UP गोवध निवारण अधिनियम 1955 और 2020 संशोधन — धाराएँ, 3–10 वर्ष सज़ा, ₹5 लाख जुर्माना, HC टिप्पणियाँ (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।
संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश में गोवध उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 (UP Prevention of Cow Slaughter Act; उ.प्र. अधिनियम संख्या 1, 1956) से प्रतिबंधित है — धारा 3 गाय, साँड़ (bull) या बधिया बैल (bullock) के वध पर पूरे राज्य में रोक लगाती है और धारा 5 गोमांस (beef) की बिक्री व परिवहन पर। 11 जून 2020 से प्रभावी गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (अध्यादेश संख्या 11) ने दंड बढ़ाकर 3 से 10 वर्ष कठोर कारावास और ₹3–5 लाख जुर्माना किया (पहले अधिकतम 7 वर्ष); विधानसभा ने 22 अगस्त 2020 को संशोधन विधेयक पारित किया, जिसे India Code उ.प्र. अधिनियम संख्या 20, 2020 के रूप में दर्शाता है। गैंगस्टर एक्ट 1986 की धारा 2(b)(xvii) में भी गोवध और पशु-तस्करी शामिल हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अक्टूबर-नवंबर 2020 में रहमुद्दीन मामले में इस क़ानून के निर्दोषों के विरुद्ध दुरुपयोग पर चिंता जताई। जानकारी 19 नवंबर 2026 तक उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है।
संक्षिप्त उत्तर
| प्रश्न | उत्तर | स्रोत / वर्ष |
|---|---|---|
| पूरा नाम | उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 | India Code |
| अधिनियम संख्या | उ.प्र. अधिनियम 1, 1956 | India Code |
| वध पर रोक | धारा 3 — गाय, साँड़ (bull), बधिया बैल (bullock) | अधिनियम |
| गोमांस की बिक्री/परिवहन पर रोक | धारा 5 | अधिनियम |
| गोवंश के परिवहन का विनियमन | धारा 5A | अधिनियम |
| गोवंश का जीवन संकट में डालना | धारा 5B — 1–7 वर्ष, ₹1–3 लाख | 2020 संशोधन |
| गोवध का दंड | धारा 8(1) — 3–10 वर्ष कठोर कारावास, ₹3–5 लाख | 2020 संशोधन |
| दूसरी बार दोष | दोगुना दंड — धारा 8(2) | 2020 संशोधन |
| संशोधन अध्यादेश | अध्यादेश 11, 2020 — 11 जून 2020 से | राजपत्र |
| विधानसभा से पारित | 22 अगस्त 2020 | विधानसभा |
| संशोधन अधिनियम | उ.प्र. अधिनियम 20, 2020 | India Code |
| गैंगस्टर एक्ट से जुड़ाव | धारा 2(b)(xvii) — 2015 से | उ.प्र. अधिनियम 14, 2016 |
| संवैधानिक आधार | अनुच्छेद 48 (नीति निदेशक तत्व); राज्य सूची प्रविष्टि 15 | संविधान |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
गोवध निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने लागू राज्य क़ानूनों में है और 2020 के संशोधन के बाद UP Police, UPSSSC PET और UPPSC PCS में इसके दंड, धाराएँ और अध्यादेश-प्रक्रिया नियमित रूप से पूछी जाती हैं। प्रश्न प्रायः "2020 के बाद अधिकतम सज़ा", "जुर्माना कितना", "अध्यादेश कब प्रभावी हुआ", "अनुच्छेद 48" और "गोवंश की परिभाषा" पर होते हैं। मुख्य परीक्षा में "निराश्रित गोवंश की समस्या", "पशुधन अर्थव्यवस्था" और "क़ानून के दुरुपयोग पर न्यायिक टिप्पणियाँ" लिखी जा सकती हैं।
दंड-तालिका का संक्षिप्त रूप और गो-आश्रय स्थल, सहभागिता योजना, गो-सेवा आयोग जैसी योजनाएँ गो-संरक्षण और पशुधन योजनाएँ नोट में हैं, और राज्य के अन्य अधिनियमों का परिचय उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य अधिनियम में। यह नोट क़ानून का धारा-वार ढाँचा, संवैधानिक पृष्ठभूमि, 2020 संशोधन की प्रक्रिया, गैंगस्टर एक्ट व NSA से संबंध और न्यायिक टिप्पणियाँ देता है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆
- UP Police कांस्टेबल / SI — धारा 3, 5, 5A, 5B, 8 के दंड; संज्ञेय-अजमानतीय; वाहन ज़ब्ती
- UPSSSC PET / VDO — अधिनियम का वर्ष, 2020 संशोधन, गो-आश्रय योजना
- UPPSC PCS — अनुच्छेद 48, राज्य सूची, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, HC टिप्पणियाँ
3. संवैधानिक पृष्ठभूमि — अनुच्छेद 48 और राज्य सूची
संविधान का अनुच्छेद 48 (राज्य के नीति निदेशक तत्व) राज्य से कृषि और पशुपालन को आधुनिक-वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने तथा "गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं" की नस्लों के परिरक्षण-सुधार और उनके वध पर रोक के उपाय करने की अपेक्षा करता है। पशुओं का परिरक्षण और पशु-रोग निवारण सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 15 का विषय है — इसलिए गोवध पर क़ानून राज्य बनाते हैं और राज्यों के क़ानूनों में अंतर है।
सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय
| निर्णय | वर्ष | मुख्य बात |
|---|---|---|
| मोहम्मद हनीफ़ क़ुरैशी बनाम बिहार राज्य | 1958 | गाय और बछड़ों के वध पर पूर्ण रोक वैध; पर अनुपयोगी हो चुके बैलों/भैंसों पर पूर्ण रोक को अनुचित प्रतिबंध माना |
| गुजरात राज्य बनाम मिर्ज़ापुर मोती कुरेशी कसाब जमात | 2005 (सात-न्यायाधीश पीठ) | 1958 का दृष्टिकोण बदला — गोवंश (बैल, बछड़े सहित) के वध पर पूर्ण प्रतिबंध को संवैधानिक माना |
उत्तर प्रदेश का 1955 का अधिनियम प्रारंभ से ही गाय के साथ बैल और bullock को भी शामिल करता है। राज्य की विधायी शक्तियों और राज्य सूची के विषयों के लिए क्षेत्रीय परिषद और केंद्र-राज्य संबंध नोट देखें।
4. अधिनियम 1955 — परिभाषाएँ और मुख्य धाराएँ
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 की धारा 2 में "गाय" में बछिया (heifer) और बछड़ा (calf) शामिल हैं, और "गोमांस" (beef) का अर्थ गाय का मांस है — पर सीलबंद डिब्बों में राज्य के बाहर से आयातित मांस इसमें नहीं आता।
धारा 2 — प्रमुख परिभाषाएँ
| शब्द | अर्थ (सार) |
|---|---|
| गोमांस (Beef) | गाय का मांस; सीलबंद डिब्बों में उत्तर प्रदेश में आयातित मांस को छोड़कर |
| गाय (Cow) | बछिया और बछड़ा भी शामिल |
| गोशाला | उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 के अंतर्गत पंजीकृत गोशाला |
| संस्था (Institution) | धारा 6 के अंतर्गत स्थापित निकाय |
| वध (Slaughter) | किसी भी प्रकार से मारना — ऐसा अंग-भंग या चोट भी, जिससे सामान्यतः मृत्यु हो जाए |
| अनार्थिक गाय (Uneconomic cow) | आवारा, असुरक्षित, अशक्त, अपंग, रोगी या बाँझ गाय |
धारा-वार ढाँचा
| धारा | विषय | मुख्य बात |
|---|---|---|
| 3 | गोवध पर रोक | किसी भी अन्य क़ानून, प्रथा या रीति के बावजूद कोई व्यक्ति राज्य में कहीं भी गाय, बैल या bullock का वध नहीं करेगा, न कराएगा, न वध के लिए प्रस्तुत करेगा |
| 4 | — | लोपित (omitted) |
| 5 | गोमांस की बिक्री पर रोक | गोमांस या उसके उत्पाद की बिक्री, परिवहन या बिक्री का प्रस्ताव वर्जित — केवल निर्धारित औषधीय प्रयोजन और विमान/रेल के वास्तविक यात्रियों को परोसने की छूट |
| 5A | गोवंश के परिवहन का विनियमन | अवैध परिवहन पर रोक; वाहन-चालक, ऑपरेटर और स्वामी भी अभियुक्त; वाहन, पशु और मांस की ज़ब्ती |
| 5B | गोवंश को शारीरिक क्षति | जीवन संकट में डालना, अंग-भंग, जीवन-घातक परिवहन, भोजन-पानी न देना — 1–7 वर्ष, ₹1–3 लाख (2020 में जोड़ी) |
| 6 | संस्थाएँ | अनार्थिक गायों की देखभाल के लिए राज्य सरकार द्वारा संस्थाएँ |
| 8 | दंड | धारा 3, 5, 5A का उल्लंघन — 3–10 वर्ष कठोर कारावास और ₹3–5 लाख; दूसरी बार दोगुना; फरार अभियुक्त का नाम-फ़ोटो प्रकाशन |
| 9 | अपराध की प्रकृति और भरण-पोषण व्यय | धारा 5B और 8(1) के अपराध संज्ञेय व अजमानतीय; ज़ब्त गोवंश के भरण-पोषण का व्यय वसूली योग्य |
Exam Trap: धारा 3 में "गाय" के साथ बैल और bullock भी हैं; धारा 2 की "गाय" में बछिया और बछड़ा शामिल हैं — इसलिए सरकारी भाषा में "गोवंश" शब्द चलता है। भैंस इस अधिनियम में नहीं है।
5. 2020 का संशोधन — अध्यादेश से अधिनियम तक
राज्य मंत्रिमंडल ने 9 जून 2020 को "उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020" का मसौदा स्वीकृत किया; यह अध्यादेश संख्या 11, 2020 के रूप में 11 जून 2020 से प्रभावी हुआ और विधानसभा ने 22 अगस्त 2020 को इसका स्थान लेने वाला विधेयक पारित किया।
UP में गोहत्या पर कितनी सज़ा है?
| अपराध | संशोधन से पहले | संशोधन के बाद (2020) |
|---|---|---|
| गोवध, गोमांस बिक्री, अवैध परिवहन (धारा 3, 5, 5A) | अधिकतम 7 वर्ष | न्यूनतम 3, अधिकतम 10 वर्ष कठोर कारावास; ₹3–5 लाख जुर्माना |
| दूसरी बार दोषसिद्धि | — | निर्धारित दंड का दोगुना |
| गोवंश को ऐसी क्षति जिससे जीवन संकट में पड़े (धारा 5B) | अलग प्रावधान नहीं | 1–7 वर्ष कारावास; ₹1–3 लाख जुर्माना |
2020 संशोधन के अन्य मुख्य प्रावधान
- वाहन ज़ब्ती — जिस वाहन से गोमांस या गोवंश का अवैध परिवहन हो, उसे प्रवर्तन अधिकारी ज़ब्त करेंगे; ज़ब्ती से मुक्ति का अधिकार ज़िलाधिकारी या पुलिस आयुक्त को।
- चालक-स्वामी का दायित्व — चालक, ऑपरेटर और वाहन-स्वामी पर भी आरोप, जब तक वे सिद्ध न करें कि वाहन उनकी जानकारी के बिना प्रयोग हुआ।
- भरण-पोषण का व्यय — ज़ब्त गाय और उसकी संतति के भरण-पोषण का व्यय एक वर्ष तक या स्वामी को मुक्त होने तक (जो पहले हो) वसूला जाएगा। समाचार रिपोर्टों में यह व्यय किसी में "अभियुक्त" और किसी में "वाहन-स्वामी" से वसूलने की बात है — अंतिम पाठ में यह धारा 9 में जोड़ा गया है।
- नाम-फ़ोटो प्रकाशन — धारा 5A के फरार अभियुक्त का नाम और फ़ोटो उसके मोहल्ले या सार्वजनिक स्थान पर प्रकाशित।
- उपधारणा (presumption) — यदि अभियुक्त के पास से बरामद वस्तु गोमांस प्रमाणित हो, तो न्यायालय मानेगा कि उसने अपराध किया, जब तक विपरीत सिद्ध न हो।
- ज़मानत — विशेष लोक अभियोजक को ज़मानत याचिका का विरोध करने का अवसर दिए बिना अभियुक्त को ज़मानत नहीं।
अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति (अनुच्छेद 213) और उसके छह सप्ताह के नियम के लिए राज्यपाल की शक्तियाँ, अध्यादेश और विवेकाधिकार देखें। उसी वर्ष अध्यादेश से बना दूसरा क़ानून लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2020 है।
6. गैंगस्टर एक्ट, NSA और गोवध के मामले
उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट 1986 की धारा 2(b)(xvii) — जो 2015 के संशोधन (उ.प्र. अधिनियम 14, 2016) से जुड़ी — पशुओं की अवैध तस्करी और गोवध निवारण तथा पशु-क्रूरता क़ानूनों के उल्लंघन को "समाज-विरोधी क्रियाकलाप" मानती है। इसलिए गोवध या पशु-तस्करी में बार-बार लिप्त गिरोहों पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर उनकी संपत्ति धारा 14 में कुर्क की जा सकती है।
| क़ानून | गोवध के मामलों में प्रयोग |
|---|---|
| गोवध निवारण अधिनियम 1955 | मूल अपराध — वध, गोमांस बिक्री, परिवहन; 3–10 वर्ष |
| गैंगस्टर एक्ट 1986 | गिरोह के रूप में बार-बार अपराध — 2–10 वर्ष, संपत्ति कुर्की |
| राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 (केंद्र) | लोक व्यवस्था पर ख़तरा माने जाने पर निवारक निरोध — कई आदेश उच्च न्यायालय ने रद्द भी किए |
| पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 (केंद्र) | पशुओं के साथ क्रूरता और परिवहन के नियम |
हाल के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के यांत्रिक प्रयोग पर कड़ी टिप्पणियाँ की हैं — अगस्त 2026 में उसे "stillborn" कहा गया — इसलिए गोवध के मामलों में गैंगस्टर एक्ट का प्रयोग भी उसी न्यायिक कसौटी पर परखा जाएगा। पुलिस ढाँचे के लिए UP पुलिस और क़ानून-व्यवस्था देखें।
7. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2020 से 2024 के बीच गोवध निवारण अधिनियम पर परस्पर भिन्न स्वर वाली टिप्पणियाँ कीं — एक ओर दुरुपयोग पर चिंता, दूसरी ओर गो-संरक्षण पर ज़ोर।
| मामला | तिथि / न्यायाधीश | टिप्पणी |
|---|---|---|
| रहमुद्दीन बनाम उ.प्र. राज्य (ज़मानत) | अक्टूबर-नवंबर 2020; न्यायमूर्ति सिद्धार्थ | क़ानून का निर्दोषों के विरुद्ध दुरुपयोग हो रहा है; बरामद मांस को बिना फ़ॉरेंसिक जाँच के प्रायः "गोमांस" बता दिया जाता है; अभियुक्त ऐसे अपराध के लिए जेल में रह सकते हैं जो शायद हुआ ही न हो; ज़मानत दी |
| जावेद बनाम उ.प्र. राज्य (ज़मानत) | 1 सितंबर 2021; न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव | बार-बार अपराध के आधार पर ज़मानत अस्वीकृत; टिप्पणी कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए — यह केवल टिप्पणी (obiter) थी, केंद्र को कोई निर्देश नहीं |
| सलीम उर्फ़ कालिया बनाम उ.प्र. राज्य (ज़मानत) | जून 2022; न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव | ज़मानत की शर्त — रिहाई के बाद एक माह गोशाला में सेवा और पंजीकृत गोशाला के पक्ष में ₹1 लाख जमा करना |
| मोहम्मद ताबिश रज़ा बनाम उ.प्र. राज्य | 2024 | अग्रिम ज़मानत के संदर्भ में गिरफ़्तारी को अपवाद-स्वरूप मामलों तक सीमित रखने पर ज़ोर |
Exam Trap: "इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया" — ग़लत। 2021 के आदेश में यह केवल एक न्यायाधीश की टिप्पणी थी; राष्ट्रीय पशु बाघ ही है और ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया।
उच्च न्यायालय का परिचय और मुख्य न्यायाधीशों की सूची इलाहाबाद हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूची में है; अन्य चर्चित फ़ैसले उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण न्यायिक फ़ैसले में।
8. गो-संरक्षण तंत्र — गो-आश्रय, गो-सेवा आयोग और योजनाएँ
गोवध पर रोक के साथ निराश्रित गोवंश की देखभाल राज्य की बड़ी प्रशासनिक चुनौती है; इसके लिए गो-सेवा आयोग (उ.प्र. गो-सेवा आयोग अधिनियम, 1999), गो-आश्रय स्थल और मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना चलती हैं।
- गो-सेवा आयोग — 1999 के अधिनियम (अधिनियम 15, 1999) से बना वैधानिक निकाय; गोशालाओं और गो-आश्रय स्थलों की निगरानी, सरकार को सलाह।
- गो-आश्रय स्थल — ग्राम पंचायत, नगर निकाय और ज़िला प्रशासन के सहयोग से अस्थायी और वृहद गो-संरक्षण केंद्र।
- सहभागिता योजना — इच्छुक परिवार गो-आश्रय से अधिकतम 4 गोवंश ले सकता है; भरण-पोषण के लिए ₹50 प्रति गोवंश प्रतिदिन (8 फ़रवरी 2025 से; 2019 में ₹30 से शुरू)।
- धारा 6 की संस्थाएँ — 1955 के अधिनियम में ही अनार्थिक गायों की देखभाल के लिए संस्थाओं की व्यवस्था है।
योजनाओं, राशि और गो-आश्रय पोर्टल का पूरा विवरण गो-संरक्षण और पशुधन योजनाएँ नोट में है; दुग्ध उत्पादन और पशुपालन अर्थव्यवस्था UP में गन्ना, दुग्ध, पशुपालन और मत्स्य में, और देशी नस्लें व पशुगणना उत्तर प्रदेश की पशु नस्लें और पशुधन गणना में। गाँवों में गो-आश्रय स्थल चलाने में ग्राम पंचायत की भूमिका ग्राम प्रधान की शक्तियाँ और ग्राम सभा नोट में देखें।
9. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: 1955 या 1956?
अधिनियम का नाम 1955 का है, पर अधिनियम संख्या 1, 1956 है। "गोवध निवारण अधिनियम 1956" लिखा विकल्प अधिनियम संख्या का वर्ष है।
Trap 2: अधिकतम सज़ा 7 या 10 वर्ष?
2020 से पहले अधिकतम 7 वर्ष; अब 10 वर्ष (न्यूनतम 3)। 1–7 वर्ष का दंड धारा 5B (गोवंश का जीवन संकट में डालना) का है, गोवध का नहीं।
Trap 3: जुर्माना
गोवध पर ₹3–5 लाख; धारा 5B में ₹1–3 लाख। विकल्पों में ₹10,000 या ₹1 लाख अधिकतम लिखा हो तो ग़लत।
Trap 4: अध्यादेश की तिथि
मंत्रिमंडल की स्वीकृति 9 जून 2020 को (समाचार 10 जून को छपे), अध्यादेश 11 जून 2020 से प्रभावी; विधानसभा से विधेयक 22 अगस्त 2020 को पारित।
Trap 5: गोमांस की परिभाषा
सीलबंद डिब्बों में राज्य के बाहर से आयातित मांस "गोमांस" की परिभाषा से बाहर है; धारा 5 में विमान/रेल यात्रियों को परोसने और औषधीय प्रयोजन की छूट है।
Trap 6: राष्ट्रीय पशु
भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। 2021 की उच्च न्यायालय की टिप्पणी से यह नहीं बदला।
Trap 7: संशोधन अधिनियम की संख्या
India Code के संकलित पाठ में भरण-पोषण वाला प्रावधान "उ.प्र. अधिनियम संख्या 20, 2020" से जोड़ा दिखता है; हमें इस संख्या की पुष्टि करने वाला अलग राजपत्र स्रोत नहीं मिला। परीक्षा में प्रायः संख्या नहीं, वर्ष (2020) और दंड पूछे जाते हैं।
10. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| मूल अधिनियम | उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 |
| अधिनियम संख्या | 1, 1956 |
| गोवध पर रोक | धारा 3 |
| धारा 3 में शामिल पशु | गाय, बैल, bullock |
| "गाय" की परिभाषा में | बछिया और बछड़ा भी |
| गोमांस बिक्री पर रोक | धारा 5 |
| धारा 5 की छूट | औषधीय प्रयोजन; विमान/रेल यात्री |
| परिवहन का विनियमन | धारा 5A |
| जीवन संकट में डालना | धारा 5B — 1–7 वर्ष, ₹1–3 लाख |
| गोवध का दंड | धारा 8(1) — 3–10 वर्ष, ₹3–5 लाख |
| दूसरी बार | दोगुना दंड |
| अपराध की प्रकृति | संज्ञेय और अजमानतीय |
| पुराना अधिकतम दंड | 7 वर्ष |
| मंत्रिमंडल स्वीकृति | 9 जून 2020 |
| अध्यादेश प्रभावी | 11 जून 2020 |
| अध्यादेश संख्या | 11, 2020 |
| विधानसभा से पारित | 22 अगस्त 2020 |
| भरण-पोषण व्यय | 1 वर्ष या मुक्ति तक |
| ज़ब्ती से मुक्ति का अधिकार | ज़िलाधिकारी / पुलिस आयुक्त |
| गैंगस्टर एक्ट में | धारा 2(b)(xvii) |
| संवैधानिक आधार | अनुच्छेद 48; राज्य सूची प्रविष्टि 15 |
| SC — पूर्ण प्रतिबंध वैध | मिर्ज़ापुर मोती कुरेशी, 2005 |
| SC — पहला बड़ा निर्णय | हनीफ़ क़ुरैशी, 1958 |
| HC — दुरुपयोग की टिप्पणी | रहमुद्दीन, 2020 (न्या. सिद्धार्थ) |
| HC — "राष्ट्रीय पशु" टिप्पणी | जावेद, 1 सितंबर 2021 (न्या. शेखर कुमार यादव) |
| गो-सेवा आयोग अधिनियम | 1999 |
| सहभागिता योजना दर | ₹50 प्रति गोवंश प्रतिदिन |
11. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
नीचे के प्रश्न-प्रारूप परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं।
Pattern 1: दंड
नमूना प्रश्न: 2020 के संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश में गोवध पर अधिकतम कारावास कितना है? — (a) 7 वर्ष (b) 10 वर्ष (c) 14 वर्ष (d) आजीवन
उत्तर: (b)।
Pattern 2: धारा मिलान
नमूना प्रश्न: (a) धारा 3 (b) धारा 5 (c) धारा 5B (d) धारा 8 — (i) दंड (ii) गोवध पर रोक (iii) गोमांस बिक्री पर रोक (iv) गोवंश का जीवन संकट में डालना
उत्तर: a-ii, b-iii, c-iv, d-i।
Pattern 3: कथन आधारित
नमूना प्रश्न: (1) अधिनियम में भैंस का वध भी प्रतिबंधित है। (2) धारा 8(1) का अपराध संज्ञेय और अजमानतीय है। (3) अध्यादेश 11 जून 2020 से प्रभावी हुआ।
उत्तर: केवल 2 और 3 सही।
Pattern 4: संवैधानिक
नमूना प्रश्न: गोवध निषेध का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है?
उत्तर: अनुच्छेद 48 (नीति निदेशक तत्व)।
12. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "पचपन का क़ानून, छप्पन का नंबर" — अधिनियम 1955, संख्या 1, 1956।
- "3-5-8" — धारा 3 वध, धारा 5 मांस, धारा 8 दंड।
- "3-10-3-5" — 3 से 10 वर्ष, ₹3 से 5 लाख।
- "5B = 1-7-1-3" — 1 से 7 वर्ष, ₹1 से 3 लाख।
- "नौ को कैबिनेट, ग्यारह को अध्यादेश, बाईस अगस्त को सदन" — 2020।
- "अड़तालीस में गाय" — अनुच्छेद 48।
- "सत्रह का गोवंश" — गैंगस्टर एक्ट 2(b)(xvii)।
13. कथन अभ्यास
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 का है। — सही।
2020 के बाद गोवध पर अधिकतम सज़ा 7 वर्ष है। — गलत (10 वर्ष)।
धारा 3 बैल और bullock के वध पर भी रोक लगाती है। — सही।
सीलबंद डिब्बों में आयातित मांस अधिनियम की "गोमांस" परिभाषा में आता है। — गलत।
गोवंश का जीवन संकट में डालना धारा 5B का अपराध है। — सही।
2020 का संशोधन अध्यादेश 11 जून 2020 से प्रभावी हुआ। — सही।
ज़ब्त वाहन की मुक्ति का अधिकार केवल न्यायालय को है। — गलत (ज़िलाधिकारी/पुलिस आयुक्त)।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया। — गलत (केवल टिप्पणी)।
गोवध गैंगस्टर एक्ट की धारा 2(b)(xvii) में आता है। — सही।
पशुओं का परिरक्षण संघ सूची का विषय है। — गलत (राज्य सूची, प्रविष्टि 15)।
14. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 — उ.प्र. अधिनियम 1, 1956।
- धारा 2 — गाय में बछिया-बछड़ा; गोमांस = गाय का मांस (सीलबंद आयात छोड़कर); अनार्थिक गाय की परिभाषा।
- धारा 3 — गाय, बैल, bullock के वध पर पूर्ण रोक; प्रथा या अन्य क़ानून के बावजूद।
- धारा 4 लोपित; धारा 5 — गोमांस बिक्री/परिवहन पर रोक (औषधीय और विमान/रेल यात्री की छूट)।
- धारा 5A — परिवहन का विनियमन; चालक-स्वामी पर दायित्व; वाहन, पशु, मांस ज़ब्त।
- धारा 5B (2020) — जीवन संकट में डालना: 1–7 वर्ष, ₹1–3 लाख।
- धारा 8(1) — 3–10 वर्ष कठोर कारावास, ₹3–5 लाख; 8(2) दूसरी बार दोगुना; फरार का नाम-फ़ोटो।
- धारा 9 — संज्ञेय, अजमानतीय; ज़ब्त गोवंश का 1 वर्ष तक भरण-पोषण व्यय।
- 2020 — मंत्रिमंडल 9 जून, अध्यादेश 11 (11 जून से), विधानसभा 22 अगस्त; पहले अधिकतम 7 वर्ष।
- उपधारणा — बरामद वस्तु गोमांस सिद्ध हो तो अपराध माना जाएगा; ज़मानत पर विशेष लोक अभियोजक की सुनवाई।
- गैंगस्टर एक्ट 2(b)(xvii) (2015) — पशु तस्करी, गोवध।
- अनुच्छेद 48; राज्य सूची प्रविष्टि 15; SC — हनीफ़ क़ुरैशी 1958, मिर्ज़ापुर मोती कुरेशी 2005।
- HC — रहमुद्दीन 2020 (दुरुपयोग), जावेद 2021 (राष्ट्रीय पशु टिप्पणी), सलीम 2022 (गोशाला सेवा शर्त)।
- गो-सेवा आयोग अधिनियम 1999; गोशाला अधिनियम 1964।
- सहभागिता योजना — अधिकतम 4 गोवंश, ₹50/दिन (2025 से)।
15. अभ्यास
नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। ज़िले में अधिनियम लागू कराने वाले अधिकारियों के लिए ज़िला प्रशासन — DM, SDM, तहसील, ब्लॉक और पशुपालन विभाग के ज़िला अधिकारियों के लिए ज़िला स्तरीय विभागीय अधिकारी देखें। एक-पंक्ति दोहराव के लिए UP राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर, और UP Police की पूर्ण तैयारी के लिए UP Police Constable 2027 टेस्ट सीरीज़ दें।
16. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
गोवध निवारण क़ानून को तीन परतों में याद रखें — ढाँचा (1955 का अधिनियम, संख्या 1/1956; धारा 3 वध, 5 गोमांस, 5A परिवहन, 5B क्रूरता, 8 दंड), 2020 का संशोधन (11 जून 2020 का अध्यादेश; 3–10 वर्ष, ₹3–5 लाख; वाहन ज़ब्ती, भरण-पोषण व्यय, नाम-फ़ोटो, उपधारणा) और न्यायिक-संवैधानिक संदर्भ (अनुच्छेद 48, राज्य सूची, SC 1958 और 2005, HC 2020–2022 की टिप्पणियाँ)। प्रशासनिक पक्ष — गो-आश्रय स्थल और सहभागिता योजना — योजनाओं वाले नोट से जोड़कर पढ़ें।
अधिनियम 1955 (सं. 1/1956) | धारा 3: गाय-बैल-bullock | धारा 5: गोमांस | 5A परिवहन | 5B: 1–7 वर्ष, ₹1–3 लाख | धारा 8: 3–10 वर्ष, ₹3–5 लाख, दूसरी बार दोगुना | अध्यादेश 11/2020, 11.6.2020 | सदन 22.8.2020 | संज्ञेय-अजमानतीय | गैंगस्टर 2(b)(xvii) | अनुच्छेद 48 | SC 2005 मिर्ज़ापुर
स्रोत और संदर्भ
- India Code — उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 (अधिनियम 1, 1956) का संकलित पाठ, 2020 के संशोधनों सहित
- उत्तर प्रदेश विधानसभा — गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2020 की कार्यवाही
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय — रहमुद्दीन (2020), जावेद (2021), सलीम (2022) के आदेश
- पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश — गो-आश्रय स्थल और गो-संरक्षण योजनाएँ
- सर्वोच्च न्यायालय — निर्णय — मिर्ज़ापुर मोती कुरेशी कसाब जमात (2005)
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“UP गोवध निवारण अधिनियम 1955 और 2020 संशोधन — धाराएँ, 3–10 वर्ष सज़ा, ₹5 लाख जुर्माना, HC टिप्पणियाँ (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
2020 के संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम की धारा 8(1) में गोवध, गोमांस बिक्री या अवैध परिवहन पर न्यूनतम 3 और अधिकतम 10 वर्ष कठोर कारावास तथा ₹3 से ₹5 लाख तक जुर्माना है। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर दंड दोगुना होता है। संशोधन से पहले अधिकतम सज़ा 7 वर्ष थी।
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 का है और इसकी अधिनियम संख्या 1, 1956 है। धारा 3 पूरे राज्य में गाय, साँड़ और बधिया बैल के वध पर रोक लगाती है। इसमें 2020 में बड़ा संशोधन हुआ।
राज्य मंत्रिमंडल ने 9 जून 2020 को मसौदा स्वीकृत किया और यह अध्यादेश संख्या 11, 2020 के रूप में 11 जून 2020 से प्रभावी हुआ। विधानसभा ने 22 अगस्त 2020 को इसका स्थान लेने वाला संशोधन विधेयक पारित किया। India Code इसे उ.प्र. अधिनियम संख्या 20, 2020 के रूप में दर्शाता है।
धारा 2 के अनुसार गोमांस का अर्थ गाय का मांस है, पर सीलबंद डिब्बों में उत्तर प्रदेश में आयातित मांस इसमें शामिल नहीं है। अधिनियम में 'गाय' की परिभाषा में बछिया और बछड़ा भी आते हैं। धारा 5 में औषधीय प्रयोजन और विमान या रेल के वास्तविक यात्रियों को परोसने की छूट है।
2020 के संशोधन से जुड़ी धारा 5B गोवंश को ऐसी शारीरिक क्षति पहुँचाने को अपराध बनाती है जिससे उसका जीवन संकट में पड़े। इसमें अंग-भंग, जीवन-घातक ढंग से परिवहन और जान-बूझकर भोजन-पानी न देना शामिल है। इसका दंड 1 से 7 वर्ष कारावास और ₹1 से ₹3 लाख जुर्माना है।
धारा 5A के अनुसार अवैध रूप से गोमांस या गोवंश ले जाने वाला वाहन, उसमें लदे पशु और मांस ज़ब्त होते हैं। चालक, ऑपरेटर और वाहन-स्वामी पर भी आरोप लगता है, जब तक वे सिद्ध न करें कि वाहन उनकी जानकारी के बिना प्रयोग हुआ। ज़ब्ती से मुक्ति का अधिकार ज़िलाधिकारी या पुलिस आयुक्त को है।
हाँ, गैंगस्टर एक्ट 1986 की धारा 2(b)(xvii), जो 2015 के संशोधन से जुड़ी, पशुओं की अवैध तस्करी और गोवध निवारण क़ानूनों के उल्लंघन को समाज-विरोधी क्रियाकलाप मानती है। इसलिए बार-बार ऐसे अपराध करने वाले गिरोहों पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर संपत्ति कुर्क की जा सकती है। अगस्त 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट को 'stillborn' कहा था, इसलिए इसका प्रयोग अब कड़ी न्यायिक कसौटी पर है।
संविधान का अनुच्छेद 48 राज्य के नीति निदेशक तत्वों में गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू व वाहक पशुओं के वध पर रोक के उपाय की अपेक्षा करता है। पशुओं का परिरक्षण राज्य सूची की प्रविष्टि 15 का विषय है, इसलिए गोवध पर क़ानून राज्य बनाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 में मिर्ज़ापुर मोती कुरेशी मामले में गोवंश के वध पर पूर्ण प्रतिबंध को संवैधानिक माना।
2020 में रहमुद्दीन की ज़मानत पर न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने कहा कि यह क़ानून निर्दोषों के विरुद्ध दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने टिप्पणी की कि बरामद मांस को प्रायः बिना फ़ॉरेंसिक जाँच के गोमांस बता दिया जाता है। अभियुक्त ऐसे अपराध के लिए जेल में रह सकते हैं जो शायद हुआ ही न हो।
नहीं, 1 सितंबर 2021 को न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने जावेद की ज़मानत अस्वीकार करते हुए केवल यह टिप्पणी की थी कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। यह आदेश का बाध्यकारी निर्देश नहीं था और केंद्र को कोई निर्देश नहीं दिया गया। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ ही है।
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