UP credit deposit ratio, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक विलय, UP कोऑपरेटिव बैंक, PACS — बैंकिंग व सहकारिता

संक्षिप्त उत्तर: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) के अनुसार उत्तर प्रदेश का ऋण-जमा अनुपात (CD ratio) दिसंबर 2025 में 60.39% पहुँचा — पिछले दस वर्षों में सबसे अधिक; तब जमा ₹20.44 लाख करोड़ और ऋण ₹12.34 लाख करोड़ थे। UP में SLBC का संयोजक बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा है। "एक राज्य, एक RRB" नीति के तहत बड़ौदा यू.पी. बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक का विलय कर 1 मई 2025 से उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बना (मुख्यालय लखनऊ, प्रायोजक बैंक ऑफ बड़ौदा)। सहकारी ऋण का शीर्ष संस्थान उ.प्र. कोऑपरेटिव बैंक लि. (स्थापना 20 नवंबर 1944) है, जिसके नीचे 50 जिला सहकारी बैंक और PACS हैं। प्रधानमंत्री जन-धन योजना में UP देश में पहले स्थान पर है — 10.72 करोड़ खाते (4 नवंबर 2026)।

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संक्षिप्त उत्तर

तथ्य	उत्तर
CD ratio (SLBC, दिसंबर 2025)	60.39% — दस वर्षों में सर्वाधिक
कुल जमा / ऋण (दिसंबर 2025)	₹20.44 लाख करोड़ / ₹12.34 लाख करोड़
कुल बैंकिंग व्यवसाय	₹12.80 लाख करोड़ (मार्च 2017) → ₹32.79 लाख करोड़ (दिसंबर 2025)
SLBC UP का संयोजक बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा
UP का एकमात्र RRB	उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक — 1 मई 2025 से
विलय अधिसूचना	S.O. 1634(E), 5 अप्रैल 2025 (RRB अधिनियम 1976 की धारा 23A)
विलय हुए बैंक	बड़ौदा यू.पी. बैंक, आर्यावर्त बैंक, प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक
प्रायोजक / मुख्यालय	बैंक ऑफ बड़ौदा / लखनऊ
अधिकृत पूंजी	₹2,000 करोड़
देश में RRB	43 → 28 (1 मई 2025, चौथा चरण)
देश का पहला RRB	प्रथमा बैंक, मुरादाबाद — 2 अक्टूबर 1975
राज्य सहकारी बैंक	उ.प्र. कोऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ — स्थापना 20 नवंबर 1944
जिला सहकारी बैंक	50 (1,266 शाखाएँ)
सहकारी कानून	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 व नियमावली 1968
सहकारी चीनी मिलें	24 (उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ, स्थापना 1963)
PMJDY खाते (4 नवंबर 2026)	10,72,26,652 — देश में प्रथम
BC सखी कार्यक्रम	मई 2020 से; लक्ष्य 58,000; IIBF-प्रमाणित 50,125

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2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

UPPSC PCS के UP विशेष प्रश्नपत्र में "वित्तीय समावेशन", "ग्रामीण ऋण" और "सहकारिता आंदोलन" नियमित विषय हैं। प्रारंभिक परीक्षा, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO और सहकारिता विभाग की परीक्षाओं में RRB विलय, SLBC संयोजक, जन-धन खातों में रैंक और UP कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना जैसे सीधे तथ्य पूछे जाते हैं। 2025 का RRB विलय और "अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025" (संयुक्त राष्ट्र) इसे समसामयिक भी बनाते हैं। राज्य की कुल अर्थव्यवस्था और कर-ऋण की स्थिति के लिए UP की राजकोषीय स्थिति नोट साथ में पढ़ें।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆

• UPPSC PCS प्रारंभिक — RRB विलय, पहला RRB, SLBC, NABARD, सहकारी अधिनियम
• UPPSC PCS मुख्य — कम CD ratio के कारण, वित्तीय समावेशन, PACS का पुनर्गठन
• UPSSSC PET / VDO / लेखपाल — BC सखी, जन-धन, KCC, सहकारी चीनी मिलें
• UP Police / UPTET — उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, जन-धन में UP की रैंक

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3. UP में बैंकिंग: एक नज़र में

3.1 UP का credit deposit ratio कितना है?

SLBC की समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2025 में 60.39%। यानी राज्य के बैंकों में जमा हर ₹100 में से लगभग ₹60 का ऋण राज्य में दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 फरवरी 2026 को SLBC की विशेष बैठक में मार्च 2026 तक इसे 62% से ऊपर ले जाने का लक्ष्य रखा।

मापदंड	मार्च 2017	दिसंबर 2025
कुल जमा	₹8.92 लाख करोड़	₹20.44 लाख करोड़
कुल ऋण	₹4.05 लाख करोड़	₹12.34 लाख करोड़
कुल बैंकिंग व्यवसाय	₹12.80 लाख करोड़	₹32.79 लाख करोड़
40% से कम CD ratio वाले जिले	20 (मार्च 2018)	5

स्रोत: SLBC उत्तर प्रदेश की विशेष बैठक (1 फरवरी 2026) में प्रस्तुत आँकड़े, जैसा राज्य सरकार ने जारी किया। अप्रैल 2022 से दिसंबर 2025 के बीच ही जमा ₹6.47 लाख करोड़ और ऋण ₹5.03 लाख करोड़ बढ़े; दिसंबर 2024 से दिसंबर 2025 के बीच MSME ऋण में 23% से अधिक वृद्धि हुई।

3.2 UP का CD ratio राष्ट्रीय औसत से कम क्यों है?

NITI आयोग के UP मैक्रो-फिस्कल ब्रीफ़ (मार्च 2025) के अनुसार RBI के Basic Statistical Returns (स्वीकृति-स्थान के आधार पर) में 2020-21 में UP का CD ratio 41.5% था, जबकि भारत का 71.7%; ऋण-GSDP अनुपात UP में 34.3% और भारत में 55.9% था। मुख्य कारण:

• प्रवासी आय और बचत: बाहर काम करने वालों की कमाई गाँव के खातों में जमा होती है, पर स्थानीय ऋण-माँग कम रहती है।
• छोटी जोत और कमज़ोर संपार्श्विक: लघु-सीमांत किसानों के पास गिरवी रखने लायक संपत्ति कम।
• उद्योगों का क्षेत्रीय असंतुलन: बड़े ऋण पश्चिमी UP (नोएडा-गाज़ियाबाद) में केंद्रित; पूर्वांचल-बुंदेलखंड में औद्योगिक माँग कम।
• मुख्यालय-आधारित ऋण बुकिंग: बड़ी कंपनियों का ऋण अक्सर दिल्ली या मुंबई की शाखाओं में दर्ज होता है।

Exam Trap: CD ratio के दो आधार होते हैं — ऋण स्वीकृति का स्थान (RBI-BSR) और ऋण उपयोग का स्थान (SLBC अक्सर इसे भी जोड़ता है)। इसलिए 41.5% (2020-21, RBI-BSR) और 60.39% (दिसंबर 2025, SLBC) दोनों अपने-अपने संदर्भ में सही हैं। प्रश्न में स्रोत और वर्ष देखें।

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4. SLBC और अग्रणी बैंक योजना

4.1 UP में SLBC का संयोजक बैंक कौन है?

बैंक ऑफ बड़ौदा। RBI की अग्रणी बैंक योजना के तहत हर राज्य में एक बैंक SLBC का संयोजक होता है — UP में यह भूमिका बैंक ऑफ बड़ौदा की है और उसके महाप्रबंधक "संयोजक, SLBC" होते हैं। SLBC की तिमाही बैठकें लखनऊ में होती हैं; जून 2026 तिमाही की समीक्षा बैठक सितंबर 2026 में CD ratio, फसल बीमा, KCC संतृप्ति, CM-YUVA, वित्तीय समावेशन, री-KYC और साइबर धोखाधड़ी पर केंद्रित रही।

स्तर	मंच	भूमिका
राज्य	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC)	बैंकों और राज्य सरकार का समन्वय; वार्षिक ऋण योजना, CD ratio, सरकारी योजनाओं की समीक्षा
जिला	जिला सलाहकार समिति (DCC) / जिला स्तरीय समीक्षा समिति (DLRC)	अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM) के माध्यम से जिले की ऋण योजना; मुख्यमंत्री ने इनकी मासिक बैठक के निर्देश दिए
ब्लॉक	ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति (BLBC)	ब्लॉक स्तर पर ऋण वितरण की निगरानी

अग्रणी बैंक योजना 1969 में शुरू हुई थी, जिसमें हर जिले की ज़िम्मेदारी एक "अग्रणी बैंक" को दी जाती है।

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5. वित्तीय समावेशन

5.1 जन-धन खातों में UP की रैंक क्या है?

पहली। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (28 अगस्त 2014 से) के पोर्टल के अनुसार 4 नवंबर 2026 तक UP में सबसे अधिक खाते हैं।

मापदंड (4 नवंबर 2026)	उत्तर प्रदेश	भारत
कुल लाभार्थी खाते	10,72,26,652 (लगभग 10.72 करोड़)	59,71,16,936
ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखाओं में	8,45,16,420	46,33,93,372
शहरी/महानगरीय शाखाओं में	2,27,10,232	13,37,23,564
खातों में जमा राशि	₹71,232.85 करोड़	₹3,28,001.81 करोड़
जारी RuPay कार्ड	7,49,03,206	41,89,61,470

देश के लगभग 18% जन-धन खाते UP में हैं; दूसरे स्थान पर बिहार (7.08 करोड़) है। जुलाई–अक्टूबर 2025 के वित्तीय समावेशन अभियान में राज्य में 57,699 वित्तीय साक्षरता शिविर लगे, 22.24 लाख नए जन-धन खाते खुले, 17.14 लाख लोग PMJJBY और 43.35 लाख PMSBY में जुड़े और अटल पेंशन योजना में 6.90 लाख नए सदस्य बने।

5.2 BC सखी योजना क्या है?

स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट बनाकर गाँव में ही बैंकिंग सेवा देने का कार्यक्रम — "एक ग्राम पंचायत, एक BC सखी"। इसे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM) चलाता है।

• शुरुआत: मई 2020, कोविड लॉकडाउन के दौरान; लक्ष्य 58,000 BC सखी
• प्रशिक्षण: जिले के RSETI में छह दिन का पाठ्यक्रम; प्रमाणन भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (IIBF) से
• सहायता: कारोबार स्थिर करने हेतु छह महीने तक ₹4,000 प्रति माह; फिर लेन-देन पर लगभग 0.20%–0.32% कमीशन
• प्रगति (UPSRLM पोर्टल, नवंबर 2026): 50,125 IIBF-प्रमाणित, 39,890 सक्रिय; 16.90 करोड़ से अधिक लेन-देन, लगभग ₹45,831 करोड़ की राशि

SHG और आजीविका मिशन की अन्य योजनाओं (लखपति दीदी, विद्युत सखी) के लिए UP आवास और ग्रामीण विकास योजनाएँ नोट तथा महिला एवं बालिका योजनाएँ नोट देखें।

Exam Trap: BC सखी RBI की बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट व्यवस्था पर आधारित है और इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग (UPSRLM) करता है, सहकारिता विभाग नहीं। BC सखी "बैंक की कर्मचारी" नहीं, बल्कि कमीशन पर काम करने वाली एजेंट है।

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6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) और उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

6.1 देश का पहला RRB कौन-सा था?

प्रथमा बैंक, मुरादाबाद — 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित (प्रायोजक सिंडिकेट बैंक)। RRB पहले अध्यादेश से बने और फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 आया। RRB में हिस्सेदारी केंद्र 50% : प्रायोजक बैंक 35% : राज्य सरकार 15% होती है।

6.2 "एक राज्य, एक RRB" — विलय के चार चरण

चरण	अवधि	RRB की संख्या
पहला	2005-06 से 2009-10	196 → 82
दूसरा	2012-13 से 2014-15	82 → 56
तीसरा	2018-19 से 2020-21	56 → 43
चौथा ("एक राज्य, एक RRB")	1 मई 2025 से प्रभावी	43 → 28 (10 राज्यों और 1 UT के 26 RRB का विलय)

स्रोत: वित्तीय सेवाएँ विभाग (DFS), PIB विज्ञप्ति 8 अप्रैल 2025। विलय के बाद 28 RRB 26 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों में 22,000 से अधिक शाखाओं के साथ लगभग 700 जिलों में काम करते हैं; इनकी लगभग 92% शाखाएँ ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं। DFS के अनुसार सभी 11 राज्यों/UT में विलय वाले बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली का एकीकरण 13 अक्टूबर 2025 तक पूरा हुआ और सभी RRB के लिए एक साझा लोगो स्वीकृत हुआ।

6.3 Uttar Pradesh Gramin Bank merger कब और कैसे हुआ?

केंद्र सरकार ने NABARD, UP सरकार और तीनों प्रायोजक बैंकों से परामर्श के बाद RRB अधिनियम 1976 की धारा 23A(1) के तहत अधिसूचना S.O. 1634(E), दिनांक 5 अप्रैल 2025 जारी की। विलय 1 मई 2025 से प्रभावी हुआ।

विलय से पहले का RRB	प्रायोजक बैंक
बड़ौदा यू.पी. बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा
आर्यावर्त बैंक	बैंक ऑफ इंडिया
प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक	पंजाब नेशनल बैंक
नया: उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा (मुख्यालय लखनऊ)

• अधिकृत पूंजी: ₹2,000 करोड़ (₹10 के 200 करोड़ शेयर)
• शेयर पूंजी: केंद्र लगभग ₹487.76 करोड़, प्रायोजक बैंक लगभग ₹341.43 करोड़, राज्य सरकार लगभग ₹146.33 करोड़ — यानी 50:35:15
• कार्यक्षेत्र: तीनों पूर्ववर्ती बैंकों का संयुक्त क्षेत्र — पूरा उत्तर प्रदेश
• कर्मचारी: वेतन और सेवा शर्तें पहले जैसी; वरिष्ठता NABARD के 2013 के दिशा-निर्देशों से
• पहले का विलय: 26 नवंबर 2019 की अधिसूचना से बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, पूर्वांचल बैंक और काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक मिलकर "बड़ौदा यू.पी. बैंक" बने थे

Exam Trap: नए बैंक का प्रायोजक बैंक ऑफ बड़ौदा है — PNB या बैंक ऑफ इंडिया नहीं, जबकि प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक PNB और आर्यावर्त बैंक बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित थे। अधिसूचना की तिथि 5 अप्रैल 2025 (राजपत्र में 7 अप्रैल को प्रकाशित, PIB विज्ञप्ति 8 अप्रैल) और प्रभावी तिथि 1 मई 2025 है — दोनों को न मिलाएँ। "प्रथमा बैंक" (देश का पहला RRB, 1975) और "प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक" (2025 में विलय) अलग संदर्भ हैं।

6.4 RRB की राष्ट्रीय भूमिका (DFS वार्षिक रिपोर्ट 2025-26)

• ग्रामीण बैंक शाखाओं में RRB का हिस्सा लगभग 29%; आकांक्षी जिलों की ग्रामीण शाखाओं में लगभग 40%
• SHG ऋण खातों का 31% और देश के लगभग 19% KCC RRB ने जारी किए
• 2024-25 में RRB का समेकित CD ratio 73.1% — 35 वर्षों में सर्वाधिक; सकल NPA 5.4%; CRAR 14.4%

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7. सहकारी ऋण संरचना: UP cooperative bank से PACS तक

7.1 UP Cooperative Bank कब बना?

उ.प्र. कोऑपरेटिव बैंक लि. (U.P. State Cooperative Bank) जिला सहकारी बैंकों की शीर्ष संस्था के रूप में पंजीकरण संख्या 811 से 20 नवंबर 1944 को स्थापित हुआ। यह RBI अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध अनुसूचित बैंक है; सहकारी संस्था के रूप में उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 व नियमावली 1968 और बैंकिंग के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अधीन है। मुख्यालय — सहकारी किसान भवन, 2-महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

स्तर	संस्था	संख्या / नेटवर्क (बैंक की वेबसाइट के अनुसार)
राज्य (शीर्ष)	उ.प्र. कोऑपरेटिव बैंक लि.	40 शाखाएँ, 12 क्षेत्रीय कार्यालय, 27 पे-ऑफिस
जिला (मध्य)	जिला / केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB)	50 बैंक, 1,266 शाखाएँ
ग्राम / न्याय पंचायत (आधार)	प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ (PACS)	7,479

यह अल्पकालिक सहकारी ऋण की त्रि-स्तरीय संरचना है — किसान को बीज, खाद, कीटनाशक के लिए फसली ऋण PACS से मिलता है, PACS को DCCB से और DCCB को राज्य सहकारी बैंक से, और राज्य सहकारी बैंक को NABARD से पुनर्वित्त।

7.2 PACS computerisation और बहुउद्देशीय PACS

केंद्र में सहकारिता मंत्रालय 6 जुलाई 2021 को बना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जून 2022 को ₹2,516 करोड़ की लागत से लगभग 63,000 कार्यशील PACS के कंप्यूटरीकरण की योजना स्वीकृत की, जिसमें सभी PACS को एक साझा ERP सॉफ़्टवेयर पर NABARD के माध्यम से जिला और राज्य सहकारी बैंकों से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ PACS के लिए आदर्श उपनियम (model bye-laws) लाए गए, ताकि PACS केवल फसली ऋण तक सीमित न रहकर डेयरी, मत्स्य, भंडारण, उर्वरक-बीज बिक्री, जन औषधि केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर जैसे काम भी कर सकें — इन्हें बहुउद्देशीय PACS (M-PACS) कहा जाता है। UP में भी कंप्यूटरीकृत समितियों को M-PACS के रूप में विकसित किया जा रहा है और UP कोऑपरेटिव बैंक इसकी डिजिटल व्यवस्था में भागीदार है।

Exam Trap: UP सहकारी समिति अधिनियम 1965 का है (नियमावली 1968) — 1912 या 1904 के केंद्रीय सहकारी अधिनियम नहीं। UP कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना 1944 में हुई, यानी स्वतंत्रता से पहले; और यह अनुसूचित बैंक है।

7.3 सहकारी बैंकों पर नियंत्रण किसका है?

दोहरा नियंत्रण — पंजीकरण, प्रबंधन, चुनाव और ऑडिट राज्य के सहकारी समितियों के निबंधक (Registrar) के अधीन; बैंकिंग कार्य (लाइसेंस, पूंजी पर्याप्तता) RBI के अधीन। राज्य और जिला सहकारी बैंकों तथा RRB का वैधानिक निरीक्षण NABARD करता है। बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2020 के बाद सहकारी बैंकों पर RBI का पर्यवेक्षण और बढ़ा।

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8. सहकारी चीनी मिलें और अन्य सहकारी संस्थाएँ

8.1 UP में कितनी सहकारी चीनी मिलें हैं?

24। इनकी शीर्ष संस्था उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ है, जो 1963 में बना।

बिंदु	विवरण (संघ की वेबसाइट के अनुसार)
सहकारी चीनी मिलें	24
कुल पेराई क्षमता	66,625 टन गन्ना प्रतिदिन (TCD)
आसवनियाँ	9; अल्कोहल क्षमता 2,50,000 लीटर/दिन; एथेनॉल 1,90,000 लीटर/दिन
सबसे पुरानी मिलें	सरसावा (सहारनपुर) और बागपत — 1960-61
नई आसवनी / एथेनॉल संयंत्र	स्नेहरोड (बिजनौर) 40 KLPD — अक्टूबर 2017; सठियाँव (आज़मगढ़) 30 KLPD — जनवरी 2018
सह-उत्पादन (को-जेन)	रमाला (बागपत) — 27 मेगावाट

चीनी मिलें गन्ना किसानों से "सहकारी गन्ना विकास समितियों" के माध्यम से गन्ना लेती हैं। गन्ना मूल्य, पेराई सत्र और दुग्ध सहकारिता (पराग, PCDF) का विवरण गन्ना, दुग्ध, पशुपालन और मत्स्य नोट में है।

Exam Trap: UP की अधिकांश चीनी मिलें निजी हैं; सहकारी मिलें 24 और शेष राज्य चीनी निगम की हैं। "UP की अधिकांश चीनी मिलें सहकारी हैं" — गलत।

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9. NABARD और कृषि ऋण

9.1 UP में NABARD क्या करता है?

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) 12 जुलाई 1982 को NABARD अधिनियम 1981 से बना। इसका UP क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ (गोमती नगर) में है और इसके मुख्य महाप्रबंधक UP कोऑपरेटिव बैंक की प्रबंध समिति में राष्ट्रीय बैंक के प्रतिनिधि होते हैं।

• पुनर्वित्त: सहकारी बैंकों और RRB को फसली व निवेश ऋण के लिए
• पर्यवेक्षण: राज्य/जिला सहकारी बैंकों और RRB का निरीक्षण; RRB विलय में राज्य स्तरीय निगरानी समिति की अध्यक्षता NABARD के CGM ने की
• ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF): सिंचाई, ग्रामीण सड़क, पुल आदि के लिए राज्य को ऋण
• ऋण योजना: जिलों की संभाव्य ऋण योजनाएँ (PLP) और राज्य फोकस पेपर, जिनसे SLBC की वार्षिक ऋण योजना बनती है
• SHG-बैंक लिंकेज, FPO और PACS कंप्यूटरीकरण में तकनीकी भागीदारी

9.2 किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

KCC 1998 में शुरू हुआ; 2018-19 से पशुपालकों और मत्स्य पालकों को भी मिलता है। ब्याज अनुदान के साथ प्रभावी दर 4% तक आती है। SLBC UP की बैठकों में "KCC संतृप्ति" (हर पात्र किसान तक KCC) नियमित एजेंडा है। योजना का पूरा विवरण UP कृषि एवं किसान कल्याण योजनाएँ नोट में है, और कृषि-उद्योग की पृष्ठभूमि UP अर्थव्यवस्था: कृषि, उद्योग और निवेश में।

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10. बैंकिंग से जुड़ी राज्य योजनाएँ

राज्य की कई योजनाएँ बैंक ऋण पर टिकी हैं — एक जिला-एक उत्पाद (ODOP), मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM-YUVA) और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। 1 फरवरी 2026 की SLBC बैठक में मुख्यमंत्री ने बैंकों से नई "एक जिला-एक व्यंजन" (ODOC) पहल को ODOP की तरह प्राथमिकता से ऋण देने, कम CD ratio वाले जिलों में गाँव-केंद्रित ऋण मेले लगाने और अनावश्यक दस्तावेज़ों की माँग बंद करने को कहा। MSME और निवेश नीतियों के लिए UP औद्योगिक विकास और निवेश गलियारे नोट देखें।

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11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: SLBC संयोजक

बैंक ऑफ बड़ौदा — SBI नहीं (कई अन्य राज्यों में SBI या PNB संयोजक हैं)।

Trap 2: RRB विलय की तिथियाँ

अधिसूचना 5 अप्रैल 2025 (S.O. 1634(E)); प्रभावी 1 मई 2025।

Trap 3: नए RRB का प्रायोजक

बैंक ऑफ बड़ौदा; मुख्यालय लखनऊ।

Trap 4: विलय हुए बैंक

बड़ौदा यू.पी. बैंक + आर्यावर्त बैंक + प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक। पूर्वांचल बैंक और काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक 2019-20 के पिछले विलय में शामिल थे।

Trap 5: पहला RRB

प्रथमा बैंक, मुरादाबाद (UP), 2 अक्टूबर 1975।

Trap 6: CD ratio के दो आँकड़े

60.39% (SLBC, दिसंबर 2025) बनाम 41.5% (RBI-BSR, 2020-21) — आधार अलग।

Trap 7: सहकारी अधिनियम

UP सहकारी समिति अधिनियम 1965, नियमावली 1968; UP कोऑपरेटिव बैंक 1944।

Trap 8: BC सखी

UPSRLM (ग्रामीण विकास) चलाता है; मई 2020; ₹4,000 × 6 महीने।

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12. Most-Asked रिवीज़न तालिका

क्र.	तथ्य	उत्तर
1	UP CD ratio (दिसंबर 2025)	60.39%
2	मार्च 2026 का CD ratio लक्ष्य	62% से अधिक
3	कुल जमा (दिसंबर 2025)	₹20.44 लाख करोड़
4	कुल ऋण (दिसंबर 2025)	₹12.34 लाख करोड़
5	SLBC UP संयोजक	बैंक ऑफ बड़ौदा
6	उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक प्रभावी	1 मई 2025
7	अधिसूचना	S.O. 1634(E), 5 अप्रैल 2025
8	प्रायोजक व मुख्यालय	बैंक ऑफ बड़ौदा, लखनऊ
9	अधिकृत पूंजी	₹2,000 करोड़
10	देश में RRB (मई 2025 के बाद)	28
11	पहला RRB	प्रथमा बैंक, मुरादाबाद, 2 अक्टूबर 1975
12	RRB हिस्सेदारी	केंद्र 50 : प्रायोजक 35 : राज्य 15
13	UP कोऑपरेटिव बैंक स्थापना	20 नवंबर 1944
14	जिला सहकारी बैंक	50
15	UP सहकारी समिति अधिनियम	1965
16	सहकारिता मंत्रालय (केंद्र)	6 जुलाई 2021
17	सहकारी चीनी मिलें	24
18	सहकारी चीनी मिल्स संघ	1963
19	जन-धन खाते (UP)	10.72 करोड़ — प्रथम
20	BC सखी शुरुआत	मई 2020
21	NABARD स्थापना	12 जुलाई 1982
22	KCC शुरुआत	1998

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13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: कथन आधारित

"उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के संबंध में — 1. यह तीन RRB के विलय से बना; 2. इसका प्रायोजक पंजाब नेशनल बैंक है" — केवल 1 सही।

Pattern 2: सुमेलन

पूर्ववर्ती RRB ↔ प्रायोजक बैंक (बड़ौदा यू.पी. – BoB, आर्यावर्त – BoI, प्रथमा यू.पी. – PNB)।

Pattern 3: एक-पंक्ति तथ्य

"देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहाँ स्थापित हुआ?" — मुरादाबाद।

Pattern 4: मुख्य परीक्षा

"उत्तर प्रदेश में कम ऋण-जमा अनुपात के कारण और समाधान" — प्रवासी बचत, छोटी जोत, क्षेत्रीय असंतुलन; समाधान में RRB सुदृढ़ीकरण, BC सखी, M-PACS, KCC संतृप्ति, ODOP/CM-YUVA ऋण।

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14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

• "B-A-P → UP" — Baroda UP + Aryavart + Prathama UP = उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक; प्रायोजक "B" (Baroda)।
• "5 अप्रैल लिखा, 1 मई चला" — अधिसूचना और प्रभावी तिथि।
• "196-82-56-43-28" — RRB विलय के चरण।
• "44 का बैंक, 65 का कानून" — UP कोऑपरेटिव बैंक 1944, सहकारी समिति अधिनियम 1965।
• "24 मिलें, 63 का संघ" — सहकारी चीनी मिलें।
• "60 पार, 62 लक्ष्य" — CD ratio 60.39%, लक्ष्य 62%।

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15. कथन अभ्यास

UP में SLBC का संयोजक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। — गलत (बैंक ऑफ बड़ौदा)।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक 1 मई 2025 से प्रभावी हुआ। — सही।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का प्रायोजक पंजाब नेशनल बैंक है। — गलत (बैंक ऑफ बड़ौदा)।

देश का पहला RRB मुरादाबाद में स्थापित हुआ था। — सही (प्रथमा बैंक, 1975)।

चौथे चरण के बाद देश में 43 RRB हैं। — गलत (28)।

UP कोऑपरेटिव बैंक एक अनुसूचित बैंक है। — सही।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 का है। — सही।

UP की अधिकांश चीनी मिलें सहकारी हैं। — गलत (24 सहकारी; अधिकांश निजी)।

जन-धन खातों की संख्या में UP देश में पहले स्थान पर है। — सही।

BC सखी कार्यक्रम सहकारिता विभाग चलाता है। — गलत (UPSRLM, ग्रामीण विकास विभाग)।

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16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

1. CD ratio: 60.39% (दिसंबर 2025, SLBC) — दस वर्षों में सर्वाधिक; लक्ष्य 62%
2. जमा ₹20.44 लाख करोड़, ऋण ₹12.34 लाख करोड़, कुल व्यवसाय ₹32.79 लाख करोड़
3. 40% से कम CD ratio वाले जिले: 20 (2018) → 5
4. SLBC संयोजक: बैंक ऑफ बड़ौदा; अग्रणी बैंक योजना 1969
5. उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक: 1 मई 2025; S.O. 1634(E), 5 अप्रैल 2025
6. विलय: बड़ौदा यू.पी. (BoB) + आर्यावर्त (BoI) + प्रथमा यू.पी. (PNB)
7. नया प्रायोजक BoB, मुख्यालय लखनऊ, अधिकृत पूंजी ₹2,000 करोड़
8. RRB: 196 → 82 → 56 → 43 → 28; हिस्सेदारी 50:35:15
9. पहला RRB: प्रथमा बैंक, मुरादाबाद, 2 अक्टूबर 1975; RRB अधिनियम 1976
10. UP कोऑपरेटिव बैंक: 20 नवंबर 1944, अनुसूचित बैंक; 50 DCCB
11. UP सहकारी समिति अधिनियम 1965, नियमावली 1968; सहकारिता मंत्रालय 6 जुलाई 2021
12. सहकारी चीनी मिलें 24; संघ 1963; क्षमता 66,625 TCD
13. जन-धन: UP 10.72 करोड़ खाते (प्रथम), जमा ₹71,233 करोड़
14. BC सखी: मई 2020, "एक ग्राम पंचायत-एक BC सखी", ₹4,000 × 6 माह
15. NABARD 12 जुलाई 1982; KCC 1998

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17. अभ्यास

नीचे दिए क्विज़ में CD ratio, SLBC, RRB विलय, सहकारी बैंक, PACS, सहकारी चीनी मिलें, जन-धन, BC सखी और NABARD के 25 प्रश्न हैं। राज्य के कर, ऋण और वित्त आयोग के लिए UP की राजकोषीय स्थिति नोट पढ़ें। पूरे UP सामान्य ज्ञान का अभ्यास UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ में करें।

संबंधित नोट्स: UP बजट 2026-27: मुख्य बिंदु, एक्सप्रेसवे, जेवर · UP Expressway List 2026: लंबाई, जिले, लोकार्पण · UP गरीबी MPI, PLFS बेरोज़गारी, SDG रैंक 2026 · UP Food Processing Policy 2023 व कृषि उद्योग · UP Export 2025-26 व निर्यात नीति 2025-30 · UP की प्रमुख नहरें व सिंचाई परियोजनाएँ 2026 · सभी नोट्स

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18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

UP का बैंकिंग तंत्र पिछले आठ वर्षों में आकार में ढाई गुने से अधिक बढ़ा है और CD ratio पहली बार 60% पार गया है, पर यह अब भी राष्ट्रीय स्तर से नीचे है। संस्थागत बदलाव तीन हैं — एक राज्य, एक RRB (उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक), PACS का कंप्यूटरीकरण और बहुउद्देशीय रूप, और BC सखी के रूप में गाँव-स्तर की बैंकिंग। आगे की चुनौती है पूर्वांचल-बुंदेलखंड में ऋण की माँग बढ़ाना, सहकारी बैंकों की वित्तीय सेहत सुधारना और जन-धन खातों को बीमा-पेंशन-ऋण से जोड़ना।

Memory Trick — "B-A-P → UP (1 मई 2025, BoB, लखनऊ)" | "196-82-56-43-28" | "44 का बैंक, 65 का कानून" | "24 मिलें, 63 का संघ" | "60 पार, 62 लक्ष्य" | "मुरादाबाद = पहला RRB"

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स्रोत और संदर्भ

• भारत का राजपत्र — S.O. 1634(E), 5 अप्रैल 2025 — उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का गठन, प्रायोजक, पूंजी, प्रभावी तिथि
• PIB — DFS notifies amalgamation of 26 RRBs in fourth phase (8 अप्रैल 2025) — 43 से 28 RRB, विलय के चरण
• वित्तीय सेवाएँ विभाग — देश में कार्यरत RRB की सूची — उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, लखनऊ, बैंक ऑफ बड़ौदा
• DFS वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 — RRB का प्रदर्शन, CBS एकीकरण, साझा लोगो
• प्रधानमंत्री जन-धन योजना — राज्यवार आँकड़े (4 नवंबर 2026) — UP के खाते, जमा, RuPay कार्ड
• NITI आयोग — UP मैक्रो और फिस्कल ब्रीफ़ (मार्च 2025) — RBI-BSR आधारित CD ratio और ऋण-GSDP
• उ.प्र. कोऑपरेटिव बैंक लि. (upcbl.in), उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ (upsugarfed.org) और UPSRLM (upsrlm.org) की आधिकारिक वेबसाइटें — सहकारी संरचना, चीनी मिलें, BC सखी (लिंक नहीं, केवल संदर्भ)

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