सिंचाई सुविधा, वन-अधिकार या सामान्य संपत्ति संसाधनों तक पहुँच से वंचित करना।
- मृत पशु या शव ढोने, कब्र खोदने या हाथ से मैला उठाने के लिए विवश करना।
- देवदासी के रूप में समर्पित करना या उसे बढ़ावा देना।
- सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार, चुनाव में नामांकन या मतदान से रोकना।
- सार्वजनिक दृष्टि वाले स्थान पर जाति के नाम से गाली देना — धारा 3(1)(s)।
- महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विशिष्ट कृत्य — जैसे बिना सहमति स्पर्श और अश्लील शब्द या इशारे।
अनन्य विशेष न्यायालय क्या होता है?
पहले धारा 14 के अंतर्गत राज्य सरकार किसी सत्र न्यायालय को "विशेष न्यायालय" घोषित कर देती थी, जो अन्य मामले भी सुनता था। 2015 के बाद राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से एक या अधिक ज़िलों के लिए अनन्य विशेष न्यायालय (Exclusive Special Court) बनाती है, जो केवल इसी अधिनियम के मामले सुनता है; जहाँ मामले कम हों, वहाँ सत्र न्यायालय विशेष न्यायालय रहता है। यह न्यायालय सीधे संज्ञान ले सकता है और सुनवाई यथासंभव आरोप-पत्र दाख़िल होने के दो माह के भीतर पूरी करनी होती है। हर अनन्य विशेष न्यायालय के लिए अनन्य विशेष लोक अभियोजक नियुक्त होता है।
संसद में दिए गए उत्तरों (राज्यसभा 2006 और लोकसभा 2012) के अनुसार उत्तर प्रदेश ने 40 ज़िलों में इस अधिनियम के लिए अनन्य विशेष न्यायालय बनाए थे; बाद के वर्षों की अद्यतन आधिकारिक संख्या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। प्रदेश के अन्य विशेष न्यायालयों — POCSO, परिवार न्यायालय, सांसद-विधायक न्यायालय — का पूरा ढाँचा विशेष न्यायालय, परिवार न्यायालय और MP-MLA कोर्ट नोट में है।
धारा 15A में पीड़ितों के कौन-से अधिकार हैं?
- पीड़ित, आश्रित और गवाहों को धमकी, दबाव या प्रलोभन से सुरक्षा राज्य का दायित्व है।
- ज़मानत, उन्मोचन, दोषमुक्ति या सज़ा पर सुनवाई में पीड़ित को सुने जाने का अधिकार।
- FIR, आरोप-पत्र और न्यायालय की कार्यवाही की जानकारी पाने का अधिकार।
- यात्रा और भरण-पोषण व्यय तथा पुनर्वास की व्यवस्था।
पीड़ितों को निःशुल्क विधिक सहायता ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण से भी मिलती है — ज़िला न्यायालय, लोक अदालत और विधिक सेवा नोट देखें।
5. 2018 का संशोधन और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय
20 मार्च 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य में गिरफ़्तारी से पहले जाँच और अनुमति के दिशा-निर्देश दिए; इसके जवाब में संसद ने 2018 का संशोधन (Act 27 of 2018, राष्ट्रपति की अनुमति 17 अगस्त 2018) पारित कर धारा 18A जोड़ी, जिसे 10 फ़रवरी 2020 को पृथ्वी राज चौहान बनाम भारत संघ में वैध ठहराया गया।
सुभाष काशीनाथ महाजन मामले में क्या कहा गया था?
न्यायमूर्ति ए.के. गोयल और न्यायमूर्ति यू.यू. ललित की पीठ ने दुरुपयोग की आशंका का हवाला देते हुए निर्देश दिए कि (1) FIR से पहले DSP स्तर का अधिकारी सात दिन में प्रारंभिक जाँच कर सकता है, (2) लोक सेवक की गिरफ़्तारी उसके नियुक्ति-प्राधिकारी की और अन्य व्यक्ति की गिरफ़्तारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की लिखित अनुमति से हो, और (3) जहाँ प्रथम दृष्टया मामला न बने, वहाँ अग्रिम ज़मानत पर पूर्ण रोक नहीं है। इस निर्णय के विरोध में 2 अप्रैल 2018 को देशव्यापी "भारत बंद" हुआ।
धारा 18A क्या कहती है?
- 18A(1)(a) — FIR दर्ज करने के लिए किसी प्रारंभिक जाँच की आवश्यकता नहीं।
- 18A(1)(b) — गिरफ़्तारी के लिए जाँच अधिकारी को किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं; केवल इस अधिनियम और दंड प्रक्रिया की प्रक्रिया लागू।
- 18A(2) — किसी भी न्यायालय के निर्णय या आदेश के बावजूद अग्रिम ज़मानत का प्रावधान (धारा 438 CrPC) लागू नहीं होगा।
2019 और 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया?
| तिथि | मामला | पीठ | परिणाम |
|---|---|---|---|
| 20 मार्च 2018 | सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र | ए.के. गोयल, यू.यू. ललित | प्रारंभिक जाँच और गिरफ़्तारी-अनुमति के निर्देश |
| 1 अक्टूबर 2019 | भारत संघ बनाम महाराष्ट्र (पुनर्विचार) | अरुण मिश्रा, एम.आर. शाह, बी.आर. गवई | 2018 के निर्देश 2 और 3 वापस लिए |
| 10 फ़रवरी 2020 | पृथ्वी राज चौहान बनाम भारत संघ | अरुण मिश्रा, विनीत सरन, एस. रवींद्र भट | धारा 18A वैध; प्रथम दृष्टया मामला न बनने पर न्यायालय अपवाद स्वरूप FIR रद्द कर सकता है |
| 2020 | हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड | तीन न्यायाधीश | अपमान पीड़ित की जाति के कारण और "सार्वजनिक दृष्टि" में होना चाहिए |
उत्तर प्रदेश से जुड़े अन्य प्रमुख न्यायिक निर्णय महत्वपूर्ण न्यायिक फ़ैसले नोट में हैं। 1 जुलाई 2024 से IPC और CrPC की जगह BNS और BNSS लागू होने के बाद भी यह विशेष अधिनियम अपनी प्रक्रिया के साथ लागू है — नए क़ानूनों का UP में क्रियान्वयन नए आपराधिक क़ानून BNS, BNSS, BSA नोट में देखें।
6. अत्याचार निवारण नियम 1995 और राहत-राशि
धारा 23 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 1995 में अत्याचार निवारण नियम बनाए, जिन्हें 14 अप्रैल 2016 के संशोधन ने कड़ा किया — जाँच और आरोप-पत्र 60 दिन में, राहत 7 दिन में, और 47 प्रकार के अपराधों के लिए ₹85,000 से ₹8,25,000 तक की राहत। 2016 से पहले राहत-राशि ₹75,000 से ₹7.5 लाख तक थी।
SC/ST मामलों की जाँच कौन करता है और कितने दिन में?
नियम 7 के अनुसार जाँच पुलिस उपाधीक्षक (DSP) से नीचे के पद का अधिकारी नहीं करेगा। संशोधित नियमों के अनुसार जाँच और आरोप-पत्र 60 दिन के भीतर पूरा करना होता है। UP Police के ढाँचे — ज़ोन, रेंज, ज़िला और विशेष इकाइयाँ — UP पुलिस विभाग का ढाँचा नोट में हैं।
पीड़ित को कितनी राहत-राशि मिलती है?
| अपराध (उदाहरण) | राहत-राशि | भुगतान के चरण |
|---|---|---|
| न्यूनतम राहत (कई अपराध) | ₹85,000 | अपराध के अनुसार FIR, आरोप-पत्र और निर्णय के चरणों में |
| बलात्कार | ₹5,00,000 | 50% चिकित्सा परीक्षण के बाद, 25% आरोप-पत्र पर, 25% सुनवाई पूरी होने पर |
| सामूहिक बलात्कार | ₹8,25,000 | 50% / 25% / 25% |
| हत्या या मृत्यु | ₹8,25,000 | पोस्टमार्टम के बाद और आरोप-पत्र पर, किस्तों में |
राहत की प्रारंभिक किस्त घटना के सात दिन के भीतर देनी होती है। उत्तर प्रदेश में राहत-राशि का वितरण समाज कल्याण विभाग के माध्यम से होता है; मंत्रिपरिषद में इस विभाग का वर्तमान प्रभार उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल 2026 नोट में देखें। राहत और प्रशासनिक ढाँचे का ख़र्च केंद्र प्रायोजित योजना से भी आता है — एक संसदीय उत्तर पर आधारित समाचार रिपोर्ट (अगस्त 2026) के अनुसार 2019-20 से केंद्र ने उत्तर प्रदेश को इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए ₹747.17 करोड़ जारी किए और लगभग 1.43 लाख पीड़ितों को राहत मिली।
Exam Trap: राहत-राशि की अधिकतम सीमा ₹8,25,000 है, ₹8 लाख या ₹10 लाख नहीं; और न्यूनतम ₹85,000। ₹75,000 से ₹7.5 लाख 2016 से पहले की सीमा थी।
7. उत्तर प्रदेश में क्रियान्वयन-तंत्र
अधिनियम केंद्र का है, पर उसे लागू करने की पूरी ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की है: धारा 21 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष न्यायालय, विशेष लोक अभियोजक, राहत, निगरानी समितियाँ और अत्याचार-प्रवण क्षेत्रों की पहचान जैसी व्यवस्थाएँ करनी होती हैं।
SC/ST अधिनियम की निगरानी कौन-सी समितियाँ करती हैं?
| स्तर | अध्यक्ष | बैठक | नियम |
|---|---|---|---|
| राज्य सतर्कता एवं निगरानी समिति | मुख्यमंत्री | वर्ष में कम से कम दो बार — जनवरी और जुलाई | नियम 16 |
| ज़िला सतर्कता एवं निगरानी समिति | ज़िलाधिकारी | हर तीन माह में कम से कम एक बार | नियम 17 |
| उप-खंड स्तरीय समिति | उप-ज़िलाधिकारी (SDM) | नियमित अंतराल पर | नियम 17A (2016) |
राज्य समिति में SC/ST के सांसद-विधायक, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और संबंधित विभागों के सचिव होते हैं। ज़िला समिति में पुलिस अधीक्षक और ज़िले के निर्वाचित जनप्रतिनिधि शामिल रहते हैं। मुख्यमंत्रियों का क्रम मुख्यमंत्री और राज्यपाल की सूची में और ज़िलाधिकारी-SDM की भूमिका ज़िला प्रशासन — DM, SDM, तहसील और ब्लॉक में देखें।
पुलिस और अभियोजन स्तर पर क्या व्यवस्था है?
- SC/ST संरक्षण प्रकोष्ठ (नियम 8): राज्य मुख्यालय पर पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक के अधीन, जो अत्याचार-प्रवण क्षेत्रों की पहचान, जाँच की निगरानी और सुरक्षा की व्यवस्था करता है। प्रदेश के पुलिस प्रमुखों का क्रम UP DGP सूची में है।
- नोडल अधिकारी (नियम 9): राज्य सरकार सचिव स्तर के अधिकारी को ज़िलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के काम के समन्वय के लिए नामित करती है।
- विशेष लोक अभियोजक (धारा 15): हर विशेष न्यायालय के लिए; अभियोजन की गुणवत्ता और दोषसिद्धि पर UP का "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान अभियोजन निदेशालय और ऑपरेशन कन्विक्शन नोट में है।
- निवारक कार्रवाई (धारा 17): ज़िलाधिकारी किसी क्षेत्र को अत्याचार-प्रवण घोषित कर अतिरिक्त पुलिस और निषेधाज्ञा जैसे क़दम उठा सकते हैं।
प्रदेश की सामान्य क़ानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के अन्य क़ानूनों के लिए UP पुलिस और क़ानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा के अभियानों के लिए मिशन शक्ति नोट देखें।
8. NCRB आँकड़े — उत्तर प्रदेश की स्थिति
NCRB की "भारत में अपराध" रिपोर्टों में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराधों की संख्या में उत्तर प्रदेश लगातार पहले स्थान पर है और देश के कुल मामलों का लगभग एक-चौथाई से अधिक हिस्सा यहीं दर्ज होता है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि देश की सबसे बड़ी SC आबादी उत्तर प्रदेश में है।
| रिपोर्ट वर्ष | UP में मामले | देश में मामले | UP का हिस्सा (लगभग) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 15,368 | 57,582 | 26.7% |
| 2023 | 15,130 | 57,789 | 26.2% |
| 2024 | 14,642 | 55,698 | 26.3% |
NCRB आँकड़ों को कैसे पढ़ें?
- ऊपर की संख्याएँ "अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराध" की कुल श्रेणी की हैं, जिसमें BNS/IPC के अपराध भी SC/ST अधिनियम के साथ गिने जाते हैं।
- 2022 में केवल SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम वाले मामलों में UP के 12,287 मामले देश का लगभग 23.78% थे (NCRB 2022 के आँकड़ों के अनुसार)।
- समाचार रिपोर्टों के अनुसार 2024 में UP में इन अपराधों की दोषसिद्धि दर लगभग 73.3% रही, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अधिक है।
- संख्या में पहला स्थान और "प्रति लाख SC जनसंख्या अपराध दर" अलग पैमाने हैं; दर के पैमाने पर राज्यों का क्रम बदल सकता है।
"भारत में अपराध 2024" रिपोर्ट मई 2026 में और "भारत में अपराध 2023" 29 सितंबर 2025 को जारी हुई थी। जनसंख्या-आधार की तुलना के लिए UP की SC-ST जनसंख्या नोट उपयोगी है।
9. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: अधिनियम का वर्ष और लागू तिथि
अधिनियम 1989 का है (Act 33 of 1989), पर लागू 30 जनवरी 1990 से हुआ। नियम 1995 के हैं। "1990 का अधिनियम" विकल्प ग़लत है।
Trap 2: संशोधनों के वर्ष
2015 का संशोधन Act 1 of 2016 के रूप में 26 जनवरी 2016 से लागू हुआ; 2018 का संशोधन Act 27 of 2018 है। धारा 18A 2018 में और धारा 15A 2015 में जुड़ी।
Trap 3: जाँच अधिकारी का पद
DSP (पुलिस उपाधीक्षक) से नीचे नहीं — "इंस्पेक्टर" या "SHO" विकल्प ग़लत है।
Trap 4: राज्य समिति के अध्यक्ष
राज्य सतर्कता एवं निगरानी समिति — मुख्यमंत्री (राज्यपाल या मुख्य सचिव नहीं); ज़िला समिति — ज़िलाधिकारी (पुलिस अधीक्षक नहीं)।
Trap 5: महाजन बनाम पृथ्वी राज चौहान
महाजन (20 मार्च 2018) ने गिरफ़्तारी पर शर्तें लगाईं; पृथ्वी राज चौहान (10 फ़रवरी 2020) ने संसद की धारा 18A को वैध माना। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा 2018 की पीठ में नहीं थे — वे 2019 के पुनर्विचार और 2020 की पीठ में थे।
Trap 6: अपील की अवधि
धारा 14A — उच्च न्यायालय में 90 दिन में अपील। "30 दिन" या "60 दिन" विकल्प ग़लत हैं; 60 दिन जाँच और आरोप-पत्र की अवधि है।
Trap 7: NCRB का पैमाना
UP संख्या में पहले स्थान पर है। "अपराध दर में भी सबसे आगे" जैसा कथन बिना आँकड़े देखे सही न मानें।
10. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| अधिनियम संख्या | Act No. 33 of 1989 |
| लागू | 30 जनवरी 1990 |
| नियम | 1995 |
| संवैधानिक आधार | अनुच्छेद 17 और 46 |
| पहले का क़ानून | नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 |
| धारा 3(1) का दंड | 6 माह से 5 वर्ष |
| धारा 4 का दंड | 6 माह से 1 वर्ष |
| धारा 10 — निष्कासन | अधिकतम 3 वर्ष |
| अनन्य विशेष न्यायालय | धारा 14 (2015 से) |
| सुनवाई पूरी करने का लक्ष्य | आरोप-पत्र के बाद 2 माह |
| अपील | धारा 14A, 90 दिन |
| पीड़ित के अधिकार | धारा 15A, अध्याय IVA |
| अग्रिम ज़मानत पर रोक | धारा 18 और 18A(2) |
| 2015 संशोधन | Act 1 of 2016, 26 जनवरी 2016 से |
| 2018 संशोधन | Act 27 of 2018, अनुमति 17 अगस्त 2018 |
| संशोधित नियम | 14 अप्रैल 2016 |
| राहत-राशि | ₹85,000 से ₹8,25,000 |
| बलात्कार पीड़िता को राहत | ₹5 लाख |
| राहत का समय | 7 दिन |
| जाँच-आरोप-पत्र | 60 दिन, DSP स्तर |
| राज्य समिति अध्यक्ष | मुख्यमंत्री (नियम 16) |
| ज़िला समिति अध्यक्ष | ज़िलाधिकारी (नियम 17) |
| उप-खंड समिति | SDM (नियम 17A) |
| संरक्षण प्रकोष्ठ | नियम 8, DGP/IG के अधीन |
| महाजन निर्णय | 20 मार्च 2018 |
| भारत बंद | 2 अप्रैल 2018 |
| पुनर्विचार में निर्देश वापस | 1 अक्टूबर 2019 |
| पृथ्वी राज चौहान | 10 फ़रवरी 2020 — 18A वैध |
| UP में SC के विरुद्ध अपराध 2024 | 14,642 (देश 55,698) |
| वार्षिक रिपोर्ट संसद में | धारा 21(4), केंद्र सरकार |
11. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: धारा पहचानें
नमूना प्रश्न: SC/ST अधिनियम की किस धारा के अनुसार FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जाँच की आवश्यकता नहीं है? — (a) धारा 14 (b) धारा 15A (c) धारा 18A (d) धारा 21
उत्तर: (c) धारा 18A।
Pattern 2: समिति और अध्यक्ष
नमूना प्रश्न: अत्याचार निवारण नियम, 1995 के अंतर्गत राज्य-स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं?
उत्तर: राज्य के मुख्यमंत्री।
Pattern 3: कथन आधारित
नमूना प्रश्न: (1) अधिनियम 30 जनवरी 1990 से लागू है। (2) पृथ्वी राज चौहान मामले में धारा 18A को असंवैधानिक ठहराया गया। (3) राहत-राशि की अधिकतम सीमा ₹8,25,000 है।
उत्तर: केवल 1 और 3 सही।
Pattern 4: मुख्य परीक्षा
नमूना प्रश्न: "उत्तर प्रदेश में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की चुनौतियाँ और सुधार के उपाय बताइए।"
संकेत: ऊँची मामला-संख्या, जाँच में देरी, गवाहों का मुकरना, अनन्य न्यायालयों की कमी; उपाय — 60 दिन की समय-सीमा का पालन, धारा 15A के अंतर्गत गवाह-सुरक्षा, ज़िला समितियों की नियमित बैठक, ऑपरेशन कन्विक्शन जैसा अभियोजन-अनुश्रवण।
12. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "33 का अधिनियम, 30 जनवरी को लागू" — Act 33 of 1989, 30.01.1990।
- "89 में क़ानून, 95 में नियम, 15 में धार, 18 में 18A"।
- "DSP करे जाँच, 60 में चार्जशीट, 60 के बाद 2 माह में ट्रायल, 90 में अपील"।
- "85 हज़ार से सवा आठ लाख" — ₹85,000 से ₹8,25,000।
- "CM-DM-SDM" — राज्य, ज़िला और उप-खंड समितियों के अध्यक्ष।
- "जनवरी-जुलाई" — राज्य समिति की दो बैठकें।
13. कथन अभ्यास
SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम संसद का क़ानून है, राज्य का नहीं। — सही।
अधिनियम 11 सितंबर 1989 से लागू हुआ। — गलत (लागू 30 जनवरी 1990 से)।
2015 के संशोधन से अनन्य विशेष न्यायालयों का प्रावधान हुआ। — सही।
धारा 18A के अनुसार गिरफ़्तारी से पहले SSP की अनुमति ज़रूरी है। — गलत (कोई अनुमति ज़रूरी नहीं)।
पृथ्वी राज चौहान मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 के संशोधन को वैध माना। — सही।
जाँच किसी भी थाना प्रभारी द्वारा की जा सकती है। — गलत (DSP से नीचे नहीं)।
राज्य सतर्कता एवं निगरानी समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। — सही।
ज़िला सतर्कता समिति की बैठक वर्ष में एक बार होती है। — गलत (हर तीन माह में)।
OBC जातियों के सदस्य भी इस अधिनियम में पीड़ित के रूप में संरक्षण पाते हैं। — गलत (केवल SC और ST)।
NCRB 2024 के अनुसार SC के विरुद्ध अपराधों की संख्या में UP देश में पहले स्थान पर है। — सही।
14. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम — Act No. 33 of 1989; लागू 30 जनवरी 1990।
- आधार — अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का अंत) और 46; पहले का क़ानून — नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955।
- धारा 3(1) — 6 माह से 5 वर्ष; धारा 4 — लोक सेवक की उपेक्षा, 6 माह से 1 वर्ष।
- धारा 3(1)(r) — सार्वजनिक दृष्टि में अपमान; 3(1)(s) — जाति-सूचक गाली (2015)।
- 2015 संशोधन — Act 1 of 2016, 26.01.2016 से; नए अपराध, अनन्य विशेष न्यायालय, धारा 15A।
- धारा 14 — सीधे संज्ञान, आरोप-पत्र के बाद यथासंभव 2 माह में सुनवाई; 14A — 90 दिन में अपील।
- धारा 18 — अग्रिम ज़मानत नहीं; 18A (2018) — प्रारंभिक जाँच और अनुमति नहीं।
- महाजन — 20.03.2018 (गोयल, ललित); भारत बंद — 02.04.2018।
- पुनर्विचार — 01.10.2019; पृथ्वी राज चौहान — 10.02.2020, 18A वैध।
- हितेश वर्मा (2020) — अपमान जाति के कारण और सार्वजनिक दृष्टि में।
- नियम 1995; संशोधन 14.04.2016 — राहत ₹85,000 से ₹8,25,000; बलात्कार ₹5 लाख।
- जाँच DSP स्तर; जाँच-आरोप-पत्र 60 दिन; राहत 7 दिन।
- राज्य समिति — CM (नियम 16), जनवरी-जुलाई; ज़िला — DM, त्रैमासिक; उप-खंड — SDM।
- संरक्षण प्रकोष्ठ — नियम 8; नोडल अधिकारी — नियम 9; वार्षिक रिपोर्ट — धारा 21(4)।
- NCRB 2024 — UP 14,642 / देश 55,698 (≈26%); 2023 — 15,130; 2022 — 15,368।
15. अभ्यास
नीचे के 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। आरक्षण का समग्र ढाँचा उत्तर प्रदेश में आरक्षण व्यवस्था में और त्वरित दोहराव UP राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर में देखें। पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए UP Police Constable 2027 टेस्ट सीरीज़ दें।
16. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
अत्याचार निवारण अधिनियम को चार परतों में याद रखें — क़ानून (Act 33 of 1989, 30 जनवरी 1990 से; धाराएँ 3, 4, 14, 15A, 18, 18A), संशोधन (2015 के नए अपराध और अनन्य न्यायालय; 2018 की धारा 18A), नियम (1995; 2016 में ₹85,000–₹8,25,000 राहत, 60 दिन जाँच, CM-DM-SDM समितियाँ) और न्यायालय (महाजन 2018 → पुनर्विचार 2019 → पृथ्वी राज चौहान 2020)। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में NCRB आँकड़े — देश के लगभग एक-चौथाई मामले — इस अधिनियम के क्रियान्वयन को राज्य प्रशासन की सबसे बड़ी कसौटियों में रखते हैं।
Act 33/1989 | लागू 30.01.1990 | नियम 1995 (संशोधन 14.04.2016) | 2015: Act 1/2016 | 2018: Act 27/2018, धारा 18A | DSP जाँच, 60 दिन | ₹85,000–₹8,25,000, 7 दिन | CM–DM–SDM | महाजन 20.03.2018, चौहान 10.02.2020 | UP 2024: 14,642 / 55,698
स्रोत और संदर्भ
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग — SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 और नियम 1995 (संशोधित पाठ)
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो — भारत में अपराध 2022, 2023 और 2024
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय — अधिनियम की वार्षिक रिपोर्ट और केंद्र प्रायोजित योजना
- भारत का सर्वोच्च न्यायालय — सुभाष काशीनाथ महाजन (2018), पुनर्विचार (2019) और पृथ्वी राज चौहान (2020) के निर्णय
- समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश — उत्पीड़न से पीड़ित SC/ST को आर्थिक सहायता
- India Code — संशोधन अधिनियम 2015 और 2018 का पाठ
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989: धाराएँ, 2015-2018 संशोधन, राहत-राशि, UP क्रियान्वयन और NCRB आँकड़े (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
- SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम और उत्तर प्रदेश में उसका क्रियान्वयन — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों से खुद को परखें
- नए आपराधिक क़ानून — BNS, BNSS, BSA और UP में क्रियान्वयन — अभ्यास क्विज़अभ्यास शुरू करें
- UP गोवध निवारण अधिनियम 1955 और 2020 संशोधन — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों का क्विज़ दें
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (Act No. 33 of 1989) 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ। यह संसद का क़ानून है और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में लागू है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने 1995 में नियम बनाए।
धारा 18A 2018 के संशोधन (Act 27 of 2018) से जोड़ी गई। इसके अनुसार FIR दर्ज करने से पहले किसी प्रारंभिक जाँच की और गिरफ़्तारी से पहले किसी अनुमति की ज़रूरत नहीं है। साथ ही किसी भी न्यायालय के आदेश के बावजूद अग्रिम ज़मानत का प्रावधान लागू नहीं होता।
14 अप्रैल 2016 के संशोधित नियमों के अनुसार अपराध की प्रकृति के आधार पर ₹85,000 से ₹8,25,000 तक की राहत मिलती है। बलात्कार के मामले में ₹5 लाख और सामूहिक बलात्कार या हत्या में ₹8,25,000 का प्रावधान है। राहत की प्रारंभिक किस्त सात दिन के भीतर देनी होती है।
अत्याचार निवारण नियम, 1995 के नियम 7 के अनुसार जाँच पुलिस उपाधीक्षक (DSP) से नीचे के पद का अधिकारी नहीं कर सकता। जाँच और आरोप-पत्र 60 दिन के भीतर पूरा करना होता है। धारा 18A के कारण FIR से पहले प्रारंभिक जाँच की आवश्यकता नहीं है।
2015 के संशोधन के बाद धारा 14 में राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से एक या अधिक ज़िलों के लिए अनन्य विशेष न्यायालय बनाती है। यह केवल इसी अधिनियम के मामले सुनता है और सीधे संज्ञान ले सकता है। सुनवाई यथासंभव आरोप-पत्र दाख़िल होने के दो माह के भीतर पूरी करनी होती है।
नियम 16 के अंतर्गत राज्य-स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और इसकी बैठक जनवरी और जुलाई में होती है। ज़िला समिति के अध्यक्ष ज़िलाधिकारी (हर तीन माह में बैठक) और उप-खंड समिति के अध्यक्ष SDM होते हैं। राज्य मुख्यालय पर पुलिस का SC/ST संरक्षण प्रकोष्ठ भी होता है।
20 मार्च 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य में FIR से पहले प्रारंभिक जाँच और गिरफ़्तारी से पहले अनुमति के निर्देश दिए। इसके विरोध में 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हुआ और संसद ने अगस्त 2018 में धारा 18A जोड़ी। 1 अक्टूबर 2019 को पुनर्विचार में ये निर्देश वापस ले लिए गए।
10 फ़रवरी 2020 को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, विनीत सरन और एस. रवींद्र भट की पीठ ने 2018 के संशोधन और धारा 18A को वैध ठहराया। न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला न बनने पर अपवाद स्वरूप FIR रद्द की जा सकती है। इस निर्णय के बाद अग्रिम ज़मानत पर रोक का प्रावधान प्रभावी है।
NCRB की भारत में अपराध 2024 रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराध के 14,642 मामले दर्ज हुए, जबकि देश में 55,698। यह देश का लगभग 26% है और संख्या में UP पहले स्थान पर है। 2023 में यह संख्या 15,130 और 2022 में 15,368 थी।
2015 का संशोधन (Act 1 of 2016) 26 जनवरी 2016 से लागू हुआ। इसने सिर मुँडवाना, जूतों की माला पहनाना, सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार और जाति के नाम से गाली जैसे नए अपराध जोड़े। अनन्य विशेष न्यायालय, 90 दिन में अपील (धारा 14A) और पीड़ितों तथा गवाहों के अधिकार (धारा 15A) भी इसी संशोधन से आए।
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