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UP अभियोजन निदेशालय और ऑपरेशन कन्विक्शन — BNSS धारा 20, APO भर्ती, लोक अभियोजक, सज़ा के आँकड़े (UP GK 2026)

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
21 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।

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संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश में अभियोजन निदेशालय (Directorate of Prosecution) की स्थापना 1980 में गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हुई; इसका मुख्यालय विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ में है और विभाग की वेबसाइट पर (नवंबर 2026) ललित मुद्गल — निदेशक, अभियोजन दर्ज हैं। जनवरी 2025 में राज्य मंत्रिपरिषद ने BNSS की धारा 20 के अंतर्गत स्वतंत्र अभियोजन निदेशालय को मंज़ूरी दी, जिसमें निदेशक का चयन गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली सर्च कमेटी करती है और न्यूनतम कार्यकाल 3 वर्ष है। मजिस्ट्रेट न्यायालयों में अभियोजन करने वाले सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) की भर्ती UPPSC करता है। गंभीर अपराधों में त्वरित सज़ा के लिए 1 जुलाई 2023 से चल रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" में अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन) के जून 2025 के आधिकारिक बयान के अनुसार चिह्नित 1,14,029 मामलों में से 74,388 निस्तारित हुए और 97,158 अपराधियों को सज़ा मिली, जिनमें 68 को मृत्युदंड और 8,172 को आजीवन कारावास शामिल है। जानकारी 20 नवंबर 2026 तक अद्यतन।


संक्षिप्त उत्तर

प्रश्नउत्तरस्रोत / वर्ष
अभियोजन निदेशालय की स्थापना1980 (पहले विभागाध्यक्ष का कार्यभार 9 दिसंबर 1980)अभियोजन विभाग की वेबसाइट
प्रशासनिक विभागगृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासनवही; BNSS 20(3)
मुख्यालयलक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊवही
विभागाध्यक्ष (नवंबर 2026)निदेशक, अभियोजन — ललित मुद्गलविभाग की वेबसाइट
क़ानूनी आधार (नया)भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 20राजपत्र
स्वतंत्र निदेशालय को मंज़ूरीजनवरी 2025, मंत्रिपरिषद (महाकुंभ नगर में बैठक)समाचार रिपोर्टें
निदेशक का न्यूनतम कार्यकाल3 वर्षमंत्रिपरिषद का निर्णय
APO की भर्तीउत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)—
ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू1 जुलाई 2023DGP की घोषणा, जून 2023
हर ज़िले में चिह्नित मामले (शुरुआत)20वही
सज़ा पाए अपराधी (जुलाई 2023 – मध्य जून 2025)97,158 (68 मृत्युदंड, 8,172 आजीवन कारावास)ADG अभियोजन का आधिकारिक बयान
ई-प्रॉसिक्यूशन में स्थानदेश में प्रथम (विभाग का दावा)अभियोजन विभाग की वेबसाइट

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

UPPSC की सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) परीक्षा का अभ्यर्थी इसी विभाग में नियुक्त होता है, इसलिए अभियोजन निदेशालय की संरचना, BNSS की धारा 18–20 और लोक अभियोजक बनाम APO का अंतर उसके लिए सबसे सीधा विषय है। UP Police आरक्षी और SI परीक्षाओं में "ऑपरेशन कन्विक्शन कब शुरू हुआ" या "ई-प्रॉसिक्यूशन में कौन-सा राज्य प्रथम" जैसे करेंट अफ़ेयर्स प्रश्न आते हैं; UPPSC PCS मुख्य परीक्षा में "आपराधिक न्याय प्रणाली में दोषसिद्धि दर कैसे बढ़े" पर उत्तर लिखते समय यही उदाहरण काम आते हैं।

न्यायालयों में राज्य का पक्ष कौन रखता है — उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता और ज़िले में शासकीय अधिवक्ता — इसका ढाँचा उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता (Advocate General) और ज़िला न्यायालय, लोक अदालत और विधिक सेवा नोट में है। यह नोट आपराधिक अभियोजन के विभाग पर केंद्रित गहन अध्ययन है।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★ (UPPSC APO के लिए), ★★★★ (UP Police, PCS)

  • UPPSC APO — निदेशालय का ढाँचा, BNSS 18/19/20, APP और PP की योग्यता
  • UP Police आरक्षी / SI — ऑपरेशन कन्विक्शन की तिथि, उद्देश्य और आँकड़े
  • UPPSC PCS / PCS-J — अभियोजन की स्वतंत्रता, पुलिस-अभियोजन समन्वय, ई-प्रॉसिक्यूशन

3. अभियोजन निदेशालय क्या है और कब बना?

उत्तर प्रदेश सरकार के अभियोजन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार अभियोजन निदेशालय की स्थापना 1980 में गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हुई; विभाग की विभागाध्यक्ष सूची में पहला कार्यभार 9 दिसंबर 1980 का दर्ज है। इसका काम है — पुलिस की विवेचना के बाद न्यायालय में राज्य की ओर से आपराधिक मुक़दमे को प्रभावी ढंग से लड़ना, ताकि अपराधी को सज़ा मिले।

अभियोजन विभाग पुलिस से अलग क्यों है?

पुलिस अपराध दर्ज कर विवेचना करती है और आरोप-पत्र (charge-sheet) न्यायालय में भेजती है। इसके बाद मुक़दमा अभियोजक लड़ता है, जो न्यायालय के प्रति उत्तरदायी एक स्वतंत्र विधि अधिकारी है। विवेचक और अभियोजक को अलग रखने का उद्देश्य यह है कि मुक़दमे का निर्णय साक्ष्य के क़ानूनी मूल्यांकन पर हो, न कि विवेचना करने वाले के दबाव पर। इसी कारण BNSS की धारा 19(3) कहती है कि जिस पुलिस अधिकारी ने विवेचना में भाग लिया हो या जो निरीक्षक (Inspector) से नीचे का हो, उसे सहायक लोक अभियोजक नहीं बनाया जा सकता।

विभाग के प्रमुख कौन रहे हैं?

विभाग की विभागाध्यक्ष सूची के अनुसार 1980 से अधिकांश समय इसके प्रमुख वरिष्ठ IPS अधिकारी — IG, ADG या DG स्तर के — रहे। हाल के वर्षों में आशुतोष पांडेय (ADG, 28 अगस्त 2019 से 22 मई 2023) और दीपेश जुनेजा (ADG, 22 मई 2023 से; सूची में DG के रूप में 1 जनवरी 2025 से) इसके प्रमुख रहे। ऑपरेशन कन्विक्शन के 2025 के आँकड़े इन्हीं के बयान से जारी हुए। BNSS के अंतर्गत नए ढाँचे के बाद विभाग की वेबसाइट पर अब "निदेशक, अभियोजन — ललित मुद्गल" दर्ज हैं; 2026 की समाचार रिपोर्टें बताती हैं कि वे इससे पहले गोरखपुर परिक्षेत्र में अपर निदेशक, अभियोजन थे।

ध्यान दें: विभाग की वेबसाइट पर विभागाध्यक्ष सूची में तिथियों का एक विरोधाभास है — दीपेश जुनेजा का ADG कार्यकाल "31.12.2025 तक" और DG कार्यकाल "01.01.2025 से" लिखा है। परीक्षा में किसी व्यक्ति के नाम की बजाय पद (निदेशक, अभियोजन) और क़ानूनी आधार (BNSS धारा 20) पर ध्यान दें।


4. BNSS धारा 20 — स्वतंत्र अभियोजन निदेशालय (जनवरी 2025)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 20 राज्य को अभियोजन निदेशालय और हर ज़िले में ज़िला अभियोजन निदेशालय बनाने की शक्ति देती है; निदेशालय का प्रमुख "निदेशक, अभियोजन" गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। पुरानी CrPC की धारा 25A में भी ऐसा प्रावधान था, पर BNSS ने ज़िला स्तर का निदेशालय और स्पष्ट पदक्रम जोड़ा।

उप-धाराप्रावधान
20(1)(a)राज्य में अभियोजन निदेशालय — एक निदेशक और आवश्यकतानुसार उप निदेशक
20(1)(b)हर ज़िले में ज़िला अभियोजन निदेशालय — उप निदेशक और सहायक निदेशक
20(2)(a)निदेशक या उप निदेशक बनने की योग्यता — कम से कम 15 वर्ष अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस, या सत्र न्यायाधीश रहा हो
20(2)(b)सहायक निदेशक की योग्यता — कम से कम 7 वर्ष प्रैक्टिस, या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट रहा हो
20(3)निदेशालय का प्रमुख निदेशक, अभियोजन — गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में
20(5)उच्च न्यायालय में नियुक्त लोक अभियोजक निदेशक के अधीन
20(6)ज़िला न्यायालयों के लोक अभियोजक और सभी सहायक लोक अभियोजक, उप/सहायक निदेशक के अधीन

उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने क्या निर्णय लिया?

समाचार रिपोर्टों (23 जनवरी 2025) के अनुसार प्रयागराज के महाकुंभ नगर (त्रिवेणी संकुल, अरैल) में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में BNSS धारा 20 के अंतर्गत स्वतंत्र अभियोजन निदेशालय को मंज़ूरी दी गई। मुख्य बिंदु —

  • निदेशक, अभियोजन गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में; मौजूदा अभियोजन निदेशालय का अमला नए निदेशालय में समाहित।
  • हर ज़िले में ज़िला अभियोजन निदेशालय; ज़िले में अभियोजन के पर्यवेक्षण में ज़िलाधिकारी की अहम भूमिका।
  • सर्च कमेटी — अध्यक्ष: अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह; सदस्य: प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी (LR), पुलिस महानिदेशक (DGP) और सचिव, गृह।
  • निदेशक का न्यूनतम कार्यकाल 3 वर्ष; आपराधिक/भ्रष्टाचार मामले में संलिप्तता या अक्षमता पर पहले हटाया जा सकता है।
  • योग्यता — 15 वर्ष की अधिवक्ता/अभियोजक प्रैक्टिस या सत्र न्यायाधीश (BNSS 20(2) के अनुरूप)।

नए आपराधिक क़ानूनों के बाक़ी प्रावधान — ज़ीरो FIR, अनिवार्य फ़ॉरेंसिक, निर्णय की समय-सीमा — नए आपराधिक क़ानून BNS, BNSS, BSA और UP में क्रियान्वयन नोट में हैं।


5. विभाग का पदक्रम — निदेशक से APO तक

ई-प्रॉसिक्यूशन पोर्टल पर दिए उत्तर प्रदेश के विवरण के अनुसार विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार निदेशक, अभियोजन में निहित हैं, और उसके नीचे अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, अभियोजन अधिकारी और सहायक अभियोजन अधिकारी का पदक्रम है। विभाग की संपर्क सूची में अपर निदेशक, अभियोजन परिक्षेत्र (रेंज) स्तर पर और संयुक्त निदेशक, अभियोजन ज़िला स्तर पर दिखते हैं।

क्रमपदस्तर / कार्य
1निदेशक, अभियोजनराज्य मुख्यालय, लखनऊ — विभागाध्यक्ष
2अपर निदेशक, अभियोजनमुख्यालय और परिक्षेत्र (रेंज) स्तर पर पर्यवेक्षण
3संयुक्त निदेशक, अभियोजनज़िला स्तर पर अभियोजन कार्यालय का प्रमुख
4वरिष्ठ (ज्येष्ठ) अभियोजन अधिकारीज़िले में मजिस्ट्रेट न्यायालयों के अभियोजन का पर्यवेक्षण
5अभियोजन अधिकारीन्यायालयों में अभियोजन
6सहायक अभियोजन अधिकारी (APO)प्रवेश पद — मजिस्ट्रेट न्यायालयों में अभियोजन; भर्ती UPPSC से

APO कैसे बनें — उत्तर प्रदेश में भर्ती कौन करता है?

उत्तर प्रदेश में सहायक अभियोजन अधिकारी की सीधी भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की "सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा" से होती है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार होते हैं; पात्रता के लिए विधि स्नातक (LLB) होना आवश्यक है। परीक्षा-पोर्टलों और समाचार रिपोर्टों के अनुसार APO भर्ती 2025 का विज्ञापन (A-8/E-1/2025) सितंबर 2025 में 182 पदों के लिए आया और प्रारंभिक परीक्षा 22 मार्च 2026 को हुई। आयोग के बारे में UPPSC, UPSSSC और UPESSC भर्ती आयोग नोट देखें; न्यायिक सेवा (PCS-J) से तुलना के लिए उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा — PCS-J और उच्चतर न्यायिक सेवा देखें।


6. लोक अभियोजक बनाम सहायक अभियोजन अधिकारी

BNSS की धारा 18 लोक अभियोजक (Public Prosecutor) और अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति से संबंधित है, जो सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय में अभियोजन करते हैं; धारा 19 सहायक लोक अभियोजक (APP) की नियुक्ति से संबंधित है, जो मजिस्ट्रेट न्यायालयों में अभियोजन करते हैं। उत्तर प्रदेश में APP को विभागीय पदनाम "सहायक अभियोजन अधिकारी (APO)" से जाना जाता है।

बिंदुलोक अभियोजक / अपर लोक अभियोजकसहायक लोक अभियोजक (APO)
BNSS धारा18 (पुरानी CrPC 24)19 (पुरानी CrPC 25)
न्यायालयउच्च न्यायालय और सत्र न्यायालयमजिस्ट्रेट न्यायालय
ज़िले में नियुक्तिज़िलाधिकारी, सत्र न्यायाधीश के परामर्श से नामों का पैनल बनाते हैं; राज्य सरकार उसी पैनल से नियुक्त करती है (18(4)-(5))राज्य सरकार हर ज़िले में एक या अधिक नियुक्त करती है (19(1))
न्यूनतम अनुभव7 वर्ष अधिवक्ता के रूप में (18(7)); विशेष लोक अभियोजक के लिए 10 वर्ष (18(8))विधि स्नातक; भर्ती UPPSC परीक्षा से
उत्तर प्रदेश में व्यावहारिक नामज़िला शासकीय अधिवक्ता (फ़ौजदारी), अपर शासकीय अधिवक्तासहायक अभियोजन अधिकारी
किसके अधीन (BNSS 20)उच्च न्यायालय वाले — निदेशक; ज़िले वाले — उप/सहायक निदेशकउप/सहायक निदेशक

18(8) के परंतुक के अनुसार न्यायालय पीड़ित को अपनी पसंद का अधिवक्ता अभियोजन की सहायता के लिए रखने की अनुमति दे सकता है। POCSO जैसे विशेष क़ानूनों में अलग विशेष लोक अभियोजक नियुक्त होते हैं — विवरण उत्तर प्रदेश के विशेष न्यायालय — फ़ैमिली कोर्ट, फ़ास्ट ट्रैक, MP-MLA में।


7. ऑपरेशन कन्विक्शन — क्या है, कब शुरू हुआ?

"ऑपरेशन कन्विक्शन" उत्तर प्रदेश पुलिस और अभियोजन विभाग का संयुक्त अभियान है, जो 1 जुलाई 2023 से चल रहा है; इसकी घोषणा जून 2023 में तत्कालीन DGP विजय कुमार ने की थी और शुरुआत में हर ज़िले से गंभीर अपराधों के 20 मामले चिह्नित किए गए। उद्देश्य था — चिह्नित मामलों में आरोप-पत्र के तुरंत बाद आरोप तय कराना, गवाहों को समय पर पेश कराना और कम समय में निर्णय दिलाना।

ऑपरेशन कन्विक्शन में कौन-से मामले चुने गए?

बिंदुविवरण (जून 2023 की घोषणा, समाचार रिपोर्टों के अनुसार)
मामलों की संख्याहर ज़िले/कमिश्नरेट से 20 मामले (शुरुआत में)
अपराध की श्रेणीबलात्कार, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध; इनके अतिरिक्त POCSO मामले
लक्ष्यआरोप-पत्र दाख़िल होने के 3 दिन में आरोप तय; उसके बाद 30 दिन में विचारण पूरा कराने का प्रयास
निगरानीहर पुलिस आयुक्त/ज़िला पुलिस प्रमुख के कार्यालय में मॉनिटरिंग सेल — एक राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में दैनिक प्रगति
समन्वयज़िला पुलिस प्रमुख ज़िला न्यायाधीश से दैनिक सुनवाई का अनुरोध करेंगे; विधि विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट जल्दी मँगाई जाएगी
तकनीकDGP मुख्यालय, लखनऊ से साप्ताहिक समीक्षा के लिए वेब पोर्टल

बाद में अभियान का दायरा बढ़ाकर माफ़िया, गैंगस्टर एक्ट, महिला और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के बड़ी संख्या में मामलों को शामिल किया गया। गैंगस्टर एक्ट की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और गुंडा अधिनियम में और महिला सुरक्षा अभियान मिशन शक्ति — नारी सुरक्षा में है।


8. ऑपरेशन कन्विक्शन के परिणाम — आधिकारिक आँकड़े

अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन) दीपेश जुनेजा के आधिकारिक बयान (जून 2025) के अनुसार 1 जुलाई 2023 से मध्य जून 2025 तक ऑपरेशन कन्विक्शन में चिह्नित 1,14,029 मामलों में से 74,388 का निस्तारण हुआ और 97,158 अपराधियों को सज़ा मिली। यह आँकड़ा राज्य सरकार ने जारी किया था और राष्ट्रीय समाचार माध्यमों ने प्रकाशित किया।

अवधिपरिणामस्रोत
1 जुलाई – लगभग 10 अगस्त 2023 (पहले 40 दिन)471 जघन्य मामलों में दोषसिद्धि; इनमें 3 मृत्युदंड और 149 आजीवन कारावासतत्कालीन DGP की प्रेस वार्ता (अगस्त 2023), समाचार रिपोर्टें
1 जुलाई 2023 – मध्य जून 2025चिह्नित मामले 1,14,029; निस्तारित 74,388; सज़ा पाए अपराधी 97,158ADG (अभियोजन) का आधिकारिक बयान
उसी अवधि में सज़ा का प्रकार68 मृत्युदंड; 8,172 आजीवन कारावासवही
औसत (उसी अवधि में)हर कार्यदिवस लगभग 143 चिह्नित मामलों का निस्तारण और 187 अपराधियों को सज़ावही

ज़िलों में ऑपरेशन कन्विक्शन कैसे दिखता है?

2026 में भी ज़िले हर महीने इसके आँकड़े जारी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अप्रैल 2026 की समाचार रिपोर्ट के अनुसार गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट ने अभियान में अब तक 5,080 अपराधियों को सज़ा दिलाने का दावा किया, जिनमें 117 को आजीवन कारावास मिला। ऐसे ज़िला-स्तरीय आँकड़े अलग-अलग अवधियों के होते हैं, इसलिए इन्हें जोड़कर राज्य का कुल आँकड़ा नहीं बनाना चाहिए।

Exam Trap: "97,158" सज़ा पाए अपराधियों की संख्या है, मामलों की नहीं। चिह्नित मामले 1,14,029 और निस्तारित मामले 74,388 हैं। मृत्युदंड 68 और आजीवन कारावास 8,172 — ये संख्याएँ अक्सर उलट कर विकल्प बनाए जाते हैं।


9. ई-प्रॉसिक्यूशन और ICJS — उत्तर प्रदेश आगे क्यों?

ई-प्रॉसिक्यूशन (e-Prosecution) पोर्टल अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (ICJS) का वह भाग है जो आरोप-पत्र दाख़िल होने के बाद अभियोजन विभाग का कामकाज डिजिटल रूप से दर्ज करता है; उत्तर प्रदेश के अभियोजन विभाग की वेबसाइट के अनुसार प्रदेश इस पोर्टल पर देश में प्रथम स्थान पर है। केंद्र का यह पोर्टल पुलिस (CCTNS), अभियोजन, न्यायालय, जेल और फ़ॉरेंसिक के बीच डेटा का आदान-प्रदान कराता है।

वर्ष / समयउत्तर प्रदेश की स्थितिस्रोत
2022–23ई-प्रॉसिक्यूशन पोर्टल पर मामलों की प्रविष्टि और निस्तारण में लगातार दूसरे वर्ष प्रथम; 1,11,86,030 मामले दर्ज, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश (29,31,335)समाचार रिपोर्टें
दिसंबर 2023ICJS पर प्रविष्टियों में लगातार तीसरे वर्ष प्रथम; 1.56 करोड़ प्रविष्टियाँ, मध्य प्रदेश दूसरे (35 लाख) और बिहार तीसरे (16 लाख) स्थान परसमाचार रिपोर्टें
नवंबर 2026विभाग की वेबसाइट — "ई-प्रॉसिक्यूशन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर"अभियोजन विभाग की वेबसाइट

विभाग की वेबसाइट पर एक सूचना 69 चिह्नित माफ़ियाओं के निर्णीत मामलों का विवरण मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर भरने को कहती है — यह दिखाता है कि माफ़िया-विरोधी अभियान की निगरानी भी अभियोजन के आँकड़ों से होती है। ई-गवर्नेंस की अन्य पहलें उत्तर प्रदेश ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाएँ में हैं।


10. दोषसिद्धि बढ़ाने में फ़ॉरेंसिक और तकनीक की भूमिका

BNSS की धारा 176(3) 7 वर्ष या अधिक सज़ा वाले अपराधों में फ़ॉरेंसिक विशेषज्ञ का घटनास्थल पर जाना अनिवार्य करती है, जिससे अभियोजन को गवाहों के मुकरने पर भी वैज्ञानिक साक्ष्य मिलता है। ऑपरेशन कन्विक्शन की घोषणा में भी विधि विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट जल्दी मँगाने पर ज़ोर दिया गया था, क्योंकि DNA या विसरा रिपोर्ट की देरी से विचारण रुकता है।

  • वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग से गवाही — 2026 की समाचार रिपोर्टों में ज़िला अभियोजन कार्यालयों में नए VC कक्ष बनने और निदेशक, अभियोजन द्वारा VC से गवाही पर ज़ोर देने का उल्लेख है।
  • महिला और बाल अपराध — POCSO और महिलाओं से जुड़े गंभीर अपराधों में त्वरित सज़ा को प्राथमिकता।
  • फ़ॉरेंसिक ढाँचा — प्रदेश की 12 विधि विज्ञान प्रयोगशालाएँ और लखनऊ का फ़ॉरेंसिक संस्थान — उत्तर प्रदेश फ़ॉरेंसिक विज्ञान संस्थान (UPSIFS) और प्रयोगशालाएँ।
  • पुलिस का ढाँचा — विवेचना करने वाली इकाइयाँ (थाना, STF, ATS, CB-CID) UP पुलिस विभाग का ढाँचा में।

11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: स्थापना-वर्ष

अभियोजन निदेशालय 1980 का है; 2025 में BNSS धारा 20 के अंतर्गत उसे स्वतंत्र निदेशालय का नया ढाँचा मिला। "2025 में स्थापना" लिखा हो तो सावधान — 2025 पुनर्गठन/मंज़ूरी का वर्ष है।

Trap 2: किस विभाग के अधीन

अभियोजन निदेशालय गृह विभाग के अधीन है, न्याय विभाग या पुलिस मुख्यालय के अधीन नहीं (BNSS 20(3))। सर्च कमेटी में DGP सदस्य है, अध्यक्ष नहीं — अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह हैं।

Trap 3: धारा 18, 19, 20

18 = लोक अभियोजक; 19 = सहायक लोक अभियोजक; 20 = अभियोजन निदेशालय। पुरानी CrPC में ये 24, 25 और 25A थीं।

Trap 4: 15 बनाम 7 बनाम 10 वर्ष

निदेशक/उप निदेशक — 15 वर्ष प्रैक्टिस या सत्र न्यायाधीश; सहायक निदेशक — 7 वर्ष या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट; लोक अभियोजक — 7 वर्ष; विशेष लोक अभियोजक — 10 वर्ष।

Trap 5: ऑपरेशन कन्विक्शन की तिथि

घोषणा जून 2023 में, शुरुआत 1 जुलाई 2023 से — इसे 1 जुलाई 2024 (नए आपराधिक क़ानून लागू होने की तिथि) से न मिलाएँ।

Trap 6: ई-प्रॉसिक्यूशन बनाम ICJS 2.0

ई-प्रॉसिक्यूशन पोर्टल और ICJS प्रविष्टियों में उत्तर प्रदेश प्रथम रहा है; जबकि समाचार रिपोर्टों के अनुसार NCRB के ICJS 2.0 क्रियान्वयन डैशबोर्ड (जनवरी 2026) में उत्तराखंड प्रथम था। दोनों अलग पैमाने हैं।

Trap 7: विभागाध्यक्ष का पदनाम

2025 से पहले विभाग के प्रमुख IPS अधिकारी (ADG/DG अभियोजन) होते थे; BNSS के अंतर्गत नया पदनाम "निदेशक, अभियोजन" है। विभाग की संपर्क सूची में दोनों प्रकार के पदनाम दिखते हैं, इसलिए प्रश्न में दिया संदर्भ-वर्ष देखें।


12. Most-Asked रिवीज़न तालिका

प्रश्नउत्तर
अभियोजन निदेशालय, UP की स्थापना1980
प्रशासनिक विभागगृह विभाग
मुख्यालयविभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ
नया क़ानूनी आधारBNSS धारा 20
लोक अभियोजकBNSS धारा 18
सहायक लोक अभियोजकBNSS धारा 19
निदेशक की योग्यता15 वर्ष प्रैक्टिस या सत्र न्यायाधीश
लोक अभियोजक की योग्यता7 वर्ष प्रैक्टिस
विशेष लोक अभियोजक10 वर्ष प्रैक्टिस
स्वतंत्र निदेशालय को मंज़ूरीजनवरी 2025, मंत्रिपरिषद
सर्च कमेटी का अध्यक्षअपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह
निदेशक का न्यूनतम कार्यकाल3 वर्ष
निदेशक, अभियोजन (नवंबर 2026)ललित मुद्गल
APO की भर्तीUPPSC
APO 2025 के पद182
APO किस न्यायालय मेंमजिस्ट्रेट न्यायालय
ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू1 जुलाई 2023
घोषणा करने वाले DGPविजय कुमार (तत्कालीन)
हर ज़िले में शुरुआती मामले20
पहले 40 दिन में दोषसिद्धि471 मामले
चिह्नित मामले (मध्य जून 2025 तक)1,14,029
निस्तारित मामले74,388
सज़ा पाए अपराधी97,158
मृत्युदंड68
आजीवन कारावास8,172
ई-प्रॉसिक्यूशन में स्थानप्रथम (विभाग का दावा)

13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: सीधा तथ्य

नमूना प्रश्न: उत्तर प्रदेश में "ऑपरेशन कन्विक्शन" कब से शुरू हुआ? — (a) 1 जुलाई 2023 (b) 1 जुलाई 2024 (c) 26 जनवरी 2023 (d) 1 अप्रैल 2025
उत्तर: (a)।

Pattern 2: धारा-आधारित

नमूना प्रश्न: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन-सी धारा अभियोजन निदेशालय की स्थापना का प्रावधान करती है? — (a) 18 (b) 19 (c) 20 (d) 24
उत्तर: (c) 20।

Pattern 3: कथन आधारित

नमूना प्रश्न: (1) अभियोजन निदेशालय गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। (2) सहायक अभियोजन अधिकारी की भर्ती UPSSSC करता है। (3) निदेशक, अभियोजन बनने के लिए 15 वर्ष की प्रैक्टिस या सत्र न्यायाधीश होना आवश्यक है।
उत्तर: केवल 1 और 3 सही (APO की भर्ती UPPSC करता है)।

Pattern 4: आँकड़ों का मिलान

नमूना प्रश्न: जून 2025 तक ऑपरेशन कन्विक्शन में कितने अपराधियों को मृत्युदंड मिला? — (a) 8 (b) 68 (c) 149 (d) 8,172
उत्तर: (b) 68।


14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "18-19-20 = लोक-सहायक-निदेशालय" — PP, APP, Directorate।
  • "15-7-10" — निदेशक 15, लोक अभियोजक 7, विशेष लोक अभियोजक 10 वर्ष।
  • "1980 में बना, 2025 में सजा" — 1980 स्थापना, 2025 BNSS ढाँचा।
  • "गृह का घर, ACS गृह अध्यक्ष" — गृह विभाग के अधीन; सर्च कमेटी का अध्यक्ष ACS/PS गृह।
  • "1-7-23 से कन्विक्शन, 1-7-24 से नई संहिता" — एक वर्ष का अंतर याद रखें।
  • "97 हज़ार सज़ा, 68 फाँसी, 8 हज़ार उम्रक़ैद" — मध्य जून 2025 तक।
  • "20 केस, 3 दिन, 30 दिन" — हर ज़िले में 20 मामले, 3 दिन में आरोप, 30 दिन में विचारण का लक्ष्य।

15. कथन अभ्यास

उत्तर प्रदेश में अभियोजन निदेशालय की स्थापना 1980 में हुई। — सही।

अभियोजन निदेशालय न्याय विभाग के अधीन है। — गलत (गृह विभाग)।

BNSS की धारा 19 सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति से संबंधित है। — सही।

निदेशक, अभियोजन के चयन की सर्च कमेटी के अध्यक्ष DGP हैं। — गलत (ACS/PS गृह; DGP सदस्य)।

निदेशक, अभियोजन का न्यूनतम कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया है। — सही।

APO मजिस्ट्रेट न्यायालयों में अभियोजन करते हैं। — सही।

ऑपरेशन कन्विक्शन 1 जुलाई 2024 से शुरू हुआ। — गलत (1 जुलाई 2023)।

मध्य जून 2025 तक ऑपरेशन कन्विक्शन में 97,158 अपराधियों को सज़ा मिली। — सही।

जिस पुलिस अधिकारी ने विवेचना की हो, वह उसी मामले में सहायक लोक अभियोजक बन सकता है। — गलत (BNSS 19(3) रोक लगाती है)।

ई-प्रॉसिक्यूशन ICJS का भाग है। — सही।


16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. अभियोजन निदेशालय, UP — स्थापना 1980, गृह विभाग के अधीन, मुख्यालय गोमती नगर, लखनऊ।
  2. 1980 से अधिकांश समय प्रमुख IPS अधिकारी (IG/ADG/DG); अब पदनाम "निदेशक, अभियोजन"।
  3. नवंबर 2026 में विभाग की वेबसाइट पर निदेशक — ललित मुद्गल।
  4. BNSS 18 लोक अभियोजक, 19 सहायक लोक अभियोजक, 20 अभियोजन निदेशालय।
  5. निदेशक की योग्यता — 15 वर्ष प्रैक्टिस या सत्र न्यायाधीश; सहायक निदेशक — 7 वर्ष या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट।
  6. जनवरी 2025 — मंत्रिपरिषद ने स्वतंत्र निदेशालय को मंज़ूरी दी; हर ज़िले में ज़िला अभियोजन निदेशालय।
  7. सर्च कमेटी — अध्यक्ष ACS/PS गृह; सदस्य LR, DGP, सचिव गृह; कार्यकाल न्यूनतम 3 वर्ष।
  8. पदक्रम — निदेशक → अपर निदेशक → संयुक्त निदेशक → वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी → अभियोजन अधिकारी → APO।
  9. APO की भर्ती UPPSC; 2025 में 182 पद; मजिस्ट्रेट न्यायालयों में अभियोजन।
  10. लोक अभियोजक — 7 वर्ष; विशेष लोक अभियोजक — 10 वर्ष; पैनल DM + सत्र न्यायाधीश।
  11. ऑपरेशन कन्विक्शन — घोषणा जून 2023 (DGP विजय कुमार), शुरुआत 1 जुलाई 2023।
  12. हर ज़िले से 20 मामले — बलात्कार, हत्या, डकैती, धर्मांतरण, गोवध, POCSO; मॉनिटरिंग सेल।
  13. पहले 40 दिन — 471 मामलों में दोषसिद्धि (3 मृत्युदंड, 149 आजीवन)।
  14. मध्य जून 2025 तक — 1,14,029 चिह्नित, 74,388 निस्तारित, 97,158 को सज़ा, 68 मृत्युदंड, 8,172 आजीवन।
  15. ई-प्रॉसिक्यूशन और ICJS प्रविष्टियों में UP देश में प्रथम (विभाग/समाचार)।

17. अभ्यास

नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। पुलिस और क़ानून-व्यवस्था की पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश पुलिस और क़ानून-व्यवस्था में, प्रदेश के DGP उत्तर प्रदेश DGP सूची में और सर्वोच्च/उच्च न्यायालय के महत्त्वपूर्ण निर्णय UP से जुड़े महत्त्वपूर्ण न्यायिक फ़ैसले में दोहराएँ। एक-पंक्ति दोहराव के लिए UP राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर देखें। UPPSC प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए UPPSC PCS Prelims क्रैश टेस्ट सीरीज़ दें।


18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

अभियोजन निदेशालय को तीन परतों में याद रखें — संस्था (1980, गृह विभाग, लखनऊ; अब BNSS धारा 20 के अंतर्गत निदेशक, अभियोजन), पद और योग्यता (धारा 18-19-20; 15/7/10 वर्ष; APO UPPSC से) और परिणाम (ऑपरेशन कन्विक्शन 1 जुलाई 2023 से; मध्य जून 2025 तक 97,158 को सज़ा, 68 मृत्युदंड; ई-प्रॉसिक्यूशन में प्रथम)। ऑपरेशन कन्विक्शन के आँकड़े लगातार बदलते हैं, इसलिए परीक्षा में प्रश्न में दी गई तिथि वाला आँकड़ा ही चुनें।

1980 | गृह विभाग | BNSS 18-19-20 | निदेशक: 15 वर्ष/सत्र न्यायाधीश, कार्यकाल 3 वर्ष | सर्च कमेटी: ACS गृह | APO: UPPSC (2025 में 182) | ऑपरेशन कन्विक्शन: 1 जुलाई 2023, 20 केस/ज़िला | 97,158 सज़ा, 68 मृत्युदंड, 8,172 आजीवन (जून 2025) | ई-प्रॉसिक्यूशन: UP प्रथम


स्रोत और संदर्भ


अंतिम संशोधन (Last Updated):
RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?

“UP अभियोजन निदेशालय और ऑपरेशन कन्विक्शन — BNSS धारा 20, APO भर्ती, लोक अभियोजक, सज़ा के आँकड़े (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

उत्तर प्रदेश के अभियोजन विभाग की वेबसाइट के अनुसार अभियोजन निदेशालय की स्थापना 1980 में गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हुई। विभाग की सूची में पहला विभागाध्यक्ष कार्यभार 9 दिसंबर 1980 का है। इसका मुख्यालय विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ में है।

नवंबर 2026 में अभियोजन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ललित मुद्गल निदेशक, अभियोजन के रूप में दर्ज हैं। 2026 की समाचार रिपोर्टों के अनुसार वे इससे पहले गोरखपुर परिक्षेत्र में अपर निदेशक, अभियोजन थे। इससे पहले विभाग के प्रमुख प्रायः IPS अधिकारी (ADG/DG अभियोजन) होते थे।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 20 राज्य को अभियोजन निदेशालय और हर ज़िले में ज़िला अभियोजन निदेशालय बनाने की शक्ति देती है। निदेशालय का प्रमुख निदेशक, अभियोजन गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। निदेशक बनने के लिए 15 वर्ष की अधिवक्ता प्रैक्टिस या सत्र न्यायाधीश होना आवश्यक है।

समाचार रिपोर्टों के अनुसार जनवरी 2025 में महाकुंभ नगर (प्रयागराज) में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में BNSS धारा 20 के अंतर्गत स्वतंत्र अभियोजन निदेशालय को मंज़ूरी दी गई। निदेशक का चयन अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह की अध्यक्षता वाली सर्च कमेटी करेगी, जिसमें LR, DGP और सचिव, गृह सदस्य हैं। निदेशक का न्यूनतम कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया।

ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस और अभियोजन विभाग का अभियान है, जो 1 जुलाई 2023 से चल रहा है। जून 2023 में तत्कालीन DGP विजय कुमार ने इसकी घोषणा की थी और हर ज़िले से गंभीर अपराधों के 20 मामले चिह्नित किए गए। लक्ष्य था कि आरोप-पत्र के 3 दिन में आरोप तय हों और 30 दिन में विचारण पूरा हो।

अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन) के जून 2025 के आधिकारिक बयान के अनुसार 1 जुलाई 2023 से मध्य जून 2025 तक 97,158 अपराधियों को सज़ा मिली। चिह्नित 1,14,029 मामलों में से 74,388 का निस्तारण हुआ। सज़ा पाने वालों में 68 को मृत्युदंड और 8,172 को आजीवन कारावास मिला।

उत्तर प्रदेश में सहायक अभियोजन अधिकारी की सीधी भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) करता है। परीक्षा में प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार होते हैं और विधि स्नातक होना आवश्यक है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार APO भर्ती 2025 में 182 पद विज्ञापित हुए।

लोक अभियोजक (BNSS धारा 18) उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय में अभियोजन करता है और उसके लिए 7 वर्ष की अधिवक्ता प्रैक्टिस आवश्यक है। सहायक लोक अभियोजक या APO (धारा 19) मजिस्ट्रेट न्यायालयों में अभियोजन करता है और उत्तर प्रदेश में UPPSC से भर्ती होता है। विशेष लोक अभियोजक के लिए 10 वर्ष की प्रैक्टिस चाहिए।

उत्तर प्रदेश अभियोजन विभाग की वेबसाइट के अनुसार प्रदेश ई-प्रॉसिक्यूशन पोर्टल पर देश में प्रथम स्थान पर है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश ICJS पर प्रविष्टियों में लगातार तीसरे वर्ष प्रथम रहा, जहाँ 1.56 करोड़ प्रविष्टियाँ थीं। ई-प्रॉसिक्यूशन ICJS का वह भाग है जो आरोप-पत्र के बाद अभियोजन का काम दर्ज करता है।

उत्तर प्रदेश का अभियोजन निदेशालय गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। BNSS की धारा 20(3) भी कहती है कि निदेशक, अभियोजन राज्य के गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेगा। यह न्याय विभाग या पुलिस मुख्यालय के अधीन नहीं है, हालाँकि सर्च कमेटी में DGP सदस्य हैं।

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