उत्तर प्रदेश भूमि उपयोग — शुद्ध बोया क्षेत्र, फसल सघनता, कृषि जोत 0.73 हे., चकबंदी और फसल प्रतिरूप (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की उत्तर प्रदेश भूगोल इकाई; NCERT भूगोल पाठ्यपुस्तकें व उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक आँकड़े।
सुयोग AI गुरु
नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें
संक्षिप्त उत्तर: कृषि मंत्रालय की भूमि उपयोग सांख्यिकी के अनुसार 2022-23 में उत्तर प्रदेश का प्रतिवेदित क्षेत्र (Reporting Area) 235.15 लाख हेक्टेयर था, जिसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र 161.21 लाख हेक्टेयर (68.56%), वन 17.72 लाख हेक्टेयर (7.54%) और गैर-कृषि उपयोग 30.61 लाख हेक्टेयर (13.02%) था। सकल फसली क्षेत्र 282.37 लाख हेक्टेयर और फसल सघनता 175.2% रही; 2023-24 के अनंतिम आँकड़ों में यह बढ़कर 182.0% हो गई। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में 2.38 करोड़ जोतें हैं (देश में सर्वाधिक), औसत जोत का आकार केवल 0.73 हेक्टेयर है और 80.2% जोतें सीमांत (1 हेक्टेयर से कम) हैं। फसली क्षेत्र का लगभग तीन-चौथाई खाद्यान्न के अधीन है, जिसमें गेहूँ (36.0%) और धान (21.4%) सबसे आगे हैं।
संक्षिप्त उत्तर
| तथ्य | उत्तर |
|---|---|
| भौगोलिक क्षेत्र | 240.94 लाख हेक्टेयर (2,40,928 वर्ग किमी) |
| प्रतिवेदित क्षेत्र (2022-23) | 235.15 लाख हेक्टेयर |
| शुद्ध बोया गया क्षेत्र (Net Sown Area) | 161.21 लाख हेक्टेयर — 68.56% |
| वन (भूमि अभिलेखों में) | 17.72 लाख हेक्टेयर — 7.54% |
| गैर-कृषि उपयोग वाली भूमि | 30.61 लाख हेक्टेयर — 13.02% |
| ऊसर और कृषि-अयोग्य (बंजर) भूमि | 3.85 लाख हेक्टेयर — 1.64% |
| परती भूमि (कुल) | 15.12 लाख हेक्टेयर — चालू परती 9.20, अन्य परती 5.91 |
| सकल फसली क्षेत्र (Gross Cropped Area) | 282.37 लाख हेक्टेयर |
| फसल सघनता (Cropping Intensity) | 175.2% (2022-23); 182.0% (2023-24 अनंतिम) |
| शुद्ध सिंचित / शुद्ध बोया गया | 87.1% (2022-23) |
| कृषि जोतें (कृषि गणना 2015-16) | 238.22 लाख — देश में सर्वाधिक |
| औसत जोत का आकार | 0.73 हेक्टेयर (राष्ट्रीय 1.08) |
| सीमांत जोतें (1 हेक्टेयर से कम) | 80.2% जोतें, पर क्षेत्रफल का केवल 41.8% |
| सबसे बड़ी फसल (क्षेत्रफल) | गेहूँ — सकल फसली क्षेत्र का 36.0% (2022-23) |
| चकबंदी क़ानून | उ.प्र. जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
भूमि उपयोग, जोतों का आकार और फसल प्रतिरूप उ.प्र. की कृषि-अर्थव्यवस्था के तीन आधार हैं, और UPPSC के भूगोल व अर्थव्यवस्था दोनों खंडों में आते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में "उ.प्र. में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना प्रतिशत है", "औसत जोत का आकार" या "फसल सघनता का सूत्र" जैसे सीधे प्रश्न आते हैं। मुख्य परीक्षा में "छोटी जोतें उ.प्र. की कृषि की प्रमुख बाधा हैं" जैसे विश्लेषण माँगे जाते हैं। फसलवार उत्पादन और प्रमुख जिले UP की प्रमुख फसलें और उत्पादक जिले नोट में हैं, और 9 कृषि-जलवायु क्षेत्र UP की जलवायु, मृदा और कृषि-जलवायु क्षेत्र नोट में। यह नोट भूमि के नौ-स्तरीय वर्गीकरण, जोतों के आकार-वर्ग और फसली क्षेत्र के बँटवारे पर केंद्रित है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★
- UPPSC PCS प्रारंभिक: शुद्ध बोया गया %, फसल सघनता, औसत जोत, सीमांत जोतों का प्रतिशत
- UPPSC PCS मुख्य: छोटी जोतें, चकबंदी, भूमि सुधार, कृषि विविधीकरण
- UPSSSC लेखपाल / PET: भूमि की श्रेणियाँ (ऊसर, बंजर, परती), चकबंदी, राजस्व संहिता
- UP Police / VDO: सबसे बड़ी फसल, फसल ऋतुएँ, जोतों की संख्या में उ.प्र. का स्थान
3. भूमि उपयोग का नौ-स्तरीय वर्गीकरण
भारत में राजस्व अभिलेखों के आधार पर भूमि को नौ श्रेणियों में बाँटा जाता है (Nine-fold Land Use Classification)। इन्हीं श्रेणियों के आँकड़े हर वर्ष कृषि मंत्रालय की "भूमि उपयोग सांख्यिकी" (Land Use Statistics) में प्रकाशित होते हैं। उ.प्र. में ये आँकड़े लेखपाल द्वारा खसरा (खेतवार अभिलेख) में फसल-पड़ताल से आते हैं, इसलिए लेखपाल परीक्षा में यह विषय विशेष महत्व रखता है।
उत्तर प्रदेश का भूमि उपयोग 2022-23
| श्रेणी (Land Use Class) | हज़ार हेक्टेयर | प्रतिवेदित क्षेत्र का % |
|---|---|---|
| 1. वन (Forests) | 1,772 | 7.54 |
| 2. गैर-कृषि उपयोग (भवन, सड़क, रेल, नहर, जलाशय) | 3,061 | 13.02 |
| 3. बंजर और कृषि-अयोग्य भूमि (Barren & Unculturable) | 385 | 1.64 |
| 4. स्थायी चरागाह (Permanent Pastures) | 70 | 0.30 |
| 5. विविध वृक्ष-फसलें व उपवन (Misc. Tree Crops & Groves) | 259 | 1.10 |
| 6. कृषि-योग्य बंजर (Culturable Waste) | 335 | 1.42 |
| 7. अन्य परती (Fallow other than current) | 591 | 2.51 |
| 8. चालू परती (Current Fallow) | 920 | 3.91 |
| 9. शुद्ध बोया गया क्षेत्र (Net Sown Area) | 16,121 | 68.56 |
| प्रतिवेदित क्षेत्र (कुल) | 23,515 | 100 |
(स्रोत: भूमि उपयोग सांख्यिकी एक नज़र 2023-24, तालिका 5; प्रतिशत गणना से निकाले गए हैं।)
श्रेणियों का अर्थ: परीक्षा के लिए
- चालू परती: जो भूमि इस वर्ष नहीं बोई गई, पर पिछले वर्ष बोई गई थी (एक वर्ष या कम समय की परती)।
- अन्य परती: जो भूमि 1 से 5 वर्ष तक लगातार नहीं बोई गई।
- कृषि-योग्य बंजर: जो भूमि 5 वर्ष से अधिक समय से नहीं बोई गई, पर सुधार करके खेती योग्य बनाई जा सकती है।
- बंजर और कृषि-अयोग्य: पथरीली, बीहड़, रेतीली या पूरी तरह ऊसर भूमि, जिसे बहुत ख़र्च के बिना खेती में नहीं लाया जा सकता।
- शुद्ध बोया गया क्षेत्र: वर्ष में कम से कम एक बार बोई गई भूमि, जिसे एक ही बार गिना जाता है।
Exam Trap: भूमि उपयोग सांख्यिकी का "वन" (7.54%) राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि है, जबकि ISFR 2023 का "वन आवरण" (6.24%) उपग्रह से मापा गया छत्र है। दोनों अलग माप हैं। ISFR के आँकड़ों के लिए UP वन आवरण (ISFR 2023) नोट देखें। इसी तरह "प्रतिवेदित क्षेत्र" (235.15 लाख हेक्टेयर) "भौगोलिक क्षेत्र" (240.94 लाख हेक्टेयर) से छोटा है, क्योंकि कुछ भूमि का भूमि-उपयोग प्रतिवेदन नहीं होता।
4. शुद्ध बोया गया क्षेत्र और फसल सघनता
उत्तर प्रदेश में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है?
2022-23 में उ.प्र. का शुद्ध बोया गया क्षेत्र 161.21 लाख हेक्टेयर था, जो प्रतिवेदित क्षेत्र का 68.56% है। 2023-24 के अनंतिम आँकड़ों में यह 163.65 लाख हेक्टेयर रहा, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 67.9% है। राष्ट्रीय स्तर पर यह हिस्सा केवल 45.3% है। कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट ने पंजाब (81.6%), हरियाणा (81.4%) और उ.प्र. (67.9%) को शुद्ध बोए गए क्षेत्र के सबसे ऊँचे हिस्से वाले राज्यों में गिना है।
फसल सघनता (Cropping Intensity) क्या है?
फसल सघनता = सकल फसली क्षेत्र ÷ शुद्ध बोया गया क्षेत्र × 100। यह बताती है कि एक ही खेत में वर्ष में औसतन कितनी फसलें ली जाती हैं। 100% का अर्थ एक फसल, 200% का अर्थ दो फसलें।
| वर्ष | शुद्ध बोया गया (हज़ार हे.) | सकल फसली क्षेत्र (हज़ार हे.) | एक से अधिक बार बोया गया (हज़ार हे.) | फसल सघनता |
|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 16,598 | 26,147 | 9,549 | 157.5% |
| 2016-17 | 16,564 | 26,949 | 10,385 | 162.7% |
| 2019-20 | 16,368 | 27,109 | 10,741 | 165.6% |
| 2021-22 | 16,096 | 28,200 | 12,104 | 175.2% |
| 2022-23 | 16,121 | 28,237 | 12,116 | 175.2% |
| 2023-24 (अनंतिम) | 16,365 | 29,783 | 13,418 | 182.0% |
एक दशक में शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग स्थिर (थोड़ा घटा) रहा, पर सकल फसली क्षेत्र 261 से बढ़कर लगभग 298 लाख हेक्टेयर हो गया। यानी नई ज़मीन नहीं जुड़ी, उसी ज़मीन पर अधिक फसलें ली जाने लगीं। इसके पीछे नलकूप सिंचाई, जल्दी पकने वाली किस्में और ज़ायद में सब्ज़ी, मूँग-उड़द व मक्का का विस्तार है।
सिंचाई की स्थिति (2022-23)
- शुद्ध सिंचित क्षेत्र: 140.44 लाख हेक्टेयर, यानी शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 87.1%।
- सकल सिंचित क्षेत्र: 229.48 लाख हेक्टेयर, यानी सकल फसली क्षेत्र का 81.3%।
- सबसे बड़ा साधन: नलकूप (सकल सिंचित का 75.4%)।
भूजल पर इस निर्भरता का असर UP भूजल और जल संसाधन (CGWB) नोट में और नहर प्रणालियाँ UP की सिंचाई परियोजनाएँ और नहरें नोट में हैं।
Exam Trap: फसल सघनता का सूत्र उल्टा न लिखें: सकल ÷ शुद्ध, न कि शुद्ध ÷ सकल। फसल सघनता 100% से कम कभी नहीं होती। ध्यान रहे कि 2021-22 और 2022-23 दोनों में यह 175.2% रही; 182.0% अनंतिम (2023-24) आँकड़ा है, जो अंतिम आँकड़ों में बदल सकता है।
5. कृषि जोतें: छोटी और बिखरी
कृषि गणना (Agriculture Census) हर पाँच वर्ष में होती है। इसके अनुसार 2015-16 में उ.प्र. में 238.22 लाख क्रियाशील जोतें (Operational Holdings) थीं, जो किसी भी राज्य से अधिक हैं। इनका कुल क्षेत्रफल 174.50 लाख हेक्टेयर था, यानी औसत जोत 0.73 हेक्टेयर, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.08 हेक्टेयर है।
उत्तर प्रदेश में औसत जोत का आकार कितना है?
| आकार-वर्ग (हेक्टेयर) | जोतें (हज़ार) | जोतों का % | क्षेत्रफल (हज़ार हे.) | क्षेत्रफल का % |
|---|---|---|---|---|
| सीमांत — 1.0 से कम | 19,100 | 80.2 | 7,298 | 41.8 |
| लघु — 1.0 से 2.0 | 3,008 | 12.6 | 4,175 | 23.9 |
| अर्ध-मध्यम — 2.0 से 4.0 | 1,314 | 5.5 | 3,560 | 20.4 |
| मध्यम — 4.0 से 10.0 | 377 | 1.6 | 2,075 | 11.9 |
| बड़ी — 10.0 और अधिक | 23 | 0.1 | 343 | 2.0 |
| कुल | 23,822 | 100 | 17,450 | 100 |
(स्रोत: उ.प्र. सांख्यिकीय डायरी, तालिका 5.01; मूल स्रोत राजस्व परिषद, उ.प्र.)
इस तालिका से तीन बातें निकलती हैं। पहली, सीमांत और लघु जोतें मिलाकर 92.8% हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 86.08% है। दूसरी, 80.2% सीमांत किसानों के पास कुल कृषि भूमि का केवल 41.8% है। तीसरी, 10 हेक्टेयर से बड़ी जोतें केवल 23 हज़ार (0.1%) हैं। ज़मींदारी उन्मूलन (उ.प्र. ज़मींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) और भूमि हदबंदी (Ceiling) क़ानूनों ने बड़ी जोतें तोड़ीं, और पीढ़ी-दर-पीढ़ी बँटवारे ने जोतों को और छोटा किया।
छोटी जोतों की समस्याएँ
- मशीनीकरण कठिन: ट्रैक्टर, हार्वेस्टर का प्रति हेक्टेयर ख़र्च छोटे खेत पर अधिक पड़ता है।
- मेड़ों में भूमि की बर्बादी: बहुत छोटे खेतों में मेड़, नाली और रास्ते का अनुपात बढ़ जाता है।
- ऋण और बाज़ार: कम संपत्ति के कारण बैंक ऋण कठिन; कम उपज के कारण मोल-भाव की शक्ति कम।
- प्रच्छन्न बेरोज़गारी: एक छोटे खेत पर परिवार के कई सदस्य, जबकि ज़रूरत कम श्रम की।
समाधान के रूप में किसान उत्पादक संगठन (FPO), सहकारी खेती, अनुबंध खेती और चकबंदी की बात होती है। किसान कल्याण की योजनाएँ UP कृषि एवं किसान कल्याण योजनाएँ नोट में हैं।
Exam Trap: "उ.प्र. में औसत जोत का आकार 1.08 हेक्टेयर है" गलत है; 1.08 राष्ट्रीय औसत है, उ.प्र. का 0.73 हेक्टेयर। जोतों की संख्या में उ.प्र. पहले स्थान पर है, पर क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं। 2021-22 की 11वीं कृषि गणना डिजिटल रूप से हुई, पर उसके राज्यवार अंतिम आँकड़े इस नोट में पुष्ट रूप से उपलब्ध नहीं थे, इसलिए 2015-16 के आँकड़े दिए गए हैं।
6. चकबंदी: बिखरे खेतों को एक करना
चकबंदी (Consolidation of Holdings) का अर्थ है किसी किसान के गाँव में अलग-अलग जगह बिखरे छोटे खेतों को मिलाकर एक या दो बड़े "चक" बनाना। इससे खेत तक पहुँच, सिंचाई की नाली और मशीनों का उपयोग आसान होता है, और मेड़ों में भूमि कम बर्बाद होती है।
- क़ानून: उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, 1953। उ.प्र. देश के उन पहले राज्यों में था जिसने बड़े पैमाने पर चकबंदी शुरू की।
- प्रक्रिया: गाँव की अधिसूचना → भू-अभिलेखों का पुनरीक्षण → खेतों का मूल्यांकन → चकों का प्रस्ताव → आपत्ति-सुनवाई → नए चक पर कब्ज़ा → नए अभिलेख।
- सार्वजनिक उपयोग: चकबंदी के समय गाँव के लिए चक-मार्ग, नाली, खेल का मैदान, खाद के गड्ढे जैसी सार्वजनिक भूमि भी अलग की जाती है।
- प्रशासन: राजस्व विभाग के अंतर्गत चकबंदी आयुक्त; जिला स्तर पर बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी), चकबंदी अधिकारी और सहायक चकबंदी अधिकारी।
भूमि अभिलेख (खसरा, खतौनी) अब उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 के अंतर्गत रखे जाते हैं, जिसने ज़मींदारी उन्मूलन अधिनियम सहित कई पुराने राजस्व क़ानूनों की जगह ली। लेखपाल, तहसील और राजस्व प्रशासन के ढाँचे के लिए UP जिला प्रशासन: DM, SDM, तहसील, ब्लॉक नोट देखें।
7. फसल ऋतुएँ और फसल प्रतिरूप
उ.प्र. में तीन फसल ऋतुएँ हैं: खरीफ़ (जून-जुलाई में बुवाई, सितंबर-अक्टूबर में कटाई; धान, मक्का, बाजरा, अरहर, उड़द), रबी (अक्टूबर-नवंबर में बुवाई, मार्च-अप्रैल में कटाई; गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों, आलू) और ज़ायद (मार्च से जून; मूँग, उड़द, खरबूज़-तरबूज़, ककड़ी, सब्ज़ियाँ)। गन्ना वर्ष भर की (लगभग 10–18 महीने की) फसल है। ऋतुवार विवरण फसल वाले नोट में है; यहाँ फसली क्षेत्र का बँटवारा दिया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र किस फसल का है?
गेहूँ का। 2022-23 में गेहूँ 101.60 लाख हेक्टेयर में बोया गया, जो सकल फसली क्षेत्र का 36.0% है। दूसरा स्थान धान (60.38 लाख हेक्टेयर, 21.4%) का है।
| फसल / समूह | 2022-23 क्षेत्र (हज़ार हे.) | सकल फसली क्षेत्र का % | 2023-24 अनंतिम (हज़ार हे.) |
|---|---|---|---|
| गेहूँ | 10,160 | 36.0 | 10,083 |
| धान (चावल) | 6,038 | 21.4 | 6,223 |
| बाजरा | 985 | 3.5 | 1,015 |
| मक्का | 891 | 3.2 | 1,121 |
| ज्वार | 293 | 1.0 | 307 |
| जौ | 196 | 0.7 | 171 |
| कुल अनाज (Cereals) | 18,635 | 66.0 | 19,073 |
| चना | 599 | 2.1 | 749 |
| अरहर (तुअर) | 455 | 1.6 | 437 |
| कुल दलहन | 2,766 | 9.8 | 3,194 |
| कुल खाद्यान्न | 21,401 | 75.8 | 22,267 |
(स्रोत: भूमि उपयोग सांख्यिकी, तालिका 10; प्रतिशत 2022-23 के सकल फसली क्षेत्र 28,237 हज़ार हेक्टेयर पर गणना।)
खाद्यान्न के बाद शेष लगभग एक-चौथाई फसली क्षेत्र में गन्ना (राज्य की सबसे बड़ी नकदी फसल), तिलहन (मुख्यतः सरसों), आलू, सब्ज़ियाँ, फल, चारा फसलें और मेंथा जैसी फसलें हैं। गन्ने के क्षेत्र और जिलों के लिए UP गन्ना, दुग्ध, पशुपालन और मत्स्य तथा बागवानी के लिए UP बागवानी: फल, सब्ज़ी, आम और आलू नोट देखें।
क्षेत्रवार फसल प्रतिरूप
| क्षेत्र | प्रमुख फसल-चक्र | विशेषता |
|---|---|---|
| पश्चिमी उ.प्र. (रुहेलखंड-ऊपरी दोआब) | गन्ना–गेहूँ, धान–गेहूँ | नलकूप सिंचाई, ऊँची फसल सघनता |
| मध्य दोआब (आगरा-फ़र्रुख़ाबाद-कन्नौज) | मक्का/धान–आलू–मक्का, बाजरा–सरसों | आलू पट्टी, शीतगृह |
| तराई (खीरी, पीलीभीत, बहराइच) | धान–गेहूँ, गन्ना | ऊँचा जल-स्तर, धान के लिए अनुकूल |
| पूर्वी उ.प्र. | धान–गेहूँ | छोटी जोतें, बाढ़-प्रवण, कालानमक धान |
| बुंदेलखंड | दलहन–तिलहन (चना, मसूर, मटर, अरहर, तिल) | वर्षा-आधारित, एक फसल वाले खेत अधिक |
| विंध्य (मीरजापुर-सोनभद्र) | धान, मोटे अनाज, दलहन | पठारी, कम सिंचाई |
क्षेत्रों की भौतिक विशेषताओं के लिए UP का क्षेत्रीय भूगोल: तराई, दोआब, बुंदेलखंड और मिट्टियों के लिए UP की मिट्टियाँ नोट देखें।
Exam Trap: "उ.प्र. में सबसे अधिक क्षेत्र धान का है" गलत है; गेहूँ (36.0%) का क्षेत्र धान (21.4%) से काफ़ी अधिक है। "सबसे बड़ी नकदी फसल" गन्ना है, पर वह क्षेत्रफल में गेहूँ-धान से बहुत पीछे है।
8. भूमि उपयोग में दस वर्षों का बदलाव
| श्रेणी (हज़ार हे.) | 2014-15 | 2022-23 | बदलाव |
|---|---|---|---|
| शुद्ध बोया गया क्षेत्र | 16,598 | 16,121 | −477 |
| वन | 1,659 | 1,772 | +113 |
| बंजर और कृषि-अयोग्य | 462 | 385 | −77 |
| कृषि-योग्य बंजर | 405 | 335 | −70 |
| कुल परती | 1,631 | 1,512 | −119 |
| सकल फसली क्षेत्र | 26,147 | 28,237 | +2,090 |
प्रवृत्ति साफ़ है: बंजर, परती और कृषि-योग्य बंजर भूमि घटी, वन-अभिलेख थोड़ा बढ़ा, और शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 4.8 लाख हेक्टेयर कम दर्ज हुआ, जबकि सकल फसली क्षेत्र लगभग 21 लाख हेक्टेयर बढ़ा। यह तुलना सावधानी से पढ़ें: राज्य का प्रतिवेदित क्षेत्र 2021-22 में 241.70 से घटकर 235.14 लाख हेक्टेयर दर्ज हुआ, इसलिए शुद्ध बोए गए क्षेत्र की कमी का एक हिस्सा अभिलेखन में बदलाव से भी आया है। लंबे समय में नगरों, सड़कों, एक्सप्रेसवे और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कृषि भूमि का गैर-कृषि उपयोग में जाना इसका दूसरा कारण है। नगरीकरण के लिए UP के नगर और शहरीकरण और एक्सप्रेसवे के लिए UP एक्सप्रेसवे सूची नोट देखें।
9. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: वन के दो आँकड़े
भूमि उपयोग सांख्यिकी में वन 7.54% (अभिलेख), ISFR 2023 में वन आवरण 6.24% (उपग्रह)।
Trap 2: प्रतिवेदित बनाम भौगोलिक क्षेत्र
68.56% प्रतिवेदित क्षेत्र का हिस्सा है; भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर शुद्ध बोया गया लगभग 67–68% आता है।
Trap 3: फसल सघनता के वर्ष
175.2% (2021-22 और 2022-23 दोनों), 182.0% (2023-24 अनंतिम), 157.5% (2014-15)।
Trap 4: जोतों की संख्या बनाम आकार
संख्या में उ.प्र. देश में प्रथम (238.22 लाख), पर औसत आकार 0.73 हेक्टेयर (राष्ट्रीय 1.08)।
Trap 5: सीमांत जोत की परिभाषा
सीमांत 1 हेक्टेयर से कम, लघु 1–2, अर्ध-मध्यम 2–4, मध्यम 4–10, बड़ी 10 हेक्टेयर से अधिक।
Trap 6: परती के प्रकार
चालू परती एक वर्ष तक, अन्य परती 1–5 वर्ष, कृषि-योग्य बंजर 5 वर्ष से अधिक।
Trap 7: सबसे बड़ी फसल
क्षेत्रफल में गेहूँ, नकदी फसल में गन्ना।
10. Most-Asked रिवीज़न तालिका (27 तथ्य)
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| भूमि उपयोग की श्रेणियाँ | 9 |
| प्रतिवेदित क्षेत्र (2022-23) | 235.15 लाख हेक्टेयर |
| शुद्ध बोया गया क्षेत्र (2022-23) | 161.21 लाख हे. (68.56%) |
| शुद्ध बोया गया (2023-24 अनंतिम) | 163.65 लाख हे.; भौगोलिक का 67.9% |
| राष्ट्रीय शुद्ध बोया गया % | 45.3% (2023-24) |
| वन (अभिलेख) | 17.72 लाख हे. (7.54%) |
| गैर-कृषि उपयोग | 30.61 लाख हे. (13.02%) |
| बंजर और कृषि-अयोग्य | 3.85 लाख हे. (1.64%) |
| स्थायी चरागाह | 0.70 लाख हे. (0.30%) |
| चालू परती | 9.20 लाख हे. (3.91%) |
| सकल फसली क्षेत्र (2022-23) | 282.37 लाख हे. |
| फसल सघनता (2022-23) | 175.2% |
| फसल सघनता (2023-24 अनंतिम) | 182.0% |
| फसल सघनता का सूत्र | सकल फसली ÷ शुद्ध बोया × 100 |
| शुद्ध सिंचित / शुद्ध बोया | 87.1% (2022-23) |
| कृषि जोतें (2015-16) | 238.22 लाख (देश में प्रथम) |
| औसत जोत (उ.प्र.) | 0.73 हेक्टेयर |
| औसत जोत (भारत) | 1.08 हेक्टेयर |
| सीमांत जोतें | 80.2% (क्षेत्रफल 41.8%) |
| सीमांत + लघु | 92.8% |
| बड़ी जोतें (10 हे.+) | 0.1% (23 हज़ार) |
| चकबंदी अधिनियम | 1953 |
| ज़मींदारी उन्मूलन अधिनियम | 1950 |
| राजस्व संहिता | उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 |
| सबसे बड़ी फसल (क्षेत्रफल) | गेहूँ, 36.0% |
| दूसरी बड़ी फसल | धान, 21.4% |
| खाद्यान्न का हिस्सा | 75.8% (2022-23) |
11. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: सूत्र-आधारित
"किसी जिले का शुद्ध बोया गया क्षेत्र 2 लाख हे. और सकल फसली क्षेत्र 3.5 लाख हे. है। फसल सघनता क्या होगी?" उत्तर: 175%।
Pattern 2: सीधा आँकड़ा
"कृषि गणना 2015-16 के अनुसार उ.प्र. में औसत जोत का आकार?" विकल्पों में 0.73, 1.08, 1.15 और 0.39 जैसे आँकड़े रहते हैं।
Pattern 3: परिभाषा
"पाँच वर्ष से अधिक समय से न बोई गई, पर सुधार योग्य भूमि को क्या कहते हैं?" उत्तर: कृषि-योग्य बंजर।
Pattern 4: मुख्य परीक्षा
"उत्तर प्रदेश में जोतों का विखंडन: कारण, प्रभाव और समाधान।" उत्तर में 80.2% सीमांत जोतें, 0.73 हे. औसत, चकबंदी अधिनियम 1953, FPO और सहकारी खेती का उल्लेख करें।
12. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "68-7-13": शुद्ध बोया 68.56%, वन 7.54%, गैर-कृषि 13.02%।
- "175 से 182": फसल सघनता 2022-23 से 2023-24 (अनंतिम)।
- "0.73 बनाम 1.08": उ.प्र. की जोत राष्ट्रीय औसत की लगभग दो-तिहाई।
- "80 के पास 42": 80.2% सीमांत किसानों के पास 41.8% भूमि।
- "1-2-4-10": सीमांत, लघु, अर्ध-मध्यम, मध्यम की ऊपरी सीमाएँ।
- "50-53-2006": ज़मींदारी उन्मूलन 1950, चकबंदी 1953, राजस्व संहिता 2006।
13. कथन अभ्यास
2022-23 में उ.प्र. का शुद्ध बोया गया क्षेत्र प्रतिवेदित क्षेत्र का लगभग 68.56% था। सही
उ.प्र. की फसल सघनता 2022-23 में 200% से अधिक थी। गलत (175.2%)
कृषि गणना 2015-16 में जोतों की संख्या में उ.प्र. प्रथम था। सही
उ.प्र. में औसत जोत का आकार राष्ट्रीय औसत से बड़ा है। गलत (0.73 बनाम 1.08)
उ.प्र. की 80% से अधिक जोतें सीमांत हैं। सही (80.2%)
उ.प्र. जोत चकबंदी अधिनियम 1953 में बना। सही
उ.प्र. में सबसे अधिक फसली क्षेत्र धान का है। गलत (गेहूँ)
चालू परती वह भूमि है जो 5 वर्ष से अधिक समय से नहीं बोई गई। गलत (एक वर्ष तक; 5 वर्ष से अधिक कृषि-योग्य बंजर)
2014-15 से 2022-23 के बीच उ.प्र. का सकल फसली क्षेत्र बढ़ा। सही
भूमि उपयोग सांख्यिकी का "वन" और ISFR का "वन आवरण" एक ही माप है। गलत
14. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- भूमि उपयोग: 9 श्रेणियाँ; उ.प्र. में आँकड़े लेखपाल की फसल-पड़ताल से
- प्रतिवेदित क्षेत्र 235.15 लाख हे.; भौगोलिक 240.94 लाख हे.
- शुद्ध बोया 161.21 लाख हे. = 68.56% (2022-23)
- वन 7.54%, गैर-कृषि 13.02%, बंजर 1.64%, चरागाह 0.30%
- परती 15.12 लाख हे. (चालू 9.20, अन्य 5.91)
- सकल फसली 282.37 लाख हे.; फसल सघनता 175.2%
- 2023-24 (अनंतिम): शुद्ध बोया 163.65, सकल 297.83, सघनता 182.0%
- शुद्ध सिंचित = शुद्ध बोए का 87.1%; नलकूप सबसे बड़ा साधन
- जोतें 238.22 लाख (देश में प्रथम), क्षेत्रफल 174.50 लाख हे.
- औसत जोत 0.73 हे. (भारत 1.08)
- सीमांत 80.2% जोतें, 41.8% क्षेत्र; सीमांत + लघु 92.8%
- चकबंदी अधिनियम 1953; ज़मींदारी उन्मूलन 1950; राजस्व संहिता 2006
- सबसे बड़ी फसल गेहूँ 36.0%, फिर धान 21.4%
- खाद्यान्न 75.8%, दलहन 9.8% फसली क्षेत्र
- बुंदेलखंड: दलहन-तिलहन; पश्चिम: गन्ना-गेहूँ; पूर्व: धान-गेहूँ
15. अभ्यास
नीचे दी गई 25 प्रश्नों की क्विज़ हल करें। इसमें भूमि की श्रेणियाँ, फसल सघनता, जोतों के आकार-वर्ग, चकबंदी और फसल प्रतिरूप के प्रश्न हैं। लेखपाल और PET की तैयारी के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ देखें।
16. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उ.प्र. का भूमि उपयोग तीन शब्दों में: अधिक खेती, छोटे खेत, सघन फसल। राज्य की लगभग 68% भूमि पर खेती होती है, जो राष्ट्रीय औसत (45%) से बहुत अधिक है, और वन-चरागाह-बंजर के लिए बहुत कम भूमि बची है। खेत छोटे हैं: औसत 0.73 हेक्टेयर, और 80% किसान सीमांत। इसकी भरपाई किसान एक ही खेत से वर्ष में लगभग दो फसलें (फसल सघनता 175–182%) लेकर करते हैं, जिसका आधार नलकूप सिंचाई है। आगे की चुनौती यह है कि नगर-सड़क विस्तार में घटती कृषि भूमि, छोटी होती जोतें और गिरते भूजल के बीच उत्पादकता कैसे बढ़े।
68.56% शुद्ध बोया | 7.54% वन (अभिलेख) | 175.2% सघनता (182.0% अनंतिम) | 238.22 लाख जोतें | 0.73 हे. औसत | 80.2% सीमांत | चकबंदी 1953 | गेहूँ 36%, धान 21%
स्रोत और संदर्भ
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय — भूमि उपयोग सांख्यिकी एक नज़र 2023-24 (PDF) — तालिका 5 (राज्यवार भूमि उपयोग), 6 (सिंचित क्षेत्र, फसल सघनता), 9 (सिंचाई के साधन), 10 (फसलवार क्षेत्र)
- अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ.प्र. — सांख्यिकीय डायरी 2022 (PDF) — तालिका 5.01: आकार-वर्ग के अनुसार जोतें, कृषि गणना 2015-16
- कृषि गणना पोर्टल (कृषि मंत्रालय) — कृषि गणना की पद्धति और राज्यवार जोतें
- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग — फसल ऋतुएँ, योजनाएँ और कृषि सांख्यिकी
- उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक पोर्टल — राज्य का भौगोलिक क्षेत्र, विभाग और राजस्व प्रशासन
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
कृषि मंत्रालय की भूमि उपयोग सांख्यिकी के अनुसार 2022-23 में उत्तर प्रदेश का शुद्ध बोया गया क्षेत्र 161.21 लाख हेक्टेयर था, जो 235.15 लाख हेक्टेयर प्रतिवेदित क्षेत्र का 68.56% है। 2023-24 के अनंतिम आँकड़ों में यह 163.65 लाख हेक्टेयर रहा, जो भौगोलिक क्षेत्र का 67.9% है। राष्ट्रीय स्तर पर यह हिस्सा केवल 45.3% है।
2022-23 में उत्तर प्रदेश की फसल सघनता 175.2% थी, यानी सकल फसली क्षेत्र 282.37 लाख हेक्टेयर और शुद्ध बोया गया क्षेत्र 161.21 लाख हेक्टेयर। 2023-24 के अनंतिम आँकड़ों में यह बढ़कर 182.0% हो गई। 2014-15 में यह 157.5% थी।
फसल सघनता = सकल फसली क्षेत्र ÷ शुद्ध बोया गया क्षेत्र × 100। यह बताती है कि एक खेत में वर्ष में औसतन कितनी फसलें ली जाती हैं; 100% का अर्थ एक फसल और 200% का अर्थ दो फसलें। इसलिए फसल सघनता कभी 100% से कम नहीं होती।
कृषि गणना 2015-16 के अनुसार उत्तर प्रदेश में औसत जोत का आकार 0.73 हेक्टेयर है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.08 हेक्टेयर है। राज्य में 238.22 लाख जोतें हैं, जो किसी भी राज्य से अधिक हैं, और उनका कुल क्षेत्रफल 174.50 लाख हेक्टेयर है।
कृषि गणना 2015-16 के अनुसार उत्तर प्रदेश की 80.2% जोतें सीमांत (1 हेक्टेयर से कम) हैं, पर इनके पास कुल कृषि भूमि का केवल 41.8% है। सीमांत और लघु (1–2 हेक्टेयर) जोतें मिलाकर 92.8% हैं। 10 हेक्टेयर से बड़ी जोतें केवल 0.1% हैं।
नौ श्रेणियाँ हैं: वन, गैर-कृषि उपयोग वाली भूमि, बंजर और कृषि-अयोग्य भूमि, स्थायी चरागाह, विविध वृक्ष-फसलें व उपवन, कृषि-योग्य बंजर, अन्य परती, चालू परती और शुद्ध बोया गया क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में 2022-23 में इनमें सबसे बड़ा हिस्सा शुद्ध बोए गए क्षेत्र (68.56%) और फिर गैर-कृषि उपयोग (13.02%) का था।
चालू परती वह भूमि है जो इस वर्ष नहीं बोई गई पर पिछले वर्ष बोई गई थी, यानी एक वर्ष तक की परती। 1 से 5 वर्ष तक न बोई गई भूमि अन्य परती कहलाती है। जो भूमि 5 वर्ष से अधिक समय से नहीं बोई गई पर सुधार से खेती योग्य हो सकती है, वह कृषि-योग्य बंजर है।
उत्तर प्रदेश में चकबंदी उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 के तहत होती है। चकबंदी में किसान के बिखरे छोटे खेतों को मिलाकर एक या दो बड़े चक बनाए जाते हैं और गाँव के लिए चक-मार्ग, नाली जैसी सार्वजनिक भूमि अलग की जाती है। इसका प्रशासन राजस्व विभाग के अंतर्गत चकबंदी आयुक्त करते हैं।
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र में गेहूँ बोया जाता है। 2022-23 में गेहूँ 101.60 लाख हेक्टेयर में था, जो सकल फसली क्षेत्र का 36.0% है; दूसरा स्थान धान (60.38 लाख हेक्टेयर, 21.4%) का है। कुल खाद्यान्न फसली क्षेत्र का 75.8% है।
भूमि उपयोग सांख्यिकी 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 17.72 लाख हेक्टेयर भूमि वन के रूप में दर्ज है, जो प्रतिवेदित क्षेत्र का 7.54% है। यह अभिलेखों पर आधारित आँकड़ा है। उपग्रह से मापा गया वन आवरण (ISFR 2023) इससे अलग, 6.24% है।
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