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उत्तर प्रदेश राजव्यवस्था एवं प्रशासन

UP विधान परिषद — 100 सीटें (38-36-8-8-10), MLC चुनाव प्रक्रिया, 2026 परिणाम, सभापति सूची, नेता प्रतिपक्ष (UP GK 2026)

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
21 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।

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नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें

संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश विधान परिषद (Legislative Council) में कुल 100 सदस्य हैं — 38 विधानसभा सदस्यों (MLA) द्वारा, 36 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों से, 8 स्नातक और 8 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं, तथा 10 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करते हैं। परिषद एक स्थायी सदन है (अनुच्छेद 172(2)); सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है और हर दो वर्ष पर लगभग एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। वर्तमान परिषद का इतिहास 1937 से शुरू होता है, जब भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 60 सदस्यों वाली परिषद की पहली बैठक 29 जुलाई 1937 को हुई। सबसे हाल का द्विवार्षिक चुनाव 23 अक्टूबर 2026 को 5 स्नातक और 6 शिक्षक सीटों पर हुआ, जिसमें आकाशवाणी की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा ने 6 और सपा ने 5 सीटें जीतीं। नवंबर 2026 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार परिषद में कुँवर मानवेंद्र सिंह (31 जनवरी 2021 से) पीठासीन हैं और सपा के लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं।


संक्षिप्त उत्तर

उत्तर प्रदेश विधान परिषद भारत की छह विधान परिषदों में सबसे बड़ी है और इसकी सदस्य संख्या 100 है।

तथ्यउत्तर
कुल सदस्य100 (90 निर्वाचित + 10 मनोनीत)
विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित38
स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र36
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र (Graduates' Constituencies)8
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र (Teachers' Constituencies)8
राज्यपाल द्वारा मनोनीत10 (अनुच्छेद 171(5))
सदस्य बनने की न्यूनतम आयु30 वर्ष (अनुच्छेद 173)
कार्यकाल6 वर्ष; हर 2 वर्ष पर लगभग 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त
पीठासीन अधिकारीसभापति (Chairman) और उपसभापति — अनुच्छेद 182
पहली बैठक (वर्तमान उच्च सदन)29 जुलाई 1937 (60 सदस्य)
सदस्य संख्या का क्रम60 (1937) → 72 (1950) → 108 (1956 के 7वें संशोधन के बाद) → 100 (नवंबर 2000 से)
नवीनतम चुनाव23 अक्टूबर 2026 — 5 स्नातक + 6 शिक्षक सीटें; भाजपा 6, सपा 5
पीठासीन (नवंबर 2026)कुँवर मानवेंद्र सिंह, 31 जनवरी 2021 से
नेता प्रतिपक्षलाल बिहारी यादव (सपा)
चुनाव कौन कराता हैभारत निर्वाचन आयोग (राज्य निर्वाचन आयोग नहीं)

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

विधान परिषद "राज्य विधानमंडल" वाले भाग का स्थायी प्रश्न-स्रोत है और UPPSC, UPSSSC PET तथा RO/ARO में इससे सीधे संख्या-आधारित प्रश्न आते हैं।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆

  • संख्या वाले प्रश्न — 100 सदस्य, 38-36-8-8-10 का विभाजन, 30 वर्ष की आयु, 6 वर्ष का कार्यकाल।
  • अनुच्छेद वाले प्रश्न — 168, 169, 171, 172(2), 173, 182, 197, 198।
  • करेंट अफेयर्स — अक्टूबर 2026 का स्नातक-शिक्षक चुनाव और उसके परिणाम।
  • अंतर वाले प्रश्न — परिषद बनाम विधानसभा; परिषद बनाम राज्यसभा।

विधानमंडल का संक्षिप्त परिचय राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानमंडल वाले नोट में है; यह नोट उसी का विस्तृत रूप है — सीटों का पूरा विभाजन, चुनाव की प्रक्रिया, स्नातक-शिक्षक क्षेत्रों के नाम और सभापतियों की सूची।


3. विधान परिषद क्या है और कहाँ है?

विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है, जो संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार केवल कुछ राज्यों में होता है।

3.1 भारत के किन राज्यों में विधान परिषद है?

वर्तमान में छह राज्यों — उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना — में विधान परिषद है। इनमें उत्तर प्रदेश की परिषद सदस्य संख्या में सबसे बड़ी (100) है। जम्मू-कश्मीर की परिषद 2019 के पुनर्गठन के साथ समाप्त हो गई।

3.2 विधान परिषद कैसे बनती या समाप्त होती है? (अनुच्छेद 169)

अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी राज्य में परिषद बनाने या समाप्त करने के लिए पहले राज्य विधानसभा विशेष बहुमत (कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों का दो-तिहाई) से संकल्प पारित करती है। इसके बाद संसद साधारण बहुमत से क़ानून बनाती है। ऐसा क़ानून अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाता।

3.3 परिषद का आकार कितना हो सकता है? (अनुच्छेद 171)

परिषद के सदस्य विधानसभा के एक-तिहाई से अधिक नहीं और 40 से कम नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सदस्य हैं, इसलिए अधिकतम सीमा 134 बनती है; परिषद में 100 सदस्य हैं, जो सीमा के भीतर हैं।


4. उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सीटें कैसे बँटी हैं?

अनुच्छेद 171(3) पाँच निर्वाचक वर्ग तय करता है और उत्तर प्रदेश में इनका विभाजन 38-36-8-8-10 है।

वर्गअनुच्छेदसंवैधानिक अनुपातUP में सीटेंमतदाता कौन
स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र171(3)(a)लगभग 1/336नगर निकायों, ज़िला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों आदि के सदस्य
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र171(3)(b)लगभग 1/128कम से कम 3 वर्ष पहले स्नातक हुए निवासी
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र171(3)(c)लगभग 1/128माध्यमिक या ऊपर के स्तर पर पिछले 6 में से कम से कम 3 वर्ष पढ़ाने वाले शिक्षक
विधानसभा सदस्यों द्वारा171(3)(d)लगभग 1/338403 विधायक (जो स्वयं परिषद के सदस्य नहीं)
राज्यपाल द्वारा मनोनीत171(3)(e), 171(5)शेष10— (मनोनयन)
कुल——10090 निर्वाचित + 10 मनोनीत

मनोनयन के पाँच क्षेत्र — साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा — अनुच्छेद 171(5) में लिखे हैं। मनोनीत सदस्य राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर नामित करते हैं।

4.1 परिषद की सदस्य संख्या कैसे बदली?

वर्षसदस्यआधार
193760भारत शासन अधिनियम 1935; पहली बैठक 29 जुलाई 1937
26 जनवरी 195072संविधान लागू होने पर
1956 के बाद108सातवाँ संविधान संशोधन (1956) और उसके बाद की व्यवस्था
नवंबर 2000 से100उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 — उत्तरांचल (अब उत्तराखंड) का गठन

1937 से पहले भी 1921 से एक "संयुक्त प्रांत विधान परिषद" थी, पर वह एकसदनीय विधायिका थी। 1937 में प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था आई — विधानसभा निचला सदन बनी और विधान परिषद उच्च सदन। प्रांत के बनने और नाम बदलने की कहानी उत्तर प्रदेश का गठन और ब्रिटिश कालीन प्रशासन नोट में है।


5. विधान परिषद सदस्य (MLC) का चुनाव कैसे होता है?

MLC के चारों निर्वाचित वर्गों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति (Single Transferable Vote) से भारत निर्वाचन आयोग कराता है।

5.1 चुनाव की सामान्य प्रक्रिया

  1. कार्यक्रम — सीटें खाली होने से पहले भारत निर्वाचन आयोग कार्यक्रम घोषित करता है; राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), उत्तर प्रदेश प्रेस नोट जारी करते हैं।
  2. अधिसूचना — नाम-निर्देशन शुरू होता है; लगभग एक सप्ताह नामांकन के लिए मिलता है।
  3. संवीक्षा और नाम वापसी — नामांकन पत्रों की जाँच, फिर नाम वापसी की अंतिम तिथि।
  4. मतदान — मतपत्र (ballot paper) से, EVM से नहीं। मतदाता उम्मीदवारों के आगे 1, 2, 3… वरीयता लिखता है।
  5. मतगणना — कोटा पूरा करने वाला उम्मीदवार विजयी; ज़रूरत हो तो अगली वरीयताएँ स्थानांतरित की जाती हैं।

5.2 चारों वर्गों का अंतर

वर्गमतदान कहाँमतदाता सूचीउत्तर प्रदेश की पिछली बारी
विधायकों द्वारा (38)विधान भवन, लखनऊविधानसभा के निर्वाचित सदस्यजनवरी 2021 (12 सीटें), जून 2022 (13), मार्च 2024 (13)
स्थानीय प्राधिकारी (36)ज़िला मुख्यालयों परनगर निकाय व पंचायत के सदस्यअप्रैल 2022
स्नातक (8)खंड के ज़िलों में मतदान केंद्रहर बार नए सिरे से (de novo) बनने वाली स्नातक सूचीजनवरी 2023 (3 सीटें), अक्टूबर 2026 (5 सीटें)
शिक्षक (8)खंड के ज़िलों में मतदान केंद्रहर बार नए सिरे से बनने वाली शिक्षक सूचीजनवरी 2023 (2 सीटें), अक्टूबर 2026 (6 सीटें)

विधायकों द्वारा चुनी जाने वाली 38 सीटें तीन बारियों (12 + 13 + 13) में बँटी हैं। जनवरी 2021 में चुनी गई 12 सीटों का छह वर्ष का कार्यकाल 2027 की शुरुआत में पूरा होगा, इसलिए अगला द्विवार्षिक चुनाव इन्हीं सीटों पर देय है (कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग घोषित करेगा)। 36 स्थानीय प्राधिकारी सीटें 35 निर्वाचन क्षेत्रों से आती हैं, क्योंकि मथुरा-एटा-मैनपुरी क्षेत्र से 2 सदस्य चुने जाते हैं।

5.3 स्नातक और शिक्षक मतदाता कौन बन सकता है?

  • स्नातक मतदाता — भारत का नागरिक, खंड का सामान्य निवासी और अर्हता तिथि (1 नवंबर) से कम से कम 3 वर्ष पहले स्नातक। आवेदन फ़ॉर्म 18 से।
  • शिक्षक मतदाता — खंड का निवासी, जो पिछले 6 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 3 वर्ष माध्यमिक विद्यालय या उससे ऊँचे स्तर की शैक्षिक संस्था में पढ़ा चुका हो। आवेदन फ़ॉर्म 19 से।
  • ये दोनों सूचियाँ हर चुनाव से पहले नए सिरे से तैयार होती हैं — विधानसभा की मतदाता सूची की तरह लगातार अद्यतन नहीं होतीं।

5.4 MLC चुनाव पर आचार संहिता

भारत निर्वाचन आयोग के 26 दिसंबर 2016 के पत्र के अनुसार स्नातक, शिक्षक और स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्रों के द्विवार्षिक व उपचुनावों में भी आदर्श आचार संहिता लागू होती है। मंत्री उन शैक्षिक संस्थाओं का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं कर सकते जो इन क्षेत्रों का हिस्सा हैं, और मतदाताओं को होटल-रिसॉर्ट में रखना रिश्वत माना जाता है। 2026 के चुनाव में CEO उत्तर प्रदेश की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आचार संहिता कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव को छोड़कर सभी ज़िलों में लागू हुई, क्योंकि कानपुर खंड की स्नातक व शिक्षक सीटें इस बारी में शामिल नहीं थीं।


6. उत्तर प्रदेश के 8 स्नातक और 8 शिक्षक खंड कौन-से हैं?

उत्तर प्रदेश के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र "खंड" कहलाते हैं और प्रत्येक कई ज़िलों को मिलाकर बनता है।

खंडस्नातक सीटशिक्षक सीटपिछला चुनाव
लखनऊ खंडहाँहाँदोनों — अक्टूबर 2026
वाराणसी खंडहाँहाँदोनों — अक्टूबर 2026
आगरा खंडहाँहाँदोनों — अक्टूबर 2026
मेरठ खंडहाँहाँदोनों — अक्टूबर 2026
इलाहाबाद-झाँसी खंडहाँहाँस्नातक — अक्टूबर 2026; शिक्षक — 2023
बरेली-मुरादाबाद खंडहाँहाँशिक्षक — अक्टूबर 2026; स्नातक — 2023
गोरखपुर-फ़ैज़ाबाद खंडहाँहाँशिक्षक — अक्टूबर 2026; स्नातक — 2023
कानपुर खंडहाँहाँदोनों — 2023
कुल882026 में 11, 2023 में 5

खंडों के नाम पुराने मंडलों पर आधारित हैं — इसीलिए इनमें "इलाहाबाद" और "फ़ैज़ाबाद" जैसे पुराने नाम अब भी चलते हैं। ज़िलों और मंडलों की वर्तमान सूची उत्तर प्रदेश के मंडल और ज़िले नोट में है।


7. विधान परिषद चुनाव 2026 — स्नातक और शिक्षक सीटें

2026 का द्विवार्षिक चुनाव 5 स्नातक और 6 शिक्षक सीटों पर हुआ, जिनके सदस्यों का कार्यकाल 6 दिसंबर 2026 को पूरा हो रहा है।

7.1 चुनाव कार्यक्रम (CEO उत्तर प्रदेश की प्रेस विज्ञप्ति, 22 सितंबर 2026)

चरणतिथि
अधिसूचना29 सितंबर 2026 (मंगलवार)
नामांकन की अंतिम तिथि6 अक्टूबर 2026
नामांकन पत्रों की संवीक्षा7 अक्टूबर 2026
नाम वापसी की अंतिम तिथि9 अक्टूबर 2026
मतदान23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार), सुबह 8 से शाम 4 बजे
मतगणना27 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)
चुनाव पूरा करने की अंतिम तिथि31 अक्टूबर 2026

7.2 UP MLC चुनाव 2026 में कौन जीता?

आकाशवाणी (30 अक्टूबर 2026) की रिपोर्ट के अनुसार सभी 11 सीटों के परिणाम घोषित हुए — भाजपा 6, समाजवादी पार्टी 5।

निर्वाचन क्षेत्रनिवर्तमान सदस्य (कार्यकाल 6 दिसंबर 2026 तक)2026 में विजयीदल
लखनऊ खंड स्नातकइं. अवनीश कुमार सिंहकांति सिंहसपा
वाराणसी खंड स्नातकआशुतोष सिन्हाआशुतोष सिन्हासपा
आगरा खंड स्नातकडॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंहडॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंहभाजपा
मेरठ खंड स्नातकदिनेश कुमार गोयलदिनेश कुमार गोयलभाजपा
इलाहाबाद-झाँसी खंड स्नातकडॉ. मान सिंह यादवडॉ. मान सिंह यादवसपा
लखनऊ खंड शिक्षकउमेश द्विवेदीउमेश द्विवेदीभाजपा
वाराणसी खंड शिक्षकलाल बिहारी यादवलाल बिहारी यादवसपा
आगरा खंड शिक्षकडॉ. आकाश अग्रवालडॉ. आकाश अग्रवालसपा
मेरठ खंड शिक्षकश्रीचंद शर्माश्रीचंद शर्माभाजपा
बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षकहरि सिंह ढिल्लोडॉ. हरि सिंह ढिल्लोभाजपा
गोरखपुर-फ़ैज़ाबाद खंड शिक्षकध्रुव कुमार त्रिपाठीध्रुव कुमार त्रिपाठीभाजपा

निवर्तमान सदस्यों के नाम CEO उत्तर प्रदेश की प्रेस विज्ञप्ति से और विजेताओं के नाम आकाशवाणी की रिपोर्ट से लिए गए हैं। दलों का उल्लेख समाचार रिपोर्ट के अनुसार है; पिछली बार कुछ सदस्य शिक्षक संगठनों के समर्थन से चुने गए थे, इसलिए "पिछला दल" को आधार बनाकर प्रश्न हल न करें। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव वाराणसी खंड शिक्षक सीट से फिर चुने गए हैं।

Exam Trap: स्नातक-शिक्षक चुनाव में मतदान EVM से नहीं, मतपत्र से होता है और मतदाता वरीयता क्रम (1, 2, 3…) लिखता है। इसीलिए मतगणना कई दिन चल सकती है — 2026 में मतदान 23 अक्टूबर को हुआ, मतगणना 27 अक्टूबर से शुरू हुई और सभी परिणाम 29-30 अक्टूबर तक आए।


8. विधान परिषद के सभापतियों की पूरी सूची

विधान परिषद का पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है, जिसे परिषद अपने सदस्यों में से चुनती है (अनुच्छेद 182)।

क्रमसभापतिकार्यकाल
1डॉ. सर सीताराम1925 – 1937; पुनः 12 जुलाई 1937 – 9 मार्च 1949
2चंद्रभालमार्च 1949 – 5 मई 1958
3रघुनाथ विनायक धुलेकर20 जुलाई 1958 – 5 मई 1964
4दरबारी लाल शर्मा5 अगस्त 1964 – 5 मई 1968
5वीरेंद्र स्वरूप15 मार्च 1969 – 26 फ़रवरी 1980 (दो कार्यकाल)
6वीरेंद्र बहादुर सिंह चंदेल6 अक्टूबर 1980 – 5 मई 1988 (दो कार्यकाल)
7जगदीश चंद्र दीक्षित6 अप्रैल 1989 – 7 मार्च 1990
8शिव प्रसाद गुप्त5 जुलाई 1990 – 6 जुलाई 1992
9नित्यानंद स्वामी25 अप्रैल 1997 – 8 नवंबर 2000
10चौधरी सुखराम सिंह यादव3 अगस्त 2004 – 15 जनवरी 2010
11गणेश शंकर पाण्डेय21 जनवरी 2010 – 15 जनवरी 2016
12रमेश यादव11 मार्च 2016 – 30 जनवरी 2021
—कुँवर मानवेंद्र सिंह31 जनवरी 2021 से पीठासीन (परिषद की सूची में प्रोटेम सभापति के रूप में दर्ज; परिषद की वेबसाइट उन्हें "सभापति" बताती है)

यह सूची मुख्यमंत्री, राज्यपाल और पीठासीन अधिकारियों की सूची वाले नोट से मेल खाती है, जो परिषद की आधिकारिक "Presiding Officer" सूची पर आधारित है।

8.1 सभापतियों से जुड़े परीक्षा-बिंदु

  • डॉ. सर सीताराम सबसे लंबे समय तक (1925 से 1949 के बीच) सभापति रहे।
  • नित्यानंद स्वामी का कार्यकाल 8 नवंबर 2000 को समाप्त हुआ, क्योंकि अगले दिन (9 नवंबर 2000) वे नए राज्य उत्तरांचल के पहले मुख्यमंत्री बने।
  • सभापति न होने पर प्रोटेम या कार्यकारी सभापति कार्य करते हैं — जैसे निज़ामुद्दीन (1958), ओम प्रकाश शर्मा (2000–02 और 2016) और कुँवर मानवेंद्र सिंह (2002–04 तथा 2021 से)।
  • उपसभापति का पद भी अनुच्छेद 182 में है; निज़ामुद्दीन 1952 से 1964 तक उपसभापति रहे।

9. नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष

परिषद में सरकार का नेतृत्व "नेता सदन" और विपक्ष का नेतृत्व "नेता प्रतिपक्ष" करता है; नेता प्रतिपक्ष की मान्यता के लिए विपक्षी दल के पास सदन की कुल संख्या का कम से कम दसवाँ भाग (यानी 10 सदस्य) होना चाहिए।

  • नेता सदन — उपलब्ध जानकारी के अनुसार उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (अगस्त 2022 से)।
  • नेता प्रतिपक्ष — सपा के लाल बिहारी यादव; उपनेता मोहम्मद जसमीर अंसारी।
  • जुलाई 2022 का प्रसंग — सपा की संख्या 10 से कम होने पर परिषद सचिवालय ने लाल बिहारी यादव की नेता प्रतिपक्ष की मान्यता वापस ले ली थी; इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सभापति के उस आदेश को सही ठहराया। बाद में सपा की संख्या बढ़ने पर (2024 में) उन्हें फिर यह पद मिला।

मंत्रिपरिषद के जो सदस्य परिषद से आते हैं, उनकी सूची उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल 2026 नोट में है।

9.1 कौन-से मुख्यमंत्री विधान परिषद के सदस्य रहे?

मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा का सदस्य होना ज़रूरी नहीं — विधान परिषद का सदस्य भी मुख्यमंत्री रह सकता है।

  • मायावती — 2007–2012 के कार्यकाल में विधान परिषद सदस्य।
  • अखिलेश यादव — 2012–2017 में मुख्यमंत्री रहते हुए विधान परिषद सदस्य।
  • योगी आदित्यनाथ — 2017–2022 में विधान परिषद सदस्य; 2022 में गोरखपुर शहर से विधानसभा पहुँचे।

इन नेताओं के कार्यकाल का क्रम उत्तर प्रदेश का राजनीतिक इतिहास और राष्ट्रपति शासन नोट में है, और सभी मुख्यमंत्रियों की सूची मुख्यमंत्री सूची में।


10. विधान परिषद बनाम विधानसभा

विधानसभा जनता द्वारा सीधे चुनी जाती है और सरकार उसी के प्रति उत्तरदायी है, जबकि परिषद अप्रत्यक्ष रूप से बनने वाला स्थायी पुनरीक्षण सदन है।

बिंदुविधानसभाविधान परिषद
सदस्य (UP)403 निर्वाचित100 (90 निर्वाचित + 10 मनोनीत)
चुनावप्रत्यक्ष, जनता द्वाराअधिकतर अप्रत्यक्ष, STV पद्धति से
कार्यकाल5 वर्ष (अनुच्छेद 172(1)); भंग हो सकती हैस्थायी; सदस्य 6 वर्ष (172(2))
न्यूनतम आयु25 वर्ष30 वर्ष
पीठासीन अधिकारीअध्यक्ष (178)सभापति (182)
साधारण विधेयकअंतिम निर्णयपहली बार अधिकतम 3 माह, दूसरी बार 1 माह रोक सकती है (197)
धन विधेयककेवल यहीं पेश14 दिन में सिफ़ारिश; मानना ज़रूरी नहीं (198)
अविश्वास प्रस्तावहाँ, सरकार इसी के प्रति उत्तरदायीनहीं
संयुक्त बैठकप्रावधान नहींप्रावधान नहीं (संसद के अनुच्छेद 108 जैसी व्यवस्था राज्य में नहीं)

विधानसभा की कार्यवाही, प्रश्नकाल और समितियाँ विधानसभा प्रक्रिया और समितियाँ नोट में विस्तार से हैं। विधानसभा की 403 सीटों की ज़िलेवार सूची विधानसभा सीट सूची (ज़िलेवार) में देखें।

10.1 विधान परिषद बनाम राज्यसभा

दोनों स्थायी उच्च सदन हैं, पर राज्यसभा के सदस्य केवल विधायक चुनते हैं, जबकि परिषद में स्थानीय निकाय, स्नातक और शिक्षक भी मतदाता हैं। प्रदेश की 31 राज्यसभा सीटों और वर्तमान सांसदों की सूची उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्य नोट में है।


11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: MLC चुनाव कौन कराता है

भारत निर्वाचन आयोग। स्थानीय प्राधिकारी सीट के मतदाता पंचायत-नगर निकाय सदस्य होते हैं, फिर भी चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग नहीं कराता। अंतर उत्तर प्रदेश में चुनाव नोट में देखें।

Trap 2: स्नातक सीटें शिक्षक सीटों से अधिक?

नहीं — दोनों 8-8 (1/12 + 1/12)।

Trap 3: मनोनयन में खेल

अनुच्छेद 171(5) में साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा — खेल नहीं।

Trap 4: 36 सीटें = 36 क्षेत्र?

नहीं। 36 स्थानीय प्राधिकारी सीटें 35 क्षेत्रों से — मथुरा-एटा-मैनपुरी से 2 सदस्य।

Trap 5: वर्तमान सभापति

कुँवर मानवेंद्र सिंह 31 जनवरी 2021 से पीठासीन हैं, पर परिषद की आधिकारिक सूची उन्हें "प्रोटेम सभापति" के रूप में दर्ज करती है, जबकि वेबसाइट "सभापति" लिखती है। अंतिम निर्वाचित (नियमित) सभापति रमेश यादव (2016–2021) थे।

Trap 6: 2026 चुनाव में कुल सीटें

11 सीटें — 5 स्नातक + 6 शिक्षक। "16 सीटें" ग़लत है; 8 + 8 में से बाकी 5 सीटों (कानपुर की दोनों सहित) का चुनाव 2023 में हुआ था।


12. Most-Asked रिवीज़न तालिका

प्रश्नउत्तर
विधान परिषद के कुल सदस्य100
विधायकों द्वारा निर्वाचित38
स्थानीय प्राधिकारी सीटें36
स्नातक / शिक्षक सीटें8 / 8
मनोनीत सदस्य10
न्यूनतम आयु30 वर्ष
सदस्य का कार्यकाल6 वर्ष
परिषद बनाने/समाप्त करने का अनुच्छेद169
संरचना का अनुच्छेद171
सभापति का अनुच्छेद182
साधारण विधेयक पर रोक3 माह + 1 माह (197)
धन विधेयक पर रोक14 दिन (198)
देश में परिषद वाले राज्य6
पहली बैठक (उच्च सदन)29 जुलाई 1937
1937 में सदस्य60
1950 में सदस्य72
उत्तराखंड से पहले सदस्य108
पहले सभापतिडॉ. सर सीताराम
सभापति से मुख्यमंत्री (उत्तरांचल)नित्यानंद स्वामी
अंतिम नियमित सभापतिरमेश यादव (2016–2021)
2021 से पीठासीनकुँवर मानवेंद्र सिंह
नेता प्रतिपक्षलाल बिहारी यादव (सपा)
2026 चुनाव की तिथि23 अक्टूबर 2026
2026 परिणामभाजपा 6, सपा 5
2026 में चुनी सीटों का पुराना कार्यकाल6 दिसंबर 2026 तक
स्नातक मतदाता फ़ॉर्म / शिक्षक फ़ॉर्मफ़ॉर्म 18 / फ़ॉर्म 19
नेता प्रतिपक्ष की मान्यता के लिए न्यूनतम संख्या10 सदस्य

13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: संख्या आधारित

नमूना प्रश्न: उत्तर प्रदेश विधान परिषद में स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों से कितने सदस्य चुने जाते हैं? (a) 38 (b) 36 (c) 10 (d) 8
उत्तर: (b) 36।

Pattern 2: अनुच्छेद मिलान

नमूना प्रश्न: (a) 169 (b) 171 (c) 182 (d) 197 — (i) सभापति (ii) परिषद का सृजन/उत्सादन (iii) साधारण विधेयक पर परिषद की शक्ति (iv) परिषद की संरचना।
उत्तर: a-ii, b-iv, c-i, d-iii।

Pattern 3: कथन आधारित

नमूना प्रश्न: (1) विधान परिषद भंग नहीं होती। (2) MLC के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। (3) स्नातक और शिक्षक सीटें बराबर हैं।
उत्तर: केवल 1 और 3 सही।

Pattern 4: करेंट अफेयर्स

नमूना प्रश्न: अक्टूबर 2026 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कितनी स्नातक और शिक्षक सीटों पर चुनाव हुआ?
उत्तर: 11 (5 स्नातक, 6 शिक्षक)।


14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "38-36-8-8-10 = 100" — विधायक, स्थानीय निकाय, स्नातक, शिक्षक, मनोनीत।
  • "तीस का MLC, पच्चीस का MLA" — आयु 30 और 25।
  • "साविक सहस" — साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, समाज सेवा।
  • "60-72-108-100" — 1937, 1950, 1956 के बाद, 2000 से।
  • "3 + 1 और 14" — साधारण विधेयक 3 माह + 1 माह; धन विधेयक 14 दिन।
  • "5 + 6 = 11, 6 दिसंबर" — 2026 का स्नातक-शिक्षक चुनाव।
  • "भाजपा 6, सपा 5" — 2026 परिणाम।

15. कथन अभ्यास

उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। — सही।

विधान परिषद को राज्यपाल भंग कर सकते हैं। — गलत (स्थायी सदन)।

विधान परिषद के 38 सदस्य विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। — सही।

स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीटें शिक्षक सीटों से दोगुनी हैं। — गलत (8-8)।

MLC चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। — गलत (भारत निर्वाचन आयोग)।

परिषद के मनोनयन क्षेत्रों में सहकारी आंदोलन शामिल है। — सही।

परिषद बनाने का प्रस्ताव पहले संसद पारित करती है। — गलत (पहले विधानसभा का संकल्प)।

नित्यानंद स्वामी विधान परिषद के सभापति रहे। — सही।

2026 के स्नातक-शिक्षक चुनाव में मतदान EVM से हुआ। — गलत (मतपत्र)।

2026 के चुनाव में भाजपा ने 6 और सपा ने 5 सीटें जीतीं। — सही।


16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. विधान परिषद 100: 38 विधायक + 36 स्थानीय + 8 स्नातक + 8 शिक्षक + 10 मनोनीत।
  2. अनुच्छेद 168 (द्विसदनीय राज्य), 169 (सृजन/उत्सादन), 171 (संरचना)।
  3. सीमा: विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं, 40 से कम नहीं।
  4. स्थायी सदन; सदस्य 6 वर्ष; हर 2 वर्ष पर 1/3 सेवानिवृत्त; आयु 30 वर्ष।
  5. देश में 6 राज्यों में परिषद; UP की सबसे बड़ी।
  6. 60 (1937) → 72 (1950) → 108 → 100 (नवंबर 2000)।
  7. पहली बैठक 29 जुलाई 1937; पहले सभापति डॉ. सर सीताराम।
  8. नित्यानंद स्वामी — सभापति से उत्तरांचल के पहले CM (9 नवंबर 2000)।
  9. अंतिम नियमित सभापति रमेश यादव (2016–2021); 31 जनवरी 2021 से कुँवर मानवेंद्र सिंह पीठासीन।
  10. नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव (सपा); मान्यता के लिए 10 सदस्य।
  11. चुनाव — भारत निर्वाचन आयोग; STV; मतपत्र से।
  12. स्नातक: 3 वर्ष पुराना स्नातक, फ़ॉर्म 18; शिक्षक: 6 में से 3 वर्ष अध्यापन, फ़ॉर्म 19।
  13. 2026: 5 स्नातक + 6 शिक्षक; मतदान 23 अक्टूबर; मतगणना 27 अक्टूबर।
  14. 2026 परिणाम: भाजपा 6, सपा 5; पुराना कार्यकाल 6 दिसंबर 2026 तक।
  15. मायावती, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ — MLC रहते मुख्यमंत्री।

17. अभ्यास

नीचे दिए 25 प्रश्नों के क्विज़ में परिषद की संरचना, अनुच्छेद, इतिहास, सभापति और 2026 के चुनाव के प्रश्न हैं। प्रदेश के अन्य प्रमुख पदों पर कौन है, यह उत्तर प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी 2026 में देखें, और पूरे UP पॉलिटी का प्रश्नोत्तर अभ्यास UP राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर में करें। पूर्ण मॉक के लिए UPPSC PCS प्रारंभिक क्रैश टेस्ट सीरीज़ देखें।


18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

उत्तर प्रदेश विधान परिषद को तीन परतों में याद रखें — संरचना (100 = 38-36-8-8-10, आयु 30, स्थायी सदन), इतिहास (1937 में 60 सदस्य, 1950 में 72, बाद में 108, 2000 से 100; सीताराम से रमेश यादव तक सभापति) और ताज़ा घटनाएँ (अक्टूबर 2026 का 11 सीटों का चुनाव, भाजपा 6 – सपा 5)। अगला द्विवार्षिक चुनाव विधायकों द्वारा चुनी जाने वाली 12 सीटों पर 2027 की शुरुआत में देय है, इसलिए CEO उत्तर प्रदेश की प्रेस विज्ञप्तियों पर नज़र रखें।

100 = 38-36-8-8-10 | आयु 30 | 6 वर्ष | अनु. 169-171-182-197-198 | 6 राज्य | 1937: 60 → 1950: 72 → 108 → 2000: 100 | सीताराम पहले | स्वामी → उत्तरांचल CM | रमेश यादव अंतिम नियमित | मानवेंद्र सिंह 2021 से | 2026: 5+6 = 11, भाजपा 6 सपा 5


स्रोत और संदर्भ


अंतिम संशोधन (Last Updated):
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संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

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“UP विधान परिषद — 100 सीटें (38-36-8-8-10), MLC चुनाव प्रक्रिया, 2026 परिणाम, सभापति सूची, नेता प्रतिपक्ष (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। इनमें 38 विधायकों द्वारा, 36 स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्रों से, 8 स्नातक और 8 शिक्षक क्षेत्रों से चुने जाते हैं तथा 10 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। यह देश की छह विधान परिषदों में सबसे बड़ी है।

अनुच्छेद 173 के अनुसार विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। विधानसभा सदस्य के लिए यह 25 वर्ष है। MLC का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।

नवंबर 2026 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुँवर मानवेंद्र सिंह 31 जनवरी 2021 से विधान परिषद में पीठासीन हैं। परिषद की आधिकारिक पीठासीन अधिकारी सूची उन्हें प्रोटेम सभापति के रूप में दर्ज करती है, जबकि परिषद की वेबसाइट उन्हें सभापति बताती है। अंतिम नियमित सभापति रमेश यादव (2016–2021) थे।

अक्टूबर 2026 में 5 स्नातक और 6 शिक्षक, यानी कुल 11 सीटों पर चुनाव हुआ। मतदान 23 अक्टूबर 2026 को और मतगणना 27 अक्टूबर से हुई। आकाशवाणी की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा ने 6 और समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीतीं।

विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुने जाते हैं। मतदाता मतपत्र पर उम्मीदवारों के आगे 1, 2, 3 जैसी वरीयता लिखते हैं। यह चुनाव भारत निर्वाचन आयोग कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं।

उत्तर प्रदेश में 8 स्नातक और 8 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिन्हें खंड कहा जाता है। ये लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद-झाँसी, बरेली-मुरादाबाद, गोरखपुर-फ़ैज़ाबाद और कानपुर खंड हैं। हर खंड से एक स्नातक और एक शिक्षक सदस्य चुना जाता है।

नहीं, अनुच्छेद 172(2) के अनुसार विधान परिषद एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके लगभग एक-तिहाई सदस्य हर दो वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। किसी राज्य से परिषद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 169 की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है।

उच्च सदन के रूप में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की पहली बैठक 29 जुलाई 1937 को हुई। उस समय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसमें 60 सदस्य थे। 1950 में सदस्य संख्या 72 हुई, बाद में 108 और नवंबर 2000 से 100 है।

समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। वे अक्टूबर 2026 में वाराणसी खंड शिक्षक सीट से फिर चुने गए। नेता प्रतिपक्ष की मान्यता के लिए विपक्षी दल के पास कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए।

अनुच्छेद 171(5) के अनुसार राज्यपाल साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव वाले व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे 10 सदस्य होते हैं। खेल इन पाँच क्षेत्रों में शामिल नहीं है।

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