UP बेसिक शिक्षा योजनाएँ 2026 — ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण, ₹1,200 DBT, PM SHRI, कम्पोजिट विद्यालय
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक विभागीय पोर्टल, राज्य बजट व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (उत्तर प्रदेश) की विज्ञप्तियाँ।
सुयोग AI गुरु
नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें
संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा (कक्षा 1–8) की प्रमुख योजनाएँ हैं — ऑपरेशन कायाकल्प (जून 2018; परिषदीय विद्यालयों में 19 आधारभूत सुविधाओं का अभिसरण से संतृप्तिकरण), मिशन प्रेरणा/निपुण भारत (कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता-संख्याज्ञान का लक्ष्य, 2026-27 तक), यूनिफ़ॉर्म-स्वेटर-बैग-जूते-स्टेशनरी के लिए अभिभावकों के खाते में ₹1,200 प्रति छात्र DBT, PM SHRI विद्यालय, हर जिले में मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय, 746 KGBV, और आउट-ऑफ-स्कूल बच्चों के लिए शारदा व स्कूल चलो अभियान।
संक्षिप्त उत्तर
| तथ्य | उत्तर (नवंबर 2026 तक) |
|---|---|
| ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत | जून 2018 — मुख्यमंत्री के नेतृत्व में; अंतर्विभागीय कन्वर्जेंस कार्यक्रम |
| कायाकल्प के मानक | 19 आधारभूत सुविधाएँ (शौचालय, पेयजल, हैंडवॉश, टाइल्स, चहारदीवारी, फर्नीचर, बिजली आदि) |
| कायाकल्प का धन | समग्र शिक्षा, ग्राम पंचायत निधि, ज़िला खनिज निधि, नगरीय निधियाँ, जल जीवन मिशन, मनरेगा |
| निपुण भारत | केंद्र का मिशन (5 जुलाई 2021), समग्र शिक्षा के तहत; कक्षा 3 के अंत तक FLN, लक्ष्य 2026-27 |
| मिशन प्रेरणा | UP का कार्यक्रम (2019); 80% बच्चों के बुनियादी कौशल पर ब्लॉक/जिला "प्रेरक" घोषित |
| DBT राशि | ₹1,200 प्रति छात्र (कक्षा 1–8) — 2022-23 में ₹1,100 से बढ़ी |
| PM SHRI (UP) | 1,725 विद्यालय चयनित — राज्यों में सर्वाधिक (लोकसभा उत्तर, अगस्त 2025) |
| अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय | सभी 75 जिलों में एक-एक कम्पोजिट विद्यालय का उच्चीकरण (निर्णय सितंबर 2023) |
| मॉडल कम्पोजिट विद्यालय | प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक एक परिसर; पहला निर्णय 57 जिलों के लिए (सितंबर 2023) |
| KGBV (UP) | 746 आवासीय बालिका विद्यालय (2004-05 से); 75% वंचित वर्ग + 25% BPL |
| शारदा कार्यक्रम | "स्कूल हर दिन आएँ" — 6–14 वर्ष के आउट-ऑफ-स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण व नामांकन |
| बेसिक शिक्षा परिषद का गठन | 25 जुलाई 1972 |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
UPPSC PCS मुख्य परीक्षा के UP विशेष प्रश्नपत्र में "शिक्षा व्यवस्था और सरकारी पहलें" बार-बार आने वाला विषय है, और UPTET/सुपर TET व शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए तो यह सीधे पाठ्यक्रम है। UPSSSC PET, VDO और UP Police में "कायाकल्प किस वर्ष शुरू हुआ", "निपुण भारत का लक्ष्य किस कक्षा तक", "DBT में कितनी राशि" जैसे सीधे प्रश्न बनते हैं।
इन योजनाओं का एक-एक अनुच्छेद का परिचय UP की स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाएँ नोट में है। यह नोट केवल बेसिक शिक्षा पर गहराई से केंद्रित है — हर योजना का उद्देश्य, लाभ, पात्रता, क्रियान्वयन, अभिभावक के लिए प्रक्रिया और परीक्षा के ट्रैप। कक्षा 9 से ऊपर की छात्रवृत्ति UP छात्रवृत्ति योजना 2026-27 नोट में है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★
- UPPSC PCS प्रारंभिक — कायाकल्प (2018), मिशन प्रेरणा (2019), निपुण (2021), PM SHRI (2022), KGBV (2004-05)
- UPPSC PCS मुख्य — अवसंरचना से सीखने के परिणाम तक का बदलाव, अभिसरण मॉडल, DBT की चुनौतियाँ
- UPTET / सुपर TET / शिक्षक भर्ती — निपुण लक्ष्य, शारदा, RTE मानक, KGBV
- UPSSSC PET / VDO — ग्राम पंचायत की भूमिका, DBT राशि, योजनाओं के एक-पंक्ति तथ्य
प्रश्न कैसे आते हैं?
- "ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध किससे है?" — परिषदीय विद्यालयों की आधारभूत सुविधाएँ
- "निपुण भारत का लक्ष्य?" — कक्षा 3 के अंत तक समझ के साथ पढ़ना और बुनियादी गणित
- "मिशन प्रेरणा केंद्र की योजना है या राज्य की?" — राज्य (UP)
- "DBT के तहत प्रति छात्र कितनी राशि?" — ₹1,200
- "KGBV में कितने प्रतिशत सीटें BPL बालिकाओं के लिए?" — 25%
3. मास्टर तालिका — बेसिक शिक्षा की योजनाएँ एक नज़र में
| योजना / पहल | वर्ष | स्तर | मुख्य उद्देश्य |
|---|---|---|---|
| ऑपरेशन कायाकल्प | जून 2018 | राज्य (अभिसरण) | विद्यालयों की 19 आधारभूत सुविधाओं का संतृप्तिकरण |
| मिशन प्रेरणा | 2019 | राज्य | कक्षा 1–5 में बुनियादी पठन व गणितीय दक्षता |
| निपुण भारत | 5 जुलाई 2021 | केंद्र (समग्र शिक्षा) | कक्षा 3 के अंत तक FLN, लक्ष्य 2026-27 |
| DBT — यूनिफ़ॉर्म, स्वेटर, बैग, जूते-मोज़े, स्टेशनरी | 2021-22 से; ₹1,200 (2022-23 से) | राज्य | अभिभावक के खाते में सीधी राशि |
| PM SHRI | कैबिनेट 7 सितंबर 2022 | केंद्र प्रायोजित | मौजूदा सरकारी विद्यालयों को NEP-आधारित मॉडल विद्यालय बनाना |
| मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय | निर्णय सितंबर 2023 | राज्य | हर जिले में एक कम्पोजिट विद्यालय का उच्चीकरण |
| मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय | निर्णय सितंबर 2023 | राज्य | प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक एकीकृत परिसर |
| कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) | 2004-05 | केंद्र प्रायोजित (समग्र शिक्षा) | वंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय |
| शारदा कार्यक्रम | — | राज्य | आउट-ऑफ-स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण, नामांकन, ट्रैकिंग |
| स्कूल चलो अभियान | हर नए सत्र में (अप्रैल) | राज्य | नामांकन बढ़ाना; 2022 का शुभारंभ श्रावस्ती से |
| PM POSHAN | सितंबर 2021 (नया नाम) | केंद्र प्रायोजित | बालवाटिका से कक्षा 8 तक गर्म पका भोजन |
Exam Trap: मिशन प्रेरणा, ऑपरेशन कायाकल्प, DBT, अभ्युदय/मॉडल कम्पोजिट विद्यालय और शारदा — राज्य की पहलें हैं। निपुण भारत, PM SHRI, KGBV और PM POSHAN केंद्र प्रायोजित हैं जिन्हें UP लागू करता है। ध्यान दें — स्वास्थ्य विभाग का भी एक "कायाकल्प" पुरस्कार है (अस्पतालों की स्वच्छता); बेसिक शिक्षा वाला "ऑपरेशन कायाकल्प" अलग है।
4. ऑपरेशन कायाकल्प (2018)
ऑपरेशन कायाकल्प क्या है?
ऑपरेशन कायाकल्प उत्तर प्रदेश सरकार का जून 2018 में शुरू किया गया अंतर्विभागीय कन्वर्जेंस (अभिसरण) कार्यक्रम है, जिसमें अलग-अलग विभागों और निधियों के पैसे से परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की 19 आधारभूत सुविधाएँ पूरी की जाती हैं। बेसिक शिक्षा विभाग इसे देश के सबसे बड़े अंतर्विभागीय कन्वर्जेंस कार्यक्रमों में से एक बताता है।
4.1 कायाकल्प का पैसा कहाँ से आता है?
कायाकल्प की अपनी कोई अलग बड़ी निधि नहीं है — यही इसकी विशेषता है। विभागीय पृष्ठ के अनुसार केंद्र और राज्य की इन मदों से धन जुटाया जाता है:
| निधि / योजना | किस काम में उपयोग (उदाहरण) |
|---|---|
| समग्र शिक्षा अभियान | अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, मरम्मत, विद्यालय अनुदान |
| ग्राम पंचायत निधि (वित्त आयोग अनुदान) | शौचालय, चहारदीवारी, फर्श पर टाइल्स, रंगाई-पुताई |
| ज़िला खनिज निधि (DMF) | खनन-प्रभावित जिलों में अवसंरचना |
| नगरीय क्षेत्र की निधियाँ | शहरी परिषदीय विद्यालयों का कायाकल्प |
| जल जीवन मिशन | नल से पेयजल कनेक्शन |
| मनरेगा | श्रम-आधारित निर्माण — चहारदीवारी, खेल का मैदान आदि |
इसी कारण इसमें ज़िलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, ग्राम्य विकास और नगर विकास विभाग — सबकी भूमिका है, और ग्राम प्रधान इसके सबसे अहम मैदानी साझेदार हैं। ग्राम पंचायत की निधियों और अधिकारों के लिए UP पंचायती राज और नगरीय निकाय नोट, और नल से जल के लिए UP हर घर जल — जल जीवन मिशन नोट देखें।
4.2 कायाकल्प में कौन-सी सुविधाएँ आती हैं?
- बालक और बालिकाओं के अलग-अलग शौचालय, दिव्यांग-सुलभ शौचालय
- शुद्ध पेयजल और बहु-नल हैंडवॉश यूनिट (कोविड के बाद विशेष ज़ोर)
- कक्षा-कक्ष के फर्श पर टाइल्स, रंगाई-पुताई, बिजली कनेक्शन
- चहारदीवारी और गेट, रैंप-रेलिंग (दिव्यांग सुलभता)
- बच्चों के लिए फर्नीचर, पुस्तकालय, खेलने का पार्क
- डिजिटल/स्मार्ट कक्षा, किचन-शेड (मध्याह्न भोजन के लिए)
4.3 निगरानी — जियो-टैगिंग और प्रेरणा पोर्टल
कार्यों की प्रामाणिकता के लिए हर विद्यालय की फोटो प्रोटोकॉल के तहत जियो-टैगिंग होती है, और प्रेरणा पोर्टल पर संतृप्तिकरण की रियल-टाइम निगरानी होती है। राजमिस्त्रियों, शिक्षकों और ग्राम प्रधानों के प्रशिक्षण के लिए यूनिसेफ के सहयोग से बाल-मैत्री और दिव्यांग-सुलभ निर्माण का तकनीकी मैनुअल बनाया गया। विभाग ने अगस्त 2022 तक सभी परिषदीय विद्यालयों को इसी प्रकार आदर्श विद्यालय बनाने का लक्ष्य रखा था। विवरण बेसिक शिक्षा विभाग — ऑपरेशन कायाकल्प पृष्ठ पर है।
Exam Trap: कायाकल्प में सुविधाओं की संख्या 19 है। शुरुआत जून 2018 है, 2017 नहीं। यह "भौतिक अवसंरचना" की योजना है — सीखने के परिणाम (पढ़ना-गणित) मिशन प्रेरणा/निपुण का क्षेत्र है।
5. मिशन प्रेरणा और निपुण भारत
निपुण भारत मिशन का लक्ष्य क्या है?
NIPUN (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy) का लक्ष्य है कि देश का हर बच्चा 2026-27 तक कक्षा 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान (FLN) प्राप्त कर ले। यह केंद्र के शिक्षा मंत्रालय का मिशन है, जो समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 5 जुलाई 2021 को शुरू हुआ।
5.1 मिशन प्रेरणा — UP का अपना मॉडल
UP ने 2019 में मिशन प्रेरणा शुरू किया, जिसका फोकस कक्षा 1–5 के बच्चों के बुनियादी कौशल — समझ के साथ पढ़ना और सामान्य गणित — पर है। प्रेरणा के ढाँचे में लक्ष्य रखा गया कि हर विद्यालय और ब्लॉक के कम से कम 80% बच्चे बुनियादी कौशल हासिल करें, ताकि ब्लॉक, जिले और मंडल क्रमशः प्रेरक ब्लॉक, प्रेरक जिला, प्रेरक मंडल घोषित हों और अंततः "प्रेरक प्रदेश" बने। 2021 में निपुण भारत आने के बाद राज्य ने इसी ढाँचे को निपुण लक्ष्यों से जोड़ा — विभाग की वेबसाइट पर कार्यक्रम का नाम ही "निपुण भारत (मिशन प्रेरणा)" है।
| बिंदु | मिशन प्रेरणा | निपुण भारत |
|---|---|---|
| स्तर | राज्य (UP) | केंद्र (शिक्षा मंत्रालय) |
| शुरुआत | 2019 | 5 जुलाई 2021 |
| कक्षाएँ | कक्षा 1–5 | बुनियादी चरण — कक्षा 3 के अंत तक लक्ष्य |
| सफलता की कसौटी | 80% बच्चों के बुनियादी कौशल पर "प्रेरक" ब्लॉक/जिला | 2026-27 तक सार्वभौमिक FLN |
| ढाँचा | प्रेरणा पोर्टल, ऐप-आधारित निगरानी | समग्र शिक्षा के अंतर्गत |
5.2 कक्षा में निपुण कैसे लागू होता है?
- शिक्षक क्षमता निर्माण: शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, शैक्षणिक संसाधन व्यक्तियों (ARP) और प्रशासकों का निरंतर प्रशिक्षण; दीक्षा (DIKSHA) पर मॉड्यूल।
- शिक्षण सामग्री: बच्चों की परिचित/घरेलू भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण-अधिगम सामग्री, शिक्षक संदर्शिका।
- गतिविधि-आधारित शिक्षण: खेल, खोज, रोल-प्ले, समूह कार्य, कहानी — रटने के बजाय समझ।
- आकलन: पोर्टफोलियो, प्रश्नोत्तरी, लघु परीक्षण, मौखिक प्रस्तुति; हर बच्चे की प्रगति की ट्रैकिंग। राज्य निपुण असेसमेंट टेस्ट (NAT) से विद्यालयों की स्थिति का आकलन करता है।
- अभिभावक सहभागिता: विद्यालय प्रबंध समिति (SMC) और अभिभावक बैठकों से घर पर पढ़ाई का माहौल।
मिशन का राष्ट्रीय ढाँचा निपुण भारत पोर्टल (शिक्षा मंत्रालय) पर और राज्य का विवरण बेसिक शिक्षा विभाग — निपुण भारत (मिशन प्रेरणा) पृष्ठ पर है।
Exam Trap: "निपुण भारत का लक्ष्य कक्षा 5 तक है" — गलत; लक्ष्य कक्षा 3 के अंत तक है, समय-सीमा 2026-27। "मिशन प्रेरणा केंद्र की योजना है" — गलत; यह UP की है और निपुण से पहले (2019) आई।
6. DBT — यूनिफ़ॉर्म, स्वेटर, बैग, जूते-मोज़े और स्टेशनरी
परिषदीय विद्यालय के बच्चों को DBT में कितने रुपये मिलते हैं?
बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कक्षा 1–8 के हर बच्चे के लिए ₹1,200 प्रति वर्ष सीधे अभिभावक के आधार-सीडेड बैंक खाते में भेजे जाते हैं, ताकि वे दो सेट यूनिफ़ॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूते-मोज़े और स्टेशनरी खुद ख़रीद सकें। 2021-22 में यह राशि ₹1,100 थी; 2022-23 में स्टेशनरी के ₹100 जोड़कर इसे ₹1,200 किया गया।
6.1 लाभ/राशि — मदवार विवरण
| मद | राशि (₹ प्रति छात्र प्रति वर्ष) |
|---|---|
| यूनिफ़ॉर्म (दो सेट) | 600 |
| स्वेटर | 200 |
| स्कूल बैग | 175 |
| जूते-मोज़े | 125 |
| स्टेशनरी (2022-23 से जोड़ी गई) | 100 |
| कुल | 1,200 |
राशि एक किस्त में वर्ष के आरंभ के बाद भेजी जाती है; जिन बच्चों के अभिभावकों का आधार बैंक खाते से नहीं जुड़ा होता, उनकी राशि सीडिंग पूरी होने तक रुकी रहती है।
6.2 पात्रता और प्रक्रिया
| बिंदु | प्रावधान |
|---|---|
| पात्र बच्चे | बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा 1–8 में नामांकित छात्र-छात्राएँ |
| लाभार्थी खाता | माता/पिता/अभिभावक का आधार-सीडेड बैंक खाता |
| डाटा सत्यापन | शिक्षक/प्रधानाध्यापक प्रेरणा पोर्टल पर बच्चे और अभिभावक का विवरण दर्ज व सत्यापित करते हैं |
| आवश्यक दस्तावेज़ | बच्चे का नामांकन; अभिभावक का आधार और बैंक खाता विवरण (आधार-सीडेड) |
| भुगतान | राज्य स्तर से DBT द्वारा सीधे अभिभावक के खाते में |
- बच्चे का परिषदीय विद्यालय में नामांकन कराएँ (स्कूल चलो अभियान के दौरान अप्रैल में विशेष अवसर)।
- प्रधानाध्यापक को अभिभावक का आधार और बैंक खाता विवरण दें।
- बैंक जाकर सुनिश्चित करें कि खाता आधार से सीडेड (NPCI मैपर पर) है।
- विद्यालय स्तर पर प्रेरणा पोर्टल पर सत्यापन के बाद राशि सीधे खाते में आती है।
- राशि न आने पर प्रधानाध्यापक, खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) या बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) से संपर्क करें; मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर भी शिकायत संभव है।
6.3 कौन पात्र नहीं
- निजी (गैर-परिषदीय) विद्यालयों के बच्चे — RTE की 25% सीटों पर निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की व्यवस्था अलग है।
- कक्षा 9 और ऊपर के छात्र — उनके लिए पूर्वदशम/दशमोत्तर छात्रवृत्ति है।
- जिनके अभिभावक का आधार-बैंक सीडिंग अधूरा है — सीडिंग पूरी होने तक भुगतान नहीं।
- विद्यालय के रिकॉर्ड में नामांकन सत्यापित न होने पर।
Exam Trap: DBT राशि बच्चे के नहीं, अभिभावक के खाते में जाती है। ₹1,200 में पाठ्य-पुस्तकें शामिल नहीं — वे निःशुल्क अलग से मिलती हैं, और मध्याह्न भोजन PM POSHAN से। स्टेशनरी के ₹100 जुड़ने से पहले राशि ₹1,100 थी।
7. PM SHRI विद्यालय — उत्तर प्रदेश में
UP में कितने PM SHRI स्कूल हैं?
लोकसभा में शिक्षा मंत्रालय के उत्तर (अगस्त 2025) के अनुसार PM SHRI योजना में उत्तर प्रदेश से 1,725 विद्यालय चयनित हुए — किसी भी राज्य में सर्वाधिक। दिसंबर 2025 तक देश में 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, KVS, NVS और NCERT से कुल लगभग 13,076 विद्यालय चयनित थे।
- स्वीकृति: केंद्रीय मंत्रिमंडल, 7 सितंबर 2022; अवधि 2022-23 से 2026-27; राष्ट्रीय लक्ष्य 14,500 से अधिक विद्यालय।
- प्रकृति: नए विद्यालय नहीं — मौजूदा सरकारी विद्यालयों का उन्नयन, ताकि वे NEP 2020 के सभी घटक लागू कर आसपास के विद्यालयों का मार्गदर्शन करें।
- सुविधाएँ: स्मार्ट कक्षाएँ, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल सुविधा, हरित विद्यालय (सौर ऊर्जा, जल संरक्षण), व्यावसायिक शिक्षा।
- UP में: चयनित परिषदीय (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/कम्पोजिट) और माध्यमिक विद्यालय।
Exam Trap: PM SHRI = PM Schools for Rising India। "PM SHRI में हर जिले में नया केंद्रीय विद्यालय बनता है" — गलत। संख्या पूछे जाने पर ध्यान दें कि चयन चरणों में हुआ, इसलिए अलग-अलग तिथियों के उत्तर में संख्या थोड़ी अलग मिलती है।
8. मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट और मॉडल कम्पोजिट विद्यालय
मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय क्या है?
सितंबर 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय किया कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक-एक कम्पोजिट विद्यालय (कक्षा 1–8 एक ही परिसर में) को मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय के रूप में उच्चीकृत किया जाएगा, और 57 जिलों में नए मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय स्थापित होंगे (आकाशवाणी समाचार, 29 सितंबर 2023)।
| बिंदु | अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय | मॉडल / मुख्यमंत्री कम्पोजिट विद्यालय |
|---|---|---|
| प्रकृति | मौजूदा कम्पोजिट विद्यालय का उच्चीकरण | नया विद्यालय-परिसर का निर्माण |
| कक्षाएँ | कक्षा 1–8 | प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक एक ही परिसर में |
| संख्या (प्रारंभिक निर्णय) | हर जिले में एक (75) | 57 जिले (सितंबर 2023); बाद में सभी 75 जिलों का विस्तार प्रस्तावित |
| लागत (समाचार रिपोर्टें) | लगभग ₹1.42 करोड़ प्रति विद्यालय | लगभग ₹30 करोड़ प्रति विद्यालय, 5–10 एकड़ भूमि |
| सुविधाएँ | स्मार्ट कक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल | 30 स्मार्ट कक्षाएँ, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, विज्ञान लैब, मिनी स्टेडियम, कौशल केंद्र |
जून 2025 की रिपोर्टों के अनुसार 39 जिलों में मुख्यमंत्री कम्पोजिट विद्यालयों का निर्माण शुरू हो चुका था। प्रति-विद्यालय लागत स्थान और स्वीकृति के अनुसार अलग-अलग है, इसलिए परीक्षा में "प्री-प्राइमरी से 12 तक एक परिसर" वाला तथ्य सबसे सुरक्षित है। राज्य बजट में शिक्षा के प्रावधान के लिए UP बजट 2026-27 के मुख्य बिंदु देखें।
Exam Trap: "मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय" (बेसिक शिक्षा, विद्यालय उन्नयन) और "मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना" (समाज कल्याण विभाग, प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग, 2021) — दो अलग योजनाएँ हैं। कोचिंग वाली योजना युवा, किसान और रोजगार योजनाएँ नोट में है।
9. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) — UP
UP में कितने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं?
बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार 2004-05 में प्रदेश के शैक्षिक रूप से पिछड़े विकासखंडों में 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय स्थापित किए गए — इनमें 730 जिला परियोजना कार्यालय और 16 गैर-सरकारी संस्थाओं (NGO) द्वारा संचालित हैं।
| पात्रता बिंदु | प्रावधान |
|---|---|
| लक्षित बालिकाएँ | वंचित वर्ग की, स्कूल से बाहर (out of school) या कभी नामांकित न हुई बालिकाएँ |
| 75% सीटें | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग |
| 25% सीटें | गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों की बालिकाएँ |
| विशेष प्रावधान | शासनादेश 27 नवंबर 2019 — अल्पसंख्यक बालिकाएँ न मिलने पर 75% सीमा तक SC/ST/OBC और शेष 25% सामान्य BPL से शत-प्रतिशत नामांकन |
| नामांकन (विभागीय पृष्ठ) | 79,600 क्षमता के सापेक्ष 78,552 छात्राएँ |
| जनपदीय संचालन समिति | अध्यक्ष — ज़िलाधिकारी; उपाध्यक्ष — मुख्य विकास अधिकारी |
बालिका शिक्षा (जेंडर इक्विटी) के अंतर्गत 24,220 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण और लगभग 1.33 लाख विद्यालयों में मीना मंच/बाल संसद का गठन भी हुआ है। स्रोत — बेसिक शिक्षा विभाग — बालिका शिक्षा व KGBV। बालिकाओं की सुरक्षा से जुड़ा अभियान मिशन शक्ति नोट में और बालिकाओं की आर्थिक सहायता कन्या सुमंगला योजना में पढ़ें।
Exam Trap: KGBV आवासीय विद्यालय हैं, दिन-विद्यालय नहीं। सीटों का अनुपात 75:25 (वंचित वर्ग : BPL) है। UP में संख्या 746 है।
10. शारदा, स्कूल चलो अभियान और RTE मानक
शारदा कार्यक्रम क्या है?
शारदा (School Har Din Aayen — स्कूल हर दिन आएँ) उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम है, जिसमें 6–14 वर्ष के आउट-ऑफ-स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण, पंजीकरण, आयु-संगत कक्षा में नामांकन, आकलन और ट्रैकिंग होती है। नामांकित बच्चों को उनके अधिगम स्तर के अनुसार विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।
UP सरकार की परिभाषा के अनुसार 6–14 वर्ष का बच्चा "बिना विद्यालय" माना जाएगा यदि वह कभी नामांकित न हुआ हो, या नामांकन के बाद बिना पूर्व सूचना लगातार 45 दिन या अधिक अनुपस्थित रहा हो। विवरण — बेसिक शिक्षा विभाग — शारदा कार्यक्रम।
10.1 स्कूल चलो अभियान
हर नए शैक्षिक सत्र (1 अप्रैल से) में कक्षा 1–8 के परिषदीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए स्कूल चलो अभियान चलता है। 2022 का अभियान मुख्यमंत्री ने 4 अप्रैल 2022 को श्रावस्ती से शुरू किया था।
10.2 RTE के तहत विद्यालय की दूरी के मानक
| विद्यालय | मानक (UP) |
|---|---|
| प्राथमिक विद्यालय | हर 300 की आबादी पर, 1 किमी की दूरी के भीतर |
| उच्च प्राथमिक विद्यालय | 800 की आबादी पर, 3 किमी की दूरी के भीतर |
| निजी विद्यालयों में आरक्षित सीटें | RTE अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) — कमज़ोर व वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25% |
10.3 PM POSHAN
पूर्व "मध्याह्न भोजन योजना" का नया नाम (सितंबर 2021) — बालवाटिका से कक्षा 8 तक के बच्चों को गर्म पका भोजन। UP में इसके लिए अलग मध्याह्न भोजन प्राधिकरण है। पोषण और राशन से जुड़ी योजनाएँ UP राशन कार्ड, खाद्य सुरक्षा और पोषण योजनाएँ नोट में हैं।
11. प्रशासनिक ढाँचा और हेल्पलाइन
| संस्था / पद | तथ्य |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद | गठन 25 जुलाई 1972; मुख्यालय प्रयागराज |
| बेसिक शिक्षा निदेशालय | 1985 में अलग से स्थापित |
| महानिदेशक, स्कूल शिक्षा (DGSE) | पद का गठन 2019 — पाँच निदेशालयों में समन्वय हेतु |
| निदेशालय | बेसिक शिक्षा, समग्र शिक्षा, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, SCERT, साक्षरता |
| जिला / ब्लॉक | बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA); खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) |
| संपर्क | 0522-2780391 (बेसिक), 0522-4024667 (समग्र शिक्षा), 0522-2780385 (SCERT) |
12. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: कायाकल्प का वर्ष और मानक
जून 2018; 19 आधारभूत सुविधाएँ; अभिसरण से धन।
Trap 2: दो "कायाकल्प"
बेसिक शिक्षा का "ऑपरेशन कायाकल्प" (विद्यालय) बनाम स्वास्थ्य विभाग का "कायाकल्प" (अस्पताल स्वच्छता पुरस्कार)।
Trap 3: प्रेरणा बनाम निपुण
मिशन प्रेरणा — UP, 2019; निपुण भारत — केंद्र, 5 जुलाई 2021।
Trap 4: निपुण की कक्षा और समय-सीमा
कक्षा 3 के अंत तक; 2026-27 तक।
Trap 5: DBT राशि
₹1,200 (600 + 200 + 175 + 125 + 100); अभिभावक के खाते में; पहले ₹1,100।
Trap 6: PM SHRI
मौजूदा विद्यालयों का उन्नयन; UP में 1,725 चयनित — देश में सर्वाधिक।
Trap 7: दो "अभ्युदय"
अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय (बेसिक शिक्षा) ≠ मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना (कोचिंग, समाज कल्याण)।
Trap 8: मॉडल कम्पोजिट विद्यालय की कक्षाएँ
प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक एक परिसर — केवल 1–8 नहीं।
Trap 9: KGBV
746 विद्यालय; आवासीय; 75% वंचित वर्ग + 25% BPL; 2004-05।
Trap 10: आउट-ऑफ-स्कूल की परिभाषा
कभी नामांकित नहीं, या बिना सूचना लगातार 45 दिन अनुपस्थित — 30 दिन नहीं।
13. Most-Asked रिवीज़न तालिका (25 तथ्य)
| # | तथ्य | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत | जून 2018 |
| 2 | कायाकल्प के मानक | 19 आधारभूत सुविधाएँ |
| 3 | कायाकल्प की निगरानी | प्रेरणा पोर्टल; जियो-टैग फोटो |
| 4 | कायाकल्प का तकनीकी सहयोग | यूनिसेफ (निर्माण मैनुअल) |
| 5 | मिशन प्रेरणा | 2019, UP |
| 6 | प्रेरक ब्लॉक की कसौटी | 80% बच्चों में बुनियादी कौशल |
| 7 | निपुण भारत की शुरुआत | 5 जुलाई 2021 |
| 8 | निपुण का लक्ष्य | कक्षा 3 के अंत तक FLN, 2026-27 तक |
| 9 | निपुण किस योजना के तहत | समग्र शिक्षा |
| 10 | DBT राशि | ₹1,200 प्रति छात्र |
| 11 | DBT में यूनिफ़ॉर्म | ₹600 (दो सेट) |
| 12 | DBT में स्टेशनरी | ₹100 (2022-23 से) |
| 13 | DBT किसके खाते में | अभिभावक (आधार-सीडेड) |
| 14 | PM SHRI स्वीकृति | 7 सितंबर 2022 |
| 15 | PM SHRI — UP में चयनित | 1,725 (सर्वाधिक) |
| 16 | अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय | हर जिले में एक (75) |
| 17 | मॉडल कम्पोजिट — प्रारंभिक जिले | 57 |
| 18 | मॉडल कम्पोजिट की कक्षाएँ | प्री-प्राइमरी से 12 |
| 19 | KGBV संख्या (UP) | 746 |
| 20 | KGBV सीट अनुपात | 75% वंचित वर्ग, 25% BPL |
| 21 | शारदा का पूरा नाम | स्कूल हर दिन आएँ |
| 22 | आउट-ऑफ-स्कूल — अनुपस्थिति | लगातार 45 दिन |
| 23 | स्कूल चलो अभियान 2022 | 4 अप्रैल 2022, श्रावस्ती |
| 24 | बेसिक शिक्षा परिषद का गठन | 25 जुलाई 1972 |
| 25 | प्राथमिक विद्यालय का दूरी मानक | 1 किमी, 300 की आबादी |
14. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: कथन आधारित
"1. ऑपरेशन कायाकल्प विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं से संबंधित है; 2. मिशन प्रेरणा केंद्र सरकार की योजना है" — केवल 1 सही।
Pattern 2: सुमेलन (योजना–वर्ष)
KGBV–2004-05, कायाकल्प–2018, मिशन प्रेरणा–2019, निपुण भारत–2021, PM SHRI–2022, अभ्युदय कम्पोजिट–2023।
Pattern 3: केंद्र बनाम राज्य
"निम्न में कौन-सी UP सरकार की पहल है — निपुण भारत / PM SHRI / ऑपरेशन कायाकल्प / PM POSHAN?" — ऑपरेशन कायाकल्प।
Pattern 4: शिक्षक-परीक्षा शैली
"FLN का अर्थ?" — Foundational Literacy and Numeracy। "आउट-ऑफ-स्कूल बच्चा किसे माना जाएगा?" — कभी नामांकित नहीं या 45 दिन लगातार अनुपस्थित।
Pattern 5: मुख्य परीक्षा
"उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा सुधार अवसंरचना से सीखने के परिणाम की ओर कैसे बढ़ा?" — कायाकल्प (भौतिक सुविधाएँ, अभिसरण), प्रेरणा/निपुण (FLN, आकलन, शिक्षक प्रशिक्षण), DBT (पारदर्शिता, अभिभावक की पसंद), PM SHRI व कम्पोजिट विद्यालय (मॉडल परिसर), KGBV व शारदा (समता और पहुँच) — चुनौतियाँ: आधार सीडिंग से DBT में देरी, शिक्षकों की कमी, उपस्थिति, सीखने के स्तर की निरंतर निगरानी।
15. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "18 में काया, 19 में प्रेरणा, 21 में निपुण, 22 में श्री" — कायाकल्प 2018, प्रेरणा 2019, निपुण 2021, PM SHRI 2022।
- कायाकल्प "19 सुविधा, 6 निधि" — समग्र शिक्षा, पंचायत, DMF, नगरीय, JJM, मनरेगा।
- DBT "6-2-1.75-1.25-1 = 12 सौ" — यूनिफ़ॉर्म 600, स्वेटर 200, बैग 175, जूते 125, स्टेशनरी 100।
- निपुण "3 तक, 27 तक" — कक्षा 3, वर्ष 2026-27।
- KGBV "746, 75-25"।
- शारदा "45 दिन" — लगातार अनुपस्थिति की सीमा।
16. कथन अभ्यास
- ऑपरेशन कायाकल्प जून 2018 में शुरू हुआ। — सही
- कायाकल्प में 25 आधारभूत सुविधाओं का मानक है। — गलत (19)
- मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है। — सही
- निपुण भारत का लक्ष्य कक्षा 5 के अंत तक FLN है। — गलत (कक्षा 3)
- DBT की राशि सीधे अभिभावक के बैंक खाते में जाती है। — सही
- DBT के ₹1,200 में पाठ्य-पुस्तकें भी शामिल हैं। — गलत (पुस्तकें अलग से निःशुल्क)
- PM SHRI में मौजूदा सरकारी विद्यालयों का उन्नयन होता है। — सही
- UP में 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं। — सही
- मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय केवल कक्षा 1–5 के लिए हैं। — गलत (प्री-प्राइमरी से 12)
- बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 25 जुलाई 1972 को हुआ। — सही
17. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- ऑपरेशन कायाकल्प — जून 2018; 19 आधारभूत सुविधाएँ; अंतर्विभागीय अभिसरण।
- कायाकल्प का धन — समग्र शिक्षा, ग्राम पंचायत निधि, DMF, नगरीय निधि, JJM, मनरेगा।
- निगरानी — प्रेरणा पोर्टल, जियो-टैग फोटो; यूनिसेफ का तकनीकी मैनुअल।
- मिशन प्रेरणा — UP, 2019; 80% बच्चों के बुनियादी कौशल पर प्रेरक ब्लॉक/जिला/मंडल।
- निपुण भारत — 5 जुलाई 2021; समग्र शिक्षा; कक्षा 3 के अंत तक FLN, 2026-27 तक।
- राज्य NAT (निपुण असेसमेंट टेस्ट) से सीखने के स्तर का आकलन।
- DBT — ₹1,200 प्रति छात्र (कक्षा 1–8), अभिभावक के आधार-सीडेड खाते में।
- मदवार — यूनिफ़ॉर्म 600, स्वेटर 200, बैग 175, जूते-मोज़े 125, स्टेशनरी 100।
- PM SHRI — 7 सितंबर 2022; UP में 1,725 चयनित — देश में सर्वाधिक।
- अभ्युदय कम्पोजिट — हर जिले में एक (सितंबर 2023)।
- मॉडल कम्पोजिट — प्री-प्राइमरी से 12, एक परिसर; प्रारंभिक निर्णय 57 जिले।
- KGBV — 2004-05; 746; आवासीय; 75% वंचित वर्ग + 25% BPL।
- शारदा — स्कूल हर दिन आएँ; आउट-ऑफ-स्कूल = कभी नामांकित नहीं या 45 दिन लगातार अनुपस्थित।
- स्कूल चलो अभियान 2022 — 4 अप्रैल, श्रावस्ती; RTE मानक — प्राथमिक 1 किमी/300 आबादी, उच्च प्राथमिक 3 किमी/800।
- बेसिक शिक्षा परिषद — 25 जुलाई 1972; DGSE पद — 2019; PM POSHAN — सितंबर 2021।
18. अभ्यास
नीचे दिए क्विज़ में कायाकल्प, प्रेरणा, निपुण, DBT, PM SHRI, कम्पोजिट विद्यालय, KGBV, शारदा और प्रशासनिक ढाँचे के 25 प्रश्न हैं। UP की सभी योजनाओं की श्रेणी UP सरकारी योजनाएँ — सभी नोट्स पर है। पूरी तैयारी परखने के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ दें।
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19. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
UP की बेसिक शिक्षा नीति को चार चरणों में समझें — पहुँच (स्कूल चलो अभियान, शारदा, RTE मानक, KGBV), अवसंरचना (ऑपरेशन कायाकल्प, PM SHRI, अभ्युदय व मॉडल कम्पोजिट विद्यालय), सीखना (मिशन प्रेरणा, निपुण भारत, NAT) और सीधी सहायता (₹1,200 DBT, निःशुल्क पुस्तकें, PM POSHAN)। परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाते हैं — योजना का वर्ष, केंद्र बनाम राज्य, कायाकल्प के 19 मानक, निपुण का कक्षा-3 लक्ष्य और DBT की राशि।
कायाकल्प जून 2018, 19 सुविधाएँ | प्रेरणा 2019 (UP) | निपुण 5-7-2021, कक्षा 3, 2026-27 | DBT ₹1,200 | PM SHRI UP 1,725 | अभ्युदय कम्पोजिट 75 जिले | मॉडल कम्पोजिट प्री-प्राइमरी–12 | KGBV 746, 75:25 | शारदा 45 दिन
स्रोत और संदर्भ
- बेसिक शिक्षा विभाग, UP — ऑपरेशन कायाकल्प — जून 2018, 19 सुविधाएँ, अभिसरण की निधियाँ, जियो-टैगिंग, यूनिसेफ मैनुअल
- बेसिक शिक्षा विभाग — निपुण भारत (मिशन प्रेरणा) — कक्षा 3 तक FLN, 2026-27 लक्ष्य, समग्र शिक्षा
- निपुण भारत पोर्टल — शिक्षा मंत्रालय — मिशन का राष्ट्रीय ढाँचा
- बेसिक शिक्षा विभाग — बालिका शिक्षा व KGBV — 746 KGBV, 75:25 सीटें, नामांकन, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, मीना मंच
- बेसिक शिक्षा विभाग — शारदा कार्यक्रम — आउट-ऑफ-स्कूल की परिभाषा, विशेष प्रशिक्षण
- बेसिक शिक्षा विभाग — विभाग के बारे में — परिषद का गठन 1972, निदेशालय 1985, DGSE 2019, RTE दूरी मानक
- आकाशवाणी समाचार (29 सितंबर 2023) — 57 जिलों में मॉडल कम्पोजिट और 75 जिलों में अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय का निर्णय
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“UP बेसिक शिक्षा योजनाएँ 2026 — ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण, ₹1,200 DBT, PM SHRI, कम्पोजिट विद्यालय” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
ऑपरेशन कायाकल्प उत्तर प्रदेश सरकार का अंतर्विभागीय अभिसरण कार्यक्रम है, जो जून 2018 में शुरू हुआ। इसमें समग्र शिक्षा, ग्राम पंचायत निधि, ज़िला खनिज निधि, जल जीवन मिशन और मनरेगा जैसी मदों के पैसे से परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की 19 आधारभूत सुविधाएँ — शौचालय, पेयजल, टाइल्स, फर्नीचर, चहारदीवारी आदि — पूरी की जाती हैं।
बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार कायाकल्प में 19 आधारभूत सुविधाओं में सुधार कर विद्यालयों को आदर्श बनाया जाता है। इनमें बालक-बालिकाओं के अलग शौचालय, शुद्ध पेयजल, हैंडवॉश यूनिट, कक्षाओं में टाइल्स, बिजली, फर्नीचर, चहारदीवारी, रैंप और दिव्यांग-सुलभ व्यवस्था प्रमुख हैं। कार्यों की जियो-टैग फोटो प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज होती है।
निपुण भारत केंद्र के शिक्षा मंत्रालय का मिशन है, जो 5 जुलाई 2021 को समग्र शिक्षा के तहत शुरू हुआ। इसका लक्ष्य है कि 2026-27 तक देश का हर बच्चा कक्षा 3 के अंत तक समझ के साथ पढ़ना और बुनियादी गणित करना सीख ले, जिसे बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान (FLN) कहते हैं। UP में यह मिशन प्रेरणा के साथ जुड़कर चलता है।
मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार का 2019 का कार्यक्रम है, जो कक्षा 1–5 के बच्चों के बुनियादी कौशल पर केंद्रित है और 80% बच्चों के लक्ष्य पूरा करने पर ब्लॉक-जिले को प्रेरक घोषित करता है। निपुण भारत केंद्र का 2021 का मिशन है जिसका लक्ष्य कक्षा 3 तक FLN है। 2021 के बाद UP ने प्रेरणा को निपुण के ढाँचे से जोड़ दिया।
बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कक्षा 1–8 के हर बच्चे के लिए ₹1,200 प्रति वर्ष सीधे अभिभावक के आधार-सीडेड बैंक खाते में भेजे जाते हैं। इसमें यूनिफ़ॉर्म के दो सेट के ₹600, स्वेटर ₹200, स्कूल बैग ₹175, जूते-मोज़े ₹125 और स्टेशनरी ₹100 शामिल हैं। 2022-23 से पहले यह राशि ₹1,100 थी।
सबसे पहले बैंक में जाँच करें कि अभिभावक का खाता आधार से सीडेड है, क्योंकि सीडिंग न होने पर भुगतान रुक जाता है। फिर प्रधानाध्यापक से पूछें कि बच्चे और अभिभावक का विवरण प्रेरणा पोर्टल पर सत्यापित हुआ या नहीं। समाधान न होने पर खंड शिक्षा अधिकारी या बेसिक शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें, या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत दर्ज करें।
लोकसभा में शिक्षा मंत्रालय के अगस्त 2025 के उत्तर के अनुसार PM SHRI योजना में उत्तर प्रदेश से 1,725 विद्यालय चयनित हुए, जो किसी भी राज्य में सबसे अधिक है। यह योजना 7 सितंबर 2022 को स्वीकृत हुई और 2022-23 से 2026-27 तक मौजूदा सरकारी विद्यालयों को NEP 2020 आधारित मॉडल विद्यालयों में बदलने के लिए है।
अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय योजना में हर जिले के एक मौजूदा कम्पोजिट विद्यालय (कक्षा 1–8) का उच्चीकरण होता है। मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय नया परिसर है जिसमें प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक की पढ़ाई एक जगह होगी। सितंबर 2023 के निर्णय में अभ्युदय के लिए 75 जिले और मॉडल विद्यालयों के लिए 57 जिले तय हुए थे।
UP के 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में 75% सीटें अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए और 25% गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की बालिकाओं के लिए हैं। स्कूल से बाहर रह गई या कभी नामांकित न हुई बालिकाओं को प्राथमिकता मिलती है। ये विद्यालय 2004-05 से शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में चल रहे हैं।
शारदा (स्कूल हर दिन आएँ) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है, जिसमें 6–14 वर्ष के आउट-ऑफ-स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण, पंजीकरण, आयु-संगत कक्षा में नामांकन और ट्रैकिंग होती है। राज्य की परिभाषा में वह बच्चा आउट-ऑफ-स्कूल है जो कभी नामांकित न हुआ हो या बिना सूचना लगातार 45 दिन अनुपस्थित रहा हो। ऐसे बच्चों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।
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