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उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएँ

UP दिव्यांगजन योजनाएँ 2026 — पेंशन, ₹15,000 उपकरण, शादी प्रोत्साहन ₹35,000, दुकान, ट्राइसाइकिल, विशेष विद्यालय

योगेश जांगिड़ (संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखक)
प्रकाशित:
21 मिनट पठन

कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय

स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक विभागीय पोर्टल, राज्य बजट व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (उत्तर प्रदेश) की विज्ञप्तियाँ।

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संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों की योजनाएँ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग चलाता है (निदेशालय: इंदिरा भवन, लखनऊ; ज़िले में ज़िला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी)। विभाग की वेबसाइट (uphwd.gov.in, नवंबर 2026) के अनुसार दिव्यांग पेंशन ₹1,000 प्रति माह, कुष्ठावस्था पेंशन ₹3,000 प्रति माह, कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण के लिए अधिकतम ₹15,000 का अनुदान, शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार ₹15,000 / ₹20,000 / ₹35,000 और दुकान निर्माण के लिए ₹20,000 (₹15,000 ऋण + ₹5,000 अनुदान) मिलते हैं। अधिकतर योजनाओं में न्यूनतम 40% दिव्यांगता चाहिए। विभाग डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ (2008) भी चलाता है, और चित्रकूट का जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय 2023 के अधिनियम से राज्य विश्वविद्यालय बना। 2026-27 में दिव्यांग छात्राओं को 8,060 ई-ट्राइसाइकिल (₹65,000 तक) देने की योजना है। सभी तथ्य नवंबर 2026 तक की स्थिति के अनुसार हैं।


संक्षिप्त उत्तर

योजना / तथ्यलाभ (नवंबर 2026 तक)
विभागदिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश; मंत्री — नरेंद्र कश्यप (पिछड़ा वर्ग कल्याण व दिव्यांगजन सशक्तीकरण)
न्यूनतम दिव्यांगताअधिकतर योजनाओं में 40% (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की "बेंचमार्क दिव्यांगता")
दिव्यांग पेंशन₹1,000 प्रति माह; 18 वर्ष+, 40%+; sspy-up.gov.in
कुष्ठावस्था पेंशन₹3,000 प्रति माह; किसी भी आयु, दिव्यांगता का कोई भी प्रतिशत
कृत्रिम अंग / सहायक उपकरणअधिकतम ₹15,000 प्रति लाभार्थी; पिछले 3 वर्ष में यही लाभ न लिया हो
शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार (1997 से)वर दिव्यांग ₹15,000; वधू दिव्यांग ₹20,000; दोनों ₹35,000
दुकान निर्माण / संचालन₹20,000 (₹15,000 ऋण 4% + ₹5,000 अनुदान) / ₹10,000 (₹7,500 ऋण + ₹2,500 अनुदान)
मोटराइज़्ड ट्राइसाइकिलगंभीर (80%+) अस्थि दिव्यांगों को निःशुल्क; जीवन में एक बार
ई-ट्राइसाइकिल (छात्राएँ, 2026-27)8,060 (हर विधानसभा क्षेत्र में 20); ₹65,000 तक; 40%+, 16 वर्ष+
निःशुल्क बस यात्राUPSRTC की साधारण बसों में; 80%+ या बहु-दिव्यांगता पर एक सहयोगी भी निःशुल्क
विशेष विद्यालयसंकेत (श्रवण), स्पर्श (दृष्टि), ममता (बौद्धिक), प्रयास (अस्थि); छात्रावासी को ₹2,000 प्रति माह
विश्वविद्यालयडॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ; जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट
पहचान पत्रUDID कार्ड (केंद्र) — swavlambancard.gov.in
आवेदन पोर्टलपेंशन: sspy-up.gov.in; अन्य विभागीय योजनाएँ: divyangjan.upsdc.gov.in

2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?

जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में देश में सबसे अधिक, लगभग 41.6 लाख दिव्यांगजन हैं, इसलिए दिव्यांगजन सशक्तीकरण UP की कल्याण-नीति का बड़ा हिस्सा है। UPPSC PCS के UP विशेष प्रश्नपत्र में "कमज़ोर वर्गों का कल्याण" और "दिव्यांगजन का सशक्तीकरण" स्थायी शीर्षक हैं। UPSSSC PET, VDO, लेखपाल और UP Police में पेंशन की राशि, शादी प्रोत्साहन की राशि, विशेष विद्यालयों के नाम (संकेत-स्पर्श-ममता-प्रयास) और विश्वविद्यालयों के स्थान अक्सर पूछे जाते हैं।

यह नोट विभाग की सभी प्रमुख योजनाओं का एक पृष्ठ पर पूरा विवरण है। दिव्यांग पेंशन की हर शर्त, स्वीकृति की समय-सीमा और NSAP का केंद्रीय अंश पहले ही UP वृद्धावस्था, निराश्रित महिला व दिव्यांग पेंशन नोट में है — यहाँ पेंशन केवल सार में दी गई है। सामान्य विवाह-अनुदान योजनाएँ UP शादी अनुदान और समाज कल्याण योजनाएँ में हैं।

परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆

  • UPPSC PCS / RO-ARO: विभाग, विश्वविद्यालयों की स्थापना, RPwD अधिनियम 2016, UDID
  • UPSSSC PET, लेखपाल, VDO: पेंशन ₹1,000 / ₹3,000, शादी प्रोत्साहन ₹15,000–₹35,000, दुकान ₹20,000
  • UP Police: बस यात्रा, विशेष विद्यालयों के नाम
  • मुख्य परीक्षा: दिव्यांगजन के लिए समावेशी शिक्षा और रोज़गार — योजनाओं का मूल्यांकन

प्रश्न कैसे आते हैं?

सबसे ज़्यादा भ्रम तीन जगह होता है: (1) शादी प्रोत्साहन में वर और वधू की राशि का अंतर — वधू दिव्यांग होने पर अधिक (₹20,000); (2) कुष्ठावस्था पेंशन ₹3,000 है, सामान्य दिव्यांग पेंशन का तीन गुना; (3) विशेष विद्यालयों के नाम और दिव्यांगता का मिलान।


3. विभाग, क़ानून और पात्रता का आधार

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD Act), 2016 में 21 प्रकार की दिव्यांगताएँ मान्य हैं, और 40% या अधिक दिव्यांगता को "बेंचमार्क दिव्यांगता" माना जाता है — उत्तर प्रदेश की अधिकतर योजनाएँ इसी 40% की शर्त पर चलती हैं।

उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों की योजनाएँ कौन चलाता है?

सीधा उत्तर: राज्य स्तर पर दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (पहले "विकलांग कल्याण विभाग") और उसका निदेशालय (9वीं मंज़िल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ) योजनाएँ चलाता है। ज़िले में ज़िला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी आवेदनों का सत्यापन करता है, और अधिकतर योजनाओं में अंतिम स्वीकृति ज़िलाधिकारी देते हैं। दिव्यांगजनों के अधिकारों की निगरानी के लिए अलग से राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन का कार्यालय है।

3.1 दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और UDID कार्ड

हर योजना की पहली शर्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र है, जो मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) की अध्यक्षता वाला मेडिकल बोर्ड जारी करता है। केंद्र सरकार का UDID कार्ड (Unique Disability ID) पूरे देश में मान्य एकल पहचान-पत्र है; इसके लिए आवेदन swavlambancard.gov.in पर होता है। UP की निःशुल्क बस यात्रा नियमावली और ई-ट्राइसाइकिल योजना दोनों में UDID कार्ड को मान्य दस्तावेज़ माना गया है।

3.2 आय सीमा

पेंशन और सहायक उपकरण योजना में आय "गरीबी रेखा" के भीतर होनी चाहिए — विभाग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 और शहरी क्षेत्र में ₹56,460 प्रति परिवार प्रति वर्ष। दुकान योजना में आय सीमा इसकी दोगुनी तक है। शादी प्रोत्साहन में शर्त है कि दंपती में कोई आयकरदाता न हो।


4. पेंशन — दिव्यांग और कुष्ठावस्था

विभाग की वेबसाइट के अनुसार दिव्यांग पेंशन (निराश्रित दिव्यांगजन भरण-पोषण अनुदान) ₹1,000 प्रति माह और कुष्ठावस्था पेंशन ₹3,000 प्रति माह है; दोनों का आवेदन sspy-up.gov.in पर होता है और भुगतान आधार-आधारित प्रणाली से बैंक खाते में आता है।

दिव्यांग पेंशन और कुष्ठावस्था पेंशन में क्या अंतर है?

आधारदिव्यांग पेंशनकुष्ठावस्था पेंशन
राशि₹1,000 प्रति माह₹3,000 प्रति माह
आयु18 वर्ष पूर्णकोई भी आयु
दिव्यांगतान्यूनतम 40%कुष्ठ रोग से हुई दिव्यांगता — प्रतिशत कोई भी
प्रमाण-पत्रसक्षम चिकित्सा प्राधिकारीज़िले के मुख्य चिकित्साधिकारी
आयगरीबी रेखा (₹46,080 / ₹56,460)BPL आय सीमा
अपात्रवृद्धावस्था/विधवा या अन्य पेंशन पाने वाले; राजकीय गृहों के आवासीवृद्धावस्था/निराश्रित महिला या अन्य पेंशन पाने वाले
लाभार्थी (समाचार, अगस्त 2025)2025-26 की पहली तिमाही में 11.32 लाख को भुगतान2025-26 की पहली तिमाही में 12,692 को भुगतान

पेंशन में पिछला बकाया (एरियर) नहीं मिलता, और लाभार्थी की मृत्यु या अपात्र होने पर भुगतान बंद हो जाता है। पेंशन का पूरा विवरण, स्वीकृति की प्रक्रिया और 2026 में ₹1,500 की घोषणा की स्थिति पेंशन वाले नोट में देखें।


5. कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण

विभाग की "कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना" में कृत्रिम अंग, श्रवण-यंत्र और अन्य सहायक उपकरण ख़रीदने या मरम्मत कराने के लिए प्रति लाभार्थी अधिकतम ₹15,000 का अनुदान मिलता है। बहु-दिव्यांगता में एक से अधिक उपकरण चाहिए हों, तब भी एक बार में अधिकतम ₹15,000 ही स्वीकृत होते हैं।

कृत्रिम अंग योजना में कौन-से उपकरण मिलते हैं?

दिव्यांगताउपकरण
चलन (अस्थि) दिव्यांगताट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, सी.पी. चेयर, बैसाखी (क्रचेज़), वॉकिंग स्टिक, वॉकिंग फ्रेम/रोलेटर, कृत्रिम अंग
दृष्टि दिव्यांगताब्लाइंड स्टिक, स्मार्ट केन; छात्रों को ब्रेल किट, एबाकस, डेज़ी प्लेयर, स्मार्टफ़ोन, टैबलेट
श्रवण दिव्यांगताश्रवण-सहायक यंत्र, कान की मशीन की बैटरी, शैक्षणिक किट
बौद्धिक दिव्यांगताMSIED किट (बहु-संवेदी शिक्षा विकास किट)
कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्तिदैनिक क्रियाकलाप (ADL) किट

5.1 पात्रता

  • किसी भी आयु का उत्तर प्रदेश निवासी दिव्यांगजन, न्यूनतम 40% दिव्यांगता।
  • उपकरण की ज़रूरत पर चिकित्साधिकारी की संस्तुति।
  • पिछले 3 वर्ष में उसी उपकरण के लिए केंद्र/राज्य/स्थानीय निकाय से लाभ न लिया हो (नियमित छात्रों के लिए यह अवधि 1 वर्ष)।
  • परिवार की आय गरीबी रेखा के भीतर; आय प्रमाण-पत्र सांसद, विधायक, महापौर, ग्राम प्रधान, तहसीलदार, BDO या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का मान्य।
  • आवेदन ज़िला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में; स्वीकृति "पहले आओ-पहले पाओ" से।

5.2 केंद्र की ADIP योजना और वितरण शिविर

केंद्र के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (DEPwD) की ADIP योजना (सहायक यंत्र/उपकरण की ख़रीद-फ़िटिंग के लिए सहायता) में भी उपकरण मिलते हैं; इसके शिविर प्रायः ALIMCO और ज़िला प्रशासन मिलकर लगाते हैं। ADIP की पात्रता, आय सीमा और उपकरणों की सूची adip.depwd.gov.in पर है। उत्तर प्रदेश में 2026-27 के लिए सभी 75 ज़िलों में उपकरण वितरण शिविरों का कार्यक्रम घोषित हुआ — समाचारों के अनुसार दूसरा चरण 20 अक्टूबर से 15 नवंबर 2026 और तीसरा चरण 3 से 15 दिसंबर 2026 तक है। दिसंबर 2025 में राज्य कैबिनेट ने हर मंडल में ज़िला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (DDRC) खोलने को मंज़ूरी दी, ताकि उपकरण, कृत्रिम अंग फ़िटमेंट और प्रशिक्षण एक जगह मिल सकें।


6. मोटराइज़्ड ट्राइसाइकिल और ई-ट्राइसाइकिल

विभाग की "दिव्यांगजन को निःशुल्क मोटराइज़्ड ट्राइसाइकिल योजना" गंभीर चलन-दिव्यांगता वाले लोगों के लिए है, और 2026-27 में दिव्यांग छात्राओं के लिए 8,060 बैटरी-चालित ई-ट्राइसाइकिल (₹65,000 तक प्रति वाहन) देने की योजना घोषित हुई।

दिव्यांगों को मुफ्त मोटराइज़्ड ट्राइसाइकिल कैसे मिलती है?

  • योजना निचले अंगों की गंभीर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए है; विभिन्न योजना-विवरणों में 80% या अधिक दिव्यांगता की शर्त बताई गई है।
  • लाभ जीवन में एक बार; पहले किसी सरकारी निधि (सांसद निधि सहित) से मोटराइज़्ड ट्राइसाइकिल मिली हो तो पात्र नहीं।
  • उत्तर प्रदेश का निवासी हो; आवेदन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर, जाँच ज़िला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी करता है।
  • आयु, आय और लागत-सीमा की सटीक शर्तें विभाग की योजना-पुस्तिका में हैं; अलग-अलग वेबसाइटों पर अलग आँकड़े हैं, इसलिए आवेदन से पहले ज़िला कार्यालय से पुष्टि करें।

6.1 दिव्यांग छात्राओं के लिए ई-ट्राइसाइकिल (2026-27)

बिंदुविवरण (समाचार, 2 सितंबर 2026)
संख्या8,060 — हर विधानसभा क्षेत्र से 20 छात्राएँ (403 × 20)
मूल्यप्रति ई-ट्राइसाइकिल ₹65,000 तक, निःशुल्क
पात्रता40% या अधिक दिव्यांगता; न्यूनतम आयु 16 वर्ष; मान्यता प्राप्त स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत
दस्तावेज़दिव्यांगता प्रमाण-पत्र या UDID कार्ड, अध्ययन प्रमाण-पत्र आदि
आवेदनज़िला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी या विभाग का ऑनलाइन पोर्टल

7. शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार

विभाग 1997 से दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह पर प्रोत्साहन पुरस्कार देता है — वर दिव्यांग होने पर ₹15,000, वधू दिव्यांग होने पर ₹20,000 और दोनों के दिव्यांग होने पर ₹35,000।

दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना में कितने रुपये मिलते हैं?

स्थितिराशि
केवल युवक (वर) दिव्यांग₹15,000
केवल युवती (वधू) दिव्यांग₹20,000
दोनों दिव्यांग₹35,000

7.1 शर्तें

  • न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र।
  • दंपती भारत का नागरिक और उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो, या कम-से-कम 5 वर्ष से अधिवासी।
  • विवाह के समय युवती की आयु 18–45 वर्ष और युवक की 21–45 वर्ष।
  • दंपती में कोई आयकरदाता न हो; किसी आपराधिक मामले में दंडित न हो।
  • विवाह का पंजीकरण हुआ हो; पहले से कोई जीवित पति/पत्नी न हो।
  • आवेदन divyangjan.upsdc.gov.in पर; ज़िला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के सत्यापन और ज़िलाधिकारी के अनुमोदन के बाद भुगतान।

यह पुरस्कार गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह-अनुदान और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से अलग है; पात्र होने पर दिव्यांग दंपती दोनों का लाभ ले सकते हैं या नहीं, यह संबंधित योजना के नियमों से तय होता है।


8. दुकान निर्माण / दुकान संचालन योजना

दिव्यांगजन के पुनर्वासन हेतु दुकान योजना में दुकान बनाने के लिए ₹20,000 (₹15,000 ऋण 4% साधारण ब्याज पर + ₹5,000 अनुदान) और दुकान/खोखा/गुमटी/हाथ-ठेला संचालन के लिए ₹10,000 (₹7,500 ऋण + ₹2,500 अनुदान) मिलते हैं। जून 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार चालू वर्ष में 1,046 दिव्यांगजनों को इस योजना से लाभ मिला।

दिव्यांग दुकान योजना की शर्तें क्या हैं?

  • आयु 18 से 60 वर्ष; न्यूनतम 40% दिव्यांगता।
  • वार्षिक आय गरीबी रेखा की आय सीमा के दोगुने से अधिक न हो।
  • दुकान निर्माण के लिए अपनी कम-से-कम 110 वर्ग फीट भूमि हो, या ख़रीदने/लेने में समर्थ हो; किराये की दुकान के लिए 5 वर्ष का पट्टा।
  • किसी आपराधिक/आर्थिक मामले में सज़ा न हुई हो; कोई सरकारी बकाया न हो।
  • ऋण वसूली: दुकान निर्माण में भुगतान के एक वर्ष बाद ₹500 प्रति तिमाही की 30 किश्तें; खोखा/ठेला में ₹250 प्रति तिमाही; मूल के बाद ब्याज 24 मासिक किश्तों में।
  • आवेदन जन सुविधा केंद्र/लोकवाणी से ऑनलाइन; "पहले आओ-पहले पाओ"; भुगतान ई-पेमेंट से।

बड़ी पूँजी वाले स्वरोज़गार के लिए दिव्यांग युवा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM-YUVA) में भी आवेदन कर सकते हैं, जहाँ दिव्यांग श्रेणी को कम अंशदान (10%) देना होता है।


9. अन्य सुविधाएँ

विभाग की राज्य-पोषित योजनाओं की सूची में 16 योजनाएँ हैं — पेंशन, उपकरण, ट्राइसाइकिल, शादी प्रोत्साहन, दुकान के अलावा शल्य-चिकित्सा अनुदान, निःशुल्क बस यात्रा, राज्य पुरस्कार, ब्रेल प्रेस और स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान।

योजनामुख्य बात
निःशुल्क बस यात्रा (नियमावली 2019)UPSRTC की साधारण बसों में प्रदेश के भीतर और बाहर अंतिम गंतव्य तक; 80%+ या बहु-दिव्यांगता पर एक सहयोगी भी निःशुल्क; AC, शयनयान और वीडियो-कोच पर लागू नहीं; आधार + प्रमाण-पत्र/UDID दिखाना
निःशक्तता निवारण हेतु शल्य-चिकित्सा अनुदानदिव्यांगता दूर/कम करने वाली सर्जरी के लिए आर्थिक सहायता
राज्य स्तरीय पुरस्कारदिव्यांगजन के सशक्तीकरण में उत्कृष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं को
डिस्लेक्सिया पहचान प्रशिक्षणशिक्षकों को डिस्लेक्सिया-प्रभावित बच्चों की पहचान का प्रशिक्षण
आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्रनिराश्रित बौद्धिक/मानसिक रूप से दिव्यांगजनों के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान; हाफ़-वे होम
ब्रेल प्रेसदृष्टिबाधित छात्रों के लिए ब्रेल पुस्तकें

सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगजनों का आरक्षण UP आरक्षण व्यवस्था नोट में है, और आयुष्मान कार्ड से इलाज की सुविधा आयुष्मान कार्ड और जन आरोग्य योजना में।


10. विशेष विद्यालय और विश्वविद्यालय

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग दिव्यांगता के प्रकार के अनुसार चार तरह के राजकीय विशेष विद्यालय चलाता है — संकेत (श्रवण), स्पर्श (दृष्टि), ममता (बौद्धिक) और प्रयास (अस्थि) — और छात्रावासी छात्रों को भरण-पोषण के लिए ₹2,000 प्रति माह दिए जाते हैं।

UP के दिव्यांग विशेष विद्यालय कौन-से हैं?

विद्यालयकिनके लिएकहाँ (विभाग के अनुसार)
संकेत (5)मूक-बधिर (श्रवण बाधित)गोरखपुर, आगरा (हाईस्कूल); बरेली, फ़र्रुख़ाबाद, लखनऊ (जूनियर हाईस्कूल)
स्पर्श (7)दृष्टिबाधित — ब्रेल पद्धतिलखनऊ (बालक, बालिका), गोरखपुर (बालक, बालिका), बाँदा, मेरठ, सहारनपुर
ममता (2)बौद्धिक दिव्यांग (मानसिक मंदित)लखनऊ (बालिका), प्रयागराज (बालक)
प्रयास (2)अस्थि/शारीरिक दिव्यांगलखनऊ, प्रतापगढ़
बचपन डे-केयर केंद्रछोटे दिव्यांग बच्चों की प्रारंभिक शिक्षाविभिन्न ज़िले
समेकित इंटर कॉलेजदिव्यांग और सामान्य छात्र साथ (कक्षा 6–12)स्थापना की प्रक्रिया में

सरकारी स्कूलों में समावेशी शिक्षा (समग्र शिक्षा) और दिव्यांग छात्रों की छात्रवृत्ति की जानकारी UP छात्रवृत्ति योजना और UP बेसिक शिक्षा योजनाएँ में है।

10.1 दो विश्वविद्यालय

बिंदुडॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालयजगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय
स्थानलखनऊ (लगभग 131 एकड़ परिसर)चित्रकूट
स्थापना29 अगस्त 2008 का अध्यादेश, बाद में UP अधिनियम2001 (उ.प्र. अध्यादेश संख्या 15, 2001); 27 सितंबर 2001 को जगद्गुरु रामभद्राचार्य आजीवन कुलाधिपति नामित
वर्तमान दर्जाराज्य विश्वविद्यालय — दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अधीन"उ.प्र. जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023" (21 अगस्त 2023) से राज्य विश्वविद्यालय
विशेष बातहर पाठ्यक्रम में दिव्यांग छात्रों के लिए 50% आरक्षणदेश का पहला दिव्यांग-केंद्रित विश्वविद्यालय; पहले "जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय"

उच्च शिक्षा पर राज्य के ख़र्च और नामांकन के आँकड़े UP शिक्षा व्यय, नामांकन और GER नोट में हैं।


11. आवेदन कैसे करें — एक नज़र में

उत्तर प्रदेश में दिव्यांग पेंशन और कुष्ठावस्था पेंशन का आवेदन sspy-up.gov.in पर, और शादी प्रोत्साहन, दुकान, उपकरण जैसी विभागीय योजनाओं का आवेदन divyangjan.upsdc.gov.in पर होता है।

  1. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र / UDID बनवाएँ (CMO मेडिकल बोर्ड; UDID के लिए swavlambancard.gov.in)।
  2. आय, निवास और जाति प्रमाण-पत्र ई-डिस्ट्रिक्ट से बनवाएँ (देखें UP ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाएँ)।
  3. आधार से जुड़ा बैंक खाता रखें — भुगतान DBT/आधार-आधारित प्रणाली से होता है।
  4. ऑनलाइन आवेदन स्वयं, जन सेवा केंद्र या लोकवाणी केंद्र से करें; पावती संख्या सँभालें।
  5. सत्यापन — ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत, शहरी में उप-ज़िलाधिकारी/नगर निकाय और ज़िला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी।
  6. स्वीकृति — ज़िलाधिकारी/ज़िला समिति; स्टेटस उसी पोर्टल पर।
  7. शिकायत — ज़िला कार्यालय, या IGRS जनसुनवाई पोर्टल व मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076।

परिवार की पहचान और योजनाओं के स्वतः मिलान के लिए अब फैमिली आईडी — एक परिवार एक पहचान भी कई योजनाओं में जोड़ी जा रही है।


12. मुख्य परीक्षा दृष्टि — मूल्यांकन

उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों की संख्या देश में सबसे अधिक है, और राज्य की योजनाएँ पेंशन, उपकरण, शिक्षा और स्वरोज़गार — चारों क्षेत्रों को छूती हैं।

12.1 ताकत

  • जीवन-चक्र दृष्टि — बचपन (डे-केयर, विशेष विद्यालय) से उच्च शिक्षा (दो विश्वविद्यालय), विवाह, रोज़गार और वृद्धावस्था (पेंशन) तक।
  • DBT और आधार-आधारित भुगतान से पारदर्शिता।
  • छात्राओं के लिए ई-ट्राइसाइकिल जैसी लक्षित नई पहल।
  • हर मंडल में DDRC से उपकरण और पुनर्वास की पहुँच।

12.2 चुनौतियाँ

  • कई राशियाँ वर्षों से अपरिवर्तित — जैसे दुकान योजना का ₹20,000 और शादी प्रोत्साहन (1997 से)।
  • प्रमाण-पत्र और UDID बनवाने में देरी; ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता की कमी।
  • "पहले आओ-पहले पाओ" और सीमित बजट से प्रतीक्षा सूची।
  • सार्वजनिक भवनों, परिवहन और डिजिटल सेवाओं की सुगम्यता (accessibility) अधूरी।
  • विशेष विद्यालयों की संख्या और क्षमता माँग से बहुत कम।

12.3 सुझाव

राशियों को महँगाई से जोड़ना, UDID को सभी योजनाओं का एकल आधार बनाना, फैमिली आईडी से पात्र दिव्यांगजनों की स्वतः पहचान, और ब्लॉक स्तर पर पुनर्वास शिविर — ये कदम योजनाओं की पहुँच बढ़ा सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा का बड़ा चित्र UP महिला, बालिका और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ में देखें।


13. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)

Trap 1: शादी प्रोत्साहन — वर बनाम वधू

वधू दिव्यांग होने पर ₹20,000, वर दिव्यांग होने पर ₹15,000। दोनों दिव्यांग = ₹35,000 (15+20)।

Trap 2: कुष्ठावस्था पेंशन

₹3,000 प्रति माह, ₹1,000 नहीं; और इसमें दिव्यांगता का कोई न्यूनतम प्रतिशत नहीं, आयु की भी सीमा नहीं।

Trap 3: उपकरण अनुदान की सीमा

अधिकतम ₹15,000 प्रति लाभार्थी; बहु-दिव्यांगता में भी एक बार में ₹15,000 ही।

Trap 4: दुकान योजना — ऋण बनाम अनुदान

₹20,000 में ₹15,000 ऋण (4% साधारण ब्याज) और केवल ₹5,000 अनुदान। "पूरे ₹20,000 अनुदान" वाला कथन गलत।

Trap 5: विशेष विद्यालयों का मिलान

संकेत = श्रवण; स्पर्श = दृष्टि; ममता = बौद्धिक; प्रयास = अस्थि। "स्पर्श = श्रवण" जैसा उलटा मिलान सबसे आम जाल है।

Trap 6: विश्वविद्यालयों के स्थान

डॉ. शकुंतला मिश्रा — लखनऊ (2008); जगद्गुरु रामभद्राचार्य — चित्रकूट (2001; राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2023)।

Trap 7: बस यात्रा

निःशुल्क यात्रा केवल साधारण बसों में; सहयोगी को निःशुल्क यात्रा केवल 80%+ या बहु-दिव्यांगता पर।

Trap 8: UDID किसका?

UDID कार्ड केंद्र सरकार (DEPwD) का है, UP सरकार का नहीं; पोर्टल swavlambancard.gov.in।


14. Most-Asked रिवीज़न तालिका (25 तथ्य)

#तथ्यउत्तर
1नोडल विभागदिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग
2निदेशालयइंदिरा भवन, लखनऊ
3ज़िला अधिकारीज़िला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी
4केंद्रीय क़ानूनदिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (21 दिव्यांगताएँ)
5बेंचमार्क दिव्यांगता40%
6दिव्यांग पेंशन₹1,000 प्रति माह
7कुष्ठावस्था पेंशन₹3,000 प्रति माह
8पेंशन पोर्टलsspy-up.gov.in
9उपकरण अनुदान (अधिकतम)₹15,000
10उपकरण दोबारा कब3 वर्ष बाद (छात्र 1 वर्ष)
11शादी प्रोत्साहन — वर दिव्यांग₹15,000
12शादी प्रोत्साहन — वधू दिव्यांग₹20,000
13शादी प्रोत्साहन — दोनों₹35,000
14शादी प्रोत्साहन कब से1997
15दुकान निर्माण₹20,000 (₹15,000 ऋण + ₹5,000 अनुदान)
16दुकान ऋण पर ब्याज4% साधारण
17दुकान योजना आयु18–60 वर्ष
18ई-ट्राइसाइकिल (छात्राएँ)8,060; ₹65,000 तक
19प्रति विधानसभा क्षेत्र ई-ट्राइसाइकिल20
20संकेत विद्यालयमूक-बधिर
21स्पर्श विद्यालयदृष्टिबाधित
22छात्रावासी भरण-पोषण₹2,000 प्रति माह
23डॉ. शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालयलखनऊ, 2008; 50% दिव्यांग आरक्षण
24रामभद्राचार्य विश्वविद्यालयचित्रकूट; 2001; राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2023
25UDID पोर्टलswavlambancard.gov.in

15. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

Pattern 1: सीधा तथ्य

"उत्तर प्रदेश में कुष्ठावस्था पेंशन की मासिक राशि कितनी है?" — (a) ₹500 (b) ₹1,000 (c) ₹2,000 (d) ₹3,000। उत्तर: ₹3,000।

Pattern 2: सुमेलन

संकेत — श्रवण बाधित; स्पर्श — दृष्टिबाधित; ममता — बौद्धिक दिव्यांग; प्रयास — अस्थि दिव्यांग।

Pattern 3: कथन-आधारित

"(1) शादी प्रोत्साहन में वधू दिव्यांग होने पर ₹20,000 मिलते हैं; (2) दुकान योजना की पूरी राशि अनुदान है; (3) डॉ. शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ में है।" — केवल 1 और 3 सही।

Pattern 4: स्थान-आधारित

"जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय किस ज़िले में है?" — चित्रकूट।

Pattern 5: मुख्य परीक्षा

"उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण हेतु राज्य सरकार की योजनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।" — क़ानूनी आधार, जीवन-चक्र योजनाएँ, आँकड़े, कमियाँ, सुझाव।


16. इसे आसानी से याद कैसे रखें?

  • "15-20-35" — वर, वधू, दोनों; "वधू को ज़्यादा"।
  • "हज़ार दिव्यांग, तीन हज़ार कुष्ठ" — पेंशन।
  • "सं-स्प-म-प = कान-आँख-मन-तन" — संकेत (कान), स्पर्श (आँख), ममता (मन/बुद्धि), प्रयास (तन/अस्थि)।
  • "15 हज़ार, 3 साल" — उपकरण अनुदान और दोबारा पात्रता।
  • "15+5 = 20 दुकान" — ₹15,000 ऋण + ₹5,000 अनुदान।
  • "लखनऊ 2008, चित्रकूट 2001" — दोनों विश्वविद्यालय।
  • "403 × 20 = 8,060" — ई-ट्राइसाइकिल।

17. कथन अभ्यास

  1. उत्तर प्रदेश में दिव्यांग पेंशन ₹1,000 प्रति माह है। — सही
  2. कुष्ठावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम 40% दिव्यांगता अनिवार्य है। — गलत (प्रतिशत कोई भी)
  3. शादी प्रोत्साहन में वर दिव्यांग होने पर ₹20,000 मिलते हैं। — गलत (₹15,000; वधू पर ₹20,000)
  4. उपकरण अनुदान की अधिकतम सीमा ₹15,000 है। — सही
  5. दुकान निर्माण के ₹20,000 पूरे अनुदान हैं। — गलत (₹15,000 ऋण + ₹5,000 अनुदान)
  6. स्पर्श विद्यालय दृष्टिबाधित छात्रों के लिए हैं। — सही
  7. डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। — गलत (लखनऊ)
  8. 2026-27 में दिव्यांग छात्राओं को 8,060 ई-ट्राइसाइकिल देने की योजना है। — सही
  9. निःशुल्क बस यात्रा AC बसों पर भी लागू है। — गलत (केवल साधारण बसें)
  10. UDID कार्ड केंद्र सरकार का एकल दिव्यांगता पहचान-पत्र है। — सही

18. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ

  1. विभाग — दिव्यांगजन सशक्तीकरण; मंत्री — नरेंद्र कश्यप।
  2. RPwD अधिनियम 2016 — 21 दिव्यांगताएँ; बेंचमार्क 40%।
  3. दिव्यांग पेंशन ₹1,000/माह (18+, 40%+); sspy-up.gov.in।
  4. कुष्ठावस्था पेंशन ₹3,000/माह — कोई आयु, कोई प्रतिशत।
  5. उपकरण अनुदान अधिकतम ₹15,000; 3 वर्ष में एक बार (छात्र 1 वर्ष)।
  6. मोटराइज़्ड ट्राइसाइकिल — गंभीर (80%+) अस्थि दिव्यांग; जीवन में एक बार।
  7. ई-ट्राइसाइकिल 2026-27 — 8,060 छात्राएँ, ₹65,000 तक, 40%+, 16+।
  8. शादी प्रोत्साहन (1997) — ₹15,000 / ₹20,000 / ₹35,000।
  9. शादी की आयु — वधू 18–45, वर 21–45; आयकरदाता नहीं।
  10. दुकान — ₹20,000 (15 ऋण + 5 अनुदान), संचालन ₹10,000; 4% ब्याज; 18–60 वर्ष।
  11. बस यात्रा — UPSRTC साधारण बसें; 80%+ पर सहयोगी निःशुल्क।
  12. विद्यालय — संकेत (5), स्पर्श (7), ममता (2), प्रयास (2); ₹2,000/माह।
  13. डॉ. शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय — लखनऊ, 2008; 50% आरक्षण।
  14. रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय — चित्रकूट, 2001; राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2023।
  15. UDID — swavlambancard.gov.in; विभागीय योजनाएँ — divyangjan.upsdc.gov.in।

19. अभ्यास

नीचे दिए क्विज़ में दिव्यांग पेंशन, कुष्ठावस्था पेंशन, उपकरण अनुदान, शादी प्रोत्साहन, दुकान योजना, ई-ट्राइसाइकिल, विशेष विद्यालयों और विश्वविद्यालयों पर 25 प्रश्न हैं। UP की सभी योजनाओं का सार UP सरकारी योजना सूची 2026 में और एक-पंक्ति अभ्यास UP योजनाएँ प्रश्न-उत्तर में है। पूरी तैयारी परखने के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ दें।

संबंधित नोट्स: UP गरीबी, बेरोज़गारी और मानव विकास · ज़ीरो पॉवर्टी अभियान · ज़िला स्तरीय विभागीय अधिकारी · सभी नोट्स


20. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?

उत्तर प्रदेश का दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग जीवन के हर चरण के लिए योजना चलाता है — विशेष विद्यालय और दो विश्वविद्यालय, ₹15,000 तक के उपकरण, ट्राइसाइकिल, ₹15,000–₹35,000 का शादी प्रोत्साहन, ₹20,000 की दुकान योजना, और ₹1,000 व ₹3,000 की पेंशन। 40% दिव्यांगता, गरीबी-रेखा की आय सीमा और UDID/प्रमाण-पत्र अधिकतर योजनाओं की साझा शर्तें हैं। परीक्षा के लिए राशियाँ, वर-वधू का अंतर, विद्यालयों के नाम और विश्वविद्यालयों के स्थान पक्के कर लें; आवेदन से पहले ज़िला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी से वर्तमान दरें अवश्य पुष्ट करें।

दिव्यांगजन UP: पेंशन ₹1,000 | कुष्ठ ₹3,000 | उपकरण ₹15,000 (3 वर्ष) | शादी 15-20-35 (1997) | दुकान 20,000 = 15 ऋण + 5 अनुदान, 4% | ई-ट्राइसाइकिल 8,060 × ₹65,000 | संकेत-स्पर्श-ममता-प्रयास | DSMNRU लखनऊ 2008 | JRDSU चित्रकूट 2001/2023 | UDID


स्रोत और संदर्भ


अंतिम संशोधन (Last Updated):
RPSC / RSSB सिलेबस के अनुसार
संस्थापक; दैनिक करेंट अफेयर्स संपादक; राजव्यवस्था, रीजनिंग, English Grammar व कंप्यूटर परीक्षा नोट्स लेखकलेखक परिचय

इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?

“UP दिव्यांगजन योजनाएँ 2026 — पेंशन, ₹15,000 उपकरण, शादी प्रोत्साहन ₹35,000, दुकान, ट्राइसाइकिल, विशेष विद्यालय” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।

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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग दिव्यांग पेंशन (₹1,000/माह), कुष्ठावस्था पेंशन (₹3,000/माह), कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण (अधिकतम ₹15,000), मोटराइज़्ड ट्राइसाइकिल, शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार और दुकान निर्माण/संचालन योजना चलाता है। इसके अलावा UPSRTC बसों में निःशुल्क यात्रा, विशेष विद्यालय और दो विश्वविद्यालय हैं। अधिकतर योजनाओं में न्यूनतम 40% दिव्यांगता चाहिए।

केवल वर दिव्यांग होने पर ₹15,000, केवल वधू दिव्यांग होने पर ₹20,000 और दोनों के दिव्यांग होने पर ₹35,000 मिलते हैं। यह योजना 1997 से चल रही है। विवाह के समय वधू की आयु 18–45 और वर की 21–45 वर्ष होनी चाहिए और विवाह पंजीकृत होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग, श्रवण-यंत्र, व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल जैसे उपकरणों के लिए प्रति लाभार्थी अधिकतम ₹15,000 अनुदान मिलता है। आवेदक की दिव्यांगता 40% या अधिक और परिवार की आय गरीबी रेखा (ग्रामीण ₹46,080, शहरी ₹56,460) के भीतर होनी चाहिए। पिछले 3 वर्ष में यही लाभ न लिया हो; छात्रों के लिए यह अवधि 1 वर्ष है।

दुकान निर्माण के लिए ₹20,000 मिलते हैं, जिसमें ₹15,000 ऋण (4% साधारण ब्याज) और ₹5,000 अनुदान है। दुकान, खोखा, गुमटी या हाथ-ठेला संचालन के लिए ₹10,000 (₹7,500 ऋण + ₹2,500 अनुदान) मिलते हैं। आवेदक की आयु 18–60 वर्ष और दिव्यांगता 40% या अधिक होनी चाहिए।

कुष्ठावस्था पेंशन ₹3,000 प्रति माह है, जो सामान्य दिव्यांग पेंशन का तीन गुना है। कुष्ठ रोग से दिव्यांग हुआ उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति, किसी भी आयु और दिव्यांगता के किसी भी प्रतिशत के साथ, BPL आय सीमा में होने पर पात्र है। आवेदन sspy-up.gov.in पर होता है।

2026-27 में हर विधानसभा क्षेत्र से 20, यानी कुल 8,060 दिव्यांग छात्राओं को ₹65,000 तक की बैटरी-चालित ई-ट्राइसाइकिल निःशुल्क देने की योजना है। छात्रा की दिव्यांगता 40% या अधिक, आयु कम-से-कम 16 वर्ष और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत होना ज़रूरी है। आवेदन ज़िला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी या विभाग के पोर्टल से होता है।

हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों में दिव्यांगजनों को निःशुल्क यात्रा मिलती है, प्रदेश के भीतर और बाहर अंतिम गंतव्य तक। 80% या अधिक या बहु-दिव्यांगता होने पर एक सहयोगी भी निःशुल्क यात्रा कर सकता है। यह सुविधा AC, शयनयान और वीडियो-कोच बसों पर लागू नहीं है।

विभाग संकेत (मूक-बधिर), स्पर्श (दृष्टिबाधित), ममता (बौद्धिक दिव्यांग) और प्रयास (अस्थि दिव्यांग) नाम के राजकीय विशेष विद्यालय चलाता है। संकेत के 5 और स्पर्श के 7 विद्यालय हैं। छात्रावास में रहने वाले छात्रों को भरण-पोषण के लिए ₹2,000 प्रति माह दिए जाते हैं।

लखनऊ में डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय है, जो 29 अगस्त 2008 के अध्यादेश से बना और हर पाठ्यक्रम में दिव्यांग छात्रों को 50% आरक्षण देता है। चित्रकूट में जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 2001 में हुई और 2023 के अधिनियम से यह राज्य विश्वविद्यालय बना।

UDID (Unique Disability ID) केंद्र सरकार का पूरे देश में मान्य एकल दिव्यांगता पहचान-पत्र है। इसके लिए आवेदन swavlambancard.gov.in पर होता है और मेडिकल बोर्ड के आकलन के बाद कार्ड जारी होता है। उत्तर प्रदेश में बस यात्रा और ई-ट्राइसाइकिल जैसी योजनाओं में UDID कार्ड मान्य दस्तावेज़ है।

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