UP महिला श्रम बल भागीदारी (LFPR): PLFS 2023-24 व 2025 आँकड़े, ग्रामीण-शहरी अंतर, SHG, मिशन शक्ति (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश बजट, राज्य आर्थिक सर्वेक्षण, अर्थ एवं संख्या प्रभाग (उत्तर प्रदेश) व MoSPI के आधिकारिक आँकड़े।
संक्षिप्त उत्तर: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 15 वर्ष और अधिक आयु की महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 34.5% है — ग्रामीण 39.1% और शहरी केवल 17.5% — जबकि भारत की महिला LFPR 41.7% है। 2017-18 में UP की महिला LFPR सिर्फ़ 13.5% थी, यानी छह वर्षों में यह ढाई गुना से अधिक हुई। UP की कामकाजी महिलाओं में 86.6% स्व-रोज़गार में हैं (जिनमें 46.4% घरेलू उद्यम में "सहायक" यानी अवैतनिक पारिवारिक श्रमिक), नियमित वेतन वाली नौकरी में केवल 6.6% हैं। MoSPI की पहली कैलेंडर-वर्ष रिपोर्ट PLFS 2025 (27 मार्च 2026) में राष्ट्रीय महिला LFPR 40.0% रही। राज्य में लगभग 8.72 लाख महिला स्वयं सहायता समूह (अगस्त 2026) और 11.16 लाख स्व-घोषित लखपति दीदी (जुलाई 2025) इस भागीदारी के मुख्य आधार हैं।
संक्षिप्त उत्तर
| तथ्य (15+ आयु, सामान्य स्थिति ps+ss) | उत्तर प्रदेश | भारत |
|---|---|---|
| महिला LFPR 2023-24 (कुल) | 34.5% | 41.7% |
| महिला LFPR — ग्रामीण / शहरी | 39.1% / 17.5% | 47.6% / 28.0% |
| महिला LFPR 2017-18 (कुल) | 13.5% | 23.3% |
| महिला WPR 2023-24 | 33.6% | 40.3% |
| महिला बेरोज़गारी दर 2023-24 | 2.5% (शहरी 11.0%) | 3.2% (शहरी 7.1%) |
| पुरुष LFPR 2023-24 | 79.5% | 78.8% |
| कामकाजी महिलाएँ — स्व-रोज़गार | 86.6% | 67.4% |
| — नियमित वेतन / आकस्मिक श्रम | 6.6% / 6.8% | 15.9% / 16.7% |
| राष्ट्रीय महिला LFPR — PLFS 2025 (कैलेंडर वर्ष) | — | 40.0% |
| महिला SHG (UPSRLM) | 8,71,820 (अगस्त 2026) | 92.30 लाख SHG |
| लखपति दीदी (स्व-घोषित) | 11,15,982 (जुलाई 2025) | — |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
UPPSC PCS मुख्य परीक्षा में "महिला सशक्तिकरण", "रोज़गार और श्रम बल" और "सामाजिक-आर्थिक सूचक" तीनों के उत्तर में महिला LFPR का आँकड़ा सबसे सटीक प्रमाण है। प्रारंभिक परीक्षा, UPSSSC PET और VDO में "PLFS किस मंत्रालय का सर्वे है", "LFPR और WPR में अंतर", "UP की महिला LFPR" जैसे प्रश्न बनते हैं। बेरोज़गारी और गरीबी का व्यापक संदर्भ UP में गरीबी, बेरोज़गारी और मानव विकास नोट में है; यह नोट केवल महिलाओं के श्रम का गहन विश्लेषण है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★☆
- UPPSC PCS प्रारंभिक — PLFS की अवधारणाएँ, UP बनाम भारत
- UPPSC PCS मुख्य — कम महिला LFPR के कारण, SHG और नीतियाँ
- UPSSSC PET / VDO / ग्राम पंचायत अधिकारी — SHG, लखपति दीदी, BC सखी
- RO/ARO, लेखपाल — एक-पंक्ति तथ्य
3. PLFS की अवधारणाएँ: LFPR, WPR और बेरोज़गारी दर
PLFS राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) का सर्वेक्षण है, जो 2017-18 से हर वर्ष श्रम बल के आँकड़े देता है; 2025 से इसकी वार्षिक रिपोर्ट जुलाई–जून के बजाय जनवरी–दिसंबर (कैलेंडर वर्ष) पर आती है।
| शब्द | अर्थ |
|---|---|
| LFPR (Labour Force Participation Rate) | जनसंख्या में उन लोगों का प्रतिशत जो काम कर रहे हैं या काम ढूँढ रहे हैं |
| WPR (Worker Population Ratio) | जनसंख्या में काम कर रहे लोगों का प्रतिशत |
| UR (Unemployment Rate) | श्रम बल में बेरोज़गार लोगों का प्रतिशत |
| सामान्य स्थिति (ps+ss) | पिछले 365 दिनों में मुख्य (principal) + सहायक (subsidiary) गतिविधि |
| CWS (Current Weekly Status) | पिछले 7 दिनों की गतिविधि — त्रैमासिक बुलेटिन में |
| "सहायक" (helper in household enterprise) | परिवार के खेत/उद्यम में बिना वेतन काम करने वाला |
सूत्र याद रखें: WPR = LFPR × (1 − UR) लगभग। UP में महिला LFPR 34.5% और UR 2.5% है, इसलिए WPR 33.6% आता है।
4. UP में महिला LFPR: नवीनतम आँकड़े
MoSPI की PLFS वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 (जुलाई 2023–जून 2024) की राज्यवार तालिका 16 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 15+ आयु की महिलाओं की LFPR 34.5% है, जबकि पुरुषों की 79.5% — यानी दोनों के बीच लगभग 45 प्रतिशत-अंकों का अंतर।
4.1 उत्तर प्रदेश की महिला LFPR कितनी है — ग्रामीण बनाम शहरी
| संकेतक (2023-24, 15+) | UP ग्रामीण | UP शहरी | UP कुल | भारत कुल |
|---|---|---|---|---|
| महिला LFPR | 39.1% | 17.5% | 34.5% | 41.7% |
| पुरुष LFPR | 80.5% | 76.2% | 79.5% | 78.8% |
| महिला WPR | 38.5% | 15.6% | 33.6% | 40.3% |
| महिला बेरोज़गारी दर | 1.5% | 11.0% | 2.5% | 3.2% |
| युवा महिला (15-29) बेरोज़गारी दर | 5.0% | 29.9% | 8.5% | 11.0% |
सबसे चौंकाने वाला आँकड़ा शहरी युवा महिलाओं की बेरोज़गारी 29.9% है (भारत में 20.1%) — यानी शहरों में पढ़ी-लिखी युवतियाँ काम ढूँढ रही हैं, पर उन्हें काम नहीं मिल रहा। शहरी महिला LFPR 17.5% बताती है कि शहरों में बहुत कम महिलाएँ श्रम बाज़ार में आती ही हैं।
4.2 2017-18 से 2023-24 तक का रुझान
| वर्ष (PLFS, 15+) | UP महिला LFPR — ग्रामीण | UP — शहरी | UP — कुल | भारत — कुल |
|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 14.2% | 11.1% | 13.5% | 23.3% |
| 2023-24 | 39.1% | 17.5% | 34.5% | 41.7% |
| परिवर्तन | +24.9 अंक | +6.4 अंक | +21.0 अंक | +18.4 अंक |
UP में वृद्धि (21 अंक) राष्ट्रीय वृद्धि (18.4 अंक) से तेज़ रही, पर लगभग पूरी वृद्धि ग्रामीण है। राष्ट्रीय स्तर पर भी ग्रामीण महिला LFPR 24.6% से 47.6% हुई। अर्थशास्त्री इसके दो पहलू बताते हैं — (1) SHG, उज्ज्वला, हर घर जल, शौचालय जैसी सुविधाओं से महिलाओं का समय बचा और आय-अवसर बढ़े; (2) बड़ा हिस्सा परिवार के खेत/पशुपालन में "अवैतनिक सहायक" के रूप में दर्ज हुआ, जो उच्च-गुणवत्ता रोज़गार नहीं है।
4.3 PLFS 2025: पहला कैलेंडर-वर्ष सर्वे
MoSPI की 27 मार्च 2026 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार PLFS वार्षिक रिपोर्ट 2025 (जनवरी–दिसंबर 2025) में राष्ट्रीय स्तर पर 15+ महिला LFPR 40.0%, महिला WPR 38.8% और महिला बेरोज़गारी दर 3.1% रही; ग्रामीण महिला LFPR 45.9% पर स्थिर रही। श्रम बल से बाहर रहने वाली 44.4% महिलाओं ने "बच्चों की देखभाल/घरेलू ज़िम्मेदारी" को मुख्य कारण बताया। 2024 से 2025 के बीच स्व-रोज़गार, नियमित वेतन और आकस्मिक श्रम में महिलाओं की नाममात्र आय क्रमशः 8.8%, 7.2% और 5.4% बढ़ी। (UP के 2025 के राज्य-स्तरीय आँकड़े पूरी रिपोर्ट की राज्य तालिकाओं में हैं; इस नोट में राज्य तुलना 2023-24 की तालिकाओं पर आधारित है।)
5. UP की कामकाजी महिलाएँ किस तरह का काम करती हैं?
PLFS 2023-24 की तालिका 19 के अनुसार UP की कामकाजी महिलाओं में 86.6% स्व-रोज़गार में हैं — 40.2% स्वयं-खाता श्रमिक/नियोक्ता और 46.4% घरेलू उद्यम में सहायक — जबकि नियमित वेतन/वेतनभोगी केवल 6.6% और आकस्मिक मज़दूर 6.8% हैं।
| रोज़गार की स्थिति (महिला कामगार, 2023-24) | UP ग्रामीण | UP शहरी | UP कुल | भारत कुल |
|---|---|---|---|---|
| स्वयं-खाता श्रमिक / नियोक्ता | 41.1% | 32.1% | 40.2% | 30.7% |
| घरेलू उद्यम में सहायक (अवैतनिक) | 48.9% | 24.1% | 46.4% | 36.7% |
| कुल स्व-रोज़गार | 90.0% | 56.2% | 86.6% | 67.4% |
| नियमित वेतन / वेतनभोगी | 2.9% | 39.8% | 6.6% | 15.9% |
| आकस्मिक श्रम | 7.1% | 4.0% | 6.8% | 16.7% |
5.1 इस तालिका से क्या निष्कर्ष निकलता है?
- ग्रामीण UP: 90% महिलाएँ स्व-रोज़गार में; नियमित नौकरी केवल 2.9% — कृषि और पशुपालन मुख्य।
- शहरी UP: काम करने वाली कम हैं (WPR 15.6%), पर जो हैं उनमें लगभग 40% नियमित वेतन वाली (शिक्षिका, नर्स, कार्यालय, कारखाना)।
- आकस्मिक श्रम कम: UP में महिलाओं का आकस्मिक मज़दूरी (6.8%) राष्ट्रीय (16.7%) से बहुत कम — सामाजिक मानदंड बाहर की दिहाड़ी को सीमित करते हैं।
- "सहायक" का बड़ा हिस्सा: 46.4% महिलाएँ अवैतनिक पारिवारिक श्रम में — इनकी अपनी आय नहीं होती।
राष्ट्रीय स्तर पर 2025 में सभी कामगारों में नियमित-वेतन हिस्सा 23.6% तक बढ़ा (PLFS 2025), पर UP की महिलाओं के लिए यह अभी बहुत पीछे है। पशुपालन में महिलाओं की भूमिका के लिए UP गौ संरक्षण और पशुधन योजनाएँ देखें।
6. स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण आजीविका
उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM) के अनुसार अगस्त 2026 तक राज्य में 8,71,820 महिला स्वयं सहायता समूह थे, और PIB (22 जुलाई 2025) के अनुसार UP में 11,15,982 स्व-घोषित लखपति दीदी थीं — यही ग्रामीण महिला LFPR में तेज़ वृद्धि का सबसे बड़ा संस्थागत आधार है।
| कार्यक्रम | मुख्य आँकड़ा (as-of) |
|---|---|
| महिला SHG (UPSRLM) | 8,71,820 (अगस्त 2026) |
| लखपति दीदी (वार्षिक पारिवारिक आय ≥ ₹1 लाख) | 11,15,982 (जुलाई 2025) |
| BC सखी (2025-26) | 58,000 ग्राम पंचायतों में 39,880 BC सखी; ₹39,000 करोड़ से अधिक के लेनदेन; लगभग ₹107 करोड़ कमाई (बजट भाषण 2026-27) |
| महिला सामर्थ्य योजना | 5 दुग्ध उत्पादक कंपनियों का लक्ष्य — गोरखपुर, बरेली, रायबरेली में बनीं; प्रयागराज, लखनऊ प्रस्तावित |
| महिला गन्ना किसान | पर्ची-वितरण में प्राथमिकता — लगभग 60,000 महिला किसान |
SHG ढाँचे, BC सखी और लखपति दीदी का पूरा विवरण UP ग्रामीण आजीविका मिशन, BC सखी और लखपति दीदी नोट में है। BC सखी का बैंकिंग पक्ष UP बैंकिंग, सहकारिता और ग्रामीण बैंक में और जन-धन/मुद्रा ऋण UP वित्तीय समावेशन: जन-धन, मुद्रा, PMEGP में देखें।
7. महिलाएँ, MSME और उद्यमिता
उद्यम पंजीकरण में महिला-स्वामित्व वाली इकाइयाँ, मुद्रा ऋण में महिलाओं की भागीदारी और ODOP कारीगरों में महिलाओं की संख्या — ये तीनों UP में महिला स्व-रोज़गार के औपचारिक संकेत हैं। हस्तशिल्प क्लस्टर (चिकनकारी, ज़री, चूड़ी-जुड़ाई, कालीन) में बड़ी संख्या में महिलाएँ घर-आधारित काम (home-based work) करती हैं — ये अक्सर पीस-रेट पर और बिना सामाजिक सुरक्षा के होती हैं।
- MSME ढाँचा और उद्यम पंजीकरण — UP MSME और उद्यम पंजीकरण
- युवा स्वरोज़गार ऋण (CM-YUVA) — मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान
- पारंपरिक क्लस्टरों में घर-आधारित काम — UP पारंपरिक उद्योग क्लस्टर
8. नीतियाँ: मिशन शक्ति और आर्थिक सशक्तिकरण
उत्तर प्रदेश का मिशन शक्ति 17 अक्टूबर 2020 (शारदीय नवरात्रि) से "सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन" के तीन स्तंभों पर चल रहा है; इसका "स्वावलंबन" स्तंभ SHG, कौशल प्रशिक्षण और रोज़गार को जोड़ता है, जबकि "सुरक्षा" स्तंभ महिलाओं के बाहर काम पर जाने की सबसे बड़ी बाधा — सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षा — को संबोधित करता है।
| नीति/कदम | श्रम भागीदारी से संबंध |
|---|---|
| मिशन शक्ति (2020) — 1,663 थानों में मिशन शक्ति केंद्र (5.0, सितंबर 2025) | सुरक्षित आवागमन; कार्यस्थल सुरक्षा |
| सेफ़ सिटी परियोजना, कामकाजी महिला छात्रावास (नगर निगमों में) | शहरी महिलाओं का काम के लिए पलायन आसान |
| पुलिस भर्ती (2017 से) — 2,19,000 पदों में 35,443 महिलाएँ | सरकारी नियमित रोज़गार |
| 47 राज्य ITI में महिला शाखाएँ; 12 केवल महिला ITI | कौशल प्रशिक्षण |
| कन्या सुमंगला — 26.81 लाख बालिकाएँ (जनवरी 2026 तक) | शिक्षा → भविष्य की श्रम-भागीदारी |
मिशन शक्ति का विस्तृत विवरण मिशन शक्ति और नारी सुरक्षा में, अन्य महिला योजनाएँ UP महिला, बालिका और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ में, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व UP में महिला प्रतिनिधित्व में देखें।
8.1 महिला LFPR कम रहने के मुख्य कारण
- देखभाल का बोझ: PLFS 2025 में 44.4% महिलाओं ने बच्चों की देखभाल/घरेलू काम को कारण बताया।
- सामाजिक मानदंड: घर से बाहर, विशेषकर दिहाड़ी काम पर रोक।
- शहरों में उपयुक्त नौकरियों की कमी: शहरी युवा महिला बेरोज़गारी 29.9%।
- सुरक्षा और परिवहन: सुरक्षित, सस्ता सार्वजनिक परिवहन का अभाव।
- अवैतनिक काम की गणना: बहुत-सा काम (पशु-चारा, ईंधन, पानी) पहले "घरेलू" माना जाता था।
9. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: 14% बनाम 13.5%
2017-18 में UP की ग्रामीण महिला LFPR 14.2% और कुल 13.5% थी; राज्य सरकार की एक रिपोर्ट "14% से 36%" कहती है — उसका आधार अलग है। PLFS की आधिकारिक तालिका के अनुसार 2023-24 का कुल आँकड़ा 34.5% है।
Trap 2: LFPR बनाम WPR
LFPR में बेरोज़गार (काम ढूँढने वाले) भी शामिल; WPR में केवल काम करने वाले। UP महिला: LFPR 34.5%, WPR 33.6%।
Trap 3: PLFS का वर्ष
2017-18 से 2023-24 तक जुलाई–जून; 2025 से जनवरी–दिसंबर। "PLFS 2025" = कैलेंडर वर्ष 2025, रिपोर्ट 27 मार्च 2026।
Trap 4: कम बेरोज़गारी ≠ अच्छी स्थिति
UP ग्रामीण महिला बेरोज़गारी 1.5% बहुत कम है, क्योंकि अधिकतर महिलाएँ या तो श्रम बल से बाहर हैं या पारिवारिक खेत में सहायक हैं।
Trap 5: PLFS किसका सर्वे?
NSO, MoSPI — श्रम मंत्रालय का नहीं।
Trap 6: पुरुष LFPR
UP का पुरुष LFPR (79.5%) राष्ट्रीय (78.8%) से थोड़ा अधिक है — अंतर पूरा महिलाओं में है।
10. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| क्र. | तथ्य | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | UP महिला LFPR 2023-24 (15+) | 34.5% |
| 2 | भारत महिला LFPR 2023-24 | 41.7% |
| 3 | UP ग्रामीण महिला LFPR | 39.1% |
| 4 | UP शहरी महिला LFPR | 17.5% |
| 5 | UP महिला LFPR 2017-18 | 13.5% |
| 6 | भारत महिला LFPR 2017-18 | 23.3% |
| 7 | UP महिला WPR 2023-24 | 33.6% |
| 8 | UP महिला बेरोज़गारी दर | 2.5% |
| 9 | UP शहरी महिला बेरोज़गारी | 11.0% |
| 10 | UP शहरी युवा महिला बेरोज़गारी | 29.9% |
| 11 | UP पुरुष LFPR | 79.5% |
| 12 | UP कुल LFPR (व्यक्ति) | 56.9% |
| 13 | महिला कामगार — स्व-रोज़गार | 86.6% |
| 14 | महिला कामगार — घरेलू उद्यम में सहायक | 46.4% |
| 15 | महिला कामगार — नियमित वेतन | 6.6% |
| 16 | महिला कामगार — आकस्मिक श्रम | 6.8% |
| 17 | PLFS 2025 राष्ट्रीय महिला LFPR | 40.0% |
| 18 | PLFS 2025 जारी | 27 मार्च 2026 |
| 19 | श्रम बल से बाहर रहने का मुख्य कारण (महिला) | बच्चों की देखभाल/घरेलू — 44.4% |
| 20 | PLFS शुरुआत | 2017-18 (NSO, MoSPI) |
| 21 | UP महिला SHG | 8,71,820 (अगस्त 2026) |
| 22 | UP लखपति दीदी | 11,15,982 (जुलाई 2025) |
| 23 | सक्रिय BC सखी (2025-26) | 39,880 |
| 24 | मिशन शक्ति शुरुआत | 17 अक्टूबर 2020 |
| 25 | पुलिस में भर्ती महिलाएँ (2017 से) | 35,443 |
| 26 | भारत ग्रामीण महिला LFPR 2017-18 → 2023-24 | 24.6% → 47.6% |
11. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: कथन आधारित
"PLFS 2023-24 के अनुसार — 1. UP की महिला LFPR राष्ट्रीय औसत से कम है; 2. UP में शहरी महिला LFPR ग्रामीण से अधिक है" — केवल 1 सही।
Pattern 2: अवधारणा
"श्रम बल में कौन शामिल है?" — काम करने वाले + काम ढूँढने वाले।
Pattern 3: एक-पंक्ति तथ्य
"PLFS किस संस्था द्वारा किया जाता है?" — राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (MoSPI)।
Pattern 4: मुख्य परीक्षा
"उत्तर प्रदेश में महिला श्रम बल भागीदारी बढ़ी है, पर रोज़गार की गुणवत्ता नहीं — विवेचना कीजिए" — 13.5% से 34.5%, पर 46.4% अवैतनिक सहायक, 6.6% नियमित वेतन; SHG, मिशन शक्ति, कौशल।
12. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "13.5 से 34.5 — इक्कीस की छलाँग" — UP महिला LFPR 2017-18 → 2023-24।
- "39 गाँव, 17 शहर" — ग्रामीण 39.1%, शहरी 17.5%।
- "86-46-6" — स्व-रोज़गार 86.6%, सहायक 46.4%, नियमित वेतन 6.6%।
- "शहर की बेटी, 30% बेकार" — शहरी युवा महिला बेरोज़गारी 29.9%।
- "40 का कैलेंडर" — PLFS 2025 राष्ट्रीय महिला LFPR 40.0%।
13. कथन अभ्यास
PLFS 2023-24 में UP की महिला LFPR 34.5% थी। — सही।
UP में शहरी महिला LFPR ग्रामीण से अधिक है। — गलत (17.5% बनाम 39.1%)।
2017-18 में UP की महिला LFPR राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। — गलत (13.5% बनाम 23.3%)।
UP की अधिकांश कामकाजी महिलाएँ स्व-रोज़गार में हैं। — सही (86.6%)।
PLFS श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय करता है। — गलत (NSO, MoSPI)।
PLFS 2025 कैलेंडर वर्ष पर आधारित पहली वार्षिक रिपोर्ट है। — सही।
UP में शहरी युवा महिलाओं की बेरोज़गारी दर राष्ट्रीय औसत से कम है। — गलत (29.9% बनाम 20.1%)।
WPR में बेरोज़गार व्यक्ति भी शामिल होते हैं। — गलत (केवल LFPR में)।
मिशन शक्ति 17 अक्टूबर 2020 से चल रहा है। — सही।
UP में महिला कामगारों का आकस्मिक श्रम हिस्सा राष्ट्रीय औसत से अधिक है। — गलत (6.8% बनाम 16.7%)।
14. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- PLFS = NSO, MoSPI; 2017-18 से; 2025 से कैलेंडर वर्ष।
- UP महिला LFPR 2023-24 (15+, ps+ss): 34.5% (भारत 41.7%)।
- ग्रामीण 39.1%, शहरी 17.5%; पुरुष 79.5%।
- 2017-18: UP 13.5% (ग्रामीण 14.2%, शहरी 11.1%); भारत 23.3%।
- महिला WPR 33.6%; महिला UR 2.5% (शहरी 11.0%)।
- शहरी युवा (15-29) महिला बेरोज़गारी 29.9% (भारत 20.1%)।
- महिला कामगार: स्व-रोज़गार 86.6%, सहायक 46.4%, नियमित वेतन 6.6%, आकस्मिक 6.8%।
- ग्रामीण महिला कामगारों में नियमित वेतन केवल 2.9%; शहरी में 39.8%।
- PLFS 2025 (27 मार्च 2026): भारत महिला LFPR 40.0%, WPR 38.8%, UR 3.1%।
- 44.4% महिलाएँ देखभाल/घरेलू काम के कारण श्रम बल से बाहर।
- UP: 8,71,820 SHG (अगस्त 2026); 11,15,982 लखपति दीदी (जुलाई 2025)।
- BC सखी 2025-26: 39,880; ₹39,000 करोड़+ लेनदेन; ~₹107 करोड़ कमाई।
- महिला सामर्थ्य: दुग्ध कंपनियाँ — गोरखपुर, बरेली, रायबरेली।
- मिशन शक्ति 17 अक्टूबर 2020; पुलिस में 35,443 महिलाएँ भर्ती (2017 से)।
- WPR ≈ LFPR × (1 − UR)।
15. अभ्यास
नीचे 25 प्रश्नों की क्विज़ में PLFS की अवधारणाएँ, UP बनाम भारत की महिला LFPR, रोज़गार की स्थिति, SHG, लखपति दीदी और मिशन शक्ति पर प्रश्न हैं। UP Police की तैयारी के लिए UP Police Constable 2027 टेस्ट सीरीज़ देखें।
16. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश में महिलाओं की श्रम भागीदारी पिछले छह वर्षों में 13.5% से बढ़कर 34.5% हुई — यह देश के सबसे बड़े बदलावों में है, और इसका बड़ा श्रेय ग्रामीण SHG नेटवर्क, BC सखी, पशुपालन और बुनियादी सुविधाओं को जाता है। पर तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि UP अभी भी राष्ट्रीय औसत से 7 अंक पीछे है, शहरी महिलाओं की भागीदारी केवल 17.5% है, शहरी युवतियों में हर तीसरी बेरोज़गार है, और कामकाजी महिलाओं में लगभग आधी अवैतनिक पारिवारिक सहायक हैं। इसलिए अगला लक्ष्य "भागीदारी" से "गुणवत्तापूर्ण, वेतनयुक्त और सुरक्षित रोज़गार" की ओर जाना है — कौशल, सुरक्षित परिवहन, देखभाल सेवाएँ (क्रेच) और महिला-अनुकूल MSME इसके साधन हैं। आर्थिक नियोजन के संदर्भ में UP आर्थिक नियोजन और विकसित UP 2047 और प्रवासन के लिए UP प्रवासी श्रमिक और पलायन पढ़ें।
Memory Trick — "13.5 से 34.5" | "39 गाँव, 17 शहर" | "86-46-6" | "शहर की बेटी, 30% बेकार" | "40 का कैलेंडर"
स्रोत और संदर्भ
- PLFS वार्षिक रिपोर्ट 2023-24, MoSPI — तालिका 16–19: राज्यवार LFPR, WPR, UR, रोज़गार की स्थिति
- PLFS वार्षिक रिपोर्ट 2017-18, MoSPI — 2017-18 की राज्यवार महिला LFPR
- MoSPI प्रेस नोट — PLFS वार्षिक रिपोर्ट 2025 (27 मार्च 2026) — कैलेंडर वर्ष 2025 के राष्ट्रीय आँकड़े
- उत्तर प्रदेश बजट भाषण 2026-27, सूचना विभाग — BC सखी, महिला सामर्थ्य, पुलिस भर्ती, ITI
- ग्रामीण विकास मंत्रालय (DAY-NRLM) — SHG और लखपति दीदी
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“UP महिला श्रम बल भागीदारी (LFPR): PLFS 2023-24 व 2025 आँकड़े, ग्रामीण-शहरी अंतर, SHG, मिशन शक्ति (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
PLFS 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 15 वर्ष और अधिक आयु की महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 34.5% है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 39.1% और शहरी क्षेत्रों में केवल 17.5% है। इसी अवधि में भारत की महिला LFPR 41.7% थी।
PLFS 2017-18 में उत्तर प्रदेश की महिला LFPR (15+) केवल 13.5% थी, जो 2023-24 में बढ़कर 34.5% हो गई। यह 21 प्रतिशत-अंकों की वृद्धि है, जो इसी अवधि की राष्ट्रीय वृद्धि (23.3% से 41.7%) से तेज़ है। लगभग पूरी वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में हुई, जहाँ यह 14.2% से 39.1% पहुँची।
श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) जनसंख्या में उन लोगों का प्रतिशत है जो काम कर रहे हैं या काम ढूँढ रहे हैं। श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) केवल काम कर रहे लोगों का प्रतिशत है। UP में 2023-24 में महिला LFPR 34.5% और महिला WPR 33.6% था।
PLFS 2023-24 के अनुसार UP की कामकाजी महिलाओं में 86.6% स्व-रोज़गार में हैं, जिनमें 46.4% परिवार के खेत या उद्यम में अवैतनिक सहायक हैं। नियमित वेतन वाली नौकरी में केवल 6.6% और आकस्मिक मज़दूरी में 6.8% महिलाएँ हैं। राष्ट्रीय स्तर पर नियमित वेतन वाली महिलाओं का हिस्सा 15.9% है।
MoSPI की 27 मार्च 2026 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार PLFS वार्षिक रिपोर्ट 2025 में राष्ट्रीय महिला LFPR (15+) 40.0% रही। यह पहली रिपोर्ट है जो जुलाई-जून के बजाय जनवरी-दिसंबर 2025 कैलेंडर वर्ष पर आधारित है। इसमें महिला WPR 38.8% और महिला बेरोज़गारी दर 3.1% रही।
PLFS 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शहरी महिलाओं (15+) की बेरोज़गारी दर 11.0% है, जबकि राष्ट्रीय शहरी महिला बेरोज़गारी 7.1%। 15 से 29 वर्ष की शहरी युवा महिलाओं में यह दर 29.9% है, जो राष्ट्रीय 20.1% से बहुत अधिक है। इससे पता चलता है कि शहरों में पढ़ी-लिखी युवतियों को पर्याप्त नौकरियाँ नहीं मिल रहीं।
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) करता है, जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अधीन है। यह सर्वे 2017-18 से हर वर्ष श्रम बल के आँकड़े देता है। 2025 से इसकी वार्षिक रिपोर्ट कैलेंडर वर्ष पर आधारित हो गई है।
उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अनुसार अगस्त 2026 तक राज्य में 8,71,820 महिला स्वयं सहायता समूह थे। PIB (22 जुलाई 2025) के अनुसार UP में 11,15,982 स्व-घोषित लखपति दीदी थीं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय कम से कम ₹1 लाख है। यह नेटवर्क ग्रामीण महिला श्रम भागीदारी बढ़ने का मुख्य आधार माना जाता है।
PLFS 2025 के अनुसार श्रम बल से बाहर रहने वाली 44.4% महिलाओं ने बच्चों की देखभाल और घरेलू ज़िम्मेदारी को मुख्य कारण बताया। सामाजिक मानदंड, सुरक्षित परिवहन की कमी और शहरों में उपयुक्त नौकरियों का अभाव भी बड़े कारण हैं। बहुत-सा अवैतनिक घरेलू काम भी आँकड़ों में श्रम के रूप में दर्ज नहीं होता।
उत्तर प्रदेश का मिशन शक्ति 17 अक्टूबर 2020 से सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के तीन स्तंभों पर चल रहा है। इसका स्वावलंबन स्तंभ SHG, कौशल प्रशिक्षण और रोज़गार को जोड़ता है। सुरक्षा स्तंभ सार्वजनिक स्थानों की असुरक्षा घटाकर महिलाओं के काम पर बाहर जाने की बाधा कम करता है।
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