UP DGP सूची — वर्तमान DGP राजीव कृष्ण, कार्यवाहक DGP 2022–25, प्रकाश सिंह निर्णय, DGP नियमावली 2024 (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।
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संक्षिप्त उत्तर: नवंबर 2026 में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कृष्ण (IPS, 1991 बैच) हैं। वे 31 मई 2025 से कार्यवाहक DGP थे और मई 2026 के अंत में (आकाशवाणी की 31 मई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार) पूर्णकालिक DGP बने — मई 2022 में मुकुल गोयल को हटाए जाने के बाद प्रदेश के पहले स्थायी पुलिस प्रमुख; उनकी सेवानिवृत्ति जून 2029 में है। 2022 से 2025 के बीच चार अधिकारी लगातार कार्यवाहक DGP रहे — डी. एस. चौहान, आर. के. विश्वकर्मा, विजय कुमार और प्रशांत कुमार। DGP का चयन प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) के निर्देशों के अनुसार UPSC पैनल से होता रहा है, जबकि नवंबर 2024 में राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी DGP चयन एवं नियुक्ति नियमावली, 2024 मंज़ूर की, जिसमें सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति और न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल है। प्रकाश सिंह स्वयं उत्तर प्रदेश के DGP रह चुके हैं।
संक्षिप्त उत्तर
| प्रश्न | उत्तर (नवंबर 2026 तक) |
|---|---|
| वर्तमान DGP | राजीव कृष्ण (IPS 1991) — पूर्णकालिक, मई 2026 से |
| कार्यवाहक DGP के रूप में | 31 मई 2025 से (प्रशांत कुमार के बाद) |
| सेवानिवृत्ति | जून 2029 |
| अन्य दायित्व | महानिदेशक, सतर्कता अधिष्ठान; अध्यक्ष, UP पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड |
| अंतिम पूर्णकालिक DGP (2026 से पहले) | मुकुल गोयल — 11 मई 2022 को हटाए गए |
| 2022–2025 के कार्यवाहक DGP | डी. एस. चौहान → आर. के. विश्वकर्मा → विजय कुमार → प्रशांत कुमार |
| प्रशांत कुमार अब | उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) के अध्यक्ष (दिसंबर 2025 से) |
| पुलिस सुधार का निर्णय | प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ, 22 सितंबर 2006 |
| राज्य की DGP नियमावली | नवंबर 2024 — चयन समिति, न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष |
| पुलिस कमिश्नरेट | 7 — लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर (2020); कानपुर नगर, वाराणसी (2021); प्रयागराज, आगरा, ग़ाज़ियाबाद (2022) |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
"उत्तर प्रदेश के वर्तमान DGP कौन हैं?" — यह UP Police कांस्टेबल, SI और UPSSSC PET का सबसे आम समसामयिक प्रश्न है, और 2022–2026 के बीच कार्यवाहक DGP बदलते रहने से इसी में सबसे अधिक ग़लतियाँ होती हैं। UPPSC मुख्य परीक्षा में पुलिस सुधार, प्रकाश सिंह निर्णय और DGP चयन की राज्य नियमावली पर विश्लेषणात्मक प्रश्न बनते हैं।
पुलिस का संगठन, हेल्पलाइन, विशेष इकाइयाँ और नए आपराधिक क़ानून उत्तर प्रदेश पुलिस और क़ानून-व्यवस्था नोट में हैं; सभी वर्तमान पदधारकों की सूची उत्तर प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी 2026 में। यह नोट केवल DGP पद पर गहन नोट है — सूची, कार्यवाहक बनाम पूर्णकालिक, चयन-प्रक्रिया और कमिश्नरेट।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★ (UP Police के लिए)
- UP Police कांस्टेबल / SI — वर्तमान DGP, पिछले कार्यवाहक DGP, कमिश्नरेट, प्रकाश सिंह
- UPSSSC PET — "पूर्णकालिक DGP कब बने", "प्रशांत कुमार अब किस आयोग के अध्यक्ष"
- UPPSC PCS मुख्य — पुलिस सुधार, DGP नियमावली 2024 पर विवाद, कार्यवाहक DGP की समस्या
3. वर्तमान DGP — राजीव कृष्ण
राजीव कृष्ण 1991 बैच के IPS अधिकारी हैं और मई 2026 से उत्तर प्रदेश के पूर्णकालिक DGP हैं। इससे पहले वे 31 मई 2025 से, प्रशांत कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद, कार्यवाहक DGP थे।
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| सेवा और बैच | भारतीय पुलिस सेवा (IPS), 1991 बैच |
| कार्यवाहक DGP | 31 मई 2025 से |
| पूर्णकालिक DGP | मई 2026 के अंत में; आकाशवाणी ने 31 मई 2026 को नियुक्ति की ख़बर दी |
| महत्व | 2022 के बाद प्रदेश के पहले स्थायी पुलिस प्रमुख |
| सेवानिवृत्ति | जून 2029 (लगभग तीन वर्ष शेष) |
| साथ के दायित्व | महानिदेशक, सतर्कता अधिष्ठान; अध्यक्ष, UPPRPB |
| पहले की तैनाती | मथुरा, इटावा, आगरा, नोएडा और लखनऊ में SP/SSP |
ध्यान दें: पूर्णकालिक नियुक्ति किस प्रक्रिया (UPSC पैनल या राज्य की 2024 नियमावली) से हुई, यह उपलब्ध समाचार रिपोर्टों में स्पष्ट नहीं है। परीक्षा में "पूर्णकालिक DGP — राजीव कृष्ण, 2026" याद रखें; प्रक्रिया पर प्रश्न आए तो आधिकारिक अधिसूचना ही अंतिम मानें।
4. उत्तर प्रदेश के DGP की सूची (2007–2026)
2007 से नवंबर 2026 तक उत्तर प्रदेश में 20 से अधिक अधिकारी DGP या कार्यवाहक DGP रहे हैं; कई के कार्यकाल कुछ ही महीनों के थे। उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर "Ex-DGPs" पृष्ठ है, पर उसकी सामग्री स्क्रिप्ट से लोड होती है; नीचे की तालिका सार्वजनिक सूचियों और समाचार अभिलेखों से मिलाकर बनी है। जहाँ तिथियों पर स्रोतों में मतभेद है, वहाँ माह-वर्ष ही दिया गया है।
| DGP | कार्यकाल | स्थिति / टिप्पणी |
|---|---|---|
| विक्रम सिंह | जून 2007 – सितंबर 2009 | पूर्णकालिक |
| करमवीर सिंह | सितंबर 2009 – अगस्त 2011 | पूर्णकालिक |
| आर. के. तिवारी | अगस्त – सितंबर 2011 | अल्प अवधि (सार्वजनिक सूचियाँ) |
| बृजलाल | 30 सितंबर 2011 – जनवरी 2012 | 2012 चुनाव से पहले हटे; बाद में राज्यसभा सदस्य (2020) |
| अतुल | जनवरी – मार्च 2012 | अल्प अवधि |
| ए. सी. शर्मा | मार्च 2012 – मार्च 2013 | अखिलेश सरकार के पहले DGP |
| देवराज नागर | मार्च – दिसंबर 2013 | — |
| रिज़वान अहमद | जनवरी – फ़रवरी 2014 | लगभग दो माह |
| आनंद लाल बनर्जी | फ़रवरी – दिसंबर 2014 | — |
| अरविंद कुमार जैन | जनवरी – जून 2015 | — |
| जगमोहन यादव | जून – दिसंबर 2015 | — |
| एस. जावीद अहमद | 1 जनवरी 2016 – अप्रैल 2017 | नई सरकार बनने के बाद बदले गए |
| सुलखान सिंह | अप्रैल 2017 – 31 दिसंबर 2017 | योगी सरकार के पहले DGP |
| ओम प्रकाश (ओ. पी.) सिंह | 23 जनवरी 2018 – 31 जनवरी 2020 | पूर्णकालिक; लगभग दो वर्ष |
| हितेश चंद्र अवस्थी | 2020 – 30 जून 2021 | पूर्णकालिक |
| मुकुल गोयल | 2 जुलाई 2021 – 11 मई 2022 | अंतिम पूर्णकालिक DGP (2026 से पहले); पद से हटाए गए |
| देवेंद्र सिंह (डी. एस.) चौहान | मई 2022 – मार्च 2023 | कार्यवाहक 1 |
| राज कुमार (आर. के.) विश्वकर्मा | अप्रैल – मई 2023 | कार्यवाहक 2 |
| विजय कुमार | जून 2023 – जनवरी 2024 | कार्यवाहक 3 |
| प्रशांत कुमार | 31 जनवरी 2024 – 31 मई 2025 | कार्यवाहक 4; अब UPESSC अध्यक्ष |
| राजीव कृष्ण | 31 मई 2025 से (कार्यवाहक); मई 2026 से पूर्णकालिक | वर्तमान |
पहला DGP कौन था?
पहले राज्य पुलिस का प्रमुख पुलिस महानिरीक्षक (IGP) कहलाता था; बाद में शीर्ष पद "पुलिस महानिदेशक" बना। सार्वजनिक सूचियों में नरेश कुमार (1982) को उत्तर प्रदेश का पहला DGP बताया जाता है, पर इसकी पुष्टि किसी आधिकारिक पृष्ठ से नहीं हो सकी। इसलिए इस तथ्य को "सामान्यतः उद्धृत" मानें और विकल्पों में सावधानी रखें।
5. कार्यवाहक बनाम पूर्णकालिक DGP — 2022 से 2026 तक क्या हुआ?
मई 2022 से मई 2026 तक, लगभग चार वर्ष, उत्तर प्रदेश में कोई पूर्णकालिक DGP नहीं था। इस अवधि में पाँच अधिकारी कार्यवाहक DGP बने — चौहान, विश्वकर्मा, विजय कुमार, प्रशांत कुमार और राजीव कृष्ण; इनमें से राजीव कृष्ण बाद में पूर्णकालिक बने।
- 11 मई 2022 — पूर्णकालिक DGP मुकुल गोयल को पद से हटाया गया।
- मई 2022 – मार्च 2023 — डी. एस. चौहान कार्यवाहक।
- अप्रैल – मई 2023 — आर. के. विश्वकर्मा कार्यवाहक (सबसे छोटा कार्यवाहक कार्यकाल)।
- जून 2023 – जनवरी 2024 — विजय कुमार कार्यवाहक।
- 31 जनवरी 2024 – 31 मई 2025 — प्रशांत कुमार कार्यवाहक; केंद्र ने उनका सेवा-विस्तार मंज़ूर नहीं किया।
- नवंबर 2024 — राज्य मंत्रिमंडल ने DGP चयन एवं नियुक्ति नियमावली, 2024 मंज़ूर की।
- 31 मई 2025 — राजीव कृष्ण कार्यवाहक DGP।
- मई 2026 — राजीव कृष्ण पूर्णकालिक DGP; चार वर्ष बाद स्थायी पुलिस प्रमुख।
कार्यवाहक DGP की समस्या इसलिए गंभीर मानी गई क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने 3 जुलाई 2018 के आदेश में स्पष्ट कहा था कि राज्य "कार्यवाहक DGP" नियुक्त न करें और रिक्ति से तीन महीने पहले UPSC को नाम भेजें। समाचार रिपोर्टों के अनुसार नवंबर 2024 की नियमावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों को DGP नियुक्ति में देरी पर अवमानना नोटिस भी दिया था।
Exam Trap: प्रशांत कुमार कभी पूर्णकालिक DGP नहीं थे — वे कार्यवाहक थे। सेवानिवृत्ति के बाद दिसंबर 2025 से वे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) के अध्यक्ष हैं।
6. प्रकाश सिंह — UP के पूर्व DGP और पुलिस सुधार
प्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP हैं, जिनकी याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने 22 सितंबर 2006 को पुलिस सुधार के सात निर्देश दिए। वे 1959 बैच के IPS अधिकारी थे; उत्तर प्रदेश और असम के DGP तथा सीमा सुरक्षा बल (BSF) के महानिदेशक रहे और 1991 में उन्हें पद्मश्री मिला। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने 1996 में जनहित याचिका दायर की, जिसका निर्णय प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) के नाम से जाना जाता है।
| क्र. | सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश (2006) | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 1 | राज्य सुरक्षा आयोग का गठन | पुलिस पर अनुचित राजनीतिक दबाव रोकना, नीति-निर्देश देना |
| 2 | DGP का चयन UPSC द्वारा सूचीबद्ध तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से; न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल | शीर्ष पद पर स्थिरता और योग्यता |
| 3 | IG (ज़ोन), DIG (रेंज), SP (ज़िला) और थाना प्रभारी का भी न्यूनतम 2 वर्ष कार्यकाल | मनमाने तबादलों पर रोक |
| 4 | अन्वेषण (investigation) और क़ानून-व्यवस्था का पृथक्करण | बेहतर जाँच |
| 5 | पुलिस स्थापना बोर्ड | DSP तक के तबादले-पदोन्नति का निर्णय |
| 6 | राज्य और ज़िला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण | पुलिस के विरुद्ध शिकायतों की स्वतंत्र जाँच |
| 7 | राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग (केंद्र स्तर) | केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों का चयन |
बाद के आदेशों में (2018–2019) सर्वोच्च न्यायालय ने जोड़ा कि UPSC पैनल में उन्हीं अधिकारियों पर विचार हो जिनकी कम-से-कम छह महीने की सेवा शेष हो, और राज्य कार्यवाहक DGP न बनाएँ। निर्णय का संक्षिप्त सार पुलिस और क़ानून-व्यवस्था नोट में भी है।
7. DGP का चयन कैसे होता है? — UPSC पैनल और 2024 की राज्य नियमावली
DGP चयन की दो व्यवस्थाएँ चर्चा में हैं — प्रकाश सिंह निर्णय वाली UPSC पैनल व्यवस्था और उत्तर प्रदेश की नवंबर 2024 की अपनी नियमावली।
UPSC पैनल (Empanelment) व्यवस्था
- राज्य सरकार रिक्ति से लगभग तीन माह पहले पात्र वरिष्ठ IPS अधिकारियों के नाम UPSC को भेजती है।
- UPSC की समिति सेवा-अभिलेख, वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर तीन अधिकारियों का पैनल बनाती है।
- राज्य सरकार इन तीन में से एक को DGP नियुक्त करती है; न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष, सेवानिवृत्ति की आयु के बावजूद।
DGP चयन एवं नियुक्ति नियमावली, 2024 (उत्तर प्रदेश)
नवंबर 2024 की शुरुआत में राज्य मंत्रिमंडल ने "Director General of Police, Uttar Pradesh Selection and Appointment Rules, 2024" को मंज़ूरी दी। समाचार रिपोर्टों में बताए गए मुख्य प्रावधान —
| बिंदु | प्रावधान |
|---|---|
| चयन/मनोनयन समिति के अध्यक्ष | उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश |
| सदस्य | मुख्य सचिव; UPSC द्वारा नामित अधिकारी; UPPSC अध्यक्ष या उनके नामित; अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (गृह); DGP रह चुका एक सेवानिवृत्त IPS अधिकारी |
| पात्रता | रिक्ति की तिथि पर कम-से-कम 6 माह की सेवा शेष |
| न्यूनतम कार्यकाल | 2 वर्ष |
| उद्देश्य (सरकार के अनुसार) | स्थायी DGP की नियुक्ति में देरी ख़त्म करना |
| आलोचना | विपक्ष (सपा) ने इसे केंद्र/UPSC की भूमिका घटाने वाला बताया |
मुख्य सचिव इस समिति का सदस्य है — इसका विवरण उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की सूची नोट में भी है। सरकार की अन्य नियमावलियों और क़ानूनों के लिए उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य अधिनियम देखें।
8. DGP के अधिकार और पुलिस का पदक्रम
DGP राज्य पुलिस बल का पेशेवर प्रमुख है, जबकि पुलिस का प्रशासनिक विभाग "गृह विभाग" है, जिसके प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री हैं। DGP का मुख्यालय लखनऊ में है।
| स्तर | अधिकारी | क्षेत्र |
|---|---|---|
| राज्य | पुलिस महानिदेशक (DGP) | पूरा प्रदेश |
| शाखाएँ | अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) — क़ानून-व्यवस्था, अपराध, अभिसूचना, PAC आदि | विषय-वार |
| ज़ोन | ADG ज़ोन | कई परिक्षेत्र |
| परिक्षेत्र (रेंज) | IG / DIG | कुछ ज़िले |
| ज़िला | SSP / SP | ज़िला |
| सर्किल | CO (DSP स्तर) | कुछ थाने |
| थाना | थाना प्रभारी (SHO/SO) | थाना क्षेत्र |
- DGP की भूमिका — क़ानून-व्यवस्था की राज्य-स्तरीय निगरानी, अपराध नियंत्रण की रणनीति, पुलिस बल की तैनाती, प्रशिक्षण और अनुशासन, पुलिस स्थापना बोर्ड की अध्यक्षता।
- जवाबदेही — राज्य सरकार (गृह विभाग) के प्रति; बड़े निर्णयों में मुख्य सचिव और गृह विभाग से समन्वय।
- ज़िले में — SP/SSP क़ानून-व्यवस्था के लिए ज़िलाधिकारी के साथ मिलकर काम करता है; ज़िले का ढाँचा ज़िला प्रशासन: DM, SDM, तहसील और ब्लॉक नोट में है।
9. पुलिस कमिश्नरेट — 7 शहर
उत्तर प्रदेश में 7 पुलिस कमिश्नरेट हैं, जहाँ पुलिस आयुक्त (CP) के पास कुछ कार्यकारी मजिस्ट्रेट शक्तियाँ होती हैं। पहले दो — लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर — जनवरी 2020 में बने।
| वर्ष | कमिश्नरेट | संख्या |
|---|---|---|
| 2020 | लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) | 2 |
| 2021 | कानपुर नगर, वाराणसी | 2 |
| 2022 | प्रयागराज, आगरा, ग़ाज़ियाबाद | 3 |
| कुल | — | 7 |
- कमिश्नरेट में पद-क्रम — पुलिस आयुक्त → संयुक्त/अपर पुलिस आयुक्त → पुलिस उपायुक्त (DCP) → अपर पुलिस उपायुक्त (ADCP) → सहायक पुलिस आयुक्त (ACP)।
- पुलिस आयुक्त को निषेधाज्ञा (पहले CrPC धारा 144, अब BNSS धारा 163) जैसी कुछ मजिस्ट्रेटी शक्तियाँ मिलती हैं; 2021 के संशोधन से गुंडा नियंत्रण अधिनियम में भी पुलिस आयुक्त जोड़ा गया।
- कमिश्नरेट में भी ज़िलाधिकारी का पद बना रहता है — राजस्व, विकास और सामान्य प्रशासन DM के पास।
कमिश्नरेट की अवधारणा और DM से संबंध पंचायती राज, नगरीय निकाय और प्रशासन नोट के खंड 8 में है।
10. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: कार्यवाहक बनाम पूर्णकालिक
राजीव कृष्ण 31 मई 2025 को कार्यवाहक और मई 2026 में पूर्णकालिक DGP बने। प्रश्न में "पूर्णकालिक/स्थायी" शब्द है तो 2026; "DGP का कार्यभार" है तो 2025।
Trap 2: नियुक्ति की तिथि पर मतभेद
आकाशवाणी ने 31 मई 2026 (रविवार) को नियुक्ति की ख़बर दी, जबकि एक अन्य समाचार पोर्टल ने आदेश "शनिवार" (30 मई) का बताया। विकल्पों में 30 या 31 मई 2026 में से जो हो, वही चुनें; दोनों एक साथ हों तो आधिकारिक अधिसूचना देखें।
Trap 3: प्रशांत कुमार
प्रशांत कुमार कार्यवाहक DGP थे (2024–2025); अब UPESSC अध्यक्ष हैं। "प्रशांत कुमार वर्तमान DGP" — गलत।
Trap 4: प्रकाश सिंह — न्यायाधीश नहीं
"प्रकाश सिंह निर्णय" के प्रकाश सिंह याचिकाकर्ता थे — उत्तर प्रदेश व असम के पूर्व DGP और BSF के पूर्व महानिदेशक — न्यायाधीश नहीं।
Trap 5: DGP का न्यूनतम कार्यकाल
प्रकाश सिंह निर्देश और 2024 की राज्य नियमावली — दोनों में 2 वर्ष; 3 या 5 वर्ष नहीं।
Trap 6: कमिश्नरेट वाले शहर
मेरठ, गोरखपुर, बरेली और मुरादाबाद में कमिश्नरेट नहीं है (नवंबर 2026 तक)। "2-2-3 = 7"।
11. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| वर्तमान DGP | राजीव कृष्ण |
| राजीव कृष्ण का बैच | IPS 1991 |
| कार्यवाहक DGP बने | 31 मई 2025 |
| पूर्णकालिक DGP बने | मई 2026 (31 मई 2026 की रिपोर्ट) |
| सेवानिवृत्ति | जून 2029 |
| साथ में किस बोर्ड के अध्यक्ष | UP पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड |
| अंतिम पूर्णकालिक DGP (2026 से पहले) | मुकुल गोयल |
| मुकुल गोयल हटाए गए | 11 मई 2022 |
| पहले कार्यवाहक (2022) | डी. एस. चौहान |
| सबसे छोटा कार्यवाहक कार्यकाल (2023) | आर. के. विश्वकर्मा |
| जून 2023 – जनवरी 2024 | विजय कुमार |
| प्रशांत कुमार का कार्यवाहक कार्यकाल | 31 जनवरी 2024 – 31 मई 2025 |
| प्रशांत कुमार अब | UPESSC अध्यक्ष |
| ओ. पी. सिंह का कार्यकाल | जनवरी 2018 – जनवरी 2020 |
| योगी सरकार के पहले DGP | सुलखान सिंह (2017) |
| DGP से राज्यसभा सदस्य बने | बृजलाल (2020) |
| प्रकाश सिंह निर्णय की तिथि | 22 सितंबर 2006 |
| प्रकाश सिंह किन राज्यों के DGP रहे | उत्तर प्रदेश, असम (और BSF के DG) |
| प्रकाश सिंह को पद्मश्री | 1991 |
| कार्यवाहक DGP न बनाने का SC आदेश | 3 जुलाई 2018 |
| UPSC पैनल में अधिकारी | 3 |
| DGP नियमावली (राज्य) | नवंबर 2024 |
| नियमावली की समिति के अध्यक्ष | सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश |
| न्यूनतम सेवा शेष (पात्रता) | 6 माह |
| पुलिस कमिश्नरेट | 7 (2020: 2, 2021: 2, 2022: 3) |
12. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: सीधा प्रश्न
नमूना प्रश्न: 2026 में उत्तर प्रदेश के पूर्णकालिक DGP कौन नियुक्त हुए? (a) प्रशांत कुमार (b) राजीव कृष्ण (c) विजय कुमार (d) मुकुल गोयल
उत्तर: (b)।
Pattern 2: कालक्रम
नमूना प्रश्न: कार्यवाहक DGP को क्रम में लगाइए — (1) प्रशांत कुमार (2) डी. एस. चौहान (3) विजय कुमार (4) आर. के. विश्वकर्मा
उत्तर: 2 → 4 → 3 → 1।
Pattern 3: कथन आधारित
नमूना प्रश्न: (1) प्रकाश सिंह निर्णय में DGP का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष तय हुआ। (2) प्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश के DGP रहे। (3) राज्य की 2024 नियमावली की समिति का अध्यक्ष मुख्य सचिव है।
उत्तर: केवल 1 और 2 सही (अध्यक्ष सेवानिवृत्त HC न्यायाधीश)।
Pattern 4: युग्म मिलान
नमूना प्रश्न: (a) मुकुल गोयल (b) प्रशांत कुमार (c) बृजलाल (d) सुलखान सिंह — (i) बाद में UPESSC अध्यक्ष (ii) 2022 में हटाए गए (iii) योगी सरकार के पहले DGP (iv) बाद में राज्यसभा सदस्य
उत्तर: a-ii, b-i, c-iv, d-iii।
13. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "चौ-वि-वि-प्र-रा" — चौहान, विश्वकर्मा, विजय, प्रशांत, राजीव — 2022 से कार्यवाहक DGP, क्रम से।
- "91 बैच, 25 में कार्यवाहक, 26 में पक्के, 29 में विदा" — राजीव कृष्ण।
- "प्रकाश 7, कार्यकाल 2, पैनल 3" — सात निर्देश, दो वर्ष, तीन नाम।
- "2006 निर्णय, 2018 कार्यवाहक पर रोक, 2024 राज्य नियम"।
- "प्रशांत अब परीक्षा में" — UPESSC अध्यक्ष।
- "2-2-3 = 7" — कमिश्नरेट 2020, 2021, 2022।
14. कथन अभ्यास
राजीव कृष्ण 1991 बैच के IPS अधिकारी हैं। — सही।
मुकुल गोयल 2022 से 2025 तक पूर्णकालिक DGP रहे। — गलत (11 मई 2022 को हटाए गए)।
प्रशांत कुमार पूर्णकालिक DGP के रूप में सेवानिवृत्त हुए। — गलत (कार्यवाहक थे)।
प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ का निर्णय 2006 में आया। — सही।
उत्तर प्रदेश की DGP नियमावली 2024 में न्यूनतम कार्यकाल 3 वर्ष है। — गलत (2 वर्ष)।
2024 की नियमावली की समिति में UPPSC अध्यक्ष या उनका नामित सदस्य होता है। — सही।
ओ. पी. सिंह योगी सरकार के पहले DGP थे। — गलत (सुलखान सिंह; ओ. पी. सिंह जनवरी 2018 में आए)।
मेरठ में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। — गलत।
पुलिस आयुक्त के होने पर भी ज़िलाधिकारी का पद बना रहता है। — सही।
राजीव कृष्ण UPPRPB के अध्यक्ष भी हैं। — सही।
15. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- DGP राजीव कृष्ण (IPS 1991) — कार्यवाहक 31 मई 2025, पूर्णकालिक मई 2026; सेवानिवृत्ति जून 2029।
- राजीव कृष्ण — DG सतर्कता और UPPRPB अध्यक्ष भी।
- मुकुल गोयल — अंतिम पूर्णकालिक DGP, 2 जुलाई 2021 – 11 मई 2022।
- कार्यवाहक: चौहान (2022–23) → विश्वकर्मा (2023) → विजय कुमार (2023–24) → प्रशांत कुमार (2024–25)।
- प्रशांत कुमार — अब UPESSC अध्यक्ष (दिसंबर 2025)।
- योगी सरकार के DGP: सुलखान सिंह (2017), ओ. पी. सिंह (2018–20), एच. सी. अवस्थी (2020–21), मुकुल गोयल (2021–22)।
- अखिलेश सरकार: ए. सी. शर्मा (2012) से जावीद अहमद (2016) तक कई DGP।
- बृजलाल — DGP (2011–12), बाद में राज्यसभा सदस्य (2020)।
- पहला DGP — सार्वजनिक सूचियों में नरेश कुमार (1982); पहले शीर्ष पद IGP।
- प्रकाश सिंह — 1959 बैच, UP व असम DGP, BSF DG, पद्मश्री 1991; याचिका 1996; निर्णय 22 सितंबर 2006।
- सात निर्देश — राज्य सुरक्षा आयोग, DGP 2 वर्ष (UPSC के 3 नाम), अधिकारियों का 2 वर्ष कार्यकाल, जाँच-व्यवस्था अलग, स्थापना बोर्ड, शिकायत प्राधिकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग।
- 3 जुलाई 2018 — कार्यवाहक DGP न बनाने का SC आदेश; पैनल के लिए 6 माह सेवा शेष।
- नवंबर 2024 — राज्य DGP नियमावली: सेवानिवृत्त HC न्यायाधीश अध्यक्ष; CS, UPSC नामित, UPPSC, गृह ACS, सेवानिवृत्त DGP सदस्य।
- पदक्रम — DGP → ADG → IG/DIG → SSP/SP → CO → थाना प्रभारी; मुख्यालय लखनऊ।
- कमिश्नरेट 7 — 2020 लखनऊ-नोएडा, 2021 कानपुर-वाराणसी, 2022 प्रयागराज-आगरा-ग़ाज़ियाबाद।
16. अभ्यास
नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। UP Police की पूर्ण तैयारी के लिए UP Police कांस्टेबल 2027 टेस्ट सीरीज़ में मॉक दें। राजव्यवस्था के एक-पंक्ति प्रश्न UP राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर में, 2026 की घटनाएँ UP करेंट अफ़ेयर्स 2026 में, और मई 1973 के PAC विद्रोह जैसे प्रसंग राजनीतिक इतिहास और राष्ट्रपति शासन नोट में हैं।
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17. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
DGP वाले प्रश्नों का सार एक वाक्य में — "2022 में मुकुल गोयल हटे, चार कार्यवाहक आए, 2025 में राजीव कृष्ण कार्यवाहक और 2026 में पूर्णकालिक बने।" इसके साथ प्रकाश सिंह निर्णय (2006, सात निर्देश, 2 वर्ष, UPSC के 3 नाम), 2024 की राज्य नियमावली (सेवानिवृत्त HC न्यायाधीश की समिति) और 7 कमिश्नरेट याद रखें। पुराने DGP की सूची में तिथियाँ स्रोतों में थोड़ी भिन्न हैं, इसलिए वर्ष याद रखना पर्याप्त है।
DGP 2026 = राजीव कृष्ण (IPS 91; कार्यवाहक 31-5-2025, पूर्णकालिक मई 2026; विदा जून 2029) | गोयल हटे 11-5-2022 | कार्यवाहक: चौहान-विश्वकर्मा-विजय-प्रशांत | प्रशांत → UPESSC | प्रकाश सिंह 2006: 7 निर्देश, 2 वर्ष, 3 नाम | SC 2018: कार्यवाहक नहीं | UP नियम 2024: HC जज समिति | कमिश्नरेट 7
स्रोत और संदर्भ
- उत्तर प्रदेश पुलिस — आधिकारिक वेबसाइट — DGP, संगठन, कमिश्नरेट और पूर्व DGP पृष्ठ
- आकाशवाणी समाचार — राजीव कृष्ण DGP नियुक्त (31 मई 2026) — बैच, सेवानिवृत्ति, कार्यवाहक DGP का क्रम
- उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड — बोर्ड के अध्यक्ष
- गृह मंत्रालय, भारत सरकार — पुलिस सुधार और प्रकाश सिंह निर्देशों से जुड़ी सामग्री
- संघ लोक सेवा आयोग — राज्य DGP के पैनल (empanelment) की व्यवस्था
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“UP DGP सूची — वर्तमान DGP राजीव कृष्ण, कार्यवाहक DGP 2022–25, प्रकाश सिंह निर्णय, DGP नियमावली 2024 (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
नवंबर 2026 में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कृष्ण हैं, जो 1991 बैच के IPS अधिकारी हैं। वे 31 मई 2025 से कार्यवाहक DGP थे और मई 2026 में पूर्णकालिक DGP बने। उनकी सेवानिवृत्ति जून 2029 में है।
राजीव कृष्ण मई 2026 के अंत में पूर्णकालिक DGP नियुक्त हुए; आकाशवाणी ने 31 मई 2026 को यह ख़बर दी। वे 2022 में मुकुल गोयल को हटाए जाने के बाद प्रदेश के पहले स्थायी पुलिस प्रमुख हैं। इससे पहले वे एक वर्ष तक कार्यवाहक DGP रहे।
मई 2022 में मुकुल गोयल को हटाए जाने के बाद डी. एस. चौहान, आर. के. विश्वकर्मा, विजय कुमार और प्रशांत कुमार क्रम से कार्यवाहक DGP रहे। 31 मई 2025 को राजीव कृष्ण कार्यवाहक DGP बने और मई 2026 में पूर्णकालिक हुए। इस तरह लगभग चार वर्ष प्रदेश में कोई पूर्णकालिक DGP नहीं था।
प्रशांत कुमार 31 जनवरी 2024 से 31 मई 2025 तक उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक DGP रहे। सेवानिवृत्ति के बाद दिसंबर 2025 से वे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) के अध्यक्ष हैं। वे कभी पूर्णकालिक DGP नहीं थे।
प्रकाश सिंह 1959 बैच के IPS अधिकारी हैं, जो उत्तर प्रदेश और असम के DGP तथा BSF के महानिदेशक रहे। उनकी 1996 की जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने 22 सितंबर 2006 को पुलिस सुधार के सात निर्देश दिए। 1991 में उन्हें पद्मश्री मिला था।
निर्णय के अनुसार राज्य सरकार UPSC द्वारा सूचीबद्ध तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से DGP चुनती है। चुने गए DGP का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष होता है, सेवानिवृत्ति की आयु के बावजूद। 3 जुलाई 2018 के आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को कार्यवाहक DGP न बनाने का निर्देश भी दिया।
नवंबर 2024 में राज्य मंत्रिमंडल ने DGP चयन के लिए अपनी नियमावली मंज़ूर की। इसमें उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति है, जिसमें मुख्य सचिव, UPSC का नामित अधिकारी, UPPSC अध्यक्ष या नामित, गृह विभाग के ACS/प्रमुख सचिव और एक सेवानिवृत्त DGP सदस्य हैं। पात्रता के लिए 6 माह सेवा शेष होनी चाहिए और न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष है।
नवंबर 2026 तक उत्तर प्रदेश में 7 पुलिस कमिश्नरेट हैं। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर 2020 में, कानपुर नगर और वाराणसी 2021 में, तथा प्रयागराज, आगरा और ग़ाज़ियाबाद 2022 में कमिश्नरेट बने। मेरठ, गोरखपुर और बरेली में यह व्यवस्था नहीं है।
मुकुल गोयल 2 जुलाई 2021 से 11 मई 2022 तक उत्तर प्रदेश के पूर्णकालिक DGP थे। 11 मई 2022 को उन्हें पद से हटा दिया गया। मई 2026 में राजीव कृष्ण की नियुक्ति तक वे प्रदेश के अंतिम पूर्णकालिक DGP रहे।
DGP भारतीय पुलिस सेवा (IPS) का अधिकारी और राज्य पुलिस बल का पेशेवर प्रमुख होता है, जबकि मुख्य सचिव IAS का अधिकारी और पूरे सचिवालय का प्रमुख होता है। DGP के लिए 2 वर्ष न्यूनतम कार्यकाल का नियम है, मुख्य सचिव के लिए नहीं। नवंबर 2026 में DGP राजीव कृष्ण और मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल हैं।
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