प्रकाश सिंह पुलिस सुधार फ़ैसला 2006: 7 निर्देश, DGP चयन, UP का अनुपालन और DGP नियमावली 2024 (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।
संक्षिप्त उत्तर: प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (रिट याचिका (C) 310/1996) में सर्वोच्च न्यायालय ने 22 सितंबर 2006 को पुलिस सुधार के सात निर्देश दिए — राज्य सुरक्षा आयोग, DGP का योग्यता-आधारित चयन और न्यूनतम 2 वर्ष कार्यकाल, SP-थाना प्रभारी जैसे अधिकारियों का 2 वर्ष कार्यकाल, अन्वेषण और क़ानून-व्यवस्था का पृथक्करण, पुलिस स्थापना बोर्ड, पुलिस शिकायत प्राधिकरण और केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग। याचिकाकर्ता प्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश और असम के पूर्व DGP तथा BSF के पूर्व महानिदेशक हैं। CHRI के सितंबर 2020 के आकलन में उत्तर प्रदेश राज्य सुरक्षा आयोग, DGP चयन, पुलिस स्थापना बोर्ड और शिकायत प्राधिकरण — चारों में "Non-Compliant" पाया गया; प्रदेश में राज्य या ज़िला स्तर का पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठित नहीं हुआ। 3 जुलाई 2018 के आदेश में न्यायालय ने कार्यवाहक DGP पर रोक लगाई और UPSC पैनल अनिवार्य किया, जबकि उत्तर प्रदेश ने नवंबर 2024 में अपनी "DGP चयन एवं नियुक्ति नियमावली, 2024" बनाई। जानकारी 19 नवंबर 2026 तक उपलब्ध न्यायिक आदेशों, CHRI के आकलन और राज्य सरकार की सूचनाओं पर आधारित है।
संक्षिप्त उत्तर
| प्रश्न | उत्तर | स्रोत / वर्ष |
|---|---|---|
| मामला | प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ, WP (C) 310/1996 | सर्वोच्च न्यायालय |
| निर्णय की तिथि | 22 सितंबर 2006 — (2006) 8 SCC 1 | सर्वोच्च न्यायालय |
| पीठ | मुख्य न्यायाधीश वाई.के. सभरवाल, न्यायमूर्ति सी.के. ठक्कर, न्यायमूर्ति पी.के. बालसुब्रमण्यन | तीन-सदस्यीय पीठ |
| निर्देशों की संख्या | 7 (छह राज्यों के लिए, एक केंद्र के लिए) | अनुच्छेद 142 के अंतर्गत, नया क़ानून बनने तक |
| याचिकाकर्ता | प्रकाश सिंह — 1959 बैच IPS; UP व असम के DGP, BSF के DG; पद्मश्री 1991 | — |
| DGP का न्यूनतम कार्यकाल | 2 वर्ष | निर्देश 2 |
| UPSC पैनल में नाम | 3 वरिष्ठतम अधिकारी | निर्देश 2; 2018 का आदेश |
| कार्यवाहक DGP पर रोक | 3 जुलाई 2018 का आदेश | सर्वोच्च न्यायालय |
| UP की राज्य नियमावली | DGP, उत्तर प्रदेश चयन एवं नियुक्ति नियमावली, 2024 (नवंबर 2024) | राज्य मंत्रिमंडल |
| UP का अनुपालन (CHRI, सितंबर 2020) | SSC, DGP, अन्य अधिकारी, PEB, PCA — सभी "Non-Compliant" | CHRI अनुपालन नोट |
| UP में पुलिस शिकायत प्राधिकरण | राज्य और ज़िला — दोनों स्तर पर गठित नहीं | CHRI, 2020–21 |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
"प्रकाश सिंह निर्णय कब आया और उसमें कितने निर्देश थे?" — यह UP Police SI, कांस्टेबल और UPPSC PCS प्रारंभिक का स्थायी प्रश्न है, क्योंकि याचिकाकर्ता स्वयं उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP हैं। UPPSC मुख्य परीक्षा में "पुलिस सुधार — सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और राज्यों का अनुपालन" तथा "DGP चयन पर केंद्र-राज्य विवाद" पर विश्लेषणात्मक प्रश्न बनते हैं।
प्रदेश के DGP की सूची, कार्यवाहक बनाम पूर्णकालिक DGP और 2024 नियमावली का सार उत्तर प्रदेश DGP सूची में है; पुलिस का संवैधानिक आधार और नए आपराधिक क़ानून उत्तर प्रदेश पुलिस और क़ानून-व्यवस्था में। यह नोट केवल प्रकाश सिंह निर्णय का गहन अध्ययन है — पृष्ठभूमि, हर निर्देश का अर्थ, 2018–2019 के आदेश, उत्तर प्रदेश का निर्देश-वार अनुपालन और राज्य की 2024 नियमावली पर बहस।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★ (UP Police और UPPSC के लिए)
- UP Police SI / कांस्टेबल — तिथि, सात निर्देश, प्रकाश सिंह का परिचय
- UPPSC PCS प्रारंभिक — राष्ट्रीय पुलिस आयोग, मॉडल पुलिस अधिनियम, अनुच्छेद 142
- UPPSC मुख्य — अनुपालन की स्थिति, DGP चयन विवाद, जवाबदेही
3. पृष्ठभूमि — राष्ट्रीय पुलिस आयोग से याचिका तक
प्रकाश सिंह याचिका की जड़ में राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977–81) की सिफ़ारिशें हैं, जिन्हें दो दशक तक लागू न किए जाने पर सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों ने 1996 में सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप माँगा।
| वर्ष | समिति / घटना | मुख्य बात |
|---|---|---|
| 1861 | पुलिस अधिनियम, 1861 | औपनिवेशिक क़ानून — उत्तर प्रदेश पुलिस आज भी मुख्यतः इसी और "पुलिस रेगुलेशन्स" से संचालित |
| 1977–1981 | राष्ट्रीय पुलिस आयोग (अध्यक्ष धर्मवीर) | आठ रिपोर्टें; राज्य सुरक्षा आयोग, DGP का निश्चित कार्यकाल, शिकायत-तंत्र और नया पुलिस अधिनियम सुझाया |
| 1996 | प्रकाश सिंह व अन्य की जनहित याचिका | WP (C) 310/1996 — राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफ़ारिशें लागू करने की माँग |
| 1998 | रिबेरो समिति | सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित; सिफ़ारिशों की समीक्षा |
| 2000 | पद्मनाभैया समिति | केंद्र द्वारा गठित पुलिस सुधार समिति |
| 2005–2006 | पुलिस अधिनियम प्रारूप समिति (सोली सोराबजी) | मॉडल पुलिस अधिनियम, 2006 का प्रारूप |
| 22 सितंबर 2006 | सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय | सात निर्देश, अनुच्छेद 142 के अंतर्गत बाध्यकारी |
न्यायालय ने कहा कि ये निर्देश तब तक लागू रहेंगे जब तक केंद्र और राज्य उपयुक्त क़ानून नहीं बना लेते। कई राज्यों ने नए पुलिस अधिनियम बनाए, पर उत्तर प्रदेश ने अब तक कोई नया व्यापक पुलिस अधिनियम नहीं बनाया; राज्य ने निर्देशों का पालन मुख्यतः शासनादेशों (Government Orders) से करने का प्रयास किया। पुलिस विभाग का संगठनात्मक ढाँचा UP पुलिस का ढाँचा — PAC, ATS, STF, 112 में है।
4. प्रकाश सिंह कौन हैं?
प्रकाश सिंह 1959 बैच के IPS अधिकारी हैं, जो उत्तर प्रदेश और असम के पुलिस महानिदेशक तथा सीमा सुरक्षा बल (BSF) के महानिदेशक रहे; उन्हें 1991 में पद्मश्री मिला।
- कैडर — उत्तर प्रदेश; प्रदेश पुलिस के सर्वोच्च पद (DGP) तक पहुँचे। प्रदेश के DGP का क्रम उत्तर प्रदेश DGP सूची में है।
- असम — उग्रवाद के दौर में असम के DGP रहे।
- BSF — केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल BSF के महानिदेशक।
- सेवानिवृत्ति के बाद — 1996 में अन्य सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ जनहित याचिका दायर की; तब से पुलिस सुधार के सबसे प्रमुख सार्वजनिक पैरोकार।
IPS कैडर की संरचना IAS, IPS और PCS कैडर नोट में है।
Exam Trap: प्रकाश सिंह याचिकाकर्ता थे, न्यायाधीश नहीं। निर्णय मुख्य न्यायाधीश वाई.के. सभरवाल की पीठ ने दिया।
5. सात निर्देश — विस्तार से
22 सितंबर 2006 के निर्णय के सात निर्देशों में से छह राज्यों पर और एक (राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग) केंद्र पर लागू है; ये पुलिस को अनुचित राजनीतिक दबाव से मुक्त करने और जवाबदेह बनाने — दोनों उद्देश्यों के लिए हैं।
| क्र. | निर्देश | मुख्य प्रावधान |
|---|---|---|
| 1 | राज्य सुरक्षा आयोग (State Security Commission) | राज्य सरकार पुलिस पर अनुचित प्रभाव न डाले; नीति-निर्देश तय करे; पुलिस के प्रदर्शन का मूल्यांकन करे। सदस्यता के लिए रिबेरो, NHRC या सोराबजी — तीन में से कोई मॉडल; नेता प्रतिपक्ष सदस्य; सिफ़ारिशें बाध्यकारी; वार्षिक रिपोर्ट विधानमंडल में |
| 2 | DGP का चयन और कार्यकाल | UPSC द्वारा सेवा-अवधि, सेवा-अभिलेख और अनुभव के आधार पर सूचीबद्ध तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से चयन; सेवानिवृत्ति की तिथि की परवाह किए बिना न्यूनतम 2 वर्ष |
| 3 | अन्य अधिकारियों का कार्यकाल | IG (ज़ोन), DIG (रेंज), SP (ज़िला) और SHO (थाना) का भी न्यूनतम 2 वर्ष; समय-पूर्व हटाने के आधार सीमित |
| 4 | अन्वेषण और क़ानून-व्यवस्था का पृथक्करण | पहले 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों से शुरू; दोनों शाखाओं में समन्वय |
| 5 | पुलिस स्थापना बोर्ड (PEB) | DGP + 4 वरिष्ठ अधिकारी; DSP और नीचे के तबादले-पदस्थापन-पदोन्नति तय करे; SP और ऊपर के लिए सिफ़ारिश; अपील मंच |
| 6 | पुलिस शिकायत प्राधिकरण (PCA) | राज्य स्तर — DSP और ऊपर के विरुद्ध गंभीर कदाचार (हिरासत में मृत्यु, गंभीर चोट, हिरासत में बलात्कार); ज़िला स्तर — DSP से नीचे के कर्मियों के विरुद्ध; अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश |
| 7 | राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग (केंद्र) | केंद्रीय पुलिस संगठनों (CPO) के प्रमुखों के चयन का पैनल; न्यूनतम 2 वर्ष कार्यकाल |
DGP को समय से पहले कब हटाया जा सकता है?
निर्णय के अनुसार DGP (और निर्देश 3 वाले अधिकारी) को न्यूनतम कार्यकाल से पहले केवल सीमित परिस्थितियों में हटाया जा सकता है — अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियमों के अंतर्गत कार्रवाई, किसी आपराधिक मामले या भ्रष्टाचार में न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि, या कर्तव्य निभाने में अक्षमता — और वह भी राज्य सुरक्षा आयोग के परामर्श से। CHRI इन्हें "न्यायालय द्वारा निर्धारित चार परिस्थितियाँ" कहता है और जाँचता है कि राज्य के आदेश में हटाने के आधार इन्हीं तक सीमित हैं या नहीं।
6. 2018–2019 के आदेश — UPSC पैनल और "कार्यवाहक DGP"
3 जुलाई 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि कोई राज्य "कार्यवाहक DGP" नियुक्त नहीं करेगा और रिक्ति से कम-से-कम तीन महीने पहले पात्र अधिकारियों के नाम UPSC को भेजेगा; मार्च 2019 के स्पष्टीकरण में कहा गया कि पैनल में उन्हीं अधिकारियों पर विचार हो जिनकी कम-से-कम छह महीने की सेवा शेष हो।
- राज्य रिक्ति से तीन माह पहले नाम UPSC को भेजे।
- UPSC तीन अधिकारियों का पैनल बनाए; राज्य उनमें से एक को DGP बनाए।
- "कार्यवाहक DGP" की व्यवस्था न हो।
- DGP के पद के लिए छह महीने की न्यूनतम शेष सेवा (2019 का स्पष्टीकरण)।
- कोई राज्य क़ानून या नियम इन निर्देशों के विपरीत हो तो वह स्थगित रहेगा।
उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक DGP का दौर (2022–2026)
11 मई 2022 को मुकुल गोयल को DGP पद से हटाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में लगभग चार वर्ष तक कार्यवाहक DGP रहे — डी.एस. चौहान, आर.के. विश्वकर्मा, विजय कुमार, प्रशांत कुमार और 31 मई 2025 से राजीव कृष्ण। राजीव कृष्ण मई 2026 के अंत में पूर्णकालिक DGP बने। रिपोर्टों के अनुसार इस दौरान राज्य ने UPSC को पैनल नहीं भेजा और सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों को कार्यवाहक DGP पर अवमानना नोटिस दिए। पूरा क्रम DGP सूची वाले नोट में है।
7. उत्तर प्रदेश की DGP चयन नियमावली, 2024
नवंबर 2024 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने "Director General of Police, Uttar Pradesh Selection and Appointment Rules, 2024" को मंज़ूरी दी, जिसके अंतर्गत DGP का चयन UPSC पैनल के बजाय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली राज्य-स्तरीय समिति करती है।
| बिंदु | UPSC पैनल व्यवस्था (2006/2018) | UP नियमावली 2024 |
|---|---|---|
| चयनकर्ता | UPSC की पैनल समिति → राज्य | राज्य की मनोनयन समिति |
| अध्यक्ष | UPSC अध्यक्ष/सदस्य | उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश |
| अन्य सदस्य | केंद्र और राज्य के प्रतिनिधि | मुख्य सचिव; UPSC द्वारा नामित अधिकारी; UPPSC अध्यक्ष या नामित; अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (गृह); एक सेवानिवृत्त DGP |
| पात्रता | कम-से-कम 6 माह शेष सेवा | रिक्ति की तिथि पर कम-से-कम 6 माह शेष सेवा |
| आधार | सेवा-अवधि, अभिलेख, अनुभव | शेष सेवा, सेवा-अभिलेख, अनुभव |
| न्यूनतम कार्यकाल | 2 वर्ष | 2 वर्ष |
- सरकार का तर्क — चयन "स्वतंत्र और पारदर्शी", राजनीतिक-प्रशासनिक हस्तक्षेप से मुक्त और राज्य की पुलिस आवश्यकताओं के अनुरूप हो; कार्यवाहक DGP की समस्या ख़त्म हो; नियमावली प्रकाश सिंह निर्णय के अनुरूप है।
- आलोचना — विपक्ष (सपा) ने इसे केंद्र/UPSC की भूमिका घटाने वाला कदम बताया; आलोचकों का कहना है कि 2018 के आदेश के अनुसार राज्य नियम UPSC पैनल व्यवस्था को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते।
- उत्तर प्रदेश अकेला नहीं — पंजाब, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने भी अपनी व्यवस्थाएँ बनाने के प्रयास किए हैं; यह केंद्र-राज्य संबंधों का विषय भी है, जिसके लिए क्षेत्रीय परिषद और केंद्र-राज्य संबंध देखें।
समिति के सदस्य मुख्य सचिव और UPPSC अध्यक्ष की भूमिका उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की सूची और UPPSC, UPSSSC, UPESSC भर्ती आयोग नोट में है।
Exam Trap: नियमावली 2024 की समिति के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं — मुख्य सचिव केवल सदस्य हैं। न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष (3 या 5 नहीं) और पात्रता के लिए 6 माह शेष सेवा।
8. उत्तर प्रदेश का निर्देश-वार अनुपालन (CHRI आकलन)
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (CHRI) के "सितंबर 2020 तक" के अनुपालन नोट के अनुसार उत्तर प्रदेश ने कागज़ पर (शासनादेशों में) कुछ संस्थाएँ बनाई हैं, पर कोई भी राज्य-स्तरीय निर्देश पूरी तरह न्यायालय के मानकों पर खरा नहीं उतरता। यह आकलन केवल सरकारी आदेशों का है, ज़मीनी क्रियान्वयन का नहीं।
| निर्देश | मानक | उत्तर प्रदेश | समग्र |
|---|---|---|---|
| 1. राज्य सुरक्षा आयोग | आयोग गठित / नेता प्रतिपक्ष शामिल / स्वतंत्र चयन / सिफ़ारिशें बाध्यकारी / वार्षिक रिपोर्ट | हाँ / हाँ (5 स्वतंत्र सदस्य) / नहीं / नहीं / हाँ | Non-Compliant |
| 2. DGP चयन व कार्यकाल | UPSC द्वारा सूचीबद्धता / सेवानिवृत्ति से अलग 2 वर्ष / हटाने के सीमित आधार | नहीं / नहीं / नहीं | Non-Compliant |
| 3. अन्य अधिकारियों का कार्यकाल | न्यूनतम 2 वर्ष / हटाने के सीमित आधार | हाँ / नहीं | Non-Compliant |
| 4. अन्वेषण का पृथक्करण | — | CHRI ने आकलन नहीं किया | — |
| 5. पुलिस स्थापना बोर्ड | DGP + 4 अधिकारी / DSP तक तबादले का अधिकार / SP+ की सिफ़ारिश / अपील मंच / कार्य-समीक्षा | हाँ / नहीं / नहीं / हाँ / नहीं | Non-Compliant |
| 6(a). राज्य PCA | सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष, स्वतंत्र चयन, बाध्यकारी सिफ़ारिशें | गठित नहीं | Non-Compliant |
| 6(b). ज़िला PCA | वही मानक | गठित नहीं | Non-Compliant |
- CHRI की 2021 की रिपोर्ट में भी बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा के साथ उत्तर प्रदेश उन राज्यों में था जिन्होंने राज्य-स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण नहीं बनाया।
- प्रकाश सिंह के अनुसार राज्य सरकार का तर्क रहा है कि पुलिस के विरुद्ध शिकायतों के लिए पहले से पर्याप्त संस्थाएँ (जैसे मानवाधिकार आयोग, सतर्कता तंत्र) मौजूद हैं।
- CHRI के 2020 के राष्ट्रीय आकलन में कोई भी राज्य सभी निर्देशों का पूर्ण अनुपालन करता नहीं पाया गया।
ध्यान दें: CHRI का आकलन सितंबर 2020 तक के सरकारी आदेशों पर है। 2024 की DGP नियमावली उसके बाद आई। पुलिस स्थापना बोर्ड या शिकायत-तंत्र पर 2020 के बाद कोई नया आधिकारिक आदेश हुआ हो तो उसकी पुष्टि उत्तर प्रदेश पुलिस/गृह विभाग की आधिकारिक अधिसूचना से करें।
9. सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी और आगे की बहस
निर्णय के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 2008 में न्यायमूर्ति के.टी. थॉमस की अध्यक्षता में अनुपालन की निगरानी के लिए समिति बनाई, जिसकी 2010 की रिपोर्ट में राज्यों के रवैये पर गहरी असंतुष्टि जताई गई; 2018 के बाद से मामला मुख्यतः DGP नियुक्ति के आदेशों के रूप में चल रहा है।
- पक्ष में तर्क — राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति, निश्चित कार्यकाल से स्थिरता, स्वतंत्र शिकायत-तंत्र से जनता का विश्वास।
- राज्यों की आपत्तियाँ — पुलिस और लोक-व्यवस्था राज्य सूची (प्रविष्टि 1–2) का विषय है; DGP चयन में UPSC की भूमिका संघीय ढाँचे पर प्रश्न उठाती है।
- व्यावहारिक कठिनाई — "कार्यवाहक" और अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्थाएँ, शिकायत प्राधिकरणों के लिए संसाधन, अन्वेषण शाखा के लिए अलग कर्मी।
- स्मरण — CHRI जैसे संगठन 22 सितंबर को "पुलिस सुधार दिवस" के रूप में याद करते हैं; 2026 में निर्णय के 20 वर्ष पूरे हुए।
पुलिस से जुड़े दूसरे सुधार-क्षेत्र भी देखें — जेल प्रशासन कारागार प्रशासन और जेल मैनुअल में, होमगार्ड और PRD होमगार्ड, PRD और नागरिक सुरक्षा में, संगठित अपराध पर राज्य क़ानून गैंगस्टर और गुंडा अधिनियम में और महिला सुरक्षा मिशन शक्ति और नारी सुरक्षा में। ज़िले में DM और SP के संबंध ज़िला प्रशासन — DM, SDM, तहसील, ब्लॉक में हैं।
10. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: वर्ष — 2006, याचिका 1996
याचिका 1996 में दायर हुई, निर्णय 22 सितंबर 2006 को आया। "प्रकाश सिंह निर्णय 1996" लिखा विकल्प ग़लत है।
Trap 2: सात निर्देश, छह राज्यों के लिए
कुल निर्देश 7; इनमें छह राज्यों पर और सातवाँ (राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग) केंद्र पर। "पाँच निर्देश" या "दस निर्देश" ग़लत।
Trap 3: UPSC पैनल में 3 नाम
UPSC तीन अधिकारियों का पैनल बनाता है; राज्य उनमें से एक चुनता है। 5 नाम नहीं।
Trap 4: पुलिस स्थापना बोर्ड का अधिकार-क्षेत्र
PEB DSP और उससे नीचे के तबादले-पदस्थापन तय करता है; SP और ऊपर के लिए केवल सिफ़ारिश करता है।
Trap 5: PCA का स्तर
राज्य PCA — DSP और ऊपर के अधिकारियों के विरुद्ध; ज़िला PCA — DSP से नीचे के कर्मियों के विरुद्ध। उत्तर प्रदेश में दोनों गठित नहीं (CHRI, 2020)।
Trap 6: राज्य सुरक्षा आयोग "है", पर अनुपालन नहीं
उत्तर प्रदेश में राज्य सुरक्षा आयोग शासनादेश से गठित है और उसमें नेता प्रतिपक्ष भी है, पर स्वतंत्र सदस्यों का चयन स्वतंत्र पैनल से नहीं और सिफ़ारिशें बाध्यकारी नहीं — इसलिए CHRI ने इसे "Non-Compliant" माना। "UP में राज्य सुरक्षा आयोग नहीं है" कथन ग़लत है।
Trap 7: थॉमस समिति का वर्ष
निगरानी समिति 2008 में बनी और रिपोर्ट 2010 में आई — स्रोतों में ये वर्ष मिलते हैं; परीक्षा में अधिक पूछा जाने वाला तथ्य मूल निर्णय की तिथि (22 सितंबर 2006) ही है।
11. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| निर्णय की तिथि | 22 सितंबर 2006 |
| याचिका संख्या / वर्ष | WP (C) 310 / 1996 |
| उद्धरण | (2006) 8 SCC 1 |
| पीठ के अध्यक्ष | मुख्य न्यायाधीश वाई.के. सभरवाल |
| निर्देशों की संख्या | 7 |
| किस अनुच्छेद के अंतर्गत बाध्यकारी | 142 |
| प्रकाश सिंह का बैच | 1959, IPS (UP कैडर) |
| प्रकाश सिंह किन राज्यों के DGP | उत्तर प्रदेश, असम |
| प्रकाश सिंह किस केंद्रीय बल के DG | BSF |
| पद्मश्री | 1991 |
| राष्ट्रीय पुलिस आयोग | 1977–1981, अध्यक्ष धर्मवीर, 8 रिपोर्टें |
| मॉडल पुलिस अधिनियम प्रारूप | 2006, सोली सोराबजी समिति |
| DGP का न्यूनतम कार्यकाल | 2 वर्ष |
| UPSC पैनल | 3 अधिकारी |
| SP/SHO का न्यूनतम कार्यकाल | 2 वर्ष |
| PEB की संरचना | DGP + 4 वरिष्ठ अधिकारी |
| PEB का अधिकार | DSP और नीचे के तबादले |
| राज्य PCA किसके विरुद्ध | DSP और ऊपर |
| केंद्र स्तर का निर्देश | राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग |
| कार्यवाहक DGP पर रोक | 3 जुलाई 2018 |
| शेष सेवा की शर्त | 6 माह (2019 स्पष्टीकरण; UP नियम 2024) |
| UP DGP नियमावली | नवंबर 2024 |
| नियमावली की समिति के अध्यक्ष | उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश |
| UP में SSC | गठित, पर Non-Compliant (CHRI 2020) |
| UP में PCA | राज्य व ज़िला — गठित नहीं |
| UP पुलिस का मूल क़ानून | पुलिस अधिनियम, 1861 |
| 2026 में पूर्णकालिक DGP | राजीव कृष्ण |
12. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: तथ्य
नमूना प्रश्न: प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कब आया? — (a) 1996 (b) 2006 (c) 2010 (d) 2018
उत्तर: (b) 2006।
Pattern 2: युग्म
नमूना प्रश्न: (a) राज्य सुरक्षा आयोग (b) पुलिस स्थापना बोर्ड (c) पुलिस शिकायत प्राधिकरण (d) राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग — (i) DSP तक के तबादले (ii) CPO प्रमुखों का पैनल (iii) राजनीतिक दबाव से बचाव (iv) हिरासत में मृत्यु की जाँच
उत्तर: a-iii, b-i, c-iv, d-ii।
Pattern 3: कथन
नमूना प्रश्न: (1) प्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश के DGP रहे। (2) निर्णय में DGP का न्यूनतम कार्यकाल 3 वर्ष तय हुआ। (3) UP की 2024 नियमावली की समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश हैं।
उत्तर: केवल 1 और 3 सही।
Pattern 4: मुख्य परीक्षा
नमूना प्रश्न: "प्रकाश सिंह निर्णय के लगभग दो दशक बाद भी पुलिस सुधार अधूरे हैं।" उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विवेचना कीजिए।
संकेत: सात निर्देश, CHRI का निर्देश-वार आकलन, PCA का अभाव, 2022–26 के कार्यवाहक DGP, 2024 नियमावली पर केंद्र-राज्य बहस, पुलिस अधिनियम 1861 का बना रहना।
13. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "96 में अर्ज़ी, 06 में फ़ैसला" — याचिका 1996, निर्णय 22 सितंबर 2006।
- "सु-डी-अ-पृ-स्था-शि-रा" — सुरक्षा आयोग, DGP, अन्य अधिकारी, पृथक्करण, स्थापना बोर्ड, शिकायत प्राधिकरण, राष्ट्रीय आयोग — सात निर्देश।
- "दो साल, तीन नाम" — DGP का कार्यकाल 2 वर्ष, UPSC पैनल 3 नाम।
- "DGP + 4 = बोर्ड" — पुलिस स्थापना बोर्ड।
- "18 में रोक, 24 में अपनी नियमावली" — 2018 का कार्यवाहक DGP वाला आदेश, UP की 2024 नियमावली।
- "UP–असम–BSF" — प्रकाश सिंह के तीन शीर्ष पद।
14. कथन अभ्यास
प्रकाश सिंह निर्णय 22 सितंबर 2006 को आया। — सही।
प्रकाश सिंह उस पीठ के न्यायाधीश थे। — गलत (याचिकाकर्ता)।
निर्णय में कुल सात निर्देश थे। — सही।
पुलिस स्थापना बोर्ड SP और ऊपर के तबादले अंतिम रूप से तय करता है। — गलत (DSP तक तय करता है, ऊपर के लिए सिफ़ारिश)।
राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का निर्देश केंद्र के लिए था। — सही।
3 जुलाई 2018 के आदेश ने कार्यवाहक DGP की व्यवस्था पर रोक लगाई। — सही।
उत्तर प्रदेश की 2024 नियमावली में न्यूनतम कार्यकाल 3 वर्ष है। — गलत (2 वर्ष)।
CHRI (2020) के अनुसार उत्तर प्रदेश में राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठित है। — गलत।
उत्तर प्रदेश ने 2006 के बाद नया व्यापक पुलिस अधिनियम बनाया। — गलत (पुलिस अधिनियम 1861 ही आधार)।
प्रकाश सिंह को 1991 में पद्मश्री मिला। — सही।
15. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ — WP (C) 310/1996; निर्णय 22.09.2006; (2006) 8 SCC 1।
- पीठ — मुख्य न्यायाधीश वाई.के. सभरवाल, न्यायमूर्ति सी.के. ठक्कर, पी.के. बालसुब्रमण्यन; अनुच्छेद 142।
- प्रकाश सिंह — 1959 बैच IPS, UP व असम के DGP, BSF के DG, पद्मश्री 1991।
- पृष्ठभूमि — राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977–81 (धर्मवीर, 8 रिपोर्टें); रिबेरो 1998; पद्मनाभैया 2000; सोराबजी प्रारूप 2006।
- निर्देश 1 — राज्य सुरक्षा आयोग: नेता प्रतिपक्ष, स्वतंत्र सदस्य, बाध्यकारी सिफ़ारिशें, वार्षिक रिपोर्ट।
- निर्देश 2 — DGP: UPSC के 3 वरिष्ठतम नामों में से; न्यूनतम 2 वर्ष।
- निर्देश 3 — IG, DIG, SP, SHO: न्यूनतम 2 वर्ष।
- निर्देश 4 — अन्वेषण और क़ानून-व्यवस्था अलग (10 लाख+ नगरों से शुरुआत)।
- निर्देश 5 — PEB: DGP + 4; DSP तक तबादले; ऊपर सिफ़ारिश; अपील मंच।
- निर्देश 6 — PCA: राज्य (DSP+), ज़िला (DSP से नीचे); हिरासत में मृत्यु, गंभीर चोट, बलात्कार।
- निर्देश 7 — राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग (केंद्र) — CPO प्रमुखों का पैनल।
- 3.7.2018 — कार्यवाहक DGP नहीं; तीन माह पहले UPSC को नाम; 2019 — 6 माह शेष सेवा।
- UP: 2022–2026 कार्यवाहक DGP; राजीव कृष्ण मई 2026 में पूर्णकालिक।
- UP नियमावली नवंबर 2024 — सेवानिवृत्त HC न्यायाधीश अध्यक्ष; CS, UPSC नामित, UPPSC, गृह ACS/PS, सेवानिवृत्त DGP; 6 माह; 2 वर्ष।
- CHRI 2020 — UP: SSC, DGP, अन्य अधिकारी, PEB, PCA — सभी Non-Compliant; राज्य व ज़िला PCA गठित नहीं।
16. अभ्यास
नीचे के 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। प्रदेश के ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों के लिए उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, राज्य के क़ानूनों के लिए उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य अधिनियम और समसामयिक दोहराव के लिए UP करंट अफेयर्स 2026 देखें। सिपाही भर्ती की तैयारी के लिए UP Police Constable 2027 टेस्ट सीरीज़ दें।
17. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
प्रकाश सिंह निर्णय को तीन परतों में याद रखें — निर्णय (22 सितंबर 2006, सात निर्देश, अनुच्छेद 142), DGP-विवाद (UPSC के 3 नाम और 2 वर्ष; 2018 में कार्यवाहक DGP पर रोक; उत्तर प्रदेश की नवंबर 2024 की अपनी नियमावली) और अनुपालन (CHRI 2020 — उत्तर प्रदेश में राज्य सुरक्षा आयोग और स्थापना बोर्ड कागज़ पर, पर मानकों से कम; शिकायत प्राधिकरण नहीं)। याचिकाकर्ता स्वयं उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP हैं, इसलिए यह निर्णय उत्तर प्रदेश की हर पुलिस और प्रशासन परीक्षा में पूछा जाता है।
WP 310/1996 → निर्णय 22.09.2006 (सभरवाल पीठ) | 7 निर्देश: SSC, DGP (3 नाम, 2 वर्ष), अधिकारी 2 वर्ष, पृथक्करण, PEB (DGP+4), PCA (राज्य/ज़िला), NSC (केंद्र) | प्रकाश सिंह — 1959 IPS, UP-असम DGP, BSF DG, पद्मश्री 1991 | 3.7.2018 कार्यवाहक DGP नहीं | UP नियम 2024 — HC जज समिति | CHRI 2020: UP Non-Compliant, PCA नहीं
स्रोत और संदर्भ
- भारत का सर्वोच्च न्यायालय — प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ, WP (C) 310/1996: निर्णय 22.09.2006 और 03.07.2018 का आदेश
- गृह मंत्रालय, भारत सरकार — पुलिस सुधार, मॉडल पुलिस अधिनियम और राज्यों के अनुपालन से संबंधित सामग्री
- उत्तर प्रदेश पुलिस — पुलिस महानिदेशक, संगठन और आदेश
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) — राज्यों के DGP पद हेतु पैनल (Empanelment) प्रक्रिया
- विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय — भारत का संविधान (अनुच्छेद 142; सातवीं अनुसूची, राज्य सूची प्रविष्टि 1–2) और पुलिस अधिनियम, 1861
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“प्रकाश सिंह पुलिस सुधार फ़ैसला 2006: 7 निर्देश, DGP चयन, UP का अनुपालन और DGP नियमावली 2024 (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
- प्रकाश सिंह पुलिस सुधार निर्णय (2006) और उत्तर प्रदेश — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों से खुद को परखें
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ (रिट याचिका (C) 310/1996) में सर्वोच्च न्यायालय ने 22 सितंबर 2006 को निर्णय दिया। पीठ में मुख्य न्यायाधीश वाई.के. सभरवाल, न्यायमूर्ति सी.के. ठक्कर और न्यायमूर्ति पी.के. बालसुब्रमण्यन थे। याचिका 1996 में दायर हुई थी।
सात निर्देश हैं — राज्य सुरक्षा आयोग, DGP का योग्यता-आधारित चयन और 2 वर्ष कार्यकाल, IG-DIG-SP-SHO का 2 वर्ष कार्यकाल, अन्वेषण और क़ानून-व्यवस्था का पृथक्करण, पुलिस स्थापना बोर्ड, पुलिस शिकायत प्राधिकरण और केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग। पहले छह राज्यों पर और सातवाँ केंद्र पर लागू है। ये अनुच्छेद 142 के अंतर्गत नया क़ानून बनने तक बाध्यकारी हैं।
प्रकाश सिंह 1959 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी हैं। वे उत्तर प्रदेश और असम के पुलिस महानिदेशक तथा सीमा सुरक्षा बल (BSF) के महानिदेशक रहे। उन्हें 1991 में पद्मश्री मिला और सेवानिवृत्ति के बाद 1996 में उन्होंने पुलिस सुधार की जनहित याचिका दायर की।
DGP का चयन UPSC द्वारा सेवा-अवधि, सेवा-अभिलेख और अनुभव के आधार पर सूचीबद्ध तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से होना चाहिए। चयनित DGP का कार्यकाल सेवानिवृत्ति की तिथि की परवाह किए बिना न्यूनतम 2 वर्ष होना चाहिए। उन्हें केवल सीमित आधारों पर राज्य सुरक्षा आयोग के परामर्श से हटाया जा सकता है।
न्यायालय ने कहा कि कोई राज्य कार्यवाहक DGP नियुक्त नहीं करेगा। राज्य रिक्ति से कम-से-कम तीन महीने पहले पात्र अधिकारियों के नाम UPSC को भेजेंगे और UPSC के तीन नामों के पैनल में से DGP चुना जाएगा। मार्च 2019 के स्पष्टीकरण में कम-से-कम छह माह शेष सेवा की शर्त जोड़ी गई।
नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने DGP, उत्तर प्रदेश चयन एवं नियुक्ति नियमावली, 2024 को मंज़ूरी दी। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति DGP चुनती है, जिसमें मुख्य सचिव, UPSC का नामित, UPPSC अध्यक्ष या नामित, गृह विभाग के ACS/प्रमुख सचिव और एक सेवानिवृत्त DGP सदस्य हैं। पात्रता के लिए 6 माह शेष सेवा और न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष रखा गया है।
CHRI के सितंबर 2020 तक के अनुपालन नोट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य सुरक्षा आयोग, DGP चयन, अन्य अधिकारियों का कार्यकाल, पुलिस स्थापना बोर्ड और पुलिस शिकायत प्राधिकरण — सभी में Non-Compliant था। राज्य सुरक्षा आयोग और स्थापना बोर्ड शासनादेश से बने हैं, पर उनमें न्यायालय के मानक पूरे नहीं होते। राज्य और ज़िला स्तर के पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठित नहीं हुए।
पुलिस स्थापना बोर्ड में DGP और चार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होते हैं। निर्णय के अनुसार यह DSP और उससे नीचे के अधिकारियों के तबादले, पदस्थापन और पदोन्नति तय करता है तथा SP और ऊपर के लिए सरकार को सिफ़ारिश करता है। यह पुलिस अधिकारियों के लिए अपील मंच का भी काम करता है।
राज्य स्तर का प्राधिकरण DSP और उससे ऊपर के अधिकारियों के विरुद्ध हिरासत में मृत्यु, गंभीर चोट और हिरासत में बलात्कार जैसे गंभीर कदाचार की शिकायतें देखता है। ज़िला स्तर का प्राधिकरण DSP से नीचे के कर्मियों के विरुद्ध शिकायतें देखता है। दोनों के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश होने चाहिए।
राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977–81, अध्यक्ष धर्मवीर) ने आठ रिपोर्टों में पुलिस सुधार सुझाए थे, पर वे लागू नहीं हुए। इसलिए 1996 में प्रकाश सिंह और अन्य सेवानिवृत्त अधिकारियों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। बीच में रिबेरो समिति (1998), पद्मनाभैया समिति (2000) और सोली सोराबजी की मॉडल पुलिस अधिनियम समिति (2006) भी बनीं।
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