UP विधानसभा के विशेष सत्र: 36 घंटे का SDG सत्र, विज़न 2047 चर्चा, महिला दिवस, चार राज्य प्रस्ताव (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।
संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सबसे लंबी बैठक 2–3 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर सतत विकास लक्ष्यों (SDG) पर हुई, जो PRS के अनुसार 36.4 घंटे चली। 13–14 अगस्त 2025 को "विकसित भारत–विकसित उत्तर प्रदेश" विज़न डॉक्यूमेंट 2047 पर दोनों सदनों में 24 घंटे से अधिक की लगातार चर्चा हुई। 22 सितंबर 2022 को प्रश्नकाल के बाद का पूरा समय केवल महिला सदस्यों के लिए रखा गया — विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के अनुसार देश में ऐसा पहली बार हुआ। 31 दिसंबर 2019 की एक-दिवसीय विशेष बैठक में SC/ST आरक्षण को 2030 तक बढ़ाने वाले 126वें संविधान संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन हुआ, और 21 नवंबर 2011 को प्रदेश को चार राज्यों में बाँटने का प्रस्ताव ध्वनि-मत से पारित हुआ था। जानकारी 19 नवंबर 2026 तक उपलब्ध विधानसभा कार्यवाही और प्रमुख समाचार अभिलेखों पर आधारित है।
संक्षिप्त उत्तर
| प्रश्न | उत्तर | स्रोत / वर्ष |
|---|---|---|
| सत्र कौन बुलाता है | राज्यपाल — अनुच्छेद 174 (दो सत्रों में 6 माह से अधिक अंतर नहीं) | भारत का संविधान |
| सबसे लंबी बैठक | 2–3 अक्टूबर 2019, SDG पर लगभग 36 घंटे (36.4 घंटे) | PRS, 17वीं विधानसभा का विश्लेषण |
| 24 घंटे की चर्चा | 13–14 अगस्त 2025 — विज़न डॉक्यूमेंट 2047 | विधानमंडल का मानसून सत्र 2025 |
| महिला सदस्यों का दिन | 22 सितंबर 2022 (मानसून सत्र) | अध्यक्ष सतीश महाना की घोषणा |
| SC/ST आरक्षण विस्तार का अनुसमर्थन | 31 दिसंबर 2019 — विशेष एक-दिवसीय बैठक | 126वाँ संशोधन विधेयक |
| चार राज्यों का प्रस्ताव | 21 नवंबर 2011 — ध्वनि-मत से | मायावती सरकार |
| e-Vidhan (NeVA) | 19 मई 2022 — NeVA सेवा केंद्र का उद्घाटन | NIC उत्तर प्रदेश |
| नई प्रक्रिया नियमावली | 2023 (1958 की नियमावली के स्थान पर); शीतकालीन सत्र 28 नवंबर 2023 से लागू | विधानसभा सचिवालय |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
"उत्तर प्रदेश विधानसभा का 36 घंटे का सत्र किस विषय पर था?" और "महिला सदस्यों के लिए विशेष दिन कब रखा गया?" — ये प्रश्न UPSSSC PET, RO/ARO और UPPSC प्रारंभिक के राज्य-विशेष भाग में आते हैं, क्योंकि ये "पहली बार" और "रिकॉर्ड" वाले तथ्य हैं। UPPSC मुख्य परीक्षा में "विधायी कार्य-दिवसों की घटती संख्या" या "विशेष सत्रों की उपयोगिता" पर प्रश्न बनते हैं।
विधानसभा की सामान्य प्रक्रिया — सत्र, प्रश्नकाल, बजट, समितियाँ और e-Vidhan — उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और समितियाँ में है, और विधानमंडल का 1887 से इतिहास विधानमंडल का इतिहास और विधान भवन में। यह नोट केवल विशेष और ऐतिहासिक सत्रों तथा विधानमंडल के बड़े प्रस्तावों का गहन संकलन है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆
- UPSSSC PET / RO-ARO — तिथियाँ: 2 अक्टूबर 2019, 22 सितंबर 2022, 13 अगस्त 2025
- UPPSC PCS — अनुच्छेद 174, अनुसमर्थन (अनुच्छेद 368(2)), राज्य पुनर्गठन का प्रस्ताव (अनुच्छेद 3)
- UP Police — "पहली बार" वाले प्रश्न
3. विशेष सत्र क्या होता है?
संविधान में "विशेष सत्र" शब्द नहीं है — अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर जब चाहे सदन बुलाता है, और जब किसी एक विषय के लिए अलग से या लंबी बैठक बुलाई जाती है तो उसे व्यवहार में "विशेष सत्र" या "विशेष बैठक" कहा जाता है।
- सत्र बुलाना — राज्यपाल (अनुच्छेद 174(1)); दो सत्रों की अंतिम और पहली बैठक के बीच छह महीने से अधिक अंतर नहीं।
- सत्रावसान और विघटन — अनुच्छेद 174(2): राज्यपाल सत्रावसान करता है; विधानसभा का विघटन भी करता है।
- बैठक को लंबा चलाना — कार्य-मंत्रणा समिति और सर्वदलीय बैठक तय करती है; अध्यक्ष सदन की सहमति से समय बढ़ाता है।
- अनिश्चितकाल के लिए स्थगन (sine die) — अध्यक्ष करता है; सत्रावसान राज्यपाल।
राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियाँ राज्यपाल की शक्तियाँ, अध्यादेश और विवेकाधिकार में विस्तार से हैं। नई नियमावली (2023) के अनुसार सत्र बुलाने की सूचना-अवधि 14 दिन से घटाकर 7 दिन की गई, इसलिए अब अल्प सूचना पर विशेष बैठक बुलाना आसान है।
4. ऐतिहासिक और विशेष सत्रों की समय-रेखा
1937 की पहली बैठक से 2025 की 24 घंटे वाली चर्चा तक उत्तर प्रदेश विधानमंडल के कई सत्र "पहली बार" या "सबसे लंबे" के रूप में दर्ज हैं।
| तिथि | सत्र / बैठक | महत्व |
|---|---|---|
| 29 जुलाई 1937 | संयुक्त प्रांत विधानसभा की पहली बैठक | 1935 के अधिनियम के अंतर्गत |
| 3 नवंबर 1947 | स्वतंत्रता के बाद पहली बैठक | — |
| 2 फ़रवरी 1950 | संविधान लागू होने के बाद पहला सत्र | अस्थायी विधानमंडल |
| 21 नवंबर 2011 | शीतकालीन सत्र का पहला दिन | प्रदेश को चार राज्यों में बाँटने का प्रस्ताव ध्वनि-मत से पारित |
| 2–3 अक्टूबर 2019 | गांधी जयंती 150 — SDG पर विशेष सत्र | लगभग 36 घंटे की लगातार बैठक — सबसे लंबी |
| 31 दिसंबर 2019 | एक-दिवसीय विशेष बैठक | 126वें संविधान संशोधन विधेयक (SC/ST आरक्षण 2030 तक) का अनुसमर्थन |
| 3 मार्च 2021 | बजट 2021-22 पर बैठक | लगभग 11 घंटे — 17वीं विधानसभा की दूसरी सबसे लंबी बैठक |
| 19 मई 2022 | NeVA सेवा केंद्र का उद्घाटन | 18वीं विधानसभा का कागज़रहित (e-Vidhan) कार्य |
| 22 सितंबर 2022 | मानसून सत्र | प्रश्नकाल के बाद का समय केवल महिला सदस्यों के लिए |
| अगस्त 2023 | मानसून सत्र | नई प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली 2023 अंगीकृत |
| 28 नवंबर 2023 | शीतकालीन सत्र | नई नियमावली पहली बार लागू — सदन में मोबाइल फ़ोन वर्जित |
| 13–14 अगस्त 2025 | मानसून सत्र | विज़न 2047 पर 24 घंटे से अधिक की लगातार चर्चा |
5. 2019 का 36 घंटे का SDG सत्र
महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई उत्तर प्रदेश विधानमंडल की बैठक सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) पर लगभग 36 घंटे चली — PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार 36.4 घंटे, जो 17वीं विधानसभा की सबसे लंबी बैठक है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा का 36 घंटे का सत्र किस विषय पर था?
- विषय — संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में उत्तर प्रदेश की भूमिका।
- अवसर — गांधी जयंती के 150 वर्ष; मूल योजना 48 घंटे की थी।
- दोनों सदन — विधानसभा और विधान परिषद, दोनों में चर्चा हुई और दोनों ने SDG प्राप्ति का संकल्प पारित किया।
- विपक्ष — अधिकांश विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया; कुछ विपक्षी सदस्यों ने दल-लाइन से हटकर भाग लिया।
- प्रश्न — PRS के अनुसार उस सत्र में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, क्योंकि पूरी बैठक एक ही विषय पर थी।
SDG इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की बदलती रैंक (2018 में 29वीं, 2023-24 में 18वीं, "Front Runner") गरीबी, बेरोज़गारी, मानव विकास और SDG नोट में है।
Exam Trap: यह "36 घंटे का सत्र" विधानसभा का अपना रिकॉर्ड है। किसी राष्ट्रीय या विश्व रिकॉर्ड का आधिकारिक दावा उपलब्ध नहीं है। और वर्ष 2019 है — e-Vidhan (2022) से मिलाएँ नहीं।
6. 2025 की 24 घंटे वाली विज़न 2047 चर्चा
13 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे से उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में "विकसित भारत–विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत–आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश" विषय पर विज़न डॉक्यूमेंट 2047 की चर्चा शुरू हुई और 14 अगस्त 2025 की दोपहर तक 24 घंटे से अधिक लगातार चली। इसे प्रदेश की पहली 24 घंटे की विषय-विशेष चर्चा के रूप में प्रस्तुत किया गया।
| बिंदु | तथ्य |
|---|---|
| तिथि | 13–14 अगस्त 2025 (मानसून सत्र) |
| विषय | विकसित भारत–विकसित उत्तर प्रदेश @2047 विज़न डॉक्यूमेंट |
| व्यवस्था | 28 मंत्रियों का छह पालियों (shifts) में रोस्टर, ताकि हर समय सरकार की ओर से उत्तर देने वाले उपस्थित रहें |
| भागीदारी | मुख्यमंत्री ने समापन भाषण में दोनों पक्षों के 187 सदस्यों के भाग लेने का उल्लेख किया |
| विपक्ष की आपत्ति | नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने इतने बड़े दस्तावेज़ के लिए 24 घंटे को अपर्याप्त बताया; अध्यक्ष के अनुसार अवधि सर्वदलीय बैठक में तय हुई थी |
| समापन | 14 अगस्त 2025 की दोपहर दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित |
विज़न 2047 के आर्थिक लक्ष्य (एक ट्रिलियन डॉलर से आगे की अर्थव्यवस्था, क्षेत्रवार लक्ष्य) और 3 सितंबर 2025 से शुरू "समर्थ उत्तर प्रदेश" जन-परामर्श का विवरण आर्थिक नियोजन और विकसित UP 2047 नोट में है।
Exam Trap: 2019 = 36 घंटे, SDG; 2025 = 24 घंटे से अधिक, विज़न 2047। "सबसे लंबी बैठक" का उत्तर अब भी 2019 वाली है, क्योंकि 2025 की चर्चा 24 घंटे से कुछ अधिक थी।
7. 22 सितंबर 2022 — महिला सदस्यों का दिन
मानसून सत्र 2022 के पहले दिन, 22 सितंबर 2022 को, उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद का पूरा समय केवल महिला सदस्यों और महिलाओं से जुड़े विषयों के लिए रखा गया; अध्यक्ष सतीश महाना ने इसे देश की किसी भी विधानसभा में पहली बार किया गया प्रयोग बताया।
- कारण — महिला विधायकों से संवाद में अध्यक्ष के सामने यह बात आई कि उन्हें सदन में बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता।
- प्रश्नकाल — सामान्य रूप से हुआ; उसके बाद की कार्यवाही महिला सदस्यों के लिए।
- विधान परिषद — परिषद में भी उस दिन महिला सदस्यों ने ही विषय उठाए।
- संख्या — 18वीं विधानसभा (2022) में 403 में से 47 महिला विधायक, जिनमें 22 पहली बार चुनी गईं।
महिला प्रतिनिधित्व का पूरा इतिहास विधानसभा और लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व में और "पहली महिला" वाले तथ्य उत्तर प्रदेश में प्रथम व्यक्ति और प्रथम महिला में हैं।
Exam Trap: उस दिन प्रश्नकाल सामान्य रूप से हुआ — "पूरा दिन केवल महिलाओं ने कार्यवाही चलाई" कहना पूरी तरह सटीक नहीं। प्रश्न में "महिला सदस्यों के लिए आरक्षित दिन" लिखा हो तो उत्तर 22 सितंबर 2022 है।
8. प्रमुख प्रस्ताव और अनुसमर्थन
उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दो सबसे चर्चित प्रस्ताव हैं — 21 नवंबर 2011 का प्रदेश-विभाजन प्रस्ताव और 31 दिसंबर 2019 का SC/ST आरक्षण-विस्तार अनुसमर्थन।
उत्तर प्रदेश को चार राज्यों में बाँटने का प्रस्ताव कब पारित हुआ?
सीधा उत्तर: 21 नवंबर 2011 को, मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल में, शीतकालीन सत्र के पहले दिन। प्रस्ताव में चार राज्य सुझाए गए —
| प्रस्तावित राज्य | क्षेत्र |
|---|---|
| पूर्वांचल | पूर्वी उत्तर प्रदेश |
| बुंदेलखंड | दक्षिण-पश्चिम का पठारी क्षेत्र |
| अवध प्रदेश | मध्य उत्तर प्रदेश |
| पश्चिम प्रदेश (कुछ रिपोर्टों में "हरित प्रदेश") | पश्चिमी उत्तर प्रदेश |
- विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता था; हंगामे के बीच प्रस्ताव ध्वनि-मत से पारित हुआ और सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया — रिपोर्टों के अनुसार बैठक लगभग 10 मिनट चली।
- विधान परिषद ने भी इसे ध्वनि-मत से स्वीकार किया।
- प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया, पर नया राज्य बनाने का अधिकार केवल संसद को है (अनुच्छेद 3); राज्य विधानमंडल की राय बाध्यकारी नहीं होती। इस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई।
इन क्षेत्रों का भूगोल क्षेत्रीय भूगोल — तराई, दोआब, बुंदेलखंड और मंडल, ज़िले और भौतिक विभाजन में है। उत्तर प्रदेश का वास्तविक विभाजन (उत्तराखंड, 9 नवंबर 2000) संसद के अधिनियम से हुआ था; 1990 के दशक में विधानमंडल ने अलग पर्वतीय राज्य के पक्ष में प्रस्ताव पारित किए थे — कौशिक समिति (1994) की सिफ़ारिश के बाद पारित प्रस्ताव की सटीक तिथि स्रोतों में एक-सी नहीं मिलती।
31 दिसंबर 2019 की विशेष बैठक में क्या हुआ?
- संसद ने दिसंबर 2019 में अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाया (126वाँ संशोधन विधेयक, जो संविधान (104वाँ संशोधन) अधिनियम, 2019 बना)।
- उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने 31 दिसंबर 2019 को एक-दिवसीय विशेष बैठक में इसका अनुसमर्थन किया; विधेयक संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने रखा।
- इसमें आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) समुदाय के मनोनयन का विस्तार नहीं था — इसलिए 25 जनवरी 2020 के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य-संख्या 404 से घटकर 403 रह गई।
- विपक्ष ने विस्तार का समर्थन किया, पर आंग्ल-भारतीय मनोनयन समाप्त करने और आरक्षण के क्रियान्वयन पर सरकार की आलोचना की।
आरक्षण का पूरा ढाँचा उत्तर प्रदेश में आरक्षण व्यवस्था नोट में है।
9. e-Vidhan और नई नियमावली 2023
19 मई 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में NeVA (National e-Vidhan Application) सेवा केंद्र का उद्घाटन किया और 18वीं विधानसभा का कामकाज टैबलेट-आधारित कागज़रहित व्यवस्था में आया; अगस्त 2023 में 1958 की नियमावली की जगह नई प्रक्रिया नियमावली अंगीकृत हुई।
नई नियमावली 2023 में क्या बदला?
| प्रावधान | विवरण |
|---|---|
| किसकी जगह | 1958 की "प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली" (लगभग 65 वर्ष बाद पूर्ण पुनर्लेखन) |
| लागू | शीतकालीन सत्र, 28 नवंबर 2023 से |
| मोबाइल फ़ोन | सदन के भीतर ले जाना वर्जित |
| प्रदर्शन | झंडे, बैनर, तख़्तियाँ, दस्तावेज़ फाड़ना वर्जित |
| आचरण | अध्यक्ष की ओर पीठ करके खड़े होना/बैठना वर्जित; लॉबी में धूम्रपान और ज़ोर से बात करना वर्जित |
| सत्र की सूचना | 14 दिन से घटाकर 7 दिन (रिपोर्टों के अनुसार) |
| आपत्ति | मोबाइल प्रतिबंध पर विपक्ष के साथ कुछ सत्ता-पक्ष के विधायकों ने भी छूट की माँग की |
NeVA की कार्यप्रणाली प्रक्रिया वाले नोट के खंड 11 में है, और राज्य की अन्य डिजिटल सेवाएँ ई-गवर्नेंस, जनसुनवाई और डिजिटल सेवाएँ में।
10. विशेष सत्रों का मूल्यांकन
PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के 17वीं विधानसभा के विश्लेषण के अनुसार अक्टूबर 2019 और अगस्त 2020 के सत्रों में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ — यानी विषय-विशेष लंबी बैठकें सामान्य जवाबदेही (प्रश्नकाल) की क़ीमत पर भी हो सकती हैं।
- पक्ष में — एक बड़े विषय (SDG, विज़न 2047) पर सभी विधायकों को बोलने का अवसर; जनता का ध्यान; नीति-दस्तावेज़ पर विधायी सहमति।
- विपक्ष में — वर्ष भर में कम बैठक-दिवस, प्रश्नकाल का न होना, विधेयकों का समिति को न भेजा जाना; लंबी बैठक "कार्यक्रम प्रबंधन" का आरोप।
- सुधार के सुझाव — न्यूनतम वार्षिक बैठक-दिवस तय करना, विषय-विशेष चर्चा के साथ प्रश्नकाल बनाए रखना, समितियों को अधिक विधेयक भेजना।
विधानसभा में दल-बदल और सदस्यता के प्रश्न दल-बदल और विधायक अयोग्यता के मामले में और मुख्यमंत्रियों के रिकॉर्ड मुख्यमंत्री — रिकॉर्ड, कार्यकाल और तथ्य में देखें। विधान परिषद की संरचना विधान परिषद — सदस्य, चुनाव और सभापति में है।
11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: 36 घंटे बनाम 24 घंटे
36 घंटे = 2–3 अक्टूबर 2019, SDG, गांधी 150। 24 घंटे = 13–14 अगस्त 2025, विज़न 2047। दोनों अलग हैं; "सबसे लंबी" वाली 2019 की है।
Trap 2: 36 या 48 घंटे
2019 की बैठक की योजना 48 घंटे की थी, पर वास्तविक अवधि लगभग 36 घंटे (PRS: 36.4) रही। विकल्प में 48 हो तो वह योजना थी, वास्तविक अवधि नहीं।
Trap 3: महिला दिवस की तिथि
22 सितंबर 2022 — 8 मार्च (अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस) नहीं। यह मानसून सत्र का दिन था।
Trap 4: विभाजन प्रस्ताव का अधिकार
राज्य विधानमंडल नया राज्य नहीं बना सकता — अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद बनाती है। 2011 का प्रस्ताव केवल अनुशंसा थी।
Trap 5: 126वाँ या 104वाँ
संसद में विधेयक "126वाँ संविधान संशोधन विधेयक" था; अधिनियम बनकर यह "संविधान (104वाँ संशोधन) अधिनियम, 2019" कहलाया। दोनों संख्याएँ सही हैं — विधेयक बनाम अधिनियम।
Trap 6: 404 से 403
आंग्ल-भारतीय मनोनयन समाप्त होने के बाद (25 जनवरी 2020 से) विधानसभा में केवल 403 निर्वाचित सदस्य हैं; पहले 403 + 1 मनोनीत = 404।
Trap 7: उत्तराखंड प्रस्ताव की तिथि
1990 के दशक के उत्तराखंड-समर्थक प्रस्तावों की तिथि पर स्रोतों में मतभेद है (कुछ में 1994, कौशिक समिति के बाद)। उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर 2000 को संसद के अधिनियम से बना — यही परीक्षा का पक्का तथ्य है।
12. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| सत्र बुलाने का अनुच्छेद | 174 |
| दो सत्रों में अधिकतम अंतर | 6 माह |
| सत्र कौन बुलाता है | राज्यपाल |
| सबसे लंबी बैठक | 2–3 अक्टूबर 2019 |
| 2019 बैठक की अवधि | लगभग 36 घंटे (PRS: 36.4) |
| 2019 बैठक का विषय | सतत विकास लक्ष्य (SDG) |
| 2019 बैठक का अवसर | गांधी जयंती के 150 वर्ष |
| 2019 बैठक की मूल योजना | 48 घंटे |
| 24 घंटे की चर्चा | 13–14 अगस्त 2025 |
| 2025 चर्चा का विषय | विकसित भारत–विकसित UP विज़न 2047 |
| 2025 में मंत्रियों का रोस्टर | 28 मंत्री, 6 पालियाँ |
| 2025 के नेता प्रतिपक्ष | माता प्रसाद पांडेय |
| महिला सदस्यों का दिन | 22 सितंबर 2022 |
| तब के अध्यक्ष | सतीश महाना |
| 2022 में महिला विधायक | 47 (403 में) |
| चार राज्यों का प्रस्ताव | 21 नवंबर 2011 |
| प्रस्ताव किस मुख्यमंत्री के समय | मायावती |
| प्रस्तावित राज्य | पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश, पश्चिम प्रदेश |
| प्रस्ताव कैसे पारित | ध्वनि-मत |
| नया राज्य कौन बनाता है | संसद (अनुच्छेद 3) |
| SC/ST आरक्षण विस्तार का अनुसमर्थन | 31 दिसंबर 2019 |
| आरक्षण किस तिथि तक | 25 जनवरी 2030 |
| आंग्ल-भारतीय मनोनयन समाप्त होने से सदस्य | 404 → 403 |
| NeVA उद्घाटन | 19 मई 2022 |
| नई नियमावली किसकी जगह | 1958 की नियमावली |
| नई नियमावली लागू | 28 नवंबर 2023 (शीतकालीन सत्र) |
13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: तिथि
नमूना प्रश्न: उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिला सदस्यों के लिए विशेष दिन कब रखा गया? — (a) 8 मार्च 2022 (b) 22 सितंबर 2022 (c) 2 अक्टूबर 2019 (d) 19 मई 2022
उत्तर: (b)।
Pattern 2: विषय-मिलान
नमूना प्रश्न: (a) 2–3 अक्टूबर 2019 (b) 13–14 अगस्त 2025 (c) 21 नवंबर 2011 (d) 31 दिसंबर 2019 — (i) प्रदेश-विभाजन प्रस्ताव (ii) SDG (iii) SC/ST आरक्षण अनुसमर्थन (iv) विज़न 2047
उत्तर: a-ii, b-iv, c-i, d-iii।
Pattern 3: कथन
नमूना प्रश्न: (1) राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव से नया राज्य बन सकता है। (2) 2019 की SDG बैठक लगभग 36 घंटे चली। (3) 2023 की नियमावली से सदन में मोबाइल फ़ोन वर्जित हुआ।
उत्तर: केवल 2 और 3 सही।
Pattern 4: मुख्य परीक्षा
नमूना प्रश्न: "विषय-विशेष लंबी बैठकें विधायी विमर्श को बढ़ाती हैं, पर नियमित जवाबदेही को कमज़ोर भी कर सकती हैं।" उत्तर प्रदेश के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए।
संकेत: 2019 SDG और 2025 विज़न 2047; प्रश्नकाल न होना (PRS); महिला दिवस जैसे समावेशी प्रयोग; बैठक-दिवसों की न्यूनतम संख्या का सुझाव।
14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "गांधी 150, घंटे 36, विषय SDG" — 2 अक्टूबर 2019।
- "47 के लिए 2047" — 2025 में विज़न 2047 पर 24 घंटे (13–14 अगस्त); "47" से साल याद रहेगा।
- "22-9-22, नारी का दिन" — महिला सदस्यों का दिन।
- "11-11 को चार टुकड़े" — नवंबर 2011 (21 तारीख़) का चार-राज्य प्रस्ताव।
- "साल का आख़िरी दिन, आरक्षण के दस साल" — 31 दिसंबर 2019, 2030 तक।
- "58 गया, 23 आया" — 1958 की नियमावली की जगह 2023 की।
15. कथन अभ्यास
अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल सत्र बुलाता है। — सही।
उत्तर प्रदेश विधानसभा की SDG पर बैठक 2022 में हुई। — गलत (2019)।
2019 की SDG बैठक की योजना 48 घंटे की थी। — सही।
विज़न 2047 पर 24 घंटे की चर्चा 13–14 अगस्त 2025 को हुई। — सही।
22 सितंबर 2022 को प्रश्नकाल नहीं हुआ। — गलत (प्रश्नकाल सामान्य रूप से हुआ)।
21 नवंबर 2011 का विभाजन प्रस्ताव मत-विभाजन से पारित हुआ। — गलत (ध्वनि-मत)।
2011 के प्रस्ताव से बुंदेलखंड राज्य बना। — गलत (नया राज्य केवल संसद बना सकती है; कोई राज्य नहीं बना)।
31 दिसंबर 2019 को SC/ST आरक्षण विस्तार का अनुसमर्थन हुआ। — सही।
आंग्ल-भारतीय मनोनयन 2030 तक बढ़ाया गया। — गलत (विस्तार नहीं हुआ)।
नई नियमावली 2023 ने 1958 की नियमावली का स्थान लिया। — सही।
16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- "विशेष सत्र" संविधान का शब्द नहीं; अनुच्छेद 174 — राज्यपाल बुलाता है, 6 माह का अधिकतम अंतर।
- 2–3 अक्टूबर 2019 — गांधी 150, SDG, लगभग 36 घंटे (PRS 36.4); योजना 48 घंटे; अधिकांश विपक्ष का बहिष्कार।
- 2019 की बैठक में दोनों सदनों ने SDG प्राप्ति का संकल्प पारित किया; प्रश्नकाल नहीं हुआ।
- 13–14 अगस्त 2025 — विज़न 2047 पर 24 घंटे से अधिक; 28 मंत्री छह पालियों में।
- 2025 में मुख्यमंत्री ने 187 सदस्यों की भागीदारी का उल्लेख किया; नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने समय कम बताया।
- 22 सितंबर 2022 — प्रश्नकाल के बाद केवल महिला सदस्य; अध्यक्ष सतीश महाना; परिषद में भी।
- 2022 में 47 महिला विधायक, 22 पहली बार।
- 21 नवंबर 2011 — चार राज्य: पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश, पश्चिम प्रदेश; ध्वनि-मत; मायावती सरकार।
- नया राज्य = संसद, अनुच्छेद 3; विधानमंडल की राय बाध्यकारी नहीं।
- 31 दिसंबर 2019 — 126वाँ संशोधन विधेयक (104वाँ अधिनियम) का अनुसमर्थन; SC/ST आरक्षण 25 जनवरी 2030 तक।
- आंग्ल-भारतीय मनोनयन समाप्त — विधानसभा 404 से 403।
- 3 मार्च 2021 — बजट पर लगभग 11 घंटे, दूसरी सबसे लंबी बैठक (17वीं विधानसभा)।
- 19 मई 2022 — NeVA सेवा केंद्र; कागज़रहित विधानसभा।
- 2023 नियमावली — 1958 की जगह; 28 नवंबर 2023 से; मोबाइल, बैनर, दस्तावेज़ फाड़ना वर्जित।
- उत्तराखंड — 9 नवंबर 2000, संसद का अधिनियम; 1990 के दशक के विधानमंडल प्रस्तावों की तिथि पर स्रोतों में मतभेद।
17. अभ्यास
नीचे के 25 प्रश्न हल करें। राज्यपाल-मुख्यमंत्री-विधानमंडल का समेकित परिचय राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानमंडल में, और बजट सत्र 2026-27 की मुख्य बातें UP बजट 2026-27 के मुख्य बिंदु में हैं। तेज़ दोहराव के लिए UP राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर और PET की तैयारी के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ देखें।
18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश विधानमंडल के विशेष सत्रों को तीन समूहों में याद रखें — रिकॉर्ड बैठकें (2019 SDG — 36 घंटे; 2025 विज़न 2047 — 24 घंटे से अधिक; 2021 बजट — 11 घंटे), समावेशी प्रयोग (22 सितंबर 2022 का महिला सदस्यों का दिन, 2022 का e-Vidhan, 2023 की नई नियमावली) और बड़े प्रस्ताव (21 नवंबर 2011 का चार-राज्य प्रस्ताव, 31 दिसंबर 2019 का आरक्षण-विस्तार अनुसमर्थन)। हर तथ्य के साथ उसकी तिथि और विषय जोड़कर याद करें, क्योंकि परीक्षा में विकल्प इन्हीं को आपस में मिलाकर बनाए जाते हैं।
अनुच्छेद 174 | SDG 2–3.10.2019 — 36 घंटे (योजना 48) | विज़न 2047 — 13–14.8.2025, 24 घंटे+ | महिला दिन 22.9.2022 | चार राज्य 21.11.2011, ध्वनि-मत | आरक्षण अनुसमर्थन 31.12.2019 — 2030 तक, 404→403 | NeVA 19.5.2022 | नियमावली 2023 (1958 की जगह)
स्रोत और संदर्भ
- उत्तर प्रदेश विधानसभा — सत्रों की कार्यवाही, कार्यसूची और प्रक्रिया नियमावली
- NeVA — उत्तर प्रदेश विधानसभा पोर्टल — e-Vidhan के अंतर्गत कार्यसूची और प्रश्नोत्तर
- भारत का संविधान (विधायी विभाग) — अनुच्छेद 3, 174, 334, 368
- संसद (sansad.in) — 126वाँ संविधान संशोधन विधेयक, 2019 और अनुच्छेद 334 का विस्तार
- उत्तर प्रदेश राज्य पोर्टल — विज़न डॉक्यूमेंट 2047 और राज्य सरकार की सूचनाएँ
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“UP विधानसभा के विशेष सत्र: 36 घंटे का SDG सत्र, विज़न 2047 चर्चा, महिला दिवस, चार राज्य प्रस्ताव (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
उत्तर प्रदेश विधानमंडल की लगभग 36 घंटे की लगातार बैठक 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर शुरू हुई। इसका विषय संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDG) थे। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार यह 36.4 घंटे चली और 17वीं विधानसभा की सबसे लंबी बैठक थी।
विकसित भारत–विकसित उत्तर प्रदेश विज़न डॉक्यूमेंट 2047 पर दोनों सदनों में चर्चा 13 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे शुरू होकर 14 अगस्त 2025 की दोपहर तक चली। यह 24 घंटे से अधिक की लगातार चर्चा थी। इसके लिए 28 मंत्रियों का छह पालियों में रोस्टर बनाया गया था।
22 सितंबर 2022 को मानसून सत्र में प्रश्नकाल के बाद का पूरा समय केवल महिला सदस्यों और महिलाओं से जुड़े विषयों के लिए रखा गया। अध्यक्ष सतीश महाना ने इसे देश की किसी भी विधानसभा में पहली बार किया गया प्रयोग बताया। विधान परिषद में भी उस दिन महिला सदस्यों ने ही विषय उठाए।
21 नवंबर 2011 को मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल में विधानसभा ने प्रदेश को पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश और पश्चिम प्रदेश में बाँटने का प्रस्ताव ध्वनि-मत से पारित किया। प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया, पर नया राज्य बनाने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अंतर्गत केवल संसद को है। इस प्रस्ताव पर आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई।
31 दिसंबर 2019 की एक-दिवसीय विशेष बैठक में 126वें संविधान संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन किया गया। इससे लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा। आंग्ल-भारतीय मनोनयन का विस्तार नहीं हुआ, इसलिए विधानसभा की सदस्य-संख्या 404 से 403 हो गई।
अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर विधानसभा का सत्र बुलाता है और सत्रावसान करता है। दो सत्रों की अंतिम और पहली बैठक के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। संविधान में विशेष सत्र शब्द नहीं है; यह व्यवहार में एक विषय के लिए बुलाई गई बैठक को कहा जाता है।
2023 में विधानसभा ने 1958 की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली की जगह नई नियमावली अंगीकृत की, जो 28 नवंबर 2023 के शीतकालीन सत्र से लागू हुई। इसमें सदन में मोबाइल फ़ोन, झंडे, बैनर और दस्तावेज़ फाड़ना वर्जित किया गया। रिपोर्टों के अनुसार सत्र बुलाने की सूचना-अवधि भी 14 से घटाकर 7 दिन की गई।
2 अक्टूबर 2019 की SDG बैठक की मूल योजना 48 घंटे की थी। वास्तव में यह लगभग 36 घंटे चली। अधिकांश विपक्षी दलों ने इस बैठक का बहिष्कार किया था।
19 मई 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में NeVA सेवा केंद्र और टैबलेट-युक्त सदन का उद्घाटन किया। इसके बाद 18वीं विधानसभा का कार्य कागज़रहित (e-Vidhan) व्यवस्था में होने लगा। NeVA केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय की एक राष्ट्र, एक एप्लिकेशन परियोजना है।
नहीं, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नया राज्य बनाने या सीमा बदलने का अधिकार केवल संसद को है। राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल की राय माँगते हैं, पर वह राय बाध्यकारी नहीं होती। इसीलिए उत्तर प्रदेश का 2011 का चार-राज्य प्रस्ताव केवल एक अनुशंसा था, जबकि उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को संसद के अधिनियम से बना।
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