UP में दल-बदल और विधायक अयोग्यता: दसवीं अनुसूची, राणा बनाम मौर्य 2007, आज़म खाँ से अब्बास अंसारी तक (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।
संक्षिप्त उत्तर: विधायक की सदस्यता दो बिल्कुल अलग रास्तों से जाती है — दल-बदल पर दसवीं अनुसूची (52वाँ संशोधन 1985, 91वाँ संशोधन 2003) के अंतर्गत, जिसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है, और आपराधिक दोषसिद्धि पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के अंतर्गत, जिसमें दो वर्ष या अधिक की सज़ा होते ही सदस्यता स्वतः समाप्त होती है। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध दल-बदल मामला राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की पाँच-सदस्यीय संविधान पीठ ने 14 फ़रवरी 2007 को बसपा के 13 विधायकों को 27 अगस्त 2003 से अयोग्य घोषित किया। 18वीं विधानसभा (2022 से) में दोषसिद्धि के कारण छह विधायकों की सदस्यता गई — आज़म खाँ, विक्रम सैनी, अब्दुल्ला आज़म, रामदुलार गोंड, इरफ़ान सोलंकी और अब्बास अंसारी; इनमें अब्बास अंसारी की सदस्यता उच्च न्यायालय की राहत के बाद सितंबर 2025 में बहाल हुई। जानकारी 19 नवंबर 2026 तक के न्यायिक निर्णयों और विधानसभा सचिवालय की सूचनाओं पर आधारित है।
संक्षिप्त उत्तर
| प्रश्न | उत्तर | स्रोत / वर्ष |
|---|---|---|
| दल-बदल विरोधी क़ानून | दसवीं अनुसूची — 52वाँ संविधान संशोधन, 1985 | भारत का संविधान |
| विभाजन (1/3) की छूट किसने हटाई | 91वाँ संविधान संशोधन, 2003 | भारत का संविधान |
| दल-बदल पर निर्णय | अध्यक्ष (दसवीं अनुसूची, पैरा 6) | न्यायिक समीक्षा के अधीन — किहोतो होलोहन, 1992 |
| विधायक की अयोग्यता का अनुच्छेद | 191 (दल-बदल — 191(2)) | भारत का संविधान |
| दोषसिद्धि पर अयोग्यता | लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, धारा 8 (2 वर्ष+ सज़ा पर) | लिली थॉमस, 2013 के बाद स्वतः |
| UP का प्रमुख दल-बदल निर्णय | राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य, 14.02.2007 | सर्वोच्च न्यायालय, संविधान पीठ |
| 2007 में अयोग्य घोषित | बसपा के 13 विधायक, 27.08.2003 से | उसी निर्णय से |
| 18वीं विधानसभा में दोषसिद्धि से अयोग्य | 6 विधायक (2022–2025) | विधानसभा सचिवालय की अधिसूचनाएँ |
| नवीनतम उदाहरण | अब्बास अंसारी (मऊ) — अयोग्य जून 2025, बहाल सितंबर 2025 | विधानसभा सचिवालय |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
"दल-बदल पर अंतिम निर्णय कौन करता है", "91वें संशोधन ने क्या बदला" और "आज़म खाँ की सदस्यता किस क़ानून से गई" — ये प्रश्न UPPSC PCS, RO/ARO और UPSSSC PET में नियमित आते हैं। UPPSC मुख्य परीक्षा में "अध्यक्ष की निष्पक्षता और दल-बदल" तथा "राजनीति का अपराधीकरण" पर विश्लेषणात्मक प्रश्न बनते हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के 1997, 2003 और 2022–25 के उदाहरण सबसे उपयोगी हैं।
दसवीं अनुसूची का संक्षिप्त परिचय उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और समितियाँ नोट के खंड 10 में है। यह नोट उसका गहन विस्तार है — दसवीं अनुसूची के हर पैरा, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक दल-बदल प्रकरण, अदालतों के निर्णय और दोषसिद्धि से गई सदस्यताओं की पूरी सूची।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★ (UPPSC के लिए)
- UPPSC PCS प्रारंभिक — 52वाँ/91वाँ संशोधन, पैरा 4 (विलय), किहोतो होलोहन
- UPPSC मुख्य — अध्यक्ष की भूमिका, अपराधीकरण, धारा 8 और लिली थॉमस
- RO/ARO, UPSSSC PET — "किस विधायक की सदस्यता किस कारण गई"
3. दसवीं अनुसूची — पैरा-दर-पैरा
दसवीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 से जुड़ी और 1 मार्च 1985 से लागू हुई; इसके अंतर्गत सांसद के लिए अनुच्छेद 102(2) और विधायक के लिए अनुच्छेद 191(2) अयोग्यता का आधार देते हैं।
| पैरा | विषय | मुख्य बात |
|---|---|---|
| 1 | परिभाषाएँ | "विधानमंडल दल", "मूल राजनीतिक दल" |
| 2(1)(a) | स्वेच्छा से दल की सदस्यता छोड़ना | औपचारिक इस्तीफ़ा ज़रूरी नहीं — आचरण से भी अनुमान (रवि नाइक, 1994) |
| 2(1)(b) | व्हिप के विरुद्ध मत देना या मतदान से अनुपस्थित रहना | दल 15 दिन के भीतर क्षमा (condone) कर दे तो अयोग्यता नहीं |
| 2(2) | निर्दलीय सदस्य | चुनाव के बाद किसी दल में शामिल हुआ तो अयोग्य |
| 2(3) | मनोनीत सदस्य | सदस्य बनने के 6 माह बाद दल में शामिल हुआ तो अयोग्य |
| 3 | विभाजन (1/3 सदस्य) | 91वें संशोधन (2003) से हटाया गया |
| 4 | विलय (Merger) | विधानमंडल दल के कम-से-कम 2/3 सदस्य सहमत हों तो अयोग्यता नहीं |
| 5 | पीठासीन अधिकारी की छूट | अध्यक्ष/उपाध्यक्ष बनने पर दल छोड़ना अयोग्यता नहीं |
| 6 | निर्णय | अयोग्यता का प्रश्न सदन का अध्यक्ष/सभापति तय करता है |
| 7 | न्यायालयों पर रोक | किहोतो होलोहन (1992) में अमान्य — इसलिए अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन |
| 8 | नियम | अध्यक्ष प्रक्रिया-नियम बनाता है |
91वें संविधान संशोधन, 2003 ने क्या बदला?
- पैरा 3 हटाया — एक-तिहाई सदस्यों का "विभाजन" अब बचाव नहीं।
- अनुच्छेद 164(1A) — मंत्रिपरिषद अधिकतम विधानसभा सदस्यों का 15% (न्यूनतम 12); उत्तर प्रदेश में 403 का 15% = 60।
- अनुच्छेद 164(1B) — दल-बदल से अयोग्य सदस्य अगला चुनाव जीतने तक मंत्री नहीं बन सकता।
- अनुच्छेद 361B — ऐसा सदस्य कोई लाभकारी राजनीतिक पद भी नहीं ले सकता।
मंत्रिपरिषद की 15% सीमा का उत्तर प्रदेश वाला विवरण उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल — मंत्री सूची 2026 में है। 91वें संशोधन की पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश का 1997 का अनुभव भी था, जब दल-बदल के सहारे बनी सरकार में बहुत बड़ा मंत्रिमंडल बना था।
4. उत्तर प्रदेश में दल-बदल के ऐतिहासिक प्रकरण (1997–2003)
उत्तर प्रदेश दसवीं अनुसूची की सबसे बड़ी परीक्षाओं का राज्य रहा है — 1997 में कांग्रेस और बसपा के विधायक समूहों का अलग होना और 2003 में बसपा का "विभाजन" दोनों विधानसभा अध्यक्ष केशरी नाथ त्रिपाठी (अध्यक्ष 1997–2004) के कार्यकाल में हुए।
1997 में क्या हुआ था?
21 सितंबर 1997 को बसपा-भाजपा की छह-छह महीने वाली व्यवस्था में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। अक्टूबर 1997 में बसपा ने समर्थन वापस लिया, तो सरकार बचाने के लिए कांग्रेस और बसपा से विधायकों के समूह अलग हुए।
- लोकतांत्रिक कांग्रेस — नरेश अग्रवाल के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल के बड़े हिस्से (रिपोर्टों के अनुसार 34 में से 22) ने अलग गुट बनाया, जिसे अध्यक्ष ने तत्कालीन पैरा 3 (एक-तिहाई विभाजन) के अंतर्गत मान्यता दी।
- बसपा से अलग हुए विधायक — अध्यक्ष के "विभाजन के भीतर विभाजन" वाले तर्क पर इन्हें भी अयोग्य नहीं माना गया; आलोचकों ने कहा कि ये बसपा विधायक दल के एक-तिहाई से कम थे।
- परिणाम — कल्याण सिंह सरकार बची और बहुत बड़ा मंत्रिमंडल बना। फ़रवरी 1998 में राज्यपाल रोमेश भंडारी द्वारा सरकार की बर्ख़ास्तगी और जगदंबिका पाल प्रकरण के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने "संयुक्त शक्ति परीक्षण" का आदेश दिया — यह पूरा प्रसंग उत्तर प्रदेश का राजनीतिक इतिहास और राष्ट्रपति शासन नोट में है।
2003 का बसपा विभाजन — राजेंद्र सिंह राणा मामला
| तिथि | घटना |
|---|---|
| अगस्त 2003 | मायावती की तीसरी सरकार गिरी; 29 अगस्त 2003 को मुलायम सिंह यादव ने सरकार बनाई |
| 26 अगस्त 2003 | लखनऊ के दारुलशफ़ा में बसपा विधायकों की कथित बैठक, जिसे बाद में "विभाजन" का आधार बताया गया |
| 27 अगस्त 2003 | बसपा के 13 विधायकों ने राज्यपाल से मिलकर मुलायम सिंह यादव को सरकार बनाने का निमंत्रण देने का पत्र दिया |
| 4 सितंबर 2003 | बसपा विधायक दल के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इन 13 विधायकों की अयोग्यता के लिए अध्यक्ष के समक्ष याचिका दी |
| 6 सितंबर 2003 | 37 विधायकों ने "विभाजन" की मान्यता माँगी; अध्यक्ष ने उसी दिन विभाजन और नए "लोकतांत्रिक बहुजन दल" के समाजवादी पार्टी में विलय को मान्यता दी, पर अयोग्यता याचिका पर निर्णय टाल दिया |
| 7 सितंबर 2005 | तत्कालीन अध्यक्ष ने मौर्य की अयोग्यता याचिका ख़ारिज की |
| 2006 | इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ पीठ) की पूर्ण पीठ का बँटा हुआ फ़ैसला — मुख्य न्यायाधीश ने याचिका ख़ारिज की, जबकि दो न्यायाधीशों ने अध्यक्ष के आदेश रद्द कर मामला पुनर्विचार के लिए लौटाया |
| 14 फ़रवरी 2007 | सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ (मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन, न्यायमूर्ति एच.के. सेमा, ए.आर. लक्ष्मणन, पी.के. बालसुब्रमण्यन, डी.के. जैन) — 13 विधायक 27.08.2003 से अयोग्य; 37 विधायकों की अपीलें ख़ारिज |
राणा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा?
- 13 विधायकों का राज्यपाल से मिलकर विरोधी दल को सरकार बनाने का समर्थन देना ही स्वेच्छा से दल छोड़ना (पैरा 2(1)(a)) है; बाद में "विभाजन" का दावा उन्हें बचा नहीं सकता।
- अध्यक्ष ने अयोग्यता याचिका पर निर्णय किए बिना विभाजन को मान्यता दी — यह अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन न करना था, और निर्णय न करना भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में है।
- न्यायालय ने मामला वापस भेजने के बजाय स्वयं निर्णय दिया, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल लगभग समाप्त था।
निर्णय के समय (फ़रवरी 2007) 14वीं विधानसभा का कार्यकाल अंतिम महीनों में था, इसलिए इसका व्यावहारिक असर कम रहा, पर यह निर्णय आज भी अध्यक्ष के दायित्व पर सबसे अधिक उद्धृत होता है। अन्य ऐतिहासिक निर्णय उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय नोट में संकलित हैं।
Exam Trap: राणा मामले में अयोग्य विधायकों की संख्या 13 है, 37 नहीं। 37 वे विधायक थे जिन्होंने "विभाजन" का दावा किया; अयोग्यता उन 13 पर लगी जिन्होंने 27 अगस्त 2003 को राज्यपाल को पत्र दिया था।
5. दल-बदल पर प्रमुख न्यायिक सिद्धांत
किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू (1992) से लेकर राणा (2007) तक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने तय किया है कि अध्यक्ष दसवीं अनुसूची में न्यायाधिकरण (Tribunal) की तरह काम करता है और उसका निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
| निर्णय | वर्ष | सिद्धांत |
|---|---|---|
| किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू | 1992 | दसवीं अनुसूची वैध; पैरा 7 अमान्य; अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन |
| रवि एस. नाइक बनाम भारत संघ | 1994 | स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ना आचरण से भी सिद्ध हो सकता है |
| जी. विश्वनाथन बनाम तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष | 1996 | दल से निष्कासित सदस्य दसवीं अनुसूची के लिए उसी दल का माना जाता है |
| राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य (उत्तर प्रदेश) | 2007 | अयोग्यता याचिका पर निर्णय टालना भी समीक्षा योग्य; 13 विधायक अयोग्य |
| कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष | 2020 | अध्यक्ष सामान्यतः तीन महीने में अयोग्यता याचिका का निर्णय करे |
दल-बदल से विधायकी गई, क्या चुनाव लड़ने पर भी रोक है?
नहीं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लालितेश पति त्रिपाठी बनाम डॉ. विनोद कुमार बिंद (सितंबर 2026) में कहा कि दसवीं अनुसूची केवल उस सदन की सदस्यता बनाए रखने से अयोग्य करती है, नया चुनाव लड़ने से नहीं। मामले के तथ्य — निषाद पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिंद ने 2024 का लोकसभा चुनाव भदोही से भाजपा प्रत्याशी के रूप में लड़ा और जीते; 14 जून 2024 को उन्होंने विधानसभा से इस्तीफ़ा दिया। चुनाव याचिका में कहा गया कि उन्होंने स्वेच्छा से निषाद पार्टी छोड़ी थी, इसलिए वे लोकसभा चुनाव के अयोग्य थे। न्यायालय ने (के.एम. मुने गौड़ा निर्णय के आधार पर) याचिका ख़ारिज की, पर यह भी कहा कि दल से इस्तीफ़ा दिए बिना दूसरे दल के टिकट पर लड़ना लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं है। भदोही समेत 80 सीटों का विवरण उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटें और सांसद 2024 में है।
6. राज्यसभा क्रॉस-वोटिंग और दसवीं अनुसूची
राज्यसभा चुनाव में 2003 से खुला मतपत्र है — दल का विधायक अपना मत दल के अधिकृत एजेंट को दिखाता है — पर राज्यसभा चुनाव "सदन की कार्यवाही" नहीं है, इसलिए वहाँ व्हिप के विरुद्ध मत देना अपने-आप पैरा 2(1)(b) का दल-बदल नहीं माना जाता।
फ़रवरी 2024 के उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने क्रॉस-वोटिंग की और भाजपा ने आठवीं सीट जीती। रिपोर्टों के अनुसार सपा ने जून 2025 में इनमें से तीन विधायकों — मनोज कुमार पांडेय, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह — को दल से निष्कासित किया। विश्वनाथन (1996) सिद्धांत के अनुसार निष्कासन से ऐसे विधायक दसवीं अनुसूची के लिए "दल-मुक्त" नहीं हो जाते; उनकी सदस्यता तभी जा सकती है जब अध्यक्ष के समक्ष स्वेच्छा से दल छोड़ने की याचिका सिद्ध हो। खुले मतपत्र की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्य नोट में है।
7. दोषसिद्धि से अयोग्यता — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के अनुसार किसी अपराध में दो वर्ष या अधिक कारावास की सज़ा पाने वाला विधायक दोषसिद्धि की तिथि से अयोग्य हो जाता है और रिहाई के बाद छह वर्ष तक अयोग्य रहता है। यह दसवीं अनुसूची से बिल्कुल अलग रास्ता है — इसमें अध्यक्ष कोई निर्णय नहीं करता; विधानसभा सचिवालय केवल सीट रिक्त होने की अधिसूचना जारी करता है।
- धारा 8(1) — कुछ निर्दिष्ट अपराधों (जैसे धर्म-जाति के आधार पर वैमनस्य फैलाना, चुनावी अपराध) में सज़ा की अवधि चाहे जो हो, अयोग्यता।
- धारा 8(3) — अन्य किसी अपराध में 2 वर्ष या अधिक की सज़ा।
- धारा 8(4) — मौजूदा सदस्यों को अपील के दौरान तीन महीने की छूट देती थी; लिली थॉमस बनाम भारत संघ (10 जुलाई 2013) में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित किया। तब से अयोग्यता तुरंत लागू होती है।
- राहत का रास्ता — अपीलीय न्यायालय दोषसिद्धि पर रोक (stay of conviction) लगा दे तो अयोग्यता प्रभावी नहीं रहती और सदस्यता बहाल हो सकती है (लोक प्रहरी बनाम निर्वाचन आयोग, 2018)।
18वीं विधानसभा में किन विधायकों की सदस्यता दोषसिद्धि से गई?
| क्र. | विधायक (सीट, दल) | मामला व सज़ा | अयोग्यता | आगे क्या हुआ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आज़म खाँ (रामपुर सदर, सपा) | 2019 का भड़काऊ भाषण; MP/MLA न्यायालय, रामपुर — 3 वर्ष (27.10.2022) | अक्टूबर 2022 | दिसंबर 2022 उपचुनाव में भाजपा के आकाश सक्सेना जीते |
| 2 | विक्रम सैनी (खतौली, भाजपा) | 2013 मुज़फ़्फ़रनगर दंगा; 2 वर्ष (11.10.2022) | नवंबर 2022 | दिसंबर 2022 उपचुनाव में रालोद के मदन भैया जीते |
| 3 | अब्दुल्ला आज़म (स्वार, सपा) | 2008 का लोकसेवक को रोकने का मामला; मुरादाबाद — 2 वर्ष (13.02.2023) | फ़रवरी 2023 | मई 2023 उपचुनाव में अपना दल (एस) के शफ़ीक़ अहमद अंसारी जीते |
| 4 | रामदुलार गोंड (दुद्धी, भाजपा) | 2014 का नाबालिग से बलात्कार; 25 वर्ष कठोर कारावास | दिसंबर 2023 | 2024 उपचुनाव में सपा के विजय सिंह गोंड जीते |
| 5 | इरफ़ान सोलंकी (सीसामऊ, सपा) | 2022 का आगज़नी मामला; 7 वर्ष कठोर कारावास | जून 2024 | नवंबर 2024 उपचुनाव में सपा की नसीम सोलंकी जीतीं |
| 6 | अब्बास अंसारी (मऊ, सुभासपा) | 2022 का चुनावी भाषण; MP/MLA न्यायालय, मऊ — 2 वर्ष (31.05.2025) | 1 जून 2025 (31 मई से प्रभावी) | 20 अगस्त 2025 को उच्च न्यायालय (न्यायमूर्ति समीर जैन) से राहत; सितंबर 2025 में सदस्यता बहाल — उपचुनाव नहीं हुआ |
MP/MLA विशेष न्यायालयों की स्थापना और निगरानी का पूरा विवरण उत्तर प्रदेश के विशेष न्यायालय नोट में है, और सीटें किस ज़िले में हैं यह ज़िलेवार विधानसभा सीटें में देखें।
17वीं विधानसभा (2017–2022) के उदाहरण
- अशोक चंदेल (हमीरपुर, भाजपा) — अप्रैल 2019 में हत्या के पुराने मामले में आजीवन कारावास; सीट रिक्त हुई और सितंबर 2019 में उपचुनाव हुआ।
- कुलदीप सिंह सेंगर (बांगरमऊ, भाजपा) — दिसंबर 2019 में दिल्ली के न्यायालय से उन्नाव बलात्कार मामले में आजीवन कारावास; सदस्यता समाप्ति की अधिसूचना की तिथि रिपोर्टों में दिसंबर 2019 और फ़रवरी 2020 — दोनों मिलती है।
- इंद्र प्रताप तिवारी "खब्बू" (गोसाईगंज, भाजपा) — अक्टूबर 2021 में फ़र्ज़ी अंकपत्र मामले में 5 वर्ष की सज़ा; सदस्यता गई।
- अब्दुल्ला आज़म (स्वार) — दिसंबर 2019 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आयु संबंधी झूठे दस्तावेज़ के आधार पर उनका निर्वाचन ही रद्द कर दिया (चुनाव याचिका, धारा 100)। यह तीसरा रास्ता है — न दल-बदल, न दोषसिद्धि।
8. सदस्यता जाने के चार रास्ते — तुलना
विधायक की सदस्यता चार अलग संवैधानिक-वैधानिक रास्तों से जाती है, और हर रास्ते का निर्णायक अलग है — दल-बदल में अध्यक्ष, दोषसिद्धि में स्वतः, चुनाव याचिका में उच्च न्यायालय और अन्य अयोग्यताओं में राज्यपाल।
| रास्ता | आधार | कौन तय करता है | उत्तर प्रदेश का उदाहरण |
|---|---|---|---|
| दल-बदल | अनुच्छेद 191(2), दसवीं अनुसूची | विधानसभा अध्यक्ष (न्यायिक समीक्षा संभव) | 13 बसपा विधायक (2003 से, निर्णय 2007) |
| दोषसिद्धि | अनुच्छेद 191(1)(e) + RP Act की धारा 8 | स्वतः; सचिवालय सीट रिक्त घोषित करता है | आज़म खाँ, विक्रम सैनी, अब्बास अंसारी |
| चुनाव याचिका | RP Act की धारा 100 | उच्च न्यायालय | अब्दुल्ला आज़म (दिसंबर 2019) |
| अन्य अयोग्यता (लाभ का पद, दिवालियापन आदि) | अनुच्छेद 191(1)(a)–(d) | राज्यपाल, निर्वाचन आयोग की राय पर (अनुच्छेद 192) | — |
राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियाँ राज्यपाल की शक्तियाँ, अध्यादेश और विवेकाधिकार नोट में हैं। विधान परिषद के सदस्यों (MLC) पर भी यही नियम लागू होते हैं — परिषद में दल-बदल का निर्णय सभापति करता है; परिषद का ढाँचा विधान परिषद — सदस्य, चुनाव और सभापति में देखें।
Exam Trap: आज़म खाँ या अब्बास अंसारी की सदस्यता दल-बदल से नहीं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 से गई। इन मामलों में अध्यक्ष का कोई "निर्णय" नहीं होता; अनुच्छेद 192 के अंतर्गत राज्यपाल का निर्णय भी नहीं — अयोग्यता दोषसिद्धि की तिथि से स्वतः लागू होती है।
9. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: 52वाँ बनाम 91वाँ संशोधन
दसवीं अनुसूची 52वें (1985) से जुड़ी; विभाजन की छूट 91वें (2003) से हटी। 61वाँ संशोधन मताधिकार की आयु (18 वर्ष) का है — विकल्पों में यह भी आता है।
Trap 2: विलय के लिए कितने सदस्य
विलय के लिए विधानमंडल दल के दो-तिहाई सदस्य चाहिए। एक-तिहाई वाला "विभाजन" 2003 के बाद बचाव नहीं है।
Trap 3: 13 बनाम 37
राणा मामले में 13 विधायक अयोग्य हुए; 37 ने विभाजन का दावा किया था। अयोग्यता की प्रभावी तिथि 27.08.2003 है, निर्णय की तिथि 14.02.2007।
Trap 4: 1997 के अध्यक्ष
1997 और 2003 — दोनों प्रकरणों में अध्यक्ष केशरी नाथ त्रिपाठी थे। 2005 में अयोग्यता याचिका ख़ारिज करने का आदेश बाद के अध्यक्ष के समय आया; इसलिए "2005 का आदेश केशरी नाथ त्रिपाठी ने दिया" कथन सावधानी से जाँचें।
Trap 5: सेंगर की अयोग्यता की तिथि
कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता समाप्ति की तिथि स्रोतों में दिसंबर 2019 और फ़रवरी 2020 — दोनों मिलती है। लिली थॉमस सिद्धांत से अयोग्यता दोषसिद्धि की तिथि से मानी जाती है, जबकि अधिसूचना बाद में जारी हुई।
Trap 6: अब्बास अंसारी — बहाल
अब्बास अंसारी की सदस्यता जून 2025 में गई, पर सितंबर 2025 में बहाल हो गई, इसलिए मऊ में उपचुनाव नहीं हुआ। रिपोर्टों में उच्च न्यायालय के 20 अगस्त 2025 के आदेश को कहीं "दोषसिद्धि पर रोक" और कहीं "दोषसिद्धि रद्द" लिखा गया है; परीक्षा के लिए "उच्च न्यायालय से राहत के बाद बहाल" पर्याप्त है।
Trap 7: राज्यसभा क्रॉस-वोटिंग
राज्यसभा चुनाव में क्रॉस-वोटिंग पर व्हिप वाला पैरा 2(1)(b) सीधे लागू नहीं होता, क्योंकि यह सदन की कार्यवाही नहीं है। दल निष्कासित कर सकता है, पर निष्कासन से सदस्यता नहीं जाती।
10. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| दसवीं अनुसूची किस संशोधन से | 52वाँ, 1985 |
| दसवीं अनुसूची कब से लागू | 1 मार्च 1985 |
| विभाजन की छूट किसने हटाई | 91वाँ, 2003 |
| विलय के लिए आवश्यक सदस्य | 2/3 (पैरा 4) |
| निर्णय कौन करता है | अध्यक्ष/सभापति (पैरा 6) |
| विधायक की अयोग्यता का अनुच्छेद | 191 |
| सांसद की अयोग्यता का अनुच्छेद | 102 |
| अन्य अयोग्यता पर निर्णय | राज्यपाल, निर्वाचन आयोग की राय पर (अनुच्छेद 192) |
| व्हिप-उल्लंघन क्षमा की अवधि | 15 दिन |
| मनोनीत सदस्य दल में कब तक शामिल हो सकता है | 6 माह |
| अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन | किहोतो होलोहन, 1992 |
| निष्कासित सदस्य उसी दल का | जी. विश्वनाथन, 1996 |
| तीन माह में निर्णय की अपेक्षा | कीशम मेघचंद्र सिंह, 2020 |
| UP का प्रमुख दल-बदल निर्णय | राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य |
| राणा निर्णय की तिथि | 14 फ़रवरी 2007 |
| राणा मामले में अयोग्य | 13 बसपा विधायक, 27.08.2003 से |
| 2003 में विभाजन का दावा | 37 विधायक, 6 सितंबर 2003 |
| 1997–2004 के अध्यक्ष | केशरी नाथ त्रिपाठी |
| 1997 का अलग गुट | लोकतांत्रिक कांग्रेस (नरेश अग्रवाल) |
| दोषसिद्धि पर अयोग्यता | RP Act 1951, धारा 8 |
| न्यूनतम सज़ा (धारा 8(3)) | 2 वर्ष |
| धारा 8(4) असंवैधानिक | लिली थॉमस, 10 जुलाई 2013 |
| 18वीं विधानसभा में दोषसिद्धि से अयोग्य | 6 विधायक |
| सबसे लंबी सज़ा (18वीं विधानसभा) | रामदुलार गोंड — 25 वर्ष |
| सदस्यता बहाल | अब्बास अंसारी, सितंबर 2025 |
| निर्वाचन रद्द (चुनाव याचिका) | अब्दुल्ला आज़म, दिसंबर 2019 |
11. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: संशोधन
नमूना प्रश्न: किस संविधान संशोधन ने दल-बदल में एक-तिहाई सदस्यों के विभाजन की छूट समाप्त की? — (a) 52वाँ (b) 61वाँ (c) 91वाँ (d) 97वाँ
उत्तर: (c) 91वाँ।
Pattern 2: युग्म
नमूना प्रश्न: (a) किहोतो होलोहन (b) लिली थॉमस (c) राजेंद्र सिंह राणा (d) जी. विश्वनाथन — (i) धारा 8(4) रद्द (ii) निष्कासित सदस्य उसी दल का (iii) अध्यक्ष का निर्णय समीक्षा योग्य (iv) 13 बसपा विधायक अयोग्य
उत्तर: a-iii, b-i, c-iv, d-ii।
Pattern 3: कथन
नमूना प्रश्न: (1) आज़म खाँ की सदस्यता दसवीं अनुसूची से गई। (2) दो वर्ष या अधिक की सज़ा पर विधायक स्वतः अयोग्य होता है। (3) विलय के लिए दो-तिहाई सदस्य चाहिए।
उत्तर: केवल 2 और 3 सही।
Pattern 4: मुख्य परीक्षा
नमूना प्रश्न: "दल-बदल पर अध्यक्ष की भूमिका ने दसवीं अनुसूची की प्रभावशीलता को सीमित किया है।" उत्तर प्रदेश के उदाहरणों सहित विवेचना कीजिए।
संकेत: 1997 का "विभाजन के भीतर विभाजन", 2003 में याचिका पर निर्णय टालना, राणा 2007, कीशम 2020 की तीन माह की अपेक्षा, स्वतंत्र न्यायाधिकरण का सुझाव।
12. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "52 में क़ानून, 91 में कसाव" — 1985 में दसवीं अनुसूची, 2003 में विभाजन की छूट ख़त्म।
- "दो-तिहाई मिलें तो विलय, एक-तिहाई टूटें तो दल-बदल"।
- "13 गए, 37 बचने आए" — राणा मामला।
- "27-8-03 से अयोग्य, 14-2-07 को फ़ैसला"।
- "दो साल = दरवाज़ा बाहर" — धारा 8(3), लिली थॉमस 2013 से तुरंत।
- "आ-वि-अ-रा-इ-अ" — आज़म, विक्रम, अब्दुल्ला, रामदुलार, इरफ़ान, अब्बास — 18वीं विधानसभा के छह।
13. कथन अभ्यास
दसवीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। — सही।
91वें संशोधन के बाद भी एक-तिहाई सदस्यों का विभाजन वैध है। — गलत।
दल-बदल पर अयोग्यता का निर्णय राज्यपाल करता है। — गलत (अध्यक्ष)।
राणा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 13 बसपा विधायकों को अयोग्य घोषित किया। — सही।
राणा मामले का निर्णय तीन-सदस्यीय पीठ ने दिया। — गलत (पाँच-सदस्यीय संविधान पीठ)।
लिली थॉमस निर्णय के बाद दोषसिद्धि पर अयोग्यता तुरंत लागू होती है। — सही।
आज़म खाँ की सदस्यता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 से गई। — सही।
अब्बास अंसारी की सीट पर 2025 में उपचुनाव हुआ। — गलत (सदस्यता बहाल हुई)।
दल से निष्कासित विधायक दसवीं अनुसूची के लिए निर्दलीय माना जाता है। — गलत (विश्वनाथन 1996)।
अब्दुल्ला आज़म का 2019 में निर्वाचन चुनाव याचिका पर रद्द हुआ। — सही।
14. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- दसवीं अनुसूची — 52वाँ संशोधन 1985, लागू 1 मार्च 1985; विधायक के लिए अनुच्छेद 191(2)।
- पैरा 2(1)(a) स्वेच्छा से दल छोड़ना; 2(1)(b) व्हिप-उल्लंघन (15 दिन में क्षमा संभव)।
- निर्दलीय दल में शामिल — अयोग्य; मनोनीत सदस्य — 6 माह की छूट।
- पैरा 3 (1/3 विभाजन) 91वें संशोधन 2003 से हटा; पैरा 4 विलय के लिए 2/3।
- 91वाँ — 164(1A) 15% मंत्रिपरिषद, 164(1B) अयोग्य दल-बदलू मंत्री नहीं, 361B।
- पैरा 6 — निर्णय अध्यक्ष; किहोतो होलोहन 1992 — न्यायिक समीक्षा संभव, पैरा 7 अमान्य।
- 1997 — लोकतांत्रिक कांग्रेस (नरेश अग्रवाल), बसपा से अलग गुट; अध्यक्ष केशरी नाथ त्रिपाठी; कल्याण सिंह सरकार बची।
- 2003 — 27 अगस्त को 13 बसपा विधायक राज्यपाल से मिले; 6 सितंबर को 37 का विभाजन-दावा मान्य; लोकतांत्रिक बहुजन दल का सपा में विलय।
- राणा बनाम मौर्य — 14.02.2007, पाँच-सदस्यीय पीठ; 13 विधायक 27.08.2003 से अयोग्य।
- विश्वनाथन 1996 — निष्कासित सदस्य उसी दल का; कीशम 2020 — तीन माह में निर्णय।
- दोषसिद्धि — RP Act धारा 8; 2 वर्ष+ सज़ा पर तुरंत अयोग्य; रिहाई के बाद 6 वर्ष।
- लिली थॉमस 10.07.2013 — धारा 8(4) रद्द; दोषसिद्धि पर रोक से बहाली संभव।
- 18वीं विधानसभा — आज़म खाँ (2022), विक्रम सैनी (2022), अब्दुल्ला आज़म (2023), रामदुलार गोंड (2023), इरफ़ान सोलंकी (2024), अब्बास अंसारी (2025)।
- अब्बास अंसारी — 31.05.2025 सज़ा, 20.08.2025 उच्च न्यायालय से राहत, सितंबर 2025 सदस्यता बहाल।
- चुनाव याचिका से निर्वाचन रद्द — अब्दुल्ला आज़म (दिसंबर 2019); अन्य अयोग्यता — राज्यपाल, अनुच्छेद 192।
15. अभ्यास
नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। राज्यपाल-मुख्यमंत्री-विधानमंडल का समेकित परिचय राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानमंडल में, मुख्यमंत्रियों का क्रम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल की सूची में और उपचुनाव-परिणाम उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम में देखें। 2027 के चुनाव की तैयारी के लिए UP विधानसभा चुनाव 2027 नोट और प्रारंभिक परीक्षा के लिए UPPSC PCS प्रारंभिक क्रैश टेस्ट सीरीज़ उपयोगी है।
16. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
विधायक की अयोग्यता को चार डिब्बों में रखें — दल-बदल (दसवीं अनुसूची; अध्यक्ष; राणा 2007 में 13 बसपा विधायक), दोषसिद्धि (धारा 8; स्वतः; 18वीं विधानसभा में छह विधायक), चुनाव याचिका (उच्च न्यायालय; अब्दुल्ला आज़म 2019) और अन्य अयोग्यता (राज्यपाल, निर्वाचन आयोग की राय पर)। उत्तर प्रदेश ने दसवीं अनुसूची की कमज़ोरियाँ (1997) और उनके न्यायिक सुधार (2007) — दोनों दिखाए हैं, जबकि हाल के वर्षों में दोषसिद्धि वाली अयोग्यता अधिक चर्चा में रही है।
52वाँ 1985 | 91वाँ 2003 — 1/3 विभाजन ख़त्म, 2/3 विलय | निर्णय अध्यक्ष, समीक्षा किहोतो 1992 | राणा 14.02.2007 — 13 बसपा विधायक 27.08.2003 से | 1997 व 2003 अध्यक्ष केशरी नाथ त्रिपाठी | RP Act धारा 8 — 2 वर्ष, लिली थॉमस 2013 | 18वीं विधानसभा में 6 अयोग्य, अब्बास अंसारी बहाल 2025
स्रोत और संदर्भ
- भारत का संविधान (विधायी विभाग) — अनुच्छेद 102, 164(1A)–(1B), 191, 192, 361B और दसवीं अनुसूची
- सर्वोच्च न्यायालय — राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य, सिविल अपील 765/2007, निर्णय 14.02.2007 — 13 विधायकों की अयोग्यता और तिथियाँ
- India Code — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (धारा 8, 100)
- भारत निर्वाचन आयोग — उपचुनावों की अधिसूचनाएँ और परिणाम
- उत्तर प्रदेश विधानसभा — सदस्यता समाप्ति और बहाली की सूचनाएँ
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय — चुनाव याचिकाएँ और दोषसिद्धि पर अपीलें
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“UP में दल-बदल और विधायक अयोग्यता: दसवीं अनुसूची, राणा बनाम मौर्य 2007, आज़म खाँ से अब्बास अंसारी तक (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
- दल-बदल और विधायक अयोग्यता — दसवीं अनुसूची और उत्तर प्रदेश के मामले — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों से खुद को परखें
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- UP में महालेखाकार, CAG ऑडिट और लोक लेखा समिति — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों का क्विज़ दें
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
दल-बदल विरोधी क़ानून दसवीं अनुसूची के रूप में 52वें संविधान संशोधन, 1985 से जुड़ा और 1 मार्च 1985 से लागू हुआ। 91वें संविधान संशोधन, 2003 ने एक-तिहाई सदस्यों के विभाजन की छूट हटा दी। अब केवल दो-तिहाई सदस्यों के विलय पर ही अयोग्यता से बचाव है।
दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के अनुसार विधानसभा सदस्य की अयोग्यता का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य का निर्णय सभापति करता है। किहोतो होलोहन (1992) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। 2020 में न्यायालय ने अपेक्षा की कि अध्यक्ष सामान्यतः तीन महीने में निर्णय करे।
यह उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध दल-बदल मामला है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की पाँच-सदस्यीय संविधान पीठ ने 14 फ़रवरी 2007 को निर्णय दिया। 27 अगस्त 2003 को राज्यपाल से मिलकर मुलायम सिंह यादव का समर्थन करने वाले बसपा के 13 विधायकों को उसी तिथि से अयोग्य घोषित किया गया। न्यायालय ने कहा कि अध्यक्ष का अयोग्यता याचिका पर निर्णय टालकर विभाजन को मान्यता देना ग़लत था।
6 सितंबर 2003 को तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष केशरी नाथ त्रिपाठी ने 37 बसपा विधायकों के विभाजन के दावे और लोकतांत्रिक बहुजन दल के समाजवादी पार्टी में विलय को मान्यता दी। स्वामी प्रसाद मौर्य की 13 विधायकों के विरुद्ध अयोग्यता याचिका पर तब निर्णय नहीं हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने 2007 में यह मान्यता ग़लत ठहराई।
रामपुर के MP/MLA न्यायालय ने 27 अक्टूबर 2022 को आज़म खाँ को 2019 के भड़काऊ भाषण मामले में 3 वर्ष की सज़ा दी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के अनुसार दो वर्ष या अधिक की सज़ा पर सदस्यता स्वतः जाती है, इसलिए अक्टूबर 2022 में रामपुर सदर सीट रिक्त हुई। यह दल-बदल नहीं, दोषसिद्धि वाली अयोग्यता थी।
2022 से जून 2025 तक छह विधायक दोषसिद्धि के कारण अयोग्य हुए — आज़म खाँ, विक्रम सैनी, अब्दुल्ला आज़म, रामदुलार गोंड, इरफ़ान सोलंकी और अब्बास अंसारी। इनमें अब्बास अंसारी की सदस्यता इलाहाबाद उच्च न्यायालय की राहत के बाद सितंबर 2025 में बहाल हुई। बाकी पाँच सीटों पर उपचुनाव हुए।
मऊ के MP/MLA न्यायालय ने 31 मई 2025 को अब्बास अंसारी को 2022 के चुनावी भाषण मामले में 2 वर्ष की सज़ा दी और 1 जून 2025 को उनकी सदस्यता समाप्त हुई। 20 अगस्त 2025 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से राहत मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने सितंबर 2025 में उनकी सदस्यता बहाल की। इसलिए मऊ में उपचुनाव नहीं हुआ।
10 जुलाई 2013 को लिली थॉमस बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित किया। यह धारा मौजूदा सांसदों-विधायकों को अपील के दौरान अयोग्यता से तीन महीने की छूट देती थी। अब दोषसिद्धि की तिथि से ही अयोग्यता लागू होती है, जब तक अपीलीय न्यायालय दोषसिद्धि पर रोक न लगाए।
दल-बदल वाली अयोग्यता अनुच्छेद 191(2) और दसवीं अनुसूची से आती है और इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। दोषसिद्धि वाली अयोग्यता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 से आती है और दो वर्ष या अधिक की सज़ा होते ही स्वतः लागू होती है। अन्य अयोग्यताओं पर अनुच्छेद 192 के अंतर्गत राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय पर निर्णय करता है।
राज्यसभा चुनाव सदन की कार्यवाही नहीं है, इसलिए व्हिप के विरुद्ध मत देने वाला पैरा 2(1)(b) वहाँ सीधे लागू नहीं होता। 2003 से खुला मतपत्र है, जिससे दल को पता चल जाता है कि किसने क्रॉस-वोटिंग की। दल ऐसे विधायक को निष्कासित कर सकता है, पर विश्वनाथन (1996) सिद्धांत के अनुसार निष्कासन से उसकी सदस्यता नहीं जाती।
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