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UP राज्य नीतियाँ सूची 2026 — औद्योगिक नीति 2022, MSME, IT, EV, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, निर्यात

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
29 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक विभागीय पोर्टल, राज्य बजट व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (उत्तर प्रदेश) की विज्ञप्तियाँ।

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नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें

संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीतियों की "छत्र नीति" औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति 2022 है, जिसमें बुंदेलखंड-पूर्वांचल को सबसे अधिक (30% तक) पूँजीगत सब्सिडी और 100% स्टांप शुल्क छूट मिलती है। इसके ऊपर 40 से अधिक क्षेत्रीय नीतियाँ हैं — MSME 2022, IT-ITeS 2022, EV 2022, सौर ऊर्जा 2022, वस्त्र 2022, पर्यटन 2022, फ़िल्म 2023, सेमीकंडक्टर 2024, GCC 2024, हरित हाइड्रोजन 2024, निर्यात 2025-30, चमड़ा-फुटवियर 2025, खिलौना 2025, और 2026 की नई डेटा सेंटर व स्टार्टअप नीतियाँ। अधिकांश नीतियाँ 5 वर्ष के लिए हैं और Invest UP पर उपलब्ध हैं (नवंबर 2026 तक)।


संक्षिप्त उत्तर

तथ्यउत्तर (नवंबर 2026 तक)
छत्र औद्योगिक नीतिऔद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति 2022 (2017 की नीति के स्थान पर)
नीतियों का एकल मंचInvest UP (invest.up.gov.in)
सबसे अधिक प्रोत्साहन वाला क्षेत्रबुंदेलखंड और पूर्वांचल
सबसे कम प्रोत्साहन वाले जिलेगौतमबुद्ध नगर और गाज़ियाबाद
नीति 2022 — अल्ट्रा मेगा परियोजना₹3,000 करोड़ या अधिक; बुंदेलखंड-पूर्वांचल में 30% पूँजीगत सब्सिडी
MSME नीति 2022 — सूक्ष्म इकाई (बुंदेलखंड-पूर्वांचल)25% पूँजीगत सब्सिडी, अधिकतम ₹4 करोड़
EV नीति 2022 — चार पहिया खरीद सब्सिडी15%, अधिकतम ₹1 लाख (पहले 25,000 वाहन)
सौर ऊर्जा नीति 20222026-27 तक 22,000 MW
सेमीकंडक्टर नीति 2024केंद्र की पूँजीगत सब्सिडी के ऊपर 50% अतिरिक्त
निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30निर्यात $21 अरब (FY2024) से $50 अरब (FY2030)
डेटा सेंटर नीति 2021 → 20262021: 900 MW, ₹30,000 करोड़; 2026: ₹2 लाख करोड़+ निवेश का लक्ष्य
स्टार्टअप नीति 2026₹1,000 करोड़ फंड ऑफ फंड्स; ₹20,000 मासिक सस्टेनेंस भत्ता (2 वर्ष)
सबसे नई नीति (नवंबर 2026)सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2026

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

UPPSC PCS के UP विशेष प्रश्नपत्र में "राज्य की औद्योगिक नीति, निवेश और रोज़गार" स्थायी विषय है। प्रारंभिक परीक्षा, UPSSSC PET और अन्य परीक्षाओं में नीति का वर्ष, लक्ष्य (MW, निवेश, रोज़गार), नोडल विभाग और "किस पुरानी नीति की जगह आई" जैसे प्रश्न बनते हैं। कठिनाई यह है कि नीतियाँ बहुत हैं और हर दो-तीन साल में बदल जाती हैं। यह नोट सभी नीतियों को एक जगह, वर्ष और क्षेत्र के क्रम में रखता है और हर नीति के 2–4 परीक्षा-योग्य आँकड़े देता है।

जिन नीतियों पर पहले से विस्तृत नोट हैं, उनकी गहराई वहीं पढ़ें — सौर, हरित हाइड्रोजन और जैव ऊर्जा नीति UP सौर ऊर्जा और बिजली योजनाएँ में; निर्यात नीति 2025-30 UP निर्यात प्रोत्साहन नीति में; खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023 UP खाद्य प्रसंस्करण और कृषि उद्योग में; और पर्यटन नीति 2022 UP पर्यटन परिपथ और पर्यटन नीति में।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★

  • UPPSC PCS प्रारंभिक — नीति-वर्ष सुमेलन, लक्ष्य (22,000 MW, $50 अरब, 900 MW), नोडल एजेंसी
  • UPPSC PCS मुख्य — क्षेत्रीय संतुलन, निवेश-आकर्षण रणनीति, "नीति से ज़मीन तक" की चुनौतियाँ
  • UPSSSC PET / अन्य — "निम्न में से सबसे नई नीति कौन-सी", "किस नीति में खरीद सब्सिडी"

3. UP की नीतियों का ढाँचा — कैसे समझें

उत्तर प्रदेश में कुल कितनी औद्योगिक/क्षेत्रीय नीतियाँ हैं?

Invest UP के नीति-पृष्ठ पर नवंबर 2026 तक 40 से अधिक नीतियाँ, योजनाएँ और नियमावलियाँ सूचीबद्ध हैं। इन्हें तीन परतों में समझें — (1) छत्र नीति (औद्योगिक नीति 2022), जो हर क्षेत्र पर लागू होती है; (2) क्षेत्रीय नीतियाँ (IT, EV, सेमीकंडक्टर, वस्त्र आदि), जिनमें उस क्षेत्र के लिए विशेष प्रोत्साहन हैं; और (3) विशेष योजनाएँ (निजी बिज़नेस पार्क, प्लग-एंड-प्ले शेड)।

3.1 चार प्रोत्साहन-क्षेत्र

लगभग हर नीति राज्य को प्रोत्साहन के लिए क्षेत्रों में बाँटती है। सिद्धांत सीधा है — जहाँ निवेश कम आता है, वहाँ प्रोत्साहन अधिक।

क्षेत्रप्रोत्साहन का स्तरउदाहरण (औद्योगिक नीति 2022 — स्टांप शुल्क छूट)
बुंदेलखंड और पूर्वांचलसर्वाधिक100%
मध्यांचल और पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर, गाज़ियाबाद को छोड़कर)मध्यम75%
गौतमबुद्ध नगर और गाज़ियाबादसबसे कम50%

Exam Trap: "नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) में सबसे अधिक निवेश आता है, इसलिए वहाँ सबसे अधिक सब्सिडी है" — गलत। तर्क उल्टा है। लगभग हर नीति में बुंदेलखंड-पूर्वांचल को सबसे अधिक और गौतमबुद्ध नगर-गाज़ियाबाद को सबसे कम प्रोत्साहन है।


4. मास्टर तालिका — UP की राज्य नीतियाँ (वर्षवार)

वर्षनीतिक्षेत्रयाद रखने योग्य बिंदु
2017नागरिक उड्डयन प्रोत्साहन नीतिविमाननहवाई संपर्क और हवाई अड्डा विकास
2018फ़िल्म नीति 2018; फ़ार्मास्युटिकल उद्योग नीति 2018फ़िल्म; दवा2023 में दोनों की नई नीतियाँ आईं
2019कृषि निर्यात नीति (प्रथम संशोधन 2021)कृषिकृषि उत्पादों का निर्यात
2020इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020इलेक्ट्रॉनिक्स3 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर, लगभग 4 लाख रोज़गार
2020स्टार्टअप नीति 2020 (प्रथम संशोधन 2022)स्टार्टअप10,000 स्टार्टअप, 100 इनक्यूबेटर, 8 CoE
2020-25निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020-25निर्यात2025-30 की नीति से प्रतिस्थापित
2021डेटा सेंटर नीति 2021 (प्रथम संशोधन 2022)डिजिटल900 MW, ₹30,000 करोड़, 8 निजी डेटा सेंटर पार्क
2022औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति 2022छत्र नीति4 निवेश श्रेणियाँ; 3 प्रोत्साहन विकल्प
2022MSME प्रोत्साहन नीति 2022MSMEसूक्ष्म इकाई को 25% तक पूँजीगत सब्सिडी
2022IT एवं ITeS नीति 2022IT18 नवंबर 2022 को अधिसूचित; नोडल UPLC
2022इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022EVखरीद सब्सिडी, 100% रोड टैक्स छूट
2022सौर ऊर्जा नीति 2022ऊर्जा2026-27 तक 22,000 MW
2022राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022ऊर्जाCBG, बायो-कोल, बायो-डीज़ल
2022वस्त्र एवं परिधान (टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग) नीति 2022वस्त्र17 अक्टूबर 2022; ₹10,000 करोड़, 5 लाख रोज़गार
2022वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति 2022लॉजिस्टिक्सगोदाम, लॉजिस्टिक्स पार्क
2022पर्यटन नीति 2022पर्यटनकैबिनेट 16 नवंबर 2022; 12 मेगा परिपथ
2022रक्षा एवं एयरोस्पेस नीति 2022; विमान MRO नीति 2022रक्षा/विमानन2024 में नई रक्षा नीति
2022डेयरी विकास नीति 2022; कुक्कुट (पोल्ट्री) विकास नीति 2022पशुपालनदुग्ध व पोल्ट्री इकाइयाँ
2023FDI/FCI, फ़ॉर्च्यून ग्लोबल 500 व फ़ॉर्च्यून इंडिया 500 निवेश प्रोत्साहन नीतिविदेशी निवेशबड़ी वैश्विक कंपनियों के लिए विशेष पैकेज
2023खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023खाद्यनई इकाई — 35%, अधिकतम ₹5 करोड़
2023फ़ार्मास्युटिकल एवं मेडिकल डिवाइस नीति 2023दवादवा व चिकित्सा उपकरण
2023फ़िल्म नीति 2023; खेल नीति 2023; टाउनशिप नीति 2023विविधफ़िल्म बंधु नोडल (फ़िल्म नीति)
2024सेमीकंडक्टर नीति 2024चिपकेंद्र के ऊपर 50% अतिरिक्त पूँजीगत सब्सिडी
2024GCC नीति 2024सेवाग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर
2024हरित हाइड्रोजन नीति 2024ऊर्जा2028 तक 1 MMTPA
2024एयरोस्पेस एवं रक्षा इकाई व रोज़गार प्रोत्साहन नीति 2024 (प्रथम संशोधन)रक्षानोडल UPEIDA और IIDD
2024मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क नीति; बायो-प्लास्टिक उद्योग नीति; उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीतिविविध—
2025निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30निर्यातFY2030 तक $50 अरब
2025चमड़ा एवं फुटवियर नीति 2025चमड़ाआगरा-कानपुर; 80% तक भूमि अनुदान
2025खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2025खिलौना5 वर्ष; नोडल MSME विभाग
2025इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट विनिर्माण नीति 2025; निजी बिज़नेस पार्क विकास योजनाइलेक्ट्रॉनिक्स; अवसंरचना—
2026डेटा सेंटर नीति 2026डिजिटल₹2 लाख करोड़+ निवेश का लक्ष्य
2026स्टार्टअप नीति 2026स्टार्टअप₹1,000 करोड़ फंड ऑफ फंड्स, 20 नए CoE
2026प्लग एंड प्ले औद्योगिक शेड नीति (DBFOT); मॉडल भवन विनियमअवसंरचनातैयार शेड, निजी भागीदारी
2026सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2026ऊर्जा/विमाननसबसे नई नीति

पूरी सूची और नीति-दस्तावेज़ Invest UP — नीतियाँ पृष्ठ पर हैं।


5. औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति 2022 — छत्र नीति

UP की नई औद्योगिक नीति 2022 में कितनी सब्सिडी है?

नीति 2022 निवेशक को तीन में से एक विकल्प देती है — पूँजीगत सब्सिडी (पात्र पूँजी निवेश का 10% से 30%), नेट SGST की 100% प्रतिपूर्ति, या केंद्र की PLI पर 30% टॉप-अप। सबसे अधिक दर (30%) बुंदेलखंड-पूर्वांचल में अल्ट्रा मेगा परियोजना को मिलती है। इसने 2017 की औद्योगिक नीति की जगह ली; नोडल एजेंसी Invest UP और UPSIDA (औद्योगिक विकास विभाग) हैं।

5.1 निवेश की चार श्रेणियाँ

श्रेणीपूँजी निवेश
लार्ज (बड़ी)₹50 करोड़ से अधिक, ₹200 करोड़ से कम
मेगा₹200 करोड़ से ₹500 करोड़ से कम
सुपर मेगा₹500 करोड़ से ₹3,000 करोड़ से कम
अल्ट्रा मेगा₹3,000 करोड़ या अधिक

5.2 विकल्प-1: पूँजीगत सब्सिडी (पात्र पूँजी निवेश का %)

क्षेत्रलार्जमेगासुपर मेगाअल्ट्रा मेगा
गौतमबुद्ध नगर व गाज़ियाबाद10%18%20%22%
मध्यांचल व पश्चिमांचल12%20%22%25%
बुंदेलखंड व पूर्वांचल15%22%25%30%
वितरण अवधि10 वर्ष12 वर्ष15 वर्ष20 वर्ष
वार्षिक अधिकतम सीमा₹5 करोड़₹10 करोड़₹50 करोड़₹150 करोड़

बूस्टर: रोज़गार (मेगा में न्यूनतम 300, सुपर मेगा में 600, अल्ट्रा मेगा में 1,500 कर्मचारी), निर्यात (उत्पादन का 25/50/75%) और स्थानीय इकोसिस्टम (UP की इकाइयों से कच्चा माल) के आधार पर 2–4% अतिरिक्त सब्सिडी मिल सकती है।

5.3 अन्य प्रावधान

  • विकल्प-2 (नेट SGST): 100% नेट SGST की वार्षिक प्रतिपूर्ति — लार्ज 6 वर्ष, मेगा 12, सुपर मेगा 14, अल्ट्रा मेगा 16 वर्ष।
  • विकल्प-3 (PLI टॉप-अप): भारत सरकार से मिले PLI प्रोत्साहन का 30%, कुल सीमा पात्र पूँजी निवेश का 100%।
  • स्टांप शुल्क छूट: बुंदेलखंड-पूर्वांचल 100%, मध्यांचल-पश्चिमांचल 75%, गौतमबुद्ध नगर-गाज़ियाबाद 50%।
  • R&D और IP: स्टैंडअलोन R&D इकाई को व्यय का 25% (अधिकतम ₹10 करोड़); IP पंजीकरण पर 50% (अधिकतम ₹1 करोड़); उत्कृष्टता केंद्र को लागत का 50% (अधिकतम ₹10 करोड़)।
  • निजी औद्योगिक पार्क: बुंदेलखंड-पूर्वांचल में 20 एकड़+ और मध्यांचल-पश्चिमांचल में 30 एकड़+ के पार्क पर 25% पूँजीगत सब्सिडी।

विवरण Invest UP — औद्योगिक नीति 2022 पर है। निवेश सम्मेलन, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और औद्योगिक गलियारों का विवरण UP औद्योगिक विकास और निवेश कॉरिडोर नोट में है।

Exam Trap: नीति 2022 में निवेशक को तीनों विकल्प एक साथ नहीं, तीन में से एक चुनना होता है — पूँजीगत सब्सिडी, नेट SGST या PLI टॉप-अप। अल्ट्रा मेगा की सीमा ₹3,000 करोड़ है, ₹1,000 करोड़ नहीं।


6. MSME प्रोत्साहन नीति 2022

UP MSME नीति 2022 में पूँजीगत सब्सिडी कितनी है?

बुंदेलखंड-पूर्वांचल में सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों को क्रमशः 25%, 20% और 15%, और मध्यांचल-पश्चिमांचल में 20%, 15% और 10% पूँजीगत सब्सिडी मिलती है, अधिकतम ₹4 करोड़ प्रति इकाई। SC/ST और महिला उद्यमियों को 2% अतिरिक्त।

क्षेत्रसूक्ष्मलघुमध्यम
बुंदेलखंड व पूर्वांचल25%20%15%
मध्यांचल व पश्चिमांचल20%15%10%
  • भुगतान: दो बराबर किस्तें — भवन निर्माण के बाद, और कम से कम 50% व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने पर।
  • स्टांप शुल्क: पूर्वांचल-बुंदेलखंड 100%; मध्यांचल-पश्चिमांचल 75% (गौतमबुद्ध नगर-गाज़ियाबाद 50%); महिला उद्यमी — पूरे राज्य में 100%।
  • ब्याज सब्सिडी (केवल सूक्ष्म इकाई): 5 वर्ष तक 50% प्रतिवर्ष (SC/ST व महिला — 60%), अधिकतम ₹25 लाख प्रति इकाई।
  • MSME पार्क: 10 एकड़+ के अनुमोदित पार्क/फ़्लैटेड फ़ैक्टरी पर 7 वर्ष तक 50% ब्याज सब्सिडी, अधिकतम ₹2 करोड़।

MSME की व्यक्तिगत योजनाएँ — ODOP, विश्वकर्मा श्रम सम्मान और CM-YUVA — ODOP और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना नोट में विस्तार से हैं। नीति इकाई को प्रोत्साहन देती है; योजनाएँ व्यक्ति-कारीगर को।


7. डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स नीतियाँ

7.1 IT एवं ITeS नीति 2022

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की यह नीति 18 नवंबर 2022 के शासनादेश से अधिसूचित हुई; नोडल एजेंसी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPLC) है।

  • पूँजीगत सब्सिडी — स्थिर पूँजी निवेश का 10%, अधिकतम ₹50 करोड़।
  • भूमि लागत पर 25% प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹50 करोड़; 100% स्टांप शुल्क छूट।
  • ब्याज सब्सिडी 7%, 5 वर्ष, अधिकतम ₹1 करोड़ प्रतिवर्ष; EPF की 100% प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹1 करोड़ प्रतिवर्ष।
  • भर्ती सहायता ₹20,000 प्रति कर्मचारी। 9 अक्टूबर 2024 के शासनादेश से IT/ITeS को UP में "उद्योग" का दर्जा मिला।

7.2 GCC नीति 2024 — ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर

GCC किसी बहुराष्ट्रीय या भारतीय कंपनी का पूर्ण स्वामित्व वाला इन-हाउस केंद्र है, जो IT, R&D, वित्त, HR जैसी सेवाएँ देता है। नीति में दो स्तर हैं — लेवल-1 GCC (₹15 करोड़ निवेश, 100+ कर्मचारी; गौतमबुद्ध नगर-गाज़ियाबाद में ₹20 करोड़ व 200+) और एडवांस्ड GCC (₹50 करोड़, 300+; वहाँ ₹75 करोड़ व 500+)।

  • भूमि पर 30–50% फ्रंट-एंड सब्सिडी; पात्र पूँजी निवेश पर 25% पूँजीगत सब्सिडी (7 वर्ष में)।
  • टर्म लोन पर 5% ब्याज सब्सिडी (5 वर्ष, ₹1 करोड़/वर्ष तक)।
  • UP के अधिवासी फ्रेशर की भर्ती पर ₹20,000 प्रति व्यक्ति; महिला, SC/ST, ट्रांसजेंडर व दिव्यांग कर्मचारियों के EPF की 100% प्रतिपूर्ति।

7.3 डेटा सेंटर नीति 2021 और 2026

UP डेटा सेंटर नीति 2021 का लक्ष्य क्या था?

2021 की नीति का लक्ष्य राज्य में 900 MW डेटा सेंटर उद्योग, ₹30,000 करोड़ का निवेश और कम से कम 8 अत्याधुनिक निजी डेटा सेंटर पार्क था; अवधि अधिसूचना से 5 वर्ष। इसका प्रथम संशोधन 7 नवंबर 2022 के शासनादेश से हुआ।

डेटा सेंटर नीति 2026 (अधिसूचना जुलाई–अगस्त 2026) का लक्ष्य ₹2 लाख करोड़ से अधिक निवेश जुटाना है। प्रमुख प्रोत्साहन:

प्रोत्साहनडेटा सेंटर नीति 2026
पूँजीगत सब्सिडीडेटा सेंटर इकाई को ₹20 करोड़ तक
ब्याज सब्सिडीडेटा सेंटर पार्क को ₹50 करोड़ तक
भूमि सब्सिडीमध्यांचल-पश्चिमांचल 25%; बुंदेलखंड-पूर्वांचल 50% तक
विद्युत शुल्क10 वर्ष तक 100% छूट
स्टांप शुल्कसरकारी प्राधिकरण से खरीद/लीज़ पर 100% छूट
हरित ऊर्जानए डेटा सेंटरों में 2030 तक 50% नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य
पार्क की न्यूनतम क्षमता40 MW कुल लोड

7.4 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 और कंपोनेंट नीति 2025

2020 की नीति का लक्ष्य 3 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC) और लगभग 4 लाख रोज़गार था। इसमें 5% ब्याज सब्सिडी (₹1 करोड़/वर्ष, 5 वर्ष), मध्यांचल-पश्चिमांचल में 25% और बुंदेलखंड-पूर्वांचल में 50% भूमि छूट, और 100% स्टांप शुल्क छूट है। 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट विनिर्माण नीति (प्रथम संशोधन सहित) आई, जो मोबाइल असेंबली से आगे पुर्ज़ों के निर्माण पर केंद्रित है।

7.5 सेमीकंडक्टर नीति 2024

UP सेमीकंडक्टर नीति 2024 में क्या प्रोत्साहन है?

फ़रवरी 2024 की इस नीति में भारत सरकार (भारत सेमीकंडक्टर मिशन) द्वारा स्वीकृत पूँजीगत सब्सिडी के ऊपर 50% अतिरिक्त पूँजीगत सब्सिडी राज्य देता है।

  • पहले 200 एकड़ पर 75% भूमि छूट, अतिरिक्त भूमि पर 30% (ATMP/OSAT)।
  • भूमि की खरीद/लीज़ पर 100% स्टांप शुल्क व पंजीकरण शुल्क छूट; 10 वर्ष 100% विद्युत शुल्क छूट।
  • राज्य के भीतर बिजली खरीद पर ट्रांसमिशन/व्हीलिंग शुल्क में 25 वर्ष तक 50% छूट।
  • ₹200 करोड़ तक निवेश वाली इकाई को 5% ब्याज सब्सिडी, 7 वर्ष, अधिकतम ₹1 करोड़/वर्ष।
  • पेटेंट व्यय का 75% (घरेलू ₹10 लाख, अंतरराष्ट्रीय ₹20 लाख तक)।

Exam Trap: सेमीकंडक्टर नीति में "50%" राज्य की अतिरिक्त सब्सिडी है — केंद्र की सब्सिडी के ऊपर, न कि परियोजना लागत का 50%। और "75% भूमि छूट" केवल पहले 200 एकड़ पर है।


8. इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022

UP में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कितनी सब्सिडी मिलती है?

EV नीति 2022 में UP में बने वाहनों की कारखाना-लागत पर एकमुश्त खरीद सब्सिडी है — दोपहिया पर 15% (अधिकतम ₹5,000), चार पहिया पर 15% (अधिकतम ₹1 लाख) — और UP में पंजीकृत EV पर 100% रोड टैक्स व पंजीकरण शुल्क छूट। खरीद सब्सिडी मूल रूप से अधिसूचना से 1 वर्ष के लिए थी; 22 अगस्त 2024 को इसका विस्तार अधिसूचित हुआ।

वाहनसब्सिडीप्रति वाहन अधिकतमपहले कितने वाहन
दोपहिया15%₹5,0002,00,000
तिपहिया15%₹12,00050,000
चार पहिया15%₹1 लाख25,000
ई-बस (गैर-सरकारी, जैसे स्कूल बस, एम्बुलेंस)15%₹20 लाख400
ई-गुड्स कैरियर10%₹1 लाख1,000
  • अवधि: अधिसूचना से 5 वर्ष; इसने EV नीति 2019 (13 अगस्त 2019) की जगह ली। नोडल — अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
  • रोड टैक्स: पहले 3 वर्ष UP में खरीदे-पंजीकृत हर EV पर 100% छूट; चौथे-पाँचवें वर्ष केवल UP में निर्मित EV पर।
  • चार्जिंग स्टेशन: पहले 2,000 स्टेशनों पर 20% पूँजीगत सब्सिडी (अधिकतम ₹10 लाख); पहले 1,000 बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों पर 20% (अधिकतम ₹5 लाख)।
  • विनिर्माता: ₹3,000 करोड़+ की एकीकृत EV परियोजना (पहली 2) को 30% पूँजीगत सब्सिडी, अधिकतम ₹1,000 करोड़।

सब्सिडी का आवेदन upevsubsidy.in पोर्टल पर होता है; विवरण Invest UP — EV नीति 2022 पर।

Exam Trap: ई-गुड्स कैरियर पर सब्सिडी 10% है, बाकी सब पर 15%। चार पहिया की सीमा ₹1 लाख है और यह केवल पहले 25,000 वाहनों पर थी।


9. ऊर्जा नीतियाँ — सौर, हरित हाइड्रोजन, जैव ऊर्जा, SAF

नीतिमुख्य लक्ष्य / प्रावधाननोडल
सौर ऊर्जा नीति 20222026-27 तक 22,000 MW; सबसे बड़ा हिस्सा सोलर पार्क (14,000 MW)UPNEDA
हरित हाइड्रोजन नीति 20242028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया; 10–30% पूँजीगत सब्सिडीInvest UP पर सूचीबद्ध
राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022CBG संयंत्र पर ₹75 लाख प्रति टन, अधिकतम ₹20 करोड़Invest UP पर सूचीबद्ध
सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2026विमान ईंधन का हरित विकल्प; Invest UP पर नवंबर 2026 में सूचीबद्धInvest UP

इन नीतियों का पूरा विवरण, सोलर सिटी अयोध्या और PM सूर्य घर की राज्य सब्सिडी UP सौर ऊर्जा और बिजली योजनाएँ नोट में है।


10. विनिर्माण-क्षेत्र की नीतियाँ

10.1 वस्त्र एवं परिधान नीति 2022

हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग की यह नीति 17 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित हुई और 5 वर्ष के लिए है। लक्ष्य:

  • वस्त्र-परिधान क्षेत्र में ₹10,000 करोड़ निवेश।
  • 5 लाख लोगों के लिए रोज़गार।
  • निजी क्षेत्र से 5 टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क।
  • हथकरघा-पावरलूम बुनकरों की आय में 50% वृद्धि; पावरलूम का सौर ऊर्जा से संचालन; रेशम धागे का उत्पादन बढ़ाना।

नीति में PM MITRA पार्क की इकाइयों के लिए विशेष प्रोत्साहन और प्रति कर्मचारी मासिक रोज़गार सृजन सब्सिडी भी है। UP के पारंपरिक वस्त्र-शिल्प चिकनकारी, बनारसी और ज़री वस्त्र-कला नोट में पढ़ें।

10.2 चमड़ा एवं फुटवियर नीति 2025

नीति आगरा को "भारत की फुटवियर राजधानी" और कानपुर को चमड़ा एक्सेसरीज़, सेफ्टी फुटवियर और सैडलरी का केंद्र बताती है; यह क्षेत्र राज्य में 10 लाख से अधिक लोगों को रोज़गार देता है।

  • पूर्वांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड में मेगा एंकर इकाइयों व क्लस्टरों को 80% तक भूमि अनुदान (स्टैंडअलोन इकाई — 35% तक)।
  • पात्र पूँजी निवेश पर 35% तक पूँजीगत सब्सिडी; 100% स्टांप शुल्क छूट।
  • 5 वर्ष तक नियोक्ता के EPF अंशदान की 100% प्रतिपूर्ति; ₹2 प्रति यूनिट बिजली सब्सिडी (5 वर्ष)।

10.3 खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2025

नीति शासनादेश से 5 वर्ष के लिए है और नोडल MSME विभाग है। उद्देश्य — रोज़गार, आयात का विकल्प और UP में बने खिलौनों का निर्यात; YEIDA टॉय पार्क इसका प्रमुख केंद्र है।

  • बड़ी इकाइयों को संयंत्र-मशीनरी पर पूँजीगत सब्सिडी — गौतमबुद्ध नगर-गाज़ियाबाद में 10% (अधिकतम ₹20 करोड़), शेष UP में 30% (अधिकतम ₹35 करोड़)।
  • 10 वर्ष विद्युत शुल्क छूट; ₹2 प्रति यूनिट बिजली सब्सिडी (5 वर्ष)।
  • एंकर परियोजना — न्यूनतम ₹150 करोड़ निवेश; भूमि सब्सिडी पश्चिमांचल 20%, मध्यांचल 30%, बुंदेलखंड-पूर्वांचल 40%।

10.4 अन्य विनिर्माण नीतियाँ

नीतिबिंदु
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023नई इकाई को संयंत्र-मशीनरी पर 35%, अधिकतम ₹5 करोड़; नोडल उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
फ़ार्मास्युटिकल एवं मेडिकल डिवाइस नीति 20232018 की फ़ार्मा नीति के बाद; दवा और चिकित्सा उपकरण निर्माण
बायो-प्लास्टिक उद्योग नीति 2024जैव-अपघटनीय प्लास्टिक उद्योग; खिलौना नीति में भी बायोप्लास्टिक इकाइयों को अतिरिक्त 10%
डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयाँ
कुक्कुट विकास नीति 2022पोल्ट्री फ़ार्म और अंडा-ब्रॉयलर इकाइयाँ

11. रक्षा, विमानन और लॉजिस्टिक्स नीतियाँ

11.1 एयरोस्पेस एवं रक्षा इकाई व रोज़गार प्रोत्साहन नीति 2024

यह 2022 की रक्षा नीति का उन्नत रूप है (प्रथम संशोधन सहित); नोडल UPEIDA और औद्योगिक विकास विभाग। निवेश श्रेणियाँ — मेगा एंकर (₹1,000 करोड़+), एंकर (₹200–1,000 करोड़), और वेंडर/MSME।

  • डिफेंस कॉरिडोर की भूमि पर 25% भूमि सब्सिडी; 10 वर्ष के लिए 1% वार्षिक किराए पर लीज़ का विकल्प।
  • 25–35% पूँजीगत सब्सिडी, अधिकतम ₹500–1,000 करोड़।
  • प्रति वर्ष 10,000 लोगों तक कौशल प्रशिक्षण पर ₹2 लाख तक; कौशल केंद्र/CoE/R&D केंद्र के लिए ₹10 करोड़ तक।

डिफेंस कॉरिडोर के छह नोड (लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झाँसी, चित्रकूट) का विवरण औद्योगिक कॉरिडोर नोट में है।

11.2 विमानन और लॉजिस्टिक्स

नीतिउद्देश्य
नागरिक उड्डयन प्रोत्साहन नीति 2017क्षेत्रीय हवाई संपर्क, हवाई पट्टियों का विकास
विमान अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहॉल (MRO) नीति 2022विमानों की मरम्मत-रखरखाव इकाइयाँ
वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति 2022गोदाम, लॉजिस्टिक्स पार्क, ड्राई पोर्ट, ICD में निजी निवेश
मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क नीति 2024रेल-सड़क-जलमार्ग से जुड़े बड़े लॉजिस्टिक्स पार्क
निजी बिज़नेस पार्क विकास योजना 2025; प्लग एंड प्ले शेड नीति 2026निजी क्षेत्र से तैयार औद्योगिक स्थान

12. सेवा, संस्कृति और सामाजिक क्षेत्र की नीतियाँ

12.1 पर्यटन नीति 2022

मंत्रिमंडल ने इसे 16 नवंबर 2022 को मंज़ूरी दी; अवधि 5 वर्ष; इसने पर्यटन नीति 2018 की जगह ली। इसमें 12 मेगा पर्यटन परिपथ और ₹10,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य है। सब्सिडी की सीढ़ी, होमस्टे और हेरिटेज होटल के प्रावधान पर्यटन नोट में देखें।

12.2 फ़िल्म नीति 2023 में कितनी सब्सिडी मिलती है?

फ़िल्म नीति 2023 में क्षेत्रीय भाषा (अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी) की फ़िल्मों को उत्पादन लागत का 50% और हिंदी फ़िल्मों को 25% तक अनुदान है। UP में आधे शूटिंग दिवस होने पर ₹1 करोड़ और दो-तिहाई होने पर ₹2 करोड़ तक मिलते हैं; नोडल फ़िल्म बंधु है।

  • दूसरी फ़िल्म पर ₹1.10/2.20 करोड़ और तीसरी व बाद की फ़िल्मों पर ₹1.15/2.30 करोड़ तक।
  • स्थानीय कलाकार पर ₹25 लाख या पारिश्रमिक, जो कम हो।
  • वेब सीरीज़ — 50% या ₹10 लाख (जो कम हो); वेब फ़िल्म — 25% या ₹1 करोड़ (जो कम हो)।
  • फ़िल्म स्टूडियो/लैब पर 25% पूँजीगत सब्सिडी (₹50 लाख तक), पूर्वांचल, विंध्यांचल और बुंदेलखंड में 35%।

फ़िल्म सिटी (YEIDA) और फ़िल्म बंधु का विवरण UP फ़िल्म नीति और फ़िल्म सिटी नोट में है।

12.3 खेल, टाउनशिप और उच्च शिक्षा

  • खेल नीति 2023 — खिलाड़ियों के प्रोत्साहन और खेल अवसंरचना।
  • टाउनशिप नीति 2023 — एकीकृत आवासीय टाउनशिप का नियोजन।
  • उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 — निजी विश्वविद्यालय/संस्थानों में निवेश।
  • असेवित जिलों में निजी मेडिकल कॉलेज योजना 2022 — जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं, वहाँ निजी निवेश।

13. स्टार्टअप नीति 2020 से 2026 तक

UP स्टार्टअप नीति 2026 में क्या नया है?

स्टार्टअप नीति 2026 (अधिसूचना जुलाई–अगस्त 2026) में ₹1,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स, ₹400 करोड़ का स्टार्टअप कॉर्पस फंड, पात्र स्टार्टअप को 2 वर्ष तक ₹20,000 मासिक सस्टेनेंस भत्ता और अगले पाँच वर्षों में 20 नए उत्कृष्टता केंद्र (CoE) का प्रावधान है।

बिंदुस्टार्टअप नीति 2020 (संशोधन 2022)स्टार्टअप नीति 2026
मुख्य लक्ष्य10,000 स्टार्टअप, 100 इनक्यूबेटर, 8 CoEहब-एंड-स्पोक मॉडल से हर जिले में इनक्यूबेटर; 20 नए CoE
फंड—₹1,000 करोड़ फंड ऑफ फंड्स + ₹400 करोड़ कॉर्पस
सस्टेनेंस भत्ता—₹20,000 प्रति माह, 2 वर्ष
प्रोटोटाइप / सीड—प्रोटोटाइप ₹10 लाख तक; सीड ₹15 लाख तक
मैचिंग ग्रांट—उच्च-विकास स्टार्टअप को ₹5 करोड़ तक
विशेष प्रोत्साहन—महिला, दिव्यांग, EWS, ट्रांसजेंडर-नेतृत्व और पूर्वांचल-बुंदेलखंड के स्टार्टअप को सीड-प्रोटोटाइप पर 50% अतिरिक्त
पोर्टलStartInUPStartInUP पोर्टल — पंजीकरण, प्रोत्साहन, मेंटर

युवा उद्यमियों की CM-YUVA योजना से तुलना UP युवा, किसान और रोज़गार योजनाएँ में देखें।


14. निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30

UP निर्यात नीति 2025-30 का लक्ष्य क्या है?

नीति का केंद्रीय लक्ष्य राज्य का निर्यात FY2024 के लगभग $21 अरब से FY2030 तक $50 अरब करना, यानी दोगुने से अधिक करना है। यह अधिसूचना से वित्त वर्ष 2030 के अंत तक लागू है और नोडल निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो (MSME विभाग) है।

  • FY2024 में UP का निर्यात $20.57 अरब (₹1.70 लाख करोड़) था।
  • प्रमुख क्षेत्र — इलेक्ट्रॉनिक्स व विद्युत सामान ($4.69 अरब), कालीन व वस्त्र ($4.65 अरब), औद्योगिक व इंजीनियरिंग सामान ($3.65 अरब), कृषि व खाद्य ($3.40 अरब)।
  • नीति की मध्यावधि समीक्षा होगी; संशोधन होने पर भी पहले से दिए गए प्रोत्साहन वापस नहीं होंगे।

भाड़ा अनुदान, MDA, ई-कॉमर्स और जिला निर्यात हब का विवरण निर्यात नीति नोट में है।


15. पुरानी नीति → नई नीति (प्रतिस्थापन तालिका)

पुरानी नीतिनई नीति
औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति 2017औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति 2022
EV नीति 2019 (13 अगस्त 2019)EV विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022
पर्यटन नीति 2018पर्यटन नीति 2022
फ़िल्म नीति 2018फ़िल्म नीति 2023
फ़ार्मास्युटिकल उद्योग नीति 2018फ़ार्मास्युटिकल एवं मेडिकल डिवाइस नीति 2023
रक्षा एवं एयरोस्पेस नीति 2022एयरोस्पेस एवं रक्षा नीति 2024
डेटा सेंटर नीति 2021डेटा सेंटर नीति 2026
स्टार्टअप नीति 2020स्टार्टअप नीति 2026
निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020-25निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30

16. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: छत्र नीति का वर्ष

औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति 2022 (2017 की जगह)।

Trap 2: क्षेत्रवार प्रोत्साहन

बुंदेलखंड-पूर्वांचल सबसे अधिक; गौतमबुद्ध नगर-गाज़ियाबाद सबसे कम।

Trap 3: अल्ट्रा मेगा

₹3,000 करोड़+; बुंदेलखंड-पूर्वांचल में 30%, 20 वर्ष।

Trap 4: MSME सब्सिडी

25-20-15 (बुंदेलखंड-पूर्वांचल) और 20-15-10 (मध्यांचल-पश्चिमांचल); अधिकतम ₹4 करोड़।

Trap 5: महिला उद्यमी

MSME नीति में पूरे राज्य में 100% स्टांप शुल्क छूट।

Trap 6: EV

ई-गुड्स कैरियर 10%, बाकी 15%; चार पहिया ₹1 लाख, पहले 25,000।

Trap 7: सेमीकंडक्टर

50% अतिरिक्त (केंद्र के ऊपर); 75% भूमि छूट केवल पहले 200 एकड़।

Trap 8: डेटा सेंटर

2021 — 900 MW, ₹30,000 करोड़, 8 पार्क; 2026 — ₹2 लाख करोड़+।

Trap 9: निर्यात लक्ष्य

$50 अरब (FY2030), $100 अरब नहीं।

Trap 10: वस्त्र नीति

17 अक्टूबर 2022; ₹10,000 करोड़; 5 लाख रोज़गार; 5 पार्क।


17. Most-Asked रिवीज़न तालिका (30 तथ्य)

#तथ्यउत्तर
1छत्र औद्योगिक नीतिऔद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति 2022
2नीति 2022 के प्रोत्साहन विकल्पपूँजीगत सब्सिडी / नेट SGST / PLI टॉप-अप (कोई एक)
3लार्ज श्रेणी₹50–200 करोड़
4मेगा श्रेणी₹200–500 करोड़
5सुपर मेगा₹500–3,000 करोड़
6अल्ट्रा मेगा₹3,000 करोड़+
7अधिकतम पूँजीगत सब्सिडी (नीति 2022)30% — अल्ट्रा मेगा, बुंदेलखंड-पूर्वांचल
8PLI टॉप-अपकेंद्र के PLI का 30%
9MSME सूक्ष्म इकाई (बुंदेलखंड-पूर्वांचल)25%
10MSME सब्सिडी की सीमा₹4 करोड़
11IT नीति 2022 अधिसूचना18 नवंबर 2022; नोडल UPLC
12IT को उद्योग का दर्जा9 अक्टूबर 2024
13डेटा सेंटर नीति 2021 लक्ष्य900 MW, ₹30,000 करोड़
14डेटा सेंटर नीति 2026 लक्ष्य₹2 लाख करोड़+ निवेश
15इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 20203 EMC, लगभग 4 लाख रोज़गार
16सेमीकंडक्टर नीति2024; 50% अतिरिक्त पूँजीगत सब्सिडी
17EV नीति 2022 — पुरानी नीतिEV नीति 2019
18EV दोपहिया सब्सिडी15%, अधिकतम ₹5,000
19EV रोड टैक्स100% छूट
20सौर नीति 2022 लक्ष्य22,000 MW (2026-27)
21हरित हाइड्रोजन लक्ष्य1 MMTPA (2028)
22वस्त्र नीति 202217 अक्टूबर 2022; ₹10,000 करोड़; 5 लाख रोज़गार
23पर्यटन नीति 202216 नवंबर 2022; 12 मेगा परिपथ
24फ़िल्म नीति नोडलफ़िल्म बंधु
25क्षेत्रीय फ़िल्म अनुदान50% (अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी)
26स्टार्टअप नीति 2020 लक्ष्य10,000 स्टार्टअप, 100 इनक्यूबेटर
27स्टार्टअप नीति 2026 फंड₹1,000 करोड़ फंड ऑफ फंड्स
28निर्यात नीति 2025-30 लक्ष्य$50 अरब (FY2030)
29चमड़ा-फुटवियर नीति2025; 80% तक भूमि अनुदान
30खिलौना नीति2025; 5 वर्ष; MSME विभाग

18. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: सुमेलन (नीति–वर्ष)

EV विनिर्माण नीति–2022, सेमीकंडक्टर–2024, चमड़ा-फुटवियर–2025, डेटा सेंटर (नई)–2026।

Pattern 2: लक्ष्य आधारित

"UP सौर ऊर्जा नीति 2022 का लक्ष्य क्या है?" — 2026-27 तक 22,000 MW। "डेटा सेंटर नीति 2021 का क्षमता-लक्ष्य?" — 900 MW।

Pattern 3: कथन आधारित

"1. औद्योगिक नीति 2022 में गौतमबुद्ध नगर को सबसे अधिक स्टांप शुल्क छूट है। 2. MSME नीति 2022 में महिला उद्यमियों को पूरे राज्य में 100% स्टांप शुल्क छूट है।" — केवल 2 सही।

Pattern 4: "सबसे नई / सबसे पुरानी"

"निम्न में सबसे पुरानी नीति — IT नीति 2022 / नागरिक उड्डयन नीति 2017 / GCC नीति 2024 / खिलौना नीति 2025?" — नागरिक उड्डयन 2017।

Pattern 5: मुख्य परीक्षा

"उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीतियाँ क्षेत्रीय असंतुलन कम करने में कितनी सफल हैं?" — क्षेत्रवार सब्सिडी, बुंदेलखंड-पूर्वांचल को अधिक प्रोत्साहन, एक्सप्रेसवे-आधारित गलियारे; चुनौतियाँ — भूमि, कुशल श्रम, MoU का धरातल पर उतरना।


19. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "2022 = नीतियों का वर्ष": औद्योगिक, MSME, IT, EV, सौर, जैव ऊर्जा, वस्त्र, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, डेयरी, पोल्ट्री, MRO — सब 2022।
  • नीति 2022 श्रेणियाँ "50-200-500-3000": लार्ज, मेगा, सुपर मेगा, अल्ट्रा मेगा की निचली सीमाएँ।
  • बुंदेलखंड-पूर्वांचल "15-22-25-30": चारों श्रेणियों की पूँजीगत सब्सिडी।
  • MSME "25-20-15 / 20-15-10, सीमा 4": पहले बुंदेलखंड-पूर्वांचल, फिर मध्यांचल-पश्चिमांचल।
  • डेटा सेंटर 2021 "9-30-8": 900 MW, ₹30,000 करोड़, 8 पार्क।
  • वस्त्र 2022 "10-5-5": ₹10,000 करोड़, 5 लाख रोज़गार, 5 पार्क।
  • निर्यात "21 से 50": $21 अरब (2024) से $50 अरब (2030)।

20. कथन अभ्यास

  1. औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति 2022 ने 2017 की नीति की जगह ली। — सही
  2. नीति 2022 में अल्ट्रा मेगा श्रेणी ₹1,000 करोड़ से शुरू होती है। — गलत (₹3,000 करोड़)
  3. MSME नीति 2022 में सूक्ष्म इकाई को बुंदेलखंड-पूर्वांचल में 25% पूँजीगत सब्सिडी है। — सही
  4. EV नीति 2022 में ई-गुड्स कैरियर पर 15% सब्सिडी है। — गलत (10%)
  5. सेमीकंडक्टर नीति 2024 में केंद्र की सब्सिडी के ऊपर 50% अतिरिक्त पूँजीगत सब्सिडी है। — सही
  6. डेटा सेंटर नीति 2021 का लक्ष्य 2,000 MW था। — गलत (900 MW)
  7. वस्त्र एवं परिधान नीति 2022 का रोज़गार लक्ष्य 5 लाख है। — सही
  8. फ़िल्म नीति 2023 में क्षेत्रीय भाषा की फ़िल्मों को 25% अनुदान है। — गलत (50%; हिंदी को 25%)
  9. निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 का लक्ष्य FY2030 तक $50 अरब है। — सही
  10. खिलौना विनिर्माण नीति 2025 का नोडल विभाग पर्यटन विभाग है। — गलत (MSME विभाग)

21. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. छत्र नीति — औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति 2022; नोडल Invest UP व UPSIDA।
  2. श्रेणियाँ — लार्ज ₹50 करोड़+, मेगा ₹200 करोड़+, सुपर मेगा ₹500 करोड़+, अल्ट्रा मेगा ₹3,000 करोड़+।
  3. पूँजीगत सब्सिडी 10–30%; बुंदेलखंड-पूर्वांचल अल्ट्रा मेगा 30%; विकल्प — सब्सिडी, नेट SGST या PLI टॉप-अप (30%)।
  4. स्टांप शुल्क — बुंदेलखंड-पूर्वांचल 100%, मध्यांचल-पश्चिमांचल 75%, गौतमबुद्ध नगर-गाज़ियाबाद 50%।
  5. MSME 2022 — 25/20/15% और 20/15/10%, अधिकतम ₹4 करोड़; महिला को 100% स्टांप छूट।
  6. IT-ITeS 2022 — 18 नवंबर 2022, UPLC; IT को उद्योग का दर्जा 9 अक्टूबर 2024।
  7. GCC 2024 — लेवल-1 और एडवांस्ड GCC; 25% पूँजीगत सब्सिडी, ₹20,000 भर्ती सहायता।
  8. डेटा सेंटर 2021 — 900 MW, ₹30,000 करोड़, 8 पार्क; 2026 — ₹2 लाख करोड़+, 10 वर्ष विद्युत शुल्क छूट।
  9. सेमीकंडक्टर 2024 — 50% अतिरिक्त, 75% भूमि छूट (200 एकड़)।
  10. EV 2022 — 15% खरीद सब्सिडी (गुड्स कैरियर 10%), 100% रोड टैक्स छूट, EV नीति 2019 की जगह।
  11. सौर 2022 — 22,000 MW; हरित हाइड्रोजन 2024 — 1 MMTPA (2028); SAF नीति 2026।
  12. वस्त्र 2022 — 17 अक्टूबर; ₹10,000 करोड़, 5 लाख रोज़गार, 5 पार्क।
  13. चमड़ा-फुटवियर 2025 — आगरा-कानपुर, 80% तक भूमि अनुदान; खिलौना 2025 — 5 वर्ष, MSME, YEIDA टॉय पार्क।
  14. पर्यटन 2022 — 16 नवंबर, 12 परिपथ; फ़िल्म 2023 — क्षेत्रीय 50%, हिंदी 25%, फ़िल्म बंधु।
  15. स्टार्टअप 2026 — ₹1,000 करोड़ फंड ऑफ फंड्स, ₹20,000/माह; निर्यात 2025-30 — $50 अरब।

22. अभ्यास

नीचे दिए क्विज़ में औद्योगिक नीति 2022, MSME, IT-GCC-डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, EV, ऊर्जा, वस्त्र-चमड़ा-खिलौना, फ़िल्म, स्टार्टअप और निर्यात नीति के 25 प्रश्न हैं। राज्य बजट में उद्योगों का प्रावधान UP बजट 2026-27 के मुख्य बिंदु में देखें। पूरी तैयारी परखने के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ दें।

संबंधित नोट्स: UP सरकारी योजना सूची 2026 · ODOP और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना · UP औद्योगिक विकास और निवेश कॉरिडोर · UP निर्यात प्रोत्साहन नीति · UP सौर ऊर्जा और बिजली योजनाएँ · UP फ़िल्म नीति और फ़िल्म सिटी · सभी नोट्स


23. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

उत्तर प्रदेश की नीतियों को तीन परतों में याद रखें — छत्र नीति 2022 (चार निवेश श्रेणियाँ, तीन प्रोत्साहन विकल्प, क्षेत्रवार सब्सिडी), क्षेत्रीय नीतियाँ (2022 की बड़ी लहर — MSME, IT, EV, सौर, वस्त्र, पर्यटन; फिर 2023–26 में फ़िल्म, सेमीकंडक्टर, GCC, हरित हाइड्रोजन, निर्यात, चमड़ा, खिलौना, नई डेटा सेंटर और स्टार्टअप नीति) और अवसंरचना योजनाएँ (निजी पार्क, प्लग-एंड-प्ले शेड)। हर नीति का एक सामान्य सूत्र है — बुंदेलखंड-पूर्वांचल को अधिकतम प्रोत्साहन। परीक्षा में नीति का वर्ष, उसका लक्ष्य और "किसकी जगह आई" सबसे अधिक पूछे जाते हैं।

छत्र नीति 2022: 50-200-500-3000, सब्सिडी 10–30% | MSME 25-20-15, ₹4 करोड़ | IT 18-11-2022 | डेटा सेंटर 2021: 900 MW, ₹30,000 करोड़ | सेमीकंडक्टर 2024: +50% | EV 2022: 15%, रोड टैक्स 100% | सौर 22,000 MW | वस्त्र 10-5-5 | निर्यात $50 अरब (2030) | स्टार्टअप 2026: ₹1,000 करोड़


स्रोत और संदर्भ


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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

उत्तर प्रदेश की छत्र औद्योगिक नीति 'औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति 2022' है, जिसने 2017 की नीति की जगह ली। इसमें लार्ज, मेगा, सुपर मेगा और अल्ट्रा मेगा — चार निवेश श्रेणियाँ हैं, और निवेशक पूँजीगत सब्सिडी, नेट SGST प्रतिपूर्ति या PLI टॉप-अप में से एक विकल्प चुनता है। नोडल एजेंसी Invest UP और UPSIDA हैं।

सबसे अधिक प्रोत्साहन बुंदेलखंड और पूर्वांचल को है। वहाँ ₹3,000 करोड़ से अधिक की अल्ट्रा मेगा परियोजना को पात्र पूँजी निवेश का 30% पूँजीगत सब्सिडी 20 वर्ष में मिलती है और स्टांप शुल्क में 100% छूट है। गौतमबुद्ध नगर और गाज़ियाबाद में दरें सबसे कम हैं — अल्ट्रा मेगा पर 22% और स्टांप शुल्क में 50% छूट।

बुंदेलखंड-पूर्वांचल में सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों को क्रमशः 25%, 20% और 15%, तथा मध्यांचल-पश्चिमांचल में 20%, 15% और 10% पूँजीगत सब्सिडी है, अधिकतम ₹4 करोड़। SC/ST और महिला उद्यमियों को 2% अतिरिक्त मिलता है। महिला उद्यमी को पूरे राज्य में स्टांप शुल्क में 100% छूट है।

EV विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 में UP में बने वाहनों की कारखाना-लागत पर 15% खरीद सब्सिडी है — दोपहिया पर अधिकतम ₹5,000, तिपहिया ₹12,000, चार पहिया ₹1 लाख और ई-बस ₹20 लाख; ई-गुड्स कैरियर पर 10%। साथ में UP में पंजीकृत EV पर 100% रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क छूट है।

फ़रवरी 2024 की सेमीकंडक्टर नीति में राज्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पूँजीगत सब्सिडी के ऊपर 50% अतिरिक्त पूँजीगत सब्सिडी देता है। पहले 200 एकड़ भूमि पर 75% छूट, 100% स्टांप शुल्क छूट, 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क से छूट और 25 वर्ष तक ट्रांसमिशन-व्हीलिंग शुल्क में 50% छूट भी है।

2021 की नीति का लक्ष्य 900 MW डेटा सेंटर क्षमता, ₹30,000 करोड़ निवेश और कम से कम 8 निजी डेटा सेंटर पार्क था, अवधि 5 वर्ष। 2026 की नई नीति ₹2 लाख करोड़ से अधिक निवेश जुटाने का लक्ष्य रखती है, डेटा सेंटर इकाई को ₹20 करोड़ तक पूँजीगत सब्सिडी और 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क में पूरी छूट देती है।

स्टार्टअप नीति 2026 में ₹1,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स, ₹400 करोड़ का कॉर्पस फंड, पात्र स्टार्टअप को दो वर्ष तक ₹20,000 मासिक सस्टेनेंस भत्ता, ₹10 लाख तक प्रोटोटाइप अनुदान, ₹15 लाख तक सीड सहायता और ₹5 करोड़ तक मैचिंग ग्रांट है। अगले पाँच वर्षों में 20 नए उत्कृष्टता केंद्र बनाने का लक्ष्य भी है।

नीति का केंद्रीय लक्ष्य उत्तर प्रदेश का निर्यात FY2024 के लगभग $21 अरब से बढ़ाकर FY2030 तक $50 अरब करना है। FY2024 में राज्य का निर्यात $20.57 अरब था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और कालीन-वस्त्र सबसे बड़े क्षेत्र थे। नीति वित्त वर्ष 2030 के अंत तक लागू है और नोडल निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो है।

17 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित यह नीति पाँच वर्ष के लिए है। इसके लक्ष्य हैं — वस्त्र-परिधान क्षेत्र में ₹10,000 करोड़ का निवेश, 5 लाख लोगों को रोज़गार, निजी क्षेत्र से 5 टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क, बुनकरों की आय में 50% वृद्धि और पावरलूम को सौर ऊर्जा से चलाना। नोडल हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग है।

फ़िल्म नीति 2023 में अवधी, ब्रज, बुंदेली और भोजपुरी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं की फ़िल्मों को उत्पादन लागत का 50% और हिंदी फ़िल्मों को 25% तक अनुदान है। UP में आधे शूटिंग दिवस होने पर ₹1 करोड़ और दो-तिहाई होने पर ₹2 करोड़ तक मिलते हैं। वेब सीरीज़ और वेब फ़िल्मों के लिए भी प्रावधान है; नोडल फ़िल्म बंधु है।

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