UP मछली उत्पादन 2024-25 (13.31 लाख टन, देश में तीसरा), PMMSY, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा, निषादराज योजना (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश बजट, राज्य आर्थिक सर्वेक्षण, अर्थ एवं संख्या प्रभाग (उत्तर प्रदेश) व MoSPI के आधिकारिक आँकड़े।
संक्षिप्त उत्तर: मत्स्य विभाग के राज्यवार आँकड़ों (Handbook of Fisheries Statistics, अनंतिम) के अनुसार 2024-25 में उत्तर प्रदेश का मत्स्य उत्पादन 13.31 लाख टन रहा और राज्य देश में तीसरे स्थान पर है — आंध्र प्रदेश (55.39 लाख टन) और पश्चिम बंगाल (23.74 लाख टन) के बाद। UP पूर्णतः अंतर्देशीय (inland) मत्स्य वाला राज्य है; राज्य की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 2017-18 से 2024-25 के बीच उत्पादन दोगुने से अधिक हुआ। राज्य की DDP रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन 11.56 लाख टन (26.4% वृद्धि) था, जो देश के अंतर्देशीय उत्पादन का 8.3% है, और मत्स्य क्षेत्र ने GSVA में ₹19,071 करोड़ जोड़े। प्रमुख योजनाएँ हैं — केंद्र की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY, 10 सितंबर 2020), राज्य की मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना (2022-23) और निषादराज बोट सब्सिडी योजना (बिना मोटर की नाव, जाल, लाइफ़ जैकेट, आइस बॉक्स पर 40% अनुदान)।
संक्षिप्त उत्तर
| तथ्य | उत्तर |
|---|---|
| मत्स्य उत्पादन 2024-25 (अनंतिम) | 13.31 लाख टन — देश में तीसरा |
| शीर्ष-3 राज्य (2024-25) | आंध्र प्रदेश 55.39, पश्चिम बंगाल 23.74, UP 13.31 लाख टन |
| भारत का कुल मत्स्य उत्पादन 2024-25 | लगभग 197.75 लाख टन (अनंतिम) |
| UP अंतर्देशीय उत्पादन 2023-24 | 11.56 लाख टन (+26.4%) — देश के अंतर्देशीय का 8.3% |
| मत्स्य GVA 2023-24 | ₹19,071 करोड़; वृद्धि 34.1% |
| मत्स्य उत्पादन में अग्रणी जिले (2023-24) | गोरखपुर, बहराइच, हरदोई, एटा, महोबा |
| नदियों की लंबाई (मत्स्य संसाधन) | लगभग 28,500 किमी |
| PMMSY शुभारंभ | 10 सितंबर 2020 (मूल अवधि 2020-21 से 2024-25) |
| मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना | 2022-23 — ग्राम सभा के पट्टे वाले तालाबों के लिए |
| निषादराज बोट सब्सिडी | 40% अनुदान — बिना मोटर की नाव, जाल, लाइफ़ जैकेट, आइस बॉक्स |
| मत्स्य विभाग अलग विभाग बना | 1966 (निदेशक मत्स्य के अधीन) |
| राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (NBFGR) | लखनऊ |
| राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस | 10 जुलाई |
| विश्व मत्स्य दिवस | 21 नवंबर |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
UPPSC PCS के "कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र" में मत्स्य पालन नीली क्रांति (Blue Revolution), PMMSY और राज्य की योजनाओं के कारण नियमित विषय है। प्रारंभिक परीक्षा में "UP का मत्स्य उत्पादन में स्थान", "निषादराज बोट सब्सिडी में कितना अनुदान" और "NBFGR कहाँ है" जैसे प्रश्न बनते हैं; मुख्य परीक्षा में "अंतर्देशीय मत्स्य पालन से ग्रामीण आय" और "मछुआ समुदाय का कल्याण" पूछा जाता है। बुनियादी जानकारी UP में गन्ना, दुग्ध, पशुपालन और मत्स्य नोट में है और योजनाओं का संक्षिप्त परिचय UP गो-संरक्षण और पशुधन योजनाएँ में — यह नोट उनका गहन अध्ययन है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆
- UPPSC PCS प्रारंभिक — उत्पादन में रैंक, PMMSY तिथि, निषादराज 40%, NBFGR लखनऊ
- UPPSC PCS मुख्य — अंतर्देशीय संसाधन, योजनाओं का विश्लेषण, मछुआ कल्याण
- UPSSSC PET / VDO / मत्स्य निरीक्षक — योजनाएँ, संस्थान, दिवस
- UP Police / UPTET — उत्पादन में स्थान, मछलियों के प्रकार
3. UP में मछली उत्पादन कितना है?
राज्यवार आँकड़ों के अनुसार 2024-25 में UP का कुल मत्स्य उत्पादन 13.31 लाख टन (अनंतिम) रहा, जिससे राज्य आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद तीसरे स्थान पर है; उसी वर्ष देश का कुल उत्पादन लगभग 197.75 लाख टन था।
3.1 वर्षवार प्रवृत्ति
| वर्ष | UP मत्स्य उत्पादन | स्रोत/ टिप्पणी |
|---|---|---|
| 2017-18 | आधार वर्ष | आर्थिक समीक्षा: 2024-25 तक उत्पादन दोगुने से अधिक |
| 2023-24 | 11.56 लाख टन (अंतर्देशीय) | राज्य DDP रिपोर्ट; पिछले वर्ष से 26.4% वृद्धि |
| 2024-25 | 13.31 लाख टन (अनंतिम) | Handbook of Fisheries Statistics; देश में तीसरा |
ध्यान दें: बीच के वर्षों के लिए समाचार-रिपोर्टों में 9.15 लाख टन जैसे आँकड़े भी मिलते हैं, पर उनका वर्ष स्पष्ट नहीं है, इसलिए उन्हें यहाँ नहीं लिया गया। 2023-24 से 2024-25 की प्रवृत्ति (11.56 → 13.31) और "2017-18 से दोगुना" — ये दो बातें पक्की रखें। Aqua Expo 2026 के अवसर पर राज्य ने उत्पादन "छह वर्षों में दोगुना" होने और 13.3 लाख टन तक पहुँचने का दावा किया।
3.2 देश में शीर्ष मत्स्य उत्पादक राज्य (2024-25)
| रैंक | राज्य | उत्पादन (लाख टन) | प्रकृति |
|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 55.39 | अंतर्देशीय जलकृषि (झींगा) + समुद्री |
| 2 | पश्चिम बंगाल | 23.74 | अंतर्देशीय + समुद्री |
| 3 | उत्तर प्रदेश | 13.31 | पूर्णतः अंतर्देशीय |
UP की उपलब्धि इसलिए उल्लेखनीय है कि समुद्र-तट न होने के बावजूद यह शीर्ष-3 में है। राज्य किन क्षेत्रों में प्रथम है और किनमें नहीं, इसके लिए UP देश में प्रथम: रैंकिंग सूची देखें।
3.3 किन जिलों में मछली उत्पादन सबसे अधिक है?
राज्य की DDP रिपोर्ट (2023-24) के अनुसार अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में गोरखपुर, बहराइच, हरदोई, एटा और महोबा अग्रणी जिले हैं। गोरखपुर-बस्ती क्षेत्र के ताल (रामगढ़ ताल, चिलुआ ताल आदि) और तराई के जलभराव वाले क्षेत्र मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त हैं, जबकि बुंदेलखंड (महोबा) के बड़े तालाब और जलाशय भी योगदान देते हैं। गोरखपुर क्षेत्र का भूगोल गोरखपुर मंडल के जिले नोट में है।
4. UP के अंतर्देशीय मत्स्य संसाधन
UP के मत्स्य संसाधन पाँच प्रकार के हैं — नदियाँ (लगभग 28,500 किमी), बड़े व मध्यम जलाशय, ग्राम सभा व निजी तालाब, बाढ़-मैदानी झीलें/ ताल, और लवणीय-क्षारीय (ऊसर) भूमि; विभिन्न सरकारी और शोध-स्रोतों में इनके क्षेत्रफल के अनुमान अलग-अलग हैं।
| संसाधन | अनुमानित विस्तार | टिप्पणी |
|---|---|---|
| नदियाँ | लगभग 28,500 किमी | गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, राप्ती, गंडक, बेतवा, केन आदि |
| तालाब/ पोखर | लगभग 1.61 लाख हेक्टेयर | पुराने अनुमान; ग्राम सभा तालाब सबसे बड़ा संसाधन |
| बड़े व मध्यम जलाशय | 1.18 से 1.38 लाख हेक्टेयर | स्रोतों में अंतर; रिहंद, माताटीला, राजघाट आदि |
| बाढ़-मैदानी झीलें/ परित्यक्त जल | लगभग 1.33 लाख हेक्टेयर | ताल, झील, जलभराव क्षेत्र |
| लवणीय-क्षारीय भूमि | लगभग 1.36 लाख हेक्टेयर | झींगा/ खारे पानी की जलकृषि की संभावना (NFDB केस स्टडी) |
ये आँकड़े पुराने विभागीय और शोध-स्रोतों से हैं (2006–2015 के बीच के), इसलिए इन्हें "लगभग" के रूप में याद रखें; नदियों की 28,500 किमी लंबाई सभी स्रोतों में समान है। नदियों का विस्तृत विवरण UP की नदियाँ, झीलें और वन्यजीव, तालों का UP की प्रमुख झीलें, ताल और अमृत सरोवर, और जलाशयों का UP के प्रमुख बाँध और जलाशय नोट में है। ऊसर भूमि की समस्या UP में भूमि क्षरण, बीहड़ और ऊसर नोट में पढ़ें।
4.1 कौन-सी मछलियाँ पाली जाती हैं?
- भारतीय प्रमुख कार्प (Indian Major Carps): रोहू, कतला, मृगल (नैन) — तालाब पालन का आधार।
- विदेशी कार्प: सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प — "मिश्रित मत्स्य पालन (composite fish culture)" में।
- पंगेसियस और तिलापिया: तेज़ बढ़त वाली प्रजातियाँ; बायोफ़्लॉक और RAS में लोकप्रिय।
- नदी की मछलियाँ: महसीर, हिल्सा (गंगा में पहले अधिक), बाम, सिंघी-मांगुर।
- झींगा: लवणीय भूमि पर खारे पानी की जलकृषि के रूप में नया प्रयोग।
5. मत्स्य विभाग और संस्थागत ढाँचा
मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश के अनुसार भारतीय मत्स्य अधिनियम, 1897 को राज्य में 1948 की गज़ट अधिसूचनाओं से लागू किया गया, और 1966 में मत्स्य को निदेशक मत्स्य के अधीन एक अलग विभाग के रूप में मान्यता मिली।
| संस्था | भूमिका |
|---|---|
| मत्स्य विभाग (निदेशालय, लखनऊ) | नीति, योजनाएँ, मत्स्य बीज, पट्टा व्यवस्था, सहकारी समितियाँ |
| मत्स्य पालक विकास अभिकरण (FFDA) | जिलों में मत्स्य पालन का प्रशिक्षण और ऋण-सहायता |
| प्राथमिक मत्स्यजीवी सहकारी समितियाँ | मछुआ समुदाय को जलाशय/ तालाब पट्टे; सामूहिक दुर्घटना बीमा |
| उ.प्र. मत्स्य विकास निगम | राज्य स्तरीय सार्वजनिक उपक्रम — जलाशयों में मत्स्य प्रबंधन व विपणन |
| NBFGR, लखनऊ (ICAR) | मछलियों के आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण |
| CIFRI क्षेत्रीय केंद्र, प्रयागराज (ICAR) | अंतर्देशीय (नदी) मत्स्य शोध; मुख्यालय बैरकपुर |
| राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) | केंद्र — मुख्यालय हैदराबाद |
राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों की सूची UP के राज्य निगम, बोर्ड और सार्वजनिक उपक्रम में, और शोध संस्थान UP के प्रमुख अनुसंधान संस्थान में हैं।
6. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) UP में
PMMSY का शुभारंभ 10 सितंबर 2020 को हुआ; इसकी मूल अवधि 2020-21 से 2024-25 (पाँच वर्ष) थी और उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र के सतत विकास से "नीली क्रांति" लाना तथा मत्स्य-आधारित आजीविका की आय बढ़ाना है।
| घटक | UP में उपयोग |
|---|---|
| नए तालाब, बायोफ़्लॉक, RAS (Recirculatory Aquaculture System) | सघन मत्स्य पालन — कम भूमि में अधिक उत्पादन |
| हैचरी और मत्स्य बीज पालन इकाइयाँ | गुणवत्तापूर्ण बीज की उपलब्धता |
| शीत-शृंखला: आइस प्लांट, शीत-भंडार, इन्सुलेटेड/ रेफ़्रिजरेटेड वाहन | मछली की बर्बादी कम करना |
| मछली कियोस्क, खुदरा बाज़ार, मोटरसाइकिल/ ई-रिक्शा विद आइस बॉक्स | स्थानीय विपणन |
| नदी रैंचिंग (river ranching) | गंगा आदि नदियों में देशी मछली बीज छोड़ना |
| मत्स्य पालकों हेतु बीमा व प्रशिक्षण | जोखिम और कौशल |
सीमा: PMMSY में ग्राम सभा के पट्टे वाले तालाबों पर परियोजनाएँ अनुमन्य नहीं थीं, जबकि UP में ऐसे तालाब सबसे बड़ा संसाधन हैं — इसी कमी को भरने के लिए राज्य ने अपनी योजना शुरू की।
7. राज्य की मत्स्य योजनाएँ
7.1 मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना (MMMSY)
मत्स्य विभाग के अनुसार यह योजना 2022-23 में इसलिए शुरू हुई क्योंकि PMMSY ग्राम सभा के पट्टे वाले तालाबों पर परियोजनाएँ नहीं देती। इसके दो चालू घटक हैं:
- सुधारे गए ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में प्रथम वर्ष का निवेश (मत्स्य बीज, आहार, उर्वरक आदि)।
- ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में मत्स्य बीज बैंक की स्थापना।
7.2 निषादराज बोट सब्सिडी योजना
राज्य की इस योजना में मत्स्य पालकों और मछुआ समुदाय को बिना मोटर की (non-motorised) नाव, जाल, लाइफ़ जैकेट और आइस बॉक्स पर 40% अनुदान मिलता है। 2026 में आपूर्तिकर्ता/ एजेंसी पैनल हेतु पोर्टल 27 अक्टूबर से 3 नवंबर 2026 तक खुला रहा। योजना का नाम रामायण के निषादराज गुह के नाम पर है, जिन्होंने श्रृंगवेरपुर (प्रयागराज) में श्रीराम को गंगा पार कराई थी।
7.3 अन्य राज्य योजनाएँ
| योजना | उद्देश्य |
|---|---|
| मत्स्य पालक कल्याण कोष | मछुआ परिवारों को आर्थिक सहायता और कल्याण |
| सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना | पंजीकृत मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के सदस्य |
| एरेशन सिस्टम द्वारा सघन मत्स्य पालन | तालाब में ऑक्सीजन बढ़ाकर अधिक घनत्व पर पालन |
| मोती पालन (Pearl Culture) योजना | मीठे पानी में सीप से मोती उत्पादन |
| खारे पानी की जलकृषि | लवणीय भूमि पर नए तालाब और झींगा बीज पालन इकाइयाँ |
| प्रजाति-विशेष मत्स्य हैचरी | पंगेसियस, मांगुर आदि के बीज |
| प्राथमिक मत्स्यजीवी सहकारी समिति गठन | मछुआ समुदाय का संगठन |
मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ 2018-19 से मिलता है — इसका विवरण UP कृषि एवं किसान कल्याण योजनाएँ और UP बैंकिंग, सहकारिता और ग्रामीण बैंक नोट में है।
8. मत्स्य बीज, बाज़ार और शीत-शृंखला
मत्स्य उत्पादन की पहली शर्त गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज (fish seed — spawn, fry, fingerling) है; UP में विभागीय और निजी हैचरियाँ तथा MMMSY के "मत्स्य बीज बैंक" इसकी आपूर्ति करते हैं।
- बीज के चरण: स्पॉन (अंडे से निकला), फ्राई (लगभग 2–3 सेमी), फ़िंगरलिंग (8–10 सेमी) — तालाब में प्रायः फ़िंगरलिंग छोड़ी जाती है।
- बाज़ार: UP की बड़ी जनसंख्या स्वयं बड़ा बाज़ार है; पूर्वी UP और शहरी क्षेत्रों में माँग अधिक है, और आंध्र प्रदेश से भी मछली आती है।
- शीत-शृंखला: आइस प्लांट, शीत-भंडार और रेफ़्रिजरेटेड वाहनों की कमी से कटाई के बाद नुकसान होता है; PMMSY इसी पर निवेश करती है।
- प्रसंस्करण: मछली-आधारित मूल्य-संवर्धन उत्पादों की इकाइयाँ खाद्य प्रसंस्करण नीति के दायरे में — देखें UP खाद्य प्रसंस्करण और कृषि-उद्योग।
9. नदी-मत्स्य, संरक्षण और गंगा
गंगा और उसकी सहायक नदियों में देशी मछलियों (महसीर, हिल्सा, रोहू आदि) की संख्या घटी है; इसके कारण हैं — बाँध-बैराज (प्रवास में बाधा), प्रदूषण, बालू खनन और अति-मत्स्यन। नमामि गंगे और PMMSY के तहत नदी रैंचिंग (देशी मछली बीज छोड़ना) की जाती है। गंगा डॉल्फ़िन और घड़ियाल जैसे जलीय जीवों का संरक्षण भी मत्स्य संसाधनों से जुड़ा है — देखें UP के संकटग्रस्त वन्यजीव: डॉल्फ़िन, घड़ियाल, सारस और गंगा नदी: प्रवाह और शहर।
10. चुनौतियाँ और आगे की राह (मुख्य परीक्षा)
- तालाबों का कम उपयोग: बहुत से ग्राम सभा तालाब अतिक्रमण, गाद या सूखे के कारण उपयोग में नहीं — पट्टा व्यवस्था और जीर्णोद्धार ज़रूरी।
- कम उत्पादकता: प्रति हेक्टेयर उत्पादन आंध्र प्रदेश से बहुत कम; एरेशन, संतुलित आहार और बायोफ़्लॉक से सुधार।
- बीज और आहार की गुणवत्ता: प्रमाणित हैचरी और स्थानीय फ़ीड मिलें।
- विपणन और शीत-शृंखला: थोक मंडियाँ, कियोस्क, रेफ़्रिजरेटेड परिवहन।
- मछुआ समुदाय का कल्याण: निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद, कश्यप आदि समुदायों की आय, बीमा और पट्टों में प्राथमिकता।
- लवणीय भूमि का उपयोग: झींगा जलकृषि से ऊसर भूमि को आय-स्रोत बनाना।
पशुधन के अन्य उत्पादों के लिए सहयोगी नोट UP पशुधन उत्पाद: मांस, अंडा, ऊन और अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए UP रेशम, मधुमक्खी पालन और मशरूम पढ़ें।
11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: UP की रैंक
2024-25 में कुल मत्स्य उत्पादन में तीसरा (आंध्र, बंगाल के बाद) — प्रथम नहीं। अंतर्देशीय मत्स्य हेतु "सर्वश्रेष्ठ राज्य" पुरस्कार और कुल उत्पादन की रैंक अलग बातें हैं।
Trap 2: 13.31 बनाम 11.56
13.31 लाख टन = 2024-25 कुल (अनंतिम); 11.56 लाख टन = 2023-24 अंतर्देशीय (राज्य DDP रिपोर्ट)।
Trap 3: निषादराज योजना
अनुदान 40% है और बिना मोटर की नाव पर — "मोटर-चालित नाव पर 40%" गलत। यह राज्य योजना है, केंद्र की नहीं।
Trap 4: MMMSY बनाम PMMSY
PMMSY — केंद्र, 10 सितंबर 2020; MMMSY — राज्य, 2022-23, ग्राम सभा तालाबों के लिए।
Trap 5: NBFGR और CIFRI
NBFGR लखनऊ; CIFRI का मुख्यालय बैरकपुर (प. बंगाल), प्रयागराज में उसका क्षेत्रीय केंद्र है।
Trap 6: जलाशय-क्षेत्रफल के अलग आँकड़े
1.18 लाख और 1.38 लाख हेक्टेयर — दोनों स्रोतों में मिलते हैं; नदियों की लंबाई 28,500 किमी स्थिर तथ्य है।
Trap 7: दिवस
राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस 10 जुलाई; विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर।
12. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| क्र. | तथ्य | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | UP मत्स्य उत्पादन 2024-25 | 13.31 लाख टन (अनंतिम) |
| 2 | UP की रैंक | तीसरा |
| 3 | प्रथम राज्य | आंध्र प्रदेश (55.39 लाख टन) |
| 4 | द्वितीय राज्य | पश्चिम बंगाल (23.74 लाख टन) |
| 5 | भारत का उत्पादन 2024-25 | लगभग 197.75 लाख टन |
| 6 | UP अंतर्देशीय 2023-24 | 11.56 लाख टन |
| 7 | अंतर्देशीय वृद्धि 2023-24 | 26.4% |
| 8 | देश के अंतर्देशीय में UP हिस्सा | 8.3% |
| 9 | मत्स्य GVA 2023-24 | ₹19,071 करोड़ |
| 10 | मत्स्य GVA वृद्धि | 34.1% |
| 11 | अग्रणी जिले | गोरखपुर, बहराइच, हरदोई, एटा, महोबा |
| 12 | नदियों की लंबाई | लगभग 28,500 किमी |
| 13 | तालाब क्षेत्र | लगभग 1.61 लाख हेक्टेयर |
| 14 | PMMSY शुभारंभ | 10 सितंबर 2020 |
| 15 | PMMSY मूल अवधि | 2020-21 से 2024-25 |
| 16 | MMMSY शुरुआत | 2022-23 |
| 17 | MMMSY का लक्ष्य | ग्राम सभा पट्टे के तालाब |
| 18 | निषादराज अनुदान | 40% |
| 19 | निषादराज — किस पर | बिना मोटर की नाव, जाल, लाइफ़ जैकेट, आइस बॉक्स |
| 20 | मत्स्य अलग विभाग | 1966 |
| 21 | भारतीय मत्स्य अधिनियम | 1897 |
| 22 | NBFGR | लखनऊ |
| 23 | CIFRI मुख्यालय | बैरकपुर (क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज) |
| 24 | NFDB मुख्यालय | हैदराबाद |
| 25 | मत्स्य पालकों को KCC | 2018-19 से |
| 26 | भारतीय प्रमुख कार्प | रोहू, कतला, मृगल |
13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: एक-पंक्ति
"निषादराज बोट सब्सिडी योजना में कितना अनुदान दिया जाता है?" — 40%।
Pattern 2: सुमेलन
संस्थान ↔ स्थान: NBFGR–लखनऊ, CIFRI–बैरकपुर, NFDB–हैदराबाद।
Pattern 3: कथन
"1. UP का मत्स्य उत्पादन पूर्णतः अंतर्देशीय है; 2. 2024-25 में UP देश में प्रथम था" — केवल 1 सही।
Pattern 4: मुख्य परीक्षा
"उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय मत्स्य पालन की संभावनाएँ और चुनौतियाँ" — संसाधन (नदियाँ, तालाब, जलाशय, ऊसर), उत्पादन वृद्धि, PMMSY-MMMSY-निषादराज, शीत-शृंखला और मछुआ कल्याण। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं।
14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "आंध्र-बंगाल-UP = 55-24-13" — 2024-25 के शीर्ष-3 (लाख टन, पूर्णांकित)।
- "निषादराज की नाव, बिना मोटर, 40%"।
- "केंद्र 2020, राज्य 2022" — PMMSY 10 सितंबर 2020; MMMSY 2022-23।
- "28,500 किमी नदी" — UP का सबसे स्थिर मत्स्य-संसाधन तथ्य।
- "97 का कानून, 66 का विभाग" — भारतीय मत्स्य अधिनियम 1897, अलग विभाग 1966।
15. कथन अभ्यास
2024-25 में UP मत्स्य उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर था। — सही।
निषादराज बोट सब्सिडी मोटर-चालित नावों पर 40% अनुदान देती है। — गलत (बिना मोटर की नाव)।
मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना ग्राम सभा के पट्टे वाले तालाबों के लिए शुरू की गई। — सही।
NBFGR प्रयागराज में है। — गलत (लखनऊ)।
PMMSY का शुभारंभ 10 सितंबर 2020 को हुआ। — सही।
2023-24 में मत्स्य क्षेत्र ने UP के GSVA में ₹19,071 करोड़ जोड़े। — सही।
16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- UP मत्स्य उत्पादन 2024-25: 13.31 लाख टन (अनंतिम) — देश में तीसरा
- शीर्ष-3: आंध्र 55.39, बंगाल 23.74, UP 13.31 लाख टन
- भारत 2024-25: लगभग 197.75 लाख टन
- 2017-18 से 2024-25 में उत्पादन दोगुने से अधिक (आर्थिक समीक्षा)
- 2023-24 अंतर्देशीय: 11.56 लाख टन, +26.4%, देश का 8.3%
- मत्स्य GVA 2023-24: ₹19,071 करोड़, वृद्धि 34.1%
- अग्रणी जिले: गोरखपुर, बहराइच, हरदोई, एटा, महोबा
- संसाधन: नदियाँ ~28,500 किमी; तालाब ~1.61 लाख हे.; जलाशय 1.18–1.38 लाख हे.
- PMMSY: 10 सितंबर 2020; मूल अवधि 2020-25; ग्राम सभा तालाब अनुमन्य नहीं
- MMMSY: 2022-23; प्रथम वर्ष निवेश + मत्स्य बीज बैंक
- निषादराज: 40% — बिना मोटर की नाव, जाल, लाइफ़ जैकेट, आइस बॉक्स
- अन्य: मत्स्य पालक कल्याण कोष, दुर्घटना बीमा, एरेशन, मोती पालन, खारा जल जलकृषि
- भारतीय मत्स्य अधिनियम 1897; अलग विभाग 1966
- NBFGR लखनऊ; CIFRI बैरकपुर (क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज); NFDB हैदराबाद
- दिवस: मत्स्य कृषक 10 जुलाई; विश्व मत्स्य 21 नवंबर
17. अभ्यास
नीचे दिए क्विज़ में उत्पादन, रैंक, संसाधन, योजनाएँ, संस्थान और दिवसों के 25 प्रश्न हैं। राज्य की आर्थिक समीक्षा के मुख्य आँकड़े UP आर्थिक समीक्षा: GSDP और प्रति व्यक्ति आय में हैं, और कृषि इनपुट के लिए सहयोगी नोट UP कृषि इनपुट: बीज, उर्वरक और यंत्रीकरण पढ़ें। पूरे UP GK का अभ्यास UPPSC PCS प्रारंभिक 2026 क्रैश टेस्ट सीरीज़ में करें।
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18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
समुद्र-तट के बिना भी UP देश का तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक बन चुका है — यह अंतर्देशीय संसाधनों, ग्राम सभा तालाबों के उपयोग और PMMSY-MMMSY जैसी योजनाओं का परिणाम है। आगे की राह है प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाना, बीज और आहार की गुणवत्ता, शीत-शृंखला और विपणन, तथा मछुआ समुदाय की आय और सुरक्षा। परीक्षा के लिए 13.31 लाख टन व तीसरा स्थान, 28,500 किमी नदियाँ, PMMSY 2020, MMMSY 2022-23 और निषादराज 40% पक्के रखें।
Memory Trick — "55-24-13" | "निषादराज: बिना मोटर, 40%" | "केंद्र 2020, राज्य 2022" | "28,500 किमी" | "NBFGR लखनऊ"
स्रोत और संदर्भ
- मत्स्य विभाग, उ.प्र. — मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना — योजना का उद्देश्य और घटक
- मत्स्य विभाग, उ.प्र. — निषादराज बोट सब्सिडी योजना — 40% अनुदान, पात्र सामग्री
- मत्स्य विभाग, उ.प्र. — उद्देश्य और पृष्ठभूमि — 1897 अधिनियम, 1966 में अलग विभाग
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पोर्टल — योजना के घटक और अवधि
- मत्स्य विभाग, भारत सरकार — राज्यवार मत्स्य उत्पादन (Handbook of Fisheries Statistics)
- उ.प्र. अर्थ एवं संख्या प्रभाग — जिला घरेलू उत्पाद अनुमान 2023-24 (समाचार रिपोर्ट, जून 2025, के माध्यम से); NFDB केस स्टडी व राज्य जैव विविधता बोर्ड के प्रकाशन — संसाधन अनुमान (लिंक नहीं, केवल संदर्भ)
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“UP मछली उत्पादन 2024-25 (13.31 लाख टन, देश में तीसरा), PMMSY, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा, निषादराज योजना (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
राज्यवार मत्स्य आँकड़ों (Handbook of Fisheries Statistics, अनंतिम) के अनुसार 2024-25 में उत्तर प्रदेश का मत्स्य उत्पादन 13.31 लाख टन रहा। राज्य की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 2017-18 से 2024-25 के बीच उत्पादन दोगुने से अधिक हुआ। 2023-24 में अंतर्देशीय उत्पादन 11.56 लाख टन था।
2024-25 के राज्यवार आँकड़ों में उत्तर प्रदेश 13.31 लाख टन के साथ देश में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश (55.39 लाख टन) और दूसरे पर पश्चिम बंगाल (23.74 लाख टन) हैं। समुद्र-तट न होने के बावजूद UP पूर्णतः अंतर्देशीय उत्पादन से शीर्ष-3 में है।
निषादराज बोट सब्सिडी उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग की राज्य योजना है। इसमें मत्स्य पालकों और मछुआ समुदाय को बिना मोटर की नाव, जाल, लाइफ़ जैकेट और आइस बॉक्स पर 40% अनुदान मिलता है। मोटर-चालित नाव इसके दायरे में नहीं है।
मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2022-23 में शुरू हुई, क्योंकि केंद्र की PMMSY में ग्राम सभा के पट्टे वाले तालाबों पर परियोजनाएँ अनुमन्य नहीं थीं। इसके दो घटक हैं — सुधारे गए ग्राम सभा तालाबों में प्रथम वर्ष का निवेश और मत्स्य बीज बैंक की स्थापना। UP में ग्राम सभा तालाब मत्स्य पालन का सबसे बड़ा संसाधन हैं।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ 10 सितंबर 2020 को हुआ और इसकी मूल अवधि 2020-21 से 2024-25 तक पाँच वर्ष थी। इसका उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र के सतत विकास से नीली क्रांति लाना और मत्स्य-आधारित आजीविका की आय बढ़ाना है। UP में इसके तहत बायोफ़्लॉक, RAS, हैचरी, शीत-शृंखला और मछली कियोस्क जैसी इकाइयाँ लगती हैं।
उत्तर प्रदेश में लगभग 28,500 किमी लंबी नदियाँ, लगभग 1.61 लाख हेक्टेयर तालाब, 1.18 से 1.38 लाख हेक्टेयर जलाशय और लगभग 1.33 लाख हेक्टेयर बाढ़-मैदानी झीलें हैं। लगभग 1.36 लाख हेक्टेयर लवणीय-क्षारीय भूमि पर खारे पानी की जलकृषि की संभावना भी है। तालाब और जलाशय के क्षेत्रफल के अनुमान स्रोतों में अलग-अलग हैं।
राज्य की जिला घरेलू उत्पाद रिपोर्ट (2023-24) के अनुसार अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में गोरखपुर, बहराइच, हरदोई, एटा और महोबा अग्रणी जिले हैं। गोरखपुर-बस्ती क्षेत्र के ताल और तराई के जलभराव वाले क्षेत्र मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त हैं। बुंदेलखंड के बड़े तालाब और जलाशय भी योगदान देते हैं।
राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (NBFGR) लखनऊ में है और ICAR के अधीन मछलियों के आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। केंद्रीय अंतर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (CIFRI) का मुख्यालय बैरकपुर (पश्चिम बंगाल) में है और उसका एक क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज में है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड का मुख्यालय हैदराबाद में है।
मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश के अनुसार 1966 में मत्स्य को निदेशक मत्स्य के अधीन एक अलग विभाग के रूप में मान्यता मिली। इससे पहले भारतीय मत्स्य अधिनियम, 1897 को राज्य में 1948 की गज़ट अधिसूचनाओं से लागू किया गया था। जिलों में मत्स्य पालक विकास अभिकरण (FFDA) प्रशिक्षण और ऋण-सहायता देते हैं।
राज्य की DDP रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में मत्स्य क्षेत्र ने उत्तर प्रदेश के GSVA में ₹19,071 करोड़ का योगदान दिया और इसकी वृद्धि दर 34.1% रही। उसी वर्ष अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन 11.56 लाख टन था, जो देश के अंतर्देशीय उत्पादन का 8.3% है। मत्स्य पालकों को 2018-19 से किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी मिलती है।
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