UP OBC सूची: 79 जातियाँ, क्रीमी लेयर, हुकुम सिंह और राघवेंद्र कुमार समिति, रोहिणी आयोग और उप-वर्गीकरण (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।
संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश की अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सूची उ.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (U.P. Act No. 4 of 1994) की अनुसूची-1 में है और इसमें लगभग 79 जातियाँ/जाति-समूह गिने जाते हैं; इन्हें सीधी भर्ती में 27% आरक्षण मिलता है, बशर्ते अभ्यर्थी अनुसूची-2 की क्रीमी लेयर में न हो। 27% कोटे के भीतर उप-वर्गीकरण के दो राज्य-स्तरीय प्रयास हुए — 2001 की हुकुम सिंह सामाजिक न्याय समिति और 2018 की न्यायमूर्ति राघवेंद्र कुमार समिति, जिसने 79 जातियों को 7%, 11% और 9% के तीन समूहों में बाँटने का सुझाव दिया; दोनों में से कोई लागू नहीं हुआ। केंद्र स्तर पर रोहिणी आयोग (2 अक्टूबर 2017 को अनुच्छेद 340 के अंतर्गत गठित) ने 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी। स्थानीय निकायों के OBC आरक्षण के लिए अलग समर्पित आयोग (दिसंबर 2022 और मई 2026) बने। जानकारी 20 नवंबर 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक अभिलेखों और समाचार रिपोर्टों पर आधारित है।
संक्षिप्त उत्तर
| प्रश्न | उत्तर | स्रोत / वर्ष |
|---|---|---|
| UP की OBC सूची कहाँ है? | 1994 के आरक्षण अधिनियम की अनुसूची-1 | U.P. Act No. 4 of 1994 |
| राज्य सूची में जातियाँ | लगभग 79 | हुकुम सिंह समिति (2001) और सामाजिक न्याय समिति (2018) की गणना |
| केंद्रीय OBC सूची (UP) में प्रविष्टियाँ | 76 | राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की सूची |
| OBC आरक्षण (राज्य सेवाएँ) | 27% | 1994 अधिनियम, धारा 3 |
| क्रीमी लेयर | अनुसूची-2; केंद्र में आय-सीमा ₹8 लाख (2017 से) | इंदिरा साहनी (1992) |
| पहली उप-वर्गीकरण समिति | हुकुम सिंह सामाजिक न्याय समिति — 2001 | राजनाथ सिंह सरकार |
| दूसरी समिति | न्यायमूर्ति (से.नि.) राघवेंद्र कुमार — 2018; रिपोर्ट अक्टूबर 2018 | योगी आदित्यनाथ सरकार |
| 2018 समिति का सुझाव | पिछड़ा 7% + अति पिछड़ा 11% + सर्वाधिक पिछड़ा 9% = 27% | समाचार रिपोर्टें |
| केंद्रीय उप-वर्गीकरण आयोग | न्यायमूर्ति जी. रोहिणी आयोग — 2.10.2017 से 31.07.2023 | अनुच्छेद 340 |
| निकाय चुनाव का समर्पित OBC आयोग | न्यायमूर्ति (से.नि.) राम अवतार सिंह — 28 दिसंबर 2022 | ट्रिपल टेस्ट |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
उत्तर प्रदेश की लगभग आधी आबादी के OBC होने का अनुमान 2001 की हुकुम सिंह समिति ने लगाया था, इसलिए OBC सूची, क्रीमी लेयर और "कोटे के भीतर कोटा" राज्य की राजनीति और भर्ती दोनों का केंद्रीय विषय है। UPPSC PCS मुख्य परीक्षा (सामाजिक न्याय, राज्य की नीतियाँ) में "OBC उप-वर्गीकरण की आवश्यकता" और "रोहिणी आयोग" पर प्रश्न बनते हैं; प्रारंभिक परीक्षा और RO/ARO में समिति-अध्यक्ष, वर्ष और प्रतिशत का मिलान पूछा जाता है। UPSSSC PET, लेखपाल और UP Police में "OBC आरक्षण कितना है" और "क्रीमी लेयर क्या है" जैसे सीधे प्रश्न आते हैं।
SC 21%, ST 2%, OBC 27% और EWS 10% का समग्र ढाँचा उत्तर प्रदेश में आरक्षण व्यवस्था नोट में है; नगर निकायों के "ट्रिपल टेस्ट" और 2022 के आयोग की पूरी कहानी निकाय चुनाव OBC आरक्षण और समर्पित आयोग 2022 में। यह नोट उन्हें दोहराए बिना OBC सूची का क़ानूनी आधार, क्रीमी लेयर, राज्य की दोनों सामाजिक न्याय समितियाँ और केंद्रीय रोहिणी आयोग का गहन अध्ययन है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆
- UPPSC PCS — अनुच्छेद 340, 342A, 105वाँ संशोधन, रोहिणी आयोग, उप-वर्गीकरण के तर्क
- RO/ARO, UPSSSC PET — समितियों के अध्यक्ष, वर्ष, 7-11-9 का बँटवारा
- UP Police / लेखपाल — 27% आरक्षण, क्रीमी लेयर, OBC प्रमाणपत्र
3. उत्तर प्रदेश की OBC सूची का क़ानूनी आधार
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 "अन्य पिछड़े वर्ग" का अर्थ अपनी अनुसूची-1 में दर्ज वर्गों से लेता है, और अनुसूची-2 बताती है कि इनमें से किन (क्रीमी लेयर) को आरक्षण नहीं मिलेगा। यह अधिनियम 11 दिसंबर 1993 से प्रभावी माना गया और इसने 1989 के पुराने पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम की जगह ली।
UP की OBC सूची में कितनी जातियाँ हैं?
सीधा उत्तर: लगभग 79। 2001 की हुकुम सिंह समिति और 2018 की सामाजिक न्याय समिति — दोनों ने अपने अध्ययन में 79 OBC जातियों/जाति-समूहों को गिना। सूची में कई प्रविष्टियाँ एक से अधिक नामों वाली हैं (जैसे "अहीर, यादव", "कुम्हार, प्रजापति"), इसलिए "जातियों" और "प्रविष्टियों" की गिनती अलग-अलग पुस्तकों में थोड़ी भिन्न मिल सकती है। प्रमाणपत्र के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की नवीनतम अधिसूचित सूची ही मान्य है।
केंद्रीय OBC सूची और राज्य OBC सूची में क्या अंतर है?
| बिंदु | राज्य सूची (अनुसूची-1) | केंद्रीय सूची (UP के लिए) |
|---|---|---|
| आधार | उ.प्र. का 1994 का आरक्षण अधिनियम | भारत सरकार के संकल्प (1993 से), NCBC की सिफ़ारिश पर |
| उपयोग | राज्य सरकार की नौकरियाँ, राज्य के शिक्षण संस्थान | केंद्र सरकार की नौकरियाँ, केंद्रीय संस्थान (IIT, केंद्रीय विश्वविद्यालय आदि) |
| प्रविष्टियाँ | लगभग 79 जातियाँ | 76 प्रविष्टियाँ (NCBC की सूची) |
| पहली प्रविष्टि | — | अहीर, यादव (संकल्प 10.09.1993) |
| संवैधानिक संदर्भ | अनुच्छेद 15(4), 16(4); 342A(3) (2021 से) | अनुच्छेद 342A(1)–(2), NCBC — अनुच्छेद 338B |
उदाहरण के लिए, केंद्रीय सूची की UP वाली तालिका में "कहार, केवट या मल्लाह", "कुम्हार, प्रजापति", "धीवर", "बिंद" और "भर" अलग-अलग प्रविष्टियों में दर्ज हैं — ये वही जातियाँ हैं जिन्हें SC सूची में डालने का असफल प्रयास हुआ। वह पूरा विवाद UP की SC-ST सूची और 17 OBC जातियों का विवाद नोट में है।
राज्य OBC सूची में नई जाति कौन जोड़ता है?
SC/ST सूची के विपरीत, राज्य की OBC सूची राज्य सरकार के अधिकार-क्षेत्र में है। 2018 के 102वें संविधान संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा (अनुच्छेद 338B) दिया और अनुच्छेद 342A जोड़ा। सर्वोच्च न्यायालय के मराठा आरक्षण निर्णय (जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल, 5 मई 2021) के बाद यह प्रश्न उठा कि क्या राज्य अपनी सूची बना सकते हैं; तब 105वें संविधान संशोधन (2021) ने अनुच्छेद 342A(3) जोड़कर स्पष्ट किया कि राज्य अपने प्रयोजन के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची बना और बनाए रख सकते हैं। राज्य को सलाह देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1996 के अधिनियम से बना है।
Exam Trap: "OBC सूची बदलने के लिए भी संसद का क़ानून चाहिए" — गलत। संसद की अनन्य शक्ति केवल SC (अनुच्छेद 341) और ST (अनुच्छेद 342) सूची पर है। राज्य की OBC सूची राज्य बदल सकता है; केंद्रीय सूची में बदलाव केंद्र करता है। इसी कारण OBC सूची की जातियों को SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम का संरक्षण भी नहीं मिलता, जो केवल अनुच्छेद 341-342 की सूचियों पर लागू है।
4. क्रीमी लेयर — किसे OBC आरक्षण नहीं मिलता?
सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992) में OBC आरक्षण को वैध ठहराते हुए "क्रीमी लेयर" — यानी पिछड़े वर्गों के सामाजिक रूप से उन्नत लोगों — को आरक्षण से बाहर रखने का निर्देश दिया; उत्तर प्रदेश में यह शर्त 1994 के अधिनियम की अनुसूची-2 में है।
| क्रीमी लेयर की प्रमुख श्रेणियाँ (सामान्य ढाँचा) | उदाहरण |
|---|---|
| संवैधानिक पद | राष्ट्रपति, न्यायाधीश, लोक सेवा आयोग के सदस्य, मंत्री आदि की संतान |
| वरिष्ठ सरकारी सेवा | समूह "क" (प्रथम श्रेणी) अधिकारी माता-पिता की संतान |
| सेना/पुलिस में उच्च पद | कर्नल या समकक्ष और उससे ऊपर के अधिकारी |
| पेशेवर, व्यापारी, भू-स्वामी | निर्धारित आय या संपत्ति-सीमा से ऊपर |
| आय/संपत्ति परीक्षण | केंद्र में ₹8 लाख वार्षिक (सितंबर 2017 से; पहले ₹6 लाख) |
समाचार रिपोर्टों (जनवरी 2014) के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद ने OBC की आय-सीमा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख की थी। OBC प्रमाणपत्र तहसील से "क्रीमी लेयर में नहीं" की शर्त के साथ बनता है और राज्य की भर्ती में दूसरे राज्य का प्रमाणपत्र मान्य नहीं होता। प्रमाणपत्र बनवाते समय नवीनतम शासनादेश और भर्ती-विज्ञापन की "कट-ऑफ़ तिथि" अवश्य देखें। भर्ती आयोगों की प्रक्रिया UPPSC, UPSSSC, UPESSC भर्ती आयोग नोट में है।
5. हुकुम सिंह सामाजिक न्याय समिति (2001)
राजनाथ सिंह सरकार ने 2001 में तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री हुकुम सिंह की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय सामाजिक न्याय समिति बनाई, जिसने 79 OBC जातियों का अध्ययन कर 27% कोटे के भीतर बँटवारे का सुझाव दिया। समिति का निष्कर्ष था कि आरक्षण का बड़ा लाभ कुछ प्रभावशाली जातियों तक सिमट गया है।
हुकुम सिंह समिति ने क्या पाया?
- ग्रामीण परिवार रजिस्टरों के आधार पर 79 OBC जातियों की जनसंख्या लगभग 7.56 करोड़ आँकी; नगरीय आबादी जोड़कर OBC राज्य की जनसंख्या के 50% से अधिक हो सकते थे (2001 की जनसंख्या 16.61 करोड़)।
- OBC जनसंख्या में यादव 19.40%, कुर्मी-पटेल 7.4%, लोध 4.8%, निषाद-मल्लाह-केवट 4.3%, जाट 3.6% और भर-राजभर 2.4% (समाचार रिपोर्टों में उद्धृत समिति के आँकड़े)।
- सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का बड़ा हिस्सा कुछ जातियों को मिलने की बात कही गई, जबकि अति पिछड़ी जातियाँ पीछे रह गईं।
हुकुम सिंह समिति की सिफ़ारिशों का क्या हुआ?
समाचार रिपोर्टों के अनुसार समिति ने OBC के भीतर यादवों के लिए लगभग 5% और अति पिछड़ों के लिए अलग हिस्सा सुझाया, और अनुसूचित जातियों में भी "अति दलित" समूहों के लिए अलग हिस्से की बात की। राज्य मंत्रिमंडल ने 13 सितंबर 2001 को रिपोर्ट स्वीकार की और उसके बाद अध्यादेश आया, पर उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी। मई 2002 में मायावती सरकार बनने के बाद यह "कोटे के भीतर कोटा" व्यवस्था छोड़ दी गई। स्रोतों में इस बात पर मतभेद है कि नीति मुख्यतः न्यायालय की रोक से रुकी या सरकार बदलने से — इसलिए परीक्षा में केवल "2001, हुकुम सिंह, लागू नहीं हुई" याद रखें।
6. 2018 की सामाजिक न्याय समिति (न्यायमूर्ति राघवेंद्र कुमार)
योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2018 में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राघवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में चार सदस्यीय सामाजिक न्याय समिति बनाई, जिसने अक्टूबर 2018 में लगभग 400 पृष्ठों की रिपोर्ट में 79 OBC जातियों को तीन समूहों में बाँटने की सिफ़ारिश की।
राघवेंद्र कुमार समिति ने OBC को कैसे बाँटा?
| समूह | 27% में हिस्सा | उदाहरण (समाचार रिपोर्टों के अनुसार) |
|---|---|---|
| पिछड़ा वर्ग | 7% | यादव, कुर्मी जैसी सामाजिक-आर्थिक रूप से प्रभावशाली जातियाँ |
| अति पिछड़ा वर्ग | 11% | लोध, कुशवाहा, तेली आदि |
| सर्वाधिक (अत्यंत) पिछड़ा वर्ग | 9% | राजभर, घोसी, कुरैशी आदि |
| योग | 27% | OBC का कुल कोटा अपरिवर्तित |
दिसंबर 2018 में तत्कालीन पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने रिपोर्ट को 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की माँग की थी। राजभर समुदाय के ऐतिहासिक प्रतीक महाराजा सुहेलदेव पर अलग नोट है।
2018 की रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति क्या है?
2023 की समाचार रिपोर्टों के अनुसार रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं हुई और सरकार "अध्ययन" की बात कहती रही। नवंबर 2026 तक इसके आधार पर OBC कोटे के उप-वर्गीकरण की कोई अधिसूचना सामने नहीं आई है, यानी उत्तर प्रदेश में OBC का 27% अभी एक ही समूह के रूप में लागू है। मंत्रिपरिषद में पिछड़ा वर्ग कल्याण का वर्तमान प्रभार उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल 2026 नोट में देखें।
Exam Trap: समूहों के नाम अलग-अलग अख़बारों में अलग लिखे गए — कुछ ने 9% वाले समूह को "अत्यंत पिछड़ा" और कुछ ने "सर्वाधिक पिछड़ा" कहा, और कुछ ने 9% और 11% के नाम उलट दिए। सबसे अधिक दोहराया गया क्रम है: पिछड़ा 7%, अति पिछड़ा 11%, अत्यंत/सर्वाधिक पिछड़ा 9%।
7. केंद्रीय रोहिणी आयोग (2017–2023)
केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2017 को अनुच्छेद 340 के अंतर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी की अध्यक्षता में चार सदस्यीय आयोग बनाया, जिसने कार्यकाल के कई विस्तारों के बाद 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को रिपोर्ट सौंपी। यह आयोग केंद्रीय OBC सूची के उप-वर्गीकरण के लिए था, राज्य सूची के लिए नहीं।
रोहिणी आयोग के विचारार्थ विषय क्या थे?
- केंद्रीय सूची की OBC जातियों में आरक्षण के लाभ के असमान वितरण की जाँच।
- उप-वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक तरीक़ा, मानदंड और मापदंड तय करना।
- केंद्रीय सूची में दोहराव, अस्पष्टता, वर्तनी और लिप्यंतरण की ग़लतियाँ सुधारने की सिफ़ारिश (यह विषय बाद में जोड़ा गया)।
रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में क्या है?
रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार आयोग के 2018 के प्रारंभिक विश्लेषण में पाया गया कि केंद्रीय नौकरियों और प्रवेशों में OBC कोटे के लगभग 97% लाभ लगभग एक-चौथाई जातियों तक सीमित रहे और लगभग 983 समुदायों का प्रतिनिधित्व शून्य था। यही तर्क उत्तर प्रदेश की दोनों राज्य समितियों का भी था। रिपोर्ट के आधार पर केंद्र ने नवंबर 2026 तक कोई उप-वर्गीकरण लागू नहीं किया है।
| बिंदु | हुकुम सिंह समिति | राघवेंद्र कुमार समिति | रोहिणी आयोग |
|---|---|---|---|
| स्तर | राज्य | राज्य | केंद्र |
| वर्ष | 2001 | 2018 | 2017–2023 |
| अध्यक्ष | हुकुम सिंह (मंत्री) | न्यायमूर्ति (से.नि.) राघवेंद्र कुमार | न्यायमूर्ति (से.नि.) जी. रोहिणी |
| आधार | राज्य सरकार का आदेश | राज्य सरकार का आदेश | अनुच्छेद 340 |
| सूची | राज्य OBC सूची (79) | राज्य OBC सूची (79) | केंद्रीय OBC सूची (सभी राज्य) |
| स्थिति | अध्यादेश पर रोक; नीति छोड़ी गई | रिपोर्ट लंबित | रिपोर्ट राष्ट्रपति को; सार्वजनिक नहीं |
अनुच्छेद 340 के अंतर्गत बना पहला प्रसिद्ध आयोग मंडल आयोग था, जिसकी सिफ़ारिशें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने 1990 में केंद्रीय नौकरियों में लागू कीं — विवरण विश्वनाथ प्रताप सिंह जीवन परिचय में।
8. OBC सूची, उप-वर्गीकरण और न्यायालय — क्या अनुमति है?
OBC के उप-वर्गीकरण को सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 में ही इंदिरा साहनी निर्णय में स्वीकार्य माना था; SC के उप-वर्गीकरण की अनुमति 1 अगस्त 2024 के दविंदर सिंह निर्णय से मिली। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार के पास OBC कोटे को उप-समूहों में बाँटने का संवैधानिक मार्ग खुला है; प्रश्न केवल आँकड़ों और राजनीतिक निर्णय का है।
| निर्णय / संशोधन | वर्ष | OBC सूची पर प्रभाव |
|---|---|---|
| इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ | 1992 | 27% OBC आरक्षण वैध; क्रीमी लेयर बाहर; 50% की सामान्य सीमा; उप-वर्गीकरण संभव |
| 102वाँ संविधान संशोधन | 2018 | NCBC को संवैधानिक दर्जा (अनुच्छेद 338B); अनुच्छेद 342A |
| जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल (मराठा आरक्षण) | 5 मई 2021 | राज्यों की सूची बनाने की शक्ति पर प्रश्न |
| 105वाँ संविधान संशोधन | 2021 | अनुच्छेद 342A(3) — राज्य अपनी OBC सूची बना सकते हैं |
| विकास किशनराव गवली | 4 मार्च 2021 | स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण से पहले ट्रिपल टेस्ट |
| पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह | 1 अगस्त 2024 | SC का उप-वर्गीकरण वैध (OBC पर पहले से लागू तर्क SC तक बढ़ा) |
उत्तर प्रदेश से जुड़े अन्य बड़े न्यायिक फ़ैसले महत्वपूर्ण न्यायिक फ़ैसले नोट में हैं।
9. स्थानीय निकायों के लिए समर्पित OBC आयोग (2022 और 2026)
नौकरी वाली OBC सूची और प्रतिशत स्थानीय निकायों पर सीधे लागू नहीं होते; वहाँ सर्वोच्च न्यायालय के ट्रिपल टेस्ट के अनुसार हर निकाय के लिए "राजनीतिक पिछड़ेपन" का अलग आकलन करना पड़ता है। इसी कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 दिसंबर 2022 को न्यायमूर्ति (से.नि.) राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में नगर निकायों के लिए पाँच सदस्यीय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, जिसकी रिपोर्ट मार्च 2023 में आई और मई 2023 के निकाय चुनाव OBC आरक्षण के साथ हुए।
ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ज़िला पंचायत चुनाव के लिए 18 मई 2026 की अधिसूचना से दूसरा समर्पित आयोग बना, जिसके अध्यक्ष भी न्यायमूर्ति (से.नि.) राम अवतार सिंह हैं। पंचायत चुनाव का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 नोट में और पंचायत-नगरीय निकायों की संरचना पंचायती राज और नगरीय निकाय प्रशासन में है।
| निकाय | उद्देश्य | क्षेत्र |
|---|---|---|
| राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (1996 का अधिनियम) | पिछड़े वर्गों के कल्याण और सूची-संबंधी विषयों पर सलाह | स्थायी वैधानिक आयोग |
| सामाजिक न्याय समितियाँ (2001, 2018) | 27% कोटे का उप-वर्गीकरण | नौकरी और शिक्षा |
| समर्पित आयोग (2022) | नगर निकायों का ट्रिपल टेस्ट | नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत |
| समर्पित आयोग (2026) | पंचायतों का ट्रिपल टेस्ट | ग्राम, क्षेत्र और ज़िला पंचायत |
10. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: 76 बनाम 79
NCBC की केंद्रीय सूची में UP की 76 प्रविष्टियाँ हैं; राज्य सूची (1994 अधिनियम की अनुसूची-1) में लगभग 79 जातियाँ गिनी जाती हैं। प्रश्न में "केंद्र की नौकरी" या "राज्य की नौकरी" देखकर सूची पहचानें।
Trap 2: हुकुम सिंह बनाम राघवेंद्र कुमार
2001 — हुकुम सिंह (मंत्री, राजनाथ सिंह सरकार); 2018 — न्यायमूर्ति (से.नि.) राघवेंद्र कुमार (योगी सरकार)। नगर निकाय वाले 2022 के आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह थे — तीनों को न मिलाएँ।
Trap 3: 7-11-9 का क्रम
पिछड़ा 7%, अति पिछड़ा 11%, अत्यंत/सर्वाधिक पिछड़ा 9%। सबसे बड़ा हिस्सा (11%) बीच वाले समूह का है, सबसे पिछड़े समूह का नहीं।
Trap 4: रोहिणी आयोग किस अनुच्छेद से
अनुच्छेद 340 (पिछड़े वर्गों की दशा की जाँच के लिए आयोग), 338B नहीं। 338B राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का है।
Trap 5: OBC सूची कौन बदलता है
राज्य सूची — राज्य सरकार (342A(3), 2021)। SC/ST सूची — केवल संसद। यही अंतर 17 OBC जातियों के विवाद की जड़ है।
Trap 6: 1993 की प्रभावी तिथि
1994 का अधिनियम 11 दिसंबर 1993 से प्रभावी माना गया। "1993 का अधिनियम" क्षैतिज आरक्षण (दिव्यांग, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक) वाला अलग अधिनियम है।
11. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| UP OBC सूची किस अधिनियम में | उ.प्र. लोक सेवा (SC, ST, OBC आरक्षण) अधिनियम, 1994 |
| अधिनियम संख्या | U.P. Act No. 4 of 1994 |
| OBC सूची — कौन-सी अनुसूची | अनुसूची-1 |
| क्रीमी लेयर — कौन-सी अनुसूची | अनुसूची-2 |
| OBC आरक्षण (राज्य) | 27% |
| राज्य सूची में जातियाँ | लगभग 79 |
| केंद्रीय सूची (UP) में प्रविष्टियाँ | 76 |
| केंद्रीय सूची की पहली प्रविष्टि | अहीर, यादव |
| क्रीमी लेयर का सिद्धांत | इंदिरा साहनी (1992) |
| केंद्र की आय-सीमा | ₹8 लाख (2017 से) |
| पहली सामाजिक न्याय समिति | 2001 — हुकुम सिंह |
| 2001 में मुख्यमंत्री | राजनाथ सिंह |
| हुकुम सिंह समिति — OBC में यादव | 19.40% |
| दूसरी सामाजिक न्याय समिति | 2018 — न्यायमूर्ति (से.नि.) राघवेंद्र कुमार |
| 2018 समिति के सदस्य | 4 |
| 2018 समिति की रिपोर्ट | अक्टूबर 2018, लगभग 400 पृष्ठ |
| तीन समूह | 7% + 11% + 9% |
| 9% समूह के उदाहरण | राजभर, घोसी, कुरैशी |
| रोहिणी आयोग का गठन | 2 अक्टूबर 2017 |
| रोहिणी आयोग — अनुच्छेद | 340 |
| रोहिणी आयोग की रिपोर्ट | 31 जुलाई 2023, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को |
| NCBC का संवैधानिक दर्जा | 102वाँ संशोधन (2018), अनुच्छेद 338B |
| राज्यों की अपनी OBC सूची | 105वाँ संशोधन (2021), अनुच्छेद 342A(3) |
| राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग | 1996 का अधिनियम |
| नगर निकाय समर्पित आयोग | 28 दिसंबर 2022, राम अवतार सिंह |
| पंचायत समर्पित आयोग | 18 मई 2026 |
12. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: समिति–अध्यक्ष मिलान
नमूना प्रश्न: (a) सामाजिक न्याय समिति 2001 (b) सामाजिक न्याय समिति 2018 (c) केंद्रीय उप-वर्गीकरण आयोग (d) नगर निकाय समर्पित आयोग — (i) जी. रोहिणी (ii) राम अवतार सिंह (iii) हुकुम सिंह (iv) राघवेंद्र कुमार
उत्तर: a-iii, b-iv, c-i, d-ii।
Pattern 2: प्रतिशत
नमूना प्रश्न: 2018 की सामाजिक न्याय समिति ने "अति पिछड़ा वर्ग" के लिए 27% में से कितना हिस्सा सुझाया? — (a) 7% (b) 9% (c) 11% (d) 14%
उत्तर: (c) 11%।
Pattern 3: कथन आधारित
नमूना प्रश्न: (1) रोहिणी आयोग अनुच्छेद 340 के अंतर्गत बना। (2) उसकी रिपोर्ट 2023 में सार्वजनिक की गई। (3) 105वें संशोधन ने राज्यों को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार स्पष्ट किया।
उत्तर: केवल 1 और 3 सही।
Pattern 4: मुख्य परीक्षा
नमूना प्रश्न: "उत्तर प्रदेश में OBC आरक्षण के उप-वर्गीकरण के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए।"
संकेत: पक्ष — लाभ का संकेंद्रण (हुकुम सिंह, रोहिणी के निष्कर्ष), अति पिछड़ों का प्रतिनिधित्व; विपक्ष — अद्यतन जाति-आँकड़ों का अभाव, न्यायिक चुनौती का जोखिम, राजनीतिक ध्रुवीकरण; जनगणना 2027 की जाति-गणना से ठोस आँकड़े मिलने की संभावना।
13. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "94 का अधिनियम, अनुसूची एक में सूची, दो में क्रीम"।
- "हुकुम 01, राघव 18, रोहिणी 17–23" — तीनों समितियों के वर्ष।
- "सात-ग्यारह-नौ = सत्ताईस" — 2018 का बँटवारा।
- "340 = पिछड़ा आयोग, 338B = NCBC"।
- "102 ने दर्जा दिया, 105 ने राज्यों को लौटाया"।
- "केंद्र 76, राज्य 79" — UP की दो OBC सूचियाँ।
14. कथन अभ्यास
उत्तर प्रदेश की OBC सूची 1994 के आरक्षण अधिनियम की अनुसूची-1 में है। — सही।
क्रीमी लेयर का प्रावधान अनुसूची-1 में है। — गलत (अनुसूची-2)।
हुकुम सिंह समिति कल्याण सिंह सरकार ने बनाई थी। — गलत (राजनाथ सिंह सरकार, 2001)।
2018 की सामाजिक न्याय समिति ने OBC को तीन समूहों में बाँटने की सिफ़ारिश की। — सही।
राघवेंद्र कुमार समिति की सिफ़ारिशें 2019 से लागू हैं। — गलत (लागू नहीं हुईं)।
रोहिणी आयोग ने राष्ट्रपति को 31 जुलाई 2023 को रिपोर्ट सौंपी। — सही।
रोहिणी आयोग राज्य की OBC सूची के उप-वर्गीकरण के लिए था। — गलत (केंद्रीय सूची)।
राज्य अपनी OBC सूची बदल सकता है। — सही (अनुच्छेद 342A(3))।
नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण नौकरी वाले 27% के आधार पर सीधे दिया जा सकता है। — गलत (ट्रिपल टेस्ट ज़रूरी)।
2022 के समर्पित आयोग के अध्यक्ष राघवेंद्र कुमार थे। — गलत (राम अवतार सिंह)।
15. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- OBC सूची — 1994 अधिनियम (U.P. Act 4 of 1994) की अनुसूची-1; क्रीमी लेयर — अनुसूची-2।
- 27% आरक्षण, धारा 3; अधिनियम 11 दिसंबर 1993 से प्रभावी।
- राज्य सूची में लगभग 79 जातियाँ; केंद्रीय सूची (UP) में 76 प्रविष्टियाँ।
- क्रीमी लेयर — इंदिरा साहनी 1992; केंद्र में ₹8 लाख (2017 से)।
- हुकुम सिंह समिति — 2001, राजनाथ सिंह सरकार, 3 सदस्य, 79 जातियाँ।
- OBC में यादव 19.40%, कुर्मी-पटेल 7.4%, लोध 4.8% (समिति के आँकड़े)।
- 2001 की सिफ़ारिश — यादवों के लिए लगभग 5%; अध्यादेश पर रोक, 2002 में नीति छोड़ी गई।
- राघवेंद्र कुमार समिति — 2018, 4 सदस्य, रिपोर्ट अक्टूबर 2018 (~400 पृष्ठ)।
- 7% पिछड़ा (यादव, कुर्मी) + 11% अति पिछड़ा (लोध, कुशवाहा, तेली) + 9% सर्वाधिक पिछड़ा (राजभर, घोसी, कुरैशी)।
- 2018 रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं; उप-वर्गीकरण लागू नहीं।
- रोहिणी आयोग — 2 अक्टूबर 2017, अनुच्छेद 340, 4 सदस्य; रिपोर्ट 31 जुलाई 2023।
- 2018 विश्लेषण — ~97% लाभ लगभग एक-चौथाई जातियों को; ~983 समुदायों का प्रतिनिधित्व शून्य (समाचार रिपोर्टें)।
- 102वाँ संशोधन 2018 — NCBC संवैधानिक (338B); 105वाँ 2021 — राज्य सूची (342A(3))।
- नगर निकाय समर्पित आयोग — 28.12.2022, राम अवतार सिंह; पंचायत आयोग — 18.05.2026।
- राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग — 1996 का अधिनियम।
16. अभ्यास
नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। OBC विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति और शुल्क-प्रतिपूर्ति उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना में, निःशुल्क प्रतियोगी कोचिंग मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में और पिछड़ा वर्ग की शादी अनुदान योजना शादी अनुदान और समाज कल्याण योजनाएँ में देखें। 1994 का आरक्षण अधिनियम लाने वाले मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे; सभी मुख्यमंत्रियों का क्रम मुख्यमंत्री और राज्यपाल की सूची में है। जाति-वार आँकड़ों की भावी तस्वीर जनगणना 2027 और जाति जनगणना नोट में और त्वरित दोहराव UP राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर में। PET की तैयारी के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ दें।
17. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश की OBC व्यवस्था को चार परतों में याद रखें — सूची (1994 अधिनियम की अनुसूची-1, लगभग 79 जातियाँ; केंद्रीय सूची में 76 प्रविष्टियाँ), शर्त (अनुसूची-2 की क्रीमी लेयर), उप-वर्गीकरण के प्रयास (हुकुम सिंह 2001, राघवेंद्र कुमार 2018 का 7-11-9, केंद्र का रोहिणी आयोग 2017–2023) और स्थानीय निकाय (ट्रिपल टेस्ट, 2022 और 2026 के समर्पित आयोग)। जनगणना 2027 की जाति-गणना के आँकड़े आने पर उप-वर्गीकरण की बहस फिर तेज़ होने की संभावना है, इसलिए समिति-वर्ष-प्रतिशत के साथ उसकी वर्तमान स्थिति ("लागू नहीं") भी याद रखें।
OBC = अनुसूची-1 (1994, Act 4) | क्रीमी लेयर = अनुसूची-2 | 27% | राज्य ~79, केंद्र (UP) 76 | हुकुम सिंह 2001 (यादव 19.40%) | राघवेंद्र कुमार 2018: 7-11-9 | रोहिणी: 2.10.2017 → 31.07.2023, अनु. 340 | 102 (338B), 105 (342A(3)) | निकाय: राम अवतार सिंह 2022, पंचायत 2026
स्रोत और संदर्भ
- India Code — उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 और उ.प्र. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1996
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग — उत्तर प्रदेश की केंद्रीय OBC सूची — 76 प्रविष्टियाँ और संकल्प-तिथियाँ
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग — अनुच्छेद 338B, केंद्रीय सूची और क्रीमी लेयर
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय — OBC उप-वर्गीकरण आयोग (रोहिणी आयोग) और क्रीमी लेयर
- उत्तर प्रदेश शासनादेश पोर्टल — आरक्षण, प्रमाणपत्र और आयोग-गठन से जुड़े शासनादेश
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“UP OBC सूची: 79 जातियाँ, क्रीमी लेयर, हुकुम सिंह और राघवेंद्र कुमार समिति, रोहिणी आयोग और उप-वर्गीकरण (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
उत्तर प्रदेश की राज्य OBC सूची में लगभग 79 जातियाँ/जाति-समूह हैं, जो 1994 के आरक्षण अधिनियम की अनुसूची-1 में दर्ज हैं। 2001 की हुकुम सिंह समिति और 2018 की सामाजिक न्याय समिति ने भी 79 जातियों का ही अध्ययन किया। केंद्रीय OBC सूची में उत्तर प्रदेश की 76 प्रविष्टियाँ अलग से हैं।
उत्तर प्रदेश की राज्य सेवाओं की सीधी भर्ती में OBC को 27% आरक्षण मिलता है। यह प्रावधान उ.प्र. लोक सेवा (SC, ST और OBC आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 3 में है। इसका लाभ केवल उन्हें मिलता है जो अनुसूची-2 में बताई गई क्रीमी लेयर में नहीं आते।
क्रीमी लेयर पिछड़े वर्गों के वे सामाजिक-आर्थिक रूप से उन्नत लोग हैं जिन्हें आरक्षण नहीं मिलता। इसका सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी (1992) में दिया। उत्तर प्रदेश में इसकी श्रेणियाँ 1994 अधिनियम की अनुसूची-2 में हैं और केंद्र में आय-सीमा 2017 से ₹8 लाख वार्षिक है।
हुकुम सिंह सामाजिक न्याय समिति 2001 में राजनाथ सिंह सरकार ने बनाई थी, जिसके अध्यक्ष तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री हुकुम सिंह थे। इसने 79 OBC जातियों का अध्ययन कर बताया कि OBC जनसंख्या में यादव लगभग 19.40% हैं और लाभ कुछ जातियों तक सिमटा है। समिति ने 27% कोटे के भीतर बँटवारे का सुझाव दिया, पर वह लागू नहीं हो सका।
न्यायमूर्ति (से.नि.) राघवेंद्र कुमार की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय समिति ने अक्टूबर 2018 में रिपोर्ट दी। समाचार रिपोर्टों के अनुसार इसने 27% OBC कोटे को पिछड़ा (7%), अति पिछड़ा (11%) और सर्वाधिक पिछड़ा (9%) — तीन समूहों में बाँटने की सिफ़ारिश की। नवंबर 2026 तक यह सिफ़ारिश लागू नहीं हुई है।
रोहिणी आयोग केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2017 को अनुच्छेद 340 के अंतर्गत केंद्रीय OBC सूची के उप-वर्गीकरण के लिए बनाया था। इसकी अध्यक्ष दिल्ली उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी थीं। आयोग ने 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी, जो अभी सार्वजनिक नहीं हुई है।
हाँ। 105वें संविधान संशोधन (2021) ने अनुच्छेद 342A(3) जोड़कर स्पष्ट किया कि राज्य अपने प्रयोजन के लिए पिछड़े वर्गों की अपनी सूची बना और बनाए रख सकते हैं। SC और ST सूची के विपरीत इसके लिए संसद के क़ानून की ज़रूरत नहीं है। केंद्रीय सूची में बदलाव केंद्र सरकार करती है।
राज्य सूची राज्य सरकार की नौकरियों और राज्य के शिक्षण संस्थानों में लागू होती है, जबकि केंद्रीय सूची केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय संस्थानों में। उत्तर प्रदेश की राज्य सूची में लगभग 79 जातियाँ और केंद्रीय सूची में 76 प्रविष्टियाँ हैं। केंद्रीय नौकरी के लिए प्रमाणपत्र केंद्रीय सूची वाले प्रारूप में बनता है।
सर्वोच्च न्यायालय के ट्रिपल टेस्ट के अनुसार स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण से पहले समर्पित आयोग से राजनीतिक पिछड़ेपन का आकलन ज़रूरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 27 दिसंबर 2022 को बिना ट्रिपल टेस्ट वाली अधिसूचना रद्द की। इसके बाद 28 दिसंबर 2022 को न्यायमूर्ति (से.नि.) राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में आयोग बना।
2001 की हुकुम सिंह समिति पर आधारित व्यवस्था पर न्यायालय की रोक लगी और 2002 में सरकार बदलने के बाद उसे छोड़ दिया गया। 2018 की राघवेंद्र कुमार समिति की रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं हुई। अद्यतन जाति-वार आँकड़ों का अभाव भी एक बड़ा कारण माना जाता है, जिसे जनगणना 2027 की जाति-गणना से पूरा होने की उम्मीद है।
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