FPO किसान उत्पादक संगठन योजना UP (2026) — 10,000 FPO, ₹15 लाख इक्विटी, ₹2 करोड़ गारंटी, पंजीकरण, UP योजना
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक विभागीय पोर्टल, राज्य बजट व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (उत्तर प्रदेश) की विज्ञप्तियाँ।
संक्षिप्त उत्तर: किसान उत्पादक संगठन (FPO — Farmer Producer Organisation) छोटे किसानों की अपनी पंजीकृत कंपनी या सहकारी समिति होती है, जो सामूहिक ख़रीद, भंडारण, प्रसंस्करण और बिक्री करती है। केंद्र की "10,000 FPO का गठन एवं संवर्धन" योजना प्रधानमंत्री ने 29 फरवरी 2020 को चित्रकूट (UP) से शुरू की; इसका बजट ₹6,865 करोड़ (2027-28 तक) है और 10,000 FPO का लक्ष्य 2025 में पूरा हुआ। हर FPO को 3 वर्ष में ₹18 लाख प्रबंधन सहायता, प्रति किसान ₹2,000 (अधिकतम ₹15 लाख) इक्विटी अनुदान और ₹2 करोड़ तक के ऋण पर गारंटी मिलती है। उत्तर प्रदेश ने 30 सितंबर 2021 को राज्य की योजना में 2,725 FPO (हर ब्लॉक में कम-से-कम एक) बनाने का लक्ष्य रखा। सभी तथ्य नवंबर 2026 तक की स्थिति के अनुसार हैं।
संक्षिप्त उत्तर
| तथ्य | उत्तर (नवंबर 2026 तक) |
|---|---|
| FPO का अर्थ | Farmer Producer Organisation — किसान उत्पादक संगठन (किसानों की उत्पादक कंपनी या सहकारी समिति) |
| केंद्रीय योजना | "10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन एवं संवर्धन" — केंद्रीय क्षेत्र योजना |
| मंत्रालय | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय |
| शुभारंभ | 29 फरवरी 2020, चित्रकूट (उत्तर प्रदेश) — प्रधानमंत्री द्वारा |
| बजट / अवधि | ₹6,865 करोड़; 2027-28 तक |
| लक्ष्य की स्थिति | 10,000 FPO का लक्ष्य 2025 में पूरा; 31 दिसंबर 2025 तक 10,000 FPO पंजीकृत |
| प्रबंधन सहायता | ₹18 लाख प्रति FPO, 3 वर्ष के लिए |
| इक्विटी अनुदान | ₹2,000 प्रति किसान सदस्य, अधिकतम ₹15 लाख प्रति FPO (मिलान अनुदान) |
| ऋण गारंटी | ₹2 करोड़ तक के परियोजना ऋण पर |
| हैंडहोल्डिंग | क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठन (CBBO) — 5 वर्ष |
| कार्यान्वयन एजेंसियाँ | SFAC, NABARD, NCDC सहित अन्य अधिकृत एजेंसियाँ |
| UP की योजना | आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना — 30 सितंबर 2021; 2,725 FPO; ₹722.85 करोड़ (5 वर्ष) |
| UP में प्रति वर्ष लक्ष्य | 625 FPO; हर ब्लॉक में कम-से-कम एक |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
FPO भारत की कृषि नीति का सबसे बड़ा संस्थागत सुधार माना जाता है, और 10,000 FPO योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से हुई — इसलिए यह UP विशेष प्रश्नों का पसंदीदा तथ्य है। UPPSC PCS प्रारंभिक में योजना की तिथि, स्थान, बजट, इक्विटी अनुदान और ऋण गारंटी पूछी जाती है। UPSSSC PET, VDO और लेखपाल में "FPO का पूरा रूप", "किस अधिनियम में पंजीकरण" और "SFAC क्या है" जैसे प्रश्न आते हैं। मुख्य परीक्षा (UP GS-5/6) में "छोटी जोत की समस्या", "किसान की आय", "कृषि विपणन सुधार" और "सहकारिता" के उत्तर में FPO एक अनिवार्य बिंदु है।
यह नोट FPO योजना का पूरा एकल-योजना विवरण है — केंद्र की 10,000 FPO योजना, उत्तर प्रदेश की अपनी FPO योजना, पंजीकरण का तरीका, मिलने वाली सहायता, मंडी व प्रसंस्करण से जुड़ाव और चुनौतियाँ। कृषि योजनाओं का समग्र सार UP कृषि एवं किसान कल्याण योजनाएँ में है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆
- UPPSC PCS / RO-ARO: 29 फरवरी 2020, चित्रकूट, ₹6,865 करोड़, ₹15 लाख इक्विटी, ₹2 करोड़ गारंटी
- UPSSSC PET, लेखपाल, VDO: FPO का अर्थ, सदस्य संख्या, SFAC/NABARD की भूमिका
- UP Police / SI: योजना कहाँ से शुरू हुई
- मुख्य परीक्षा: छोटे किसानों का सामूहिकीकरण, FPO बनाम सहकारी समिति, चुनौतियाँ
प्रश्न कैसे आते हैं?
सबसे ज़्यादा भ्रम चार बातों में होता है: (1) शुभारंभ स्थल — चित्रकूट, लखनऊ या वाराणसी नहीं; (2) इक्विटी अनुदान ₹2,000 प्रति किसान और अधिकतम ₹15 लाख, जबकि प्रबंधन सहायता ₹18 लाख — दोनों संख्याएँ आपस में मिला दी जाती हैं; (3) ऋण गारंटी ₹2 करोड़; (4) FPO, SHG और PACS का अंतर।
3. FPO क्या है और क्यों ज़रूरी है?
कृषि गणना 2015-16 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2.38 करोड़ जोतें हैं, औसत जोत केवल 0.73 हेक्टेयर है और 80.2% जोतें सीमांत (1 हेक्टेयर से कम) हैं। इतनी छोटी जोत वाला अकेला किसान न तो सस्ते में बीज-खाद ख़रीद पाता है, न अपनी उपज का अच्छा दाम माँग पाता है। FPO इसी समस्या का सामूहिक समाधान है।
किसान उत्पादक संगठन (FPO) क्या होता है?
सीधा उत्तर: FPO किसानों का ऐसा पंजीकृत संगठन है जिसके मालिक, शेयरधारक और सदस्य स्वयं किसान होते हैं। यह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत "उत्पादक कंपनी" (Producer Company) के रूप में या राज्य के सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत होता है। FPO अपने सदस्यों के लिए बीज, खाद, कीटनाशक थोक में ख़रीदता है, उपज इकट्ठा करके ग्रेडिंग-पैकिंग करता है, और बड़े ख़रीदारों, प्रोसेसरों, निर्यातकों या ई-मंडी पर बेचता है। लाभ शेयर के अनुपात में सदस्यों में बँटता है।
3.1 FPO, SHG और PACS में क्या अंतर है?
| आधार | FPO | स्वयं सहायता समूह (SHG) | PACS |
|---|---|---|---|
| सदस्य | किसान (सैकड़ों में) | 10–20 महिलाएँ (मुख्यतः) | गाँव/क्षेत्र के किसान |
| मुख्य काम | उत्पादन से बिक्री तक का व्यवसाय | बचत, आंतरिक ऋण, आजीविका | अल्पकालीन कृषि ऋण, खाद वितरण |
| पंजीकरण | उत्पादक कंपनी या सहकारी समिति | प्रायः अपंजीकृत, NRLM से जुड़ा | सहकारी समिति अधिनियम |
| UP में संबंधित नोट | यह नोट | UP ग्रामीण आजीविका मिशन और लखपति दीदी | UP बैंकिंग, सहकारिता और ग्रामीण बैंक |
3.2 FPO के मुख्य काम
- इनपुट: बीज, खाद, कीटनाशक का थोक ख़रीद और डीलरशिप लाइसेंस।
- उत्पादन सेवा: कस्टम हायरिंग केंद्र (ट्रैक्टर, थ्रेशर किराये पर), मिट्टी जाँच, तकनीकी सलाह।
- मूल्य संवर्धन: सफ़ाई, ग्रेडिंग, छँटाई, पैकिंग, छोटा प्रसंस्करण (दाल मिल, तेल घानी, आटा, शहद, गुड़)।
- भंडारण: गोदाम और शीत-गृह।
- विपणन: e-NAM, ONDC, बड़ी कंपनियों से अनुबंध, निर्यात, सरकारी ख़रीद केंद्र।
- ऋण: सदस्यों और व्यवसाय के लिए बैंक ऋण तक पहुँच।
4. केंद्र की 10,000 FPO योजना — पूरा ढाँचा
PIB के अनुसार "10,000 FPO का गठन एवं संवर्धन" केंद्रीय क्षेत्र योजना 29 फरवरी 2020 को शुरू हुई, जिसका कुल बजट ₹6,865 करोड़ है और अवधि 2027-28 तक है। प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से की थी। योजना केंद्र की पूरी तरह वित्तपोषित (केंद्रीय क्षेत्र) योजना है, इसलिए इसमें राज्य अंश नहीं होता।
10,000 FPO योजना में क्या-क्या मिलता है?
| सहायता | राशि / सीमा | किस काम के लिए |
|---|---|---|
| FPO प्रबंधन लागत | ₹18 लाख प्रति FPO, 3 वर्ष में | CEO/लेखाकार का वेतन, कार्यालय किराया, बिजली, यात्रा, बैठकें |
| मिलान इक्विटी अनुदान (Equity Grant) | ₹2,000 प्रति किसान सदस्य; अधिकतम ₹15 लाख प्रति FPO | FPO की शेयर पूँजी बढ़ाना — जितनी पूँजी किसान लगाएँ, उतना ही अनुदान |
| ऋण गारंटी सुविधा (Credit Guarantee) | ₹2 करोड़ तक के परियोजना ऋण पर | बिना संपत्ति गिरवी रखे बैंक से ऋण |
| CBBO हैंडहोल्डिंग | 5 वर्ष | गठन, व्यवसाय योजना, प्रशिक्षण, बाज़ार से जोड़ना |
| क्षमता निर्माण | — | CEO, निदेशक मंडल (BoD) और सदस्यों का प्रशिक्षण |
ध्यान दें: लोकसभा प्रश्न 5043 (27 मार्च 2025) के उत्तर में SFAC ने प्रबंधन लागत "₹18 लाख प्रति FPO" ही बताई; अधिकतर सरकारी दस्तावेज़ इसकी अवधि 3 वर्ष लिखते हैं, जबकि उसी उत्तर की एक पंक्ति में 5 वर्ष छपा है। परीक्षा में "₹18 लाख, 3 वर्ष" लिखें — यही योजना-दिशानिर्देश और राज्यसभा उत्तर (19 मार्च 2025) में है।
4.1 सदस्यों की न्यूनतम संख्या
योजना-दिशानिर्देशों के अनुसार मैदानी क्षेत्र में FPO में कम-से-कम 300 किसान सदस्य और पहाड़ी/पूर्वोत्तर क्षेत्र में कम-से-कम 100 सदस्य होने चाहिए। उत्तर प्रदेश मैदानी राज्य है, इसलिए यहाँ 300 की शर्त लागू है। छोटे और सीमांत किसानों तथा महिलाओं, SC/ST किसानों की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाती है, और निदेशक मंडल में कम-से-कम एक महिला सदस्य होनी चाहिए।
4.2 कार्यान्वयन एजेंसियाँ (IA) और CBBO
केंद्र ने FPO बनाने का काम कार्यान्वयन एजेंसियों को दिया है। शुरुआत में तीन प्रमुख एजेंसियाँ थीं — लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC); बाद में अन्य एजेंसियाँ भी जोड़ी गईं। ये एजेंसियाँ ज़िले में क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठन (CBBO) नियुक्त करती हैं, जो 5 वर्ष तक FPO को "हाथ पकड़कर" चलाते हैं — किसानों को जोड़ना, पंजीकरण, व्यवसाय योजना, शेयर पूँजी जुटाना, लाइसेंस, बाज़ार से जुड़ाव और खाता-बही।
ऋण गारंटी के लिए NABARD और NCDC के पास अलग "क्रेडिट गारंटी फंड" बनाए गए हैं। एक FPO उत्पाद-आधारित क्लस्टर में बनता है, और कोशिश यह रहती है कि वह "एक ज़िला एक उत्पाद" (ODOP) से मेल खाए। ODOP की जानकारी ODOP और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना नोट में है।
4.3 देश में प्रगति
- 31 दिसंबर 2025 तक योजना में 10,000 FPO पंजीकृत; लक्ष्य पूरा।
- उसी तिथि तक 2,583 FPO को क्रेडिट गारंटी फंड से गारंटी कवर मिला।
- PIB (फरवरी 2025) के अनुसार तब तक 4,761 FPO को लगभग ₹254.4 करोड़ इक्विटी अनुदान और 1,900 FPO को लगभग ₹453 करोड़ की ऋण गारंटी मिल चुकी थी।
- मार्च 2025 के राज्यसभा उत्तर के अनुसार 1,265 FPO ऐसे थे जिनमें 90% से अधिक सदस्य महिलाएँ हैं; इनमें उत्तर प्रदेश के 76 FPO थे।
- e-NAM पर देश में 4,724 FPO पंजीकृत हैं (PIB, अप्रैल 2026)।
5. उत्तर प्रदेश की FPO योजना
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 सितंबर 2021 को "आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना" शुरू की, जिसमें 2,725 FPO बनाने और 27.25 लाख शेयरधारक किसानों को सीधे जोड़ने का लक्ष्य है; पाँच वर्ष का कुल परिव्यय ₹722.85 करोड़ रखा गया। यह योजना केंद्र की 10,000 FPO योजना के समानांतर राज्य के बजट से चलती है।
UP की FPO योजना में क्या मिलता है?
| बिंदु | विवरण (शुभारंभ के समय, सितंबर 2021) |
|---|---|
| लक्ष्य | 2,725 FPO; हर ब्लॉक में कम-से-कम एक FPO |
| वार्षिक लक्ष्य | प्रति वर्ष 625 FPO, अगले 5 वर्ष |
| सदस्य | एक FPO में सामान्यतः 500 से 1,000 किसान |
| कुल परिव्यय | ₹722.85 करोड़ (5 वर्ष); पहले वर्ष ₹100 करोड़ |
| प्रति FPO निवेश | औसतन लगभग ₹1.5 करोड़ का निवेश अपेक्षित |
| CBBO को सहायता | FPO गठन हेतु 5 वर्ष में ₹5 लाख |
| भंडारण ऋण | फ़सल-उपरांत अवसंरचना के ऋण पर कम ब्याज (3%) |
| PACS से जुड़ाव | लगभग 1,500 PACS को कृषि अवसंरचना कोष (AIF) से जोड़ना — ₹20 लाख की परियोजना में ₹4 लाख मार्जिन मनी राज्य देगा |
| सहयोगी | UP विविधीकृत कृषि सहायता परियोजना (UP-DASP), उद्यान विभाग, स्वैच्छिक संस्थाएँ, केंद्र की संस्थाएँ |
शुभारंभ के समय राज्य के 824 ब्लॉकों में से 408 में कुल 693 FPO बन चुके थे। उद्देश्य था कि बचे हुए ब्लॉक भी FPO से जुड़ें। (स्रोत: दृष्टि IAS, 1 अक्टूबर 2021; ये योजना-घोषणा के आँकड़े हैं।)
5.1 2026 की स्थिति — मंज़ूरी में देरी
16 नवंबर 2026 को लखनऊ में "FPO एसोसिएशन ऑफ़ उत्तर प्रदेश" ने प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य की योजना में 2024-25 के 625 FPO के लक्ष्य के तहत लगभग 500 FPO बनकर पंजीकृत हो गए हैं, जिनसे लगभग 4 लाख किसान जुड़े हैं, पर उनकी सरकारी मंज़ूरी और CBBO का भुगतान लगभग 18 महीने से अटका है। एसोसिएशन के अनुसार इससे सामूहिक ख़रीद, विपणन और ऋण गारंटी तक पहुँच प्रभावित हो रही है। यह संगठन का दावा है; सरकार की ओर से आधिकारिक आँकड़े नवंबर 2026 तक सार्वजनिक नहीं हुए।
5.2 UP में FPO को और कहाँ से मदद मिलती है?
- खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023: FPO/SHG की प्रसंस्करण परियोजना पर लागत का 50% तक, अधिकतम ₹50 लाख अनुदान (विवरण UP खाद्य प्रसंस्करण और एग्रो उद्योग में)।
- कृषि अवसंरचना कोष (AIF): गोदाम, शीत-गृह, छँटाई-ग्रेडिंग इकाई के लिए ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 3% ब्याज छूट।
- e-NAM: FPO का अलग पंजीकरण, ताकि वह सदस्यों की उपज सीधे ऑनलाइन बेच सके (देखें UP कृषि विपणन, मंडी और MSP ख़रीद)।
- सरकारी ख़रीद: कुछ FPO गेहूँ-धान के क्रय केंद्र चलाते हैं।
- PM-KUSUM घटक-A: FPO बंजर ज़मीन पर 2 MW तक का सौर संयंत्र लगा सकता है (देखें PM-KUSUM सोलर पंप योजना)।
- इनपुट लाइसेंस: बीज, खाद और कीटनाशक की डीलरशिप, जिससे FPO को स्थायी आय मिलती है।
6. FPO कैसे बनाएँ और पंजीकरण कैसे कराएँ?
कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 से उत्पादक कंपनियों के प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 में जोड़े गए, जो 11 फरवरी 2021 से लागू हैं; इसी के अंतर्गत अधिकतर FPO "उत्पादक कंपनी" के रूप में पंजीकृत होते हैं। इससे पहले ये प्रावधान कंपनी अधिनियम 1956 के भाग IXA में थे।
FPO का पंजीकरण कैसे करें — चरण-दर-चरण
- समूह बनाएँ: एक ही क्षेत्र/फ़सल के इच्छुक किसानों को जोड़ें। उत्पादक कंपनी के निगमन के लिए कम-से-कम 10 किसान (या 2 उत्पादक संस्थाएँ) चाहिए; 10,000 FPO योजना का लाभ लेने के लिए मैदानी क्षेत्र में आगे चलकर 300 सदस्य होने चाहिए।
- CBBO या कृषि विभाग से संपर्क: ज़िले के उप कृषि निदेशक/ज़िला कृषि अधिकारी कार्यालय, NABARD के ज़िला विकास प्रबंधक (DDM) या उस ज़िले में नियुक्त CBBO से मार्गदर्शन लें।
- निदेशक और दस्तावेज़: प्रस्तावित निदेशकों का DIN और डिजिटल सिग्नेचर, सदस्यों के आधार, पहचान और भूमि-अभिलेख (खतौनी)।
- नाम और निगमन: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) के पोर्टल पर नाम आरक्षित कर निगमन आवेदन करें; नाम के अंत में "Producer Company Limited" लगता है।
- PAN, TAN, GST और बैंक खाता खोलें; सदस्यों से शेयर पूँजी इकट्ठा करें।
- व्यवसाय योजना: CBBO की मदद से 3–5 वर्ष की व्यवसाय योजना बनाएँ।
- योजना से जोड़ें: कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से प्रबंधन सहायता, इक्विटी अनुदान और ऋण गारंटी के लिए आवेदन करें।
- लाइसेंस और बाज़ार: इनपुट लाइसेंस, FSSAI (यदि खाद्य उत्पाद), मंडी लाइसेंस और e-NAM पंजीकरण लें।
6.1 इक्विटी अनुदान कैसे मिलता है?
इक्विटी अनुदान "मिलान" (matching) होता है — किसान सदस्य जितनी शेयर पूँजी स्वयं लगाते हैं, सरकार उतनी ही राशि (प्रति सदस्य ₹2,000 तक) अनुदान के रूप में FPO के खाते में देती है। अधिकतम सीमा ₹15 लाख प्रति FPO है। उदाहरण: 500 सदस्यों वाले FPO में हर सदस्य ने ₹1,000 का शेयर लिया, तो कुल ₹5 लाख की सदस्य पूँजी पर ₹5 लाख अनुदान मिलेगा। यदि 750 सदस्य ₹2,000-₹2,000 लगाएँ (₹15 लाख), तो पूरा ₹15 लाख अनुदान मिलेगा।
6.2 ज़रूरी दस्तावेज़
- सभी सदस्यों का आधार कार्ड और बैंक विवरण
- भूमि-अभिलेख (खतौनी) — सदस्य के किसान होने का प्रमाण; लेखपाल से सत्यापन
- निदेशकों का पैन, फोटो, पता प्रमाण, DIN और DSC
- पंजीकृत कार्यालय का पता प्रमाण
- संस्था के बहिर्नियम (MoA/AoA) और व्यवसाय योजना
7. FPO किन कामों में सफल होते हैं?
उत्तर प्रदेश के FPO मुख्यतः उन्हीं फ़सलों में सफल होते हैं जहाँ ज़िले की पहचान वाली उपज है और उसमें मूल्य संवर्धन की गुंजाइश है। किसी विशेष FPO का नाम लेकर "सफलता की कहानी" लिखने से पहले उसके लेखे-जोखे की पुष्टि ज़रूरी है, इसलिए यहाँ सामान्य मॉडल दिए गए हैं।
| मॉडल | FPO क्या करता है | किसान को लाभ |
|---|---|---|
| इनपुट केंद्र | बीज-खाद की डीलरशिप | सही दाम, समय पर उपलब्धता |
| कस्टम हायरिंग | ट्रैक्टर, रोटावेटर, हैप्पी सीडर किराये पर | यंत्र ख़रीदे बिना उपयोग; पराली प्रबंधन |
| सब्ज़ी/फल एकत्रीकरण | ग्रेडिंग, पैकिंग, शहर/निर्यात बाज़ार | बिचौलिये का हिस्सा घटता है |
| प्रसंस्करण | दाल मिल, तेल घानी, गुड़, शहद, मसाला | कच्ची उपज से अधिक मूल्य |
| दूध/पशुपालन | दुग्ध संग्रहण, चारा, पशु आहार | नियमित नक़द आय |
| सौर ऊर्जा | PM-KUSUM घटक-A संयंत्र | बिजली बिक्री से आय |
मधुमक्खी पालन, मशरूम और रेशम जैसे सहायक व्यवसायों में FPO की भूमिका UP रेशम, मधुमक्खी, मशरूम और संबद्ध कृषि नोट में है।
8. मुख्य परीक्षा दृष्टि — FPO का मूल्यांकन
उत्तर प्रदेश में 92.8% जोतें सीमांत और लघु हैं (कृषि गणना 2015-16), इसलिए किसानों का सामूहिकीकरण यहाँ देश के किसी भी राज्य से अधिक ज़रूरी है।
8.1 ताकत
- पैमाने का लाभ (Economies of Scale): थोक ख़रीद और थोक बिक्री।
- मोलभाव की शक्ति: बड़े ख़रीदारों से अनुबंध।
- ऋण तक पहुँच: ₹2 करोड़ तक बिना गिरवी ऋण गारंटी।
- महिला भागीदारी: महिला-प्रधान FPO; UP में 90% से अधिक महिला सदस्यता वाले 76 FPO (मार्च 2025)।
- नीति-समन्वय: AIF, खाद्य प्रसंस्करण नीति, e-NAM, ODOP — सब FPO को लाभार्थी मानते हैं।
8.2 चुनौतियाँ
- पेशेवर प्रबंधन की कमी: प्रशिक्षित CEO और लेखाकार मिलना कठिन।
- कम शेयर पूँजी: छोटे किसान अधिक पूँजी नहीं लगा पाते, इसलिए इक्विटी अनुदान भी कम मिलता है।
- 3–5 वर्ष के बाद टिकाऊपन: प्रबंधन सहायता बंद होते ही कई FPO निष्क्रिय हो जाते हैं।
- प्रशासनिक देरी: UP में ~500 FPO की मंज़ूरी और CBBO भुगतान अटकने की शिकायत (नवंबर 2026)।
- बाज़ार से कमज़ोर जुड़ाव: कई FPO केवल इनपुट बेचने तक सीमित।
- "काग़ज़ी" FPO: लक्ष्य पूरा करने के दबाव में बिना सक्रिय सदस्यों वाले संगठन।
8.3 सुझाव
FPO के CEO के लिए कृषि विश्वविद्यालयों से प्रशिक्षित कैडर, सरकारी ख़रीद और पोषण योजनाओं (मिड-डे मील, ICDS) में FPO उत्पादों को प्राथमिकता, ब्लॉक स्तर पर साझा गोदाम, और FPO की ग्रेडिंग/रेटिंग से ऋण आसान करना — ये सुधार FPO को टिकाऊ बना सकते हैं। ग्रामीण आय और गरीबी पर इसका संबंध UP गरीबी, बेरोज़गारी और मानव विकास नोट से जोड़कर लिखें।
9. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: शुभारंभ स्थल
10,000 FPO योजना चित्रकूट (UP) से 29 फरवरी 2020 को शुरू हुई — लखनऊ, वाराणसी या दिल्ली नहीं।
Trap 2: ₹15 लाख बनाम ₹18 लाख
₹15 लाख = इक्विटी अनुदान की अधिकतम सीमा; ₹18 लाख = 3 वर्ष की प्रबंधन सहायता। दोनों को आपस में न बदलें।
Trap 3: ₹2,000 प्रति किसान
इक्विटी अनुदान प्रति किसान ₹2,000 तक है, ₹5,000 या ₹10,000 नहीं।
Trap 4: ऋण गारंटी
गारंटी ₹2 करोड़ तक के ऋण पर है। "₹2 करोड़ का अनुदान" लिखना गलत है — यह गारंटी है, अनुदान नहीं।
Trap 5: योजना का प्रकार
10,000 FPO योजना केंद्रीय क्षेत्र योजना है (100% केंद्र)। "60:40 केंद्र प्रायोजित" विकल्प गलत है।
Trap 6: SFAC का पूरा नाम
SFAC = Small Farmers' Agribusiness Consortium (लघु कृषक कृषि व्यापार संघ)। यह RBI या NABARD की शाखा नहीं है।
Trap 7: UP की योजना का नाम और संख्या
UP की योजना "आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना" (30 सितंबर 2021) — लक्ष्य 2,725 FPO। 2020 की कुछ खबरों में "2,000 FPO" लिखा गया था; बाद की आधिकारिक घोषणा 2,725 की है। स्रोतों में यह अंतर है, इसलिए आधिकारिक कृषि विभाग की सूचना से पुष्टि करें।
Trap 8: न्यूनतम सदस्य
मैदानी क्षेत्र 300, पहाड़ी/पूर्वोत्तर 100। उत्पादक कंपनी के निगमन के लिए न्यूनतम 10 सदस्य — यह अलग शर्त है।
10. Most-Asked रिवीज़न तालिका (25 तथ्य)
| # | तथ्य | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | FPO का पूरा रूप | Farmer Producer Organisation (किसान उत्पादक संगठन) |
| 2 | 10,000 FPO योजना का शुभारंभ | 29 फरवरी 2020 |
| 3 | शुभारंभ स्थल | चित्रकूट, उत्तर प्रदेश |
| 4 | मंत्रालय | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय |
| 5 | बजट | ₹6,865 करोड़ |
| 6 | अवधि | 2027-28 तक |
| 7 | योजना का प्रकार | केंद्रीय क्षेत्र योजना |
| 8 | प्रबंधन सहायता | ₹18 लाख / FPO / 3 वर्ष |
| 9 | इक्विटी अनुदान (प्रति किसान) | ₹2,000 तक |
| 10 | इक्विटी अनुदान (प्रति FPO अधिकतम) | ₹15 लाख |
| 11 | ऋण गारंटी सीमा | ₹2 करोड़ तक का ऋण |
| 12 | CBBO हैंडहोल्डिंग | 5 वर्ष |
| 13 | न्यूनतम सदस्य (मैदानी) | 300 |
| 14 | न्यूनतम सदस्य (पहाड़ी/पूर्वोत्तर) | 100 |
| 15 | प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसियाँ | SFAC, NABARD, NCDC |
| 16 | 10,000 FPO लक्ष्य पूरा | 2025 |
| 17 | गारंटी कवर वाले FPO (31.12.2025) | 2,583 |
| 18 | e-NAM पर पंजीकृत FPO (देश) | 4,724 (अप्रैल 2026) |
| 19 | UP की योजना | आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना |
| 20 | UP योजना का शुभारंभ | 30 सितंबर 2021 |
| 21 | UP का FPO लक्ष्य | 2,725 (27.25 लाख किसान) |
| 22 | UP का वार्षिक लक्ष्य | 625 FPO |
| 23 | UP योजना का परिव्यय | ₹722.85 करोड़ (5 वर्ष) |
| 24 | FPO/SHG प्रसंस्करण अनुदान (UP नीति 2023) | 50%, अधिकतम ₹50 लाख |
| 25 | उत्पादक कंपनी के प्रावधान लागू (2013 अधिनियम में) | 11 फरवरी 2021 |
11. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: सीधा तथ्य (PET, Police, लेखपाल)
"10,000 किसान उत्पादक संगठन योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ?" — (a) लखनऊ (b) चित्रकूट (c) वाराणसी (d) प्रयागराज। उत्तर: चित्रकूट।
Pattern 2: कथन-आधारित (PCS)
"10,000 FPO योजना के संबंध में — (1) यह केंद्रीय क्षेत्र योजना है; (2) प्रति FPO अधिकतम ₹15 लाख इक्विटी अनुदान मिलता है; (3) FPO को ₹2 करोड़ का अनुदान मिलता है।" — केवल 1 और 2 सही।
Pattern 3: सुमेलन
₹2,000 — प्रति किसान इक्विटी; ₹15 लाख — अधिकतम इक्विटी; ₹18 लाख — प्रबंधन सहायता; ₹2 करोड़ — ऋण गारंटी।
Pattern 4: गणना
"400 किसानों वाले FPO में हर किसान ने ₹2,000 शेयर पूँजी लगाई। अधिकतम कितना इक्विटी अनुदान मिलेगा?" — ₹8 लाख (400 × ₹2,000; ₹15 लाख सीमा के भीतर)।
Pattern 5: मुख्य परीक्षा
"उत्तर प्रदेश में छोटी जोत की समस्या के समाधान में किसान उत्पादक संगठनों की भूमिका और चुनौतियों की विवेचना कीजिए।" — जोत के आँकड़े, 10,000 FPO व UP योजना, लाभ, चुनौतियाँ, सुझाव।
12. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "चित्रकूट में 29 फरवरी" — लीप-वर्ष की तारीख़, राम की तपोभूमि — 10,000 FPO।
- "2-15-18-2" — ₹2,000 प्रति किसान, ₹15 लाख इक्विटी सीमा, ₹18 लाख प्रबंधन, ₹2 करोड़ गारंटी।
- "300 मैदान, 100 पहाड़" — न्यूनतम सदस्य।
- "S-N-N" — SFAC, NABARD, NCDC।
- "27-25 = 2,725 FPO, 27.25 लाख किसान" — UP योजना।
- "6865 — 2028" — ₹6,865 करोड़, 2027-28 तक।
13. कथन अभ्यास
- 10,000 FPO योजना 29 फरवरी 2020 को चित्रकूट से शुरू हुई। — सही
- FPO को ₹2 करोड़ का अनुदान मिलता है। — गलत (₹2 करोड़ तक के ऋण पर गारंटी)
- इक्विटी अनुदान प्रति FPO अधिकतम ₹15 लाख है। — सही
- 10,000 FPO योजना में राज्य को 40% अंश देना होता है। — गलत (केंद्रीय क्षेत्र योजना)
- मैदानी क्षेत्र में FPO में न्यूनतम 300 सदस्य होने चाहिए। — सही
- UP की FPO योजना का लक्ष्य 2,725 FPO है। — सही
- FPO केवल सहकारी समिति के रूप में ही पंजीकृत हो सकता है। — गलत (उत्पादक कंपनी के रूप में भी)
- 10,000 FPO का राष्ट्रीय लक्ष्य 2025 में पूरा हो गया। — सही
- प्रबंधन सहायता ₹18 लाख, 3 वर्ष के लिए है। — सही
- FPO e-NAM पर पंजीकरण नहीं करा सकते। — गलत (4,724 FPO पंजीकृत)
14. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- FPO = किसानों की उत्पादक कंपनी या सहकारी समिति।
- 10,000 FPO योजना — 29 फरवरी 2020, चित्रकूट।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय; केंद्रीय क्षेत्र योजना।
- बजट ₹6,865 करोड़; अवधि 2027-28 तक।
- प्रबंधन सहायता ₹18 लाख / 3 वर्ष।
- इक्विटी ₹2,000 प्रति किसान, अधिकतम ₹15 लाख।
- ऋण गारंटी ₹2 करोड़ तक; NABARD/NCDC के गारंटी फंड।
- CBBO 5 वर्ष तक हैंडहोल्डिंग।
- न्यूनतम सदस्य — मैदानी 300, पहाड़ी 100।
- एजेंसियाँ — SFAC, NABARD, NCDC आदि।
- लक्ष्य 2025 में पूरा; 2,583 FPO को गारंटी कवर (दिसंबर 2025)।
- UP — आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, 30 सितंबर 2021।
- UP लक्ष्य 2,725 FPO, 27.25 लाख किसान, ₹722.85 करोड़, 625 प्रति वर्ष।
- UP खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023 — FPO को 50% (₹50 लाख तक)।
- उत्पादक कंपनी के प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 में — 11 फरवरी 2021 से।
15. अभ्यास
नीचे दिए क्विज़ में 10,000 FPO योजना, इक्विटी अनुदान, ऋण गारंटी, कार्यान्वयन एजेंसियों, UP की FPO योजना और पंजीकरण पर 25 प्रश्न हैं। UP की सभी योजनाओं का सार UP सरकारी योजना सूची 2026 में है। पूरी तैयारी परखने के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ दें।
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16. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहाँ औसत जोत 0.73 हेक्टेयर है, अकेला किसान बाज़ार में कमज़ोर है; FPO उसे सामूहिक ताकत देता है। केंद्र की 10,000 FPO योजना (चित्रकूट, 29 फरवरी 2020) ₹18 लाख प्रबंधन सहायता, ₹15 लाख तक इक्विटी अनुदान और ₹2 करोड़ तक ऋण गारंटी देती है, और उत्तर प्रदेश की अपनी योजना हर ब्लॉक तक FPO पहुँचाने का लक्ष्य रखती है। असली परीक्षा FPO का टिकाऊपन है — पेशेवर प्रबंधन, बाज़ार से जुड़ाव और समय पर सरकारी सहायता के बिना FPO काग़ज़ पर रह जाते हैं।
FPO: 10,000 योजना — 29.2.2020, चित्रकूट | ₹6,865 करोड़, 2027-28 तक | ₹18 लाख / 3 वर्ष | ₹2,000 प्रति किसान, ₹15 लाख अधिकतम | ₹2 करोड़ गारंटी | CBBO 5 वर्ष | 300/100 सदस्य | SFAC-NABARD-NCDC | UP: 30.9.2021, 2,725 FPO, ₹722.85 करोड़
स्रोत और संदर्भ
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (agriwelfare.gov.in) — 10,000 FPO योजना के दिशानिर्देश और प्रमुख योजनाएँ
- PIB पृष्ठभूमि नोट — 10,000 FPO योजना (फरवरी 2025) — बजट ₹6,865 करोड़, इक्विटी अनुदान और ऋण गारंटी की प्रगति
- राष्ट्रीय कृषि बाज़ार e-NAM (enam.gov.in) — FPO का पंजीकरण और ऑनलाइन व्यापार
- कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश (agriculture.up.gov.in) — राज्य की कृषि योजनाएँ और ज़िला कृषि कार्यालय
- उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक पोर्टल (up.gov.in) — विभाग और योजनाएँ
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“FPO किसान उत्पादक संगठन योजना UP (2026) — 10,000 FPO, ₹15 लाख इक्विटी, ₹2 करोड़ गारंटी, पंजीकरण, UP योजना” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
FPO यानी Farmer Producer Organisation (किसान उत्पादक संगठन) किसानों का पंजीकृत संगठन है, जिसके मालिक और शेयरधारक स्वयं किसान होते हैं। यह उत्पादक कंपनी या सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत होता है। FPO सदस्यों के लिए इनपुट की थोक ख़रीद, उपज का भंडारण, प्रसंस्करण और सामूहिक बिक्री करता है।
प्रधानमंत्री ने 29 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से '10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन एवं संवर्धन' योजना शुरू की। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इसका बजट ₹6,865 करोड़ है और अवधि 2027-28 तक है।
10,000 FPO योजना में हर FPO को 3 वर्ष में ₹18 लाख प्रबंधन सहायता मिलती है। इसके अलावा प्रति किसान सदस्य ₹2,000 तक, अधिकतम ₹15 लाख प्रति FPO का मिलान इक्विटी अनुदान मिलता है। ₹2 करोड़ तक के परियोजना ऋण पर ऋण गारंटी भी मिलती है।
इक्विटी अनुदान मिलान (matching) आधार पर मिलता है — किसान सदस्य जितनी शेयर पूँजी लगाते हैं, सरकार उतनी ही राशि देती है। सीमा प्रति सदस्य ₹2,000 और प्रति FPO अधिकतम ₹15 लाख है। उदाहरण के लिए 400 सदस्य ₹2,000-₹2,000 लगाएँ तो ₹8 लाख अनुदान मिलेगा।
10,000 FPO योजना का लाभ लेने के लिए मैदानी क्षेत्र में कम-से-कम 300 और पहाड़ी/पूर्वोत्तर क्षेत्र में कम-से-कम 100 किसान सदस्य होने चाहिए। उत्पादक कंपनी के रूप में निगमन के लिए कम-से-कम 10 किसान सदस्य पर्याप्त हैं। उत्तर प्रदेश मैदानी राज्य है, इसलिए यहाँ 300 की शर्त लागू है।
अधिकतर FPO कंपनी अधिनियम 2013 में जोड़े गए उत्पादक कंपनी प्रावधानों के तहत कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के पोर्टल पर पंजीकृत होते हैं; कुछ सहकारी समिति के रूप में बनते हैं। निदेशकों का DIN और डिजिटल सिग्नेचर, सदस्यों के आधार और भूमि-अभिलेख चाहिए। इसके बाद PAN, GST, बैंक खाता और कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से योजना में आवेदन होता है।
प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसियाँ लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC), NABARD और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) हैं; बाद में अन्य एजेंसियाँ भी जोड़ी गईं। ये एजेंसियाँ क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठन (CBBO) नियुक्त करती हैं। CBBO 5 वर्ष तक FPO का मार्गदर्शन करते हैं।
उत्तर प्रदेश ने 30 सितंबर 2021 को आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू की। इसमें 2,725 FPO बनाने, 27.25 लाख किसानों को जोड़ने और हर ब्लॉक में कम-से-कम एक FPO का लक्ष्य है। पाँच वर्ष का परिव्यय ₹722.85 करोड़ और प्रति वर्ष 625 FPO का लक्ष्य रखा गया।
UP खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023 में FPO/SHG की प्रसंस्करण परियोजना पर लागत का 50%, अधिकतम ₹50 लाख अनुदान है। कृषि अवसंरचना कोष से ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 3% ब्याज छूट मिलती है। FPO e-NAM पर पंजीकरण करके सदस्यों की उपज सीधे ऑनलाइन बेच सकते हैं।
FPO सैकड़ों किसानों का पंजीकृत व्यावसायिक संगठन है जो उत्पादन से बिक्री तक का काम करता है। SHG सामान्यतः 10–20 महिलाओं का छोटा समूह है जो बचत, आंतरिक ऋण और आजीविका पर केंद्रित होता है और NRLM से जुड़ा है। कई SHG मिलकर महिला-प्रधान FPO भी बना सकते हैं।
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