SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम और उत्तर प्रदेश में उसका क्रियान्वयन — अभ्यास क्विज़
SC/ST एक्ट 30.01.1990 से लागू; राहत ₹85,000–₹8.25 लाख; NCRB 2024 में UP के 14,642 मामले, देश का ~26% + 25 प्रश्न क्विज़। 25 प्रश्न, व्याख्या सहित। UPPSC, UPSSSC, UP पुलिस व UPTET हेतु।
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SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम और उत्तर प्रदेश में उसका क्रियान्वयन — अभ्यास क्विज़: क्विज़ परिचय
इस क्विज़ में उत्तर प्रदेश राजव्यवस्था एवं प्रशासन विषय के 25 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रमुख टॉपिक: अधिनियम, संवैधानिक आधार, धाराएँ, संशोधन।
नीचे 10 नमूना प्रश्न सही उत्तर और व्याख्या के साथ दिए गए हैं, ताकि आप प्रश्नों का स्तर देख सकें। पूरी क्विज़ टाइमर, नेगेटिव मार्किंग और स्कोरकार्ड के साथ निःशुल्क लॉगिन के बाद हल करें।
नमूना प्रश्न: उत्तर व व्याख्या सहित
प्रश्न 1. SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम की अधिनियम संख्या क्या है?
सही उत्तर: (A) Act No. 33 of 1989
व्याख्या: यह संसद का Act No. 33 of 1989 है; Act 22 of 1955 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, Act 20 of 2022 ST आदेश संशोधन और Act 27 of 2018 इसी अधिनियम का संशोधन है।
प्रश्न 2. SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ?
सही उत्तर: (C) 30 जनवरी 1990
व्याख्या: अधिनियम 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ; 1995 में इसके नियम बने।
प्रश्न 3. अत्याचार निवारण अधिनियम संविधान के किस अनुच्छेद से सबसे सीधे जुड़ा है?
सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 17
व्याख्या: अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है; अनुच्छेद 46 कमज़ोर वर्गों को शोषण से बचाने का निर्देश देता है।
प्रश्न 4. धारा 3(1) के अपराधों में न्यूनतम और अधिकतम सज़ा कितनी है?
सही उत्तर: (D) 6 माह से 5 वर्ष
व्याख्या: धारा 3(1) में कम से कम 6 माह और अधिकतम 5 वर्ष कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान है।
प्रश्न 5. कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा करने वाले लोक सेवक को दंड किस धारा में है?
सही उत्तर: (A) धारा 4
व्याख्या: धारा 4 में गैर-SC/ST लोक सेवक की जानबूझकर उपेक्षा के लिए 6 माह से 1 वर्ष कारावास है।
प्रश्न 6. 2015 का संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ?
सही उत्तर: (B) 26 जनवरी 2016
व्याख्या: 2015 का संशोधन Act 1 of 2016 के रूप में 26 जनवरी 2016 से लागू हुआ; 14 अप्रैल 2016 को संशोधित नियम आए।
प्रश्न 7. अनन्य विशेष न्यायालय का प्रावधान किस संशोधन से आया?
सही उत्तर: (C) 2015 का संशोधन
व्याख्या: 2015 के संशोधन ने धारा 14 बदलकर एक या अधिक ज़िलों के लिए अनन्य विशेष न्यायालय का प्रावधान किया।
प्रश्न 8. अनन्य विशेष न्यायालय को आरोप-पत्र दाख़िल होने के बाद यथासंभव कितने समय में सुनवाई पूरी करनी होती है?
सही उत्तर: (D) 2 माह
व्याख्या: धारा 14 के अनुसार सुनवाई यथासंभव आरोप-पत्र के दो माह के भीतर पूरी करनी है; 60 दिन जाँच-आरोप-पत्र की अवधि है।
प्रश्न 9. विशेष न्यायालय के निर्णय या ज़मानत आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में कितने दिन में अपील हो सकती है?
सही उत्तर: (C) 90 दिन
व्याख्या: धारा 14A के अनुसार अपील 90 दिन के भीतर की जा सकती है।
प्रश्न 10. पीड़ितों और गवाहों के अधिकार अधिनियम की किस धारा में हैं?
सही उत्तर: (A) धारा 15A
व्याख्या: धारा 15A (अध्याय IVA) 2015 में जोड़ी गई, जो पीड़ितों और गवाहों के अधिकार देती है।
शेष 15 प्रश्न लॉगिन के बाद क्विज़ में उपलब्ध हैं।
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