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उत्तर प्रदेश राजव्यवस्था एवं प्रशासन

उत्तर प्रदेश विधानमंडल का इतिहास — 1887 की विधान परिषद, 1937 द्विसदनीय, विधान भवन लखनऊ, सीटें 430 से 403 (UP GK 2026)

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
20 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।

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नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें

संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश के विधानमंडल का इतिहास 5 जनवरी 1887 से शुरू होता है, जब "उत्तर-पश्चिमी प्रांत और अवध" की विधान परिषद 9 मनोनीत सदस्यों के साथ बनी और उसकी पहली बैठक 8 जनवरी 1887 को इलाहाबाद के थॉर्नहिल मेमोरियल हॉल में हुई। भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद 1 अप्रैल 1937 से विधानमंडल द्विसदनीय हुआ — 228 निर्वाचित सदस्यों की विधानसभा और 60 सदस्यों की विधान परिषद; विधानसभा की पहली बैठक 29 जुलाई 1937 को हुई और 31 जुलाई 1937 को पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्ष चुने गए। लखनऊ के विधान भवन (तब काउंसिल हाउस) का शिलान्यास 15 दिसंबर 1922 को सर हारकोर्ट बटलर ने किया और उद्घाटन 21 फ़रवरी 1928 को हुआ; वास्तुकार सर स्विंटन जैकब और हीरा सिंह थे। स्वतंत्रता के बाद 1952 में विधानसभा 430 निर्वाचित (+1 मनोनीत) सदस्यों की थी, 1967 से 425 और उत्तराखंड बनने (9 नवंबर 2000) के बाद 403 रह गई। मार्च 2022 में गठित वर्तमान विधानसभा 18वीं है (स्रोत: उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय, नवंबर 2026 तक)।


संक्षिप्त उत्तर

प्रश्नउत्तर
पहली विधान परिषद का गठन5 जनवरी 1887 — उत्तर-पश्चिमी प्रांत और अवध; 9 मनोनीत सदस्य
पहली बैठक8 जनवरी 1887, थॉर्नहिल मेमोरियल हॉल, इलाहाबाद
पहली समिति19 फ़रवरी 1887 — जनरल क्लॉज़ेज़ विधेयक की जाँच
द्विसदनीय विधानमंडल1 अप्रैल 1937 से (भारत शासन अधिनियम 1935)
1937 की विधानसभा228 निर्वाचित सदस्य; पहली बैठक 29 जुलाई 1937
1937 की विधान परिषद60 सदस्य
पहले विधानसभा अध्यक्षपुरुषोत्तम दास टंडन (31 जुलाई 1937)
पहले उपाध्यक्षअब्दुल हकीम (31 जुलाई 1937)
विधान परिषद के पहले सभापतिडॉ. सर सीताराम (1925 से)
विधान भवनशिलान्यास 15 दिसंबर 1922; उद्घाटन 21 फ़रवरी 1928
वास्तुकारसर स्विंटन जैकब और हीरा सिंह; निर्माण — मैसर्स मार्टिन एंड कंपनी
1952 में विधानसभा430 निर्वाचित + 1 मनोनीत एंग्लो-इंडियन = 431
1967 से425 निर्वाचित + 1 मनोनीत = 426
9 नवंबर 2000 से403 निर्वाचित (+1 मनोनीत, जनवरी 2020 तक)
वर्तमान विधानसभा18वीं — 11 मार्च 2022 को गठित; अध्यक्ष सतीश महाना

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

विधानमंडल का इतिहास UPPSC PCS प्रारंभिक (उत्तर प्रदेश विशेष), UPPSC मुख्य परीक्षा के "उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान" प्रश्नपत्र, UPSSSC PET, RO/ARO और UP Police में "पहली बार" वाले प्रश्नों के रूप में आता है। सबसे अधिक पूछे जाने वाले तथ्य हैं — 1887 की पहली परिषद और उसकी बैठक का स्थान, 1937 का द्विसदनीय विधानमंडल, विधान भवन के शिलान्यास-उद्घाटन के वर्ष और वास्तुकार, तथा सीटों का 430 → 425 → 403 क्रम।

यह नोट विधानमंडल के इतिहास पर गहन नोट है। आज की कार्यप्रणाली — सत्र, बजट प्रक्रिया, समितियाँ, e-Vidhan — के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और समितियाँ नोट, और परिषद की संरचना के लिए विधान परिषद के सदस्य, चुनाव और सभापति नोट पढ़ें।

प्रश्न कैसे आते हैं?

  • प्रथम-आधारित: "उत्तर प्रदेश की पहली विधान परिषद की बैठक कहाँ हुई?" — इलाहाबाद।
  • कालक्रम: 1887 परिषद → 1922 शिलान्यास → 1928 उद्घाटन → 1937 द्विसदनीय।
  • संख्यात्मक: "उत्तराखंड गठन से पहले विधानसभा में कितनी सीटें थीं?" — 425।
  • व्यक्ति: विधान भवन के वास्तुकार; पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष।

3. 1887 से पहले: कानून कौन बनाता था?

1861 तक इस क्षेत्र के लिए कानून मुख्यतः ब्रिटिश संसद और गवर्नर-जनरल की परिषद बनाती थी; प्रांत की अपनी विधायिका नहीं थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने प्रांतों में विधान परिषदें बनाने का रास्ता खोला — मद्रास और बंबई को तुरंत, बंगाल को 1862 में परिषद मिली, पर उत्तर-पश्चिमी प्रांत को परिषद मिलने में 26 वर्ष और लगे।

प्रांत के नाम और सीमाएँ इस बीच कई बार बदलीं — 1836 में "उत्तर-पश्चिमी प्रांत", 1877 में अवध का विलय होकर "उत्तर-पश्चिमी प्रांत और अवध", 1902 में "आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत", 1937 में "संयुक्त प्रांत" और 24 जनवरी 1950 को "उत्तर प्रदेश"। यह पूरा क्रम उत्तर प्रदेश का गठन और ब्रिटिश कालीन प्रशासन तथा उत्तर प्रदेश दिवस और नामकरण का इतिहास नोट में है।


4. 1887: पहली विधान परिषद

उत्तर-पश्चिमी प्रांत और अवध की विधान परिषद का गठन 5 जनवरी 1887 को हुआ और इसमें केवल 9 मनोनीत सदस्य थे — कोई निर्वाचित सदस्य नहीं। परिषद की पहली बैठक 8 जनवरी 1887 को इलाहाबाद (आज प्रयागराज) के थॉर्नहिल मेमोरियल हॉल में हुई, क्योंकि तब प्रांत की राजधानी इलाहाबाद थी।

उत्तर प्रदेश की पहली विधान परिषद की बैठक कहाँ हुई थी?

इलाहाबाद के थॉर्नहिल मेमोरियल हॉल में, 8 जनवरी 1887 को। यह भवन आज भी प्रयागराज के अल्फ़्रेड पार्क (चंद्रशेखर आज़ाद पार्क) क्षेत्र के पास पुस्तकालय भवन के रूप में जाना जाता है। लखनऊ का विधान भवन तो 1928 में बना।

पहली समिति कब बनी?

परिषद ने 19 फ़रवरी 1887 को अपनी पहली समिति बनाई, जिसे "जनरल क्लॉज़ेज़ विधेयक" की जाँच का काम सौंपा गया। यह उत्तर प्रदेश की विधायी समिति-प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है।

Exam Trap: 1887 की परिषद पूरी तरह मनोनीत थी — "1887 में निर्वाचित विधान परिषद" गलत है। और इसकी बैठक लखनऊ में नहीं, इलाहाबाद में हुई। इसी वर्ष (1887) इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी स्थापित हुआ — दोनों तथ्य अलग रखें।


5. 1892, 1909 और 1919 के सुधार — परिषद कैसे बदली?

1887 से 1937 के बीच परिषद तीन चरणों में बड़ी हुई और उसमें निर्वाचन का तत्व धीरे-धीरे बढ़ा। हर चरण एक ब्रिटिश अधिनियम से जुड़ा है।

अधिनियमलोकप्रिय नामउत्तर प्रदेश की परिषद पर प्रभाव
भारतीय परिषद अधिनियम 1892—सदस्य संख्या बढ़ी; नगरपालिकाओं, ज़िला बोर्डों और विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं की सिफ़ारिश पर सदस्य — अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत; बजट पर चर्चा का अधिकार
भारतीय परिषद अधिनियम 1909मॉर्ले-मिंटो सुधारसदस्य संख्या और बढ़ी; सीमित अप्रत्यक्ष चुनाव; मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन; पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार
भारत शासन अधिनियम 1919मॉन्टेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड सुधार1921 से द्वैध शासन; परिषद में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत; प्रत्यक्ष चुनाव; कुछ "हस्तांतरित" विषय भारतीय मंत्रियों के पास
भारत शासन अधिनियम 1935—1 अप्रैल 1937 से प्रांतीय स्वायत्तता; द्विसदनीय विधानमंडल; पूर्णतः निर्वाचित विधानसभा

1919 के अधिनियम के बाद 3 जनवरी 1921 से प्रांत "आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत" गवर्नर का प्रांत बना और पहले गवर्नर सर हारकोर्ट बटलर हुए। इसी दौर में शासन-केंद्र धीरे-धीरे इलाहाबाद से लखनऊ आया और परिषद के लिए लखनऊ में नए भवन की योजना बनी। 1921 की परिषद के आकार के बारे में संदर्भ-ग्रंथों में 118 (न्यूनतम) और 123 (कुल) — दोनों आँकड़े मिलते हैं।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद की आधिकारिक सूची में डॉ. सर सीताराम 19 अगस्त 1925 से परिषद के पीठासीन अधिकारी के रूप में दर्ज हैं और 1937 के बाद भी 9 मार्च 1949 तक सभापति रहे। सभी सभापतियों की सूची उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अध्यक्ष और सभापति सूची नोट में है।

Exam Trap: 1921 से 1937 तक प्रांत की विधायिका एकसदनीय थी, भले ही उसका नाम "विधान परिषद" था। द्विसदनीय व्यवस्था (विधानसभा + विधान परिषद) केवल 1937 से है।


6. विधान भवन, लखनऊ — कब, किसने, कैसे बनाया?

लखनऊ का विधान भवन (तब काउंसिल हाउस) का शिलान्यास 15 दिसंबर 1922 को संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर स्पेंसर हारकोर्ट बटलर ने किया और भवन का उद्घाटन 21 फ़रवरी 1928 को हुआ। विधानसभा सचिवालय के अनुसार इसके मुख्य वास्तुकार सर स्विंटन जैकब और श्री हीरा सिंह थे और निर्माण कार्य मैसर्स मार्टिन एंड कंपनी ने किया।

बिंदुविवरण
मूल नामकाउंसिल हाउस (Council House)
शिलान्यास15 दिसंबर 1922 — सर स्पेंसर हारकोर्ट बटलर
उद्घाटन21 फ़रवरी 1928
मुख्य वास्तुकारसर स्विंटन जैकब, हीरा सिंह
निर्मातामैसर्स मार्टिन एंड कंपनी
स्वीकृत लागत₹21 लाख
पत्थरमिर्ज़ापुर (चुनार) का बलुआ पत्थर; आगरा और जयपुर का संगमरमर
शैलीभारतीय-यूरोपीय मिश्रित; गोथिक शैली का गुंबद
विधानसभा मंडपअष्टकोणीय (octagonal); गुंबदनुमा छत पर मोर की आकृतियाँ
विधान परिषद का नया कक्ष1935 में योजना (मैसर्स फ़ोर्ड एंड मैक्डोनाल्ड); 1937 में पूरा; मुख्य वास्तुकार ए. एल. मॉर्टिमर

विधान भवन किस नदी/मार्ग पर है?

विधान भवन लखनऊ के हज़रतगंज के पास विधान सभा मार्ग पर है, जो गोमती नदी से कुछ दूरी पर है। सचिवालय के लोक भवन और बापू भवन भी इसी परिसर-क्षेत्र में हैं। लखनऊ की अन्य इमारतों के इतिहास के लिए लखनऊ की इमारतें, इतिहास और संस्कृति नोट और सचिवालय के लिए उत्तर प्रदेश सचिवालय और प्रशासनिक ढाँचा नोट देखें।

Exam Trap: "विधान भवन 1937 में बना" — गलत; 1937 तो द्विसदनीय विधानमंडल और विधान परिषद के नए कक्ष का वर्ष है। मुख्य भवन 1922 (शिलान्यास) – 1928 (उद्घाटन) का है। और शिलान्यास करने वाले बटलर गवर्नर थे, वायसराय नहीं।


7. 1937: द्विसदनीय विधानमंडल और पहली विधानसभा

भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रांतीय प्रावधान 1 अप्रैल 1937 से लागू हुए और संयुक्त प्रांत में द्विसदनीय विधानमंडल बना। निचला सदन — विधानसभा (Legislative Assembly) पूर्णतः निर्वाचित थी, जबकि उच्च सदन — विधान परिषद (Legislative Council) अंशतः निर्वाचित और अंशतः मनोनीत।

तिथिघटना
1936–37प्रांतीय चुनाव; कांग्रेस को बहुमत
1 अप्रैल 1937प्रांतीय स्वायत्तता लागू; नवाब छतारी का अंतरिम मंत्रिमंडल (3 अप्रैल)
17 जुलाई 1937गोविंद बल्लभ पंत का मंत्रिमंडल
29 जुलाई 1937विधानसभा की पहली बैठक (विधान परिषद की भी पहली बैठक इसी दिन)
31 जुलाई 1937पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्ष, अब्दुल हकीम उपाध्यक्ष निर्वाचित
3 सितंबर 1939 के बादद्वितीय विश्वयुद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में पंत मंत्रिमंडल का त्यागपत्र (नवंबर 1939); विधानसभा निलंबित
फ़रवरी–मार्च 1946नए चुनाव
1 अप्रैल 1946निलंबन समाप्त; पंत का दूसरा मंत्रिमंडल
25 अप्रैल 1946नई विधानसभा की बैठक; 27 अप्रैल को टंडन पुनः अध्यक्ष
15 अगस्त 1946नफ़ीसुल हसन उपाध्यक्ष
3 नवंबर 1947स्वतंत्रता के बाद विधानसभा की पहली बैठक

1935 के अधिनियम में विधानसभा के लिए 228 निर्वाचित सदस्यों का प्रावधान था और कार्यकाल 5 वर्ष (गवर्नर पहले भंग कर सकता था)। विधान परिषद में 1937 में 60 सदस्य थे। पुरुषोत्तम दास टंडन 1937 से 1950 तक — लगभग 13 वर्ष — अध्यक्ष रहे, जो आज भी सबसे लंबा कार्यकाल है। उनके जीवन पर पुरुषोत्तम दास टंडन का जीवन परिचय और पंत पर गोविंद बल्लभ पंत का जीवन परिचय नोट पढ़ें।

1937 में पहली बार विधानसभा में महिलाएँ

1937 के मंत्रिमंडल में विजयलक्ष्मी पंडित स्थानीय स्वशासन और जन-स्वास्थ्य मंत्री बनीं — वे भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री मानी जाती हैं। उनके बारे में विजयलक्ष्मी पंडित का जीवन परिचय नोट देखें। महिला प्रतिनिधित्व का पूरा इतिहास उत्तर प्रदेश में महिला प्रतिनिधित्व नोट में है।


8. 1947–1952: स्वतंत्रता से पहले आम चुनाव तक

स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत की विधानसभा ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनमें ज़मींदारी उन्मूलन सबसे बड़ा था। संविधान लागू होने (26 जनवरी 1950) पर यही विधानसभा अस्थायी विधानमंडल बनी, जिसका पहला सत्र 2 फ़रवरी 1950 को शुरू हुआ।

  • 25 फ़रवरी 1948 — इलाहाबाद उच्च न्यायालय और अवध चीफ़ कोर्ट के विलय से जुड़ा संकल्प।
  • दिसंबर 1949 — कृषक काश्तकार (विशेषाधिकार अर्जन) अधिनियम पारित।
  • 1951 — उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम पारित; इसकी आज की स्थिति के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता और भूमि व्यवस्था नोट देखें।
  • 2 फ़रवरी 1950 — अस्थायी विधानमंडल का पहला सत्र; टंडन ने अध्यक्ष पद की शपथ ली; कार्यवाही में देवनागरी लिपि में हिंदी को अपनाया गया।
  • 21 दिसंबर 1950 — नफ़ीसुल हसन अध्यक्ष; 4 जनवरी 1951 — हरगोविंद पंत उपाध्यक्ष।

9. विधानसभा की सदस्य संख्या कैसे बदली? (1937–2026)

विधानसभा का आकार चार बार बदला — 1937 में 228, 1952 में 430, 1967 में 425 और 2000 में 403 निर्वाचित सीटें। 2020 के बाद मनोनीत एंग्लो-इंडियन सदस्य की व्यवस्था भी समाप्त हो गई।

अवधिनिर्वाचित सीटेंमनोनीतकुलआधार
1937–1951228—228भारत शासन अधिनियम 1935
1952–19664301 एंग्लो-इंडियन431पहला परिसीमन; 1952 में 347 निर्वाचन क्षेत्र, जिनमें 83 दो-सदस्यीय
1967–20004251426परिसीमन आयोग की सिफ़ारिश
9 नवंबर 2000 से4031404उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 — 22 सीटें उत्तराखंड को
25 जनवरी 2020 से403—403104वाँ संविधान संशोधन — एंग्लो-इंडियन मनोनयन समाप्त

1952 के पहले चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्र दो-सदस्यीय थे (एक सामान्य और एक आरक्षित सीट), इसलिए निर्वाचन क्षेत्र 347 पर सीटें 430 थीं। दो-सदस्यीय क्षेत्र 1961 के अधिनियम से समाप्त हुए और 1962 से सभी क्षेत्र एक-सदस्यीय हो गए। आज की 403 सीटों में 84 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं; ज़िलेवार सूची उत्तर प्रदेश विधानसभा सीटों की ज़िलेवार सूची नोट में है।

विधान परिषद का आकार

वर्षसदस्य
193760
26 जनवरी 195072
1956 के बाद108
नवंबर 2000 से100

Exam Trap: विधानसभा सचिवालय की वेबसाइट अब भी "403 निर्वाचित + 1 मनोनीत एंग्लो-इंडियन" लिखती है, पर 104वें संविधान संशोधन (2019) के बाद 25 जनवरी 2020 से लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन मनोनयन समाप्त है। 2022 की विधानसभा में कोई मनोनीत सदस्य नहीं है — वर्तमान संख्या 403।


10. उत्तर प्रदेश की 18 विधानसभाएँ — एक नज़र में

1952 से 2022 तक उत्तर प्रदेश में 18 विधानसभाएँ गठित हुई हैं; इनमें से कई मध्यावधि चुनावों के कारण पाँच वर्ष पूरे नहीं कर सकीं।

विधानसभाचुनाव वर्षटिप्पणी
पहली19528 मार्च 1952 को गठित; पहली बैठक 20 मई 1952; 430 सीटें
दूसरी19571 अप्रैल 1957 – 6 मार्च 1962
तीसरी1962सभी क्षेत्र एक-सदस्यीय
चौथी1967425 सीटें; पहली गैर-कांग्रेसी सरकार (चरण सिंह)
पाँचवीं1969मध्यावधि चुनाव
छठी1974—
सातवीं1977जनता पार्टी सरकार
आठवीं1980—
नौवीं1985—
दसवीं1989जनता दल सरकार
ग्यारहवीं1991पहली भाजपा सरकार
बारहवीं1993—
तेरहवीं19961997 तक राष्ट्रपति शासन में निलंबित
चौदहवीं2002403 सीटों पर पहला चुनाव
पंद्रहवीं2007पहली पूर्ण बहुमत वाली बसपा सरकार
सोलहवीं2012—
सत्रहवीं2017—
अठारहवीं202211 मार्च 2022 को गठित; अध्यक्ष सतीश महाना

हर चुनाव के दलगत परिणाम उत्तर प्रदेश विधानसभा और लोकसभा चुनाव परिणाम नोट में और अगले चुनाव की जानकारी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 नोट में है।

Exam Trap: विधानसभा सचिवालय के "Legislative Assembly" पृष्ठ पर मार्च 2022 की विधानसभा को "सत्रहवीं" लिखा मिलता है, जबकि उसी पृष्ठ पर "अठारह बार गठन" लिखा है और आयोग, PRS तथा अधिकांश स्रोत इसे 18वीं विधानसभा कहते हैं (1952 को पहली गिनें तो 2022 अठारहवीं है)। परीक्षा में "18वीं" ही चुनें।


11. पहले पीठासीन अधिकारी और प्रमुख पद

पदपहला पदधारकवर्तमान (नवंबर 2026)
विधानसभा अध्यक्षपुरुषोत्तम दास टंडन (1937)सतीश महाना (29 मार्च 2022 से)
विधानसभा उपाध्यक्षअब्दुल हकीम (1937)रिक्त
विधान परिषद सभापतिडॉ. सर सीताराम (1925)कुँवर मानवेंद्र सिंह (2021 से पीठासीन)
नेता सदन (विधानसभा)प्रीमियर गोविंद बल्लभ पंत (1937)मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
नेता प्रतिपक्ष (विधानसभा)—माता प्रसाद पाण्डेय (जुलाई 2024 से)

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की शक्तियाँ राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानमंडल नोट में हैं। विधायकों के वेतन-भत्तों का इतिहास विधायकों के वेतन, भत्ते और पेंशन नोट में है।


12. आधुनिक दौर: e-Vidhan और महिला सदस्यों का विशेष दिन

उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 19 मई 2022 को विधान भवन में NeVA (National e-Vidhan Application) सेवा केंद्र और टैबलेट-युक्त सदन का उद्घाटन किया; मई 2022 के बजट सत्र से कार्यसूची और प्रश्न टैबलेट पर मिलने लगे। 22 सितंबर 2022 को सदन की एक दिन की कार्यवाही केवल महिला सदस्यों के लिए आरक्षित की गई, जिसमें महिला विधायकों ने अपने मुद्दे रखे — यह उत्तर प्रदेश विधानसभा में ऐसा पहला प्रयोग था।

e-Vidhan की पूरी व्यवस्था, सत्रों की संख्या और प्रश्नकाल के नियम विधानसभा प्रक्रिया वाले नोट में हैं। राज्य के डिजिटल शासन के अन्य कदम उत्तर प्रदेश की ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाएँ नोट में देखें।


13. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: पहली बैठक का स्थान

1887 — इलाहाबाद (थॉर्नहिल मेमोरियल हॉल); 1928 से परिषद लखनऊ के काउंसिल हाउस में; 1937 — विधानसभा की पहली बैठक लखनऊ में।

Trap 2: एकसदनीय से द्विसदनीय

1887 से मार्च 1937 तक एकसदनीय; 1 अप्रैल 1937 से द्विसदनीय। "1950 में द्विसदनीय बना" — गलत।

Trap 3: विधान भवन के वर्ष

शिलान्यास 15.12.1922, उद्घाटन 21.02.1928। परिषद का नया कक्ष 1937 (मॉर्टिमर)।

Trap 4: 430 या 431?

1952 में 430 निर्वाचित सीटें थीं; एक मनोनीत एंग्लो-इंडियन जोड़कर 431। 1967 से 425 (+1 = 426)। प्रश्न में "निर्वाचित" लिखा हो तो 430/425 चुनें।

Trap 5: 22 सीटें

425 − 403 = 22 सीटें उत्तराखंड को गईं; उत्तराखंड क्षेत्र से चुने गए यही 22 विधायक नए राज्य की अंतरिम विधानसभा का हिस्सा बने। "उत्तराखंड को 25 सीटें" — गलत।

Trap 6: पहले सभापति बनाम पहले अध्यक्ष

परिषद के पहले सभापति डॉ. सर सीताराम (1925); विधानसभा के पहले अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन (1937)। दोनों को आपस में न मिलाएँ।


14. Most-Asked रिवीज़न तालिका

प्रश्नउत्तर
पहली विधान परिषद का गठन5 जनवरी 1887
1887 की परिषद के सदस्य9 (सभी मनोनीत)
पहली बैठक8 जनवरी 1887
पहली बैठक का भवनथॉर्नहिल मेमोरियल हॉल, इलाहाबाद
पहली समिति19 फ़रवरी 1887, जनरल क्लॉज़ेज़ विधेयक
किस अधिनियम ने परिषद का रास्ता खोलाभारतीय परिषद अधिनियम 1861
द्वैध शासन1921 से (1919 का अधिनियम)
विधान भवन का शिलान्यास15 दिसंबर 1922, सर हारकोर्ट बटलर
विधान भवन का उद्घाटन21 फ़रवरी 1928
विधान भवन के वास्तुकारसर स्विंटन जैकब, हीरा सिंह
निर्माण कंपनीमैसर्स मार्टिन एंड कंपनी
स्वीकृत लागत₹21 लाख
विधानसभा मंडप का आकारअष्टकोणीय
परिषद के नए कक्ष के वास्तुकारए. एल. मॉर्टिमर (1937)
द्विसदनीय विधानमंडल1 अप्रैल 1937
1937 में विधानसभा सदस्य228 निर्वाचित
1937 में परिषद सदस्य60
विधानसभा की पहली बैठक29 जुलाई 1937
पहले अध्यक्षपुरुषोत्तम दास टंडन (31 जुलाई 1937)
पहले उपाध्यक्षअब्दुल हकीम
स्वतंत्रता के बाद पहली बैठक3 नवंबर 1947
अस्थायी विधानमंडल का पहला सत्र2 फ़रवरी 1950
1952 में निर्वाचित सीटें430
1967 से निर्वाचित सीटें425
2000 के बाद सीटें403
एंग्लो-इंडियन मनोनयन समाप्त25 जनवरी 2020 (104वाँ संशोधन)
वर्तमान विधानसभा18वीं (2022)
NeVA सेवा केंद्र19 मई 2022

15. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: कालक्रम

नमूना प्रश्न: क्रम में लगाइए — (1) विधान भवन का उद्घाटन (2) पहली विधान परिषद की बैठक (3) द्विसदनीय विधानमंडल (4) विधान भवन का शिलान्यास।
उत्तर: 2 (1887) → 4 (1922) → 1 (1928) → 3 (1937)।

Pattern 2: युग्म मिलान

नमूना प्रश्न: (a) सर स्विंटन जैकब (b) सर हारकोर्ट बटलर (c) पुरुषोत्तम दास टंडन (d) डॉ. सर सीताराम — (i) पहले विधानसभा अध्यक्ष (ii) विधान भवन के वास्तुकार (iii) परिषद के पहले सभापति (iv) विधान भवन का शिलान्यास।
उत्तर: a-ii, b-iv, c-i, d-iii।

Pattern 3: संख्यात्मक

नमूना प्रश्न: उत्तराखंड के गठन से पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी निर्वाचित सीटें थीं? (a) 403 (b) 430 (c) 425 (d) 431।
उत्तर: (c)।


16. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "87 में 9, इलाहाबाद में शुरू" — 1887, 9 मनोनीत सदस्य, इलाहाबाद।
  • "22 में नींव, 28 में भवन" — विधान भवन 1922/1928।
  • "जैकब-हीरा ने बनाया, बटलर ने नींव रखी"।
  • "37 में दो सदन, 228 और 60"।
  • "430 → 425 → 403" = 1952 → 1967 → 2000; घटाव 5 और 22।
  • "टंडन तेरह, सीताराम पहले" — अध्यक्ष बनाम सभापति।

17. कथन अभ्यास

उत्तर-पश्चिमी प्रांत और अवध की विधान परिषद 1887 में बनी। — सही।

1887 की परिषद में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था। — गलत (9 मनोनीत)।

पहली बैठक लखनऊ में हुई थी। — गलत (इलाहाबाद)।

विधान भवन का शिलान्यास सर हारकोर्ट बटलर ने किया। — सही।

विधान भवन का उद्घाटन 1937 में हुआ। — गलत (1928)।

उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल 1935 के अधिनियम से आया। — सही (1937 से लागू)।

1937 की विधानसभा में 228 निर्वाचित सदस्य थे। — सही।

पुरुषोत्तम दास टंडन विधान परिषद के पहले सभापति थे। — गलत (विधानसभा अध्यक्ष)।

1952 के चुनाव में सभी निर्वाचन क्षेत्र एक-सदस्यीय थे। — गलत (83 दो-सदस्यीय)।

2022 में गठित विधानसभा 18वीं है। — सही।

वर्तमान विधानसभा में एक मनोनीत एंग्लो-इंडियन सदस्य है। — गलत (2020 से व्यवस्था समाप्त)।

विधान परिषद का नया कक्ष 1937 में पूरा हुआ। — सही।


18. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. 1861 का परिषद अधिनियम — प्रांतीय परिषदों का आधार।
  2. 5 जनवरी 1887 — उत्तर-पश्चिमी प्रांत और अवध की परिषद, 9 मनोनीत सदस्य।
  3. 8 जनवरी 1887 — पहली बैठक, थॉर्नहिल मेमोरियल हॉल, इलाहाबाद।
  4. 19 फ़रवरी 1887 — पहली समिति (जनरल क्लॉज़ेज़ विधेयक)।
  5. 1892 — अप्रत्यक्ष चुनाव; 1909 — मॉर्ले-मिंटो, पृथक निर्वाचन।
  6. 1919 का अधिनियम — 1921 से द्वैध शासन, निर्वाचित बहुमत।
  7. विधान भवन — शिलान्यास 15.12.1922 (बटलर), उद्घाटन 21.02.1928।
  8. वास्तुकार स्विंटन जैकब व हीरा सिंह; मार्टिन एंड कंपनी; ₹21 लाख; चुनार पत्थर।
  9. 1 अप्रैल 1937 — द्विसदनीय; विधानसभा 228, परिषद 60।
  10. 29 जुलाई 1937 पहली बैठक; 31 जुलाई टंडन अध्यक्ष, अब्दुल हकीम उपाध्यक्ष।
  11. 1939 निलंबन; 1946 बहाली; 3 नवंबर 1947 स्वतंत्रता के बाद पहली बैठक।
  12. 2 फ़रवरी 1950 अस्थायी विधानमंडल; 1951 ज़मींदारी उन्मूलन।
  13. सीटें: 1952 — 430 (+1), 1967 — 425 (+1), 2000 — 403।
  14. 2020 से एंग्लो-इंडियन मनोनयन समाप्त; 18वीं विधानसभा 2022।
  15. e-Vidhan (NeVA) सेवा केंद्र 19 मई 2022; महिला सदस्यों का विशेष दिन 22 सितंबर 2022।

19. अभ्यास

नीचे दिया 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें — इसमें 1887 की परिषद, ब्रिटिश सुधार, विधान भवन, 1937 की विधानसभा, सीटों का क्रम और आधुनिक बदलाव शामिल हैं। और अभ्यास के लिए उत्तर प्रदेश राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर नोट और UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ देखें।

संबंधित नोट्स: UP का राजनीतिक इतिहास और राष्ट्रपति शासन · सभी UP राजव्यवस्था नोट्स


20. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

उत्तर प्रदेश के विधानमंडल का इतिहास चार पड़ावों में याद करें — 1887 (9 मनोनीत सदस्यों की परिषद, इलाहाबाद), 1921 (द्वैध शासन, निर्वाचित बहुमत), 1928 (लखनऊ का विधान भवन) और 1937 (द्विसदनीय विधानमंडल, टंडन अध्यक्ष)। स्वतंत्रता के बाद सीटों का क्रम 430 → 425 → 403 और 2020 में मनोनयन की समाप्ति आज की संख्या समझाते हैं। तिथियों में संदेह हो तो विधानसभा सचिवालय का "About Us" पृष्ठ ही अंतिम मानें।

1861 अधिनियम | 1887: 9 सदस्य, 8 जनवरी, थॉर्नहिल हॉल इलाहाबाद | 1892 | 1909 मॉर्ले-मिंटो | 1921 द्वैध शासन | विधान भवन 1922/1928, जैकब-हीरा सिंह, ₹21 लाख | 1937 द्विसदनीय, 228 + 60, टंडन | 1952: 430 | 1967: 425 | 2000: 403 | 2020 मनोनयन समाप्त | 18वीं विधानसभा 2022


स्रोत और संदर्भ


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संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

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“उत्तर प्रदेश विधानमंडल का इतिहास — 1887 की विधान परिषद, 1937 द्विसदनीय, विधान भवन लखनऊ, सीटें 430 से 403 (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

उत्तर प्रदेश की पहली विधान परिषद 5 जनवरी 1887 को "उत्तर-पश्चिमी प्रांत और अवध" के लिए बनी। इसमें केवल 9 मनोनीत सदस्य थे और कोई निर्वाचित सदस्य नहीं था। यह भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत बनी थी।

पहली बैठक 8 जनवरी 1887 को इलाहाबाद (प्रयागराज) के थॉर्नहिल मेमोरियल हॉल में हुई थी। उस समय प्रांत की राजधानी इलाहाबाद थी। परिषद की पहली समिति 19 फ़रवरी 1887 को जनरल क्लॉज़ेज़ विधेयक की जाँच के लिए बनी।

विधान भवन (तब काउंसिल हाउस) का शिलान्यास 15 दिसंबर 1922 को गवर्नर सर स्पेंसर हारकोर्ट बटलर ने किया। भवन का उद्घाटन 21 फ़रवरी 1928 को हुआ। इसके लिए ₹21 लाख स्वीकृत हुए थे और निर्माण मैसर्स मार्टिन एंड कंपनी ने किया।

विधानसभा सचिवालय के अनुसार विधान भवन के मुख्य वास्तुकार सर स्विंटन जैकब और श्री हीरा सिंह थे। भवन में मिर्ज़ापुर (चुनार) का बलुआ पत्थर और आगरा व जयपुर का संगमरमर लगा है। 1937 में बने विधान परिषद के नए कक्ष के मुख्य वास्तुकार ए. एल. मॉर्टिमर थे।

भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रांतीय प्रावधान लागू होने पर 1 अप्रैल 1937 से संयुक्त प्रांत का विधानमंडल द्विसदनीय बना। विधानसभा पूर्णतः निर्वाचित थी, जबकि विधान परिषद अंशतः निर्वाचित और अंशतः मनोनीत थी। 1937 में विधानसभा में 228 और विधान परिषद में 60 सदस्य थे।

पुरुषोत्तम दास टंडन 31 जुलाई 1937 को विधानसभा के पहले अध्यक्ष चुने गए और 10 अगस्त 1950 तक पद पर रहे। उसी दिन अब्दुल हकीम पहले उपाध्यक्ष चुने गए। विधानसभा की पहली बैठक 29 जुलाई 1937 को हुई थी।

1952 के पहले आम चुनाव में विधानसभा में 430 निर्वाचित सीटें थीं और एक मनोनीत एंग्लो-इंडियन सदस्य जोड़कर कुल 431 सदस्य थे। उस समय 347 निर्वाचन क्षेत्र थे, जिनमें कई दो-सदस्यीय थे। 1967 से निर्वाचित सीटें 425 हो गईं।

9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड (तब उत्तरांचल) के गठन के साथ उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत 22 सीटें नए राज्य को चली गईं। इससे विधानसभा की निर्वाचित सीटें 425 से घटकर 403 रह गईं। 2002 का चुनाव पहली बार 403 सीटों पर हुआ।

मार्च 2022 में गठित वर्तमान विधानसभा 18वीं विधानसभा है, क्योंकि 1952 से अब तक 18 बार विधानसभा का गठन हुआ है। इसके अध्यक्ष सतीश महाना (29 मार्च 2022 से) हैं। विधानसभा सचिवालय के एक पृष्ठ पर इसे सत्रहवीं लिखा मिलता है, पर अधिकांश स्रोत 18वीं ही मानते हैं।

नहीं, 104वें संविधान संशोधन के बाद 25 जनवरी 2020 से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन सदस्य का मनोनयन समाप्त हो गया। इसलिए 2022 की विधानसभा में केवल 403 निर्वाचित सदस्य हैं। 1952 से 2020 तक विधानसभा में एक मनोनीत एंग्लो-इंडियन सदस्य होता था।

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