विधानमंडल के विशेषाधिकार और केशव सिंह मामला 1964 — अनुच्छेद 194, विशेषाधिकार प्रस्ताव, सलिल विश्नोई मामला (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।
संक्षिप्त उत्तर: राज्य विधानमंडल के सदनों, उनके सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकार संविधान के अनुच्छेद 194 में हैं; संसद के लिए यही व्यवस्था अनुच्छेद 105 में है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विशेषाधिकार भंग या अवमान का प्रश्न विधानसभा नियमावली 2023 के नियम 63 से 84 के अनुसार उठता है। इन मामलों की जाँच विशेषाधिकार समिति करती है, जिसके सभापति स्वयं अध्यक्ष हैं (विधानसभा की आधिकारिक समिति-सूची, नवंबर 2026)। सबसे प्रसिद्ध विवाद केशव सिंह मामला (1964) है। इसमें राष्ट्रपति के अनुच्छेद 143 वाले संदर्भ पर सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 30 सितंबर 1964 को राय दी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने कोई अवमान नहीं किया और विधानसभा उन्हें हिरासत में बुलाने में सक्षम नहीं थी। हाल का बड़ा मामला 3 मार्च 2023 का है, जब विधानसभा ने पूर्व विधायक सलिल विश्नोई से 2004 में हुए दुर्व्यवहार के लिए 6 पुलिसकर्मियों को उसी दिन रात 12 बजे तक कारावास का दंड दिया।
संक्षिप्त उत्तर
| प्रश्न | उत्तर | स्रोत / वर्ष |
|---|---|---|
| राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार | अनुच्छेद 194 | भारत का संविधान |
| संसद के विशेषाधिकार | अनुच्छेद 105 | भारत का संविधान |
| न्यायाधीशों के आचरण पर विधानमंडल में चर्चा पर रोक | अनुच्छेद 211 | भारत का संविधान |
| विधानमंडल की कार्यवाही की जाँच से न्यायालयों पर रोक | अनुच्छेद 212 | भारत का संविधान |
| UP विधानसभा में विशेषाधिकार प्रक्रिया | नियम 63–84 (अध्याय "विशेषाधिकार की अवहेलना तथा अवमान के प्रश्न") | विधानसभा नियमावली 2023 |
| विशेषाधिकार समिति (विधानसभा) के सभापति | माननीय अध्यक्ष (श्री सतीश महाना) | uplegisassembly.gov.in, नवंबर 2026 |
| निराधार शिकायत पर अधिकतम वाद-व्यय | ₹50,000 | नियम 74 |
| केशव सिंह मामला | Special Reference No. 1 of 1964; AIR 1965 SC 745 | सर्वोच्च न्यायालय, 30.09.1964 |
| केशव सिंह मामले में पीठ | 7 न्यायाधीश; बहुमत की राय मुख्य न्यायाधीश पी.बी. गजेंद्रगडकर ने लिखी | [1965] 1 SCR 413 |
| राष्ट्रपति का संदर्भ | 26 मार्च 1964, अनुच्छेद 143(1), 5 प्रश्न | SC की राय में उल्लिखित |
| 2023 का मामला | 6 पुलिसकर्मियों को रात 12 बजे तक कारावास | विधानसभा, 3 मार्च 2023 (समाचार रिपोर्टें) |
| मूल घटना (2023 वाले मामले की) | 15 सितंबर 2004, कानपुर | समाचार रिपोर्टें |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
अनुच्छेद 194 और केशव सिंह मामला UPPSC PCS प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा, RO/ARO और PCS-J तीनों में आते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सीधा प्रश्न होता है — "राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में हैं?" या "केशव सिंह मामला किससे संबंधित है?"। मुख्य परीक्षा और PCS-J में विश्लेषणात्मक प्रश्न बनता है — "विधायी विशेषाधिकार बनाम मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा"। 2023 में विधानसभा के अदालत की तरह बैठने के बाद यह विषय करेंट अफेयर्स में भी आ गया।
सदन के सत्र, बजट प्रक्रिया और सभी समितियों की सूची उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और समितियाँ में है। राज्य विधानमंडल से जुड़े अनुच्छेदों का क्रमवार सार राज्य राजव्यवस्था — अनुच्छेद 152 से 237 में है। यह नोट केवल विशेषाधिकार पर गहन अध्ययन है — अनुच्छेद 194, प्रक्रिया-नियम, दंड और उत्तर प्रदेश के तीन बड़े मामले।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆ (PCS, RO/ARO, PCS-J के लिए)
- UPPSC PCS प्रारंभिक — अनुच्छेद संख्या, केशव सिंह मामला, अनुच्छेद 143 का संदर्भ
- UPPSC मुख्य परीक्षा (GS-2) — विशेषाधिकार का संहिताकरण, न्यायपालिका-विधायिका टकराव
- PCS-J / APO — 194(3), 211, 212, अनुच्छेद 21 से संबंध, राजा राम पाल (2007)
- UPSSSC PET / UP Police — एक-पंक्ति तथ्य: अनुच्छेद 194, विशेषाधिकार समिति
3. विधानमंडल के विशेषाधिकार क्या हैं? — अनुच्छेद 194
संविधान का अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडल के सदनों, उनके सदस्यों और समितियों की "शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ" (Powers, Privileges and Immunities) तय करता है। विशेषाधिकार वे विशेष छूटें हैं जिनके बिना सदन स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता — जैसे बोलने की स्वतंत्रता और अपनी कार्यवाही पर नियंत्रण। ये सदस्य के निजी लाभ के लिए नहीं, सदन की गरिमा और कार्यक्षमता के लिए हैं।
अनुच्छेद 194 के चार खंडों में क्या लिखा है?
| खंड | प्रावधान |
|---|---|
| 194(1) | विधानमंडल में वाक्-स्वतंत्रता — संविधान के उपबंधों और सदन के नियमों/स्थायी आदेशों के अधीन |
| 194(2) | सदन या समिति में कही गई बात या दिए गए मत के लिए किसी सदस्य पर किसी न्यायालय में कार्यवाही नहीं; सदन के प्राधिकार से प्रकाशित रिपोर्ट, पत्र, मत या कार्यवाही के प्रकाशन पर भी किसी व्यक्ति पर कार्यवाही नहीं |
| 194(3) | अन्य शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ वे होंगी जो विधानमंडल विधि द्वारा परिभाषित करे; जब तक परिभाषित न हों, तब तक वे जो 44वें संविधान संशोधन (1978) के संबंधित भाग के लागू होने से ठीक पहले थीं |
| 194(4) | खंड 1–3 उन व्यक्तियों पर भी लागू जिन्हें सदन में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, जैसे महाधिवक्ता (अनुच्छेद 177) और मंत्री |
194(3) में ब्रिटिश हाउस ऑफ़ कॉमन्स का उल्लेख कहाँ गया?
मूल संविधान (1950) में 194(3) कहता था कि जब तक विधानमंडल कानून न बनाए, उसके विशेषाधिकार वही होंगे जो संविधान लागू होने के समय ब्रिटेन के हाउस ऑफ़ कॉमन्स के थे। 44वें संशोधन (1978) ने यह सीधा उल्लेख हटा दिया। अब संदर्भ "संशोधन लागू होने से ठीक पहले की स्थिति" का है। व्यवहार में अर्थ वही रहा, क्योंकि वह स्थिति स्वयं हाउस ऑफ़ कॉमन्स पर आधारित थी। केशव सिंह मामला 1964 का है, इसलिए उसकी राय में मूल शब्दों (हाउस ऑफ़ कॉमन्स) की व्याख्या हुई थी।
क्या विशेषाधिकार किसी कानून में लिखे हैं?
नहीं। 194(3) विधानमंडल को विशेषाधिकार कानून बनाकर परिभाषित करने की अनुमति देता है, पर संसद की तरह उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने भी अब तक ऐसा कोई संहिताकरण अधिनियम नहीं बनाया। इसलिए विशेषाधिकार परंपरा, नियमावली और न्यायिक निर्णयों पर टिके हैं। संहिताकरण न होने से हर नए मामले में यह बहस उठती है कि सदन की शक्ति कहाँ तक है — केशव सिंह मामला इसी अस्पष्टता से पैदा हुआ।
विशेषाधिकार से जुड़े अन्य अनुच्छेद कौन-से हैं?
| अनुच्छेद | विषय | संसद का समकक्ष |
|---|---|---|
| 194 | राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार | 105 |
| 208 | प्रक्रिया के नियम बनाने की शक्ति | 118 |
| 211 | उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कर्तव्य-पालन में आचरण पर विधानमंडल में चर्चा नहीं | 121 |
| 212 | प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर कार्यवाही की वैधता न्यायालय में प्रश्नगत नहीं; व्यवस्था बनाए रखने वाले अधिकारी न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र से बाहर | 122 |
| 361A | संसद/विधानमंडल की कार्यवाही की सत्य रिपोर्ट के प्रकाशन को संरक्षण (44वें संशोधन से जोड़ा गया) | दोनों पर लागू |
राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानमंडल के आपसी संबंधों का ढाँचा राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानमंडल में देखें।
4. व्यक्तिगत और सामूहिक विशेषाधिकार
विशेषाधिकार दो प्रकार के माने जाते हैं — व्यक्तिगत (हर सदस्य को) और सामूहिक (पूरे सदन को)। यह वर्गीकरण संसदीय परंपरा से आया है और संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों पर समान है।
| व्यक्तिगत विशेषाधिकार | सामूहिक विशेषाधिकार |
|---|---|
| सदन और समिति में बोलने की स्वतंत्रता (194(1)–(2)) | अपनी कार्यवाही के प्रकाशन की अनुमति देना या रोकना |
| सिविल मामलों में सत्र के दौरान और उससे 40 दिन पहले व 40 दिन बाद तक गिरफ़्तारी से छूट (सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 135A) | अपने आंतरिक कार्य और प्रक्रिया स्वयं विनियमित करना (अनुच्छेद 208) |
| सत्र के दौरान गवाही के लिए बुलाए जाने से सामान्यतः छूट (परंपरा) | अजनबियों को बाहर करना और गुप्त बैठक करना |
| — | विशेषाधिकार भंग या अवमान पर दंड देना — सदस्य और बाहरी व्यक्ति, दोनों को |
| — | परिसर में अध्यक्ष की अनुमति बिना गिरफ़्तारी या समन-तामील नहीं (नियम 83, 84) |
क्या विधायक को आपराधिक मामले में गिरफ़्तारी से छूट है?
नहीं। गिरफ़्तारी से छूट केवल सिविल मामलों में है। आपराधिक आरोप या निवारक निरोध (Preventive Detention) में विधायक भी सामान्य नागरिक की तरह गिरफ़्तार हो सकता है। पर नियमावली के नियम 80 के अनुसार गिरफ़्तारी, निरोध या कारावास की सूचना न्यायाधीश, दंडाधिकारी या कार्यपालिका प्राधिकारी को तुरंत अध्यक्ष को देनी होती है। नियम 81 के अनुसार रिहाई की सूचना भी दी जाती है। नियम 82 के अनुसार अध्यक्ष यह सूचना सदन में पढ़ते हैं, या सत्र न हो तो सदस्यों तक पहुँचवाते हैं। आपराधिक दोषसिद्धि पर सदस्यता जाने के मामले विधायक अयोग्यता और दल-बदल के मामले में हैं।
5. विशेषाधिकार भंग और सदन का अवमान — क्या अंतर है?
नियमावली दोनों शब्द साथ लिखती है — "विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान" (Breach of Privilege or Contempt of the House) — क्योंकि दोनों अलग हैं। हर विशेषाधिकार भंग सदन का अवमान भी है, पर हर अवमान किसी लिखित विशेषाधिकार का भंग नहीं होता।
| आधार | विशेषाधिकार भंग (Breach of Privilege) | सदन का अवमान (Contempt of the House) |
|---|---|---|
| अर्थ | किसी विशिष्ट, पहचाने हुए विशेषाधिकार का उल्लंघन | कोई भी कार्य या चूक जो सदन, सदस्य या अधिकारी के काम में बाधा डाले या सदन की गरिमा गिराए |
| दायरा | संकीर्ण | व्यापक — भंग इसका एक भाग है |
| उदाहरण | सदन की रोकी गई कार्यवाही छापना; परिसर में बिना अनुमति गिरफ़्तारी | सदस्य के साथ दुर्व्यवहार, सदन या अध्यक्ष पर अपमानजनक लेख, समिति के समन की अवहेलना, झूठा साक्ष्य |
| दंड | नियम 73 के सभी दंड संभव | नियम 73 के सभी दंड संभव |
केशव सिंह पर दोनों आरोप थे — विधायक नरसिंह नारायण पांडेय के विशेषाधिकार का भंग (पर्चे के कारण) और सदन का अवमान। 2023 वाले मामले में पुलिसकर्मियों का अपराध एक सदस्य के साथ दुर्व्यवहार था, जिसे सदन ने विशेषाधिकार हनन माना।
6. उत्तर प्रदेश विधानसभा में विशेषाधिकार प्रश्न कैसे उठता है? — नियम 63–84
उत्तर प्रदेश विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नियमावली 2023 के अध्याय "विशेषाधिकार की अवहेलना तथा अवमान के प्रश्न" में नियम 63 से 84 तक पूरी प्रक्रिया है। नियम 63 के अनुसार प्रश्न अध्यक्ष की सम्मति से चार तरीक़ों से उठ सकता है।
- सदस्य की शिकायत से
- प्रमुख सचिव के प्रतिवेदन से
- याचिका से
- समिति के प्रतिवेदन से
यदि भंग या अवमान सदन के समक्ष ही हुआ हो, तो सदन बिना शिकायत के, अध्यक्ष की सम्मति से, सीधे कार्रवाई कर सकता है।
विशेषाधिकार प्रस्ताव की प्रक्रिया — चरण दर चरण
| चरण | नियम | क्या होता है |
|---|---|---|
| 1. सूचना | 64 | सदस्य प्रमुख सचिव को ऑनलाइन या लिखित सूचना देता है; दस्तावेज़ हो तो मूल या प्रति संलग्न; शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो दो प्रतियाँ |
| 2. ग्राह्यता | 65 | तीन शर्तें — (क) हाल में घटित निश्चित विषय, (ख) प्रथम दृष्टया भंग/अवमान, (ग) सदन का हस्तक्षेप आवश्यक; एक उपवेशन (बैठक) में एक से अधिक प्रश्न नहीं |
| 3. समिति को संदर्भ | 66, 78 | अध्यक्ष मामला विशेषाधिकार समिति को जाँच, अनुसंधान और प्रतिवेदन के लिए भेज सकते हैं; अग्राह्य हो तो अस्वीकृति की सूचना सदन को |
| 4. सदन में सीधा विचार | 67 | मामला सरल हो तो समिति को भेजे बिना तुरंत या किसी आगामी तिथि पर विचार |
| 5. सदस्य के विरुद्ध शिकायत | 68 | संबंधित सदस्य को सूचना, दस्तावेज़ देखने और पक्ष रखने का अवसर |
| 6. प्रतिवेदन पर प्रस्ताव | 69 | समिति का सभापति या कोई सदस्य प्रस्ताव करता है कि प्रतिवेदन पर विचार हो |
| 7. मूल प्रस्ताव | 70 | सदन क्या कार्रवाई करे — इसका मूल प्रस्ताव (Substantive Motion); अन्य सदस्य संशोधन दे सकते हैं |
| 8. सुनवाई का अवसर | 71 | दंड से पहले दोषारोपित व्यक्ति को स्पष्टीकरण का अवसर (सदन के समक्ष हुए अवमान को छोड़कर) |
| 9. बुलावा | 72 | अध्यक्ष सूचना या बंदीकरण अधिपत्र (warrant) से सदन के सम्मुख बुला सकते हैं |
| 10. दंड | 73 | सदन स्वयं या समिति की सिफ़ारिश पर दंड देता है |
| 11. निष्पादन | 75 | अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति आदेश लागू कराता है |
नियम 76 के अनुसार ऐसे प्रश्नों पर वाद-विवाद हर चरण में संक्षिप्त रहता है। नियम 79 के अनुसार यदि आरोपी किसी दूसरे सदन (जैसे विधान परिषद) या भारत के किसी अन्य विधानमंडल का सदस्य, अधिकारी या सेवक हो, तो अध्यक्ष मामला उस सदन के अधिष्ठाता अधिकारी को भेजते हैं।
7. सदन क्या दंड दे सकता है? — नियम 73
नियमावली 2023 के नियम 73 में (हाशिये पर "अनु० 194" लिखा है) सात प्रकार के दंड हैं। सदन इन्हें स्वयं या विशेषाधिकार समिति की सिफ़ारिश पर दे सकता है।
| क्रम | दंड | टिप्पणी |
|---|---|---|
| i | भर्त्सना (Reprimand) | अध्यक्ष को अधिकृत किया जा सकता है |
| ii | शास्ति (Admonition) | भर्त्सना से हल्का |
| iii | सदस्य का निलंबन | निलंबित सदस्य परिसर में प्रवेश और कार्यवाही से वर्जित; सदन प्रस्ताव से शेष निलंबन निरस्त कर सकता है |
| iv | जुर्माना | अध्यक्ष को अधिकृत किया जा सकता है; वसूली भू-राजस्व के बकाये की तरह |
| v | सदस्य का निष्कासन | केवल सदस्य पर |
| vi | कारावास | अवधि सदन के प्रस्ताव पर, पर सत्रावसान या विघटन के बाद आगे नहीं |
| vii | अन्य कोई दंड | जो सदन अनुच्छेद 194 के अंतर्गत उचित समझे |
नियम 74 (निराधार शिकायत): यदि आरोप निराधार निकले तो सदन शिकायतकर्ता को आदेश दे सकता है कि वह दूसरे पक्ष को वाद-व्यय दे, जो ₹50,000 से अधिक नहीं होगा। यह प्रावधान झूठी शिकायतों को रोकता है।
विशेषाधिकार समिति कौन है?
उत्तर प्रदेश विधानसभा की आधिकारिक समिति-सूची (नवंबर 2026) में विशेषाधिकार समिति के सभापति "माननीय अध्यक्ष" हैं, अर्थात् अध्यक्ष श्री सतीश महाना। विधान परिषद की आधिकारिक सूची में विशेषाधिकार समिति के सभापति सभापति कुँवर मानवेन्द्र सिंह और कार्यकारी सभापति श्री मानवेन्द्र सिंह हैं; समिति में 9 सदस्य हैं। दूसरी समितियों के सभापति और उनके कार्य दोहराने के बजाय विधानसभा समितियों वाला नोट देखें। विधान परिषद की संरचना विधान परिषद — सदस्य, चुनाव और सभापति में है। वर्तमान पदाधिकारियों की सूची उत्तर प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी 2026 में है।
8. केशव सिंह मामला 1964 — विधानसभा बनाम उच्च न्यायालय
केशव सिंह मामला (In re: Under Article 143, Constitution of India — Special Reference No. 1 of 1964, AIR 1965 SC 745) भारत में विधायिका और न्यायपालिका के बीच विशेषाधिकार पर सबसे बड़ा टकराव था। इसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों को ही अवमान का दोषी ठहरा दिया था। तब प्रदेश में तीसरी विधानसभा (1962–67) थी और मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थीं।
केशव सिंह कौन थे और विवाद कैसे शुरू हुआ?
केशव सिंह गोरखपुर के निवासी थे, विधायक नहीं। उन्होंने विधायक नरसिंह नारायण पांडेय के विरुद्ध एक हस्ताक्षरित पर्चा छापा और बाँटा। सदन ने इसे पांडेय के विशेषाधिकार का भंग और सदन का अवमान माना और भर्त्सना का निर्णय किया। 14 मार्च 1964 को अध्यक्ष ने उनकी भर्त्सना की। उसी दिन सदन ने भर्त्सना के समय उनके आचरण और अध्यक्ष को लिखे एक पत्र को अवमान मानकर उन्हें 7 दिन के कारावास का आदेश दिया। उन्हें लखनऊ ज़िला जेल भेजा गया।
केशव सिंह मामले का घटनाक्रम
| तिथि | घटना |
|---|---|
| 14 मार्च 1964 | अध्यक्ष द्वारा भर्त्सना; उसी दिन सदन ने 7 दिन के कारावास का आदेश दिया; लखनऊ ज़िला जेल |
| 19 मार्च 1964 | अधिवक्ता बी. सॉलोमन ने केशव सिंह की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका दायर की (अनुच्छेद 226 और तत्कालीन CrPC धारा 491) |
| 19 मार्च 1964 | इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ — न्यायमूर्ति एन.यू. बेग और जी.डी. सहगल — ने अंतरिम ज़मानत दी (₹1,000-₹1,000 की दो ज़मानतें) |
| 21 मार्च 1964 | विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया कि केशव सिंह, उनके अधिवक्ता और दोनों न्यायाधीशों ने अवमान किया; उन्हें हिरासत में सदन के सामने लाने का आदेश |
| 23 मार्च 1964 | दोनों न्यायाधीशों और अधिवक्ता की याचिकाओं पर उच्च न्यायालय की 28 न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने याचिकाएँ स्वीकार कीं और प्रस्ताव के क्रियान्वयन पर रोक लगाई |
| 25 मार्च 1964 | विधानसभा ने स्पष्टीकरण-प्रस्ताव पारित किया — न्यायाधीशों के विरुद्ध हिरासत वाले वारंट वापस, पर उन्हें अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर |
| 26 मार्च 1964 | राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत 5 प्रश्नों का संदर्भ सर्वोच्च न्यायालय को भेजा |
| 30 सितंबर 1964 | सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने बहुमत से राय दी |
सर्वोच्च न्यायालय की पीठ में कौन थे?
पीठ के अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश पी.बी. गजेंद्रगडकर थे और बहुमत की राय उन्होंने लिखी। अन्य न्यायाधीश थे — ए.के. सरकार, के. सुब्बा राव, के.एन. वांचू, एम. हिदायतुल्ला, जे.सी. शाह और एन. राजगोपाल अय्यंगार। न्यायमूर्ति ए.के. सरकार ने अलग (असहमति वाली) राय दी। उनका मत था कि सदन न्यायाधीशों को हिरासत में बुलाने का आदेश नहीं दे सकता था, पर स्पष्टीकरण माँग सकता था; और सामान्य वारंट (कारण बताए बिना) से कारावास का विशेषाधिकार उपलब्ध है।
राष्ट्रपति के पाँच प्रश्न और बहुमत के उत्तर
| प्रश्न | विषय (संक्षेप) | बहुमत का उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या लखनऊ खंडपीठ केशव सिंह की याचिका सुनने और ज़मानत देने में सक्षम थी? | हाँ, सक्षम थी |
| 2 | क्या केशव सिंह, अधिवक्ता और दोनों न्यायाधीशों ने याचिका दायर कर, उसकी पैरवी कर और ज़मानत देकर सदन का अवमान किया? | नहीं, कोई अवमान नहीं |
| 3 | क्या विधानसभा न्यायाधीशों और अधिवक्ता को हिरासत में बुलाने या उनसे स्पष्टीकरण माँगने में सक्षम थी? | नहीं, सक्षम नहीं थी |
| 4 | क्या उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ प्रस्ताव के क्रियान्वयन पर रोक लगाने में सक्षम थी? | हाँ, सक्षम थी |
| 5 | क्या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ऐसी याचिका पर विचार करके विधानमंडल का अवमान करता है? | नहीं |
केशव सिंह मामले में न्यायालय ने क्या सिद्धांत दिए?
- व्याख्या न्यायपालिका की: 194(3) में कौन-सा विशेषाधिकार है, यह अंतिम रूप से तय करना न्यायालय का काम है, सदन का नहीं।
- मौलिक अधिकार लागू: विशेषाधिकार के नाम पर कारावास भी अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता) के अधीन है; नागरिक को अनुच्छेद 226 और 32 में न्यायालय जाने का अधिकार है।
- अनुच्छेद 211 का तर्क: संविधान स्वयं विधानमंडल में न्यायाधीशों के कर्तव्य-पालन संबंधी आचरण पर चर्चा रोकता है; ऐसे में सदन उन्हें अवमान का दोषी नहीं ठहरा सकता।
- हाउस ऑफ़ कॉमन्स से अंतर: हाउस ऑफ़ कॉमन्स ऐतिहासिक रूप से "उच्च न्यायालय" भी था; भारतीय विधानमंडल न्यायालय नहीं है, इसलिए उसकी हर शक्ति स्वतः यहाँ नहीं आती।
- संतुलन: न्यायालय ने माना कि विधानमंडल को विशेषाधिकार है, पर संविधान सर्वोच्च है — कोई भी अंग असीमित नहीं।
इससे पहले बिहार के एम.एस.एम. शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा (1959, सर्चलाइट मामला) में न्यायालय ने कहा था कि 194(3) के विशेषाधिकार अनुच्छेद 19(1)(क) की वाक्-स्वतंत्रता पर भारी पड़ते हैं। केशव सिंह मामले ने इसमें जोड़ा कि अनुच्छेद 21 और न्यायालय जाने का अधिकार बचा रहता है। बाद में राजा राम पाल बनाम अध्यक्ष, लोकसभा (2007) में सर्वोच्च न्यायालय ने "पैसे लेकर प्रश्न" मामले में सांसदों का निष्कासन सही ठहराया, पर स्पष्ट किया कि विशेषाधिकार के प्रयोग की न्यायिक समीक्षा अवैधता या असंवैधानिकता के आधार पर हो सकती है। उत्तर प्रदेश से जुड़े अन्य बड़े फ़ैसले उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण न्यायिक फ़ैसले में हैं।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय उस समय कैसा था?
1964 में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम.सी. देसाई (1961–1966) थे; पूरी सूची इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सूची में है। लखनऊ खंडपीठ और उच्च न्यायालय का संवैधानिक ढाँचा उच्च न्यायालय और संवैधानिक संस्थाएँ में है। 28 न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ का बैठना अपने-आप में असाधारण था — इसने दिखाया कि पूरा उच्च न्यायालय अपने दो साथियों के साथ खड़ा था।
9. सलिल विश्नोई मामला — जब विधानसभा अदालत बनी (3 मार्च 2023)
समाचार रिपोर्टों (The Week, Outlook) के अनुसार 3 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में अदालत की तरह बैठकर 6 पुलिसकर्मियों को विशेषाधिकार हनन का दोषी पाया। उन्हें उसी दिन रात 12 बजे तक कारावास का दंड दिया गया। सज़ा विधान भवन के भीतर बने एक कक्ष में काटी गई और आधी रात के बाद उन्हें छोड़ दिया गया।
सलिल विश्नोई मामले में क्या हुआ था?
- मूल घटना: 15 सितंबर 2004, कानपुर। तत्कालीन भाजपा विधायक सलिल विश्नोई बिजली कटौती के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे; आरोप था कि पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और लाठी चलाई।
- शिकायत: अक्टूबर 2004 में विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गई; विशेषाधिकार समिति ने (2005–06 में) पुलिसकर्मियों को दोषी पाया।
- दोषी पुलिसकर्मी: अब्दुल समद (तत्कालीन CO बाबूपुरवा, फरवरी 2022 में सेवानिवृत्त), ऋषिकांत शुक्ला (तत्कालीन SHO किदवई नगर), त्रिलोकी सिंह (उप-निरीक्षक), तथा सिपाही छोटे सिंह यादव, विनोद मिश्रा और मेहरबान सिंह यादव।
- प्रस्ताव: संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने दंड का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया (Outlook)।
- दंड: एक दिन का कारावास — 3 मार्च 2023 की आधी रात तक।
यह मामला परीक्षा के लिए तीन कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला — इसमें नियम 73 का "कारावास" वाला दंड वास्तव में लागू हुआ। दूसरा — घटना और दंड के बीच 18 वर्ष से अधिक का अंतर था, क्योंकि विशेषाधिकार का मामला विधानसभा बदलने पर भी समाप्त नहीं हुआ। तीसरा — इसने विशेषाधिकार बनाम दंड प्रक्रिया की पुरानी बहस फिर से खड़ी कर दी। पुलिस-व्यवस्था का ढाँचा उत्तर प्रदेश पुलिस और क़ानून-व्यवस्था में देखें।
10. TV Today (आजतक) स्टिंग मामला — 2016–17
यह मामला दिखाता है कि मीडिया पर विशेषाधिकार कार्यवाही कैसे सर्वोच्च न्यायालय तक जाती है। 2013 के मुज़फ़्फ़रनगर दंगों पर TV Today समूह के एक स्टिंग ऑपरेशन को लेकर विधानसभा की एक समिति ने प्रतिवेदन दिया था।
| तिथि | घटना |
|---|---|
| 23 फरवरी 2016 | विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर TV Today के अधिकारियों और पत्रकारों को 4 मार्च को सदन में उपस्थित होने का निर्देश दिया |
| 4 मार्च 2016 | सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यवाही पर रोक लगाई; तत्कालीन अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय ने सदन को रोक की सूचना दी |
| जुलाई 2017 | 2017 में गठित 17वीं विधानसभा ने चैनल के विरुद्ध कार्यवाही आगे न बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया (Business Standard, 27 जुलाई 2017) |
समाचार रिपोर्टों के अनुसार चैनल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सोली सोराबजी ने पैरवी की थी। ध्यान दें — 2016 में अध्यक्ष रहे माता प्रसाद पांडेय नवंबर 2026 में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। सदन के ऐसे विशेष प्रस्तावों के अन्य उदाहरण विधानसभा के विशेष सत्र और महत्वपूर्ण प्रस्ताव में हैं।
11. विशेषाधिकार और विधायकों की अन्य सुविधाएँ — अंतर समझें
विशेषाधिकार (Privilege) और सुविधाएँ (Perks) अलग हैं। वेतन, भत्ते, पेंशन और आवास विधायक की सुविधाएँ हैं, जो उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्य और मंत्री सुख-सुविधा कानूनों से मिलती हैं; इनका विवरण विधायक वेतन, भत्ता और पेंशन में है। विशेषाधिकार सदन के काम की सुरक्षा है — जैसे सदन में दिए भाषण पर मानहानि का मुक़दमा न चलना। इसी तरह विधानमंडल का इतिहास और विधान भवन की जानकारी विधानमंडल का इतिहास और विधान भवन में है।
नवंबर 2026 की विधानसभा में किस दल के कितने सदस्य हैं, यह उत्तर प्रदेश विधानसभा दलीय स्थिति 2026 में देखें।
12. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: 105 बनाम 194
संसद के विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में और राज्य विधानमंडल के अनुच्छेद 194 में हैं। 208 प्रक्रिया-नियम का, 211 न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा-निषेध का और 212 न्यायालयों पर रोक का अनुच्छेद है।
Trap 2: केशव सिंह विधायक नहीं थे
केशव सिंह गोरखपुर के एक नागरिक थे, विधायक नहीं। विशेषाधिकार जिस विधायक का भंग हुआ, उनका नाम नरसिंह नारायण पांडेय था। सदन केवल सदस्यों को नहीं, बाहरी व्यक्तियों को भी अवमान के लिए दंडित कर सकता है।
Trap 3: अपील नहीं, संदर्भ
केशव सिंह मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील या रिट के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रपति के अनुच्छेद 143(1) के परामर्शी संदर्भ (Special Reference No. 1 of 1964) के रूप में गया। इसलिए इसे "राय" (Opinion) कहा जाता है, "निर्णय" नहीं।
Trap 4: पीठ में 6 या 7 न्यायाधीश?
प्रामाणिक विवरण (SCR रिपोर्ट) में 7 न्यायाधीशों की पीठ है। कुछ ऑनलाइन डेटाबेस के शीर्ष पर केवल 6 नाम दिखते हैं। परीक्षा में "सात न्यायाधीशों की पीठ" चुनें। असहमति न्यायमूर्ति ए.के. सरकार की थी।
Trap 5: गिरफ़्तारी से छूट केवल सिविल मामलों में
सत्र से 40 दिन पहले और बाद तक की छूट सिविल मामलों में है (CPC धारा 135A)। आपराधिक मामले और निवारक निरोध में छूट नहीं; केवल अध्यक्ष को सूचना देना अनिवार्य है (नियम 80)।
Trap 6: 2023 का दंड कहाँ और कितना?
दंड एक दिन का था — रात 12 बजे तक, विधान भवन के एक कक्ष में, जेल में नहीं। मूल घटना 2004 की थी, 2023 की नहीं। कई समाचारों में "एक दिन की क़ैद" और कुछ में "आधी रात तक क़ैद" लिखा है — दोनों एक ही बात हैं।
Trap 7: विशेषाधिकार समिति का सभापति कौन?
उत्तर प्रदेश विधानसभा में विशेषाधिकार समिति के सभापति अध्यक्ष स्वयं हैं (आधिकारिक सूची, नवंबर 2026)। लोकसभा में व्यवस्था अलग है — वहाँ अध्यक्ष समिति के सदस्यों को नामित करते हैं और उनमें से एक सभापति होता है। विधान परिषद में सभापति कुँवर मानवेन्द्र सिंह समिति के सभापति हैं और कार्यकारी सभापति श्री मानवेन्द्र सिंह हैं — नाम मिलते-जुलते हैं, भ्रमित न हों।
Trap 8: 18 साल का अंतर — कैसे?
2004 की घटना पर 2023 में दंड यह दिखाता है कि विशेषाधिकार हनन का मामला विधानसभा का कार्यकाल बदलने पर अपने-आप समाप्त नहीं हुआ — 2005–06 की समिति-रिपोर्ट पर 18वीं विधानसभा ने निर्णय लिया। हाँ, नियम 73 के अनुसार दिया गया कारावास सत्रावसान या विघटन के बाद आगे नहीं चलता।
13. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| # | तथ्य | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार | अनुच्छेद 194 |
| 2 | संसद के विशेषाधिकार | अनुच्छेद 105 |
| 3 | विधानमंडल में वाक्-स्वतंत्रता | 194(1) |
| 4 | सदन में कही बात पर न्यायालय में कार्यवाही नहीं | 194(2) |
| 5 | विधि द्वारा विशेषाधिकार परिभाषित करने की शक्ति | 194(3) |
| 6 | 194(3) से हाउस ऑफ़ कॉमन्स का सीधा उल्लेख हटाया | 44वाँ संशोधन, 1978 |
| 7 | महाधिवक्ता पर भी विशेषाधिकार लागू | 194(4) |
| 8 | न्यायाधीश के आचरण पर विधानमंडल में चर्चा-निषेध | अनुच्छेद 211 |
| 9 | न्यायालय विधानमंडल की कार्यवाही की जाँच नहीं करेंगे | अनुच्छेद 212 |
| 10 | कार्यवाही की सत्य रिपोर्ट के प्रकाशन को संरक्षण | अनुच्छेद 361A |
| 11 | UP में विशेषाधिकार प्रक्रिया | नियमावली 2023, नियम 63–84 |
| 12 | प्रश्न उठाने के तरीक़े | 4 — शिकायत, प्रमुख सचिव का प्रतिवेदन, याचिका, समिति का प्रतिवेदन |
| 13 | एक बैठक में अधिकतम प्रश्न | 1 (नियम 65) |
| 14 | दंड के प्रकार | 7 (नियम 73) |
| 15 | अध्यक्ष को अधिकृत किए जा सकने वाले दंड | भर्त्सना और जुर्माना |
| 16 | निराधार शिकायत पर अधिकतम वाद-व्यय | ₹50,000 (नियम 74) |
| 17 | परिसर में गिरफ़्तारी | अध्यक्ष की अनुज्ञा बिना नहीं (नियम 83) |
| 18 | केशव सिंह का निवास | गोरखपुर |
| 19 | केशव सिंह को कारावास | 7 दिन, 14 मार्च 1964 |
| 20 | ज़मानत देने वाले न्यायाधीश | एन.यू. बेग और जी.डी. सहगल (लखनऊ खंडपीठ) |
| 21 | उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ | 28 न्यायाधीश |
| 22 | राष्ट्रपति का संदर्भ | 26 मार्च 1964, अनुच्छेद 143(1), 5 प्रश्न |
| 23 | सर्वोच्च न्यायालय की राय | 30 सितंबर 1964, 7 न्यायाधीश, CJ गजेंद्रगडकर |
| 24 | केशव सिंह मामले में असहमति | न्यायमूर्ति ए.के. सरकार |
| 25 | सर्चलाइट मामला (बिहार) | एम.एस.एम. शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा, 1959 |
| 26 | पैसे लेकर प्रश्न — निष्कासन सही | राजा राम पाल, 2007 |
| 27 | 2023 में दंडित पुलिसकर्मी | 6; रात 12 बजे तक कारावास |
| 28 | 2023 मामले के शिकायतकर्ता | सलिल विश्नोई (घटना 15.09.2004, कानपुर) |
| 29 | TV Today मामले में SC की रोक | 4 मार्च 2016 |
| 30 | UP विधानसभा विशेषाधिकार समिति के सभापति | अध्यक्ष (सतीश महाना, नवंबर 2026) |
14. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में हैं और केशव सिंह मामला किस विवाद से जुड़ा है। नीचे चार सामान्य प्रारूप हैं।
Pattern 1: अनुच्छेद आधारित
नमूना प्रश्न: राज्य विधानमंडल के सदनों और सदस्यों के विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में हैं? — (a) 105 (b) 194 (c) 208 (d) 212
उत्तर: (b) 194।
Pattern 2: मामला-विषय मिलान
नमूना प्रश्न: (a) केशव सिंह (b) एम.एस.एम. शर्मा (c) राजा राम पाल (d) सलिल विश्नोई — (i) पैसे लेकर प्रश्न, 2007 (ii) UP विधानसभा बनाम उच्च न्यायालय, 1964 (iii) पुलिसकर्मियों को कारावास, 2023 (iv) सर्चलाइट, बिहार
उत्तर: a-ii, b-iv, c-i, d-iii।
Pattern 3: कथन आधारित
नमूना प्रश्न: (1) केशव सिंह मामला अनुच्छेद 143 के संदर्भ से सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा। (2) न्यायालय ने कहा कि दोनों न्यायाधीशों ने अवमान किया। (3) विधानमंडल के विशेषाधिकार अनुच्छेद 21 से ऊपर हैं।
उत्तर: केवल 1 सही।
Pattern 4: करेंट अफेयर्स
नमूना प्रश्न: मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने विशेषाधिकार हनन के लिए किन्हें दंडित किया? — (a) पत्रकारों को (b) पुलिसकर्मियों को (c) एक मंत्री को (d) एक IAS अधिकारी को
उत्तर: (b) पुलिसकर्मियों को।
15. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "संसद 105, राज्य 194" — संसद के अनुच्छेद 79–122 में, राज्य विधानमंडल के 168–212 में; इसलिए संसद का विशेषाधिकार-अनुच्छेद छोटा अंक (105), राज्य का बड़ा (194)।
- "2-1-1 जज बचाओ, 2-1-2 कोर्ट हटाओ" — 211: जजों के आचरण पर चर्चा नहीं; 212: कोर्ट सदन की कार्यवाही न जाँचे।
- "शि-प्र-या-स" — नियम 63 के चार रास्ते: शिकायत, प्रमुख सचिव, याचिका, समिति।
- "भ-शा-नि-जु-नि-का-अ" — नियम 73 के 7 दंड: भर्त्सना, शास्ति, निलंबन, जुर्माना, निष्कासन, कारावास, अन्य।
- "14-19-21-26 मार्च, 30 सितंबर" — केशव सिंह: कारावास, ज़मानत, अवमान-प्रस्ताव, राष्ट्रपति संदर्भ, SC की राय।
- "7 दिन, 7 जज" — केशव सिंह को 7 दिन की क़ैद, SC में 7 जजों की पीठ।
- "2004 की लाठी, 2023 की रात" — सलिल विश्नोई मामला।
16. कथन अभ्यास
राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार अनुच्छेद 194 में हैं। — सही।
केशव सिंह उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। — गलत (वे गोरखपुर के नागरिक थे)।
केशव सिंह मामले में राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के अंतर्गत संदर्भ भेजा। — सही।
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि दोनों न्यायाधीशों ने सदन का अवमान किया। — गलत।
उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने वाला कानून बना दिया है। — गलत।
विधायक को आपराधिक मामलों में सत्र के दौरान गिरफ़्तारी से छूट है। — गलत (छूट केवल सिविल मामलों में)।
नियम 74 के अनुसार निराधार शिकायत पर ₹50,000 तक वाद-व्यय दिलाया जा सकता है। — सही।
विधानसभा द्वारा दिया गया कारावास सत्रावसान के बाद भी जारी रह सकता है। — गलत।
मार्च 2023 में विधानसभा ने 6 पुलिसकर्मियों को एक दिन के कारावास का दंड दिया। — सही।
उत्तर प्रदेश विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के सभापति उपाध्यक्ष हैं। — गलत (अध्यक्ष)।
17. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- राज्य विधानमंडल — अनुच्छेद 194; संसद — अनुच्छेद 105।
- 194(1) वाक्-स्वतंत्रता; 194(2) न्यायालय से उन्मुक्ति; 194(3) अन्य विशेषाधिकार; 194(4) महाधिवक्ता व मंत्री।
- 44वें संशोधन (1978) ने 194(3) से हाउस ऑफ़ कॉमन्स का सीधा उल्लेख हटाया।
- 211 — न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा नहीं; 212 — न्यायालय कार्यवाही न जाँचें; 361A — सत्य रिपोर्ट को संरक्षण।
- विशेषाधिकार अब तक संहिताबद्ध नहीं — परंपरा, नियम और निर्णयों पर आधारित।
- भंग = विशिष्ट विशेषाधिकार का उल्लंघन; अवमान = सदन के कार्य में कोई भी बाधा; हर भंग अवमान है।
- UP नियमावली 2023, नियम 63–84; प्रश्न अध्यक्ष की सम्मति से 4 तरीक़ों से।
- एक बैठक में एक प्रश्न; मामला विशेषाधिकार समिति को या सीधे सदन में।
- नियम 73 — 7 दंड; कारावास सत्रावसान/विघटन के बाद नहीं; अध्यक्ष भर्त्सना व जुर्माना दे सकते हैं।
- नियम 74 — निराधार शिकायत पर ₹50,000 तक वाद-व्यय; नियम 83–84 — परिसर में गिरफ़्तारी/तामील बिना अनुज्ञा नहीं।
- केशव सिंह (गोरखपुर) — विधायक नरसिंह नारायण पांडेय के विरुद्ध पर्चा; 14.03.1964 को 7 दिन की क़ैद।
- 19.03.1964 — न्यायमूर्ति बेग और सहगल (लखनऊ खंडपीठ) ने ज़मानत दी; 21.03.1964 — सदन ने उन्हें ही अवमान का दोषी कहा।
- 28 जजों की पूर्ण पीठ; 26.03.1964 — अनुच्छेद 143 का संदर्भ; 30.09.1964 — 7 जजों की राय, CJ गजेंद्रगडकर; असहमति ए.के. सरकार।
- राय — न्यायाधीशों ने अवमान नहीं किया; सदन उन्हें हिरासत में नहीं बुला सकता; अनुच्छेद 21 लागू।
- 3 मार्च 2023 — 6 पुलिसकर्मियों को रात 12 बजे तक क़ैद (सलिल विश्नोई, कानपुर 2004); 4 मार्च 2016 — TV Today मामले में SC की रोक।
18. अभ्यास
नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। राजव्यवस्था के एक-पंक्ति दोहराव के लिए UP राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर और राष्ट्रपति शासन व राजनीतिक इतिहास के लिए उत्तर प्रदेश का राजनीतिक इतिहास और राष्ट्रपति शासन पढ़ें। विधानसभा और लोकसभा उपचुनावों की सूची UP उपचुनाव सूची और परिणाम 2017–2026 में है। पूर्ण अभ्यास के लिए UPPSC PCS प्रारंभिक 2026 क्रैश टेस्ट सीरीज़ दें।
19. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
विधानमंडल के विशेषाधिकार सदन की स्वतंत्रता की ढाल हैं, पर केशव सिंह मामले ने तय किया कि यह ढाल संविधान से ऊपर नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की नियमावली 2023 प्रक्रिया को साफ़ करती है — कौन प्रश्न उठा सकता है, अध्यक्ष क्या करते हैं, समिति कब जाँचती है और कौन-से सात दंड संभव हैं। परीक्षा के लिए तीन जोड़ी तथ्य पक्के रखें: 105/194, 1964/143 और 2004/2023।
अनुच्छेद 194 (राज्य) | 105 (संसद) | 211–212 | 361A | नियम 63–84 (नियमावली 2023) | 7 दंड, ₹50,000 वाद-व्यय | केशव सिंह — गोरखपुर, 14.03.1964, बेग-सहगल, 28 जज, अनुच्छेद 143, 30.09.1964, 7 जज, गजेंद्रगडकर | सलिल विश्नोई — 6 पुलिसकर्मी, 3.03.2023
स्रोत और संदर्भ
- उत्तर प्रदेश विधानसभा — आधिकारिक वेबसाइट — विधानसभा नियमावली 2023 (नियम 63–84), अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष
- उत्तर प्रदेश विधानसभा — समितियाँ — विशेषाधिकार समिति और उसके सभापति
- उत्तर प्रदेश विधान परिषद — समितियाँ — परिषद की विशेषाधिकार समिति (सभापति, कार्यकारी सभापति, 9 सदस्य)
- विधायी विभाग, भारत सरकार — भारत का संविधान — अनुच्छेद 105, 194, 208, 211, 212, 361A
- भारत का सर्वोच्च न्यायालय — Special Reference No. 1 of 1964 (AIR 1965 SC 745; [1965] 1 SCR 413) और राजा राम पाल (2007)
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“विधानमंडल के विशेषाधिकार और केशव सिंह मामला 1964 — अनुच्छेद 194, विशेषाधिकार प्रस्ताव, सलिल विश्नोई मामला (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
- विधानमंडल के विशेषाधिकार और केशव सिंह मामला — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों से खुद को परखें
- उत्तर प्रदेश विधानमंडल के विशेष सत्र और महत्वपूर्ण प्रस्ताव — अभ्यास क्विज़अभ्यास शुरू करें
- दल-बदल और विधायक अयोग्यता — दसवीं अनुसूची और उत्तर प्रदेश के मामले — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों का क्विज़ दें
- UP में महालेखाकार, CAG ऑडिट और लोक लेखा समिति — अभ्यास क्विज़अपनी तैयारी जाँचें
पूरे सिलेबस का अभ्यास: UPPSC PCS प्रारंभिक 2026 क्रैश टेस्ट सीरीज़ — पहला टेस्ट फ्री आज़माएँ

यह टॉपिक पढ़ लिया? अब असली परीक्षा जैसे मॉक टेस्ट में खुद को परखें
UPPSC PCS प्रारंभिक 2026 क्रैश टेस्ट सीरीज़
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- वेबसाइट एवं एंड्रॉइड ऐप दोनों पर तुरंत एक्सेस
महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
राज्य विधानमंडल के सदनों, सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकार अनुच्छेद 194 में हैं। संसद के लिए यही व्यवस्था अनुच्छेद 105 में है। अनुच्छेद 194(1) वाक्-स्वतंत्रता, 194(2) न्यायालय से उन्मुक्ति और 194(3) अन्य विशेषाधिकारों से संबंधित है।
केशव सिंह मामला 1964 में उत्तर प्रदेश विधानसभा और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बीच विशेषाधिकार पर हुआ टकराव है। विधानसभा ने गोरखपुर के केशव सिंह को 7 दिन के कारावास का आदेश दिया था। लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति एन.यू. बेग और जी.डी. सहगल ने उन्हें ज़मानत दी, तो सदन ने न्यायाधीशों को ही अवमान का दोषी ठहरा दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से राय माँगी।
सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 30 सितंबर 1964 को बहुमत से राय दी। राय के अनुसार लखनऊ खंडपीठ ज़मानत देने में सक्षम थी और न्यायाधीशों ने कोई अवमान नहीं किया। विधानसभा उन्हें हिरासत में बुलाने या स्पष्टीकरण माँगने में सक्षम नहीं थी। बहुमत की राय मुख्य न्यायाधीश पी.बी. गजेंद्रगडकर ने लिखी, जबकि न्यायमूर्ति ए.के. सरकार ने असहमति दी।
विशेषाधिकार भंग किसी विशिष्ट, पहचाने हुए विशेषाधिकार का उल्लंघन है, जैसे रोकी गई कार्यवाही छापना। सदन का अवमान व्यापक है — कोई भी कार्य जो सदन या सदस्य के काम में बाधा डाले या उसकी गरिमा गिराए। हर विशेषाधिकार भंग अवमान है, पर हर अवमान किसी लिखित विशेषाधिकार का भंग नहीं होता।
विधानसभा नियमावली 2023 के नियम 63 के अनुसार प्रश्न अध्यक्ष की सम्मति से सदस्य की शिकायत, प्रमुख सचिव के प्रतिवेदन, याचिका या समिति के प्रतिवेदन से उठ सकता है। सदस्य प्रमुख सचिव को ऑनलाइन या लिखित सूचना देता है। एक बैठक में एक से अधिक प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। अध्यक्ष मामला विशेषाधिकार समिति को भेज सकते हैं या सदन में सीधे विचार करा सकते हैं।
नियम 73 के अनुसार सदन भर्त्सना, शास्ति, सदस्य का निलंबन, जुर्माना, सदस्य का निष्कासन, कारावास और अनुच्छेद 194 के अंतर्गत कोई अन्य उचित दंड दे सकता है। कारावास सत्रावसान या विघटन के बाद आगे नहीं बढ़ सकता। भर्त्सना और जुर्माने के लिए सदन अध्यक्ष को अधिकृत कर सकता है।
समाचार रिपोर्टों के अनुसार 15 सितंबर 2004 को कानपुर में बिजली कटौती के विरोध के दौरान तत्कालीन विधायक सलिल विश्नोई से पुलिस ने दुर्व्यवहार किया था। विशेषाधिकार समिति ने पुलिसकर्मियों को दोषी पाया। 3 मार्च 2023 को विधानसभा ने अदालत की तरह बैठकर 6 पुलिसकर्मियों को उसी दिन रात 12 बजे तक कारावास का दंड दिया।
विधायकों को केवल सिविल मामलों में सत्र के दौरान और उससे 40 दिन पहले व 40 दिन बाद तक गिरफ़्तारी से छूट है। आपराधिक मामलों और निवारक निरोध में कोई छूट नहीं है। ऐसी गिरफ़्तारी की सूचना नियम 80 के अनुसार तुरंत अध्यक्ष को देनी होती है, और सदन के परिसर में अध्यक्ष की अनुज्ञा बिना गिरफ़्तारी नहीं हो सकती।
विधानसभा की आधिकारिक समिति-सूची (नवंबर 2026) के अनुसार विशेषाधिकार समिति के सभापति स्वयं अध्यक्ष हैं, जो इस समय सतीश महाना हैं। विधान परिषद की विशेषाधिकार समिति के सभापति कुँवर मानवेन्द्र सिंह और कार्यकारी सभापति मानवेन्द्र सिंह हैं।
नहीं। अनुच्छेद 194(3) विधानमंडल को कानून बनाकर विशेषाधिकार परिभाषित करने की अनुमति देता है, पर संसद की तरह उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने भी ऐसा कानून नहीं बनाया। इसलिए विशेषाधिकार परंपरा, सदन की नियमावली और न्यायिक निर्णयों पर आधारित हैं।
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