UP में महालेखाकार और CAG ऑडिट — अनुच्छेद 148–151, लोक लेखा समिति, कोषागार, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।
संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश के सरकारी लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG, अनुच्छेद 148–151) के अधीन दो कार्यालय करते हैं — प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), प्रयागराज और प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), लखनऊ; दोनों 1 मार्च 1984 को लेखा और लेखापरीक्षा के पृथक्करण से बने, जबकि यह विभाग अक्टूबर 1862 में आगरा से इलाहाबाद आया था। राज्य के लेखों पर CAG का प्रतिवेदन अनुच्छेद 151(2) के अनुसार राज्यपाल को सौंपा जाता है और वे उसे विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं — जैसे 2023-24 के राज्य वित्त पर प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या 6, 2025) 12 अगस्त 2025 को सदन में रखा गया। CAG के अनुसार 2023-24 में राज्य का राजकोषीय घाटा ₹80,723 करोड़ (GSDP का 3.17%) और 31 मार्च 2024 को बकाया देनदारियाँ ₹7,67,872 करोड़ (29.58%) थीं। इन प्रतिवेदनों की जाँच विधानसभा की लोक लेखा समिति (PAC) करती है, और पंचायतों व नगर निकायों की लेखापरीक्षा राज्य का स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग (UP अधिनियम संख्या 12, 1984) तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी (सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें) करते हैं। जानकारी 19 नवंबर 2026 तक अद्यतन।
संक्षिप्त उत्तर
| प्रश्न | उत्तर | आधार / स्रोत |
|---|---|---|
| CAG की नियुक्ति | राष्ट्रपति | अनुच्छेद 148(1) |
| राज्य के लेखों पर CAG का प्रतिवेदन | राज्यपाल को; वे विधानमंडल में रखवाते हैं | अनुच्छेद 151(2) |
| UP में लेखापरीक्षा कार्यालय | लेखापरीक्षा-I (प्रयागराज), लेखापरीक्षा-II (लखनऊ) | cag.gov.in |
| लेखा और लेखापरीक्षा का पृथक्करण | 1 मार्च 1984 | CAG — कार्यालय का इतिहास |
| महालेखाकार कार्यालय इलाहाबाद आया | अक्टूबर 1862 (आगरा से) | IA&AD इतिहास |
| राज्य वित्त प्रतिवेदन 2023-24 | प्रतिवेदन संख्या 6, 2025; 12 अगस्त 2025 को सदन में | cag.gov.in |
| CAG प्रतिवेदनों की जाँच | लोक लेखा समिति (PAC) | विधानसभा प्रक्रिया नियम |
| स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम | UP अधिनियम संख्या 12, 1984 (1 अगस्त 1984 से) | India Code / PRS |
| पंचायतों की लेखापरीक्षा | मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें | 2011 संशोधन (UP अधिनियम 19, 2011) |
| ज़िले में सरकारी भुगतान | कोषागार — मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी | वित्त विभाग |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
"CAG का राज्य-प्रतिवेदन किसे सौंपा जाता है" और "उसकी जाँच कौन-सी समिति करती है" — ये दो प्रश्न UPPSC, RO/ARO और UPSSSC की परीक्षाओं में बार-बार आते हैं। UPPSC मुख्य परीक्षा (GS-2 और GS-5/6 के UP विशेष प्रश्नपत्र) में "वित्तीय जवाबदेही में CAG और PAC की भूमिका" तथा "पंचायतों की लेखापरीक्षा की कमज़ोरियाँ" जैसे विश्लेषणात्मक प्रश्न बनते हैं; लेखा परीक्षक, सहायक लेखाकार और ग्राम पंचायत अधिकारी जैसी भर्तियों में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा और कोषागार से जुड़े तथ्य पूछे जाते हैं।
CAG से जुड़े अनुच्छेदों की संक्षिप्त तालिका उच्च न्यायालय, आयोग और संवैधानिक संस्थाएँ नोट के खंड 11 में और तीनों वित्तीय समितियों का परिचय विधानसभा प्रक्रिया और समितियाँ नोट में है। यह नोट उन्हें दोहराए बिना पूरी लेखापरीक्षा-श्रृंखला — कोषागार से लेखे, महालेखाकार की लेखापरीक्षा, राज्यपाल के माध्यम से सदन, और PAC की जाँच — को गहराई से समझाता है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆
- UPPSC PCS — अनुच्छेद 148–151, PAC बनाम प्राक्कलन समिति, लेखापरीक्षा के प्रकार
- RO/ARO, लेखा परीक्षक — स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984, कोषागार प्रणाली
- UPSSSC PET / VDO — पंचायत लेखों की लेखापरीक्षा, सामाजिक अंकेक्षण
3. संवैधानिक ढाँचा — CAG और राज्य (अनुच्छेद 148–151)
भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ और सभी राज्यों — दोनों के लेखों का लेखापरीक्षक है; अनुच्छेद 148 के अनुसार उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है। 19 नवंबर 2026 तक CAG के. संजय मूर्ति हैं (21 नवंबर 2024 से)।
| अनुच्छेद | विषय | राज्य के लिए अर्थ |
|---|---|---|
| 148 | नियुक्ति, शपथ, सेवा-शर्तें | राष्ट्रपति नियुक्त करता है; कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो पहले हो) |
| 149 | कर्तव्य और शक्तियाँ | CAG (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुसार राज्य के लेखों की लेखापरीक्षा |
| 150 | लेखों का प्रारूप | CAG की सलाह पर राष्ट्रपति निर्धारित करता है — राज्य पर भी लागू |
| 151(2) | राज्य के प्रतिवेदन | राज्यपाल को प्रस्तुत; राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष रखवाता है |
| 266 | राज्य की संचित निधि | राज्य की सभी प्राप्तियाँ और व्यय इसी से |
| 267(2) | राज्य आकस्मिकता निधि | अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्यपाल के अधीन |
राज्य के लिए CAG का प्रतिवेदन किसे सौंपा जाता है?
सीधा उत्तर: राज्यपाल को (अनुच्छेद 151(2))। राज्यपाल उसे विधानसभा और विधान परिषद के समक्ष रखवाते हैं; व्यवहार में वित्त मंत्री प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखते हैं। उदाहरण के लिए 12 अगस्त 2025 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में CAG के कई प्रतिवेदन रखे, जिनमें राज्य वित्त प्रतिवेदन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल थीं। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के लिए UP राज्यपाल की शक्तियाँ नोट देखें।
Exam Trap: CAG केंद्र का पदाधिकारी है, पर राज्य के लेखों पर उसका प्रतिवेदन राष्ट्रपति को नहीं, राज्यपाल को जाता है। "महालेखाकार की नियुक्ति राज्यपाल करता है" — गलत; महालेखाकार CAG के अधीन भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग (IA&AD) का अधिकारी है।
4. उत्तर प्रदेश में महालेखाकार कार्यालय — इतिहास और ढाँचा
CAG के अनुसार उत्तर प्रदेश के महालेखाकार कार्यालय की जड़ "महालेखाकार, उत्तर-पश्चिमी प्रांत एवं अवध, आगरा" में है, जिसे तत्कालीन महालेखाकार जी. लशिंग्टन अक्टूबर 1862 में इलाहाबाद ले आए। तब से प्रयागराज (इलाहाबाद) प्रदेश में लेखा-लेखापरीक्षा का मुख्य केंद्र है — ठीक वैसे ही जैसे उच्च न्यायालय (1869) और राजस्व परिषद।
महालेखाकार कार्यालय का कालक्रम
| वर्ष | घटना |
|---|---|
| अक्टूबर 1862 | महालेखाकार कार्यालय आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित |
| 1 मार्च 1984 | भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग का पुनर्गठन — लेखापरीक्षा और लेखा एवं हक़दारी (A&E) कार्यालय अलग; महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-I और (लेखापरीक्षा)-II बने |
| जनवरी 1996 | लेखापरीक्षा कार्यालय A&E कार्यालयों के पुराने भवन से "सत्यनिष्ठा भवन" में स्थानांतरित |
| अगस्त 2002 | लेखापरीक्षा-I कार्यालय प्रधान महालेखाकार स्तर पर उन्नत |
| सितंबर 2004 | नाम — प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा) |
| अप्रैल 2012 | क्षेत्र-आधारित नाम — सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा (इलाहाबाद); आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा (लखनऊ) |
| मई 2020 | फिर क्रमांक-आधारित नाम — लेखापरीक्षा-I (प्रयागराज) और लेखापरीक्षा-II (लखनऊ) |
उत्तर प्रदेश में कितने महालेखाकार कार्यालय हैं और कौन क्या करता है?
- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), प्रयागराज — राज्य के विभागों की लेखापरीक्षा, जिसके अंतर्गत पाँच लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह (AMG-I से V) हैं; राज्य के वित्त लेखे (Finance Accounts) और विनियोग लेखे (Appropriation Accounts) का प्रमाणन; नगरीय स्थानीय निकायों, सिंचाई, समाज कल्याण जैसे क्षेत्र-वार प्रतिवेदन।
- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), लखनऊ — मुख्यालय लखनऊ, शाखा प्रयागराज; AMG-II, III और IV लखनऊ में तथा AMG-I प्रयागराज शाखा में। राजस्व प्राप्तियों (GST, आबकारी, स्टांप) और सार्वजनिक उपक्रमों जैसे आर्थिक क्षेत्रों की लेखापरीक्षा।
- महालेखाकार (लेखा एवं हक़दारी) — लेखापरीक्षा नहीं, बल्कि लेखा-संकलन: कोषागारों से आए मासिक लेखों से राज्य के वार्षिक वित्त व विनियोग लेखे तैयार करना, सरकारी कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि (GPF) और पेंशन प्राधिकार। CAG के दिसंबर 2025 के प्रशासनिक प्रतिवेदन में UP का A&E कार्यालय प्रयागराज में दर्शाया गया है।
Exam Trap: "लेखा" (Accounts) और "लेखापरीक्षा" (Audit) अलग काम हैं — 1984 के बाद दोनों के कार्यालय अलग हैं। लेखे बनाता है A&E कार्यालय; उन्हें प्रमाणित और उनकी जाँच करता है लेखापरीक्षा कार्यालय।
5. लेखापरीक्षा के प्रकार और प्रतिवेदन
महालेखाकार कार्यालय तीन प्रकार की लेखापरीक्षा करते हैं — वित्तीय (लेखों का प्रमाणन), अनुपालन (नियमों का पालन) और निष्पादन (योजना का लक्ष्य पूरा हुआ या नहीं)।
| प्रकार | प्रश्न जो पूछा जाता है | उदाहरण |
|---|---|---|
| वित्तीय लेखापरीक्षा (Financial) | क्या वित्त लेखे और विनियोग लेखे सही हैं? | हर वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (SFAR) |
| अनुपालन लेखापरीक्षा (Compliance) | क्या व्यय नियमों और स्वीकृतियों के अनुसार हुआ? | प्रतिवेदन संख्या 13, 2025 — वित्त, राजस्व व पर्यटन विभाग के अनुच्छेद |
| निष्पादन लेखापरीक्षा (Performance) | क्या योजना ने मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता से लक्ष्य पाए? | लखनऊ मेट्रो, GDA, AYUSH, BOCW कल्याण |
उत्तर प्रदेश के हाल के प्रमुख CAG प्रतिवेदन (2025–2026)
| प्रतिवेदन | विषय | प्रेस ब्रीफ़ / सदन में |
|---|---|---|
| संख्या 6, 2025 | राज्य वित्त (2023-24) | 12 अगस्त 2025 को सदन में |
| संख्या 4, 2025 | भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों का कल्याण | 11 अगस्त 2025 |
| संख्या 5, 2025 | निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा (सिविल) | 11 अगस्त 2025 |
| संख्या 13, 2025 | अनुपालन — वित्त-राजस्व (₹26.90 करोड़ के अनुच्छेद), पर्यटन परियोजनाएँ (₹95.42 करोड़) | 2025 |
| संख्या 10, 2025 | AYUSH — निष्पादन लेखापरीक्षा | 18 फ़रवरी 2026 |
| संख्या 11, 2025 | गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) द्वारा संपत्तियों का विकास और आवंटन | 19 फ़रवरी 2026 |
| संख्या 12, 2025 | लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण और संचालन (वाणिज्यिक) | 19 फ़रवरी 2026 |
प्रेस ब्रीफ़ की तिथियाँ CAG (लेखापरीक्षा-I, उत्तर प्रदेश) की वेबसाइट से हैं। विकास प्राधिकरणों के लिए UP के विकास प्राधिकरण — नोएडा, YEIDA, LDA, श्रमिक योजनाओं के लिए UP श्रमिक कल्याण योजनाएँ और मेट्रो के लिए UP के एयरपोर्ट, मेट्रो और जलमार्ग नोट देखें।
राज्य वित्त प्रतिवेदन में क्या-क्या आता है?
CAG का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (SFAR) चार बिंदु देखता है — राज्य के वित्त का अवलोकन, बजटीय प्रबंधन, लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन की प्रथाएँ। इसके प्रमुख आँकड़े —
- 2023-24 — राजकोषीय घाटा ₹80,723 करोड़ (GSDP का 3.17%), राजस्व अधिशेष ₹36,013 करोड़ (1.41%)।
- 31 मार्च 2024 — बकाया देनदारियाँ ₹7,67,872 करोड़ (GSDP का 29.58%)।
- 2022-23 — राजकोषीय घाटा ₹64,636 करोड़ (GSDP का 2.86%); 31 मार्च 2023 को बजट से बाहर की उधारी ₹24,314.36 करोड़।
- 2020-21 — लगातार 14 वर्षों के राजस्व अधिशेष के बाद ₹2,367 करोड़ का राजस्व घाटा (कोविड वर्ष)।
ऋण और कर-राजस्व का पूरा विश्लेषण UP की राजकोषीय स्थिति, कर-राजस्व और ऋण तथा चालू बजट UP बजट 2026-27 के मुख्य बिंदु में है।
6. लोक लेखा समिति और अन्य वित्तीय समितियाँ
CAG का प्रतिवेदन सदन में रखे जाने के बाद उसकी विस्तृत जाँच विधानसभा की लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) करती है — यह देखती है कि धन उसी उद्देश्य पर और उतना ही खर्च हुआ जितना विधानमंडल ने स्वीकृत किया। PAC को CAG का "मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक" कहा जाता है, क्योंकि CAG के निष्कर्षों पर कार्रवाई PAC के माध्यम से ही होती है।
| समिति | क्या जाँचती है | प्रकृति |
|---|---|---|
| लोक लेखा समिति (PAC) | विनियोग लेखे, वित्त लेखे और CAG के प्रतिवेदन | "पोस्टमार्टम" — व्यय हो जाने के बाद |
| प्राक्कलन समिति (Estimates) | बजट अनुमान; मितव्ययिता और वैकल्पिक नीतियाँ | आगे के अनुमानों पर; "सतत मितव्ययिता समिति" |
| सार्वजनिक उपक्रम समिति (COPU) | राज्य के निगमों और कंपनियों के लेखे व CAG की वाणिज्यिक लेखापरीक्षा | उपक्रमों की दक्षता; दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं |
लोक लेखा समिति कैसे काम करती है?
- महालेखाकार लेखापरीक्षा करता है और विभाग को "निरीक्षण प्रतिवेदन" व "प्रारूप अनुच्छेद" भेजता है; विभाग को उत्तर देने का अवसर मिलता है।
- उत्तर संतोषजनक न हो तो अनुच्छेद CAG के प्रतिवेदन में शामिल होता है; CAG प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करता है।
- प्रतिवेदन राज्यपाल को जाता है और सदन में रखा जाता है (अनुच्छेद 151(2))।
- PAC अनुच्छेदों को चुनकर विभाग के सचिवों की गवाही लेती है; महालेखाकार समिति को तकनीकी सहायता देता है।
- PAC अपनी सिफ़ारिशें सदन में रखती है; सरकार "कृत कार्यवाही टिप्पणी" (Action Taken Note) देती है।
मंत्री किसी वित्तीय समिति के सदस्य नहीं हो सकते। संसद में 1967 से PAC का सभापति विपक्ष से होता है; राज्यों में यह परंपरा अलग-अलग ढंग से अपनाई गई है, इसलिए उत्तर प्रदेश के वर्तमान सभापति विधानसभा की वेबसाइट की "वर्तमान समितियाँ" सूची से देखें। राज्य के निगमों की सूची UP के राज्य निगम, बोर्ड और सार्वजनिक उपक्रम नोट में है।
Exam Trap: CAG प्रतिवेदन की जाँच लोक लेखा समिति करती है, प्राक्कलन समिति नहीं। सार्वजनिक उपक्रमों पर CAG के वाणिज्यिक प्रतिवेदन सार्वजनिक उपक्रम समिति देखती है।
7. कोषागार प्रणाली — जहाँ से लेखे शुरू होते हैं
राज्य सरकार का हर भुगतान और हर प्राप्ति ज़िले के कोषागार (Treasury) से होकर गुज़रती है; कोषागार का प्रमुख मुख्य या वरिष्ठ कोषाधिकारी होता है, जो वित्त विभाग (कोषागार) के अधीन है और ज़िलाधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।
- कार्य — कर्मचारियों का वेतन, पेंशन भुगतान, विभागों के बिलों का भुगतान, राजस्व प्राप्तियों का लेखा, स्टांप का भंडारण।
- उप-कोषागार — तहसील स्तर पर; ज़िला कोषागार के अधीन।
- लेखा-श्रृंखला — कोषागार हर माह अपना लेखा महालेखाकार (A&E) को भेजता है → A&E राज्य के वार्षिक वित्त व विनियोग लेखे बनाता है → महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उन्हें प्रमाणित करता है → CAG का प्रतिवेदन राज्यपाल के माध्यम से सदन में।
- डिजिटल प्रणाली — वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय का "कोषवाणी" पोर्टल राज्य के व्यय, प्राप्तियों और कोषागार आँकड़ों को सार्वजनिक करता है (विस्तार: UP ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाएँ)।
ज़िले के अन्य अधिकारियों के साथ कोषाधिकारी की भूमिका ज़िला स्तरीय विभागीय अधिकारी नोट में और वित्त विभाग का स्थान सचिवालय और प्रशासनिक ढाँचा में है।
8. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा और पंचायतों की लेखापरीक्षा
उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 (UP अधिनियम संख्या 12, 1984) 1 अगस्त 1984 से पूरे राज्य में लागू है और स्थानीय प्राधिकरणों तथा कुछ निगमित-अनिगमित निकायों की निधियों की लेखापरीक्षा को नियमित करता है। इसके अंतर्गत प्राथमिक लेखापरीक्षक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग है — यह राज्य सरकार का विभाग है, CAG का नहीं।
पंचायतों का ऑडिट कौन करता है?
2011 के संशोधन (UP अधिनियम संख्या 19, 2011) ने "स्थानीय प्राधिकरण" की परिभाषा बदलकर ज़िला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत को इस अधिनियम से बाहर किया। संशोधन के उद्देश्य-कथन के अनुसार इन निकायों के लेखे पहले से ही मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश द्वारा लेखा-परीक्षित हो रहे थे। उसके अधीन ज़िला लेखा परीक्षा अधिकारी काम करते हैं (उ.प्र. अधीनस्थ सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली)।
| निकाय | प्राथमिक लेखापरीक्षक | CAG की भूमिका |
|---|---|---|
| राज्य सरकार के विभाग | महालेखाकार (CAG) | प्रत्यक्ष लेखापरीक्षा |
| नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत | निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा | तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण (TGS) और नमूना लेखापरीक्षा |
| ग्राम, क्षेत्र और ज़िला पंचायत | मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी (सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें) | TGS; वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन |
| सहकारी समितियाँ | मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी (सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें) | — |
| राज्य सार्वजनिक उपक्रम (कंपनियाँ) | सांविधिक लेखापरीक्षक (CAG नियुक्त) + पूरक लेखापरीक्षा | CAG की टिप्पणियाँ COPU तक |
CAG के 2014 के पंचायती राज प्रतिवेदन के अनुसार मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी का वार्षिक प्रतिवेदन और CAG का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने का प्रावधान है। गाँव स्तर पर इसके साथ सामाजिक अंकेक्षण (मनरेगा आदि में ग्राम सभा द्वारा) भी होता है — विवरण ग्राम प्रधान की शक्तियाँ और ग्राम सभा की बैठक और UP ग्रामीण रोज़गार — मनरेगा में। पंचायतों के ढाँचे के लिए पंचायती राज और नगरीय निकाय नोट देखें।
9. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: प्रतिवेदन राष्ट्रपति को या राज्यपाल को?
राज्य के लेखों पर — राज्यपाल (151(2)); संघ के लेखों पर — राष्ट्रपति (151(1))।
Trap 2: महालेखाकार की नियुक्ति
महालेखाकार CAG के अधीन IA&AD का अधिकारी है; उसकी नियुक्ति राज्यपाल या राज्य सरकार नहीं करती।
Trap 3: 1862 बनाम 1984
1862 — कार्यालय आगरा से इलाहाबाद आया; 1984 (1 मार्च) — लेखा और लेखापरीक्षा अलग हुए। "महालेखाकार कार्यालय की स्थापना 1984 में हुई" — गलत।
Trap 4: लेखापरीक्षा-I और II कहाँ?
लेखापरीक्षा-I — प्रयागराज; लेखापरीक्षा-II — लखनऊ (शाखा प्रयागराज में)। 2012–2020 के बीच इन्हें "सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र" और "आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र" कहा जाता था — पुरानी पुस्तकों में वही नाम मिलते हैं।
Trap 5: पंचायतों का ऑडिट स्थानीय निधि विभाग करता है?
2011 के संशोधन के बाद नहीं। पंचायतों का ऑडिट मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी (सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें); नगर निकायों का स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग।
Trap 6: PAC बनाम प्राक्कलन
PAC — व्यय हो चुका धन; प्राक्कलन — आगे के अनुमान। CAG प्रतिवेदन PAC के पास जाता है।
Trap 7: CAG का कार्यकाल
6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो (CAG अधिनियम 1971)। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु भी 65 है — दोनों मिलाएँ नहीं, कार्यकाल की 6 वर्ष की सीमा केवल CAG की है।
10. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| CAG का अनुच्छेद | 148 |
| CAG की नियुक्ति | राष्ट्रपति |
| CAG को हटाने की प्रक्रिया | सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी |
| कार्यकाल | 6 वर्ष या 65 वर्ष |
| कर्तव्य और शक्तियाँ | अनुच्छेद 149; CAG अधिनियम 1971 |
| लेखों का प्रारूप | अनुच्छेद 150 — राष्ट्रपति, CAG की सलाह पर |
| राज्य प्रतिवेदन | अनुच्छेद 151(2) — राज्यपाल |
| वर्तमान CAG | के. संजय मूर्ति (21.11.2024 से) |
| UP लेखापरीक्षा-I | प्रयागराज |
| UP लेखापरीक्षा-II | लखनऊ |
| आगरा से इलाहाबाद | अक्टूबर 1862 (जी. लशिंग्टन) |
| लेखा-लेखापरीक्षा पृथक्करण | 1 मार्च 1984 |
| लेखापरीक्षा-I प्रधान महालेखाकार स्तर | अगस्त 2002 |
| वर्तमान नाम (I/II) | मई 2020 से |
| राज्य वित्त 2023-24 प्रतिवेदन | संख्या 6, 2025 — 12.08.2025 |
| राजकोषीय घाटा 2023-24 | ₹80,723 करोड़ (3.17%) |
| राजस्व अधिशेष 2023-24 | ₹36,013 करोड़ (1.41%) |
| बकाया देनदारियाँ (31.03.2024) | ₹7,67,872 करोड़ (29.58%) |
| लखनऊ मेट्रो प्रतिवेदन | संख्या 12, 2025 (वाणिज्यिक) |
| CAG प्रतिवेदन की जाँच | लोक लेखा समिति |
| बजट अनुमानों पर मितव्ययिता | प्राक्कलन समिति |
| निगमों के लेखे | सार्वजनिक उपक्रम समिति |
| स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम | UP अधिनियम 12, 1984 (1.8.1984) |
| पंचायतें अधिनियम से बाहर | UP अधिनियम 19, 2011 |
| पंचायतों का लेखापरीक्षक | मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी (सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें) |
| ज़िले में वेतन-पेंशन भुगतान | कोषागार (मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी) |
11. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: सीधा प्रश्न
नमूना प्रश्न: राज्य के लेखों से संबंधित CAG का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? — (a) राष्ट्रपति (b) राज्यपाल (c) मुख्यमंत्री (d) विधानसभा अध्यक्ष
उत्तर: (b) राज्यपाल।
Pattern 2: युग्म मिलान
नमूना प्रश्न: (a) लोक लेखा समिति (b) प्राक्कलन समिति (c) सार्वजनिक उपक्रम समिति (d) महालेखाकार (A&E) — (i) बजट अनुमान (ii) वित्त लेखे तैयार करना (iii) CAG प्रतिवेदन की जाँच (iv) निगमों के लेखे
उत्तर: a-iii, b-i, c-iv, d-ii।
Pattern 3: कथन आधारित
नमूना प्रश्न: (1) उत्तर प्रदेश में लेखापरीक्षा-I कार्यालय लखनऊ में है। (2) लेखा और लेखापरीक्षा कार्यालय 1984 में अलग हुए। (3) ग्राम पंचायतों का ऑडिट मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी (सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें) करता है।
उत्तर: केवल 2 और 3।
Pattern 4: वर्णनात्मक
नमूना प्रश्न: "उत्तर प्रदेश में वित्तीय जवाबदेही की श्रृंखला — कोषागार से लोक लेखा समिति तक — स्पष्ट कीजिए।" उत्तर में कोषागार → A&E → लेखापरीक्षा → CAG → राज्यपाल → सदन → PAC → कृत कार्यवाही टिप्पणी का क्रम और पंचायत स्तर पर स्थानीय निधि/मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी की भूमिका लिखें।
12. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "148 नियुक्ति, 149 काम, 150 प्रारूप, 151 रिपोर्ट" — CAG के चार अनुच्छेद।
- "151(2) = 2 नंबर पर राज्य = राज्यपाल"।
- "I प्रयाग, II लखनऊ" — लेखापरीक्षा कार्यालय।
- "62 में आए, 84 में बँटे, 2020 में I-II" — 1862, 1984, 2020।
- "PAC पीछे देखे, प्राक्कलन आगे"।
- "12-84 नगर, 19-2011 गाँव बाहर" — स्थानीय निधि अधिनियम 12/1984; पंचायतें 19/2011 से बाहर।
- "को-ष से लेखा, ले-खा से परीक्षा, परीक्षा से PAC" — श्रृंखला।
13. कथन अभ्यास
CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। — सही।
राज्य के लेखों पर CAG का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। — गलत (राज्यपाल)।
उत्तर प्रदेश का लेखापरीक्षा-II कार्यालय लखनऊ में है। — सही।
महालेखाकार कार्यालय 1862 में आगरा से इलाहाबाद आया। — सही।
लेखा और लेखापरीक्षा कार्यालय 1950 में अलग हुए। — गलत (1 मार्च 1984)।
प्राक्कलन समिति CAG के प्रतिवेदनों की जाँच करती है। — गलत (लोक लेखा समिति)।
2023-24 का राज्य वित्त प्रतिवेदन 12 अगस्त 2025 को सदन में रखा गया। — सही।
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 का है। — सही।
2011 के बाद ग्राम पंचायतों का ऑडिट स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग करता है। — गलत।
मंत्री लोक लेखा समिति के सदस्य हो सकते हैं। — गलत।
14. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- CAG — अनुच्छेद 148 (नियुक्ति राष्ट्रपति), हटाना SC न्यायाधीश की तरह, 6 वर्ष/65 वर्ष।
- 149 — कर्तव्य (CAG अधिनियम 1971); 150 — लेखों का प्रारूप; 151(2) — राज्य प्रतिवेदन राज्यपाल को।
- वर्तमान CAG — के. संजय मूर्ति (21 नवंबर 2024 से)।
- अक्टूबर 1862 — महालेखाकार कार्यालय आगरा से इलाहाबाद (जी. लशिंग्टन)।
- 1 मार्च 1984 — लेखापरीक्षा और लेखा एवं हक़दारी (A&E) कार्यालय अलग।
- लेखापरीक्षा-I — प्रयागराज (2002 से प्रधान महालेखाकार); लेखापरीक्षा-II — लखनऊ; नाम मई 2020 से।
- 2012–2020 — "सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र" और "आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र" लेखापरीक्षा।
- A&E — कोषागारों के लेखों से वित्त लेखे व विनियोग लेखे; GPF, पेंशन।
- लेखापरीक्षा — वित्तीय, अनुपालन, निष्पादन।
- प्रतिवेदन 6/2025 (राज्य वित्त 2023-24) — 12.08.2025; राजकोषीय घाटा ₹80,723 करोड़ (3.17%)।
- फ़रवरी 2026 — AYUSH (10/2025), GDA (11/2025), लखनऊ मेट्रो (12/2025)।
- PAC — CAG प्रतिवेदन; प्राक्कलन — बजट अनुमान; COPU — निगम; मंत्री सदस्य नहीं।
- कोषागार — मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी; उप-कोषागार तहसील में; कोषवाणी पोर्टल।
- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम — UP अधिनियम 12, 1984; 1 अगस्त 1984 से।
- 2011 (अधिनियम 19) — पंचायतें बाहर; उनका ऑडिट मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी (सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें)।
15. अभ्यास
नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। विधायकों के वेतन-भत्तों जैसे वित्तीय विषयों के लिए UP विधायक वेतन, भत्ते और पेंशन और एक-पंक्ति दोहराव के लिए UP राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर देखें। पूर्ण तैयारी के लिए UPPSC PCS प्रारंभिक क्रैश टेस्ट सीरीज़ दें।
16. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश में वित्तीय जवाबदेही एक श्रृंखला है — कोषागार (भुगतान और प्राथमिक लेखा) → महालेखाकार (A&E) (वार्षिक लेखे) → महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I प्रयागराज, II लखनऊ) → CAG का प्रतिवेदन राज्यपाल को (151(2)) → सदन → लोक लेखा समिति → सरकार की कृत कार्यवाही। स्थानीय स्तर पर यही काम स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग (नगर निकाय) और मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी (पंचायतें) करते हैं, जिन पर CAG तकनीकी मार्गदर्शन देता है। परीक्षा में अनुच्छेद, कार्यालयों के स्थान और वर्ष (1862, 1984, 2011, 2020) स्थायी अंक दिलाते हैं।
148 नियुक्ति | 151(2) राज्यपाल | लेखापरीक्षा-I प्रयागराज, II लखनऊ | 1862 इलाहाबाद, 1984 पृथक्करण, 2020 नाम | प्रतिवेदन 6/2025 — 12.08.2025 | PAC = CAG प्रतिवेदन | स्थानीय निधि 12/1984 | पंचायतें 19/2011 से मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी
स्रोत और संदर्भ
- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज — कार्यालय का ढाँचा और प्रतिवेदन
- लेखापरीक्षा-I कार्यालय का इतिहास — 1984 का पृथक्करण, 2002, 2004, 2012 और 2020 के परिवर्तन
- CAG उत्तर प्रदेश — प्रेस विज्ञप्तियाँ — प्रतिवेदन संख्या 4, 5, 10, 11, 12 (2025) के प्रेस ब्रीफ़
- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश, लखनऊ — आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र की लेखापरीक्षा
- भारत का संविधान — विधायी विभाग — अनुच्छेद 148–151, 266, 267
- उत्तर प्रदेश विधानसभा — लोक लेखा, प्राक्कलन और सार्वजनिक उपक्रम समितियाँ
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“UP में महालेखाकार और CAG ऑडिट — अनुच्छेद 148–151, लोक लेखा समिति, कोषागार, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
उत्तर प्रदेश में CAG के अधीन दो लेखापरीक्षा कार्यालय हैं — प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), प्रयागराज और प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), लखनऊ, जिसकी एक शाखा प्रयागराज में भी है। लेखा एवं हक़दारी (A&E) का काम अलग कार्यालय करता है, जो राज्य के वित्त व विनियोग लेखे तैयार करता है। यह विभाग अक्टूबर 1862 में आगरा से इलाहाबाद आया था।
अनुच्छेद 151(2) के अनुसार राज्य के लेखों से संबंधित CAG का प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपा जाता है। राज्यपाल उसे विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं; व्यवहार में वित्त मंत्री उसे पटल पर रखते हैं। संघ के लेखों का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को जाता है।
लोक लेखा समिति (PAC) विनियोग लेखों, वित्त लेखों और CAG के प्रतिवेदनों की जाँच करती है। यह देखती है कि धन उसी उद्देश्य पर और उतना ही खर्च हुआ जितना विधानमंडल ने स्वीकृत किया। समिति विभागीय सचिवों की गवाही लेकर सिफ़ारिशें देती है और सरकार उन पर कृत कार्यवाही टिप्पणी प्रस्तुत करती है।
लोक लेखा समिति व्यय हो चुके धन की जाँच करती है, इसलिए इसे 'पोस्टमार्टम' कहा जाता है। प्राक्कलन समिति बजट अनुमानों की जाँच कर मितव्ययिता और वैकल्पिक नीतियाँ सुझाती है। CAG के प्रतिवेदन लोक लेखा समिति के पास जाते हैं, प्राक्कलन समिति के पास नहीं।
भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के पुनर्गठन से 1 मार्च 1984 को लेखापरीक्षा कार्यालय और लेखा एवं हक़दारी कार्यालय अलग हुए। इसी दिन महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-I और (लेखापरीक्षा)-II कार्यालय बने। मई 2020 से इनके नाम लेखापरीक्षा-I (प्रयागराज) और लेखापरीक्षा-II (लखनऊ) हैं।
CAG का 2023-24 के राज्य वित्त पर प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या 6, 2025) 12 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश विधानमंडल में रखा गया। CAG के अनुसार 2023-24 में राजकोषीय घाटा ₹80,723 करोड़ यानी GSDP का 3.17% था। 31 मार्च 2024 को बकाया देनदारियाँ ₹7,67,872 करोड़ (GSDP का 29.58%) थीं।
उत्तर प्रदेश में ग्राम, क्षेत्र और ज़िला पंचायतों के लेखों की लेखापरीक्षा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें करते हैं, जिनके अधीन ज़िला लेखा परीक्षा अधिकारी होते हैं। 2011 के संशोधन (UP अधिनियम 19, 2011) ने पंचायतों को स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 की परिभाषा से बाहर किया। CAG इन पर तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण देता है।
उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 (UP अधिनियम संख्या 12, 1984) 1 अगस्त 1984 से लागू है। यह स्थानीय प्राधिकरणों और कुछ निगमित-अनिगमित निकायों की निधियों की लेखापरीक्षा को नियमित करता है। इसके अंतर्गत प्राथमिक लेखापरीक्षक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग है।
ज़िला कोषागार राज्य सरकार के वेतन, पेंशन और बिलों का भुगतान करता है तथा सरकारी प्राप्तियों का लेखा रखता है। इसका प्रमुख मुख्य या वरिष्ठ कोषाधिकारी होता है और तहसीलों में उप-कोषागार होते हैं। कोषागार हर माह अपना लेखा महालेखाकार (A&E) को भेजता है, जिससे राज्य के वार्षिक लेखे बनते हैं।
CAG (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 के अनुसार CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो, तक होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है। 19 नवंबर 2026 तक CAG के. संजय मूर्ति हैं, जिन्होंने 21 नवंबर 2024 को पद संभाला।
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