UP किस क्षेत्रीय परिषद में है? मध्य क्षेत्रीय परिषद, अंतर-राज्य परिषद, अनुच्छेद 263-356, केंद्र-राज्य संबंध (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।
संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद (Central Zonal Council) का सदस्य है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ — चार राज्य हैं; यह परिषद राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के भाग III (धारा 15–22) से बनी और इसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री (अभी अमित शाह) हैं, जबकि सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री बारी-बारी से एक-एक वर्ष के लिए उपाध्यक्ष होते हैं। अंतर-राज्य परिषद सचिवालय (गृह मंत्रालय) के अनुसार मध्य क्षेत्रीय परिषद की अब तक 26 बैठकें हुई हैं — पहली 1 मई 1957 को लखनऊ में, 25वीं 24 जून 2025 को वाराणसी में और 26वीं 19 मई 2026 को बस्तर में। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत 28 मई 1990 के राष्ट्रपति आदेश से बनी अंतर-राज्य परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और इसकी अब तक 11 बैठकें हुई हैं (अंतिम 16 जुलाई 2016)। केंद्र-राज्य संबंधों में UP का वज़न बड़ा है — लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें, 16वें वित्त आयोग (2026–31) में केंद्रीय करों का 17.62% हिस्सा और देश का सबसे बड़ा IAS संवर्ग। जानकारी 19 नवंबर 2026 तक।
संक्षिप्त उत्तर
| प्रश्न | उत्तर | स्रोत / वर्ष |
|---|---|---|
| UP किस क्षेत्रीय परिषद में | मध्य क्षेत्रीय परिषद | राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, धारा 15 |
| मध्य परिषद के सदस्य राज्य | उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ | अंतर-राज्य परिषद सचिवालय |
| क्षेत्रीय परिषदों की संख्या | 5 (उत्तर, मध्य, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण) | धारा 15 |
| अध्यक्ष | केंद्रीय गृह मंत्री (अमित शाह) | धारा 16(2) |
| उपाध्यक्ष | सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री, बारी-बारी से 1 वर्ष | धारा 16(3) |
| मध्य परिषद की कुल बैठकें | 26 | ISCS, नवंबर 2026 |
| पहली बैठक | 1 मई 1957, लखनऊ | वही |
| 25वीं / 26वीं बैठक | 24.06.2025 वाराणसी / 19.05.2026 बस्तर | वही |
| अंतर-राज्य परिषद | अनुच्छेद 263; राष्ट्रपति आदेश 28.05.1990; अध्यक्ष प्रधानमंत्री | ISCS |
| अंतर-राज्य परिषद की बैठकें | 11 (अंतिम 16.07.2016) | वही |
| UP में राष्ट्रपति शासन | 10 बार (1968–2002) | राजनीतिक इतिहास |
| केंद्रीय करों में UP का हिस्सा | 17.62% (16वाँ वित्त आयोग, 2026–31) | वित्त आयोग |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
"उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है?" और "क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है?" — ये UPPSC, UPSSSC PET और UP Police के सीधे प्रश्न हैं; 2025 में वाराणसी में हुई 25वीं बैठक के बाद यह करेंट-अफ़ेयर्स का भी विषय बना। UPPSC मुख्य परीक्षा (सामान्य अध्ययन-2 और UP विशेष) में "सहकारी संघवाद", "अनुच्छेद 356 का प्रयोग" और "वित्त आयोग से UP का हिस्सा" पर विश्लेषणात्मक प्रश्न आते हैं।
उत्तर प्रदेश में 10 बार लगे राष्ट्रपति शासन का पूरा कालक्रम राजनीतिक इतिहास और राष्ट्रपति शासन नोट में है, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की राजकोषीय स्थिति, कर-राजस्व और ऋण में, और IAS/IPS संवर्ग IAS, IPS, PCS संवर्ग और प्रशासनिक सेवा में। यह नोट उन्हें दोहराता नहीं — यह केंद्र-राज्य संबंधों के संस्थागत मंचों (क्षेत्रीय परिषद, अंतर-राज्य परिषद) और UP के संदर्भ में संवैधानिक ढाँचे पर केंद्रित है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆
- UPPSC PCS — धारा 15–22, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, अनुच्छेद 263, सरकारिया-पुंछी आयोग, 16वाँ वित्त आयोग
- UPSSSC PET / UP Police — "UP किस परिषद में", "अध्यक्ष कौन", "2025 की बैठक कहाँ"
- RO/ARO — सातवीं अनुसूची, 42वाँ संशोधन, GST परिषद
3. क्षेत्रीय परिषदें — राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956
पाँच क्षेत्रीय परिषदें संविधान से नहीं, संसद के राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के भाग III से बनी वैधानिक (statutory) और सलाहकारी (advisory) संस्थाएँ हैं; धारा 15 पाँच क्षेत्र बनाती है, धारा 16 संरचना तय करती है और धारा 21 उनके कार्य। 1956 में जब यह अधिनियम बना, तब केंद्रीय गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे।
| परिषद | सदस्य (वर्तमान) |
|---|---|
| उत्तर क्षेत्रीय परिषद | हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर (UT), लद्दाख (UT) |
| मध्य क्षेत्रीय परिषद | छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश |
| पूर्वी क्षेत्रीय परिषद | बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल |
| पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद | गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव |
| दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद | आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुदुचेरी |
पूर्वोत्तर के आठ राज्य किसी क्षेत्रीय परिषद में नहीं, अलग उत्तर-पूर्वी परिषद में हैं, जो अलग संसदीय अधिनियम से बनी। 2000 में उत्तराखंड ("उत्तरांचल") और छत्तीसगढ़ के जुड़ने से पहले मध्य परिषद में मूलतः उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश थे; उत्तरांचल को धारा 15 में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 85 ने जोड़ा।
क्षेत्रीय परिषद की संरचना क्या है?
| पद | कौन (धारा 16) | मध्य परिषद में (ISCS पृष्ठ के अनुसार) |
|---|---|---|
| अध्यक्ष | राष्ट्रपति द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री — व्यवहार में केंद्रीय गृह मंत्री | अमित शाह |
| उपाध्यक्ष | सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री, बारी-बारी से एक वर्ष | विष्णु देव साय, छत्तीसगढ़ (1 जुलाई 2025 – 30 जून 2026) |
| सदस्य | हर राज्य का मुख्यमंत्री + राज्यपाल द्वारा नामित दो अन्य मंत्री; UT से अधिकतम दो | UP से — योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह (जल शक्ति), अरविंद कुमार शर्मा (नगर विकास, ऊर्जा) |
| सलाहकार (धारा 16(4)) | योजना आयोग (अब नीति आयोग) का एक नामित, हर राज्य का मुख्य सचिव, विकास आयुक्त या अन्य नामित अधिकारी | UP — मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल, सचिव (सामान्य प्रशासन) |
| परिषद का सचिव | सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव, बारी-बारी से एक वर्ष (धारा 19) | उपाध्यक्ष राज्य (छत्तीसगढ़) के मुख्य सचिव |
हर परिषद की एक स्थायी समिति (Standing Committee) होती है, जिसमें सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव होते हैं; यह मुद्दों की छँटनी कर अधिकांश अपने स्तर पर सुलझाती है और बड़े मुद्दे परिषद को भेजती है। प्रदेश के मुख्य सचिवों की सूची उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव नोट में है।
क्षेत्रीय परिषद क्या-क्या चर्चा कर सकती है?
धारा 21 के अनुसार परिषद किसी भी ऐसे विषय पर चर्चा कर सलाह दे सकती है, जिसमें सदस्य राज्यों या केंद्र और राज्यों का साझा हित हो — विशेषकर (क) आर्थिक और सामाजिक नियोजन, (ख) सीमा-विवाद, भाषाई अल्पसंख्यक और अंतर-राज्य परिवहन, और (ग) राज्यों के पुनर्गठन से उत्पन्न मामले। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्ति-दायित्व बँटवारे जैसे पुनर्गठन-जनित विषय इसी (ग) श्रेणी में आते हैं; नदी-जल और सीमा के प्रश्न अंतर्राज्यीय नदी-जल समझौते और उत्तर प्रदेश की स्थिति, विस्तार और पड़ोसी राज्य में हैं।
4. मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठकें — UP ने कितनी बार मेज़बानी की?
अंतर-राज्य परिषद सचिवालय की सूची के अनुसार मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26 बैठकों में से 7 वर्तमान उत्तर प्रदेश में हुईं — लखनऊ में छह (1957, 1981, 1985, 1992, 2015, 2018) और वाराणसी में एक (2025)। नैनीताल में हुई तीन बैठकें (1958, 1963, 1969) उस समय के उत्तर प्रदेश में थीं, पर नैनीताल अब उत्तराखंड में है।
| बैठक | तिथि | स्थान |
|---|---|---|
| 1वीं | 1.5.1957 | लखनऊ |
| 3री | 22.6.1958 | नैनीताल (तब UP) |
| 6ठी | 1–2.7.1963 | नैनीताल (तब UP) |
| 8वीं | 11.10.1969 | नैनीताल (तब UP) |
| 13वीं | 9.1.1981 | लखनऊ |
| 15वीं | 20.7.1985 | लखनऊ |
| 17वीं | 8.1.1992 | लखनऊ |
| 18वीं | 24.5.2005 | भोपाल |
| 19वीं | 27.10.2010 | नई दिल्ली |
| 20वीं | 19.1.2015 | लखनऊ |
| 21वीं | 24.9.2018 | लखनऊ |
| 22वीं | 28.1.2020 | नया रायपुर |
| 23वीं | 22.8.2022 | भोपाल |
| 24वीं | 7.10.2023 | नरेंद्र नगर (उत्तराखंड) |
| 25वीं | 24.6.2025 | वाराणसी |
| 26वीं | 19.5.2026 | बस्तर (छत्तीसगढ़) |
वाराणसी की 25वीं बैठक (24 जून 2025) में क्या हुआ?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल हुए। PIB आधारित रिपोर्टों के अनुसार शाह ने कहा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद एकमात्र ऐसी क्षेत्रीय परिषद है जिसमें सदस्य राज्यों के बीच कोई विवाद नहीं है, और 2014–25 के बीच क्षेत्रीय परिषदों में उठे लगभग 83% मुद्दे सुलझाए गए। बैठक में क़ानून-व्यवस्था, सीमा-सुरक्षा, आपदा-प्रतिक्रिया, पर्यावरण, बाल कुपोषण और सीमा क्षेत्रों में सीमा सड़क संगठन (BRO) की भूमिका जैसे विषय उठे। आपदा-प्रतिक्रिया के संस्थागत ढाँचे के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, SDRF और अग्निशमन देखें।
5. अंतर-राज्य परिषद — अनुच्छेद 263
अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को अंतर-राज्य परिषद बनाने की शक्ति देता है; सरकारिया आयोग (रिपोर्ट जनवरी 1988) की सिफ़ारिश पर 28 मई 1990 के राष्ट्रपति आदेश से स्थायी अंतर-राज्य परिषद बनी, जिसका सचिवालय 1991 में स्थापित हुआ।
| पहलू | अंतर-राज्य परिषद | क्षेत्रीय परिषद |
|---|---|---|
| आधार | संवैधानिक — अनुच्छेद 263 (राष्ट्रपति आदेश, 1990) | वैधानिक — राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 |
| अध्यक्ष | प्रधानमंत्री | केंद्रीय गृह मंत्री |
| सदस्य | सभी मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले UT के मुख्यमंत्री, अन्य UT के प्रशासक, नामित केंद्रीय मंत्री | क्षेत्र के राज्यों के CM + 2-2 मंत्री |
| स्थायी समिति के अध्यक्ष | केंद्रीय गृह मंत्री | — (मुख्य सचिवों की स्थायी समिति) |
| बैठकें | 11 (1990–2016) | मध्य परिषद — 26 (1957–2026) |
अंतर-राज्य परिषद की बैठकें कब-कब हुईं?
पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई और सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई; दूसरी (15.10.1996) और पाँचवीं (22.1.1999) में अनुच्छेद 356 से जुड़ी सिफ़ारिशें भी एजेंडा में थीं। 11वीं और अब तक की अंतिम बैठक 16 जुलाई 2016 को हुई, जिसमें पुंछी आयोग (केंद्र-राज्य संबंध) की सिफ़ारिशें, आधार और DBT, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा हुई। नवंबर 2024 में परिषद का पुनर्गठन हुआ — प्रधानमंत्री अध्यक्ष, सभी मुख्यमंत्री और नौ केंद्रीय मंत्री सदस्य (समाचार रिपोर्ट)।
6. संविधान में केंद्र-राज्य संबंध — UP के संदर्भ में
संविधान केंद्र-राज्य संबंधों को तीन हिस्सों में बाँटता है — विधायी (भाग XI, अध्याय 1, अनुच्छेद 245–255 और सातवीं अनुसूची), प्रशासनिक (अनुच्छेद 256–263) और वित्तीय (भाग XII, अनुच्छेद 264–293)।
सातवीं अनुसूची में UP से जुड़े प्रमुख विषय कौन-से हैं?
| सूची | मूल प्रविष्टियाँ (1950) | UP से जुड़े उदाहरण |
|---|---|---|
| संघ सूची (I) | 97 | रक्षा, रेल, केंद्रीय बल (NDRF), अखिल भारतीय सेवाएँ |
| राज्य सूची (II) | 66 | लोक व्यवस्था (1), पुलिस (2), जेल (4), स्थानीय शासन (5), कृषि, भूमि — पुलिस और क़ानून-व्यवस्था |
| समवर्ती सूची (III) | 47 | आपराधिक क़ानून, शिक्षा, वन (42वें संशोधन 1976 से), जनसंख्या नियंत्रण |
42वें संशोधन (1976) ने पाँच विषय — शिक्षा, वन, वन्यजीव व पक्षियों का संरक्षण, नाप-तौल, और न्याय प्रशासन — राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले। 101वें संशोधन (2016) से अनुच्छेद 279A के अंतर्गत GST परिषद बनी, जो केंद्र-राज्य वित्तीय सहयोग का सबसे सक्रिय मंच है — UP के GST राजस्व के लिए GST, उत्पाद शुल्क और स्टाम्प राजस्व देखें।
प्रशासनिक संबंधों के प्रमुख अनुच्छेद
| अनुच्छेद | प्रावधान | UP संदर्भ |
|---|---|---|
| 155–156 | राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, प्रसादपर्यंत | राज्यपाल की शक्तियाँ और विवेकाधिकार |
| 200–201 | विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करना | राज्यपाल-विधानमंडल संबंध — राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानमंडल |
| 256–257 | राज्य की कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय क़ानूनों के अनुपालन में; केंद्र के निर्देश | केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन |
| 262 | अंतर-राज्य नदी-जल विवाद | यमुना, केन-बेतवा, सोन, गंगा जल |
| 263 | अंतर-राज्य परिषद | 1990 से |
| 312 | अखिल भारतीय सेवाएँ | UP का IAS संवर्ग देश में सबसे बड़ा (स्वीकृत 683) |
| 355–356 | राज्य की रक्षा का केंद्र का कर्तव्य; राष्ट्रपति शासन | UP में 10 बार (पहली बार 25.2.1968, अंतिम 8.3.2002) |
वित्तीय संबंध — UP को केंद्र से कितना मिलता है?
अनुच्छेद 270 के अंतर्गत केंद्रीय करों का विभाज्य पूल राज्यों में बाँटा जाता है और अनुच्छेद 280 का वित्त आयोग यह सूत्र तय करता है। UP का हिस्सा 14वें वित्त आयोग में 17.96%, 15वें में 17.939% और 16वें वित्त आयोग (अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया, 2026–31) में 17.62% है — फिर भी देश में सबसे अधिक। अनुच्छेद 275 के अनुदान, अनुच्छेद 282 के विवेकाधीन अनुदान और अनुच्छेद 293 (राज्य के उधार पर केंद्र की सहमति) भी केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों के अंग हैं।
संसद में UP का प्रतिनिधित्व
लोकसभा की 543 में से 80 सीटें (लोकसभा सीटें और सांसद 2024) और राज्यसभा की 31 सीटें (राज्यसभा सदस्य सूची) — दोनों किसी भी राज्य से सर्वाधिक। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व संघीय ढाँचे का हिस्सा है; अनुच्छेद 249 (राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में संसद का क़ानून) राज्यसभा के दो-तिहाई प्रस्ताव से ही संभव है।
7. केंद्र-राज्य संबंधों पर आयोग
केंद्र-राज्य संबंधों पर दो प्रमुख आयोग बने — न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया आयोग (रिपोर्ट जनवरी 1988), जिसकी सिफ़ारिश पर अंतर-राज्य परिषद बनी, और न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी आयोग, जिसकी सिफ़ारिशों पर 16 जुलाई 2016 की अंतर-राज्य परिषद बैठक में चर्चा हुई।
| आयोग | प्रमुख सिफ़ारिशें | UP से संबंध |
|---|---|---|
| सरकारिया आयोग | स्थायी अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263); अनुच्छेद 356 का प्रयोग "अंतिम उपाय" के रूप में; राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से परामर्श | UP में 1992, 1995 और 1996 के राष्ट्रपति शासन इसी आयोग की रिपोर्ट के बाद के दौर में लगे |
| पुंछी आयोग | राज्यपाल का निश्चित कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 355–356 के प्रयोग के लिए स्पष्ट मानदंड | राज्यपाल-सरकार संबंध, 2002 के बाद UP में राष्ट्रपति शासन नहीं |
अनुच्छेद 356 पर सर्वोच्च न्यायालय का एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) निर्णय और UP से जुड़े बड़े फ़ैसले उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण न्यायिक फ़ैसले नोट में हैं।
8. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: मध्य परिषद का "मुख्यालय प्रयागराज"?
कई पुस्तकें मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद (प्रयागराज) लिखती हैं। गृह मंत्रालय के क्षेत्रीय परिषद दस्तावेज़ के अनुसार धारा 20(1) परिषद को क्षेत्र के भीतर कार्यालय तय करने देती है, पर 1963 से सभी क्षेत्रीय परिषदों का एक ही सचिवालय नई दिल्ली से काम करता है; आज यह काम अंतर-राज्य परिषद सचिवालय (गृह मंत्रालय) देखता है। "मुख्यालय" पूछा जाए और विकल्पों में "नई दिल्ली (एकल सचिवालय)" न हो, तभी पुस्तकीय उत्तर प्रयागराज चुनें।
Trap 2: क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक नहीं
क्षेत्रीय परिषद वैधानिक (राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956) है; अंतर-राज्य परिषद संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 263) के अंतर्गत राष्ट्रपति आदेश से बनी। "क्षेत्रीय परिषदें अनुच्छेद 263 से बनीं" — गलत।
Trap 3: अध्यक्ष — गृह मंत्री बनाम प्रधानमंत्री
क्षेत्रीय परिषद = केंद्रीय गृह मंत्री; अंतर-राज्य परिषद = प्रधानमंत्री; अंतर-राज्य परिषद की स्थायी समिति = केंद्रीय गृह मंत्री।
Trap 4: UP ने कितनी बैठकों की मेज़बानी की?
वर्तमान UP में 7 (लखनऊ 6 + वाराणसी 1)। नैनीताल की 3 बैठकें (1958, 1963, 1969) तब UP में थीं — "UP क्षेत्र में 10 बैठकें" भी तकनीकी रूप से सही है। प्रश्न की भाषा ("वर्तमान उत्तर प्रदेश") देखें।
Trap 5: उपाध्यक्ष का बदलना
उपाध्यक्ष हर वर्ष (1 जुलाई से) बारी-बारी से बदलता है। ISCS पृष्ठ पर 1 जुलाई 2025 – 30 जून 2026 के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दर्ज हैं; इसलिए "UP के मुख्यमंत्री स्थायी उपाध्यक्ष" — गलत।
Trap 6: वित्त आयोग का हिस्सा
16वें वित्त आयोग में UP का हिस्सा 17.62%; 15वें में 17.939%। यह राज्य वित्त आयोग से अलग है, जो राज्य के भीतर पंचायतों-नगर निकायों को हिस्सा देता है।
9. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| क्षेत्रीय परिषदों का आधार | राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, भाग III |
| पाँच क्षेत्र बनाने वाली धारा | 15 |
| संरचना वाली धारा | 16 |
| कार्य वाली धारा | 21 |
| क्षेत्रीय परिषदों की संख्या | 5 |
| UP की परिषद | मध्य क्षेत्रीय परिषद |
| मध्य परिषद के सदस्य | UP, उत्तराखंड, MP, छत्तीसगढ़ |
| अध्यक्ष | केंद्रीय गृह मंत्री |
| उपाध्यक्ष | मुख्यमंत्री, बारी-बारी से 1 वर्ष |
| प्रत्येक राज्य से सदस्य | CM + 2 मंत्री (राज्यपाल द्वारा नामित) |
| परिषद का सचिव | मुख्य सचिव, बारी-बारी से |
| एकल सचिवालय (1963 से) | नई दिल्ली |
| मध्य परिषद की कुल बैठकें | 26 |
| पहली बैठक | 1 मई 1957, लखनऊ |
| 24वीं बैठक | 7 अक्टूबर 2023, नरेंद्र नगर |
| 25वीं बैठक | 24 जून 2025, वाराणसी |
| 26वीं बैठक | 19 मई 2026, बस्तर |
| वर्तमान UP में बैठकें | 7 (लखनऊ 6, वाराणसी 1) |
| अंतर-राज्य परिषद — अनुच्छेद | 263 |
| अंतर-राज्य परिषद का गठन | राष्ट्रपति आदेश, 28 मई 1990 |
| अंतर-राज्य परिषद के अध्यक्ष | प्रधानमंत्री |
| अंतर-राज्य परिषद की बैठकें | 11; पहली 10.10.1990, अंतिम 16.07.2016 |
| सरकारिया आयोग की रिपोर्ट | जनवरी 1988 |
| UP में राष्ट्रपति शासन | 10 बार |
| 16वें वित्त आयोग में UP | 17.62% |
| UP — लोकसभा / राज्यसभा सीटें | 80 / 31 |
10. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: सदस्यता
नमूना प्रश्न: निम्न में से कौन-सा राज्य मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? — (a) उत्तराखंड (b) छत्तीसगढ़ (c) बिहार (d) मध्य प्रदेश
उत्तर: (c) बिहार (पूर्वी परिषद)।
Pattern 2: अध्यक्ष
नमूना प्रश्न: क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? — (a) प्रधानमंत्री (b) केंद्रीय गृह मंत्री (c) राष्ट्रपति (d) सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री
उत्तर: (b)।
Pattern 3: करेंट अफ़ेयर्स
नमूना प्रश्न: मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक (जून 2025) कहाँ हुई? — (a) लखनऊ (b) भोपाल (c) वाराणसी (d) रायपुर
उत्तर: (c) वाराणसी।
Pattern 4: कथन
नमूना प्रश्न: (1) क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से बनीं। (2) अंतर-राज्य परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। (3) क्षेत्रीय परिषदें सलाहकारी निकाय हैं।
उत्तर: केवल 1 और 3 सही।
पूर्ण अभ्यास के लिए UPPSC PCS प्रीलिम्स क्रैश टेस्ट सीरीज़ और एक-पंक्ति दोहराव के लिए UP राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर देखें।
11. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "उ-म-छ-उ = मध्य" — उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड।
- "15-16-21" — धारा 15 क्षेत्र, 16 संरचना, 21 कार्य।
- "गृह मंत्री = Zone, प्रधानमंत्री = Inter-State"।
- "57 में लखनऊ से शुरू, 25 में काशी, 26 में बस्तर"।
- "263 = 90 में बनी, 16 में आख़िरी बैठक" — अनुच्छेद 263, 28.05.1990, 16.07.2016।
- "80-31-17.62" — लोकसभा, राज्यसभा, 16वें वित्त आयोग में हिस्सा।
- "1963 से दिल्ली में एक दफ़्तर" — एकल सचिवालय।
12. कथन अभ्यास
उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। — सही।
क्षेत्रीय परिषदें अनुच्छेद 263 के अंतर्गत बनीं। — गलत (राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956)।
क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। — सही।
मध्य क्षेत्रीय परिषद की पहली बैठक लखनऊ में हुई। — सही (1 मई 1957)।
मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक भोपाल में हुई। — गलत (वाराणसी, 24 जून 2025)।
अंतर-राज्य परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। — सही।
अंतर-राज्य परिषद की अंतिम बैठक 2016 में हुई। — सही (16 जुलाई 2016)।
प्रत्येक सदस्य राज्य से मुख्यमंत्री और दो मंत्री क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होते हैं। — सही।
उत्तर प्रदेश में अब तक 12 बार राष्ट्रपति शासन लगा। — गलत (10 बार)।
16वें वित्त आयोग में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 15वें आयोग से अधिक है। — गलत (17.62% बनाम 17.939%)।
13. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- क्षेत्रीय परिषद — राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, भाग III (धारा 15–22); वैधानिक, सलाहकारी।
- 5 परिषदें — उत्तर, मध्य, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण; पूर्वोत्तर के लिए अलग उत्तर-पूर्वी परिषद।
- मध्य परिषद — UP, उत्तराखंड, MP, छत्तीसगढ़; उत्तरांचल को UP पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 85 ने जोड़ा।
- अध्यक्ष — केंद्रीय गृह मंत्री (अमित शाह); उपाध्यक्ष — CM बारी-बारी से 1 वर्ष।
- सदस्य — हर राज्य से CM + 2 मंत्री (राज्यपाल नामित); सलाहकार — मुख्य सचिव आदि।
- UP सदस्य — योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, अरविंद कुमार शर्मा; सलाहकार — मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल।
- धारा 21 — आर्थिक-सामाजिक नियोजन, सीमा-विवाद, भाषाई अल्पसंख्यक, अंतर-राज्य परिवहन, पुनर्गठन के मामले।
- एकल सचिवालय 1963 से नई दिल्ली; आज अंतर-राज्य परिषद सचिवालय।
- मध्य परिषद — 26 बैठकें; पहली 1.5.1957 लखनऊ; 24वीं 7.10.2023 नरेंद्र नगर; 25वीं 24.6.2025 वाराणसी; 26वीं 19.5.2026 बस्तर।
- वर्तमान UP में 7 बैठकें — लखनऊ (1957, 1981, 1985, 1992, 2015, 2018), वाराणसी (2025)।
- अंतर-राज्य परिषद — अनुच्छेद 263, राष्ट्रपति आदेश 28.5.1990, अध्यक्ष PM; सचिवालय 1991।
- ISC बैठकें — 11; पहली 10.10.1990, अंतिम 16.07.2016 (पुंछी आयोग); पुनर्गठन नवंबर 2024।
- सरकारिया आयोग — रिपोर्ट जनवरी 1988; पुंछी आयोग — राज्यपाल व 356 पर मानदंड।
- सातवीं अनुसूची — मूल 97/66/47; 42वाँ संशोधन (1976) ने 5 विषय समवर्ती में डाले; 101वाँ (2016) — GST परिषद।
- UP — लोकसभा 80, राज्यसभा 31, राष्ट्रपति शासन 10 बार, 16वें वित्त आयोग में 17.62%।
14. अभ्यास
नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। भाषाई अल्पसंख्यक — जो क्षेत्रीय परिषद के एजेंडा का विषय है — और राज्य की राजभाषा नीति के लिए उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम — हिंदी और उर्दू देखें।
15. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
केंद्र-राज्य संबंधों में उत्तर प्रदेश को तीन परतों में याद रखें — मंच (मध्य क्षेत्रीय परिषद: 1956 अधिनियम, गृह मंत्री अध्यक्ष, 26 बैठकें, 2025 वाराणसी, 2026 बस्तर; अंतर-राज्य परिषद: अनुच्छेद 263, PM अध्यक्ष, 11 बैठकें), संवैधानिक ढाँचा (सातवीं अनुसूची, अनुच्छेद 155, 256, 262, 312, 356) और UP का वज़न (80 + 31 सांसद, 17.62% कर-हिस्सा, सबसे बड़ा IAS संवर्ग, 10 बार राष्ट्रपति शासन)। मध्य परिषद में "कोई अंतर-राज्य विवाद न होना" (गृह मंत्री, 2025) सहकारी संघवाद के उदाहरण के रूप में मुख्य परीक्षा के उत्तरों में उपयोगी है।
मध्य क्षेत्रीय परिषद = UP + उत्तराखंड + MP + छत्तीसगढ़ | SR Act 1956, धारा 15–22 | अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री | उपाध्यक्ष CM (1 वर्ष, बारी से) | 26 बैठकें: 1957 लखनऊ … 2025 वाराणसी, 2026 बस्तर | ISC: अनु. 263, 28.5.1990, PM, 11 बैठकें (अंतिम 16.7.2016) | UP: 80/31 सीटें, 17.62%, राष्ट्रपति शासन 10 बार
स्रोत और संदर्भ
- अंतर-राज्य परिषद सचिवालय — Zonal Councils: Genesis — धारा 15, पाँच परिषदों की वर्तमान संरचना और कार्य
- मध्य क्षेत्रीय परिषद — संरचना — अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (2025–26), सदस्य और सलाहकार
- मध्य क्षेत्रीय परिषद — बैठकें — 1957 से 2026 तक की 26 बैठकों की तिथि और स्थान
- अंतर-राज्य परिषद — Genesis — अनुच्छेद 263, सरकारिया आयोग, राष्ट्रपति आदेश 28.05.1990
- अंतर-राज्य परिषद — बैठकें — 11 बैठकें और उनका एजेंडा
- India Code — राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और भारत का संविधान
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“UP किस क्षेत्रीय परिषद में है? मध्य क्षेत्रीय परिषद, अंतर-राज्य परिषद, अनुच्छेद 263-356, केंद्र-राज्य संबंध (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद (Central Zonal Council) का सदस्य है। इस परिषद में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ — चार राज्य हैं। यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 के अंतर्गत बनी पाँच क्षेत्रीय परिषदों में से एक है।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 16 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है; व्यवहार में यह केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, अभी अमित शाह। सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री बारी-बारी से एक-एक वर्ष के लिए उपाध्यक्ष बनते हैं। हर राज्य से मुख्यमंत्री और राज्यपाल द्वारा नामित दो मंत्री सदस्य होते हैं।
मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक 24 जून 2025 को वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल हुए। 26वीं बैठक 19 मई 2026 को बस्तर (छत्तीसगढ़) में हुई।
कई पुस्तकें मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद (प्रयागराज) बताती हैं। गृह मंत्रालय के दस्तावेज़ के अनुसार धारा 20(1) परिषद को क्षेत्र में कार्यालय तय करने देती है, पर 1963 से सभी क्षेत्रीय परिषदों का एक ही सचिवालय नई दिल्ली से काम करता है। आज यह काम गृह मंत्रालय का अंतर-राज्य परिषद सचिवालय देखता है।
अंतर-राज्य परिषद सचिवालय की सूची के अनुसार मध्य क्षेत्रीय परिषद की पहली बैठक 1 मई 1957 को लखनऊ में हुई। अब तक परिषद की 26 बैठकें हो चुकी हैं। इनमें से 7 वर्तमान उत्तर प्रदेश में हुईं — लखनऊ में छह और वाराणसी में एक।
अंतर-राज्य परिषद संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत 28 मई 1990 के राष्ट्रपति आदेश से बनी स्थायी परिषद है, जिसकी सिफ़ारिश सरकारिया आयोग ने की थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और सभी मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। इसकी अब तक 11 बैठकें हुई हैं, अंतिम 16 जुलाई 2016 को।
क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से बनी वैधानिक संस्थाएँ हैं, जिनके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं और जिनमें केवल उस क्षेत्र के राज्य होते हैं। अंतर-राज्य परिषद अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति आदेश से बनी, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और इसमें सभी राज्य शामिल हैं। दोनों सलाहकारी निकाय हैं।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 21 के अनुसार क्षेत्रीय परिषद किसी भी साझा हित के विषय पर सलाह दे सकती है। विशेष रूप से इसमें आर्थिक-सामाजिक नियोजन, सीमा-विवाद, भाषाई अल्पसंख्यक, अंतर-राज्य परिवहन और राज्यों के पुनर्गठन से उत्पन्न मामले आते हैं। परिषद की सिफ़ारिशें बाध्यकारी नहीं, सलाहकारी होती हैं।
16वें वित्त आयोग (अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया, 2026–31) की सिफ़ारिशों में केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 17.62% है। 15वें वित्त आयोग में यह 17.939% और 14वें में 17.96% था। हिस्सा थोड़ा घटा है, फिर भी यह देश में सबसे अधिक है।
उत्तर प्रदेश में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहली बार 25 फरवरी 1968 को और अंतिम बार 8 मार्च 2002 को। अनुच्छेद 356 के प्रयोग पर सरकारिया और पुंछी आयोगों ने स्पष्ट मानदंडों की सिफ़ारिश की थी।
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