UP गो-संरक्षण और पशुधन योजनाएँ — अभ्यास क्विज़
सहभागिता योजना (₹50/गोवंश/दिन), गोवध कानून 2020 (3–10 वर्ष), नंद बाबा दुग्ध मिशन की 4 योजनाएँ, 1962 MVU, पशु बीमा, निषादराज नाव अनुदान — नवंबर 2026। 25 प्रश्न, व्याख्या सहित। UPPSC, UPSSSC, U
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UP गो-संरक्षण और पशुधन योजनाएँ — अभ्यास क्विज़: क्विज़ परिचय
इस क्विज़ में उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएँ विषय के 25 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रमुख टॉपिक: गोवध निवारण कानून, गो-सेवा आयोग, सहभागिता योजना, गो-आश्रय स्थल।
नीचे 10 नमूना प्रश्न सही उत्तर और व्याख्या के साथ दिए गए हैं, ताकि आप प्रश्नों का स्तर देख सकें। पूरी क्विज़ टाइमर, नेगेटिव मार्किंग और स्कोरकार्ड के साथ निःशुल्क लॉगिन के बाद हल करें।
नमूना प्रश्न: उत्तर व व्याख्या सहित
प्रश्न 1. उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम मूल रूप से किस वर्ष का है?
सही उत्तर: (B) 1955
व्याख्या: मूल कानून उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 है; 2020 में इसमें संशोधन हुआ। 1999 गो-सेवा आयोग अधिनियम का वर्ष है।
प्रश्न 2. 2020 के संशोधन के बाद गोवध पर अधिकतम कितने वर्ष का कठोर कारावास है?
सही उत्तर: (C) 10 वर्ष
व्याख्या: संशोधित धारा 8(1) में न्यूनतम 3 और अधिकतम 10 वर्ष कठोर कारावास है; पुराने कानून में अधिकतम 7 वर्ष था।
प्रश्न 3. संशोधित कानून में गोवध पर जुर्माने की सीमा क्या है?
सही उत्तर: (A) ₹3 लाख से ₹5 लाख
व्याख्या: गोवध, गोमांस बिक्री या अवैध परिवहन पर ₹3–5 लाख जुर्माना है; ₹1–3 लाख धारा 5B (जीवन संकट में डालना) का है।
प्रश्न 4. धारा 5B के अंतर्गत गोवंश का जीवन संकट में डालने या भोजन-पानी न देने पर कितना कारावास है?
सही उत्तर: (D) 1 से 7 वर्ष
व्याख्या: धारा 5B में 1–7 वर्ष कारावास और ₹1–3 लाख जुर्माना है; यह संज्ञेय और अजमानतीय है।
प्रश्न 5. गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 किस तिथि से प्रभावी माना गया?
सही उत्तर: (B) 11 जून 2020
व्याख्या: अध्यादेश संख्या 11, 2020 — 11 जून 2020 से प्रभावी; विधानसभा ने 22 अगस्त 2020 को संशोधन विधेयक पारित किया।
प्रश्न 6. गोवंश के अवैध परिवहन में पकड़े गए वाहन के संबंध में संशोधित कानून क्या कहता है?
सही उत्तर: (C) चालक, ऑपरेटर और स्वामी पर आरोप तथा वाहन ज़ब्त होगा
व्याख्या: धारा 5A(6)-(8) के अनुसार चालक, ऑपरेटर और स्वामी पर आरोप लगेगा (जब तक अनभिज्ञता सिद्ध न हो) और वाहन, पशु व गोमांस ज़ब्त होंगे।
प्रश्न 7. उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग किस अधिनियम से स्थापित है?
सही उत्तर: (A) गो-सेवा आयोग अधिनियम, 1999
व्याख्या: गो-सेवा आयोग उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग अधिनियम, 1999 (अधिनियम सं. 15) से बना वैधानिक निकाय है।
प्रश्न 8. मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना की वर्तमान दर क्या है?
सही उत्तर: (D) ₹50 प्रति गोवंश प्रतिदिन
व्याख्या: 8 फरवरी 2025 से दर ₹50 प्रति गोवंश प्रतिदिन है (लगभग ₹1,500 प्रति माह प्रति गोवंश); 2019 में ₹30 थी।
प्रश्न 9. सहभागिता योजना में एक परिवार अधिकतम कितने निराश्रित गोवंश ले सकता है?
सही उत्तर: (B) 4
व्याख्या: एक परिवार अधिकतम 4 गोवंश ले सकता है। 10 और 25 मिनी नंदिनी व नंदिनी योजना की इकाइयाँ हैं।
प्रश्न 10. सहभागिता योजना की दैनिक दर ₹30 से बढ़ाकर ₹50 कब की गई?
सही उत्तर: (A) 8 फरवरी 2025
व्याख्या: 8 फरवरी 2025 को महाकुंभ नगर (प्रयागराज) में सरकार की बैठक के बाद दर ₹50 की गई।
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आगे की तैयारी
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