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UP निजी स्कूल फ़ीस नियम: शुल्क विनियमन अधिनियम 2018, फ़ीस वृद्धि सीमा, शिकायत, दंड और RTE 25% प्रवेश (UP GK 2026)

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
23 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।

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संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों की फ़ीस उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 से नियंत्रित होती है, जो उ.प्र. अधिनियम संख्या 40, 2018 है — इसे 12 सितंबर 2018 को स्वीकृति मिली और यह अध्यादेश की तिथि 9 अप्रैल 2018 से प्रभावी माना गया। यह उन मान्यता-प्राप्त निजी स्कूलों (प्री-प्राइमरी से इंटरमीडिएट; UP बोर्ड, CBSE, ICSE, IB, IGCSE आदि) पर लागू है जहाँ किसी छात्र का कुल संभावित वार्षिक शुल्क ₹20,000 से अधिक है। पुराने छात्रों की वार्षिक फ़ीस-वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) की नवीनतम वार्षिक वृद्धि + शुल्क का 5% से अधिक नहीं हो सकती, और शिकायतें ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता वाली ज़िला शुल्क नियामक समिति सुनती है, जिसके आदेश पर 30 दिन में मंडलायुक्त की अध्यक्षता वाले मंडलीय अपीलीय प्राधिकरण में अपील होती है। उल्लंघन पर पहली बार ₹1 लाख तक, दूसरी बार ₹5 लाख का दंड और तीसरी बार मान्यता वापसी की संस्तुति का प्रावधान है। अलग से, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत निजी स्कूलों की 25% सीटें वंचित वर्ग के बच्चों के लिए हैं — सत्र 2026-27 में 4,44,771 आवेदनों पर 1,95,740 सीटें आवंटित हुईं। जानकारी 20 नवंबर 2026 तक अद्यतन।


संक्षिप्त उत्तर

प्रश्नउत्तरआधार
अधिनियमउ.प्र. स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018उ.प्र. अधिनियम 40, 2018
स्वीकृति / प्रभावी तिथि12 सितंबर 2018 / 9 अप्रैल 2018 सेधारा 1(4)
किन स्कूलों परकिसी छात्र का कुल संभावित वार्षिक शुल्क ₹20,000 से अधिक; अल्पसंख्यक संस्थाएँ भीधारा 1(3)
किन पर नहींस्वतंत्र प्री-प्राइमरी स्कूलधारा 1(3)
फ़ीस-वृद्धि की सीमाCPI की नवीनतम वार्षिक वृद्धि + शुल्क का 5%धारा 4(1)
यूनिफ़ॉर्म बदलनालगातार 5 शैक्षिक वर्षों में नहीं (समिति की अनुमति बिना)धारा 3(11)
किताब/यूनिफ़ॉर्म किसी ख़ास दुकान सेबाध्य नहीं किया जा सकताधारा 3(10)
ज़िला समितिज़िला शुल्क नियामक समिति — अध्यक्ष ज़िलाधिकारी; सदस्य-सचिव ज़िला विद्यालय निरीक्षकधारा 8
अपील30 दिन में मंडलीय अपीलीय प्राधिकरण — अध्यक्ष मंडलायुक्तधारा 8(11), 9
दंडपहला उल्लंघन ₹1 लाख तक; दूसरा ₹5 लाख; तीसरा मान्यता वापसी की संस्तुतिधारा 8(10)
2020 का संशोधनअध्यादेश 17 जून 2020 — महामारी, आपदा, युद्ध में सरकार फ़ीस नियंत्रित कर सकती हैधारा 4(3)
RTE में निजी स्कूल की सीटें25% (प्री-प्राइमरी और कक्षा 1)RTE अधिनियम 2009, धारा 12(1)(c)

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

"निजी स्कूलों की फ़ीस वृद्धि पर नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश में कौन-सा क़ानून है?" — यह प्रश्न 2018 के अधिनियम, ₹20,000 की सीमा और ज़िला शुल्क नियामक समिति के रूप में UPPSC, UPSSSC PET और शिक्षक भर्ती (UPTET, सुपर TET) में पूछा जाता है। कोविड काल (2020-21) की फ़ीस पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश तथा RTE की 25% सीटें शिक्षा-नीति और मुख्य परीक्षा के निबंध-प्रश्नों में काम आते हैं।

अभिभावकों के लिए यह व्यावहारिक विषय है — फ़ीस कितनी बढ़ सकती है, शिकायत कहाँ करें, किताब-यूनिफ़ॉर्म के नियम क्या हैं और RTE के तहत मुफ़्त दाख़िला कैसे मिलता है। परिषदीय (सरकारी) प्राथमिक स्कूलों की योजनाएँ — निपुण भारत, ऑपरेशन कायाकल्प, KGBV और RTE के दूरी-मानक — UP बेसिक शिक्षा योजनाएँ — कायाकल्प, निपुण नोट में हैं। राज्य के अन्य क़ानूनों का सार उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य अधिनियम में देखें।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆

  • UPPSC PCS / RO-ARO — अधिनियम का वर्ष, क्रमांक, शुल्क-सीमा, समिति, दंड, 2020 का संशोधन
  • UPTET / सुपर TET / शिक्षक भर्ती — RTE की 25% सीटें, शुल्क प्रतिपूर्ति, शिकायत-तंत्र
  • UPSSSC PET — ज़िला समिति का अध्यक्ष, ₹20,000 की सीमा, यूनिफ़ॉर्म के 5 वर्ष

3. अधिनियम कब और क्यों आया?

निजी स्कूलों में मनमानी फ़ीस-वृद्धि, कैपिटेशन फ़ीस और ख़ास दुकानों से किताब-यूनिफ़ॉर्म ख़रीदने की बाध्यता के विरुद्ध अभिभावकों की शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने अप्रैल 2018 में अध्यादेश जारी किया, जिसे विधानमंडल ने उ.प्र. अधिनियम 40, 2018 के रूप में पारित किया (स्वीकृति 12 सितंबर 2018)।

तिथिघटना
9 अप्रैल 2018शुल्क विनियमन अध्यादेश, 2018 — अधिनियम इसी तिथि से प्रभावी माना गया
12 सितंबर 2018उ.प्र. अधिनियम 40, 2018 को स्वीकृति; धारा 16 से अध्यादेश निरस्त, लंबित मामले ज़िला समितियों को
जुलाई 2019इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, अल्पसंख्यक संस्थाओं पर भी
अप्रैल 2020कोविड लॉकडाउन — सत्र 2020-21 में फ़ीस-वृद्धि पर रोक का सरकारी आदेश
17 जून 2020संशोधन अध्यादेश — असाधारण परिस्थितियों में सरकार को फ़ीस नियंत्रण की शक्ति; मंडलीय अपीलीय प्राधिकरण
16 जनवरी 2023उच्च न्यायालय — 2020-21 की कुल फ़ीस का 15% समायोजित/वापस करने का आदेश
4 मई 2023सर्वोच्च न्यायालय — पूर्व छात्रों को वापसी वाले हिस्से पर रोक
मार्च 2025सर्वोच्च न्यायालय — 17 स्कूलों की वित्तीय स्थिति जाँचने के लिए दो-सदस्यीय समिति

अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति (अनुच्छेद 213) राज्यपाल की शक्तियाँ और अध्यादेश नोट में है।


4. यह क़ानून किन स्कूलों पर लागू होता है?

धारा 1(3) के अनुसार अधिनियम उन स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालयों (प्री-प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक) पर लागू है जहाँ किसी भी छात्र का कुल संभावित वार्षिक शुल्क ₹20,000 प्रति वर्ष से अधिक है; अल्पसंख्यक संस्थाएँ भी इसके दायरे में हैं, पर स्वतंत्र प्री-प्राइमरी स्कूल नहीं।

कौन-से बोर्ड के स्कूल आते हैं? (धारा 2)

  • उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद
  • माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (UP बोर्ड — हाईस्कूल व इंटरमीडिएट)
  • केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)
  • ICSE (CISCE)
  • इंटरनेशनल बैकलॉरिएट (IB) और IGCSE
  • राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य बोर्ड

UP में कितनी फ़ीस वाले स्कूल इस क़ानून में आते हैं?

सीधा उत्तर: वे स्कूल जहाँ किसी एक भी छात्र का कुल संभावित वार्षिक शुल्क ₹20,000 से अधिक हो। यानी सीमा स्कूल-स्तर पर नहीं, छात्र के कुल संभावित शुल्क पर आधारित है — बड़ी कक्षाओं में फ़ीस ₹20,000 से ऊपर हो तो पूरा स्कूल दायरे में आ जाता है। सरकारी और परिषदीय विद्यालय "स्ववित्तपोषित" नहीं हैं, इसलिए यह क़ानून उन पर लागू नहीं होता।

ध्यान दें: अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं ने अनुच्छेद 30(1) के आधार पर छूट माँगी थी, पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जुलाई 2019 में डायोसीज़ ऑफ़ वाराणसी एजुकेशन सोसाइटी की याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि अनुच्छेद 30 प्रबंधन का अधिकार देता है, शिक्षा के व्यवसायीकरण और कुप्रबंधन की छूट नहीं — इसलिए अधिनियम अल्पसंख्यक स्कूलों पर भी लागू है। अल्पसंख्यक संस्थाओं से जुड़े अन्य निकाय अल्पसंख्यक आयोग, वक़्फ़ और मदरसा बोर्ड नोट में हैं।


5. स्कूल कौन-सी फ़ीस ले सकते हैं?

धारा 3(3) के अनुसार स्कूल केवल चार प्रकार के अनिवार्य शुल्क ले सकते हैं — प्रॉस्पेक्टस/पंजीकरण शुल्क, प्रवेश शुल्क (केवल पहली बार प्रवेश पर), परीक्षा शुल्क और एक समेकित वार्षिक शुल्क (composite annual fee); परिवहन, छात्रावास, भोजनालय और भ्रमण जैसे शुल्क वैकल्पिक हैं।

शुल्ककबप्रकृति
प्रॉस्पेक्टस / पंजीकरण शुल्कपंजीकरण के समयअनिवार्य
प्रवेश शुल्कस्कूल में पहली बार प्रवेश परअनिवार्य (हर वर्ष नहीं)
परीक्षा शुल्कपरीक्षा के लिएअनिवार्य
समेकित वार्षिक शुल्कसत्र के लिए, किस्तों मेंअनिवार्य
परिवहन, छात्रावास, मेस, भ्रमण आदिसुविधा लेने परवैकल्पिक
सुरक्षा राशि (caution money)प्रवेश परस्थानांतरण प्रमाण पत्र के बाद ब्याज सहित वापस

फ़ीस जमा करने और पारदर्शिता के नियम

  • किस्तें — स्कूल को मासिक, त्रैमासिक या छमाही किस्तों का विकल्प देना होगा; केवल वार्षिक एकमुश्त भुगतान पर ज़ोर नहीं दे सकता (धारा 3(6))।
  • कैपिटेशन फ़ीस पूर्णतः वर्जित (धारा 3(8)); हर शुल्क की रसीद अनिवार्य (धारा 3(9))।
  • बीच सत्र में — सूचित शुल्क से अधिक कोई शुल्क पूर्व अनुमति बिना नहीं (धारा 3(7))।
  • सार्वजनिक सूचना — हर सत्र से पहले शुल्क-विवरण अधिकारी के पास जमा करना और सत्र शुरू होने से 60 दिन पहले स्कूल की वेबसाइट व सूचना-पट पर लगाना (धारा 3(4)–(5))।
  • प्रवेश से पहले प्रकटीकरण — प्रवेश से 60 दिन पहले पिछले, वर्तमान और आगामी वर्ष के शुल्क और निधियों का विवरण प्रकाशित करना (धारा 7)।

क्या स्कूल किताबें और यूनिफ़ॉर्म किसी ख़ास दुकान से ख़रीदवा सकता है?

नहीं। धारा 3(10) के अनुसार कोई स्कूल छात्रों को किताबें, जूते, मोज़े या यूनिफ़ॉर्म किसी विशेष दुकान से ख़रीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। धारा 3(11) के अनुसार स्कूल की ड्रेस लगातार पाँच शैक्षिक वर्षों के भीतर ज़िला शुल्क नियामक समिति की अनुमति के बिना नहीं बदली जा सकती। ऐसी शिकायतें भी ज़िला समिति सुनती है।


6. फ़ीस कितनी बढ़ सकती है? — धारा 4 का फ़ॉर्मूला

धारा 4(1) के अनुसार पुराने छात्रों की वार्षिक फ़ीस-वृद्धि पिछले वर्ष शिक्षण-कर्मचारियों के मासिक वेतन में प्रति व्यक्ति औसत वृद्धि के बराबर हो सकती है, पर यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) की नवीनतम वार्षिक प्रतिशत वृद्धि और लिए जा रहे शुल्क के 5% के योग से अधिक नहीं हो सकती।

UP में स्कूल फ़ीस हर साल कितनी बढ़ सकती है? (उदाहरण)

मान लीजिए किसी छात्र का वर्तमान समेकित वार्षिक शुल्क ₹40,000 है और CPI की नवीनतम वार्षिक वृद्धि 5% है। तब अधिकतम वृद्धि = CPI वृद्धि (5%) + शुल्क का 5% = 10%, यानी अधिकतम ₹4,000। अगले वर्ष शुल्क ₹44,000 से अधिक नहीं हो सकता। यदि शिक्षकों के वेतन में औसत वृद्धि इससे कम है, तो फ़ीस-वृद्धि भी उतनी ही कम रहेगी, क्योंकि धारा 4(1) वेतन-वृद्धि को आधार और CPI + 5% को ऊपरी सीमा बनाती है।

स्थितिनियम
पुराने छात्रप्रवेश के समय का शुल्क आधार; वार्षिक वृद्धि अधिकतम CPI + 5%, चक्रवृद्धि (धारा 4(1))
वेतन आयोग लागू होने का वर्षउस वर्ष CPI वाली सीमा लागू नहीं (धारा 4(1) का अपवाद)
नया उपकर (cess)उसके प्रभाव तक वृद्धि, ज़िला समिति की पूर्व अनुमति से
नए छात्रप्रारंभिक शुल्क स्कूल तय करता है (सरकारी दिशानिर्देशों के अधीन); आगे की वृद्धि धारा 4(1) से (धारा 4(2))
सीमा से अधिक वृद्धिसत्र से कम से कम 3 माह पहले ज़िला समिति को प्रस्ताव; समिति 90 दिन में निर्णय (धारा 8(8)–(9))
महामारी, आपदा, युद्धराज्य सरकार आदेश से फ़ीस नियंत्रित कर सकती है (धारा 4(3), 2020 का संशोधन)

Exam Trap: फ़ॉर्मूला "CPI + 5%" है, "केवल 5%" या "CPI + 10%" नहीं। यह पुराने छात्रों पर लागू है; नए प्रवेश का पहला शुल्क स्कूल तय करता है।


7. ज़िला शुल्क नियामक समिति और अपील

धारा 8 के अनुसार हर ज़िले में ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता में ज़िला शुल्क नियामक समिति (District Fee Regulatory Committee) होती है, जिसका सदस्य-सचिव ज़िला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) है; समिति के आदेश के विरुद्ध 30 दिन में मंडलायुक्त की अध्यक्षता वाले मंडलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण में अपील होती है।

ज़िला शुल्क नियामक समिति में कौन-कौन होता है?

पदसदस्य
अध्यक्षज़िलाधिकारी (DM)
सदस्यज़िलाधिकारी द्वारा नामित चार्टर्ड अकाउंटेंट
सदस्य (पदेन)लोक निर्माण विभाग का अधिशासी अभियंता से अनिम्न अभियंता
सदस्य (पदेन)राज्य वित्त एवं लेखा सेवा का वरिष्ठ अधिकारी
सदस्य (नामित)ज़िले के किसी स्कूल की अभिभावक-शिक्षक संघ (PTA) का एक अभिभावक
सदस्य (नामित)किसी स्ववित्तपोषित स्कूल का प्रतिष्ठित प्रधानाचार्य/प्रबंधक
सदस्य-सचिव (पदेन)ज़िला विद्यालय निरीक्षक (DIOS)

नामित सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष है। ज़िलाधिकारी और ज़िला विद्यालय निरीक्षक की भूमिकाएँ ज़िला प्रशासन — DM, SDM और ज़िला-स्तरीय विभागीय अधिकारी — CDO, BSA, CMO नोट में हैं।

निजी स्कूल की फ़ीस की शिकायत कहाँ और कैसे करें?

  1. पहले स्कूल से — शिकायत लिखित रूप में स्कूल के प्रधानाचार्य/प्रमुख को दें और प्राप्ति लें।
  2. 15 कार्य दिवस — प्रमुख 15 कार्य दिवसों में समाधान न करे तो ज़िला शुल्क नियामक समिति को शिकायत दें (धारा 8(4))। छात्र, अभिभावक या अभिभावक-शिक्षक संघ शिकायत कर सकते हैं।
  3. साक्ष्य — फ़ीस की रसीदें, स्कूल की प्रकाशित फ़ीस-सूची, किताब/यूनिफ़ॉर्म ख़रीदने के निर्देश की प्रति संलग्न करें। आवेदन ज़िला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय (समिति के सदस्य-सचिव) में दिया जाता है।
  4. समिति का आदेश — अधिक वसूली सिद्ध होने पर समिति अतिरिक्त शुल्क वापस करने और दंड का आदेश देती है।
  5. अपील — स्कूल या शिकायतकर्ता 30 दिन में मंडलीय अपीलीय प्राधिकरण में अपील कर सकता है (धारा 8(11))।

मंडलीय अपीलीय प्राधिकरण (धारा 9)

पदकौन
अध्यक्षमंडलायुक्त (Divisional Commissioner)
सदस्यअपर निदेशक, कोषागार
सदस्य-सचिवमंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक

प्राधिकरण को सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दीवानी और अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ हैं और उसका निर्णय अंतिम है; धारा 11 के अनुसार इन मामलों में दीवानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित है। मूल अधिनियम में राज्य-स्तरीय अपीलीय प्राधिकरण (उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में) था, जिसे 17 जून 2020 के संशोधन अध्यादेश ने मंडल-स्तरीय प्राधिकरण से बदल दिया। मंडलायुक्त की अन्य भूमिकाएँ राजस्व परिषद और मंडलायुक्त प्रणाली में हैं।


8. दंड — ₹1 लाख, ₹5 लाख और मान्यता वापसी

धारा 8(10) के अनुसार अधिनियम के उल्लंघन पर ज़िला समिति पहली बार ₹1 लाख तक, दूसरी बार ₹5 लाख का दंड लगाती है और दोनों बार अधिक ली गई फ़ीस वापस करवाती है; तीसरे उल्लंघन पर बोर्ड को स्कूल की मान्यता/संबद्धता वापस लेने की संस्तुति की जाती है।

उल्लंघनदंडसाथ में
पहला₹1 लाख तक जुर्मानाअधिक शुल्क की वापसी
दूसरा₹5 लाख जुर्मानाअधिक शुल्क की वापसी
तीसरासंबंधित बोर्ड को मान्यता/संबद्धता वापस लेने की संस्तुतिसमिति द्वारा तय अवधि के लिए विकास निधि की सुविधा वापस

Exam Trap: मान्यता समिति स्वयं वापस नहीं लेती — वह संबंधित बोर्ड (UP बोर्ड, CBSE, ICSE आदि) को संस्तुति भेजती है। उपभोक्ता के रूप में शिक्षा-सेवा से जुड़ी अन्य शिकायतों के मंच राज्य और ज़िला उपभोक्ता आयोग नोट में देखें।


9. कोविड काल की फ़ीस — सरकारी आदेश और न्यायालयों के निर्णय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर की खंडपीठ ने 16 जनवरी 2023 को आदर्श भूषण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (जनहित याचिका 576/2020) में प्रदेश के निजी स्कूलों को सत्र 2020-21 में ली गई कुल फ़ीस का 15% अगले सत्र की फ़ीस में समायोजित करने और स्कूल छोड़ चुके छात्रों को 2 माह में लौटाने का आदेश दिया। यह विवरण Live Law और अन्य समाचार रिपोर्टों पर आधारित है।

घटनाक्रम

तिथिआदेश / निर्णय
अप्रैल 2020 (अंतिम सप्ताह)समाचार रिपोर्टों के अनुसार राज्य सरकार ने सभी बोर्डों के स्कूलों को सत्र 2020-21 में फ़ीस न बढ़ाने और 2019-20 की दर ही लेने का निर्देश दिया; अभिभावकों को मासिक भुगतान का विकल्प
17 जून 2020संशोधन अध्यादेश — धारा 4(3) जोड़ी: महामारी, प्राकृतिक आपदा, युद्ध या क्रांति जैसी असाधारण स्थिति में सरकार नए और पुराने दोनों छात्रों की फ़ीस नियंत्रित कर सकती है
मई 2021सर्वोच्च न्यायालय, इंडियन स्कूल, जोधपुर बनाम राजस्थान राज्य — 2020-21 के लिए फ़ीस 2019-20 से 15% कम लेने का एक-बारगी आदेश (राजस्थान के संदर्भ में)
16 जनवरी 2023इलाहाबाद उच्च न्यायालय — 2020-21 की कुल फ़ीस का 15% समायोजन/वापसी
फ़रवरी 2023समाचार रिपोर्टों के अनुसार राज्य सरकार ने स्कूलों को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन का निर्देश दिया
4 मई 2023सर्वोच्च न्यायालय (न्या. संजीव खन्ना, न्या. एम.एम. सुंदरेश), लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य — पूर्व छात्रों को फ़ीस वापसी वाले हिस्से पर अंतरिम रोक
मार्च 2025सर्वोच्च न्यायालय (CJI संजीव खन्ना, न्या. संजय कुमार, न्या. के.वी. विश्वनाथन) — 17 स्कूलों के खातों की जाँच के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जी.पी. मित्तल और चार्टर्ड अकाउंटेंट आदिश मेहरा की समिति

नवंबर 2026 तक इस मामले के अंतिम निर्णय की आधिकारिक सूचना हमें नहीं मिली, इसलिए 15% वापसी का प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन माना जाए। प्रदेश से जुड़े अन्य प्रमुख निर्णय UP से जुड़े महत्वपूर्ण न्यायिक फ़ैसले में हैं।


10. RTE के अंतर्गत निजी स्कूलों में 25% मुफ़्त दाख़िला

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE) की धारा 12(1)(c) के अनुसार हर ग़ैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल को प्रवेश-स्तर (प्री-प्राइमरी या कक्षा 1) की कम से कम 25% सीटें आस-पड़ोस के वंचित वर्ग और दुर्बल वर्ग के बच्चों को देनी होती हैं; उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग के पोर्टल rte25.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन लॉटरी से होती है।

RTE 2026-27 — मुख्य आँकड़े

विषयतथ्यस्रोत
कुल आवेदन4,44,771NIC उत्तर प्रदेश (up.nic.in)
आवंटित सीटें1,95,740 (निजी स्कूलों में)NIC उत्तर प्रदेश
आवेदन के चरणतीन — 2–16 फ़रवरी, 21 फ़रवरी–7 मार्च, 12–25 मार्च 2026बेसिक शिक्षा विभाग की समय-सारिणी (समाचार रिपोर्टें)
चयनसत्यापित आवेदनों पर चरणवार ऑनलाइन लॉटरीNIC उत्तर प्रदेश
आयु की गणना1 अप्रैल 2026 की स्थिति मेंसमाचार रिपोर्टें
पोर्टलrte25.upsdc.gov.in — NIC उत्तर प्रदेश द्वारा पुनर्विकसितNIC उत्तर प्रदेश

RTE के तहत प्राइवेट स्कूल में मुफ़्त दाख़िला कैसे मिलता है?

  1. पात्रता देखें — बच्चा वंचित समूह (जैसे अनुसूचित जाति/जनजाति, सामाजिक-शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग) या आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग का हो, और आयु प्रवेश-कक्षा के अनुसार हो। पात्रता की श्रेणियाँ और आय-सीमा विभाग की उस वर्ष की अधिसूचना में देखें।
  2. ऑनलाइन आवेदन — rte25.upsdc.gov.in पर पंजीकरण कर अपने वार्ड/गाँव के आसपास के स्कूल चुनें।
  3. दस्तावेज़ — आधार, निवास, आय/जाति प्रमाण पत्र (श्रेणी के अनुसार), जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करें; बेसिक शिक्षा विभाग के ज़िला/खंड स्तर के अधिकारी आवेदन का सत्यापन करते हैं।
  4. लॉटरी — चयन ऑनलाइन लॉटरी से; परिणाम पोर्टल पर।
  5. प्रवेश — आवंटित स्कूल में निर्धारित तिथि तक (2026-27 में 11 अप्रैल तक) प्रवेश लें। स्कूल इन बच्चों से कोई फ़ीस नहीं ले सकता।

समाचार रिपोर्टों के अनुसार राज्य सरकार ऐसे हर बच्चे के लिए स्कूल को ₹450 प्रति माह की दर से शुल्क-प्रतिपूर्ति देती है और अभिभावकों को किताबों व यूनिफ़ॉर्म के लिए ₹5,000 वार्षिक सहायता का प्रावधान है; सटीक दरें बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश से देखें। कक्षा 9 से ऊपर के छात्रों की छात्रवृत्ति UP छात्रवृत्ति योजना और श्रमिकों के बच्चों के निःशुल्क आवासीय विद्यालय अटल आवासीय विद्यालय नोट में हैं। प्रदेश में शिक्षा पर व्यय और नामांकन अनुपात UP शिक्षा व्यय, नामांकन और GER में देखें।


11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: अधिनियम क्रमांक 40 है

India Code और अधिनियम के पाठ के अनुसार यह उ.प्र. अधिनियम 40, 2018 है। प्रभाव 9 अप्रैल 2018 (अध्यादेश) से, स्वीकृति 12 सितंबर 2018 को। "अधिनियम सितंबर 2018 से लागू" गलत है।

Trap 2: ₹20,000 — किसका?

सीमा किसी एक भी छात्र के कुल संभावित वार्षिक शुल्क की है — "₹20,000 मासिक" या "स्कूल की कुल आय" वाले विकल्प गलत हैं।

Trap 3: CPI + 5%

अधिकतम वृद्धि = CPI की नवीनतम वार्षिक वृद्धि + शुल्क का 5%। "स्थिर 10%" या "CPI के बराबर" दोनों गलत।

Trap 4: अध्यक्ष DM, अपील मंडलायुक्त

ज़िला समिति का अध्यक्ष ज़िलाधिकारी (सदस्य-सचिव DIOS); अपीलीय प्राधिकरण का अध्यक्ष मंडलायुक्त (2020 के बाद)। 2018 के मूल अधिनियम में राज्य-स्तरीय प्राधिकरण उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में था।

Trap 5: 15% वापसी अंतिम नहीं

उच्च न्यायालय का 16 जनवरी 2023 का 15% आदेश सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती के अधीन है — 4 मई 2023 को पूर्व छात्रों की वापसी पर रोक लगी और मार्च 2025 में स्कूलों के खातों की जाँच हेतु समिति बनी।

Trap 6: RTE 25% — कौन-सी कक्षा

25% सीटें प्रवेश-स्तर (प्री-प्राइमरी या कक्षा 1) पर हैं, हर कक्षा में नए सिरे से नहीं। प्रावधान RTE अधिनियम की धारा 12(1)(c) में है, धारा 21 (विद्यालय प्रबंध समिति) में नहीं।

Trap 7: यूनिफ़ॉर्म के 5 वर्ष

ड्रेस लगातार 5 शैक्षिक वर्षों में नहीं बदली जा सकती — "3 वर्ष" वाला विकल्प गलत। बदलाव ज़िला समिति की अनुमति से ही।


12. Most-Asked रिवीज़न तालिका

प्रश्नउत्तर
अधिनियम का नामउ.प्र. स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018
अधिनियम क्रमांक40, 2018
प्रभावी तिथि9 अप्रैल 2018
स्वीकृति12 सितंबर 2018
शुल्क-सीमा (दायरा)₹20,000 वार्षिक से अधिक
बाहरस्वतंत्र प्री-प्राइमरी स्कूल
अल्पसंख्यक स्कूलदायरे में (HC, जुलाई 2019)
अनिवार्य शुल्कपंजीकरण, प्रवेश, परीक्षा, समेकित वार्षिक
किस्तेंमासिक/त्रैमासिक/छमाही का विकल्प अनिवार्य
कैपिटेशन फ़ीसवर्जित — धारा 3(8)
किताब/यूनिफ़ॉर्म ख़ास दुकान सेबाध्यता वर्जित — धारा 3(10)
ड्रेस न बदलने की अवधि5 शैक्षिक वर्ष — धारा 3(11)
फ़ीस-सूची का प्रकाशनसत्र से 60 दिन पहले
वृद्धि का फ़ॉर्मूलाCPI + 5% (धारा 4(1))
सीमा से अधिक वृद्धि का प्रस्तावसत्र से 3 माह पहले; समिति 90 दिन में निर्णय
ज़िला समिति अध्यक्षज़िलाधिकारी
ज़िला समिति सदस्य-सचिवज़िला विद्यालय निरीक्षक
स्कूल-प्रमुख के पास शिकायत15 कार्य दिवस में समाधान, अन्यथा समिति
अपील30 दिन — मंडलीय प्राधिकरण
मंडलीय प्राधिकरण अध्यक्षमंडलायुक्त
पहला / दूसरा उल्लंघन₹1 लाख तक / ₹5 लाख
तीसरा उल्लंघनमान्यता वापसी की संस्तुति
2020 संशोधन अध्यादेश17 जून 2020
HC का 15% आदेश16 जनवरी 2023 (आदर्श भूषण बनाम उ.प्र. राज्य)
SC की रोक4 मई 2023 (लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल)
RTE 25%धारा 12(1)(c); पोर्टल rte25.upsdc.gov.in
RTE 2026-274,44,771 आवेदन; 1,95,740 सीटें आवंटित

13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: तथ्यात्मक

नमूना प्रश्न: उत्तर प्रदेश शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 किन स्कूलों पर लागू होता है? — (a) सभी निजी स्कूल (b) ₹20,000 से अधिक वार्षिक शुल्क वाले (c) ₹50,000 से अधिक वार्षिक शुल्क वाले (d) केवल CBSE स्कूल
उत्तर: (b)।

Pattern 2: युग्म मिलान

नमूना प्रश्न: (a) ज़िला शुल्क नियामक समिति (b) मंडलीय अपीलीय प्राधिकरण (c) सदस्य-सचिव (d) तीसरा उल्लंघन — (i) मंडलायुक्त (ii) ज़िलाधिकारी (iii) मान्यता वापसी की संस्तुति (iv) ज़िला विद्यालय निरीक्षक
उत्तर: a-ii, b-i, c-iv, d-iii।

Pattern 3: कथन आधारित

नमूना प्रश्न: (1) अधिनियम अल्पसंख्यक संस्थाओं पर भी लागू है। (2) स्कूल ड्रेस हर 3 वर्ष में बदल सकता है। (3) पहली बार उल्लंघन पर ₹1 लाख तक का दंड है।
उत्तर: केवल 1 और 3 सही।

Pattern 4: गणना

नमूना प्रश्न: किसी छात्र का शुल्क ₹50,000 है और CPI वृद्धि 4% है। अगले वर्ष अधिकतम शुल्क कितना हो सकता है?
उत्तर: वृद्धि अधिकतम 4% + 5% = 9% = ₹4,500; यानी ₹54,500।


14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "40 का क़ानून, 20 हज़ार की सीमा" — अधिनियम 40, 2018; ₹20,000 वार्षिक।
  • "9 अप्रैल अध्यादेश, 12 सितंबर अधिनियम"।
  • "CPI + 5" — फ़ीस-वृद्धि की छत।
  • "ड्रेस पाँच साल, दुकान आज़ाद" — धारा 3(11) और 3(10)।
  • "1-5-मान्यता" — पहला ₹1 लाख तक, दूसरा ₹5 लाख, तीसरा मान्यता वापसी की संस्तुति।
  • "DM समिति, DIOS सचिव, कमिश्नर अपील"।
  • "15 दिन स्कूल, 30 दिन अपील, 60 दिन सूचना, 90 दिन निर्णय"।
  • "कोविड 15%" — HC 16.01.2023; SC रोक 04.05.2023।

15. कथन अभ्यास

शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 उ.प्र. अधिनियम संख्या 40, 2018 है। — सही।

यह अधिनियम ₹10,000 से अधिक वार्षिक शुल्क वाले स्कूलों पर लागू है। — गलत (₹20,000)।

ज़िला शुल्क नियामक समिति का अध्यक्ष ज़िला विद्यालय निरीक्षक होता है। — गलत (ज़िलाधिकारी; DIOS सदस्य-सचिव)।

स्कूल अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से किताबें ख़रीदने को बाध्य नहीं कर सकता। — सही (धारा 3(10))।

पुराने छात्रों की फ़ीस-वृद्धि CPI + 5% से अधिक नहीं हो सकती। — सही।

तीसरे उल्लंघन पर ज़िला समिति स्वयं स्कूल की मान्यता रद्द कर देती है। — गलत (बोर्ड को संस्तुति)।

2020 के संशोधन से सरकार को महामारी में फ़ीस नियंत्रित करने की शक्ति मिली। — सही (धारा 4(3))।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2020-21 की फ़ीस का 25% लौटाने का आदेश दिया। — गलत (15%)।

RTE के तहत निजी स्कूलों की 25% सीटें प्रवेश-स्तर पर वंचित वर्ग के बच्चों के लिए हैं। — सही।

स्वतंत्र प्री-प्राइमरी स्कूल शुल्क विनियमन अधिनियम के दायरे में हैं। — गलत।


16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. उ.प्र. स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 — अधिनियम 40, 2018; स्वीकृति 12 सितंबर 2018; प्रभाव 9 अप्रैल 2018।
  2. दायरा — प्री-प्राइमरी से इंटर तक मान्यता-प्राप्त स्कूल जहाँ किसी छात्र का वार्षिक शुल्क ₹20,000 से अधिक; अल्पसंख्यक भी; स्वतंत्र प्री-प्राइमरी नहीं।
  3. बोर्ड — बेसिक शिक्षा परिषद, UP बोर्ड, CBSE, ICSE, IB, IGCSE, अधिसूचित अन्य।
  4. अनिवार्य शुल्क — पंजीकरण, प्रवेश (पहली बार), परीक्षा, समेकित वार्षिक; परिवहन आदि वैकल्पिक।
  5. मासिक/त्रैमासिक/छमाही किस्त का विकल्प; कैपिटेशन वर्जित; हर शुल्क की रसीद।
  6. फ़ीस-सूची सत्र से 60 दिन पहले वेबसाइट व सूचना-पट पर।
  7. किताब-यूनिफ़ॉर्म ख़ास दुकान से बाध्यता वर्जित; ड्रेस 5 वर्ष तक नहीं बदलेगी।
  8. वृद्धि — शिक्षक-वेतन की औसत वृद्धि, अधिकतम CPI + 5%; नए छात्रों का पहला शुल्क स्कूल तय करे।
  9. सीमा से अधिक वृद्धि — सत्र से 3 माह पहले प्रस्ताव, समिति 90 दिन में निर्णय।
  10. ज़िला शुल्क नियामक समिति — अध्यक्ष DM, सदस्य-सचिव DIOS; CA, PWD अभियंता, वित्त अधिकारी, अभिभावक, प्रधानाचार्य।
  11. शिकायत — स्कूल-प्रमुख 15 कार्य दिवस में न सुलझाए तो समिति; अपील 30 दिन में मंडलीय प्राधिकरण (अध्यक्ष मंडलायुक्त)।
  12. दंड — ₹1 लाख तक, ₹5 लाख, फिर मान्यता वापसी की संस्तुति; अधिक शुल्क की वापसी।
  13. 17 जून 2020 — संशोधन अध्यादेश: असाधारण स्थिति में सरकार फ़ीस नियंत्रित करे; राज्य प्राधिकरण की जगह मंडलीय।
  14. कोविड — HC 16.01.2023 (आदर्श भूषण): 2020-21 की फ़ीस का 15%; SC 04.05.2023 रोक (लोटस वैली); मार्च 2025 जाँच समिति।
  15. RTE 12(1)(c) — 25% सीटें; rte25.upsdc.gov.in; 2026-27 में 4,44,771 आवेदन, 1,95,740 सीटें।

17. अभ्यास

नीचे के 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। विश्वविद्यालयों के प्रशासन के लिए UP राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 — कुलाधिपति और कुलपति, शहरी किरायेदारी क़ानून के लिए UP किरायेदारी विनियमन अधिनियम 2021, और परीक्षा-नक़ल विरोधी क़ानून के लिए UP पेपर लीक और नक़ल विरोधी अधिनियम 2024 देखें। स्वास्थ्य और शिक्षा की अन्य योजनाएँ UP स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाएँ में हैं। PET की तैयारी के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ दें।


18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

उत्तर प्रदेश का शुल्क विनियमन अधिनियम निजी स्कूलों को फ़ीस तय करने की स्वायत्तता देता है, पर तीन सीमाओं के साथ — पारदर्शिता (60 दिन पहले फ़ीस-सूची, रसीद, किस्तें), वृद्धि की छत (CPI + 5%) और शिकायत-तंत्र (DM की ज़िला समिति, मंडलायुक्त का अपीलीय प्राधिकरण, ₹1 लाख/₹5 लाख दंड)। कोविड काल ने धारा 4(3) जोड़कर आपात शक्ति दी, और 15% वापसी का प्रश्न अब सर्वोच्च न्यायालय में है। साथ ही RTE की 25% सीटें यह सुनिश्चित करती हैं कि निजी स्कूलों में वंचित वर्ग के बच्चों को भी स्थान मिले — अभिभावक दोनों अधिकारों को एक साथ समझें।

अधिनियम 40, 2018 | प्रभाव 9.4.2018 | ₹20,000+ | CPI + 5% | ड्रेस 5 वर्ष | ख़ास दुकान नहीं | DM समिति, DIOS सचिव | अपील 30 दिन — मंडलायुक्त | ₹1 लाख / ₹5 लाख / मान्यता | संशोधन 17.6.2020 | HC 15% (16.1.2023), SC रोक (4.5.2023) | RTE 25%


स्रोत और संदर्भ


अंतिम संशोधन (Last Updated):
RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?

“UP निजी स्कूल फ़ीस नियम: शुल्क विनियमन अधिनियम 2018, फ़ीस वृद्धि सीमा, शिकायत, दंड और RTE 25% प्रवेश (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों की फ़ीस उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 से नियंत्रित होती है, जो उ.प्र. अधिनियम संख्या 40, 2018 है। इसे 12 सितंबर 2018 को स्वीकृति मिली और यह अध्यादेश की तिथि 9 अप्रैल 2018 से प्रभावी माना गया। जून 2020 के संशोधन अध्यादेश से इसमें आपात स्थिति में सरकार के फ़ीस नियंत्रण की शक्ति और मंडलीय अपीलीय प्राधिकरण जोड़े गए।

यह अधिनियम प्री-प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक के उन मान्यता-प्राप्त स्ववित्तपोषित स्कूलों पर लागू है जहाँ किसी छात्र का कुल संभावित वार्षिक शुल्क ₹20,000 से अधिक है। इसमें UP बोर्ड, बेसिक शिक्षा परिषद, CBSE, ICSE, IB और IGCSE से मान्यता-प्राप्त स्कूल आते हैं, और अल्पसंख्यक संस्थाएँ भी शामिल हैं। स्वतंत्र प्री-प्राइमरी स्कूल इसके दायरे से बाहर हैं।

धारा 4(1) के अनुसार पुराने छात्रों की वार्षिक फ़ीस-वृद्धि शिक्षकों के वेतन में औसत वृद्धि के बराबर हो सकती है, पर यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) की नवीनतम वार्षिक वृद्धि और शुल्क के 5% के योग से अधिक नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए CPI वृद्धि 5% हो तो अधिकतम वृद्धि 10% होगी। इससे अधिक वृद्धि के लिए स्कूल को सत्र से 3 माह पहले ज़िला शुल्क नियामक समिति को प्रस्ताव देना होता है।

पहले शिकायत स्कूल के प्रधानाचार्य या प्रमुख को लिखित रूप में दें। यदि 15 कार्य दिवसों में समाधान न हो तो ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता वाली ज़िला शुल्क नियामक समिति को शिकायत करें, जिसका सदस्य-सचिव ज़िला विद्यालय निरीक्षक होता है। समिति के आदेश से असंतुष्ट पक्ष 30 दिन में मंडलायुक्त की अध्यक्षता वाले मंडलीय अपीलीय प्राधिकरण में अपील कर सकता है।

नहीं, अधिनियम की धारा 3(10) के अनुसार कोई स्कूल छात्रों को किताबें, जूते, मोज़े या यूनिफ़ॉर्म किसी विशेष दुकान से ख़रीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। धारा 3(11) के अनुसार स्कूल की ड्रेस लगातार पाँच शैक्षिक वर्षों के भीतर ज़िला शुल्क नियामक समिति की अनुमति के बिना नहीं बदली जा सकती। ऐसी शिकायतें भी ज़िला समिति सुनती है।

धारा 8(10) के अनुसार पहले उल्लंघन पर ₹1 लाख तक और दूसरे उल्लंघन पर ₹5 लाख का जुर्माना लगता है, और दोनों बार अधिक ली गई फ़ीस वापस करनी होती है। तीसरे उल्लंघन पर ज़िला समिति संबंधित बोर्ड को स्कूल की मान्यता या संबद्धता वापस लेने की संस्तुति करती है। साथ ही समिति द्वारा तय अवधि के लिए विकास निधि की सुविधा भी वापस ली जाती है।

धारा 8 के अनुसार समिति का अध्यक्ष ज़िलाधिकारी और सदस्य-सचिव ज़िला विद्यालय निरीक्षक होता है। अन्य सदस्यों में ज़िलाधिकारी द्वारा नामित चार्टर्ड अकाउंटेंट, अधिशासी अभियंता से अनिम्न लोक निर्माण विभाग का अभियंता, राज्य वित्त एवं लेखा सेवा का वरिष्ठ अधिकारी, अभिभावक-शिक्षक संघ का एक अभिभावक और किसी स्ववित्तपोषित स्कूल का प्रतिष्ठित प्रधानाचार्य या प्रबंधक शामिल हैं। नामित सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 16 जनवरी 2023 को आदर्श भूषण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में निजी स्कूलों को सत्र 2020-21 में ली गई कुल फ़ीस का 15% अगले सत्र में समायोजित करने का आदेश दिया। स्कूल छोड़ चुके छात्रों को यह राशि 2 माह में लौटानी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 4 मई 2023 को लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल की याचिका पर पूर्व छात्रों को वापसी वाले हिस्से पर रोक लगाई और मार्च 2025 में स्कूलों के खातों की जाँच के लिए समिति बनाई।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के अनुसार निजी स्कूलों को प्रवेश-स्तर की कम से कम 25% सीटें वंचित और दुर्बल वर्ग के बच्चों को देनी होती हैं। उत्तर प्रदेश में आवेदन rte25.upsdc.gov.in पोर्टल पर होता है और सत्यापित आवेदनों पर ऑनलाइन लॉटरी से स्कूल आवंटित होता है। सत्र 2026-27 में 4,44,771 आवेदनों पर 1,95,740 सीटें आवंटित हुईं।

17 जून 2020 को जारी संशोधन अध्यादेश ने धारा 4(3) जोड़कर राज्य सरकार को महामारी, प्राकृतिक आपदा, युद्ध या क्रांति जैसी असाधारण स्थितियों में नए और पुराने छात्रों की फ़ीस नियंत्रित करने की शक्ति दी। इसने उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले राज्य-स्तरीय अपीलीय प्राधिकरण की जगह हर मंडल में मंडलीय अपीलीय प्राधिकरण बनाया। इस प्राधिकरण का अध्यक्ष मंडलायुक्त, सदस्य अपर निदेशक कोषागार और सदस्य-सचिव मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक होते हैं।

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