उत्तर प्रदेश राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानमंडल — विधानसभा 403, विधान परिषद 100, उच्च न्यायालय, UPPSC

संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था संविधान के भाग VI से चलती है। राज्यपाल (अनुच्छेद 153–162) राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है; वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 163–164) है, जिसका आकार 91वें संशोधन के अनुसार विधानसभा के 15% अर्थात् अधिकतम 60 तक सीमित है। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल द्विसदनीय है — विधानसभा (403 निर्वाचित सदस्य) और विधान परिषद (100 सदस्य: 38 + 36 + 8 + 8 + 10)। संसद में प्रदेश की लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 सीटें हैं — दोनों सदनों में किसी भी राज्य से सर्वाधिक। विधानसभा में 84 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति (दुद्धी व ओबरा, सोनभद्र) के लिए आरक्षित हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बनने से विधानसभा 425 से 403, लोकसभा सीटें 85 से 80 और राज्यसभा सीटें 34 से 31 रह गईं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में आगरा में उत्तर-पश्चिमी प्रांत उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित हुआ; लखनऊ खंडपीठ की जड़ 1925 के अवध चीफ़ कोर्ट में है। UPPSC की स्थापना 1937 में हुई (मुख्यालय प्रयागराज), UPSSSC 2014 के अधिनियम से बना (मुख्यालय लखनऊ)। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू और पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थीं।

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संक्षिप्त उत्तर

तथ्य	उत्तर
राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद	153–162 (कार्यपालिका); 163–164 मंत्रिपरिषद
राज्यपाल की नियुक्ति	राष्ट्रपति (अनुच्छेद 155), पद राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (अनुच्छेद 156)
राज्यपाल की न्यूनतम आयु	35 वर्ष (अनुच्छेद 157)
राज्यपाल को शपथ	इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (अनुच्छेद 159)
मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा	विधानसभा का 15% = 60 (91वाँ संशोधन, 2003)
विधानसभा	403 निर्वाचित सदस्य; SC 84, ST 2
विधान परिषद	100 सदस्य (38 विधायकों द्वारा, 36 स्थानीय प्राधिकारी, 8 स्नातक, 8 शिक्षक, 10 मनोनीत)
लोकसभा / राज्यसभा सीटें	80 (SC 17) / 31
उत्तराखंड का गठन	9 नवंबर 2000 (उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000)
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना	1866, आगरा (उत्तर-पश्चिमी प्रांत उच्च न्यायालय)
अवध चीफ़ कोर्ट, लखनऊ	1925; 1948 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विलय
महाधिवक्ता	अनुच्छेद 165, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा
UPPSC	1 अप्रैल 1937, मुख्यालय प्रयागराज
UPSSSC	UPSSSC अधिनियम 2014, मुख्यालय लखनऊ
लोकायुक्त अधिनियम	उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1975
राज्य निर्वाचन आयोग	अनुच्छेद 243K (पंचायत) और 243ZA (नगरीय निकाय)

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2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

UPPSC PCS प्रारंभिक के "उत्तर प्रदेश विशेष" खंड और मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्रों में प्रदेश की राजव्यवस्था नियमित रूप से पूछी जाती है। UPSSSC PET, लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी (VDO) परीक्षाओं में सीधे तथ्य आते हैं — विधानसभा की सीटें, विधान परिषद की संरचना, उच्च न्यायालय का इतिहास, "प्रथम" व्यक्ति। UP Police और UPTET में भी सामान्य ज्ञान खंड में इसी तरह के एक-पंक्ति प्रश्न दिखते हैं। यह नोट राज्य स्तर के केंद्रीय ढाँचे (राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल, न्यायपालिका, आयोग) को कवर करता है; ज़मीनी स्तर का शासन — पंचायत, नगर निकाय, ज़िला प्रशासन और पुलिस — उत्तर प्रदेश पंचायती राज, नगरीय निकाय और प्रशासन वाले नोट में है।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★

• UPPSC PCS प्रारंभिक व मुख्य — राज्यपाल की शक्तियाँ, विधानमंडल, उच्च न्यायालय, आयोग
• UPSSSC PET — सीटों की संख्या, प्रथम व्यक्ति, मुख्यालय
• UPSSSC लेखपाल / VDO — विधान परिषद की संरचना, उत्तराखंड गठन का प्रभाव
• UP Police कांस्टेबल / SI — संस्थाएँ और उनके मुख्यालय
• UPTET — सामान्य ज्ञान खंड के तथ्यात्मक प्रश्न

प्रश्न कैसे आते हैं?

1. अनुच्छेद और प्रावधान का मिलान (213 → अध्यादेश, 165 → महाधिवक्ता)
2. विधान परिषद की 100 सीटों का बँटवारा
3. 2000 से पहले और बाद में सीटों की संख्या
4. आरक्षित सीटें — विशेषकर ST की दोनों सीटें किस ज़िले में
5. इलाहाबाद उच्च न्यायालय और अवध चीफ़ कोर्ट का कालक्रम
6. "प्रथम" व्यक्ति — मुख्यमंत्री, राज्यपाल, महिला मुख्यमंत्री
7. आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति और हटाने वाला प्राधिकारी

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3. राज्यपाल (Governor)

संविधान का अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा; 7वें संशोधन (1956) के बाद एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है (अनुच्छेद 154), पर वह इसका प्रयोग सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। राज्यपाल का पद दोहरी भूमिका वाला है — वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी है और केंद्र का प्रतिनिधि भी। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल का निवास और कार्यालय राजभवन, लखनऊ है।

3.1 राज्यपाल से जुड़े प्रमुख अनुच्छेद

अनुच्छेद	विषय	मुख्य बिंदु
153	राज्यपाल का पद	प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल
154	कार्यपालिका शक्ति	राज्यपाल में निहित; स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रयोग
155	नियुक्ति	राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा
156	कार्यकाल	राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत; सामान्यतः 5 वर्ष
157	योग्यता	भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु पूर्ण
158	पद की शर्तें	संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं; कोई लाभ का पद नहीं
159	शपथ	उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा (अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश)
161	क्षमादान	राज्य की कार्यपालिका शक्ति वाले विषयों के अपराधों में
163	मंत्रिपरिषद	राज्यपाल को सहायता व सलाह; विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर
164	मुख्यमंत्री व मंत्री	मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है; अन्य मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर
165	महाधिवक्ता	राज्यपाल द्वारा नियुक्त
174	सत्र	विधानमंडल को आहूत, सत्रावसान और विधानसभा भंग करना
200	विधेयक पर अनुमति	स्वीकृति, रोकना, पुनर्विचार हेतु लौटाना, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना
213	अध्यादेश	विधानमंडल का सत्र न चलने पर; पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह बाद समाप्त
233	ज़िला न्यायाधीश	नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय के परामर्श से
356	राष्ट्रपति शासन	राज्यपाल की रिपोर्ट पर (या उसके बिना भी) राष्ट्रपति द्वारा

3.2 राज्यपाल की शक्तियाँ

प्रकार	शक्तियाँ
कार्यपालिका	मुख्यमंत्री, मंत्रियों, महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, UPPSC के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति; राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से
विधायी	सत्र बुलाना/स्थगित करना, विधानसभा भंग करना, अभिभाषण (अनुच्छेद 176), विधान परिषद में सदस्यों का मनोनयन (अनुच्छेद 171), विधेयकों पर अनुमति, अध्यादेश (अनुच्छेद 213)
वित्तीय	वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) विधानमंडल के समक्ष रखवाना; धन विधेयक उसकी पूर्व सिफ़ारिश से ही प्रस्तुत; राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम
न्यायिक	अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार, लघुकरण; उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति द्वारा परामर्श (अनुच्छेद 217)
विवेकाधीन	विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना, अनुच्छेद 356 हेतु रिपोर्ट, त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री का चयन, मुख्यमंत्री से सूचना माँगना (अनुच्छेद 167)
अन्य (राज्य क़ानूनों से)	राज्य विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति

Exam Trap: राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता — यह राष्ट्रपति करता है (अनुच्छेद 217); राज्यपाल से केवल परामर्श होता है। राज्यपाल ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति (अनुच्छेद 233) अवश्य करता है। इसी तरह राज्यपाल UPPSC के सदस्यों की नियुक्ति करता है, पर उन्हें हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति का है (अनुच्छेद 317)।

3.3 राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का अंतर

बिंदु	राष्ट्रपति (अनुच्छेद 72)	राज्यपाल (अनुच्छेद 161)
सैन्य न्यायालय (कोर्ट मार्शल)	क्षमा कर सकता है	नहीं कर सकता
विषय-क्षेत्र	संघ की कार्यपालिका शक्ति वाले विषय	राज्य की कार्यपालिका शक्ति वाले विषय
सलाह	केंद्रीय मंत्रिपरिषद	राज्य मंत्रिपरिषद

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4. मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद

मुख्यमंत्री राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख है। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है; परंपरा से वह विधानसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता को आमंत्रित करता है। मुख्यमंत्री विधानसभा या विधान परिषद — किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। जो व्यक्ति किसी सदन का सदस्य नहीं है, वह भी मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है, पर उसे 6 महीने के भीतर सदस्यता लेनी होती है (अनुच्छेद 164(4))।

4.1 मंत्रिपरिषद के प्रमुख प्रावधान

प्रावधान	विवरण
अधिकतम आकार	विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% — उत्तर प्रदेश में 60 (मुख्यमंत्री सहित)
न्यूनतम आकार	12 (अनुच्छेद 164(1A))
सामूहिक उत्तरदायित्व	विधानसभा के प्रति (अनुच्छेद 164(2)) — विधान परिषद के प्रति नहीं
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व	मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं
शपथ	राज्यपाल दिलाता है (तीसरी अनुसूची के प्रारूप में)
मुख्यमंत्री का कर्तव्य	मंत्रिपरिषद के निर्णयों और प्रशासन की जानकारी राज्यपाल को देना (अनुच्छेद 167)

4.2 मंत्रियों की श्रेणियाँ

• कैबिनेट मंत्री — प्रमुख विभागों के प्रभारी; मंत्रिमंडल की बैठकों के सदस्य।
• राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) — किसी विभाग का स्वतंत्र दायित्व, पर कैबिनेट के नियमित सदस्य नहीं।
• राज्य मंत्री — कैबिनेट मंत्री के साथ सहायक के रूप में।

सचिवालय स्तर पर प्रशासन का शीर्ष अधिकारी मुख्य सचिव होता है, जो मंत्रिपरिषद का सचिव भी है। उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ में है।

Exam Trap: "मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है" — अधूरा। उत्तरदायित्व केवल विधानसभा के प्रति है। विधान परिषद अविश्वास प्रस्ताव से सरकार नहीं गिरा सकती। साथ ही 15% की सीमा में मुख्यमंत्री भी गिना जाता है।

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5. उत्तर प्रदेश का विधानमंडल

अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल में राज्यपाल और एक या दो सदन होते हैं। उत्तर प्रदेश उन गिने-चुने राज्यों में है जहाँ द्विसदनीय विधानमंडल है। विधानमंडल भवन लखनऊ में है और उत्तर प्रदेश विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट uplegisassembly.gov.in है।

5.1 विधानमंडल का संक्षिप्त इतिहास

• 1887 — भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत उत्तर-पश्चिमी प्रांत और अवध की विधान परिषद की पहली बैठक (8 जनवरी 1887, इलाहाबाद)। उस समय यह केवल एक सलाहकारी, मनोनीत परिषद थी।
• 1921 — भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत द्वैध शासन; परिषद में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत।
• 1937 — भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संयुक्त प्रांत में द्विसदनीय विधानमंडल (विधानसभा + विधान परिषद)। विधानसभा के पहले अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन बने।
• 24 जनवरी 1950 — संयुक्त प्रांत का नाम "उत्तर प्रदेश" हुआ; यही तिथि आज "उत्तर प्रदेश दिवस" है।
• 1952 — संविधान लागू होने के बाद पहला आम चुनाव।
• 2000 — उत्तराखंड का गठन; सदस्य संख्या में कमी।

5.2 विधानसभा (Legislative Assembly)

अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 निर्वाचित सदस्य हैं, जो देश में किसी भी राज्य की विधानसभा में सर्वाधिक है। पहले एक एंग्लो-इंडियन सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता था (अनुच्छेद 333), पर 104वें संविधान संशोधन (2020) के बाद यह व्यवस्था समाप्त हो गई।

बिंदु	विधानसभा
कुल निर्वाचित सदस्य	403
अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित	84
अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित	2 — दुद्धी और ओबरा (दोनों सोनभद्र ज़िले में)
कार्यकाल	5 वर्ष (आपात काल में बढ़ सकता है; पहले भंग भी हो सकती है)
न्यूनतम आयु (सदस्य)	25 वर्ष (अनुच्छेद 173)
पीठासीन अधिकारी	अध्यक्ष (Speaker) और उपाध्यक्ष (अनुच्छेद 178)
सरकार का उत्तरदायित्व	मंत्रिपरिषद इसी के प्रति उत्तरदायी

5.3 विधान परिषद (Legislative Council)

अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की एक-तिहाई से अधिक और 40 से कम नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। यह एक स्थायी सदन है — इसे भंग नहीं किया जा सकता; प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है और हर दो वर्ष पर लगभग एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है (अनुच्छेद 182)। सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है।

निर्वाचक वर्ग (अनुच्छेद 171(3))	संवैधानिक अनुपात	उत्तर प्रदेश में सीटें
विधानसभा सदस्यों द्वारा (आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत)	लगभग 1/3	38
स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र (नगर निकाय, ज़िला व क्षेत्र पंचायत आदि के सदस्य)	1/3	36
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र (कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातक)	1/12	8
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र (माध्यमिक या उससे ऊपर के स्तर पर कम से कम 3 वर्ष से अध्यापन)	1/12	8
राज्यपाल द्वारा मनोनीत (साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा)	शेष (लगभग 1/6)	10
कुल	—	100

Exam Trap: मनोनयन के पाँच क्षेत्र अनुच्छेद 171(5) में हैं — साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा। खेल इसमें नहीं है (राज्यसभा के मनोनयन क्षेत्रों में भी खेल नहीं, बल्कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा हैं)। और स्नातक व शिक्षक क्षेत्र की सीटें बराबर (8-8) हैं — इन्हें "स्नातक अधिक" न मानें।

5.4 विधानसभा बनाम विधान परिषद

बिंदु	विधानसभा	विधान परिषद
प्रकृति	निम्न/लोकप्रिय सदन, भंग हो सकती है	उच्च/स्थायी सदन, भंग नहीं होती
सदस्य	403	100
निर्वाचन	प्रत्यक्ष	अधिकांशतः अप्रत्यक्ष, कुछ मनोनीत
न्यूनतम आयु	25 वर्ष	30 वर्ष
धन विधेयक	केवल यहीं प्रस्तुत (अनुच्छेद 198)	अधिकतम 14 दिन रोक सकती है
साधारण विधेयक	अंतिम निर्णय विधानसभा का	पहली बार 3 माह, दूसरी बार 1 माह तक विलंब (अनुच्छेद 197)
संयुक्त बैठक	राज्य स्तर पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं
सृजन/उत्सादन	विधानसभा के विशेष बहुमत से संकल्प के बाद संसद क़ानून बनाती है (अनुच्छेद 169) — यह अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं माना जाता

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6. संसद में उत्तर प्रदेश और आरक्षित सीटें

सदन	कुल सीटें	आरक्षण	टिप्पणी
लोकसभा	80	SC 17, ST 0	किसी भी राज्य से सर्वाधिक
राज्यसभा	31	आरक्षण नहीं	विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं; किसी भी राज्य से सर्वाधिक
विधानसभा	403	SC 84, ST 2	2008 के परिसीमन के बाद ST सीटें बनीं
विधान परिषद	100	आरक्षण नहीं	अप्रत्यक्ष निर्वाचन व मनोनयन

राज्यसभा सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं; विधान परिषद के सदस्य इसमें मतदान नहीं करते। राष्ट्रपति चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के विधायक के मत का मूल्य (1971 की जनसंख्या के आधार पर) देश में सर्वाधिक होता है।

Exam Trap: लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कोई सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है; ST आरक्षण केवल विधानसभा की 2 सीटों पर है। "उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटों के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भी मत देते हैं" — गलत।

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7. उत्तराखंड गठन (2000) का सीटों पर प्रभाव

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र से उत्तरांचल (2007 से नाम उत्तराखंड) राज्य बना। इससे प्रदेश का क्षेत्रफल, जनसंख्या और प्रतिनिधित्व — तीनों घटे। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थापित हुआ और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल उत्तर प्रदेश तक रह गया।

सदन	2000 से पहले	2000 के बाद	उत्तराखंड को गई
विधानसभा (निर्वाचित)	425	403	22
लोकसभा	85	80	5
राज्यसभा	34	31	3

विधान परिषद की वर्तमान सदस्य संख्या 100 है। परीक्षा की दृष्टि से वर्तमान संख्या और उसका बँटवारा ही याद रखें।

Exam Trap: 425 − 403 = 22, 85 − 80 = 5, 34 − 31 = 3 — "22-5-3" का घटाव जाँचकर उत्तर चुनें। विकल्पों में अक्सर "उत्तराखंड को 25 विधानसभा सीटें" या "लोकसभा 84 से 80" जैसे भ्रामक आँकड़े दिए जाते हैं।

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8. इलाहाबाद उच्च न्यायालय

उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय (High Court of Judicature at Allahabad) है, जिसकी प्रधान पीठ प्रयागराज में और एक स्थायी खंडपीठ लखनऊ में है। इसकी स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के अंतर्गत जारी लेटर्स पेटेंट से 17 मार्च 1866 को आगरा में "उत्तर-पश्चिमी प्रांत उच्च न्यायालय" के रूप में हुई। बाद में न्यायालय इलाहाबाद स्थानांतरित हुआ और 1919 में इसका नाम "इलाहाबाद उच्च न्यायालय" पड़ा। स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या (160) के हिसाब से यह देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है।

8.1 कालक्रम

वर्ष	घटना
1866	आगरा में उत्तर-पश्चिमी प्रांत उच्च न्यायालय की स्थापना; पहले मुख्य न्यायाधीश सर वाल्टर मॉर्गन
1919	नाम "High Court of Judicature at Allahabad"
1925	लखनऊ में अवध चीफ़ कोर्ट की स्थापना (अवध के लिए अलग सर्वोच्च न्यायालय)
1932	सर शाह मुहम्मद सुलेमान — पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश
1948	अवध चीफ़ कोर्ट का इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विलय; लखनऊ में खंडपीठ बनी रही
2000	उत्तराखंड के लिए नैनीताल में अलग उच्च न्यायालय

8.2 संवैधानिक प्रावधान

• न्यायाधीशों की नियुक्ति — राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से परामर्श के बाद (अनुच्छेद 217)।
• सेवानिवृत्ति आयु — 62 वर्ष।
• हटाने की प्रक्रिया — संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा।
• रिट अधिकार — अनुच्छेद 226 (सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 से व्यापक, क्योंकि "किसी अन्य प्रयोजन" के लिए भी)।
• अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण — अनुच्छेद 227।

Exam Trap: "इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई" — गलत; स्थापना आगरा में हुई थी। "लखनऊ खंडपीठ 1948 में नई बनाई गई" — भी भ्रामक; यह 1925 के अवध चीफ़ कोर्ट के विलय से निकली व्यवस्था है।

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9. महाधिवक्ता (Advocate General)

अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। वह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी है।

बिंदु	प्रावधान
नियुक्ति	राज्यपाल
कार्यकाल	निश्चित नहीं; राज्यपाल के प्रसादपर्यंत
पारिश्रमिक	राज्यपाल द्वारा निर्धारित
विधानमंडल में अधिकार	बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार, पर मत देने का नहीं (अनुच्छेद 177)
केंद्र में समकक्ष	महान्यायवादी (Attorney General), अनुच्छेद 76

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10. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1937 को हुई और इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। संविधान के अनुच्छेद 315–323 राज्य लोक सेवा आयोगों से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) एक वैधानिक निकाय है, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2014 से बना; इसका मुख्यालय लखनऊ में है और यह समूह "ग" की भर्तियाँ (जैसे लेखपाल, VDO) तथा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) आयोजित करता है।

बिंदु	UPPSC	UPSSSC
प्रकृति	संवैधानिक (अनुच्छेद 315)	वैधानिक (राज्य अधिनियम 2014)
स्थापना	1937	2014 का अधिनियम
मुख्यालय	प्रयागराज	लखनऊ
भर्तियाँ	PCS, RO/ARO, प्रवक्ता आदि	समूह "ग" — लेखपाल, VDO, कनिष्ठ सहायक आदि; PET
अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति	राज्यपाल (अनुच्छेद 316)	राज्य सरकार (अधिनियम के अनुसार)

10.1 UPPSC से जुड़े संवैधानिक प्रावधान

• कार्यकाल — 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो पहले हो (अनुच्छेद 316)।
• हटाना — केवल राष्ट्रपति; दुर्व्यवहार के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के बाद (अनुच्छेद 317)।
• त्यागपत्र — राज्यपाल को।
• वार्षिक प्रतिवेदन — राज्यपाल को, जो उसे विधानमंडल के समक्ष रखवाता है (अनुच्छेद 323)।
• सेवानिवृत्ति के बाद अध्यक्ष किसी राज्य सरकार की सेवा में नहीं जा सकता, पर UPSC या अन्य राज्य आयोग का अध्यक्ष बन सकता है (अनुच्छेद 319)।

Exam Trap: UPPSC प्रयागराज में और UPSSSC लखनऊ में है — दोनों के मुख्यालय आपस में न बदलें। UPSSSC संवैधानिक नहीं, वैधानिक निकाय है।

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11. लोकायुक्त और राज्य निर्वाचन आयोग

11.1 लोकायुक्त

उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और कुप्रशासन की शिकायतों की जाँच के लिए उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1975 बनाया गया। प्रदेश के पहले लोकायुक्त न्यायमूर्ति विशम्भर दयाल थे। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यह संस्था वैधानिक है, संवैधानिक नहीं; केंद्र स्तर पर लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 ने राज्यों को लोकायुक्त संस्था रखने का निर्देश दिया।

11.2 राज्य निर्वाचन आयोग

73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतों (अनुच्छेद 243K) और नगरीय निकायों (अनुच्छेद 243ZA) के चुनाव कराने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग है।

बिंदु	राज्य निर्वाचन आयोग	भारत निर्वाचन आयोग
अनुच्छेद	243K, 243ZA	324
चुनाव	ग्राम, क्षेत्र, ज़िला पंचायत; नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत	लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति
नियुक्ति	राज्यपाल	राष्ट्रपति
हटाना	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह की प्रक्रिया से ही	मुख्य निर्वाचन आयुक्त — सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह

Exam Trap: विधान परिषद का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं — भले ही उसके 36 सदस्य स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का दायरा केवल पंचायत और नगर निकाय चुनाव हैं।

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12. उत्तर प्रदेश के "प्रथम" — महत्वपूर्ण व्यक्ति और घटनाएँ

प्रथम	व्यक्ति / घटना	टिप्पणी
प्रथम मुख्यमंत्री	गोविंद बल्लभ पंत	1937 और 1946 में संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री (Premier); 1950 से मुख्यमंत्री
दूसरे मुख्यमंत्री	डॉ. संपूर्णानंद	1954 में पंत के केंद्र में जाने के बाद
स्वतंत्रता के बाद प्रथम राज्यपाल	सरोजिनी नायडू	देश की पहली महिला राज्यपाल; 1949 में पद पर रहते लखनऊ में निधन
प्रथम महिला मुख्यमंत्री	सुचेता कृपलानी (1963)	देश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री
प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री	मायावती (1995)	देश की भी पहली दलित महिला मुख्यमंत्री
प्रथम गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री	चौधरी चरण सिंह (1967)	संयुक्त विधायक दल सरकार
प्रथम राष्ट्रपति शासन	1968	अनुच्छेद 356
विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष (1937)	पुरुषोत्तम दास टंडन	"राजर्षि"; 1950 तक अध्यक्ष
उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश	सर वाल्टर मॉर्गन (1866)	आगरा में
उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश	सर शाह मुहम्मद सुलेमान (1932)	—
प्रथम लोकायुक्त	न्यायमूर्ति विशम्भर दयाल	1975 के अधिनियम के बाद

Exam Trap: सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की ही नहीं, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं; सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थीं। दोनों को आपस में न बदलें। "उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री संपूर्णानंद" — गलत; वे दूसरे मुख्यमंत्री थे।

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13. Exam Trap Section — एक नज़र में

Trap 1: 403 + 1 का भ्रम

पुरानी पुस्तकों में "403 निर्वाचित + 1 मनोनीत एंग्लो-इंडियन = 404" लिखा मिलता है। 104वें संशोधन (2020) के बाद मनोनयन समाप्त है, इसलिए अब केवल 403 निर्वाचित सदस्य।

Trap 2: विधान परिषद के 38 बनाम 36

38 सदस्य विधायक चुनते हैं; 36 स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्रों से आते हैं। प्रश्न में "स्थानीय निकायों से 38" दिया हो तो गलत।

Trap 3: अध्यादेश की अवधि

अध्यादेश विधानमंडल के पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह बाद समाप्त होता है, जारी होने के 6 सप्ताह बाद नहीं। द्विसदनीय राज्य में दोनों सदनों में से जो बाद में समवेत हो, उस तिथि से गणना।

Trap 4: राज्यपाल की शपथ

राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, राष्ट्रपति नहीं। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाता है।

Trap 5: विधान परिषद का उत्सादन

विधान परिषद का सृजन या उत्सादन विधानसभा अकेले नहीं कर सकती; विधानसभा के संकल्प के बाद संसद क़ानून बनाती है (अनुच्छेद 169)।

Trap 6: ST सीटें

दुद्धी और ओबरा दोनों सोनभद्र में हैं — मिर्ज़ापुर या चंदौली नहीं।

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14. Most-Asked रिवीज़न तालिका

प्रश्न	उत्तर
राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में	155
राज्यपाल की योग्यता	157 — नागरिक, 35 वर्ष
राज्यपाल की क्षमादान शक्ति	161
मुख्यमंत्री की नियुक्ति	164 — राज्यपाल द्वारा
महाधिवक्ता	165
मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना देने का कर्तव्य	167
राज्य विधानमंडल का गठन	168
विधान परिषद का सृजन/उत्सादन	169
विधानसभा की संरचना	170
विधान परिषद की संरचना	171
विधानसभा अध्यक्ष	178
विधान परिषद सभापति	182
धन विधेयक	198–199
विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति	200
राज्यपाल का अध्यादेश	213
उच्च न्यायालय की रिट	226
ज़िला न्यायाधीश	233
राज्य लोक सेवा आयोग	315–323
विधानसभा / विधान परिषद सदस्य	403 / 100
लोकसभा / राज्यसभा	80 / 31
SC / ST विधानसभा सीटें	84 / 2
लोकसभा में SC सीटें	17
मंत्रिपरिषद अधिकतम	60
उत्तराखंड गठन	9 नवंबर 2000
उच्च न्यायालय स्थापना	1866, आगरा
अवध चीफ़ कोर्ट	1925, लखनऊ
UPPSC	1937, प्रयागराज
UPSSSC	2014 अधिनियम, लखनऊ
लोकायुक्त अधिनियम	1975
द्विसदनीय विधानमंडल	1937 से

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15. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: कथन आधारित

नमूना प्रश्न: उत्तर प्रदेश विधान परिषद के संदर्भ में — (1) इसके 8 सदस्य शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से आते हैं। (2) राज्यपाल इसे भंग कर सकता है। (3) इसका सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है।
उत्तर: केवल 1 और 3 सही।

Pattern 2: युग्म मिलान

नमूना प्रश्न: (a) अनुच्छेद 161 (b) अनुच्छेद 165 (c) अनुच्छेद 213 (d) अनुच्छेद 171 — (i) अध्यादेश (ii) विधान परिषद की संरचना (iii) क्षमादान (iv) महाधिवक्ता।
उत्तर: a-iii, b-iv, c-i, d-ii।

Pattern 3: कालक्रम

नमूना प्रश्न: इन्हें क्रम से लगाइए — अवध चीफ़ कोर्ट की स्थापना, UPPSC की स्थापना, आगरा में उच्च न्यायालय, उत्तराखंड का गठन।
उत्तर: 1866 → 1925 → 1937 → 2000।

Pattern 4: संख्यात्मक

नमूना प्रश्न: 2000 में उत्तराखंड बनने पर उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें कितनी घटीं?
उत्तर: 5 (85 से 80)।

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16. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

• विधान परिषद "38-36-8-8-10" — "तीस-आठ विधायक, छत्तीस गाँव-शहर, आठ-आठ पढ़े-पढ़ाए, दस राज्यपाल के"।
• सीटें "403-100-80-31" — "चार सौ तीन घर, सौ बुज़ुर्ग, अस्सी दिल्ली, इकतीस ऊपर"।
• उत्तराखंड "22-5-3" — विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के क्रम में जितनी सीटें गईं।
• उच्च न्यायालय "आगरा 66, अवध 25, विलय 48"।
• अनुच्छेद "161 माफ़ी, 165 वकील, 213 अध्यादेश"।
• "पंत पहले, सुचेता पहली, सरोजिनी पहली राज्यपाल"।
• "बड़ा आयोग संगम पर, छोटा राजधानी में" — UPPSC प्रयागराज, UPSSSC लखनऊ।

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17. कथन अभ्यास

उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 निर्वाचित सदस्य हैं। — सही।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 10 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है। — सही।

राज्यपाल को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। — गलत (इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश)।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में आगरा में हुई। — सही।

उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। — गलत (ST की 2 सीटें विधानसभा में हैं, लोकसभा में नहीं)।

महाधिवक्ता विधानमंडल में मतदान कर सकता है। — गलत (केवल बोल सकता है)।

UPPSC के सदस्य को राज्यपाल हटा सकता है। — गलत (केवल राष्ट्रपति)।

धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 14 दिन रोक सकती है। — सही।

सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं। — सही।

उत्तराखंड गठन के बाद उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटें 34 से 31 हुईं। — सही।

राज्य निर्वाचन आयोग विधान परिषद के चुनाव कराता है। — गलत (भारत निर्वाचन आयोग)।

मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। — सही।

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18. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

1. राज्यपाल: अनुच्छेद 153–162; नियुक्ति राष्ट्रपति; आयु 35।
2. शपथ: उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
3. क्षमादान 161, अध्यादेश 213, आरक्षण 200।
4. मंत्रिपरिषद: अधिकतम 60, न्यूनतम 12; उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति।
5. गैर-सदस्य मंत्री: 6 माह में सदस्यता।
6. विधानसभा 403; SC 84, ST 2 (दुद्धी, ओबरा — सोनभद्र)।
7. विधान परिषद 100 = 38 + 36 + 8 + 8 + 10; स्थायी सदन; आयु 30।
8. लोकसभा 80 (SC 17), राज्यसभा 31।
9. उत्तराखंड 9 नवंबर 2000: 425→403, 85→80, 34→31।
10. विधानमंडल: 1887 पहली परिषद; 1937 द्विसदनीय।
11. उच्च न्यायालय: 1866 आगरा; 1925 अवध चीफ़ कोर्ट; 1948 विलय।
12. महाधिवक्ता: 165, राज्यपाल; बोल सकता है, मत नहीं।
13. UPPSC 1937 प्रयागराज; हटाना राष्ट्रपति। UPSSSC 2014 लखनऊ।
14. लोकायुक्त अधिनियम 1975; राज्य निर्वाचन आयोग 243K/243ZA।
15. पंत, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, मायावती (1995), चरण सिंह (1967)।

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19. आगे क्या पढ़ें

इस नोट के बाद पंचायती राज, नगरीय निकाय, ज़िला प्रशासन और राजकीय प्रतीक वाला नोट पढ़ें — वहाँ 73वें/74वें संशोधन, राजस्व संहिता 2006 और पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली विस्तार से है। अन्य मुफ़्त नोट्स और अभ्यास के लिए सुयोग अकादमी देखें।

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20. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

उत्तर प्रदेश की राजव्यवस्था का यह भाग तीन परतों में याद रखें — पहली, संवैधानिक ढाँचा (राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल के अनुच्छेद), जो सभी राज्यों पर समान लागू है; दूसरी, उत्तर प्रदेश के विशिष्ट आँकड़े (403, 100, 80, 31, 84, 2 और उत्तराखंड के बाद का बदलाव); तीसरी, संस्थाओं का इतिहास (उच्च न्यायालय, UPPSC, लोकायुक्त) और "प्रथम" व्यक्ति। पदाधिकारियों के नाम समय के साथ बदलते हैं, इसलिए परीक्षा से पहले आधिकारिक वेबसाइटों से वर्तमान नाम अवश्य जाँच लें; संख्याएँ और प्रावधान स्थायी अंक दिलाते हैं।

राज्यपाल 155-157-159-161 | CM + 59 = 60 | 403 (SC 84, ST 2 सोनभद्र) | परिषद 38-36-8-8-10 | 80-31 | उत्तराखंड 22-5-3 | HC आगरा 1866, अवध 1925, विलय 1948 | AG 165 | PSC 1937 प्रयाग, SSSC 2014 लखनऊ | लोकायुक्त 1975 | पंत-सरोजिनी-सुचेता

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