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VB-G RAM G अधिनियम 2025 और UP में MGNREGA: 125 दिन, 60:40, UP मज़दूरी ₹300, महिला भागीदारी (UP GK 2026)

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
18 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश बजट, राज्य आर्थिक सर्वेक्षण, अर्थ एवं संख्या प्रभाग (उत्तर प्रदेश) व MoSPI के आधिकारिक आँकड़े।

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संक्षिप्त उत्तर: ग्रामीण रोज़गार की वैधानिक गारंटी देने वाला MGNREGA (2005) अब विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 से बदल गया है, जिसे संक्षेप में VB-G RAM G ("जी राम जी") कहते हैं। यह अधिनियम सं. 36, 2025 है; इसे 18 दिसंबर 2025 को लोकसभा ने पारित किया, 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और यह 1 जुलाई 2026 से पूरे ग्रामीण भारत में लागू है। नए क़ानून में प्रति ग्रामीण परिवार 125 दिन (पहले 100 दिन) के रोज़गार की गारंटी है, ख़र्च केंद्र और राज्य 60:40 के अनुपात में बाँटते हैं, और बुआई-कटाई के व्यस्त मौसम में कुल 60 दिन का विराम रखा जा सकता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की 30 जून 2026 की अधिसूचना (S.O. 3518(E)) में उत्तर प्रदेश की मज़दूरी दर ₹300 प्रतिदिन तय हुई, जबकि MGNREGA में UP की दर 2025-26 में ₹252 और 2024-25 में ₹237 थी। UP में MGNREGA में महिलाओं की भागीदारी 2025-26 में 42.31% रही, जो राष्ट्रीय स्तर (58.15%) से काफ़ी कम है।


संक्षिप्त उत्तर

तथ्यउत्तर
नया क़ानूनविकसित भारत – रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 — VB-G RAM G
अधिनियम क्रमांक36, 2025
लोकसभा से पारित18 दिसंबर 2025 (राज्यसभा ने उसी रात/अगले दिन पारित किया)
राष्ट्रपति की स्वीकृति21 दिसंबर 2025
लागू1 जुलाई 2026
गारंटीप्रति ग्रामीण परिवार प्रति वित्त वर्ष 125 दिन (MGNREGA में 100)
लागत-साझेदारीकेंद्र:राज्य 60:40; पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्य 90:10; विधानसभा-रहित UT में 100% केंद्र
कृषि मौसम विरामबुआई-कटाई में कुल 60 दिन तक; 125 दिन शेष 305 दिनों में
मज़दूरी भुगतानसाप्ताहिक, अधिकतम 15 दिन (एक पखवाड़ा) में
बेरोज़गारी भत्ताकाम न मिलने पर 15 दिन बाद देय; दायित्व राज्य का
प्रशासनिक व्यय सीमा6% से बढ़कर 9%
UP मज़दूरी दर (1 जुलाई 2026 से)₹300 प्रतिदिन (राष्ट्रीय न्यूनतम सीमा भी ₹300)
UP मज़दूरी दर (MGNREGA)₹237 (2024-25), ₹252 (2025-26)
UP में महिला भागीदारी (MGNREGA)42.26% (2023-24), 41.87% (2024-25), 42.31% (2025-26)
कुल अनुमानित वार्षिक व्यय₹1,51,282 करोड़ (केंद्र का हिस्सा ₹95,692.31 करोड़)

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

MGNREGA का स्थान VB-G RAM G ने लेना 2025-26 का सबसे बड़ा ग्रामीण-नीति परिवर्तन है, इसलिए UPPSC PCS 2026-27, UPSSSC PET और VDO परीक्षाओं में इससे सीधे प्रश्न अपेक्षित हैं — नया नाम, गारंटी के दिन, लागत-साझेदारी, लागू होने की तिथि और UP की मज़दूरी दर। मुख्य परीक्षा में "माँग-आधारित से मानक आवंटन (normative allocation) की ओर बदलाव" और "राज्यों पर वित्तीय भार" विश्लेषणात्मक प्रश्न बन सकते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर काम करने वाले VDO और ग्राम सचिव के लिए यह विषय सीधे कार्य से जुड़ा है। गरीबी और बेरोज़गारी के आँकड़ों के लिए UP गरीबी, बेरोज़गारी और मानव विकास नोट साथ में पढ़ें।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★ (2026-27 के लिए)

  • UPPSC PCS प्रारंभिक — VB-G RAM G का पूरा नाम, 125 दिन, 60:40, 1 जुलाई 2026
  • UPPSC PCS मुख्य — MGNREGA बनाम VB-G RAM G, राज्यों पर भार, ग्रामीण अवसंरचना
  • UPSSSC PET / VDO / ग्राम सचिव — मज़दूरी दर, भुगतान अवधि, बेरोज़गारी भत्ता, ग्राम पंचायत की भूमिका
  • UP Police / RO-ARO — नया नाम और दिन

3. मज़दूरी-रोज़गार कार्यक्रमों का विकास

PIB (22 दिसंबर 2025) के अनुसार भारत में मज़दूरी-रोज़गार कार्यक्रम 1960 के दशक के ग्रामीण मानवशक्ति कार्यक्रम और ग्रामीण रोज़गार के लिए क्रैश योजना (1971) से शुरू होकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारंटी कार्यक्रम, जवाहर रोज़गार योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना तक पहुँचे। "काम के अधिकार" को वैधानिक रूप पहली बार महाराष्ट्र रोज़गार गारंटी अधिनियम, 1977 ने दिया।

चरणकार्यक्रम / क़ानूनमुख्य विशेषता
1960 का दशक – 1971ग्रामीण मानवशक्ति कार्यक्रम; क्रैश योजना (1971)अल्पकालिक सार्वजनिक कार्य
1977महाराष्ट्र रोज़गार गारंटी अधिनियमकाम का वैधानिक अधिकार — राज्य स्तर पर
1980–1990 का दशकNREP, RLEGP, जवाहर रोज़गार योजनाकेंद्र-प्रायोजित मज़दूरी-रोज़गार
2005राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (NREGA)100 दिन की राष्ट्रीय वैधानिक गारंटी; 2 फ़रवरी 2006 से चरणबद्ध लागू
2 अक्टूबर 2009नाम में "महात्मा गांधी" जुड़ा — MGNREGA—
2025 (लागू 1 जुलाई 2026)VB-G RAM G अधिनियम125 दिन; 60:40; मानक आवंटन; चार प्राथमिक क्षेत्र

4. उत्तर प्रदेश में MGNREGA: आँकड़े और अनुभव

ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना (27 मार्च 2025) के अनुसार 2025-26 में UP में MGNREGA की मज़दूरी ₹252 प्रतिदिन थी, जो 2024-25 के ₹237 से ₹15 (6.33%) अधिक थी। केंद्र ने 2026-27 में MGNREGA दरें नहीं बदलीं; 30 जून 2026 तक 2025-26 की दरें चलीं।

4.1 UP में मनरेगा मज़दूरी दर कितनी थी?

अवधियोजनाUP की दैनिक मज़दूरी
2024-25MGNREGA₹237
2025-26MGNREGA₹252
1 अप्रैल – 30 जून 2026MGNREGA (2025-26 की दर जारी)₹252
1 जुलाई 2026 सेVB-G RAM G₹300

₹252 से ₹300 — यानी ₹48 की वृद्धि, जो रिपोर्टों में राज्यों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी में गिनी गई। राष्ट्रीय औसत मज़दूरी लगभग ₹298.8 से बढ़कर ₹327.4 हुई। 100 दिन × ₹252 = ₹25,200 के मुक़ाबले अब पूरी गारंटी पर 125 दिन × ₹300 = ₹37,500 की अधिकतम वार्षिक कमाई संभव है।

4.2 UP में महिलाओं की भागीदारी

वर्षUPभारत
2013-14—48%
2023-2442.26%—
2024-2541.87%—
2025-2642.31% (राज्य का अब तक का सर्वाधिक)58.15%

राष्ट्रीय आँकड़े PIB (दिसंबर 2025) से हैं; UP के आँकड़े राज्य से जुड़ी रिपोर्टों पर आधारित हैं। UP शुरुआत से उन राज्यों में रहा है जहाँ महिला भागीदारी राष्ट्रीय औसत से कम रही। ग्रामीण महिलाओं की आजीविका के लिए स्वयं सहायता समूह, BC सखी और लखपति दीदी कार्यक्रम UP ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), BC सखी और लखपति दीदी नोट में हैं।

4.3 फ़ंड, परिवार और जॉब कार्ड

  • केंद्र से जारी राशि: संसद में दिए उत्तर के अनुसार 2024-25 में (26 मार्च 2025 तक) UP को MGNREGA के लिए लगभग ₹9,739.87 करोड़ जारी हुए।
  • राष्ट्रीय मानव-दिवस: 312.16 करोड़ (2023-24) और 290.60 करोड़ (2024-25), संसद में दिए उत्तर के अनुसार।
  • परिवार: राज्य सरकार के अनुसार 2024-25 में 65.28 लाख परिवारों को रोज़गार मिला और 6.19 लाख परिवारों ने 100 दिन पूरे किए।
  • जॉब कार्ड हटाए गए: लोकसभा में दिए आँकड़ों के अनुसार 2019-20 से 2024-25 के बीच UP में लगभग 91.48 लाख जॉब कार्ड हटाए गए — बिहार के बाद दूसरा सबसे बड़ा आँकड़ा। कारणों में मृत्यु, स्थायी प्रवास, दोहरे कार्ड और आधार-सत्यापन शामिल हैं।

Exam Trap: UP के परिवार-स्तर के आँकड़े (65.28 लाख परिवार, 6.19 लाख परिवार 100 दिन) राज्य सरकार के दावे हैं; nrega.nic.in का MIS अलग तिथि पर अलग संख्या दिखा सकता है। प्रश्न में स्रोत और "as on" तिथि देखें। राष्ट्रीय मानव-दिवस के आँकड़े भी तिथि के अनुसार बदलते हैं (2023-24 के लिए 309 से 312 करोड़ तक)।

4.4 MGNREGA से UP में कौन-सी परिसंपत्तियाँ बनीं?

तालाबों का जीर्णोद्धार, अमृत सरोवर, खेत-तालाब, चकरोड, नालियाँ, वृक्षारोपण और व्यक्तिगत लाभ के कार्य (पशु शेड, भूमि समतलीकरण) MGNREGA से बने। अमृत सरोवरों के लिए UP की प्रमुख झीलें, ताल और अमृत सरोवर तथा भूजल पुनर्भरण के लिए UP का भूजल और जल संसाधन नोट देखें। वृक्षारोपण और जल संरक्षण योजनाएँ UP वृक्षारोपण और जल संरक्षण योजनाएँ नोट में हैं।


5. VB-G RAM G अधिनियम 2025: मुख्य प्रावधान

PIB के पृष्ठभूमि दस्तावेज़ (22 दिसंबर 2025) के अनुसार VB-G RAM G अधिनियम MGNREGA का "व्यापक वैधानिक पुनर्गठन" है, जो ग्रामीण रोज़गार को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़ता है।

5.1 VB-G RAM G में कितने दिन का रोज़गार मिलता है?

उन ग्रामीण परिवारों को, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, हर वित्त वर्ष 125 दिन का मज़दूरी-रोज़गार। राज्य बुआई और कटाई के व्यस्त मौसम में कुल 60 दिन तक सार्वजनिक कार्य रोक सकते हैं, ताकि खेतों को मज़दूर मिलें; 125 दिन शेष 305 दिनों में दिए जाते हैं।

5.2 चार प्राथमिक क्षेत्र (verticals)

  1. जल सुरक्षा — जल-संबंधी कार्य, भूजल पुनर्भरण
  2. मुख्य ग्रामीण अवसंरचना — सड़क, संपर्क
  3. आजीविका-संबंधी अवसंरचना — भंडारण, बाज़ार, उत्पादन परिसंपत्तियाँ
  4. चरम मौसमी घटनाओं से बचाव के विशेष कार्य — जल-संचयन, बाढ़-निकासी, मृदा संरक्षण

सभी परिसंपत्तियाँ विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में जुड़ती हैं। योजना विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं से बनती है, जो PM गति शक्ति से स्थानिक रूप से जुड़ी होती हैं।

5.3 VB-G RAM G में केंद्र-राज्य हिस्सेदारी कितनी है?

श्रेणीकेंद्र : राज्य
सामान्य राज्य (उत्तर प्रदेश सहित)60 : 40
पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य90 : 10
विधानसभा-रहित केंद्रशासित प्रदेश100% केंद्र
केंद्र की तय सीमा से अधिक ख़र्चपूरा राज्य वहन करेगा

PIB के अनुसार कुल अनुमानित वार्षिक आवश्यकता (मज़दूरी, सामग्री, प्रशासन, राज्य हिस्सा सहित) ₹1,51,282 करोड़ है, जिसमें केंद्र का अनुमानित हिस्सा ₹95,692.31 करोड़ है। योजना केंद्रीय क्षेत्र से केंद्र-प्रायोजित ढाँचे में बदली है, और राज्यवार राशि मानक आवंटन (normative allocation) से तय होती है।

5.4 भुगतान, भत्ता और संस्थाएँ

  • मज़दूरी: साप्ताहिक, और किसी भी स्थिति में काम के 15 दिन (एक पखवाड़ा) के भीतर।
  • बेरोज़गारी भत्ता: माँगने पर 15 दिन में काम न मिले तो दैनिक भत्ता अनिवार्य; दायित्व राज्य का; दरें नियमों से तय।
  • प्रशासनिक व्यय: सीमा 6% से बढ़ाकर 9% — कर्मचारियों, प्रशिक्षण और तकनीकी क्षमता के लिए।
  • संस्थाएँ: केंद्रीय और राज्य ग्रामीण रोज़गार गारंटी परिषद; राष्ट्रीय और राज्य संचालन समितियाँ; ज़िला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी।
  • पंचायतें: ग्राम पंचायतें लागत के हिसाब से कम से कम आधे कार्य करेंगी; ग्राम सभा सामाजिक अंकेक्षण (social audit) करेगी।
  • केंद्र की शक्तियाँ: शिकायतों की जाँच, गंभीर अनियमितता पर फ़ंड रोकना और सुधार के निर्देश।
  • कार्ड: श्रमिकों को ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड; संक्रमण अवधि में e-KYC सत्यापित पुराने जॉब कार्ड मान्य।

5.5 मज़दूरी अधिसूचना (30 जून 2026)

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने S.O. 3518(E), दिनांक 30 जून 2026 से अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत राज्यवार मज़दूरी दरें 1 जुलाई 2026 से अधिसूचित कीं। इसने 26 फ़रवरी 2013 की पुरानी अधिसूचना S.O. 463(E) का स्थान लिया। उत्तर प्रदेश: ₹300.00 प्रतिदिन, यानी राष्ट्रीय न्यूनतम सीमा के बराबर।

Exam Trap: अधिनियम का पूरा नाम "Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin)" है, और राजपत्र में इसका हिंदी संक्षिप्त रूप "विकसित भारत – जी राम जी" लिखा है। "ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना 2025" या "राम जी योजना" जैसे विकल्प गलत हैं। अधिनियम क्रमांक 36, 2025 है।


6. MGNREGA बनाम VB-G RAM G: तुलना

बिंदुMGNREGA (2005)VB-G RAM G (2025)
गारंटी के दिन100125
योजना का स्वरूपकेंद्रीय क्षेत्र, माँग-आधारितकेंद्र-प्रायोजित, मानक आवंटन
अकुशल मज़दूरी का भार100% केंद्र60:40 (सामान्य राज्य)
प्रशासनिक व्यय सीमा6%9%
कृषि मौसम विरामनहींकुल 60 दिन तक
योजना निर्माणग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजनाविकसित ग्राम पंचायत योजना + PM गति शक्ति
UP की मज़दूरी₹252 (2025-26)₹300 (1 जुलाई 2026 से)
कार्डजॉब कार्डग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्ड

6.1 UP पर क्या असर होगा?

  • अधिक कमाई: ₹300 की दर और 125 दिन से श्रमिक परिवार की अधिकतम वार्षिक आय ₹37,500 तक।
  • राज्य के बजट पर भार: पहले अकुशल मज़दूरी का पूरा ख़र्च केंद्र उठाता था; अब UP को 40% देना होगा। विश्लेषकों के अनुसार कुछ राज्यों का भार कई गुना बढ़ सकता है। राज्य के वित्त के लिए UP की राजकोषीय स्थिति: कर, राजस्व और ऋण नोट देखें।
  • खेती को मज़दूर: 60 दिन के विराम से धान-गेहूँ की बुआई-कटाई के समय श्रमिक उपलब्ध रहेंगे।
  • अवसंरचना पर ज़ोर: जल सुरक्षा और ग्रामीण सड़कों से कृषि-विपणन को लाभ, जैसा UP कृषि विपणन, मंडी और MSP ख़रीद नोट में समझाया गया है।
  • पंचायतों की भूमिका: कम से कम आधे कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से। पंचायत ढाँचे के लिए UP पंचायती राज और नगरीय निकाय तथा ब्लॉक-स्तर के अधिकारियों के लिए UP ज़िला प्रशासन: DM, SDM, तहसील, ब्लॉक नोट देखें।

Exam Trap: बेरोज़गारी भत्ते का दायित्व राज्य का है, केंद्र का नहीं। भुगतान की अधिकतम सीमा एक पखवाड़ा (15 दिन) है, और काम न मिलने पर भत्ता भी 15 दिन बाद देय होता है — दोनों "15" को अलग संदर्भ में याद रखें।


7. ग्रामीण रोज़गार के अन्य स्तंभ: स्वरोज़गार और कौशल

VB-G RAM G मज़दूरी-रोज़गार देता है; ग्रामीण स्वरोज़गार के लिए अलग योजनाएँ हैं।

योजनाप्रकारUP में कौन चलाता है
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)स्वयं सहायता समूह, ऋण, लखपति दीदीउ.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM)
प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)सूक्ष्म उद्यम हेतु मार्जिन मनीKVIC, UP खादी बोर्ड, ज़िला उद्योग केंद्र
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजनाग्रामोद्योग हेतु ब्याज-सहायता ऋणUP खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM-YUVA)युवाओं को ब्याज-मुक्त ऋणMSME विभाग
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनाग्रामीण युवाओं का प्लेसमेंट-आधारित कौशलग्रामीण विकास विभाग

खादी-ग्रामोद्योग योजनाओं का विवरण UP खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और माटीकला बोर्ड नोट में, CM-YUVA मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान नोट में और कौशल कार्यक्रम UP कौशल विकास और सेवायोजन योजनाएँ नोट में हैं। श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा UP श्रमिक कल्याण योजनाएँ नोट में पढ़ें।


8. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: पूरा नाम

Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin); हिंदी संक्षिप्त "विकसित भारत – जी राम जी"।

Trap 2: तीन तिथियाँ

लोकसभा 18 दिसंबर 2025 → स्वीकृति 21 दिसंबर 2025 → लागू 1 जुलाई 2026।

Trap 3: 100 बनाम 125

MGNREGA 100 दिन; VB-G RAM G 125 दिन।

Trap 4: लागत अनुपात

60:40 सामान्य राज्य; 90:10 पूर्वोत्तर/हिमालयी; UP सामान्य श्रेणी में।

Trap 5: UP की मज़दूरी

₹300 (1 जुलाई 2026 से); ₹252 MGNREGA 2025-26; ₹237 MGNREGA 2024-25।

Trap 6: 60 दिन

60 दिन का विराम कुल (aggregated) है, लगातार होना ज़रूरी नहीं; इसकी अधिसूचना राज्य करता है।

Trap 7: प्रशासनिक व्यय

6% → 9%।

Trap 8: महिला भागीदारी

राष्ट्रीय 58.15% (2025-26); UP 42.31% — UP राष्ट्रीय औसत से नीचे।


9. Most-Asked रिवीज़न तालिका

क्र.तथ्यउत्तर
1VB-G RAM G का पूरा नामविकसित भारत – रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)
2अधिनियम क्रमांक36, 2025
3लोकसभा से पारित18 दिसंबर 2025
4राष्ट्रपति की स्वीकृति21 दिसंबर 2025
5लागू1 जुलाई 2026
6गारंटी125 दिन
7कृषि मौसम विरामकुल 60 दिन
8शेष दिन जिनमें 125 दिन मिलें305
9लागत अनुपात (सामान्य राज्य)60:40
10पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्य90:10
11प्रशासनिक व्यय सीमा9% (पहले 6%)
12मज़दूरी भुगतानसाप्ताहिक, अधिकतम 15 दिन
13बेरोज़गारी भत्ता15 दिन बाद; दायित्व राज्य
14प्राथमिक क्षेत्र4 (जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका अवसंरचना, चरम मौसम)
15योजना निर्माणविकसित ग्राम पंचायत योजना
16परिसंपत्ति डेटाबेसविकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक
17मज़दूरी अधिसूचनाS.O. 3518(E), 30 जून 2026, धारा 10
18UP की मज़दूरी (VB-G RAM G)₹300
19राष्ट्रीय न्यूनतम मज़दूरी सीमा₹300
20UP की मज़दूरी 2025-26 (MGNREGA)₹252
21UP की मज़दूरी 2024-25 (MGNREGA)₹237
22कुल अनुमानित वार्षिक व्यय₹1,51,282 करोड़
23केंद्र का अनुमानित हिस्सा₹95,692.31 करोड़
24महिला भागीदारी, भारत (2025-26)58.15%
25महिला भागीदारी, UP (2025-26)42.31%
26"काम का अधिकार" देने वाला पहला राज्य क़ानूनमहाराष्ट्र रोज़गार गारंटी अधिनियम, 1977
27NREGA में "महात्मा गांधी" जुड़ा2 अक्टूबर 2009

10. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: कथन आधारित

"VB-G RAM G के संबंध में — 1. यह 125 दिन की गारंटी देता है; 2. इसमें अकुशल मज़दूरी का पूरा ख़र्च केंद्र वहन करता है; 3. यह 1 जुलाई 2026 से लागू है" — 1 और 3 सही।

Pattern 2: सुमेलन

60:40 – सामान्य राज्य; 90:10 – पूर्वोत्तर/हिमालयी; 100% – विधानसभा-रहित UT; 9% – प्रशासनिक व्यय।

Pattern 3: एक-पंक्ति तथ्य

"VB-G RAM G के अंतर्गत UP की दैनिक मज़दूरी?" — ₹300।

Pattern 4: मुख्य परीक्षा

"MGNREGA से VB-G RAM G में परिवर्तन: उत्तर प्रदेश के लिए अवसर और चुनौतियाँ" — अवसर: 125 दिन, ₹300 मज़दूरी, जल-सुरक्षा कार्य, कृषि मौसम में श्रमिक; चुनौतियाँ: 40% राज्य हिस्सा, मानक आवंटन से माँग का न समा पाना, बेरोज़गारी भत्ते का दायित्व, महिलाओं की कम भागीदारी।


11. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "सवा सौ दिन, साठ-चालीस" — 125 दिन, 60:40।
  • "18 पास, 21 हस्ताक्षर, 1 जुलाई काम" — दिसंबर 2025 की तिथियाँ और लागू होने की तिथि।
  • "छह से नौ" — प्रशासनिक व्यय 6% → 9%।
  • "237 – 252 – 300" — UP की मज़दूरी का क्रम।
  • "चार W" — Water (जल), Works (ग्रामीण अवसंरचना), Wealth (आजीविका), Weather (चरम मौसम)।
  • "60 विराम, 305 काम" — 60 दिन विराम, शेष 305 दिनों में 125 दिन।

12. कथन अभ्यास

VB-G RAM G में प्रति परिवार 100 दिन के रोज़गार की गारंटी है। — गलत (125 दिन)।

VB-G RAM G 1 जुलाई 2026 से लागू हुआ। — सही।

उत्तर प्रदेश के लिए लागत-साझेदारी 90:10 है। — गलत (60:40; 90:10 पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्यों के लिए)।

नए अधिनियम में प्रशासनिक व्यय की सीमा 9% है। — सही।

VB-G RAM G में UP की दैनिक मज़दूरी ₹252 है। — गलत (₹300; ₹252 MGNREGA 2025-26 की दर)।

बेरोज़गारी भत्ते का दायित्व केंद्र सरकार का है। — गलत (राज्य का)।

राज्य बुआई-कटाई के मौसम में कुल 60 दिन तक कार्य रोक सकते हैं। — सही।

VB-G RAM G में मज़दूरी साप्ताहिक या अधिकतम एक पखवाड़े में देनी होती है। — सही।

UP में MGNREGA में महिला भागीदारी राष्ट्रीय औसत से अधिक रही। — गलत (42.31% बनाम 58.15%)।

VB-G RAM G में कम से कम आधे कार्य (लागत के अनुसार) ग्राम पंचायतें करेंगी। — सही।


13. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. VB-G RAM G = विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (अधिनियम 36, 2025)
  2. लोकसभा 18 दिसंबर 2025; स्वीकृति 21 दिसंबर 2025; लागू 1 जुलाई 2026
  3. 125 दिन की गारंटी (MGNREGA में 100)
  4. कृषि मौसम में कुल 60 दिन का विराम; 125 दिन शेष 305 दिनों में
  5. केंद्र:राज्य 60:40; 90:10 पूर्वोत्तर/हिमालयी; 100% विधानसभा-रहित UT
  6. मानक आवंटन; केंद्र-प्रायोजित ढाँचा
  7. प्रशासनिक व्यय 6% → 9%
  8. मज़दूरी साप्ताहिक / 15 दिन में; बेरोज़गारी भत्ता 15 दिन बाद, दायित्व राज्य
  9. चार प्राथमिक क्षेत्र: जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका अवसंरचना, चरम मौसम
  10. विकसित ग्राम पंचायत योजना + PM गति शक्ति; राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक
  11. S.O. 3518(E), 30 जून 2026 — UP ₹300; राष्ट्रीय न्यूनतम ₹300
  12. UP MGNREGA मज़दूरी: ₹237 (2024-25), ₹252 (2025-26)
  13. कुल वार्षिक आवश्यकता ₹1,51,282 करोड़; केंद्र ₹95,692.31 करोड़
  14. महिला भागीदारी: भारत 58.15%, UP 42.31% (2025-26)
  15. 2024-25 में UP को MGNREGA हेतु लगभग ₹9,739.87 करोड़ जारी (26 मार्च 2025 तक)

14. अभ्यास

नीचे दिए क्विज़ में VB-G RAM G के प्रावधान, MGNREGA से तुलना, UP की मज़दूरी दरें, महिला भागीदारी और ग्रामीण स्वरोज़गार योजनाओं पर 25 प्रश्न हैं। UP बजट में ग्रामीण विकास के प्रावधान UP बजट 2026-27: मुख्य बिंदु में और 2026 की प्रमुख घटनाएँ UP करेंट अफ़ेयर्स 2026 में पढ़ें। अभ्यास के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ देखें।

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15. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

लगभग दो दशक तक MGNREGA ग्रामीण UP का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम रहा — इससे तालाब, चकरोड और अमृत सरोवर बने और संकट के समय मज़दूरी मिली। 1 जुलाई 2026 से VB-G RAM G ने गारंटी 125 दिन की और UP की मज़दूरी ₹300 तक बढ़ाई, पर साथ ही राज्य पर 40% लागत, बेरोज़गारी भत्ते और मानक आवंटन में काम चलाने की ज़िम्मेदारी भी डाली। UP के लिए असली कसौटी होगी — पंचायतों की योजना-क्षमता, महिलाओं की भागीदारी को राष्ट्रीय स्तर तक लाना और बनी परिसंपत्तियों को खेती व आजीविका से जोड़ना।

Memory Trick — "सवा सौ दिन, साठ-चालीस" | "18 पास, 21 हस्ताक्षर, 1 जुलाई काम" | "छह से नौ" | "237 – 252 – 300" | "60 विराम, 305 काम"


स्रोत और संदर्भ


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RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

VB-G RAM G का पूरा नाम विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 है (Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act)। राजपत्र में इसका हिंदी संक्षिप्त रूप "विकसित भारत – जी राम जी" लिखा गया है। यह अधिनियम सं. 36, 2025 है और इसने MGNREGA, 2005 का स्थान लिया।

लोकसभा ने इस विधेयक को 18 दिसंबर 2025 को पारित किया और राष्ट्रपति ने 21 दिसंबर 2025 को स्वीकृति दी। अधिनियम 1 जुलाई 2026 से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हुआ। उसी दिन से नई मज़दूरी दरें भी प्रभावी हुईं।

VB-G RAM G में हर ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहें, प्रति वित्त वर्ष 125 दिन के मज़दूरी-रोज़गार की गारंटी है। MGNREGA में यह गारंटी 100 दिन थी। राज्य बुआई-कटाई के मौसम में कुल 60 दिन तक काम रोक सकते हैं, और 125 दिन शेष 305 दिनों में दिए जाते हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना S.O. 3518(E), दिनांक 30 जून 2026 के अनुसार 1 जुलाई 2026 से उत्तर प्रदेश की मज़दूरी दर ₹300 प्रतिदिन है। यह राष्ट्रीय न्यूनतम सीमा ₹300 के बराबर है। MGNREGA में UP की दर 2025-26 में ₹252 और 2024-25 में ₹237 थी।

सामान्य राज्यों, जिनमें उत्तर प्रदेश भी है, के लिए लागत का अनुपात केंद्र 60 और राज्य 40 है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए यह 90:10 है, और विधानसभा-रहित केंद्रशासित प्रदेशों का पूरा ख़र्च केंद्र उठाता है। केंद्र की तय सीमा से अधिक ख़र्च राज्य को वहन करना होता है।

MGNREGA में 100 दिन की गारंटी थी और अकुशल मज़दूरी का पूरा ख़र्च केंद्र देता था, जबकि VB-G RAM G में 125 दिन की गारंटी और 60:40 की लागत-साझेदारी है। नया क़ानून माँग-आधारित फ़ंडिंग की जगह मानक आवंटन (normative allocation) अपनाता है। इसमें प्रशासनिक व्यय की सीमा 6% से बढ़कर 9% हुई और कृषि मौसम में 60 दिन का विराम जोड़ा गया।

मज़दूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर होना चाहिए, और किसी भी स्थिति में काम करने के एक पखवाड़े (15 दिन) के भीतर। यदि माँगने पर काम नहीं मिलता, तो 15 दिन बाद दैनिक बेरोज़गारी भत्ता देय होता है। बेरोज़गारी भत्ते का दायित्व राज्य सरकार का है।

चार प्राथमिक क्षेत्र हैं — जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका-संबंधी अवसंरचना और चरम मौसमी घटनाओं से बचाव के विशेष कार्य। सभी परिसंपत्तियाँ विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में दर्ज होती हैं। कार्यों की योजना विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं से बनती है।

उत्तर प्रदेश में MGNREGA में महिलाओं की भागीदारी 2023-24 में 42.26%, 2024-25 में 41.87% और 2025-26 में 42.31% रही, जो राज्य का अब तक का सर्वाधिक स्तर है। फिर भी यह राष्ट्रीय भागीदारी 58.15% (2025-26, PIB) से काफ़ी कम है। UP शुरुआत से कम महिला भागीदारी वाले राज्यों में रहा है।

PIB के अनुसार मज़दूरी, सामग्री और प्रशासन पर कुल अनुमानित वार्षिक आवश्यकता ₹1,51,282 करोड़ है, जिसमें राज्यों का हिस्सा भी शामिल है। इसमें केंद्र का अनुमानित हिस्सा ₹95,692.31 करोड़ है। राज्यवार राशि मानक आवंटन से तय होती है।

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