UP में कितनी महिला विधायक? 2022 में 47, महिला सांसद 2019-2024, पहली महिला और नारी शक्ति वंदन अधिनियम (UP GK 2026)
कैसे बना: यह नोट सुयोग अकादमी के लेखक ने परीक्षा सिलेबस के अनुसार लिखा/संपादित किया है। प्रकाशन तिथि ऊपर और अंतिम संशोधन तिथि लेख के अंत में दी गई है। त्रुटि दिखे तो संपर्क करें। टीम परिचय
स्रोत आधार: भारत का संविधान (भाग VI), उत्तर प्रदेश के राज्य अधिनियम व UPPSC PCS, UPSSSC PET, लेखपाल, VDO, UP पुलिस और UPTET पाठ्यक्रम की राजव्यवस्था इकाई।
सुयोग AI गुरु
नोट्स के मुख्य बिंदु, मॉक MCQ या डाउट पूछें
संक्षिप्त उत्तर: 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से रिकॉर्ड 47 महिला विधायक चुनी गईं — 403 सदस्यीय सदन का लगभग 11.7% — और यह देश की किसी भी विधानसभा में महिलाओं की सबसे बड़ी संख्या है (PRS और ADR के आँकड़े)। पहले आम चुनाव (1952) में 20 महिलाएँ जीती थीं, 2012 में 35 और 2017 में लगभग 40–42। लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 2019 में 11 और 2024 में 7 महिला सांसद चुनी गईं। उत्तर प्रदेश ने देश को पहली महिला राज्यपाल (सरोजिनी नायडू, 1947), पहली महिला मुख्यमंत्री (सुचेता कृपलानी, 1963) और पहली महिला कैबिनेट मंत्री (विजयलक्ष्मी पंडित, 1937) दी, पर नवंबर 2026 तक विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद सभापति के पद पर कोई महिला नहीं रही। नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वाँ संविधान संशोधन, 28 सितंबर 2023) के लागू होने पर उत्तर प्रदेश की लगभग 134 विधानसभा और 27 लोकसभा सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, पर यह जनगणना के बाद परिसीमन होने पर ही प्रभावी होगा; पंचायतों और नगर निकायों में एक-तिहाई महिला आरक्षण पहले से लागू है।
संक्षिप्त उत्तर
| प्रश्न | उत्तर (नवंबर 2026 तक) |
|---|---|
| 2022 में महिला विधायक | 47 (403 में से, लगभग 11.7%) — रिकॉर्ड |
| 2017 में महिला विधायक | लगभग 40–42 (स्रोतों में अंतर; PRS: 42) |
| 2012 में महिला विधायक | 35 |
| 1952 में महिला विधायक | 20 |
| 2019 में UP से महिला सांसद | 11 (पश्चिम बंगाल के साथ देश में सर्वाधिक) |
| 2024 में UP से महिला सांसद | 7 (80 में से, 9% से कम) |
| पहली महिला मुख्यमंत्री | सुचेता कृपलानी (2 अक्टूबर 1963) — भारत की भी पहली |
| पहली महिला राज्यपाल | सरोजिनी नायडू (15 अगस्त 1947) — भारत की भी पहली |
| पहली महिला मंत्री | विजयलक्ष्मी पंडित (1937, संयुक्त प्रांत) |
| महिला विधानसभा अध्यक्ष | अब तक कोई नहीं |
| नारी शक्ति वंदन अधिनियम | 106वाँ संशोधन; राष्ट्रपति की स्वीकृति 28 सितंबर 2023 |
| UP में संभावित आरक्षित सीटें | विधानसभा लगभग 134/403; लोकसभा लगभग 27/80 |
| पंचायत/नगर निकाय | कम से कम 1/3 सीटें और अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए (अनुच्छेद 243D, 243T) |
| महिला मतदाता (2026 सूची) | लगभग 6.09 करोड़ |
2. सिलेबस में यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है?
महिला प्रतिनिधित्व पर प्रश्न तीन रूपों में आते हैं — "पहली महिला" वाले तथ्य (UPSSSC PET, UP Police, लेखपाल), नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुच्छेद और शर्तें (UPPSC PCS प्रारंभिक व मुख्य, RO/ARO), और "उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी महिला विधायक हैं" जैसे संख्यात्मक प्रश्न। UPPSC मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन-I (समाज) और निबंध में "राजनीति में महिलाओं की भागीदारी" एक स्थायी विषय है।
यह नोट महिला प्रतिनिधित्व पर गहन नोट है। उत्तर प्रदेश की सभी "पहली" उपलब्धियों के लिए उत्तर प्रदेश के प्रथम व्यक्ति और प्रथम महिला नोट, और आरक्षण की पूरी व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश की आरक्षण व्यवस्था नोट देखें।
प्रश्न कैसे आते हैं?
- संख्यात्मक: "2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी महिलाएँ चुनी गईं?" — 47।
- अनुच्छेद: "महिलाओं के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है?" — 332A।
- प्रथम: "भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री किस राज्य की थीं?" — उत्तर प्रदेश।
- कथन: "नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधान परिषद पर भी लागू है" — गलत।
3. उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिला विधायक — 1952 से 2022
उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिलाओं की संख्या 1952 के 20 से बढ़कर 2022 में 47 हुई, पर 70 वर्षों में यह कभी 12% तक नहीं पहुँची। बीच के कई चुनावों (1967, 1977, 1991) में संख्या घटकर 6 से 11 तक आ गई थी।
| चुनाव वर्ष | महिला विधायक | कुल निर्वाचित सीटें |
|---|---|---|
| 1952 | 20 | 430 |
| 1957 | 18 | 430 |
| 1962 | 20 | 430 |
| 1967 | 6 | 425 |
| 1969 | 18 | 425 |
| 1974 | 21 | 425 |
| 1977 | 11 | 425 |
| 1980 | 23 | 425 |
| 1985 | 31 | 425 |
| 1989 | 18 | 425 |
| 1991 | 10 | 425 |
| 1993 | 14 | 425 |
| 1996 | 20 | 425 |
| 2002 | 26 | 403 |
| 2007 | 23 | 403 |
| 2012 | 35 | 403 |
| 2017 | 40–42 | 403 |
| 2022 | 47 | 403 |
स्रोत-टिप्पणी: 1952–2017 की संख्याएँ चुनाव आयोग के आँकड़ों पर आधारित एक समाचार-संकलन (पत्रिका) से हैं; 1952 (20) और 2012 (35) की पुष्टि अन्य रिपोर्टों से भी होती है। 2022 की संख्या (47) PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च और ADR से है। उपचुनावों के बाद सदन में संख्या थोड़ी बदल सकती है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी महिला विधायक हैं?
2022 के आम चुनाव में 47 महिलाएँ विधायक चुनी गईं — PRS के अनुसार पिछली विधानसभा के 42 से अधिक। ADR के एक विश्लेषण में भी उत्तर प्रदेश (47) महिला विधायकों की संख्या में देश में पहले स्थान पर था, उसके बाद पश्चिम बंगाल (40), बिहार (29) और मध्य प्रदेश (27)। प्रतिशत के हिसाब से यह 403 का लगभग 11.7% है — 33% के लक्ष्य से बहुत कम।
2022 में महिलाओं को टिकट — "लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ"
अक्टूबर 2021 में कांग्रेस ने 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने की घोषणा की ("लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ" अभियान)। इसके बावजूद अधिकांश जीतने वाली महिलाएँ बड़े दलों से थीं। चुनाव परिणामों का दलवार विवरण उत्तर प्रदेश विधानसभा और लोकसभा चुनाव परिणाम नोट में है।
Exam Trap: 2017 की महिला विधायकों की संख्या स्रोतों में 38, 40, 41 और 42 — चारों रूपों में मिलती है। PRS और 2022 की तुलना वाले अधिकांश विश्लेषण 42 लिखते हैं। परीक्षा में 2022 की संख्या 47 ही सबसे सुरक्षित है।
4. 22 सितंबर 2022 — महिला सदस्यों के लिए विशेष दिन
उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 22 सितंबर 2022 को मानसून सत्र का एक दिन पूरी तरह महिला सदस्यों के लिए आरक्षित किया — उस दिन केवल महिला विधायकों और MLC ने अपने क्षेत्र और महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाए। अध्यक्ष सतीश महाना के कार्यकाल में हुआ यह प्रयोग उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहली बार हुआ।
विधानसभा की कार्यवाही, सत्र और e-Vidhan के लिए विधानसभा प्रक्रिया और समितियाँ नोट, और विधानमंडल के 1887 से अब तक के इतिहास के लिए उत्तर प्रदेश विधानमंडल का इतिहास नोट पढ़ें।
5. लोकसभा में उत्तर प्रदेश की महिला सांसद — 2019 और 2024
2019 में उत्तर प्रदेश से 11 महिलाएँ लोकसभा पहुँचीं — पश्चिम बंगाल के साथ देश में सर्वाधिक; 2024 में यह संख्या घटकर 7 रह गई, जो 80 सीटों का 9% से भी कम है। 2024 में पूरे देश से 74 महिलाएँ लोकसभा पहुँचीं (2019 में 78)।
2024 में उत्तर प्रदेश से कौन-कौन सी महिला सांसद बनीं?
| क्रम | सांसद | सीट | दल |
|---|---|---|---|
| 1 | इकरा हसन (इकरा चौधरी) | कैराना | सपा |
| 2 | रुचि वीरा | मुरादाबाद | सपा |
| 3 | हेमा मालिनी | मथुरा | भाजपा |
| 4 | डिंपल यादव | मैनपुरी | सपा |
| 5 | कृष्णा देवी पटेल | बाँदा | सपा |
| 6 | प्रिया सरोज | मछलीशहर (SC) | सपा |
| 7 | अनुप्रिया पटेल | मिर्ज़ापुर | अपना दल (सोनेलाल) |
सात में से पाँच सपा की, एक भाजपा की और एक अपना दल (एस) की हैं। प्रिया सरोज (मछलीशहर) चुनाव के समय 25 वर्ष की थीं और इकरा हसन (कैराना) 27 वर्ष की — दोनों देश के सबसे युवा सांसदों में रहीं। अनुप्रिया पटेल केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं। पूरी सीटवार सूची उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट और सांसद सूची 2024 नोट में है।
2019 में उत्तर प्रदेश की 11 महिला सांसद
| सांसद | सीट | दल |
|---|---|---|
| सोनिया गांधी | रायबरेली | कांग्रेस |
| स्मृति ईरानी | अमेठी | भाजपा |
| मेनका गांधी | सुल्तानपुर | भाजपा |
| हेमा मालिनी | मथुरा | भाजपा |
| रीता बहुगुणा जोशी | इलाहाबाद | भाजपा |
| साध्वी निरंजन ज्योति | फ़तेहपुर | भाजपा |
| संघमित्रा मौर्य | बदायूँ | भाजपा |
| केशरी देवी पटेल | फूलपुर | भाजपा |
| रेखा वर्मा | धौरहरा | भाजपा |
| अनुप्रिया पटेल | मिर्ज़ापुर | अपना दल (एस) |
| संगीता आज़ाद | लालगंज | बसपा |
2019 में स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी को हराया था; 2024 में अमेठी कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने जीती। 2019 और 2024 — दोनों बार जीतने वाली महिलाएँ केवल हेमा मालिनी और अनुप्रिया पटेल हैं।
Exam Trap: सोनिया गांधी 2024 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ीं — वे फ़रवरी 2024 में राजस्थान से राज्यसभा गईं और रायबरेली से राहुल गांधी जीते। "2024 में रायबरेली से सोनिया गांधी" — गलत।
6. उत्तर प्रदेश की "पहली महिला" — राजनीति और शासन में
उत्तर प्रदेश ने महिला नेतृत्व के कई राष्ट्रीय "प्रथम" दिए, पर राज्य के कुछ बड़े पद अब तक किसी महिला को नहीं मिले।
| उपलब्धि | नाम | वर्ष |
|---|---|---|
| भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री | विजयलक्ष्मी पंडित | 1937 — संयुक्त प्रांत में स्थानीय स्वशासन व जन-स्वास्थ्य मंत्री |
| भारत की पहली महिला राज्यपाल | सरोजिनी नायडू | 15 अगस्त 1947 – 2 मार्च 1949 |
| भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री | सुचेता कृपलानी | 2 अक्टूबर 1963 – 13 मार्च 1967 |
| भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री | मायावती | 3 जून 1995; कुल 4 बार मुख्यमंत्री |
| भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री (UP से) | इंदिरा गांधी | 1966; जन्म इलाहाबाद, लोकसभा में रायबरेली |
| UP की दूसरी महिला राज्यपाल | आनंदीबेन पटेल | 29 जुलाई 2019 से — सबसे लंबा कार्यकाल |
| विधानसभा की महिला अध्यक्ष | अब तक कोई नहीं | 1937 से 2026 तक सभी 18 अध्यक्ष पुरुष |
| विधान परिषद की महिला सभापति | अब तक कोई नहीं | 1925 से अब तक |
मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और अध्यक्षों की पूरी सूचियाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल सूची नोट में हैं।
वर्तमान मंत्रिपरिषद में महिलाएँ (नवंबर 2026)
योगी आदित्यनाथ की 60 सदस्यीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट स्तर पर बेबी रानी मौर्य (महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार; उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल), राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी (माध्यमिक शिक्षा) और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, रजनी तिवारी, विजय लक्ष्मी गौतम, कृष्णा पासवान हैं। पूरी सूची उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल सूची 2026 नोट में है।
Exam Trap: सरोजिनी नायडू कभी मुख्यमंत्री नहीं रहीं और सुचेता कृपलानी कभी राज्यपाल नहीं रहीं। "उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल" — गलत; वे दूसरी हैं।
7. नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 — 106वाँ संविधान संशोधन
संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023 — जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है — लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए लगभग एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है। इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति 28 सितंबर 2023 को मिली और उसी दिन भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ।
| अनुच्छेद | प्रावधान |
|---|---|
| 239AA (संशोधित) | दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण |
| 330A (नया) | लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण; SC/ST आरक्षित सीटों में से भी लगभग एक-तिहाई उन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए |
| 332A (नया) | राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण — इसी से उत्तर प्रदेश विधानसभा पर लागू |
| 334A (नया) | आरक्षण कब से और कितने समय तक — परिसीमन के बाद, 15 वर्ष, सीटों का चक्रानुक्रम (rotation) |
नारी शक्ति वंदन अधिनियम कब लागू होगा?
अधिनियम की धारा 1(2) के अनुसार यह उस तिथि से लागू होगा जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचित करे, और अनुच्छेद 334A के अनुसार आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ के बाद होने वाली पहली जनगणना के आँकड़े प्रकाशित होने और उसके आधार पर परिसीमन होने के बाद ही प्रभावी होगा। आरक्षण 15 वर्ष के लिए होगा (संसद बढ़ा सकती है) और हर परिसीमन के बाद आरक्षित सीटें बदलेंगी (चक्रानुक्रम)। इसलिए जनगणना 2027 इसकी पहली शर्त है — विवरण जनगणना 2027 और जाति जनगणना नोट में है।
संसद में पारित होने का क्रम
- 20 सितंबर 2023 — लोकसभा में पारित (454 पक्ष, 2 विरोध)।
- 21 सितंबर 2023 — राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित (214 पक्ष, 0 विरोध)।
- 28 सितंबर 2023 — राष्ट्रपति की स्वीकृति; राजपत्र में प्रकाशन।
Exam Trap: महिला आरक्षण राज्यसभा और विधान परिषद पर लागू नहीं है — केवल प्रत्यक्ष निर्वाचन वाले सदनों (लोकसभा, विधानसभा, दिल्ली विधानसभा) पर। इसलिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 100 सीटों पर कोई प्रभाव नहीं। और "OBC महिलाओं के लिए अलग कोटा" इस अधिनियम में नहीं है।
8. नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उत्तर प्रदेश पर प्रभाव
वर्तमान सीटों के आधार पर गणना करें तो उत्तर प्रदेश की लगभग 134 विधानसभा और लगभग 27 लोकसभा सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अंतिम संख्या नए परिसीमन पर निर्भर करेगी, क्योंकि परिसीमन के बाद कुल सीटें और SC/ST सीटें बदल सकती हैं।
| सदन | कुल सीटें (वर्तमान) | लगभग 1/3 (महिलाएँ) | SC सीटें | SC महिलाओं के लिए (लगभग 1/3) |
|---|---|---|---|---|
| विधानसभा | 403 | लगभग 134 | 84 | लगभग 28 |
| लोकसभा (UP) | 80 | लगभग 27 | 17 | लगभग 6 |
| विधान परिषद | 100 | लागू नहीं | — | — |
टिप्पणी: ये संख्याएँ इस नोट की गणना हैं (वर्तमान सीटों का एक-तिहाई, "as nearly as may be")। विधानसभा की 2 ST सीटों में से लगभग एक-तिहाई का अर्थ व्यवहार में 1 सीट होगा। ज़िलेवार सीटें विधानसभा सीट सूची नोट में हैं।
2022 की तुलना में देखें तो 47 महिला विधायकों से 134 तक पहुँचना लगभग तीन गुना वृद्धि होगी। 2027 का विधानसभा चुनाव पुराने परिसीमन पर होगा, इसलिए उसमें यह आरक्षण लागू नहीं होगा — विवरण उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 नोट में है।
9. पंचायत और नगर निकायों में महिला आरक्षण
स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण 1993 से संवैधानिक है — 73वें संशोधन से पंचायतों (अनुच्छेद 243D) और 74वें संशोधन से नगर निकायों (अनुच्छेद 243T) में कम से कम एक-तिहाई सीटें और अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जिनमें SC/ST महिलाओं की सीटें भी शामिल हैं।
| स्तर | प्रावधान | उत्तर प्रदेश में |
|---|---|---|
| ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ज़िला पंचायत | अनुच्छेद 243D — कम से कम 1/3 सीटें व अध्यक्ष पद | प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और ज़िला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर भी 1/3 महिला आरक्षण; चक्रानुक्रम से |
| नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत | अनुच्छेद 243T — कम से कम 1/3 सीटें व अध्यक्ष पद | महापौर और अध्यक्ष पदों पर भी महिला आरक्षण |
| सरकारी नौकरी | राज्य नीति | महिलाओं के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण (33% नहीं) |
कुछ राज्य पंचायतों में 50% महिला आरक्षण देते हैं, पर उत्तर प्रदेश में संवैधानिक न्यूनतम एक-तिहाई की व्यवस्था है। पंचायत ढाँचे के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज और नगरीय निकाय और 2026 के पंचायत चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 नोट देखें।
Exam Trap: "उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण" — गलत; यह 20% है। 33% (एक-तिहाई) पंचायत-नगर निकाय सीटों और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए है।
10. महिला मतदाता और भागीदारी
2026 की मतदाता सूची में उत्तर प्रदेश में लगभग 6.09 करोड़ महिला और लगभग 7.31 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। मतदाताओं में महिलाओं का हिस्सा लगभग 45% है, पर विधायकों में केवल 11.7% — यही अंतर प्रतिनिधित्व की बहस का केंद्र है। आँकड़े उत्तर प्रदेश मतदाता सूची और आँकड़े 2026 नोट में हैं।
महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण से जुड़ी राज्य योजनाओं — मिशन शक्ति, कन्या सुमंगला — के लिए मिशन शक्ति और नारी सुरक्षा नोट देखें।
11. परीक्षा में कौन-सी गलतियाँ होती हैं? (Exam Trap)
Trap 1: 47 का अर्थ
47 = 2022 में चुनी गई महिला विधायक (विधानसभा)। इसमें विधान परिषद की महिला सदस्य शामिल नहीं हैं।
Trap 2: 11 बनाम 7
2019 में UP से 11 महिला सांसद (देश में संयुक्त रूप से सर्वाधिक), 2024 में 7। "2024 में UP से सबसे अधिक महिला सांसद" — गलत; 2024 में पश्चिम बंगाल (11) आगे था।
Trap 3: 106वाँ, 108वाँ, 128वाँ
अधिनियम बनने के बाद संख्या 106वाँ संशोधन है; विधेयक के रूप में यह संविधान (128वाँ संशोधन) विधेयक 2023 था। 2008 का पुराना महिला आरक्षण विधेयक "108वाँ संशोधन विधेयक" था। प्रश्न में "अधिनियम" लिखा हो तो 106।
Trap 4: लागू होने की शर्त
अधिनियम पारित होना ≠ आरक्षण लागू होना। शर्त — प्रारंभ के बाद पहली जनगणना + परिसीमन। अवधि 15 वर्ष।
Trap 5: पहली महिला अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश विधानसभा या विधान परिषद में अब तक कोई महिला अध्यक्ष/सभापति नहीं रही। "पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष" वाले विकल्प में कोई नाम दिखे तो सावधान रहें।
Trap 6: सरकारी नौकरी बनाम सीट
नौकरी — 20% क्षैतिज; पंचायत-नगर निकाय — 1/3; विधानसभा-लोकसभा (भविष्य) — लगभग 1/3।
12. Most-Asked रिवीज़न तालिका
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 2022 में महिला विधायक | 47 |
| 2022 में प्रतिशत | लगभग 11.7% |
| महिला विधायकों में देश में स्थान | पहला (47) |
| 2012 में महिला विधायक | 35 |
| 1952 में महिला विधायक | 20 |
| सबसे कम (1952 के बाद) | 1967 — 6 |
| 2019 में UP की महिला सांसद | 11 |
| 2024 में UP की महिला सांसद | 7 |
| 2024 में सबसे अधिक महिला सांसद वाला दल (UP) | सपा — 5 |
| 2024 की सबसे युवा UP महिला सांसद | प्रिया सरोज (मछलीशहर) |
| दोनों बार (2019, 2024) जीतीं | हेमा मालिनी, अनुप्रिया पटेल |
| महिला विधायकों का विशेष दिन | 22 सितंबर 2022 |
| पहली महिला मंत्री | विजयलक्ष्मी पंडित (1937) |
| पहली महिला राज्यपाल | सरोजिनी नायडू (1947) |
| पहली महिला मुख्यमंत्री | सुचेता कृपलानी (1963) |
| पहली दलित महिला मुख्यमंत्री | मायावती (1995) |
| दूसरी महिला राज्यपाल | आनंदीबेन पटेल (2019) |
| नारी शक्ति वंदन अधिनियम | 106वाँ संशोधन, 28 सितंबर 2023 |
| विधानसभा आरक्षण का अनुच्छेद | 332A |
| लोकसभा आरक्षण का अनुच्छेद | 330A |
| अवधि और प्रारंभ | 334A — परिसीमन के बाद, 15 वर्ष |
| UP विधानसभा में संभावित सीटें | लगभग 134 |
| UP लोकसभा में संभावित सीटें | लगभग 27 |
| पंचायत महिला आरक्षण | अनुच्छेद 243D — कम से कम 1/3 |
| नगर निकाय महिला आरक्षण | अनुच्छेद 243T — कम से कम 1/3 |
| सरकारी नौकरी में महिला आरक्षण | 20% |
| महिला मतदाता (2026) | लगभग 6.09 करोड़ |
13. परीक्षा में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है
Pattern 1: कथन आधारित
नमूना प्रश्न: नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में — (1) यह लोकसभा और विधानसभाओं में लगभग एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है। (2) यह राज्य विधान परिषदों पर भी लागू है। (3) आरक्षण 15 वर्ष के लिए है।
उत्तर: केवल 1 और 3 सही।
Pattern 2: युग्म मिलान
नमूना प्रश्न: (a) प्रिया सरोज (b) इकरा हसन (c) रुचि वीरा (d) कृष्णा देवी पटेल — (i) मुरादाबाद (ii) बाँदा (iii) मछलीशहर (iv) कैराना।
उत्तर: a-iii, b-iv, c-i, d-ii।
Pattern 3: संख्यात्मक
नमूना प्रश्न: 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से कितनी महिलाएँ विधायक चुनी गईं? (a) 35 (b) 42 (c) 47 (d) 40।
उत्तर: (c)। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं।
14. इसे आसानी से याद कैसे रखें?
- "20 से 47" — 1952 की 20 से 2022 की 47 महिला विधायक।
- "19 में 11, 24 में 7" — लोकसभा में UP की महिला सांसद।
- "37 विजय, 47 सरोजिनी, 63 सुचेता, 95 माया" — मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, दलित महिला मुख्यमंत्री।
- "330A लोक, 332A विधान, 334A समय"।
- "403 का तिहाई 134, 80 का तिहाई 27"।
- "नौकरी 20, पंचायत 33"।
15. कथन अभ्यास
2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में 47 महिलाएँ चुनी गईं। — सही।
2022 में महिला विधायकों की संख्या में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर था। — सही।
2024 में उत्तर प्रदेश से 11 महिला सांसद चुनी गईं। — गलत (7; 11 तो 2019 में)।
सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं। — सही।
उत्तर प्रदेश विधानसभा की एक महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। — गलत।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वाँ संविधान संशोधन है। — सही।
यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान परिषद पर भी लागू होगा। — गलत।
महिला आरक्षण जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा। — सही।
उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण है। — गलत (20%)।
ग्राम प्रधान के पदों पर भी एक-तिहाई महिला आरक्षण है। — सही।
2024 में रायबरेली से सोनिया गांधी जीतीं। — गलत (राहुल गांधी)।
प्रिया सरोज मछलीशहर से सांसद हैं। — सही।
16. एक दिन पहले — 15 रेखाएँ
- 2022 — 47 महिला विधायक, 11.7%, देश में सर्वाधिक।
- 2017 — लगभग 40–42 (PRS: 42); 2012 — 35; 1952 — 20।
- सबसे कम — 1967 (6); 1991 (10)।
- 22 सितंबर 2022 — महिला सदस्यों के लिए विधानसभा का विशेष दिन।
- लोकसभा: 2019 — 11 (बंगाल के साथ सर्वाधिक); 2024 — 7।
- 2024: इकरा हसन, रुचि वीरा, हेमा मालिनी, डिंपल यादव, कृष्णा देवी पटेल, प्रिया सरोज, अनुप्रिया पटेल।
- 2024 में सपा की 5 महिला सांसद।
- पहली महिला मंत्री विजयलक्ष्मी पंडित (1937)।
- पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू (1947); दूसरी आनंदीबेन पटेल (2019)।
- पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी (1963); पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती (1995)।
- महिला विधानसभा अध्यक्ष/परिषद सभापति — अब तक कोई नहीं।
- 106वाँ संशोधन — 28 सितंबर 2023; 330A, 332A, 334A।
- लागू — जनगणना + परिसीमन के बाद; 15 वर्ष; राज्यसभा/विधान परिषद पर नहीं।
- UP पर प्रभाव — लगभग 134 विधानसभा, 27 लोकसभा सीटें।
- पंचायत/नगर निकाय — 1/3 (243D, 243T); सरकारी नौकरी — 20%।
17. अभ्यास
नीचे दिया 25 प्रश्नों का क्विज़ हल करें — इसमें वर्षवार महिला विधायक, महिला सांसद, "पहली महिला", नारी शक्ति वंदन अधिनियम और स्थानीय निकायों का आरक्षण शामिल है। और अभ्यास के लिए उत्तर प्रदेश राजव्यवस्था प्रश्न-उत्तर और UP Police कांस्टेबल 2027 टेस्ट सीरीज़ देखें।
संबंधित नोट्स: सभी UP राजव्यवस्था नोट्स
18. निष्कर्ष: परीक्षा के लिए क्या याद रखें?
उत्तर प्रदेश की महिला राजनीति एक विरोधाभास है — देश को पहली महिला मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री देने वाला राज्य अपनी विधानसभा में 70 वर्षों में 12% महिला प्रतिनिधित्व तक भी नहीं पहुँचा और यहाँ अब तक कोई महिला विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनी। 2022 की 47 महिला विधायक अब तक का शिखर है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने पर यह संख्या लगभग 134 तक पहुँचेगी, पर इसकी कुंजी जनगणना 2027 और उसके बाद का परिसीमन है।
विधायक: 1952 — 20 | 2012 — 35 | 2017 — ~42 | 2022 — 47 (11.7%) | सांसद: 2019 — 11 | 2024 — 7 (सपा 5) | प्रथम: विजयलक्ष्मी 1937, सरोजिनी 1947, सुचेता 1963, मायावती 1995 | 106वाँ संशोधन 28.09.2023 — 330A, 332A, 334A; 15 वर्ष | UP ~134 + ~27 | पंचायत 1/3 | नौकरी 20%
स्रोत और संदर्भ
- भारत का राजपत्र — संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 — अनुच्छेद 239AA, 330A, 332A, 334A का पाठ और 28 सितंबर 2023 की स्वीकृति
- भारत निर्वाचन आयोग — विधानसभा और लोकसभा चुनावों की सांख्यिकीय रिपोर्टें, विजयी महिला उम्मीदवार
- लोकसभा — सदस्य — 18वीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश की महिला सदस्य
- उत्तर प्रदेश विधानसभा — सदस्य, सत्र और कार्यवाही
- राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश — पंचायत और नगर निकाय चुनाव, आरक्षण
- भारत का संविधान — विधायी विभाग — अनुच्छेद 243D और 243T
इस टॉपिक का क्विज़ कहाँ दें?
“UP में कितनी महिला विधायक? 2022 में 47, महिला सांसद 2019-2024, पहली महिला और नारी शक्ति वंदन अधिनियम (UP GK 2026)” पढ़ने के बाद इन क्विज़ से तुरंत दोहराएँ — गलत उत्तर वाले बिंदु नोट में दोबारा देखें।
- उत्तर प्रदेश में महिला प्रतिनिधित्व — विधायक, सांसद और आरक्षण — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों से खुद को परखें
- उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटें — 2024 सांसद और परिणाम — अभ्यास क्विज़अभ्यास शुरू करें
- उत्तर प्रदेश मतदाता सूची और SIR 2026 — अभ्यास क्विज़25 प्रश्नों का क्विज़ दें
- उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 — सीटें, प्रक्रिया और पिछले चुनाव — अभ्यास क्विज़अपनी तैयारी जाँचें
पूरे सिलेबस का अभ्यास: UPPSC PCS प्रारंभिक 2026 क्रैश टेस्ट सीरीज़ — पहला टेस्ट फ्री आज़माएँ

यह टॉपिक पढ़ लिया? अब असली परीक्षा जैसे मॉक टेस्ट में खुद को परखें
UPPSC PCS प्रारंभिक 2026 क्रैश टेस्ट सीरीज़
- नवीनतम परीक्षा पैटर्न, समय-सीमा और नेगेटिव मार्किंग के साथ
- रैंक, कमजोर टॉपिक विश्लेषण और हर प्रश्न की हिंदी व्याख्या
- वेबसाइट एवं एंड्रॉइड ऐप दोनों पर तुरंत एक्सेस
महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (FAQs)
2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से 47 महिलाएँ विधायक चुनी गईं, जो 403 सीटों का लगभग 11.7% है। PRS के अनुसार यह पिछली विधानसभा की 42 से अधिक है। ADR के विश्लेषण में यह देश की किसी भी विधानसभा में महिला विधायकों की सबसे बड़ी संख्या है।
2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों से 7 महिलाएँ सांसद चुनी गईं। इनमें इकरा हसन, रुचि वीरा, हेमा मालिनी, डिंपल यादव, कृष्णा देवी पटेल, प्रिया सरोज और अनुप्रिया पटेल हैं। सात में से पाँच समाजवादी पार्टी की हैं।
2019 में उत्तर प्रदेश से 11 महिलाएँ लोकसभा पहुँचीं, जो पश्चिम बंगाल के साथ देश में सर्वाधिक थी। इनमें सोनिया गांधी, स्मृति ईरानी, मेनका गांधी, हेमा मालिनी और अनुप्रिया पटेल प्रमुख थीं। 2024 में यह संख्या घटकर 7 रह गई।
सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं, जिन्होंने 2 अक्टूबर 1963 को शपथ ली। वे भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थीं। उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री मायावती हैं, जो देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनीं।
नहीं, 1937 से नवंबर 2026 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभी अध्यक्ष पुरुष रहे हैं। विधान परिषद में भी अब तक कोई महिला सभापति नहीं रही। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना हैं।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान का 106वाँ संशोधन अधिनियम, 2023 है, जिसे 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। यह लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए लगभग एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है। इसके लिए अनुच्छेद 330A, 332A और 334A जोड़े गए।
वर्तमान सीटों के आधार पर उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 में से लगभग 134 और लोकसभा की 80 में से लगभग 27 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। SC आरक्षित सीटों में से भी लगभग एक-तिहाई SC महिलाओं के लिए होंगी। अंतिम संख्या नए परिसीमन पर निर्भर करेगी।
अनुच्छेद 334A के अनुसार महिला आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ के बाद होने वाली पहली जनगणना के आँकड़ों पर परिसीमन होने के बाद ही लागू होगा। यह 15 वर्ष के लिए होगा और हर परिसीमन के बाद आरक्षित सीटें बदलेंगी। इसलिए 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पुरानी व्यवस्था पर होगा।
नहीं, यह अधिनियम केवल प्रत्यक्ष निर्वाचन वाले सदनों — लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा — पर लागू है। राज्यसभा और उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 100 सीटों पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। अधिनियम में OBC महिलाओं के लिए अलग कोटा भी नहीं है।
अनुच्छेद 243D के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की पंचायतों में कम से कम एक-तिहाई सीटें और प्रधान, ब्लॉक प्रमुख व ज़िला पंचायत अध्यक्ष के पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। नगर निकायों में यही व्यवस्था अनुच्छेद 243T से है। राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण है।
क्या आपको यह अध्ययन नोट्स पसंद आए? अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें: