UP राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, SDRF, NDRF और अग्निशमन सेवा: अध्यक्ष, धाराएँ, अधिनियम 2022, अनुग्रह राशि (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।
संक्षिप्त उत्तर: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 14 के अंतर्गत बने उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UPSDMA) के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं और उपाध्यक्ष लेफ़्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी (सेवानिवृत्त) (UPSDMA वेबसाइट, नवंबर 2026); ज़िले में धारा 25 का ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता में काम करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) की 1 बटालियन (6 कंपनियाँ) के लिए 1,029 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 838 कार्यरत हैं, और मुख्यालय लखनऊ के नूरनगर भदरसा (थाना बिजनौर) में है; केंद्र की NDRF की 11वीं बटालियन वाराणसी और 8वीं बटालियन गाज़ियाबाद में है। अग्निशमन अब उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022 (U.P. Act No. 16 of 2022) से चलता है, जो 30 दिसंबर 2022 से लागू है; विभाग की वेबसाइट 75 ज़िलों में 350 फ़ायर स्टेशन बताती है। राज्य में 22 आपदाएँ अधिसूचित हैं (केंद्र की 11 + राज्य-विशिष्ट 11) और 6 नवंबर 2026 से आपदा में मृत्यु पर अनुग्रह राशि ₹8 लाख है (पहले ₹4 लाख)। जानकारी 19 नवंबर 2026 तक।
संक्षिप्त उत्तर
| प्रश्न | उत्तर | स्रोत / वर्ष |
|---|---|---|
| राज्य प्राधिकरण का क़ानूनी आधार | आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, धारा 14 | केंद्रीय अधिनियम |
| UPSDMA अध्यक्ष | मुख्यमंत्री (योगी आदित्यनाथ) | UPSDMA वेबसाइट |
| UPSDMA उपाध्यक्ष | लेफ़्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी (से.नि.) | वही |
| DDMA अध्यक्ष | ज़िलाधिकारी/कलेक्टर (धारा 25) | DM Act 2005 |
| राहत का नोडल कार्यालय | राहत आयुक्त कार्यालय (राजस्व विभाग); हेल्पलाइन 1070 | राज्य सरकार |
| SDRF (बल) — ढाँचा | 1 बटालियन, 6 कंपनियाँ, 1,029 पद (838 कार्यरत) | uppolice.gov.in |
| SDRF मुख्यालय | नूरनगर भदरसा, थाना बिजनौर, सरोजनी नगर, लखनऊ | वही |
| NDRF बटालियन (UP में) | 11वीं — वाराणसी; 8वीं — गाज़ियाबाद | NDRF |
| अग्निशमन क़ानून | उ.प्र. अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम 2022 (Act 16 of 2022) | लागू 30.12.2022 |
| फ़ायर स्टेशन | 350 (75 ज़िले) | upfireservice.gov.in |
| अधिसूचित आपदाएँ | 22 (केंद्र 11 + राज्य-विशिष्ट 11) | UPSDMA जोखिम प्रोफ़ाइल |
| आपदा में मृत्यु पर अनुग्रह राशि | ₹8 लाख (6.11.2026 से; पहले ₹4 लाख) | संशोधित SDRF/NDRF मानक |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
"राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है?" (उत्तर: मुख्यमंत्री) और "NDRF की बटालियन उत्तर प्रदेश में कहाँ है?" — ये UPSSSC PET, UP Police और UPPSC प्रारंभिक के नियमित प्रश्न हैं; UPPSC मुख्य परीक्षा (सामान्य अध्ययन — आपदा प्रबंधन) में संस्थागत ढाँचे और अग्नि-सुरक्षा क़ानून पर विश्लेषणात्मक प्रश्न बनते हैं।
प्रदेश की आपदाओं का भूगोल — बाढ़-प्रवण 40 ज़िले, भूकंप ज़ोन, वज्रपात और सर्पदंश से मौतें, 11 राज्य-विशिष्ट आपदाओं की पूरी सूची — उत्तर प्रदेश की आपदाएँ — बाढ़, सूखा, वज्रपात नोट में है, और लू की कार्य-योजना जलवायु परिवर्तन कार्य-योजना और हीटवेव में। यह नोट संस्थाओं पर केंद्रित है — प्राधिकरण, बल, अग्निशमन सेवा, क़ानून और धन।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆
- UPPSC PCS — DM Act की धाराएँ, UPSDMA, SDRF बल बनाम SDRF निधि, अग्निशमन अधिनियम 2022
- UP Police / फ़ायरमैन — SDRF मुख्यालय, NDRF बटालियन, 101/112, फ़ायर स्टेशन
- UPSSSC PET / लेखपाल — DDMA अध्यक्ष, राहत आयुक्त, 1070, अनुग्रह राशि
3. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 — तीन स्तर का ढाँचा
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 राष्ट्रीय (धारा 3 — NDMA, अध्यक्ष प्रधानमंत्री), राज्य (धारा 14 — SDMA, अध्यक्ष मुख्यमंत्री) और ज़िला (धारा 25 — DDMA, अध्यक्ष कलेक्टर/ज़िलाधिकारी) — तीन स्तर के प्राधिकरण बनाता है।
| स्तर | संस्था | धारा | अध्यक्ष | प्रमुख काम |
|---|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय | राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) | 3 | प्रधानमंत्री | राष्ट्रीय नीति, दिशानिर्देश |
| राष्ट्रीय बल | राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) | 44 | महानिदेशक, NDRF | विशेषीकृत बचाव |
| राज्य | राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) | 14 | मुख्यमंत्री | राज्य नीति, राज्य आपदा प्रबंधन योजना |
| राज्य कार्यकारी | राज्य कार्यकारी समिति (SEC) | 20 | मुख्य सचिव | योजना का क्रियान्वयन, समन्वय |
| ज़िला | ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) | 25 | कलेक्टर/ज़िलाधिकारी (सह-अध्यक्ष — स्थानीय निकाय का निर्वाचित प्रतिनिधि) | ज़िला योजना, स्थानीय प्रतिक्रिया |
| निधि | राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF — Fund) | 48(1)(a) | — | आपदा पीड़ितों को तत्काल राहत |
SDMA का उपाध्यक्ष कौन तय करता है?
धारा 14 के अनुसार SDMA में अध्यक्ष (मुख्यमंत्री) के अलावा अधिकतम आठ सदस्य होते हैं, जिनमें से एक को अध्यक्ष उपाध्यक्ष नामित कर सकता है; राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष (मुख्य सचिव) पदेन सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश में उपाध्यक्ष लेफ़्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी (PVSM, AVSM, VSM, सेवानिवृत्त) हैं। DM की चार भूमिकाओं में DDMA अध्यक्ष भी शामिल है — देखें ज़िला प्रशासन — DM, SDM, तहसील, ब्लॉक।
4. UPSDMA और राहत आयुक्त — कौन क्या करता है?
उत्तर प्रदेश में आपदा प्रबंधन के दो स्तंभ हैं — UPSDMA (नीति, योजना, तैयारी, प्रशिक्षण) और राजस्व विभाग का राहत आयुक्त कार्यालय (राहत, अनुग्रह राशि, बचाव का नोडल कार्यालय, हेल्पलाइन 1070)।
| संस्था | प्रमुख दस्तावेज़ / उपकरण |
|---|---|
| UPSDMA | राज्य आपदा प्रबंधन नीति; राज्य आपदा प्रबंधन योजना 2023; उ.प्र. बाढ़ कार्य-योजना 2023; राज्य हीट वेव एक्शन प्लान 2025; सर्पदंश SOP 2024; भीड़ प्रबंधन दिशानिर्देश 2024; नौका सुरक्षा दिशानिर्देश; वज्रपात चेतावनी SOP; ज़िलेवार हीट थ्रेशोल्ड (19 जुलाई 2024); आपदा मित्र पुस्तिका; मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम |
| राहत आयुक्त कार्यालय | अनुग्रह राशि का वितरण, "आपदा प्रहरी" ऐप, हेल्पलाइन 1070, राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (SEOC) से समन्वय |
| भारत मौसम विज्ञान विभाग | वज्रपात/आंधी का नाउकास्ट; "दामिनी" ऐप से चेतावनी |
दिसंबर 2025 में UPSDMA ने प्रयागराज में भीड़ प्रबंधन, डूबना, शीतलहर और आग की घटनाओं पर राज्य-स्तरीय टेबल-टॉप अभ्यास (22–23 दिसंबर 2025) किया; बड़े मेलों के अनुभव कुंभ मेला और महाकुंभ प्रयागराज नोट में हैं। गाँव तक चेतावनी पहुँचाने में लेखपाल और ग्राम सचिव की भूमिका तय है।
5. SDRF — बल (Force) और निधि (Fund) में अंतर
"SDRF" दो अलग चीज़ों का संक्षिप्त नाम है — राज्य आपदा मोचन बल (State Disaster Response Force, एक पुलिस इकाई) और राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund, DM Act की धारा 48(1)(a) के अंतर्गत राहत-कोष)।
उत्तर प्रदेश SDRF बल कब और कहाँ बना?
उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट के अनुसार राज्य सरकार ने SDRF के लिए 6 कंपनियों (1 बटालियन) के 1,029 पद स्वीकृत किए हैं, जिन पर 838 अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत हैं। मुख्यालय ग्राम नूरनगर भदरसा, थाना बिजनौर, तहसील सरोजनी नगर, लखनऊ में है (अमौसी हवाई अड्डे से लगभग 15 किमी)। स्थापना-वर्ष पर स्रोतों में अंतर है — कुछ स्रोत 2016 बताते हैं, जबकि 2018 की एक समाचार रिपोर्ट इसे 2017 के बाद NDRF मॉडल पर खड़ा किया गया बल बताती है।
| क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र (RRC) | ज़िले/स्थान |
|---|---|
| पश्चिम | बरेली, मुरादाबाद |
| मध्य | 35वीं वाहिनी PAC लखनऊ, इटावा |
| पूर्व | अयोध्या, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गोरखपुर |
SDRF के जवान किन आपदाओं में काम करते हैं?
- बाढ़ और नाव दुर्घटना (स्कूबा डाइविंग — 233 प्रशिक्षित), डूबना
- भवन ढहना (Collapsed Structure Search & Rescue), भूकंप
- सड़क और रेल दुर्घटना, आग, बोरवेल में गिरे बच्चे
- रासायनिक-जैविक-विकिरण-परमाणु (CBRN) घटनाएँ
SDRF के जवानों का 42 दिन का बेसिक कोर्स NDRF की वाराणसी (11वीं) और गाज़ियाबाद (8वीं) बटालियनों में हुआ। पहले बाढ़ राहत का काम PAC की बाढ़ राहत कंपनियाँ करती थीं — PAC का ढाँचा पुलिस विभाग का ढाँचा — PAC, ATS, STF, 112 में है।
SDRF निधि में केंद्र का हिस्सा कितना है?
वित्त आयोग की सिफ़ारिश के आधार पर बनी राज्य आपदा मोचन निधि में सामान्य श्रेणी के राज्यों (उत्तर प्रदेश इन्हीं में है) के लिए केंद्र 75% और राज्य 25% देता है; विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र का हिस्सा 90% है। केंद्रीय हिस्सा दो समान किस्तों में जारी होता है और यह निधि केवल आपदा पीड़ितों की तत्काल राहत के लिए है। राज्य के बजट में आपदा प्रबंधन का प्रावधान उत्तर प्रदेश की राजकोषीय स्थिति नोट में है।
6. NDRF की बटालियनें — वाराणसी और गाज़ियाबाद
NDRF की 11वीं बटालियन वाराणसी में है, जिसे 2015 में स्वीकृत दो नई बटालियनों में से एक के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बनाया गया; 8वीं बटालियन गाज़ियाबाद में है। NDRF आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 44 के अंतर्गत गठित केंद्रीय बल है और इसकी बटालियनें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से बनती हैं।
| बटालियन | स्थान | मुख्य कार्य-क्षेत्र |
|---|---|---|
| 11वीं बटालियन | वाराणसी | उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग और मध्य प्रदेश |
| 8वीं बटालियन | गाज़ियाबाद | दिल्ली-NCR, हरियाणा, उत्तराखंड और पश्चिमी UP के कुछ ज़िले |
Exam Trap: किस बटालियन को कौन-सा केंद्रीय बल (SSB, ITBP आदि) संचालित करता है — इस पर पुराने स्रोतों में भिन्नता है; परीक्षा में प्रायः केवल "11वीं बटालियन — वाराणसी" पूछा जाता है।
7. अग्निशमन तथा आपात सेवा — 1944 से 2022 तक
उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022 (U.P. Act No. 16 of 2022) 13 दिसंबर 2022 को अधिनियमित हुआ और 30 दिसंबर 2022 से लागू है; इसके अंतर्गत "उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली, 2024" (18 जनवरी 2024) जारी हुई, और India Code के अनुसार 2026 में U.P. Act No. 10 of 2026 से इसमें संशोधन हुआ।
उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा का इतिहास क्या है?
| वर्ष | घटना |
|---|---|
| प्रारंभ | पाँच KAVAL नगरों — कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ — की अग्निशमन सेवाएँ नगरपालिका बोर्डों के अधीन |
| 1944 | राज्य सरकार ने सेवाएँ अपने हाथ में लीं; "उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा" 8 फ़ायर स्टेशन और 198 कर्मियों से शुरू; उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1944 |
| 1952 | संशोधन से पूरे प्रदेश में अग्निशमन सेवा का विस्तार |
| 2017 | 288 फ़ायर स्टेशन |
| 2022 | नया अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम (Act 16 of 2022); लागू 30.12.2022 |
| 1 मार्च 2024 | 38 फ़ायर स्टेशनों का लोकार्पण/शिलान्यास; हर तहसील में फ़ायर स्टेशन वाला पहला राज्य बनने का लक्ष्य |
| 2026 | विभागीय वेबसाइट पर 75 ज़िलों में 350 फ़ायर स्टेशन |
2022 के अधिनियम में क्या नया है?
- सेवा का नाम "अग्निशमन तथा आपात सेवा" — केवल आग नहीं, भवन ढहना, बाढ़, रासायनिक रिसाव जैसी आपात स्थितियों में बचाव भी।
- महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा (लखनऊ) — राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सेवा-प्रमुख।
- भवनों के लिए अग्नि-सुरक्षा प्रमाणपत्र (NOC) और निरीक्षण की व्यवस्था; 2024 की नियमावली से ऑनलाइन NOC और पुराने भवनों के लिए सरल अनुपालन।
आपातकालीन नंबर 101 (अग्निशमन) अब 112 से भी जुड़ा है। फ़ायरमैन की भर्ती UP पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड करता है — विवरण उत्तर प्रदेश पुलिस और क़ानून-व्यवस्था में।
8. अधिसूचित आपदाएँ और अनुग्रह राशि
UPSDMA की जोखिम प्रोफ़ाइल (2023) के अनुसार उत्तर प्रदेश में 22 आपदाएँ अधिसूचित हैं — भारत सरकार की 11 और राज्य-विशिष्ट 11; राज्य-विशिष्ट सूची में वज्रपात, लू, सर्पदंश, नाव दुर्घटना, सीवर सफ़ाई, गैस रिसाव और बोरवेल दुर्घटना जैसी घटनाएँ हैं। बेमौसम भारी वर्षा, आंधी-तूफ़ान, वज्रपात और लू 2016 की अधिसूचना से तथा नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफ़ाई, गैस रिसाव और बोरवेल दुर्घटना अगस्त 2018 में राज्य आपदा घोषित हुए।
| राहत मद | दर |
|---|---|
| आपदा में मृत्यु पर अनुग्रह राशि | ₹8 लाख (6 नवंबर 2026 से; पहले ₹4 लाख) |
| सिंचित फ़सल क्षति | ₹22,000 प्रति हेक्टेयर (पहले ₹17,000) |
| असिंचित फ़सल क्षति | ₹11,000 प्रति हेक्टेयर (पहले ₹8,500) |
इन बढ़ी दरों की पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश करेंट अफ़ेयर्स 2026 में है। भूकंप ज़ोन II–IV वाले ज़िले भूगर्भिक संरचना और भूकंप क्षेत्र में और 2026 के मानसून की स्थिति मानसून 2026 वर्षा समीक्षा में देखें।
9. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: SDMA अध्यक्ष — मुख्यमंत्री, राज्यपाल नहीं
SDMA का अध्यक्ष मुख्यमंत्री, राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष मुख्य सचिव और DDMA का अध्यक्ष ज़िलाधिकारी। राज्यपाल किसी में अध्यक्ष नहीं।
Trap 2: SDRF = बल या निधि?
प्रश्न में "धारा 48" या "75:25 अंशदान" हो तो SDRF = निधि; "बटालियन, कंपनी, मुख्यालय लखनऊ" हो तो SDRF = बल।
Trap 3: SDRF का स्थापना वर्ष
UP SDRF बल के गठन-वर्ष पर स्रोत एकमत नहीं — 2016 बनाम 2017 के बाद। आधिकारिक पृष्ठ (uppolice.gov.in) वर्ष नहीं बताता, केवल 6 कंपनियाँ और 1,029 पद बताता है। संरचना वाले तथ्य अधिक सुरक्षित हैं।
Trap 4: NDRF बटालियन
वाराणसी = 11वीं; गाज़ियाबाद = 8वीं। "NDRF की 8वीं बटालियन वाराणसी में" — गलत।
Trap 5: अग्निशमन अधिनियम 1944 बनाम 2022
1944 का अधिनियम पुराना था; अब 2022 का अधिनियम (Act 16 of 2022) लागू है (30.12.2022 से)। नियमावली 2024 की है — अधिनियम और नियमावली के वर्ष न मिलाएँ।
Trap 6: अनुग्रह राशि — ₹4 लाख या ₹8 लाख?
6 नवंबर 2026 से ₹8 लाख; उससे पहले की पुस्तकों में ₹4 लाख है। प्रश्न का समय देखें। लू और वज्रपात राज्य-विशिष्ट आपदाएँ हैं, केंद्र की सूची की नहीं।
Trap 7: फ़ायर स्टेशनों की संख्या
2017 तक 288; विभागीय वेबसाइट (2026) पर 350। मार्च 2024 की "पहला राज्य जहाँ हर तहसील में फ़ायर स्टेशन" वाली बात लक्ष्य के रूप में कही गई थी।
10. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| आपदा प्रबंधन अधिनियम | 2005 |
| NDMA — धारा / अध्यक्ष | 3 / प्रधानमंत्री |
| SDMA — धारा / अध्यक्ष | 14 / मुख्यमंत्री |
| UPSDMA उपाध्यक्ष | लेफ़्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी (से.नि.) |
| राज्य कार्यकारी समिति — धारा / अध्यक्ष | 20 / मुख्य सचिव |
| DDMA — धारा / अध्यक्ष | 25 / ज़िलाधिकारी |
| NDRF — धारा | 44 |
| SDRF निधि — धारा | 48(1)(a) |
| SDRF निधि में केंद्र का हिस्सा (UP) | 75% |
| राहत आयुक्त — विभाग | राजस्व |
| आपदा हेल्पलाइन | 1070 |
| राहत आयुक्त का ऐप | आपदा प्रहरी |
| वज्रपात चेतावनी ऐप | दामिनी |
| SDRF बल — कंपनियाँ | 6 (1 बटालियन) |
| SDRF बल — स्वीकृत पद | 1,029 |
| SDRF बल — कार्यरत | 838 |
| SDRF मुख्यालय | नूरनगर भदरसा, लखनऊ |
| NDRF 11वीं बटालियन | वाराणसी |
| NDRF 8वीं बटालियन | गाज़ियाबाद |
| अग्निशमन अधिनियम | U.P. Act No. 16 of 2022 |
| अधिनियम लागू | 30 दिसंबर 2022 |
| अग्निशमन नियमावली | 2024 (18 जनवरी) |
| अग्निशमन सेवा की राज्य स्तर पर शुरुआत | 1944 (8 स्टेशन, 198 कर्मी) |
| फ़ायर स्टेशन (2026) | 350 |
| अधिसूचित आपदाएँ | 22 (11 + 11) |
| मृत्यु पर अनुग्रह राशि | ₹8 लाख (6.11.2026 से) |
11. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: पदेन अध्यक्ष
नमूना प्रश्न: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? — (a) राज्यपाल (b) मुख्य सचिव (c) मुख्यमंत्री (d) राहत आयुक्त
उत्तर: (c)।
Pattern 2: स्थान
नमूना प्रश्न: NDRF की 11वीं बटालियन कहाँ स्थित है? — (a) गाज़ियाबाद (b) वाराणसी (c) लखनऊ (d) प्रयागराज
उत्तर: (b)।
Pattern 3: युग्म मिलान (धाराएँ)
नमूना प्रश्न: (a) NDMA (b) SDMA (c) DDMA (d) NDRF — (i) 25 (ii) 44 (iii) 3 (iv) 14
उत्तर: a-iii, b-iv, c-i, d-ii।
Pattern 4: कथन
नमूना प्रश्न: (1) उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम 2022 में बना। (2) वज्रपात भारत सरकार की अधिसूचित आपदा है। (3) DDMA का अध्यक्ष ज़िलाधिकारी होता है।
उत्तर: केवल 1 और 3 सही।
12. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "3-14-25 = PM-CM-DM" — NDMA धारा 3 (प्रधानमंत्री), SDMA धारा 14 (मुख्यमंत्री), DDMA धारा 25 (ज़िलाधिकारी)।
- "44 = NDRF, 48 = फ़ंड"।
- "काशी में ग्यारह, गाज़ियाबाद में आठ" — NDRF बटालियनें।
- "6 कंपनी, 1029 पद, भदरसा मुख्यालय" — UP SDRF बल।
- "44 में शुरू, 22 में नया" — अग्निशमन 1944, नया अधिनियम 2022 (Act 16)।
- "10-70 = आपदा" — हेल्पलाइन 1070; "101 = आग"।
- "11 + 11 = 22, 4 → 8 लाख"।
13. कथन अभ्यास
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 से बनता है। — सही।
UPSDMA के अध्यक्ष राज्यपाल हैं। — गलत (मुख्यमंत्री)।
ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष ज़िलाधिकारी होता है। — सही।
राहत आयुक्त कार्यालय गृह विभाग के अधीन है। — गलत (राजस्व विभाग)।
UP SDRF बल में 6 कंपनियाँ स्वीकृत हैं। — सही।
NDRF की 11वीं बटालियन गाज़ियाबाद में है। — गलत (वाराणसी)।
उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम 30 दिसंबर 2022 से लागू है। — सही।
सामान्य श्रेणी के राज्यों की SDRF निधि में केंद्र का हिस्सा 90% है। — गलत (75%)।
लू उत्तर प्रदेश की राज्य-विशिष्ट आपदा है। — सही।
6 नवंबर 2026 से आपदा में मृत्यु पर अनुग्रह राशि ₹8 लाख है। — सही।
14. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- DM Act 2005 — NDMA (धारा 3, PM), SDMA (धारा 14, CM), DDMA (धारा 25, DM)।
- राज्य कार्यकारी समिति — धारा 20, मुख्य सचिव; NDRF — धारा 44; SDRF निधि — धारा 48(1)(a)।
- UPSDMA — अध्यक्ष मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष ले. जन. योगेंद्र डिमरी (से.नि.)।
- राहत आयुक्त — राजस्व विभाग; हेल्पलाइन 1070; ऐप आपदा प्रहरी; वज्रपात चेतावनी — दामिनी।
- UPSDMA दस्तावेज़ — आपदा प्रबंधन योजना 2023, हीट एक्शन प्लान 2025, सर्पदंश SOP 2024, भीड़ प्रबंधन 2024।
- SDRF बल — 1 बटालियन, 6 कंपनियाँ, 1,029 पद, 838 कार्यरत; मुख्यालय नूरनगर भदरसा, लखनऊ।
- RRC — पश्चिम (बरेली, मुरादाबाद), मध्य (35वीं PAC लखनऊ, इटावा), पूर्व (अयोध्या, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गोरखपुर)।
- SDRF निधि — सामान्य श्रेणी राज्य: केंद्र 75%, राज्य 25%; विशेष श्रेणी: 90%।
- NDRF — 11वीं बटालियन वाराणसी (2015 में स्वीकृत), 8वीं गाज़ियाबाद।
- अग्निशमन — 1944 में राज्य सेवा (8 स्टेशन, 198 कर्मी); 1952 में पूरे प्रदेश में विस्तार।
- U.P. Act No. 16 of 2022 — 13.12.2022 अधिनियमित, 30.12.2022 से लागू; नियमावली 18.01.2024; संशोधन Act 10 of 2026।
- फ़ायर स्टेशन — 2017 तक 288, 2026 में 350; प्रमुख — महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा।
- अधिसूचित आपदाएँ 22 — केंद्र 11 + राज्य-विशिष्ट 11 (वज्रपात, लू, सर्पदंश, नाव दुर्घटना…)।
- 2016 — वर्षा, आंधी, वज्रपात, लू; अगस्त 2018 — नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर, गैस रिसाव, बोरवेल।
- अनुग्रह राशि ₹8 लाख (6.11.2026 से); सिंचित फ़सल ₹22,000/हे., असिंचित ₹11,000/हे.।
15. अभ्यास
नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। आपदा में स्वयंसेवी बलों की भूमिका के लिए होमगार्ड, PRD और नागरिक सुरक्षा, और केंद्र-राज्य समन्वय (क्षेत्रीय परिषद में आपदा-प्रतिक्रिया का एजेंडा) के लिए क्षेत्रीय परिषद और केंद्र-राज्य संबंध नोट देखें। मुख्य सचिव — जो राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं — उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की सूची में हैं। PET अभ्यास के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ दें।
16. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश के आपदा प्रबंधन को चार खानों में रखें — प्राधिकरण (UPSDMA — CM अध्यक्ष, धारा 14; DDMA — DM, धारा 25), बल (SDRF — 6 कंपनियाँ, 1,029 पद, लखनऊ मुख्यालय; NDRF — 11वीं वाराणसी, 8वीं गाज़ियाबाद), अग्निशमन (1944 से राज्य सेवा; अधिनियम 2022, लागू 30.12.2022; 350 फ़ायर स्टेशन) और राहत (राहत आयुक्त, 1070, 22 अधिसूचित आपदाएँ, ₹8 लाख अनुग्रह राशि)। संस्थाओं के नाम और धाराएँ स्थायी हैं; राहत-दरें और स्टेशन-संख्या बदलती हैं — इसलिए प्रश्न का वर्ष देखें।
DM Act 2005: NDMA-3-PM | SDMA-14-CM | DDMA-25-DM | NDRF-44 | SDRF निधि-48, केंद्र 75% | UPSDMA उपाध्यक्ष ले. जन. योगेंद्र डिमरी | SDRF बल: 6 कंपनी, 1,029 पद, भदरसा | NDRF 11 वाराणसी, 8 गाज़ियाबाद | Fire Act 16 of 2022, 30.12.2022 | 350 स्टेशन | 22 आपदाएँ | ₹8 लाख
स्रोत और संदर्भ
- उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण — अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, आपदा प्रबंधन योजना, SOP और कार्य-योजनाएँ
- UPSDMA — Hazard Profile of UP — 22 अधिसूचित आपदाएँ और राज्य-विशिष्ट आपदाओं की अधिसूचना
- उत्तर प्रदेश पुलिस — State Disaster Response Force — 6 कंपनियाँ, 1,029 पद, मुख्यालय और क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र
- उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा — इतिहास (1944), 350 फ़ायर स्टेशन, अधिनियम व नियमावली
- राष्ट्रीय आपदा मोचन बल — बटालियनों के स्थान (वाराणसी, गाज़ियाबाद)
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण — आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और दिशानिर्देश
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है; उत्तर प्रदेश में यह पद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। UPSDMA के उपाध्यक्ष लेफ़्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी (सेवानिवृत्त) हैं। राज्यपाल या मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष नहीं होते।
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 25 के अनुसार ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कलेक्टर या ज़िलाधिकारी होता है। स्थानीय निकाय का एक निर्वाचित प्रतिनिधि इसका सह-अध्यक्ष होता है। DDMA ज़िला आपदा प्रबंधन योजना बनाता और स्थानीय प्रतिक्रिया का समन्वय करता है।
उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार राज्य आपदा मोचन बल का मुख्यालय ग्राम नूरनगर भदरसा, थाना बिजनौर, तहसील सरोजनी नगर, लखनऊ में है। राज्य ने SDRF के लिए 6 कंपनियों (1 बटालियन) के 1,029 पद स्वीकृत किए हैं, जिन पर 838 अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत हैं। पश्चिम, मध्य और पूर्व में क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र भी हैं।
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 11वीं बटालियन वाराणसी में और 8वीं बटालियन गाज़ियाबाद में है। वाराणसी बटालियन 2015 में स्वीकृत नई बटालियनों में से एक है और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग को देखती है। NDRF आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 44 के अंतर्गत बना केंद्रीय बल है।
उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम, 2022 (U.P. Act No. 16 of 2022) 13 दिसंबर 2022 को अधिनियमित हुआ और 30 दिसंबर 2022 से लागू है। इसके अंतर्गत 18 जनवरी 2024 को अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली, 2024 जारी हुई। इसने 1944 के पुराने अग्निशमन सेवा अधिनियम का स्थान लिया।
उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा की वेबसाइट 75 ज़िलों में 350 फ़ायर स्टेशन बताती है। 2017 तक प्रदेश में 288 फ़ायर स्टेशन थे। 1944 में राज्य सेवा केवल 8 फ़ायर स्टेशनों और 198 कर्मियों से शुरू हुई थी।
राज्य आपदा मोचन बल (State Disaster Response Force) बचाव करने वाली पुलिस इकाई है, जिसकी उत्तर प्रदेश में 6 कंपनियाँ स्वीकृत हैं। राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund) आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 48(1)(a) के अंतर्गत राहत-कोष है। सामान्य श्रेणी के राज्यों की इस निधि में केंद्र 75% और राज्य 25% अंशदान देते हैं।
UPSDMA की जोखिम प्रोफ़ाइल के अनुसार उत्तर प्रदेश में 22 आपदाएँ अधिसूचित हैं — भारत सरकार की 11 और राज्य-विशिष्ट 11। राज्य-विशिष्ट सूची में वज्रपात, लू, सर्पदंश, नाव दुर्घटना, सीवर सफ़ाई, गैस रिसाव और बोरवेल दुर्घटना जैसी घटनाएँ हैं। इन्हें 2016 और अगस्त 2018 की अधिसूचनाओं से जोड़ा गया।
संशोधित SDRF/NDRF मानकों के अनुसार 6 नवंबर 2026 से उत्तर प्रदेश में आपदा से मृत्यु पर परिजनों को ₹8 लाख अनुग्रह राशि मिलती है। इससे पहले यह राशि ₹4 लाख थी। इसी संशोधन से सिंचित फ़सल क्षति की दर ₹22,000 और असिंचित की ₹11,000 प्रति हेक्टेयर हुई।
उत्तर प्रदेश में राहत, बचाव और अनुग्रह राशि वितरण का नोडल कार्यालय राजस्व विभाग का राहत आयुक्त कार्यालय है। इसकी आपदा हेल्पलाइन 1070 है और मोबाइल ऐप का नाम आपदा प्रहरी है। नीति, योजना और प्रशिक्षण का काम UPSDMA करता है।
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