UP स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था: 81 मेडिकल कॉलेज, MBBS सीटें, स्वास्थ्य बजट, AIIMS, IMR-MMR, NFHS-5 (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: उत्तर प्रदेश बजट, राज्य आर्थिक सर्वेक्षण, अर्थ एवं संख्या प्रभाग (उत्तर प्रदेश) व MoSPI के आधिकारिक आँकड़े।
संक्षिप्त उत्तर: उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के बजट भाषण के अनुसार राज्य में 81 मेडिकल कॉलेज हैं — 45 राज्य सरकार के और 36 निजी; 75 में से 60 जिलों में मेडिकल कॉलेज की सुविधा है और शेष 16 जिलों में PPP से कॉलेज खोले जाने हैं। MBBS सीटें 2017 की 4,540 से बढ़कर 12,800 और PG सीटें 1,221 से 4,995 हो गई हैं। बजट 2026-27 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र को ₹53,326 करोड़ (कुल बजट का लगभग 5.8%) मिले, जिसमें चिकित्सा शिक्षा के ₹14,997 करोड़ और चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के ₹37,956 करोड़ शामिल हैं। SRS 2023 में UP की शिशु मृत्यु दर (IMR) 37 (भारत 25) और SRS 2021-23 में मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) 141 (भारत 88) है। आयुष्मान कार्ड बनाने में UP देश में प्रथम है — आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार लगभग 5.46 करोड़ कार्ड।
संक्षिप्त उत्तर
| तथ्य | उत्तर (as-of) |
|---|---|
| मेडिकल कॉलेज | 81 — 45 राज्य सरकार + 36 निजी (बजट भाषण, फ़रवरी 2026) |
| मेडिकल कॉलेज वाले जिले | 60; शेष 16 में PPP से |
| MBBS सीटें | 4,540 (2017) → 12,800 |
| PG सीटें | 1,221 (2017) → 4,995 |
| स्वास्थ्य क्षेत्र आवंटन 2026-27 | ₹53,326 करोड़ (~5.8%) |
| चिकित्सा शिक्षा 2026-27 | ₹14,997 करोड़ |
| चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | ₹37,956 करोड़ |
| राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन | लगभग ₹8,641 करोड़ |
| 14 नए मेडिकल कॉलेज | ₹1,023 करोड़ |
| AIIMS | गोरखपुर (लोकार्पण 7 दिसंबर 2021), रायबरेली |
| IMR (SRS 2023) | 37 (भारत 25) |
| MMR (SRS 2021-23) | 141 (भारत 88) |
| आयुष्मान कार्ड | ~5.46 करोड़ — देश में प्रथम (आर्थिक समीक्षा 2025-26) |
| संस्थागत प्रसव (NFHS-5) | 83.4% (NFHS-4 में 67.8%) |
| OOPE हिस्सा (NHA 2017-18) | 72.6% (भारत 48.8%) |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
UPPSC PCS मुख्य परीक्षा के UP विशेष प्रश्नपत्र में "स्वास्थ्य अवसंरचना", "मानव संसाधन विकास" और "सामाजिक-आर्थिक सूचकांक" सीधे शामिल हैं, और प्रारंभिक परीक्षा व UPSSSC PET में "UP में कितने मेडिकल कॉलेज", "UP का IMR/MMR", "आयुष्मान कार्ड में UP की रैंक" जैसे एक-पंक्ति प्रश्न आते हैं। स्वास्थ्य योजनाओं की सूची (आयुष्मान, JSSK, RBSK) UP स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाएँ नोट में है; यह नोट स्वास्थ्य का आर्थिक पक्ष — बजट, अवसंरचना, मानव संसाधन, परिणाम-सूचक और जेब से ख़र्च (out-of-pocket expenditure) — गहराई से समझाता है।
परीक्षा उपयोगिता: ★★★★★
- UPPSC PCS प्रारंभिक — मेडिकल कॉलेज, AIIMS, IMR/MMR, NFHS-5 संकेतक
- UPPSC PCS मुख्य — स्वास्थ्य व्यय, OOPE, ग्रामीण अवसंरचना की कमी, "एक जनपद, एक मेडिकल कॉलेज"
- UPSSSC PET / लेखपाल / VDO — आयुष्मान कार्ड, AIIMS गोरखपुर
- स्टाफ़ नर्स, ANM, स्वास्थ्य विभाग की भर्तियाँ — NHM, स्वास्थ्य ढाँचा
3. स्वास्थ्य बजट: UP कितना ख़र्च करता है?
उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 (11 फ़रवरी 2026) में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र को ₹53,326 करोड़ मिले, जो 2025-26 के ₹42,962 करोड़ से लगभग 24% अधिक है; यह शिक्षा और ऊर्जा के बाद तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रीय आवंटन है। पूरे बजट का सार UP बजट 2026-27 के मुख्य बिंदु में है।
3.1 UP बजट 2026-27 में स्वास्थ्य के मुख्य आवंटन
| मद | आवंटन (₹ करोड़) |
|---|---|
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र (कुल) | 53,326 |
| चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | 37,956 |
| चिकित्सा शिक्षा | 14,997 |
| राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) | लगभग 8,641 |
| आयुष सेवाएँ | लगभग 2,867 |
| आयुष्मान भारत — राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन | 2,000 |
| 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना व संचालन | 1,023 |
| आयुष्मान भारत — मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना | 500 |
| कैंसर संस्थान, लखनऊ | 315 |
| असाध्य रोगों का निःशुल्क उपचार | 130 |
बजट भाषण के अनुसार आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से 49.22 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं, जापानी इंसेफ़ेलाइटिस (JE) से बचाव का टीकाकरण 42 संवेदनशील जिलों में चल रहा है, और 8 दिसंबर 2024 से चले पल्स पोलियो अभियान में 3 करोड़ 28 लाख से अधिक बच्चों को ड्रॉप पिलाई गई।
3.2 UP का प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य ख़र्च कितना है?
राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (National Health Accounts, NHA) 2017-18 के आधार पर NHSRC के स्वास्थ्य डोज़ियर 2021 के अनुसार UP में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय ₹801 था, जबकि भारत का औसत ₹1,753। सरकारी स्वास्थ्य व्यय GSDP का 1.2% (भारत 1.35%) और कुल सरकारी व्यय का 5.8% (भारत 5.12%) था। यानी बजट में हिस्सा राष्ट्रीय औसत जितना है, पर विशाल जनसंख्या (लगभग 24 करोड़) के कारण प्रति व्यक्ति राशि आधी से कम रह जाती है। राज्य के कुल राजस्व-व्यय ढाँचे के लिए UP की राजकोषीय स्थिति देखें।
3.3 जेब से ख़र्च (Out-of-Pocket Expenditure) कितना है?
NHA 2017-18 के अनुसार UP में कुल स्वास्थ्य व्यय का 72.6% लोग अपनी जेब से देते थे, जबकि भारत में यह 48.8% था — यह UP की स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। NSS 2017-18 (75वाँ दौर) के अनुमान:
| सेवा | ग्रामीण (₹) | शहरी (₹) |
|---|---|---|
| सरकारी अस्पताल में भर्ती — प्रति मामला | 8,530 | 11,281 |
| निजी अस्पताल में भर्ती — प्रति मामला | 31,796 | 39,332 |
| सरकारी संस्थान में प्रसव | 1,653 | 1,864 |
| निजी संस्थान में प्रसव | 21,705 | 20,339 |
इसी सर्वे के अनुसार UP में केवल लगभग 14% OPD मामले और 24–28% भर्ती मामले सरकारी संस्थानों में गए, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। यही कारण है कि आयुष्मान भारत जैसी बीमा योजनाएँ UP के लिए विशेष महत्व रखती हैं। गरीबी और मानव विकास के संदर्भ में UP में गरीबी, बेरोज़गारी और मानव विकास नोट देखें।
4. चिकित्सा शिक्षा: मेडिकल कॉलेज और सीटें
बजट भाषण 2026-27 के अनुसार UP में 81 मेडिकल कॉलेज हैं — 45 राज्य सरकार द्वारा संचालित और 36 निजी — जबकि NHSRC डोज़ियर 2021 में यह संख्या 26 सरकारी और 29 निजी (कुल 55) थी।
4.1 उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज हैं?
| संकेतक | पहले | अब (बजट 2026-27) |
|---|---|---|
| कुल मेडिकल कॉलेज | 55 (2021: 26 सरकारी + 29 निजी) | 81 (45 सरकारी + 36 निजी) |
| MBBS सीटें | 4,540 (2017) | 12,800 |
| PG सीटें | 1,221 (2017) | 4,995 |
| मेडिकल कॉलेज वाले जिले | — | 60 (16 जिले शेष) |
ध्यान दें: MBBS सीटों में 2017 से लगभग ढाई गुना से अधिक (≈182%) वृद्धि हुई है। अलग-अलग समाचार स्रोत "दोगुनी", "तीन गुनी" या "108% वृद्धि" जैसे दावे अलग आधार-वर्ष से करते हैं — परीक्षा में बजट भाषण के आँकड़े (4,540 → 12,800) सबसे सुरक्षित हैं।
4.2 "एक जनपद, एक मेडिकल कॉलेज" क्या है?
यह राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज हो। केंद्र प्रायोजित योजना के तहत जिला अस्पतालों को उन्नत कर "स्वशासी राज्य मेडिकल कॉलेज" बनाए गए। बजट 2026-27 के अनुसार 60 जिले कवर हैं और 16 अनाच्छादित (unserved) जिलों में PPP से कॉलेज खोले जाने हैं; 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए ₹1,023 करोड़ रखे गए।
4.3 UP में AIIMS कहाँ हैं?
| संस्थान | मुख्य तथ्य |
|---|---|
| AIIMS गोरखपुर | शिलान्यास 22 जुलाई 2016; लोकार्पण 7 दिसंबर 2021 — पूर्वांचल, बिहार व नेपाल सीमा क्षेत्र को सेवा |
| AIIMS रायबरेली | UP का दूसरा AIIMS — प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) के तहत |
अन्य प्रमुख संस्थान — SGPGI लखनऊ, KGMU लखनऊ, BHU का IMS वाराणसी, AMU का JNMC अलीगढ़। शोध संस्थानों की सूची UP के प्रमुख अनुसंधान संस्थान में और AIIMS गोरखपुर का क्षेत्रीय संदर्भ गोरखपुर: गोरखनाथ, गीता प्रेस, चौरी चौरा में है।
4.4 आयुष चिकित्सा ढाँचा
बजट भाषण के अनुसार राज्य में 2,111 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी और 1,585 होम्योपैथिक अस्पताल हैं, तथा 8 आयुर्वेदिक, 2 यूनानी और 9 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज संबद्ध अस्पतालों सहित चल रहे हैं। आयुष सेवाओं के लिए लगभग ₹2,867 करोड़ रखे गए।
5. स्वास्थ्य अवसंरचना: उपकेंद्र से जिला अस्पताल तक
ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (RHS) पर आधारित NHSRC डोज़ियर 2021 के अनुसार UP में 20,778 उपकेंद्र (SC), 2,880 PHC और 711 CHC थे, जबकि जनसंख्या मानक से आवश्यकता 35,115 SC, 5,846 PHC और 1,461 CHC की थी — यानी लगभग 41%, 51% और 51% की कमी।
| स्तर | उपलब्ध | आवश्यक | कमी |
|---|---|---|---|
| उपकेंद्र (Sub Centre) | 20,778 | 35,115 | 40.83% |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) | 2,880 | 5,846 | 50.74% |
| सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) | 711 | 1,461 | 51.33% |
| जिला अस्पताल | 168 | — | — |
दिसंबर 2021 तक 10,200 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (अब "आयुष्मान आरोग्य मंदिर") चालू हो चुके थे। ग्रामीण स्तर पर ये केंद्र ही सबसे पहला संपर्क-बिंदु हैं। जिले में स्वास्थ्य प्रशासन मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) संभालते हैं — देखें जिला-स्तरीय अधिकारी: CDO, BSA, CMO। दवा और उपकरण उद्योग के लिए UP फ़ार्मा और मेडिकल डिवाइस पार्क नोट पढ़ें।
6. आयुष्मान भारत: बीमा से स्वास्थ्य सुरक्षा
आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार UP में लगभग 5.46 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने हैं — देश में सबसे अधिक; मार्च 2024 में UP 5 करोड़ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना था, और मार्च 2026 में राज्य एजेंसी SACHIS ने यह संख्या लगभग 5.64 करोड़ बताई।
6.1 आयुष्मान कार्ड में UP की रैंक क्या है?
UP प्रथम है; उसके बाद मध्य प्रदेश और बिहार आते हैं (जुलाई 2025 के सरकारी आँकड़ों पर आधारित रिपोर्टें)। 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड में भी NHA के आँकड़ों (31 दिसंबर 2025) के अनुसार UP (लगभग 22.7 लाख) सबसे आगे था। राज्य अपनी "मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना" से उन परिवारों को भी ₹5 लाख का कवर देता है जो केंद्र की SECC सूची में नहीं थे।
6.2 आयुष्मान और OOPE का संबंध
72.6% OOPE वाले राज्य में बीमा-आधारित मुफ़्त भर्ती इलाज परिवारों को "स्वास्थ्य-जनित गरीबी" (health-shock poverty) से बचाता है। पर बीमा केवल भर्ती (IPD) कवर करता है; OPD दवाइयाँ और जाँच अब भी जेब से जाती हैं — इसलिए दवाओं की मुफ़्त उपलब्धता और जन औषधि केंद्र दूसरा ज़रूरी स्तंभ हैं।
7. स्वास्थ्य परिणाम: NFHS-5 और SRS
SRS 2023 के अनुसार UP की शिशु मृत्यु दर 37 प्रति हज़ार जीवित जन्म है (भारत 25), और SRS 2021-23 के अनुसार मातृ मृत्यु अनुपात 141 प्रति लाख जीवित जन्म (भारत 88) — दोनों में सुधार के बावजूद UP राष्ट्रीय औसत से पीछे है।
7.1 UP का IMR और MMR कितना है — रुझान
| संकेतक | पहले | बाद में | नवीनतम |
|---|---|---|---|
| IMR (प्रति हज़ार) | 73 (2005) | 41 (2019) | 37 (SRS 2023) |
| MMR (प्रति लाख) | 359 (2007-09, उत्तराखंड सहित) | 197 (2016-18) | 141 (SRS 2021-23) |
| जीवन प्रत्याशा | 62.7 (2006-10) | 65.3 (2014-18) | — |
UP जनसंख्या नीति 2021-2030 ने MMR को 197 से 98 और IMR को 43 से 22 तक लाने का लक्ष्य रखा है — विवरण UP जनसंख्या नीति 2021-2030 में।
7.2 NFHS-5 में UP के प्रमुख संकेतक
| संकेतक | NFHS-4 (2015-16) | NFHS-5 (2019-21) |
|---|---|---|
| संस्थागत प्रसव | 67.8% | 83.4% |
| 5 वर्ष से कम के ठिगने (stunted) बच्चे | 46.3% | 39.7% |
| 5 वर्ष से कम के दुबले (wasted) बच्चे | 17.9% | 17.3% |
| कम वज़न (underweight) बच्चे | — | 32.1% |
| एनीमिया — 6-59 माह के बच्चे | 63.2% | 66.4% (बढ़ा) |
| एनीमिया — 15-49 वर्ष की महिलाएँ | 52.4% | 50.4% |
| पूर्ण टीकाकरण (12-23 माह, कार्ड आधारित) | 66.2% | 78.4% |
| केवल स्तनपान (6 माह से कम) | 41.6% | 66.4% |
| जन्म के समय लिंगानुपात | 903 | 941 |
| कुल प्रजनन दर (TFR) | — | 2.4 |
NFHS-5 में UP की TFR 2.4 दूसरे चरण के 14 राज्यों/UT में सबसे अधिक थी। बच्चों में एनीमिया का बढ़ना पोषण नीति के लिए चेतावनी है — पोषण योजनाओं के लिए UP राशन कार्ड, खाद्य सुरक्षा और पोषण योजनाएँ और स्वच्छ पेयजल के लिए हर घर जल / जल जीवन मिशन देखें। जिलेवार लिंगानुपात UP जिलेवार जनसंख्या, साक्षरता और लिंगानुपात नोट में है।
8. मानव संसाधन और चुनौतियाँ
NHSRC डोज़ियर के अनुसार UP में NHM के तहत ASHA के 95% पद (ग्रामीण) और 75% (शहरी) भरे थे, जबकि राष्ट्रीय औसत 96% और 85%; केवल 55.3% जिला अस्पताल और 29.2% CHC "प्रथम रेफ़रल इकाई" (FRU) के रूप में काम कर रहे थे।
- विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी: CHC पर सर्जन, स्त्री-रोग और बाल-रोग विशेषज्ञ के पद खाली।
- ऊँचा OOPE: निजी क्षेत्र पर निर्भरता; दवाओं पर सबसे अधिक ख़र्च।
- क्षेत्रीय असमानता: बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर जैसे जिलों में संकेतक सबसे कमज़ोर — UP आर्थिक नियोजन और आकांक्षी जिले देखें।
- पोषण: 39.7% बच्चे ठिगने; बच्चों में एनीमिया बढ़ा।
- संचारी + गैर-संचारी रोगों का दोहरा बोझ: TB, JE के साथ मधुमेह-हृदय रोग।
NITI आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में राज्यों की तुलना के लिए NITI आयोग सूचकांकों में UP की रैंकिंग और शिक्षा पक्ष के लिए UP शिक्षा व्यय, नामांकन और GER पढ़ें।
9. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: मेडिकल कॉलेजों की संख्या
81 = 45 सरकारी + 36 निजी (बजट 2026-27)। पुराने स्रोतों में 55 (2021) और NEET सीट-मैट्रिक्स में 85 संस्थान (ट्रस्ट/सोसाइटी सहित) — परीक्षा में स्रोत और वर्ष देखें।
Trap 2: "12,800 की वृद्धि"?
बजट भाषण का अंग्रेज़ी वाक्य "increased by 12,800 from 4,540" भ्रामक है — सीटें 4,540 से बढ़कर 12,800 हुई हैं, 12,800 की वृद्धि नहीं।
Trap 3: दो स्वास्थ्य आँकड़े
₹53,326 करोड़ = पूरा स्वास्थ्य क्षेत्र; ₹37,956 करोड़ = चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग; ₹14,997 करोड़ = चिकित्सा शिक्षा।
Trap 4: IMR का वर्ष
IMR 37 = SRS 2023; MMR 141 = SRS 2021-23 (तीन वर्षीय)। 197 पुराना (2016-18) MMR है, जो जनसंख्या नीति का आधार है।
Trap 5: एनीमिया
महिलाओं में एनीमिया घटा (52.4 → 50.4), पर बच्चों में बढ़ा (63.2 → 66.4)।
Trap 6: AIIMS की संख्या
UP में दो AIIMS हैं — गोरखपुर और रायबरेली। SGPGI और KGMU राज्य संस्थान हैं, AIIMS नहीं।
Trap 7: आयुष्मान कार्ड
5.46 करोड़ (आर्थिक समीक्षा 2025-26) बनाम 5.64 करोड़ (SACHIS, मार्च 2026) — अलग तिथियाँ; रैंक दोनों में प्रथम।
10. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| क्र. | तथ्य | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | मेडिकल कॉलेज (2026) | 81 |
| 2 | सरकारी / निजी | 45 / 36 |
| 3 | मेडिकल कॉलेज वाले जिले | 60 |
| 4 | PPP से कॉलेज वाले शेष जिले | 16 |
| 5 | MBBS सीटें 2017 | 4,540 |
| 6 | MBBS सीटें अब | 12,800 |
| 7 | PG सीटें 2017 → अब | 1,221 → 4,995 |
| 8 | स्वास्थ्य क्षेत्र बजट 2026-27 | ₹53,326 करोड़ |
| 9 | चिकित्सा शिक्षा बजट | ₹14,997 करोड़ |
| 10 | NRHM प्रावधान | ~₹8,641 करोड़ |
| 11 | 14 नए मेडिकल कॉलेज | ₹1,023 करोड़ |
| 12 | कैंसर संस्थान लखनऊ | ₹315 करोड़ |
| 13 | आयुष सेवाएँ | ~₹2,867 करोड़ |
| 14 | AIIMS गोरखपुर लोकार्पण | 7 दिसंबर 2021 |
| 15 | IMR (SRS 2023) | 37 |
| 16 | MMR (SRS 2021-23) | 141 |
| 17 | आयुष्मान कार्ड | ~5.46 करोड़ — प्रथम |
| 18 | CM जन आरोग्य से लाभान्वित परिवार | 49.22 लाख |
| 19 | संस्थागत प्रसव (NFHS-5) | 83.4% |
| 20 | ठिगनापन (NFHS-5) | 39.7% |
| 21 | बच्चों में एनीमिया (NFHS-5) | 66.4% |
| 22 | TFR (NFHS-5) | 2.4 |
| 23 | OOPE हिस्सा (NHA 2017-18) | 72.6% |
| 24 | प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय | ₹801 (भारत ₹1,753) |
| 25 | PHC की कमी (RHS) | 50.74% |
| 26 | JE टीकाकरण वाले जिले | 42 |
| 27 | आयुर्वेदिक अस्पताल | 2,111 |
11. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: कथन आधारित
"1. UP में 81 मेडिकल कॉलेज हैं; 2. इनमें निजी कॉलेज सरकारी से अधिक हैं" — केवल 1 सही (45 सरकारी, 36 निजी)।
Pattern 2: सुमेलन
संकेतक ↔ मान: IMR–37, MMR–141, TFR–2.4, संस्थागत प्रसव–83.4%।
Pattern 3: एक-पंक्ति तथ्य
"आयुष्मान कार्ड बनाने में प्रथम राज्य?" — उत्तर प्रदेश।
Pattern 4: मुख्य परीक्षा
"उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य पर जेब से ख़र्च अधिक क्यों है? सरकारी प्रयासों का मूल्यांकन कीजिए" — NHA/NSS आँकड़े, मेडिकल कॉलेज विस्तार, आयुष्मान, आरोग्य मंदिर, विशेषज्ञों की कमी।
12. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "81 = 45 + 36" — मेडिकल कॉलेज; "60 जिले, 16 बाक़ी"।
- "45 से 128 — MBBS" — 4,540 → 12,800 (सौ में)।
- "12 से 50 — PG" — 1,221 → 4,995 (लगभग)।
- "37-141-2.4" — IMR, MMR, TFR।
- "72 जेब से" — OOPE 72.6%।
- "गो-21, रा-दूसरा" — AIIMS गोरखपुर 2021, रायबरेली दूसरा।
13. कथन अभ्यास
बजट 2026-27 के अनुसार UP में 81 मेडिकल कॉलेज हैं। — सही।
UP के मेडिकल कॉलेजों में निजी कॉलेज अधिक हैं। — गलत (45 सरकारी, 36 निजी)।
2017 में UP में MBBS सीटें 4,540 थीं। — सही।
SRS 2023 में UP की IMR राष्ट्रीय औसत से कम है। — गलत (37 बनाम 25)।
NFHS-5 में UP के बच्चों में एनीमिया घटा। — गलत (63.2% से बढ़कर 66.4%)।
आयुष्मान कार्ड बनाने में UP देश में प्रथम है। — सही।
AIIMS गोरखपुर का लोकार्पण 7 दिसंबर 2021 को हुआ। — सही।
NHA 2017-18 में UP का OOPE हिस्सा राष्ट्रीय औसत से कम था। — गलत (72.6% बनाम 48.8%)।
बजट 2026-27 में चिकित्सा शिक्षा के लिए ₹14,997 करोड़ रखे गए। — सही।
NFHS-5 में UP में संस्थागत प्रसव 83.4% था। — सही।
14. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- मेडिकल कॉलेज 81 = 45 सरकारी + 36 निजी; 60 जिले कवर; 16 जिलों में PPP।
- MBBS 4,540 (2017) → 12,800; PG 1,221 → 4,995।
- स्वास्थ्य क्षेत्र ₹53,326 करोड़ (~5.8%); विभाग ₹37,956 करोड़; चिकित्सा शिक्षा ₹14,997 करोड़।
- NRHM ~₹8,641 करोड़; आयुष्मान (केंद्र) ₹2,000 करोड़; CM जन आरोग्य ₹500 करोड़।
- 14 नए मेडिकल कॉलेज ₹1,023 करोड़; कैंसर संस्थान लखनऊ ₹315 करोड़।
- AIIMS गोरखपुर: शिलान्यास 22 जुलाई 2016, लोकार्पण 7 दिसंबर 2021; रायबरेली दूसरा AIIMS।
- IMR 37 (SRS 2023; भारत 25); MMR 141 (2021-23; भारत 88)।
- IMR 73 (2005) → 41 (2019) → 37; MMR 359 → 197 → 141।
- NFHS-5: संस्थागत प्रसव 83.4%, ठिगनापन 39.7%, दुबलापन 17.3%, कम वज़न 32.1%।
- एनीमिया: बच्चे 66.4% (बढ़ा), महिलाएँ 50.4% (घटा); TFR 2.4।
- आयुष्मान कार्ड ~5.46 करोड़ — प्रथम; CM जन आरोग्य से 49.22 लाख परिवार।
- OOPE 72.6% (भारत 48.8%); प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय ₹801 (भारत ₹1,753)।
- RHS: 20,778 SC, 2,880 PHC, 711 CHC; PHC-CHC में ~51% कमी।
- आयुष: 2,111 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी, 1,585 होम्योपैथिक अस्पताल।
- जनसंख्या नीति लक्ष्य 2030: MMR 98, IMR 22।
15. अभ्यास
नीचे 25 प्रश्नों की क्विज़ में मेडिकल कॉलेज, MBBS-PG सीटें, स्वास्थ्य बजट, AIIMS, आयुष्मान, NFHS-5, SRS और OOPE पर प्रश्न हैं। UPSSSC PET की तैयारी के लिए UPSSSC PET 2027 टेस्ट सीरीज़ उपयोगी है।
16. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था में पिछले एक दशक में सबसे बड़ा बदलाव चिकित्सा शिक्षा में आया है — 81 मेडिकल कॉलेज, 12,800 MBBS और 4,995 PG सीटें, दो AIIMS। संस्थागत प्रसव, टीकाकरण और IMR-MMR में सुधार इसी निवेश और NHM का परिणाम है। फिर भी UP की IMR (37) और MMR (141) राष्ट्रीय औसत से ऊपर हैं, बच्चों में एनीमिया बढ़ा है, और कुल स्वास्थ्य व्यय का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा लोग अपनी जेब से देते रहे हैं। इसलिए अगले चरण की प्राथमिकता है — CHC-PHC में विशेषज्ञ, मुफ़्त दवा-जाँच, पोषण और आयुष्मान का OPD तक विस्तार। परीक्षा के लिए "81-45-36", "4,540 → 12,800", "37-141-2.4" और "72.6% OOPE" याद रखें। विकास सूचकों की व्यापक तस्वीर के लिए UP आर्थिक समीक्षा: GSDP और प्रति व्यक्ति आय पढ़ें।
Memory Trick — "81 = 45 + 36" | "4,540 → 12,800" | "37-141-2.4" | "72 जेब से" | "गो-21, रा-दूसरा"
स्रोत और संदर्भ
- उत्तर प्रदेश बजट भाषण 2026-27 (अंग्रेज़ी), सूचना विभाग — 81 मेडिकल कॉलेज, MBBS-PG सीटें, स्वास्थ्य-आयुष आवंटन
- NHSRC — Health Dossier 2021: Uttar Pradesh — NFHS-4/5, NHA 2017-18, NSS OOPE, RHS अवसंरचना
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश — NHM कार्यक्रम, JSSK, RBSK
- चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश — राजकीय व स्वशासी मेडिकल कॉलेज
- भारत के महारजिस्ट्रार — SRS बुलेटिन — IMR (SRS 2023) और MMR (2021-23)
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“UP स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था: 81 मेडिकल कॉलेज, MBBS सीटें, स्वास्थ्य बजट, AIIMS, IMR-MMR, NFHS-5 (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
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महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
उत्तर प्रदेश बजट भाषण 2026-27 के अनुसार राज्य में 81 मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें 45 राज्य सरकार द्वारा और 36 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं। 75 में से 60 जिलों में मेडिकल कॉलेज की सुविधा है और शेष 16 जिलों में PPP मॉडल से कॉलेज खोले जाने हैं।
बजट भाषण 2026-27 के अनुसार सरकारी और निजी मेडिकल संस्थानों में MBBS सीटें 2017 की 4,540 से बढ़कर 12,800 हो गई हैं। PG सीटें इसी अवधि में 1,221 से बढ़कर 4,995 हुई हैं। समाचार स्रोतों में दिखने वाले दोगुनी या तीन गुनी जैसे दावे अलग आधार-वर्ष पर टिके हैं।
UP बजट 2026-27 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र को ₹53,326 करोड़ मिले, जो कुल बजट का लगभग 5.8% है। इसमें चिकित्सा शिक्षा के ₹14,997 करोड़ और चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के ₹37,956 करोड़ शामिल हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए लगभग ₹8,641 करोड़ रखे गए।
उत्तर प्रदेश में दो AIIMS हैं — गोरखपुर और रायबरेली। AIIMS गोरखपुर का शिलान्यास 22 जुलाई 2016 को और लोकार्पण 7 दिसंबर 2021 को हुआ। AIIMS रायबरेली प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बना राज्य का दूसरा AIIMS है।
SRS 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश की शिशु मृत्यु दर 37 प्रति हज़ार जीवित जन्म है, जबकि भारत की 25। राज्य की IMR 2005 में 73 और 2019 में 41 थी, यानी लगातार सुधार हुआ है। UP जनसंख्या नीति 2021-2030 ने इसे 22 तक लाने का लक्ष्य रखा है।
SRS 2021-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश का मातृ मृत्यु अनुपात 141 प्रति लाख जीवित जन्म है, जबकि भारत का 88। यह 2007-09 के 359 और 2016-18 के 197 से काफ़ी कम है। जनसंख्या नीति का लक्ष्य 2030 तक MMR को 98 तक लाना है।
आयुष्मान कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राज्य में लगभग 5.46 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने हैं, और मार्च 2026 में राज्य एजेंसी SACHIS ने यह संख्या लगभग 5.64 करोड़ बताई। मार्च 2024 में UP 5 करोड़ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना था।
NFHS-5 (2019-21) में UP में संस्थागत प्रसव 83.4%, पाँच वर्ष से कम के ठिगने बच्चे 39.7% और दुबले बच्चे 17.3% थे। बच्चों में एनीमिया 63.2% से बढ़कर 66.4% हुआ, जबकि महिलाओं में 52.4% से घटकर 50.4% हुआ। राज्य की कुल प्रजनन दर 2.4 थी।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2017-18 के अनुसार UP में कुल स्वास्थ्य व्यय का 72.6% लोग अपनी जेब से देते थे, जबकि राष्ट्रीय औसत 48.8% था। NSS 2017-18 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में निजी अस्पताल में एक भर्ती पर औसतन ₹31,796 ख़र्च होते थे। इसी कारण आयुष्मान भारत जैसी बीमा योजनाएँ UP में विशेष महत्व रखती हैं।
एक जनपद, एक मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज हो। इसके तहत जिला अस्पतालों को उन्नत करके स्वशासी राज्य मेडिकल कॉलेज बनाए गए। बजट 2026-27 के अनुसार 60 जिले कवर हो चुके हैं और 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए ₹1,023 करोड़ रखे गए हैं।
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