उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था — GSDP, कृषि, पशुपालन, MSME, डिफेंस कॉरिडोर और निवेश — UPPSC, UPSSSC
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश बजट, राज्य आर्थिक सर्वेक्षण, अर्थ एवं संख्या प्रभाग (उत्तर प्रदेश) व MoSPI के आधिकारिक आँकड़े।
सुयोग AI गुरु
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संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश की पहली आर्थिक समीक्षा 2025-26 (9 फरवरी 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत) के अनुसार राज्य का GSDP 2016-17 के ₹13.30 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹30.25 लाख करोड़ हो गया (औसत वार्षिक वृद्धि लगभग 10.8%) और भारत की अर्थव्यवस्था में UP का हिस्सा 8.6% से 9.1% हो गया। 2024-25 में सेवा क्षेत्र का हिस्सा लगभग 47% है, जबकि कृषि और उद्योग लगभग एक-एक चौथाई (स्रोत के अनुसार 25–27%) हैं। प्रति व्यक्ति आय 2016-17 के ₹54,564 से बढ़कर 2024-25 में ₹1,09,844 हुई, पर यह अब भी राष्ट्रीय औसत का केवल 53.5% है। UP देश का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक (राष्ट्रीय हिस्सा 20.6%), गन्ना, आलू और दूध में प्रथम (दूध: 15.66%, BAHS 2025) और मांस में दूसरे स्थान पर है। राज्य में लगभग 96 लाख MSME (सरकारी अनुमान) हैं; ODOP 24 जनवरी 2018 को शुरू हुआ। UP डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के छह नोड हैं — आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झाँसी, लखनऊ, चित्रकूट। निवेश के लिए UPIS-2018 (₹4.28 लाख करोड़), GIS-2023 (₹33.50 लाख करोड़) और चार ग्राउंड-ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC 4.0 में ₹10 लाख करोड़+ की लगभग 14,000 परियोजनाएँ) हुईं। राज्य का लक्ष्य 1 ट्रिलियन डॉलर (लगभग ₹83 लाख करोड़) की अर्थव्यवस्था बनना है।
संक्षिप्त उत्तर
| तथ्य | उत्तर (वर्ष व स्रोत सहित) |
|---|---|
| UP की पहली आर्थिक समीक्षा | 2025-26; 9 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रस्तुत की |
| GSDP (वर्तमान मूल्य) | ₹13.30 लाख करोड़ (2016-17) → ₹30.25 लाख करोड़ (2024-25) |
| GSDP अनुमान | लगभग ₹36 लाख करोड़ (2025-26, आर्थिक समीक्षा); ₹39.8 लाख करोड़ (2026-27 BE, PRS) |
| राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हिस्सा | 8.6% (2016-17) → 9.1% (2024-25) |
| वास्तविक वृद्धि दर | 9% (2024-25, स्थिर मूल्य; भारत 6.5%) — PRS |
| सबसे बड़ा क्षेत्र | सेवा क्षेत्र, लगभग 47% (2024-25) |
| प्रति व्यक्ति आय | ₹54,564 (2016-17) → ₹1,09,844 (2024-25) → लगभग ₹1.20 लाख (2025-26 अनुमान) |
| प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय औसत के % में | 50.2% (2014-15) → 53.5% (2024-25) |
| खाद्यान्न उत्पादन | 737.4 लाख मीट्रिक टन (2024-25); राष्ट्रीय हिस्सा 18.1% → 20.6% |
| दूध उत्पादन | देश में प्रथम, 15.66% हिस्सा (BAHS 2025, वर्ष 2024-25) |
| मांस उत्पादन | दूसरा (12.20%); प्रथम पश्चिम बंगाल (12.46%) — BAHS 2025 |
| आलू | देश में प्रथम, लगभग 2 करोड़ टन (2024-25); दूसरा पश्चिम बंगाल |
| गन्ना | देश में प्रथम; लगभग 48.6% हिस्सा (2024-25, IBEF) |
| MSME इकाइयाँ | लगभग 96 लाख (राज्य सरकार का अनुमान) |
| ODOP शुभारंभ | 24 जनवरी 2018 (उत्तर प्रदेश दिवस) |
| डिफेंस कॉरिडोर घोषणा | 21 फरवरी 2018, UP इन्वेस्टर्स समिट, लखनऊ |
| डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड | आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झाँसी, लखनऊ, चित्रकूट (विकास: UPEIDA) |
| GIS-2023 निवेश प्रस्ताव | लगभग ₹33.50 लाख करोड़ |
| GBC 4.0 (फरवरी 2024) | ₹10 लाख करोड़ से अधिक की लगभग 14,000 परियोजनाएँ |
| घरेलू पर्यटक (2024) | लगभग 64.7 करोड़ — देश में प्रथम (लगभग 22% हिस्सा) |
| निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 (नीति आयोग) | समग्र चौथा; स्थलरुद्ध राज्यों में प्रथम |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
UPPSC PCS प्रारंभिक के सामान्य अध्ययन में "उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था" अब एक स्वतंत्र खंड जैसा हो गया है, और मुख्य परीक्षा में उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्नपत्र (GS-5 और GS-6) में राज्य की कृषि, उद्योग, अवसंरचना और निवेश नीतियाँ सीधे पूछी जाती हैं। UPSSSC PET, लेखपाल, VDO और UP Police में भी "UP में प्रथम कौन", "डिफेंस कॉरिडोर के नोड", "ODOP कब शुरू हुआ" जैसे एक-पंक्ति तथ्य हर वर्ष आते हैं। फरवरी 2026 में पहली बार आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत होने से 2026-27 की परीक्षाओं में इसके आँकड़े सबसे अधिक पूछे जाने की संभावना है। बजट, एक्सप्रेसवे और हवाई अड्डों के लिए साथ वाला नोट UP बजट 2026-27, एक्सप्रेसवे और जेवर हवाई अड्डा पढ़ें।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★
- UPPSC PCS प्रारंभिक — GSDP, क्षेत्रवार संरचना, कृषि/पशुपालन में रैंक, डिफेंस कॉरिडोर
- UPPSC PCS मुख्य (UP विशेष प्रश्नपत्र) — निवेश नीतियाँ, MSME, ODOP, 1 ट्रिलियन डॉलर लक्ष्य की चुनौतियाँ
- UPSSSC PET / लेखपाल / VDO — एक-पंक्ति तथ्य, योजनाओं के प्रारंभ वर्ष
- UP Police कांस्टेबल / SI — UP सामान्य ज्ञान खंड
- UPTET / Super TET — सामान्य ज्ञान खंड में राज्य संबंधी तथ्य
प्रश्न कैसे आते हैं?
- राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में UP का हिस्सा और GSDP का आकार
- सबसे बड़ा क्षेत्र (सेवा) और कृषि-उद्योग का अनुपात
- किस उत्पाद में UP प्रथम, किसमें दूसरा (दूध बनाम मांस)
- डिफेंस कॉरिडोर के नोड — "निम्न में से कौन नोड नहीं है?"
- GIS, GBC के वर्ष और निवेश राशि का मिलान
- प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय औसत से तुलना
- सौर ऊर्जा नीति 2022 का लक्ष्य, पर्यटन में स्थान
3. UP अर्थव्यवस्था की संरचना
आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार UP की अर्थव्यवस्था आठ वर्षों में दोगुनी से अधिक हुई। राज्य की आबादी लगभग 25 करोड़ है, इसलिए कुल आकार बड़ा होने के बावजूद प्रति व्यक्ति आय कम रहती है — यही UP अर्थव्यवस्था का केंद्रीय विरोधाभास है और मुख्य परीक्षा में इसी पर विश्लेषणात्मक प्रश्न बनते हैं।
3.1 GSDP — वर्षवार आँकड़े
| वर्ष | GSDP (वर्तमान मूल्य) | स्रोत |
|---|---|---|
| 2016-17 | ₹13.30 लाख करोड़ | आर्थिक समीक्षा 2025-26 |
| 2024-25 | ₹30.25 लाख करोड़ (PRS के बजट-आँकड़ों में ₹29.78 लाख करोड़) | आर्थिक समीक्षा / PRS |
| 2025-26 | लगभग ₹36 लाख करोड़ (अनुमान); बजट दस्तावेज़ में संशोधित अनुमान ₹31.0 लाख करोड़ | आर्थिक समीक्षा / PRS |
| 2026-27 (बजट अनुमान) | ₹39.8 लाख करोड़ | PRS बजट विश्लेषण |
ध्यान दें — एक ही वर्ष का GSDP अलग-अलग दस्तावेज़ों में अलग दिखता है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा नवीनतम सांख्यिकीय अनुमान लेती है जबकि बजट दस्तावेज़ राजकोषीय अनुपात निकालने के लिए अपना अनुमान रखता है। परीक्षा में प्रश्न प्रायः आर्थिक समीक्षा के आँकड़ों (₹13.30 → ₹30.25 लाख करोड़) पर आते हैं।
Exam Trap: "UP देश की दूसरी/तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है" — रैंक स्रोत और वर्ष के अनुसार बदलती है और आधिकारिक आर्थिक समीक्षा अपने सारांश में रैंक के बजाय हिस्सा (9.1%) बताती है। यदि विकल्पों में हिस्सा पूछा जाए तो 9.1% (2024-25) सबसे सुरक्षित उत्तर है; रैंक वाला प्रश्न हो तो प्रश्न में दिए वर्ष और स्रोत को ध्यान से पढ़ें।
3.2 क्षेत्रवार संरचना (2024-25)
| क्षेत्र | हिस्सा | टिप्पणी |
|---|---|---|
| सेवा (तृतीयक) | लगभग 47% | सभी स्रोत सहमत — सबसे बड़ा क्षेत्र |
| उद्योग (द्वितीयक) | लगभग 26–27% | आर्थिक समीक्षा के सारांश में 27.2%; PRS में विनिर्माण/उद्योग 26% |
| कृषि एवं संबद्ध (प्राथमिक) | लगभग 25–27% | समीक्षा के अलग-अलग उद्धरणों में 24.9% और 25.8%; PRS में 27% |
मुख्य निष्कर्ष स्थिर है — सेवा क्षेत्र लगभग आधा है और शेष आधा कृषि व उद्योग में लगभग बराबर बँटा है। राष्ट्रीय स्तर की तुलना में UP में कृषि का हिस्सा अधिक है, जबकि राज्य की बड़ी आबादी अब भी कृषि पर निर्भर है; इसलिए कृषि उत्पादकता और ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार राज्य की नीतियों का केंद्र हैं।
Exam Trap: "UP की अर्थव्यवस्था में कृषि का हिस्सा सर्वाधिक है" — गलत। सबसे बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र (लगभग 47%) का है। कृषि और उद्योग के बीच कौन आगे है, इस पर स्रोतों में अंतर है, इसलिए ऐसे प्रश्न में "सेवा सबसे बड़ा" वाला विकल्प ही निर्विवाद है।
3.3 प्रति व्यक्ति आय
| संकेतक | मान | वर्ष / स्रोत |
|---|---|---|
| प्रति व्यक्ति आय | ₹54,564 | 2016-17, आर्थिक समीक्षा |
| प्रति व्यक्ति आय | ₹1,09,844 | 2024-25, आर्थिक समीक्षा |
| प्रति व्यक्ति आय (अनुमान) | लगभग ₹1.20 लाख | 2025-26, आर्थिक समीक्षा |
| राष्ट्रीय औसत के % में | 50.2% → 53.5% | 2014-15 → 2024-25, आर्थिक समीक्षा |
| प्रति व्यक्ति GSDP | ₹1,24,366 (भारत: ₹2,34,859) | 2024-25, PRS |
प्रति व्यक्ति आय (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद ÷ जनसंख्या) और प्रति व्यक्ति GSDP (सकल उत्पाद ÷ जनसंख्या) अलग संकेतक हैं; दूसरा हमेशा बड़ा होता है क्योंकि उसमें मूल्यह्रास घटाया नहीं जाता। आर्थिक समीक्षा के अनुसार स्वतंत्रता के समय UP की प्रति व्यक्ति आय लगभग राष्ट्रीय औसत के बराबर थी, जो बाद के दशकों में घटकर आधे के आसपास रह गई।
Exam Trap: "2024-25 में UP की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक है" — गलत। यह राष्ट्रीय औसत का लगभग 53.5% है। ₹1,09,844 (प्रति व्यक्ति आय) और ₹1,24,366 (प्रति व्यक्ति GSDP) को आपस में न मिलाएँ।
3.4 अन्य सामाजिक-आर्थिक संकेतक (आर्थिक समीक्षा 2025-26)
- बेरोज़गारी दर: 2.24%
- SDG इंडिया इंडेक्स में स्थान: 29वाँ (2018-19) → 18वाँ (2023-24)
- जन-धन खाते: 10.22 करोड़ (देश में सर्वाधिक); आयुष्मान कार्ड: 5.46 करोड़
- PM-किसान लाभार्थी: 3.12 करोड़ किसान
- संस्थागत प्रसव: 96.12% (2024-25)
4. कृषि
UP देश का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य है। गंगा-यमुना का उपजाऊ मैदान, विस्तृत नहर-नलकूप सिंचाई और बड़ा कृषि क्षेत्रफल इसकी पृष्ठभूमि हैं। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के प्रमुख कृषि आँकड़े नीचे हैं।
| संकेतक | पहले | अब |
|---|---|---|
| खाद्यान्न उत्पादन | — | 737.4 लाख मीट्रिक टन (2024-25); 2017-18 से 28.5% वृद्धि |
| राष्ट्रीय खाद्यान्न में हिस्सा | 18.1% | 20.6% |
| सिंचित क्षेत्र | 2.16 करोड़ हेक्टेयर (2016-17) | 2.76 करोड़ हेक्टेयर (2024-25) |
| फसल सघनता | 162.7% (2016-17) | 193.7% (2024-25) |
| प्रति हेक्टेयर फसल आय | ₹0.98 लाख | ₹1.73 लाख |
4.1 राष्ट्रीय रैंक — प्रमुख फसलें
| उत्पाद | UP का स्थान | आँकड़ा व स्रोत-वर्ष |
|---|---|---|
| कुल खाद्यान्न | प्रथम | 20.6% राष्ट्रीय हिस्सा (आर्थिक समीक्षा 2025-26) |
| गन्ना | प्रथम | लगभग 48.6% हिस्सा (2024-25, IBEF); दूसरा महाराष्ट्र |
| चीनी | प्रथम | 2024-25 पेराई सत्र में देश में सर्वाधिक चीनी उत्पादन |
| आलू | प्रथम | लगभग 2 करोड़ टन (2024-25); राष्ट्रीय हिस्सा लगभग एक-तिहाई; दूसरा पश्चिम बंगाल |
| दूध | प्रथम | 15.66% (BAHS 2025, वर्ष 2024-25) |
| मांस | द्वितीय | 12.20% (BAHS 2025); प्रथम पश्चिम बंगाल 12.46% |
Exam Trap: "देश के आलू उत्पादन का आधे से अधिक UP में होता है" — गलत। UP प्रथम है, पर हिस्सा लगभग एक-तिहाई (30–35%) है। इसी प्रकार गन्ने में हिस्सा लगभग आधा (46–49%, स्रोत के अनुसार) है — आलू और गन्ने के प्रतिशत आपस में न बदलें।
4.2 गन्ना मूल्य (राज्य परामर्शित मूल्य, SAP)
अक्टूबर 2025 में राज्य सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र के लिए गन्ना मूल्य में ₹30 प्रति क्विंटल की वृद्धि की। अब अगेती प्रजाति ₹400 और सामान्य प्रजाति ₹390 प्रति क्विंटल है। गन्ना UP की सबसे बड़ी नकदी फसल है और पश्चिमी UP (मेरठ, मुज़फ्फरनगर, शामली, सहारनपुर) व तराई क्षेत्र (लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच) इसके प्रमुख क्षेत्र हैं।
Exam Trap: गेहूँ उत्पादन में UP की रैंक को लेकर स्रोतों में मतभेद रहता है, इसलिए यह नोट गेहूँ की रैंक का दावा नहीं करता। कुल खाद्यान्न में UP का प्रथम स्थान निर्विवाद है; किसी एक अनाज के प्रश्न में प्रश्न में दिए वर्ष के आधिकारिक आँकड़े देखें।
4.3 कृषि से जुड़ी अन्य पहलें
- बीज पार्क: पाँच कृषि-जलवायु क्षेत्रों में बीज पार्क; लखनऊ बीज पार्क की लागत ₹266.70 करोड़ (आर्थिक समीक्षा)
- खाद्य प्रसंस्करण: लगभग 65,000 इकाइयाँ, लगभग 2.55 लाख लोगों को रोज़गार, 15 से अधिक फूड प्रोसेसिंग पार्क
- मत्स्य उत्पादन: 2017-18 से 2024-25 के बीच दोगुने से अधिक
- बजट 2026-27: निजी नलकूपों की बिजली सब्सिडी ₹2,400 करोड़; डीज़ल पंप को सोलर में बदलने हेतु ₹638 करोड़ (PRS)
5. पशुपालन
पशुपालन UP की ग्रामीण आय का दूसरा बड़ा आधार है। केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी विभाग की बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी (BAHS) 2025, जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस (26 नवंबर 2025) पर जारी हुई, के अनुसार:
| उत्पाद | प्रथम राज्य | UP की स्थिति |
|---|---|---|
| दूध (2024-25) | उत्तर प्रदेश (15.66%) | प्रथम; राष्ट्रीय उत्पादन लगभग 247.87 मिलियन टन |
| मांस | पश्चिम बंगाल (12.46%) | द्वितीय (12.20%) |
| अंडा | आंध्र प्रदेश | शीर्ष राज्यों में नहीं |
UP में दुग्ध उत्पादन मुख्यतः भैंस-आधारित है और सहकारी क्षेत्र में "पराग" ब्रांड (प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन) प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस डॉ. वर्गीज़ कुरियन की जयंती (26 नवंबर) पर मनाया जाता है।
Exam Trap: "BAHS 2025 के अनुसार UP दूध और मांस दोनों में प्रथम है" — गलत। दूध में प्रथम, मांस में द्वितीय (पश्चिम बंगाल प्रथम)। कथन-आधारित प्रश्नों में यह सबसे आम जाल है।
6. उद्योग और MSME
UP का औद्योगिक आधार परंपरागत रूप से कानपुर (चमड़ा, वस्त्र), आगरा (चमड़ा-जूता), मुरादाबाद (पीतल), फ़िरोज़ाबाद (काँच), भदोही-मिर्ज़ापुर (कालीन), वाराणसी (रेशम) और नोएडा-ग्रेटर नोएडा (इलेक्ट्रॉनिक्स, IT) में केंद्रित है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार:
- पंजीकृत कारखानों की संख्या 30,000 से अधिक — हाल के वर्षों में लगभग दोगुनी
- औद्योगिक GVA में 25% वृद्धि, जिसे प्रमुख राज्यों में सर्वाधिक बताया गया
- देश के मोबाइल फ़ोन उत्पादन का लगभग 65% और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इकाइयों का लगभग 55% UP में (2026 बजट-पूर्व सरकारी आँकड़े)
- इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात: ₹44,744 करोड़
- नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में समग्र चौथा और स्थलरुद्ध (landlocked) राज्यों में प्रथम
6.1 MSME
राज्य सरकार के अनुसार UP में लगभग 96 लाख MSME इकाइयाँ हैं, जिसे सरकार देश का सबसे बड़ा MSME आधार बताती है। यह एक अनुमानित आँकड़ा है; उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत इकाइयों की संख्या इससे कम है (राज्य की MSME नीति 2026 के अनुसार 2024 तक लगभग 89.9 लाख)। परीक्षा में "लगभग 96 लाख" आँकड़ा ही सबसे अधिक दोहराया जाता है।
6.2 एक जनपद एक उत्पाद (ODOP)
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| शुभारंभ | 24 जनवरी 2018 (उत्तर प्रदेश दिवस) |
| उद्देश्य | प्रत्येक जनपद के एक विशिष्ट पारंपरिक उत्पाद की पहचान कर उसके लिए उत्पाद-विशेष औद्योगिक केंद्र विकसित करना |
| घटक | सामान्य सुविधा केंद्र, विपणन सहायता, वित्त पोषण, कौशल विकास व टूलकिट |
| महत्व | केंद्र की "एक जिला एक उत्पाद" पहल का प्रेरणा-मॉडल माना जाता है |
6.3 व्यापार सुगमता — 23 प्राथमिकता सुधार
केंद्र ने भूमि, भवन निर्माण, श्रम, उपयोगिताएँ और अनुमतियों जैसे क्षेत्रों में 23 प्राथमिकता सुधार चिह्नित किए थे। Invest UP की जनवरी 2026 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार UP सभी 23 क्षेत्रों को पूर्णतः लागू करने वाला पहला राज्य बना और डीरेगुलेशन 1.0 में प्रथम रहा।
6.4 नई औद्योगिक नीतियाँ (2026)
- डेटा सेंटर नीति 2026 (जुलाई 2026 में स्वीकृत): 2 GW अतिरिक्त क्षमता और ₹2 लाख करोड़ से अधिक निवेश का लक्ष्य; बुंदेलखंड-पूर्वांचल की परियोजनाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन
- सरदार वल्लभभाई पटेल रोज़गार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना (बजट 2026-27): ₹575 करोड़ — विवरण साथ वाले बजट नोट में
7. औद्योगिक और रक्षा गलियारे
फरवरी 2018 में लखनऊ में हुए UP इन्वेस्टर्स समिट (21-22 फरवरी 2018) के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड क्षेत्र में देश के दूसरे रक्षा उत्पादन गलियारे की घोषणा की (पहला तमिलनाडु में)। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (UPDIC) का विकास UPEIDA (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज़ औद्योगिक विकास प्राधिकरण) कर रहा है।
7.1 छह नोड और निवेश प्रस्ताव (मार्च 2026 तक)
| नोड | क्षेत्र | निवेश प्रस्ताव / विशेषता |
|---|---|---|
| कानपुर | मध्य UP | ₹12,803 करोड़ — सबसे अधिक |
| झाँसी | बुंदेलखंड | ₹11,738 करोड़ — दूसरा स्थान |
| लखनऊ | अवध | ₹4,850 करोड़; ब्रह्मोस एयरोस्पेस की इकाई कार्यरत |
| चित्रकूट | बुंदेलखंड | ₹880 करोड़ |
| अलीगढ़ | पश्चिमी UP | लघु रक्षा उपकरण व पुर्जे |
| आगरा | पश्चिमी UP | रक्षा व एयरोस्पेस इकाइयाँ |
मार्च 2026 तक गलियारे को कुल लगभग ₹35,527 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले थे (The Week/PTI, 12 मार्च 2026)। सितंबर 2025 की UPEIDA रिपोर्ट में यह आँकड़ा लगभग ₹33,896 करोड़ था — अर्थात आँकड़ा लगातार बढ़ रहा है, इसलिए प्रश्न में दी गई तिथि देखें।
Exam Trap: "मेरठ / गोरखपुर / प्रयागराज डिफेंस कॉरिडोर का नोड है" — गलत। छह नोड केवल आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झाँसी, लखनऊ और चित्रकूट हैं। याद रखें: बुंदेलखंड से दो (झाँसी, चित्रकूट), पश्चिम से दो (आगरा, अलीगढ़), मध्य से दो (कानपुर, लखनऊ)।
7.2 एक्सप्रेसवे-आधारित औद्योगिक विकास
UPEIDA एक्सप्रेसवे के साथ-साथ औद्योगिक गलियारे और नोड विकसित करने की नीति पर काम करता है, ताकि सड़क-अवसंरचना के साथ विनिर्माण भी फैले। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राज्य में विभिन्न चरणों में 22 एक्सप्रेसवे परियोजनाएँ हैं। विस्तृत सूची और गंगा एक्सप्रेसवे के तथ्य बजट 2026-27 और अवसंरचना वाले नोट में हैं।
8. ऊर्जा
| संकेतक | आँकड़ा | वर्ष / स्रोत |
|---|---|---|
| तापीय विद्युत क्षमता | 5,878 MW → 9,120 MW (55% से अधिक वृद्धि) | 2016-17 → 2025-26 (दिसंबर 2025 तक), बजट 2026-27 |
| स्थापित सौर क्षमता | 2,815 MW | बजट भाषण 2026-27 |
| स्थापित क्षमता में सौर का हिस्सा | 23% → 27% | आर्थिक समीक्षा 2025-26 |
| सौर ऊर्जा नीति 2022 का लक्ष्य | 2026-27 तक 22,000 MW | invest.up.gov.in; नोडल एजेंसी UPNEDA |
| PM सूर्य घर रूफटॉप सोलर | 8.76 लाख से अधिक संयंत्र — देश में प्रथम | अक्टूबर 2026 |
| AT&C हानि | 19.6% (राष्ट्रीय औसत लगभग 15%) | 2024-25, PRS |
| डिस्कॉम की संचित हानि | लगभग ₹1 लाख करोड़ | मार्च 2025, PRS |
बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की हानि राज्य के वित्त पर सबसे बड़ा दबाव है — 2026-27 बजट में बिजली सब्सिडी के लिए ₹21,500 करोड़ रखे गए (PRS)। इस पर विस्तृत चर्चा बजट नोट में है।
Exam Trap: "सौर ऊर्जा नीति 2022 का लक्ष्य 2030 तक 50,000 MW है" — गलत। लक्ष्य 2026-27 तक 22,000 MW है और नीति पाँच वर्ष के लिए है। नोडल एजेंसी UPNEDA है, UPPCL नहीं।
9. पर्यटन
पर्यटन मंत्रालय के आँकड़ों (India Tourism Data Compendium 2025) के अनुसार 2024 में देश में लगभग 294.8 करोड़ घरेलू पर्यटक आगमन हुए, जिनमें से UP में लगभग 64.7 करोड़ (लगभग 22%) थे — देश में प्रथम। तमिलनाडु लगभग 30.7 करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
| पर्यटन परिपथ / आयोजन | प्रमुख तथ्य |
|---|---|
| महाकुंभ 2025, प्रयागराज | 13 जनवरी – 26 फरवरी 2025 (45 दिन); 66.30 करोड़ से अधिक श्रद्धालु |
| "महाकुंभ मेला" जनपद | 1 दिसंबर 2024 की अधिसूचना; जिलों की संख्या 75 → 76 (अस्थायी मेला जनपद) |
| अयोध्या राम मंदिर | 25 नवंबर 2025 को शिखर पर धर्म ध्वज — निर्माण की औपचारिक पूर्णता |
| राष्ट्र प्रेरणा स्थल, लखनऊ | 25 दिसंबर 2025 को उद्घाटन (अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती) |
| बौद्ध परिपथ | सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशांबी, संकिसा |
| ब्रज परिपथ | मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना |
Exam Trap: "देश के 40% घरेलू पर्यटक UP आते हैं" — गलत। 2024 में हिस्सा लगभग 22% था। विदेशी पर्यटक आगमन में UP का स्थान अलग है — घरेलू और विदेशी आँकड़े आपस में न मिलाएँ।
10. निवेश: इन्वेस्टर्स समिट और ग्राउंड-ब्रेकिंग सेरेमनी
राज्य सरकार की निवेश रणनीति दो चरणों में चलती है — पहले इन्वेस्टर्स समिट में MoU (निवेश की मंशा) पर हस्ताक्षर होते हैं, फिर ग्राउंड-ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC) में उन MoU में से धरातल पर उतरने वाली परियोजनाओं का शिलान्यास होता है। नोडल एजेंसी Invest UP है।
10.1 इन्वेस्टर्स समिट
| आयोजन | तिथि / स्थान | निवेश प्रस्ताव |
|---|---|---|
| UP इन्वेस्टर्स समिट 2018 | 21-22 फरवरी 2018, लखनऊ | 1,045 MoU, लगभग ₹4.28 लाख करोड़; डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा |
| UP ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) 2023 | फरवरी 2023, लखनऊ; उद्घाटन प्रधानमंत्री | लगभग ₹33.50 लाख करोड़ |
| WEF 2026, दावोस | जनवरी 2026 | लगभग ₹2.94 लाख करोड़ के MoU |
10.2 ग्राउंड-ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC)
| GBC | वर्ष | परियोजनाएँ / निवेश |
|---|---|---|
| GBC 1.0 | जुलाई 2018 | 81 परियोजनाएँ, लगभग ₹60,000 करोड़ से अधिक |
| GBC 2.0 | 28 जुलाई 2019, लखनऊ | 250 से अधिक परियोजनाएँ, लगभग ₹65,000 करोड़ (स्रोतों में 290 परियोजनाएँ/₹67,000 करोड़ भी) |
| GBC 3.0 | जून 2022 | 1,406 परियोजनाएँ, लगभग ₹80,000 करोड़ |
| GBC 4.0 | फरवरी 2024 (GIS-2023 के बाद) | लगभग 14,000 परियोजनाएँ, ₹10 लाख करोड़ से अधिक |
| GBC 5.0 | प्रस्तावित | अक्टूबर 2026 की समीक्षा में ₹7 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव तैयार बताए गए |
सरकार के अनुसार अब तक कुल निवेश प्रस्ताव ₹50 लाख करोड़ से अधिक हैं, जिनमें से चार GBC के माध्यम से ₹12–15 लाख करोड़ की परियोजनाएँ धरातल पर उतरी हैं (अलग-अलग सरकारी वक्तव्यों में अलग आँकड़ा)। MoU केवल निवेश की मंशा है — इसलिए "प्रस्ताव" और "धरातल पर निवेश" को अलग समझें; मुख्य परीक्षा में यही अंतर विश्लेषण का आधार है।
Exam Trap: "GIS-2023 में ₹10 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले" — गलत। GIS-2023 में प्रस्ताव लगभग ₹33.50 लाख करोड़ थे; ₹10 लाख करोड़ GBC 4.0 में शिलान्यास की गई परियोजनाओं का आँकड़ा है। इसी तरह ₹4.28 लाख करोड़ 2018 के समिट का है।
11. वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य
राज्य सरकार ने UP को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। पहली आर्थिक समीक्षा 2025-26 ने इसका रोडमैप प्रस्तुत किया और इसे निवेश-आधारित वृद्धि पर टिकाया। ₹83 प्रति डॉलर की दर पर 1 ट्रिलियन डॉलर लगभग ₹83 लाख करोड़ होता है।
| बिंदु | स्थिति |
|---|---|
| वर्तमान आकार | ₹30.25 लाख करोड़ (2024-25) — लक्ष्य का लगभग 36% |
| 2026-27 का GSDP अनुमान | ₹39.8 लाख करोड़ (PRS) — लक्ष्य का लगभग आधा |
| समय-सीमा | आर्थिक समीक्षा इसे "मध्यम अवधि" का लक्ष्य बताती है; पहले घोषित समय-सीमा आगे बढ़ चुकी है |
| मुख्य स्तंभ | निवेश (GIS/GBC), एक्सप्रेसवे-हवाई अड्डे, MSME-ODOP, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि उत्पादकता, पर्यटन |
| चुनौतियाँ | कम प्रति व्यक्ति आय, डिस्कॉम हानि, पूंजीगत व्यय में औसतन लगभग 28% की कमी (2021-22 से 2024-25, PRS), MoU का धीमा क्रियान्वयन |
₹30 लाख करोड़ से ₹83 लाख करोड़ तक पहुँचने के लिए वर्षों तक लगातार दोहरे अंकों की नाममात्र (nominal) वृद्धि चाहिए। इसलिए उत्तर लिखते समय लक्ष्य को "महत्त्वाकांक्षी" और उसके आधार — निवेश, अवसंरचना और विनिर्माण — को स्पष्ट रूप से लिखें।
Exam Trap: "1 ट्रिलियन डॉलर = ₹1 लाख करोड़" जैसी इकाई की भूल न करें। 1 ट्रिलियन = 1,000 अरब = 1 लाख करोड़ डॉलर; रुपये में यह लगभग ₹83 लाख करोड़ है।
12. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: हिस्सा बनाम रैंक
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हिस्सा 9.1% (2024-25) — आर्थिक समीक्षा का स्पष्ट आँकड़ा। राज्यों में रैंक पर स्रोत भिन्न हैं; रैंक-आधारित कथन में सावधानी रखें।
Trap 2: सबसे बड़ा क्षेत्र
सेवा क्षेत्र (लगभग 47%)। "कृषि सबसे बड़ा क्षेत्र" — गलत।
Trap 3: दूध बनाम मांस
दूध में प्रथम (15.66%), मांस में द्वितीय (12.20%; प्रथम पश्चिम बंगाल), अंडे में आंध्र प्रदेश शीर्ष।
Trap 4: आलू का प्रतिशत
आलू में प्रथम, पर हिस्सा लगभग एक-तिहाई; "50% से अधिक" गलत।
Trap 5: गन्ना मूल्य
2025-26 सत्र: अगेती ₹400, सामान्य ₹390 प्रति क्विंटल; वृद्धि ₹30। "₹380" या "₹20 वृद्धि" गलत।
Trap 6: डिफेंस कॉरिडोर के नोड
आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झाँसी, लखनऊ, चित्रकूट। मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी — कोई नोड नहीं। सर्वाधिक प्रस्ताव कानपुर में।
Trap 7: समिट और राशि
2018 — ₹4.28 लाख करोड़; GIS-2023 — ₹33.50 लाख करोड़; GBC 4.0 — ₹10 लाख करोड़+ (शिलान्यास)।
Trap 8: प्रति व्यक्ति आय
₹1,09,844 (2024-25) — राष्ट्रीय औसत का लगभग 53.5%, उससे अधिक नहीं।
Trap 9: सौर नीति
सौर ऊर्जा नीति 2022 — 22,000 MW (2026-27 तक), UPNEDA।
Trap 10: ODOP की तिथि
24 जनवरी 2018 — उत्तर प्रदेश दिवस। (उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश हुआ।)
13. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| क्र. | तथ्य | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | पहली आर्थिक समीक्षा किस वर्ष की | 2025-26 (प्रस्तुत 9 फरवरी 2026) |
| 2 | GSDP 2024-25 | ₹30.25 लाख करोड़ |
| 3 | GSDP 2016-17 | ₹13.30 लाख करोड़ |
| 4 | औसत वार्षिक GSDP वृद्धि (2016-17 से 2024-25) | लगभग 10.8% |
| 5 | राष्ट्रीय हिस्सा | 8.6% → 9.1% |
| 6 | सेवा क्षेत्र का हिस्सा | लगभग 47% |
| 7 | प्रति व्यक्ति आय 2024-25 | ₹1,09,844 |
| 8 | राष्ट्रीय औसत के सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय | 53.5% |
| 9 | खाद्यान्न में राष्ट्रीय हिस्सा | 20.6% |
| 10 | खाद्यान्न उत्पादन 2024-25 | 737.4 लाख मीट्रिक टन |
| 11 | फसल सघनता | 193.7% |
| 12 | सिंचित क्षेत्र | 2.76 करोड़ हेक्टेयर |
| 13 | दूध में स्थान व हिस्सा | प्रथम, 15.66% |
| 14 | मांस में प्रथम राज्य | पश्चिम बंगाल (UP द्वितीय) |
| 15 | आलू में दूसरा राज्य | पश्चिम बंगाल |
| 16 | गन्ना अगेती मूल्य 2025-26 | ₹400 प्रति क्विंटल |
| 17 | MSME इकाइयाँ | लगभग 96 लाख |
| 18 | ODOP | 24 जनवरी 2018 |
| 19 | मोबाइल फ़ोन उत्पादन में UP का हिस्सा | लगभग 65% |
| 20 | पंजीकृत कारखाने | 30,000 से अधिक |
| 21 | निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 | समग्र 4था; स्थलरुद्ध राज्यों में 1ला |
| 22 | डिफेंस कॉरिडोर विकास एजेंसी | UPEIDA |
| 23 | डिफेंस कॉरिडोर में सर्वाधिक प्रस्ताव | कानपुर नोड |
| 24 | लखनऊ नोड की प्रमुख इकाई | ब्रह्मोस एयरोस्पेस |
| 25 | UPIS 2018 MoU | 1,045 MoU, ₹4.28 लाख करोड़ |
| 26 | GIS-2023 | ₹33.50 लाख करोड़ |
| 27 | GBC 3.0 | 1,406 परियोजनाएँ, ₹80,000 करोड़ |
| 28 | GBC 4.0 | लगभग 14,000 परियोजनाएँ, ₹10 लाख करोड़+ |
| 29 | WEF दावोस 2026 में MoU | लगभग ₹2.94 लाख करोड़ |
| 30 | तापीय क्षमता (दिसंबर 2025) | 9,120 MW |
| 31 | सौर नीति 2022 लक्ष्य | 22,000 MW (2026-27) |
| 32 | रूफटॉप सोलर (PM सूर्य घर) | देश में प्रथम (अक्टूबर 2026) |
| 33 | घरेलू पर्यटक 2024 | लगभग 64.7 करोड़, प्रथम |
| 34 | महाकुंभ 2025 श्रद्धालु | 66.30 करोड़ से अधिक |
| 35 | 1 ट्रिलियन डॉलर रुपये में | लगभग ₹83 लाख करोड़ |
14. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: कथन आधारित
"आर्थिक समीक्षा 2025-26 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए — 1. सेवा क्षेत्र का हिस्सा सर्वाधिक है; 2. प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक है..." — ऐसे प्रश्नों में एक कथन आँकड़े की दिशा बदलकर गलत बनाया जाता है।
Pattern 2: सुमेलन
GIS/GBC को राशि से, या डिफेंस कॉरिडोर नोड को निवेश से मिलाना।
Pattern 3: "कौन-सा नहीं है"
"निम्न में से कौन-सा डिफेंस कॉरिडोर नोड नहीं है?" — विकल्प में मेरठ/गोरखपुर/बरेली।
Pattern 4: रैंक
"BAHS 2025 के अनुसार मांस उत्पादन में UP का स्थान" — द्वितीय।
Pattern 5: मुख्य परीक्षा (वर्णनात्मक)
"1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की संभावनाएँ और चुनौतियाँ" — उत्तर में GSDP वृद्धि, निवेश, अवसंरचना, MSME की ताकत और प्रति व्यक्ति आय, डिस्कॉम हानि व पूंजीगत व्यय की कमी जैसी चुनौतियाँ लिखें।
15. कथन अभ्यास
आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 2024-25 में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में UP का हिस्सा 9.1% था। — सही।
UP की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक है। — गलत (सेवा क्षेत्र लगभग 47% के साथ सबसे बड़ा है)।
2024-25 में UP की प्रति व्यक्ति आय ₹1,09,844 थी। — सही।
BAHS 2025 के अनुसार UP मांस उत्पादन में प्रथम है। — गलत (द्वितीय; प्रथम पश्चिम बंगाल)।
2025-26 पेराई सत्र में अगेती गन्ने का मूल्य ₹400 प्रति क्विंटल किया गया। — सही।
चित्रकूट डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक नोड है। — सही।
डिफेंस कॉरिडोर में सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव लखनऊ नोड को मिले हैं। — गलत (कानपुर सबसे आगे, झाँसी दूसरे स्थान पर)।
ODOP कार्यक्रम 24 जनवरी 2018 को शुरू हुआ। — सही।
GIS-2023 में लगभग ₹4.28 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। — गलत (यह 2018 के समिट का आँकड़ा है; GIS-2023 में ₹33.50 लाख करोड़)।
सौर ऊर्जा नीति 2022 की नोडल एजेंसी UPNEDA है। — सही।
2024 में UP देश के घरेलू पर्यटक आगमन में प्रथम रहा। — सही।
निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में UP समग्र रूप से प्रथम रहा। — गलत (समग्र चौथा; स्थलरुद्ध राज्यों में प्रथम)।
16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- पहली आर्थिक समीक्षा 2025-26 — 9 फरवरी 2026, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना
- GSDP ₹13.30 → ₹30.25 लाख करोड़ (2016-17 → 2024-25), लगभग 10.8% वार्षिक
- राष्ट्रीय हिस्सा 8.6% → 9.1%
- सेवा लगभग 47%; कृषि व उद्योग लगभग 25–27% प्रत्येक
- प्रति व्यक्ति आय ₹1,09,844 (2024-25) = राष्ट्रीय औसत का 53.5%
- खाद्यान्न 737.4 LMT; राष्ट्रीय हिस्सा 20.6%; फसल सघनता 193.7%
- प्रथम: खाद्यान्न, गन्ना (~48.6%), चीनी, आलू (~एक-तिहाई), दूध (15.66%)
- मांस में द्वितीय (प्रथम प. बंगाल); अंडा — आंध्र प्रदेश
- गन्ना 2025-26: अगेती ₹400, सामान्य ₹390 (वृद्धि ₹30)
- लगभग 96 लाख MSME; ODOP 24 जनवरी 2018
- डिफेंस कॉरिडोर: आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झाँसी, लखनऊ, चित्रकूट — UPEIDA; कानपुर सर्वाधिक
- UPIS 2018 ₹4.28 लाख करोड़; GIS-2023 ₹33.50 लाख करोड़; GBC 4.0 ₹10 लाख करोड़+
- सौर नीति 2022 — 22,000 MW (2026-27), UPNEDA; रूफटॉप सोलर में देश में प्रथम
- घरेलू पर्यटक 2024 — लगभग 64.7 करोड़, प्रथम
- लक्ष्य: 1 ट्रिलियन डॉलर ≈ ₹83 लाख करोड़
17. अभ्यास
नीचे दिया क्विज़ हल करें — इसमें GSDP, क्षेत्रवार संरचना, कृषि व पशुपालन में रैंक, MSME-ODOP, डिफेंस कॉरिडोर, ऊर्जा, पर्यटन और निवेश समिट के नए प्रश्न हैं। बजट 2026-27 के आँकड़े, एक्सप्रेसवे की तालिका और जेवर हवाई अड्डे के तथ्य UP बजट 2026-27: मुख्य बिंदु नोट में पढ़ें। अन्य निःशुल्क नोट्स और टेस्ट के लिए सुयोग अकादमी देखें।
18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
UP की अर्थव्यवस्था का चित्र दो पंक्तियों में है — कुल आकार में देश की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में (राष्ट्रीय हिस्सा 9.1%), पर प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय औसत का लगभग आधा। कृषि और पशुपालन में राज्य शीर्ष पर है (खाद्यान्न, गन्ना, आलू, दूध), जबकि विकास का अगला चरण MSME, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस कॉरिडोर और निवेश समिटों पर टिका है। परीक्षा के लिए आर्थिक समीक्षा 2025-26 के आँकड़े वर्ष सहित याद रखें, और जहाँ स्रोतों में अंतर है (रैंक, कृषि बनाम उद्योग का हिस्सा) वहाँ प्रश्न में दिए स्रोत और वर्ष के अनुसार उत्तर दें।
Memory Trick — "सेवा-47, हिस्सा-9.1, आय-53.5" | "दूध-गन्ना-आलू प्रथम, मांस दूसरा" | डिफेंस कॉरिडोर "आ-अ-का-झा-ल-चि" (आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झाँसी, लखनऊ, चित्रकूट) | समिट "4.28 → 33.50 → GBC 10" | सौर "22 हज़ार, UPNEDA" | लक्ष्य "1 ट्रिलियन = 83 लाख करोड़"
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था — GSDP, कृषि, पशुपालन, MSME, डिफेंस कॉरिडोर और निवेश — UPPSC, UPSSSC” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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UPPSC PCS प्रारंभिक 2026 क्रैश टेस्ट सीरीज़
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार 2024-25 में UP का GSDP ₹30.25 लाख करोड़ था, जो 2016-17 के ₹13.30 लाख करोड़ से दोगुने से अधिक है। 2025-26 में यह लगभग ₹36 लाख करोड़ अनुमानित है और बजट 2026-27 में 2026-27 का GSDP ₹39.8 लाख करोड़ माना गया है (PRS)।
आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में UP का हिस्सा 2016-17 के 8.6% से बढ़कर 2024-25 में 9.1% हो गया।
सेवा क्षेत्र, जिसका हिस्सा 2024-25 में लगभग 47% था। कृषि एवं संबद्ध और उद्योग का हिस्सा लगभग एक-एक चौथाई (स्रोत के अनुसार 25–27%) है।
2024-25 में प्रति व्यक्ति आय ₹1,09,844 थी (2016-17 में ₹54,564) और 2025-26 में लगभग ₹1.20 लाख अनुमानित है। यह राष्ट्रीय औसत का लगभग 53.5% है।
UP कुल खाद्यान्न (राष्ट्रीय हिस्सा 20.6%), गन्ना (लगभग 48.6%, 2024-25), चीनी, आलू (लगभग 2 करोड़ टन, 2024-25) और दूध (15.66%, BAHS 2025) में प्रथम है। मांस उत्पादन में यह दूसरे स्थान पर है।
छह नोड हैं — आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झाँसी, लखनऊ और चित्रकूट। इसकी घोषणा 21 फरवरी 2018 को UP इन्वेस्टर्स समिट में हुई और विकास UPEIDA कर रहा है। मार्च 2026 तक लगभग ₹35,527 करोड़ के प्रस्ताव मिले, जिनमें कानपुर सबसे आगे है।
एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) कार्यक्रम 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस पर शुरू हुआ। इसका उद्देश्य हर जनपद के एक विशिष्ट पारंपरिक उत्पाद को पहचान, वित्त, विपणन और कौशल सहायता देना है।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में लगभग ₹33.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। फरवरी 2024 की GBC 4.0 में ₹10 लाख करोड़ से अधिक की लगभग 14,000 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। 2018 के समिट में ₹4.28 लाख करोड़ के 1,045 MoU हुए थे।
सौर ऊर्जा नीति 2022 का लक्ष्य 2026-27 तक 22,000 MW सौर क्षमता स्थापित करना है; नोडल एजेंसी UPNEDA है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार स्थापित क्षमता में सौर का हिस्सा 23% से 27% हुआ और अक्टूबर 2026 तक रूफटॉप सोलर स्थापनाओं में UP देश में प्रथम रहा।
राज्य सरकार UP को 1 ट्रिलियन डॉलर (लगभग ₹83 लाख करोड़) की अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 ने इसे मध्यम अवधि का लक्ष्य बताते हुए निवेश, अवसंरचना, MSME और विनिर्माण पर आधारित रोडमैप दिया। 2024-25 का GSDP (₹30.25 लाख करोड़) लक्ष्य का लगभग 36% है।
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