UP खादी ग्रामोद्योग बोर्ड व माटीकला बोर्ड: अधिनियम 1960, CM ग्रामोद्योग योजना, PMEGP, इलेक्ट्रिक चाक (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश बजट, राज्य आर्थिक सर्वेक्षण, अर्थ एवं संख्या प्रभाग (उत्तर प्रदेश) व MoSPI के आधिकारिक आँकड़े।
संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन उ.प्र. खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 (U.P. Act X of 1960; राज्यपाल की स्वीकृति 22 अप्रैल 1960) के अंतर्गत हुआ। यह पहले सलाहकार निकाय था, और 1966 के संशोधन से योजनाएँ चलाने वाली स्वायत्त संस्था बना; इसका मुख्यालय 8, तिलक मार्ग, लखनऊ में है। बोर्ड मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजना (ग्रामीण उद्यमियों को ₹10 लाख तक ऋण पर ब्याज-सहायता) और केंद्र के PMEGP को लागू करता है। मिट्टी के कारीगरों के लिए उ.प्र. माटीकला बोर्ड जुलाई 2018 में बना (कैबिनेट मंज़ूरी 10 जुलाई; गठन 19 जुलाई 2018)। अक्टूबर 2025 तक इसने 15,932 इलेक्ट्रिक चाक और 375 पगमिल बाँटे, और 2025 के माटीकला मेलों में ₹4.20 करोड़ की बिक्री हुई (पिछले वर्ष से 27.7% अधिक)। लखनऊ के खादी महोत्सव 2025 (21–30 नवंबर) में ₹3.20 करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री हुई।
संक्षिप्त उत्तर
| तथ्य | उत्तर |
|---|---|
| खादी बोर्ड का क़ानून | उ.प्र. खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 (U.P. Act X of 1960) |
| अधिनियम की स्वीकृति / प्रकाशन | राज्यपाल 22 अप्रैल 1960 / गज़ट 26 अप्रैल 1960 |
| प्रारंभिक स्वरूप | सलाहकार निकाय (1960) |
| कार्यकारी व स्वायत्त संस्था | 1966 के संशोधन से; 1967 में योजनाएँ उद्योग निदेशालय से बोर्ड को |
| मुख्यालय | 8, तिलक मार्ग, लखनऊ |
| बोर्ड की संरचना | 5 सरकारी + 7 गैर-सरकारी सदस्य |
| प्रमुख राज्य योजना | मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजना — ₹10 लाख तक ऋण, ब्याज-सहायता |
| केंद्र की योजना | PMEGP — नोडल एजेंसी KVIC; UP में खादी बोर्ड, ज़िला उद्योग केंद्र भी लागू करते हैं |
| माटीकला बोर्ड | कैबिनेट मंज़ूरी 10 जुलाई 2018; गठन 19 जुलाई 2018 |
| इलेक्ट्रिक चाक (अक्टूबर 2025 तक) | 15,932; पगमिल 375 |
| CM माटीकला रोज़गार योजना | छह वर्षों में 1,114 लाभार्थियों को ऋण; 2025-26 का लक्ष्य 300 इकाइयाँ |
| माटीकला मेले 2025 की बिक्री | ₹4.20 करोड़ (27.7% वृद्धि) |
| खादी महोत्सव 2025, लखनऊ | 21–30 नवंबर 2025; 160 उद्यमी; बिक्री ₹3.20 करोड़ |
| विभागीय मंत्री (2025-26) | राकेश सचान — MSME, खादी-ग्रामोद्योग, हथकरघा व वस्त्र |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
UPPSC PCS के UP विशेष प्रश्नपत्र में "ग्रामीण और कुटीर उद्योग" तथा "स्वरोज़गार योजनाएँ" स्थायी विषय हैं। प्रारंभिक परीक्षा, UPSSSC PET और VDO में "माटीकला बोर्ड कब बना", "मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजना में कितना ऋण मिलता है", "PMEGP की नोडल एजेंसी कौन है" जैसे प्रश्न आते हैं। प्लास्टिक प्रतिबंध के बाद कुल्हड़-दीया जैसे मिट्टी उत्पादों को बढ़ावा और ODOP से जुड़ाव इसे समसामयिक भी बनाते हैं। उद्योगों की समग्र तस्वीर के लिए UP औद्योगिक विकास और निवेश कॉरिडोर नोट साथ में पढ़ें।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆
- UPPSC PCS प्रारंभिक — खादी बोर्ड अधिनियम 1960, माटीकला बोर्ड 2018, PMEGP
- UPPSC PCS मुख्य — "ग्रामीण गैर-कृषि रोज़गार में ग्रामोद्योग की भूमिका"
- UPSSSC PET / VDO / ग्राम विकास अधिकारी — योजनाओं की ऋण सीमा, पात्रता, आयु
- UP Police / RO-ARO — माटीकला बोर्ड, इलेक्ट्रिक चाक, खादी महोत्सव
3. उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
India Code में उपलब्ध पाठ के अनुसार उ.प्र. खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 हिंदी में पारित हुआ — विधानसभा ने 7 अप्रैल 1960 को, विधान परिषद ने 12 अप्रैल 1960 को; राज्यपाल की स्वीकृति 22 अप्रैल 1960 को मिली और गज़ट में प्रकाशन 26 अप्रैल 1960 को हुआ।
3.1 UP खादी बोर्ड कब बना?
| वर्ष | घटना |
|---|---|
| 1960 | अधिनियम (U.P. Act X of 1960) के अंतर्गत बोर्ड एक सलाहकार निकाय के रूप में गठित |
| 1966 | संशोधन से बोर्ड को खादी-ग्रामोद्योग योजनाएँ लागू करने का अधिकार; स्वायत्त संस्था के रूप में पुनर्गठन |
| 1967 | योजनाएँ उद्योग निदेशालय से बोर्ड को हस्तांतरित |
| 1975, 1976 | अधिनियम में आगे संशोधन |
Exam Trap: 1966 के संशोधन अधिनियम का क्रमांक India Code में U.P. Act XXIV of 1966 लिखा है, जबकि बोर्ड की वेबसाइट "अधिनियम 64, 1966" बताती है। परीक्षा में वर्ष (1966) याद रखें; क्रमांक पर प्रश्न आए तो India Code का पाठ अधिक प्रामाणिक है।
3.2 बोर्ड क्या करता है?
- खादी विकास: पंजीकृत खादी संस्थाओं को कताई-बुनाई, विपणन और प्रदर्शनी में सहायता।
- ग्रामोद्योग: ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण, चर्म, कुम्हारी, कृषि-आधारित, खनिज-आधारित जैसे उद्योगों को ऋण और प्रशिक्षण।
- योजनाएँ: मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजना, PMEGP, पं. दीनदयाल ग्रामोद्योग रोज़गार योजना, मॉडल परियोजनाएँ, प्रशिक्षण योजना, SFURTI (पारंपरिक उद्योगों के क्लस्टर), और CM-YUVA में भागीदारी।
- संरचना: बोर्ड में 5 सरकारी और 7 गैर-सरकारी सदस्य; ज़िलों में ज़िला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय।
- शिकायत: समाधान सेल टोल-फ़्री 1800-120-7699।
"ग्रामोद्योग" की परिभाषा में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित ऐसे उद्योग आते हैं जिनमें प्रति कारीगर स्थायी पूंजी-निवेश एक निर्धारित सीमा तक हो। केंद्र स्तर पर इसके समकक्ष खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) है।
4. मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजना
बोर्ड की प्रमुख राज्य योजना मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजना में ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तिगत उद्यमियों को बैंकों के माध्यम से ₹10 लाख तक का ऋण मिलता है और ब्याज का भार राज्य सरकार ब्याज-उपादान के रूप में उठाती है।
4.1 योजना की मुख्य शर्तें
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| अधिकतम ऋण | ₹10 लाख (पूंजीगत व कार्यशील पूंजी) |
| क्षेत्र | केवल ग्रामीण क्षेत्र |
| सामान्य वर्ग | 4% से ऊपर का ब्याज राज्य वहन करता है; परियोजना लागत में लगभग 10% स्व-अंशदान |
| आरक्षित वर्ग (SC/ST, OBC, महिला, पूर्व सैनिक, दिव्यांग) | ब्याज पूरी तरह राज्य वहन करता है — ब्याज-मुक्त ऋण |
| आयु | 18 से 50 वर्ष (योजना विवरणों के अनुसार) |
| चयन | ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता वाली ज़िला स्तरीय समिति; बैंक तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर ऋण स्वीकृत करता है |
| बैंक | राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अन्य संबद्ध बैंक |
Exam Trap: ब्याज-सहायता की शर्तें स्रोतों में अलग-अलग मिलती हैं — ज़िला वेबसाइटें "सामान्य वर्ग के लिए 4% से ऊपर का ब्याज अनुदान" बताती हैं, जबकि कुछ योजना-पोर्टल सामान्य वर्ग के लिए 50% ब्याज-सहायता लिखते हैं। आरक्षित वर्गों के लिए पूर्ण ब्याज-मुक्ति पर सभी स्रोत एकमत हैं। नवंबर 2025 में विभागीय मंत्री ने इस योजना और माटीकला रोज़गार योजना को "और आकर्षक" बनाने के प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए थे, इसलिए नवीनतम शासनादेश देखें।
4.2 पं. दीनदयाल ग्रामोद्योग रोज़गार योजना
यह योजना PMEGP से वित्तपोषित या स्थापित ग्रामीण इकाइयों को ब्याज-उपादान देती है, ताकि केंद्र की मार्जिन मनी के साथ राज्य की ब्याज-सहायता भी मिले। यह UP के सभी ज़िलों की ग्रामीण इकाइयों पर लागू है।
5. PMEGP: केंद्र की स्वरोज़गार योजना और UP की भूमिका
प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) केंद्र के MSME मंत्रालय की योजना है, जिसकी राष्ट्रीय नोडल एजेंसी KVIC है। राज्य में इसे KVIC, उ.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड और ज़िला उद्योग केंद्र (DIC) बैंकों के साथ मिलकर लागू करते हैं।
| बिंदु | सामान्य वर्ग | विशेष वर्ग (SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक/महिला/पूर्व सैनिक/दिव्यांग आदि) |
|---|---|---|
| लाभार्थी का अंशदान | परियोजना लागत का 10% | 5% |
| मार्जिन मनी (ग्रामीण क्षेत्र) | 25% | 35% |
| मार्जिन मनी (शहरी क्षेत्र) | 15% | 25% |
- आवेदन: ऑनलाइन, kviconline.gov.in के PMEGP पोर्टल पर।
- पात्रता: 18 वर्ष से अधिक आयु; बड़ी परियोजनाओं के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता।
- मार्जिन मनी: तीन वर्ष सफल संचालन के बाद अनुदान में बदल जाती है।
Exam Trap: PMEGP में परियोजना की अधिकतम लागत समय के साथ बढ़ी है। कई पुराने ज़िला पृष्ठ अब भी ₹25 लाख लिखते हैं, जबकि 2021-22 के बाद की संशोधित योजना में विनिर्माण इकाई के लिए ₹50 लाख और सेवा इकाई के लिए ₹20 लाख की सीमा है। प्रश्न में वर्ष देखकर उत्तर दें।
जन-धन, मुद्रा और PMEGP से जुड़े ऋण-आँकड़ों के लिए UP वित्तीय समावेशन: जन-धन, मुद्रा और PMEGP नोट और सूक्ष्म-लघु उद्योगों के पंजीकरण के लिए UP MSME और उद्यम पंजीकरण नोट पढ़ें।
6. उ.प्र. माटीकला बोर्ड
राज्य मंत्रिमंडल ने प्लास्टिक प्रतिबंध की घोषणा के कुछ दिन बाद 10 जुलाई 2018 को मिट्टी उत्पादों (टेराकोटा, कुल्हड़, दीया, बर्तन) को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी, और राज्य सरकार के अनुसार उ.प्र. माटीकला बोर्ड का गठन 19 जुलाई 2018 को हुआ। उद्देश्य था पारंपरिक कुम्हारी को आधुनिक बनाना, कारीगरों की आय बढ़ाना और प्लास्टिक के विकल्प देना।
6.1 माटीकला बोर्ड की प्रमुख योजनाएँ
| योजना / गतिविधि | क्या मिलता है | प्रगति |
|---|---|---|
| निःशुल्क इलेक्ट्रिक चाक वितरण | पारंपरिक हाथ-चाक की जगह बिजली से चलने वाला चाक | 15,932 (अक्टूबर 2025 तक); 2025-26 लक्ष्य 2,500 |
| पगमिल वितरण | मिट्टी गूँथने की मशीन | 375 (अक्टूबर 2025 तक); 2025-26 लक्ष्य 300 |
| मुख्यमंत्री माटीकला रोज़गार योजना | मिट्टी-आधारित इकाई लगाने हेतु बैंक ऋण व सहायता | छह वर्षों में 1,114 लाभार्थी; 2025-26 लक्ष्य 300 नई इकाइयाँ |
| तालाबों से मिट्टी के पट्टे | कारीगरों को मिट्टी निकालने के लिए पट्टा | 48,048 कारीगर परिवार चिह्नित; 37,190 को पट्टे (राज्य के आँकड़े) |
| प्रशिक्षण | डिज़ाइन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग | प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से |
| माटीकला पोर्टल व e-verification ऐप | लाभार्थी सत्यापन और ऑनलाइन सेवाएँ | 10 अक्टूबर 2025 को लॉन्च |
Exam Trap: इलेक्ट्रिक चाक की कुल संख्या कुछ स्रोतों में 15,832 और कुछ में 15,932 मिलती है; अक्टूबर 2025 की आधिकारिक प्रस्तुति में 15,932 बताया गया। केवल 2024-25 में बाँटे गए चाक 2,325 थे — कुल और वार्षिक संख्या को न मिलाएँ। पट्टों की संख्या भी अलग-अलग विज्ञप्तियों में अलग है।
6.2 माटीकला मेले और महोत्सव 2025
| आयोजन | स्थान और तिथि | भागीदारी | बिक्री |
|---|---|---|---|
| माटीकला महोत्सव (10 दिवसीय) | खादी भवन, लखनऊ; 10–19 अक्टूबर 2025 | लगभग 50–56 स्टॉल | ₹1.22 करोड़ |
| क्षेत्रीय माटीकला मेले (7 दिवसीय) | गोरखपुर, आगरा, कानपुर देहात, मुरादाबाद; 13–19 अक्टूबर 2025 | 126 स्टॉल | ₹78.84 लाख |
| लघु माटीकला मेले (3 दिवसीय) | 70 ज़िले; 17–19 अक्टूबर 2025 | लगभग 509 दुकानें | ₹2.19 करोड़ |
| कुल | — | लगभग 691 | ₹4.20 करोड़ (27.7% वृद्धि) |
महोत्सव का उद्घाटन MSME, खादी-ग्रामोद्योग, हथकरघा और वस्त्र मंत्री राकेश सचान ने किया। लखनऊ महोत्सव में निःशुल्क स्टॉल की संख्या एक रिपोर्ट में 50 और दूसरी में 56 बताई गई है।
6.3 टेराकोटा, ODOP और GI
गोरखपुर का टेराकोटा UP के ODOP उत्पादों में है, और कई ज़िलों के मिट्टी शिल्प पारंपरिक पहचान रखते हैं। ODOP की सूची और GI उत्पाद UP के प्रमुख उद्योग केंद्र और ODOP तथा UP के ODOP, हस्तशिल्प, मेले और त्योहार नोट में हैं। ODOP की वित्त सहायता योजनाएँ और कुम्हारों समेत पारंपरिक कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का विवरण ODOP और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना नोट में है — इस नोट में उन्हें दोहराया नहीं गया है।
7. खादी की बिक्री, प्रदर्शनियाँ और महोत्सव
लखनऊ में खादी महोत्सव 2025 21 से 30 नवंबर 2025 तक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, गोमती नगर परिसर में हुआ। इसमें ₹3.20 करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री हुई।
| खादी महोत्सव 2025, लखनऊ | विवरण |
|---|---|
| तिथि | 21–30 नवंबर 2025 (10 दिन) |
| स्थान | केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर, गोमती नगर |
| कुल उद्यमी | 160 — 32 खादी संस्थाएँ, 120 ग्रामोद्योग स्टॉल, 8 टेराकोटा इकाइयाँ |
| बिक्री | ₹3.20 करोड़ (रिकॉर्ड) |
| अन्य | उत्कृष्ट ग्रामोद्योग इकाइयों का सम्मान |
- मुख्यमंत्री का दावा: उद्घाटन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सात वर्षों में अकेले खादी क्षेत्र ने 3.5 लाख से अधिक लोगों को रोज़गार दिया। यह राज्य सरकार का दावा है, स्वतंत्र आँकड़ा नहीं।
- राष्ट्रीय संदर्भ: KVIC के अनुसार 2025-26 में देश में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री लगभग ₹1.87 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँची (राष्ट्रीय आँकड़ा, UP का नहीं)।
- पुरस्कार: राज्य स्तरीय माटीकला एवं ग्रामोद्योग पुरस्कार 2025 में पारंपरिक कारीगरों को सम्मानित किया गया।
हथकरघा, हस्तशिल्प और वस्त्र उद्योग का विस्तृत विवरण UP वस्त्र उद्योग, PM MITRA, हथकरघा और कालीन नोट में है।
8. ग्रामोद्योग का आर्थिक महत्व
UP में 2.38 करोड़ कृषि जोतों में से 80% से अधिक सीमांत हैं (कृषि गणना 2015-16), इसलिए गाँव में ही गैर-कृषि रोज़गार बहुत ज़रूरी है। खादी और ग्रामोद्योग इसके तीन बड़े रास्ते खोलते हैं:
- कम पूंजी, स्थानीय कच्चा माल: मिट्टी, कपास, तेलहन, शहद, बाँस, चमड़ा जैसे स्थानीय संसाधनों से उत्पादन।
- पलायन में कमी: परिवार के सदस्य गाँव में रहकर मौसमी खेती के साथ उत्पादन कर सकते हैं।
- महिलाओं और पारंपरिक कारीगरों की आय: कताई, बुनाई, कुम्हारी में महिलाओं और प्रजापति/कुम्हार समुदाय की बड़ी भागीदारी।
चुनौतियाँ: पुराने उपकरण, ब्रांडिंग और ऑनलाइन बाज़ार की कमी, बैंक ऋण में देरी, मिट्टी की उपलब्धता और मशीन-निर्मित सस्ते उत्पादों से प्रतिस्पर्धा। माटीकला बोर्ड के इलेक्ट्रिक चाक, मिट्टी के पट्टे और मेले इन्हीं समस्याओं को लक्ष्य करते हैं। ग्रामीण मज़दूरी-रोज़गार के पक्ष के लिए UP ग्रामीण रोज़गार: MGNREGA से VB-G RAM G, स्वयं सहायता समूहों के लिए UP ग्रामीण आजीविका मिशन, BC सखी और लखपति दीदी और युवाओं के ब्याज-मुक्त ऋण के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान नोट पढ़ें।
8.1 किस योजना से किसे क्या मिलता है?
| योजना | चलाने वाली संस्था | लक्षित वर्ग | मुख्य लाभ |
|---|---|---|---|
| मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजना | UP खादी बोर्ड | ग्रामीण उद्यमी | ₹10 लाख तक ऋण, ब्याज-सहायता |
| PMEGP | KVIC, खादी बोर्ड, DIC | 18+ आयु के नए उद्यमी | 25–35% मार्जिन मनी (ग्रामीण) |
| पं. दीनदयाल ग्रामोद्योग रोज़गार योजना | UP खादी बोर्ड | PMEGP की ग्रामीण इकाइयाँ | ब्याज-उपादान |
| मुख्यमंत्री माटीकला रोज़गार योजना | माटीकला बोर्ड | मिट्टी कारीगर | इकाई हेतु ऋण व सहायता |
| इलेक्ट्रिक चाक / पगमिल | माटीकला बोर्ड | पारंपरिक कुम्हार | निःशुल्क उपकरण |
| विश्वकर्मा श्रम सम्मान | MSME विभाग | पारंपरिक कारीगर (कुम्हार सहित) | प्रशिक्षण, टूलकिट, ऋण |
9. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: खादी बोर्ड का वर्ष
अधिनियम 1960 (U.P. Act X of 1960); कार्यकारी शक्तियाँ 1966 के संशोधन से।
Trap 2: माटीकला बोर्ड की तिथि
कैबिनेट मंज़ूरी 10 जुलाई 2018; गठन 19 जुलाई 2018 — दोनों जुलाई 2018 की।
Trap 3: PMEGP की नोडल एजेंसी
KVIC (राष्ट्रीय); UP में खादी बोर्ड और DIC भी लागू करते हैं। PMEGP राज्य की योजना नहीं है।
Trap 4: ₹10 लाख किस योजना में
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजना — ₹10 लाख तक; PMEGP में परियोजना सीमा अलग (विनिर्माण ₹50 लाख)।
Trap 5: इलेक्ट्रिक चाक की संख्या
कुल 15,932 (अक्टूबर 2025); केवल 2024-25 में 2,325।
Trap 6: माटीकला महोत्सव बनाम खादी महोत्सव
माटीकला महोत्सव — खादी भवन, लखनऊ, 10–19 अक्टूबर 2025, ₹1.22 करोड़; खादी महोत्सव — केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर, 21–30 नवंबर 2025, ₹3.20 करोड़।
Trap 7: बिक्री के आँकड़े
₹4.20 करोड़ सभी माटीकला मेलों की कुल बिक्री है; ₹1.87 लाख करोड़ देश की KVI बिक्री (2025-26) है, UP की नहीं।
10. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| क्र. | तथ्य | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | UP खादी बोर्ड अधिनियम | 1960 (U.P. Act X of 1960) |
| 2 | राज्यपाल की स्वीकृति | 22 अप्रैल 1960 |
| 3 | गज़ट में प्रकाशन | 26 अप्रैल 1960 |
| 4 | बोर्ड का प्रारंभिक स्वरूप | सलाहकार निकाय |
| 5 | कार्यकारी/स्वायत्त संस्था बना | 1966 |
| 6 | योजनाएँ बोर्ड को हस्तांतरित | 1967 |
| 7 | मुख्यालय | 8, तिलक मार्ग, लखनऊ |
| 8 | बोर्ड सदस्य | 5 सरकारी + 7 गैर-सरकारी |
| 9 | CM ग्रामोद्योग रोज़गार योजना ऋण | ₹10 लाख तक |
| 10 | आरक्षित वर्ग का ब्याज | पूर्णतः राज्य वहन करता है |
| 11 | आयु सीमा | 18–50 वर्ष |
| 12 | PMEGP नोडल एजेंसी | KVIC |
| 13 | PMEGP मार्जिन मनी (ग्रामीण, सामान्य) | 25% |
| 14 | PMEGP मार्जिन मनी (ग्रामीण, विशेष) | 35% |
| 15 | PMEGP स्व-अंशदान | सामान्य 10%, विशेष 5% |
| 16 | पं. दीनदयाल ग्रामोद्योग रोज़गार योजना | PMEGP इकाइयों को ब्याज-उपादान |
| 17 | माटीकला बोर्ड — कैबिनेट मंज़ूरी | 10 जुलाई 2018 |
| 18 | माटीकला बोर्ड — गठन | 19 जुलाई 2018 |
| 19 | इलेक्ट्रिक चाक (अक्टूबर 2025 तक) | 15,932 |
| 20 | पगमिल | 375 |
| 21 | CM माटीकला रोज़गार योजना लाभार्थी | 1,114 (छह वर्ष) |
| 22 | माटीकला महोत्सव 2025 | खादी भवन, लखनऊ, 10–19 अक्टूबर |
| 23 | माटीकला मेलों की कुल बिक्री 2025 | ₹4.20 करोड़ (27.7% वृद्धि) |
| 24 | खादी महोत्सव 2025 | 21–30 नवंबर, लखनऊ |
| 25 | खादी महोत्सव की बिक्री | ₹3.20 करोड़ |
| 26 | विभागीय मंत्री | राकेश सचान |
| 27 | KVI बिक्री, भारत (2025-26) | लगभग ₹1.87 लाख करोड़ |
11. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: एक-पंक्ति तथ्य
"उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड का गठन कब हुआ?" — जुलाई 2018 (19 जुलाई)।
Pattern 2: कथन आधारित
"1. UP खादी बोर्ड 1960 के अधिनियम से बना; 2. PMEGP की नोडल एजेंसी UP खादी बोर्ड है" — केवल 1 सही (PMEGP की नोडल एजेंसी KVIC है)।
Pattern 3: सुमेलन
इलेक्ट्रिक चाक – माटीकला बोर्ड; ₹10 लाख ऋण – CM ग्रामोद्योग रोज़गार योजना; मार्जिन मनी – PMEGP; ब्याज-उपादान – पं. दीनदयाल ग्रामोद्योग रोज़गार योजना।
Pattern 4: मुख्य परीक्षा
"उत्तर प्रदेश में ग्रामीण गैर-कृषि रोज़गार बढ़ाने में खादी-ग्रामोद्योग और माटीकला बोर्ड की भूमिका" — योजनाएँ, उपलब्धियाँ (चाक, पट्टे, मेले, बिक्री), चुनौतियाँ (ऋण, विपणन, तकनीक), सुझाव (ई-कॉमर्स, GI, ODOP, क्लस्टर)।
12. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "60 में सलाह, 66 में राह" — 1960 में सलाहकार, 1966 में कार्यकारी।
- "दस लाख, गाँव का साथ" — CM ग्रामोद्योग रोज़गार योजना में ₹10 लाख, केवल ग्रामीण।
- "10 को हाँ, 19 को जन्म" — माटीकला बोर्ड: 10 जुलाई 2018 मंज़ूरी, 19 जुलाई गठन।
- "सोलह हज़ार से कुछ कम चाक" — 15,932 इलेक्ट्रिक चाक।
- "चार बीस माटी, तीन बीस खादी" — माटीकला मेले ₹4.20 करोड़, खादी महोत्सव ₹3.20 करोड़।
- "25-35 गाँव, 15-25 शहर" — PMEGP मार्जिन मनी।
13. कथन अभ्यास
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1960 का है। — सही।
गठन के समय से ही खादी बोर्ड योजनाएँ लागू करने वाली संस्था था। — गलत (पहले सलाहकार; 1966 से कार्यकारी)।
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजना शहरी उद्यमियों के लिए है। — गलत (ग्रामीण क्षेत्र)।
इस योजना में आरक्षित वर्गों का पूरा ब्याज राज्य सरकार वहन करती है। — सही।
PMEGP की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी KVIC है। — सही।
माटीकला बोर्ड 2020 में बना। — गलत (जुलाई 2018)।
माटीकला बोर्ड कुम्हारों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक चाक देता है। — सही।
माटीकला महोत्सव 2025 गोरखपुर में हुआ। — गलत (खादी भवन, लखनऊ; गोरखपुर में क्षेत्रीय मेला)।
2025 के माटीकला मेलों की बिक्री पिछले वर्ष से अधिक रही। — सही (27.7% वृद्धि)।
₹1.87 लाख करोड़ UP की खादी बिक्री है। — गलत (देश की KVI बिक्री, 2025-26)।
14. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- UP खादी बोर्ड — अधिनियम 1960 (U.P. Act X); स्वीकृति 22 अप्रैल 1960
- 1960 में सलाहकार; 1966 में कार्यकारी-स्वायत्त; 1967 में योजनाएँ हस्तांतरित
- मुख्यालय 8, तिलक मार्ग, लखनऊ; 5 सरकारी + 7 गैर-सरकारी सदस्य
- CM ग्रामोद्योग रोज़गार योजना — ग्रामीण उद्यमी, ₹10 लाख तक ऋण
- आरक्षित वर्ग: पूर्ण ब्याज-मुक्ति; सामान्य वर्ग: आंशिक ब्याज-सहायता
- पं. दीनदयाल ग्रामोद्योग रोज़गार योजना — PMEGP इकाइयों को ब्याज-उपादान
- PMEGP — नोडल KVIC; ग्रामीण मार्जिन मनी 25%/35%; स्व-अंशदान 10%/5%
- माटीकला बोर्ड — कैबिनेट 10 जुलाई 2018; गठन 19 जुलाई 2018
- इलेक्ट्रिक चाक 15,932; पगमिल 375 (अक्टूबर 2025)
- CM माटीकला रोज़गार योजना — छह वर्षों में 1,114 लाभार्थी
- 48,048 कारीगर परिवार चिह्नित; मिट्टी के पट्टे
- माटीकला महोत्सव 2025 — खादी भवन, लखनऊ, 10–19 अक्टूबर, ₹1.22 करोड़
- सभी माटीकला मेले 2025 — ₹4.20 करोड़, 27.7% वृद्धि
- खादी महोत्सव 2025 — 21–30 नवंबर, 160 उद्यमी, ₹3.20 करोड़
- मंत्री राकेश सचान; KVI बिक्री (भारत, 2025-26) लगभग ₹1.87 लाख करोड़
15. अभ्यास
नीचे दिए क्विज़ में खादी बोर्ड अधिनियम, ग्रामोद्योग योजनाएँ, PMEGP, माटीकला बोर्ड, इलेक्ट्रिक चाक और 2025 के मेलों-महोत्सवों पर 25 प्रश्न हैं। राज्य की औद्योगिक और प्रोत्साहन नीतियों की सूची UP राज्य नीतियों की सूची 2026 में और निर्यात से जुड़ाव UP निर्यात नीति में देखें। UP के निगम-बोर्डों की सूची UP के निगम, बोर्ड और सार्वजनिक उपक्रम में है। अभ्यास के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ देखें।
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16. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश में ग्रामोद्योग की संस्थागत व्यवस्था दो बोर्डों पर टिकी है — 1960 का खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जो ऋण-आधारित योजनाओं (CM ग्रामोद्योग रोज़गार योजना, PMEGP, दीनदयाल योजना) से ग्रामीण उद्यमी बनाता है; और 2018 का माटीकला बोर्ड, जो कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक, मिट्टी के पट्टे, ऋण और मेलों के रूप में बाज़ार देता है। 2025 के माटीकला मेलों और खादी महोत्सव की रिकॉर्ड बिक्री दिखाती है कि पर्यावरण-अनुकूल और हस्तनिर्मित उत्पादों की माँग बढ़ रही है। आगे की चुनौती है इन उत्पादों को ई-कॉमर्स, GI-ब्रांडिंग और निर्यात से जोड़ना और ऋण-स्वीकृति को तेज़ करना।
Memory Trick — "60 में सलाह, 66 में राह" | "दस लाख, गाँव का साथ" | "10 को हाँ, 19 को जन्म" | "चार बीस माटी, तीन बीस खादी" | "25-35 गाँव, 15-25 शहर"
स्रोत और संदर्भ
- MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश — विभागीय योजनाएँ, ODOP, विश्वकर्मा श्रम सम्मान
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) — PMEGP, राष्ट्रीय KVI बिक्री
- ज़िला बलिया — खादी ग्रामोद्योग योजनाएँ — CM ग्रामोद्योग रोज़गार योजना, PMEGP, पं. दीनदयाल योजना का ज़िला-स्तरीय विवरण
- myScheme — PMEGP — परियोजना सीमा, मार्जिन मनी, अंशदान और पात्रता
- उ.प्र. खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 का पाठ (India Code) और UP खादी बोर्ड का "हमारे बारे में" पृष्ठ — गठन, 1966 संशोधन, संरचना आधिकारिक स्रोत
- राज्य सरकार की विज्ञप्तियाँ: माटीकला महोत्सव (10 अक्टूबर 2025), माटीकला मेलों की बिक्री (नवंबर 2025), खादी महोत्सव (नवंबर-दिसंबर 2025); राज्य मंत्रिमंडल का निर्णय (10 जुलाई 2018)
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“UP खादी ग्रामोद्योग बोर्ड व माटीकला बोर्ड: अधिनियम 1960, CM ग्रामोद्योग योजना, PMEGP, इलेक्ट्रिक चाक (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
बोर्ड उ.प्र. खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 (U.P. Act X of 1960) के अंतर्गत बना, जिस पर राज्यपाल की स्वीकृति 22 अप्रैल 1960 को मिली। शुरुआत में यह एक सलाहकार निकाय था। 1966 के संशोधन से इसे योजनाएँ लागू करने का अधिकार मिला और यह स्वायत्त संस्था बना।
इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तिगत उद्यमियों को बैंकों से ₹10 लाख तक का ऋण मिलता है। आरक्षित वर्गों (SC/ST, OBC, महिला, पूर्व सैनिक, दिव्यांग) का पूरा ब्याज राज्य सरकार वहन करती है। सामान्य वर्ग को आंशिक ब्याज-सहायता मिलती है, और योजना UP खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड चलाता है।
राज्य मंत्रिमंडल ने 10 जुलाई 2018 को माटीकला बोर्ड के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी, और राज्य सरकार के अनुसार बोर्ड का गठन 19 जुलाई 2018 को हुआ। इसका उद्देश्य प्लास्टिक के विकल्प के रूप में मिट्टी उत्पादों को बढ़ावा देना और कुम्हारों की आय बढ़ाना है। बोर्ड इलेक्ट्रिक चाक, पगमिल, ऋण और मेलों के माध्यम से सहायता देता है।
अक्टूबर 2025 तक माटीकला बोर्ड ने 15,932 इलेक्ट्रिक चाक और 375 पगमिल कारीगरों को बाँटे। 2025-26 के लिए 2,500 चाक और 300 पगमिल का लक्ष्य रखा गया। केवल 2024-25 में 2,325 इलेक्ट्रिक चाक बाँटे गए थे।
PMEGP केंद्र की योजना है, जिसकी राष्ट्रीय नोडल एजेंसी KVIC है। उत्तर प्रदेश में KVIC के साथ UP खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड और ज़िला उद्योग केंद्र बैंकों के माध्यम से इसे लागू करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य वर्ग को 25% और विशेष वर्ग को 35% मार्जिन मनी मिलती है।
संशोधित PMEGP दिशानिर्देशों के अनुसार विनिर्माण इकाई के लिए अधिकतम परियोजना लागत ₹50 लाख और सेवा/व्यवसाय इकाई के लिए ₹20 लाख है। कई पुराने स्रोत अब भी ₹25 लाख और ₹10 लाख की पुरानी सीमा बताते हैं। लाभार्थी का अंशदान सामान्य वर्ग में 10% और विशेष वर्ग में 5% है।
माटीकला महोत्सव 2025 का आयोजन 10 से 19 अक्टूबर 2025 तक खादी भवन, लखनऊ में हुआ, जिसमें ₹1.22 करोड़ की बिक्री हुई। इसी दौरान गोरखपुर, आगरा, कानपुर देहात और मुरादाबाद में क्षेत्रीय मेले और 70 ज़िलों में लघु मेले लगे। सभी मेलों की कुल बिक्री ₹4.20 करोड़ रही, जो पिछले वर्ष से 27.7% अधिक थी।
यह माटीकला बोर्ड की योजना है, जिसमें मिट्टी-आधारित इकाइयाँ लगाने के लिए कारीगरों को बैंक ऋण और वित्तीय सहायता दी जाती है। अक्टूबर 2025 तक पिछले छह वर्षों में 1,114 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत हुए। 2025-26 में 300 नई इकाइयों का लक्ष्य रखा गया।
लखनऊ में 21 से 30 नवंबर 2025 तक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर, गोमती नगर में हुए खादी महोत्सव में ₹3.20 करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री हुई। इसमें 160 उद्यमी शामिल हुए — 32 खादी संस्थाएँ, 120 ग्रामोद्योग स्टॉल और 8 टेराकोटा इकाइयाँ। महोत्सव में उत्कृष्ट ग्रामोद्योग इकाइयों को सम्मानित भी किया गया।
यह UP खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की योजना है, जो PMEGP से वित्तपोषित या स्थापित ग्रामीण इकाइयों को ब्याज-उपादान देती है। इससे केंद्र की मार्जिन मनी के साथ राज्य की ब्याज-सहायता भी मिल जाती है। यह उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों की ग्रामीण इकाइयों पर लागू है।
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