उत्तर प्रदेश भूजल CGWB 2024 — दोहन 70.45%, अतिदोहित ब्लॉक, भूजल अधिनियम 2019, अटल भूजल (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की उत्तर प्रदेश भूगोल इकाई; NCERT भूगोल पाठ्यपुस्तकें व उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक आँकड़े।
सुयोग AI गुरु
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संक्षिप्त उत्तर: केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (CGWB) और राज्य भूगर्भ जल विभाग के गतिशील भूजल संसाधन आकलन 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश में भूजल दोहन का स्तर (Stage of Ground Water Extraction) 70.45% है। राज्य का वार्षिक निष्कर्षण-योग्य भूजल 66.38 BCM (अरब घन मीटर) और वार्षिक दोहन 46.76 BCM आँका गया। कुल 836 आकलन इकाइयों (मुख्यतः विकासखंड) में से 59 अतिदोहित, 46 क्रिटिकल, 165 अर्ध-क्रिटिकल और 566 सुरक्षित हैं। भूजल के नियमन के लिए राज्य का अपना उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2019 है, और राज्य हर वर्ष 16 से 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह मनाता है। सिंचाई का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा नलकूपों से होता है, इसलिए भूजल उत्तर प्रदेश की खेती की रीढ़ भी है और सबसे बड़ा जोखिम भी।
संक्षिप्त उत्तर
| तथ्य | उत्तर |
|---|---|
| आकलन करने वाली संस्थाएँ | केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (CGWB) + उ.प्र. भूगर्भ जल विभाग (संयुक्त रूप से) |
| नवीनतम राज्य-आँकड़े | गतिशील भूजल संसाधन आकलन 2024 (दिसंबर 2024 में जारी) |
| भूजल दोहन का स्तर (उ.प्र.) | 70.45% — राज्य स्तर पर "अर्ध-क्रिटिकल" दायरे में (70% से ठीक ऊपर) |
| वार्षिक निष्कर्षण-योग्य भूजल | 66.38 BCM |
| वार्षिक भूजल दोहन | 46.76 BCM |
| आकलन इकाइयाँ | 836 |
| अतिदोहित / क्रिटिकल / अर्ध-क्रिटिकल / सुरक्षित | 59 / 46 / 165 / 566 |
| राष्ट्रीय दोहन स्तर (2025 आकलन) | 60.63%; 247.22 BCM दोहन |
| राज्य का भूजल क़ानून | उ.प्र. भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2019 (अधिनियम संख्या 13, 2019) |
| अटल भूजल योजना (उ.प्र.) | 10 जिले, 26 विकासखंड, लगभग 549–550 ग्राम पंचायतें |
| भूजल सप्ताह | हर वर्ष 16–22 जुलाई (राज्य भूगर्भ जल विभाग) |
| सिंचाई में नलकूपों का हिस्सा | सकल सिंचित क्षेत्र का 75.4% (2022-23) — सबसे बड़ा साधन |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
भूजल का प्रश्न UPPSC की प्रारंभिक और मुख्य, दोनों परीक्षाओं में "जल संसाधन" और "पर्यावरण" शीर्षक के अंतर्गत बार-बार आता है। प्रारंभिक परीक्षा में सीधे तथ्य पूछे जाते हैं: भूजल अधिनियम किस वर्ष बना, अटल भूजल योजना कब शुरू हुई, "अतिदोहित" श्रेणी की सीमा क्या है। मुख्य परीक्षा में "उ.प्र. में गिरता भूजल-स्तर: कारण और समाधान" जैसा विश्लेषणात्मक प्रश्न बनता है। सिंचाई के साधनों और नहरों की बुनियादी जानकारी UP की सिंचाई परियोजनाएँ और नहरें नोट में है और भूजल अधिनियम का संक्षिप्त परिचय UP वृक्षारोपण, पर्यावरण और जल संरक्षण योजनाएँ नोट में। यह नोट उनसे आगे जाकर CGWB आकलन की पद्धति, राज्य के आँकड़े, संकटग्रस्त क्षेत्र, क़ानून और योजनाएँ एक जगह देता है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★
- UPPSC PCS प्रारंभिक: भूजल दोहन %, श्रेणियों की सीमाएँ, अधिनियम 2019, अटल भूजल योजना
- UPPSC PCS मुख्य (उ.प्र. विशेष प्रश्नपत्र): पश्चिमी उ.प्र. और बुंदेलखंड का जल संकट, फसल-चक्र और भूजल
- UPSSSC PET / लेखपाल / VDO: भूजल सप्ताह, खेत तालाब, अमृत सरोवर, ग्राम स्तर पर जल-बजट
- UP Police / RO-ARO: सिंचाई का मुख्य साधन, CGWB का मुख्यालय, राज्य का भूजल क़ानून
- UPTET: पर्यावरण अध्ययन में जल संरक्षण और वर्षा-जल संचयन
3. भूजल का आकलन कैसे होता है?
भारत में भूजल संसाधन का आकलन CGWB और राज्य सरकारें मिलकर करती हैं, और अब यह लगभग हर वर्ष होता है। पहले यह आकलन कई वर्षों के अंतर पर होता था (2004, 2009, 2011, 2013, 2017, 2020)। 2022 से इसे वार्षिक बना दिया गया है, इसलिए 2022, 2023, 2024 और 2025 के आकलन उपलब्ध हैं।
"भूजल दोहन का स्तर" (Stage of Extraction) क्या होता है?
यह एक अनुपात है: वार्षिक भूजल दोहन ÷ वार्षिक निष्कर्षण-योग्य भूजल संसाधन × 100। निष्कर्षण-योग्य संसाधन वह पानी है जो हर वर्ष वर्षा, नहर-रिसाव, तालाबों और सिंचाई के लौटते पानी से भूमि में रिसकर भरता है, उसमें से प्राकृतिक निकास (नदियों में बहाव) घटाने के बाद बचता है। यदि कोई क्षेत्र हर वर्ष जितना पानी भरता है उससे अधिक निकालता है, तो उसका दोहन स्तर 100% से ऊपर चला जाता है।
आकलन इकाइयों की चार श्रेणियाँ
| श्रेणी (Category) | भूजल दोहन का स्तर | अर्थ |
|---|---|---|
| सुरक्षित (Safe) | 70% या कम | पुनर्भरण से काफ़ी कम दोहन; और विकास की गुंजाइश |
| अर्ध-क्रिटिकल (Semi-Critical) | 70% से अधिक, 90% तक | चेतावनी क्षेत्र; सावधानी से दोहन |
| क्रिटिकल (Critical) | 90% से अधिक, 100% तक | दोहन लगभग पूरे पुनर्भरण के बराबर |
| अतिदोहित (Over-Exploited) | 100% से अधिक | जितना भरता है उससे अधिक निकाला जा रहा है |
| लवणीय (Saline) | — | जहाँ भूजल खारा है; अलग श्रेणी |
इन श्रेणियों के साथ यह भी देखा जाता है कि मानसून से पहले और बाद में जल-स्तर लंबे समय में गिर रहा है या नहीं। राज्य की 2024 वाली रिपोर्ट यह भी कहती है कि सुरक्षित इकाइयों में राज्य सरकार मुख्यतः कृषि के लिए भूजल का विवेकपूर्ण विकास कर सकती है, पर किसी भी समय दोहन 70% से ऊपर नहीं जाना चाहिए।
Exam Trap: उ.प्र. में 826 विकासखंड हैं, पर CGWB के 2024 आकलन में 836 आकलन इकाइयाँ गिनी गई हैं। कारण यह है कि आकलन इकाई हमेशा प्रशासनिक विकासखंड नहीं होती; कुछ शहरी क्षेत्रों को अलग इकाई माना जाता है। "उ.प्र. के 836 विकासखंड" लिखना गलत होगा, सही शब्द "आकलन इकाइयाँ" है। विकासखंड की प्रशासनिक संरचना के लिए UP जिला प्रशासन: DM, SDM, तहसील, ब्लॉक नोट देखें।
4. उत्तर प्रदेश के भूजल आँकड़े (2024 आकलन)
उत्तर प्रदेश में भूजल दोहन कितने प्रतिशत है?
2024 के आकलन में उ.प्र. का भूजल दोहन स्तर 70.45% है। राज्य हर वर्ष उपलब्ध 66.38 BCM निष्कर्षण-योग्य भूजल में से 46.76 BCM निकालता है। राज्य-स्तर पर यह आँकड़ा "सुरक्षित" (70%) की सीमा को हल्का-सा पार करता है, यानी पूरा राज्य औसतन "अर्ध-क्रिटिकल" दायरे में आ गया है। राष्ट्रीय औसत (2024 में लगभग 60.5%, 2025 में 60.63%) से उ.प्र. का दोहन स्तर लगभग 10 प्रतिशत-अंक अधिक है।
श्रेणीवार आकलन इकाइयाँ: 2023 बनाम 2024
| श्रेणी | 2023 आकलन | 2024 आकलन | 2024 में हिस्सा |
|---|---|---|---|
| अतिदोहित (Over-Exploited) | 62 | 59 | 7.06% |
| क्रिटिकल (Critical) | 43 | 46 | 5.50% |
| अर्ध-क्रिटिकल (Semi-Critical) | 172 | 165 | 19.74% |
| सुरक्षित (Safe) | 559 | 566 | 67.70% |
| कुल | 836 | 836 | 100% |
2023 से 2024 के बीच अतिदोहित इकाइयाँ 62 से घटकर 59 और सुरक्षित इकाइयाँ 559 से बढ़कर 566 हुईं। फिर भी लगभग एक-तिहाई इकाइयाँ (270) किसी न किसी दबाव वाली श्रेणी (अतिदोहित + क्रिटिकल + अर्ध-क्रिटिकल) में हैं। राज्य में लवणीय श्रेणी की कोई इकाई 2024 की तालिका में नहीं है।
देश में उत्तर प्रदेश की स्थिति
2024 के राष्ट्रीय संकलन से जुड़ी रिपोर्टों के अनुसार उ.प्र. का 46.76 BCM वार्षिक दोहन किसी भी राज्य से अधिक है। इसका कारण बड़ा कृषि क्षेत्र और नलकूप-आधारित सिंचाई है, क्योंकि राज्य का निष्कर्षण-योग्य संसाधन भी बहुत बड़ा है। प्रतिशत के हिसाब से उ.प्र. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली जैसे 100% से ऊपर वाले क्षेत्रों से नीचे है, और राष्ट्रीय स्तर पर तमिलनाडु के साथ 70–90% वाले समूह में रखा गया।
राष्ट्रीय आकलन 2025 की मुख्य संख्याएँ
| संकेतक (भारत, 2025) | आँकड़ा |
|---|---|
| कुल वार्षिक पुनर्भरण | 448.52 BCM |
| वार्षिक निष्कर्षण-योग्य भूजल | 407.75 BCM |
| वार्षिक दोहन | 247.22 BCM |
| दोहन स्तर | 60.63% |
| कुल आकलन इकाइयाँ | 6,762 |
| अतिदोहित / क्रिटिकल / अर्ध-क्रिटिकल / सुरक्षित / लवणीय | 730 / 201 / 758 / 4,946 / 127 |
2025 का राष्ट्रीय संकलन दिसंबर 2025 के अंत में जारी हुआ। उसके उ.प्र. वाले श्रेणीवार आँकड़े इस नोट के लिखे जाने तक हमें किसी आधिकारिक स्रोत में पुष्ट रूप से नहीं मिले, इसलिए राज्य के लिए 2024 के आँकड़े ही दिए गए हैं।
Exam Trap: 70.45% राज्य का औसत है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर जिला अर्ध-क्रिटिकल है। 566 इकाइयाँ अब भी सुरक्षित हैं, जबकि 59 इकाइयाँ 100% से अधिक दोहन कर रही हैं। प्रश्न में "राज्य का दोहन स्तर" और "अतिदोहित इकाइयों की संख्या" को आपस में न मिलाएँ।
5. भूजल संकट कहाँ है: क्षेत्रवार तस्वीर
उ.प्र. का भूजल संकट दो बिल्कुल अलग भू-वैज्ञानिक कारणों से है: पश्चिमी जलोढ़ मैदान में अत्यधिक दोहन और दक्षिण के पठार में कम भंडारण। मैदान और पठार के भेद के लिए UP का क्षेत्रीय भूगोल: तराई, दोआब, बुंदेलखंड नोट देखें।
उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भूजल दोहन कहाँ होता है?
पश्चिमी उ.प्र. में। डाउन टू अर्थ के एक विश्लेषण के अनुसार 2023 में पश्चिमी उ.प्र. के छह जिले अपने प्राकृतिक पुनर्भरण से अधिक भूजल निकाल रहे थे, जिनमें सहारनपुर 100% से ऊपर था। उसी विश्लेषण में गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, फ़िरोज़ाबाद और शामली सबसे अधिक भूजल पंप करने वाले जिलों में गिने गए। इस क्षेत्र में तीन कारण एक साथ काम करते हैं:
- पानी-प्रधान फसलें: गन्ना, धान और गेहूँ राज्य के लगभग तीन-चौथाई फसली क्षेत्र पर हैं। उसी विश्लेषण के अनुसार उ.प्र. में एक किलो चावल पर लगभग 649 लीटर भूजल लगता है, जबकि राष्ट्रीय औसत 452 लीटर है।
- शहरीकरण और उद्योग: गाज़ियाबाद, नोएडा और मेरठ जैसे नगरों में पेयजल और उद्योग दोनों भूजल पर टिके हैं। शहरों के विस्तार के लिए UP के नगर और शहरीकरण नोट देखें।
- सूक्ष्म सिंचाई की कमी: टपक (ड्रिप) और फव्वारा (स्प्रिंकलर) सिंचाई राज्य की केवल लगभग 4% कृषि भूमि पर है।
बुंदेलखंड और विंध्य में पानी की कमी का कारण
बुंदेलखंड (झाँसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बाँदा, चित्रकूट) और विंध्य क्षेत्र (मीरजापुर, सोनभद्र) में समस्या दोहन की नहीं, भंडारण की है। यहाँ नीचे कठोर ग्रेनाइट-नीस और विंध्य बलुआ पत्थर की चट्टानें हैं, जिनमें पानी केवल दरारों और ऊपरी अपक्षयित परत में रुकता है। मृदा पतली है और वर्षा अनिश्चित। इसलिए यहाँ "सुरक्षित" श्रेणी की इकाई में भी गर्मियों में हैंडपंप सूख जाते हैं। इस क्षेत्र के इतिहास और भू-भाग के लिए बुंदेलखंड का इतिहास और मिट्टी के लिए UP की मिट्टियाँ नोट उपयोगी हैं। बुंदेलखंड-विंध्य में सरकार ने भूजल पर निर्भरता घटाने के लिए नदियों और जलाशयों के सतही जल पर आधारित पाइप पेयजल परियोजनाएँ बनाई हैं; उनका विवरण हर घर जल / जल जीवन मिशन नोट में है।
मध्य और पूर्वी मैदान: उथला भूजल, पर गुणवत्ता की चुनौती
गंगा-घाघरा के मध्य और पूर्वी मैदान में भूजल उथला और प्रचुर है। तराई में तो जल-स्तर इतना ऊँचा है कि जल-भराव और दलदल बड़ी समस्या है। पर यहाँ गुणवत्ता की चुनौती है। पूर्वी उ.प्र. के गंगा-घाघरा मैदान के कुछ जिलों, जैसे बलिया, के भूजल में आर्सेनिक की समस्या लंबे समय से दर्ज है, और दक्षिणी सोनभद्र के कुछ गाँव फ्लोराइड-प्रभावित भूजल के लिए जाने जाते हैं। मध्य दोआब के कुछ भागों में नहर-सिंचाई और ऊँचे जल-स्तर से ऊसर (लवणीय-क्षारीय) भूमि बनी है।
| क्षेत्र | भूजल की मुख्य समस्या | कारण |
|---|---|---|
| पश्चिमी उ.प्र. (सहारनपुर–मेरठ–गाज़ियाबाद) | अतिदोहन, गिरता जल-स्तर | गन्ना-धान, नलकूप, शहरी-औद्योगिक माँग |
| बुंदेलखंड | कम भंडारण, गर्मी में सूखे हैंडपंप | कठोर चट्टानें, कम-अनिश्चित वर्षा |
| विंध्य (मीरजापुर–सोनभद्र) | कम भंडारण, कुछ गाँवों में फ्लोराइड | पठारी चट्टानें |
| पूर्वी गंगा-घाघरा मैदान | कुछ जिलों में आर्सेनिक | नदी-जलोढ़ अवसादों की भू-रसायन |
| तराई | ऊँचा जल-स्तर, जल-भराव | हिमालय से आने वाला रिसाव, भारी वर्षा |
| मध्य दोआब के भाग | ऊसर भूमि, लवणता | नहर-रिसाव और केशिका क्रिया |
6. सिंचाई और भूजल: नलकूप सबसे बड़ा साधन क्यों?
कृषि मंत्रालय की भूमि उपयोग सांख्यिकी के अनुसार 2022-23 में उ.प्र. का सकल सिंचित क्षेत्र 229.48 लाख हेक्टेयर था, जिसमें से 173.03 लाख हेक्टेयर (75.4%) नलकूपों से सींचा गया। 2023-24 के अनंतिम आँकड़ों में नलकूपों का हिस्सा बढ़कर लगभग 78.7% (194.00 लाख हेक्टेयर) हो गया।
| सिंचाई का साधन (2022-23) | सकल सिंचित क्षेत्र (हज़ार हेक्टेयर) | हिस्सा |
|---|---|---|
| नलकूप (Tube-wells) | 17,303 | 75.4% |
| नहरें (सरकारी) | 3,437 | 15.0% |
| अन्य कुएँ | 1,973 | 8.6% |
| अन्य स्रोत | 128 | 0.6% |
| तालाब (Tanks) | 107 | 0.5% |
| कुल | 22,948 | 100% |
यानी नलकूप और कुएँ मिलाकर सिंचाई का 84% भूजल पर निर्भर है, जबकि नहरें केवल 15%। हरित क्रांति के बाद सस्ती बोरिंग, बिजली और डीज़ल पंपों ने निजी नलकूपों को तेज़ी से फैलाया। सिंचित क्षेत्र और भूमि उपयोग के पूरे आँकड़े UP भूमि उपयोग, कृषि जोत और फसल प्रतिरूप नोट में हैं, और नहर-प्रणालियों का इतिहास सिंचाई वाले नोट में।
Exam Trap: "उ.प्र. में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन नहरें हैं" गलत है। ब्रिटिशकालीन गंगा नहरें ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध हैं, पर आज सबसे बड़ा साधन नलकूप है। तालाबों का हिस्सा एक प्रतिशत से भी कम है।
7. उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2019
उत्तर प्रदेश ने भूजल के नियमन के लिए 2019 में अलग क़ानून बनाया। इसे 5 अगस्त 2019 को राज्यपाल की सहमति मिली और 7 अगस्त 2019 के राजपत्र में यह अधिनियम संख्या 13, 2019 के रूप में प्रकाशित हुआ। बाद में 2021 के अधिनियम संख्या 7 से इसमें संशोधन हुआ, और इसे लागू करने के लिए 2020 में नियमावली बनी।
अधिनियम के मुख्य उद्देश्य और प्रावधान
- उद्देश्य: राज्य में भूजल का संरक्षण, नियंत्रण और नियमन, ताकि मात्रा और गुणवत्ता दोनों में इसका सतत प्रबंधन हो, विशेषकर तनावग्रस्त ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में।
- पंजीकरण: वाणिज्यिक, औद्योगिक और बड़े उपयोगकर्ताओं के लिए भूजल निकालने से पहले पंजीकरण/अनापत्ति अनिवार्य। राज्य मंत्रिमंडल ने सबमर्सिबल पंपों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने वाले दिशा-निर्देश भी मंज़ूर किए।
- वर्षा-जल संचयन: सरकारी, अर्ध-सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कार्यालयों तथा निजी संस्थानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली अनिवार्य।
- प्रदूषण पर रोक: भूजल को प्रदूषित करना प्रतिबंधित; अवैध दोहन दंडनीय अपराध।
- संकटग्रस्त क्षेत्रों पर ध्यान: अतिदोहित और क्रिटिकल क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन के विशेष प्रावधान।
- बहु-स्तरीय संस्थाएँ: राज्य से लेकर जिला, विकासखंड और ग्राम पंचायत/नगर स्तर तक भूजल प्रबंधन की संस्थाएँ।
अधिनियम का क्रियान्वयन राज्य का भूगर्भ जल विभाग करता है, जो नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अंतर्गत आता है। निजी बोरिंग, पंपसेट और छोटे चेकडैम लघु सिंचाई विभाग देखता है।
Exam Trap: यह राज्य का क़ानून है, केंद्र का नहीं। केंद्र ने राज्यों के लिए आदर्श (मॉडल) भूजल विधेयक भेजे थे, पर उ.प्र. का अधिनियम राज्य विधानमंडल ने पारित किया। "अटल भूजल योजना 2019" और "भूजल अधिनियम 2019" दोनों का वर्ष एक ही है, पर पहली केंद्र की योजना है और दूसरा राज्य का क़ानून।
8. भूजल संरक्षण की योजनाएँ और अभियान
अटल भूजल योजना उत्तर प्रदेश के किन जिलों में है?
अटल भूजल योजना (Atal Jal) केंद्र की योजना है, जो 25 दिसंबर 2019 (अटल बिहारी वाजपेयी जयंती) को शुरू हुई। यह सात राज्यों के 80 जिलों, 229 विकासखंडों और 8,203 जल-संकटग्रस्त ग्राम पंचायतों में चली। उ.प्र. में यह 10 जिलों, 26 विकासखंडों और लगभग 549–550 ग्राम पंचायतों में लागू हुई। लोकसभा के एक उत्तर के अनुसार इनमें पश्चिमी उ.प्र. के चार जिले मुज़फ़्फ़रनगर, शामली, बागपत और मेरठ हैं; शेष जिले बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं।
- मुख्य विचार: समुदाय-आधारित भूजल प्रबंधन। हर ग्राम पंचायत अपना जल-बजट और जल सुरक्षा योजना (Water Security Plan) बनाती है।
- परिणाम: दिसंबर 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार उ.प्र. की सभी 549 भागीदार पंचायतों के जल-बजट और जल सुरक्षा योजनाएँ बनीं और हर वर्ष अद्यतन हुईं। 2023 से 2025 के आवधिक आकलन में 344 पंचायतों में भूजल-स्तर सुधरा।
- अभिसरण (Convergence): मनरेगा, कृषि और सिंचाई की योजनाओं के पैसे को जल सुरक्षा योजना की गतिविधियों में जोड़ा गया।
भूजल सप्ताह कब मनाया जाता है?
उ.प्र. का भूगर्भ जल विभाग हर वर्ष 16 से 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह मनाता है। इस दौरान स्कूलों, पंचायतों और नगरों में जल संरक्षण की जागरूकता, वर्षा-जल संचयन की प्रदर्शनी और जल संरक्षण में अच्छा काम करने वालों का सम्मान होता है। 2016 और 2020 की रिपोर्टों में यही तिथियाँ दर्ज हैं, और 2026 में भी "भूजल सप्ताह-2026" जुलाई में मनाया गया।
अन्य पहलें
| पहल | स्तर | भूजल से संबंध |
|---|---|---|
| खेत तालाब योजना | राज्य (कृषि विभाग) | खेत में तालाब से वर्षा-जल रुकता है और भूजल रिचार्ज होता है |
| अमृत सरोवर (24 अप्रैल 2022) | केंद्र | हर जिले में कम से कम 75 सरोवरों का निर्माण/पुनरुद्धार |
| कैच द रेन (2021) | केंद्र (जल शक्ति अभियान) | "जहाँ गिरे, जब गिरे" वर्षा-जल संचयन |
| अटल भूजल योजना (25 दिसंबर 2019) | केंद्र (विश्व बैंक सहायता) | समुदाय-आधारित भूजल प्रबंधन, 10 जिले |
| प्रति बूँद अधिक फसल (PMKSY) | केंद्र-राज्य | ड्रिप-स्प्रिंकलर से कम पानी में सिंचाई |
| भूजल सप्ताह (16–22 जुलाई) | राज्य | जागरूकता अभियान |
किसानों की सिंचाई-संबंधी योजनाओं का विस्तार UP कृषि एवं किसान कल्याण योजनाएँ नोट में है।
9. सतही जल संसाधन: संक्षिप्त तस्वीर
उ.प्र. सतही जल में भी समृद्ध है, क्योंकि गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, शारदा, राप्ती, गंडक, बेतवा, केन और चंबल जैसी नदियाँ राज्य से होकर बहती हैं। हिमालयी नदियाँ (गंगा, घाघरा, शारदा, राप्ती, गंडक) बर्फ़ और वर्षा दोनों से पोषित हैं, इसलिए सदावाहिनी हैं। दक्षिणी पठारी नदियाँ (बेतवा, केन, धसान) वर्षा पर निर्भर हैं और गर्मी में बहुत पतली हो जाती हैं। गोमती जैसी मैदानी नदी हिमनद से नहीं, भूजल और वर्षा से पोषित है, इसलिए भूजल गिरने का सीधा असर उसके बहाव पर पड़ता है।
- नदियों का विस्तृत परिचय: UP की नदियाँ, झीलें और वन्यजीव और गंगा नदी का प्रवाह और तटवर्ती नगर
- बाँध और जलाशय (माताटीला, रिहंद, राजघाट आदि): UP के प्रमुख बाँध, जलाशय और विद्युत गृह
- बाढ़ और सूखा: UP में आपदाएँ: बाढ़, सूखा, वज्रपात
- नदियों का प्रदूषण और नमामि गंगे: UP में वायु व जल प्रदूषण, AQI और नमामि गंगे
सतही जल और भूजल एक ही चक्र के दो भाग हैं। नहरों और झीलों से रिसा पानी भूजल भरता है, और गर्मियों में भूजल नदियों को "आधार प्रवाह" (base flow) देता है। इसलिए राज्य की जल-नीति दोनों को साथ जोड़कर देखती है: बुंदेलखंड में सतही जल से पेयजल और पश्चिमी उ.प्र. में भूजल का नियमन।
10. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: 70.45% राज्य औसत है
राज्य का दोहन स्तर 70.45% है, पर 59 इकाइयाँ 100% से ऊपर और 566 इकाइयाँ सुरक्षित हैं। औसत और इकाई-स्तर की श्रेणी अलग चीज़ें हैं।
Trap 2: श्रेणियों की सीमाएँ
सुरक्षित 70% तक, अर्ध-क्रिटिकल 70–90%, क्रिटिकल 90–100%, अतिदोहित 100% से ऊपर। "क्रिटिकल" और "अतिदोहित" को पर्यायवाची न समझें।
Trap 3: आकलन इकाई बनाम विकासखंड
CGWB 2024 में 836 आकलन इकाइयाँ हैं, जबकि राज्य में 826 विकासखंड।
Trap 4: वर्षों का भ्रम
राज्य के श्रेणीवार आँकड़े 2024 आकलन के हैं (59/46/165/566)। 2023 में यही संख्याएँ 62/43/172/559 थीं। राष्ट्रीय 2025 आकलन का दोहन स्तर 60.63% है।
Trap 5: राज्य क़ानून बनाम केंद्र योजना
भूगर्भ जल अधिनियम 2019 राज्य का क़ानून है; अटल भूजल योजना (25 दिसंबर 2019) केंद्र की योजना है।
Trap 6: सिंचाई का सबसे बड़ा साधन
नलकूप (2022-23 में 75.4%), नहरें नहीं (15.0%)।
Trap 7: बुंदेलखंड की समस्या
बुंदेलखंड की मुख्य समस्या अतिदोहन से अधिक कठोर चट्टानों में कम भंडारण है। अतिदोहन का गढ़ पश्चिमी उ.प्र. है।
Trap 8: संख्याओं में अंतर
अटल भूजल की पंचायतें कहीं 550 और कहीं 549 लिखी मिलती हैं; दोनों आधिकारिक उत्तरों में हैं। विकल्प में जो संख्या हो, उसी के आसपास चुनें।
11. Most-Asked रिवीज़न तालिका (28 तथ्य)
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| भूजल आकलन करने वाली केंद्रीय संस्था | केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (CGWB) |
| CGWB किस मंत्रालय के अधीन | जल शक्ति मंत्रालय |
| उ.प्र. का भूजल दोहन स्तर (2024) | 70.45% |
| उ.प्र. का निष्कर्षण-योग्य भूजल (2024) | 66.38 BCM |
| उ.प्र. का वार्षिक दोहन (2024) | 46.76 BCM |
| उ.प्र. की आकलन इकाइयाँ | 836 |
| अतिदोहित इकाइयाँ (2024) | 59 |
| क्रिटिकल इकाइयाँ (2024) | 46 |
| अर्ध-क्रिटिकल इकाइयाँ (2024) | 165 |
| सुरक्षित इकाइयाँ (2024) | 566 |
| अतिदोहित इकाइयाँ (2023) | 62 |
| अतिदोहित की सीमा | दोहन 100% से अधिक |
| सुरक्षित की सीमा | दोहन 70% या कम |
| राष्ट्रीय दोहन स्तर (2025) | 60.63% |
| राष्ट्रीय दोहन (2025) | 247.22 BCM |
| देश की आकलन इकाइयाँ (2025) | 6,762; अतिदोहित 730 |
| उ.प्र. भूजल अधिनियम | भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2019 |
| अधिनियम को राज्यपाल की सहमति | 5 अगस्त 2019 |
| अधिनियम की नियमावली | 2020 |
| अटल भूजल योजना की शुरुआत | 25 दिसंबर 2019 |
| अटल भूजल: उ.प्र. में | 10 जिले, 26 विकासखंड, लगभग 550 पंचायतें |
| अटल भूजल के पश्चिमी जिले | मुज़फ़्फ़रनगर, शामली, बागपत, मेरठ |
| भूजल सप्ताह | 16–22 जुलाई |
| सिंचाई का सबसे बड़ा साधन | नलकूप (75.4%, 2022-23) |
| नहरों से सिंचाई का हिस्सा | 15.0% (2022-23) |
| अतिदोहन का मुख्य क्षेत्र | पश्चिमी उ.प्र. (सहारनपुर 100% से ऊपर) |
| कम भंडारण वाला क्षेत्र | बुंदेलखंड-विंध्य (कठोर चट्टानें) |
| आर्सेनिक-प्रभावित उदाहरण | बलिया (पूर्वी गंगा-घाघरा मैदान) |
12. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: सीमा-आधारित
"CGWB के अनुसार किसी इकाई को 'अतिदोहित' कब कहा जाता है?" विकल्पों में 70%, 90%, 100% और 120% जैसी संख्याएँ रहती हैं। सही उत्तर: 100% से अधिक।
Pattern 2: क़ानून और योजना का वर्ष
"उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम किस वर्ष बना?" या "अटल भूजल योजना कब शुरू हुई?" दोनों का उत्तर 2019 है, पर तिथि और स्तर अलग हैं।
Pattern 3: कथन-आधारित
"1. उ.प्र. में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन नलकूप है। 2. उ.प्र. का भूजल दोहन स्तर 100% से अधिक है।" केवल कथन 1 सही है।
Pattern 4: मुख्य परीक्षा
"उत्तर प्रदेश में भूजल संकट के क्षेत्रीय स्वरूप की व्याख्या कीजिए।" उत्तर में पश्चिमी उ.प्र. (अतिदोहन), बुंदेलखंड (कम भंडारण), पूर्वी मैदान (आर्सेनिक) और तराई (जल-भराव) का भेद, 2024 के आँकड़े, अधिनियम 2019 और अटल भूजल के परिणाम लिखें।
13. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "70-90-100": 70 तक सुरक्षित, 90 तक अर्ध-क्रिटिकल, 100 तक क्रिटिकल, उससे ऊपर अतिदोहित।
- "59-46-165-566": 2024 में उ.प्र. की चार श्रेणियाँ; जोड़ 836।
- "66 में से 47": 66.38 BCM उपलब्ध, 46.76 BCM निकाला; अनुपात 70.45%।
- "चार पश्चिमी: मु-शा-बा-मे": मुज़फ़्फ़रनगर, शामली, बागपत, मेरठ (अटल भूजल)।
- "16 से 22, पानी बचाओ भाई": जुलाई में भूजल सप्ताह।
- "नलकूप तीन-चौथाई": सिंचाई का 75% से अधिक।
14. कथन अभ्यास
2024 के आकलन में उ.प्र. का भूजल दोहन स्तर 70.45% है। सही
उ.प्र. में 2024 में 100 से अधिक इकाइयाँ अतिदोहित श्रेणी में थीं। गलत (59)
किसी इकाई में दोहन 95% हो तो वह "क्रिटिकल" श्रेणी में आएगी। सही
उ.प्र. भूगर्भ जल अधिनियम केंद्र सरकार का क़ानून है। गलत (राज्य का, 2019)
अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को शुरू हुई। सही
उ.प्र. में अटल भूजल योजना सभी 75 जिलों में लागू है। गलत (10 जिले)
उ.प्र. में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन नहरें हैं। गलत (नलकूप)
बुंदेलखंड में भूजल की कमी का एक बड़ा कारण कठोर चट्टानें हैं। सही
भूजल सप्ताह 16 से 22 जुलाई तक मनाया जाता है। सही
2023 से 2024 के बीच उ.प्र. में अतिदोहित इकाइयों की संख्या बढ़ी। गलत (62 से घटकर 59)
15. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- भूजल आकलन: CGWB + राज्य; 2022 से हर वर्ष
- दोहन स्तर = वार्षिक दोहन ÷ निष्कर्षण-योग्य संसाधन × 100
- श्रेणियाँ: सुरक्षित ≤70, अर्ध-क्रिटिकल 70–90, क्रिटिकल 90–100, अतिदोहित >100
- उ.प्र. 2024: दोहन स्तर 70.45%
- निष्कर्षण-योग्य 66.38 BCM; दोहन 46.76 BCM
- 836 इकाइयाँ: 59 अतिदोहित, 46 क्रिटिकल, 165 अर्ध-क्रिटिकल, 566 सुरक्षित
- 2023: 62 / 43 / 172 / 559
- भारत 2025: 60.63%, 247.22 BCM, 6,762 इकाइयाँ, 730 अतिदोहित
- पश्चिमी उ.प्र. अतिदोहन का केंद्र; सहारनपुर 100% से ऊपर (2023)
- बुंदेलखंड-विंध्य: कठोर चट्टानें, कम भंडारण
- पूर्वी मैदान: बलिया जैसे जिलों में आर्सेनिक
- सिंचाई: नलकूप 75.4%, नहरें 15.0% (2022-23)
- भूगर्भ जल अधिनियम 2019 (अधिनियम 13; सहमति 5 अगस्त 2019); नियमावली 2020
- अटल भूजल: 25 दिसंबर 2019; उ.प्र. में 10 जिले, 26 विकासखंड, ~550 पंचायतें
- भूजल सप्ताह 16–22 जुलाई
16. अभ्यास
नीचे दी गई 25 प्रश्नों की क्विज़ हल करें। इसमें आकलन की पद्धति, 2024 के आँकड़े, क्षेत्रवार संकट, सिंचाई, अधिनियम 2019 और अटल भूजल योजना के प्रश्न हैं। पूरे पाठ्यक्रम पर अभ्यास के लिए UPPSC PCS प्रारंभिक 2026 क्रैश टेस्ट सीरीज़ देखें।
17. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश के भूजल को एक वाक्य में समझें: राज्य औसत में ठीक-ठाक, पर क्षेत्रों में बँटा हुआ संकट। 2024 में राज्य का दोहन स्तर 70.45% है, जो सुरक्षित सीमा से थोड़ा ऊपर है। पश्चिमी उ.प्र. का गन्ना-धान-शहरी क्षेत्र पुनर्भरण से अधिक पानी निकाल रहा है, बुंदेलखंड-विंध्य की कठोर चट्टानें पानी रोक नहीं पातीं, और पूर्वी मैदान में पानी है पर कुछ जगह आर्सेनिक जैसी गुणवत्ता-समस्या है। राज्य ने 2019 के अधिनियम से नियमन का ढाँचा बनाया है, और अटल भूजल योजना में पंचायत-स्तर के जल-बजट से 549 में से 344 पंचायतों में सुधार दिखा है। CGWB का आकलन अब हर वर्ष आता है, इसलिए परीक्षा से पहले नवीनतम वर्ष के आँकड़े अवश्य देखें।
70.45% | 66.38 → 46.76 BCM | 836 = 59 + 46 + 165 + 566 | 70-90-100 | अधिनियम 2019 | अटल भूजल 25.12.2019, 10 जिले | भूजल सप्ताह 16–22 जुलाई | नलकूप 75%
स्रोत और संदर्भ
- केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (CGWB) — गतिशील भूजल संसाधन आकलन (राष्ट्रीय संकलन व उ.प्र. रिपोर्ट 2024), श्रेणियों की परिभाषा
- भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश — राज्य का भूजल विभाग; अधिनियम 2019 का क्रियान्वयन, भूजल सप्ताह
- अटल भूजल योजना (जल शक्ति मंत्रालय) — सात राज्य, 8,203 ग्राम पंचायतें, जल सुरक्षा योजनाएँ
- कृषि मंत्रालय — भूमि उपयोग सांख्यिकी एक नज़र 2023-24 (PDF) — उ.प्र. का सकल सिंचित क्षेत्र स्रोतवार (तालिका 9)
- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग — भूजल नीति, आदर्श भूजल विधेयक, राष्ट्रीय आकलन की विज्ञप्तियाँ
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“उत्तर प्रदेश भूजल CGWB 2024 — दोहन 70.45%, अतिदोहित ब्लॉक, भूजल अधिनियम 2019, अटल भूजल (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
- उ.प्र. — भूजल (CGWB 2024), श्रेणियाँ, अधिनियम 2019 और अटल भूजल — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों से खुद को परखें
- उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल और पक्षी विहार — अभ्यास क्विज़अभ्यास शुरू करें
- उ.प्र. — संकटग्रस्त वन्यजीव, IUCN स्थिति और संरक्षण — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों का क्विज़ दें
- उ.प्र. — वायु व जल प्रदूषण, AQI, NCAP, नमामि गंगे और UPPCB — अभ्यास क्विज़अपनी तैयारी जाँचें
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
CGWB और राज्य भूगर्भ जल विभाग के 2024 के आकलन के अनुसार उत्तर प्रदेश का भूजल दोहन स्तर 70.45% है। राज्य हर वर्ष 66.38 BCM निष्कर्षण-योग्य भूजल में से 46.76 BCM निकालता है। यह सुरक्षित सीमा (70%) से थोड़ा ऊपर है, और राष्ट्रीय औसत (लगभग 60.6%) से लगभग 10 प्रतिशत-अंक अधिक है।
2024 के आकलन में उत्तर प्रदेश की 836 आकलन इकाइयों में से 59 अतिदोहित (Over-Exploited), 46 क्रिटिकल, 165 अर्ध-क्रिटिकल और 566 सुरक्षित हैं। 2023 में अतिदोहित इकाइयाँ 62 थीं। ध्यान दें कि आकलन इकाइयाँ (836) राज्य के प्रशासनिक विकासखंडों (826) से थोड़ी अलग गिनी जाती हैं।
दोहन स्तर 70% या कम हो तो इकाई सुरक्षित, 70% से 90% तक अर्ध-क्रिटिकल, 90% से 100% तक क्रिटिकल और 100% से अधिक हो तो अतिदोहित कहलाती है। दोहन स्तर का अर्थ है वार्षिक भूजल दोहन को वार्षिक निष्कर्षण-योग्य भूजल से भाग देकर 100 से गुणा करना। खारे भूजल वाले क्षेत्रों को लवणीय (Saline) श्रेणी में अलग रखा जाता है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूजल दोहन सबसे अधिक है। एक विश्लेषण के अनुसार 2023 में पश्चिमी उ.प्र. के छह जिले प्राकृतिक पुनर्भरण से अधिक भूजल निकाल रहे थे, जिनमें सहारनपुर 100% से ऊपर था। गन्ना-धान जैसी पानी-प्रधान फसलें, निजी नलकूप और गाज़ियाबाद-नोएडा-मेरठ की शहरी-औद्योगिक माँग इसके मुख्य कारण हैं।
उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2019 राज्य का भूजल क़ानून है। इसे 5 अगस्त 2019 को राज्यपाल की सहमति मिली और यह अधिनियम संख्या 13, 2019 के रूप में प्रकाशित हुआ; इसकी नियमावली 2020 में बनी। इसमें वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण, सरकारी व निजी संस्थानों में वर्षा-जल संचयन और भूजल प्रदूषण पर रोक जैसे प्रावधान हैं।
अटल भूजल योजना उत्तर प्रदेश के 10 जिलों, 26 विकासखंडों और लगभग 549–550 ग्राम पंचायतों में लागू हुई। इनमें पश्चिमी उ.प्र. के चार जिले मुज़फ़्फ़रनगर, शामली, बागपत और मेरठ हैं, और शेष बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। केंद्र की यह योजना 25 दिसंबर 2019 को सात राज्यों में शुरू हुई थी।
उत्तर प्रदेश का भूगर्भ जल विभाग हर वर्ष 16 से 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह मनाता है। इस दौरान जल संरक्षण की जागरूकता, वर्षा-जल संचयन के प्रदर्शन और जल संरक्षण में अच्छा काम करने वालों का सम्मान होता है। यह राज्य का अभियान है, केंद्र का नहीं।
उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन नलकूप है। कृषि मंत्रालय की भूमि उपयोग सांख्यिकी के अनुसार 2022-23 में सकल सिंचित क्षेत्र का 75.4% नलकूपों से और केवल 15.0% नहरों से सींचा गया। 2023-24 के अनंतिम आँकड़ों में नलकूपों का हिस्सा लगभग 78.7% हो गया।
बुंदेलखंड में नीचे कठोर ग्रेनाइट-नीस चट्टानें हैं, जिनमें पानी केवल दरारों और ऊपरी परत में रुकता है, इसलिए भूजल का भंडारण कम है। वर्षा कम और अनिश्चित है और मृदा पतली है। इसलिए यहाँ समस्या अतिदोहन से अधिक कम भंडारण की है, और सरकार सतही जल पर आधारित पाइप पेयजल परियोजनाओं पर ज़ोर दे रही है।
गतिशील भूजल संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत का वार्षिक भूजल दोहन 247.22 BCM और दोहन स्तर 60.63% है। देश की 6,762 आकलन इकाइयों में से 730 अतिदोहित, 201 क्रिटिकल, 758 अर्ध-क्रिटिकल, 4,946 सुरक्षित और 127 लवणीय हैं। कुल वार्षिक पुनर्भरण 448.52 BCM आँका गया।
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