PM-KUSUM सोलर पंप योजना UP (2026) — 60% अनुदान, ₹5,000 टोकन, बुकिंग, घटक A/B/C, लक्ष्य और प्रगति
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक विभागीय पोर्टल, राज्य बजट व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (उत्तर प्रदेश) की विज्ञप्तियाँ।
संक्षिप्त उत्तर: PM-KUSUM (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की 2019 की योजना है, जिसे उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग (सोलर पंप, घटक-B) और UPNEDA (फीडर सोलराइज़ेशन, घटक-C) लागू करते हैं। UP में सोलर पंप पर सामान्यतः लगभग 60% अनुदान (30% केंद्र + कम-से-कम 30% राज्य) मिलता है; पंप के प्रकार के अनुसार अनुदान लगभग ₹1 लाख से ₹2.5 लाख बनता है। बुकिंग agriculture.up.gov.in पर होती है और बुकिंग के समय ₹5,000 टोकन मनी ऑनलाइन जमा करनी होती है। 2025-26 में UP का लक्ष्य 40,521 सोलर पंप था, और 2026 की शुरुआत में लोकसभा में दिए उत्तर के अनुसार घटक-B में UP में 53,182 स्टैंडअलोन पंप लग चुके थे, जिससे राज्य देश में तीसरे स्थान पर था। सभी तथ्य नवंबर 2026 तक की स्थिति के अनुसार हैं।
संक्षिप्त उत्तर
| तथ्य | उत्तर (नवंबर 2026 तक) |
|---|---|
| पूरा नाम | प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) |
| प्रकार | केंद्र प्रायोजित योजना; राज्य अपना अंश जोड़ता है |
| केंद्रीय मंत्रालय | नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) |
| शुरुआत | 2019 (बाद में विस्तार; समय-सीमा अब 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई गई) |
| तीन घटक | A — 10,000 MW छोटे सौर संयंत्र; B — 14 लाख स्टैंडअलोन सोलर पंप; C — 35 लाख ग्रिड-जुड़े पंपों का सोलराइज़ेशन |
| राष्ट्रीय लक्ष्य | 34,800 MW सौर क्षमता; केंद्रीय सहायता ₹34,422 करोड़ |
| UP में घटक-B (सोलर पंप) | कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश |
| UP में घटक-A/C (फीडर) | UPNEDA, UPPCL की डिस्कॉम के साथ |
| अनुदान (सामान्य) | लगभग 60% (30% केंद्र + 30% राज्य); पंप के अनुसार ₹1–2.5 लाख |
| टोकन मनी | ₹5,000 (ऑनलाइन बुकिंग के समय) |
| बुकिंग पोर्टल | agriculture.up.gov.in — "पी एम कुसुम योजनान्तर्गत सोलर पंप हेतु बुकिंग" |
| पंप क्षमता | 2 HP (सरफेस/सबमर्सिबल), 3, 5, 7.5 और 10 HP सबमर्सिबल |
| 2025-26 लक्ष्य | 40,521 सोलर पंप; बुकिंग 15 दिसंबर 2025 तक; ई-लॉटरी से चयन |
| UP में स्थापित पंप | 53,182 (घटक-B; लोकसभा उत्तर, 2026 की शुरुआत) — देश में तीसरा स्थान |
| सौर नीति 2022 में हिस्सा | 22,000 MW लक्ष्य में से 2,000 MW PM-KUSUM से |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
PM-KUSUM उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसान परिवारों की सिंचाई लागत से सीधे जुड़ी योजना है, इसलिए UP की हर परीक्षा में इसका कोई न कोई तथ्य आता है। UPPCS प्रारंभिक में योजना का पूरा नाम, मंत्रालय, तीन घटक और अनुदान का अनुपात पूछा जाता है। UPSSSC PET, VDO, लेखपाल और UP Police में "PM-KUSUM किस मंत्रालय की योजना है" या "सोलर पंप पर कितना अनुदान मिलता है" जैसे एक-पंक्ति प्रश्न बनते हैं। मुख्य परीक्षा (UP GS-5/6) में यह "कृषि में नवीकरणीय ऊर्जा", "भूजल संकट", "डीज़ल पर निर्भरता" और "किसान की आय दोगुनी करना" जैसे विषयों का उदाहरण है।
यह नोट योजना का पूरा एकल-योजना विवरण है: घटक, अनुदान, बुकिंग की प्रक्रिया, बोरिंग की शर्तें, स्टेटस, लक्ष्य और प्रगति। राज्य की सौर नीति, PM सूर्य घर और हरित हाइड्रोजन नीति का सार UP सौर ऊर्जा और बिजली योजनाएँ नोट में है; यहाँ उसे दोहराया नहीं गया है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★
- UPPSC PCS / RO-ARO: पूरा नाम, MNRE, घटक A-B-C, 34,800 MW लक्ष्य, कथन-आधारित प्रश्न
- UPSSSC PET, लेखपाल, VDO: अनुदान प्रतिशत, ₹5,000 टोकन, बुकिंग पोर्टल, कौन-सा विभाग
- UP Police कांस्टेबल / SI: योजना का नाम और उद्देश्य (डीज़ल पंप की जगह सोलर पंप)
- मुख्य परीक्षा: कृषि-ऊर्जा संबंध, भूजल दोहन का जोखिम, फीडर सोलराइज़ेशन का मूल्यांकन
प्रश्न कैसे आते हैं?
सबसे ज़्यादा भ्रम तीन जगह होता है। पहला, यह केंद्र की योजना है, UP सरकार की अपनी नहीं; UP केवल लागू करता है और राज्यांश देता है। दूसरा, घटक-B (स्टैंडअलोन पंप) और घटक-C (ग्रिड-जुड़े पंप) का अंतर। तीसरा, अनुदान का प्रतिशत — सामान्य 60% है, जबकि 90% अनुदान केवल कुछ वर्गों के लिए प्रस्ताव/घोषणा के रूप में खबरों में आया है।
3. PM-KUSUM क्या है और क्यों शुरू हुई?
MNRE के अनुसार PM-KUSUM 2019 में शुरू हुई, जिसका लक्ष्य किसानों के लिए 34,800 MW सौर क्षमता जोड़ना है और इसके लिए ₹34,422 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) तय है। योजना का मूल विचार यह है कि किसान डीज़ल या महँगी ग्रिड बिजली के बजाय सूरज की रोशनी से सिंचाई करे, और जहाँ संभव हो, अतिरिक्त बिजली बेचकर आय भी कमाए।
PM-KUSUM योजना क्या है?
सीधा उत्तर: PM-KUSUM किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ने वाली केंद्र सरकार की योजना है। इसमें तीन तरह की मदद मिलती है — खेत के लिए नया सोलर पंप (जहाँ बिजली कनेक्शन नहीं है), पुराने बिजली वाले पंप को सोलर से जोड़ना, और बंजर/कृषि भूमि पर छोटा सौर बिजलीघर लगाकर बिजली डिस्कॉम को बेचना। उत्तर प्रदेश में किसान सबसे अधिक घटक-B यानी नए सोलर पंप का लाभ लेते हैं।
3.1 योजना के उद्देश्य
- डीज़ल पर निर्भरता घटाना: डीज़ल पंप की जगह सोलर पंप। दृष्टि IAS (अगस्त 2026) के अनुसार 5 HP का सोलर पंप डीज़ल पर सालाना लगभग ₹60,000 बचाता है।
- दिन में भरोसेमंद सिंचाई: ग्रामीण फीडर की अनियमित बिजली की समस्या से राहत।
- किसान की अतिरिक्त आय: घटक-A में किसान या उसका समूह बिजली बेच सकता है।
- बिजली सब्सिडी का बोझ घटाना: कृषि फीडर सोलर होने से डिस्कॉम को सस्ती बिजली मिलती है।
- स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य: भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य और कार्बन उत्सर्जन में कमी।
3.2 समय-सीमा का विस्तार
योजना का लक्ष्य पहले मार्च 2026 तक पूरा होना था। अगस्त 2026 की रिपोर्टों के अनुसार समय-सीमा 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई गई है, और केंद्र PM-KUSUM 2.0 की तैयारी कर रहा है, जिसमें भूजल आकलन से अनुदान जोड़ना और सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) को अनिवार्य करने जैसे प्रस्ताव हैं। PM-KUSUM 2.0 के आधिकारिक लक्ष्य नवंबर 2026 तक घोषित नहीं हुए हैं।
4. तीन घटक — A, B और C
MNRE के दिशानिर्देशों के अनुसार PM-KUSUM के तीन घटक हैं: A (10,000 MW), B (14 लाख पंप) और C (35 लाख पंप)। परीक्षा में घटकों का सुमेलन सबसे अधिक पूछा जाता है।
PM-KUSUM के घटक A, B, C में क्या अंतर है?
| घटक | क्या मिलता है | राष्ट्रीय लक्ष्य | UP में एजेंसी |
|---|---|---|---|
| घटक-A | बंजर/परती/कृषि भूमि पर 500 kW से 2 MW के विकेंद्रीकृत ग्रिड-जुड़े सौर संयंत्र; बिजली डिस्कॉम को फीड-इन टैरिफ पर बिक्री | 10,000 MW | UPNEDA / डिस्कॉम |
| घटक-B | जहाँ ग्रिड नहीं, वहाँ नए स्टैंडअलोन (ऑफ-ग्रिड) सोलर पंप, डीज़ल पंप की जगह (7.5 HP तक CFA) | 14 लाख पंप | कृषि विभाग, UP |
| घटक-C | पहले से लगे ग्रिड-जुड़े पंपों का सोलराइज़ेशन — व्यक्तिगत पंप (IPS) या पूरे कृषि फीडर (FLS) | 35 लाख पंप | UPNEDA / UPPCL डिस्कॉम |
4.1 फीडर स्तर सोलराइज़ेशन (FLS) क्या है?
घटक-C के फीडर स्तर मॉडल में अलग-अलग पंप पर पैनल लगाने के बजाय पूरे कृषि फीडर को पास के सब-स्टेशन के निकट बने सौर संयंत्र से बिजली दी जाती है। किसान का पंप वैसा ही रहता है, बस फीडर को दिन में सौर बिजली मिलती है। उत्तर प्रदेश में यह काम UPNEDA करता है। मई 2025 की रिपोर्टों में UPNEDA के अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि इस मॉडल (C-2) में 1,527.2 MW के लिए आशय-पत्र (LoA) जारी हुए थे, लक्ष्य 2027 तक 2,000 MW का है, और लगभग 5,000 कृषि फीडर सोलर किए जाने हैं। इन रिपोर्टों में डेवलपर से बिजली ख़रीद की दर ₹2.99 प्रति यूनिट (25 वर्ष) बताई गई। ये आँकड़े समाचार-आधारित हैं; ताज़ा स्थिति UPNEDA के पोर्टल पर देखें।
4.2 घटक-A — किसान बिजली कैसे बेचता है?
घटक-A में किसान, किसानों का समूह, सहकारी समिति, पंचायत या किसान उत्पादक संगठन (FPO) अपनी बंजर या कम उपजाऊ ज़मीन पर 500 kW से 2 MW तक का संयंत्र लगा सकते हैं, या ज़मीन किसी डेवलपर को पट्टे पर दे सकते हैं। बनी बिजली डिस्कॉम उस दर पर ख़रीदती है जो राज्य विद्युत नियामक आयोग (UPERC) तय करता है। अगस्त 2026 तक पूरे देश में घटक-A में केवल लगभग 1,726 MW चालू हुआ था, जो 10,000 MW लक्ष्य से बहुत कम है — यह योजना की सबसे धीमी कड़ी है।
5. सोलर पंप पर अनुदान — कितना पैसा मिलता है?
MNRE के ढाँचे के अनुसार सामान्य राज्यों में घटक-B और C में 30% केंद्रीय सहायता, कम-से-कम 30% राज्य अंश और शेष 40% किसान का अंश होता है। उत्तर प्रदेश सामान्य श्रेणी का राज्य है, इसलिए यहाँ यही ढाँचा लागू है; ग़ाज़ियाबाद ज़िला प्रशासन की आधिकारिक सूचना (जनवरी 2026) में भी 2025-26 के लिए 60% अनुदान दर्ज है।
UP में सोलर पंप पर कितनी सब्सिडी मिलती है?
| हिस्सा | प्रतिशत | कौन देता है |
|---|---|---|
| केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) | 30% | MNRE, भारत सरकार |
| राज्य अनुदान | कम-से-कम 30% | उत्तर प्रदेश सरकार (कृषि विभाग) |
| किसान अंश | शेष लगभग 40% | किसान — इसमें से 30% तक बैंक ऋण संभव; किसान को कम-से-कम 10% स्वयं देना |
रुपयों में देखें तो पंप के प्रकार और क्षमता के अनुसार किसान को लगभग ₹1 लाख से ₹2.5 लाख का अनुदान मिलता है (PTI, नवंबर 2025)। छोटा 2 HP पंप सबसे सस्ता है, जबकि 7.5 HP और 10 HP सबमर्सिबल पर अनुदान की राशि सबसे ऊँची होती है। ध्यान दें: केंद्र की सहायता 7.5 HP तक की क्षमता पर ही गिनी जाती है, इसलिए 10 HP पंप पर भी अनुदान लगभग 7.5 HP जितना ही रहता है और अतिरिक्त लागत किसान को देनी होती है।
5.1 क्या 90% सब्सिडी मिलती है?
जुलाई 2025 में कई अख़बारों ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार छोटे और सीमांत किसानों के लिए सोलर पंप पर 90% अनुदान का प्रस्ताव ला रही है। सितंबर 2026 की एक रिपोर्ट (आज तक) में लिखा गया कि SC/ST और बुंदेलखंड के प्राथमिकता वाले ज़िलों के किसानों को 90% तक अनुदान मिल सकता है, जबकि सामान्य और OBC किसानों के लिए लगभग 60% ही है। नवंबर 2026 तक इस 90% व्यवस्था का कोई शासनादेश हमें आधिकारिक पोर्टल पर नहीं मिला। इसलिए परीक्षा में "सामान्य अनुदान 60%" लिखें, और आवेदन से पहले अपने ज़िले के उप कृषि निदेशक कार्यालय या agriculture.up.gov.in पर अपनी श्रेणी का अनुदान पक्का करें।
5.2 कौन-सा पंप कितनी गहराई के लिए?
| पंप | उपयुक्त जल-स्तर (लगभग) | ज़रूरी बोरिंग |
|---|---|---|
| 2 HP सरफेस | 22 फीट तक | 4 इंच |
| 2 HP सबमर्सिबल | 50 फीट तक | 4 इंच |
| 3 HP सबमर्सिबल | 150 फीट तक | 6 इंच |
| 5 HP सबमर्सिबल | 200 फीट तक | 6 इंच |
| 7.5 HP / 10 HP सबमर्सिबल | 300 फीट तक | 8 इंच |
बोरिंग किसान को स्वयं करानी होती है। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न मिली तो आवेदन निरस्त हो सकता है और टोकन मनी ज़ब्त हो सकती है। इसलिए पहले अपने खेत का जल-स्तर (भूजल की गहराई) देखें; पश्चिमी UP और बुंदेलखंड के कई ब्लॉकों में जल-स्तर बहुत नीचे है, जिसकी जानकारी UP भूजल और जल संसाधन नोट में है।
6. पात्रता — कौन आवेदन कर सकता है?
कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश के अनुसार सोलर पंप का लाभ केवल वही किसान ले सकते हैं जो विभाग की वेबसाइट agriculture.up.gov.in पर पंजीकृत हैं। पंजीकरण के बिना बुकिंग नहीं होती।
PM-KUSUM सोलर पंप के लिए कौन पात्र है?
- उत्तर प्रदेश का किसान, जिसके नाम कृषि भूमि हो (खतौनी में नाम)।
- कृषि विभाग के पोर्टल पर किसान पंजीकरण (DBT पंजीकरण) हो।
- खेत में चुने गए पंप के अनुसार बोरिंग हो या किसान स्वयं कराए।
- उसी खेत/बोरिंग पर पहले से सरकारी अनुदान वाला सोलर पंप न लगा हो।
- एक किसान को एक पंप; ज़िले के लक्ष्य के भीतर ही बुकिंग स्वीकार होती है।
- घटक-B के लिए सामान्यतः वह खेत चुना जाता है जहाँ बिजली का कृषि कनेक्शन नहीं है; बिजली कनेक्शन वाले पंप के लिए घटक-C लागू होता है।
6.1 ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
- खतौनी (भूमि अभिलेख) — लेखपाल या भूलेख पोर्टल से
- बैंक खाता विवरण (DBT के लिए आधार से जुड़ा खाता)
- कृषि विभाग का किसान पंजीकरण नंबर
- बोरिंग का विवरण; सत्यापन के समय बोरिंग की फोटो/स्थल निरीक्षण
7. आवेदन प्रक्रिया — चरण-दर-चरण
उत्तर प्रदेश में सोलर पंप की बुकिंग agriculture.up.gov.in के "पी एम कुसुम योजनान्तर्गत सोलर पंप हेतु बुकिंग" लिंक से ऑनलाइन होती है, और बुकिंग के समय ₹5,000 टोकन मनी जमा करनी होती है। पहले यही सेवा upagriculture.com पर चलती थी; नवंबर 2026 में आधिकारिक पता agriculture.up.gov.in है।
PM-KUSUM सोलर पंप की बुकिंग कैसे करें?
- किसान पंजीकरण: agriculture.up.gov.in पर किसान पंजीकरण करें (पहले से है तो पंजीकरण संख्या रखें)।
- बुकिंग खुलने की सूचना देखें: विभाग हर वर्ष ज़िलेवार लक्ष्य के साथ बुकिंग की तिथियाँ घोषित करता है (जैसे 2025-26 में बुकिंग 15 दिसंबर 2025 तक थी)।
- "सोलर पंप हेतु बुकिंग" लिंक पर पंजीकरण संख्या/आधार से लॉग-इन करें और पंप का प्रकार व क्षमता चुनें।
- टोकन जनरेट करें और ₹5,000 टोकन मनी ऑनलाइन जमा करें।
- चयन: लक्ष्य से अधिक बुकिंग होने पर ज़िला स्तर पर ई-लॉटरी से चयन होता है। पहले के वर्षों (2024-25) में लक्ष्य के 110% तक "पहले आओ-पहले पाओ" से बुकिंग ली जाती थी।
- पुष्टि और किसान अंश: चयन की पुष्टि का संदेश पंजीकृत मोबाइल पर आता है; उसके बाद किसान अपना शेष अंश निर्धारित अवधि में जमा करता है।
- सत्यापन: विभाग बोरिंग और खेत का सत्यापन करता है।
- स्थापना: सूचीबद्ध फर्म पंप लगाती है; स्थापना के बाद संयुक्त निरीक्षण और जियो-टैगिंग होती है।
7.1 स्टेटस कैसे देखें?
agriculture.up.gov.in के मुखपृष्ठ पर "सोलर यंत्रो एवं कृषि यंत्रो हेतु किसान की बुकिंग की स्थिति जाने" लिंक से बुकिंग, चयन और भुगतान की स्थिति देखी जा सकती है। पोर्टल पर ज़िलेवार और पंप-वार बुकिंग रिपोर्ट तथा "सोलर डैशबोर्ड" भी है। कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण/DBT हेल्पलाइन 7839883124 दी गई है।
7.2 धोखाधड़ी से कैसे बचें?
कृषि विभाग ने अपने पोर्टल पर साफ़ चेतावनी दी है कि सोलर पंप की बुकिंग की पुष्टि की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी है। "बुकिंग पक्की कराने" के नाम पर आने वाले किसी फ़ोन कॉल पर पैसा न दें। संदेह हो तो अपने ज़िले के उप कृषि निदेशक को सूचना दें। शिकायत IGRS जनसुनवाई पोर्टल और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर भी दर्ज की जा सकती है।
7.3 आवेदन निरस्त होने के आम कारण
- बोरिंग का व्यास या गहराई चुने गए पंप के अनुरूप न होना।
- किसान अंश समय पर जमा न करना।
- खतौनी और पंजीकरण में नाम का मेल न होना।
- उसी खेत पर पहले से अनुदानित पंप होना।
- ई-लॉटरी में चयन न होना (तब टोकन मनी नियमानुसार वापस होती है)।
8. उत्तर प्रदेश में लक्ष्य और प्रगति
2026 की शुरुआत में लोकसभा में दिए उत्तर के अनुसार PM-KUSUM घटक-B में उत्तर प्रदेश में 53,182 स्टैंडअलोन सोलर पंप लगे थे — महाराष्ट्र (1,97,863) और हरियाणा (1,36,572) के बाद देश में तीसरा स्थान।
UP में हर साल कितने सोलर पंप का लक्ष्य रहा?
| वर्ष | UP का लक्ष्य / घटना | स्रोत |
|---|---|---|
| 2019 | केंद्र ने PM-KUSUM शुरू की | MNRE |
| 2022 | UP सौर ऊर्जा नीति 2022 — 22,000 MW में से 2,000 MW PM-KUSUM से | UPNEDA / सौर नीति |
| 2023-24 | 30,000 से अधिक सोलर पंप का लक्ष्य | समाचार (सितंबर 2023) |
| 2024-25 | लगभग 54,000 किसानों को अनुदानित पंप; ₹5,000 टोकन; लक्ष्य के 110% तक बुकिंग | समाचार (फरवरी 2024) |
| 2025-26 | 40,521 पंप; बुकिंग 15 दिसंबर 2025 तक; ई-लॉटरी | PTI (नवंबर 2025) |
| 2026 की शुरुआत | 53,182 स्टैंडअलोन पंप स्थापित (तीसरा स्थान) | लोकसभा उत्तर |
| 2027 तक | फीडर सोलराइज़ेशन से 2,000 MW; लगभग 5,000 कृषि फीडर | UPNEDA (समाचार, मई 2025) |
ज़िला स्तर पर लक्ष्य बहुत छोटे होते हैं — उदाहरण के लिए 2025-26 में आगरा ज़िले को 285 पंप आवंटित हुए थे (अमर उजाला, नवंबर 2025)। इसी कारण अधिकतर ज़िलों में बुकिंग लक्ष्य से अधिक होती है और ई-लॉटरी करनी पड़ती है।
8.1 देश में प्रगति (अगस्त 2026)
- लगभग 11.49 लाख ऑफ़-ग्रिड सोलर पंप लगे।
- 15.89 लाख से अधिक पंप फीडर स्तर सोलराइज़ेशन से जुड़े।
- लगभग 1,726 MW विकेंद्रीकृत सौर क्षमता (घटक-A) चालू।
- 21.77 लाख से अधिक किसान लाभान्वित।
- महाराष्ट्र ने एक महीने में 49,500 पंप लगाकर गिनीज़ विश्व रिकॉर्ड बनाया।
8.2 बजट
उत्तर प्रदेश के बजट 2026-27 में सौर, जैव-ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन सहित नवीकरणीय ऊर्जा के लिए लगभग ₹2,104 करोड़ का प्रावधान बताया गया (समाचार, फरवरी 2026)। इसमें PM-KUSUM का राज्यांश अलग से कितना है, यह सार्वजनिक रिपोर्टों में स्पष्ट नहीं है। बजट के अन्य मुख्य बिंदु UP बजट 2026-27 मुख्य बिंदु में हैं।
9. संबंधित योजनाएँ — सिंचाई और बिजली
PM-KUSUM उत्तर प्रदेश में सिंचाई से जुड़ी कई योजनाओं में से एक है; इसकी तुलना निजी नलकूपों की मुफ्त बिजली और खेत-तालाब योजना से होती है।
| योजना | किसके लिए | क्या मिलता है |
|---|---|---|
| PM-KUSUM घटक-B | बिना बिजली कनेक्शन वाले खेत | लगभग 60% अनुदान पर सोलर पंप |
| PM-KUSUM घटक-C | बिजली वाले कृषि पंप/फीडर | पंप या फीडर का सोलराइज़ेशन |
| निजी नलकूप बिजली छूट (UP) | ग्रामीण क्षेत्र के बिजली कनेक्शन वाले नलकूप | नलकूप की बिजली पर 100% छूट (विवरण UP युवा, किसान और रोज़गार योजनाएँ में) |
| खेत-तालाब योजना | वर्षा-जल संचय के इच्छुक किसान | तालाब खुदाई पर अनुदान (देखें अमृत सरोवर और खेत-तालाब योजना) |
| PM सूर्य घर | घरेलू बिजली उपभोक्ता | छत पर सोलर (केंद्र ₹78,000 + UP ₹30,000 तक) |
कृषि से जुड़ी अन्य योजनाओं (किसान सम्मान निधि, फ़सल बीमा, कृषि यंत्र अनुदान) का सार UP कृषि एवं किसान कल्याण योजनाएँ नोट में है, और कृषि यंत्रों पर अनुदान का आर्थिक पक्ष UP कृषि इनपुट — बीज, उर्वरक और यंत्रीकरण में। नहर और राजकीय नलकूप से सिंचाई का ढाँचा UP सिंचाई परियोजनाएँ और नहरें में देखें।
10. मुख्य परीक्षा दृष्टि — योजना का मूल्यांकन
उत्तर प्रदेश में सिंचाई का बड़ा हिस्सा नलकूपों यानी भूजल पर निर्भर है, इसलिए सोलर पंप डीज़ल खर्च तो घटाते हैं, पर बिना नियंत्रण के भूजल दोहन भी बढ़ा सकते हैं। मूल्यांकन में दोनों पक्ष लिखें।
10.1 ताकत
- डीज़ल पर ख़र्च लगभग शून्य; पंप चलाने की लागत बहुत कम।
- दिन में सिंचाई — रात में खेत जाने की मजबूरी ख़त्म।
- बिजली से वंचित दूर-दराज़ के खेतों तक सिंचाई।
- फीडर सोलराइज़ेशन से डिस्कॉम को सस्ती बिजली; राज्य की बिजली सब्सिडी का बोझ कम (देखें UP ऊर्जा क्षेत्र और डिस्कॉम)।
- सौर नीति 2022 के 22,000 MW लक्ष्य में 2,000 MW का योगदान।
10.2 चुनौतियाँ
- किसान अंश की ऊँची राशि: 40% अंश छोटे किसान के लिए भारी; इसी कारण 90% अनुदान की माँग/प्रस्ताव।
- छोटा ज़िला लक्ष्य: माँग अधिक, आवंटन कम; ई-लॉटरी पर निर्भरता।
- भूजल दोहन: मुफ़्त सौर बिजली से अधिक पानी निकालने का जोखिम; PM-KUSUM 2.0 में सूक्ष्म सिंचाई जोड़ने का प्रस्ताव इसी कारण।
- घटक-A की धीमी प्रगति: ज़मीन, ग्रिड कनेक्टिविटी और बैंक ऋण की बाधाएँ।
- रखरखाव और चोरी: पैनलों की सफ़ाई, मरम्मत और सुरक्षा की समस्या।
- धोखाधड़ी: फ़र्ज़ी कॉल और वेबसाइटों से ठगी, जिस पर विभाग ने चेतावनी जारी की है।
10.3 सुझाव
छोटे और सीमांत किसानों के लिए अधिक अनुदान, FPO के माध्यम से सामूहिक सोलर पंप, भूजल की दृष्टि से संकटग्रस्त ब्लॉकों में ड्रिप/स्प्रिंकलर की अनिवार्यता, और अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचने की सुविधा ("सोलर फ़ार्मिंग") से योजना अधिक टिकाऊ बन सकती है।
11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: किसकी योजना?
PM-KUSUM केंद्र की योजना है — नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)। कृषि मंत्रालय या UP सरकार वाले विकल्प गलत हैं। UP केवल लागू करता है और राज्यांश देता है।
Trap 2: पूरा नाम
"किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान" — "उन्नयन", "उत्पादन" या "उदय" नहीं।
Trap 3: घटकों का मिलान
A = 10,000 MW छोटे संयंत्र; B = 14 लाख स्टैंडअलोन पंप; C = 35 लाख ग्रिड-जुड़े पंप। B और C का अंतर — ग्रिड से जुड़ाव।
Trap 4: UP में कौन-सा विभाग?
सोलर पंप (घटक-B) की बुकिंग कृषि विभाग करता है; फीडर सोलराइज़ेशन (घटक-C) UPNEDA। "UPPCL सोलर पंप बाँटता है" गलत है।
Trap 5: 60% बनाम 90%
सामान्य अनुदान 60% (30+30) है। 90% केवल कुछ वर्गों के लिए प्रस्ताव/खबरों में है; स्रोतों में मतभेद है, इसलिए आधिकारिक पोर्टल से पुष्टि करें।
Trap 6: टोकन मनी
टोकन मनी ₹5,000 है — ₹500 या ₹10,000 नहीं। उपयुक्त बोरिंग न होने पर यह ज़ब्त हो सकती है।
Trap 7: क्षमता
केंद्रीय सहायता 7.5 HP तक; UP में 10 HP पंप भी मिलता है, पर उस पर अनुदान लगभग 7.5 HP जितना ही।
Trap 8: समय-सीमा
मूल समय-सीमा मार्च 2026 थी; अब 31 मार्च 2027 तक विस्तार। "योजना मार्च 2026 में समाप्त हो गई" गलत है।
Trap 9: विशेष श्रेणी राज्य
पूर्वोत्तर, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे विशेष श्रेणी राज्यों में CFA 50% है; UP सामान्य राज्य है, यहाँ 30%।
12. Most-Asked रिवीज़न तालिका (25 तथ्य)
| # | तथ्य | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | PM-KUSUM का पूरा नाम | प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान |
| 2 | केंद्रीय मंत्रालय | नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) |
| 3 | शुरुआत | 2019 |
| 4 | कुल सौर क्षमता लक्ष्य | 34,800 MW |
| 5 | केंद्रीय वित्तीय सहायता | ₹34,422 करोड़ |
| 6 | घटक-A | 10,000 MW; 500 kW–2 MW संयंत्र |
| 7 | घटक-B | 14 लाख स्टैंडअलोन सोलर पंप |
| 8 | घटक-C | 35 लाख ग्रिड-जुड़े पंपों का सोलराइज़ेशन |
| 9 | FLS का अर्थ | फीडर लेवल सोलराइज़ेशन |
| 10 | सामान्य राज्य में CFA | 30% |
| 11 | राज्य अंश (न्यूनतम) | 30% |
| 12 | किसान अंश | लगभग 40% (30% तक बैंक ऋण) |
| 13 | विशेष श्रेणी राज्य में CFA | 50% |
| 14 | UP में सामान्य अनुदान | लगभग 60% |
| 15 | अनुदान राशि (रुपये में) | लगभग ₹1 लाख से ₹2.5 लाख |
| 16 | टोकन मनी | ₹5,000 |
| 17 | बुकिंग पोर्टल | agriculture.up.gov.in |
| 18 | UP में घटक-B का विभाग | कृषि विभाग |
| 19 | UP में घटक-C की एजेंसी | UPNEDA |
| 20 | 2025-26 का UP लक्ष्य | 40,521 पंप |
| 21 | UP में स्थापित स्टैंडअलोन पंप | 53,182 (तीसरा स्थान) |
| 22 | घटक-B में शीर्ष राज्य | महाराष्ट्र |
| 23 | सौर नीति 2022 में KUSUM हिस्सा | 2,000 MW |
| 24 | 7.5/10 HP के लिए बोरिंग | 8 इंच |
| 25 | बढ़ी हुई समय-सीमा | 31 मार्च 2027 |
13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: सीधा तथ्य (PET, Police, लेखपाल)
"PM-KUSUM योजना किस मंत्रालय से संबंधित है?" — (a) कृषि (b) ऊर्जा (c) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा (d) जल शक्ति। उत्तर: (c)।
Pattern 2: सुमेलन (PCS)
घटक-A — विकेंद्रीकृत सौर संयंत्र; घटक-B — स्टैंडअलोन पंप; घटक-C — ग्रिड-जुड़े पंपों का सोलराइज़ेशन।
Pattern 3: कथन-आधारित
"PM-KUSUM के संबंध में — (1) घटक-B में ऑफ़-ग्रिड पंप दिए जाते हैं; (2) सामान्य राज्यों में केंद्र 50% CFA देता है; (3) UP में सोलर पंप की बुकिंग कृषि विभाग करता है।" — केवल 1 और 3 सही।
Pattern 4: गणना
"किसी पंप की मानक लागत ₹2,00,000 है। 30% केंद्र और 30% राज्य अनुदान के बाद किसान अंश कितना होगा?" — ₹80,000 (40%)।
Pattern 5: मुख्य परीक्षा
"उत्तर प्रदेश में कृषि के सौरकरण में PM-KUSUM की भूमिका और भूजल पर उसके प्रभाव का परीक्षण कीजिए।" — घटक, UP के आँकड़े, लाभ, भूजल जोखिम, सुझाव।
14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "KUSUM = किसान-ऊर्जा-सुरक्षा-उत्थान-महाभियान" — पाँच शब्द, पाँच अक्षर।
- "A-B-C = 10-14-35" — A: 10,000 MW; B: 14 लाख पंप; C: 35 लाख पंप।
- "30-30-40" — केंद्र, राज्य, किसान।
- "B = Bina grid, C = Connected" — घटक-B बिना ग्रिड, घटक-C ग्रिड-जुड़ा।
- "पाँच हज़ार का टोकन, कृषि का पोर्टल" — ₹5,000, agriculture.up.gov.in।
- "4-6-8 इंच" — 2 HP, 3/5 HP, 7.5/10 HP की बोरिंग।
15. कथन अभ्यास
- PM-KUSUM नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की योजना है। — सही
- PM-KUSUM उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी योजना है। — गलत (केंद्रीय योजना)
- घटक-C में नए ऑफ़-ग्रिड सोलर पंप दिए जाते हैं। — गलत (यह घटक-B है)
- सामान्य राज्यों में केंद्रीय सहायता 30% है। — सही
- UP में सोलर पंप बुकिंग पर ₹5,000 टोकन मनी लगती है। — सही
- UP में सभी किसानों को 90% अनुदान का शासनादेश लागू है। — गलत (सामान्य 60%; 90% केवल प्रस्ताव/कुछ वर्गों की खबरें)
- 2025-26 में UP का लक्ष्य 40,521 सोलर पंप था। — सही
- घटक-B में UP देश में पहले स्थान पर है। — गलत (तीसरा; पहला महाराष्ट्र)
- UP की सौर नीति 2022 में 2,000 MW PM-KUSUM से अपेक्षित है। — सही
- उपयुक्त बोरिंग न होने पर टोकन मनी ज़ब्त हो सकती है। — सही
16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- PM-KUSUM — प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान।
- मंत्रालय — MNRE; शुरुआत 2019; समय-सीमा अब 31 मार्च 2027।
- कुल लक्ष्य 34,800 MW; CFA ₹34,422 करोड़।
- घटक-A — 10,000 MW, 500 kW–2 MW संयंत्र, बिजली डिस्कॉम को बिक्री।
- घटक-B — 14 लाख स्टैंडअलोन (ऑफ़-ग्रिड) पंप।
- घटक-C — 35 लाख ग्रिड-जुड़े पंप; IPS और FLS।
- अनुदान — केंद्र 30% + राज्य 30% + किसान 40%।
- विशेष श्रेणी राज्य — केंद्र 50%।
- UP में सोलर पंप — कृषि विभाग; फीडर — UPNEDA।
- बुकिंग — agriculture.up.gov.in; टोकन ₹5,000।
- अनुदान लगभग ₹1–2.5 लाख; 2 से 10 HP पंप।
- बोरिंग — 4 इंच (2 HP), 6 इंच (3/5 HP), 8 इंच (7.5/10 HP)।
- 2025-26 लक्ष्य 40,521; चयन ई-लॉटरी से।
- UP में 53,182 स्टैंडअलोन पंप — तीसरा स्थान।
- सौर नीति 2022 में 2,000 MW PM-KUSUM से; FLS में 2027 तक 2,000 MW लक्ष्य।
17. अभ्यास
नीचे दिए क्विज़ में PM-KUSUM के घटक, अनुदान का अनुपात, बुकिंग, बोरिंग की शर्तें, UP के लक्ष्य और प्रगति पर 25 प्रश्न हैं। UP की सभी योजनाओं का क्षेत्रवार सार UP सरकारी योजना सूची 2026 में है और एक-पंक्ति अभ्यास के लिए UP योजनाएँ प्रश्न-उत्तर देखें। पूरी तैयारी परखने के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ दें।
संबंधित नोट्स: मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना · UP जैव-ऊर्जा, एथेनॉल और CBG नीति · UP भूमि उपयोग और कृषि जोत · सभी नोट्स
18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
PM-KUSUM उत्तर प्रदेश के किसान के लिए डीज़ल और अनिश्चित बिजली का सस्ता, स्वच्छ विकल्प है। सामान्य ढाँचे में 60% अनुदान, ₹5,000 टोकन मनी, agriculture.up.gov.in पर बुकिंग और ई-लॉटरी से चयन इसकी पहचान है। 53,182 पंपों के साथ UP देश में तीसरे स्थान पर है, पर माँग की तुलना में ज़िला लक्ष्य छोटे हैं और भूजल का जोखिम भी है। परीक्षा के लिए घटक A-B-C, 30-30-40 का अनुपात, MNRE और UP के विभागों का बँटवारा पक्का कर लें।
PM-KUSUM: MNRE, 2019 → 2027 | 34,800 MW, ₹34,422 करोड़ | A 10,000 MW – B 14 लाख – C 35 लाख | 30-30-40 | UP: कृषि विभाग (पंप), UPNEDA (फीडर) | ₹5,000 टोकन | agriculture.up.gov.in | 2025-26: 40,521 | स्थापित 53,182 (तीसरा)
स्रोत और संदर्भ
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (mnre.gov.in) — PM-KUSUM के घटक, CFA का अनुपात, 34,800 MW लक्ष्य
- PM-KUSUM राष्ट्रीय पोर्टल (pmkusum.mnre.gov.in) — राज्यवार प्रगति और योजना-दिशानिर्देश
- कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश (agriculture.up.gov.in) — सोलर पंप बुकिंग लिंक, बुकिंग स्टेटस, हेल्पलाइन, धोखाधड़ी-चेतावनी
- UPNEDA (upneda.org.in) — घटक-A/C, फीडर स्तर सोलराइज़ेशन, सौर ऊर्जा नीति 2022
- उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक पोर्टल (up.gov.in) — विभाग और योजनाओं की सूची
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“PM-KUSUM सोलर पंप योजना UP (2026) — 60% अनुदान, ₹5,000 टोकन, बुकिंग, घटक A/B/C, लक्ष्य और प्रगति” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
- PM-KUSUM सोलर पंप योजना (UP) — अभ्यास क्विज़ — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों से खुद को परखें
- UP सौर, बिजली और ऊर्जा योजनाएँ — अभ्यास क्विज़अभ्यास शुरू करें
- PM स्वनिधि — पथ विक्रेता योजना — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों का क्विज़ दें
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
PM-KUSUM यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की 2019 की योजना है। इसमें किसानों को सोलर पंप, पुराने पंपों के सोलराइज़ेशन और छोटे सौर बिजलीघर लगाने में मदद मिलती है। इसका राष्ट्रीय लक्ष्य 34,800 MW सौर क्षमता है।
सामान्य ढाँचे में लगभग 60% अनुदान मिलता है — 30% केंद्र और कम-से-कम 30% राज्य। पंप के प्रकार और क्षमता के अनुसार यह लगभग ₹1 लाख से ₹2.5 लाख बनता है। शेष लगभग 40% किसान को देना होता है, जिसमें से 30% तक बैंक ऋण लिया जा सकता है।
जुलाई 2025 में छोटे और सीमांत किसानों के लिए 90% अनुदान का प्रस्ताव खबरों में आया, और 2026 की कुछ रिपोर्टों में SC/ST व बुंदेलखंड के किसानों के लिए 90% तक का उल्लेख है। नवंबर 2026 तक सामान्य अनुदान 60% ही है। अपनी श्रेणी का अनुदान agriculture.up.gov.in या ज़िले के उप कृषि निदेशक कार्यालय से पक्का करें।
पहले agriculture.up.gov.in पर किसान पंजीकरण करें। बुकिंग खुलने पर 'पी एम कुसुम योजनान्तर्गत सोलर पंप हेतु बुकिंग' लिंक से पंप चुनकर टोकन जनरेट करें और ₹5,000 टोकन मनी ऑनलाइन जमा करें। लक्ष्य से अधिक बुकिंग होने पर ई-लॉटरी से चयन होता है और पुष्टि के बाद किसान अपना शेष अंश जमा करता है।
उत्तर प्रदेश में सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग के समय ₹5,000 टोकन मनी जमा करनी होती है। चयन न होने पर यह नियमानुसार लौटाई जाती है। सत्यापन में उपयुक्त बोरिंग न मिलने पर आवेदन निरस्त होकर टोकन मनी ज़ब्त हो सकती है।
घटक-A में 500 kW से 2 MW तक के 10,000 MW छोटे ग्रिड-जुड़े सौर संयंत्र हैं। घटक-B में 14 लाख स्टैंडअलोन यानी ऑफ़-ग्रिड सोलर पंप हैं। घटक-C में 35 लाख पहले से लगे ग्रिड-जुड़े पंपों का व्यक्तिगत या फीडर स्तर पर सोलराइज़ेशन है।
2 HP पंप के लिए 4 इंच, 3 HP और 5 HP के लिए 6 इंच, और 7.5 HP व 10 HP के लिए 8 इंच की बोरिंग ज़रूरी है। बोरिंग किसान को स्वयं करानी होती है। पंप का चुनाव खेत के जल-स्तर के अनुसार करें, जैसे 200 फीट तक 5 HP सबमर्सिबल।
2026 की शुरुआत में लोकसभा में दिए उत्तर के अनुसार घटक-B में उत्तर प्रदेश में 53,182 स्टैंडअलोन सोलर पंप लगे थे। इससे UP महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद देश में तीसरे स्थान पर था। 2025-26 के लिए राज्य का लक्ष्य 40,521 पंप था।
सोलर पंप (घटक-B) की बुकिंग और अनुदान कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश देखता है। फीडर स्तर सोलराइज़ेशन और छोटे सौर संयंत्र (घटक-A/C) UPNEDA, UPPCL की डिस्कॉम के साथ मिलकर लागू करता है। योजना का केंद्रीय मंत्रालय MNRE है।
agriculture.up.gov.in के मुखपृष्ठ पर 'सोलर यंत्रो एवं कृषि यंत्रो हेतु किसान की बुकिंग की स्थिति जाने' लिंक से स्टेटस देखा जा सकता है। पोर्टल पर ज़िलेवार बुकिंग रिपोर्ट और सोलर डैशबोर्ड भी हैं। बुकिंग पक्की कराने के नाम पर आने वाले फ़ोन कॉल पर पैसा न दें; विभाग ने इस पर चेतावनी जारी की है।
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