UP आरक्षण व्यवस्था — SC 21%, ST 2%, OBC 27%, EWS 10%, महिला व क्षैतिज आरक्षण, ट्रिपल टेस्ट

संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के समय अनुसूचित जाति (SC) को 21%, अनुसूचित जनजाति (ST) को 2% और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% ऊर्ध्वाधर आरक्षण मिलता है — उत्तर प्रदेश लोक सेवा आरक्षण अधिनियम, 1994 के अनुसार। इसके ऊपर EWS को 10% (2019 का ज्ञाप, फिर 2020 का अधिनियम) है, यानी कुल 60%। इन्हीं श्रेणियों के भीतर क्षैतिज आरक्षण चलता है — महिलाएँ 20%, भूतपूर्व सैनिक 5%, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित 2% और दिव्यांगजन 4%।

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संक्षिप्त उत्तर

वर्ग / प्रावधान	प्रतिशत / तथ्य	आधार
अनुसूचित जाति (SC)	21%	उ.प्र. लोक सेवा (SC/ST/OBC आरक्षण) अधिनियम, 1994 — U.P. Act No. 4 of 1994
अनुसूचित जनजाति (ST)	2%	वही अधिनियम, 1994
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	27%	वही अधिनियम, 1994 (इससे पहले का 1989 का पिछड़ा वर्ग अधिनियम निरस्त)
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS)	10%	कार्यालय ज्ञाप 18.02.2019; फिर उ.प्र. लोक सेवा (EWS आरक्षण) अधिनियम, 2020 — U.P. Act No. 10 of 2020
कुल ऊर्ध्वाधर आरक्षण	60% (50% + EWS 10%)	EWS आरक्षण 1994 के अधिनियम के आरक्षण के अतिरिक्त
महिलाएँ (क्षैतिज)	20%	हर ऊर्ध्वाधर श्रेणी के भीतर अलग-अलग
भूतपूर्व सैनिक (क्षैतिज)	5%	उ.प्र. लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक आरक्षण) अधिनियम, 1993
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (क्षैतिज)	2%	वही अधिनियम, 1993
दिव्यांगजन (क्षैतिज)	4%	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 (1993 के मूल अधिनियम में 3% था)
पदोन्नति में आरक्षण	लागू नहीं	सर्वोच्च न्यायालय, अप्रैल 2012 — UP Power Corporation बनाम राजेश कुमार
नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण	"ट्रिपल टेस्ट" के बाद	समर्पित OBC आयोग (दिसंबर 2022), रिपोर्ट मार्च 2023

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2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

आरक्षण उत्तर प्रदेश की राजव्यवस्था का वह भाग है जो सीधे अभ्यर्थी की अपनी भर्ती से जुड़ा है, इसलिए UPPSC PCS मुख्य परीक्षा (सामान्य अध्ययन — सामाजिक न्याय, राज्य की नीतियाँ) और प्रारंभिक परीक्षा के "उत्तर प्रदेश विशेष" प्रश्नों में यह बार-बार आता है। UPSSSC PET, लेखपाल, VDO और UP Police की परीक्षाओं में प्रतिशत, अधिनियम का वर्ष और "क्षैतिज बनाम ऊर्ध्वाधर" का अंतर पूछा जाता है। विधानसभा व लोकसभा की आरक्षित सीटें (SC/ST सीटें) उत्तर प्रदेश राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानमंडल नोट में हैं; यह नोट सरकारी नौकरियों, शिक्षा भर्ती और स्थानीय निकायों के आरक्षण पर केंद्रित है।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★

• UPPSC PCS मुख्य — सामाजिक न्याय, आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था, ट्रिपल टेस्ट, पदोन्नति में आरक्षण
• UPPSC PCS प्रारंभिक — अधिनियमों के वर्ष, प्रतिशत, 103वाँ संशोधन
• UPSSSC PET / लेखपाल / VDO — 21-2-27-10 और क्षैतिज कोटा
• UP Police कांस्टेबल / SI — महिला व भूतपूर्व सैनिक कोटा, अग्निवीर आरक्षण
• UPTET / सुपर TET — 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण विवाद

प्रश्न कैसे आते हैं?

1. "उत्तर प्रदेश में OBC आरक्षण कितना है?" — सीधा प्रतिशत
2. अधिनियम–वर्ष मिलान (1993, 1994, 2020)
3. क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आरक्षण का अंतर
4. संवैधानिक अनुच्छेद — 15(4), 15(6), 16(4), 16(4A), 16(6), 243D, 243T
5. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय — इंदिरा साहनी, गवली (ट्रिपल टेस्ट), जनहित अभियान (EWS)

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3. संवैधानिक आधार — राज्य को आरक्षण की शक्ति कहाँ से मिलती है

आरक्षण राज्य का "विशेष उपबंध" है, जो संविधान के समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14–16) के भीतर ही अनुमति-प्राप्त अपवाद के रूप में आता है। उत्तर प्रदेश का हर आरक्षण-अधिनियम इन्हीं अनुच्छेदों पर टिका है।

अनुच्छेद	प्रावधान	उत्तर प्रदेश में उपयोग
15(3)	महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध	महिलाओं का 20% क्षैतिज आरक्षण
15(4)	सामाजिक-शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, SC, ST के लिए विशेष उपबंध (प्रथम संशोधन, 1951)	शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण
15(6), 16(6)	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% (103वाँ संशोधन, 2019)	EWS 10%
16(4)	पिछड़े वर्गों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर नियुक्तियों में आरक्षण	1994 का अधिनियम
16(4A)	SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण (77वाँ संशोधन, 1995)	उत्तर प्रदेश में 2012 के निर्णय के बाद लागू नहीं
16(4B)	बचे हुए (बैकलॉग) पदों को अलग वर्ष में भरना — 50% सीमा उस वर्ष पर लागू नहीं	बैकलॉग भर्ती
243D / 243T	पंचायत / नगर निकायों में SC-ST और महिलाओं (कम से कम 1/3) का आरक्षण; पिछड़े वर्गों के लिए राज्य क़ानून बना सकता है	पंचायत व नगर निकाय चुनाव
335	SC/ST के दावों पर विचार करते समय प्रशासन की दक्षता का ध्यान	पदोन्नति विवादों में प्रमुख

3.1 50% की सीमा क्या है?

सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992) में सामान्यतः जाति-आधारित आरक्षण की ऊपरी सीमा 50% मानी। उत्तर प्रदेश का 21 + 2 + 27 = 50% ठीक इसी सीमा पर है। EWS का 10% इसके ऊपर है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने जनहित अभियान बनाम भारत संघ (नवंबर 2022) में 3:2 के बहुमत से वैध ठहराया।

Exam Trap: "उत्तर प्रदेश में कुल आरक्षण 50% है" — यह अधूरा उत्तर है। SC-ST-OBC का योग 50% है; EWS जोड़ने पर ऊर्ध्वाधर आरक्षण 60% हो जाता है। क्षैतिज आरक्षण (महिला, भूतपूर्व सैनिक आदि) इस 60% में नहीं जुड़ता, वह इन्हीं श्रेणियों के भीतर बँटता है।

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4. ऊर्ध्वाधर आरक्षण — 1994 का अधिनियम और EWS

4.1 उत्तर प्रदेश में OBC आरक्षण कितना है?

उत्तर प्रदेश में OBC को सरकारी सेवाओं की सीधी भर्ती में 27% आरक्षण है। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 3 से मिलता है। इस अधिनियम ने पिछड़े वर्गों का आरक्षण बढ़ाकर 27% किया और 1989 के पुराने पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम को निरस्त कर दिया। OBC आरक्षण का लाभ केवल "क्रीमी लेयर" से बाहर के अभ्यर्थियों को मिलता है।

4.2 1994 का अधिनियम — मुख्य बिंदु

बिंदु	विवरण
पूरा नाम	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994
अधिनियम संख्या	U.P. Act No. 4 of 1994
आरक्षण	SC 21%, ST 2%, OBC 27% — सीधी भर्ती के चरण पर
किन पर लागू	राज्य सरकार की सेवाएँ और पद, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी निगम/उपक्रम, सहायता-प्राप्त शिक्षण संस्थाएँ आदि (धारा 2 की "स्थापना" की परिभाषा के अनुसार)
संशोधन	2001 और 2002 में धारा 3 में संशोधन; धारा 3(4) 2002 के अधिनियम संख्या 1 से हटाई गई
निरसित अधिनियम	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1989

4.3 SC को 21% और ST को केवल 2% क्यों?

SC और ST का आरक्षण सामान्यतः राज्य की जनसंख्या में उनके अनुपात से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी बड़ी है, जबकि अनुसूचित जनजातियाँ (थारू, बुक्सा, गोंड आदि) कुछ ज़िलों तक सीमित हैं — इसलिए ST का हिस्सा 2% है। प्रदेश की जनजातियों और उनकी संस्कृति के लिए उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ — थारू, बुक्सा और उनकी संस्कृति नोट देखें।

4.4 UP में EWS आरक्षण कब लागू हुआ?

उत्तर प्रदेश ने केंद्र के 103वें संशोधन के बाद 18 फ़रवरी 2019 के कार्यालय ज्ञाप से कार्यपालिका शक्ति के तहत EWS को 10% आरक्षण दिया। बाद में विधानमंडल ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 (U.P. Act No. 10 of 2020) बनाया, जिसकी अधिनियमन तिथि 31 अगस्त 2020 है और जो 1 फ़रवरी 2019 से प्रभावी माना गया।

• EWS की परिभाषा में केंद्र के कार्मिक विभाग (DoPT) के 19 जनवरी 2019 के कार्यालय ज्ञाप का संदर्भ है।
• यह आरक्षण केवल उन लोगों के लिए है जो SC, ST या OBC आरक्षण के दायरे में नहीं आते।
• अधिनियम स्पष्ट कहता है कि यह आरक्षण 1994 के अधिनियम के आरक्षण के अतिरिक्त है।
• इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में माना कि जो भर्ती-प्रक्रिया EWS प्रावधान से पहले शुरू हो चुकी थी, उसमें EWS लाभ नहीं दिया जा सकता (69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के संदर्भ में)।

Exam Trap: EWS अधिनियम का वर्ष 2020 है, पर वह 1 फ़रवरी 2019 से प्रभावी माना गया। "उत्तर प्रदेश में EWS आरक्षण 2020 से शुरू हुआ" — गलत; आरक्षण 2019 के कार्यालय ज्ञाप से ही शुरू हो गया था।

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5. क्षैतिज आरक्षण — महिलाएँ, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित

5.1 क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आरक्षण में क्या अंतर है?

ऊर्ध्वाधर आरक्षण सामाजिक वर्गों (SC, ST, OBC, EWS) के लिए अलग "खाने" बनाता है; क्षैतिज आरक्षण इन सभी खानों को काटते हुए चलता है। उदाहरण — OBC के लिए आरक्षित 100 पदों में से 20 पद OBC महिलाओं से भरे जाएँगे; चुनी गई OBC महिला OBC कोटे में ही गिनी जाएगी, किसी नए खाने में नहीं।

बिंदु	ऊर्ध्वाधर (Vertical)	क्षैतिज (Horizontal)
किसके लिए	SC, ST, OBC, EWS	महिलाएँ, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित
संवैधानिक आधार	16(4), 16(6)	15(3), 16(1)
योग पर असर	कुल आरक्षण बढ़ाता है	कुल आरक्षण नहीं बढ़ाता — उसी श्रेणी के भीतर समायोजन
समायोजन	श्रेणी-वार	"कम्पार्टमेंटल" — हर ऊर्ध्वाधर श्रेणी में अलग-अलग
प्रमुख निर्णय	इंदिरा साहनी (1992)	अनिल कुमार गुप्ता (1995), सौरव यादव (दिसंबर 2020)

5.2 1993 का अधिनियम

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (U.P. Act No. 4 of 1993; अधिनियमन 30 दिसंबर 1993) क्षैतिज आरक्षण का मुख्य राज्य-क़ानून है। मूल अधिनियम में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% था। 1999 के संशोधन के बाद भूतपूर्व सैनिकों का हिस्सा 5% हुआ।

क्षैतिज वर्ग	प्रतिशत	आधार / टिप्पणी
महिलाएँ	20%	प्रत्येक ऊर्ध्वाधर श्रेणी में; इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को
भूतपूर्व सैनिक	5%	1993 का अधिनियम (1999 के संशोधन से 5%)
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	2%	1993 का अधिनियम
दिव्यांगजन (बेंचमार्क दिव्यांगता)	4%	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 — हर "समुचित सरकार" पर बाध्यकारी
पूर्व अग्निवीर	20% (पुलिस के चुनिंदा पदों में)	जून 2025 का राज्य निर्णय; पहली भर्ती 2026 से

5.3 UP में महिला आरक्षण कितना है और किसे मिलता है?

उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 20% क्षैतिज आरक्षण है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विपिन कुमार मौर्य मामले (जनवरी 2019) में माना कि यह लाभ केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को मिलेगा; दूसरे राज्य की महिला सामान्य/अनारक्षित की तरह प्रतिस्पर्धा करेगी। इसलिए UP Police और UPSSSC के आवेदन में "उत्तर प्रदेश की महिला" होने का प्रमाण माँगा जाता है।

• कम्पार्टमेंटल नियम — जुलाई 2019 में एक अन्य पीठ (अजय कुमार मामला) ने कहा कि महिलाओं का क्षैतिज आरक्षण हर सामाजिक श्रेणी में अलग-अलग पूरा होगा।
• EWS महिलाएँ (मई 2025) — इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक भर्ती (कुल 9,027 पद, EWS के 902 पद) में पाया कि राज्य ने अनारक्षित महिलाओं (722) और EWS महिलाओं (181) की सीटें मिलाकर भर दी थीं; न्यायालय ने कहा कि महिला आरक्षण हर श्रेणी में अलग और स्वतंत्र रूप से लागू होगा और EWS महिलाओं की अलग मेरिट सूची बनेगी।
• सौरव यादव बनाम उत्तर प्रदेश (सर्वोच्च न्यायालय, दिसंबर 2020) — UP Police कांस्टेबल भर्ती के संदर्भ में न्यायालय ने कहा कि आरक्षित वर्ग की कोई महिला यदि अपनी योग्यता से सामान्य (ओपन) श्रेणी की महिला-सीट की हक़दार है, तो उसे वहीं गिना जाएगा।

Exam Trap: उत्तर प्रदेश में महिलाओं का सरकारी नौकरी में आरक्षण 20% है, 33% नहीं। "एक-तिहाई (33%)" महिला आरक्षण पंचायतों व नगर निकायों की सीटों (अनुच्छेद 243D, 243T) और संसद-विधानसभा के लिए 106वें संशोधन (नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023) से जुड़ा है — इन्हें आपस में न मिलाएँ।

5.4 भूतपूर्व सैनिक और अग्निवीर आरक्षण

भूतपूर्व सैनिकों का 5% आरक्षण 1993 के अधिनियम से है। जून 2025 में राज्य सरकार ने अग्निपथ योजना के अंतर्गत चार वर्ष सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ पदों (जैसे आरक्षी नागरिक पुलिस, PAC, घुड़सवार पुलिस, फ़ायरमैन) में 20% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया। पुलिस भर्ती की संरचना के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और क़ानून-व्यवस्था नोट देखें।

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6. पदोन्नति में आरक्षण — उत्तर प्रदेश का इतिहास

6.1 क्या UP में प्रमोशन में आरक्षण है?

नहीं। अप्रैल 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने UP Power Corporation Ltd. बनाम राजेश कुमार मामले में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम 8A (परिणामी ज्येष्ठता) और 1994 के अधिनियम की धारा 3(7) को रद्द कर दिया, क्योंकि राज्य ने एम. नागराज (2006) निर्णय की शर्तें — पिछड़ापन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता का मात्रात्मक आँकड़ा — पूरी नहीं की थीं।

वर्ष	घटना
1995	77वाँ संशोधन — अनुच्छेद 16(4A) जोड़ा गया (SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण)
2001	85वाँ संशोधन — पदोन्नति के साथ "परिणामी ज्येष्ठता" (consequential seniority)
2006	एम. नागराज निर्णय — 16(4A) वैध, पर राज्य को मात्रात्मक आँकड़े जुटाने होंगे
2007	उत्तर प्रदेश ने ज्येष्ठता नियमावली में नियम 8A जोड़ा
जनवरी 2011	इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ पीठ) ने नियम 8A रद्द किया
अप्रैल 2012	सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय का निर्णय बरकरार रखा — UP में पदोन्नति में आरक्षण समाप्त
दिसंबर 2012	पदोन्नति में आरक्षण हेतु 117वाँ संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित, पर लोकसभा में पारित न होने से व्यपगत
2018	जरनैल सिंह निर्णय — SC/ST के लिए पिछड़ेपन का आँकड़ा ज़रूरी नहीं, पर "क्रीमी लेयर" सिद्धांत लागू

Exam Trap: 2012 का निर्णय राज्य के नियम को रद्द करता है, अनुच्छेद 16(4A) को नहीं। संविधान आज भी राज्य को पदोन्नति में आरक्षण देने की अनुमति देता है, पर इसके लिए एम. नागराज की शर्तें पूरी करनी होंगी।

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7. स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण और "ट्रिपल टेस्ट"

7.1 ट्रिपल टेस्ट क्या है?

स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण देने से पहले राज्य को सर्वोच्च न्यायालय के विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र (4 मार्च 2021) निर्णय की तीन शर्तें पूरी करनी होती हैं:

1. समर्पित आयोग — स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभाव की समकालीन, अनुभवजन्य (empirical) जाँच।
2. निकाय-वार अनुपात — आयोग की सिफ़ारिश के आधार पर हर निकाय में आरक्षण का अनुपात तय करना।
3. 50% सीमा — SC, ST और OBC का कुल आरक्षण 50% से अधिक न हो।

7.2 उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2022–23 — क्या हुआ?

तिथि	घटना
दिसंबर 2022	राज्य ने नगर निकायों के लिए OBC आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी की
27 दिसंबर 2022	इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ पीठ) ने ट्रिपल टेस्ट पूरा न होने पर अधिसूचना रद्द की और बिना OBC आरक्षण चुनाव कराने को कहा
28 दिसंबर 2022	राज्य ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया; सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी की
10 मार्च 2023	राज्य मंत्रिमंडल ने आयोग की रिपोर्ट स्वीकार की
मार्च 2023	सर्वोच्च न्यायालय ने रिपोर्ट के आधार पर OBC आरक्षण के साथ चुनाव का रास्ता खोला
मई 2023	नगर निकाय चुनाव OBC आरक्षण सहित संपन्न

रिपोर्ट से जुड़ी ख़बरों के अनुसार आयोग ने शहरी क्षेत्रों में OBC आबादी लगभग 37–41% आँकी। नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत की संरचना पंचायती राज, नगरीय निकाय और प्रशासन नोट में है।

7.3 पंचायत चुनाव के लिए OBC आयोग (2026)

पंचायतों में OBC आरक्षण तय करने के लिए राज्य सरकार ने 18 मई 2026 की अधिसूचना से एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, जिसके अध्यक्ष भी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह हैं और कार्यकाल पद-ग्रहण से छह माह रखा गया। चुनाव-कार्यक्रम पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है, इसलिए परीक्षा से पहले राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना देख लें (नवंबर 2026 तक)।

Exam Trap: SC/ST का स्थानीय निकाय आरक्षण संविधान (243D, 243T) देता है, इसलिए उस पर ट्रिपल टेस्ट लागू नहीं होता। ट्रिपल टेस्ट केवल OBC आरक्षण के लिए है, क्योंकि वह राज्य के क़ानून से आता है।

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8. भर्ती विवाद — 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती

8.1 69,000 शिक्षक भर्ती मामला क्या है?

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा (ATRE, जिसे "सुपर TET" भी कहते हैं) 6 जनवरी 2019 को हुई। आरोप यह रहा कि चयन सूची में OBC और SC अभ्यर्थियों को उनका पूरा आरक्षण (27% और 21%) नहीं मिला, क्योंकि मेरिट से ओपन श्रेणी में जाने लायक आरक्षित अभ्यर्थियों को आरक्षित कोटे में ही गिन लिया गया।

तिथि	घटना
6 जनवरी 2019	लिखित परीक्षा (परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज द्वारा)
2020	चयन सूची और नियुक्तियाँ; आरक्षण की गणना पर याचिकाएँ
13 अगस्त 2024	इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ पीठ) की खंडपीठ ने चयन सूचियाँ रद्द कर 1994 के आरक्षण अधिनियम और बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 के अनुसार नई सूची बनाने का आदेश दिया
सितंबर 2024	सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलों पर नोटिस जारी कर उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई
2025–2026	सर्वोच्च न्यायालय में बार-बार सुनवाई सूचीबद्ध; अक्टूबर 2026 में भी मामला सूचीबद्ध रहा

स्थिति (नवंबर 2026 तक): मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और उच्च न्यायालय के अगस्त 2024 के आदेश पर अंतरिम रोक जारी है। अंतिम निर्णय आने तक पहले से नियुक्त शिक्षक सेवा में बने हुए हैं।

8.2 इस विवाद से कौन-सा नियम सीखें?

"माइग्रेशन" नियम — आरक्षित वर्ग का जो अभ्यर्थी बिना किसी छूट के अपनी योग्यता से सामान्य कट-ऑफ़ पार करता है, उसे अनारक्षित (ओपन) सीट पर गिना जाना चाहिए; इससे आरक्षित सीट किसी दूसरे आरक्षित अभ्यर्थी के लिए खाली रहती है। 1994 के अधिनियम की धारा 3(6) यही कहती है, और उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में इसी का पालन न होने को मुख्य दोष माना।

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9. आरक्षण से जुड़े प्रमुख क़ानून और आदेश — मास्टर तालिका

क़ानून / आदेश	वर्ष	विषय
उ.प्र. लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम	1989	पुराना OBC आरक्षण; 1994 के अधिनियम से निरस्त
उ.प्र. लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक आरक्षण) अधिनियम	1993 (U.P. Act 4 of 1993)	क्षैतिज आरक्षण
उ.प्र. लोक सेवा (SC, ST और OBC आरक्षण) अधिनियम	1994 (U.P. Act 4 of 1994)	SC 21%, ST 2%, OBC 27%
उ.प्र. सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली — नियम 8A	2007	परिणामी ज्येष्ठता; 2012 में सर्वोच्च न्यायालय से रद्द
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (केंद्रीय)	2016	धारा 34 — 4% आरक्षण
EWS कार्यालय ज्ञाप	18 फ़रवरी 2019	EWS 10% की शुरुआत
उ.प्र. लोक सेवा (EWS आरक्षण) अधिनियम	2020 (U.P. Act 10 of 2020)	EWS 10%; 1 फ़रवरी 2019 से प्रभावी
नगर निकाय समर्पित OBC आयोग	दिसंबर 2022	ट्रिपल टेस्ट; रिपोर्ट मार्च 2023
पंचायत समर्पित OBC आयोग	18 मई 2026	पंचायत चुनाव का OBC आरक्षण
पूर्व अग्निवीर आरक्षण (पुलिस)	जून 2025	20% क्षैतिज

राज्य के अन्य महत्वपूर्ण अधिनियमों की सूची के लिए उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य अधिनियम नोट देखें। आरक्षण किन भर्ती संस्थाओं की परीक्षाओं में कैसे लागू होता है, यह उत्तर प्रदेश के भर्ती आयोग — UPPSC, UPSSSC, UPESSC नोट में है।

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10. आरक्षण का लाभ कैसे मिलता है — प्रमाणपत्र और कल्याण योजनाएँ

• जाति प्रमाणपत्र — SC/ST/OBC का लाभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र पर मिलता है; दूसरे राज्य का प्रमाणपत्र राज्य की भर्ती में आरक्षण नहीं दिलाता।
• OBC — क्रीमी लेयर — OBC प्रमाणपत्र "क्रीमी लेयर में नहीं" होने की शर्त के साथ होना चाहिए।
• EWS — आय व संपत्ति प्रमाणपत्र — EWS के लिए निर्धारित प्रारूप में आय और संपत्ति प्रमाणपत्र।
• प्रमाणपत्र की तिथि — इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कई मामलों में कहा है कि आरक्षण का दावा करने के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक होना चाहिए।
• दिव्यांग — 40% या अधिक की "बेंचमार्क दिव्यांगता" का प्रमाणपत्र (UDID)।

शिक्षा और नौकरी के अलावा SC, OBC और दिव्यांगजनों के लिए छात्रवृत्ति, शादी अनुदान और कंप्यूटर प्रशिक्षण जैसी योजनाएँ भी हैं — इनके लिए शादी अनुदान और समाज कल्याण योजनाएँ नोट पढ़ें।

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11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: 21-2-27 का क्रम

SC 21, ST 2, OBC 27। केंद्र में SC 15%, ST 7.5%, OBC 27% है — उत्तर प्रदेश का SC-ST अनुपात केंद्र से अलग है, OBC समान।

Trap 2: 1993 बनाम 1994

1993 — क्षैतिज (विकलांग, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक); 1994 — ऊर्ध्वाधर (SC, ST, OBC)। संयोग से दोनों का अधिनियम क्रमांक "4" है।

Trap 3: EWS का वर्ष

ज्ञाप 18.02.2019, अधिनियम 31.08.2020, प्रभावी तिथि 01.02.2019।

Trap 4: महिला आरक्षण 20% बनाम 33%

नौकरी — 20% क्षैतिज; पंचायत/नगर निकाय सीटें — कम से कम 1/3।

Trap 5: ट्रिपल टेस्ट किस पर

केवल स्थानीय निकायों के OBC आरक्षण पर; सरकारी नौकरियों पर नहीं, और SC/ST पर भी नहीं।

Trap 6: दिव्यांग 3% बनाम 4%

1993 के मूल राज्य अधिनियम में 3%; अब दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (केंद्रीय) की धारा 34 के अनुसार 4%।

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12. Most-Asked रिवीज़न तालिका

प्रश्न	उत्तर
UP में SC आरक्षण	21%
UP में ST आरक्षण	2%
UP में OBC आरक्षण	27%
UP में EWS आरक्षण	10%
कुल ऊर्ध्वाधर आरक्षण	60%
SC/ST/OBC आरक्षण अधिनियम	1994
क्षैतिज आरक्षण अधिनियम	1993
EWS अधिनियम	2020 (1.2.2019 से प्रभावी)
EWS के लिए संविधान संशोधन	103वाँ (2019) — 15(6), 16(6)
महिला क्षैतिज आरक्षण	20%
भूतपूर्व सैनिक	5%
स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित	2%
दिव्यांगजन	4% (RPwD अधिनियम 2016, धारा 34)
पूर्व अग्निवीर (पुलिस)	20% (जून 2025)
महिला आरक्षण केवल मूल निवासी को	विपिन कुमार मौर्य, इलाहाबाद HC (2019)
पदोन्नति में आरक्षण समाप्त	सर्वोच्च न्यायालय, अप्रैल 2012
ट्रिपल टेस्ट का निर्णय	विकास किशनराव गवली (4 मार्च 2021)
नगर निकाय OBC आयोग के अध्यक्ष	न्यायमूर्ति (से.नि.) राम अवतार सिंह
50% सीमा	इंदिरा साहनी (1992)
EWS को वैधता	जनहित अभियान (नवंबर 2022), 3:2
69,000 भर्ती — HC का आदेश	13 अगस्त 2024, नई सूची
69,000 भर्ती — वर्तमान स्थिति	सर्वोच्च न्यायालय में लंबित, HC आदेश पर रोक

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13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: युग्म मिलान

नमूना प्रश्न: (a) 1993 का अधिनियम (b) 1994 का अधिनियम (c) 2020 का अधिनियम (d) 2016 का केंद्रीय अधिनियम — (i) EWS 10% (ii) दिव्यांग 4% (iii) SC-ST-OBC (iv) भूतपूर्व सैनिक व स्वतंत्रता सेनानी आश्रित।
उत्तर: a-iv, b-iii, c-i, d-ii।

Pattern 2: कथन आधारित

नमूना प्रश्न: (1) उत्तर प्रदेश में ST आरक्षण 2% है। (2) महिलाओं का आरक्षण ऊर्ध्वाधर है। (3) EWS अधिनियम 2020 में बना।
उत्तर: केवल 1 और 3 सही।

Pattern 3: अवधारणा

नमूना प्रश्न: "ट्रिपल टेस्ट" किससे संबंधित है?
उत्तर: स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण से पहले समर्पित आयोग, निकाय-वार अनुपात और 50% सीमा।

Pattern 4: गणना

नमूना प्रश्न: 1,000 पदों की भर्ती में OBC के कितने पद और उनमें से OBC महिलाओं के कितने?
उत्तर: OBC 270; उनमें 20% = 54 पद OBC महिलाओं के।

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14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

• "21-2-27-10 = साठ" — SC, ST, OBC, EWS; कुल 60।
• "93 क्षैतिज, 94 खड़ा" — 1993 क्षैतिज, 1994 ऊर्ध्वाधर।
• "5-2-4-20" — भूतपूर्व सैनिक 5, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित 2, दिव्यांग 4, महिला 20।
• "आयोग-अनुपात-आधा" — ट्रिपल टेस्ट के तीन चरण।
• "12 में प्रमोशन बंद" — 2012, UP Power Corporation बनाम राजेश कुमार।
• "19 का ज्ञाप, 20 का क़ानून" — EWS।

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15. कथन अभ्यास

उत्तर प्रदेश में OBC को 27% आरक्षण 1994 के अधिनियम से मिलता है। — सही।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 7.5% है। — गलत (2%; 7.5% केंद्र में है)।

EWS आरक्षण 1994 के अधिनियम के आरक्षण के अतिरिक्त है। — सही।

महिलाओं का 20% आरक्षण कुल आरक्षण को 80% तक बढ़ा देता है। — गलत (क्षैतिज आरक्षण योग नहीं बढ़ाता)।

दूसरे राज्य की OBC महिला को उत्तर प्रदेश की भर्ती में OBC और महिला आरक्षण मिलेगा। — गलत।

उत्तर प्रदेश में SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण आज भी लागू है। — गलत (2012 से नहीं)।

ट्रिपल टेस्ट का पहला चरण समर्पित आयोग का गठन है। — सही।

नगर निकायों का समर्पित OBC आयोग 2022 में बना। — सही (दिसंबर 2022)।

भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण 1994 के अधिनियम में है। — गलत (1993 का अधिनियम)।

69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई। — सही।

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16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

1. ऊर्ध्वाधर: SC 21%, ST 2%, OBC 27% — 1994 का अधिनियम (U.P. Act 4 of 1994)।
2. EWS 10% — ज्ञाप 18.02.2019; अधिनियम 2020 (U.P. Act 10 of 2020), प्रभावी 01.02.2019।
3. कुल ऊर्ध्वाधर आरक्षण 60%; EWS 1994 के आरक्षण के अतिरिक्त।
4. क्षैतिज: महिला 20%, भूतपूर्व सैनिक 5%, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित 2%, दिव्यांग 4%।
5. क्षैतिज का राज्य-क़ानून — 1993 (U.P. Act 4 of 1993); दिव्यांग 4% — RPwD 2016 धारा 34।
6. क्षैतिज आरक्षण योग नहीं बढ़ाता; हर श्रेणी में अलग (कम्पार्टमेंटल)।
7. महिला आरक्षण केवल UP की मूल निवासी को — विपिन कुमार मौर्य (2019)।
8. मई 2025 — EWS महिलाओं की सीटें अलग गिनी जाएँ (इलाहाबाद HC)।
9. पूर्व अग्निवीर — पुलिस के चुनिंदा पदों में 20% (जून 2025)।
10. पदोन्नति में आरक्षण — अप्रैल 2012 में नियम 8A रद्द (UP Power Corporation बनाम राजेश कुमार)।
11. 117वाँ संशोधन विधेयक 2012 — राज्यसभा से पारित, लोकसभा में नहीं।
12. ट्रिपल टेस्ट — गवली (2021): आयोग, निकाय-वार अनुपात, 50% सीमा।
13. नगर निकाय OBC आयोग — दिसंबर 2022, न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह; रिपोर्ट मार्च 2023; चुनाव मई 2023।
14. पंचायत OBC आयोग — 18 मई 2026 की अधिसूचना।
15. 69,000 भर्ती — HC 13.08.2024 नई सूची; सर्वोच्च न्यायालय में लंबित, रोक जारी (नवंबर 2026)।

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17. अभ्यास

नीचे दिए गए 25 प्रश्नों की क्विज़ से अपनी तैयारी जाँचें। पूरे UPSSSC PET पाठ्यक्रम पर पूर्ण मॉक के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ देखें।

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18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

उत्तर प्रदेश की आरक्षण व्यवस्था को दो परतों में याद रखें। पहली परत ऊर्ध्वाधर है — 21-2-27 (1994) और EWS 10% (2019/2020), जो कुल 60% बनाते हैं। दूसरी परत क्षैतिज है — महिलाएँ 20%, भूतपूर्व सैनिक 5%, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित 2%, दिव्यांग 4% — जो हर श्रेणी के भीतर बँटती है और योग नहीं बढ़ाती। इसके बाद तीन विवाद-क्षेत्र हैं जिन पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न बनते हैं: पदोन्नति में आरक्षण (2012 से बंद), स्थानीय निकायों का OBC आरक्षण (ट्रिपल टेस्ट) और भर्ती में आरक्षण की गणना (69,000 शिक्षक भर्ती)। अदालती मामलों की स्थिति बदलती रहती है, इसलिए परीक्षा से ठीक पहले उनकी नवीनतम स्थिति देख लें।

SC 21 | ST 2 | OBC 27 (1994) | EWS 10 (ज्ञाप 2019, अधिनियम 2020) | कुल 60 | क्षैतिज: महिला 20, भू.पू. सैनिक 5, स्व.से. आश्रित 2, दिव्यांग 4 (1993 + RPwD 2016) | अग्निवीर 20 (पुलिस) | प्रमोशन आरक्षण बंद 2012 | ट्रिपल टेस्ट 2021 → OBC आयोग 2022 | 69,000 → SC में लंबित

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स्रोत और संदर्भ

• India Code — उ.प्र. लोक सेवा (SC, ST और OBC आरक्षण) अधिनियम, 1994 — SC 21%, ST 2%, OBC 27%
• India Code — उ.प्र. लोक सेवा (विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित और भूतपूर्व सैनिक आरक्षण) अधिनियम, 1993 — क्षैतिज आरक्षण, अधिनियमन 30.12.1993
• India Code — उ.प्र. लोक सेवा (EWS आरक्षण) अधिनियम, 2020 — EWS 10%, अधिनियमन 31.08.2020, प्रभावी 01.02.2019
• इलाहाबाद उच्च न्यायालय — Indian Law Reports (मई 2025) — महिलाओं का 20% क्षैतिज आरक्षण हर श्रेणी में अलग, EWS महिलाएँ
• सर्वोच्च न्यायालय — सौरव यादव बनाम उत्तर प्रदेश (18 दिसंबर 2020) — UP Police भर्ती में क्षैतिज आरक्षण का समायोजन
• इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट — आरक्षण व भर्ती मामलों के निर्णय

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