UP में कितनी जेलें हैं? कारागार प्रशासन, जेल मैनुअल 2022, NCRB क्षमता-बंदी, मॉडल कारागार अधिनियम 2023 (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।
संक्षिप्त उत्तर: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की Prison Statistics India 2024 के अनुसार 31 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश की जेल-क्षमता 76,162 थी — देश में सबसे अधिक (राष्ट्रीय क्षमता का लगभग 16.8%) — और इनमें 86,762 बंदी थे; राष्ट्रीय औसत अधिभोग (occupancy) 112.7% रहा। सितंबर 2026 की राज्य सरकार की जानकारी (समाचार रिपोर्ट) के अनुसार प्रदेश में 77 कारागार चल रहे हैं — 7 केंद्रीय कारागार, 2 महिला केंद्रीय कारागार, 64 ज़िला कारागार, 1 विशेष कारागार, 2 उप-कारागार और 1 किशोर सदन — और क्षमता 2017 के 58,400 से बढ़कर 77,673 हो गई। ब्रिटिशकालीन नियमावली की जगह उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022 को राज्य मंत्रिमंडल ने अगस्त 2022 में मंज़ूरी दी। विभाग का नाम कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ विभाग है और उसके प्रमुख महानिदेशक (कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ) हैं। जेल सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 4 का विषय है; केंद्र का मॉडल कारागार अधिनियम 2023 राज्यों के लिए मार्गदर्शक प्रारूप है। जानकारी 19 नवंबर 2026 तक।
संक्षिप्त उत्तर
| प्रश्न | उत्तर | स्रोत / वर्ष |
|---|---|---|
| जेल किस सूची का विषय | राज्य सूची, प्रविष्टि 4 | सातवीं अनुसूची |
| UP की जेल-क्षमता (31.12.2024) | 76,162 — देश में सर्वाधिक | NCRB, PSI 2024 |
| UP में बंदी (31.12.2024) | 86,762 | NCRB, PSI 2024 |
| UP की क्षमता / बंदी (31.12.2023) | 65,866 / 98,849 (लगभग 150%) | NCRB, PSI 2023 |
| चालू कारागार (सितंबर 2026) | 77 | राज्य सरकार की जानकारी (समाचार) |
| केंद्रीय कारागार | 7 (+ 2 महिला केंद्रीय कारागार) | वही |
| ज़िला कारागार | 64 | वही; PSI 2023 में भी 64 |
| नई जेल नियमावली | उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022 | मंत्रिमंडल की मंज़ूरी, अगस्त 2022 |
| विभाग | कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ | गृह से अलग प्रशासनिक विभाग |
| कारागार मंत्री (कैबिनेट) | दारा सिंह चौहान (5 मार्च 2024 से) | मंत्रिपरिषद सूची |
| सेमी-ओपन जेल | लखनऊ | मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक, 15 जून 2023 |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
NCRB की Prison Statistics India हर वर्ष उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक बंदियों और सबसे बड़ी क्षमता वाले राज्यों में रखती है — इसलिए "किस राज्य में सबसे अधिक जेल-क्षमता" और "UP जेल मैनुअल 2022" करेंट-अफ़ेयर्स और UP GK दोनों में पूछे जाते हैं। UP Police जेल वार्डर (UPPRPB की भर्ती), UPSSSC PET और UPPSC प्रारंभिक में एक-पंक्ति तथ्य; UPPSC मुख्य परीक्षा में "जेलों में भीड़", "विचाराधीन बंदी" और "सुधारात्मक न्याय" पर विश्लेषणात्मक प्रश्न बनते हैं।
पुलिस और क़ानून-व्यवस्था का संवैधानिक ढाँचा उत्तर प्रदेश पुलिस और क़ानून-व्यवस्था में और पुलिस बलों का ढाँचा पुलिस विभाग का ढाँचा — PAC, ATS, STF, 112 में है। जेल उस शृंखला की अंतिम कड़ी है — पुलिस गिरफ़्तार करती है, ज़िला न्यायालय रिमांड या सज़ा देता है, और कारागार विभाग बंदी को रखता व सुधारता है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★☆☆
- UP Police (जेल वार्डर, कांस्टेबल) — विभाग, मैनुअल 2022, केंद्रीय कारागार
- UPPSC PCS — राज्य सूची, मॉडल कारागार अधिनियम 2023, NCRB आँकड़े, विचाराधीन बंदी
- UPSSSC PET — "सबसे अधिक जेल-क्षमता वाला राज्य", सेमी-ओपन जेल
3. जेल किसका विषय है — संविधान और क़ानून
"कारागार, सुधारालय, बोर्स्टल संस्थाएँ और इसी प्रकार की संस्थाएँ" सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची II) की प्रविष्टि 4 हैं, इसलिए जेलों का प्रशासन राज्य सरकार करती है; पर बंदियों को एक राज्य से दूसरे राज्य भेजने का विषय समवर्ती सूची की प्रविष्टि 4 में है।
| क़ानून / दस्तावेज़ | वर्ष | स्थिति |
|---|---|---|
| कारागार अधिनियम (Prisons Act) | 1894 | केंद्र का पुराना अधिनियम; UP सहित अधिकांश राज्यों में अब भी आधार |
| बंदी अधिनियम (Prisoners Act) | 1900 | बंदियों को न्यायालय में लाना-ले जाना, स्थानांतरण |
| बंदी स्थानांतरण अधिनियम (Transfer of Prisoners Act) | 1950 | एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण |
| मॉडल कारागार अधिनियम (Model Prisons Act) | 2023 | गृह मंत्रालय का प्रारूप; ऊपर के तीनों अधिनियमों के उपयोगी प्रावधान मिलाकर बनाया गया; राज्य इसे अपनाकर अपना क़ानून बनाते हैं |
| उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल | 2022 | राज्य की नई नियमावली — ब्रिटिशकालीन मैनुअल का स्थान |
| भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) | 2023 | धारा 479 — विचाराधीन बंदी की अधिकतम हिरासत-सीमा (पहली बार के अपराधी को अधिकतम सज़ा का एक-तिहाई भुगतने पर ज़मानत) |
क्या उत्तर प्रदेश ने नया कारागार अधिनियम बना लिया है?
15 जून 2023 की कारागार विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने जेलों को "सुधार गृह" के रूप में देखने, मॉडल कारागार अधिनियम 2023 के आधार पर नया राज्य कारागार अधिनियम तैयार करने और खुली जेल का औपचारिक प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए थे। 19 नवंबर 2026 तक उपलब्ध स्रोतों में उत्तर प्रदेश के ऐसे अधिनियम के विधानमंडल से पारित होने की पुष्टि नहीं मिली; इसलिए परीक्षा में "UP कारागार अधिनियम पारित" जैसे कथन से सावधान रहें। पड़ोसी उत्तराखंड ने 2024 में अपना कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएँ अधिनियम बनाया है — दोनों को न मिलाएँ।
4. उत्तर प्रदेश में कितनी जेलें हैं?
सितंबर 2026 में राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी (फ़्री प्रेस जर्नल, 24 सितंबर 2026) के अनुसार उत्तर प्रदेश में 77 कारागार चालू हैं, जबकि 2017 में 70 थे; इसी अवधि में कुल क्षमता 58,400 से बढ़कर 77,673 हुई।
| कारागार का प्रकार | संख्या (सितंबर 2026) |
|---|---|
| केंद्रीय कारागार (Central Prison) | 7 |
| महिला केंद्रीय कारागार | 2 |
| ज़िला कारागार (District Jail) | 64 |
| विशेष कारागार | 1 |
| उप-कारागार (Sub-Jail) | 2 |
| किशोर सदन | 1 |
| कुल | 77 |
केंद्रीय कारागार और ज़िला कारागार में क्या अंतर है?
केंद्रीय कारागार बड़ी क्षमता वाली जेलें हैं, जहाँ प्रायः लंबी सज़ा (आजीवन कारावास आदि) वाले सिद्धदोष बंदी रखे जाते हैं; प्रदेश के प्रसिद्ध केंद्रीय कारागारों में नैनी (प्रयागराज), आगरा, बरेली, वाराणसी और फ़तेहगढ़ (फ़र्रुख़ाबाद) गिने जाते हैं, और 2017 के बाद इटावा केंद्रीय कारागार नया बना। ज़िला कारागार हर ज़िले के विचाराधीन और कम सज़ा वाले बंदियों के लिए हैं। अभी भी कुछ ज़िलों (जैसे संभल, शामली, हापुड़ आदि नए ज़िले) में अपनी जेल नहीं है, इसलिए 75 ज़िलों के बावजूद ज़िला कारागार 64 हैं।
2017 के बाद कौन-सी नई जेलें बनीं?
| स्थिति | जेलें |
|---|---|
| 2017 के बाद चालू (7; क्षमता 10,495) | चित्रकूट, अंबेडकरनगर, संत कबीर नगर, इटावा केंद्रीय कारागार, प्रयागराज, श्रावस्ती, पुराना ज़िला कारागार बरेली |
| निर्माणाधीन (6; क्षमता 6,156) | अमेठी, महोबा, हाथरस, कुशीनगर, जौनपुर, हापुड़ |
| नई ज़िला जेलें प्रस्तावित/स्वीकृति हेतु (6; क्षमता 7,732) | कानपुर नगर, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, औरैया, ललितपुर, ज्ञानपुर-भदोही |
| भूमि-अधिग्रहण चरण | संभल, शामली, बलिया, सहारनपुर, अमरोहा, चंदौली |
ज़िलों की संख्या और नए ज़िलों का गठन ज़िला प्रशासन — DM, SDM, तहसील, ब्लॉक नोट में है।
5. NCRB आँकड़े — क्षमता, बंदी और भीड़
NCRB की Prison Statistics India 2024 के अनुसार देश की 1,333 जेलों की क्षमता लगभग 4.53 लाख और बंदी 5.11 लाख से अधिक थे; अधिभोग दर 112.7% रही — दशक में सबसे कम — और लगभग 73% बंदी विचाराधीन (undertrial) थे। इसी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की क्षमता (76,162) देश में सबसे अधिक दर्ज हुई।
| संकेतक | 31.12.2023 (PSI 2023) | 31.12.2024 (PSI 2024) |
|---|---|---|
| UP की जेल-क्षमता | 65,866 | 76,162 |
| UP में बंदी | 98,849 | 86,762 |
| UP का अधिभोग (गणना) | लगभग 150% | लगभग 114% |
| देश की जेलें | 1,332 | 1,333 |
| राष्ट्रीय अधिभोग | 120.8% | 112.7% |
उत्तर प्रदेश की जेलों में भीड़ क्यों घटी?
- क्षमता बढ़ी — 2017 से 7 नई जेलें; बैरकों का विस्तार।
- विचाराधीन बंदियों की रिहाई — BNSS धारा 479, विधिक सेवा प्राधिकरण के अंडरट्रायल रिव्यू कमेटी शिविर और लोक अदालतें।
- न्यायिक निगरानी — इलाहाबाद उच्च न्यायालय 2018 से स्वतः संज्ञान जनहित याचिका In Re: Overcrowding in Prisons सुन रहा है। मई 2026 के शपथपत्र में क्षमता 76,162 और बंदी 80,326 बताए गए; न्यायालय ने नवंबर 2026 में महानिदेशक (कारागार) से नया विस्तृत शपथपत्र माँगा और अगली सुनवाई 1 दिसंबर 2026 तय की।
विचाराधीन बंदियों की मुफ़्त विधिक सहायता का ढाँचा ज़िला न्यायालय, लोक अदालत और विधिक सेवा नोट में है।
6. उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022 — क्या बदला?
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अगस्त 2022 में "उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022" को मंज़ूरी दी, जिसने ब्रिटिश काल की पुरानी जेल नियमावली का स्थान लिया; इसमें केंद्र सरकार और न्यायालयों के दिशानिर्देश, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा अखिल भारतीय जेल सुधार समिति के सुझाव शामिल किए गए (तत्कालीन कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति का वक्तव्य, अगस्त 2022 की समाचार रिपोर्टें)।
| क्षेत्र | प्रमुख प्रावधान (रिपोर्टों के अनुसार) |
|---|---|
| महिला बंदी | विवाहित महिलाओं को मंगलसूत्र पहनने और करवा चौथ जैसे व्रत की अनुमति; दैनिक उपयोग की सामग्री की सूची |
| बच्चे | माँ के साथ रहने वाले बच्चों के लिए शिशु-गृह, 3–6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा और टीकाकरण |
| बंदी कल्याण | त्योहारों पर विशेष भोजन, स्वच्छता सामग्री, चिकित्सा |
| सुरक्षा | CCTV, वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग से पेशी, तलाशी के नियम |
| सुधार | शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, जेल उद्योग में श्रम और पारिश्रमिक |
अगस्त 2023 में एक शासनादेश से जेलों में काम करने वाले बंदियों का श्रम-पारिश्रमिक बढ़ाया गया। मंत्रिपरिषद में कारागार विभाग किसके पास है, यह उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल — मंत्रियों की सूची 2026 में देखें — कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान (कारागार, 5 मार्च 2024 से) और राज्य मंत्री सुरेश राही; मार्च 2024 तक कारागार धर्मवीर प्रजापति के पास भी था।
7. कारागार विभाग का प्रशासनिक ढाँचा
उत्तर प्रदेश में जेलें "कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ विभाग" के अधीन हैं; शासन स्तर पर इसके प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव और क्षेत्र स्तर पर महानिदेशक (कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ), लखनऊ होते हैं, जो प्रायः DG रैंक के IPS अधिकारी होते हैं।
| स्तर | पद | भूमिका |
|---|---|---|
| शासन | मंत्री (कारागार); प्रमुख सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार | नीति, बजट, नई जेलों की स्वीकृति |
| मुख्यालय | महानिदेशक (DG) एवं महानिरीक्षक कारागार | सभी जेलों का पर्यवेक्षण; अक्टूबर 2026 की रिपोर्टों में DG पी.सी. मीणा |
| परिक्षेत्र | DIG कारागार | कई जेलों का निरीक्षण |
| केंद्रीय कारागार | वरिष्ठ अधीक्षक | जेल का प्रमुख |
| ज़िला कारागार | जेल अधीक्षक, जेलर, उप-जेलर | दैनिक प्रशासन |
| सुरक्षा | हेड जेल वार्डर, जेल वार्डर | UPPRPB से भर्ती |
सचिवालय में विभागों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सचिवालय और प्रशासनिक ढाँचा में है। जेल वार्डर और फ़ायरमैन की भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड करता है; तैयारी के लिए UP Police Constable 2027 टेस्ट सीरीज़ उपयोगी है।
सेमी-ओपन और खुली जेल क्या है?
खुली जेल में अच्छे आचरण वाले, लंबी सज़ा का बड़ा भाग पूरा कर चुके बंदी कम पहरे में रहते हैं और दिन में खेती या अन्य काम करते हैं। 15 जून 2023 की बैठक में बताया गया कि लखनऊ में एक सेमी-ओपन जेल पहले से संचालित है और पूर्ण खुली जेल का प्रस्ताव तैयार किया जाए। सितंबर 2026 तक राज्य की चालू जेलों की सूची में अलग "खुली जेल" दर्ज नहीं है।
8. उत्तर प्रदेश की जेलें और स्वतंत्रता आंदोलन
काकोरी षड्यंत्र केस के चार क्रांतिकारियों में से तीन को उत्तर प्रदेश की जेलों में 19 दिसंबर 1927 को और एक को 17 दिसंबर 1927 को फाँसी दी गई — इसीलिए ये जेलें आज "शहीद स्थल" के रूप में भी जानी जाती हैं।
| क्रांतिकारी | जेल | तिथि |
|---|---|---|
| राम प्रसाद बिस्मिल | गोरखपुर ज़िला जेल | 19 दिसंबर 1927 |
| अशफ़ाक उल्ला ख़ाँ | फ़ैज़ाबाद ज़िला जेल (अयोध्या) | 19 दिसंबर 1927 |
| ठाकुर रोशन सिंह | नैनी (मलाका) जेल, इलाहाबाद | 19 दिसंबर 1927 |
| राजेंद्र नाथ लाहिड़ी | गोंडा ज़िला जेल | 17 दिसंबर 1927 |
काकोरी कांड की पूरी कहानी क्रांतिकारी आंदोलन — काकोरी और HSRA नोट में है।
9. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: जेलों की संख्या — 72, 75, 76 या 77?
स्रोत अलग-अलग वर्षों के हैं। 2019 के NCRB आँकड़ों पर आधारित चार्ट 72, फ़रवरी 2025 की कुछ समाचार रिपोर्टें 75 या 76, PSI 2023 पर आधारित सूचियाँ 77, और सितंबर 2026 की राज्य-जानकारी 77 बताती है। केंद्रीय कारागार भी कहीं 7 और कहीं 8 (बरेली में दो गिनकर) लिखे हैं। प्रश्न में दिया वर्ष देखें; नवीनतम उपलब्ध गिनती 77 (7 केंद्रीय + 2 महिला केंद्रीय + 64 ज़िला + 4 अन्य) है।
Trap 2: क्षमता बनाम बंदी
PSI 2024 में UP क्षमता (76,162) में देश में पहले स्थान पर है — यह "सबसे अधिक भीड़" नहीं है। 2024 में सबसे अधिक अधिभोग दिल्ली (लगभग 194.6%) का था।
Trap 3: राज्य सूची बनाम समवर्ती सूची
जेल प्रशासन — राज्य सूची प्रविष्टि 4; बंदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण — समवर्ती सूची प्रविष्टि 4। "जेल समवर्ती सूची का विषय है" — अधूरा/गलत।
Trap 4: मॉडल अधिनियम स्वतः लागू नहीं
मॉडल कारागार अधिनियम 2023 संसद का पारित क़ानून नहीं, गृह मंत्रालय का प्रारूप है। राज्य उसे अपनाकर अपना अधिनियम बनाते हैं; UP में ऐसा अधिनियम पारित होने की पुष्टि 19 नवंबर 2026 तक नहीं मिली।
Trap 5: जेल मैनुअल का वर्ष
नया मैनुअल 2022 का है (मंज़ूरी अगस्त 2022)। "जेल मैनुअल 2023" या "जेल अधिनियम 2022" लिखा विकल्प गलत है। जून 2023 में "सुधार गृह" नाम और नए अधिनियम की तैयारी के निर्देश अलग घटना है।
Trap 6: विभाग किसके अधीन
जेलें पुलिस (DGP) के अधीन नहीं, अलग कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ विभाग के अधीन हैं; उसके महानिदेशक अलग होते हैं, भले वे IPS अधिकारी हों।
10. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| जेल — सातवीं अनुसूची | राज्य सूची, प्रविष्टि 4 |
| बंदियों का अंतर-राज्य स्थानांतरण | समवर्ती सूची, प्रविष्टि 4 |
| मूल केंद्रीय अधिनियम | कारागार अधिनियम, 1894 |
| बंदी अधिनियम | 1900 |
| बंदी स्थानांतरण अधिनियम | 1950 |
| मॉडल कारागार अधिनियम | 2023 (गृह मंत्रालय) |
| UP जेल मैनुअल | 2022 |
| मैनुअल की मंज़ूरी | अगस्त 2022, राज्य मंत्रिमंडल |
| UP जेल-क्षमता (PSI 2024) | 76,162 — देश में सर्वाधिक |
| UP बंदी (PSI 2024) | 86,762 |
| UP क्षमता (PSI 2023) | 65,866 |
| UP बंदी (PSI 2023) | 98,849 |
| राष्ट्रीय अधिभोग 2024 | 112.7% |
| देश की जेलें 2024 | 1,333 |
| विचाराधीन बंदी (देश, 2024) | लगभग 73% |
| UP में चालू कारागार (2026) | 77 |
| केंद्रीय कारागार | 7 + 2 महिला केंद्रीय |
| ज़िला कारागार | 64 |
| 2017 में जेलें / क्षमता | 70 / 58,400 |
| 2026 क्षमता | 77,673 |
| नया केंद्रीय कारागार (2017 के बाद) | इटावा |
| सेमी-ओपन जेल | लखनऊ |
| विभाग का नाम | कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ |
| कैबिनेट मंत्री (कारागार) | दारा सिंह चौहान |
| HC की स्वतः संज्ञान PIL | In Re: Overcrowding in Prisons (2018) |
| बिस्मिल की फाँसी | गोरखपुर जेल, 19.12.1927 |
| विचाराधीन बंदी — BNSS धारा | 479 |
11. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: सूची
नमूना प्रश्न: "कारागार" भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है? — (a) संघ सूची (b) राज्य सूची (c) समवर्ती सूची (d) अवशिष्ट
उत्तर: (b) राज्य सूची (प्रविष्टि 4)।
Pattern 2: करेंट अफ़ेयर्स
नमूना प्रश्न: NCRB की Prison Statistics India 2024 के अनुसार किस राज्य की जेल-क्षमता सबसे अधिक है? — (a) बिहार (b) मध्य प्रदेश (c) उत्तर प्रदेश (d) महाराष्ट्र
उत्तर: (c) उत्तर प्रदेश (76,162)।
Pattern 3: कथन आधारित
नमूना प्रश्न: (1) UP जेल मैनुअल 2022 ने ब्रिटिशकालीन नियमावली का स्थान लिया। (2) मॉडल कारागार अधिनियम 2023 संसद द्वारा पारित है। (3) लखनऊ में सेमी-ओपन जेल है।
उत्तर: केवल 1 और 3 सही।
Pattern 4: युग्म मिलान
नमूना प्रश्न: (a) बिस्मिल (b) अशफ़ाक उल्ला (c) लाहिड़ी (d) रोशन सिंह — (i) गोंडा (ii) नैनी (iii) गोरखपुर (iv) फ़ैज़ाबाद
उत्तर: a-iii, b-iv, c-i, d-ii।
12. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "7-2-64 = 77 (कुल 4 और)" — 7 केंद्रीय, 2 महिला केंद्रीय, 64 ज़िला, + 1 विशेष, 2 उप, 1 किशोर।
- "76 हज़ार जगह, 86 हज़ार बंदी" — PSI 2024: क्षमता 76,162, बंदी 86,762।
- "94-00-50-23" — Prisons Act 1894, Prisoners Act 1900, Transfer Act 1950, Model Act 2023।
- "राज्य-4, समवर्ती-4" — जेल राज्य सूची 4; स्थानांतरण समवर्ती 4।
- "22 में मैनुअल, 23 में सुधार गृह" — मैनुअल अगस्त 2022; "सुधार गृह" निर्देश जून 2023।
- "गो-फ़ै-नै-गों" — काकोरी फाँसी: गोरखपुर, फ़ैज़ाबाद, नैनी, गोंडा।
13. कथन अभ्यास
कारागार राज्य सूची का विषय है। — सही।
PSI 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जेल-क्षमता देश में सबसे अधिक है। — सही।
2024 में उत्तर प्रदेश का अधिभोग देश में सबसे अधिक था। — गलत (दिल्ली सबसे अधिक)।
उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022 को मंत्रिमंडल ने मंज़ूरी दी। — सही।
मॉडल कारागार अधिनियम 2023 सभी राज्यों में स्वतः लागू है। — गलत।
उत्तर प्रदेश की जेलें DGP पुलिस के अधीन हैं। — गलत (कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ विभाग)।
2017 के बाद इटावा में केंद्रीय कारागार बना। — सही।
उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में ज़िला कारागार है। — गलत (64 ज़िला कारागार)।
राम प्रसाद बिस्मिल को नैनी जेल में फाँसी दी गई। — गलत (गोरखपुर)।
लखनऊ में सेमी-ओपन जेल संचालित है। — सही।
14. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- जेल — राज्य सूची प्रविष्टि 4; अंतर-राज्य स्थानांतरण — समवर्ती सूची प्रविष्टि 4।
- केंद्रीय क़ानून — Prisons Act 1894, Prisoners Act 1900, Transfer of Prisoners Act 1950।
- मॉडल कारागार अधिनियम 2023 — गृह मंत्रालय का प्रारूप; राज्य अपनाकर क़ानून बनाते हैं।
- UP जेल मैनुअल 2022 — अगस्त 2022 में मंत्रिमंडल की मंज़ूरी; ब्रिटिशकालीन मैनुअल का स्थान।
- मैनुअल — महिला बंदियों को मंगलसूत्र/करवा चौथ, बच्चों का शिशु-गृह, शिक्षा, टीकाकरण।
- 15 जून 2023 — जेलें "सुधार गृह"; नया अधिनियम और खुली जेल का प्रस्ताव; लखनऊ में सेमी-ओपन जेल।
- PSI 2024 — UP क्षमता 76,162 (सर्वाधिक, 16.8%), बंदी 86,762।
- PSI 2023 — UP क्षमता 65,866, बंदी 98,849 (लगभग 150%)।
- देश 2024 — 1,333 जेलें, अधिभोग 112.7%, लगभग 73% विचाराधीन।
- UP 2026 — 77 जेलें: 7 केंद्रीय, 2 महिला केंद्रीय, 64 ज़िला, 1 विशेष, 2 उप, 1 किशोर सदन।
- 2017: 70 जेलें, क्षमता 58,400 → 2026: क्षमता 77,673।
- नई जेलें — चित्रकूट, अंबेडकरनगर, संत कबीर नगर, इटावा (केंद्रीय), प्रयागराज, श्रावस्ती।
- विभाग — कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ; मंत्री दारा सिंह चौहान (कैबिनेट), सुरेश राही (राज्य मंत्री)।
- इलाहाबाद HC — In Re: Overcrowding in Prisons (2018 से); अगली सुनवाई 1 दिसंबर 2026।
- काकोरी फाँसी — बिस्मिल (गोरखपुर), अशफ़ाक (फ़ैज़ाबाद), रोशन सिंह (नैनी), लाहिड़ी (गोंडा)।
15. अभ्यास
नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। जेल से जुड़ी पुलिस-सुधार बहस के लिए प्रकाश सिंह पुलिस सुधार फ़ैसला, सहायक बलों के लिए होमगार्ड, PRD और नागरिक सुरक्षा, और संगठित अपराधियों पर कार्रवाई के लिए गैंगस्टर और गुंडा अधिनियम नोट देखें।
16. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश के कारागार प्रशासन को तीन परतों में याद रखें — क़ानूनी आधार (राज्य सूची प्रविष्टि 4, Prisons Act 1894, मॉडल अधिनियम 2023, UP जेल मैनुअल 2022), आँकड़े (PSI 2024: क्षमता 76,162 — देश में सर्वाधिक, बंदी 86,762; 2026 में 77 जेलें) और सुधार (सुधार गृह की अवधारणा, सेमी-ओपन जेल, नई जेलें, उच्च न्यायालय की निगरानी)। संख्याएँ हर वर्ष बदलती हैं, इसलिए प्रश्न का वर्ष देखकर NCRB या राज्य सरकार का नवीनतम आँकड़ा चुनें।
राज्य सूची 4 | Prisons Act 1894 | Model Prisons Act 2023 | UP Jail Manual 2022 | PSI 2024: क्षमता 76,162 (सर्वाधिक), बंदी 86,762 | 77 जेलें = 7 केंद्रीय + 2 महिला केंद्रीय + 64 ज़िला + 4 अन्य | सेमी-ओपन जेल लखनऊ | विभाग: कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ
स्रोत और संदर्भ
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो — Prison Statistics India — राज्यवार जेलें, क्षमता, बंदी, अधिभोग (PSI 2023, 2024)
- गृह मंत्रालय, भारत सरकार — मॉडल कारागार अधिनियम 2023 और जेल सुधार परामर्श
- India Code — Prisons Act 1894, Prisoners Act 1900, Transfer of Prisoners Act 1950, BNSS 2023
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय — In Re: Overcrowding in Prisons (स्वतः संज्ञान जनहित याचिका)
- उत्तर प्रदेश सरकार का पोर्टल — कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ विभाग और मंत्रिपरिषद
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“UP में कितनी जेलें हैं? कारागार प्रशासन, जेल मैनुअल 2022, NCRB क्षमता-बंदी, मॉडल कारागार अधिनियम 2023 (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
सितंबर 2026 की राज्य सरकार की जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में 77 कारागार चालू हैं। इनमें 7 केंद्रीय कारागार, 2 महिला केंद्रीय कारागार, 64 ज़िला कारागार, 1 विशेष कारागार, 2 उप-कारागार और 1 किशोर सदन हैं। 2017 में प्रदेश में 70 जेलें थीं।
NCRB की Prison Statistics India 2024 के अनुसार 31 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश की जेल-क्षमता 76,162 थी, जो देश में सबसे अधिक है। उस दिन प्रदेश की जेलों में 86,762 बंदी थे। सितंबर 2026 की राज्य-जानकारी में क्षमता 77,673 बताई गई है।
उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022 जेलों के संचालन की नई नियमावली है, जिसे राज्य मंत्रिमंडल ने अगस्त 2022 में मंज़ूरी दी। इसने ब्रिटिश काल की पुरानी जेल नियमावली का स्थान लिया। इसमें केंद्र और न्यायालयों के दिशानिर्देश तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सुझाव शामिल किए गए।
कारागार, सुधारालय और बोर्स्टल संस्थाएँ सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 4 हैं, इसलिए जेल प्रशासन राज्य सरकार करती है। बंदियों को एक राज्य से दूसरे राज्य भेजने का विषय समवर्ती सूची की प्रविष्टि 4 में है। केंद्र का कारागार अधिनियम 1894 अब भी राज्यों में लागू है।
मॉडल कारागार अधिनियम 2023 केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तैयार प्रारूप क़ानून है, जिसमें कारागार अधिनियम 1894, बंदी अधिनियम 1900 और बंदी स्थानांतरण अधिनियम 1950 के उपयोगी प्रावधान मिलाए गए हैं। यह स्वतः लागू नहीं होता; राज्य इसे अपनाकर अपना अधिनियम बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा अधिनियम पारित होने की पुष्टि 19 नवंबर 2026 तक नहीं मिली।
उत्तर प्रदेश की जेलें कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ विभाग के अधीन हैं, पुलिस विभाग के नहीं। विभाग के क्षेत्रीय प्रमुख महानिदेशक (कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ), लखनऊ होते हैं। कैबिनेट स्तर पर कारागार विभाग मंत्री दारा सिंह चौहान के पास है।
15 जून 2023 की समीक्षा बैठक में बताया गया कि लखनऊ में एक सेमी-ओपन जेल संचालित है। उसी बैठक में मुख्यमंत्री ने पूर्ण खुली जेल का औपचारिक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। सितंबर 2026 की चालू जेलों की सूची में अलग खुली जेल दर्ज नहीं है।
राज्य-जानकारी के अनुसार 2017 के बाद चित्रकूट, अंबेडकरनगर, संत कबीर नगर, इटावा केंद्रीय कारागार, प्रयागराज, श्रावस्ती और पुराना ज़िला कारागार बरेली चालू हुए, जिनसे 10,495 बंदियों की क्षमता जुड़ी। अमेठी, महोबा, हाथरस, कुशीनगर, जौनपुर और हापुड़ की जेलें निर्माणाधीन हैं।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय 2018 से स्वतः संज्ञान जनहित याचिका In Re: Overcrowding in Prisons सुन रहा है। मई 2026 के शपथपत्र में जेल-क्षमता 76,162 और बंदी 80,326 बताए गए। नवंबर 2026 में न्यायालय ने महानिदेशक (कारागार) से नया शपथपत्र माँगा और अगली सुनवाई 1 दिसंबर 2026 तय की।
राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर ज़िला जेल, अशफ़ाक उल्ला ख़ाँ को फ़ैज़ाबाद ज़िला जेल और ठाकुर रोशन सिंह को नैनी जेल, इलाहाबाद में 19 दिसंबर 1927 को फाँसी दी गई। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को गोंडा ज़िला जेल में फाँसी दी गई। ये चारों जेलें आज शहीद स्मृति से जुड़ी हैं।
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