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जनगणना 2027 और जाति जनगणना — संदर्भ तिथि, दो चरण, स्व-गणना, उत्तर प्रदेश में मकान सूचीकरण की तिथियाँ (UP GK 2026)

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
23 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की उत्तर प्रदेश भूगोल इकाई; NCERT भूगोल पाठ्यपुस्तकें व उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक आँकड़े।

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नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें

संक्षिप्त उत्तर: जनगणना 2027 भारत की 16वीं जनगणना और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना है। यह देश की पहली डिजिटल जनगणना है, जिसमें स्वतंत्र भारत में पहली बार जाति गणना भी होगी। जाति गणना का निर्णय राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCPA) ने 30 अप्रैल 2025 को लिया। इसकी संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 (रात 00:00 बजे) है, जबकि लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड के हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए यह 1 अक्टूबर 2026 है। उत्तर प्रदेश में पहला चरण, यानी मकान सूचीकरण एवं मकान गणना (HLO), 22 मई से 20 जून 2026 तक चला। इससे पहले 7 से 21 मई 2026 तक स्व-गणना (Self-Enumeration) की सुविधा थी। दूसरा चरण, जनसंख्या गणना, फ़रवरी 2027 में होना है। नवंबर 2026 तक जनगणना 2027 का कोई जनसंख्या आँकड़ा प्रकाशित नहीं हुआ है, इसलिए उ.प्र. की आधिकारिक जनसंख्या अभी भी जनगणना 2011 वाली 19,98,12,341 ही है।


संक्षिप्त उत्तर

तथ्यउत्तर (नवंबर 2026 तक)
जनगणना का क्रम16वीं जनगणना; स्वतंत्रता के बाद 8वीं
जनगणना कराने की मंशा की राजपत्र अधिसूचना16 जून 2025
जाति गणना का निर्णयCCPA, 30 अप्रैल 2025
केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति12 दिसंबर 2025; व्यय ₹11,718.24 करोड़
संदर्भ तिथि (Census Moment)1 मार्च 2027, 00:00 बजे
हिमाच्छादित क्षेत्रों की संदर्भ तिथि1 अक्टूबर 2026, 00:00 बजे (लद्दाख, J&K, हिमाचल, उत्तराखंड के हिमाच्छादित भाग)
पहला चरण (देश)मकान सूचीकरण एवं मकान गणना (HLO): अप्रैल–सितंबर 2026, हर राज्य में 30 दिन
पहले चरण के प्रश्न33 प्रश्न, जनवरी 2026 में अधिसूचित
उ.प्र. में स्व-गणना7–21 मई 2026 (se.census.gov.in)
उ.प्र. में HLO22 मई – 20 जून 2026
दूसरा चरणजनसंख्या गणना (PE): फ़रवरी 2027; जाति गणना इसी चरण में
प्रशासनिक सीमाएँ स्थिर (Boundary freeze)1 जनवरी 2026 की स्थिति पर
उ.प्र. में मकान सूचीकरण ब्लॉकलगभग 3.90 लाख
उ.प्र. में प्रगणक व पर्यवेक्षकलगभग 5 लाख
उ.प्र. की राज्य जनगणना निदेशकशीतल वर्मा (IAS), जनगणना कार्य निदेशालय, लखनऊ
क्या जनसंख्या के आँकड़े आ गए?नहीं; अभी तक कोई परिणाम प्रकाशित नहीं

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

जनगणना 2027 वर्ष 2026-27 की सबसे बड़ी प्रशासनिक घटना है, इसलिए उ.प्र. की हर परीक्षा के करेंट अफेयर्स और राज्य-विशेष खंड में इसके प्रश्न आएँगे। प्रश्न आम तौर पर तिथियों (संदर्भ तिथि, चरणों की अवधि), क्रम (16वीं/8वीं), नई बातों (डिजिटल, स्व-गणना, जाति गणना) और संवैधानिक-कानूनी आधार (जनगणना अधिनियम 1948, संघ सूची) पर बनते हैं। परीक्षक यह भी जाँचते हैं कि छात्र 2011 और 2027 के आँकड़ों में भ्रम तो नहीं कर रहा। जनगणना 2011 के राज्य-स्तरीय आँकड़ों के लिए उत्तर प्रदेश जनगणना 2011: जनसंख्या, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता नोट पढ़ें; यह नोट केवल 2027 की प्रक्रिया पर केंद्रित है।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★

  • UPPSC PCS प्रारंभिक: संदर्भ तिथि, चरण, CCPA निर्णय, जनगणना अधिनियम, सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि
  • UPPSC PCS मुख्य: जाति गणना के प्रभाव, परिसीमन और महिला आरक्षण से संबंध, डिजिटल जनगणना की चुनौतियाँ
  • UPSSSC PET / लेखपाल / VDO: उ.प्र. में HLO की तिथियाँ, स्व-गणना पोर्टल, प्रगणक की भूमिका
  • UP Police कांस्टेबल / SI: 16वीं जनगणना, पहली डिजिटल जनगणना, संदर्भ तिथि
  • RO/ARO, UPTET: करेंट अफेयर्स के सीधे तथ्य

3. जनगणना 2027 क्या है और यह कौन-सी जनगणना है?

जनगणना 2027 भारत की कौन-सी जनगणना है?

पत्र सूचना कार्यालय (PIB) के 25 अप्रैल 2026 के तथ्य-पत्र के अनुसार जनगणना 2027 भारतीय जनगणना श्रृंखला की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना 15वीं थी। अगली जनगणना 2021 में होनी थी, पर कोविड-19 महामारी के कारण वह समय पर नहीं हो सकी। इसलिए 2011 के बाद अगली गणना 2027 की संदर्भ तिथि पर हो रही है, यानी लगभग 16 वर्ष का अंतर।

भारत में जनगणना का इतिहास

चरणतथ्य
प्राचीन संदर्भकौटिल्य का अर्थशास्त्र (321–296 ई.पू.)
मध्यकालीन संदर्भअबुल फ़ज़ल की आइन-ए-अकबरी (अकबर का काल)
पहली आधुनिक जनगणना1865–1872 (सभी क्षेत्रों में एक साथ नहीं)
पहली समकालिक (synchronous) जनगणना1881
स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना1951
पिछली जनगणना2011 (15वीं; स्वतंत्र भारत की 7वीं)
स्थगित2021 (कोविड-19)
वर्तमान2027 (16वीं; स्वतंत्र भारत की 8वीं; पहली डिजिटल)

जनगणना का कानूनी और संवैधानिक आधार

  • जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 के अंतर्गत जनगणना होती है।
  • जनगणना संघ सूची (सातवीं अनुसूची) का विषय है, क्रम संख्या 69। इसलिए इसका संचालन केंद्र करता है और क्रियान्वयन राज्य सरकारों के सहयोग से होता है।
  • जनगणना अधिनियम की धारा 15 के अनुसार व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय है। उसे RTI के तहत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता और किसी संस्था को नहीं दिया जा सकता।
  • जनगणना का संचालन गृह मंत्रालय के अधीन महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, भारत (RGI) का कार्यालय करता है। पहले चरण के प्रश्नों की अधिसूचना महारजिस्ट्रार मृत्युंजय कुमार नारायण के हस्ताक्षर से जारी हुई।

Exam Trap: "जनगणना समवर्ती सूची का विषय है" गलत है। जनगणना संघ सूची की प्रविष्टि 69 है। इसी तरह "जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की 16वीं जनगणना है" भी गलत है: 16वीं कुल क्रम है, स्वतंत्र भारत में यह 8वीं है।


4. मुख्य तिथियाँ: अधिसूचना से संदर्भ तिथि तक

जनगणना 2027 की सबसे महत्वपूर्ण तिथि 1 मार्च 2027, रात 00:00 बजे है। इसे संदर्भ तिथि या Census Moment कहते हैं। इसी क्षण के आधार पर तय होता है कि किस व्यक्ति को कहाँ गिना जाएगा: इस क्षण के बाद जन्मे शिशु नहीं गिने जाते, और इससे पहले मृत व्यक्ति भी नहीं।

जनगणना 2027 की समय-रेखा

तिथिघटना
30 अप्रैल 2025CCPA ने जाति गणना शामिल करने का निर्णय लिया
16 जून 2025जनगणना कराने की मंशा भारत के राजपत्र में अधिसूचित
नवंबर 2025पहले चरण का राष्ट्रव्यापी पूर्व-परीक्षण (pre-test), लगभग 5,000 जनगणना ब्लॉकों में
12 दिसंबर 2025केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹11,718.24 करोड़ की योजना स्वीकृत की
1 जनवरी 2026प्रशासनिक इकाइयों (जिला, तहसील, नगर, गाँव) की सीमाएँ स्थिर
जनवरी 2026पहले चरण के 33 प्रश्न अधिसूचित
1 अप्रैल – 30 सितंबर 2026देश भर में HLO की खिड़की; हर राज्य अपनी सुविधा के 30 दिन चुनता है
7–21 मई 2026उ.प्र. में स्व-गणना
22 मई – 20 जून 2026उ.प्र. में घर-घर मकान सूचीकरण
सितंबर 2026लद्दाख और हिमाच्छादित क्षेत्रों में जनसंख्या गणना
1 अक्टूबर 2026हिमाच्छादित क्षेत्रों की संदर्भ तिथि
फ़रवरी 2027शेष देश (उ.प्र. सहित) में जनसंख्या गणना और जाति गणना
1 मार्च 2027, 00:00देश की संदर्भ तिथि

प्रशासनिक सीमाएँ कब से स्थिर हैं?

PIB के अनुसार जनगणना के लिए प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएँ 1 जनवरी 2026 की स्थिति पर स्थिर कर दी गईं। उ.प्र. से जुड़ी समाचार रिपोर्टों के अनुसार यह रोक 31 दिसंबर 2025 से 31 मार्च 2027 तक है, और इस बीच कोई नया गाँव, तहसील या जिला नहीं बनाया जा सकता। दोनों बातें एक ही नियम के दो रूप हैं: 31 दिसंबर 2025 के बाद सीमाएँ नहीं बदलेंगी। इसका सीधा अर्थ है कि जनगणना 2027 उ.प्र. के 75 जिलों के आधार पर होगी, जबकि 2011 की जनगणना 71 जिलों पर हुई थी। 71 से 75 जिले कैसे बने, यह उ.प्र. के 75 जिलों की सूची और स्थापना वर्ष नोट में है।

Exam Trap: संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 है, 1 अप्रैल 2026 नहीं। 1 अप्रैल 2026 पहले चरण की खिड़की की शुरुआत है। हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 है और उनकी जनसंख्या गणना सितंबर 2026 में होती है, क्योंकि फ़रवरी में वहाँ बर्फ़ के कारण पहुँचना कठिन होता है।


5. दो चरण: मकान सूचीकरण और जनसंख्या गणना

जनगणना 2027 दो चरणों में होती है, जैसा 2011 में भी हुआ था। पहला चरण घरों और सुविधाओं का ढाँचा बनाता है, दूसरा चरण हर व्यक्ति की गिनती करता है।

बिंदुपहला चरण: HLOदूसरा चरण: PE
पूरा नाममकान सूचीकरण एवं मकान गणना (Houselisting and Housing Census)जनसंख्या गणना (Population Enumeration)
समय (देश)अप्रैल–सितंबर 2026; हर राज्य में 30 दिनफ़रवरी 2027 (हिमाच्छादित क्षेत्रों में सितंबर 2026)
उ.प्र. में22 मई – 20 जून 2026फ़रवरी 2027 (सटीक तिथियाँ अलग से अधिसूचित)
क्या गिना जाता हैमकान की स्थिति, सामग्री, सुविधाएँ (पानी, शौचालय, बिजली, ईंधन), परिवार की संपत्ति (वाहन, फ़ोन, इंटरनेट)हर व्यक्ति का आयु, लिंग, धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, प्रवास, प्रजनन
प्रश्न33 (जनवरी 2026 में अधिसूचित)बाद में अधिसूचित होंगे
जातिनहींहाँ, इसी चरण में
स्व-गणनाहाँ, घर-घर कार्य से पहले 15 दिनहाँ (राज्यवार अवधि)

मकान सूचीकरण के 33 प्रश्नों में क्या पूछा गया?

पहले चरण में मकान की दीवार, छत और फ़र्श की सामग्री, मकान का उपयोग और स्थिति, परिवार के मुखिया का लिंग, परिवार के सदस्यों और विवाहित दंपतियों की संख्या, पेयजल का स्रोत, शौचालय, बिजली, खाना पकाने का ईंधन, और रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, साइकिल, स्कूटर, कार जैसी परिसंपत्तियों के प्रश्न थे। समाचार रिपोर्टों में परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज का प्रश्न भी बताया गया। ये प्रश्न आगे गाँव और वार्ड स्तर पर आवास व सुविधाओं के आँकड़े देंगे, जिनका उपयोग उ.प्र. की आवास योजनाओं और हर घर जल मिशन जैसी योजनाओं के नियोजन में होगा।

Exam Trap: "जाति के प्रश्न मकान सूचीकरण चरण में पूछे गए" गलत है। CCPA के निर्णय के अनुसार जाति गणना दूसरे चरण (जनसंख्या गणना) में होगी। पहले चरण में केवल मकान, सुविधाएँ और परिसंपत्तियाँ गिनी गईं।


6. जाति गणना: 1931 के बाद पहली बार पूरी जाति गिनती

जनगणना 2027 में जाति गणना का निर्णय कब हुआ?

राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Political Affairs, CCPA) ने 30 अप्रैल 2025 को जनगणना 2027 में जाति गणना शामिल करने का निर्णय लिया। PIB के तथ्य-पत्र के अनुसार 2011 तक जनगणना में केवल अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) की व्यवस्थित गिनती होती थी। अब सभी जातियों की गणना होगी, और यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से दूसरे चरण में होगी।

उ.प्र. के लिए जाति गणना का महत्व

  • उ.प्र. की 20.70% जनसंख्या अनुसूचित जाति और 0.57% अनुसूचित जनजाति है (जनगणना 2011)। इनका जिलेवार विवरण उ.प्र. में धर्म, अनुसूचित जाति व जनजाति जनसंख्या नोट में है।
  • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की कोई जनगणना-आधारित संख्या अभी उपलब्ध नहीं है; राज्य में OBC आरक्षण 27% है। आरक्षण की व्यवस्था के लिए उ.प्र. की आरक्षण व्यवस्था नोट देखें।
  • जाति के आँकड़े पंचायत और नगर निकाय आरक्षण, कल्याण योजनाओं और राजनीतिक बहसों को प्रभावित करेंगे।

Exam Trap: SC और ST की गणना हर स्वतंत्र भारत की जनगणना में होती रही है; "जनगणना 2027 में पहली बार अनुसूचित जातियाँ गिनी जाएँगी" गलत है। नया यह है कि अब सभी जातियाँ गिनी जाएँगी।


7. डिजिटल जनगणना: ऐप, पोर्टल और स्व-गणना

पहली डिजिटल जनगणना में क्या नया है?

जनगणना 2027 भारत की पहली डिजिटल जनगणना है। प्रगणक कागज़ की अनुसूची की जगह स्मार्टफ़ोन पर मोबाइल ऐप से आँकड़े भरते हैं और सीधे सर्वर पर भेजते हैं। PIB ने इसकी मुख्य डिजिटल व्यवस्थाएँ ये बताई हैं:

डिजिटल उपकरणकाम
CMMS पोर्टल (Census Management & Monitoring System)उप-जिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर लगभग वास्तविक समय में प्रगति की निगरानी
HLO मोबाइल ऐपप्रगणक के लिए सुरक्षित ऑफ़लाइन ऐप; Android और iOS; 16 भाषाएँ
HLB Creator वेब-मैपिंग ऐपचार्ज अधिकारी उपग्रह चित्रों पर मकान सूचीकरण ब्लॉक डिजिटल रूप से बनाते हैं, ताकि कोई क्षेत्र छूटे नहीं और दोहराया न जाए
स्व-गणना पोर्टलse.census.gov.in; 16 भाषाएँ; जानकारी भरने पर SE ID मिलती है
डेटा सुरक्षाएंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन; महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (CII) घोषित डेटा केंद्र; ISO/IEC 27001:2022

स्व-गणना (Self-Enumeration) कैसे होती है?

स्व-गणना एक वैकल्पिक सुविधा है। परिवार का कोई सदस्य घर-घर कार्य शुरू होने से पहले के 15 दिनों में पोर्टल पर मोबाइल नंबर से लॉग-इन करता है, नक्शे पर अपना स्थान चुनता है, परिवार का विवरण भरता है और जमा करता है। इसके बाद एक स्व-गणना पहचान संख्या (SE ID) बनती है। प्रगणक के घर आने पर यह SE ID बतानी होती है, और प्रगणक उसी आधार पर जानकारी की पुष्टि करता है। यानी स्व-गणना करने पर भी प्रगणक घर आता है।

पोर्टल और ऐप की 16 भाषाएँ हैं: असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। प्रशिक्षण पुस्तिकाएँ 19 भाषाओं में बनीं।

Exam Trap: स्व-गणना अनिवार्य नहीं है और इससे प्रगणक का दौरा समाप्त नहीं होता। 16 भाषाएँ ऐप/पोर्टल की हैं, 19 भाषाएँ प्रशिक्षण पुस्तिकाओं की। दोनों संख्याएँ विकल्पों में साथ आ सकती हैं।


8. उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027: पहला चरण कैसे चला?

उत्तर प्रदेश में मकान सूचीकरण कब हुआ?

उ.प्र. में स्व-गणना 7 से 21 मई 2026 तक और घर-घर मकान सूचीकरण 22 मई से 20 जून 2026 तक हुआ। यह अवधि देश की अप्रैल–सितंबर 2026 वाली खिड़की के भीतर राज्य ने स्वयं चुनी। आकाशवाणी समाचार (newsonair) के अनुसार 20 जून 2026 को राज्य ने पहला चरण 100% पूरा होने की घोषणा की।

उ.प्र. में पहले चरण का पैमाना

इकाईसंख्या (HLO 2026)
जिले75
तहसीलें350
नगर निगम17
नगर पालिका परिषद200
नगर पंचायत545
छावनी परिषद13
औद्योगिक टाउनशिप8
गाँव (लगभग)1.04 लाख
नगरीय वार्ड14,983
मकान सूचीकरण ब्लॉकलगभग 3.90 लाख
प्रगणक व पर्यवेक्षकलगभग 5 लाख

(स्रोत: आकाशवाणी समाचार, 2 मई और 20 जून 2026, राज्य जनगणना निदेशक के हवाले से।) प्रति ब्लॉक लगभग 800 से 1,000 लोगों का अनुमान रखा गया था। इन इकाइयों का प्रशासनिक ढाँचा उ.प्र. में जिलेवार तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत संख्या नोट में है, और नगर निकायों की सूची उ.प्र. के 17 नगर निगम और महापौर नोट में।

Exam Trap: जनगणना के पहले चरण में उ.प्र. की 350 तहसीलें गिनी गईं, जबकि नियोजन विभाग की "UP at a Glance 2022" 31 मार्च 2022 को 351 तहसीलें बताती है। प्रश्न में स्रोत और वर्ष देखकर उत्तर दें। नगर पंचायतें भी अब 545 हैं, 2021 की 508 नहीं।

उ.प्र. में जनगणना कौन कराता है?

राज्य में जनगणना का संचालन जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश (लखनऊ) करता है, जो RGI के अधीन केंद्रीय कार्यालय है। 2026 में इसकी निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा (IAS) हैं। जिले में जिलाधिकारी प्रधान जनगणना अधिकारी होता है, तहसील/नगर स्तर पर चार्ज अधिकारी होते हैं, और नीचे पर्यवेक्षक व प्रगणक। प्रगणक प्रायः शिक्षक और अन्य सरकारी कर्मचारी होते हैं। DM की बहु-भूमिका के लिए उ.प्र. का जिला प्रशासन: DM, SDM, तहसील, ब्लॉक नोट देखें।

उ.प्र. में दूसरा चरण कब होगा?

आधिकारिक रूप से दूसरा चरण फ़रवरी 2027 में है और सटीक तिथियाँ अलग से अधिसूचित होंगी। उ.प्र. की कुछ समाचार रिपोर्टों में यह अवधि 9 से 28 फ़रवरी 2027 बताई गई है। परीक्षा के लिए "फ़रवरी 2027" और "संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027" याद रखें।


9. राष्ट्रीय पैमाना: कर्मचारी, प्रशिक्षण और लागत

  • प्रगणक व पर्यवेक्षक: देश भर में लगभग 31 लाख, साथ में 1 लाख से अधिक जनगणना पदाधिकारी।
  • प्रशिक्षण: हर चरण के लिए 80,000 से अधिक प्रशिक्षण बैच।
  • तकनीकी कर्मचारी: लगभग 18,600 तकनीकी कर्मचारी लगभग 550 दिनों के लिए, यानी लगभग 1.02 करोड़ मानव-दिवस रोज़गार।
  • लागत: ₹11,718.24 करोड़ (मंत्रिमंडल स्वीकृति, 12 दिसंबर 2025)।
  • दावा: PIB इसे दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास बताता है।

इस पैमाने में उ.प्र. का हिस्सा सबसे बड़ा है: देश के लगभग 31 लाख कर्मचारियों में से लगभग 5 लाख, यानी करीब छठा भाग, अकेले उ.प्र. में लगे। यह राज्य की जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप है, क्योंकि 2011 में भी देश की लगभग 16.5% आबादी उ.प्र. में थी।


10. जनगणना 2027 के आँकड़ों का उपयोग: परिसीमन, आरक्षण और योजनाएँ

जनगणना और लोकसभा-विधानसभा परिसीमन का संबंध

संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के अनुसार हर जनगणना के बाद सीटों का पुन: समायोजन होता है, पर 84वें संशोधन (2001) ने सीटों की संख्या को 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के प्रकाशित आँकड़ों तक स्थिर रखा। जनगणना 2027 वही पहली जनगणना होगी। इसलिए इसके आँकड़े प्रकाशित होने के बाद उ.प्र. की 80 लोकसभा सीटों और 403 विधानसभा सीटों के परिसीमन का प्रश्न खुलेगा। संसद को इसके लिए परिसीमन अधिनियम बनाना होगा; यह अपने-आप नहीं होता।

महिला आरक्षण

संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण देता है। यह आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ के बाद होने वाली जनगणना के आँकड़ों के आधार पर परिसीमन के बाद लागू होगा। इस कारण जनगणना 2027 महिला आरक्षण के क्रियान्वयन की पहली शर्त है।

योजनाएँ और वित्त

  • केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के सूत्रों में जनसंख्या का भार होता है।
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में लाभार्थियों की संख्या जनगणना जनसंख्या पर आधारित है; 2011 के बाद से यही आधार चल रहा है।
  • नगर और गाँव की श्रेणी (सांविधिक नगर, जनगणना नगर, ग्रामीण) नई जनगणना से बदल सकती है। 2011 की नगरीय तस्वीर के लिए उ.प्र. में नगरीकरण और उ.प्र. के प्रमुख शहर जनसंख्या अनुसार नोट देखें।

11. क्या अभी प्रकाशित नहीं हुआ है?

नवंबर 2026 तक जनगणना 2027 का कोई भी जनसंख्या आँकड़ा प्रकाशित नहीं हुआ है। इसका अर्थ है:

  • उ.प्र. की आधिकारिक जनसंख्या, घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता अभी भी जनगणना 2011 के हैं: जनसंख्या 19,98,12,341, घनत्व 829, लिंगानुपात 912, साक्षरता 67.68%।
  • जिलेवार आँकड़े भी 2011 के 71 जिलों पर आधारित हैं; 75 जिलों के लिए राज्य ने पुनर्गणित आँकड़े दिए हैं। विवरण उ.प्र. जिलेवार जनसंख्या, साक्षरता, लिंगानुपात नोट में।
  • मकान सूचीकरण के परिणाम (घरों की संख्या, सुविधाएँ) भी अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं।
  • जाति के आँकड़े दूसरे चरण के बाद ही बनेंगे।
  • जनसंख्या के जो "2026" या "2027" आँकड़े पुस्तकों में दिखते हैं, वे अनुमान (projections) हैं, जनगणना परिणाम नहीं।

गाँवों की 2011 वाली गिनती (1,06,774 कुल, 97,814 आबाद) के लिए उ.प्र. के गाँव और ग्रामीण बस्तियाँ नोट देखें। HLO 2026 में लगभग 1.04 लाख गाँव गिने गए, जो 2011 की कुल गाँव संख्या के निकट है।

Exam Trap: "जनगणना 2027 के अनुसार उ.प्र. की जनसंख्या 24 करोड़ है" जैसा कथन गलत है, क्योंकि जनगणना 2027 का कोई जनसंख्या परिणाम आया ही नहीं है। ऐसे आँकड़े अनुमान हैं। प्रश्न में "जनगणना के अनुसार" लिखा हो तो 2011 का आँकड़ा ही आधिकारिक है।


12. जनगणना 2011 बनाम जनगणना 2027: तुलना

बिंदुजनगणना 2011जनगणना 2027
क्रम15वीं (स्वतंत्र भारत में 7वीं)16वीं (स्वतंत्र भारत में 8वीं)
संदर्भ तिथि1 मार्च 2011, 00:001 मार्च 2027, 00:00
हिमाच्छादित क्षेत्रअलग तिथि (1 अक्टूबर 2010)1 अक्टूबर 2026
पद्धतिकागज़ी अनुसूचीमोबाइल ऐप, डिजिटल
स्व-गणनानहींहाँ (वैकल्पिक)
जातिकेवल SC/ST (अलग से SECC 2011)सभी जातियाँ, जनगणना के भीतर
उ.प्र. के जिले7175
उ.प्र. की जनसंख्या19,98,12,341अभी प्रकाशित नहीं

Exam Trap: 2011 में जाति की जानकारी जनगणना के बाहर अलग सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना (SECC 2011) में ली गई थी, जिसके जाति आँकड़े प्रकाशित नहीं हुए। जनगणना 2027 में जाति गणना जनगणना के भीतर ही होगी।


13. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: 16वीं बनाम 8वीं

कुल क्रम में 16वीं, स्वतंत्र भारत में 8वीं। 2011 की जनगणना 15वीं थी।

Trap 2: संदर्भ तिथि

1 मार्च 2027 (00:00 बजे)। हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर 2026।

Trap 3: जाति गणना किस चरण में

दूसरे चरण (जनसंख्या गणना, फ़रवरी 2027) में, पहले चरण में नहीं।

Trap 4: CCPA बनाम मंत्रिमंडल

जाति गणना का निर्णय CCPA ने 30 अप्रैल 2025 को लिया। ₹11,718.24 करोड़ की योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर 2025 को स्वीकृत की।

Trap 5: उ.प्र. की HLO तिथियाँ

स्व-गणना 7–21 मई, घर-घर कार्य 22 मई–20 जून 2026। "1 अप्रैल से" देश की खिड़की की शुरुआत है, उ.प्र. की नहीं।

Trap 6: 350 बनाम 351 तहसील

जनगणना के HLO में 350 तहसीलें गिनी गईं; UP at a Glance 2022 में 351 हैं।

Trap 7: अनुमान बनाम परिणाम

जनगणना 2027 का कोई जनसंख्या परिणाम नवंबर 2026 तक नहीं आया। 2011 का आँकड़ा ही आधिकारिक है।

Trap 8: 16 बनाम 19 भाषाएँ

ऐप और स्व-गणना पोर्टल 16 भाषाओं में, प्रशिक्षण पुस्तिकाएँ 19 भाषाओं में।

Trap 9: सीमा-स्थिरीकरण

प्रशासनिक सीमाएँ 1 जनवरी 2026 की स्थिति पर स्थिर। इस बीच नया जिला/तहसील/गाँव नहीं बनता।


14. Most-Asked रिवीज़न तालिका (28 तथ्य)

प्रश्नउत्तर
जनगणना 2027 का क्रम16वीं
स्वतंत्र भारत में क्रम8वीं
पहली डिजिटल जनगणनाजनगणना 2027
संदर्भ तिथि1 मार्च 2027, 00:00
हिमाच्छादित क्षेत्रों की संदर्भ तिथि1 अक्टूबर 2026
मंशा की राजपत्र अधिसूचना16 जून 2025
जाति गणना का निर्णयCCPA, 30 अप्रैल 2025
मंत्रिमंडल स्वीकृति12 दिसंबर 2025
स्वीकृत व्यय₹11,718.24 करोड़
पहला चरणमकान सूचीकरण एवं मकान गणना (HLO)
पहले चरण की राष्ट्रीय खिड़की1 अप्रैल – 30 सितंबर 2026
हर राज्य में HLO की अवधि30 दिन
स्व-गणना अवधिHLO से पहले 15 दिन
पहले चरण के प्रश्न33
दूसरा चरणजनसंख्या गणना, फ़रवरी 2027
जाति गणना किस चरण मेंदूसरे
स्व-गणना पोर्टलse.census.gov.in
ऐप/पोर्टल की भाषाएँ16
निगरानी पोर्टलCMMS
सीमा-स्थिरीकरण1 जनवरी 2026
देश में प्रगणक व पर्यवेक्षकलगभग 31 लाख
उ.प्र. स्व-गणना7–21 मई 2026
उ.प्र. HLO22 मई – 20 जून 2026
उ.प्र. में मकान सूचीकरण ब्लॉकलगभग 3.90 लाख
उ.प्र. में कर्मचारीलगभग 5 लाख
उ.प्र. जनगणना निदेशकशीतल वर्मा
जनगणना कानूनजनगणना अधिनियम 1948, नियम 1990
संविधान में जनगणनासंघ सूची, प्रविष्टि 69

15. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: सीधा तथ्य

"जनगणना 2027 की संदर्भ तिथि क्या है?" विकल्पों में 1 मार्च 2027, 1 अक्टूबर 2026, 1 अप्रैल 2026 और 1 जनवरी 2026 जैसी चारों सही-दिखने वाली तिथियाँ होती हैं। हर तिथि का अर्थ अलग है।

Pattern 2: कथन-आधारित

"1. जनगणना 2027 में जाति गणना पहले चरण में होगी। 2. स्व-गणना एक वैकल्पिक सुविधा है।" इसमें केवल कथन 2 सही है।

Pattern 3: उ.प्र.-विशेष

"उ.प्र. में जनगणना 2027 का मकान सूचीकरण कब हुआ?" उत्तर: 22 मई से 20 जून 2026।

Pattern 4: मुख्य परीक्षा

"जनगणना 2027 में जाति गणना के सामाजिक-राजनीतिक प्रभावों और उत्तर प्रदेश के लिए इसके महत्व की विवेचना कीजिए।" उत्तर में CCPA निर्णय, SC/ST बनाम सभी जातियाँ, परिसीमन, महिला आरक्षण और कल्याण योजनाओं के लक्ष्यीकरण को जोड़ें।


16. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "16-8-1": 16वीं जनगणना, 8वीं स्वतंत्र भारत में, 1 मार्च संदर्भ तिथि।
  • "30-16-12": 30 अप्रैल 2025 CCPA, 16 जून 2025 अधिसूचना, 12 दिसंबर 2025 मंत्रिमंडल।
  • "मकान पहले, इंसान बाद में": पहले HLO (मकान), फिर PE (व्यक्ति और जाति)।
  • "उ.प्र.: 7 से स्व, 22 से घर": 7 मई से स्व-गणना, 22 मई से घर-घर कार्य, 20 जून को समाप्त।
  • "बर्फ़ वाले पहले": हिमाच्छादित क्षेत्र सितंबर 2026 में, संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026।
  • "33 प्रश्न, 16 भाषा": पहले चरण के प्रश्न 33, ऐप/पोर्टल की भाषाएँ 16।

17. कथन अभ्यास

जनगणना 2027 भारत की 16वीं जनगणना है। सही

जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। गलत (8वीं)

जनगणना 2027 की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 है। सही

जाति गणना का निर्णय CCPA ने 30 अप्रैल 2025 को लिया। सही

जाति गणना मकान सूचीकरण चरण में हुई। गलत (दूसरे चरण में होगी)

उ.प्र. में मकान सूचीकरण 22 मई से 20 जून 2026 तक हुआ। सही

स्व-गणना करने वाले परिवार के घर प्रगणक नहीं आता। गलत (SE ID की पुष्टि के लिए आता है)

जनगणना संघ सूची का विषय है। सही

जनगणना 2027 के अनुसार उ.प्र. की जनसंख्या प्रकाशित हो चुकी है। गलत

जनगणना 2027 उ.प्र. के 75 जिलों के आधार पर हो रही है। सही

जनगणना 2027 की योजना पर ₹11,718.24 करोड़ का व्यय स्वीकृत है। सही

हिमाच्छादित क्षेत्रों की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 ही है। गलत (1 अक्टूबर 2026)


18. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. जनगणना 2027: 16वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत में 8वीं, पहली डिजिटल
  2. 2021 की जनगणना कोविड-19 के कारण स्थगित हुई
  3. 16 जून 2025: जनगणना कराने की मंशा राजपत्र में अधिसूचित
  4. 30 अप्रैल 2025: CCPA ने जाति गणना शामिल की
  5. 12 दिसंबर 2025: मंत्रिमंडल स्वीकृति, ₹11,718.24 करोड़
  6. संदर्भ तिथि: 1 मार्च 2027, 00:00; हिमाच्छादित क्षेत्र 1 अक्टूबर 2026
  7. पहला चरण HLO: अप्रैल–सितंबर 2026, हर राज्य में 30 दिन, 33 प्रश्न
  8. स्व-गणना: HLO से पहले 15 दिन, se.census.gov.in, SE ID, 16 भाषाएँ
  9. दूसरा चरण PE: फ़रवरी 2027; जाति गणना इसी में
  10. सीमाएँ 1 जनवरी 2026 की स्थिति पर स्थिर
  11. उ.प्र.: स्व-गणना 7–21 मई, HLO 22 मई–20 जून 2026
  12. उ.प्र.: लगभग 3.90 लाख ब्लॉक, लगभग 5 लाख कर्मचारी, 14,983 वार्ड, लगभग 1.04 लाख गाँव
  13. उ.प्र. जनगणना निदेशक: शीतल वर्मा; जिले में DM प्रधान जनगणना अधिकारी
  14. कानून: जनगणना अधिनियम 1948, नियम 1990; संघ सूची प्रविष्टि 69; धारा 15 गोपनीयता
  15. 2027 का कोई जनसंख्या परिणाम नहीं आया; उ.प्र. की आधिकारिक जनसंख्या 19,98,12,341 (2011)

19. अभ्यास

नीचे दी गई 25 प्रश्नों की क्विज़ हल करें। इसमें तिथियाँ, चरण, डिजिटल व्यवस्थाएँ, जाति गणना, उ.प्र. के आँकड़े और संवैधानिक आधार के प्रश्न हैं। उ.प्र. विशेष विषयों पर पूरे अभ्यास के लिए UPPSC PCS प्रारंभिक क्रैश टेस्ट सीरीज़ देखें।


20. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

जनगणना 2027 को तीन परतों में याद करें। पहली परत पहचान की है: 16वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत में 8वीं, पहली डिजिटल और पहली बार सभी जातियों की गिनती। दूसरी परत तिथियों की है: 30 अप्रैल 2025 (CCPA), 16 जून 2025 (अधिसूचना), 12 दिसंबर 2025 (मंत्रिमंडल), 1 जनवरी 2026 (सीमा-स्थिरीकरण), अप्रैल–सितंबर 2026 (HLO), फ़रवरी 2027 (PE) और 1 मार्च 2027 (संदर्भ तिथि)। तीसरी परत उत्तर प्रदेश की है: 7–21 मई स्व-गणना, 22 मई–20 जून घर-घर कार्य, लगभग 3.90 लाख ब्लॉक और 5 लाख कर्मचारी। जब तक परिणाम प्रकाशित नहीं होते, उ.प्र. का हर आधिकारिक जनसंख्या आँकड़ा 2011 का ही है। परिणाम आने पर यह नोट अद्यतन किया जाएगा।

16वीं | 8वीं स्वतंत्र भारत में | पहली डिजिटल | 1 मार्च 2027 | 1 अक्टूबर 2026 बर्फ़ वाले | CCPA 30.04.2025 | ₹11,718.24 करोड़ | HLO 33 प्रश्न | उ.प्र. 22 मई–20 जून 2026 | जाति दूसरे चरण में | परिणाम अभी नहीं


स्रोत और संदर्भ


अंतिम संशोधन (Last Updated):
RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?

“जनगणना 2027 और जाति जनगणना — संदर्भ तिथि, दो चरण, स्व-गणना, उत्तर प्रदेश में मकान सूचीकरण की तिथियाँ (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

जनगणना 2027 भारतीय जनगणना श्रृंखला की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना 15वीं थी। 2021 में होने वाली जनगणना कोविड-19 के कारण स्थगित हुई, इसलिए अगली गणना 2027 की संदर्भ तिथि पर हो रही है। यह देश की पहली डिजिटल जनगणना भी है।

जनगणना 2027 की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027, रात 00:00 बजे है, जिसे Census Moment भी कहते हैं। लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026, 00:00 बजे है। इसी क्षण के आधार पर तय होता है कि कौन व्यक्ति कहाँ गिना जाएगा।

राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCPA) ने 30 अप्रैल 2025 को जनगणना 2027 में जाति गणना शामिल करने का निर्णय लिया। 2011 तक जनगणना में केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गिनती होती थी। अब सभी जातियों की गिनती दूसरे चरण, यानी जनसंख्या गणना में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगी।

उत्तर प्रदेश में घर-घर मकान सूचीकरण एवं मकान गणना (HLO) 22 मई से 20 जून 2026 तक हुई। इससे पहले 7 से 21 मई 2026 तक स्व-गणना की सुविधा थी। राज्य में लगभग 3.90 लाख मकान सूचीकरण ब्लॉक बनाए गए और लगभग 5 लाख प्रगणक व पर्यवेक्षक लगाए गए।

जनगणना 2027 दो चरणों में हो रही है। पहला चरण मकान सूचीकरण एवं मकान गणना (HLO) है, जो अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच हर राज्य में 30 दिनों में हुआ। दूसरा चरण जनसंख्या गणना (PE) है, जो फ़रवरी 2027 में होगा और इसी में जाति गणना होगी। हिमाच्छादित क्षेत्रों में जनसंख्या गणना सितंबर 2026 में हुई।

स्व-गणना एक वैकल्पिक ऑनलाइन सुविधा है, जिसमें परिवार घर-घर कार्य से पहले के 15 दिनों में se.census.gov.in पोर्टल पर अपनी जानकारी स्वयं भरता है। जमा करने पर एक स्व-गणना पहचान संख्या (SE ID) मिलती है। प्रगणक घर आने पर यही SE ID लेकर जानकारी की पुष्टि करता है। पोर्टल 16 भाषाओं में है।

मकान सूचीकरण एवं मकान गणना चरण के लिए 33 प्रश्न जनवरी 2026 में अधिसूचित किए गए। इनमें मकान की सामग्री और स्थिति, परिवार के सदस्य, पेयजल, शौचालय, बिजली, खाना पकाने का ईंधन और मोबाइल, इंटरनेट, वाहन जैसी परिसंपत्तियों के प्रश्न थे। जाति का प्रश्न इस चरण में नहीं था।

नहीं। नवंबर 2026 तक जनगणना 2027 का कोई जनसंख्या परिणाम प्रकाशित नहीं हुआ है, क्योंकि दूसरा चरण फ़रवरी 2027 में होना है। इसलिए उत्तर प्रदेश की आधिकारिक जनसंख्या अभी भी जनगणना 2011 की 19,98,12,341 है। पुस्तकों में दिखने वाले 2026-27 के आँकड़े अनुमान हैं, जनगणना परिणाम नहीं।

जनगणना जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 के अंतर्गत होती है। संविधान की सातवीं अनुसूची में यह संघ सूची की प्रविष्टि 69 है, इसलिए इसका संचालन केंद्र करता है। अधिनियम की धारा 15 व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखती है; उसे RTI से नहीं माँगा जा सकता और न्यायालय में साक्ष्य नहीं बनाया जा सकता।

84वें संविधान संशोधन (2001) ने लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के प्रकाशित आँकड़ों तक स्थिर रखी थी, और जनगणना 2027 वही जनगणना है। 106वें संशोधन (2023) का महिला आरक्षण भी जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन के बाद लागू होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा और 403 विधानसभा सीटों का भविष्य इन आँकड़ों से जुड़ा है।

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