उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन कार्य योजना — SAPCC 2014, SAPCC 2.0 के 9 मिशन, भेद्य जिले व हीट एक्शन प्लान (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की उत्तर प्रदेश भूगोल इकाई; NCERT भूगोल पाठ्यपुस्तकें व उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक आँकड़े।
सुयोग AI गुरु
नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें
संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश की पहली राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (UP SAPCC) 2014 में बनी, जिसमें 7 मिशन और लगभग ₹46,946 करोड़ का अनुमानित व्यय था। संशोधित UP SAPCC 2.0 2021–2030 की अवधि के लिए है; इसमें 9 मिशन, 39 रणनीतियाँ और 179 कार्य हैं, और कुल अनुमानित बजट ₹1,12,204.79 करोड़ है। योजना के अनुसार 1980–2019 में राज्य की औसत वार्षिक वर्षा 896.51 मिमी रही और यह हर वर्ष लगभग 6.70 मिमी घटी, जबकि सभी जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान बढ़ा। 1969–2019 के बीच राज्य में 6,726 लू-दिवस और 17,144 शीतलहर-दिवस दर्ज हुए। लू से निपटने के लिए उ.प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य हीट एक्शन प्लान 2025 और जिलों के हीट एक्शन प्लान प्रकाशित करता है (जानकारी नवंबर 2026 तक)।
संक्षिप्त उत्तर
| तथ्य | उत्तर (नवंबर 2026 तक) |
|---|---|
| राष्ट्रीय ढाँचा | NAPCC (2008), 8 राष्ट्रीय मिशन |
| UP SAPCC (पहली) | 2014; 7 मिशन; लगभग ₹46,946 करोड़ |
| संशोधन का आधार | MoEFCC का Common Framework (जनवरी 2018) |
| UP SAPCC 2.0 अवधि | 2021–2030 (दस्तावेज़ में कहीं-कहीं 2022–2030) |
| SAPCC 2.0 मिशन | 9 |
| रणनीतियाँ / कार्य | 39 / 179 |
| कार्यों का स्वरूप | 59% अनुकूलन, 29% शमन, 12% दोनों |
| कुल अनुमानित बजट | ₹1,12,204.79 करोड़ (72.17% मौजूदा योजनाओं से) |
| नोडल विभाग | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग; पर्यावरण निदेशालय समन्वयक |
| औसत वार्षिक वर्षा (1980–2019) | 896.51 मिमी; हर वर्ष लगभग 6.70 मिमी की गिरावट |
| लू-दिवस (1969–2019) | 6,726 |
| लू राज्य आपदा | 2016 से |
| हीट एक्शन प्लान | राज्य हीट एक्शन प्लान 2025 (UPSDMA); जिलों के प्लान |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
जलवायु परिवर्तन UPPSC मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन-3 (पर्यावरण, आपदा प्रबंधन) और उत्तर प्रदेश विशेष प्रश्नपत्र दोनों में है। प्रारंभिक परीक्षा में SAPCC के मिशन, लू की परिभाषा और राज्य आपदाओं की सूची पूछी जाती है। राष्ट्रीय स्तर की अवधारणाएँ (ग्रीनहाउस गैसें, ओज़ोन) जलवायु परिवर्तन, ग्रीनहाउस और ओज़ोन क्षय नोट में हैं; यह नोट उत्तर प्रदेश की योजना, आँकड़ों और लू-प्रबंधन पर है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆
- UPPSC PCS प्रारंभिक — SAPCC का वर्ष, मिशनों की संख्या, लू कब राज्य आपदा बनी
- UPPSC PCS मुख्य — जलवायु परिवर्तन का कृषि और बुंदेलखंड पर प्रभाव, हीट एक्शन प्लान
- UPSSSC PET / लेखपाल / VDO — "लू से बचाव", राज्य आपदाएँ
- UP Police SI — आपदा प्रबंधन संस्थाएँ
- UPTET — पर्यावरण अध्ययन: मौसम और जलवायु
3. राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना क्या है?
राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (SAPCC) राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC, 2008) के अनुरूप हर राज्य की अपनी रणनीति है, जो जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और शमन के लिए विभागवार कार्य तय करती है। केंद्र ने 2009 में राज्यों से SAPCC बनाने को कहा। अनुकूलन (adaptation) का अर्थ है बदलती जलवायु के साथ जीना सीखना, जैसे सूखा-सहिष्णु फ़सलें; शमन (mitigation) का अर्थ है उत्सर्जन घटाना, जैसे सौर ऊर्जा।
उत्तर प्रदेश की पहली SAPCC कब बनी?
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध UP SAPCC का अंतिम संस्करण 2014 का है। इसे राज्य के पर्यावरण विभाग ने GIZ और CTRAN के तकनीकी सहयोग से तैयार किया था। इसमें 7 मिशन थे और कुल अनुमानित व्यय लगभग ₹46,946 करोड़ था।
| क्र. | SAPCC 2014 के 7 मिशन |
|---|---|
| 1 | सतत कृषि मिशन |
| 2 | सौर मिशन |
| 3 | ऊर्जा दक्षता मिशन |
| 4 | हरित उत्तर प्रदेश (वानिकी) मिशन |
| 5 | जल मिशन |
| 6 | रणनीतिक ज्ञान मिशन |
| 7 | सतत आवास मिशन |
SAPCC का संशोधन क्यों हुआ?
पेरिस समझौते (2015) और भारत के NDC के बाद केंद्र ने जनवरी 2018 में SAPCC संशोधन का Common Framework जारी किया। इसमें राज्यों से जिला-स्तरीय भेद्यता आकलन, स्वास्थ्य और आपदा जैसे नए क्षेत्र और निगरानी-संकेतक जोड़ने को कहा गया। इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश ने SAPCC 2.0 बनाई।
4. UP SAPCC 2.0: मिशन, रणनीतियाँ और बजट
UP SAPCC 2.0 में 9 मिशन, 39 रणनीतियाँ और 179 कार्य हैं, और इसका कुल अनुमानित बजट ₹1,12,204.79 करोड़ है। योजना दस्तावेज़ इसकी अवधि 2021–2030 बताता है।
| क्र. | SAPCC 2.0 के 9 मिशन | मुख्य विषय |
|---|---|---|
| 1 | सतत कृषि मिशन | जलवायु-सहिष्णु फ़सलें, मृदा स्वास्थ्य, फ़सल बीमा |
| 2 | ऊर्जा दक्षता मिशन | उद्योग, भवन और बिजली-वितरण में बचत |
| 3 | हरित ऊर्जा मिशन | सौर, बायोमास और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा |
| 4 | हरित उत्तर प्रदेश मिशन | वनीकरण, वृक्ष-आवरण, आर्द्रभूमि |
| 5 | जल मिशन | भूजल पुनर्भरण, सिंचाई दक्षता |
| 6 | सतत आवास मिशन | शहरी नियोजन, कचरा प्रबंधन, परिवहन |
| 7 | स्वास्थ्य मिशन | लू और वेक्टर-जनित रोगों से बचाव |
| 8 | आपदा प्रबंधन मिशन | बाढ़, सूखा, लू, वज्रपात की तैयारी |
| 9 | रणनीतिक ज्ञान मिशन | शोध, डेटा, क्षमता-निर्माण |
SAPCC 2.0 का बजट कैसे जुटेगा?
- कुल अनुमानित बजट ₹1,12,204.79 करोड़।
- इसका 72.17% मौजूदा सरकारी योजनाओं से पूरा हो सकता है; शेष के लिए नए स्रोत चाहिए।
- 179 कार्यों में 59% अनुकूलन, 29% शमन और 12% दोनों से जुड़े हैं।
- उत्तर प्रदेश जैसे कृषि-प्रधान और घनी आबादी वाले राज्य के लिए अनुकूलन पर अधिक ज़ोर स्वाभाविक है।
योजना को कौन लागू करता है?
नोडल विभाग पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है और पर्यावरण निदेशालय समन्वय करता है। SAPCC 2.0 के अनुसार राज्य में उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण गठित है, और निगरानी तीन स्तरों पर होती है। राष्ट्रीय पोर्टल पर उ.प्र. की प्रगति (जैसे सौर क्षमता) नियमित रूप से अद्यतन होती है।
Exam Trap: SAPCC 2014 में 7 मिशन थे, SAPCC 2.0 में 9। SAPCC 2.0 में स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और हरित ऊर्जा नए या पुनर्गठित मिशन हैं। केंद्र के NAPCC में 8 राष्ट्रीय मिशन हैं; तीनों संख्याओं को न मिलाएँ। राष्ट्रीय SAPCC पोर्टल उ.प्र. के लिए "8 प्राथमिक क्षेत्र, 180 गतिविधियाँ" लिखता है, जो योजना दस्तावेज़ की गिनती से थोड़ा अलग है; प्रश्न में "मिशन" पूछा जाए तो 9 लिखें।
5. उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसे बदल रही है? (1980–2019)
UP SAPCC 2.0 के विश्लेषण के अनुसार 1980–2019 के बीच राज्य की वर्षा घटी, शुष्क दिन बढ़े और सभी जिलों में अधिकतम व न्यूनतम तापमान बढ़ा।
| संकेतक | आँकड़ा (1980–2019) |
|---|---|
| औसत वार्षिक वर्षा | 896.51 मिमी |
| वार्षिक वर्षा की प्रवृत्ति | हर वर्ष लगभग 6.70 मिमी कमी |
| औसत मानसून (जून–सितंबर) वर्षा | 792.33 मिमी |
| मानसून वर्षा की प्रवृत्ति | हर वर्ष लगभग 5.83 मिमी कमी |
| वार्षिक वर्षा में मानसून का हिस्सा | लगभग 88% |
| सबसे अधिक वर्षा वाला जिला | महराजगंज |
| वर्षा में वृद्धि वाले जिले | केवल सहारनपुर, शामली, कौशांबी |
| शुष्क दिन | बढ़े |
| अधिकतम व न्यूनतम तापमान | सभी जिलों में बढ़े |
राज्य की सामान्य वर्षा, ऋतुएँ और तापमान का विवरण UP की वर्षा, तापमान और ऋतुएँ नोट में है, और इस वर्ष के मानसून का विश्लेषण UP मानसून 2026 वर्षा समीक्षा नोट में।
भविष्य में जलवायु कैसी होगी?
SAPCC 2.0 ने 1981–2010 को आधार मानकर 2011–2040 के लिए दो परिदृश्यों (RCP 4.5 और RCP 8.5) में अनुमान लगाए हैं।
| संकेतक (2011–2040) | RCP 4.5 | RCP 8.5 |
|---|---|---|
| अधिकतम तापमान में वृद्धि | +1.04°C | +1.24°C |
| वार्षिक वर्षा में परिवर्तन | −5.37% | −4.36% |
न्यूनतम तापमान में भी इसी अवधि में लगभग +0.98°C तक वृद्धि का अनुमान है। RCP 4.5 मध्यम उत्सर्जन और RCP 8.5 उच्च उत्सर्जन का परिदृश्य है। निकट भविष्य में दोनों परिदृश्यों में वर्षा घटने का अनुमान है, जबकि मध्य-शताब्दी के अनुमानों में दिशा परिदृश्य के अनुसार बदलती है।
6. जलवायु जोखिम: बाढ़, लू, शीतलहर और वज्रपात
SAPCC 2.0 के अनुसार 1969–2019 के 51 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 2,539 बाढ़-घटनाएँ, 17,144 शीतलहर-दिवस, 6,726 लू-दिवस और 720 वज्रपात-दिवस दर्ज हुए।
| जोखिम | दर्ज संख्या (1969–2019) | सबसे प्रभावित क्षेत्र |
|---|---|---|
| बाढ़-घटनाएँ | 2,539 | पूर्वी उ.प्र. और तराई (घाघरा, राप्ती, शारदा) |
| शीतलहर-दिवस | 17,144 | पूरा मैदानी भाग, विशेषकर पश्चिम और मध्य |
| लू-दिवस | 6,726 | बुंदेलखंड, दक्षिण-पश्चिम और मध्य उ.प्र. |
| वज्रपात-दिवस | 720 | पूर्वी और दक्षिणी जिले |
उत्तर प्रदेश ने 2016 में लू, बेमौसम भारी वर्षा, आँधी-तूफ़ान और वज्रपात को राज्य आपदा घोषित किया। आपदाओं की पूरी सूची, राहत-दरें और बाढ़-प्रभावित जिले UP की आपदाएँ: बाढ़, सूखा, वज्रपात नोट में हैं। मिट्टी के कटाव और मरुस्थलीकरण पर जलवायु का असर UP में भूमि क्षरण, बीहड़ और ऊसर नोट में है।
7. जलवायु भेद्यता: कौन-से जिले सबसे अधिक जोखिम में हैं?
SAPCC 2.0 ने आठ क्षेत्रों में जिलेवार भेद्यता आकलन किया; कृषि में महोबा, जल में आगरा और आपदा प्रबंधन में बलरामपुर सबसे भेद्य जिले पाए गए।
| क्षेत्र | सबसे भेद्य जिला | शीर्ष 5 (जहाँ उपलब्ध) | सबसे कम भेद्य |
|---|---|---|---|
| कृषि | महोबा | महोबा, बाँदा, चित्रकूट, बलरामपुर, बहराइच | चंदौली |
| जल | आगरा | आगरा, बदायूँ, गौतम बुद्ध नगर, संत रविदास नगर, मुरादाबाद | इटावा |
| वन | मैनपुरी | मैनपुरी, एटा, कन्नौज, मथुरा, कासगंज | संत रविदास नगर |
| ऊर्जा | सिद्धार्थनगर | सिद्धार्थनगर, उन्नाव, श्रावस्ती, कुशीनगर, बलरामपुर | आगरा |
| ग्रामीण आवास | बहराइच | — | बागपत |
| शहरी आवास | अलीगढ़ | अलीगढ़, बरेली, मुज़फ़्फ़रनगर, मेरठ, सहारनपुर | लखनऊ |
| स्वास्थ्य | बदायूँ | — | इटावा |
| आपदा प्रबंधन | बलरामपुर | बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, शाहजहाँपुर, श्रावस्ती | कानपुर नगर |
बुंदेलखंड कृषि में सबसे भेद्य क्यों है?
कृषि भेद्यता के शीर्ष तीन जिले (महोबा, बाँदा, चित्रकूट) बुंदेलखंड के हैं। यहाँ वर्षा कम और अनिश्चित है, मिट्टी पथरीली और कम जल-धारण वाली है, सिंचाई सीमित है और गर्मियों में तापमान बहुत ऊँचा रहता है। बुंदेलखंड की भौगोलिक स्थिति UP का क्षेत्रीय भूगोल: तराई, दोआब, बुंदेलखंड नोट में और जिलेवार विवरण चित्रकूट धाम मंडल व झाँसी मंडल नोट्स में है। कृषि-जलवायु क्षेत्र UP की जलवायु, मृदा और कृषि-जलवायु क्षेत्र नोट में हैं।
Exam Trap: "जल-क्षेत्र में सबसे भेद्य" आगरा है, बुंदेलखंड का कोई जिला नहीं, क्योंकि आकलन में भूजल-दोहन और जल-गुणवत्ता भी गिने गए। "शहरी आवास में सबसे कम भेद्य" लखनऊ है। ये जिले केवल SAPCC 2.0 के आकलन के हैं; किसी दूसरे सूचकांक में क्रम बदल सकता है।
8. लू (हीटवेव): परिभाषा और उत्तर प्रदेश में प्रबंधन
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में लू तब मानी जाती है जब अधिकतम तापमान कम से कम 40°C हो और सामान्य से 4.5°C या अधिक ऊपर हो, या वास्तविक अधिकतम तापमान 45°C या अधिक हो।
| स्थिति (मैदानी क्षेत्र) | मानदंड |
|---|---|
| लू | सामान्य से 4.5°C से 6.4°C अधिक, या वास्तविक तापमान ≥45°C |
| भीषण लू | सामान्य से 6.4°C से अधिक, या वास्तविक तापमान ≥47°C |
| न्यूनतम शर्त | स्टेशन का अधिकतम तापमान कम से कम 40°C |
उत्तर प्रदेश का हीट एक्शन प्लान क्या है?
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UPSDMA) लू से निपटने की योजनाएँ बनाता और प्रकाशित करता है। इसकी वेबसाइट के हीटवेव खंड में ये दस्तावेज़ हैं:
- राज्य हीट एक्शन प्लान 2025 और इससे पहले का UP Heat Wave Action Plan 2024।
- शहर-स्तरीय हीट एक्शन प्लान: लखनऊ, आगरा और झाँसी।
- जिला हीट एक्शन प्लान 2025: आगरा, अलीगढ़, बाराबंकी, बुलंदशहर, फ़तेहपुर, गौतम बुद्ध नगर, गोंडा, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ और मीरजापुर।
- जिलावार हीट थ्रेशोल्ड निर्धारण (हर जिले के लिए वह तापमान जिस पर चेतावनी दी जाए)।
- हीटवेव कम्पेंडियम 2023-24 और 2024 की Action Taken Report।
- जागरूकता अभियान "हारेगी गर्मी, जीतेगा प्रदेश", जिंगल, पोस्टर और पर्चे।
हीट एक्शन प्लान में क्या-क्या होता है?
- पूर्व चेतावनी: IMD के रंग-कोडित अलर्ट (हरा, पीला, नारंगी, लाल) जिलों और जनता तक पहुँचाना।
- स्वास्थ्य तैयारी: अस्पतालों में हीट-स्ट्रोक कक्ष, ORS और दवाएँ।
- कार्य-समय में बदलाव: दोपहर में बाहरी श्रम कम करना, स्कूलों के समय बदलना।
- पानी और छाया: प्याऊ, शेल्टर और पशुओं के लिए पानी।
- दीर्घकालिक उपाय: शहरी हरियाली, ठंडी छतें और जल-निकायों का संरक्षण।
स्कूलों के लिए 2026 में क्या निर्देश आए?
बेसिक शिक्षा विभाग की शिक्षक दिशानिर्देश-2026 के अनुसार हर स्कूल को अपना स्कूल हीट एक्शन प्लान बनाना है और स्वास्थ्य नोडल शिक्षक नामित करने हैं। इसमें बच्चों के लिए पानी, छाया और लू के लक्षण पहचानने का प्रशिक्षण शामिल है।
Exam Trap: लू की परिभाषा IMD देता है, UPSDMA नहीं; UPSDMA योजना बनाता है। लू को राज्य आपदा 2016 में घोषित किया गया, 2018 में नहीं (2018 में नाव दुर्घटना, सर्पदंश आदि जुड़े)। लू से मौतों के आधिकारिक वार्षिक आँकड़े स्रोतों में एक-जैसे नहीं मिलते, इसलिए संख्या वाले विकल्पों से सावधान रहें।
9. शमन के कदम: सौर ऊर्जा, वनीकरण और कार्बन क्रेडिट
शमन में उत्तर प्रदेश के तीन बड़े कदम हैं: सौर ऊर्जा का विस्तार, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और किसानों के लिए कृषि-वानिकी कार्बन क्रेडिट।
- सौर ऊर्जा: राष्ट्रीय SAPCC पोर्टल के अनुसार उ.प्र. की स्थापित सौर क्षमता 2021-22 के आधार-स्तर 2.2463 GW से बढ़कर अगस्त 2026 तक लगभग 6.54 GW हो गई। योजनाओं का विवरण UP की सौर, बिजली और ऊर्जा योजनाएँ नोट में है।
- वृक्षारोपण: राज्य हर वर्ष करोड़ों पौधे लगाने का अभियान चलाता है; विवरण UP की वृक्षारोपण और पर्यावरण योजनाएँ नोट में। वनों के प्रकार UP के वन प्रकार नोट में हैं।
- कृषि-वानिकी कार्बन क्रेडिट: समाचार-रिपोर्टों के अनुसार उ.प्र. वन विभाग ने TERI के साथ किसानों के खेतों पर लगे पेड़ों से कार्बन क्रेडिट बेचने की योजना शुरू की, जिसका पहला चरण गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर मंडलों में है। किसानों को पाँच-वर्षीय चक्र में भुगतान मिलता है। किसानों की संख्या और प्रति क्रेडिट दर पर रिपोर्टें अलग-अलग हैं, इसलिए इन संख्याओं पर प्रश्न आए तो सावधानी रखें।
- वायु प्रदूषण नियंत्रण: राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के शहर और AQI का विवरण UP में प्रदूषण, AQI और नमामि गंगे नोट में है।
राज्य की दीर्घकालिक विकास-योजना में हरित विकास का स्थान UP का आर्थिक नियोजन और विकसित UP 2047 नोट में देखें।
10. राज्य की भौगोलिक रूपरेखा: SAPCC 2.0 की नज़र से
SAPCC 2.0 उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,43,286 वर्ग किमी और राज्य में 9 कृषि-जलवायु क्षेत्र बताता है।
- क्षेत्रफल के आँकड़े स्रोत के अनुसार बदलते हैं: राष्ट्रीय SAPCC पोर्टल 2,40,927.56 वर्ग किमी लिखता है, जो वन सर्वेक्षण (ISFR) के भौगोलिक क्षेत्र के बराबर है।
- राज्य का अधिकतर भाग गंगा का समतल मैदान है, जहाँ गर्मियों में लू और सर्दियों में शीतलहर व कोहरा दोनों आते हैं।
- पूर्वी जिलों में वर्षा अधिक और पश्चिमी व दक्षिण-पश्चिमी जिलों में कम होती है; यह ढाल ही जिलों के अलग-अलग जोखिम की जड़ है।
- SAPCC 2.0 के अनुसार हीट एक्शन प्लानों के लिए उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी धन मिलता है।
11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: मिशनों की संख्या
NAPCC: 8; UP SAPCC 2014: 7; UP SAPCC 2.0: 9।
Trap 2: SAPCC 2.0 की अवधि
योजना दस्तावेज़ 2021–2030 लिखता है, पर इसकी संक्षेप-सूची में 2022–2030 भी है। प्रश्न में जो विकल्प हो, उसके अनुसार 2030 को अंतिम वर्ष मानें।
Trap 3: बजट
SAPCC 2014: लगभग ₹46,946 करोड़; SAPCC 2.0: ₹1,12,204.79 करोड़। दोनों को न मिलाएँ।
Trap 4: वर्षा की प्रवृत्ति
1980–2019 में वर्षा घटी है, बढ़ी नहीं; केवल सहारनपुर, शामली और कौशांबी में बढ़ी।
Trap 5: लू का वर्ष
लू 2016 में राज्य आपदा बनी।
Trap 6: लू की परिभाषा
मैदान में न्यूनतम 40°C की शर्त; 45°C वास्तविक तापमान पर सीधे लू; 47°C पर भीषण लू।
Trap 7: क्षेत्रफल
2,43,286 वर्ग किमी (SAPCC 2.0) बनाम 2,40,928 वर्ग किमी (ISFR व राष्ट्रीय पोर्टल)। राज्य के आधिकारिक क्षेत्रफल के रूप में सामान्यतः 2,40,928 वर्ग किमी पूछा जाता है।
Trap 8: कार्बन क्रेडिट और "नेट ज़ीरो"
कार्बन क्रेडिट योजना के आँकड़े अभी समाचारों पर आधारित हैं। उत्तर प्रदेश के किसी आधिकारिक नेट-ज़ीरो वर्ष की पुष्टि सरकारी दस्तावेज़ों में नहीं मिली; भारत का राष्ट्रीय लक्ष्य 2070 है।
12. Most-Asked रिवीज़न तालिका (26 तथ्य)
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| NAPCC का वर्ष | 2008 |
| NAPCC के मिशन | 8 |
| UP SAPCC (पहली) | 2014 |
| SAPCC 2014 के मिशन | 7 |
| SAPCC 2014 का व्यय | लगभग ₹46,946 करोड़ |
| संशोधन का Common Framework | जनवरी 2018 |
| SAPCC 2.0 अवधि | 2021–2030 |
| SAPCC 2.0 के मिशन | 9 |
| रणनीतियाँ | 39 |
| कार्य | 179 |
| अनुकूलन कार्य | 59% |
| शमन कार्य | 29% |
| कुल बजट | ₹1,12,204.79 करोड़ |
| मौजूदा योजनाओं से | 72.17% |
| नोडल विभाग | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन |
| औसत वार्षिक वर्षा | 896.51 मिमी |
| वार्षिक वर्षा में कमी | लगभग 6.70 मिमी प्रति वर्ष |
| मानसून का हिस्सा | लगभग 88% |
| सबसे अधिक वर्षा | महराजगंज |
| लू-दिवस (1969–2019) | 6,726 |
| शीतलहर-दिवस | 17,144 |
| बाढ़-घटनाएँ | 2,539 |
| कृषि में सबसे भेद्य | महोबा |
| जल में सबसे भेद्य | आगरा |
| आपदा प्रबंधन में सबसे भेद्य | बलरामपुर |
| लू राज्य आपदा | 2016 |
13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: संख्या-आधारित
"उत्तर प्रदेश की संशोधित जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में कितने मिशन हैं?" — 9।
Pattern 2: कथन-आधारित
"कथन 1: 1980–2019 में उ.प्र. की वार्षिक वर्षा बढ़ी। कथन 2: सभी जिलों में अधिकतम तापमान बढ़ा।" — केवल कथन 2 सही।
Pattern 3: संस्थाएँ
"हीट एक्शन प्लान कौन बनाता है?" — UPSDMA; "लू की परिभाषा कौन तय करता है?" — IMD।
Pattern 4: मुख्य परीक्षा
"जलवायु परिवर्तन का उत्तर प्रदेश की कृषि पर प्रभाव और SAPCC 2.0 की रणनीति" — बुंदेलखंड का उदाहरण, वर्षा-प्रवृत्ति, भेद्यता-आकलन और हीट एक्शन प्लान लिखें।
14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "8-7-9": NAPCC 8, SAPCC 2014 में 7, SAPCC 2.0 में 9 मिशन।
- "39 रास्ते, 179 कदम": 39 रणनीतियाँ, 179 कार्य।
- "896 बरसे, 6.7 घटे": औसत वर्षा 896.51 मिमी, हर वर्ष 6.70 मिमी कमी।
- "महोबा खेत, आगरा पानी, बलरामपुर आपदा": तीन सबसे भेद्य जिले।
- "40 पर शर्त, 45 पर लू, 47 पर भीषण"।
15. कथन अभ्यास
1. उत्तर प्रदेश की पहली SAPCC 2014 में बनी। सही
2. UP SAPCC 2.0 में 7 मिशन हैं। गलत (9)
3. SAPCC 2.0 के अधिकांश कार्य अनुकूलन से जुड़े हैं। सही (59%)
4. 1980–2019 में उ.प्र. की औसत वार्षिक वर्षा बढ़ी। गलत
5. कृषि क्षेत्र में महोबा सबसे भेद्य जिला है। सही
6. लू को 2018 में राज्य आपदा घोषित किया गया। गलत (2016)
7. हीट एक्शन प्लान UPSDMA प्रकाशित करता है। सही
8. मैदानी क्षेत्र में 45°C वास्तविक तापमान पर लू मानी जाती है। सही
16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- NAPCC 2008, 8 मिशन।
- UP SAPCC 2014: 7 मिशन, लगभग ₹46,946 करोड़।
- Common Framework: जनवरी 2018।
- UP SAPCC 2.0: 2021–2030, 9 मिशन।
- 39 रणनीतियाँ, 179 कार्य; 59% अनुकूलन, 29% शमन।
- बजट ₹1,12,204.79 करोड़; 72.17% मौजूदा योजनाओं से।
- नोडल: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।
- वर्षा 896.51 मिमी; हर वर्ष 6.70 मिमी कमी (1980–2019)।
- मानसून का हिस्सा लगभग 88%; सबसे अधिक वर्षा महराजगंज।
- 2011–2040: अधिकतम तापमान +1.04°C (RCP 4.5)।
- 1969–2019: 6,726 लू-दिवस, 17,144 शीतलहर-दिवस।
- भेद्यता: कृषि–महोबा, जल–आगरा, आपदा–बलरामपुर।
- लू राज्य आपदा 2016; परिभाषा IMD।
- UPSDMA: राज्य हीट एक्शन प्लान 2025; लखनऊ, आगरा, झाँसी के शहर-प्लान।
- अभियान: "हारेगी गर्मी, जीतेगा प्रदेश"; स्कूल हीट एक्शन प्लान 2026।
17. अभ्यास
नीचे दी गई 25 प्रश्नों की क्विज़ हल करें। इसमें SAPCC, जलवायु आँकड़े, भेद्य जिले और लू-प्रबंधन के प्रश्न हैं। UPPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए UPPSC PCS प्रारंभिक क्रैश टेस्ट सीरीज़ से अभ्यास करें।
18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश की जलवायु बदल रही है: वर्षा घट रही है, तापमान बढ़ रहा है और लू, बाढ़ व वज्रपात बार-बार आ रहे हैं। SAPCC 2.0 ने 9 मिशनों और जिलेवार भेद्यता आकलन से इसका जवाब तैयार किया है, जिसमें अनुकूलन पर अधिक ज़ोर है। लू के लिए UPSDMA के राज्य, शहर, जिला और स्कूल स्तर के हीट एक्शन प्लान इस योजना को ज़मीन पर उतारते हैं। परीक्षा के लिए मिशनों की संख्या, वर्षा-प्रवृत्ति, भेद्य जिले और लू की परिभाषा सबसे ज़रूरी हैं।
स्रोत और संदर्भ
- NAPCC पोर्टल (MoEFCC) — Uttar Pradesh SAPCC — प्राथमिक क्षेत्र, संकेतक, सौर क्षमता
- MoEFCC — Uttar Pradesh State Action Plan on Climate Change (2014) — 7 मिशन, व्यय
- उ.प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण — Heat Wave — राज्य, शहर व जिला हीट एक्शन प्लान
- उ.प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण — राज्य आपदाएँ, जागरूकता सामग्री
- UPSDMA (नया पोर्टल) — आपदा प्रबंधन योजनाएँ
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन कार्य योजना — SAPCC 2014, SAPCC 2.0 के 9 मिशन, भेद्य जिले व हीट एक्शन प्लान (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
उत्तर प्रदेश की पहली राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (SAPCC) 2014 में बनी, जिसमें 7 मिशन और लगभग ₹46,946 करोड़ का अनुमानित व्यय था। केंद्र के जनवरी 2018 के Common Framework के आधार पर इसे संशोधित कर UP SAPCC 2.0 बनाई गई। SAPCC 2.0 की अवधि 2021–2030 है।
UP SAPCC 2.0 में 9 मिशन हैं: सतत कृषि, ऊर्जा दक्षता, हरित ऊर्जा, हरित उत्तर प्रदेश, जल, सतत आवास, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और रणनीतिक ज्ञान। इनमें 39 रणनीतियाँ और 179 कार्य हैं। तुलना के लिए NAPCC में 8 और SAPCC 2014 में 7 मिशन थे।
UP SAPCC 2.0 का कुल अनुमानित बजट ₹1,12,204.79 करोड़ है। योजना के अनुसार इसका 72.17% मौजूदा सरकारी योजनाओं से पूरा हो सकता है। शेष राशि के लिए नए वित्तीय स्रोत चाहिए।
UP SAPCC 2.0 के अनुसार 1980–2019 में राज्य की औसत वार्षिक वर्षा 896.51 मिमी रही और यह हर वर्ष लगभग 6.70 मिमी घटी। मानसून (जून–सितंबर) वार्षिक वर्षा का लगभग 88% देता है। केवल सहारनपुर, शामली और कौशांबी में वर्षा बढ़ी।
SAPCC 2.0 के भेद्यता आकलन में कृषि में महोबा, जल में आगरा, वन में मैनपुरी, ऊर्जा में सिद्धार्थनगर और आपदा प्रबंधन में बलरामपुर सबसे भेद्य जिले पाए गए। कृषि के शीर्ष तीन जिले महोबा, बाँदा और चित्रकूट बुंदेलखंड के हैं। शहरी आवास में अलीगढ़ सबसे भेद्य और लखनऊ सबसे कम भेद्य है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मैदानी क्षेत्र में लू तब मानी जाती है जब अधिकतम तापमान कम से कम 40°C हो और सामान्य से 4.5°C या अधिक ऊपर हो। वास्तविक अधिकतम तापमान 45°C या अधिक होने पर भी लू मानी जाती है। सामान्य से 6.4°C से अधिक या 47°C से अधिक पर भीषण लू होती है।
उत्तर प्रदेश ने 2016 में लू, बेमौसम भारी वर्षा, आँधी-तूफ़ान और वज्रपात को राज्य आपदा घोषित किया। इससे प्रभावितों को राज्य आपदा मोचन निधि से सहायता मिलती है। नाव दुर्घटना, सर्पदंश आदि अगस्त 2018 में जोड़े गए।
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UPSDMA) राज्य हीट एक्शन प्लान बनाता और प्रकाशित करता है; नवीनतम राज्य हीट एक्शन प्लान 2025 है। लखनऊ, आगरा और झाँसी के शहर-स्तरीय प्लान और 11 जिलों के 2025 के जिला प्लान भी उपलब्ध हैं। जागरूकता अभियान का नाम "हारेगी गर्मी, जीतेगा प्रदेश" है।
UP SAPCC 2.0 के अनुसार 1969–2019 के बीच राज्य में 6,726 लू-दिवस दर्ज हुए। इसी अवधि में 17,144 शीतलहर-दिवस, 2,539 बाढ़-घटनाएँ और 720 वज्रपात-दिवस भी दर्ज हुए। इससे स्पष्ट है कि राज्य को गर्मी और सर्दी दोनों के चरम झेलने पड़ते हैं।
प्रमुख शमन कदम सौर ऊर्जा का विस्तार, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और किसानों के लिए कृषि-वानिकी कार्बन क्रेडिट योजना हैं। राष्ट्रीय SAPCC पोर्टल के अनुसार उ.प्र. की सौर क्षमता 2021-22 के लगभग 2.25 GW से बढ़कर अगस्त 2026 तक लगभग 6.54 GW हो गई। कार्बन क्रेडिट योजना के आँकड़े अभी मुख्यतः समाचार-रिपोर्टों पर आधारित हैं।
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