UP होमगार्ड, PRD और नागरिक सुरक्षा: अधिनियम 1963-1948-1968, संख्या 1,18,348, भर्ती 41,424 पद, ड्यूटी भत्ता (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।
संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार होमगार्ड संगठन 6 दिसंबर 1962 को शांति और आंतरिक सुरक्षा के लिए बना और उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अधिनियम, 1963 से संचालित है; इसकी स्वीकृत संख्या 1,18,348 स्वयंसेवक और 1,151 कंपनियाँ (785 ग्रामीण, 366 नगरीय) हैं। प्रांतीय रक्षक दल (PRD) एक अलग ग्रामीण स्वयंसेवी बल है, जो उत्तर प्रदेश रक्षक दल अधिनियम, 1948 (U.P. Act No. 38 of 1948) से बना और युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के अधीन है। नागरिक सुरक्षा (Civil Defence) केंद्र के नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 से चलती है; 7 मई 2025 के राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल में केंद्र ने उत्तर प्रदेश के 19 ज़िले चिह्नित किए, पर राज्य ने सभी ज़िलों में अभ्यास कराया। 2025–26 में UP पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड के 41,424 पदों पर नामांकन कराया, जिसके लिए लगभग 25.32 लाख आवेदन आए। जानकारी 19 नवंबर 2026 तक।
संक्षिप्त उत्तर
| प्रश्न | उत्तर | स्रोत / वर्ष |
|---|---|---|
| होमगार्ड संगठन का गठन | 6 दिसंबर 1962 | होमगार्ड्स विभाग, UP |
| होमगार्ड का अधिनियम | उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अधिनियम, 1963 | वही |
| स्वीकृत होमगार्ड स्वयंसेवक | 1,18,348 | वही |
| कंपनियाँ | 1,151 (785 ग्रामीण + 366 नगरीय) | वही |
| महिला इकाइयाँ | 25 महिला कंपनियाँ, 60 स्वतंत्र महिला प्लाटून | वही |
| होमगार्ड प्रमुख | कमांडेंट जनरल (वर्तमान: ध्रुव कांत ठाकुर) | विभागीय वेबसाइट, नवंबर 2026 |
| होमगार्ड मंत्री | धर्मवीर प्रजापति, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) | वही |
| PRD का अधिनियम | उ.प्र. रक्षक दल अधिनियम, 1948 (Act No. 38 of 1948) | India Code |
| PRD का विभाग | युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग | — |
| नागरिक सुरक्षा | नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 (केंद्रीय) | गृह मंत्रालय |
| होमगार्ड नामांकन 2025 | 41,424 पद; परीक्षा 25–27 अप्रैल 2026 | UPPRPB |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
"PRD किस विभाग के अधीन है?" और "होमगार्ड का गठन कब हुआ?" — ये UP Police कांस्टेबल, UPSSSC PET और होमगार्ड नामांकन परीक्षा के सीधे प्रश्न हैं, क्योंकि तीनों सहायक बल (होमगार्ड, PRD, नागरिक सुरक्षा) अक्सर एक-दूसरे से भ्रमित किए जाते हैं। UPPSC मुख्य परीक्षा में "आपदा और आंतरिक सुरक्षा में स्वयंसेवी बलों की भूमिका" पर प्रश्न बनता है।
पुलिस के मुख्य ढाँचे (PAC, ATS, STF, GRP, SDRF) का सार पुलिस विभाग का ढाँचा — PAC, ATS, STF, 112 में और सहायक बलों की एक-पंक्ति तालिका उत्तर प्रदेश पुलिस और क़ानून-व्यवस्था में है। यह नोट तीनों स्वयंसेवी बलों का पूरा तुलनात्मक विवरण देता है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆ (UP Police और होमगार्ड परीक्षा के लिए)
- UP Police / होमगार्ड नामांकन — गठन वर्ष, अधिनियम, विभाग, ड्यूटी
- UPSSSC PET / VDO — PRD का ग्रामीण स्वरूप, युवा कल्याण विभाग
- UPPSC PCS — नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, आपदा प्रबंधन में भूमिका, 2025 मॉक ड्रिल
3. तीनों बल एक नज़र में — होमगार्ड बनाम PRD बनाम नागरिक सुरक्षा
तीनों बल स्वयंसेवी हैं और नियमित वेतन के बजाय ड्यूटी पर लगाए जाने के दिनों का भत्ता पाते हैं, पर उनके अधिनियम, विभाग और मुख्य काम अलग हैं।
| आधार | होमगार्ड | प्रांतीय रक्षक दल (PRD) | नागरिक सुरक्षा |
|---|---|---|---|
| क़ानून | उ.प्र. होमगार्ड्स अधिनियम, 1963 (राज्य) | उ.प्र. रक्षक दल अधिनियम, 1948 (राज्य) | नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 (केंद्र) |
| गठन | 6 दिसंबर 1962 | 1948 (गज़ट 11 दिसंबर 1948) | 1968 अधिनियम; युद्धकालीन ARP परंपरा से |
| विभाग (UP) | होमगार्ड्स विभाग | युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग | नागरिक सुरक्षा (होमगार्ड वाले मंत्री के पास) |
| मुख्य क्षेत्र | नगर और ग्राम दोनों | मुख्यतः ग्रामीण | चिह्नित नगर/ज़िले |
| मुख्य काम | यातायात, थाने, चुनाव, मेले, VIP व बैंक ड्यूटी में पुलिस की सहायता | ग्रामीण सुरक्षा, मेले-त्योहार, खेल-युवा कार्यक्रम, ब्लॉक/थाना ड्यूटी | हवाई हमला चेतावनी, ब्लैकआउट, निकासी, प्राथमिक उपचार, आपदा-बचाव |
| भुगतान | ड्यूटी भत्ता (प्रतिदिन) | ड्यूटी भत्ता (प्रतिदिन) | मानदेय/प्रशिक्षण भत्ता |
मंत्रिपरिषद में ये विभाग किसके पास हैं, यह उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल — मंत्रियों की सूची 2026 में है — होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा धर्मवीर प्रजापति (राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार) के पास, और प्रांतीय रक्षक दल सोमेंद्र तोमर के पास।
4. उत्तर प्रदेश होमगार्ड — गठन, संख्या और संगठन
होमगार्ड्स विभाग, उत्तर प्रदेश के अनुसार भारत सरकार ने 6 दिसंबर 1962 को शांति और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए होमगार्ड संगठन बनाया; उत्तर प्रदेश में यह उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अधिनियम, 1963 से संचालित है और इसकी स्वीकृत संख्या 1,18,348 स्वयंसेवक है। 1962 का वर्ष चीन के आक्रमण के बाद आंतरिक सुरक्षा को मज़बूत करने की राष्ट्रीय आवश्यकता से जुड़ा है; इसी कारण देशभर में 6 दिसंबर को होमगार्ड स्थापना दिवस मनाया जाता है।
उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की कितनी कंपनियाँ हैं?
| इकाई | संख्या |
|---|---|
| कुल कंपनियाँ | 1,151 |
| ग्रामीण कंपनियाँ | 785 |
| नगरीय कंपनियाँ | 366 |
| महिला कंपनियाँ | 25 |
| स्वतंत्र महिला प्लाटून | 60 |
| स्वीकृत स्वयंसेवक | 1,18,348 |
होमगार्ड विभाग का ढाँचा क्या है?
- मंत्री — राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), होमगार्ड्स: धर्मवीर प्रजापति।
- शासन — प्रमुख सचिव, होमगार्ड्स (विभागीय वेबसाइट पर राजेश कुमार सिंह)।
- मुख्यालय (लखनऊ) — कमांडेंट जनरल, होमगार्ड्स (वेबसाइट पर ध्रुव कांत ठाकुर); प्रायः वरिष्ठ IPS अधिकारी।
- मंडल/ज़िला — मंडलीय कमांडेंट, ज़िला कमांडेंट; ब्लॉक/नगर स्तर पर कंपनी कमांडर और प्लाटून कमांडर।
होमगार्ड क्या-क्या काम करते हैं?
- थानों, यातायात चौराहों और रात्रि गश्त में पुलिस की सहायता।
- लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव में मतदान केंद्रों की सुरक्षा।
- कुंभ-माघ मेला, कांवड़ यात्रा और बड़े पर्वों में भीड़ प्रबंधन।
- बाढ़, आग और दुर्घटना में राहत व बचाव — राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और SDRF के साथ।
- सरकारी कार्यालयों, बैंकों और अस्पतालों की सुरक्षा ड्यूटी।
5. होमगार्ड भर्ती (नामांकन) और ड्यूटी भत्ता
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने होमगार्ड स्वयंसेवकों के 41,424 पदों के लिए 18 नवंबर से 17 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन लिए; लिखित परीक्षा 25–27 अप्रैल 2026 को हुई और लगभग 25.32 लाख आवेदकों वाली इस प्रक्रिया का अंतिम परिणाम 2026 में घोषित हुआ (समाचार रिपोर्टें)।
| चरण | विवरण (2025–26 नामांकन) |
|---|---|
| भर्ती संस्था | UP पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड |
| पद | 41,424 होमगार्ड स्वयंसेवक |
| आवेदन | 18 नवंबर – 17 दिसंबर 2025 |
| आवेदक | लगभग 25.32 लाख |
| लिखित परीक्षा | 25, 26, 27 अप्रैल 2026 (OMR आधारित) |
| चयन | लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक/दक्षता परीक्षा, अभिलेख सत्यापन |
UP होमगार्ड को प्रतिदिन कितना ड्यूटी भत्ता मिलता है?
होमगार्ड नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं, स्वयंसेवक हैं — उन्हें ड्यूटी पर लगाए गए दिनों का भत्ता मिलता है। फ़रवरी 2026 की समाचार रिपोर्टों (पत्रिका) के अनुसार वर्तमान ड्यूटी भत्ता लगभग ₹600 प्रतिदिन है; इसका आधिकारिक शासनादेश विभागीय वेबसाइट पर "ड्यूटी, प्रशिक्षण और वर्दी भत्ता" PDF में उपलब्ध बताया गया है। तुलना के लिए, 2012 में यह भत्ता ₹160 से बढ़ाकर ₹200 प्रतिदिन किया गया था। समाचार रिपोर्टों के अनुसार सरकार ने होमगार्ड परिवारों के लिए प्रति वर्ष ₹5 लाख तक कैशलेस उपचार और वर्दी भत्ते में वृद्धि को भी मंज़ूरी दी है।
ध्यान दें: होमगार्ड का नामांकन UPPRPB करता है, पर नियुक्ति के बाद वे होमगार्ड्स विभाग के स्वयंसेवक होते हैं, पुलिस विभाग के कर्मचारी नहीं। पुलिस भर्ती की पूरी तैयारी के लिए UP Police Constable 2027 टेस्ट सीरीज़ देखें।
6. प्रांतीय रक्षक दल (PRD) — ग्रामीण स्वयंसेवी बल
प्रांतीय रक्षक दल का क़ानूनी आधार "The United Provinces Rakshak Dal Act, 1948" (U.P. Act No. 38 of 1948) है — विधानसभा ने इसे 18 अक्टूबर 1948 को पारित किया, राज्यपाल की अनुमति 4 दिसंबर 1948 को मिली और यह 11 दिसंबर 1948 को गज़ट में प्रकाशित हुआ (India Code पर उपलब्ध मूल पाठ)।
PRD का गठन क्यों हुआ?
स्वतंत्रता के तुरंत बाद गाँवों में सुरक्षा, अनुशासन, सामुदायिक सद्भाव और अपराध-निरोध के लिए एक ऐसे स्वयंसेवी बल की ज़रूरत थी, जो गाँव के युवाओं से बने और पुलिस का सहायक हो। प्रारंभ में PRD गृह विभाग के अधीन था; बाद में इसे ग्रामीण युवाओं के संगठन और युवा कल्याण से जोड़ा गया। आज यह युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के अधीन है — यानी PRD पुलिस विभाग का हिस्सा नहीं है।
| पहलू | प्रांतीय रक्षक दल |
|---|---|
| अधिनियम | U.P. Act No. 38 of 1948 |
| विभाग | युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग |
| भर्ती का स्तर | विकास खंड (ब्लॉक) स्तर पर ग्रामीण युवा |
| काम | थाना/ब्लॉक ड्यूटी, यातायात सहायता, मेले-त्योहार, चुनाव, खेल व युवा कार्यक्रम, आपदा सहायता |
| भुगतान | ड्यूटी भत्ता प्रतिदिन; जनवरी 2022 में ₹375 से बढ़ाकर ₹395 किया गया (बाद की वृद्धि के लिए नवीनतम शासनादेश देखें) |
| ज़िला अधिकारी | ज़िला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी |
ब्लॉक-स्तरीय प्रशासन (BDO, क्षेत्र पंचायत) से PRD का दैनिक संपर्क रहता है — ब्लॉक ढाँचे के लिए ज़िला प्रशासन — DM, SDM, तहसील, ब्लॉक देखें। युवाओं से जुड़ी अन्य सरकारी योजनाएँ युवा, किसान और रोज़गार योजनाएँ नोट में हैं।
Exam Trap: PRD का अधिनियम रक्षक दल अधिनियम 1948 (Act 38) है, जबकि उसी वर्ष का प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी (PAC) अधिनियम 1948 अलग क़ानून है। कुछ ऑनलाइन स्रोत PRD को PAC अधिनियम से बना बताते हैं — यह गलत है।
7. नागरिक सुरक्षा (Civil Defence) — अधिनियम 1968 और 2025 का मॉक ड्रिल
नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 (केंद्रीय) शत्रु के हमले के समय नागरिकों, संपत्ति और उत्पादन की रक्षा के उपायों के लिए स्वयंसेवी नागरिक सुरक्षा कोर बनाने का प्रावधान करता है; 2009 के संशोधन से आपदा प्रबंधन भी इसके दायरे में आया। केंद्र स्तर पर यह विषय गृह मंत्रालय के महानिदेशालय — अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड्स (DGFS, CD & HG) के अधीन है।
नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक क्या करते हैं?
- हवाई हमले की चेतावनी (सायरन) और ब्लैकआउट का पालन कराना।
- आश्रय-स्थलों तक लोगों की निकासी, बचाव और प्राथमिक उपचार।
- आग बुझाने में अग्निशमन सेवा की सहायता; संचार और वार्डन सेवा।
- भूकंप, बाढ़, औद्योगिक दुर्घटना जैसी आपदाओं में राहत।
7 मई 2025 के मॉक ड्रिल में उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले थे?
पहलगाम हमले के बाद गृह मंत्रालय ने 7 मई 2025 को देशभर के "नागरिक सुरक्षा ज़िलों" में मॉक ड्रिल का निर्देश दिया — यह लगभग 54 वर्ष बाद का ऐसा राष्ट्रव्यापी अभ्यास था। तत्कालीन DGP प्रशांत कुमार के अनुसार केंद्र ने उत्तर प्रदेश के 19 ज़िले चिह्नित किए थे, पर राज्य सरकार ने सभी ज़िलों में अभ्यास कराने का निर्णय लिया। रिपोर्टों में नामित चिह्नित ज़िलों में लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, बरेली, बागपत, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर, मथुरा, मेरठ, वाराणसी और बुलंदशहर (नरौरा परमाणु संयंत्र) शामिल थे।
श्रेणियों पर मतभेद: एक रिपोर्ट के अनुसार 19 में से 1 ज़िला श्रेणी A, 2 श्रेणी C और बाकी श्रेणी B में थे; PTI आधारित एक अन्य रिपोर्ट ने बाकी को श्रेणी D बताया। परीक्षा में श्रेणी-संख्या पर प्रश्न आए तो विकल्पों में "19 ज़िले" और "सभी ज़िलों में अभ्यास" वाले तथ्य ही सुरक्षित हैं।
8. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: होमगार्ड का वर्ष — 1962 या 1963?
संगठन का गठन 6 दिसंबर 1962; राज्य का अधिनियम 1963। "गठन कब" पूछा जाए तो 1962, "किस अधिनियम से" पूछा जाए तो 1963।
Trap 2: PRD पुलिस का अंग नहीं
PRD युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के अधीन है — पुलिस विभाग या होमगार्ड विभाग के नहीं।
Trap 3: नागरिक सुरक्षा का क़ानून केंद्रीय है
होमगार्ड (1963) और PRD (1948) के अधिनियम राज्य के हैं, जबकि नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 संसद का है।
Trap 4: स्वीकृत संख्या बनाम नई भर्ती
1,18,348 = होमगार्ड की स्वीकृत संख्या; 41,424 = 2025 की नामांकन प्रक्रिया के पद। दोनों अलग हैं।
Trap 5: ड्यूटी भत्ते के आँकड़े
होमगार्ड भत्ते के लिए विभिन्न वेबसाइटें ₹600 से ₹800 प्रतिदिन तक बताती हैं; फ़रवरी 2026 की समाचार रिपोर्ट ₹600 बताती है। PRD के लिए अंतिम पुष्ट वृद्धि जनवरी 2022 की (₹395) है। भत्ता शासनादेश से बदलता है — परीक्षा में "भत्ता" आधारित प्रश्न कम, "स्वयंसेवक, वेतनभोगी नहीं" आधारित प्रश्न अधिक आते हैं।
Trap 6: होमगार्ड बनाम UPSSF
उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (UPSSF, 2020) प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए पुलिस का वेतनभोगी बल है; होमगार्ड स्वयंसेवी बल है।
9. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| होमगार्ड का गठन | 6 दिसंबर 1962 |
| होमगार्ड स्थापना दिवस | 6 दिसंबर |
| UP होमगार्ड्स अधिनियम | 1963 |
| स्वीकृत होमगार्ड | 1,18,348 |
| कुल कंपनियाँ | 1,151 |
| ग्रामीण / नगरीय कंपनियाँ | 785 / 366 |
| महिला कंपनियाँ | 25 |
| स्वतंत्र महिला प्लाटून | 60 |
| होमगार्ड का प्रमुख पद | कमांडेंट जनरल |
| वर्तमान कमांडेंट जनरल | ध्रुव कांत ठाकुर |
| होमगार्ड मंत्री | धर्मवीर प्रजापति (राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार) |
| होमगार्ड नामांकन 2025 — पद | 41,424 |
| नामांकन — आवेदक | लगभग 25.32 लाख |
| नामांकन — परीक्षा | 25–27 अप्रैल 2026 |
| नामांकन करने वाली संस्था | UP पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड |
| होमगार्ड ड्यूटी भत्ता (रिपोर्ट, 2026) | लगभग ₹600 प्रतिदिन |
| PRD का अधिनियम | उ.प्र. रक्षक दल अधिनियम, 1948 |
| PRD अधिनियम संख्या | U.P. Act No. 38 of 1948 |
| PRD अधिनियम गज़ट में | 11 दिसंबर 1948 |
| PRD का विभाग | युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल |
| PRD भत्ता (जनवरी 2022) | ₹375 → ₹395 प्रतिदिन |
| नागरिक सुरक्षा अधिनियम | 1968 (केंद्रीय) |
| केंद्रीय महानिदेशालय | DGFS, CD & HG (गृह मंत्रालय) |
| 2025 मॉक ड्रिल की तिथि | 7 मई 2025 |
| केंद्र द्वारा चिह्नित UP ज़िले | 19 |
| परमाणु संयंत्र वाला चिह्नित ज़िला | बुलंदशहर (नरौरा) |
10. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: विभाग
नमूना प्रश्न: उत्तर प्रदेश में प्रांतीय रक्षक दल किस विभाग के अधीन है? — (a) गृह विभाग (b) युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग (c) होमगार्ड्स विभाग (d) ग्राम्य विकास विभाग
उत्तर: (b)।
Pattern 2: वर्ष
नमूना प्रश्न: उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अधिनियम किस वर्ष का है? — (a) 1948 (b) 1962 (c) 1963 (d) 1968
उत्तर: (c) 1963।
Pattern 3: युग्म मिलान
नमूना प्रश्न: (a) PRD (b) होमगार्ड (c) नागरिक सुरक्षा (d) UPSSF — (i) 1968 (ii) 2020 (iii) 1948 (iv) 1963
उत्तर: a-iii, b-iv, c-i, d-ii।
Pattern 4: कथन
नमूना प्रश्न: (1) होमगार्ड स्वयंसेवक हैं और ड्यूटी भत्ता पाते हैं। (2) नागरिक सुरक्षा अधिनियम राज्य विधानमंडल ने बनाया। (3) PRD मुख्यतः ग्रामीण बल है।
उत्तर: केवल 1 और 3 सही।
11. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "48-62-63-68" — PRD अधिनियम 1948, होमगार्ड गठन 1962, होमगार्ड अधिनियम 1963, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968।
- "6/12/62" — होमगार्ड गठन और हर वर्ष 6 दिसंबर स्थापना दिवस।
- "1,18,348 — एक लाख अठारह हज़ार" — स्वीकृत होमगार्ड।
- "785 गाँव, 366 शहर = 1,151" — कंपनियाँ।
- "P-R-D = Pradesh के Rural Defenders, Yuva विभाग में"।
- "सायरन-ब्लैकआउट = Civil Defence, केंद्र का क़ानून"।
12. कथन अभ्यास
उत्तर प्रदेश में होमगार्ड संगठन 6 दिसंबर 1962 को बना। — सही।
उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अधिनियम 1968 का है। — गलत (1963; 1968 नागरिक सुरक्षा अधिनियम है)।
होमगार्ड की स्वीकृत संख्या 1,18,348 है। — सही।
PRD पुलिस विभाग के अधीन है। — गलत।
प्रांतीय रक्षक दल का अधिनियम 1948 का है। — सही।
नागरिक सुरक्षा अधिनियम संसद द्वारा बनाया गया। — सही।
2025 के मॉक ड्रिल में उत्तर प्रदेश ने केवल 19 ज़िलों में अभ्यास किया। — गलत (सभी ज़िलों में)।
होमगार्ड नियमित वेतनभोगी सरकारी कर्मचारी हैं। — गलत (स्वयंसेवक, ड्यूटी भत्ता)।
2025 की होमगार्ड नामांकन प्रक्रिया UPPRPB ने कराई। — सही।
होमगार्ड की ग्रामीण कंपनियाँ नगरीय कंपनियों से अधिक हैं। — सही (785 बनाम 366)।
13. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- होमगार्ड — गठन 6 दिसंबर 1962; उ.प्र. होमगार्ड्स अधिनियम 1963।
- स्वीकृत होमगार्ड 1,18,348; कंपनियाँ 1,151 (785 ग्रामीण, 366 नगरीय)।
- महिला — 25 कंपनियाँ और 60 स्वतंत्र प्लाटून।
- प्रमुख — कमांडेंट जनरल (ध्रुव कांत ठाकुर); मंत्री धर्मवीर प्रजापति (राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार)।
- काम — पुलिस सहायता, यातायात, चुनाव, मेले, बैंक-अस्पताल सुरक्षा, आपदा राहत।
- नामांकन 2025 — 41,424 पद, आवेदन 18.11–17.12.2025, परीक्षा 25–27.04.2026, लगभग 25.32 लाख आवेदक।
- भत्ता — लगभग ₹600 प्रतिदिन (2026 रिपोर्ट); 2012 में ₹160 → ₹200।
- PRD — उ.प्र. रक्षक दल अधिनियम 1948 (Act 38), गज़ट 11.12.1948।
- PRD — युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग; मुख्यतः ग्रामीण; ब्लॉक-स्तरीय भर्ती।
- PRD भत्ता — जनवरी 2022 में ₹375 → ₹395।
- PRD ≠ PAC; PAC अधिनियम 1948 अलग क़ानून।
- नागरिक सुरक्षा — केंद्रीय अधिनियम 1968; 2009 संशोधन से आपदा प्रबंधन भी।
- केंद्र — DGFS, CD & HG, गृह मंत्रालय।
- 7 मई 2025 — मॉक ड्रिल; UP के 19 ज़िले चिह्नित, अभ्यास सभी ज़िलों में।
- चिह्नित ज़िलों में बुलंदशहर (नरौरा), लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाज़ियाबाद आदि।
14. अभ्यास
नीचे का 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें। जेल वार्डर और कारागार विभाग के लिए उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन और जेल मैनुअल, पुलिस प्रमुखों के लिए उत्तर प्रदेश DGP सूची, और बाढ़-वज्रपात जैसी आपदाओं के भूगोल के लिए उत्तर प्रदेश की आपदाएँ — बाढ़, सूखा, वज्रपात देखें। प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी एक जगह उत्तर प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी 2026 में हैं।
15. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश के तीन स्वयंसेवी बलों को उनके क़ानून-वर्ष और विभाग से अलग करें — होमगार्ड (गठन 1962, अधिनियम 1963, होमगार्ड्स विभाग, 1,18,348 स्वीकृत), PRD (अधिनियम 1948, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग, ग्रामीण) और नागरिक सुरक्षा (केंद्रीय अधिनियम 1968, हवाई हमला व आपदा-तैयारी)। तीनों पुलिस के सहायक हैं, पर पुलिस नहीं — यही इस विषय का सबसे बड़ा परीक्षा-सूत्र है।
होमगार्ड: 6.12.1962 | अधिनियम 1963 | 1,18,348 | 1,151 कंपनियाँ (785+366) | नामांकन 2025: 41,424 पद | PRD: Act 38 of 1948, युवा कल्याण विभाग | नागरिक सुरक्षा: केंद्रीय अधिनियम 1968 | मॉक ड्रिल 7.5.2025: 19 ज़िले चिह्नित
स्रोत और संदर्भ
- होमगार्ड्स विभाग, उत्तर प्रदेश — गठन (6.12.1962), अधिनियम 1963, स्वीकृत संख्या 1,18,348, कंपनियाँ, कमांडेंट जनरल, मंत्री
- India Code — The United Provinces Rakshak Dal Act, 1948 (U.P. Act No. 38 of 1948) और नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968
- महानिदेशालय — अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड्स (गृह मंत्रालय) — नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड की राष्ट्रीय नीति
- गृह मंत्रालय, भारत सरकार — 7 मई 2025 के राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल के निर्देश
- उत्तर प्रदेश पुलिस — सहायक बल और भर्ती बोर्ड
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“UP होमगार्ड, PRD और नागरिक सुरक्षा: अधिनियम 1963-1948-1968, संख्या 1,18,348, भर्ती 41,424 पद, ड्यूटी भत्ता (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
- होमगार्ड, प्रांतीय रक्षक दल और नागरिक सुरक्षा — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों से खुद को परखें
- उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन — प्राधिकरण, SDRF और अग्निशमन — अभ्यास क्विज़अभ्यास शुरू करें
- उत्तर प्रदेश का कारागार प्रशासन — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों का क्विज़ दें
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पूरे सिलेबस का अभ्यास: UP पुलिस कांस्टेबल (आरक्षी) मॉक टेस्ट सीरीज़ — पहला टेस्ट फ्री आज़माएँ

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UP पुलिस कांस्टेबल (आरक्षी) मॉक टेस्ट सीरीज़
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
होमगार्ड्स विभाग, उत्तर प्रदेश के अनुसार होमगार्ड संगठन 6 दिसंबर 1962 को शांति और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए बनाया गया। राज्य में यह उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अधिनियम, 1963 से संचालित है। इसी कारण हर वर्ष 6 दिसंबर को होमगार्ड स्थापना दिवस मनाया जाता है।
विभागीय वेबसाइट के अनुसार उत्तर प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों की स्वीकृत संख्या 1,18,348 है। ये 1,151 कंपनियों में संगठित हैं, जिनमें 785 ग्रामीण और 366 नगरीय कंपनियाँ हैं। इनमें 25 महिला कंपनियाँ और 60 स्वतंत्र महिला प्लाटून भी शामिल हैं।
प्रांतीय रक्षक दल उत्तर प्रदेश के युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के अधीन है। यह पुलिस विभाग या होमगार्ड्स विभाग का हिस्सा नहीं है। PRD मुख्यतः ग्रामीण युवाओं का स्वयंसेवी बल है, जो पुलिस और प्रशासन की सहायता करता है।
PRD का क़ानूनी आधार The United Provinces Rakshak Dal Act, 1948 (U.P. Act No. 38 of 1948) है। विधानसभा ने इसे 18 अक्टूबर 1948 को पारित किया और यह 11 दिसंबर 1948 को गज़ट में प्रकाशित हुआ। यह PAC अधिनियम 1948 से अलग क़ानून है।
नागरिक सुरक्षा संसद के नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 से चलती है, जो शत्रु के हमले के समय नागरिकों और संपत्ति की रक्षा के लिए स्वयंसेवी कोर का प्रावधान करता है। 2009 के संशोधन से आपदा प्रबंधन भी इसके दायरे में आया। केंद्र में यह गृह मंत्रालय के DGFS, CD और HG महानिदेशालय के अधीन है।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड स्वयंसेवकों के 41,424 पदों के लिए 18 नवंबर से 17 दिसंबर 2025 तक आवेदन लिए। लिखित परीक्षा 25 से 27 अप्रैल 2026 तक हुई। समाचार रिपोर्टों के अनुसार लगभग 25.32 लाख आवेदन आए और अंतिम परिणाम 2026 में घोषित हुआ।
होमगार्ड नियमित वेतनभोगी कर्मचारी नहीं, स्वयंसेवक हैं और ड्यूटी पर लगाए गए दिनों का भत्ता पाते हैं। फ़रवरी 2026 की समाचार रिपोर्टों के अनुसार यह लगभग ₹600 प्रतिदिन है। भत्ता शासनादेश से बदलता है, इसलिए नवीनतम दर विभागीय आदेश से देखनी चाहिए।
होमगार्ड उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अधिनियम 1963 से संचालित हैं और होमगार्ड्स विभाग के अधीन नगर व ग्राम दोनों में काम करते हैं। PRD रक्षक दल अधिनियम 1948 से बना और युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के अधीन मुख्यतः ग्रामीण बल है। दोनों स्वयंसेवी हैं और ड्यूटी भत्ता पाते हैं।
7 मई 2025 के राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल के लिए केंद्र ने उत्तर प्रदेश के 19 ज़िले चिह्नित किए थे। राज्य सरकार ने इसके बावजूद सभी ज़िलों में अभ्यास कराने का निर्णय लिया। चिह्नित ज़िलों में लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी और बुलंदशहर (नरौरा) शामिल थे।
होमगार्ड्स विभाग का क्षेत्रीय प्रमुख कमांडेंट जनरल होता है, जो प्रायः वरिष्ठ IPS अधिकारी होता है; विभागीय वेबसाइट पर वर्तमान कमांडेंट जनरल ध्रुव कांत ठाकुर हैं। मंत्री स्तर पर विभाग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मवीर प्रजापति के पास है। ज़िला स्तर पर ज़िला कमांडेंट होते हैं।
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